काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारको परिवार नै कालोसूचीमा परेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रले उनको परिवारका विभिन्न सदस्यलाई कालोसूचीमा राखेको हो । राजकर्णिकारले जग्गा खरिद गरेर खातामा मौज्दात नभएको चेक काटेर दिएका थिए । उनले पछि सोही जग्गा नबिल बैंकमा धितो राखेर ऋण लिएको पनि बुझिएको छ । उनले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (तत्कालीन मेगा) को चेक अनादर गरेपछि कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राखेको बुझिएको छ । उनीसँगै उनको छोरा समृद्धि राजकर्णिकार र प्रदिता राजकर्णिकार पनि कोलोसूचीमा परेका छन् । उनीहरुले पनि फुड प्रोजेक्ट नामक कम्पनीको नाममा लिएको ऋण नतिरेपछि कालोसूचीमा परेको बुझिएको छ । यस्तै, कर्जा नतिरेको भन्दै सहकारीले पनि उनको सम्पत्ति लिलाम गर्न खोज्दैछ । ललितपुरमा रहेको लालीगुँरास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले भाष्करराज राजकर्णिकार र उनको छोरीको नाममा रहेको सम्पत्ति लिलामी गर्ने सूचना सार्वजनिक गरिसकेको छ । भाष्कर र समृद्धि राजकर्णिकारले लिएको कर्जा समयमा नै नतिरेको भन्दै सहकारीले दुवै जनाको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्न ३५ दिने सूचना निकालेको छ । राजकर्णिकारले एभिन्यूज नेटवर्क्स प्रालिको नाममा लिएको कर्जा नतिरेपछि सम्पत्ति लिलाममा राख्ने जनाएको छ । यस्तै, सहकारीले भाष्कर राज राजकर्णिकारको नाममा रहेको भरतपुर नगरपालिका–७ मा रहेको कित्ता नम्बर ३०५८ मा रहेको १० कठ्ठा, भतरपुर नगरपालिका- २३ मा रहेको कित्ता नम्बर १३२ र ७४० को १ बिघा, ११ कठ्ठा र २ बिघा जग्गा लिलामी गर्ने जनाएको छ भने समृद्धि राजकर्णिकारको नाममा मालपोत कार्यालय चाबहिलमा दर्ता रहेको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–३ मा रहेको कित्ता नम्बर ३२२ मा रहेको २ रोपनीमा रहेको घर जग्गा लिलामी गर्ने भएको हो ।

काठमाडौं । नेपालबारे अध्ययन गर्न आएको अन्तर्राष्टिय मुद्रा कोषको मिसन टोलीसँग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले भेटवार्ता गरेका छन् । शुक्रबार महासंघ सचिवालयमा उनीहरुबीच औपचारिक भेटवार्ता भएको हो । भेटवार्तामा महासंघ अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले विद्यमान आर्थिक मन्दीको अवस्थाबाट अर्थतन्त्रको सुधारका लागि कोषले सहयोग गर्नुपर्ने बताएको महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बजारमा माग सिर्जना गर्न आगामी मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाउने, चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको परिमार्जन एवं कर्जाको पुर्नसंरचना, पुर्नतालिकीकरण पुर्नकर्जा सुविधा दिनुपर्नेमा महासंघले राष्ट बैंकसंग आग्रह गरिरहेको जानकारी ढकालले मुद्रा कोषको मिसन टोलीलाई गराएका थिए । बजारमा उद्यमी व्यवसायीहरुको आत्मविश्वास बढाउनु अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण बिषय रहेको ढकालको भनाई थियो । भेटमा मिसन टोली प्रमुख टिएडन किन्डाले अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको धारणा बुभ्mनु आवश्यक भएकोले आपूm महासंघ आएको बताएका थिए । उनले बजारमा माग घटनुको कारण र पछिल्लो बजेटको प्रभावबारे जिज्ञासा राखेका थिए । महासंघ अध्यक्ष ढकालले नेपाली अर्थतन्त्र पनि श्रीलंकाको जस्तै हुनसक्ने आशंकामा माग संकुचन गर्न ल्याइएका कार्यक्रमले बजारमा समस्या भएको बताए । महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले अधिकांश उद्योग न्युन क्षमतामा संचालित रहेकाले बजार चालायमान बनाउन आवश्यक रहेको बताएका थिए । महासंघका लगानी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिला फोरमका सभापति मनोज पौडेलले लगानी विस्तारका बारेमा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएका थिए । मिसन टोली प्रमुख किन्डाले आर्थिक स्थायित्वका लागि सहकार्य गर्ने बताएको महासंघले जनाएको छ ।

काठमाडौं । ह्याम्स हस्पिटलका अध्यक्ष रामशरण भण्डारीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)को एसोसिएट तर्फको सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन् । मेडिकल व्यवसायीका रुपमा चिनिएका भण्डारीले चैत २८ र २९ गते हुने ५७ औँ वार्षिक साधारण सभा तथा निर्वाचनमा एसोसिएट सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका हुन् । अस्पतालको पूर्वाधार, गुणस्तर, सेवा र लगानीमा जोड दिनु पर्ने भण्डारीले बताउँदै आएका छन् । व्यावसायिक रूपमा सफल भण्डारीले सिन्धुपाल्चोकमा ५० शैय्याको अस्पताल सञ्चालन गरिसकेका छन् । यसअघि मेडिकल उपकरणको व्यवसाय गरेका उनले काठमाडौंको ह्याम्स अस्पताल खरिद गरेका हुन् । ह्याम्स हस्पिटललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा दिने अस्पताल बनाउने बताउँदै आएका उनी मेडिकल क्षेत्रका एजेण्डा बोकेर चुनावमा उत्रिएका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)को एसोसिएट तर्फको कार्यकारिणी सदस्यमा अर्घाखाँची सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक राजेश कुमार अग्रवालले उम्मेदवारी दिएका छन् । चैत २८ र २९ गते हुने ५७ औँ वार्षिक साधारण सभा तथा निर्वाचनमा एसोसिएट कार्यकारिणी सदस्यमा अग्रवालले उम्मेदवारी दिएका हुन् । अहिले बजारमा देखिएका व्यवसायिक तथा उद्योगका समस्या समाधानका लागि पहल कदमी चाल्न उम्मेदवारी दिएको अग्रवालले बताए । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका अतुलनिय रहेको बताउँदै समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रलाई समाधानउन्मुखतिर लैजाने उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय बैंकको उच्च ब्याजदरका कारण उद्योगधन्दा नै बन्द गर्नुपर्ने स्थिती आएको उनले बताए । आर्थिक विकासलाई बढवा दिने, उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति निर्माणमा सरकारले सकारात्मक भूमिका खेल्नु पने र व्यावसायिक वातावरण बनाउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । भैरहवा– बुटवल क्षेत्रबाट उदाएका राष्ट्रियस्तरको उद्योगी अग्रवालको कर्मथलो भैरहवा बुटवल क्षेत्र नै हो । अर्घाखाँची सिमेन्ट, श्री स्टील, एशियन कंक्रिटो, मिलानो जुत्ता चप्पल लगायतका उद्योग सञ्चालन गरेका उनले तेज ब्राण्डको तोरीको तेल, नमस्ते ब्राण्डको भटमासको तेल, सनफ्लावर तेल, पाम आयल उत्पादन समेत गर्दै आएका छन् । मिनरल वाटर बोतल लगायत औद्योगिक प्याकेजिङ सामाग्रीको उद्योग पनि उनले चलाइरहेका छन् । मोफसलबाट उठेर राष्ट्रिय उद्योगपति

पोखरा । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को आसन्न निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका प्रत्याशी अन्जन श्रेष्ठलाई जिताउनको लागि नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेशले सर्वसम्मतरुपमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार पोखरामा बसेको प्रदेश समितिको बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेदवार श्रेष्ठसहित प्रदेशबाट कार्यसमितिमा उमेदवारी दिने सम्पूर्ण उम्मेदवारलाई जिताउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको हो । पोखरा उद्योग बाणिज्य संघको प्रस्तावमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार श्रेष्ठलाई प्रदेशबाट सर्वसम्मतरुपमा जिताउने निर्णय भएको हो । प्रदेश महासंघका अध्यक्ष अमृत भट्टचनको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठकबाट उक्त निर्णय भएको हो । उक्त बैठकमा गण्डकी प्रदेश समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरु, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका साथै लुम्बिनी प्रदेश र बागमती प्रदेशका केहि जिल्ला नगरका अध्यक्षको सहभागिता रहेको थियो । सर्वसम्मत उम्मेदवार घोषणा भएसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रत्याशी श्रेष्ठले आफ्नो उमेद्वारीलाई सबै सदस्यहरुले सर्वसम्मतरुपमा सहयोग गर्ने घोषणा गरेकोमा धन्यवाद दिए । कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै श्रेष्ठले उद्योगीहरुको समस्या र चुनौतीहरुलाई समाधान गर्न आफु लागिपर्ने बताए । ‘गण्डकी प्रदेशका उद्योगी साथीहरुले मलाई सर्वसम्मत उम्मेदवार बनाउनु भएकोमा धन्यवाद दिन्छु, उहाँहरुको भावनालाई कदर गरेर आगामी दिनमा उद्योगी व्यवसायीहरुले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न निरन्तर पहल गरिरहनेछु’, वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रत्याशी श्रेष्ठले भने । यहि चैत २८ र २९ गते आयोजना हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आशन्न ५७औं वार्षिक साधारण सभाले नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिप्रति नेपाल उद्योग वाणिजय महासंघ (एफएनसीसीआई) असन्तुष्ट बनेको छ । महासंघले आइतबार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पूँजी कर्जाको नीति प्रति असन्तुष्टि जारी गरेको हो । महासंघले उत्पादनमूलक उद्योग र व्यवसायको लागि चालु पू“जी कर्जाको सीमा निर्धारणमा फरक गरिनु पर्ने उल्लेख गर्दै उद्योगको प्रकृतिअनुसार फरक चालूं पू“जी रकम आवश्यक पर्ने हुंदा २ करोड भन्दा बढी चालू पू“जी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यवहारिक देखिएको जनाएको छ । दक्षिण एशियामै नेपालको अन्तर्राष्टिय व्यापारमा लाग्ने समय वढि भएर चौतर्फी समस्या भोगीरहेको अवस्थामा २५ प्रतिशत कर्जा सीमाले व्यवसाय संचालनमामात्र नभई उद्योगको क्षमतामा समेत गम्भीर असर पार्नेमा उद्यमी व्यवसायीको गहिरो चिन्ता छ । यसर्थ राष्ट्र बैंकले ल्याएको यो नीतिमै गम्भीर समीक्षा गर्न महासंघले केन्द्रीय बैंक समक्ष गम्भीर आग्रह गरेको छ । यसलाई व्यवसायको प्रकृति अनुसार बैंक स्वयमले निर्धारण गर्न पाउनुु पर्ने महासंघको सुुझाव पनि छ । त्यसैगरि चालुु पू“जी कर्जालाई ५ वर्षको आवधिक कर्जा नभई निरन्तर कर्जा नै गरिनुपर्ने देखिन्छ । व्याजदरको उतार चढाव, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तराष्ट्रियरुपमा आकाशिएको इन्धनको मूल्य, कच्चा पदार्थको मूल्य, लजिष्टिक्स तथा फ्रेट शुल्कमा समेत बृद्धि भएको हुंदा अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालु पू“जीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारण बीच तादाम्यता नमिल्ने र चालु पू“जीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाई उत्पन्न हुने महासंघको विश्लेषण छ । अहिलेको यथार्थ अवस्थाको आकंलन नै नगरि ल्याइएको यो व्यवस्थाले थप समस्या ल्याउनेमा निजी क्षेत्र सशंकित बनेको वक्तव्यमा उल्लेख छ । ‘कर्जा शर्तअनुसार कर्जा रकम व्यवसायिक प्रयोजनमा उपयोग गरे÷नगरेको यकिन गर्न अनुगमन गरिनुपर्ने र जसले अन्यत्र प्रयोग गरेको छ त्यसलाइ कारवाही गरिनुपर्दछ । समग्र उद्योगी व्यवसायीलाई एउटै बास्केटमा राखेर चालु पू“जी कर्जाको अवधारणा ल्याइनु कसैगरी पनि व्यवहारिक देखिदैन, तसर्थ उक्त मार्गदर्शनमा निम्न अनुसार संसोधन हुन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल सरकार र केन्द्रीय बैक समक्ष माग गर्दछ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ । चालु पूँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरिनु पर्ने सम्बन्धमा मार्गदर्शन गरिएको व्यवस्था संसोधन गरी ३ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र २ वर्षको लेखापरीक्षण विवरण गरिनुपर्ने सुुझाव महासंघको छ । चालु पूंजी कर्जाको लागि चल सम्पत्ति बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर र/वा अचल सम्पत्ति (जस्तैः घर, जग्गा आदि)सुरक्षण आवश्यक हुनेछैन भनि व्यवस्था गरिएकाले यसमा व्यक्तिगत सुरक्षण पनि आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरिनु पर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा ३ महिनामा एक पटक चालू सम्पत्ति र दायित्वको निरीक्षण गरिने व्यवस्थालाई शंसोधन गरी बैंकलाई आवश्यक परेका वेलामात्र निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था समेटिनुु पर्ने महासंघको सुुझाव छ । ऋणीको चालु सम्पत्ति र चालु दायित्वको विवरण अध्यावधिक गर्न रु. ५ करोडसम्मको कर्जाको हकमा ग्राहक स्वयंबाट मासिक रुपमा प्रमाणित विवरण बुझाउनुको साटो त्रैमासिक गरिनुपर्ने र रु. ५ करोडभन्दा माथिको कर्जाको हकमा ऋणी संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट प्रमाणित गरी त्रैमासिक विवरण बुझाउनु पर्नेमा यसको सीमालाई १५ करोड गरिनु पर्ने महासंघको सुुझाव छ । अनुमानित वित्तीय विवरण वार्षिक रुपमा नभई अर्धवार्षिक रुपमा विश्लेषण गरी कर्जा प्रदान गर्न सक्ने प्रावधान समेटिनुु पर्ने महासंघको सुुझाव छ । मार्गदर्शनमा कर्जा रकम व्यावसायिक प्रयोजनको लागि कर्जा खाताबाट सोझै रकमान्तर गरेर मात्र कारोबार गर्नु पर्ने र मासिक रुपमा कर्जा सीमाको दुई प्रतिशतभन्दा बढी रकम सोझै वा अन्य खातामा रकमान्तर गरेर नगद झिक्न नपाइने व्यवस्था उपयुक्त नभएकोले यसमा संसोधन गरिनुु पर्नेमा महासंघको जोड छ । नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालु पूँजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग÷व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शुन्य वक्यौता कायम हुनुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले यसको खारेजी गर्नुपर्ने राय महासंघको छ । ऋणीले निर्धारित शर्तअनुसार कच्चा पदार्थको भुक्तानी नदिएको पाइएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो भुक्तानी हुन बांकी कच्चा पदार्थलाई चालु सम्पत्तिको रुपमा गणना गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्थामा आवश्यक संसोधन गरिनुपर्नेमा महासंघको जोड छ । कर्जाको व्याज सांवा भुक्तानीको लागि चालू पूंजी खाता खर्च गरी असुल गर्न नपाइने व्यवस्था व्यवहारिक नभएकोले हटाउनु पर्ने महासंघको धारणा छ । साथै, विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई प्रतितपत्र खोल्नेदेखि सिपिङ, ट्रान्जिट हुंदै उद्योगसम्म कच्चा पदार्थ आइपुग्न १ देखि ४ महिना समय लाग्ने र वस्तु उत्पादन गरी बजारमा जांदा धेरै जसो उधारोमा जाने र बजारबाट पैसा उठ्न ३ देखि ६ महिना समय लाग्ने हुंदा उधारो उठाउने सम्बन्धी ऐन क्रेडिट रिकभरी याक्ट अविलम्ब ल्याउनु पर्नेमा महासंघको जोड छ ।

काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको भिजन पेपर २०३० सँग सरकारले सम्झौता गर्ने बताएका छन् । शुक्रबार २८औं कार्गो दिवसका अवसरमा नेपाल फ्रेट फरवार्ड एशोसिएशन (नेफा) ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बडूले यस्तो बताए । उनले उद्योग वाणिज्य महासंघले निकालेको भिजन पेपर, २०३० ले औंल्याएका केही विषयहरुमा सरकारले आगामी हप्ता सम्झौता गर्ने तयारीमा रहेको बताए । मन्त्री बडूले नेपालको लजिस्टिक्स नीति अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । उनले सरकारले अन्तराष्ट्रिय व्यापार सहजिकरणको लागि नीतिगत क्षेत्रमा समेत निरन्तर काम गरिरहेको बताए । मन्त्री बडूले मल्टिमोडल ट्रान्सफर याक्टको समयसापेक्ष संशोधन तथा नियमावली तत्काल जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । ‘नेपाल फ्रेट फरवार्ड एशोसिएशन (नेफा) ले उठाउँदै आएको भारतको बन्दरगाहदेखि वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाहसम्मको रेल्वे सेवामा निजी क्षेत्रका रेल्वे सेवाप्रदायकहरुलाई अनुमति दिनुपर्ने माग सम्बोधन भएको छ । यसबाट कार्गो व्यवसायी आयात निर्यात व्यवसायीहरुले तुलानात्मक लाभ लिएको विश्वास लिएको छु, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजिकरणको लागि नीतिगत क्षेत्रमा समेत निरन्तर काम भइरहेको छ, नेपालको लजिष्ट्रिक नीतिको मस्यौदा मन्त्रीपरिषद्मा पुगिसकेकाले अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको भिजन पेपर, २०३० ले औंल्याएका केही विषय मन्त्रालयले आगामी हप्ता सम्झौता गर्ने तयारीमा रहेको छ । मल्टिमोडल ट्रान्सफर याक्टको समय सापेक्ष संशोधन तथा नियमावली यथाशीघ्र जारी गरिने छ । यो मस्यौदा निर्माण गर्ने कार्यमा नेफो सक्रियताप्रति धन्यावाद दिन चाहन्छ,’ उनले भने । त्यस्तै, कार्यक्रममा उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सरकारले छिटै लजिस्टिक्स नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने चरणमा पुगेको बताए । उनले मन्त्रालयले व्यापार सहजिकरणको लागि अन्य पूर्वाधार निर्माणको काम पनि गरिरहेको बताए । सचिव पोखरेलले चालु आर्थिक वर्षमा उत्पादन बढाएर निर्यात गर्नको लागि सरकारले प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन अभिवृद्धि र फार्म टु फ्याक्ट्री कार्यक्रम ल्याएकाले कार्गो व्यवसायीहरुलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने बताए । सरकारले व्यापार सहजिकरण गर्न निर्माण गरेका पूर्वाधारहरुका विषयमा सरकार समीक्षा गर्न तयार रहेको भन्दै तयार भएका पूर्वाधारहरुको पूर्ण प्रयोग गर्न सचिव पोखरेलले व्यवसायीहरुसँग आग्रह गरे ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा आयमा कर छुटको सीमा व्यक्तिको लागि ७ लाख र दम्पतीको लागि ८ लाख बनाउन उद्योगी व्यवसायीहरूले माग गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा आय करमा छुटदेखि भ्याटको आधारमा १० प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको हो । महासंघले मंगलबार आगामी बजेट पूर्वआयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सो कुरा बताइएको हो । महासंघ अन्तरगतको राजश्व अनुसन्धान समितिका अध्यक्ष सन्दिप अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पूर्वको छलफलमा सरकारसँग आगामी बजेटमा आयमा कर छुटको सीमा व्यक्तिको लागि ७ लाख र दम्पतीको लागि ८ लाख बनाउन उद्योगी व्यवसायीहरूले माग गरेका हुन । उनले सरकारले रेमिट्यान्स पठाउनेलाई इन्सेटिभ दिनुपर्ने र पासपोर्ट बनाउदा लाग्ने खर्च घटाउनुपर्ने, विदेशीबाट आउने रेमिटेन्स ३० प्रतिशतसम्म बाहिरी च्यानलबाट आउने गरेकाले रेमिटेन्सलाई सरकारले औपचारिक रुपमा बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव राखेका थिए । यस्तैगरी, उनले मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिटेन्सले धानेकोभन्दै विदेश जाने युवालाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने, नेपाली नागरिकको २० देखि ५० वर्ष पुरानो सम्पत्ति अवैध भए पनि एक पटक अभिलेखीकरण गर्न पाउने व्यवस्था आगामी बजेटमा राख्न तथा सरकारले आयकरमा स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा गर्दा एक लाखसम्म आयकर छुट समावेश गर्न पाउने व्यवस्था बजेटमा समावेश गर्न सुझाव दिए । महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले यो वर्षको बजेटमा सरकारले नीजि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले आगामी बजेटमा नीजि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरे सामाजिक न्याय सहितको खुल्ला अर्थतन्त्र बलियो हुने बताए । उनले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने कार्ययोजना, निर्यात प्रवर्द्धन, विशेष कार्यक्रम मार्फत पर्यटन सुधार कार्ययोजना ल्याएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव राखे । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले अहिलेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा देखिएको चाप कम गर्न पर्यटनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतको रुपमा लिनुपर्ने बताए । अहिले बजारमा देखिएको तरलता महानगर तथा नगरपालिकाहरुले बैंकमा राख्ने तीन महिने निक्षेपको कारण पैदा भएको, आर्थिक स्थायित्व र तीव्र आर्थिक वृद्धि हुन नसक्नुमा न्यून स्वदेशी र विदेशी लगानी भएको भन्दै आगामी बजेट मार्फत स्वदेशी र विदेशी लगानी बढाउने निती ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले घरजग्गा धितो राखेर नभई परियोजना धितो राखेर कर्जा दिने बारे अध्ययन गरेर राष्ट्र बैंकलाई महासंघले प्रतिवेदन बुझाएकोले यसलाई बजेट मार्फत कार्यान्वयन गर्नु सुझाव दिए । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पुँजी निर्माणमा ७७ प्रतिशत हिसा निजी क्षेत्रको रहेकाले आगामी बजेट निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने माग राखे ।

काठमाडौं । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण देशको अर्थतन्त्र संकटग्रस्थ छ । उद्योगधन्दा तथा व्यापार व्यवसाय चौपट छ । दर्जनौं उद्योग व्यवसायहरु कोरोनाकै कारण बन्द भएका छन् । चलेका भनिएका उद्योग पनि बाच्न सक्ने कि नसक्ने दोधारमा घिसिपिटी गर्दै छन् । कोरोना महामारी कै कारण अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेर हजारौं कामदारले रोजगारी गुमाएका तथ्यांकहरु विभिन्न प्रतिवेदनले देखाइसकेका छन् । कोरोना महामारीको कारण समस्यामा परेका उद्योग व्यवसायको राहत र व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा विविध राहतका सुविधा तथा पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरु पनि ल्यायो । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जामा कडाई पनि गर्यो । तर, राष्ट्र बैंकको त्यो नीति उद्योगी व्यवसायीलाई त्यति रुचिकर नलागे जस्तो देखिन्छ । समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेका उद्योग व्यवसायमा लगानी बढोस्, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रीत भएर उद्योग व्यवसायले लगानीको अभाव महसुस गर्नु नपरोस् भनेर ल्याएको राष्ट्र बैंकको नीतिलाई व्यवसायीले खासै महत्व दिएनन् । उद्योगी व्यवसायीहरु घरजग्गा, सेयर बजार जस्ता क्षेत्रमा जाने कर्जामा अझै सहजीकरण होस् भन्ने आशय व्यक्त गर्न थालेका छन् । किनभने उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संस्थाका रुपमा रहेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का पछिल्ला औपचारिक धारणाहरु हेर्दा यी दुबै संस्था उद्योगभन्दा सेयर बजारप्रति बढी चिन्तित रहेकाे देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा ४/१२ करोड रुपैयाँको सीमाप्रति यी दुबै संस्थाले आपत्ति जनाएका छन् । एफएनसीसीआई र सीएनआईको पछिल्लो धारणाको विश्लेषण गर्ने हो भने उद्योगी व्यवसायीहरुको टाउको दुखाईको सबैभन्दा ठूलो विषय भने ४/१२ करोड रुपैयाँको सीमा नै हो भन्ने निष्कर्ष निस्कन्छ । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षामा सेयर धितो कर्जाको ४/१२ करोडको सीमाको व्यवस्थामा बोल्न नसकेका उद्योगी व्यवसायीहरुले दोस्रो त्रैमासको समीक्षा भने खुलेर सुझाव दिए । उद्योग व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा लगाइएको सीमा हटाउनु पर्ने माग राखे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाका लागि सुझाव दिँदै भन्यो, ‘सेयर बजारमा करिब ४९ लाख मानिस जोडिएका छन्, कोभिड–१९ महामारीको समयमा पनि सेयर बजारबाट आम्दानी गर्ने लाखौं व्यक्तिहरु छन्, कर्जा महँगो हुने र निक्षेपमा बढी व्याज पाइने अवस्था भएमा सेयर बजारमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ, मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा लाग्दै आएको सीमा हटाउनु पर्दछ ।’ राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत महासंघले दिएको यो सुझावको वेवास्ता गर्दै उल्टै सेयर धितो कर्जामा पुनः कडाई गर्ने संकेत देखायो । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रष्ट रिसिप्ट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गरिने भन्यो । यो भनेको राष्ट्र बैंकले कडाई गर्दैछ भन्ने नै हो । राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाप्रति महासंघले असन्तुष्टी जनायो । महासंघले गत शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्यो, ‘राष्ट्र बैंकको यो नीतिको रुझान हेर्दा यी प्रकृतिका कर्जामा कडाई गर्नेगरि व्याजदर वृद्धि लगायतका उपाय अवलम्बन हुने देखिएको छ, राष्ट्र बैंक आफ्नो नीतिबाट व्याक होस ।’ महासंघ मात्रै होइन, नेपाल उद्योग परिसंघ पनि राष्ट्र बैंकको सो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट देखिन्छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षामाथि प्रतिक्रिया दिँदै परिसंघले नेपाली मूलका विदेशीलाई नेपालको सेयर बजारमा लगानीको सहजीकरण गरिनुपर्ने माग राख्यो । उद्योग व्यवसायमा विदेशी लगानी भित्र्याउनु पर्ने सुझाव दिनुपर्नेमा सेयर बजारमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गर्नु पर्ने परिसंघको माग आफैमा आश्चर्यजनक छ । हुन त परिसंघले मेकइन नेपाल अभियान जस्ता कार्यक्रम संचालन गरेर नेपालमा उद्योग व्यवसायको विकास गर्ने अभियान नै संचालन गरिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत गरेका नयाँ व्यवस्थाहरु उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि पहल गरेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक उद्योगलाई कम व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन अध्ययन गर्ने विषय आफैमा स्वागतयोग्य छ । तर, उद्योगी व्यवसायीहरुले यो व्यवस्थाको खुलेर स्वागत गरेको देखिँदैन । उल्टै अब उद्योगी व्यवसायीहरु राष्ट्र बैंकले गरेका विभिन्न नयाँ व्यवस्थाको प्रतिवादमा उत्रिन छलफल गरिरहेका छन् । उद्योग व्यवसायीहरुले देशमा उद्योग तथा व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जनाका विभिन्न विरोध तथा छलफलमा उत्रिनु स्वभाविक हो । तर, उनीहरु नै खुलेआम सेयर बजारप्रति लचक बन्दा अर्थात सेयर बजारप्रति नियामकले गर्ने नीतिको प्रतिवादमा उत्रिदा उनीहरुको नियत के हो भन्ने विषयले प्राथमिकता पाउन सक्छ । सेयर बजारको विषयमा गरिएका नीति नियम तथा व्यवस्थाहरुको बारेमा बोल्ने संघ संस्थाहरु हुँदाहुँदै उद्योगी व्यवसायीहरुकै छाता संस्थाहरु महासंघ र परिसंघले खुलेआम विज्ञप्ति नै सार्वजनिक गरेर विरोधमा उत्रिनु र उद्योग व्यवसायको भन्दा बढी चिन्ता सेयर बजारको गर्नु आफैमा नयाँ विषय भएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान संशोधन समितिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष पद हटाउन सुझाव दिएको छ । महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशी संयोजकत्वको समितिले यस्तो सुझाव दिएको हो । समितिले नयाँ विधानको मस्यौदा तयार पारेर महासंघलाई बुझाइसकेको छ । मस्यौदामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद र कोषाध्यक्ष पद खारेज गर्न सुझाव दिइएको समितिका सहसंयोजक पशुपति मुरारकाले जानकारी दिए । ‘वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्काे कार्यकालको लागि स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था अहिलेको विधानमा छ, हामीले तयार पारेको मस्यौदामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद नै खारेज गरेर अध्यक्ष पदका लागि निर्वाचन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छौं,’ सहसंयोजक मुरारकाले विकासन्युजसँग भने । तर, यस्तो व्यवस्थाले वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाललाई महासंघको स्वतः अध्यक्ष बन्न भने रोक्ने छैन । ढकालपछि महासंघको अध्यक्ष हुने व्यक्ति भने प्रत्येक्ष निर्वाचन लड्नु पर्ने भएको छ । महासंघको कार्यसमिति सदस्य भएको अवधिका आधारमा उपाध्यक्षहरुको वरिष्ठताक्रम तय हुने विधानमा व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, नयाँ विधानमा कोषाध्यक्ष पद खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । कोषाध्यक्ष पद खारेज गरेर एक जना उपाध्यक्षले कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, महासंघको उपाध्यक्षमा एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यसमिति सदस्यहरुबाट एक जना महिला उपाध्यक्ष चुनिने व्यवस्था विधान मस्यौदामा गरिएको छ । महिला उपाध्यक्ष पदका लागि कार्यसमिति सदस्यहरुले मतदान गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, महासंघका सबै विधाको कार्यसमितिमा महिला सदस्य अनिवार्य गरिएको छ । नयाँ विधानमा कार्यसमितिको कार्यकाल छोट्याइएको छ । यसअघि ३ वर्षको कार्यकाल हुने गरेकोमा अवदेखि २ वर्षको मात्रै हुने र अध्यक्ष पदमा एक पटक मात्रै कायम हुने व्यवस्था गरिएको छ । महासंघको उपाध्यक्ष बन्नको लागि कार्यसमितिमा कम्तिमा ३ कार्यकाल रहेको हुनुपर्ने योग्यता थपिएको छ । यसअघि २ कार्यकाल कार्यसमिति सदस्य भएको व्यक्ति पनि उपाध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्था थियो । यद्यपि, कार्यसमितिको ३ वर्षको कार्यकाल रहेको अवस्थामा २ कार्यकाल कार्यसमिति सदस्य (६ वर्ष कार्यसमिति सदस्य) भएको व्यक्तिले भने उपाध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छ । यस्तै, महासंघका प्रदेश कार्यालयहरुको खर्च केन्द्रले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश कार्यालयहरुमा आम्दानी कम हुँदा संचालन गर्नै अप्ठेरो परेकोले त्यस्ता कार्यालयको सबै प्रकारको खर्च महासंघको केन्द्रले व्यहोर्न प्रस्ताव विधानमा गरिएको हो । समितिले गरेको प्रस्ताव अनुसार नै विधान संशोधन भए महासंघ नेतृत्वको निर्वाचन प्रदेशहरुमा हुनेछ । अहिले महासंघका देशभरका प्रतिनिधि केन्द्रमा नै आएर निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुने गरेका थिए । अबदेखि प्रदेशस्तरका सदस्यहरुले प्रदेशस्तरमा नै मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै, महासंघको निर्वाचन र महाधिवेशन फरक फरक समयमा गर्न सुझाव दिइएको छ । समिति दिएको सो मस्यौदा महासंघ कार्यसमितिले निर्णय गरी साधारणसभाबाट अनुमोदन गराउनु पर्छ । जोशी संयोजकत्वको सो समितिमा मुरारका सहसंयोजक थिए । सदस्यहरुमा किशाेर प्रधान, डिवी थापा, अशोक तोदी, सुनिल श्रेष्ठ र सरोज श्रेष्ठ सदस्य थिए ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले टीडीएस कट्टा गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले अध्यावधिक नगरेको अवस्थामा पनि आफ्नो प्रमाणका आधारमा खर्च मिलान गर्न पाउनु पर्ने माग गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेललाई भेटेर महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले यस्तो माग गरेको हो । विभागले चालु आर्थिक वर्षदेखि नै टीडीएस कट्टा गरेको भएपनि सम्बन्धित करदाताको खातामा इटीडीएस नगरेसम्म त्यस्तो रकमलाई खर्चको रुपमा देखाउन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । महासंघले कानूनमा उल्लेख भएको व्यवस्था सरकारकै निकायबाट भिन्न व्याख्या हुँदा उद्योगी व्यवसायीहरूले निकै धेरै व्यवहारिक कठिनाई भोग्नुु परेकाले करका सम्बन्धमा रहेका नीतिगत र व्यवहारिक कठिनाइहरूलाई तत्काल सरल बनाउँदै लैजानुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । महासंघको प्रतिनिधिमण्डलबाट विभागका महानिर्देशक पौडेललाई भेटी मुलुुकले बेरोजगारी, गरिबी र पूँजीको अभाव लगायतका समस्या झेल्दै आएकाले सीमित मात्रामा रहेको निजी क्षेत्रको पूँजीलाई अधिकतम लाभ हुने गरी परिचालन गर्न पनि आग्रह गरेको छ । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले १३ बुँदे सुझाव पनि दिएको छ । जसमा आर्थिक ऐन २०७८ को दफा २० मा व्यवस्था भए बमोजिम २०७८ मंसिर मसान्त भित्र मुद्दा फिर्ता लिनको लागि राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंमा अध्यक्ष (कानुन सदस्य) नभएका कारण फिर्ता लिने समय गुज्रिन लागेकोले म्याद थपको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ । यस्तै, अनुसूची १० मा टि.डि.एस.कट्टा गर्ने व्यक्ति अथवा संस्थाले अध्यावधिक नगरेको खण्डमा समेत आफ्नो प्रमाणको आधारमा मिलान गर्न पाउनु पर्ने, अग्रीम कर दाखिला रकमलाई करदाताले दुई आर्थिक वर्ष वा अर्को आर्थिक वर्षमा टुक्रयाएर बढी भएको रकम समेतलाई मिलान गर्न पाउनु पर्ने तथा औद्योगिक व्यवसायिक ऐन २०७६ को दफा ५४ मा व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी सम्बन्धी बाध्यकारी व्यवस्था भए बमोजिम गरेको व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीको प्रोभिजनको रकमलाई आयकरमा खर्च कट्टी गर्न पाउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ । अन्य सुझावहरुमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ नियन्त्रणमा परिवर्तनलाई सरलिकरण गर्नुपर्ने, उधारोमा बिक्री भएको मालवस्तुको रकममा मूल्य अभिबृद्धि कर र आयकर तिरी सक्दा पनि कर कार्यालयले उधारो रकमलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित नमानी बैंकमा भएको वयाज भुक्तानीलाई एडव्याक गरेकोले उधारोमा बिक्री भएको मालवस्तुको लागत मूल्य समेत आसामीहरुबाट उठ्न नसकेको कारणले उद्योगी व्यवसायीलाई मार्का परिरहेको अवस्थामा पनि कर कार्यालयले व्याज अमान्य गरेको न्यायोचित नहुने भनिएको छ । यस्तै, लागत मूल्यभन्दा घटीमा बिक्री गरेको बिललाई मान्यता दिनुपर्ने, फरक रकमलाई न्यूनबिजकीकरण भनी आयमा समवेस गर्न नुहुने भनिएको छ । महासंघका अनुसार राजस्व सम्बन्धी विवादमा प्रशासकीय पुनरावलोकन र पुनरावेदनमा ढिलो फैसला हुन्छ । फैसला भइसके पनि फैसला तथा सम्बन्धित मिसिल प्राप्त नभएको भनी फैसला कार्यान्वयन नगर्ने तर करदाताको रकम धरौटीको रुपमै बसिराख्ने भएकोले यसको निराकरण गर्नुपर्ने महासंघको भनाई छ । करदाताले मुद्दा हारेमा फैसला कार्यन्वयन नहुदासम्म व्याज समेत बढ्ने तर करदाताले मुद्दा जितेमा व्याज नपाउने गरेकोले दोहोरो मार्का पर्न गएको भन्दै महासंघले करदाताले मुद्दा जितेमा सोही मितिदेखिको व्याज सहितको धरौटी रकम तत्काल फिर्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । कर चुक्ता प्रमाण पत्रमा कारोबार रकम र अग्रीम कर तिरेको रकम उल्लेख भएकोले करदाताको गोपनीय जानकारी सार्वजनिक भई अनावश्यक झन्झट पनि व्यहोर्नु परेको कारण कर चुक्ता प्रमाण पत्रमा कारोबार र कर रकम उल्लेख गर्न उचित नहुने भन्दै महासंघले अनलाईनबाट कर चुक्ता प्रमाण पत्र पाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन यथासिघ्र हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । यस्तै, एउटै करदाताले करको दर फरक भएको कारोबार गर्दा एउटा दरमा आय भएमा अर्को दरको नोक्सानीसंग समायोजन गर्न नदिने व्यवस्था न्यायोचित नहुने, उद्योगबाट घोषित जर्तिलाई मान्यता दिनुपर्ने, बढी एडव्याक गर्नेभन्दा पनि न्यायोचित दृष्टिकोणबाट कर परीक्षण गर्न नहुने र सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित भएका नजीर र पैmसलाहरूलाई आधार बनाई परिपत्रको रुपमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट जारी गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । महासंघको कर तथा राजस्व समितिका सभापति संदीपकुमार गाडियाको नेतृत्वमा महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले गएको मंगलवार महानिर्देशक पौडेललाई भेटेर यस्तो सुझाव दिएको हो । सम्बन्धित समाचार स्रोतमा कर कट्टीः कटाइएको रकम करदाताको नाममा इटीडीएस नभए तिरेको नमानिने

काठमाडाैं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्कूल अफ म्यानेजमेन्टले संस्थागत सहकार्यका लागि सम्झाैता गर्ने भएको छ । यस सम्बन्धमा दुवै संस्था इण्डष्ट्रि अकेडेमिया मञ्च गठन गरी सहकार्य गर्न सहमत भएका छन् । महासंघको वस्तुगत परिषद् र सोमटुद्वारा संयुक्त रुपमा आइतबार महासंघ सचिवालयमा आयोजना भएको छलफल कार्यक्रममा उक्त प्रतिवद्धता व्यक्त भएको हो । महासंघले साना तथा मझौला उद्योग नेपाल जस्ता अभियानलाई विशेषजोड दिएकाे अवस्थामा जनशक्ति विकासमा त्रिविबाट ठूलो सहयोग हुन सक्ने अध्यक्ष गाेल्छाले बताए ।यसका लागि दुवै संस्थाबीच एउटा स्थायी खालको संरचना नै तयार गरेर जानुपर्नेमा उनले जाेड दिए । साे अवसरमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायका सहायक डिन दिनेशमणी घिमिरे र विश्वविद्यालय अनुुदान आयोगका पूर्व सदस्य सचिव एवं व्यवस्थापन संकायका पूर्व डिन प्राध्यापक डाक्टर देवराज अधिकारीले नेपालको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको प्रयासमा प्राज्ञिक क्षेत्रबाट सहयोग गर्न विश्वविद्यालय तयार रहेको बताएका थिए । कार्यक्रममा सोमटुबाट तयार पारिएको शैक्षिक कोर्श प्रस्तुत गरिएको थियो ।  

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त भएका छन् । श्रेष्ठ महासंघको तर्फबाट नियुक्त हुने सदस्यमा नियुक्त भएका हुन् । यसअघि महासंघको तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सदस्य थिए । सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर प्रकरणमा मुछिएपछि ढकालले उक्त पदमा राजिनामा दिएका थिए । ढकालले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको उक्त पदमा महासंघले श्रेष्ठालाई पठाएको हो । नवनियुक्त सञ्चालक श्रेष्ठले कार्त्तिक २५ गतेदेखि औपचारिक रुपमा आफ्नो कार्यभार सम्हालेका हुन् । सो दिनको बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठकमा सहाभागी जनाउँदै श्रेष्ठले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् ।

काठमाडौं । सरकारको विद्युत महशुुल दर घटाउने र विद्युत डिमाण्ड शुल्क नबढाउने निर्णयको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले स्वागत गरेको छ । एफएनसीसीआईले विद्युत नियमन आयोगको यस निर्णयले कोभिडको संकटमा रहेको उद्योग व्यवसायलाई थप राहत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । एफएनसीसीआईले विद्युत डिमाण्ड शुल्क बृद्धि नगर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको थियो । एफएनसीसीआईको सुझाव अनुसार नै डिमाण्ड शुल्क वृद्धि नगर्ने निर्णयबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको महासंघले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । यस्तै विद्युत खपत बढाउन औद्योगिक ग्राहकका लागि महशुल अझ सस्तो हुनुपर्ने एफएनसीसीआईले जनाएको छ । यसले प्रतिस्पर्धी बजार सिर्जना र व्यापार घाटा न्यूनिकरणमा समेत सहयोग पुग्ने एफएनसीसीआईको धारणा छ ।

काठमाडौं । सरकारले बजेट ल्याउनुभन्दा अघि सुझाव पेश गर्ने र बजेट सार्वजनिक भए लगत्तै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यसपाली भने बजेटप्रति कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । गत शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको प्रतिस्थापन विधेयकप्रति एफएनसीसीआईले रहस्यमय मौनता साधेको हो । बजेट सार्वजनिक भएकै दिन वा भोलिपल्टसम्ममा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने गरेको महासंघले यसपाली भने बजेट आएको ४ दिन वित्न लागे पनि प्रतिक्रिया विहिन भएर बसेको छ । निजी क्षेत्रका अन्य संस्थाहरु नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नाडा अटो मोबाइल्स एसोसिएसन, स्टील उत्पादक संघ जस्ता संस्थाहरुले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । संशोधन बजेटका विषयमा एफएनसीसीआईका पदाधिकारीहरुका पनि खासै केही प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएका छैनन् । यद्यपि, उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले कारोबार दैनिकसँग भने ‘बजेट वितरणमुखी भएको र राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुन सक्ने’ प्रतिक्रिया दिएका थिए । अहिले एफएनसीसीआईका पदाधिकारीहरु बजेटबारे प्रतिक्रिया दिन मानिरहेका छैनन् । संस्थागत रुपमा धारणा सार्वजनिक नभएकोले पनि उनीहरुले आफ्नो प्रतिक्रिया दिन आनाकानी गरेका हुन् । संशोधन बजेट सार्वजनिक भएदेखि नै महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा ‘बाहिर’ भएका कारण बजेटबारे संस्थागत धारणा सार्वजनिक हुन ढिलाई भएको एक पदाधिकारीले दाबी गरे । ‘अध्यक्षज्यू बाहिर हुनुहुन्छ, आज (सोमबार) सचिवालयको बैठक बस्छ होला, त्यसपछि संस्थागत धारणा सार्वजनिक हुन्छ,’ एक पदाधिकारीले विकासन्युजसँग भने । तर, स्रोतहरुले भने बजेटप्रति पदाधिकारीबीच नै कुरा नमिलेको कारण धारणा सार्वजनिक गर्न ढिलाई भएको बताएका छन् । ‘बजेटप्रति महासंघको धारणा सार्वजनिक गर्नको लागि ह्वाट्सएपमा ड्राफ्ट (मस्यौदा) आदानप्रदान भएको हो, केही विषयमा महासंघका पदाधिकारीबीच नै फरक फरक धारणा आयो, त्यसैले ढिला भएको हो,’ एफएनसीसीआई स्रोतले भन्यो । खासगरी फलामे छड उत्पादन र सवारी साधनको एसेम्बल सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाप्रति महासंघ पदाधिकारीको फरक फरक धारणा आएको हो । सरकारले संशोधन बजेट मार्फत स्पन्ज आइनरको आयातमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशतको भन्सार महसुल शुन्यमा झारिदिएको छ । यस्तै, एमएस विलेटको आयातम अन्तःशुल्क प्रतिमेट्रिक टन १६५० रुपैयाँबाट बढाएर २५ सय रुपैयाँ बनाएको छ । यस्तो व्यवस्थाले आफ्नै रोलिङ प्लाण्टबाट एमएस विलेट बनाई फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई फाइदा पुगेको र एमएस विलेट आयात गरी फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई समस्या भएको उद्योगीहरुको भनाई छ । यस्तै, सरकारले १२५ सीसीदेखि १५५ सीसीसम्मको इन्जिन क्षमताका मोटरसाइकल तथा स्कुटरको अन्तःशुल्क १० प्रतिशतले बढाएर ५० प्रतिशत बनाएको छ भने २०० सीसीदेखि २५० सीसीसम्मका मोटरसाइकलको अन्तःशुल्क पनि १० प्रतिशतले बढाएर ६० प्रतिशत बनाइएको छ । यस्तै, नेपालमै सवारी साधन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिने नीतिगत व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ ।

काठमाडाैं । ग्लोबल आइएमई बैंक र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नं १ बीच महासंघका सदस्यहरुलाई सहज बैंकिङ्ग सेवा पुर्याउने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । समझदारी पत्रमा बैंकको तर्फबाट बैंकको प्रदेश नं १ प्रमुख सुभाष सापकोटा तथा महासंघको तर्फबाट महासंघको प्रदेश नं १ अध्यक्ष टिकाराज ढकालले हस्ताक्षर गरेका छन् । समझदारी अनुसार बैंकले महासंघको सिफारिसमा बैंकिङ्ग पहुँच नभएका साना व्यवसायी, युवा व्यवसायी, स्टार्टअप, नवउद्यमी तथा कृषि व्यवसायमा संलग्न उद्यमीहरुलाई प्राथमिकतामा राखी विभिन्न बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्नेछ । त्यस्तै, अपांगता भएका व्यक्तिहरुले व्यवसायिक कर्जा लिन चाहेमा विषेश सुविधासहित कर्जा उपलब्ध गरिने पनि समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । आफ्ना ग्राहकवर्गको सुविधालाई मध्यनजर गरी बैंकले विभिन्न संघ–संस्थासँग समन्वय गरी यस्ता कार्यक्रम तथा योजनाहरु ल्याएर ग्राहकहरुलाई लावान्भित गर्दै आएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकले मुलुकभर तथा मुलुक बाहिर गरी सबै क्षेत्र र वर्गसम्म बैंकिङ्ग सेवाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले ७६ जिल्लामा बैंकको २८० शाखा, २४८ एटीएम, २५७ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ४७ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा वैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालयसमेत गरी करिब ८०० सेवा केन्द्रबाट २३ लाख भन्दा बढि ग्राहकलाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ । त्यसैगरी बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरेबिया, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन, हङकङ लगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स भिर्याउँदै देशको अर्थ व्यवस्थामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आइरहेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पेश गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले आज नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पेश गरेको हो । महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव तयार पार्दा महासंघका सदस्यहरुको र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तयार पारेको राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण (नेट) २०३० लाई आधार बनाएको छ । महासंघले आगामी मौद्रिक नीतिले चालु बर्षको नीतिमा कोभिड १९ पुनरोत्थानका लागि लिएको नीतिको निरन्तरतासंगै साना तथा मझौला उद्यमीलाई परियोजना कर्जा एवं डिजिटल बैंकिगको विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । ‘साना तथा मझौला उद्यमी लक्षित पुर्नकर्जाले निक्कै राहत दिएको छ,’ अध्यक्ष गोल्छाले भने- ‘यसपटक अर्थतन्त्रमा करिब २२ प्रतिशत हिस्सा राख्ने यस्ता उद्यम र स्टार्टअपको विस्तारका लागि परियोजना कर्जाको अवधारणा ल्याउनुपर्छ ।’ महासंघले परियोजना कर्जाको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गरिरहेको र छिटै नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष प्रस्तुत गरिने जानकारी पनि उनले दिए । छलफल कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले महासंघबाट प्रस्तुत सुझाव यथार्थपरक र आवश्यक भएको बताए । सुझाव यथार्थपरक छन्, उनले भने- यसमा अध्ययन गरि के कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ हामी थप छलफल गर्छौं । व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तलब बाहेक अन्य कामका लागि पनि सुविधा होस् भन्ने माग निजी क्षेत्रको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जामा पनि सामान्य परिमार्जन आवश्यक छ । महासंघद्वारा पेश गरिएको सुझावमा भनिएको छ- गत वर्ष मौद्रिक नीतिका प्रावधानसंगै बजारमा रहेको अत्यधिक तरलताका कारण विशेषगरी चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास अर्थतन्त्रका लागि निक्कै राम्रो रह्यो । तर यसपटक तरलतामा चाप पर्ने देखिएको छ । त्यसैले यस आ.व.को मौद्रिक नीति बजारमा तरलता प्रवाह गर्नेतर्फ बढि केन्द्रित हुनुपर्छ । उपलब्ध उपकरणको प्रयोग गरी एकल अंकमा ब्याजदर कायम गर्ने प्रयास नीतिले गर्नुपर्नेछ । आर्थिक गतिविधि बढ्दा विदेशी विनिमय संचिति र भुक्तानी सन्तुलनमा पर्ने चापको अवस्थालाई पनि मिहीन रुपमा मौद्रिक नीतिले केलाउनुपर्नेछ । सरकारले तदारुकताका साथ खोप वितरण गर्न सक्यो भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अर्थतन्त्र पूर्णयता लयमा फर्किने आंकलन छ । दुई वर्षको न्युन वृद्धिपछि आगामी आर्थिक वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण नेट २०३० को छ । नेट २०३० ले आगामी १० वर्षमा २३ लाख थप रोजगारी हुने प्रक्षेपण गरेको छ । कोभिड पछिको पुनरूत्थान सहित १० प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र नेट २०३० मा समेटिएका छन् । जसमा हामीले सजिलै कार्यान्वयन गर्न सक्ने १०० वटा कार्ययोजना (इनिसिएटिभ्स) छन् । सय मध्ये ४० इनिसिएटिभ्सको कार्यान्वयन शुरु भएको छ । परियोजना धितो कर्जाको सम्भाव्यता अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केहि समयमा नै हामी उक्त अध्ययन प्रतिवेदन राष्ट्र बैंक समक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रतिवद्धता महासंघले राष्ट्र बैंक समक्ष जनाएको छ । सो अवसरमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, उपाध्यक्षहरू दिनेश श्रेष्ठ, अन्जन श्रेष्ठ, रामचन्द्र संघई, बैंक, बीमा तथा वित्तीय समितिका सभापति शाहिल अग्रवाल र उपमहानिर्देशक गोकर्ण अवस्थी र नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो । यस्ताे छ सुझाव [pdf id=283371]

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले कोभिड महामारीको दोस्रो लहरले ७० प्रतिशत उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएको बताएको छ । सबै प्रदेशका उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीसँग गरिएको टेलिफोन सम्वाद गर्दा यस्तो तथ्यांक आएको महासंघले जानकारी दिएको छ । महासंघले आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । देशभरमा विभिन्न जिल्लाहरुमा गरिएको निषेधाज्ञा र बन्दाबन्दीको कारण यस्तो असर परेको महासंघको भनाई छ । ‘महासंघले आफ्ना सातै प्रदेशका सदस्य उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरूसँग जारी बन्दाबन्दी र निशेधाज्ञाले उद्योग व्यवसायमा पारेको असरका विषयमा टेलिफोन सम्वाद हुंदा मुलुकभर करिव ६८ देखि ७० प्रतिशत उद्योग व्यवसाय कोभिडका कारण प्रत्यक्ष प्रभावित भएको पाइन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । महासंघका अनुसार प्रदेशगत रूपमा हेर्दा प्रदेश १ मा ८२.७ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ७५ प्रतिशत, बागमती प्रदेशमा ६९ प्रतिशत, प्रदेश २ मा ६९ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा ६४.५ प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५७.७ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशमा ४५.५ प्रतिशत उद्योग व्यवसायमा असर परेको छ । कोभिडको दोस्रो लहरको महामारीका कारण वैशाख १६ गतेदेखि उपत्यका र त्यसअघि केही जिल्लाहरूबाट शुरू भएको लकडाउन र निशेधाज्ञा अहिले एक दुईवटा जिल्ला बाहेक सबैमा जारी छ । सोही निषेधाज्ञा र बन्दाबन्दीका कारण उद्योग व्यवसायमा नकारात्मक असर परेको महासंघको भनाई छ । खाद्यान्न, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धी, स्वास्थ्य तथा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामा आधारित उद्योग व्यवसाय, पिउने पानी, कृषि बाहेक सबै क्षेत्रका उद्योग व्यवसाय ठप्प छन् । पसलहरू विहान ३ देखि ४ घण्टा मात्रै खुल्ने गरेका छन् । उद्योग व्यवसाय चलाउने लाखौं मानिसहरू घरभित्र थुनिएर बसेका छन् । यो बेलामा उद्योग व्यवसायभन्दा पनि सामाजिक भावना अनुरूप आम नेपालीको स्वास्थ्य बचाउनु ठूलो कुरा भएकाले सिंगो निजी क्षेत्रले सम्पूर्ण रूपमा सरकारलाई साथ दिइरहेको महासंघको भनाई छ । कोभिड महामारीको चपेटामा उद्योगी व्यवसायीहरू पनि परेका छन् । कतिपय उद्योगी व्यवसायीको कोभिडकै कारण ज्यान समेत गैसकेको छ । संक्रमित हुनेको संख्या पनि निकै ठूलो हुन सक्छ । आफ्नो ज्यानको समेत परवाह नगरी अहिले उद्योग व्यवसाय क्षेत्र अग्रभागमा रहेर सकेको सहयोग गर्न जुटिरहेको महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । दोस्रो लहरको कोभिड संक्रमणको विस्तार भएसँगै महासंघले विषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्र, सरकार र आम सर्वसाधारणको साथ रहेको प्रतिबद्धता जनाउंदै आफ्नो सिंगो सञ्जाललाई आआफ्नो क्षेत्र र आआफ्नो तहबाट सहयोगमा उत्रन अपिल समेत गरेको थियो । सोही अनुसार महासंघको सञ्जाल यतिखेर परिचालित भएको महासंघले जनाएको छ । उद्यमी व्यवसायीहरू कोभिड समस्यामा परेका मानिसलाई सहयोग गर्न अहोरात्र खटिरहेका छन् । आइशोलेशन निर्माण, संचालन, स्वास्थ्य सामग्रीहरूको व्यवस्था, अक्सिजन÷कन्सन्ट्रेटर लगायतका अत्यावश्यक औषधिहरूको सहज आपूर्ति, अक्सिजन बैंकको स्थापना मार्फत अक्सिजन आपूर्ति, स्वास्थ्य सामग्रीहरू हस्तान्तरण, हेल्प डेस्क मार्फत सहयोगमा जुटिरहेका छन् । त्यस्तै स्वास्थ्य परामर्श, एम्बुलेन्स सेवामा सहजीकरण, विरामीलाई अस्पतालसम्म लैजान यातायातको समन्वय, वेड तथा भेन्टिलेटरको व्यवस्था, खाद्यान्न सामग्रीको वितरण तथा खाना खुवाउने प्रवन्ध, जनचेतना विस्तारमा निजी क्षेत्र खटिरहेको छ । महासंघले यस बीचमा संघहरूसँग गरिएको सम्पर्कका आधारमा प्राप्त विवरणलाई अध्ययन गर्दा करिव १ सय वटा जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरू यतिवेला कुनै न कुनै रूपमा मानवीय सहायता जोडिएका बताएको छ । महासंघका केही सदस्य उद्योग वाणिज्य संघहरूले राहत कोष नै खडा गरी स्वास्थ सहयोग गरिरहेका छन् । कतिपयले स्थानीय निकाय र अस्पतालसँग समन्वय गरी वेड विस्तार, आइसियू वार्ड निर्माण, कोरोना विशेष अस्पताल निर्माण, आइशोलेशन केन्द्र निर्माण तथा संचालन लगायतमा सहयोग गरिरहेका महासंघले बताएको छ । त्यस्तै, कतिपय संघहरूले स्थानीय निकाय र स्थानीय अस्पतालसँग मिलेर अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाकै तयारीमा लागेका छन् । विशेषगरी अधिकांशबाट अक्सिजनको व्यवस्थापन, अक्सिजन संकलन तथा वितरण, रेमडेसिभर लगायतका अत्यावश्यक औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीहरूको संकलन तथा वितरणमा सहयोग रहेको छ । विहान बेलुका खान समस्या भएकालाई खाद्यान्नको जोहो गरिदिनेदेखि जनचेतना बिस्तारमा पनि संघहरूबाट सहयोग भैरहेको महासंघले जानकारी दिएको छ । महासंघका वस्तुगत संघहरूले पनि आआफ्नो तहबाट सहयोग गरिरहेका छन् । त्यस्तै महासंघका सदस्य एसोसिएट सदस्य औद्योगिक एवं व्यवसायिक घरानाहरू, उद्योग प्रतिष्ठानहरू, बैकिङ क्षेत्रले विभिन्न अस्पतालहरूलाई आर्थिक सहयोग, अक्सिजन, औषधि सहित अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरूको सहयोग तथा आआफ्ना कामदार कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनमा समेत सहयोग गरिरहेको छन् । महासंघका सदस्य व्यवसायिक घरानाहरूको समेत पहलमा बाहिरबाट अक्सिजन प्लान्टहरू ल्याउने पहल समेत भैरहेको महासंघले जानकारी दिएको छ । महासंघ आफैले पनि काठमाडौं र ललितपुरमा गरी तीनवटा आइशोलशेन संचालन गरि कोभिड संक्रमितहरूको उपचार, खाने बस्ने व्यवस्थाका लागि सहयोग गरिरहेको छ । यसका लागि महासंघले राहत कोष नै खडा गरेको छ । महासंघले क्षेत्रपाटीस्थित पुरानो गोरखा अस्पतालमा चलाएको आइशोलेशन केन्द्र अक्सिजन सहित चालु छ भने जैन निकेतन कमलपोखरी र अक्षेश्वर महाविहार ललितपुर अक्सिजनविनाको ड्राइ आइशोलेशका रुपमा चालु छन् । सवै आइशोलेशन केन्द्रमा चौविसै घण्टा स्वास्थ्य चेकजांच तथा औषधिको प्रवन्ध सहितको व्यवस्था छ । आवश्यकताका आधारमा थप विस्तार गर्दै जाने महासंघको योजना छ । निम्न आय भएका, कुनै लक्षण नदेखिएका संक्रमितहरू कामका लागि बाहिर जाने र त्यसबाट संक्रमण समेत फैलन सक्ने उच्च खतरा रहेकाले त्यस्ता संक्रमितहरूलाई उचित वातावरणमा एकै ठाउ“मा राखी संक्रमण नियन्त्रणमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले महासंघले आइशोलेशन केन्द्र संचालनमा ल्याइएको महासंघले जानकारी दिएको छ । महासंघले कोभिड संक्रमित विरामीहरूको सहयोगका लागि संचालन गरेको हेल्लो डाक्टर स्वास्थ्य परामर्श र कोभिड १९ सहायता केन्द्रबाट हालसम्म सयौं विरामीहरूले स्वास्थ्य परामर्श र आवश्यक स्वास्थ्य सहायता लिएका बताइएको छ । महासंघले संचालन गरेको स्वास्थ्य अभियानबाट संक्रमित विरामी, तिनका परिवार र आफन्तहरू सहित धेरैलाई राहत पुग्न गएको छ । समग्रमा यी सवै पहलबाट हजारौ मानिसहरूलाई राहत पुग्न गएको छ । मानवीय सहायता कार्यलाई आआफ्ना प्रदेशमा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न महासंघका प्रदेश च्याप्टहरू पनि त्यत्तिकै सक्रिय रहेका महासंघले जानकारी दिएको छ । महासंघको प्रदेश १ ले कोरोना संक्रमणका कारण समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीका परिवारको उपचार सहजीकरणका लागि समन्वय गर्न कोभिड क्राइशिस सपोर्ट ग्रुप नै खडा गरी सहयोग गरिरहेको छ । साथै ग्रुपले कोभिड खोपको प्राथमिकतामा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार श्रमिकहरूलाई राख्न समेत माग गरेको छ । उद्योगी व्यवसायीलाई खोपको प्राथमिकतामा राख्न र छिटो खोप ल्याउन महासंघको गण्डकी प्रदेशले अनुरोध गरेको छ । महासंघको प्रदेश २, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले जतिसक्दो छिटो खोप सर्वसुलभ बनाउनु पर्ने र यसका लागि खोप खरिदको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिन पर्ने माग अघि सारेको छ भने लुम्बिनी प्रदेशले आम सर्वसाधारणलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्न र उद्योगी व्यवसायीलाई सशुल्क खोपको प्रवन्ध गरिदिन सरकारसंग आग्रह गरेको छ । बागमती प्रदेशले बजार व्यवस्थापनमा सहयोगका साथै कोभिडका विषयमा जनचेतना विस्तारमा कार्य गरीरहेको छ । महासंघ सहित यसको सिंगो सञ्जालनै यतिखेर मुलुकभित्र कोभिड महामारीका विरूद्धमा लड्दै आमसर्वसाधारणको स्वास्थ्य सुरक्षा र सहयोगमा जुटिरहेको महासंघले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडाैं । अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलद्धारा यही जेठ १५ गते सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को संघीय बजेटले प्रतिकूल अवस्थामा पनि महामारी नियन्त्रणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्दै उद्योग व्यवसायको पुनरूत्थान र लगानी विस्तार हुने अधिकांश कार्यक्रम समावेश गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ(एफएनसीसीआई)द्धारा प्रस्तुत अधिकांश सुझाव समावेश गरिएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटलाई महासंघ स्वागत गर्दछ । नेपालीले कहिल्यै नभोगेको स्वास्थ्य जटिलतासंगैको आर्थिक समस्यासंग जुध्नु परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा बजेटको प्राथमिकताले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । महामारी नियन्त्रण र कोभि १९ विरूद्धको खोप कोभिड १९ विरूद्धकोखोप खरिद एवं वितरणका लागि २६ अर्ब ७५ करोड रुपैया र कोभिड परिक्षण एवं उपचारका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड रुपैया विनियोजन गरिएको छ । पहिलो खोप लगाएर बसेका ६५ बर्ष उमेरमाथिका वृद्धवृद्धालाई दोस्रो खोप दिनुका साथै कोभिडको तेस्रो लहर रोक्न खोपको थप विस्तार आवश्यक छ । बजेटको सुनिश्चिताले रकम अभाव हुनेछैन । तर विश्वभर नै खोपको माग अत्यधिक भएकाले आर्थिक कुटनीतिमा पनि विशेष पहल आवश्यक छ । अर्थतन्त्र लयमा फर्काउन निजी क्षेत्र र श्रमिकले पनि खोप लाउनुपर्ने भएकाले यसमा सरकारसंग सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र तयार छ । स्थानीय स्तरसम्म परिक्षण र उपचार सेवा विस्तार गर्ने प्रतिवद्धता बजेटमा आएको छ । तर पछिल्लो एक बर्षमा भएको प्रगति हेर्दा निराशाजनक रहेको र आगामी दिनमा सर्वसाधारणको स्वास्थ्यलाई विशेष महत्व दिन महासंघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छ । राहत र पुनरूत्थान कार्यक्रम महामारीका कारण अनौपचारिक क्षेत्रमा धेरैको रोजगारी गुमेको छ । राष्ट्रिय श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०१८ अनुसार करिब ४४ लाख मानिस अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन । करिब २९ लाख लघु घरेलु एवं साना उद्योगमा आश्रित छन् । कोभिडबाट बढि प्रभावित व्यवसायको नविकरण शुल्क मिनाहादेखि आयकरमा समेत छुट दिइनु सकारात्मक छ । पुर्नकर्जा र व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको निरन्तरतालाई साना तथा मझौला उद्यमलाई राहत मिल्नेछ । तर व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको वितरण सहज बनाउनु आवश्यक छ । आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिले थप सहुलियतसंगै प्रक्रियागत समस्या सम्बोधन गर्ने महासंघको अपेक्षा छ । यसैगरि लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्योग तथा बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तार गर्ने सुविधा बजेट मार्फत दिइएको छ र यसलाई आगामी मौद्रिक नीति मार्फत थप विस्तार गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ । बजेटले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको निरन्तरता दिएको छ । यसको दुरूपयोग रोकेर रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ पर्यटन उद्योगलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरह सुविधा दिनु सकारात्मक छ । यसको तत्काल कार्यान्वयन आवश्यक छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिक तथा रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने २०७८ जेठ र असार महिनाको योगदान रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने निर्णय स्वागतयोग्य छ । निषेधाज्ञा अवधिको डिमाण्ड शुल्क छुट हुदा व्यवसायीलाई केहि हदसम्म राहत मिल्नेछ । निजी क्षेत्रले भने डिमाण्ड शुल्क पुरै खारेजीको माग गर्दै आइरहेको छ । बजेटमा २० लाख रुपैयासम्मको कारोबार भएका करदातालाई ९० प्रतिशत, २० लाखदेखि ५० लाख रुपैयासम्म कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र ५० लाख भन्दा बढी १ करोड रुपैयासम्म कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशत आय कर छुटको सुविधा दिइएको छ । यसले विशेषगरि अति प्रभावित साना उद्यमीलाई ठूलो राहत दिनेछ । तर व्यक्तिगत आयकर छुटको सिमा बढदा मध्यमवर्गलाई राहत पुग्नुका साथै बजारमा माग पनि बढने सम्भावना रहन्छ । बजटले यसलाई समेटन सकेन । होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ्ग, यातायात, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग संचार गृहको करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्र आय कर लाग्ने तिर्नुपर्ने र लस क्यारी फर्वार्डलाई १० वर्षसम्म गर्न सकिने व्यवस्थाले राहत दिनेछ । निषेधाज्ञा र वन्दावन्दीको चपेटामा परेका यी क्षेत्रहरूले मौद्रिक नीति मार्फत थप सहुलियत अपेक्षा गरेका छन् । स्टार्टअपलाई विशेष कार्यक्रम युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयासम्म बीउ पूजी कर्जा उपलब्ध गराइने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ । स्टार्टअपलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शत प्रतिशत छुट, निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानले बढीमा पंँचवटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रति व्यवसाय १ लाख रुपैयासम्मको बीउ पुँजी उपलब्ध गराएमा सो रकम कर योग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने सहुलियत बजेट मार्फत घोषणा गरिएको छ । स्टार्टअपका सम्बन्धमा आएका यी सवै सुविधाबाट समग्रमा स्टार्टअपको विकास र प्रवद्र्धनमा निकै धेरै सहयोग पुग्ने छ । अब निर्माणको चरणमा रहेको स्टार्टअप नीतिलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ । स्टार्ट अप नीति निर्माणमा महासंघ सरकारसंग सहकार्य गरिरहेको छ । औद्योगिकरण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको हिस्सा १४ प्रतिशत हाराहारी छ । जसमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको मात्र हेर्ने हो भने साढे पाच प्रतिशत मात्र छ । महासंघले गत चैत्रमा सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण (नेट) २०३० मा उल्लेखित कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सके १० बर्षमासमग्र उद्योग (उत्पादनमूलक, निर्माण लगायत) को अर्थतन्त्रमा हिस्सा २३ प्रतिशत पुर्याउन सकिन्छ । नेट २०३० मा धेरै अन्तरसम्बन्धित बिषय छन । उद्योगको प्रोत्साहनका लागि बजेटमा केहि बिषय समावेश गरिएपनि लगानी आकर्षित गर्न थप कार्यक्रम आवश्यक हुने महासंघको ठहर छ । स्थानीय तहमा शुरु गरिएको औद्योगिक ग्राम निर्माण कार्यलाई निरन्तरता, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना गरिने उद्योगले उत्पादन शुरु गरेको ३ वर्षसम्म ४० प्रतिशत उत्पादन आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था, विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगले तिर्नुपर्ने लिज रकम घटाइने, तारे होटल, सिमेन्ट र फलाम उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने पहुंच मार्ग र प्रशारण लाइन लगानकर्ता स्वयंले निर्माण गरेमा निर्माण लागतको ७५ प्रतिशत रकम शोधभर्ना दिइने घोषणाले यी क्षेत्रको विकासमा थप प्रोत्साहन मिल्ने निजी क्षेत्रको विश्वास छ । विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन एबं एसेम्बलिङ्ग गर्ने विश्वका उत्कृष्ट १० ब्राण्डका कम्पनीलाई उद्योग स्थापना गर्न आकर्षित गरिने र यस्ता कम्पनीलाई सरकारले कर सहुलियतका अतिरिक्त आवश्यक पर्ने जग्गा सरकारले निःशुल्क लिजमा उपलब्ध गराउने विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजान सके मुलुभित्र वाह्य लगानी आकर्षणमा समेत सहयोग पुग्ने हाम्रो विश्वास छ । ठूला उद्योगका लागि आवश्यक सहायक उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने नीतिले नया अवसर सिर्जना गर्नेछ । पहाडि क्षेत्रमा स्वदेशी सिमेन्ट र छडको प्रयोग गरि सडक निर्माण गर्ने कार्यक्रमको सिघ्र कार्यान्वयनको प्रतिक्षा निजी क्षेत्रलाई छ । कृषि क्षेत्र कृषि र पशुपन्छी बिकासका लागि ४५ अर्ब रुपैया विनियोजन गरिएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा कृषि बजार स्थापना गर्ने र इ हाट बजार अन्तर्गत मोबाइल एपको प्रयोग गरिने कुरा स्वागतयोग्य छ । राजमार्ग वरिपरि फलफूल र नगदे बालीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा नया छ । कृषिमा दिइएको अनुदानको रकम विस्तार गरिएपनि यसलाई व्यवस्थित गर्न र लक्षित वर्गसम्म पुग्ने व्यवहारिक समाधान भने बजेटले समावेश गर्न सकेको छैन । निर्यात निजी क्षेत्रको विरोध हुदा हुदै अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि पहल गरेको सरकारले यसबाट पर्ने प्रभाव न्युनीकरणका कार्यक्रम भने बजेटमा समावेश हुन सकेन । महासंघ सरकारसंगको सहकार्यमा स्तरोन्नतिपछिको प्रभाव न्युनिकरणका लागि सरकारसंग सहकार्य गर्न चाहन्छ । महासंघले यसबारे अध्ययन शुरु गरिसकेको छ । यसैगरि निर्यातमा नगद प्रोत्साहनमा निजी क्षेत्रले राखेको माग पनि बजेटमा सम्बोधन हुन नसक्दा निजी क्षेत्र निरूत्साहित छ । विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा उत्पादन गरी आफ्नो देशमा शत प्रतिशत निकासी गरेमा त्यस्ता उद्योगलाई आयकरमा थप छुट दिइने कुरा स्वागतयोग्य छ । नेपाल र भारत सीमानमा रहेका एकिकृत जाँच चौकीलाई रोलमार्गसंग आवद्ध गरिने र काठमाडौंको चोभारमा निर्माणाधीन कन्टेनर फ्रेट स्टेशन आगामी आर्थिक वर्ष देखि संचालनमा ल्याइने कुराले अन्तराष्टिय व्यापार केहि सहज हुनेछ । निर्यात आयमा दिने भनिएको छुटको व्यवस्थालाई थप व्याख्या गर्नु आवश्यक भएकोतर्पm महासंघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ । निकासीजन्य खानीजन्य उत्पादनका लागि दिइएको सहुलियत सकारात्मक छ । पर्यटन मार्फत आय आर्जन बढाउन पर्यापर्यटन लगायतका सम्भावनालाई बजेटले समावेश गरेको छ । उर्जा क्षेत्र उर्जा विकासका विषयमा पनि बजेटले राम्रो संवोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अनुरुप विद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धकले आयोजना स्थलसम्म पहुंच मार्ग र प्रशारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिने व्यवस्था स्वागतयोग्य छ । उद्योगले आफ्नो खपतका लागि आधुनिक उर्जा उत्पादन र प्रशारण गर्न ह्विीलींब चार्ज लिई अनुमती दिने व्यवस्थाले नेपालले औद्योगिक विकासमा निकै ठूलो फडको मार्न सक्छ । यो निकै ठूलो नीतिगत छलांब हो । यसको कार्यान्वयनको पर्खाइमा निजी क्षेत्र छ । राजस्व औद्योगिक कच्चापदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्दा एक तह कम हुने व्यवस्था गरिएको छ । महासंघको माग दुई तह हुनुपर्ने भन्ने थियो । यो पनि औद्योगिकरणका लागि महत्वपुर्ण छ । आन्तरिक वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क केहिबस्तुमा हटाइएको छ तर यसको लाभ अत्यन्त न्यून छ । अन्तःशुल्कलाई क्रमशः घटाउने र अन्तःशुल्कलाई तयारी वस्तुमा क्रेडिटको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । चिया, जुट, चलचित्र, पश्मिना, हयाचरी उद्योग र कृषि तथा नर्सरी फर्ममा प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण र पार्ट पुर्जाको भन्सार महशुल छुटको घोषणा गरिएको छ । यसले यी क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने हाम्रो विश्वास छ । ढुवानी सेवा, ढुवानी सेवाको भाडा, कार्गो सेवा, ई लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण, ट्रेकिङ्ग तथा टुर प्याकेज, उत्पत्तिको प्रमाण पत्र जारिगर्दा लाग्ने शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको सुविधा, डिजेल, एल.पी. ग्याँसमा मूल्य अभिवृद्धि कर क्रेडिट गर्न पाउने बिषय सह्राहनीय र स्वागतयोग्य छ । विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क पुरै छुट र भन्सार महशुल घटाइएको छ यो स्वागत योग्य छ र यसले विस्तारै डिजेल र पेट्रोल इन्जिनलाई विस्थापित गरी वातावरणमैत्री सवारी साधनको प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास महासंघको छ । पेटोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय बनाउन दिइएको छुटले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । कर प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि कर प्रणाली पुनरावलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने कुरा स्वागयोग्य छ । आय कर ऐनको दफा ५७ बाट उत्पन्न समस्या लगायत अन्य कर प्रणालीका सम्बन्धमा सुधारहरु उक्त अयोगको सिफारिस मार्फत सम्बोधन हुने विश्वास छ । बक्यौता नभएका र चालु वर्षमा स्वयं कर निर्धारण अनुसारको कर भुक्तानी गरेका सबै करदाताले स्वचालित प्रणालीबाट कर चुक्ता प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्थाको निजी क्षेत्र स्वागत गर्दछ । भन्सार विन्दूमा भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर तथा महशुल विद्युतीय प्रणाली मार्फत गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने, एक्जिम कोडलाई एकै पटक पाँच वर्षको लागि नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था, अन्तःशुल्क इजाजत नवीकरण सम्बन्धि व्यवस्था, ब्यवसायिक कृषिमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था निजी क्षेत्रको माग अनुसारनै आएको छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले स्थापना गरेको कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम उक्त वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्थाले सहयोगको दायरा अझ फराकिलो हुने निजी क्षेत्रको विश्वास छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा व्यावसायिक जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्टयाइएको रकममध्ये स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण वा तोकिएको स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराएको कोभिड/१९ को उपचारसंग सम्बन्धित स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीमा भएको खर्च आयकर गणना प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न दिने व्यवस्था छ । आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क ऐन बमोजिम २०७७ साल असार मसान्त भित्र भएको कर निर्धारण उपर चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभाग वा राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा बिचाराधिन मुद्दा मध्ये झुट्टा वा नक्कली बिजक बाहेकका मुद्दा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिई निर्धारित कर र सोमा लागेको ब्याजको ५० प्रतिशत रकम २०७८ मंसीर मसान्तसम्म बुझाएमा बाँकी ब्याज, शुल्क, थप दस्तुर र जरिवाना मिन्हा हुने व्यवस्थाले विवाद शीघ्र फरफारक गर्न मद्दत पुग्न सक्छ । सम्पत्ति अभिलेखीकरण सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ लागु हुदा अहिले जस्तो प्रभावकारी लेखा राख्ने व्यवस्था नभएको र धेरै जसो क्षेत्र राजस्वको दायरामा नसमेटिएको वा तत्कालीन अवस्थामा छुट पाइरहेको हुँदा हालसम्म उक्त ऐन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा एक पटक सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर प्रदान गरिनु पर्ने महासंघको सुझाव बजेटमा समेटिएन यसमा विशेष पहल हुनुपर्ने हाम्रो सुझाव यथावत छ । कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण यस बर्षको बजेट कार्यान्वयन विगत भन्दा चुनौतिपूर्ण छ । आगामी आर्थिक बर्ष शुरू भएको चौथो महिनामा नै निर्वाचन तय भएको छ । खोप सेवा विस्तार हुन नसके कोभिडको तेस्रो लहरको सम्भावना पनि छ । यस्तो अवस्थामा १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण हुनेछ । निजी क्षेत्रले व्यापार विस्तार गर्न नपाए राजस्वमा चाप पर्नेछ । त्यसैले सरकारले सबैभन्दा पहिले खोप सेवा विस्तार गरि निजी क्षेत्रलाई निर्वाध काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्नेछ । खोप विस्तार गरि निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्न सक्ने वातावरण वन्ने हो भने सरकारले अपेक्षा गरेको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सक्नेछ । आगामी आर्थिक वर्ष शुरू भएको चार महिनामा नै निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेकाले बजेटमा समावेश निजी क्षेत्र र लगानी मैत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन सुनिश्चितता आवश्यक छ ।

काठमाडाैं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अगाडि बढाएको एफएनसीसीआई अपरेशन कोभिड रिलिफ नेपाल अभियान अन्तर्गत संचालित सबै कार्यक्रमबाट ठूलो संख्यामा मानिसहरू लाभान्वित भएका छन् । कोभिड-१९ को नयाँ भेरियण्टको संक्रमणको महामारिबाट आक्रान्त आम सर्वसाधारणको स्वस्थ्य सुरक्षालाई उच्चतम प्राथमिकतामा राखी सहयोगका लागि उक्त अभियान सञ्चालन गरेकाे हाे । महासंघले गएको वैशाख २६ गतेदेखि थालेको यस अभियान अन्तगत हाल २ वटा आइशोलेशन तथा उपचार केन्द्र, महासंघ कोभिड १९ सहायता केन्द्र र हेल्लो डाक्टर स्वास्थ्य परामर्श सेवा संचालनमा छन् । त्यस्तै, महासंघले अन्य थप कार्यक्रमहरू पनि संचालनमा ल्याउने योजनामा बनाएकाे छ । एफएनसीसीआई अपरेशन कोभिड रिलिफ नेपाल अन्तर्गत क्षेत्रपाटीस्थित पुरानो गोर्खा अस्पतालको भवनमा स्थापना गरिएको कोभिड आइसोलेशन एवं प्राथमिक उपचार केन्द्र संचालनमा आएको छ । उक्त आइशोलेशनको महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, पूर्व उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह, काठमाडौं महानगरपालिकाका उपमेयर हरिप्रभा खड्गी (श्रेष्ठ) ले आज शुभारम्भ गरेका छन् । सो अवसरमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, महानगरपालिका वडा नम्वर १७ का वडाध्यक्ष नविन मानन्धर, पूर्व मन्त्री भिमसेनदास प्रधान, महासंघको कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू, स्वास्थ्यकर्मी र वडावासीहरूको उपस्थिति थियो । सो अवसरमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री सिंह र महानगरपालिकाका उपमेयर खडगी (श्रेष्ठ)ले आइशोलेशन सेन्टरको प्रभावकारी संचालनमा आआफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग रहने प्रतिवद्धता जनाए । महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले कोभिड महामारि मुलुकका लागि यतिखेर निकै ठूलो चुनौती भएर आएकालाई यस चुनौतीलाई परास्त गरी आम सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सुरक्षामा सहयोग गर्न महासंघ दत्तचित्त भई लागेको बताए । उनले भने-मुलुक अप्ठेरोमा पर्दा महासंघले सधै अग्रभागमा रहेर सेवा गरेको यसको इतिहास छ । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले आममानिसको स्वास्थ्य सुरक्षानै यतिखेर प्रमुख चासो रहेकाले महासंघले एफएनसीसीआई अपरेशन कोभिड रिलिफ नेपाल अभियाननै संचालन गरी संक्रमणको चपेटामा परेका नेपाली दाजुभाई दिदीवहिनीहरूलाई सहयोग गर्न हातेमालो गरेको स्पष्ट पारे । उक्त आइशोलेशन एवं प्राथमिक उपचार केन्द्र स्थापना एवं संचालन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्वर १७ बीच गत वैशाख ३० गते एक समझादारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । सेन्टर अहिले ५० वटा बेडबाट शुरु गरिएको छ र आवश्यकताका आधारमा विस्तार गर्दै पछि १ सय वेडसम्म पुर्याइने योजना छ । उक्त केन्द्रमा कोभिड भई घर वा कोठामा नै आइशोलेशनमा बसी हेरचाह, रेखदेख गर्न सम्भव नरहेका कोभिड विरामीहरूलाई उचित खाना, औषधि, वासस्थानको व्यवस्था गरी स्वास्थ्यकर्मीहरूको निगरानीमा राखी आइशोलेशन सेवा प्रदान गरिने छ । केन्द्र अन्तरगत आइशोलेशनमा रहेका विरामीहरूलाई आपतकालिन रूपमा अक्सिजन दिनुपर्ने भएमा अक्सिजन दिई प्राथमिक उपचार गर्ने वा आवश्यकता अनुसार चिकित्सकको सल्लाहमा विरामीहरूलाई सम्बन्धित अस्पतालमा पठाउने व्यवस्था हुनेछ । महासंघ र वडा नम्वर १७ बीचको आपसी सहमती अनुसार महानगरपालिका वडा कार्यालयले चिकित्सक, नर्स एवं स्वयम् सेवकको नियुक्ति एवं परिचालन गर्ने, आइशोलेशनमा रहेका विरामीहरूको रेखदेख, स्याहार सुसार र स्वास्थ्यकर एवं पौष्टिक खानाको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्ने, आइशोलेशनमा रहेका आपतकालिन वा आकस्किम उपचारको स्थितिमा रहेका विरामीहरूलाई चिकित्सकको सिफारिशमा सम्बन्धित अस्पतालमा पठाई उपचारको व्यवस्था मिलाएको छ भने महासंघले कोभिड आइशोलेन एवं प्राथमिक उपचार केन्द्रको संचालन तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको जोहो गर्नेछ । त्यसैगरी महासंघले भगवान महावीर जैन-निकेतन, आरम्भ फाउण्डेशन र का.म.न.पा.वडा नम्वर २९ को सहयोग एवं सहकार्यमा वैशाख ३० गतेदेखि काठमाडौंको कमलपोखरीस्थित जैन निकेतमा ५० बेडको ड्राई आइशोलेशन केन्द्र (अक्सिजन र आपतकालिन सेवा वाहेकको) संचालनमा ल्याइसकेको छ । उक्त केन्द्र मार्फत हाल ४० जनाले सेवा पाइरहेका छन् । उक्त केन्द्र संचालनका लागि भगवान महावीर जैन निकेतनले स्थान उपलव्ध गराएको छ भने आरम्भ फाउण्डेशनले आइशोलेशनको दैनिक व्यवस्थापन र संचालन गर्ने जिम्मेवारी सहित दुई जना स्वास्थ्यकर्मी र एक जना चिकित्सको व्यवस्था गरी आइशोलेसनमा रहेका संक्रमितहरूको २४ सै घण्टा स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य परामर्श सहित औषधि उपचारको व्यवस्थापन गरिरहेको छ । स्थानीय तहमा संक्रमितहरूसंग समन्वय गर्ने कार्यमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्वर २९ ले सहयोग गरिरहेको छ । जैन निकेतमा संचालित आइशोलेशन केन्द्रमा रहने संक्रमितहरूका लागि बिहान बेलुकाको खाना र दिउसोको खाजाको प्रवन्ध गरिएको छ । केन्द्रमा अक्सिजन बाहेक कोरोना संक्रमितहरूका लागि दिइने खाने औषधिहरु समेत उपलव्ध गराईएको छ । त्यसैगरी महासंघले कोभिड संक्रमितहरूलाई स्वास्थ्य परामर्श दिन वैशाख २६ गतेदेखि हेल्लो डाक्टर कार्यक्रम संचालन गरेको छ । भाइवरको सहकार्यमा डाक्टर अन कलका चिकित्सकहरूले विरामीहरूलाई स्वास्थ्य परामर्श दिइरहेका छन् । यसबाट सयौ मानिसहरूले स्वास्थ्य परामर्श लिई लाभान्वित भैरहेका छन् । त्यस्तै कोभिड संक्रमणको समस्यामा परेकाहरूको सहयोगार्थ स्थापना गरिएको महासंघ कोभिड सहायता केन्द्रबाट निकै धेरै मानिसहरूले राहत पाएका छन् । कोभिड संक्रमणबाट ग्रसित भई समयमा अस्पतालमा बेड पाउन नसकेका, अक्सिन, एम्बुलेन्स लगायतका सेवा समयमा पाउन नसकी समस्यामा परेका विरामी र तीनका आफन्तहरूलाई केन्द्रमार्फत सहयोग भैरहेको छ । केन्द्रबाट हालसम्म सयौं मानिसहरु लाभान्वित भैसकेका छन् । महासंघले अगाडि बढाएको स्वास्थ्य सेवा अभियान महासंघका अध्यक्ष गोल्छाको नेतृत्वमा निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणा, विशिष्ट सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाल, उपाध्यक्षहरू दिनेश श्रेष्ठ, अन्जन श्रेष्ठ, रामचन्द्र संघाई, कोषाध्यक्ष सुकुन्तलाल हिराचन, स्वास्थ्य तथा शीप विकास समितिका सभापति हेमराज ढकाल, महासंघको स्टार्टअप एण्ड इनोभेसन समितिका सभापति रंजितराज आचार्य, महासंघको रोजगारदाता परिषद्का उपसभापति प्रवलजंग पाण्डे, द्विराष्ट्रिय एवं गैर आवासीय नेपाली समन्वय फोरमका सभापति ई. देश बन्धु बस्नेत (अजित), कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू ज्योत्सना श्रेष्ठ, भक्त बहादुर हमाल, शौरभ ज्योति, डाक्टरहरू, महासंघका पूर्व पदाधिकारी एवं कार्य समिति सदस्यहरू,सचिवालय सहित महासंघको सिंगो टिमनै यतिखेर अग्रभागमा रहेर कार्य गरिरहेको छ । त्यसैगरी महासंघका सवै सदस्य संघ संस्था, उद्योग प्रतिष्ठानहरूले आआफना क्षेत्रमा आफूले सकेको सहयोग गरीरहेका छन् । स्वास्थ्य सामग्री, आइशोलेशन निर्माण तथा संचालन, एम्वुलेन्स सेवा संचालन, औषधि वितरण, अस्पतालहरूलाई आर्थिक तथा स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपलव्ध गराई सहयोग भैरहेका छन् ।