चार वर्षमा पाकिस्तानमा ४२ पत्रकार मारिए
एजेन्सी । गत चार वर्षमा पाकिस्तानमा ४२ पत्रकार मारिएका छन् । पाकिस्तानका संसदीय मामिला मन्त्री मुर्तजा जावेद अब्बासीले शुक्रबार सिनेटलाई जानकारी दिदै सो बारे जानकारी गराएका हुन् । सूचना मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार ती पत्रकारहरूमा १५ जना पत्रकार पञ्जाबका, ११ जना सिन्ध, १३ जना खैबर पख्तुनख्वा र तीन जना बलुचिस्तानका थिए। पत्रकारहरूलाई या त आतङ्ककारीहरूले गोली हानेर मारे या अन्य कतैबाट मारिए यकिन भने छैन। तथ्याङ्कअनुसार यस्ता घटनामा पञ्जाबमा सात संदिग्ध पक्राउ परेका थिए । जसमध्ये दुई हाल जमानतमा छन्। पक्राउ परेका अन्य सातमध्ये पाँचजना विरुद्ध मुद्दा चलिरहेको छ भने आठजना फरार छन् । एक जना अभियुक्तलाई भने अदालतले रिहा गरेको छ । सिन्धमा चार संदिग्ध पक्राउ परेका छन् भने सात जनामाथि मुद्दा चलिरहेको छ। यसैगरी केपीका दुई अभियुक्तले सफाइ पाएका छन् चारजना मुद्दा चलिरहेका छन् र एकजना फरार छन् । बलुचिस्तानमा दुई संदिग्धहरू फरार छन् । एकजना मुद्दाको सामना गर्दै छन् भने अर्का एक संदिग्धलाई सजाय दिइएको छ । केही अनुसन्धानको प्रक्रियमा छन् । सिनेटमा बोल्दै जमात(ए(इस्लामी पार्टीका मुश्ताक अहमदले संघीय र प्रान्तीय सरकार पत्रकारहरूको सुरक्षा गर्न असफल भएको बताएका छन्। मन्त्री अब्बासीले अहमदलाई जवाफ दिँदै यो ूगम्भीर अवस्थाू हो र सरकारले अपराधीहरू विरुद्ध छिटो कारबाही गर्नुपर्छ र पत्रकारहरूलाई विशेष सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ भनेका छन् । उनले पाकिस्तानको आन्तरिक र सूचना मन्त्रालयलाई यस विषयमा एकीकृत प्रतिवेदन तयार गरी दुई महिनाभित्र सदनमा पेश गर्न निर्देशन दिएका छन्। यसैबीच बलुचिस्तान अवामी पार्टीका सिनेटर दानेश कुमारले दस्तावेजमा देखाइएको तीनको सट्टा प्रान्तमा १० भन्दा बढी पत्रकारको हत्या भएको बताएको डन अखबारले उल्लेख गरेको छ। जवाफमा संसदीय मामिलामन्त्रीले सम्बन्धित सबै पक्षसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको र कसैले गलत तथ्याङ्क दिएको भए यो अत्यन्त संवेदनशील विषय भएकाले जवाफदेही हुनुपर्ने समेत उल्लेख गरेका छन् । पछिल्लो समय देशमा लैङ्गिक हिंसाका घटना बढेको र विशेषगरी महिलाहरू उत्पीडन र दुर्व्यवहारको चपेटामा परेका छन्। पाकिस्तानमा कडा पितृसत्तात्मक सामाजिक मान्यताका कारण महिला पत्रकारहरू हिंसा र धम्कीको अझ बढी जोखिममा छन्।
सिट बेल्ट नलगाउँदा बेलाइती प्रधानमन्त्री सुनकलाई ५० पाउन्ड जरिवाना
एजेन्सी । बेलाइती प्रहरीले शुक्रबार प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकलाई गुडिरहेको कारमा सिट बेल्ट नलगाएकामा जरिवाना गरेको छ। ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री सुनकको नाम नलिई लन्काशायर प्रहरीले लन्डनका ४२ वर्षीय पुरुषलाई जरिवाना गरेको बताएको छ । ‘लङ्कशायरमा गुडिरहेको कारमा यात्रुले सिट बेल्ट नलगाएका लन्डनका ४२ वर्षीय व्यक्तिलाई जरिवाना गरेका छौँ’, लेन्काशायर प्रहरीले ट्वीट गरेको छ । उक्त जरिवाना सूचना अनुसार कारबाहीमा परेका व्यक्तिले २८ दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा सो जरिवाना तिरिसक्नुपर्नेछ । प्रधामन्त्री सुनकलाई ५० पाउण्ड (६२ अमेरिकी डलर) जरिवाना गरिएको बताइएको छ । सामान्यतया सिट बेल्ट नलगाएका यात्रुलाई १०० पाउन्डसम्म जरिवाना गर्न सकिने कानून छ। यदि सो सम्बन्धित मुद्दा अदालतसम्म पुगेमा त्यो जरिबाना बढेर बढेर ५०० पाउन्ड सम्म पुग्न सक्छ। जरिवानाको घोषणा लगत्तै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले यो गल्तीलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेको र माफी समेत माग्नु भएको छ र आगामी दिनमा नियम पूर्णरूपमा पालना गर्नुहुनेछ।’
सन् २०२२ मा जापानको जनसङ्ख्या ०.४३ प्रतिशतले घट्यो
एजेन्सी । जापानको कुल जनसङ्ख्या सन् २०२२ मा ०.४३ प्रतिशत अर्थात् करिब पाँच लाख ३८ हजारले खुम्चिएको सरकारी अनौपचारिक तथ्याङ्कले देखाएको छ । आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अस्थायी अनुमानित तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२३ को जनवरी १ सम्ममा देशको कुल जनसङ्ख्या १२ करोड ४७ लाख ७० हजार रहेको छ । यो सङ्ख्या एक बर्षअघि १२ करोड ५३ लाख १० हजार रहेको थियो । सन् २०२१ मा जनसङ्ख्या ०।६ प्रतिशतले घटेको थियो भने सन् २०२१ मा यो दर केही कम भएको थियो । पछिल्लो गणनामा ६५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका तीन करोड ६२ लाख १० हजार जनसङ्ख्या रहेको छ । यो कूल जनसङ्ख्याको २९ प्रतिशत हो । तथ्याङ्कले १५ वर्षमुनिका बालबालिकाको औसत जनसङ्ख्या एक करोड ४४ लाख ५० हजार पुगेको छ । यो कूल जनसङ्ख्याको ११।६ प्रतिशत हो । घट्दो जन्मदर र वृद्धवृद्धाको जनसङ्ख्या, घट्दो श्रमशक्ति र चिकित्सा तथा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा ठूलो आर्थिक भारले जापानका लागि चुनौतीबनिरहेको छ । जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले आगामी हप्ता संसदको नियमित सत्रको उद्घाटनमा आफ्नो भाषणमा जापानको घट्दो जन्मदरसँग जुध्ने नीतिका लागि कोष सुरक्षित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने बताइएको छ । नयाँ वर्षको शुरूमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा किशिदाले यस वर्ष बालबालिकासँग सम्बन्धित नीतिहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने वाचा गरेका थिए र ‘अभूतपूर्व’ कदमहरू मार्फत् कम जन्मदरको सामना गर्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए ।
