जनशक्ति

विकासन्युज/ काठमाडौं, बैशाख १५ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मुलुकमा आएको विनाशकारी भूकम्पबाट  पीडितहरुको उद्दार र राहतका लागि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुलाई सक्रिय रुपले परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसै क्रममा अध्यक्ष हंसराज वाग्लेको संयोजकत्वमा भूकम्प पीडित उद्दार तथा राहत संकलन मूल समिति गठन गरिएको संघका महासचिव कमल तामाङले जानकारी दिए । तामाङका अनुसार ३३ सदस्यीय सो समितिमा संघका पूर्व अध्यक्षहरु,  वरिष्ठ व्यवसायीहरु , युवा व्यवसायीहरु  रहेका छन् । मुलुकमा आएको भयानक दैवी विपत्तिलाई सहन गर्न र आआफ्ना क्षेत्रबाट उद्दार र राहतका लागि सक्रिय रहन संघले सम्पूर्ण व्यवसायीहरुलाई आव्हान गरिसकेको  समेत सचिव तामाङले बताए । यसैबीच संघको बैशाख २५ गते हुने साधारणसभा र निर्वाचनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु हाललाई स्थगित गरिएको छ । बैशाख १४ गते बसेको कार्यसमिति बैठकले सो निर्णय गरेको महासचिव तामाङले  जानकारी दिए । सो साधारणसभा स्थगित भए पनि नयाँ मिति भने तोकिएको छैन । राहत तथा उद्दारको काम सकिएपछि बैठक बसी यथाशीघ्र नयाँ  मिति  तय गरिने तामाङले बताए । यसअघि  विभिन्न कारणले पटकपटक स्थगित हुँदै आएको सो साधारणसभाले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने कार्यक्रम थियो । कोको छन् मूल समितिमा ? १.श्री हंशराजवाग्ले        संयोजक २.श्री ज्ञानप्रसाद गैरे         सदस्य ३.श्री उद्धवकुमार खड्का      ” ४.श्री भुवनसिंह गुरुङ          ” ५.श्री दानबहादुर तामाङ      ” ६.श्री एल.पी. साँवा लिम्बु     ” ७.श्री तिलकबहादुर रानाभाट  ” ८.श्री बलबहादुर तामाङ      ” ९. श्री प्रज्ञान न्यौपाने        ” १०. श्री नरेश गेलाल          ” ११. श्री शमशेरबहादुर गुरुङ  ” १२. श्री प्रेमबहादुर कटुृवाल   ” १३. श्री नवराज के.सी.       ” १४. श्री मोहनाथ शर्मा       ” १५. श्री बिमल ढकाल        ” १६. श्री सरोजकुमार पोखरेल  ” १७. श्री किरणकिशोर घिमिरे  ” १८.श्री टंकबहादुर राउत      ” १९.श्री कुमुद खनाल          ” २०.श्री राजेन्द्र भण्डारी       ” २१.श्री बिष्णु कुमारी गुरुङ     ” २२. श्री एम.एस.काप्री        ” २३. श्री सुजीत श्रेष्ठ          ” २४. श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ      ” २५. श्री बिष्णु के.सी.           ” २६. श्री वाई.बी. राई         ” २७. श्री गोबिन्दप्रसाद थपलिया ” २८. श्री कुशाङ शेर्पा         ” २९. श्री राधिका कटुवाल     ” ३०.श्री रघु पुरी         ” ३१.श्री आर.सी. गिरी” ३२. श्री थिरमणि पौडेल ” ३३. श्री कमल तामाङ         सदस्य सचिव

३ चैत/राम्रो जागिरको खोजी गर्नेहरुलाई महत्वपूर्ण अवसर छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आगामी तीन वर्षमा झण्डै एक हजार पाँच सय कर्मचारी नियुक्त गर्दैछ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्माका अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कार्यरत झण्डै एक हजार दुई सय कर्मचारीले आगामी तीन वर्षमा अवकाश पाउने भएका छन् । ३० वर्षे सेवा अवधि तथा ५८ वर्षको उमेर हदका कारण २०७५ असार मसान्तसम्ममा एक हजार एक सय ६५ जनाले अनिवार्य अवकाश पाउन लगेको हुन् । छोटो अवधिमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउने भएकाले नयाँ कर्मचारी नियुक्ती प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढाउन लागिएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शर्माले बताए । वार्षिक करिब तीन सय जना नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्ने योजना बनेको उनले बताए । नयाँ कर्मचारी नियुक्ती गर्दा भौगोलिक समावेशीतालाई जोड दिइने भएको छ । ‘कर्मचारी नियुक्ती गर्दा केन्द्रमा मात्र नियुक्री गर्दैनौं, जिल्ला र क्षेत्रीय तहमा बढी नियुक्ती गरिने छ’ शर्मा भन्छन्–जिल्ला तहमा नियुक्ती गर्दा कम्तिमा ७ वर्ष सोही जिल्लामा काम गर्ने र क्षेत्रीय तहमा नियुक्ती गर्दा कम्तिमा ५ वर्ष सोही क्षेत्रमा काम गर्ने प्रतिवद्धतासहित कर्मचारी नियुक्ती गरिने छ ।’ यो विधिबाट नियुक्ती गर्दा कर्मचारीमा स्थायीत्व पनि आउने र स्थानीय तहमा व्यापार विस्तार गर्न पनि सजिलो हुने बैंकको विश्लेषण छ । अबकास पाउनेमध्ये अधिकांश कनिष्ट सहायक र सहायक प्रबन्धक रहेकाले सोही पदका लागि नयाँ नियुक्ती गरिने उनले जानकारी दिए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा आफू नियुक्त भएपछिको तीन वर्षमा व्यापार दोब्बरले बृद्धि भएको र वार्षिक वृद्धिदर २५ प्रतिशतभन्दा माथि भएकोले कर्मचारी दरबन्द पनि बढाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए । हाल बैंकमा दुई हजार पाँच सय ५७ दरबन्दी रहेको र यसलाई वृद्धि गरी ३००० बनाउने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । ११ जनाले ६५ जनाले अवकास पाउने र करिव चार सय दरबन्दी वृद्धि गर्ने तयारी भएकोले आगामी चार वर्षमा कम्तिमा १५ सयले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा रोजगारीको अवसर भएका छन् ।

२३ माघ । व्यवस्थापिका संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति र वैदिशिक रोजगार विभागले मेनपावर व्यवसायिहरुलाई कामदारसंग गर्ने आर्थिक कारोबार बैंकमार्फत गर्न दिएको निर्देशन विभागीय मन्त्रीका कारण रोकिएको छ । मेनपावर कम्पनीमार्फत कामदार ठगिने प्रवृतिलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै समिति र विभागले त्यस्तो व्यवस्था लागू गर्ने खोजेको भए पनि व्यवसायीको दवावका कारण श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्देशन दिएका थिए । माघ २१ गते वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष ज्ञानप्रसाद गैरे र महासचिव कमल तामाङले राज्यमन्त्री गुरुङ र विभागका महानिर्देशक भरत सुवेदीलाई भेटी बैंकिङ कारोबार गर्न दिइएको निर्देशन स्थगित गर्न माग गरेपछि त्यस्तो निर्देशन दिएको विभाग स्रोतले बतायो । त्यसको पुष्टि गर्दै संघले सोही दिन सूचनासमेत प्रकाशन गरी व्यवसायीहरुलाई पूर्ववत् कारोबार गर्न जानकारी गराएको फेला परेको छ । छाता संगठनबाटै त्यस्तो सूचना पाएपछि व्यवसायिहरु निर्धक्क हाते कारोबार गरिरहेका छन् । उता विभागका प्रवक्ता बद्रीकुमार कार्कीले भने बैंकिङ कारोबार गर्न दिइएको निर्देशन स्थगत भएको जानकारी विभागलाई नभएको बताए । सोही दिन विभागले सूचना प्रकाशित गरि ‘विभागको पूर्व निर्णय स्थगत गर्न अनुरोध भए पनि विभागको पूर्व निर्णय कानुनसम्मत भएकाले सोही अनुसार गर्न गराउन’ भनेको थियो । एउटै मितिमा विभाग र संघले एउटै विषयमा विपरित व्यहोराका सूचना जारी गर्नुले ‘तँ कुटेजस्तो गर्, म रोएजस्तो गर्छु’ भन्ने सहमति भएको प्रष्ट भएको छ । मेनपावरहरुले कामदारहरुसंग सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम असुलेको गुनासो आउने गरेको भन्दै विभागले माघ ६ गते १५ दिने सूचना प्रकाशित गरी माघ २२ गतेदखि श्रमिकसंग हुने सबै आर्थिक कारोबार बैंकमार्फत गर्न मेनपावर व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको थियो । व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले करिब २ महिना अघि सो व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको भए पनि मेनपावरहरुले वेवास्ता गर्दै आएका थिए । सरकारले बैंकिङ प्रणलीमार्फत् श्रमिकसंग आर्थिक कारोबार गर्न निर्देशन दिए पनि लागत पुनरावलोकन नगरुन्जेल त्यसको कार्यान्वयन सहज र प्रभावकारी नहुने जानकारीहरु बताउँछन् । मेनपावरहरुले विभागको निर्देशन पालना गरेको देखाउन तोकिएअनुसारको रकम बैंक खातामा जम्मा गर्न लगाउने र बाँकी नगदै लिने उनीहरुको दाबी छ । सरकारी अनुगमन शुन्यप्राय भएकाले त्यसो गर्न मेनपावरहरुलाई कुनै समस्या नहुने देखिन्छ ।