जनशक्ति

३१ साउन । नेपाल वायुसेवा निगमले १४८ जना कर्मचारीका लागि आवेदन खुला गरेकोमा करिव ३० हजार जनाले आवेदन बुझाएको छ । भदौ २ गतेसम्म आवदेन खुला रहेकोमा ३१ गतेसम्म करिव २८ हजार ५ सय २७ जनाले आवेदन बुझाएका छन् । प्रबक्ता रामहरि शर्माका अनुसार ४५ हजार फारम बिक्री भएको छ । थप सात दिनसम्म दोब्बर दस्तुर तिरेर आवेदन गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले ३० हजार भन्दा बढीले आवेदन बुझाउन सक्ने अनुमान गरिएको उनले बताए । निगमले सामान्य प्रशासनमा २४ जना अधिकृत, १८ जना वरिष्ठ सहायक, ५६ जना सहायक कर्मचारी माग गरेको छ । लेखातर्फ २३ जना अधिकृत, ६ जना वरिष्ठ लेखा सहायक र २१ जना लेखा सहायक पदमा कर्मचारी माग गरेको छ । आवेदन खुला भएपछि न्यूरोडस्थित निगमको केन्द्रीय कार्यलयमा दैनिक आवेदन गर्न आउनेहरुको ठूलो भीड लाग्दै आएको छ । नेपाल बन्दको दिनमा पनि २ हजार भन्दा बढीले जागिरको लागि आवेदन बुझाएका छन् । आवेदन फारम भर्ने र बुझाउनेको भीडलाई व्यवस्थापन गर्न निगमलाई हम्मे हम्मे परेको छ । ‘लागत ५ रुपैयाँ पनि नपर्ने आवेदन फारकको एक सय रुपैयाँमा लिएको छ । तर फारम भर्न एउटा टेबुल पनि राखिएको छैन’ निगमको कम्पउण्डको चौरमा बसेर फारम भर्दै गरेका संगम केसीले बताए । उता फारम वितरण गर्दै गरेका कर्मचारीलाई पैसाको विटो समाल्न भ्याई नभई थियो । ‘यहाँ फोटो नखिच्नुहोस्, हामीले गाली खानुपर्छ’ निगमका सुरक्षाकर्मीहरु फोटो खिच्न रोक्ने प्रयास गर्दै थिए । आवेदकहरु कोही निगमको मुल गेटमै बसेर फारम भर्दै गरेको देखिन्छन् । केही पेटीमा बसेका छन्, कोही बगैचामा । परीक्षा दस्तुर अधिकृत स्तरको लागि ७०० र अन्यको लागि ५०० रुपैयाँ तोकिएको छ । निगमले साउन १४ गते सूचना प्रकाशित गरी २१ दिन भित्र आवेदन गर्न भनेको छ । २५ वहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने नयाँ नियुक्ती प्रक्रिया अगाडि बढेपछि आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ती दिलाउन व्यस्थापनलाई धेरै किसिमको दवाव परेको निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकार बताउँछन् । तर लिखित र मौखित दुबै परीक्षामा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराउने उनको दावी छ । ‘निगमले २५ वटा वहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ, कसरी प्रतिस्पर्धी र दक्ष मान्छे ल्याउने भन्नेमा हाम्रो ध्यान केन्दीत भएको छ’ उनले भने । ‘मन्त्री र सभासद्हरु डाइभर र पिउन राखिदिनु पर्यो भनेर फोन गनुहुन्छ । भेट्न आउनेको अनुहार हेर्दा दया लाग्छ । तर नया जहाज किनौ भन्दा तिनै सभासदहरु विरोध गर्नुहुन्छ’ निगमका महाप्रबन्धक कंसाकारले विकासन्युजसँग भने । ‘उहाँहरुकै मान्छेलाई जागिर चाहिएको रहेछ २८ वर्षमा निगमले जहाज नकिन्दा उहाँहरुले जहाज किन्ने वातावरण बनाईदिनुपर्दैन ?’ कंशाकारले प्रश्न गरे । कंसारकार भन्छन्–दुईटा वाइडबढी जहाज थप्ने हो भनेको विरोध हुन थालेको छ । अहिले १४८ जना नयाँ कर्मचारी थप्न लाग्दा ३० हजार भन्दा बढी आवेदन आईसक्यो । जहाज थप्दा ४० जना पाईलट थप्नुपर्छ । एयर होस्टेज चाहिन्छ । इन्जिनियर चाहिन्छ । धेरैले रोजगारी पाउँछन् । निगममा हाल करिव १ हजार जना स्थायी कर्मचारी छन् भने करिव २५० जना करारमा कार्यरत रहेको उनले जानकारी दिए । तर उनीहरुमा प्रतिस्पर्धी क्षमता कम भएको भन्दै संसदीय समितिमा समेत आलोचना हुने गरेको छ । तर कंसाकारले उक्त आरोपमा सत्यता नभएको भन्दै निगमका कर्मचारीको क्षमताको बचाउ गरे । ‘नेपाल टेलिकमलाई एउटा वहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको छ, हामीले २५ वटा वहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं । निगम पछाडि परेको काम गर्ने जनशक्ति नभएर होइन, निगमसँग जहाज नभएर हो’ उनी भन्छन्–निगममा जति जहाज छन् तिनलाई अधिकतम प्रयोग गरिएको छ । २४ घण्टा फ्याक्ट्री चलाउन सकिन्छ, तर २६ घण्टा चलाउन सकिदैन ।’ बाहिर खुला प्रतिष्पर्धा, भित्र २७ जना आफन्तको नियुक्ती बाहिर खुला प्रतिस्पर्धामा आवेदकहरु तछाड मछाड गर्दै गर्दा भित्र आफन्तलाई भटाभट करारमा नियुक्त गर्ने काम भईराखेको छ । वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धकमा सुगतरत्न कंसाकार नियुक्त भएपछि मात्रै २७ जनालाई करारमा नियुक्त गरिएको छ । करारमा नियुक्ती पाउनेहरु पर्यटन मन्त्री, एमालेमा प्रभावशाली नेता, सभासद, युनियन र महाप्रवन्धकका निकट मान्छे भएको स्रोतले बतायो । नियुक्त गरिएका मध्ये धेरैले कुनै काम पाएका छैनन् भने कतिपयका लागि के काम हो भन्ने समेत नतोकिएको निगमका कर्मचारीको भनाई छ । एमाले निकट कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष राजन उप्रेतीले आफ्ना भाञ्जा रामकृष्ण अर्याललाई ग्राउण्ड इक्युपमेन्ट अफिसरमा जागिर खुवाएका छन् भने मन्त्री शेर्पाले एमाले कार्यकर्ता पूर्णप्रसाद पाण्डेलाई नियुक्ती दिलाएका छन् । कंसाकारकै घरको काममा सहयोग गर्दै आएकी सम्झना तामाङले पनि निगममा जागिरको मौका पाएकी छिन् । नियुक्त गरिएका मध्ये अधिकांश मन्त्री र महाप्रबन्धक कंसाकारका मान्छे रहेको निगम स्रोतले जनाएको छ । करारमा जागिर पाउनेहरुको नाम निम्नअनुसार रहेको छ । नभई नहुने कर्मचारी कर्मचारी राखिएको तत्काल राखिएको महाप्रबन्धक कंसाकारले बताए । ‘हेभी लाईसेन्स होल्डरलाई खोजी खोजी ल्याएर राखिएको छ, पिउन र डाईभरलाई राखिएको छ’–महाप्रबन्धक कंसाकारले बताए । ‘बेरोजगारीको यति ठूलो समस्या छ समाचार लेखिदैन, १७ जना कर्मचारी करारमा राख्दा राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकाले ५५ जना कर्मचारी राख्यो भनेर पहिलो पृष्ठमा मूख्य समाचार छाप्यो, फेसबुक र ट्वीटरमा उक्त समाचार झुट हो भनेर भन्न बाध्य भए’–अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर हेल्पर नियुक्तीमा पनि अनावश्यक प्रचार प्रसार भएकोमा असन्तुष्टि जनाए ।

व्यवस्थापिका संसदले निजामती सेवा ऐन २०४९ को चौथो संसोधन विधेयक पारित गरेसँगै विदेशमा स्थायी बसोबासको प्रमाण पत्र (पीआर, ग्रीन कार्ड, डीभी) धारी करिव ६ सरकारी कर्मचारीलाई अप्ठ्यारो परेको छ । उनीहरुले कि सरकारी जागिर त्याग्नुपर्ने छ कि पिआर, ग्रीन कार्ड, डीभी । विदेशमा बसोबास गर्ने प्रमाण पत्र लिएकाहरुले नेपालको निजामती सेवामा रहन नपाउने व्यवस्था थपिएको संशोधन विधेयक शुक्रबारको व्यवस्थापिका संसद बैठकले पारित गरेको छ । निजामती सेवामा करिव १२ सय भन्दा बढि कर्मचारीसँग विदेशमा स्थायी बसोबासको प्रमाण पत्र रहेको प्रारम्भिक तथ्यांक छ । सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु मण्डितका अनुसार निजामति सेवामा १२ सय जतिले विदेशमा बसोबास गर्ने प्रमाण पत्र लिएको प्रारम्भिक रिपोर्टले देखाएको छ । ऐन संसोधनको प्रक्रिया सुरु भएपछि नै केही कर्मचारीले राजीनामा गरिसकेको मन्त्री पण्डितले विकासन्युजलाई बताए । विकासन्युज/काठमाडौं । उनका अनुसार नेपाल सरकारका बिभिन्न निकायहरुमा करिब ६ हजार कर्मचारीसँग विदेशी मुलुकको स्थायी बसोबास गर्न पाउने प्रमाण पत्र छ । निजामति सेवाको क्षेत्रमा भन्दा धेरैको संख्यामा सेना, प्रहरीका उच्च अधिकारीहरु, राष्ट्र बैंक लगायत स्वायत्त सरकारी संस्थाका कर्मचारीहरु, संबैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा राजनीतिक नियुक्ती पाएको सरकारी अधिकारीहरुले विदेशको स्थायी बसोबास प्रमाणपत्र लिएर बसेको सरकारी अधिकारीहरुको भनाई छ । निजामती सेवामा यो नियम लागु भएपछि सेना, प्रहरी, संस्थानका कर्मचारी र राजनीतिक नियुक्ती खाने अधिकारी, राजदूत, संबैधानिक निकायका पदाधिकारी, सभासद, मन्त्रीहरुलाई समेत यो निमय लागू गर्न सम्वन्धित निकायलाई दवाव पर्ने मन्त्री पण्डितको भनाई छ । यो ऐन संसोधनको प्रक्रिया सुरु गरेपछि पाँच पटक मन्त्री पद नै  धरापमा परेको मन्त्री मण्डितले बताए । ‘पाँच पटकसम्म मलाई मन्त्रीबाट हटाउने प्रयास भयो । तर डराईन, गलिन र ऐन संसोधन गराएरै छाँडे’–उत्साहित हुँदै उनले भने । के छ संसोधित ऐनमा ? चौथो संसोधनका अनुसार ऐन आएको ३० दिन भित्र कर्मचारीले आफूसँग कुन देशको स्थायी बसोबासको प्रमाण पत्र छ सोको प्रमाण मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । त्यसको एक महिनाभित्र कि सेवाबाट राजीनामा गर्नु पर्नेछ कि त भने विदेशको स्थायी बसोबासको प्रमाण पत्र त्याग्नु पर्नेछ । अन्यथा सरकारले त्यसको तीन महिना भित्र आवश्यक प्रमाण र विवरण संकलन गरेर सेवाबाट बर्खास्त गर्नेछ । विभिन्न मुलुकका नेपालस्थित राजदुतावाससँगको समन्वयमा त्यस्ता कर्मचारीहरुको विवरण संकलन गरिरहेको पनि मन्त्री पण्डितले जानकारी दिए । यसका अलवा ऐनले नेपालको निजामति सेवामा कर्मचारीहरुको बढुवामा बिशिष्टिकरणको व्यवस्था पनि गरेको छ । संसोधित ऐनले प्रशासन, कानुन, लेखा, इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन र परराष्ट्र गरि ६ भागमा बढुवाको व्यवस्था गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिव बन्न सोही सेवा समूहको हुनु पर्नेछ भने कानुनका सहसचिवले काुननकै सचिव मात्रै बन्न पाउनेछन । सेवा परिर्वतन गर्न चाहनेले उप सचिवकै तहमा हुँदा परिक्षा उतिर्ण गरि सेवा समुह परिवर्तन गर्न पाउनेछन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव राजन खनालका अनुसार संशोधित ऐनमा उप–सचिव तहका कर्मचारीले आन्तरिक प्रतिष्पर्धाद्धारा सेवा क्षेत्र परिवर्तन गर्न पाउनेछन् भने सुब्बा तहका कर्मचारीले पाँच बर्ष सेवा गरेपछि सेवा क्षेत्र परिवर्तन गर्न पाउनेछन । यसअघि सात बर्षमा मात्रै उनीहरुले सेवा क्षेत्र बदल्न पाउने व्यवस्था थियो । सरकारी कर्मचारीले निजीमा काम गर्न नपाउने संसोधित ऐनले निजामती कर्मचारीलाई बहालवाला भएकै अवस्थामा निजी कम्पनीमा काम गर्न बन्देज लगाएको छ । ‘सरकारको तलब खाएर निजी कम्पनीमा काम गर्नेहरुको संख्या पनि ठूलो छ, त्यसलाई सुधार्न ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।’–मन्त्री पण्डितले भने । सेना, प्रहरी र राजनीतिज्ञलाई दबाव निजामति सेवाका कर्मचारीले डीभी, पिआर र ग्रीन कार्ड लिन नपाउने भएपछि सेना, प्रहरी र राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि दबाब परेको छ । सेना र प्रहरी तथा उच्च राजनीतिज्ञहरुको ठूलो संख्यासँग विदेशको पीआर तथा ग्रीन कार्ड रहेको छ । शसस्त्र प्रहरी बलले यसअघि नै डीभी, पीआर र ग्रीन कार्डधारीले जागिर खान नपाउने व्यवस्था गरिसकेको छ । निजामती प्रशासनमा यो व्यवस्था लागू भएपनि बैंक, वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान र सुरक्षा निकाय तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत दबाव पुगेको खनालले बताए ।

काठमाडौं, ११ असार । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाली युवाहरुलाई बैदेशिक रोजगारीमा पठाउने क्रममा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा ३३ जना विरुद्ध शुक्रबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरुबाट ३३ लाख ७३ हजार ५ सय रुपैयाँ विगो असुल हुनुपर्ने माग आयोगले गरेको छ । आयोगले वैदेशीक रोजगार विभागका १२ जना कर्मचारीहरुलाई घुस खाएको आयोगको किटानी छ । त्यस्तै मेनपावरहरुका १९ जना व्यक्तिहरुले खुस खुवाएको आयोगको अभियोगमा उल्लेख छ । एक जनालाई घुस रकम पुर्याउने काम गरेको अभियोग लगाईएको छ भने नक्कली कागजातहरु बनाईदिएर भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा सहयोग पुर्याई मतियारको काम गर्ने नेपाल निक प्रेशका संचालक शेरबहादुर महर्जनलाई पनि भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा लगाईएको छ । उनीहरुलाई हदैसम्ममा जरिवाना र सजाय दिन अख्तियारले माग गरेको छ । bikashnews.com यसै गरी आयोगले ४७ वटा म्यावपावर कम्पनीलाई कारवाही गर्न बैदेशिक रोजगार विभागलाई पत्र काटेको छ । अनुसन्धानको शिलशिलामा ४७ वटा म्यानपावर प्रा.लि. हरुले कामदारहरुलाई रोजगारमा पठाउन वैदेशीक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृती लिंदा नक्कली तथा रोजगारदाता कम्पनीबाट प्राप्त कागजहरुमा विवरण (तलव¸ वकिङर्ग आवर, कामदार संख्या¸ कामको प्रकृति जस्ता महत्वपूर्ण विवरणहरु ) सच्याई आफू अनुकुल विवरण हेरफेर गरी गलत कागजहरु पेश गरी श्रम स्वीकृती प्रदान गर्ने कर्मचारीहरुलाई झुक्याई भ्रममा पारी श्रम स्वीकृती लिने काम गरे गराएको खुल्न आएकोले कारवाही गर्न अख्तियारले निर्देशन दिएको छ । ‘वैदेशीक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ४७ ले वैदेशीक रोजगारमा कामदार पठाउन इजाजत प्राप्त संस्थाहरुले रोजगारदाता कम्पनीबाट प्राप्त भएको कुनै पनि कागजातहरुमा हेरफेर गरी विवरण फरक पारी सच्च्याई त्यस्ता सच्च्याइएका गलत कागजातबाट श्रम स्विकृति लिन वैदेशीक रोजगार विभागमा पेश गरिन नहुने व्यवस्था गरेको र उक्त दफा बमोजिम कारवाही गर्ने आधिकारीक निकाय वैदेशिक रोजगार विभाग नै रहे भएकोले कानून बमोजिम जो जे गर्नु पर्ने हो गर्नका लागि वैदेशीक रोजगार विभागमा लेखि पठाइएको छ’ अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । वैदेशीक रोजगार विभागबाट श्रम स्विकृती लिएर वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरु समेत मलेशीया, कतार, साउदी अरव, दुवई लगायतका मुलुकहरुमा कष्टकर जीवन बिताईरहेका मात्र नभई शर्त सम्झौता अनुसारको तलव सुविधा र काम नपाएर विचल्ली अवस्थामा परेका, ठगिएका सम्बन्धमा समाचार प्रकाशित हुदै आएका थिए । साथै आयोगमा पर्न आएका उजुरीहरु उपरको अनुसन्धानको शिलशिलामा ललितपुर स्थित नेपाल निक प्रेशबाट बनाइएका नक्कली कागजहरुको आधारमा वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीहरुसंगको मिलेमतोमा घुस रिसवत दिई लिई श्रम स्विकृती प्राप्त गरी वैदेशीक रोजगारमा कामदार पठाउने गरेको खुल्न आएको आयोगले जनाएको छ । नेपाल निक प्रेशबाट बरामद हुन सकेका कागजातहरु र २४, फेवुरवरी २०१४ देखि १० जुलाई २०१४ सम्मको कारोवार अभिलेखलाई आधार मानेर अनुसन्धान कारवाही अगाडि बढाउंदा १०२ वटा मेनपावरहरु अनुसन्धानको दायरामा पर्न आएको र बरामद कागजबाट खुल्न आएका रोजगारदाता कम्पनीमा कामदार पठाउन वैदेशीक रोजगार विभागबाट श्रम स्विकृती प्रदान गरिएको फाइल झिकाई अनुसन्धान गर्दा अधिकांश फाइलका काजगातहरु नक्कली तथा रोजगारदाता कम्पनीले पठाएका विवरणहरु हेरफेर गरिएका एवं सच्याइएका गलत कागजहरुबाट श्रम स्वीकृती प्राप्त गरेको देखिन आएको आयोगले जनाएको छ ।