जनशक्ति

धम्बोझी । “पढाउन सक्ने अवस्था छैन, जसोतसो पढाए पनि कामको सुनिश्चित हुँदैन, त्यसैले आफूसँगै छोरालाई भारत लैजान लागेका हौँ”, विक्रम विकले भने । घरायसी आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण पढाइ छोडेर बाबुसँगै आफू पनि भारत जान लागेको मुर्तिहा नाका अर्थात् नेपालगन्ज भन्सारमा भेटिएका दीपक विकले विवशता पोख्दै भने, “म त विदेश जाँदैछु, म जस्ता थुप्रै बालक पनि यसरी नै भारतमा मजदूरी गर्न गइरहेका छन् ।” दशैँलगायतका चाडपर्व नजिकिँकै गर्दा घरखर्च जुटाउन भारत जानेहरुको अहिले मुर्तिहा नाकामा भीड चलिरहेको छ । पछिल्ला दिन हातभरि झोलाका गुन्टा, आँखाभरि आफन्तका सपना बोकेर भारत पस्ने नेपालीको भीड लाग्ने गरेको छ । नेपालगन्जको चर्को गर्मीमा निधारभरि पसिना चुहिँदै गर्दा भेटिएका दिपकमा अबोध उत्साह देखिन्थ्यो, भारत जान लागेकामा । भन्सार क्षेत्रमा रहेको एउटा पसलमा घाम छल्न उभिएकी बाँकेकी स्मारिका विक हाँस्दै भनिन्, “बुबासँग घुम्न जान लागेको हो ।” स्मारिका कक्षा १ मा अध्ययनरत् थिइन् । उनी रोजगारीका लागि भारतको सिम्ला जान लागेका हुन् बुबा जीतराम विकसँगै । भारतमा गएर के काम गर्ने र कहिले घर फर्कने हो भन्ने उनलाई पत्तै छैन । पढाइ के होला भन्ने ती बालिकालाई चिन्ता हुने कुरै थिएन । “स्कूल बिदा छ”, हाँस्दै ती उनले बिदा सकिएपछि फर्कने मनशाय देखाउँदै भनिन् । दीपक र स्मारिका मात्रै होइन, धेरै बालबालिकालाई उनीहरुका अभिभावकले कामका लागि आफूसँगै लिएर जाने गरेका छन् । अभिभावकहरु बालबालिका भारत लैजानु मजबुरी रहेको बताउने गरेका छन् । स्मारिकाको बुबाले आमा नभएकाले छोरीलाई आफूसँगै भारत लैजान लागेको बताए । छोरीको पढाइ रोकिनेमा चिन्तित रहे पनि विकल्प नभएको विक्रम विकको भनाइ छ । “गाउँमा काम पाइँदैन, आफन्त कहाँ छोड्न मनले मानेन”, उनले भने । भन्सारमा भेटिएका कतिपय अभिभावकले बालबालिकाले काममा सघाउने भएकाले पनि भारत लैजान लागेको बताएका थिए । कतिपय आमा, बुबाले कामका लागि भारत जाँदा घरमा हेरचाह गर्ने कोही नहुने भएकाले छोराछोरी पनि उतै लैजाने गरेको पाइन्छ । त्यसले बालबालिकाको पढाइ रोकिने गरेको छ । भारत जानका लागि जमुनाहमा टिकट काट्न लामबद्ध यात्रु हुन्छन् । सीमामा भारत जानेको दैनिक रुपमा लर्को हुन्छ । दशैँको खर्च जुटाउनका लागि नेपालगन्ज नाकामा यतिबेला भारत जाने नेपालीको लर्को छ । नेपालगन्ज हुँदै भारत जाने भएकाले नेपालगन्जका होटेलहरुमा भारत जान लागेका नेपालीले चाप बढेको छ । खेतीपाती सकेर पहाडी जिल्लाबाट भारत जानेहरुको सङ्ख्या वर्षेनी ठूलो हुने गरेको छ । “गाउँमा काम छैन”, बर्दियाको दयाराम थारूले भने, “परिवार पाल्न र जीवन धान्न पैसा चाहियो, त्यसैले भारत पस्न लागेका हौँ ।” चाडपर्वको बेला अझ बढी पैसा चाहिने भएकाले आफूहरु मजदूरी गर्न भारत जानुको विकल्प नरहेको उनीहरुको दुखेसो छ । नेपालगन्ज भन्सारमा भेटिएका अधिकांश नेपाली भारतको सिम्लाका लागि हिँडेका थिए । “यतिबेला त्यहाँ स्याउ टिप्ने समय शुरु हुँदैछ, त्यसैका लागि जान लागेका हौं ।” दयारामले भने। बाँके, बर्दिया, दाङ, रुकुम, रोल्पा, सल्यान, दैलेख, जाजरकोटलगायत जिल्लाबाट भारत कमाउन जानेहरुको सङ्ख्या अत्याधिक रहने गरेको छ । कतिपय नेपाली परिवारसहित नै कामका लागि भारतका विभिन्न ठाउँ पुग्ने गरेका छन् । खेतीपानी गरेपछि खाली बस्नुभन्दा कमाउन भारत जान लागेको बर्दियाको नन्दकिशोर चौधरीले बताए । उनी तीन वर्ष मलेसियामा बिताएर फर्केपछि पुनः भारत जान लागेका हुन् । “परिवारसँग छुट्टिँदा दुःख लाग्छ, के गर्नु यो रहर होइन, बाध्यता हो”, चौधरीले भने, “अब मिल्यो भने दशैँ मनाउन आउँछु ।” अन्य मुलुकमा गएजस्तो हजारौँ रुपैयाँ खर्च पनि नलाग्ने हुँदा पश्चिम नेपालका पहाडी जिल्लाका युवाको पहिलो रोजाइ भारत हुने गरेको छ । आफ्नै गाउँघरमा काम नपाएपछि प्रदेश नं ६ र कर्णाली प्रदेशका हजारौँ युवा, महिला तथा बालबालिका काम खोज्दै भारत जाने गरेका हुन् । विपन्न तथा गरिब परिवारका अधिंकाश युवा मात्र नभएर उमेर पाका मानिस समेत भारतको सिम्ला, लुधियाना, कालापहाड, गुजरात, नयाँदिल्लीलगायतका स्थानमा कामका लागि पुग्ने गर्दछन् । उनीहरूलाई त्यहाँ केही महिना मजदूरी गर्ने र चाडपर्वका बेला घर फर्किने बानी नै परिसकेको छ । “खेतीको काम सकिएपछि हरेक वर्ष मजदूरीका लागि भारत जान्छन् । कोही दुई÷चार महिना काम गरी घर फर्कन्छन्”, कनैया थारू भन्छन्, “कतिपय चाडपर्वमा हुने खर्च जोहो गर्नैका लागि भारत जाने गरेका छन् ।” नेपाल–भारत सीमा खुला रहेकाले कामका लागि भारत जाने नेपालीको लागत सीमामा राख्ने गरेको पाइँदैन । नेपालीले नै सीमामा भारतबाट विभिन्न ठाउँ जानका लागि यातायात सेवा सञ्चालन गरेको पाइन्छ । जमुनाहका रहेको स्वर्गद्वारी यातायात प्रालि र पशुपति पञ्चकुला यातायात प्रालिमा भारतका विभिन्न ठाउँ जानका लागि टिकट काट्नेहरुको घुइँचो नै लाग्ने गरेको देख्न सकिन्छ । रासस

दमौली । भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र तनहुँले मोडल फार्म स्थापनाका लागि अनुदान दिने भएको छ । केन्द्रले तनहुँ र नवलपुरमा ३० साना पशुपक्षी तथा मत्स्य मोडल फार्म स्थापनाका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रु दुई करोड ४० लाख अनुदान दिन लागेको हो । प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि, पशुपक्षी तथा मत्स्य व्यवसायको कम्तीमा एक नमूना फार्म स्थापना गर्ने उद्देश्यसहित कृषकलाई अनुदान वितरण गरिने केन्द्रका प्रमुख डा. बालकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । उक्त रकम पशुपक्षी तथा मत्स्य मोडल फार्म कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिने र प्रस्ताव हेरेर कृषकलाई फार्म स्थापनाका लागि रकम प्रदान गरिनेछ । गत आवमा कार्यालयले ४६ फार्मलाई रु एक करोडभन्दा बढी अनुदान वितरण गरेको थियो । कृषकलाई पशुपालनतर्फ प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित तनहुँ र नवलपुरका ४६ फार्मलाई गत वर्ष रु एक करोड ३३ लाख ७३ हजार अनुदान वितरण गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । मोडल फार्म परियोजना कार्यक्रमप्रति कृषक आशावादी र उत्साहित देखिएका छन् । यो कार्यक्रमले व्यावसायिक पशुपालनमा उल्लेख्य वृद्धि भएकाले स्वरोजगार सिर्जना भएको छ । कम्तीमा पाँच रोपनी जमिन भएको उन्नत प्रविधियुक्त कृषि फार्म जसको आम्दानीले कम्तीमा पनि परिवारलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी व्यावसायिक रुपमा कृषि तथा पशुपक्षीजन्य उत्पादनको लागि स्थापना गरिएको फार्म हुनुपर्नेछ । केन्द्रले माछापोखरी निर्माणका लागि पाँच हेक्टर क्षेत्रफललाई रु १० लाख, मत्स्य फार्म यान्त्रिकरणका लागि रु दुई लाख ५० हजार र माछा भुरा ढुवानीका लागि रु एक लाख अनुदान दिने भएको छ । पशुपक्षी बजार प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत मासु पसल सुधारका लागि रु छ लाख, डेरी पसल सुधारका लागि रु छ लाख, दाना बनाउने मेसिन खरिदका लागि रु एक लाख ५० हजार र दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापनाका लागि रु तीन लाख दिइने भएको छ । केन्द्रका प्रमुख डा. श्रेष्ठका अनुसार पशुपक्षी तथा मस्त्य क्षेत्रको विकासमार्फत समृद्ध प्रदेश निर्माणमा सहयोग गर्ने उद्देश्यसहित ‘एक पालिका, एक पशुपक्षी÷मत्स्य उत्पादन’मा जोड तथा ‘एक जिल्ला, एक घाँसेबाली स्रोतकेन्द्र’ स्थापना गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ । रासस

काठमाडौं । जापान सरकारले औपचारिक रुपमा आप्रवासी कामदार भित्र्याउने प्रक्रिया शुरु गरेको छ । जापान सरकारले यसअघि नै विभिन्न १४ क्षेत्रमा नेपाललगायत नौ देशबाट विदेशी कामदार भित्र्याउने घोषणा गरेको थियो । पहिलो चरणमा जापानले केयर गिभरमा कामदार लैजाने तयारी गरेको हो । जापानमा रोजगारीका लागि योग्य हुन जापानी भाषा तथा सीप परीक्षा उतीर्ण गर्नुपर्ने छ । ‘स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कश’ अन्तर्गत जापानमा नर्सिङ केयर गिभरमा जान चाहनेले नर्सिङ केयर र जापानी भाषा परीक्षा उतीर्ण गर्नुपर्ने जापानको स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ । नर्सिङ केयर गिभरमा जापान जान चाहनेले ‘नर्सिङ केयर स्किल इभ्यालुएसन टेस्ट’ अन्तर्गत ६० मिनेटमा ४५ वटा प्रश्नको लिखित उत्तर दिनुपर्नेछ । जसमा ‘फन्डामेल्टल अफ केयर’को १०, ‘मेकानिज्म अफ द माइन्ड एण्ड बडी’ को ६, ‘कम्युनिकेशन स्किल’ को ४, ‘फिजिकल केयर’ को २० र प्रयोगात्मक अभ्यास अन्तर्गत पाँच वटा प्रश्नको उत्तर दिनुपर्नेछ । प्रयोगात्मक परीक्षा कम्प्युटर प्रणाली (सिबिटी) माध्यमबाट दिनुपर्नेछ । यसैगरी परीक्षार्थीले ‘नर्सिङ केयर जापानीज ल्याङ्ग्वेज इभ्यालुएसन टेस्ट’ अन्तर्गत ३० मिनेटमा १५ वटा प्रश्नको उत्तर दिनुपर्नेछ । जसमा ‘टेक्निकल टम्र्स अफ केयर’ ५, ‘कम्युनिकेशन अफ केयर’ ५ र ‘डकुमेन्ट अफ केयर’को ५ गरी १५ अङ्कको भाषा परीक्षा दिनुपर्नेछ । भाषा र सीप परीक्षाका लागि एक हजार जापानी येन दस्तुर बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । परीक्षा सम्पन्न भएको एक महिनापछि नतिजा सार्वजनिक हुनेछ । कम्तीमा ६० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्ने परीक्षामा उतीर्ण हुने जापानी श्रम मन्त्रालयले जनाएको हो । कात्तिक १० देखि १२, १९ देखि २१ र २६ देखि २८ गतेसम्म परीक्षा सञ्चालन हुनेछ । परीक्षाका लागि कसरी आवेदन गर्ने भन्ने बारेमा आगामी असोज १५ गतेभित्र जानकारी दिइने बताइएको छ । नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच गत चैत ११ गते नेपाली श्रमिक पठाउने सम्बन्धी ‘सहयोग समझदारी’ (एमओसी)मा हस्ताक्षर भएको थियो । जापानले १४ वटा कार्यक्षेत्रमा विदेशी श्रमिक भित्र्याउने नीति अख्तियार गरेको छ । जापानले कृषि, नर्सिङ केयर, सवारी साधन मर्मतसम्भार, खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग, खाद्य पदार्थ र पेय पदार्थको उत्पादन, आवास उद्योग, मेशिनरी पार्ट उद्योग, माछा मार्ने र माछापालन उद्योग, औद्योगिक उपकरण उद्योग, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि उद्योग, बिल्डिङ सरसफाइ व्यवस्थापन, जहाज र जहाज पाटपूर्जा उद्योग एवं हवाई उद्योगमा श्रमिक लिने जनाएको छ । नेपाली श्रमिकलाई १४ वटै कार्यक्षेत्रमा खुला गरिएको भए तापनि कुन कुन क्षेत्रमा के कति सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिकको माग हुने हो भन्ने विषय निश्चत हुनु बाँकी रहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस