दश लाख युवा परिचालन गर्ने सरकारको घोषणा
काठमाडौं । सरकारले घोषणा गरेको ‘युवा परिचालन वर्ष’मा १० लाख युवा परिचालन गर्ने तयारी थालेको छ । युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले यस आर्थिक वर्षमा युवालाई विभिन्न क्षेत्रमा परिचालन गर्न कार्यक्रमको खाका माग गरेको छ । खाका माग गर्न मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाको संयोजकत्वमा युवा परिचालन कार्यक्रम मस्यौदा समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिमा युवासम्बन्धी सरोकार रहेका अरु मन्त्रालयको समेत प्रतिनिधित्व रहनेछ । मन्त्रालयका युवा परिचालन तथा परामर्श शाखाका प्रमुख कृष्णप्रसाद बस्यालले समितिले युवा परिचालन वर्ष मनाउनका लागि के–कस्ता कार्यक्रम गर्ने भनेर युवासम्बन्धी काम गर्न खाका माग गरेको बताएका छन् । उनले युवा परिचालन वर्ष मनाउने भने पनि कुन विषयमा कार्यक्रम गर्ने भन्ने नीति उल्लेख नगरिएकाले विषयगत मन्त्रालयसँग खाका माग गरिएको जानकारी दिए । मन्त्रालयले युवाका क्षेत्रमा के गर्न सकिने र नसकिने सम्बन्धमा खाका माग गरेको हो । “साउनदेखि नै युवा परिचालनका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्”, उनले भने, “तर, युवाका क्षेत्रमा विशिष्टकृत कार्यक्रम सञ्चालनका लागि युवासम्बन्धी काम गर्ने मन्त्रालयसँग प्रस्ताव माग गरिएको छ ।” सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमार्फत युवा परिचालन वर्ष घोषणा गरेको थियो । सरकारले राष्ट्रिय युवा नीति–२०७२ र युथ भिजन–२०२५ सहित १० वर्षे रणनीतिक योजनामा समेटिएका युवाका कुरालाई लक्षित गरेर परिचालन वर्ष सञ्चालन गर्ने बस्यालले बताएका छन् । नीतिको सार्थक सहभागिता, क्षमता र नेतृत्व विकासका माध्यमबाट युवालाई राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा समाहित गर्दै समृद्ध, आधुनिक र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्ने युवाको भूमिका र उनीहरुमा रहेको अन्तर्निहित क्षमतालाई गुणात्मक बनाउनु रहेको छ । यस्तै युथ भिजनले युवाको शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, सहभागिता र नेतृत्व विकास तथा खेलकूद र मनोरञ्जन क्षेत्रमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । राष्ट्रिय युवा परिषद्ले विभिन्न १० क्षेत्रमा युवालाई परिचालन गर्नेछ । परिषद्ले कृषि उत्पादनमा युवा, पर्यटन प्रवद्र्धनमा युवा, सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरणमा युवा, वातावरण संरक्षणमा युवा, अन्धविश्वास लैङ्गिक हिंसा जातीय विभेद तथा छुवाछूतविरुद्ध युवा, उद्यमशीलतामा युवा र सुशासनमा युवालाई परिचालन गर्नेछ । यसैगरी, विपद् व्यवस्थापन तथा स्वयमसेवकीय कार्यमा युवा परिचालन, परम्परागत सीपको विकास तथा संरक्षणमा युवा र स्वस्थ्य तथा खेल सचेतनामा युवालाई परिचालन गर्नेछ । परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेलले ती क्षेत्रमा १० लाख युवा परिचालन गरिने बताए । उनका अनुसार मङ्सिरभित्रमा कुन मन्त्रालयले के गर्ने भन्ने निक्र्योल गर्ने, पुसमा प्रदेश र माघको १५ गतेभित्र स्थानीय तहमा के कार्यक्रम गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरिने छ । उनले माघदेखि असारसम्म नै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा युवा परिचालन गरिने जानकारी दिएका हुन् । उपसचिवसमेत रहेका बस्यालले युवा क्षमता विकास गर्ने, युवाका समस्या, सीप तथा तालीम दिनका लागि समेत परिचालन वर्ष गरिने जानकारी दिएका छन् । “यस वर्ष हामीले कुन–कुन क्षेत्रमा युवालाई परिचालन गर्न सक्दछौँँ, त्यो कार्यक्रमअनुसार थाहा हुन्छ”, उनले भने, “यस वर्ष परिचालनको प्रारम्भिक कार्य भए पनि आउँदो वर्षदेखि परिचालन वर्षलाई निरन्तरता दिने योजना रहेको छ ।” रासस
युवा पलायनलाई न्यूनीकरण गर्ने ‘कृषिमा युवा कार्यविधि’ अन्तिम चरणमा
काठमाडौं । कृषि क्षेत्रबाट युवा पलायनलाई न्यूनीकरण गर्न ‘कृषिमा युवा कार्यविधि’ अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कृषि पेशालाई मर्यादित एवं व्यवस्थित गर्न एकीकृत रुपमा पूँजी र प्रक्रिया प्रवाह गरी युवाहरुलाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गरी स्वरोजगार प्रबर्धन मार्फत ग्रामिण क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले उक्त कार्यविधि निर्माण गरिरहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । युवा पलायनलाई न्यूनीकरण गर्दै मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा टेवा पुर्याउनका लागि नै यो क्षेत्रमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ‘कृषिमा युवा कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया, २०७६’ अघि बढाएको हाे । कार्यविधि पारित भएर अर्थमन्त्रालयबाट कार्यक्रम पारित भए पछि लागु हुनेछ साे उल्लेख रहेकाे छ । उक्त कार्यक्रम सातैवटा प्रदेशमा संचालन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल जम्मा २८ वटा जिल्लामा लागु गर्ने सबै भन्दा बढी प्रदेश नं. ५ बाट ६ वटा जिल्ला, गण्डकी प्रदेशमा ५ जिल्ला , कर्णाली प्रदेशमा ३ जिल्ला रहेका संचालन गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख भएसँगै सबैभन्दा कम सुदुर पश्चिम प्रदेशमा २ वटा जिल्ला त्यस्तै प्रदेश नं. १, २, ३,मा क्रमश ४, ३, ५ जिल्लाहरु युवा पलायनलाई न्यूनीकरण गर्ने जिल्ला भित्र समावेश रहेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त कार्यविधिका लागि ११ जनाको कार्य समिति रहेको छ कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष हुनु पर्ने व्यवस्था कृषिमा युवा कार्यविधि रहेको छ । कार्यक्रमका लागि छनौट भएका बाली वस्तु र सम्बन्धित व्यवसायको न्यूनतम कार्ययाेजना :
पूर्णिमा विकास बैंकका सीइओमा प्रकाश गुरुङ नियुक्त
काठमाडौँ । पूर्णिमा विकास बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) मा प्रकाश गुरुङ नियुक्त भएका छन् । मंगलबार साँझ बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले असोज ९ गतेदेखि पूर्णिमा र शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको संयुक्त कारोबार नहुञ्जेलसम्मका लागि सीईओमा गुरुङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । पूर्णिमा विकास बैंक शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकसँग एक्वीजिशनमा जानेबारे राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागबाट २०७६ बैशाख १६ गते प्रारम्भिक सहमति प्राप्त भएको र असार २७ गते दुबै संस्थाको विशेष साधारण सभाबाट पारित भई अन्तिम स्वीकृतिको क्रममा रहेको पूर्णिमा विकास बैंकका बरिष्ठ प्रबन्धक बद्रिकेदार श्रेष्ठले जनाएका छन् ।
