जनशक्ति

काठमाडौं । धरौटी रकम चुक्ता गर्ने मिति नजिकिँदै जाँदा ३० वटा म्यानपावर कम्पनीले धरौटी रकम बुझाएका छन् । सरकारले आगामी भदौं १९ गतेदेखि धरौटी रकम राख्ने म्यानपावर कम्पनी मात्र संचालन गर्ने  निर्णय गरेकाे वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भूसालले बताए । १२५० म्यानपावर कम्पनी मध्ये करिब १५० वटा म्यानपावर कम्पनी विभागको मातहतमा भन्दै हालसम्म ३० वटाले मात्र धरौटी रकम बुझाएको महानिर्देशक डा. भूसालले जानकारी दिएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागमा १२५० म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएपनि आधा भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीहरु भदौं १९ गते धरौटी रकम चुक्ता गर्न नसक्दा बन्द हुने आशंका रहेको रहेको छ । पछिल्लो एउटै मान्छेको दुई कम्पनी तथा एकाघर दुई वा दुईभन्दा बढी कम्पनी दर्ता गर्न नपाउँने नीतिसँगै करिब ६ सय देखि ७ सयवटा म्यानपावर कम्पनी भदौं १९ गतेपछि रह्ने अशंका रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ्गले जानकारी दिए । ‘एकाघर’, एउटै मान्छेको नाममा दर्ता भएको म्यानपावर कम्पनी करिब १ सय देखि १५० सम्म रहेको र धरौटी रकम बुझाउन नसके म्यानपावर मर्जरमा जाने तथा केहि म्यानपावर भने कम्पनी बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने छ’ व्यवसायी संघका अध्यक्ष गुरुङ्गले भने । प्रति म्यानपावर कम्पनी कम्तीमा २ करोडदेखि ६ करोड रुपैयाँ धरौटी रकम राख्नै पर्ने नीति सार्वजनिक भएसँगै प्रत्येक धरौटी विनाको म्यानपावर कम्पनी खारेज गर्ने निर्णय विभागले गरेको हो । कतिपय म्यानपावरले विश्वसनीय पार्टनर खोजेर एकापसमा गाभ्ने सक्ने र यदि उक्त प्रक्रिया पुरा गर्न नसक्ने म्यानपावर कम्पनी बन्द हुने वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डा.भूसालले जानकारी दिएका छन् । सोमबार सम्ममा ३० वटा म्यानपावर कम्पनीले धरौटी रकम बुझाएका छन् भने नगद सहित धरौटी रकम ५ वटा म्यानपावर कम्पनीहरुले बुझाएको वैदेशिक रोजगार विभागले जानकारी दिएका छ । लामो समय मलेसिया रोजगारका लागि नयाँ स्वीकृति बन्द गरेसँगै म्यानपावर व्यवसायीमा ठूलो समस्या पैदा भईरहेको छ । धरौटी रकम बुझाउने अन्तिम मिति नजिकिएसँगै आगामी दिनमा करिब ६ सयदेखि ७ सयसम्म मात्र म्यानपावर कम्पनी रहन सक्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले जनाएको छ । धरौटी रकम बढाउने निर्णय किन ? म्यानपावर कम्पनीहरुको गतिविधिप्रति राज्य तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको विश्वनियतामा खोट उत्पन्न भएसँगै श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयले ३० लाखको धरौटी रकम बढाएर २ करोड पुराएको थियो । जस्तो म्यानपावर क्षेत्रका बारेमा नबुझि संस्था दर्ता क्रमसँगै र बाहिरी पठाउने नाममा केहि म्यानपावर कम्पनीको ठगीमा पर्न गएका छन् । अव्यवस्थिति व्यवस्थिति एवंम आर्थिक रुपमा सक्षम सबै म्यानवर कम्पनी निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ मन्त्रालयले धरौटी रकम निर्धारण गरेको थियो । धरौटी नबुझाउने म्यानपावर कम्पनीलाई के गर्ने ? १२५० म्यानपावर कम्पनीमध्ये ३० वटाले मात्र धरौटी बुझाई रहँदा, धरौटी रकम चुक्ता गर्न नसक्ने म्यानपावर आगामी एक वर्ष भित्र मर्जर नभएका कम्पनीहरु खारेज गर्ने वैदेशिक रोजगार विभागले जानकारी दिएको छ । एकाघरको एउटामात्र कम्पनी रहेसँगै अन्य कम्पनी साझेदारीमा मर्जर नगएका अधिकाशं म्यानपावर कम्पनीहरु भदौं १८ पछि पनि मर्ज हुनसक्ने विभागका प्रवक्ता भोलानाथ गुरागाईले बताएका छन् ।

काठमाडौँ । सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले १३४ जना कर्मचारी माग गरेको छ । शाखा/उपशाखा प्रमुख ६७ जना र मार्केटिङ अफिसर ६७ जना माग गरेको हो । कम्पनीले शाखा/उपशाखा प्रमुखका लागि वित्तीय/मार्केटिङ/बीमा क्षेत्रमा २ वर्षको कार्य अनुभव सहित न्यूनतम स्नातक वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता हुनु पर्ने जनाएको छ । त्यसैगरी मार्केटिङ अफिसरको लागि वित्तीय/मार्केटिङ/बीमा क्षेत्रमा १ वर्षको कार्य अनुभव सहित न्यूनतम स्नातक वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता हुनु पर्ने उल्लेख गरेको छ । योग्यता पुगेका व्यक्तिले भदौ १५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने कम्पनीले प्रकाशन गरेको सूचनामा उल्लेख छ । शाखा कार्यालयहरु विर्तामोड, उर्लाबारी, ओखलढुंगा, फिदिम, धनकुटा, बर्दिवास, कलैया, चपुर, कञ्चनपुर बजार, नारायणगोपाल चोक, बत्तिसपुतली, घोराही, लिवाङ, कोहलपुर, रामपुर, पाल्पा र अर्घाखाँचीका लागि कर्मचारी माग गरिएको हो । त्यसैगरी, उपशाखा कार्यालयहरु खाँदबारी, बेलवारी, रंगेली, कटारी, गौरीगञ्ज, ताप्लेजुङ, भोजपुर, चन्द्रगढी, पोखरिया, मलंगवा, गौर, सिमरा, निजगढ, चरिकोट, चौतारा, मेलम्ची, नौबिसे, दक्षिणकाली, जोरपाटी, साँखु, पेप्सीकोला, थानकोट, मनहरी, दामन, पाँचखाल, रामेछाप, लेखनाथ, कुश्मा, बेनी, गोर्खा, बेसिसहर, हेम्जा, बिरौटा, लमही, परासी, तौलिहवा, विजुवार, तम्घास, महेलकुना, सल्यान, मान्मा, खलंगा, मंगलसेन, चैनपुर, पाटन, खलंगा, सुख्खड र झलारी उपशाखाका लागि कर्मचारी माग भएको कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम कानूनमा भएका व्यवस्थाबमोजिम श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक दिन सम्पूर्ण प्रतिष्ठानलाई सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले आज एक सूचना जारी गर्दै श्रम ऐन, २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ ले तोकेअनुसार न्यूनतम् पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधा इमान्दारिताका साथ उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयले श्रम कानूनले निर्दिष्ट गरेको सेवा सुविधा तथा न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत अन्य वित्तीय सुविधा उपलब्ध नगराउने प्रतिष्ठानमाथि कारवाही गरिने बताएको छ । सरकारले २०७५ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक मासिक १३ हजार ४५० रुपैयाँ तोकेको छ । रोजगारदाताले उक्त पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी र श्रम ऐन तथा नियमावली र प्रचलित कानूनबमोजिम श्रमिकले खाइपाइ आएका अन्य सुविधालाई पनि सुनिश्चित गराउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । अझै पनि सङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने कतिपय श्रमिकले सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिकसमेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सरकारले श्रमिकको जीवनयापनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले गत वर्ष न्यूनतम् पारिश्रमिकमा ३९ प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो । श्रमिकले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक तथा वित्तीय सुविधा अनिवार्यरुपमा बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्न पनि मन्त्रालयले सम्पूर्ण प्रतिष्ठानलाई पुनःस्मरण गराएको छ । सरकारले २०७५ असार ३२ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक र वित्तीय सुविधा बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । न्यूनतम् पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने आधार सुनिश्चित गराउन सरकारले श्रमिकको पारिश्रमिक बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यस व्यवस्थालाई विभिन्न चरणमा कार्यान्वयन गर्ने गरी समय तालिका तोकिएको भए पनि अझै पनि सबै क्षेत्रका श्रमिकले बैंक खातामार्फत पारिश्रमिक प्राप्त गरेका छैनन् । पहिलो चरणमा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, समिति, परियोजना, प्रतिष्ठान र मातहतका निकायमा काम गर्ने सबै श्रमिक तथा कर्मचारी पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा २०७५ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । दोस्रो चरणमा आमसञ्चार प्रतिष्ठान, बैैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, होटल, एयरलाइन्स, ट्राभल एजेन्सीलगायत सेवा उद्योग, सहकारी संस्था र श्रमिक आपूर्तिकर्ता, सामुलायिक एवं संस्थागत शिक्षण संस्था तथा कानूनबमोजिम दर्ता भएको गैरसरकारी सङ्घसंस्था, ट्रष्ट, कम्पनी ऐन, विशेष ऐन, गठन आदेशलगायत कानूबमोजिम गठित सबै सङ्घसंस्थाले आफू मातहत काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक २०७५ पुस मसान्तभित्र बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । घरेलु कामदारको पारिश्रमिक तथा वित्तीय सुविधा २०७६ पुस मसान्तभित्र बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी मन्त्रालयले श्रम अडिटलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । मन्त्रालयले आ–आफ्नो प्रतिष्ठानको श्रम अडिट गराई श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । श्रम मन्त्रालयले गत आवदेखि श्रम अडिटसम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ५६ ले प्रत्येक प्रतिष्ठानले श्रम अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म ३०० भन्दाबढी प्रतिष्ठानले श्रम अडिट सम्पन्न गराइसकेको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले जनाएको छ । यसैगरी मन्त्रालयले श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीले श्रमिक आपूर्ति गर्दा कानूनतः श्रमिकले पाउने न्यूनतम् पारिश्रमिकलागत अन्य सुविधाभन्दा कम नहुने गरी मात्र मुख्य रोजगारदाताबाट सम्झौता गरी काममा लगाउन आग्रह गरेको छ । श्रमिकले न्यूनतम् पारिश्रमिक र अन्य वित्तीय सुविधा प्राप्त नगर्ने अवस्था आएमा श्रमिक आपूर्ति गर्ने गरी भएको सम्पूर्ण सम्झौता स्वतः रद्द हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले श्रम कानूनमा व्यवस्था गरिएका प्रावधानलाई इमान्दाररुपमा कार्यान्वयन गर्न र श्रम ऐन, २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ मा भएको व्यवस्थाको पूर्ण प्रत्याभूति गराउन सम्पूर्ण प्रतिष्ठानलाई सचेत गराएको छ । श्रम कानूनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वय भए/नभएका सम्बन्धमा मन्त्रालय, श्रम तथा व्यवसायजन्य विभाग र श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट नियमित अनुगमन गरिने बताइएको छ । रासस