काठमाडौं । सबै नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गर्न स्थापना भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आफ्नो रकम नपाएको गुनासो गरेको छ । सर्वसाधारणबाट स्वास्थ्य बीमा शुल्कवापत उठाएको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ सरकारले आफूलाई नदिएको बोर्डको गुनासो छ । आफ्नै रकम भएपनि सरकारले नदिएको कारण दैनिक खर्च चलाउन नपाएको बोर्डको गुनासो छ । पर्याप्त बजेट नहुँदा बोर्डका कार्यालयहरुले घरभाडा तिर्नदेखि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नसमेत अप्ठेरो परेको बोर्डले जानकारी दियो । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेलले वोर्डको नाममा जम्मा भएको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ रहेको जानकारी दिए । यस्तो रकम सरकारी खातामा रहेको र वोर्डले प्रयोग गर्न पाएको छैन । स्वास्थ्य बीमा गर्दा विमितले प्रतिपरिवार ३ हजार ५ सय रुपैयाँ बोर्डलाई बुझाउँछन् । अहिले जम्मा भएको रकम यसरी नै जम्मा भएको हो । यो रकम बोर्डले नै प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने भएपछि सरकारले वोर्डलाई खर्च गर्न दिएको छैन । ‘स्वास्थ्य बीमा गर्नेहरुबाट संकलन भएको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा रहेको खातामा छ, त्यो पैसा हामीले झिकेर प्रयोग गर्न पाएका छैनौं,’ कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले भने । वोर्डको रकम सरकारको ‘ख–६’ खातामा राखिएको छ । यस्तो खातामा राखिएको रकम कार्य संचालन तथा अन्य कोष खर्च हो । यस्तो रकम सम्बन्धित कार्यालयले नै झिकेर प्रयोग गर्न पाउने रकम हो । गुनासो गर्नुपर्र्दैन, झिकेर लगे हुन्छः महालेखा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले भने वोर्डले आफ्नो रकम झिकेर लान कसैलाई पनि सोध्नु नपर्ने दाबी गरेको छ । आफ्नो खातामा रहेको रकम आफैले झिक्न सकिने भएकोले कसैलाई पनि सोध्नु नपर्ने महालेखाको भनाइ छ । ‘वोर्डको रकम रहेको खाता ख–६ हो, यो खाता राजस्व खाता होइन, राजस्व खाताको रकम मात्रै निकाल्न मिल्दैन, ख–६ खाता जुन निकायको नाममा छ, त्यो निकायले प्रक्रियाअनुसार झिक्न मिल्छ,’ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका उपसचिव भेषप्रसाद भुर्तेलले भने । महालेखाले यस्तो प्रतिक्रिया दिएपनि वोर्ड भने आफ्नो रकम नपाएको भन्दै अर्थमन्त्रालय धाइरहेको छ । वोर्ड अधिकारीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानालगायतलाई भेटी आफ्नो रकम खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गर्दै आएको छ । तर, अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने वोर्डलाई रकम ‘किन चाहियो’ भन्ने प्रश्न गरेका छन् । वोर्डको लागि आवश्यक रकम अर्थमन्त्रालयले प्रदान गरेको भन्दै मन्त्री खतिवडाले वोर्डको नाममा जम्मा भएको रकम राजस्वमा दाखिला गराउने प्रयास गरेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले लिएको राजस्वको लक्ष्य पूरा भएको छैन । यसैकारण वोर्डको खातामा रहेको रकम राजस्वमा देखाउने प्रयास राजस्व प्रशासनले गरेको हो । वोर्डले अहिलेसम्म ४९ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संचालन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षभरीमा ७७ जिल्लामा नै कार्यक्रम लागू गर्ने वोर्डको तयारी छ । तर, कार्यक्रम संचालन गर्नको लागि आवश्यक रकम नभएको गुनासो वोर्डले गर्दै आएको छ ।

मङ्गलबारे । इलाम नगरपालिकाले नगरभित्रका ज्येष्ठ दलित नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने भएको छ । नगर कार्यपालिकाको बैठकले नगरभित्र बसोवास गर्ने ६० देखि ७० वर्षका ज्येष्ठ दलित नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गरिदिने निर्णय गरेको हो । आगामी पुस १ गतेदेखि लागू गरी पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा गरिदिने निर्णय भएको नगरपालिकाका प्रवक्ता ठाकुरनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । स्वास्थ्य उपचारमा सहज होस् भनेर नगरपालिका आफैँले स्वास्थ्य बीमा गरिदिने भएको उनले बताए । रकम अभाव भएर उपचारमा जान नसक्ने, गएर पनि उपचार गराउन नसक्नेलाई यो कार्यक्रमले लाभ मिल्ने नगरपालिकाले अपेक्षा गरेको छ । इलाम नगरपालिकामा नगर प्रमुख तथा उपप्रमुख पदबहाल रहेको अवस्थामा मृत्यु भएमा नगरपालिकाभित्र एक दिन शोक बिदा दिइने भएको छ । नगर कार्यपालिकाको बैठकले बहाल रहेकै अवस्थामा मृत्यु भएमा नगरपालिकाअन्तर्गतका कार्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा एक दिन शोक बिदा दिने निर्णय भएको हो । बैठकले नगर प्रमुख र उपप्रमुखसहित वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्य तथा वडा सदस्यको पदमा बहाल रहेको अवस्थामा मृत्यु भएमा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा रहेको शैक्षिक संस्थामा एक दिन शोक बिदा दिने भएको हो । बहालवाला पदाधिकारीको स्वभाविक मृत्यु भएमा मात्र उक्त शोक बिदा दिने व्यवस्था रहेको नगरपालिकाका प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । नगर प्रमुख महेश बस्नेतको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ । नगरपालिकाले कार्यविधि बिदा व्यवस्थित गर्ने, कार्यविधि स्वीकृत गरी बढीमा छ दिन स्थानीय सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ । “इलाम नगरपालिका, चाडपर्व तथा शोक बिदा व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७६” स्वीकृत गरी बिदा दिने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै, सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको बिदा अतिरिक्त स्थानीय चाडपर्व महोत्सव आदिको अवसरमा एक वर्षमा छ दिन भन्दा नबढाई कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी बिदा दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । नगरपालिकाले आगामी पुस २ गते इलाम नगरपालिका–१० गोदकस्थित लेप्चा जातिको बसोवास रहेको क्षेत्रमा निःशुल्क स्वास्थ्यशिविर आयोजना गर्ने भएको छ । आगामी ६ देखि १७ पुससम्म जनताको घरदैलोमा पुगेर जनताका गुनासो सङ्कलन गर्न ‘जनतासँग मेयर कार्यक्रम’ इलाम १२ वटै वडामा सञ्चालन गर्ने भएको छ । भ्रमण वर्ष २०२० का क्रियाकलाप प्रवद्र्धन र आवश्यक प्रचारप्रसारका लागि इलाम नगरपालिकामा नगर प्रमुख महेश बस्नेतको संयोजकत्वमा समितिको गठन गरेको छ । रासस

काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषको केन्द्रिय कार्यालयमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा ८ जना घातक रोगका सञ्चयकर्ताहरुलाई करिव रु. ४० लाख बराबरको घातक रोगको औषधोपचार खर्च प्रदान गरिएको छ । यसरी बीमा दावी रकम प्राप्त गर्ने सञ्चय कर्ताहरुमा शिवजी गुरुङ्ग, शान्ता थापा देउला, राधा देबी भट्टराई, नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, शान्त बहादुर देउला, सावित्रि आचार्य, शान्त बहादुर भुजेल र लेखनाथ खतिवडा रहेका छन् । कार्यक्रममा वक्ताको रुपमा विरामी सञ्चयकर्ताको तर्फबाट शिवजी गुरुङ्गले सञ्चय कोष र बीमा कम्पनी बीच भएको यस प्रकारको बीमाले आम सञ्चयकर्ताहरुलाई निकै नै राहत मिलेको अनुभव सुनाए । उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. डिल्लीराज अर्यालले केही प्राविधिक तथा प्रशासनिक कठिनाईका बावजुत कम्पनीले बीमा दावी भूक्तानी प्रकृयालाई यहांसम्म ल्याईपुर्याईएको तथा आगामी दिनहरुमा अझ सशक्त ढङ्गबाट दावी प्रकृया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता समेत ब्यक्त गरे । कार्यक्रम कम्पनीका मुख्य ब्यवस्थापकसुवास कोईरालाले सञ्चालन गरेका थिए । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लि. र कर्मचारी सञ्चय कोष बीच सञ्चयकर्ताहरुको रु. १ लाख बराबरको औषधोपचार तथा रु. १० लाख बराबरको घातक रोगको उपचारको लागि बीमा गर्ने सम्वन्धमा २०७५ साल कार्तिक २८ गते सम्पन्न भएको समझदारीको आधारमा मिति २०७५ मंसिर १ गते देखि लागू हुने गरि बीमालेख जारी गरेको छ । हालसम्म ८५३ जना सञ्चयकर्ता विरामी हरुका लागि रु. तीन करोड ८८ लाख बराबरको बीमा दावी भूक्तानी समेत गरिसकिएको राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ ।

काठमाडौँ । कर्मचारी सञ्चय कोषले सोमबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी ८ जना घातक रोगका सञ्चयकर्ताहरुलाई करिव रु. ४० लाख बराबरको औषधोपचार खर्च प्रदान गरिएको छ । यसरी बीमा दावी रकम प्राप्त गर्ने सञ्चय कर्ताहरुमा शिवजी गुरुङ्ग, शान्ता थापा देउला, राधा देबी भट्टराई, नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, शान्तबहादुर देउला, सावित्री आचार्य, शान्तबहादुर भुजेल र लेखनाथ खतिवडा रहेका छन् । कार्यक्रममा वक्ताको रुपमा विरामी सञ्चयकर्ताको तर्फबाट शिवजी गुरुङ्गले सञ्चय कोष र बीमा कम्पनी बीच भएको यस प्रकारको बीमाले आम सञ्चयकर्ताहरुलाई निकै नै राहत मिलेको अनुभव सुनाइन् । सञ्चय कोषका सह प्रशासक राजेन्द्र काफ्लेले कम्पनिलाई अझ कटिबद्ध भई कार्य गर्न सुझाए । कम्पनीको तर्फबाट प्रतिक्रिया राख्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. डिल्लीराज अर्यालले केही प्राविधिक तथा प्रशासनिक कठिनाईका बावजुत कम्पनीले बीमा दावी भूक्तानी प्रकृयालाई यहांसम्म ल्याईपुर्याईएको तथा आगामी दिनहरुमा अझ सशक्त ढङ्गबाट दावी प्रकृया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता समेत ब्यक्त गरे । कार्यक्रम कम्पनीका मुख्य ब्यवस्थापक सुवास कोईरालाले सञ्चालन गरेका थिए । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लि. र कर्मचारी सञ्चय कोष बीच सञ्चयकर्ताहरुको रु. १ लाख बराबरको औषधोपचार तथा रु. १० लाख बराबरको घातक रोगको उपचारको लागि बीमा गर्ने सम्वन्धमा २०७५ साल कार्तिक २८ गते सम्पन्न भएको समझदारीको आधारमा ०७५ मंसिर १ गते देखि लागू हुने गरि बीमालेख जारी गरेको छ । हालसम्म ८५३ जना सञ्चयकर्ता विरामी हरुका लागि रु. तीन करोड ८८ लाख बराबरको बीमा दावी भूक्तानी समेत गरिसकेको बताइएको छ ।

वालिङ । नेपाल सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्याङ्जामा प्रभावकारी बन्दै गएको छ । गत फागुनदेखि शुरुआत भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा (छ महिनाको अवधिमा) हालसम्म स्याङ्जामा ३४ हजार ४०० आबद्ध भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्याङ्जाका दर्ता सहयोगी ध्रुव हमालले बताएका छन् । उनका अनुसार गत फागुनबाट शुरु भएको दर्ता कार्य पहिलो चरणमा जेठसम्म १६ हजार र दोस्रो चरणअन्तर्गत हालसम्ममा १८ हजार ४०० गरी कूल ३४ हजार ४०० ले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् । जिल्लामा हालसम्म छ हजार ५१५ घरपरिवारका १८ हजार ३५७ महिला र १६ हजार ४३ पुरुष स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् रही प्रभावकारी रूपमा स्वास्थ्य सेवा लिइरहेका छन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत योगदानमा आधारित स्वास्थ्य जोखिमको अग्रिम व्यवस्थापन हुनुका साथै बिरामी हुँदा आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हुने भएकाले पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको दर्ता अधिकारी हमालले बताएका हुन्। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्धता जनाउन धेरै घर परिवारले तीव्र इच्छा प्रकट गरी स्वास्थ्य बीमाप्रति नागरिक उत्साहित भएकै कारण यो अभियान जिल्लाको हकमा प्रभावकारी बन्दै गएको हमालले बताएका हुन् । बीमितलाई पहिलो विन्दुको रूपमा जिल्ला अस्पताल स्याङ्जा, चापाकोट अस्पतालसहित ग्रहौं घ्याङलिङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वालिङ, मालुङ्गा स्वास्थ्य केन्द्र र पञ्चमुल स्वास्थ्य केन्द्र गरी तीन वटा स्वास्थ्य केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ भने त्यहाँ उपचार हुन नसकेमा रिफरल प्रणालीमार्फत दोस्रो विन्दुको रूपमा लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पा, गण्डकी मेडिकल कलेज, मनिपाल शिक्षण अस्पताल, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरा रहेको दर्ता अधिकारी हमालले जानकारी दिए । जिल्लाका ११ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै बीमित क्रमशः वालिङ, पुतलीबजार र गल्याङ नगरपालिका रहेका छन् । त्यस्तै हालसम्म धेरै बीमित भएका वडाहरुमा गल्याङ नगरपालिका–११, पुतलीबजार नगरपालिका–१ र वालिङ नगरपालिका–१ रहेका छन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएसँगै ग्रहौं घ्याङलिङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आउने बिरामीको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको स्वास्थ्य केन्द्रका सूचना अधिकारी देवेन्द्र भट्टराई बताउँछन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले विशेषगरी आर्थिक रूपमा विपन्न र गरिब समुदायका बिरामीलाई औषधि उपचारमा ठूलो राहत मिलेको सूचना अधिकारी भट्टराईले बताए । जिल्लाका ११ स्थानीय तहका ९७ वडामा ९७ दर्ता सहयोगीमार्फत स्वास्थ्य बीमाको दर्ता अभियान गर्ने गरिएकोमा सबैभन्दा धेरै बीमा गर्नेको सङ्ख्या गल्याङ ११ मा रहेको दर्ता सहयोगी सीता अधिकारीले जानकारी दिए । “यहाँका स्थानीयले यसअघि नै छिमेकी जिल्ला पाल्पामा लागू भएको स्वास्थ्य बीमाबाट सेवा लिएको बुझेकाले पनि यस वडामा बीमामा आबद्ध हुनेको सङ्ख्या धेरै भएको हो जस्तो लाग्छ”, दर्ता सहयोगी अधिकारीको भनाइ थियो । पाँच जनाको परिवारले तीन हजार ५०० का दरले एक लाखसम्मको उपचार गर्न सक्नेछन् । दर्ता अधिकारी हमालका अनुसार अब बीमा गर्ने पाँच जनासम्मको परिवारले तीन हजार ५०० वार्षिक ‘प्रिमियम’ तिरेर रु एक लाखसम्मको स्वास्थ्य उपचार प्राप्त गर्न सक्नेछ भने सोभन्दा धेरै भएका परिवारले प्रतिव्यक्ति रु ७०० का दरले थप गर्दै जानुपर्ने छ । प्रतिव्यक्ति रु ७०० का दरले प्रिमियम थप गर्दा २० हजारका दरले उपचार रकम थपिने र अधिकतम दुई लाखसम्मको उपचार सुविधा पाउने छन् भने ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, पूर्ण अपाङ्गता भएका, एचआइभी सङ्क्रमित लगायतलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था रहेको छ । रासस

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य बीमालाई देशका ७७ जिल्लामा नै कसरी लान सकिन्छ भनी लक्ष्य तथा कार्यक्रम बनाई अघि बढ्न बीमा समितिका अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक तथा पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।  स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित बीमा बोर्ड बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री यादवले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि यस आर्थिक बर्षभित्र बीमा सेवालाई देशभर पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताए । हालसम्म देशको ६ प्रतिशत जनतामा मात्र बीमाको पहुँच पुगेको उल्लेख गर्दै उनले यो सुरुवाती अवस्था हो, भर्खर संस्थागत संरचना तयार गरिदैछ, निराश नहोऔं अब स्पष्ट कार्यक्रम बनाएर काममा तीब्रता दिन पनि निर्देशन दिए । बीमा बोर्ड बैेठकमा उठेका अप्ठयारा पक्षलाई समाधान गर्दै बिमा बोर्ड, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयबीच राम्रो समन्वय गरी अप्ठयारालाई फुकाउदै अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन पनि उपप्रधानमन्त्री यादवले निर्देशन दिए । बीमा कार्र्यक्रम सञ्चालन प्रक्रियामा जाँदा कति कभर गरियो, कतिमा पुग्यौँ, कतिले प्रिमियम तिरे, कतिले छाडे, किन छाडे जस्ता यसका सबै कारण खोजेर बिश्लेषण गरी सच्चिएर अघि बढ्न निर्देशन दिदै उनले भने–“किन बीमा गराईराखेका छौँ, त्यो पनि हेर्नुपर्छ र सेवा सुबिधा दिने सरकारी अस्पताल कस्ता छन ? बिचार पुर्याउन आवश्यक छ ।’ अहिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम चलाउन निजी अस्पतालले पनि ईच्छा राख्दै आएका छन्, तिनीहरुको सेवा सुविधाको अवस्था कस्तो छ हेरेर बोर्डले निर्णय गरेर दिनसक्छ भन्दै उनले फार्मेसी छ कि छैन, फार्मेसी र अस्पताल सँगै जोडिनुपर्छ, त्यो छ कि छैन हेर्नु पर्ने बताए । बोर्ड बैठकका क्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रमा उठाइएका बिमितबाट दावी रकमको मात्रा ६० प्रतिशत रहेको र दावी किन कमले गरे भन्ने पक्षमा त्यतिमात्रै कसरी भयो ? त्यो पक्षमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उपप्रधानमन्त्री यादवले बिमा बोर्डभित्र मिलाउनुपर्ने बिषय आन्तरिक बिषयमा आबश्यकता अनुसार नीति नियम, जोखिम ब्यवस्थापन, प्रबिधिको प्रयोग, जिम्मेवारी बाँडफाँडलगायत बोर्डले अन्य संघ संस्थासँग राख्नुपर्ने सम्बन्ध, समन्वय, सहकार्य तथा सहयोगसम्बन्धी बिषयमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । सो अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालयका सचिव राम थपलियाले बिमा अभ्यास नयाँ हो, जे गरिन्छ त्यो नयाँ गरिन्छ त्यो अरु संस्था जस्तो नभएको उल्लेख गर्नुभयो । सो बैठकमा राष्टिय स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेलले संस्थाको बिभिन्न क्षेत्रमा भएका काम कारवाहीका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा २० हजार उत्पादन बिक्री गर्दै आएको रारामार्टले आजदेखि नेपालमा नयाँ प्रडक्ट लन्च गर्न लागेको छ । उपभोक्ताको हितलाई ध्यान राखेर मार्टले खरिदकर्ताको परिवारकै १ लाखसम्म स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अघि सारेको हो । मार्टले प्रिमियर इन्स्योरेन्सबाट आफ्ना ग्राहकहरुको स्वास्थ्य बीमा गराउन लागेको हो । उक्त बीमा सेवा प्रत्येक वर्ष नवीकरण हुँदै जानेछ । यो वर्ष नै विश्व बजारमा पाइने ५० हजार उत्पादन नेपाली बजारमा भित्र्याउने योजना सहित अघि बढेको मार्टले २४ घण्टाभित्र निःशुल्क अनलाइन डेलीभरी सेवा दिने ‘रारा ईन्कर्पोरेशन (नेपाल) प्रालिका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशचन्द्र सापकोटाले बताए । ‘हामी उपभोक्तालाई अन्य अनलाइन मार्केटभन्दा छिटो र सर्वसुलभ सेवा दिन्छौं,’ उनले भने- ‘विश्व बजारमा पाइने गुणस्तरीय सामान रारामार्टमा अन्य भदा सस्तो मूल्यमा पाउनु हुनेछ ।’ नेपालमा दुई करोड रुपैयाँबाट १ वर्ष अघि शुरु भएको रारामार्ट डटकम सेवाले छिट्टै ५ करोड लगानी गरेर सेवा विस्तार गर्ने योजना बनाउँदैछ । जापाानमा ३ वर्षअघि १२ जनाबाट शुरु गरिएको सो अनलाइन व्यवसाय अब २०२० मा अमेरिकामा पनि शुरु हुँदैछ । अमेरिकाको टेक्सासमा रारा यूएसए कर्पोरेशन भनेर दर्ता गरिएको छ भने भारतमा अबको दुई वर्षपछि यो सेवा शुरु हुँदैछ । को हुन् नेपालमा रारामार्ट शुरु गर्ने युवा ? जापान अध्ययन गर्न गएका ३ नेपाली युवा प्रकाशचन्द्र सापकोटा, जीवन अम्गाई र भरतसिंह नेगीले नेपालमा यो व्यवसाय भित्र्याएका हुन् । अम्गाई र नेगीले जापानको कोबे सिटीमा अवस्थित कोबे युनिभर्सिटिबाट अर्थशास्त्र र मेडिकल साईन्समा पिएचडी गरिसकेका छन् भने सापकोटा ओसाका युनिभर्सिटीमा वित्तिय अर्थशास्त्रमा पिएचडी अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी हुन् । अम्गाई र नेगीसँग यस्तो व्यवसाय गर्ने सोच पहिलादेखि नै थियो । अध्ययनसँगै केही नयाँ र चुनौतीपूर्ण काम गर्नु पर्छ भन्ने सोचका साथ अघि बढेका अम्गाई र नेगीको विचारले तबमात्र मुर्तरुप लियो जब सापकोटासँग भेट हुन पुग्यो जापानको कोबे सिटीमा, अनि रारामार्ट अनलाईन सपिङ शुरु भयो । अम्गाई र नेगी व्यवसायिक अनुभवको दृष्टीले नयाँ थिए भने सापकोटाले जापान जानुअघि नेपालमा मिडिया, विज्ञापन एजेन्सी, आईटीलगायतको व्यवसायमा करिब एक दशक सफलताको अनुभव बटुलिसकेका थिए । झण्डै ६ महिनाको गहन अध्ययनपछि औपचारिक रुपमा कम्पनी सुरु गर्ने अठोट सहित उनीहरुले पुँजी संकलन तर्फ लागे । जापानको ओशाका, नागोया, टोकियो जस्ता सिटीहरुमा नेपाली लगानीकर्ता भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरे, तर करोड आम्दानी गरिरहेका नेपाली व्यवसायीहरुले उनीहरुलाई ५० हजार लगानी पनि पत्याएनन् । यसले निराश बनेका उनीहरूले हिम्मत हारेनन् र निरन्तर अघि बढिरहे । हाल उनीहरूलाई नेपाली, जापानिज र अमेरिकन लगानीकर्ताहरुले साथ दिइरहेका छन् । लगानीकर्ता जुटेपनि नाम जुराउन फेरि समस्या पर्यो । नेपाललाई चिनाउने सयौं नामहरु मध्येबाट नेपालको प्रख्यात ताल रारा नाम जुराइएको हो । प्रारम्भमा फेसबुकमा आधारित बिक्रीबाट प्रारम्भ भएको रारामार्ट स्थापना भएको १ वर्षपछि अनलाईन स्वरुपमा प्रारम्भ भयो र हाल जापानमा रारामार्ट डटको डट जेपीबाट बजारमा आक्रामक रुपमा अघि बढिरहेको छ । यससँगै रारामार्ट जापानको ट्रेडमार्क तथा प्याटेण्ट दर्ता गर्ने सरकारी निकायबाट अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेडमार्क पाइसकेको छ । हाल रारामार्ट नेपालमा उद्योगी प्रदिपजंग पाण्डे, उद्यमी कुशकुमार जोशीका छोरा कुशल जोशी, केही मारबाडी समुदायका उद्योगीहरू, नयाँ पुस्ताका मारबाडी युवाहरू र अन्य गरी करिब २० जनाको संलग्नता रहेको छ ।

पोखरा । कास्कीको माछापुच्छे  गाउँपालिका–३ घाचोकस्थित परियारटोलका १२ दलित घरपरिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ । लायन्स क्लब अफ पोखरा मिडटाउन र वाराही टाउनले संयुक्तरूपमा सो टोलका गरीब तथा विपन्न अवस्थाका उनीहरुको स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले एक वर्षको बीमा गराएका हुन् । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रामजीप्रसाद बरालले स्थानीय सुरेश परियारलाई बीमाकार्ड हस्तान्तरण गर्दै ‘सुखी नेपाल समृद्ध नेपाल’ निर्माणको अभियानलाई सफल बनाउन सङ्घसंसस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गरेका छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्ण गुरुङले वर्षको रु तीन हजार ५०० को बीमाबाट नागरिकलाई रु एक लाखसम्मको ऋणबाट मुक्त गर्न सकिने बताउँदै यस वर्ष पनि गरीब तथा विपन्न परिवारको बीमाका लागि गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए । दलित समुदायलाई स्वास्थ्य सेवासम्मको पहुँच सुनिश्चित गर्न रु ४२ हजारको लगानीमा एक वर्षको स्वास्थ्य बीमा गरिएको क्लबका अध्यक्ष सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिएका हुन् । रासस

काठमाडौं । कास्की जिल्लाको माछापुछ्रे गाउँपालिकाले विपन्न तथा गरिब घरपरिवार छनोट गरी उनीहरुको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरेको छ । गाउँपालिकाले चालू आवमा वडा नं १ देखि ६ सम्मका १४२ घरधुरी छनोट गरी उनीहरुको स्वास्थ्य बीमा गरेको हो । आर्थिक अभावमा स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट गाउँपालिकाभित्रका कोही पनि नागरिक वञ्चित हुन नपरोस् भनेर गरिब परिवार यकिन गरी यही जेठ महिनादेखि लागू हुने गरी उनीहरुका सदस्यको स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुँदा लाग्ने योगदान रकम पालिकाले नै भुक्तानी गरेको गाउँपालिका प्रमुख कर्ण गुरुङले बताएका छन् । गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाप्रमुख हरिलाल आचार्यका अनुसार उनीहरुको बीमाका लागि गाउँपालिकाले तीन लाख ७७ हजार ९५० रुपैयाँ योगदान गरेको छ । गाउँपालिकाका नौ वटै वडाबाट स्वास्थ्य बीमामा सहभागी हुन नसकेका विपन्न र अति गरिब परिवारको बीमा गर्ने योजनानुसार चालू आवकोे नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेर बीमाका लागि लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । बाँकी तीन वडालाई पनि आगामी साउनदेखि बीमा सहभागी गराउने तयारी गरिएको जनाइएको छ । प्रत्येक वडा कार्यालयले वडाअन्तर्गतका गरिब घरपरिवारको पहिचान गरी उनीहरुबाट आवेदन दर्ता गरेर त्यस्ता परिवारको आम्दानी, रोजगारीको अवस्था, ज्याला, विप्रेषण (रेमिट्यान्स) तथा ऋण उपभोगका आधारमा त्यस्ता परिवार छनोट गरिएको आचार्यले बताएका छन् । सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट अनुदान रकम प्राप्त गरेका लाभग्राही भने यस कार्यक्रममा सहभागी नगरिएको र गरिब, विपन्न तथा अन्य लक्षित वर्गका परिवारले बीमा कार्यक्रमको योगदान रकममा अनुदान माग गर्दा परिवारका सदस्य, उनीहरुको नाममा रहेको घरजग्गाको विवरण, गरगहना र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण लिए नलिएको लगायतका विवरणका आधारमा परिवार छनोट गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।यसरी, कास्कीमा स्वास्थ्य बीमा गरेका नागरिकले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालबाट उपचारको सेवा लिने गरेका छन् । रासस

काठमाडौ । आगामी आर्थिक बर्षमा ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुग्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै हाल ४६ जिल्लामा सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई ७७ वटै जिल्लामा बिस्तार गर्ने उल्लेख गरेका हुन् । सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । बोर्डमार्फत हालसम्म १७ लाख १० हजार जनाले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् । बोर्डका प्रमुख रमेश पोखरेलले भने–‘पछिल्लो समय मुगु जिल्लामापनि बीमाको कार्यक्रम उद्घाटन गर्यौ, यसरी नै हाम्रो (विजनेश) व्यापार बढ्ने पक्का छ ।’ छोटो समयमै सबै कुरा जुटाउन केही कठिन हुने भएपनि आफूहरुमा काम गर्ने आत्मविश्वास रहेकाले देशैभरी स्वास्थ्य बीमाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या नहुने बताए । सरकारले प्रदान गर्ने रकम दाबी व्यवस्थापनमा मात्र खर्च हुने बीमा बोर्डले जनाएको छ । साथै, विभिन्न जिल्लाहरुमा आफ्नो कार्यक्रम बिस्तार हुँदै गएकाले आगामी दिनमा सबै जनता बीमाको पहुँचमामा आउने छन्- बोर्डका प्रमुख पोखरेलले बताए । बिमित परिवार संख्या ४ लाख ५ हजार हालसम्म बिमित परिवारको संख्या ४ लाख ५ हजार पुगिसकेको छ । बोर्डका अनुसार १७ लाख १० बजार बिमित मध्ये पुरुष ४७ प्रतिशत र महिला ५३ प्रतिशत रहेका छन् । हालसम्म बीमा शुल्क स्वरुप १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ उठेको बोर्डले जनाएको छ ।

काठमाडौँ । अर्को वर्ष सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुग्ने भएको छ । यसअघिको लक्ष्यअनुसार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेपछि सरकारले अर्को वर्षका लागि पुनः लक्ष्य तय गर्ने भएको हो । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत उक्त घोषणा गर्न लागेको हो । नमुनाका रूपमा ०७२ चैतदेखि कैलालीबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको थियो । त्यतिबेला तीन वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने सरकारको योजना थियो । यसअघि तोकिएको अवधि ०७५ चैतमा सकिएको छ । बिमा कार्यक्रम भने ४६ जिल्लामा मात्र फुगेको छ । सोही कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि सरकारले आगामी वर्ष सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यत्रम पुर्‍याउने योजना बनाएको हो । ‘गत वर्ष विभिन्न अवरोध भएकाले लक्ष्यअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन हुन पाएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘आगामी वर्ष जसरी भए पनि सबै जिल्लामा फुर्‍याइनेछ ।’ ०७६ वैशाखदेखि सरकारले ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको छ । सोही कार्यत्रम विस्तार र प्रभावकारिताका लागि पनि आगामी बजेटमा प्राथमिकता पाउने स्रोतले बताएको छ । वैशाखदेखि सरकारले ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ल्याए पनि सबै नागरिकले उक्त सुविधा पाउन सकेका छैनन् । सरकारले स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत ऊक्त कार्यत्रम सञ्चालन गरेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

काठमाडौ । सरकारले सबै नागरिककाे स्वास्थ्य बीमा गराउने नीति लिएकाे छ । दुर्इ वर्षभित्र सबै नागरिकलाइ स्वास्थ्य बीमाकाे दायरामा ल्याइने सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै, गत वर्ष घाेषणा भएकाे  ज्येष्ठ नागरिकले स्वास्थ्य लागू भएकाे छ ।  शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएकाे बताएकी छिन् ।

गोखरा । गोरखाको पालुङटार नगरपालिकाका प्रमुख दीपकबाबु कँडेलले तलब भत्ताबापतको रकमबाट विपन्न परिवारको स्वास्थ्य बीमा गराउन शुरु गरेका छन् । नगर प्रमुख कँडेलले यसअघि गरेको घोषणाबमोजिम सेवासुविधाको रकमबाट असहाय तथा विपन्न परिवारका व्यक्तिको स्वास्थ्य बीमा गराउन शुरु गरेका हुन् । उनले पहिलोपटक सोमबार पालुङटार नगरपालिका–४ का कृष्णबहादुर घर्तीका सबै परिवारको स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् । “मैले मेरो कार्यकालको एक वर्षभरि प्राप्त सबै सेवासुविधाको रकम विपन्न तथा असाहय परिवारको स्वास्थ्य बीमा गराउने घोषणा गरेको थिएँ, नगर प्रमुख कँडेलले भने, त्यही प्रतिबद्धताअनुरुप नगरपालिकाभित्र रहेका विपन्न परिवारका व्यक्तिको बीमा गराउन शुरु गरेको हो ।” आफू पालुङटारको आँपपिपल अस्पतालको अध्यक्ष भएपछि थोरै पैसाको अभावले समेत बिरामीले स्वास्थ्य उपचारमा समस्या भोग्नुपरेको देखेकाले अभियान शुरु गरेको उनले बताए । नगर प्रमुख कँडेलले एक वर्षको तलब भत्ताको रकमले नगरपालिका प्रत्येक वडाका कम्तीमा पाँच विपन्न परिवारका लागि स्वास्थ्य बीमा गराउन पुग्ने बताए । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच जनाको परिवारका लागि रु तीन हजार ५०० ले रु एक लाखसम्मको सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । नगर प्रमुख कँडेलले परिवारका सबै सदस्यको स्वास्थ्य बीमा गराइदिएपछि घर्ती परिवार पनि खुशी भएका छन् । “आफैँले बीमा गरेर उपचार सेवा लिने सक्ने हाम्रो अवस्था नै छैन”, घर्तीले भने, “आफूजस्तो परिवारका लागि उनले गरेको सहयोगले मेरो परिवारका लागि ठूलो राहत भएको छ ।” नगरपालिकाले पनि स्वास्थ्य उपचारका लागि आर्थिक समस्यामा परेका असाहय तथा विपन्न नागरिकले सहयोग गर्दै आएको छ । रासस

काठमाडौ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले ४२ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बिस्तार गरेको छ । अहिलेसम्म देशभरबाट साढे १६ लाख जना स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सामेल भएका छन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका प्रमुख रमेशकुमार पोखरेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले अघि बढेको बताए । २०७२ साल चैत २५ गते स्वास्थ्य बीमा बोर्डको स्थापना भएको हो । मध्यम वर्गीय परिवारका मानिसहरुलाई स्वास्थ्य बीमाको अपरिहार्यता रहेको उनले बताए । सरकारको योजना अनुसार यस आर्थिक बर्षमा बीमा विस्तार गर्ने भनिएपनि सहज ढंगले अघि बढ्न भने सकेको छैन । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका प्रमुख पोखरेलका अनुसार इन्स्योरेन्स म्यानेजमेन्ट सिस्टमको आधारमा बोर्डले काम गरिरहेको छ । बोर्डमा दक्ष कर्मचारीहरुको वृद्धी गर्दै जाने हो भने भोलिका दिनमा स्वास्थ्य बीमाका क्षेत्रमा निकै प्रगति हुने उनले बताए । सरकारले हालै ७० वर्ष भन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक निःशुल्क बीमा गरिदिने निर्णय गरेको छ । सामाजिक सुरक्षाका हिसाबले राज्यले गरेको निर्णय ज्येस्ठ नागरिकहरु प्रतिको सम्मानपनि भएको उनले बताए ।

काठमाडौ । स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ मार्फत ७० वर्ष पुगेका वृद्धवृद्धाको स्वास्थ्य बीमा सरकारले नै गरिदिने भएको छ । सरकारले बीमाको पहुँचमा वृद्धी गर्ने उद्देश्यले ७० वर्ष पुगेका वृद्धवृद्धालाई १ लाख रुपैयाँको थप सुविधा समेतप्रदान गर्ने भएको हो । स्वास्थ्य बीमा नियमावलीमा २५ सय रुपैयाँ कायम रहँदै आएको प्रिमियममा १ हजार रुपैँयाको वृद्धी गरी ३५ सय रुपैयाँ पुर्याइएको छ । ‘स्वास्थ्य बीमा नियमावली’ सरकारले स्वीकृत गरी सकेकाले ७० वर्ष नपुगुन्जेलसम्म मात्र बिमितले प्रिमियमको तिर्नु पर्ने हुन्छ । तर, ६९ वर्ष नाघेपछि सरकारले नै स्वास्थ बीमाका सबै जिम्मा लिने निमयमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । ६९ वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरेर सरकारले यो योजना सार्वजनिक गरेको हो । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका प्रमुख रमेश पोखरेल भन्छन्- ‘सरकारको उद्देश्य सबै नागरिक माझ पुग्ने हो, तर जेष्ठ नागरिकको हैसियतमा यस्तो सुविधा अपरिहार्य भएकाले ७० वर्ष पुगेका नागरिकलाई विशेष प्याकेज तयार गरिएको हो ।’

लहान । स्वास्थ्यबीमा कार्यक्रमअन्तर्गत सिरहाका गाउँगाउँमा बीमितको नाम दर्ता शुरु गरिएको छ । यही फागुन २ गतेदेखि सिरहामा स्वास्थ्यबीमा कार्यक्रम लागू भएको हो । स्वास्थ्यबीमा कार्यक्रम लागू भएपछि स्वास्थ्यबीमा बोर्ड लहान शाखाले जिल्लाका सम्पूर्ण स्थानीय तहका वडामा सहजकर्तामार्फत प्रचारप्रसारसँगै बीमितको नाम दर्ता गर्ने कार्य शुरु गरिएको हो । स्थानीय तहका सम्पूर्ण वडामा एक/एक सहजकर्ता परिचालन गरी बीमाको महत्व, यसको प्रक्रिया र बीमा कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने सुविधाका बारेमा प्रचारप्रसार गर्नुको साथै बीमा गराउनेको नामसमेत दर्ता गर्ने कार्य भइरहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड लहान शाखाका बीमा अधिकारी भोगेन्द्र साहले जानकारी दिए । सहजकर्तामार्फत दर्ता भएको बीमितको नामलाई चैतबाट कम्प्युटरमा दर्ता गरिने र अहिले नाम दर्ता गराएका बीमितलाई आउँदो जेठबाट बीमा सेवा उपलब्ध गराइने बीमा अधिकारी साहले बताए । पाँच जनाको परिवारले वार्षिकरूपमा प्रतिपरिवारले रु दुई हजार ५०० को प्रिमियम तिरे स्वास्थ्य उपचारवापत वार्षिक ५० हजारको स्वास्थ्यबीमा पाइने व्यवस्था छ । पाँचभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रतिसदस्यले वार्षिक ४२५ का दरले थप प्रमियम तिर्नुपर्ने र सुविधा थैलीमा १० हजार थपिने जनाएको छ । रासस

सुर्खेत । कर्णालीका एक लाख नागरिकले स्वास्थ्य बीमा गरेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ । कार्यक्रम लागू भएको १९ महिनाको अवधिमा कर्णाली प्रदेशका पाँच जिल्लाका एक लाख ३९ हजार ५२० ले स्वास्थ्य बीमा गरेका हुन् । नागरिकको समग्र स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार गर्न तथा स्वास्थ्य बीमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ देखि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । कर्णालीमा भने आर्थिक वर्ष २०७३/७४ असार १ गतेदेखि जुम्लाबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गरिएको थियो । हाल यहाँका जुम्ला, जाजरकोट, सुर्खेत, रुकुम पश्चिम र कालीकोटमा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड कर्णालीका संयोजक अर्जुन पण्डितले हालसम्म ३५ हजार ५१९ ले सेवा लिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार बिमितलाई सेवा दिएवापत सेवाप्रदायकलाई चार करोड ४० लाख ५६ हजार ७३८ भुक्तानी भइसकेको छ । झण्डै एक लाख बिमितबाट चार करोड ७८ लाख ६६ हजार ३२० योगदान रकम सङ्कलन भएको बताइएको छ । बिमितमध्ये अति गरिब परिवारको सङ्ख्या २५ हजार ५५४ रहेको छ । “कतिपय जिल्लामा सेवाप्रदायक संस्था न्यून छन्”, संयोजक पण्डितले भने, “ती स्वास्थ्य संस्थामा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन कठिनाइ भइरहेको छ ।” चालू आर्थिक वर्षमै हुम्ला, डोल्पा, मुगु र दैलेखमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्ने बीमा बोर्डको तयारी छ । स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारिताका लागि प्रदेश सरकार गम्भीर भएर लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । “स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सबै नागरिकलाई अनिवार्य बिमित हुन आकर्षित गरिनेछ” उनले भने । रासस

काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको आयोजनामा बुधबार हेटौंडामा एक दिवसीय स्वास्थ्य बीमा विषयक अन्तरकृया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. डिल्लीराज अर्यालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको सो कार्यक्रममा प्रदेश नं. ३ का सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल प्रमुख अतिथि रहनु भएको थियो । कार्यक्रममा मकवानपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङ्ग, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख मिनाकुमारी लामा तथा कर्मचारी सञ्चय कोषका मुख्य अधिकृत राजेन्द्र काफ्ले लगायत जिल्लाका विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुको उपस्थिति रहेको थियो । सो कार्यक्रममा कम्पनीले मिति २०७५ साल मंसिर १ गतेदेखि लागू गरिएको कर्मचारी सञ्चय कोषमा नियमित कोष कट्टी गर्ने कर्मचारीहरुको लागि१ लाख बराबरको स्वास्थ्य बीमा तथा१० लाख बराबरको घातक रोगको औषधोपचार बीमालेख सम्बन्धी विविध जानकारी मुलक कार्यक्रम गरिएको थियो । सो कार्यक्रम कम्पनीका नायव ब्यवस्थापकसुजन सुवेदीले सञ्चालन गरेका थिए भने बीमालेखमा भएका ब्यवस्था तथा दावी सम्बन्धी जानकारी कम्पनीका मुख्य ब्यवस्थापक सुवास कोईरालाले प्रस्तुत गरेका थिए । मकवानपुर जिल्ला स्थित संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तवरका कार्यालयका प्रमुख तथा लेखा प्रमुख लगायत अन्य संघ संस्थाका प्रमुख तथा अन्य कर्मचारी प्रतिनिधिहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौँ । आगामी चैत मसान्तभित्रमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले थप नौ जिल्लामा बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । ती जिल्लामा स्याङ्जा, दार्चुला, कञ्चनपुर, हुम्ला, मुगु, बाँके, डोल्पा, सङ्खुवासभा, र मोरङ रहेका छन् । स्याङ्जा जिल्लामा यही फागुन ५ गते बीमा कार्यक्रमको शुभारम्भ हुँदैछ । सिराहा र धनुषा जिल्लामा हालैमात्र बीमा कार्यक्रम शुभारम्भ भएको थियो । नवनियुक्त बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेलले सो जानकारी दिँदै सबै जिल्लामा बीमाको कार्यक्रम सञ्चालन हुने बताए । संविधानको धारा ३५ मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने जनताको मौलिक अधिकार रहेको छ । यही अधिकारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बीमा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमितामा राख्दै सबै जिल्लामा बीमाका कार्यक्रममार्फत् आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा जनतालाई ल्याउने नीति लिएको छ । वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा चालु आवभित्र सबै जिल्लामा बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रहेको छ । हालसम्म विभिन्न ३८ जिल्लामा बीमा कार्यक्रममार्फत् १७ लाख भन्दा बढी बीमित भइसकेको बोर्डले जनाएको छ । विसं २०७४ मा यो सङ्ख्या करीब सात लाख मात्र रहेको थियो । बोर्डका अनुसार बीमामा आवद्ध हुने घरपरिवारको सङ्ख्या करीब चार लाखमाथि उक्लिएको छ । बीमितबाट एक अर्बमाथि सङ्कलन भइसकेको बीमित महिलाको सङ्ख्या आठ लाख ५० हजारमाथि रहेको, अति गरीबको निःशुल्क बीमित सङ्ख्या करीब एक लाख ९१ हजार रहेको छन् । गरीबी परिचयपत्रका आधारमा सरकारले अति गरीबको बीमा रकम शत प्रतिशत छुट प्रदान गर्दछ । पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिकरुपमा प्रतिपरिवार दुई हजार ५०० तिर्दा रु ५० हजारसम्मको सेवा सुविधा पाइने बीमा कार्यक्रममा रहेको छ । कार्यक्रमबाट आकस्मिक, औषधि, प्रयोगशाला, शल्यक्रिया, अन्तरङ्ग सेवा पाइने बोर्डले जनाएको छ । सरकारी सेवा तथा वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि बीमामा अनिवार्य आवद्धता रहेको छ । कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले परिवारमा आधारित बीमा कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने स्वास्थ्य सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाउन लागिएको जानकारी दिँदै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बोर्डले ध्यान दिएको बताउँछन् । विसं २०७४ कात्तिक १ गते बोर्डको गठन भएको थियो । बोर्ड गठनका लागि स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ जारी भएको थियो । सरकारले विनियमावली तयार गरी जारी गर्ने क्रममा रहेको छ । रासस

खोटाङ जिल्लामा जन्मिएका स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेलले अर्थशास्त्रमा त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनले बित्तीय अर्थशास्त्रमा बेलायतको ब्रुनेल विश्व विद्यालयबाट एमएस गरेका छन् भने कानूनमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका छन् । काठमाडौँमा कलेज पढ्दा पढ्दै नेपाल राष्ट्र बैंकमा जागिर खाएका पाेखरेलले राष्ट्र बैंकमा ३० बर्ष काम गरेर गत बैशाखमा आवकाश पाएका हुन् । उनलाई नेपाल सरकारले २०७५ मंसिर १८ मा स्वस्थ्य बीमा बाेर्डकाे कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो । उनले कार्यकाल सम्हालेको २ महिना भएको छ । स्वास्थ्य बीमा बाेर्ड के गर्दैछ ? यसका भावी याेजना के छन् भन्ने बारे विकासन्यूजका लागि खेमराज श्रेष्ठ र डोमी शेर्पाले गर्नु भएको कुराकानी । तपाईँ लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्ति स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु भएको छ, कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ? मेरो लागि केन्द्रीय बैंकको एउटा पृथक परिवेश र सिस्टममा काम गर्दाको अनुभव र यहाँ आएर काम गर्दाको अनुभव पक्कै पनि फरक छ । तर पनि मैले यसलाई सहज रुपमा ग्रहण गरेको छु । अनुभव फरक किन रहन गयो भन्दा जेनरल ईकोनाेमी अथवा फाईनान्ससियल क्षेत्रमा लामो समय बिताएर आएको मान्छे अहिले आएर स्वास्थ्य क्षेत्रको फाईनान्समा काम गर्नु पर्ने जुन जिम्मेवारीको आएको छ, यसको प्रकृति र बिशेषता फरक रहेको छ । शुरुका केही दिन गाह्रो भएको थियो र अब चाँही सहज हुँदै गएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कस्तो कार्यक्रम हो ? नेपालको २०७२ को संविधानले आधारभूत सेवालाई सबै जनताको पहुँचमा पुर्याउने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेको छ । संविधानले त्यो कुरा बोली सकेपछि राज्यले आफ्नो दायित्य पूरा गर्नै पर्छ । संविधानको प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्नलाई नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड संचालनमा ल्याएको हो । गठन आदेशबाट संस्थाको स्थपाना भयो र कार्य संचालन हुँदै जाने क्रममा २०७४ कात्तिक १ मा आएर बीमा बोर्ड ऐन पनि बन्यो । त्यो ऐनले यो बोर्डलाई स्वायत्तता पनि प्रदान गरेको छ । अब अहिले आएर स्वास्थ्य बीमा नियमवाली २०७५ पनि आउने प्रकृयामा छ । सबै नेपालीको आधारभूत स्वास्थ्य स्थितिलाई सुनिश्चित गर्नु र अर्कोतर्फ सबै नागरिकले स्वास्थ्य प्रदायकहरुबाट गुणस्तरीय सेवा पाउन भन्ने हो । कोही पनि नेपालीहरु उपचारको अभावमा मृत्युवरण गर्नु नपरोस् भन्ने यो कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ । अहिले हाम्रो सेवा ३६ जिल्ला पुगिसकेको छ । हामी यसलाई ११ जिल्लामा विस्तार गर्दैछाैं र आगामी दिनमा ७७ नै जिल्ला, ७५३ स्थानीय तहमा पुर्याउने लक्ष्य छ । सरकारीतर्फबाट हुने बीमा योजनाहरुलाई एकीकृत गर्न सकिन्छ कि सकिदैन ? एकै प्रकृतिका सेवाको प्रवाह एकै ठाउँबाट हुनपर्छ भन्ने हामीलाई पनि लाग्छ । तर विगतमा यस प्रकृतिको सेवा प्रवाह गर्ने संस्था यो मुलुकमा थिएन । बोर्ड बन्नुअघि नै स्वास्थ्य बीमा योजना सरकारबाट आईसकेको थियो । केही योजनाहरु यो संस्था स्थापना भएपछि पनि आएका छन् र जब यी सबैको प्रकृति र सेवाको प्रवाह एउटै छ भने यसलाई एकीकृत गर्नु बाहेक कुनै बिकल्प छैन । आगामी दिनमा आउने बीमा नियमवालीले यो कुराहरुलाई समेट्छ जस्तो लाग्छ मलाई र बाँकी रहेका कुराहरु विभिन्न निकायसँग छलफल गरेर यसको एउटा निकास हामीले खोज्नै पर्छ । स्वास्थ्य बीमाप्रति जनताको सहभागिता र चेतनास्तर कस्तो पाउनु भएको छ ? पक्कै पनि यो कार्यक्रममा जनताको सहभागिता र चेतनाको स्तरजति हुनुपर्ने हो त्यति भईरहेको छैन । उदाहरणको लागि कोही मानिस बीमा योजनमा आबद्ध हुन्छ भने त्यस ब्यक्तिले सेवाको लागि हामीले प्रथम सेवा बिन्दु भनेर तोकेको सेवा प्रदायक संस्था रोज्नु पर्ने हुन्छ । हाम्रो प्रथम सेवा प्रदायक भनेको जहिले पनि सरकारी संस्था मात्र हुनेछ । उसले त्यहाँ आफूले भने जस्तो सेवा प्राप्त नगरेको खण्डमा मात्र त्यसको आधारमा अर्को ठाउँबाट सेवा प्राप्त गर्न सक्छ । यो अवस्थामा बीमाकर्ता काठमाडौं अथवा अन्य कुनै पनि ठाउँमा जान पाउँछ । प्रथम सेवा प्रदायककाे रुपमा रहेका कोही कम्पनीहरुले राम्रो काम गरिरहेका छन् भने कसैको सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ । यो हाम्रो लागि चुनौतीको बिषय हो। त्यसैले जुन हिसाबमा जनतालाई समेट्ने कार्यक्रम अगाडि बढ्नु पथ्र्यो, त्यो भईरहेको छैन । निजी कम्पनीहरुले २५०० को प्रिमियममा अरुले १० लाखसम्मको क्षतिपूर्ति बेहोर्छन्, तर स्वास्थ्य बीमाले चाँही किन ५० हजारको मात्र ? जनरल ईन्सुरेन्स र स्वास्थ्य बीमा भनेको फरक कुरा हुन् । हेल्थ ईन्सुरेन्समा पनि जनरल ईन्सुरेन्सको फिचर भएको कार्यक्रम भयो भने त्यो जनरल बीमा भन्दा फरक होइन । स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट हामीले लगेको बीमा योजनाले युनिभर्सल स्वास्थ्य कभरेज गर्छ । अरु जेनेरल ईन्सुरेन्सहरुमा मान्छेको पूर्व अवस्था, अहिलेको अवस्था कस्तो छ, पछि कस्तो हुन्छ, ट्रयाक रेकर्ड कस्तो रहेको छ भन्ने विश्लेषण गरेर बल्ल प्रिमियम तोकिन्छ । उनीहरुको क्लेम म्यानेजमेन्ट एकदम झन्झटिलो हुन्छ । तर हाम्रो युनिभर्सल हेल्थ कभरेजले केही कुरा पनि हेर्दैन । यसले सबैलाई एउटै रेटमा प्रिमियम सेट गर्छ । अरुको स्किम बाहिरबाट सुन्दा सुन्दर लाग्न सक्छ तर त्यसको क्लेम म्यानेजमेन्टका कुरा देखि लिएर सबै झन्झटिलो हुन्छ । हाम्रो प्रकृया अति सरल रहेको छ । प्रिमियम बढी लाग्ला तर अरु बिमाले ५०० रुपैयाँ प्रिमियम लिएर सिङ्गो ब्यक्तिलाई मात्र कभर गर्छ भने हाम्रो २५०० को प्रिमियमले कम्तिमा पनि ५ जनालाई कभर गर्छ । प्रिमियम लगानीको हिसाबले उनीहरुको भन्दा हाम्रो बढी भन्न मिल्दैन । सेवा प्रदायक संस्थाबाट के कस्ता गुनासा आउँछन् ? केही सेवा प्रदायक संस्थाले बीमा बोर्डले उनीहरुले गरेको क्लेमलाई सम्मान गरेन, करोडौँ रुपैया थाति छ । त्यसले गर्दा हामीले सेवा प्रवाह गर्न पाईएन भनेर बजारमा अफवाह फैलाईरहेका छन् । कुनै पनि कार्यक्रम एउटा मानिसले मात्र गरेर सफल बनाउन सक्दैन । हो हामी धेरै जिम्मेवार छौ, त्यो कुरा म मान्छु । तर, हामी भन्दा कम जिम्मेवार सेवा प्रदायक संस्था पनि होईनन् । किनभने जनताको आशा उनीहरुसँग बढी छ । सेवा प्रदायक संस्थाले जुन तरिकाले सेवा पुरयाँदै आइरहेका छन्, त्यसको लागि म सधैं आभारी छु । तर, उहाँहरुले क्लेम गर्ने समयमा दुई–तीन वटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो कुरा यदी कोही नागरिक उहाँहरुको सेवाको लागि आउँछ भने उनले वास्तवमा कस्तो कस्तो सेवा पाउने हो, त्यो कुरामा उसलाई मिस गाईड गर्नु हुँदैन । उनीहरुले ग्राहकको आवश्यकता अनुसार उहाँहरुलाई सेवा दिनुपर्छ र सेवा दिईसके पछिको अवस्थामा क्लेम गर्दा समय भित्र स्वास्थ्य बीमा बोर्डले चाहेका डकुमेन्टहरु समयमा वेवसाईटमा अप्लोड गर्नुपर्छ । त्यसको लागि हरेक सेवा प्रदायक संस्थामा आईडी सिस्ट्मा, सफ्ट्वेयर राखिएको छ । प्रिमियम तिरेको १ बर्ष भित्रमा कुनैपनि समस्या देखाएन भने २५०० पानीमा गए जस्तो भयो नि ? प्रिमियमलाई निर्धारण गर्ने बेला नै हामीले जति धेरै आय त्यति धेरै प्रिमियम र जति थोरै आय त्यति थोरै प्रिमियम गरेको भए त्यो धेरै सान्दर्भिक हुन्थ्यो । तर, हाम्रोमा मान्छेको कति आय हुन्छ भनेर पत्ता लगाउन गार्हो छ । औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने ब्यक्तिको आयको बारेमा पत्ता लगाउन कति पनि गाह्रो छैन, तर अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेको हकमा भने यो पत्ता लगाउन गाह्रो छ । म पनि प्रिमियम भन्ने कुरा आयमा आधारित होस् भन्ने चाहान्छु, तर अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न ब्यक्तिहरुको पारदर्शी नभएकोले त्यो ढाँचामा लान सकिदैन । त्यसैले हामीले विपन्न बर्गमा ब्यक्तिसँग एउटा पनि पैसा नलिने नीति बनाएका छौँ । बाँकी रहेका ब्यक्तिहरुको हकमा एउटै प्रिमियमले पाँचजना ब्यक्तिहरुलाई समेट्छन् भने त्यो रकम ठूलो होईन । जहाँसम्म कुनैपनि स्वास्थ्य समस्या देखिएन भने भन्ने प्रशंग छ, अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा जतिपनि बीमाका योजना छन्, यसमा कुनै ब्यक्तिले यदी बीमाको रकम प्रयोग गरेन भने त्यो निरन्तर भएर जाँदैन । त्यो योजनाको समाप्तिपछि उसले नयाँ प्रिमियम किन्नु पर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म कति जनाले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् ? अहिलेसम्म जम्माजम्मी १७ लाख नेपाली स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । घरको कुरा गर्नु पर्दा ३४ हजार घर संलग्न छन् । हामीहरुसँग कार्यक्रम चलाउन २ वटा स्राेतहरू छन् । एउटा श्रोत भनेको ब्यक्तिबाट संकलन गरेको रकम जुन हालसम्म ६८ करोड जति जम्मा भएको छ । बीमा गर्ने ब्यक्तिहरुबाट आएका रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको खातामा जम्मा हुन्छ । त्यहाँ जम्मा भएका पैसाहरुलाई हामीले उपयोग गर्न पाउदैनौँ । त्यो पैसा त्यही स्थिर भएर बसिरहेको छ । अर्को श्रोत भनेको नेपाल सरकारले दिएको अनुदान हो, जुन हाम्रो राष्ट्रिय बीमा बोर्डको खातामा जम्मा भएको छ । अनुदान ६ अर्बको हो, तर अहिले खर्च भएर करिब ४ अर्ब जति रकम बाँकी रहेको छ । त्यो पैसा गैर ब्याज असर कोषको रुपमा रहेको छ । कोष ब्यवस्थापना राम्रोसँग भयो भने के भोलिको दिनमा प्रिमियम रकम घटाउन कत्तिको संभव देख्नुहुन्छ ? वास्वतमा हामीले राम्रो गर्न सक्याैं भने यो संस्थाले संचालन लागत उठाएर पनि केही रकम बचत गर्न सक्छ । कति बचत गर्न सकिन्छ भनेर भन्न सकिन्न । उक्त रकम भावी दिनहरुमा प्रिमियम निर्धारण गर्दा त्यस समयमा भुक्तानी हुने गरी हामीले कम गर्न सक्ने सम्भावना छ । वार्षिक रुपमा २५०० तिर्नु भनेको ठूलो रकम होईन । दिनमा ४/५ रुपैयाँ नेपाली नागरिकले पक्कै पनि तिर्न सक्छन् । हाम्रो बीमा भनेको एउटा ब्यक्तिको लागि मात्र नभएर पूरा परिवारको लागि हो । त्यसले गर्दा यो रकम भनेको धेरै बढी होईन, तर राम्रो कुरा चाँही के हो भन्दा यो प्रिमियमको रकमलाई अझै घटाउने सक्ने भए राम्रो हुन्थ्यो । हामीसँग दुई वटा उपाय छन्, कि त प्रिमियमको रकमलाई घटाएर बास्केटको साइजलाई पनि घटाउने, कि त प्रिमियम बढाएर बास्केटको साइजपनि बढाउने । प्रिमियम र खर्चको अवस्था के छ ? यो हाम्रो लागि अहिले चुनौतीको बिषय रहेको छ किनभने जुन हिसाबले हाम्रो रकम संकलन भईरहेको छ, त्यो तुलनामा हाम्रो खर्चले संकलनलाई एसिट गरेको अवस्था छ । यसले गर्दा संस्थाको वित्तीय सक्षमता पनि चुनौती थापिएक अवस्था छ। यसैले पनि हामीले व्यवसायिक ढंगले संचालित हुन आवश्यक छ । त्यसको लागि हामीले खर्चमा कटौती र बीमा योजनाको विस्तार गर्दै लैजानु आवश्यक छ। हामीसँग काम गरेको २–३ बर्षको मात्र अनुभव छ । हामी अहिले ३ करोडको हारहारीमा रहेको जनसंख्यामा हेर्दा ११–१२ प्रतिशत जनसंख्या भित्र मात्र प्रवेश गर्न सकिरहेका छौँ, तर हामी यो दुईवटाको तालमेल समयमै मिल्छ भन्ने कुरामा आशावादी छौं । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले बनाएको मापदण्ड अनुसार कुनै पनि क्षेत्रमा छुट्याइएको रकम समय अवधीसम्म खर्च हुन सक्दैन भने सरकारले पनि यो भन्दा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रपनि छन् भनेर उक्त लगानीलाई अन्य क्षेत्रमा लाने गरेको देखिन्छ । तर स्वास्थ्य ऐन २०७४ अनुसार नेपाल सरकारले यो संस्थालाई छुट्याएको रकम भने फ्रिज खातामा नजाने व्यवस्ता रहेको छ। स्वास्थ्य बीमाको प्रचारप्रसार र जनचेतनामा कमी भएको हो ? हाम्रो कार्यक्रममा जनचेतना, प्रचारप्रसार र कार्यक्रम विस्तारको गति पनि कमी देखिएको कुरा म स्वीकार गर्छु, लगभग ९–१० महिना देखी कामहरु भईरहेको छैन। कार्यक्रम विस्तार हामीले सोचेको जस्तो सहज ढंगले किन हुँदैन भन्दा कार्यक्रम विस्तार सँगसँगै हाम्रो कार्यक्रम सिस्टम अनुसार चल्नुपर्छ । हाम्रो ईन्सुरेन्स ईन्फरमेसन म्यानेज्मेन्ट सिस्टम भन्ने छ, त्यो प्रणालीको लागि हामीले हरेक सेवा प्रदायक संस्थामा ल्यापटप दिनुपर्ने, दर्ता अधिकारीहरुलाई मोबाईल दिनुपर्ने , प्रदेश कार्यालयहरुमा सरसामाग्री दिनुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत जानु पर्ने जस्ता विविध कुराहरुले गर्दा कार्यक्रम विस्तारमा कमी आएको छ। तर भावी दिनमा हाम्रो रणनितिक योजना त छँदै छ र सिस्टमलाई पनि तालमेल मिलाएर लगे उत्साहपूर्ण ढंगले कार्यक्रम अघी बढ्ने देखिन्छ। एउटा गाउँको मान्छेले स्वास्थ्य बीमा गराउनु पर्यो, बुझ्ने भाषामा भनिदिनोस् त ? यसका लागि हाम्रो सात वटा प्रदेशमा  ७ जना प्रदेश संयोजक रहेका छन्, क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत अफिसरहरु नियुक्ती गरिएको छ । जतीपनि जिल्ला र स्थानीय तह छन्, त्यहाँको हरेक वार्डमा हाम्रा दर्ता अधिकारीहरु छन् । उनीहरु हाम्रो फुल पेड कर्मचारी नभएर बीमाका एजेन्ट हुन्, जसले उठाएको प्रिमियम रकम बापतको १०–१५ प्रतिशत कमिसन पाउँछन् । त्यसका लागि हामीहरुले उनिहरुलाई न्युनतम सेवासुविधा दिईरहेका हुन्छौं। उनिहरु आफैले बिमा गराउने ईच्छुक व्यक्ती मान्छे खोज्ने, घरदैलो सेवा, पैसा उठाउने गर्दछन्। त्यसैले जो कोही बिमा गराउन ईछ्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरुले आफ्नो नजिकैको रहेको दर्ता अधिकारिसँग सम्पर्क गरेर काम अगाडी बढाउन सक्नुहुन्छ। आगामी दिनमा तपाईँहरुको लक्ष्य के छ ? नेपाल सरकारको नीति ७७ नै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमालाई पुर्याउने रहेको छ । यो कार्यक्रमको हाल सरकारको लक्ष्यमा पुग्न सक्ने अवस्था छैन, किनभने हामीले धेरै कुरालाई मिलाएर लैजान पर्ने हुन्छ । तर, हामी यो कार्यक्रमलाई पक्कैपनि सबै मानिसहरुको पहुँचमा पुर्याउन सक्दो प्रयास गर्नेछौं ।