जनशक्ति

काठमाडौं, ३ चैत । सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लगानी भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सार्वजनिक संस्थानमा जागिर खाने सोचमा हुनुहुन्छ भने नयाँ प्रक्रिया बारे पनि थाहा पाइराख्नुस् । नयाँ संविधान जारी भएपछि सार्बजनिक संस्थानमा कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया फेरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ मा सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लगानी भएको सार्वजनिक संस्थाहरुमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा लोकसेवा आयोगले परिक्षा लिने ब्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्ता संस्थानहरुमा आफैले परिक्षा लिएर संस्थानहरुले नै कर्मचारी भर्ना गरिरहेका थिए । नेपालको संविधान २०७२ को भाग २३ को धारा २४३ मा लोकसेवा आयोगको काम, कर्तब्य र अधिकारको ब्यवस्था गरिएको छ । सो धाराको उपधारा १ मा ‘निजामति सेवाको पदमा नियुक्तिको लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न परीक्षा संचालन गर्नु लोक सेवा आयोगको कर्तब्य हुनेछ,’ भनिएको छ । संबिधान मा भएको नयाँ ब्यवस्था संबिधान यस्तै उपधारा २ मा ‘निजामति सेवाको पद वाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोगले संचालन गर्नेछ,’ भनिएको छ । सोही उपधाराको कारण सार्वजनिक संस्थानमा जागिर खानेहरुको परिक्षा पनि लोकसेवाले संचालन गर्नुपर्ने भएको हो । यस्तो ब्यवस्थापछि सार्वजनिक संस्थानहरुलाई लोकसेवाको सहमति बेगर कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया संचालन गर्न रोक लगाइएको छ । आयोगको गत १४ असोजमा बसेको बैठकले सवै संस्थान, समिति र संगठित संस्थाहरुलाई नयाँ संविधान अनुसार कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया थाल्न जानकारी गराइसकिएको आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ । कुन कुन संस्थामा खुल्दैछ जागिर ? संविधानको नयाँ ब्यवस्था पछि केही संस्थानहरुले आयोगवाट कर्मचारी भर्नाको सहमति लिइसकेका छन् । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार १४ संस्थानले सहमति लिएर कर्मचारी भर्ना सुरु गरेका छन् । केही संस्थानहरुले भने कर्मचारी भर्ना सुरु गर्ने तयारी गरेका छन् । केही संस्थानहरु सहमति लिने प्रक्रियामा रहेका छन् । अहिलेसम्ममा नयाँ संविधान अनुसार दुग्ध विकास संस्थान, समाज कल्याण परिषद, कृषि विकास बैंक, नेपाली सेना (विभिन्न मितिमा गरी तीन पटक), बैकल्पिक उर्जा प्रबद्र्धन केन्द्र, नेपाल टेलिभिजन, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आयोगसँग सहमति लिएका छन् । यस्तै बीमा समिति, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, रेडियो प्रसार सेवा समिति, नेपाल राष्ट्र बैंक, बन पैदाबर विकास समिति र नेपाल टेलिकमले पनि कर्मचारी भर्नाका सहमति लिइसकेका आयोग स्रोतले जानकारी गराएको छ ।

काठमाडौं, २० माघ । औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको न्यूनतम तलब तथा भत्ता र दैनिक ज्याला बढेको छ । गत सोमवारदेखि लागू हुने गरी सरकारले कामदारको न्यूनतम तलब १ हजार ७ सय बृद्धि गरेको हो । यस्तै चिया बगाउनमा काम गर्ने कामदारको न्यूनतम तलबभत्ता र दैनिक ज्याला पनि बढेको छ । बढेको ज्याला राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकिएकोले सोमवारदेखि लागू भएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिब आभा श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । ‘औद्योगिक प्रतिष्ठान र चिया बगानमा काम गर्ने कामदारको न्यूनतम तलब बृद्धि भएको छ, प्रत्येक २ बर्षमा न्यूनतम तलब तथा ज्याला समीक्षा गर्ने श्रम ऐनको ब्यवस्था अनुसार रोजगारदाता र श्रमिकको सहमतिमा लागू गरिएको हो,’ श्रेष्ठले भनिन् । नयाँ ब्यवस्था अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको न्यूनतम मासिक तलब ६ हजार २ सय ५ रुपैयाँ र महंगी भत्ता मासिक ३ हजार ४ सय ९५ रुपैयाँ पाउने भएका छन् । कामदारले मासिक रुपमा तलब र भत्ता गरी ९ हजार ७ सय रुपैयाँ पाउने भएका हुन् । यसअघि मासिक न्यूनतम तलब र महंगी भत्ता गरी ८ हजार रुपैयाँ पाउने ब्यवस्था थियो । यस्तै दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदारले अब प्रतिदिन ३ सय ९५ रुपैयाँ पाउने भएका छन् । चिया बगानमा काम गर्ने कामदारको तलब तथा भत्ता पनि बृद्धि भएको छ । बगानका कामदारले अब मासिक न्यूनतम तलब ६ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँ पाउने भएका छन् । यस्तै दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदारले दैनिक कम्तिमा २ सय २८ रुपैयाँ पाउने ब्यवस्था गरिएको छ । यस्तो ब्यवस्था गत सोमवारदेखि लागू भएर अगामी असार मसान्तसम्म कायम रहने छ । आगामी असार मसान्तपछिको लागि भने नयाँ तलब भत्ताको ब्यवस्था गरिएको छ । चिया बगानमा काम गर्ने कामदारले आगामी असार मसान्तदेखि २०७४ असार मसान्तसम्म मासिक ७ हजार ७५ रुपैयाँ तलब पाउने छन् । यस्तै दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदारले दैनिक कम्तिमा २ सय ५३ रुपैयाँ पाउने छन् । चिया प्रशोधन कारखनामा काम गर्ने कामदारले दैनिक ३० रुपैयाँ भत्ता पनि पाउने ब्यवस्था गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

काठमाडौँ, १७ मंसिर । मिठो खाने, राम्रो लाउने र घरपरिवारलाई सुखसँग पाल्ने सपना बोकेर विदेशिने नेपाली पछिल्लो समय घरपरिवारसँगै सम्पर्क विहिन हुने क्रम बढेको छ । रोजगारीको शिलशिलामा विभिन्न देश पुगेका नेपाली आफ्नो घर परिवारसँग गरेको वाचा र प्रतिबद्धता अनुसार सम्पर्कमा रहन नसक्ने क्रम बढेको पाइएको हो । प्रवासी नेपाली समन्वय समितिले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो तीन बर्षमा मात्रै १ सय २३ जना नेपाली घर परिवारको सम्पर्क वाहिर छन् । आफ्नो परिवारको सदस्य सम्पर्क विहिन भएपछि परिवारले संघमा दिएको निवेदनको आधारमा यस्तो संख्या पत्ता लागेको हो । संघले हराउने नेपालीको संख्या र हराउनुको कारण बारे प्रतिवेदन नै तयार पारेको छ । सो प्रतिवेदनका अनुसार विदेशमै विवाह गर्ने, भने जति तलब नपाएपछि ऋण तिर्न नसकेर परिवारसँग सम्पर्कमा नबस्ने, कम्पनीले सम्पर्क गर्न नदिने, विदेशमा जेल पर्ने जस्ता कारणले विदेशिएका कामदार नेपाली परिवारसँग सम्पर्क विहिन हुने गरेका छन् । बैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी मलेसियामा ५१ जना नेपाली हराएका छन् । यस्तै साउदी अरबमा २८ जना, कुवेतमा २४ जना, कतारमा ७ जना, दुबईमा ४ जना, सिरिया र ओमनमा २/२जना तथा बहराइन, जोर्डन, भारत, लेबनानमा १/१ जना नेपाली परिवारबाट सम्पर्कमा नरहेको भनी समितिमा निवेदन परेको थियो । समितिका परियोजना संयोजक सुजाता उप्रेतीले पछिल्लो समय नेपाली विदेशिएपछि परिवारको सम्पर्कमा नआउने सङ्ख्या ठूला रहे पनि उनीहरुको खोजी गर्नु कठिन काम भएको बताइन । विदेशिएका सम्पर्कमा नरहँदा परिवारका सदस्यले आफ्नो मान्छे जिउँदो छ कि मरेको छ भन्ने मानसिक तनाव र सामाजिक तनाव ब्यहोरी रहनुपरेको उनको भनाइ छ । समितिको सक्रियतामा त्यसरी सम्पर्कविहीन भएर बसेका बितेको तीन वर्षमा ५२ जनालाई नेपाल फर्काइ सकिएको संघले जानकारी दिएको छ ।