उज्वेकिस्तानको जीडीपी सय बिलियन अमेरिकी डलर माथि
काठमाडौं । उज्वेकिस्तानको जीडीपी सय बिलियन यूएस नाघेको छ । इतिहासमा पहिलो पटक सय बिलियन अमेरिकी डलर माथि पुगेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र उज्वेकिस्तानका विभिन्न मन्त्रालय र एजेन्सीहरूको सहभागितामा तास्कन्दमा भर्खरै भएको बैठकमा आईएमएफले २०२३ मा उज्वेकिस्तानको नाममात्र सकल घरेलु उत्पादन १२५.६ ट्रिलियन सोम (१०.७ अर्ब अमेरिकी डलर) ले बढेको अनुमान गरेको छ । उज्वेकिस्तानको तथ्यांक निकायको सहयोगमा सेन्टर फर इकोनोमिक रिसर्च एण्ड रिफम्र्स (सीईआरआर) ले कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । सीईआरआरका निर्देशक ओबिद खाकिमोभले लुकेका भण्डारहरू पहिचान गर्न र प्रभावकारी सार्वजनिक नीति विकास गर्ने उपकरणको रूपमा अनौपचारिक र छाया अर्थतन्त्रको सांख्यिकीय मूल्यांकनको महत्त्वलाई जोड दिए ।
स्मार्टफोनले घटायो भारतको गरिबी
काठमाडौं । द्रूत विकासका लागि डिजिटाइजेसनको प्रयोगमा जोड दिँदै संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाका ७८ औँ सत्रका अध्यक्ष डेनिस फ्रान्सिसले यस क्षेत्रमा भएको विकासले विगत ५–६ वर्षमा ८० करोड जनतालाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्न सक्षम भारतको प्रशंसा गरेका छन् । उनले कसरी भारतका ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरूले स्मार्टफोनको माध्यमबाट भुक्तानी गर्न र बिलहरू तिर्न सक्षम भएको उदाहरण दिँदै यसले उनीहरूको समय र पैसासमेतलाई वचत गरेको बताए । फ्रान्सिसले संयुक्त राष्ट्रको खाद्य र कृषि संगठन (एफएओ)ले आयोजना गरेको ’वर्तमान र भावी पुस्ताका लागि शून्य भोकतिर प्रगतिको गति’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बताए, ‘द्रूत विकासका आधारमध्ये डिजिटलाइजेसन एक हो । उदाहरणका लागि, भारतलाई हेर्नुहोस् । भारतले गत ५–७ वर्षमा केवल स्मार्टफोनको प्रयोग गरेर ८० करोड मानिसहरूलाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्न सक्षम भएको छ ।’ फ्रान्सिसले उच्च इन्टरनेट सेवाको विकासका कारण नै भारत ग्लोबल साउथका अन्य देशहरूको तुलनामा विकासोन्मुख रहेको जोड दिए । ‘बैङ्किङ प्रणालीसँग कहिल्यै सम्बन्ध नभएको भारतका ग्रामीण किसानहरू पनि आफ्ना सबै व्यवसायहरू स्मार्टफोनमार्फत लेनदेन गर्न सक्षम भएका छन् । भारतमा उच्च स्तरको इन्टरनेट पहुँचले ८० करोड मानिस गरिबीबाट मुक्त भएका छन् । डिजिटलाइजेसनको विकासको प्रारम्भिक चरणको रूपमा यस असमानतालाई सम्बोधन गर्न केही विश्वव्यापी पहल आवश्यक छ,’ युएनजीएका अध्यक्षले भने । डिजिटाइजेसनको विकास प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारको प्रमुख लक्ष्यमध्ये एक रहेको छ । पछिल्लो दशकमा देशमा डिजिटल भुक्तानी लेनदेनमा द्रूत वृद्धि देखिएको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले डिजिटाइजेसनलाई प्रोत्साहित गर्न ‘जेएएम’ पहल, जनधन, आधार र मोबाइल लागू गरेका छन् । यसअन्तर्गत मानिसहरूलाई आफ्नो बैंक खाता खोल्न प्रोत्साहित गरिएको छ र हरेक खातालाई आधारकार्डसँग लिंक गरिएको छ । यसले देशभरका मानिसहरूलाई विभिन्न सरकारी योजनाहरू र सामाजिक लाभ भत्ता उनीहरूको खातामा सिधै पुग्न मद्दत गरेको छ । रासस
साउदी अरेबियाको सार्वजनिक लगानी कोषले इजिप्टमा लगानी बढाउने
काठमाडौं । साउदी अरेबियाको सार्वजनिक लगानी कोषले इजिप्टमा आफ्नो लगानी बढाउने र इजिप्टमा रहेको आफ्नो निक्षेपलाई लगानीमा रूपान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ । साउदी अरबका लगानी मन्त्री खालिद अल–फलेहले यसबारेमा जानकारी दिएका हुन् । कायरो भ्रमणमा रहेका साउदी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका अल–फलेहले इजिप्टका प्रधानमन्त्री मोस्तफा मदबोलीसँगको भेटमा उक्त टिप्पणी गरेका हुन् । उनीहरूले इजिप्टमा लगानीका अवसरहरू र दुई देशबीचको संयुक्त लगानी बढाउने उपायहरूबारे छलफल गरे । साउदी मन्त्रीले इजिप्टमा साउदी अरबलाई सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ताको रूपमा वर्णन गर्दै इजिप्टमा साउदीको लगानी दोगुणा गर्न इजिप्टका अधिकारीहरूसँग काम गर्ने बताए।