जनशक्ति

काठमाडौँ, ७ भदौ । नयाँ शिक्षा नियमावली निर्माणमा ढिलाइ हुँदा शिक्षक सरुवाका काम प्रभावित भएको छ । सम्बन्धित विद्यालयको सहमतिमा मात्र सरुवा हुने विगतको व्यवस्थाको ठाउँमा पाँचवर्ष काम गरेकालाई सरकारले चाहेमा जहाँ पनि सरुवा गर्नसक्ने नयाँ प्रावधान कसरी कार्यान्वयन हुने भन्ने नियमावलीमा स्पष्ट पार्न बाँकी छ । गत असार १५ मा कार्यान्वयनमा आएको शिक्षा ऐन (आठौँ संशोधन)मा ‘एउटै विद्यालयमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको स्थायी शिक्षकलाई तोकिए बमोजिमको मापदण्डको आधारमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले आफ्नो जिल्ला भित्रको, क्षेत्रीय निर्देशकले आफ्नो क्षेत्रभित्रको र शिक्षा विभागले नेपालको कुनै पनि विद्यालयमा सरूवा गर्नसक्ने’ व्यवस्था छ । ऐन आउनु पूर्व सम्बन्धित विद्यालयबीच सहमति भइसकेका सरुवाका फाइल पनि शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनमा रोक्का भएको छ । शिक्षक सेवा आयोगले पनि निमावि र मावि तहको शिक्षक पदपूर्तिका लागि शिक्षा विभाग मार्फत रिक्त शिक्षकको विवरण माग गरेको छ । नेपाल शिक्षक महासङ्घले निजामतीमा जस्तो आफूखुसी सरुवामा शिक्षकलाई पार्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष केशव निरौलाले भने – “शिक्षकको सहमतिबिना सरुवा गर्नसक्ने प्रावधानले शिक्षक सरुवाको दफा दुरुपयोग हुनसक्ने भएकाले त्यस्तो व्यवस्था परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने माग गरेका छौ ।” ऐनको कार्यान्वयनका लागि नियमावली संशोधनमा जुटिरहेको शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षामन्त्री र शिक्षा सचिव पद रिक्त भएका कारण पनि निर्णय हुनसकेको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले नयाँ मापदण्ड तयार नभएसम्मका लागि शिक्षक सरुवा रोक्का गरिएको बताए । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष बाबुराम थापाले शिक्षकलाई सरकारले आवश्यकता अनुसार विन्यास गर्न सकिने भए पनि हाल कायम ६३ हजार अपुग दरबन्दी पूर्तिको व्यवस्थापन नगरी पञ्चायतकालमा जस्तो आस्थाका आधारमा शिक्षकलाई सरुवा गर्न सकिने नीति अमान्य भएको जनाए । हाल करिब ३४ हजार सामुदायिक विद्यालयमा सवा लाख शिक्षक छन् । ऐनमा भनिएको छ – ‘अविच्छिन्न रूपमा कार्यरत रहेका अस्थायी शिक्षकले सुविधा लिई अवकाश लिनका लागि दरखास्त दिने अन्तिम मिति अगावै सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने र उत्तीर्ण हुन नकसेका अस्थायी शिक्षक स्वतः अवकाश भएको मानिनेछ । यस अनुसार हुने विज्ञापनमा राहत शिक्षकको लागि उमेरको हद लाग्ने छैन ।’ यसका लागि शिक्षा विभागले रिक्त शिक्षकको विवरण माग गरिसकेको छ । रासस

काठमाडौं ६, भदौ । नेपालमा नै श्रम भिसामा आउने विदेशी वर्षेनी हजार भन्दा बढी श्रम भिसामा आउने गरेका छन । कामको खोजिमा नेपाली बाहिरिरअध्यागमन विभागमा दिनहुँ एक न एक विदेशीले श्रम स्वीकृति मागिरहेको हुन्छ । यस्तो श्रम स्वीकृतिको माग गर्ने विदेशी दैनिक एक हजारभन्दा बढी हुने गरेको विभागले जानाकारी दिएको छ । देशमा अवसर नपाएर लाखौं नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि बिभिन्न देशमा पुगेका छन् । तर, विश्वका बिभिन्न देशबाट बार्षिक एक हजारभन्दा धेरै विदेशी नेपालमा नै श्रम भिसा लिएर काम गर्न आउने गरेको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । अध्यागमन व्यवस्था विभागका अनुसार एक हजार तीन सय ९८ जना विदेशी नेपालमा कामदार भिसामा कार्यरत छन् । धेरैजसो हाइड्रोपावर र एनजिओमा कार्यरत हुने रहेको उल्लेख छ । केही उच्च तह र केही सामान्य किसिमको कामका लागि नेपालमा ‘वर्किङ भिसा’ लिएर बस्दै आएका छन् । ‘वर्किङ भिसा’मा काम गर्नेहरु धेरैजसो जलविद्युत र एनजिओ क्षेत्रमा छन् । नेपालमा आउने हरेक क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्ति विदेशबाट ल्याउनुपर्दा पनि वर्किङ भिसामा नै आउने गरेका छन् । गृहमन्त्रालयको कार्यादेश र बिभिन्न मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा ‘वर्किङ भिसा’ दिने गरेको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक केदार न्यौपानेले बताए । उनका अनसार तीन हजारभन्दा धेरै विदेशी नेपालमा व्यावसायमा छन् । आर्थिक वर्ष ०७२र७३मा तीन हजार एक सय ७८ विदेशीले नेपालमा व्यावसाय गर्न भिसा लिएका छन् । नेपालमा व्यावसाय गर्नेमध्य सबैभन्दा धेरै चिनियाँ छन् । चिनियाँपछि कोरियन र जापानी छन् । नेपाली भारत जाँदा र भारतीय पनि नेपाल आउँदा भने भिसा लिनु नपर्ने व्यवस्था छ । नेपालमा अध्ययन गर्न आएका विदेशी विद्यार्थी एकहजार नौ सय ११ छन् । मेडिकल र भाषा पढ्न विदेशीहरु नेपाल आउने गरेका छन् । त्यसैगरी ४२ जना विदेशी नेपालमा आवासीय भिसा लिएर बसेका छन् । आवासीय भिसा लिएर जति वर्ष पनि बस्न पाइन्छ । त्यसका लागि आर्थिक स्रोत देखाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा पर्यटन भिसामा आएर गैरपर्यटकीय गतिविधि बढ्न थालेको समाचार आएपछि अध्यगमनले विदेशी नागरिकले नेपाल आँउदा प्रयोग गर्ने भिसा विजनेश, पर्यटन, वर्किङलगायतका हुने जानकारी दिएको हो ।

काठमाडौँ, २ भदौ । यस आर्थिक वर्षका लागि दुई हजार ७६४ जना निजामती कर्मचारीले सरुवा माग गरेका छन् । अन्तरमन्त्रालय र निकाय सरुवाका लागि उनीहरुले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सरुवा माग गरेका हुन् । मन्त्रालयका उपसचिव मुकेश किशोरले सरुवाका लागि दुई हजार ७६४ कर्मचारीले आवेदन दिएको जानकारी दिए । मन्त्रालयले यही साउन ३ गतेदेखि मसान्तसम्म श्रेणीविहीनदेखि राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीलाई अन्तरमन्त्रालय र निकाय सरुवाका लागि आवेदन दिन भनेको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले फाराम मङ्गलबारसम्म बुझ्ने काम भएको र अब सरुवाको प्रक्रिया थालिने जानकारी दिए । उनका अनुसार आवेदन दिएका कर्मचारीहरुको भदौ १५ गतेभित्र सरुवा गरिसक्ने मन्त्रालयको तयारी छ । सरुवा माग गर्नेमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) का ९३, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (अधिकृत) का ३१२ जना रहेका कर्मचारी प्रशासन शाखाका शाखा अधिकृत लीलाराज काफ्लेले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार नायब सुब्बा एक हजार १३४, खरिदार ९०२ र श्रेणीविहीन ३१० जनाले सरुवाका लागि आवेदन दिएका छन् । यसैगरी प्राविधिकतर्फ पाँचौँ तहका दुई र चौथो तहका ११ जनाले पनि सरुवाका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् । मन्त्रालयले २४ घन्टा नै कर्मचारीलाई अनलाइनको फाराम भर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । अनलाइनमा फाराम भरेपछि एसएमएसमार्फत सरुवाको निवेदन दर्ता भएको र दर्ता नम्बर कर्मचारीले पाउने गरेका थिए । अनलाइनबाट सरुवाको फाराम भरेका कर्मचारीहरुलाई सरुवाको पत्र पनि इमेलमार्फत पठाइने छ । उपसचिव मुकेशकुमार केशरीले सरुवाको जानकारी कर्मचारीको इमेलमा पठाउने बताए । “सरुवाको पत्र हामीले इमेलमा नै पठाउने गर्छौं”, उनेले भने “सरुवाको पत्र लिन काठमाडौँ आउनुपर्दैन ।” मन्त्रालयले कर्मचारीलाई सजिलो र सरुवालाई व्यवस्थित बनाउन पहिलो पल्ट अनलाइनबाट फाराम भर्ने व्यवस्था गरेको हो । भौतिक निर्माण तथा योजना मन्त्रालयमा ६८३, अर्थ मन्त्रालयमा ४६४, गृहमन्त्रालयमा ३१४, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा २५० जना, मन्त्रिपरिषद्मा ११९ जनाले सरुवा माग गरेको शाअ काफ्लेले जानकारी दिए ।  मन्त्रालयले साउन महिनामा मात्र कर्मचारी सरुवाका लागि आवेदन माग गर्ने गरेको छ । देशभर ८३ हजार ५७० निजामती कर्मचारी कार्यरत छन् । रासस