जनशक्ति

काठमाडाैं । सरकारले ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेको संख्या हालसम्म ६ सय ७४ पुगेको छ । केही सीप भएका र आत्मनिर्भर बन्न चाहनेहरुलाई मध्येनजर गर्दै ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेको संख्या ६ सय ७४ पुगेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले जनाएको हो । तिनीहरुलाई करिब ६० करोड रुपैयाँ कर्जा वितरण गरिसकेको बैंकले जनाएको छ । गत वर्ष सरकारले कृषि तथा  पशुपंछीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी उत्पादन एवमं रोजगारी अभिबृद्धि गर्न, शिक्षित वेरोजगारी युवालाई मुलुकभित्र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न, आर्थिक रुपमा विपन्न समुदाय र विद्यार्थीलाई उच्च र प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि ऋण उपलब्ध गराउने लगायत शिर्षकका लागि सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि ल्याएको थियो । यस्तै महिला उद्यमशीलको विकास गर्न पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा ल्याएको थियो । हालसम्म महिला उद्यमशिलता तर्फ मात्र ४ सय १० जनाले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका छन् । जसको ६०  प्रतिशत हुन आउँछ । महिलाहरुले मात्रै हाल सम्म ४० करोड ६२ लाख कर्जा लिएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठले बताए । ‘सबै प्रदेशमा सन्तुलित रुपमा कर्जा प्रवाह भएको छ’ उनले भने, महिलाका लागि मात्रै ६० प्रतिशत जानु ठुलो उपलब्धि हो, सात वटै प्रदेशका सबै ग्रामिण भेगमा बढी कर्जा प्रवाह भएकाे छ ।’ जसको परियोजना मापदण्ड ठीक छ उसैलाई कर्जा उपलब्ध गराएको बताउँदै उनले यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउन जनशक्ति थपिने बताए । यसैगरी महिलाहरूको पुनरुत्थान र सबलीकरणका लागि विभिन्न जिल्लामा लागू भएको महिला उद्यमशीलता कर्जा पनि बिना धितोमा ६ प्रतिशत ब्याजमा दिइएको बताए । कतिपय कर्जा लिनकै लागि व्यवसाय दर्ता गर्ने र देखावटी व्यवसाय गर्ने, रकम प्राप्त गरिसकेपछिका दिनहरूमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न छाड्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसको अन्त्यका लागि बैंकले परिपक्क निर्णय बनाएर सिस्टमेटिक तरिकाले अगाडी बढेको उनले बताए । सरकारले सात कर्जाहरु घोषणा गरेको थियो । जसमा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा तर्फ ५ करोड, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा १० लाख, महिला उद्यमशील कर्जा १५ लाख, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १० लाख, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा ५ लाख र भूकम्पपीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा ३ लाख रुपैयाँसम्म  रहेको छ । बैंकहरुले आफ्नो आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुमाथिसम्म मात्र यस्तो ऋणको ब्याजदर तोक्न पाउने सरकारी कार्यविधिमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको हालको आधारदर ५.६० प्रतिशत कायम छ । यसमा २ प्रतिशत बिन्दू जोड्दा ब्याज ७.६० प्रतिशत कायम हुन्छ । महिला उद्यमीहरुले लिने ब्याजमा ६ प्रतिशत अनुदान दिइएका कारण उनीहरुले १.६० प्रतिशतमै कर्जा पाउने छन् । र अन्यमा भने ५ प्रतिशत सरकारी अनुदान दिइएकाले २.६० प्रतिशत ब्याजमै बैंकहरूले ऋण उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । बैंकले बैंकिङ्ग क्षेत्रको विस्तार, वित्तीय पहुंचको लागि वित्तीय साक्षरता, बैंकलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर युवाहरु लक्षित बैंकिङ्ग कारोबार संचालन, प्राथमिकता क्षेत्र तथा विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्दै नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सघाउ पुग्ने गरी बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गरिरहेको छ । सीईओ श्रेष्ठले एक अर्ब ४६ करोड रूपैयाँसम्म बैंकले कर्जा दिन सक्ने बताए । बैंकले गत आव २०७५/०७६ मा ५ अर्ब ३२ करोड रुपैंया खुद मुनाफा गरेको छ । यस अवधिमा बैंकको निक्षेप १ खर्ब ९० अर्ब रुपैंया, कर्जा १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैंया रहेको छ । बैंकको हाल सातै प्रदेश, ७७ जिल्लामा २३८ वटा शाखा कार्यालय, २०५ वटा एटीएम र ९३ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग रहेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ६७ जना कर्मचारी मागेको छ । बैंकले प्रशासनतर्फ अधिकृत तृतीय स्तरको सहायक निर्देशक पदका लागि २८ जना, देखा र लेखापरीक्षणतर्फ सहायक निर्देशक पदकै लागि ८ जना तथा सहायक द्धितीय स्तरका ३१ जना कर्मचारीको लागि खुला प्रतियोगितामार्फत् पदपूर्तिका लागि आह्वान गरेको हो । बैंकले आन्तरिकतर्फ ४२ पदका लागि आन्तरिक प्रतियोगिता तथा ७० जनाको कार्यक्षमता मूल्यांकन परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी समेत गरेको छ । खुला पदपूर्तितर्फ सहायक निर्देशकका लागि अर्थशास्त्र, लेखा गणित लगायतका सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर हासिल गरेको हुनुर्ने तथा सहायक स्तरका लागि सोही विषयहरुमा स्नातक तह उतीर्ण हुनुपर्ने न्यूनतम योग्यता तोकिएको छ । त्यस्तै सहायकका लागि १८ देखि ३५ वर्ष तथा सहायक निर्देशकका लागि २१ देखि ३५ वर्षको उमेरहद तोकिएको छ । इच्छुक उम्मेदवारले अनलाइनबाटै दरखास्त दिनसक्ने ब्यवस्था गरिएको छ । इच्छुक उम्मेदवारले कात्तिक २८ गतेसम्म तोकिएको दस्तुर र मंसिर ५ गतेसम्म दोब्बर दस्तुरसहित आवेदन दिन सकिन्छ । दरखास्त दस्तुर भने सहायक निर्देशककका लागि ८०० रुपैंया र सहायकका लागि ६०० रुपैंया तोकिएको छ । समावेशीअन्तर्गत आवेदन दिनेलाई भने क्रमशः ३०० रुपैंया र २०० रुपैंया थप शुल्क लिइने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष कात्तिक पहिलो साता विज्ञापन खुलाएर फागुनमा परीक्षा सञ्चालन गरी पदपूर्ति गर्ने अभ्यास गर्दै आएको छ ।  

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने समया फेरी एक महिना थपिने भएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विहीबार गरेको पत्रकार सम्मेलन मार्फत सम्पूर्ण रोजगारदाता तथा श्रमिकलाई लयाउने उद्देश्यले कार्तिक १३ गतेदेखि मंसिर १३ गतेसम्म समयावधि थप गरेको जानकारी दिएको छ । कोषमा सूचिकृत रोजगारदाता तथा श्रमिकको हितसँगै नेपाल सरकारको लक्ष्य अनुसार निजी क्षेत्रका श्रमिक तथा योगदानकर्ता कोषमा आवद्ध हुन अनिवार्य रहेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए । असोज मसान्तभित्र निजी क्षेत्रका सबै प्रतिष्ठानहरु सूचिकृति हुन नसकेको पछि सबैको सहमति अनुसार सूचिकरणको मिति पून एक महिना थपिएको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणी ज्ञवालीले जानकारी दिए । पछिल्लो समय ठूला कम्पनीहरुले समय थप गर्न अनुरोध गरेसँगै कात्र्तिक १३ गतेदेखि मंसिर १३ सम्म (एक महिना) समय थप गर्ने निर्णय गरेको कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले बताए । पत्रकार सम्मेलन मार्फत मन्त्री विष्टले श्रमिकको अधिकार तथा सेवासुविधाका लागि सरकारले सो कोष ल्याएसँगै धेरै चुनौती थपिएको जानकारी दिँदै कोषले अझै श्रमिक तथा रोजगारदातालाई सहज हुने जनाएका छन् । हाल सामाजिक सुरक्षा कोषमा ८ हजार ८ सय १८ रोजगारदाता र १ लाख ९ सय ६८ श्रमिक पुगेका छन् । त्यस्तै ७ करोड ६५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी योगदान रकम संकलन भएको छ । सम्बन्धित समाचार ः कोषमा सूचिकृत हुने अन्तिम दिनमा ९० हजार श्रमिक जाेडिए, करिब ७ करोड कोषमा जम्मा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने अन्तिम मिति असोजमसान्त