एनभीडीया फ्युजन : एआई चिप क्रान्तिमा नयाँ गति, ‘एनभीलींक फ्युजन’ अब बिक्रीमा
काठमाडौं । एनभीडीयाले आफ्नो एक प्रविधि अन्य कम्पनीहरूलाई बिक्री गर्ने योजना बनाएको घोषणा गरेको छ । उक्त प्रविधिले चिपहरू आपसमा जोडेर कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) उपकरण निर्माण र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक चिप-टु-चिप सञ्चारलाई तीव्र बनाउँछ । एनभीडियाले सोमबार आफ्नै एनभीलींक प्रविधिको नयाँ संस्करण सार्वजनिक गरेको छ जसको नाम एनभीलींक फ्यूजन राखिएको छ । यसलाई कम्पनीले अन्य चिप डिजाइनरहरूलाई बिक्री गर्नेछ ताकि तिनीहरूले धेरै चिपहरूलाई एक आपसमा जोडेर शक्तिशाली कस्टम एआई प्रणालीहरू निर्माण गर्न सकून् । मार्भेल टेक्नोलोजी र मिडियाटेकले पनि आफ्ना कस्टम चिप प्रयासहरूमा यो फ्यूजन प्रविधि अपनाउने योजना बनाएका छन् । एनभीडीयाले वर्षौंअघि एनभीलींक विकास गरेको थियो, जुन विभिन्न चिपहरूबीच ठूलो मात्रामा डेटा साटासाट गर्न प्रयोग हुन्छ । एनभीडीयाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जेनसन हुआङले यो घोषणा ताइपे म्युजिक सेन्टरमा गरेका हुन् जुन कम्प्युटेक्स एआई प्रदर्शनी स्थल हो । हुआङको प्रमुख मन्तव्यले एनभीडीयाको एआई चिप र प्रणाली निर्माणको इतिहास र त्यसलाई समर्थन गर्न विकास गरिएको सफ्टवेयरबारे चर्चा गर्यो । हुआङले बताएअनुसार पहिले उनको प्रस्तुतिको ९० प्रतिशत समय ग्राफिक्स चिपमा केन्द्रित हुन्थ्यो, तर अब त्यो बदलिएको छ । अब एनभीडीया भिडियो गेम ग्राफिक्स चिप निर्माता मात्र नभई २०२२ मा च्याटजीपीटीको सुरुवातपछिको एआई क्रान्तिको मुख्य साधन बनेको चिप उत्पादक कम्पनी भएको छ । एनभीडीयाले माइक्रोसफ्टको विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम चल्ने सीपीयूहरू डिजाइन गर्ने काम गर्दैछ, जसमा आर्म होल्डिङ्सको प्रविधि प्रयोग हुने जनाइएको छ । यस वर्ष मार्चमा भएको कम्पनीको वार्षिक डेभलपर सम्मेलनमा हुआङले ब्ल्याकवेल अल्ट्रा जस्ता नयाँ पुस्ताका एआई चिपहरू अनावरण गरेका थिए जुन यसै वर्ष उपलब्ध हुनेछन् । रुबिन चिपहरूपछि कम्पनीले फाइनम्यान प्रोसेसरहरू ल्याउनेछ, जुन सन् २०२८ मा आउने कार्यक्रम छ । एनभीडीयाले आफ्नो एआई चिपको डेस्कटप संस्करण डीजीएक्स स्पार्क पनि सार्वजनिक गर्यो, जुन एआई अनुसन्धानकर्तालाई लक्षित गरिएको छ । सोमबार हुआङले यो कम्प्युटर पूर्ण उत्पादनमा प्रवेश गरिसकेको र केही हप्तामा तयार हुने जानकारी दिए । कम्प्युटेक्स प्रदर्शनीमा १ हजार ४०० प्रदर्शक रहने अपेक्षा गरिएको छ र यो एशियामा हुने पहिलो ठूलो कम्प्युटर र चिप सम्बन्धी सम्मेलन हो, जुन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कम्पनीहरूलाई अमेरिका भित्र उत्पादन बढाउन दबाब दिने उद्देश्यले भारी कर लगाउने चेतावनी दिएको समयपछि पहिलो पटक हुन लागेको हो ।
भारतले बङ्गलादेशबाट हुने आयातमा लगायो प्रतिबन्ध, ७७ करोड डलरको व्यापार प्रभावित
काठमाडौं । विदेश व्यापार महानिर्देशनालय (डीजीएफटी) द्वारा जारी एक निर्देशनपछि भारतको केन्द्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले शनिबार बङ्गलादेशबाट आयात हुने विभिन्न श्रेणीका सामानमा तत्काल बन्दरगाह प्रतिबन्ध लगाएको छ । व्यापार केन्द्रित अनुसन्धान समूह ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसियटिभ (जीटीआरआई) को रिपोर्टअनुसार भारतले भूमि बन्दरगाह (स्थलमार्ग) हुँदै बङ्गलादेशबाट हुने आयातमा लगाएको प्रतिबन्धले ७७ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सामानमा असर पार्नेछ, जुन कुल द्विपक्षीय आयातको करिब ४२ प्रतिशत हो । केन्द्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले शनिबार बङ्गलादेशबाट विभिन्न श्रेणीका सामानआयातमा तत्काल लागु हुनेगरी प्रतिबन्धको घोषणा गरेको हो । यो निर्णयपछि गार्मेन्ट, प्रशोधित खाद्य पदार्थ र प्लास्टिकका सामानजस्ता प्रमुख वस्तुहरू अब समुद्री बन्दरगाहहरूमा मात्र सीमित भएका छन् वा स्थलमार्गबाट पूर्णतया निषेधित भएका छन् । नयाँ नीतिअनुसार वार्षिक ६१ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर मूल्यका बङ्गलादेशी कपडाहरू अब दुई तोकिएका बन्दरगाहहरूबाट मात्र भारत प्रवेश गर्न पाउनेछन् । यो निर्णयले बङ्गलादेशको भारतमा सबैभन्दा आकर्षक निर्यात च्यानललाई गम्भीर असर पार्ने जीटीआरआईले जनाएको छ । भारतीय टेक्सटाइल निर्माताहरूले आफ्ना बङ्गलादेशी प्रतिस्पर्धीहरूले चिनियाँ कपडाको शुल्क–मुक्त आयात र पर्याप्त सरकारी निर्यात अनुदानबाट अनुचित लाभ लिनेगरेको बताएका छन् । यी कारणहरूले बङ्गलादेशी निर्यातकर्ताहरूलाई भारतीय बजारमा १०–१५ प्रतिशत मूल्य निर्धारणको लाभ दिन्छ । जीटीआरआईले आफ्नो रिपोर्टमा भनेको छ, 'यी व्यापार उपायहरू अलग-अलग रूपमा देखा परेनन् ।' जीटीआरआईको रिपोर्टमा भनिएको छ, 'यो ढाकाले भारतबाट ठूलो सङ्ख्यामा सामान आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको र चीनप्रति कूटनीतिक धुरी बनाएकोप्रति भारतको प्रतिक्रियाजस्तो देखिन्छ ।' यो कदमलाई बङ्गलादेशका अन्तरिम मुख्य सल्लाहकार मोहम्मद युनुसको विवादास्पद टिप्पणीको प्रतिक्रियाको रूपमा पनि हेरिएको छ । बङ्गलादेशका प्रमुख सल्लाहकार युनुसले चीनमा दिएको सम्बोधनका क्रममा भारतका उत्तरपूर्वी राज्यहरूलाई ‘भूपरिवेष्ठित क्षेत्र र समुद्रसम्म पहुँच नभएको क्षेत्र’ भनेका थिए । यो टिप्पणीले कूटनीतिक घर्षण निम्त्याएको छ, भारतीय अधिकारीहरूले यसलाई यस क्षेत्रको कनेक्टिभिटी र स्थितिलाई कमजोर पार्ने रूपमा हेरेका छन् । ढाकाको चीनसँगको बढ्दो निकटतालाई उजागर गर्दै प्रतिवेदनमा सन् २०२४ को मध्यमा शेख हसिनाको भारतसमर्थक सरकारको पतन र मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम प्रशासनको उदयले बङ्गलादेशको बेइजिङसँग सहकार्य गर्ने इच्छा जगाएको उल्लेख गरिएको छ । सन् २०२५ को मार्चमा भएको युनुसको चीन भ्रमणका क्रममा २।१ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको नयाँ लगानी तथा सहयोग सम्झौता भएको थियो । यी सबै घटनाक्रमका साथै टिस्टा नदी विकास जस्ता पूर्वाधार परियोजनाहरूले यस क्षेत्रमा भारतको स्थितिको लागि महत्त्वपूर्ण खतरा खडा गरेको छ । सन् २०२४ को अन्त्यदेखि बङ्गलादेशले भारतीय निर्यातमा शृङ्खलाबद्ध प्रतिबन्ध लगाएको छ । यी प्रतिबन्धले सन् २०२५ को अप्रिलमा पाँच प्रमुख बन्दरगाहबाट भारतीय धागो आयातमा प्रतिबन्ध, चामल ढुवानीमा कडा प्रतिबन्ध र कागज र सुर्तीदेखि माछा र पाउडर दूधजस्ता दर्जनौं भारतीय सामानको आयातमा प्रतिबन्ध समावेश छ । ढाकाले आफ्नो भूमि भएर आवतजावत गर्ने भारतीय सामानमा प्रतिटन १.८ टका प्रति टन ट्रान्जिट शुल्क लागू गरेको छ । रिपोर्टमा भनिएको छ, 'यी संचयी कार्यहरू, परिचालन ढिलाइ र कडा बन्दरगाह निरीक्षणले भारतीय निर्यातकर्ताहरूलाई बाधा पुर्याएको छ र व्यवस्थित प्रतिक्रियाको लागि अह्वान गरेको छ ।' रासस
सर्वोच्च अदालतले रोक्यो आप्रवासी निष्कासन, ट्रम्पले भने–जनताको मतअनुसार काम गर्न दिइएन
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शुक्रबार अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयप्रति आफ्नो गम्भीर असन्तोष सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका छन् । अदालतले भेनेजुएली आप्रवासीहरूलाई शीघ्र निष्कासन गर्ने सरकारको प्रयासलाई रोकेको सन्दर्भमा उनले उक्त प्रतिक्रिया दिएका हुन् । ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’मार्फत यस्तो अभिव्यक्ति व्यक्त गरेका हुन् : 'संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले जनताको मतद्वारा म प्राप्त गरिएका जिम्मेवारीहरू निर्वाह गर्न नदिएको अवस्था उत्पन्न भएको छ। यो दिन राष्ट्रका लागि चिन्ताजनक र खतरापूर्ण देखिन्छ ।' राष्ट्रपति ट्रम्पले यस निर्णयले गम्भीर आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न, गिरोहसँग आवद्ध तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट ग्रस्त आप्रवासीहरूलाई पनि निष्कासन नगरी लामो कानुनी प्रक्रियामा राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन् । उनका अनुसार यस्तो प्रक्रिया खर्चिलो र दीर्घकालीन हुने भएकाले राष्ट्रको सुरक्षामा असर पर्न सक्ने देखिन्छ । गत मार्च महिनामा, राष्ट्रपति ट्रम्पले विदेशी शत्रु ऐन अन्तर्गत केही भेनेजुएली आप्रवासीहरूलाई न्यायिक प्रक्रिया अघि नबढाई एल साल्भाडोर पठाउने निर्णय लिएका थिए । सो निर्णय सर्वोच्च अदालतले अप्रिल १९ मा अस्थायी रूपमा रोकेको थियो । शुक्रबारको फैसलामार्फत अदालतले टेक्सास राज्यमा रहेका थप आप्रवासीहरूको प्रस्तावित निष्कासन कार्यलाई समेत हालका लागि स्थगन गरेको छ । रासस
