जनशक्ति

 काठमाडौं, २० मंसिर। बैदेशिक रोजगारको लागि साउदी अरव जाने तयारीमा रहेका कामदारहरुलाई बैदेशिक रोजगार विभागबाट पुरा जानकारी लिएर मात्र जान आग्रह गरेको छ । पछिल्लो समय साउदी सरकारले विभिन्न रोजगारदाता कम्पनीहरुलाई कार्वाहि गरी रेड जोनमा राखेका कारण त्यस्ता कम्पनीहरु रोजगारको हिसावले असुरक्षित हुने हुँदा विभागले आवश्यक जानकारी लिएर मात्र जान आग्रह गरेको हो । साउदी सरकारले कति र कस्ता कम्पनीहरुलाई रेड जोनमा राखेको हो त्यसको यकिन तथ्यांक नआएपनि कार्वाहि फुकुवा गरी ग्रिन जोनमा सूचिकरण नगरेसम्म त्यस्ता कम्पनीबाट कामदारको माग आएपनि नेपालबाट कामदार पठाउन रोक लगाइने विभागले जनाएको छ । साउदी अरवमा रेड जोनमा पर्ने कम्पनीहरु बढ्दै गएका कारण समस्या देखिएकोले श्रम मन्त्रालय, विभाग र बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रतिनिधिहरुविच भएको छलफलबाट कामदार पठाउन रोक लगाउने सहमति भएको छ । रेड जोनमा परेका कम्पनीहरुमा मात्र नभएर साउदी अरवमा रोजगारीका लागि पुगेका नेपालीहरु समस्यामा पर्ने क्रम बढ्दै गएको अवस्थामा त्यसको निराकरण गर्न पनि विस्तृतमा छलफल भएको बैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डले बताए । उनले भने– साउदीमा थुप्रै समस्या देखिएका छन् र तोकिएको काम, तलव र सुविधा नपाइ नेपाल फर्किनु पर्ने अवस्था छ, यसको समाधानको लागि व्यवसायी र विभागविच सहमति जुटेको छ । यसैगरी नेपाली कामदारलाई समस्यामा पार्ने कम्पनीका विषयमा नेपाली दूतावासमा उजुरी परे त्यस्ता कम्पनीमा समेत कामदार पठाउन रोकिने विभागले जनाएको छ । तोकिएको काम, तलव र सुविधा नदिइ नेपाल फर्किनु पर्ने अवस्थामा कम्पनीले तत्काल एक्जिट पर्मिट दिने लिखित सम्झौता गरेमा मात्र कामदार पठाउन पनि सरकारी अधिकारी तथा व्यवसायी सहमत भएको रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विमल ढकालले बताए । उनका अनुसार मेगा रिक्रुटमेन्ट प्रकृतिका कामदार आपूर्ति गर्ने कम्पनीहरुबाट मागपत्र आएमा त्यस्ता रोजगारदाता कम्पनीको नाम उल्लेख गरी रोजगारदाता कम्पनी र कामदार आपूर्ति गर्ने कम्पनीबीच भएको सम्झौता लगायत राखेर श्रमस्वीकृति दिन विभाग सहमत भएको छ ।

फत्तबहादुर केसी काठमाडौं, १९ मंसिर । पुस ८ गतेदेखि कार्यकाल सकिन लागेपछि बीमा समितिका अध्यक्ष डा फत्तबहादुर केसी तेस्रो कार्यकालका लागि नियुक्ती माग्दै दिनदिनै अर्थमन्त्रालय गएर लविङ गर्न थालेका छन् । केसीले अर्थमन्त्री कृष्णवहादुर महरा, अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाकार डा पुण्डप्रसाद रेग्मी, सचिव शान्तराज सुवेदी, सचिव राजन खनाल, अर्थमन्त्री महराका स्वकीय सचिव हिमाल शर्मा, सहसचिव आनन्दराज ढकाललाई बारम्बार भेटेर पुनर्नियुक्तीको लागि अनुरोध गरेका छ । तर पुनर्नियुक्तीको लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्ने डा केसीको प्रयास सफल भईरहेको छैन । दाहाल प्रधानमन्त्री भए लगत्तै बधाई दिन प्रचण्ड निवास लाजिम्पात पुगेका केसीले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष पद मागेको थिए । तर त्यसमा उनी सफल भएनन् । पछिल्लो समय बीमा समितिकै अध्यक्ष पदमा निरन्तरता दिन लविङ थालेका छन् । डा केसीले प्रधानमन्त्रीका प्रशासनिक सल्लाकार नारायण दाहाल भेटेर आफ्नो इच्छा प्रकट गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो । ‘उमेर पनि छ, योग्यता पनि छ, आफूले थालेका केही काम सम्पन्न हुन बाँकी छन् । तिनलाई पुरा गर्ने चाहान छ’ डा केसीले दाहालसँग भनेको भनाई उदृत गर्दै स्रोतले भने । जानकारहरुका अनुसार बीमा समितिको अध्यक्ष केसी हाल कि विदेशमा हुन्छन्, कि अर्थमन्त्रालयमा हु्न्छन्, कि शक्ति केन्द्रका एजेन्टहरुसँग होटलहरुमा बसेर लविङ गरिरहेका हुन्छन् । उनलाई अचेल बीमा समितिमा भेट्न पाईदैन ।संस्थागत सुशासन निर्देशिका जारी गरेर कम्पनीको कार्यकारी प्रमुखले दुई कार्यकाल भन्दा बढी जिम्मेवारी लिन नपाउने व्यवस्था गरेका केसी आफै तेस्रो कार्यकालको लागि लविङ गर्न थालेपछि बीमा क्षेत्रमा उनको बारेमा पेचिला टिकाटिप्पणी हुन थालेका छन् । डा फत्तबहादुर केसी डा बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीमा लगेको, बीमा समितिमा दुई कार्यकाल काम गरिसकेको, निर्णय क्षमता कमजोर रहेको जस्ता कारणले उनले पुनर्नियुक्ती पाउने सम्भावना कम देखिएको स्रोतले बताए । घरी एमाले बनेर लाभ लिने, घरी माओवादी बनेर लाभ लिने, घरी नयाँ शक्तिको पछि लाग्ने, सिद्धान्त र राजनीतिक चरित्र नभएका व्यक्ति भन्दै माओवादी केन्द्रभित्र डा केसीको आलोचना हुन थालेको छ ।

काठमाडौं १८, मंसिर । लोक सेवा आयोगले निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीको उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष बनाउन सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले आयोगबाट आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा सम्पादन गरिएका कार्य तथा सुझावसहितको ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । राष्ट्रपति भवन, शीतल निवासमा शुक्रबार राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुहुँदै अध्यक्ष मैनालीले नयाँ संविधानबमोजिम व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भई आउनुपर्ने ऐन समयमै नआउँदा डेढ महिनापछि नै संवैधानिक सङ्कट आउने खतरा औँल्याए । प्रतिवेदनमा सरकारले आयोगको स्वीकृति बेगर नै कर्मचारी सरुवा गर्ने गरेको, समयै बनाउनुपर्ने ऐन नबन्दा समस्या देखिन थालेको, आयोगको भूमिकालाई कमजोर पार्ने प्रवृत्ति बढेको, सङ्गठित संस्थाले परामर्श नै नगरी कार्य गरेको र परामर्श गरे पनि दिएका निर्देशनको पालना नभएको उल्लेख छ । आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संविधान र ऐनद्वारा व्यवस्था गरिएकोमा मात्र आयोगले प्रतिनिधित्व गर्ने र यसबाहेकका आदेश, नियम, विनियमले व्यवस्था गरेकोमा आयोगका पदाधिकारीले प्रतिनिधित्व नगर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ भन्ने आयोगको धारणा छ । नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायको यसतर्फ ध्यानाकर्षण हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । ’ आयोगले कार्यालयका लागि तोकेर आयोगमा माग गरी पठाएका पदमा सरुवा गरी पदपूर्ति गरी आयोगबाट सिफारिस भएका उम्मेदवारलाई नियुक्ति नदिएर झुलाउने प्रवृत्तिप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानार्कषण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘‘नेपाल सरकारका मन्त्रालय र निकायमा पाइने उदासीनता र आत्मकेन्द्रित भावनाले गर्दा आयोगको कार्यसम्पादनमा कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको विषयमा पटक पटक वार्षिक प्रतिवेदनमा उठाए पनि विगतको स्थितिमा खासै सुधार हुन सकेको छैन । ’ राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको न्याय सेवातर्फ तथा राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीको आन्तरिक प्रतियोगितामा माग सङ्ख्याको तुलनामा निकै कम सङ्ख्यामा उम्मेदवार अन्तर्वार्ताका लागि छनोट हुने हुँदा मागबमोजिम पदपूर्ति हुन नसकेको पक्ष गम्भीर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।