जनशक्ति

काठमाडौं । करिब १५ महिनादेखि बन्द रहेको मलेसिया रोजगारी शून्य लागतमा खुलाउने सहमति भएको छ । नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम समझदारी अनुसार प्रविधिक कमिटिको बैठकमा नेपालको तर्फबाट श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डा.रामप्रसाद घिमिरे नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल र मलेसियाको तर्फबाट त्यहाँको मानव संशाधन मन्त्रालयका नीति महाशाखका प्रमुख बेट्टी हसन नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी थियो । बैठकले आगामी नोभेम्बरको पहिलो हप्ताबाट बार्षिक ८६ स्वास्थ्य संस्थालाई अडिट प्रक्रियामा लैजाने सहमति भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । हाल ३६ वटा मात्र स्वास्थ्य संस्था परीक्षणका लागि कायम रहने सहमति भएको छ । मापदण्ड पुगेका सबै स्वास्थ्य संस्थाले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउनुपर्ने माग नेपालले गर्दै आएको थियो । समझदारी अनुरुप मलेसियाले नेपाल सरकारलाई मेडिकल संस्था छनौटको लागि मापदण्ड पठाएको थियो । सोही अनुरुप नेपालले १२२ संस्थाको नामावली मलेसिया पठाए पनि ३६ वटा संस्थाबाट काम शुरु गर्ने र अन्य संस्थालाई अनुगम गरि थप गर्दै जनाएको छ । स्वास्थ्य संस्थाको थप्ने सहमति भएर विगत १५ महिनादेखी रोकिएको मलेसियाको रोजगारी खुलेकाे छ । मलेसियाले गर्ने ‘अडिट’ पास भएपछि ती संस्थाले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउनेछन् । यद्यपि नेपालले भने ती स्वास्थ्य संस्था स्वयम् मलेसिया सरकारले दिएको मापदण्डभित्र परिसकेकाले सबैलाई स्वास्थ परीक्षणको अनुमति दिनुपर्ने अडान राखेको छ । यस्ताे छ एमओयूमा  : नेपाल र मलेसियाबीच भएको समझदारीअनुसार मलेसियामा कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क, आतेजाते हवाई टिकट, प्रवेशाज्ञा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँचलगायत खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने छन् । विगतमा नेपाली कामदारसँग लिइँदै आएको अतिरिक्त शुल्क समझदारीपछि नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । कामदारको दुर्घटना बीमा र स्वास्थ्य बीमालाई मलेसियाको कानूनले कामदारको सन्दर्भमा लागू गरेको व्यवस्था नेपाली कामदारका हकमा समेत लागू हुनेछ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कामदारको अङ्गभङ्ग वा मृत्यु भएमा रोजगारदाताले नेपाली दूतावासलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कामदारको मृत्यु भएमा शव नेपाल पठाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित रोजगारदाताको हुनेछ । नेपाली कामदारलाई मलेसियाको श्रम कानूनबमोजिम समान तहमा काम गर्ने अन्य विदेशी कामदारलाई दिइए सरहको संरक्षण मलेसिया सरकारले प्रदान गर्ने एमओयूमा उल्लेख छ । नयाँ एमओयूले कामदारको करार अवधी दुई वर्ष तोकेको छ । यसअघि कामदारको करार अवधी तीन वर्ष थियो । कामदारको पारिश्रमिक प्रत्येक महिनाको ७ तारिखभित्र बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मलेसिया सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी तलब, भत्ता एवं सुविधा पाउने सुनिश्चित हुनुका साथै अतिरिक्त समयमा काम गरेबापत थप पारिश्रमिक एवं सेवा–सुविधा प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौं । सूचीकृत रोजगार दाताको संख्या ४७ सय ९० श्रमिकको संख्या ५० हजार १ सय ४० रहेको छ । भाद्र महिनामा मात्रै ११७ कम्पनी र २ लाख बढी श्रमिक सूचीकृत भएको सामाजिक सुरक्षाकोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन् । पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा कोषमा चौधरी ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेसन, डाबर नेपाल, सुर्य नेपाल, शिवम् सिमेन्ट, युनिलिभर, जिफोर एस सहित ११७ वटा आउट सोर्सिङ कम्पनी आबद्ध भएसँगै नोवल मेडिकल कलेज, मेडिकेयर अस्पताल, गोल्डस्टार सुज, नर्भिक अस्पताल, आम्दा नेपाल, सानीमा हाइड्रो, सोल्टी होटल, मेरियट होटल, सांग्रिला होटल, शंकर ग्रुप, यति डिष्टीलरी, ट्रिनटी कलेज, किष्ट कलेज, त्रियोग स्कुल, इन्फोटेक सर्भिसेज, दराज डटकम आदि समावेश भइसकेको कोषले जानकारी दिएको छ । कोषले सूचीकृत हुन सजिलो होस् भन्नका लागि प्राविधिक सुधार गरेसँगै ठुला रोजगार दाताको मै कोषका कर्मचारी पुगी श्रमिक सूचीकरणमा सहयोग गरिरहेको छ । विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल भइरहेको हुँदा कल सेन्टर केहि दिनमै खोल्ने तयारी भएको कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले बताएका छन् । भदौ १ गतेदेखि २५ गतेसम्मको तथ्याकं हेर्ने हो भने ११७ कम्पनी सूचीकृत भैसकेको र २ लाखबढी श्रमिक आबद्ध रहेसँगै प्याब्सनमा ६३ सय बढी विद्यालय सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषको सूचीकरणलाई सफल बनाउन यस्ता छन् मन्त्री विष्टका पछिल्ला प्रयास : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले कोषमा देखिएका अस्पष्टतालाई गहन छलफल र अन्तरक्रिया पछि करिब २३ वटा बुँदामा कार्यविधि संसोधन गरी रोजगार दाता र श्रमिकहरुलाई कोषमा आबद्ध हुन थप सहज वातावरण निर्माण भएको छ । सूचीकृत हुने समयावधि असोज मसान्तसम्म थपिएपछि मन्त्री विष्टले नियमित विशेष गरी विभिन्न क्षेत्रका छाता संघसंस्थाहरुमा केन्द्रित भई छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिरहेका छन् ।

विराटनगर । नेपालका इँटा उद्योगीहरुले प्रत्येक हप्ता रु ३० करोड रकम ग्रामीण क्षेत्रका कामदारलाई भुक्तानी गर्ने गरेको आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा बताइएको छ । कोशी अञ्चल इँटा उद्योग व्यवसायी सङ्घको नवौँ साधारणसभामा प्रदेश नं १ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विदेशी कामदारलाई न्यूनीकरण गरी स्वदेशी कामदारलाई दक्ष बनाई रोजगार उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । उनले ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी निवारणमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका उद्यमीहरुले इँटाको तौल घटाई गुणस्तरीय उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मन्त्री कार्कीले पानी र असिनाबाट उद्योगीहरुलाई हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न कानूनी, व्यवस्थापकीय लगायतका अन्य सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको धारणा व्यक्त गरे । प्रदेशसभा सदस्य जयराम यादवले उद्यमीले जनस्वास्थ्यमा क्षति नपुर्याउने स्वदेशी तथा विदेशी उपकरण प्रयोग गर्न अनुदानलगायत भन्सार छुट उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने बताएका हुन् । सङ्घका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद साह, महासचिव अरुण प्रधान, नेपाल पत्रकार महासङ्घ मोरङ अध्यक्ष बन्धु पोखरेल लगायतले नेपाल इँटामा आत्मनिर्भर रहेको जानकारी दिएका छन् । इँटा उद्योगले नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा दुई प्रतिशत योगदान दिएको छ । नेपाल सरकारमा दर्ता भएका एक हजार ४०० र सङ्घमा दर्ता भएका एक हजार इँट्टा उद्योग विभिन्न जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका छन् । सङ्घले आज सहमतिका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने छ । रासस