भारतमा औषधि प्रकरण : २१ बालबालिकाको मृत्युमा औषधि कम्पनीका मालिक पक्राउ
काठमाडौं । भारतीय प्रहरीले २१ बालबालिकाको मृत्युमा संलग्न औषधि कम्पनीका मालिकलाई पक्राउ गरेको छ । अधिकारीहरूका अनुसार चेन्नाईस्थित आफ्नै घरमा पक्राउ परेका ७५ वर्षीय जी रंगनाथनलाई गैरकानूनी हत्या र लागुऔषधमा मिलावट गरेको आरोप लगाइएको छ । मध्य प्रदेश राज्यमा गत महिना कम उमेरका बालबालिकाहरूको घातक विषाक्त पदार्थले दूषित खोकी सिरप सेवनपछि मृत्यु भएको थियो । सो सिरप दक्षिणी भारतको तमिलनाडु राज्यस्थित स्रेसन फार्मा युनिटमा ‘कोल्ड्रिफ’ ब्रान्ड नामले उत्पादन गरिएको थियो । भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रालयको परीक्षणले सिरपमा डाइथाइलिन ग्लाइकोल (डीईजी) भएको पुष्टि गरेको छ, जुन औद्योगिक सम्मिश्रण हो र थोरै मात्रामा सेवन गरे पनि घातक हुन सक्छ । यस प्रकरणपछि मध्य प्रदेश र अन्य राज्यहरूले उक्त सिरपमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि भारतीय अधिकारीहरूलाई सो सिरप अन्य देशमा निर्यात गरिएको छ कि छैन भनेर स्पष्टीकरण मागेको छ । यो घटना भारतमामात्रै सीमित छैन । सन् २०२२ मा भारतबाट आयात गरिएको दूषित सिरप खाएपछि गाम्बियामा ७० भन्दा बढी बालबालिकाको मृत्यु भएको थियो । उज्बेकिस्तानमा पनि २०२२–२०२३ बीचमा भारतमा उत्पादित दूषित सिरप सेवन गर्दा ६८ बालबालिकाको मृत्यु भएको थियो । घटनाले भारतको औषधि उद्योगको प्रतिष्ठामा गम्भीर धक्का पुगेको छ र विश्वभरका स्वास्थ्य अधिकारीहरूलाई सतर्क बनाएको छ । रासस
टाटा समूहमा नेतृत्व संकट : रतन टाटाको निधनपछि विवाद र आन्तरिक कलह
काठमाडौं । टाटा ग्रुपका पूर्वअध्यक्ष रतन टाटालाई आज उनको पहिलो पुण्यतिथिमा व्यापारिक जगतले सम्झिरहेको छ । गत वर्ष ९ अक्टोबरमा उनको निधन भएको थियो । रतन टाटाजस्ता व्यवसायी जसको दूरदर्शिता र नैतिकताले भारतमा व्यापार र समाजसेवा दुवैलाई सही आकार दिएको थियो । उनको ठूलो समूह टाटा ट्रस्ट्सले आन्तरिक कलहको सामना गरिरहेको छ । टाटा ट्रस्ट्सले टाटा सन्समा ६६ प्रतिशत हिस्सेदारी राखेको छ । यो विवाद रतनको निधनको एक वर्षपछि पनि जारी रहेको हो । रतन टाटाको निधनको एक वर्षमै टाटा समूहमा धेरै विवाद देखा परेका छन् । रतन टाटाको निधनपछि उनका भाई नोएल टाटाले नेतृत्व गरेको टाटा ट्रस्ट्समा ट्रस्टीहरूबीच बोर्ड नियुक्ति र व्यवस्थापन सम्बन्धी विवाद भइरहेको छ । नोएल टाटासँग जोडिएका एक समूह र चार ट्रस्टीहरूको समूहबीच मतभेद उत्पन्न भएको हो । दोस्रो समूहको नेतृत्व मेहली मिस्त्रीले गर्दैछन् जो शापूरजी पल्लोनजी परिवारसँग सम्बन्धित छन् । यस परिवारको टाटा सन्समा १८.३७ प्रतिशत हिस्सेदारी छ । यो विवाद बोर्डका सदस्यहरूको नाम तय गर्ने सम्बन्धमा छ । अक्टोबर २०२४ मा रतन टाटाको निधनपछि टाटा ट्रस्ट्सले नयाँ नीति बनायो, जसअनुसार ७५ वर्षभन्दा माथि उमेर भएका नामनिर्दिष्ट निर्देशकहरूको टाटा सन्स बोर्डमा हरेक वर्ष फेरि नियुक्ति हुनेछ । यसपछि विजय सिंहले स्वयं टाटा सन्स बोर्डबाट राजीनामा दिए । सरकारसम्म पुग्यो विवाद ट्रस्ट्स र शापूरजी पल्लोनजी समूहबीच अर्को ठूलो विवाद टाटा सन्सलाई अपर लेयर कोर इनभेस्टमेन्ट कम्पनी (सीआईसी) का रूपमा सूचीबद्ध गर्ने बारेमा छ । एसपी समूहका लागि आफ्नो हिस्सेदारी बेचेर पैसा जुटाउन जरुरी छ किनभने उनीहरूको ऋण लगातार बढ्दैछ । यसै वर्षको सुरुमा उनले लगभग ३० हजार करोड भारु ऋणलाई लगभग २० प्रतिशत उच्च ब्याजदरमा पुनःवित्त पोषण (पुरानो ऋण वा कर्जालाई नयाँ सर्तमा फेरि व्यवस्थापन गर्नु) गरेका थिए । यदि समूहको हिस्सेदारी आंशिक रूपमा टाटा ट्रस्ट्स र टाटा सन्सले खरिद गर्छ भने ऋण लगभग ५० प्रतिशत घट्न सक्छ । १० अक्टोबरमा हुने अर्को टाटा ट्रस्ट्स बोर्ड बैठकलाई ध्यानमा राख्दै आशा गरिएको छ कि दुबै विरोधी समूहबीच विवाद सुल्झिनेछ । देशको सबैभन्दा प्रतिष्ठित समूहका ट्रस्टीहरूले आन्तरिक मुद्दा समाधान गर्न सरकारको सहयोग लिनुपरेको छ । गृहमन्त्री अमित शाहले मंगलबार ट्रस्टीहरूसँगको बैठकमा दुबै समूहलाई ‘टाटाको तरिका’ अनुसार काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ताकि समूहको सञ्चालनमा कुनै नराम्रो असर नपरोस् । यस आन्तरिक कलहले १८० अर्ब डलर मूल्यको ठूलो समूहको कामकाजमा असर पार्न सक्ने भारतीय विश्लेषकहरू बताउँछन् । समूहको विरासत बचाउन सरकारको हस्तक्षेपको विकल्पमा पनि विचार भइरहेको छ। रतन टाटाले सन् १९६२ मा टाटा ग्रुपमा काम सुरु गरेका थिए । दशकौंको मेहनतपछि उनी समूहको नेतृत्वमा उभिए र १९९१ मा टाटा सन्सका अध्यक्ष भए । उनी केवल व्यवसायिक दृष्टिले मात्र होइन, मानवीयता र समाजसेवाका लागि पनि चर्चित थिए । उनको नेतृत्वमा टाटा समूहले व्यापारिक सफलता मात्र नभई स्वास्थ्य, शिक्षा र ग्रामीण विकासमा पनि ठूलो योगदान दिएको छ । रतन टाटालाई २००८ मा पद्म विभूषणबाट सम्मान गरिएको थियो । रतन टाटाको स्मृति केवल व्यापारमा सफलता मात्र होइन, समाज र मानवताको सेवामा पनि उनको योगदान सम्झाउने प्रकारको छ।
इजरायल र हमासबीच गाजा शान्ति सम्झौताको पहिलो चरणमा सहमति, बन्धक र कैदीहरू मुक्त हुने
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार राति गाजामा जारी दुई वर्ष लामो युद्ध अन्त्य गर्ने र बन्धकहरूलाई मुक्त गर्ने शान्ति योजनाको पहिलो चरणमा सहमत भएको घोषणा गरेका छन् । ‘सबै बन्धकहरू छिट्टै मुक्त गरिनेछन् । यो एक बलियो, स्थायी र अनन्त शान्तितर्फको पहिलो कदम हो । सबै पक्षहरूलाई न्यायपूर्ण व्यवहार गरिनेछ,’ ट्रम्पले ‘ट्रुथ सोसल’मा लेखे । यस प्रारम्भिक सम्झौताको इजरायली अधिकारी, हमास र मध्यस्थ कतारले पुष्टि गरेको छ । कतारी प्रधानमन्त्रीका प्रवक्ता माजिद अल अन्सारीले एक्स (पूरानो ट्वीटर) मा लेखेका छन् कि गाजा युद्धविराम सम्झौताका पहिलो चरण लागू गर्ने सबै सर्त र संयन्त्रमा सहमति भएको छ । जसले युद्ध रोक्ने, इजरायली बन्धक र प्यालेस्टिनी कैदीहरूलाई मुक्त गर्ने र सहयोग सामाग्री गाजामा प्रवेश गर्न दिनेछ । थप विवरण पछि घोषणा गरिने उनले बताएका छन् । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले ट्रम्पलाई धन्यवाद दिँदै एक्समा लेखेका छन्, ‘योजनाको पहिलो चरण अनुमोदनसँगै हाम्रा सबै बन्धकहरू घर ल्याइनेछन् । यो इजरायलका लागि कूटनीतिक सफलता र राष्ट्रिय तथा नैतिक विजय हो ।’ रोयटर्सका अनुसार इजरायली सरकारका प्रवक्ताले शनिबारदेखि बन्धक मुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु हुने बताएका छन् । फक्स न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले भने, ‘बन्धकहरू सम्भवतः सोमबारसम्म मुक्त हुने अपेक्षा छ ।’ हमासले पनि छुट्टै वक्तव्य जारी गर्दै विवरण पुष्टि गरेको छ । ‘हामी कतार, इजिप्ट र टर्कीका मध्यस्थ दाजुभाइहरूको प्रयासको उच्च प्रशंसा गर्छौं । साथै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पनि कदर गर्छौं, जसले युद्धको स्थायी अन्त्य र गाजाबाट इजरायली कब्जा फिर्ता ल्याउन प्रयासरत छन्,’ वक्तव्यमा भनिएको छ । तर अझै केही विवादास्पद विषयहरूमा कुनै प्रगति भएको छैन, जस्तै राष्ट्रपति ट्रम्पले माग गरेअनुसार हमासले आफ्नो सशस्त्र संरचना विघटन गर्ने वा युद्धग्रस्त गाजाको प्रशासन कसरी सञ्चालन हुनेछ भन्ने विषय । इजिप्टमा भएको केही दिनको वार्तापछि भएको यो सम्झौताअनुसार करिब २० जना इजरायली बन्धकहरूको सट्टामा झन्डै २ हजार प्यालेस्टिनी कैदीहरूलाई रिहा गरिने अपेक्षा गरिएको छ । ट्रम्पले यस विकासप्रति आशावादी देखिँदै केही दिनभित्रै मध्यपूर्व भ्रमण गर्ने संकेत दिएका थिए । गत महिना ट्रम्पले प्रस्ताव गरेको २० बुँदे योजनाअनुसार गाजामा शान्ति ल्याउन ‘सशस्त्रीकरण अन्त्य गर्ने प्रक्रिया’ सुरु गरिने उल्लेख थियो, जसअन्तर्गत हतियारहरू स्थायी रूपमा निष्क्रिय गरिनेछ । योजनाले गाजाको शासन ‘अस्थायी, प्राविधिक र गैरराजनीतिक प्यालेस्टिनी समितिद्वारा’ सञ्चालन गरिने प्रस्ताव गरेको छ, जसले गाजाका जनताका लागि दैनिक प्रशासनिक सेवा र नगरपालिका व्यवस्थापन हेर्नेछ । गाजा युद्ध सन् २०२३ को अक्टोबरमा सुरु भएको थियो, जब हमास अतिवादीहरूले इजरायलमा आक्रमण गरी करिब १ हजार २०० जनाको हत्या गरेका थिए । त्यसपछि इजरायलको प्रतिशोधात्मक अभियानले ६७ हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान लिएको छ, गाजाको ठूलो भाग ध्वस्त पारेको छ र सम्पूर्ण मध्यपूर्वलाई संकटमा पारेको छ ।