विश्व

काठमाडौं, ५ माघ । परम्परागत तथा जैविक ऊर्जामाथिको निर्भरताले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरबाट पृथ्वीको अस्तित्वमाथि गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भइरहेको अवस्थामा स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र विस्तारको लागि ठोस अभियानको खोजी गर्न विश्वका ऊर्जाविद्हरु सहमत देखिएका छन् । संयुक्त अरब इमिरेटस् (युएइ)को अबुधाबीमा गत जारी ‘वल्र्ड फ्युचर इनर्जी समिट’ २०१७ ले सबैको पहुँच, भरपर्दो, दिगो र आधुनिक ऊर्जाको सुनिश्चितताको लागि जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरबाट बच्न र ऊर्जा सुरक्षा गर्न तथा हरित अर्थतन्त्रका लागि स्वच्छ ऊर्जाको प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । विश्वव्यापी रुपमा बढ्दो ऊर्जाको चुनौतीको समाधानका लागि नीति निर्माता, लगानीकर्ता र व्यवसायीहरुबीच संवाद, ज्ञान आदानप्रदान र रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्न आयोजना भएको यस सम्मेलनले नवीकरणीय ऊर्जाको भविष्य, स्वच्छ प्रविधि र दिगो विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वहसको एजेण्डा तय गरेको छ । नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग, ऊर्जा दक्षता र स्वच्छ प्रविधिका सवालमा गम्भीर वहस गर्न आयोजना गरिएको यस सम्मेलनले विश्वमा हाल ऊर्जाको बढ्दो मागको व्यवस्थानका लागि नवीकरणीय ऊर्जा भरपर्दो र दिगो विकल्प भएको ठहर गर्दै यसखालका परियोजनामा लगानीको अवस्था, वर्तमान र भविष्यमा ऊर्जा दक्षताको महत्व, पूर्वाधार र नवीनतम् खोजका विषयमा गहन छलफल गरी भावी रणनीति तयार गर्ने आशा गरिएको छ । यही जनवरी १६ देखि १९ तारिखसम्म जारी रहने यस सम्मेलनको नारा ‘सस्टेनिङ द क्लीन इनर्जी कन्सेन्सस्, इम्पावरिङ न्यू प्लेयर्स’ रहेको छ । अबुधावी सस्टेनेबिलिटी विक’को १०औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर आयोजना भएको यस सम्मेलनमा विश्वका १५० मुलुकका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख एवम् मन्त्रीहरु तथा ऊर्जा क्षेत्रमा सक्रिय ३२ मुलुकका ६०० कम्पनीको सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनको क्रममा भएका अन्तर्राष्ट्रिय पानी सम्मेलन, इको वेष्ट प्रदर्शनी, सोलार एक्स्पो र ऊर्जा दक्षता एक्स्पोबाट पनि महत्वपूर्ण अनुभव र उदाहरणहरु आदानप्रदान भएको छ। जैविक तथा परम्परागत ऊर्जाको निर्भरतालाई सोलार, वायु तथा आणविक ऊर्जाबाट प्रतिस्थापित गर्ने दिशामा स्वच्छ ऊर्जाका ठूला परियोजनाहरु सञ्चालन गरेका साउदी अरेबिया र भारतका अनुभवबारे पनि प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो । विश्वमा प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्र युएईले नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउँदै सन् २०५० सम्म नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनामा एक खर्ब ६३ अर्ब डलर लगानी गरी कूल ऊर्जा मागको आधा हिस्सा पूरा गर्ने महत्वाकांक्षी योजना लिएको छ । विश्वमा सबैभन्दा बढी कार्वनडाइअक्साइड उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रको सूचीमा आठौँ स्थानमा रहेको युएईले सन् २०५० सम्ममा कूल ऊर्जा उपयोगको करिब ४४ प्रतिशत ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमार्फत गर्ने प्रधानमन्त्री शेख मोहम्मद विन रसिद अल माक्तोउमले भनाइलाई एएफपीले आफ्नो समाचारमा जनाएको छ । यता भारत पनि बढ्दो ऊर्जाको माग नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिबाट पूर्ति गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको छ । सन् २०२२ सम्म ६ करोड घरपरिवारलाई ऊर्जा प्रदान गर्न अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । सन् २०३० सम्ममा भारतको कूल ऊर्जा खपतमा ४० प्रतिशत हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जाले ओगट्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसबाट दिगो ऊर्जा प्राप्त हुने र जलवायु परिवर्तनविरुद्धको लडाइँ पनि जित्न सकिने उसको विश्वास छ । सौर्य ऊर्जा उद्योगमा चीनले मारेको फड्कोलाई पनि सम्मेलनमा विशेष महत्वका साथ हेरिएको थियो । चिनीयाँ सोलार उद्योगहरुले अहिले खासगरी मध्यपूर्व, दक्षिण अफ्रिका र दक्षिण एसियाली मुलुकमा ठूलो परिणाममा ऊर्जामा लगानी बृद्धि गरेको छ । चीनले आन्तरिक र अन्य देशमा सौर्य ऊर्जाको विस्तारमा निकै जोड दिएको छ । सन् २०१५ मा एक खर्ब डलरभन्दा बढी लगानी देशभित्रै गरेको थियो । विश्व ऊर्जासम्बन्धी अध्ययन गर्ने संस्था इन्टिच्युट फर इनर्जी इकोनोक्सि एण्ड फाइनान्सियल एनालाइसिस९आइइइएफए०ले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सन् २०१५ को तुलनामा ६० प्रतिशतले बढी ९३२ अर्ब डलर० लगानी गरेर चीन स्वच्छ ऊर्जा बजारमा अग्रणी बनेको छ । चीनले वायु प्रदूषण कम गर्न सन् २०२० सम्ममा नवीकरणीय ऊर्जामा तीन खर्ब ६१ अर्ब डलर लगानी गर्ने त्यहाँका राष्ट्रिय ऊर्जा विभागका उपप्रमुख लि याङक्छेको भनाइलाई चिनीयाँ समाचार संस्था सिन्ह्वाले हालै आफ्नो समाचारमा उल्लेख गरेको छ । विश्वमा रहेका सबैभन्दा ठूला छवटा सौर्य ऊर्जा उत्पादन केन्द्रमध्ये पाँचवटा उत्पादन केन्द्रको स्वामित्व चीनसँग रहेबाट पनि नवीकरणीय ऊर्जा चिनीयाँ ऊर्जा संरचनाको परिवर्तनमा महत्वपूर्ण आधार बन्ने उनको दाबी पुष्टि हुन्छ । नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र विस्तारमा जोड दिने उद्देश्यका साथ आयोजना भएको यस सम्मेलनमा पेट्रोलियम र जैविक ऊर्जालाई क्रमशः सौर्य ऊर्जा र वायोग्याँसले विस्थापित गर्दै लैजाने विषयलाई प्रमुखता दिइएको छ । सन् २०५० सम्ममा वायोग्यास र सौर्य ऊर्जाको उत्पादन बढाएर ९० प्रतिशत पु¥याउने र अन्य ऊर्जालाई १० प्रतिशतमा सीमित गर्न सकिएमा ऊर्जा सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुको साथै जलवायु परिवर्तनको समस्या न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने ऊर्जाविद्हरुको विश्वास रहेको छ । विश्वमा अहिले पनि पाँच जनामा एकजना अझै आधुनिक ऊर्जाबाट वञ्चित रहेको अवस्था छ भने ६५ प्रतिशत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कार्बनमुखी ऊर्जा खपतबाट हुने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी९आइइए०को २०१५ को प्रतिवेदनअनुसार २०१३ मा विश्वको कूल ऊर्जा २३,३२२ टेरावाट आवरमध्ये ठूलो हिस्सा जैविक ऊर्जाको रहेको छ । कोइलाले ४१।३ प्रतिशत, प्राकृतिक ग्यास २१।७ प्रतिशत र इन्धन ४।४ प्रतिशत रहेको छ भने स्वच्छ ऊर्जाको रुपमा जलविद्युत् १६।३ प्रतिशत, आणविक ऊर्जा १०।६, र अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि ५।७ प्रतिशत रहेको छ । हरित, समृद्ध र दिगो भविष्यको सम्भावनाका लागि स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकताको दिगो रुपले समाधान खोज्न सम्मेलन सफल रहने सहभागीहरुले दाबी गरेका छन् । नेपालको सहभागिता नवीकरणीय ऊर्जाको प्रसस्त सम्भावना रहेर पनि त्यसको उपयोग गर्न नसक्दा परम्परागत ऊर्जामाथि निर्भर र ऊर्जा सङ्कटको चुनौतीसँग जुधिरहेका नेपालजस्ता मुलुकहरुका लागि यो सम्मेलन निकै उपयोगी बनेको छ । सम्मेलनमा विशेष वक्ताका रुपमा सहभागी हुनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जैविक एवम् परम्परागत ऊर्जाको स्रोतमा निर्भर रहेको विश्व समुदायले आगामी दिनमा दिगो, भरपर्दो, धान्न सकिने ऊर्जाको सुनिश्चितताका लागि साझा सङ्कल्प गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई उहाँले आग्रह मात्र गर्नुभएन, सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ काम गरिरहेकाले लगानीको वातावरण तयार भएको समेत अवगत गराउनुभयो । नेपाललाई सन् २०२२ सम्ममा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्नका लागि पनि आर्थिक विकास र समृद्धि जरुरी रहेको र त्यसको महत्वपूर्ण आधार नै जलविद्युत् भएकाले लगानी बढाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको जोड थियो । नेपालमा जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जा आदिको प्रचुर स्रोतको उपयोग, परिचालन गरिए समग्र दक्षिण एसियाको माग आपूर्ति गर्न नेपाल सक्षम हुनसक्ने देखिन्छ । सन् २०२२ सम्म विकासशील राष्ट्र र २०३० सम्म मध्यमस्तरको विकसित राष्ट्र बनाउन पनि जलविद्युत् क्षेत्रको विकास अपरिहार्य छ । सन् २०४० सम्म २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ सहज नीति, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । उच्चस्तरमा भएको यस भ्रमणबाट युएइले स्वच्छ, सफा र नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा गरेको विकास र त्यस्तो प्रविधिको उपयोग गरी आगामी दिनमा नेपालमा पनि ऊर्जाको विकास भई दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ फराकिलो बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । रासस (विभिन्न समाचार संस्थाहरुको सहयोगमा)

लन्डन, ३ माघ । डाभोसमा विश्व आर्थिक मञ्चको उद्घाटन अगाडि सोमबार अक्सफामले विश्वका आधा जनसङ्ख्याको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति बराबर आठ व्यक्तिको सम्पत्ति भएको र यस असमानताले विश्व समाजलाई विभाजनतर्फ लैजाने चुनौती देखिएको जानकारी दिएको छ । विश्वका सबैभन्दा गरिब ३.६ अर्ब जनताको सम्पत्ति अमेरिकाका छ, स्पेनका एक तथा मेक्सिकोको एक व्यापारिको कुल सम्पत्ति बराबर रहेको उक्त संस्थाले उल्लेख गरेको छ । फोर्बसले प्रकाशन गरेको अरबपतिको सूचीबाट यस संस्थाले माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्स, फेसबुकका सहसंस्थापक मार्क जुकरबर्ग र अमेजनका संस्थापक जेफ बिजसलाई समेटेको छ । अक्सफामले विश्वभर धनी र गरिबबीच ठूलो भिन्नता तथा राजनीतिक मूलप्रवाहप्रति बढ्दो असन्तुष्टिबीच सम्बन्ध देखाएको छ । अक्सफामले प्रकाशन गरेको नयाँ प्रतिवेदन ‘एन इकोनोमी फर द नाइन्टिनाइन परसेन्ट’’ (उनान्सय प्रतिशतका लागि अर्थतन्त्र) मा युरोपेली युनियनबाट बेलायतको पलायन तथा अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको अभियान जातिवादको डरलाग्दो वृद्धि तथा राजनीतिक मूलप्रवाहप्रति व्यापक भ्रम अन्त्य सङ्केत भएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा धनी मुलुकका बढी जनताले वर्तमान अवस्थामा चित्त बुझाउन छोडेको उल्लेख गरिएको छ । भारत तथा चीन जस्ता मुलुकमा सम्पत्ति वितरणको नयाँ तथ्याङ्कले यस संस्थाको हिसाबकिताबमा पुनरावलोकन गराएको प्रतिवेदनमा उल्लिखित छ । एक वर्ष अगाडि यस संस्थाले विश्वका आधा सम्पत्ति ६२ प्रतिशत व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको उल्लेख गरेको थियो । डाभोसमा मङ्गलबारदेखि शुक्रबारसम्म विश्वका राजनीतिक तथा व्यापारका सम्भ्रान्त व्यक्तित्वहरूको बैठक आयोजना हुनेछ र असमानताका विषयमा त्यस बैठकले प्रमुख रूपमा छलफल गर्नेछ । विश्व आर्थिक मञ्चको यस वार्षिक बैठकमा करिब तीन हजार व्यक्तिले भाग लिनेछन् । यस शिखर बैठकको शीर्षक ‘‘उत्तरदायी तथा जिम्मेवार नेतृत्व’’ रहेको छ । विश्वव्यापीकरणविरुद्ध आक्रमण तथा दुई मतदानका आश्चर्यजनक नतिजा तथा पश्चिममा लोकप्रियवादका कारण यो शीर्षक छनौट भएको आयोजकहरूले जानकारी दिएका छन् । अक्सफामले आफ्नो प्रतिवेदनमा धनी व्यक्ति तथा संस्थालाई लक्ष्य गरी करको दर बढाउन तथा संस्थागत कर घटाउन मुलुकबीच प्रतिस्पर्धा हुन नदिन विश्वव्यापी सम्झौता गर्न आह्वान गरेको छ । संस्था तथा व्यापार र राजनीतिसँग नजिकमा रहनेको प्रभाव पार्ने प्रयासको आलोचना गर्दै यस संस्थाले आधिकारिक सार्वजनिक प्रभाव तथा अभिरुचिबीच द्वन्द्वविरुद्ध कडा कानुन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । रासस/एएफपी

श्रीलङ्का, १८ पुस । श्रीलङ्काले सन् २०१७ मा २५ लाख विदेशी पर्यटकलाई स्वागत गर्ने लक्ष्यसहित पर्यटकीय क्षेत्रको सुरधाका कार्यक्रम सोमबार सार्वजनिक गरेको छ । सन् २०१६ मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउन सफल भएको जानकारी गराउँदै श्रीलङ्काली पर्यटनमन्त्री जोन अमरातुङ्गाले सन् २०१७ को अन्त्यसम्म २५ लाख विदेशी पाहुनालाई स्वागत गरिने जानकारी दिएका छन् । सन् २०१६ मा श्रीलङ्का आउने अधिकांश पर्यटक अर्थात १८ लाख पर्यटक भारत तथा चीनबाट आएको बताउँदै यस वर्ष बन्दरानाइके इन्टरनेसनल विमानस्थलमा जनवरीदेखि अप्रिलसम्म विमानस्थल सुधारका कार्य हुने भएको जनाउँदै यस विषयलाई व्यवस्थित गर्दै पर्यटकको आवागमनलाई सहज बनाइने मन्त्री अमरातुङ्गाले बताए। यसका लागि विश्वभरका प्रमुख सहरमा मेघा प्रचार अभियान चलाइने र श्रीलङ्कालाई आदर्श पर्यटकीय भूमिका रुपमा विश्वसमुदायबीच जानकारी गराइने उनको भनाई थियो । रासस÷सिन्ह्वा