विश्व

बायाँबाट क्रमश: निसानका सीईओ माकाेटाे उचिदा र हाेन्डाका सीईओ ताेसिहिराे मिबे। काठमाडौं । निसान गम्भीर समस्यामा परेको थियो जब प्रतिस्पर्धी होन्डाले गत वर्षको अन्त्यतिर एउटा उद्धार योजना प्रस्ताव गर्‍यो- ६० अर्ब डलरको साझेदारी । यसले दुबै जापानी अटोमोबाइल निर्माताहरूलाई चिनियाँ ब्रान्डहरूको बढ्दो प्रतिस्पर्धासँग जुध्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । धेरै वर्षदेखि कमजोर बिक्री र व्यवस्थापकीय अस्थिरताले निसानलाई कमजोर बनाएको थियो । कम्पनीले आफ्नो प्रमुख बजार अमेरिकामा हाइब्रिड कारहरूको मागलाई कम आँकलन गरेपछि निसान कमजोर भएको हो । तर, निसानको अहंकार र आफ्नै अवस्थाको गम्भीरता नबुझ्नुका साथै होन्डाले प्रस्तावको सर्त परिवर्तन गरी निसानलाई आफ्नो सहायक कम्पनी बनाउन खोजेपछि वार्ता एक महिनाभन्दा अलि बढी समयमै असफल भयो । स्रोतका अनुसार सन् २०२० सम्म टोयोटापछिको दोस्रो ठूलो जापानी अटो निर्माता रहेको निसानले आफ्नो कमजोर अवस्था हुँदाहुँदै पनि वार्तामा समान अवसरको माग गरिरहेको थियो । होन्डाले निसानलाई थप कर्मचारी कटौती र उत्पादन क्षमतामा कटौती गर्न दवाब दियो, तर निसानले राजनीतिक रूपमा संवेदनशील कारखाना बन्द गर्ने विकल्प अस्वीकार गरेको तीन स्रोतहरूले जानकारी दिए । स्रोतका अनुसार निसानलाई आफ्नै बलबुतामा पुनरुत्थान हुन सक्ने भ्रम थियो, जबकि यसका चुनौतीहरू दिनदिनै बढिरहेका थिए । यो जिद्धीपन र निसानको सुस्त निर्णय प्रक्रियाले सम्झौतामा बाधा पुर्‍यायाे, जसले विश्वको सबैभन्दा ठूलो अटो कम्पनीमध्ये एक बन्ने सम्भावना राख्थ्यो । यो रिपोर्टमा यस अघिसम्म नखुलेका जानकारीहरू समावेश छन्, जसमा निसानले खुला राख्न चाहेका कारखानाहरू, होन्डाको कटौतीको माग प्रतिरोध गर्ने कारणहरू र होन्डाको केही मागप्रति निसान भित्र देखिएको प्रतिक्रिया समावेश छन् । रोयटर्सले १२ भन्दा बढी व्यक्तिहरूसँगको अन्तर्वार्तामा आधारित रहेर यो विवरण तयार पारिएको हो । उनीहरूले नाम गुप्त राख्ने सर्तमा जानकारी दिएका हुन् । निसान अहिले गहिरिँदो संकटको सामना गरिरहेको छ । अमेरिकी बजारमा यसको बिक्रीको चौथाइभन्दा बढी हिस्सा मेक्सिकोमा निर्मित सवारीहरूबाट आएको छ, जसमा अब अमेरिकी ट्यारिफको थप चुनौती छ । ढिलो निर्णय, असफल सम्झौता निसानले गत नोभेम्बरमा चीन र अमेरिकामा कमजोर बिक्रीका कारण आफ्नो नाफा पूर्वानुमान ७० प्रतिशतले घटाउँदा लगानीकर्ताहरू चकित भए । कम्पनीले ९ हजार जागिर कटौती गर्ने र आफ्नो विश्वव्यापी उत्पादन क्षमतामा २० प्रतिशत कटौती गर्ने योजना घोषणा गर्‍याे, जसलाई कतिपय विश्लेषकहरूले ढिलो र कमजाेर उपायको रूपमा हेरे । डिसेम्बरमा निसान र होन्डाले मर्जरको योजना सार्वजनिक गरे, जुन मार्च २०२४ देखि प्रविधिमा सहकार्य गर्ने योजनाबाट विकसित भएको थियो । तर मर्जर वार्तामा मुख्य रूपमा सेयर वितरण अनुपात निर्धारण गर्ने विषयमा मतभेद उत्पन्न भयो । निसानका सीईओ माकोटो उचिदाले सम्झौताबारे शंका व्यक्त गरेको एउटा स्रोतले बतायो । चार स्रोतका अनुसार होन्डाका व्यवस्थापकहरू निसानको निर्णय प्रक्रियालाई अत्यन्तै सुस्त मानिरहेका थिए । होन्डाका अधिकारीहरू कारखाना क्षमताको कटौतीमा निसानको पुनरुत्थान योजनालाई अपर्याप्त मानिरहेका थिए । निसानको कारखाना बन्द गर्न नचाहने मुख्य कारण कागजी रूपमा सम्पत्ति मूल्य घट्ने डर थियो, जसले कम्पनीको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर गर्ने सम्भावना थियो । होन्डाले निसानलाई समान साझेदार मान्न अस्वीकार गरेपछि निसानभित्र यसलाई ‘अपमानजनक’ प्रस्तावका रूपमा हेरिएको थियो । नयाँ साझेदारको खोजी अब यी दुई कम्पनीहरू पुनः वार्तामा फर्किने वा प्रविधिमा सीमित सहकार्यमा सीमित हुने भन्ने अनिश्चित छ । यसैबीच निसानले नयाँ साझेदारहरूसँग काम गर्ने सम्भावनालाई खुला राखेको छ, जसमा ताइवानको फक्सकन पनि समावेश छ । फक्सकनका अध्यक्ष यङ लिउले बुधबार भने, ‘हाम्रो लक्ष्य निसानसँग सहकार्य गर्नु हो, स्वामित्व लिने होइन ।’ निसान अब कुन दिशामा जानेछ भन्ने प्रश्न अझै खुला छ, तर यसको व्यवस्थापनले वास्तविकता बुझ्न जरुरी छ । विश्लेषक जुली बूटे भन्छिन्, ‘तिनीहरू आफ्नो बजार स्थिति, ब्रान्ड मूल्य र पुनरुत्थान क्षमताको अत्यधिक मूल्यांकन गर्दैछन् ।’ नयाँ साझेदार खोज्दै ‘निसान’, ताइवानको ‘फक्सकन’ सँग सहकार्य गर्न इच्छुक मस्कको दशक लामो ‘स्वचालित टेस्ला’ ल्याउने वाचा पूरा होला ? विज्ञ भन्छन्- जोखिम धेरै विद्युतीय सवारीमा फड्को मार्दै फरारी, अक्टोबरमा ६ नयाँ मोडल सार्वजनिक गर्ने

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पारस्परिक ट्यारिफ नीति लागू हुने सम्भावनाले बढ्दो दबाब सिर्जना गरेको छ । वासिङ्टनसँग ठूलो व्यापार अधिशेष ( कुनै देशले निर्यातबाट कमाएको रकम त्यस देशले आयात गर्न खर्च गरेको रकमभन्दा बढी हुनु व्यापार अधिशेष हो । व्यापार अधिशेष हुनु देशको आर्थिक स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिन्छ।) भएका धेरै एसियाली अर्थतन्त्रहरू ट्रम्प प्रशासनसँग सकारात्मक सम्झौता गर्न खोजिरहेका छन् ताकि उच्च ट्यारिफको असरबाट बच्न सकियोस् । ट्रम्पले शुक्रबार घोषणा गरे कि उनले मंगलबारभित्र पारस्परिक ट्यारिफहरू लागू गर्नेछन्, जसले अमेरिकी सामानमा अन्य देशहरूले लगाउने ट्यारिफ जति नै कर लगाउनेछ । उनले कुन देशहरूलाई लक्षित गरिनेछ भन्ने स्पष्ट गरेनन् तर व्यापक प्रयास गर्ने संकेत भने दिए । ट्यारिफ असर पर्ने सम्भावित देशहरू विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिकाका लागि निर्यात गर्ने अधिकांश उदीयमान एसियाली अर्थतन्त्रहरूमा ट्यारिफ वृद्धि हुनसक्छ । तर, सिंगापुर र हङकङ, जससँग अमेरिका व्यापार अधिशेषमा छ, प्रभावित हुने सम्भावना कम छ । विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का तथ्यांकअनुसार एसियाली देशहरूले अमेरिकाभन्दा उच्च औसत ट्यारिफ लगाउने गर्छन् । उदाहरणका लागि भारतले १७ प्रतिशतको औसत ट्यारिफ लगाउँछ, जबकि अमेरिकाले ३.३ प्रतिशतमात्र लगाउँछ । अमेरिकासँग व्यापार अधिशेष भएका प्रमुख देशहरू चीन ( २९५.४ अर्ब डलर), भियतनाम (१२३.५ अर्ब डलर), ताइवान (७४ अर्ब डलर), जापान (६८.५ अर्ब डलर), दक्षिण कोरिया (६६ अर्ब डलर) हुन् । मोडी एनालाइटिक्सका वरिष्ठ अर्थशास्त्री स्टेफेन अन्ग्रिक्सका अनुसार, ‘यी देशहरूले अहिले ट्यारिफबाट बच्न सफल भए पनि भविष्यमा कुनै पनि बेला ट्रम्प प्रशासनको नीतिमा फेरबदल आउन सक्छ ।‘ भियतनाम ठूलो असर पर्ने सम्भावित देश भियतनाम अमेरिकासँग व्यापार अधिशेष भएका देशहरूमध्ये सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्न सक्ने देश हो । भियतनामको व्यापार अधिशेष २०२३ मा वार्षिक १८ प्रतिशतले बढेर रेकर्ड उच्च भएको थियो । सर्वाधिक साझेदार राष्ट्र (एमएफएन) सँगको औसत ट्यारिफ दर ९.४ प्रतिशत रहेको छ । आयात गरिएका पेय पदार्थ र सुर्ती उत्पादनहरूमा ४५.५ प्रतिशतसम्म ट्यारिफ छ । कपडा, यातायात उपकरण, फलफूल र तरकारीहरूमा १४ देखि ३४ प्रतिशतसम्म ट्यारिफ छ । २०१९ मा ट्रम्पले भियतनामलाई ’सबैभन्दा खराब व्यापार दुरुपयोगकर्ता’ भनेका थिए, तर २०२५ को चुनावपछि उनले यसबारे कुनै नयाँ सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छैनन् । भियतनाम सरकारले अमेरिकाबाट थप विमान, लिक्विफाइड नेचुरल ग्यास (एलएनजी) र अन्य उत्पादनहरू किन्न प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । प्रधानमन्त्री फाम मिन्ह चिन्हले मन्त्रीहरूलाई ’विश्वव्यापी व्यापार युद्धको सम्भावित प्रभावको तयारी गर्न’ निर्देशन दिएका छन् । भारतले सहुलियत दिन खोज्दै भारत ट्रम्पको पारस्परिक ट्यारिफ नीतिबाट ठूलो असर पर्ने अर्को प्रमुख देश हो । अमेरिकी आयातमा भारतले लगाउने औसत ट्यारिफ १७ प्रतिशत छ, जबकि अमेरिकाले भारतबाट आउने सामानमा ३ प्रतिशतमात्र ट्यारिफ लगाउँछ । अमेरिकाले भारतमा लगाउने ट्यारिफ १५ प्रतिशत माथि पुग्न सक्छ । भारतले केही हप्ता अगाडि प्रस्तुत संघीय बजेटमा मोटरसाइकल, इलेक्ट्रोनिक वस्तुहरू, लिथियम-आयन ब्याट्रीहरू जस्ता सामानमा ट्यारिफ घटाउने घोषणा गर्‍यो । वित्त सचिव टुहिन कान्त पाण्डेले भने, ‘भारत अब ट्यारिफ किङ्ग होइन भन्ने सन्देश हामी दिन चाहन्छौं ।’ भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्रम्पसँगको भेटमा केही अन्य क्षेत्रहरूमा ट्यारिफ कटौतीको प्रस्ताव राख्ने तयारी गरेका छन् । मोदीले अमेरिकाबाट बढी ऊर्जा र रक्षा उपकरण किन्न सक्ने संकेत दिएका छन् । भारतले रुसबाट खरिद गरिने तेल घटाएर अमेरिकी तेलतर्फ मोड्नसक्ने सम्भावना रहेको छ । जापान ट्रम्पको ’मनपर्ने राष्ट्र’ बनेको संकेत विश्लेषकहरूका अनुसार जापानले अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध कायम राखेकाले ट्यारिफ वृद्धि नभएको हो । जापानको औसत ट्यारिफ दर ३.७ प्रतिशतमात्रै छ, जुन तुलनात्मक रूपमा कम हो । जापानले अमेरिकाबाट थप एलएनजी आयात गर्ने सहमति जनाएको छ । निप्पोन स्टीलले अमेरिकी यूएस स्टील कम्पनीमा ठूलो लगानी गर्नेछ । जापान विगत पाँच वर्षदेखि अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो विदेशी लगानीकर्ता बनेको छ । टेनिओका जेम्स ब्राडी भन्छन्, ‘जापानलाई सम्भवतः अन्य देशहरू जस्तो टार्गेट गरिएको देखिँदैन । बरु जापान ट्रम्पको ‘सबैभन्दा मनपर्ने देश’ बन्ने सम्भावना छ ।’ चीन वार्ता गर्न तयार ट्रम्प प्रशासनले गत साता चीनका सबै सामानमा थप १० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने निर्णय गर्‍यो । बेइजिङले अमेरिकी कोइलाको आयातमा १५ प्रतिशत ट्यारिफ, एलएनजीमा १० प्रतिशत ट्यारिफ तथा कृषि उपकरण, तेल र गाडीमा थप कर लगाएको छ । यद्यपि चीनले अपनाएको प्रत्युत्तर तुलनात्मक रूपमा संयमित देखिन्छ। चीनले अमेरिकी कम्पनीहरूमा विनियम नियमन बढाउने संकेत दिएको छ । अबको केही महिनामा ट्रम्पको व्यापार नीतिले विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला र द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताहरूमा ठूलो असर पार्न सक्ने विश्लेषकहरूले जनाएका छन् । चीनविरुद्ध ट्यारिफको असरः अमेरिकी चिकित्सा क्षेत्रमा संकट, ट्रम्पमाथि उद्योगको दबाब

काठमाडौं । चीनको कार बिक्री जनवरीमा १२ प्रतिशतले घट्यो, जुन सेप्टेम्बरयता पहिलो गिरावट हो र झण्डै एक वर्षमा सबैभन्दा ठूलो गिरावट हो । यो कमी संसारकै सबैभन्दा ठूलो अटो बजारमा बढ्दो प्रतिस्पर्धाको संकेत हो । पहिलो दुई महिनामा यात्रु सवारी बिक्रीमा ठूलो उतारचढाव देखिने गर्छ । विश्लेषकहरूका अनुसार सन् २०२४ को अन्त्यतिर वार्षिक बिक्री लक्ष्य पूरा गर्न अटोमोबाइल कम्पनीहरू दौडधूपमा लागेका थिए, जबकि उपभोक्ताहरूले सरकारी अनुदान सकिनुअघि छुट लिन हतारिएका थिए । अनुदान विस्तारबारे घोषणा गत महिना मात्रै गरिएको थियो । चीन यात्री सवारी संघ (सीपीसीए) का अनुसार विद्युतीय सवारी (ईभी) र प्लग-इन हाइब्रिड (एनईभी) बिक्री १०.५ प्रतिशतले वृद्धि भएर कुल बिक्रीको ४१.२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्यो । यो दोस्रो महिना हो, जहाँ एनईभी बिक्री पेट्रोल गाडीभन्दा कम भएको देखिएको छ। सीपीसीएका महासचिव भन्छन्, ‘लुनार न्यू इयर अघि ग्रामीण क्षेत्रमा गाडी किन्ने चाप उच्च हुने गर्छ, जसमा पहिलो पटक गाडी किन्नेमध्ये अधिकांशले पेट्रोल गाडी रोज्ने गर्छन् ।’ २०२५ भरि एनईभी बिक्री ५७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ, जुन २०२४ मा ४७ प्रतिशत थियो । चीनको अटो बजार यस वर्ष बिस्तारै बढ्ने देखिए पनि सरकारी अनुदान जारी राखिएको छ । बीवाईडीजस्ता ईभी कम्पनीहरू तेस्रो वर्ष पनि मूल्य युद्ध गर्दैछन् । बीवाईडीले सोमबार उन्नत स्वचालित ड्राइभिङ विशेषता भएको ईभीको प्रारम्भिक मूल्य ९ हजार ५५५ सम्म घटाएको छ, जसले टेस्लाजस्ता प्रतिस्पर्धीलाई ठूलो चुनौती दिएको छ । टेस्लाले चीनमा छुट र वित्तीय प्रोत्साहनहरू विस्तार गर्‍यो जबकि एक्सपेङ्ग र निओले पनि शून्य ब्याजदरमा पाँच वर्षसम्मको वित्तीय योजना उपलब्ध गराए । कार निर्यातको वृद्धि सुस्त देखिएको छ । जनवरीमा निर्यात ३ प्रतिशत मात्र बढेर ३ लाख ८० हजार युनिट पुगेको छ, जुन डिसेम्बरको ६ प्रतिशत वृद्धिभन्दा सुस्त हो । मस्कको दशक लामो ‘स्वचालित टेस्ला’ ल्याउने वाचा पूरा होला ? विज्ञ भन्छन्- जोखिम धेरै चीनमा टेस्ला कारको बिक्री ११.५ प्रतिशतले घट्यो, घरेलु प्रतिस्पर्धा बढ्दै