काठमाडौं । न्यूरोडको एउटा साँघुरो गल्ली । त्यो गल्लीभित्र एउटा सानो कोठा । कोठाभित्र तीन वटा कुर्सी र एउटा टेबल । यो दृश्य विजय राजभण्डारीको मानसपटलमा अझैँ ताजै छ । ३० वर्ष अगाडि यसरी स्थापना भएको सीई कन्स्ट्रक्सनको अहिले काठमाडौंको मुख्य क्षेत्र त्रिपुरेश्वरमै आफ्नै भव्य भवन । मासिक करोडौंको कारोबार । डोरम्यानदेखि चेयरम्यानसम्म आ-आफ्नै काममा व्यस्त । काम गर्न भ्याइनभ्याई । ‘अरु काम भएन भन्छन्, काम लिन बजारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका हुन्छन्, हाम्रोमा भने यो प्रोजेक्ट तपाईंहरुले नै बनाइदिनु प¥यो भनेर आउने धेरै हुन्छन्’ राजभण्डारी भने । ठिक एक वर्षअघि २०७८ पुसमा विकासन्युजमा प्रकाशित अन्तरवार्तामा उनले भनेका थिए– ‘अरुहरु बैङ्कले कर्जा दिएनन् भन्छन्, हामीलाई बैङ्कले बोलाएर कर्जा लैजानुहोस् भन्छन् ।’ कम्पनीका अध्यक्ष राजभण्डारी भन्छन्, ‘दिनहरु फेरिए, समय फेरियो, कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीहरु फेरिए तर कर्मचारीहरुको मिहिनेत फेरिएन, सबैले आफ्नै कम्पनी भएको महसुस गर्दै काम गर्नुभयो, हामी झन् सशक्त भएर लागि रह्यौं, सबैको मिहिनेत, लगाव र झुकावले सीई कन्स्ट्रक्सन आज देशकै गर्व गर्न लायक कम्पनीका रुपमा स्थापित छ, मलाई पनि यसमै गर्व छ ।’ ६ जना मिलेर ५०/५० हजार रुपैयाँ गरेर ३ लाख रुपैयाँ जम्मा गरी स्थापना भएको यो कम्पनी अहिले दैनिक करोडौंको कारोबार गर्छ । सबैले पत्याउने मात्रै होइन, सबैले अनुसरण गर्ने काम गरेर निर्माण क्षेत्रमा आफ्नो हिस्सा फैलाउँदै गएको छ । नेपाली निर्माण क्षेत्र, हाउजिङ क्षेत्र र जलविद्युत् क्षेत्रमा एक ‘ट्रेण्ड सेटर’ कम्पनीका रुपमा सीई कन्स्ट्रक्सन परिचित छ । जसको नेतृत्व गरिरहेका छन् उनै विजय राजभण्डारी । काठमाडौंको बसन्तुपरमा वि.सं.२०१६ सालमा जन्मिएका राजभण्डारी पढाई र पेशाले इञ्जिनियर हुन् । प्लसटुमा विज्ञान विषय पढेका उनले भारतको जबलपुर विश्वविद्यालयबाट सिभिल इञ्जिनियरिङ गरे । उनले पुल्चोक इञ्जिनियरिङ कलेजमा लेक्चरका रुपमा पनि काम गरे । पछि अमेरिका गए । त्यहाँ पनि एउटा कम्पनीमा कन्स्ट्रक्सन म्यानेजरका रुपमा काम गरे । निर्माण क्षेत्रका विषयमा धेरै कुरा सिकेपछि उनी नेपाल फर्किए । अनि सन् १९९२ मा खोले सीई कन्स्ट्रक्सन । ‘म त्यतिखेर नेपालमा जस्तोसुकै राम्रो जागिर पाउन सक्थेँ तर आफ्नै व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता ममा थियो, सुरुमा ५ लाख रुपैयाँमा एउटा कामको ठेक्का लियौं, निर्माण सम्पन्न हुँदा ७ लाख रुपैयाँ लाग्यो, काम तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै सकायौं तर कम्पनीलाई २ लाख रुपैयाँ घाटा भयो,’ सीई कन्स्ट्रक्सनले सुरुमा गरेको प्रोजेक्टको कामलाई स्मरण गर्दै उनी भन्छन्– ‘तर, हामीले हरेश खाएनौं, काम गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मबल थियो, धैर्यतापूर्वक अगाडि बढ्यौं ।’ हुन त त्यतिखेर पनि देशमा हजारौं कन्ट्याक्टर थिए । त्यो भीडमा पृथक काम गर्ने योजनाका साथ ‘डी क्लास’को कम्पनी स्थापना गएर निर्माण क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए विजयले । जुन प्रोजेक्टमा हात हाल्यो त्यसलाई समयमै सक्ने र गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ भन्ने योजनाका साथ उनी लागे । विदेशी प्रविधिलाई भित्र्याएर समयमै काम सम्पन्न गरी क्लाइन्टलाई खुसी बनाउन सके बजार आफै बन्छ भन्ने सोच उनमा थियो । ‘देश विकासको लागि निर्माण क्षेत्रको भूमिका ठूलो हुन्छ, विकास निर्माणको कामले आर्थिक गतिविधि बढ्छ, त्यसले आर्थिक वृद्धिदर बढाउन मद्दत गर्छ, नेपालमा निर्माण क्षेत्रको सम्भावना पनि धेरै छ, त्यसैले पनि मैले निर्माण क्षेत्रलाई रोजेँ, उनले कन्ट्रक्सन क्षेत्र रोज्नुको कारण प्रष्ट्याउँदै भने । उनी निर्माण क्षेत्र विकासको मेरुदण्ड भएको बताउँछन् । ‘निर्माण क्षेत्रले सबै क्षेत्रलाई जोड्छ, हाइड्रोपावरमा कन्ट्याक्टरले समयमा काम नगरेर परियोजना निर्माण ढिलाई हुन्छ, ढिला भयो भने धेरै घाटा हुन्छ, आफैले लगानी गरेको परियोजना छिटो सकिन्छ, समयमै सकेपछि त्यसको सेयर मूल्यमा पनि एक किसिमको आकर्षण हुन्छ, डेभलपर र कन्ट्याक्टर आफै भएपछि धेरै फाइदा हुन्छ, उनी भन्छन्–‘डेभलपर र कन्ट्याक्टर आफै भएकोले पनि हामीलाई काम गर्न धेरै सहज भयो ।’ सीई कन्स्ट्रक्सन एक ‘टेण्डसेटर’ तीन दशक अगाडि नेपालको निर्माण क्षेत्र खासै विश्वास गर्न लायक थिएन, क्षमता र कामको गुणस्तरिताको हिसावले । प्राइभेट क्षेत्रको ठूलो भवन बनाउनु प¥यो भने विदेशी कन्ट्याक्टरले काम पाउँथे । तर, सोही समय निर्माण क्षेत्रमा प्रवेश ग¥यो सीई कन्स्ट्रक्सन । सुरुमा राजभण्डारीले आफ्नै चार तले घरको निर्माण ६ महिनाभित्रै सम्पन्न गरेर देखाइदिए । समयभित्रै गुणस्तरीय निर्माण कार्यका लागि परियोजनाका लगानीकर्ताहरु सीई कन्स्ट्रक्सनलाई नै काम दिन चाहन्छन् । धेरै निर्माण व्यवसायी नयाँ काम पाउनका लागि बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दा सीई ग्रुपलाई भने काम भ्याई–नभ्याई छ । बैंकले कर्जा दिएन भनेर अरु व्यवसायी छट्पटाइरहँदा सीई ग्रुपलाई बैंकले बोलाएर कर्जा दिन्छन् । बजारले यसरी पत्याउनु नै उद्यमीको ठूलो उपलब्धि ठान्छन् विजयराज भण्डारी । सीई कन्स्ट्रक्सनले विदेशबाट नयाँ प्रविधि भित्र्यायो । त्यो प्रविधिको विषयमा क्लाइन्टलाई बुझाउन सक्यो । अहिले धेरै निर्माण कम्पनीलाई काम पाउन सकस छ तर सीई कन्स्ट्रक्सनलाई भने काम गर्न भ्याइनभ्याई छ । रोजेर मात्रै काम लिन्छ । ‘नेपाली कन्ट्याक्टरले पनि गुणस्तर काम दिन सक्छ र समयमै सकाउन सक्छ भन्ने सन्देश दिन सफल भयौं, सुरुमा विदेशी प्रविधि ल्यायौं, अन्यले पनि त्यसको सिको गर्दै गए, आज ठूल्ठूला निजी भवन निर्माणमा नेपाली कन्ट्याक्टर मात्रै छन्, यसमा हामी गर्व गर्छौं,’ राजभण्डारी भन्छन् । नेपालका सबैभन्दा ठूला अपार्टमेन्ट सीई कन्स्ट्रक्सनले नै निर्माण गरेको छ । ग्राण्डी टावर, थापाथली हाइट लगायत एक दर्जन ठूला अपार्टमेन्टहरु सीई समूहले बनाएको छ । केही वर्षअघि नेपाली कम्पनीहरुले ठूला हाइड्रोपावर निर्माणको जिम्मा पाउँदैनथे । तर, सीई कन्स्ट्रक्सनले प्रयोग गर्ने प्रविधि, समयमै सक्ने क्षमता र गुणस्तरीय कामकै कारण धेरैले पत्याउन थाले । सीई कन्स्ट्रक्सन नै पहिलो नेपाली कम्पनी हो जसले ८६ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना तोकिएका समयभित्रै निर्माण सम्पन्न ग¥यो । त्यो पनि विदेशी कन्ट्याक्टरको संलग्नताविनै । नेपालीले मात्र बनाएको यो नै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् योजना थियो । ‘सुन्नेलाई शब्द जस्तो मात्रै लाग्छ, त्यसको पछाडि कति ठूलो मिहिनेत छ, कति ठूलो सङ्घर्ष छ, त्यो काम गर्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ, नेपाली निर्माण क्षेत्र, रियलस्टेट र जलविद्युतमा हामी ट्रेण्ड सेटर नै हो,’ अध्यक्ष राजभण्डारीले दावीका साथ भने । हाइड्रोपावरमा ५०० मेगावाट भन्दा बढीका परियोजना नेपालीले नै गर्न सक्छ भनेर अब सीई समूहले काम गरेर देखाउने उनी बताउँछन् । सन् २०३० सम्म १ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने कम्पनीको लक्ष्य रहेको उनी सुनाउँछन् । त्यसका साथै स्याटेलाइट सिटीको अवधारणासँगै विदेशी लगानी बढी ल्याउने कम्पनीका रुपमा आफूलाई स्थापित गर्ने योजना सीई समूहको छ । यस विषयमा अहिले उनले धेरै निकाय तथा व्यक्तिसँग छलफल गरिरहेका छन् । लुम्बिनी र नगरकोट हब बनाउँदै सीई ग्रुपको अर्को पायोनियर प्रोजेक्ट हो लुम्बिनी र नगरकोट हब । यो आफैमा अर्को नयाँ ‘ट्रेण्डसेट’ हो । जुन नेपालका लागि नौलो अभ्यास पनि हो । एउटै ठाउँमा बच्चालाई मनोरञ्जन गर्न सकिने मनोरञ्जन स्थलदेखि स्वीमिङ्ग पुल, रेष्टुराँ, सपिङ कम्प्लेक्स र इभेन्टका लागि मेगा हलहरु लगायतका सेवा सुविधाहरु ती हबभित्र हुनेछन् । पर्यटकहरुलाई चार/पाँच दिनसम्म नेपालमै बस्न सक्ने पूर्वाधार र सेवा सुविधाहरु सीई ग्रुपले निर्माण गर्दैछ । त्यसका लागि कम्पनीले तयारी थालिसकेको छ । ‘अहिले पर्यटकहरु लुम्बिनीमा आउँछन्, एकदिन ध्यान गरेर फर्किहाल्छन्, अब हामी लुम्बिनी हब निर्माण गरेर कम्तिमा चार/पाँच दिन यतै बस्ने सेवा सुविधासहितको हब निर्माण गर्दैछौं, जहाँ पर्यटकले सबै सुविधाहरु एउटै छानाभित्र पाउन्,’ अध्यक्ष राजभण्डारीले योजना सुनाए । जसलाई सीई समूहले पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा काम गर्न खाजेको छ, यसमा ५ अर्ब लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जुन ७ बिघा जग्गामा बन्दैछ । अर्को यस्तै प्रोजेक्ट कम्पनीले नगरकोटमा पनि निर्माण गर्दैछ । ‘हामी रणनीतिक साझेदारहरुको सहयोगमा काम गर्दैछौं, जुन क्षेत्रमा जसको विज्ञता छ, तिनीहरुसँग साझेदारी गरेर काम गरिरहेका छौं, यसले हामीलाई सफलता हासिल गर्न सहयोग मिलिरहेको छ ।’ सफता चुम्नेहरुलाई अझ धेरै गर्न मन लाग्छ, जोश पनि हुन्छ विजय राजभण्डारीमा पनि त्यो जोश (प्यासन) छ । ‘मैले आफ्नो पढाइको १० प्रतिशत मात्रै व्यवहारमा उतारेको छु, धेरै काम गर्न अझै बाँकी नै छ’ उनले भने । सीई समूह सातै प्रदेशमा सीई कन्स्ट्रक्सन खोल्ने योजनामा छ । ती सबै प्रदेशलाई कसरी ‘सेल्फ सस्टेन’ गराउने भन्ने योजना राजभण्डारीले बुनिरहेका छन् । अहिले सीई समूहले सम्झौता गरेअनुसार समयमै काम सकेकोले सबैको रोजाइमा आफ्नो कम्पनी परेको उनी बताउँछन् । ‘मास पार्टिसिपेन्ट मोडेल’ र ‘रणनीतिक साझेदार’को मोडेलले काम गर्दा सीई समूह सफल भएको पनि उनको धारणा छ । पब्लिकमा जाने तयारी पछिल्लो समय राम्रो नाफा गरेका कम्पनीहरु सेयर बजारमा सूचीकृत हुने अभ्यास बढ्दो छ । सरकारले पनि वार्षिक ५ अर्बभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीले सेयर बजारमा सूचीकृत हुनु पर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । सीई समूहले पनि पहिलेदेखि नै पब्लिकमा जाने योजना नबनाएको होइन । तर, विभिन्न प्राविधिक कारणले जान नसकेको राजभण्डारी बताउँछन् । आगामी चैतसम्म सिई कन्स्ट्रक्सलाई पब्लिक कम्पनी बनाउने गरी प्रक्रियागत काम थालिएको छ । पहिला कर्मचारीलाई सेयर दिने र त्यसपछि पब्लिकको लागि सेयर निष्काशन गर्ने उनको तयारी छ । ‘कम्पनी स्थापना हुँदा नै सेयरधनी र कर्मचारी दुवै यस कम्पनीकोे मालिक हौं भन्ने अवधारणाका साथ काम ग¥यौं, हामी पनि सुरुवातदेखि नै तलब नै खाएर आयौं, कर्मचारीले आफ्नै कम्पनी ठानेर काम गरिरहनु भएको छ, कर्मचारीलाई पनि सेयर दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो योजना छ र काम पनि अगाडि बढेको छ ।’ १० प्रतिशत सेयर कर्मचारीलाई दिने किसिमले तयारी भइरहेको उनले बताए । कम्पनीको १ अर्ब १० करोड पुँजी रहने छ । अध्यक्ष राजभण्डारी भन्छन्, ‘डोरम्यानदेखि चेयरम्यानसम्म यस कम्पनीको मालिक हो, कम्पनीको हिस्सेदार सबै कर्मचारीहरु हुन्, हाम्रो काम गर्ने वातावरण पनि सहज छ ।’ ६३ वर्षीय राजभण्डारीलाई आफ्नो टीमप्रति भरोसा छ । टीम वर्कले नै सीई कन्स्ट्रक्सन सफल भएको उनको भनाइ छ । सक्षम र काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई सधैं स्वागत गर्न सीई तयार रहेको उनको धारणा छ । सफल उद्यमी बन्न के गर्ने ? नयाँ उद्यम गर्न धेरै चाहन्छन् । तर, चाहनाले मात्रै मूर्त रुप कहाँ लिन्छ र ? सफल बन्नका लागि कडा मिहिनेत, कुशल जिम्मेवारी, लगाव, झुकाव चाहिने राजभण्डारीको तर्क छ । ‘हुन त नपढेको मान्छले पनि राम्रै पैसा कमाउँछ, पैसा कमाउनु र सफल बन्नु फरक विषय हो, मान्छे सफल बन्नका लागि एजुकेशन, एक्सपोजर र एक्सपेरियन्स चाहिन्छ,’ उनी भन्छन् । व्यापार छनोट सफल उद्यमी बन्ने पहिलो खुड्किला रहेको उनको धारणा छ । व्यक्तिले बिजनेस सेलेक्सन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । निर्माण, आवास विकास, जलविद्युत् परियोजना निर्माणको क्षेत्रमा उदाहरणीय पदचिह्न छोड्नै गएको सीई कन्स्ट्रक्सनले पर्यटन क्षेत्रमा पनि ‘टुरिजम हब’को विकास गरी नयाँ ट्रेण्ड सेट गर्दैछ । यसको शुरुवात लुम्बिनी र नगरकोटबाट हुनेछ । पैसा भएर मात्रै बिजनेस हुँदैन, सबैभन्दा महत्वपूर्ण बिजनेस सेलेक्सन हो, जति बढी नाफा हुने बिजनेस हे¥यो, त्यति बढी रिक्स (जोखिम) मोल्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ, क्षमता नहुँदा धेरैको लगानी डुब्छ,’ उनले एउटा उदाहरण दिँदै भने– ‘अहिले रेष्टुरेन्टको मालिकहरु परिवर्तन भइरहन्छन् किनकी उनीहरुसँग बिजनेस गर्ने योजना नै छैन, त्यसका चुनौतीहरु के–के छन् त्यो पनि बुझ्नु पर्छ, जुन बिजनेस पछिसम्म रहिरहन्छ त्यस्तो बिजनेस छनोट गर्नुपर्छ, हामीले निर्माणको क्षेत्र रोज्यौं किनकी यो कहिले पनि अन्त्य हुँदैन ।’ बिजनेसमा चार वटा क्याट्यागोरी हुन्छ । वर्कर, सुपरभाइजर, म्यानेजर र लिडर । एउटा उद्यमीमा यी चारवटै क्याट्यागोरी हुनु पर्ने उनको राय छ । तब मात्रै एउटा उद्यमी सफल हुन्छ जब उ एउटा कामदारदेखि कम्पनीको अध्यक्ष हुनेसम्मको ल्याकत राख्न सक्छ । एउटा उद्यमीले आफ्नो संस्थामा प्रफर्मेन्स, विश्वसनियता, ओनरसिप र जिम्मेवारीको विषयमा थाहा पाउनु पर्ने पनि उनी बताउँछन् । ‘कम्पनी मेरो हो भन्ने महशुस सबैमा हुनुपर्छ, साँच्चिकै उद्यमी बन्ने चाहना छ भने बाटो बदल्नु हुँदैन, एउटा उद्यमीले उद्यमी नै बन्नुपर्छ, अहिलेको भन्दा धेरै राम्रो अवसर पनि आउन सक्छ तर बाटो बदल्नु हुन्न, त्यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ, सफलता दिन सक्दैन, बीचमै बाटो मोडेको भए सीई कन्स्ट्रक्सन अहिले एक पायोनियर कम्पनीका रुपमा परिचित हुन्थ्यो र ? उनी प्रश्न गर्छन् । (देशविकास पत्रिकाको  वर्षअङ्क बाट) सम्बन्धित सामग्री : म अघिअघि पैसा पछिपछि, ‘दुई वर्षभित्रै उत्कृष्ट करदाता बन्छु’ मोफसलबाट उठेर राष्ट्रिय उद्योगपति ‘सक्रिय व्यवसायिक जीवनबाट विश्राम लिन्छु, वास्तविक किसान बनेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँछु’ नवीन शर्मा: १२ हजार ऋणबाट नेम इन्स्टिच्युट सुरु, एमबिबिएसको टपरदेखि ट्याक्सी चालकसम्म जसले नेपालमा केबलकार क्रान्ति ल्याए गाडी र जग्गा बेचेर बैंक किनेँ, नेपालीले पनि बैंक चलाउन सक्छन् भन्ने स्थापित गरेँ सेयरबाट उद्यमी, ‘१० वर्षपछि अर्कै हुन्छ अम्बिका’ अर्बपति सन्यासी, पोल्ट्रीका फादर चम्किँदै चन्द्र, चौतर्फी प्रशंसा हजारबाट सुरु भएको अल्फाबिटा अर्बको पुग्यो, कन्सल्टेन्सीमा यसरी बन्यो सफल

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले उप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेटी निर्माण उद्योगका समसामयीक समस्याहरूबारे जानकारी गराएको छ । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आवश्यक अध्ययन गरी निर्माण उद्योगको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको महासंघले जनाएको छ । द्वीपक्षीय छलफलमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले निर्माण उद्योगको समस्या समाधान गर्न आवश्यक सहजीकरण सरकारले गर्ने भन्दै व्यवसायीहरूलाई पनि आफ्नो कमी कमजोरी सच्याएर अघि बढ्न सुझाव दिएका थिए । भौतिक पूर्वाधारको विकास विस्तार विना समृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने भएकाले सरकार र निर्माण व्यवसायी सहकार्य गर्दै अघि बढ्नु पर्ने खाँचो उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले औंल्याए । ‘मिलेमतोमा होइन मिलेर निर्माण व्यवसायीसँग अगाडि बढ्न सरकार तयार छ’ उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने । निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका उप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले निर्माण उद्योगको प्रतिष्ठा कायम गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको जानकारी दिए । विकास निर्माणका काममा गतिरोध हुने गरी कसैसँग सरकारले सम्झौता नगर्ने प्रष्ट पार्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले गलत कार्य हुँदा टुलुटुलु हेरेर नबस्ने बताए । छलफलमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको सफल कार्यकालका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारसँग सहकार्य गरी अघि बढ्न निर्माण व्यवसायीहरू तयार रहेको बताएका थिए । अध्यक्ष सिंहले आर्थिक अभावका कारण निर्माण उद्योगले चरम संकट झेलिरहेको जानकारी उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई गराउँदै सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनु पर्ने बीस प्रतिशत मोबिलाइजेशन रकम सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने, निर्माण सम्पन्न भएका परियोजनाहरूको अविलम्ब भुक्तानी सहित नियमानुसार व्यवसायीहरूको धरौटी रकम फिर्ता गरी ‘क्यास फ्लो’ को वातावरण बनाउन अनुरोध गरेका थिए । साथै उनले सम्पन्न भइसकेका परियोजनाको पूरा भुक्तानी नगरेसम्म नयाँ ठेक्का नखोल्न पनि सुझाव दिएका थिए । छलफलमा महासंघको तर्फबाट उपाध्यक्ष बालकृष्ण थापा, महासचिव रोशन दाहाल, उपमहासचिव (नीतिगत) शिवहरि घिमिरे, सह—कोषाध्यक्ष सन्तोष शाह, कार्य समिति सदस्यहरू अशोक कुमार केसी, दानबहादुर खड्का, प्रमोद लामिछाने, बालाजु श्रेष्ठ, हिमबहादुर बुढा, दिनेश रिजाल, रेवन्त बस्नेत कार्यालय प्रमुख प्रेम सिंह ऐर लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले विकास निर्माणको कामलाई र पूर्वाधार विकासको लागि प्राथमिकता दिने सरकार आवश्यक रहेको बताएका छन् । बिहीवार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले १५ औं निर्माण दिवसका अवसरमा प्रभातफेरी कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, सुशासन कायम गर्ने सरकारको आवश्यक्ता आम नागरिक र निर्माण व्यवसायीहरुलाई रहेको बताए । ‘अब सरकार गठन गर्दा विकास निर्माणको कामलाई र पूर्वाधार विकासको लागि प्राथमिकता दिने, देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, सरकारको अपेक्षा हाम्रो छ’, उनले भने । उनले कोरोना भाइरस, रुस—युक्रेन युद्ध, तरलताको अभाव, निर्माण सामग्री समयमा नै उपलब्ध नहुनु लगायतका कारण पनि निर्माण व्यवसाय संकटमा रहेको बताए । अध्यक्ष सिंहले निर्माण व्यवसायलाई चलायमान बनाउन सरकारले निर्माण क्षेत्रमा पुँजी सञ्चालन गरी निर्माण उद्योगले प्राप्त गरेको सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार २० प्रतिशत पेस्की रकम दिने प्रावधानलाई कडाईका साथ लागू गर्नुपर्ने र निर्माण व्यवसायीले दिएको बिलको तुरुन्त भुक्तानी गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘निर्माण क्षेत्र एकदमै संकटमा छ, रुस युक्रेन युद्ध, कोरोना, निर्माण सामग्री उपलब्ध नहुनु, तरलताको अभाव लगायतका विभिन्न कुराले निर्माण क्षेत्र संकटमा छ, यसलाई चलायमान बनाउन सरकारले यसमा पुँजी सञ्चालन गरेर निर्माण उद्योगले प्राप्त गरेको सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार २० प्रतिशत पेस्की रकम दिने प्रावधानलाई कडाईका साथ लागू गर्ने र निर्माण व्यवसायीले दिएको बिलको तुरुन्त भुक्तानी गर्न आवश्यक छ,’ भूक्तानीमा ढिलाइ हुँदा पूर्वाधार विकासले तिव्रता लिन नसकेको भन्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न निर्माण उद्योगलाई चलायमान गर्नुपर्छ ।’ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आज १५ औं निर्माण दिवस मनाएको छ । निर्माण दिवसको अवसरमा महासंघले प्रभातफेरी पनि गरेको थियो । उनीहरु निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्, मूल्य समायोजन निर्देशिका भाग २ जारी गर्, पूर्वाधार निर्माण दिगो विकासको आधार, निर्माणबाट नै समृद्धि लगायतका प्लेकार्डहरु बोकेर प्रभातफेरीमा सहभागी बनेका थिए ।

काठमाडौं । हिउँद लागेको छ । यस यामलाई विकास निर्माणका समयका रुपमा पनि लिइन्छ । विकास निर्माणको समय सुरु भए पनि सिमेन्ट तथा छडको माग भने न्यून भएको पाइएको छ । पछिल्लो केही समययता सिमेन्ट तथा रडको खपत न्यून रहेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको कडाइ तथा देशमा तरलता अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर तथा आवास निर्माणका लागि सहजरुपमा ऋण नदिँदा सिमेन्ट तथा रडको माग नभएको व्यवसायीको भनाइ छ । बजारमा निर्माण सामग्रीको माग न्यून हुँदा मूल्यसमेत घट्न थालेको निर्माण सामग्री व्यापार सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिए । बैंकले ऋण नदिँदा तथा तरलता अभावका कारण निर्माण क्षेत्रमा मन्दी आएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार दसैंयता सिमेन्ट प्रतिबोरामा ५० र छड प्रतिकेजी सातदेखि नौसम्म सस्तो भएको छ । तरलता अभावकै कारण घर बनाउने घट्न थालेपछि फलामजन्य सामग्रीको मूल्य घटेको व्यवसायीको भनाइ छ । क्षमताभन्दा आधा उद्योग सञ्चालन तरलता अभावका कारण पछिल्लो समय बजारमा माग घट्दा अधिकांश सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन कटौती गर्न थालेका छन् । निर्माणजन्य गतिविधि न्यून हुँदा खपत हुन नसकेको तथा खपत नहुँदा अहिले सिमेन्टमा उद्योग वित्तीय सङ्कट देखिन थालेको सिमेन्ट उद्योगीले बताउन थालेका छन् । बजारमा सिमेन्टको मागमा उच्च गिरावट आएपछि हाल सञ्चालनमा रहेका अधिकांश सिमेन्ट उद्योगले क्षमताभन्दा न्यूनमात्रामा सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएका छन् । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका उपाध्यक्ष ताराप्रसाद पोखरेले सिमेन्टको माग न्यून हुँदा क्षमताअनुसार उत्पादन नभएको बताए । निर्माणको समय सुरु भए तापनि बजारमा चहलपहल नहुँदा न्यूनमात्रामा सिमेन्ट खपत हुन थालेको उनको भनाइ छ । उनले पछिल्लो केही दिनयता धेरै सिमेन्ट उद्योगले १५ देखि एक महिनाको समय राख्दै उद्योगले न्यूनमात्रामा न्यून उत्पादन गर्न थालेका छन् । गत भदौमा मात्र गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट गुणस्तर प्रमाण चिह्न (एनएस) पाएको हुवासिन सिमेन्टले सीमितमात्रामा मात्रै उत्पादन गरिरहेको छ । हुवासिन सिमेन्ट उद्योगका उपमहाप्रबन्धक डिल्लीराज पोखरेलका अनुसार सिमेन्टको माग कम हुँदा केही समयका लागि उत्पादन कटौती सीमित गरिएको छ । सिमेन्ट उत्पादकका अनुसार एक दर्जन हाराहारीमा उद्योग बन्द छन् । बजारमा सिमेन्टको बिक्रीवितरण भइरहेको भए पनि उद्योगमा उत्पादन भने कटौती गरिएको र सटडाउनकै अवस्थामा छभन्दा पनि फरक नपर्ने उनको भनाइ छ । उत्पादन लागतभन्दा कम मूल्यमा ठूलो रकम नोक्सानी व्यहोरेर सिमेन्ट बिक्री गरिएको कम्पनीको दाबी छ । ‘हामीले उद्योग स्थापना गरेसँगै विभिन्न खालको समस्या बेहोर्नुपरेको थियो, अहिले बजारमा आर्थिक मन्दी आउँदा ठूलो रकम नोक्सानी खाएर भए पनि सिमेन्ट बिक्री सुरु गरेका थियौँ’, उनले भने, ‘बजारमा सिमेन्टको माग नहुँदा सञ्चालन खर्चमा मात्र वृद्धि भयो । सञ्चालन खर्च र धेरै मौज्दातका कारण केही समय न्यून उत्पादन गर्नुपरेको छ ।’ रासस

काठमाडौं । केही समय अगाडि हालसम्मकै उच्च रहेको फलामे डण्डीको मूल्य घट्न थालेको छ । भारतीय बजारमा डण्डीको मूल्य बढेको भन्दै नेपालमा मूल्य बढाएका व्यवसायीहरुले हाल मूल्य घटाएका हुन । भारतीय बजारमा फलामे डण्डीको मूल्य घटेपछि नेपाली बजारमा पनि मूल्य घट्न थालेको छ । विभिन्न कम्पनी अनुसार पछिल्लो १५ दिनको अवधिमा प्रतिकिलो १३ रुपैयाँदेखि १५ रुपैयाँसम्म डण्डीको मूल्य घटेको निर्माण सामग्री व्यापार संघका उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिए । संघका अनुसार सिमेन्टको मूल्य यथावत रहेत पनि डण्डी, जस्तापाता तथा पाइपको मूल्य पछिल्लो समय घट्न थालेको छ । भारतीय बजारमा डण्डीको मूल्य बढेको भन्दै डण्डी व्यवसायीहरुले प्रतिकिलो १३० रुपैयाँदेखि १४० रुपैयाँसम्म बिक्री गरेका थिए । उद्योगीले फ्याक्ट्रीबाटै भ्यास सहित प्रतिकिलो ११६ रुपैयाँ तोक्ने गरेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । छैन निर्माण क्षेत्रमा उत्साह विगत केही समय यता निर्माण क्षेत्रमा खासै उत्साह नदेखिएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अभाव देखाउँदै कर्जामा गरेको कडाइ तथा बीच बीचमा निर्माण व्यवसायीका आन्दोलनका कारण निर्माण सामग्रीको मागमा कमी आएको उनीहरुको भनाइ छ । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका उपाध्यक्ष ताराप्रसाद पोेखरेल बजारमा माग नहुँदा आधा मात्र सिमेन्ट उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘अहिले निर्माणको पिक आवर मानिन्छ, तर बजारमा सिमेन्टको सोचेजस्तो माग छैन, वैशाखमा चुनाव र जेठ लागेपछि बर्खा सुरु भएसँगै निर्माण कार्य रोकिँदा सिमेन्टको मागमा बृद्धि भएको छैन’, उनले भने, ‘मागमा बृद्धि नहुँदा अधिकांश सिमेन्ट कम्पनीले आधामात्र उत्पादन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।’ उनले नेपाल सिमेन्ट उद्योगमा आत्मनिर्भर भएता पनि निर्यात गर्न नसक्दा क्षमताको आधामात्रै सिमेन्ट उत्पादन भएको बताए । ‘नेपालमा अहिले खासै सिमेन्टको माग छैन, हामी पर्याप्त मात्रामा सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्षम छौँ, सरकारले निर्यातका लागि बजेटमा छुट दिएसँगै निर्यातको तयारी सुरु भएको छ,’ उनले भने । निर्माण व्यवसायीले निर्माण सकिएपनि सरकारले रकम नदिएको, बैंकले तरलता अभावका कारण लगानीमा कडाइ गर्दाको असर सिमेन्ट खपतमा देखिएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले पूर्वाधारको रकम खर्च भएर भनिरहेको छ, काम गरेको पैसा समयमा भुक्तानी गरेपछि रकम खर्च भैहाल्छ, काम गराएर समयमा नै भुक्तानी नभएपछि सरकारको खर्च कम देखिन्छ, खर्च बढाउन काम गरेको रकम समयमा नै भुक्तानी दिनुपर्याे, उनले भने । निर्माण सामग्री व्यापार संघको तथ्यांक अनुुसार पछिल्लो समय निर्माण सामग्रीको मागमा उल्लेख्य मात्रामा कमी आएको छ । निर्माणको सिजनकै रुपमा हेरिने वैशाख, जेठमा समेत निर्माण सामग्रीको मागमा कमी आएको हो । निर्माण सामग्री व्यापार संघका उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ ७५ प्रतिशतसम्म निर्माण सामग्रीको मागमा कमी आएको बताउँछन् ।

काठमाडाैं । नेपालीलाई इजरायलले निर्माण क्षेत्रमा पनि रोजगारीको व्यवस्था गर्ने भएको छ । नेपाल र इजरायल सरकारले नेपाली नागरिकलाई इजरायलमा निर्माण क्षेत्रमा काम गर्न पठाउने द्विपक्षीय सम्झौताको तयारी गर्न संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेसँगै इजरायलमा रोजगारीको नयाँ क्षेत्र खुलेको हो । परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्का र नेपालका लागि इजरायलका राजदूत हानान गोडर–गोल्डबर्गरबीच आज दिउँसो भएको वार्तापछि उक्त निर्णय भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । दुवै पक्षले सुसारे/सेवासुश्रुवा क्षेत्रमा सहायक कामदार छनोटका सम्बन्धमा आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा भएकामा सन्तोष व्यक्त गर्दै यस क्षेत्रका ९९ जना कामदारको पहिलो टोली आज इजरायल प्रस्थान गर्ने घोषणा गरेका छन् । सुसारे/सेवासुश्रुवा क्षेत्रका लागि छनोट गरिएका एक हजारभन्दा बढी कामदार आगामी हप्ताहरूमा इजरायल प्रस्थान गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडाैं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले ल्याएको आ.व. २०७८/०७९ को बजेटले निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । मंगलबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष सिंले आ.व. २०७८÷०७९ को बजेट निर्माण उद्योग अनुकुल भएको बताए । निर्माण क्षेत्रको हरेक विलमा कट्टी गरी राखेको धरौटी रकम बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा दिनका लागि आग्रह गरिएको भएपनि ५० प्रतिशत रकम दिने भनिएकोमा सरकारको यो कदम सकारात्मक भएको उनले बताए । अध्यक्ष सिंले बजेट कार्यान्वयन गर्न भन्दापनि जनता रिझाउन ल्याएको हो कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँपनि धेरै भएको बताए । कार्यान्वयनको पक्ष भने निकै चुनौती रहेको उनको भनाई छ । निर्यात व्यवसायी महासंघका महासचिव अमृत खड्काले पनि बजेट निर्यात क्षेत्रको लागि सकारात्मक रहेको बताए । उत्पादनमुलक उद्योगहरुले निर्यात गर्दा आयकर दर घटाउनु स्वागतयोग्य भएको उनी बताउँछन् । यसले निर्यात व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीमा उत्साह प्रदान गरेको उनको भनाई छ । काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गर्ने आफुहरुको प्रस्ताव सरकारले स्वीकार गरेको उनले बताए । निर्यातका लागि भएका नीतिगत अप्ठ्याराहरुलाई भने यस वर्षको बजेटबाट पनि हट्न नसकेको खड्काले बताए । निर्यात बढाउनका लागि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई देशमा आर्कषित गर्न सक्नुपर्नेमा उनको जोड छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पूर्व अध्यक्ष राजेशकाजि श्रेष्ठले बजेट कार्यान्वयनका लागि समयसिमा नै तोकिदिनुपर्ने बताए । घोषणा गरिएको बजेट कार्यान्वयनका लागि कति बेला के गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । समयमा बजेट कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित निकायलाई सम्मान र बजेट कार्यान्वयन नगर्नेलाई सजाय र कारबाही गरियो भने बजेटको स्वत्ः कार्यान्वयन हुने उनको भनाई छ ।

काठमाडौं । नेपालका लागि जेसीबी हेभि उपकरण तथा निर्माण उपकरणको आधिकारिक वितरक एमएडब्लु अर्थमुभर्सले निर्माण क्षेत्रमा सक्रिय महिलालाई सम्मान गरेर अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाएको छ । एमएडब्लु जेसीबीले सोमबार कार्यक्रम आयोजना गरेर निर्माण क्षेत्रमा सक्रिय महिलाको योगदानको कदर गर्दै हाइड्रो डेभलपर, कन्ट्रयाक्टर, अपरेटर र अथराइज्ड रिटेल आउटलेटका संचालक गरी १३ जना महिलालाई सम्मान गरेको थियाे । एमएडब्लु ग्रुप अन्तर्गतको एमएडब्लु फाउन्डेसनकी कार्यकारी निर्देशक तुलिका अग्रवालले उनीहरुलाई सम्मान गरेकी थिइन् । कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक अग्रवालले निर्माण क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले अपरेटर वा मेकानिकको तालिम लिन चाहने महिलालाई फाउन्डेसनले ६७ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने बताएकी छिन् ।  

काठमाडाैं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई भेटी व्यवसायीका समस्या र समाधानबारे जानकारी गराएको छ । महासङ्घ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले धरौटी रकम, म्याद थप, डिजेलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट, शान्तिसुरक्षा, योजना हस्तान्तरण, क्रेडिट लाइन कमिशन, मूल्यवृद्धि, कोभिड–१९ को मापदण्डलगायत विषयमा मन्त्री रायमाझीको ध्यानाकर्षण गराउँदै समस्या समाधानका उपायसमेत पेश गरेको छ । कोभिड–१९ को असरले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रही बन्द प्रायः रहेको निर्माण क्षेत्रलाई पुन: सञ्चालन गरी आर्थिक कारोवारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीका सम्पन्न भएका र चालू अवस्थामा रहेका ठेक्काको आफ्नो बिलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत धरौटीबापतको रकम निर्माण उद्योगलाई जीवन्तता दिन निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु अति आवश्यक भएको महासङ्घले जनाएको छ । धरौटीबापतको रकम बजारमा आएको खण्डमा निर्माण व्यवसायले जीवन्तता प्राप्त गर्न सक्ने, हाल निर्माण व्यवसायीलाई ६५ अर्ब नपुग भई बन्द प्रायः रहेको सम्पूर्ण विकास निर्माण दु्रत गतिमा अगाडि बढी समयमा नै सम्पन्न हुने महासङ्घले जनाएको छ । निर्माण व्यवसायको उत्थान हुने र बजारमा नगद प्रवाह बढ्न गई देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने भएकाले उक्त धरौटीबापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई त्रुटि सच्च्याउने अवधिभन्दा एक महिना बढी समयको बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग महासङ्घले राखेको छ । कोभिडको प्रभाव, बर्खायाम तथा चाडपर्वले गर्दा काम हुन नसकी ठेक्काको म्याद थप नभई विकास निर्माण ठप्प रहेकाले हाल निर्माणाधीन सबै प्रकारका परियोजना एवं ठेक्काको म्यादको सन्दर्भमा गएको असार २९ र माघ ११ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार म्याद समाप्त भएको मितिदेखि लागू हुने गरी छ महिना म्याद थप भए तापनि त्यस अवधिमा बन्दाबन्दीका कारण धेरैजसो कलकारखाना बन्द भएको महासङ्घको भनाइ छ । निर्माण सामग्री सप्लायर्ससमेत बन्द रही पर्याप्त मात्रामा सामग्री उपलब्ध हुन नसकेको र निर्माण हुने मुख्य याम फागुनदेखि जेठसम्मको समय बन्दाबन्दीभित्र परेकाले निर्माण हुने मुख्य समय उपयोग नभएकाले यस निर्णयबाट सम्पूर्ण निर्माणको म्याद थप नभएको हुँदा सबै प्रकारका निर्माणको म्याद छ महिना थप गर्न सरकारबाट नीतिगत निर्णय गरिनुपर्ने माग महासङ्घले राखेको छ । सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ को नवौँ संशोधनमा व्यवस्था भएबमोजिम लामो समयदेखि म्याद थप हुन नसकेका दुई हजार ७७२ रुग्ण किसिमका ठेक्का एवं निर्माणको २०७६ फागुनदेखि लागू हुने गरी एक वर्ष म्याद थप भए पनि २०७६ साल चैत ११ गतेदेखि भएको बन्दाबन्दी क्षेत्रगतरुपमा लागू भएको निषेधाज्ञाका साथै बर्खायाम र चाडपर्वका कारणले काम हुन नसकी ती निर्माणको प्राविधिक पुष्ट्याँईंका आधारमा आवश्यकताअनुसार पुनः म्याद थप गर्न सरकारबाट नीतिगत निर्णय गरिनुपर्ने माग पनि महासङ्घले अघि सारेको छ । विसं २०७६ जेठ १५ अगाडि सम्झौता भई निर्माण सम्पन्न भएका र सञ्चालनमा रहेका परियोजनामा डिजेल खर्चको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको सुविधा नपाएकामा निर्माण उद्योगी आर्थिकरुपले धराशायी हुने भएकाले पुराना परियोजनाको अनुमानमा समेत भएको मूल्य अभिवृद्धि करको रकम सम्बन्धित योजना तथा सार्वजनिक निकायहरूले थप गरी व्यवसायीले सहजरुपमा पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग महासङ्घले राखेको छ विगत केही समययता देशका विभिन्न भागमा निर्माणमा खटिएका निर्माण व्यवसायी र निर्माणका लागि प्रयोगमा रहेका यन्त्र उपकरणमाथि अज्ञात समूहबाट पटकपटक भइरहेको शृङ्खलाबद्ध आक्रमण तथा आगजनीका घटनाबारे अवगत गराई दोषीलाई कडा कारवाहीकोे माग गर्दासमेत त्यस्ता घटनामा कुनै कमी नआई निर्माण व्यवसायीलाई अझ बढी आतङ्कित पार्ने निन्दनीय कार्य निरन्तर भइरहेकाले यस समस्या तत्काल समाधान गर्न महासङ्घले मन्त्री रायमाझीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रतिनिधिमण्डलमा महासङ्घका उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी), उपमहासचिव टङ्कप्रसाद चौलागाईं, कोषाध्यक्ष हिरणकुमार श्रेष्ठ, कार्य समिति सदस्य अशोककुमार केसी, कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐरलगायत रहेका थिए ।

काठमाडौं । विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको मारमा परेको निर्माण क्षेत्रले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नु परेको छ । करिब एक वर्षसम्म पूर्वाधार निर्माणको काम गर्न नपाएको निर्माण क्षेत्रले फेरि मूल्यवृद्धिको मार खेप्नु पर्दा ठूलो आर्थिक क्षति व्यहाेर्नु परेकाे हाे  । एक वर्षसम्म ठप्प रहेको विकास निर्माणका काम र अहिले विभिन्न निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिले निर्माण क्षेत्रलाई ठूलो नोक्सान भएको बताइएको छ । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिँहले लामो समयसम्म भएको लकडाउन र त्यसपछिका निशेधाज्ञा, सटडाउन र अहिले भएको मूल्यवृद्धिले निर्माण क्षेत्रमा ६५ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भएको बताए । ‘हामीले एक वर्षसम्म भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम गर्न नपाउँदा धेरै ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नु पर्यो, फेरि अहिले उद्योगीहरुले आफुखुसी रुपमा निर्माण सामग्रीको मूल्य बढाए, त्यसको मारमा पनि हामी पर्यौं, हालसम्म हामीलाई ६५ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भइसकेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार अहिले निर्माण सामग्रीमा मूल्यवृद्धि हुँदा निर्माण व्यवसायीहरुले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नु परेको छ । उनले निर्माण सामग्रीको मूलयवृद्धि सँगै विकास निर्माणका काममा पनि सुस्तता आएको बताए । सम्पूर्ण निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि भएसँगै निर्माण व्यवसायीहरु पनि समस्यामा परेको उनको भनाई छ । कोरोना भाइरसको कारण ठप्प भएको निर्माण क्षेत्रको काम अहिले पनि मूल्यवृद्धि हुँदा सुस्त नै छ । अध्यक्ष सिँहका अनुसार अहिले उद्योगीहरुले निर्माण सामग्रीको मूल्य आफुखुसी बढाएका हुन् । उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्माण सामग्रीको मूल्य बढे पनि नेपालमा त्यो सामग्रीको मूल्य बढ्न साढे दुई महिना जति समय लाग्छ तर अहिले नेपालमा दिनप्रतिदिन मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । हाल नेपालमा निर्माण सामग्रीकाे मूल्य ४० देखि ५५ प्रतिशतले बढेकाे छ । ‘भारत वा अन्य देशमा निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्यो भने त्यसको असर नेपालमा साढे दुई महिनामा पर्छ, अहिले उद्योगीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै मूल्य बढेको भनेर बोलिरहेका छन्, जुन वास्तविक होइन, उनीहरुले निर्माण सामग्रीमा कार्टेलिङ गरिरहेका छन्,’ अध्यक्ष सिँहले भने । उनका अनुसार निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि हुँदा निर्माणका काम गर्न समस्या भइरहेको छ । आफुहरुले सरकारसँग विभिन्न समयमा छलफल तथा आफ्ना मागहरु राखे पनि त्यसको सुनुवाई नभएको उनको भनाई छ । ‘अहिले निर्माणको सिजन समय हो, मूलयवृद्धि भएपनि फेरि काम किन रोक्ने भनेर हामी जवरजस्ती काम गरिरहेका छौं, अहिले पनि काम गरेन भने यो वर्षको सिजन पनि जान्छ भनेर एकदमै तनाव लिएर काम गरिरहेका छौं,’उनले भने । उनका अनुसार राज्यले म्याद थप गरिदिने र भुक्तानी गरिदिने हो भने जुन काम गतिमा हुन सक्ने उनको भनाई छ । उनका अनुसार अहिले २० प्रतिशत काम भइरहेको छैन । आफुहरुले अर्थमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलगायतसँग मूल्यवृद्धिको कूरा राखिसकेको भएपनि कसैले चासो नदेखाएको उनले बताए । ‘नेपाल सरकारले दिनु पर्ने मूल्यवृद्धि अर्थात, इन्डेक्स पनि सहि रुपमा आउँदैन, इन्डेक्समा ५/६ प्रतिशतको वृद्धि देखाउँछ तर हामीले वृद्धिदर ४० प्रतिशत भोग्नु परेको अवस्था छ, सानो सानो समयावधिका अर्थात १५ महिनाभन्दा तलका आयोजनाको मूलयवृद्धि दिइ्ँदैन तर यो दुई महिनाको बिचमा कात्तिक र मंसिरको बिचमा मूल्यवृद्धि ४५ प्रतिशत भएको छ । यसलाई पनि सम्बोधन गर्नु पर्यो भनेर सकारसँग अुनरोध गरेका छौं,’ उनले भने ।

काठमाडाैं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा कोभिड–१९ ले पारेको प्रभाव र समाधानका उपायका बारेमा जानकारी गराएको छ । महासङ्घ प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमलाई भेटी यस्तो जानकारी गराएको हो । महासङ्घ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सचिवद्वयसमक्ष धरौटी रकम, कोभिड–१९ को मापदण्ड, सार्वजनिक निर्माणको म्याद थप, बैंक ग्यारेण्टी तथा बिमा, क्रेडिट लाइन कमिसनलगायतका विषयमा जानकारी गराएको हो । लामो अवधिसम्मको बन्दाबन्दीका कारण निर्माण क्षेत्र बन्द रहेको र चाडपर्वपछि पनि निर्माण शुरु हुने÷नहुने निश्चित नभएको हुँदा त्यस अवधिसम्मको घरभाडा, बैंक किस्ता, कर्मचारी तलब आदि ओभरहेड खर्चले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रहेको जानकारी महासङ्घले गराएको छ । बन्द रहेको निर्माण क्षेत्रलाई पुनःसञ्चालन गरी आर्थिक कारोवारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीको बिलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत (रिटेन्सनमनि) धरौटीवापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु अत्यावश्यक भएको महासङ्घको माग छ । धरौटीवापतको रकम बजारमा आएको खण्डमा निर्माण व्यवसायले जीवन्तता प्राप्त गर्न सक्ने, हाल निर्माण व्यवसायीलाई ६५ अर्ब अपुग भई बन्द रहेका विकास निर्माण दु्रतगतिमा अगाडि बढी समयमा नै सम्पन्न हुने, निर्माण व्यवसायको उत्थान हुने र बजारमा नगद प्रवाह बढ्न गई देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने विश्वास गरिएको छ । कोभिड–१९ को समयमा निर्माण जारी राख्दा स्वास्थ्यका मापदण्ड कानूनीरुपमा तोकिनुपर्नेमा सार्वजनिक निकायले आ–आफ्नो किसिमले बनाएर लागू गरेको पाइएको महासङ्घले जनाएको छ । फरक–फरक मापदण्ड लागू गर्दा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण नियन्त्रणमा प्रभावकारिता नहुने, एकै प्रकृतिको निर्माणमा समेत फरक–फरक मापदण्ड लागू भई असमान अवस्था सिर्जना हुने र निर्माण व्यवसायीलाई समेत कार्यसम्पादनमा कठिनाइ हुने भएकाले सरकारले सबै सार्वजनिक निकायलाई लागू हुने गरी एउटै किसिमको कानूनी मापदण्ड तोक्न महासङ्घले माग गरेको छ । कार्यान्वयनका लागि केही निश्चित रकम (ओभरहेड खर्च) समावेश गराउनुपर्ने विषयमा महासङ्घले सचिवद्वयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको २०७६ पुस १४ गते भएको नवौँ संशोधनमा व्यवस्था भएबमोजिम लामो समयदेखि म्याद थप हुन नसकेका रुग्ण किसिमका निर्माणको एक वर्ष गत २०७६ फागुनदेखि लागू हुने गरी म्याद थप भए पनि २०७६ चैत ११ गतेदेखि भएको बन्दाबन्दीका कारण काम हुन नसकेकाले ती निर्माणको म्याद पुनः थप गरिनुपर्ने महासङ्घको माग छ । कोभिड–१९ का कारणले बन्दाबन्दी जारी रहँदासम्म विकास निर्माण हुन नसकेको समयलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले विषम परिस्थिति परिभाषित गरेको हुँदा सबै परियोजना एवं ठेक्काको म्याद स्वतः एक वर्ष एकमुष्ट थप हुने गरी सरकारबाट नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने माग महासङ्घले अघि सारेको छ । गत असार २९ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार बन्दाबन्दीमा सम्झौता भएका र म्याद समाप्त भएका हकमा केवल छ महिना मात्र थप भए पनि समय अपुग हुने व्यवसायीको भनाइ छ । निर्णयबाट सम्पूर्ण निर्माणको म्याद थप नभएको हुँदा सबै परियोजना एवं ठेक्काको म्याद स्वतः एक वर्ष थप गरिनुपर्ने महासङ्घको माग छ । प्रतिनिधिमण्डलमा महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे, महासचिव रोशन दाहाल, उपमहासचिव टङ्कप्रसाद चौलागाईँ कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐरलगायतको सहभागिता थियो । रासस

काठमाडौं । निअर्सले विकास निर्माणका क्षेत्रमा कोभिड –१९ को प्रभाव र पुनरुत्थान विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । नेपाल इन्स्टिच्यूट फरअर्बन एण्ड रिजनल स्टडिज (निअर्स), ललितपुरको आयोजनामा श्रमिक दिवसको अवसरमा विद्युतीय माध्यमबाट संचालित उक्त कार्यक्रम संचालन गरिएको थियो । विकास निर्माणको क्षेत्रमा क्रियाशील व्यवसायी, लगानीकर्ता, इन्जिनियर, योजनाकार, विकासविद् र विज्ञहरु गरी करीव ४० जनाको सहभागितामा रहेको सो कार्यक्रमण थियो । निअर्सका क्षेत्रीय योजनाकार डा. सगर प्रसाईले निर्माण क्षेत्रको हालको अवस्था र अबको चुनौतीबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । निर्माणक्षेत्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने मुख्य क्षेत्र रहेको र कोभिड –१९ को यस क्षेत्रमा परेको प्रभाव चालु आर्थिक बर्षमा मात्र नभई आउँदो आर्थिक बर्षमा पनि देखापर्ने धारणा राखे । उनले बजेट, निर्माण व्यवसायीको आर्थिक अवस्था, निर्माण सामग्रीको आपूर्ति शृंखला लगायतका विभिन्न कारणलेयो क्षेत्रलाई सुचारु गर्न निकै चुनौतिपूर्ण रहेको पनि स्पष्ट पारे । साथै अधिकांश मजदुरहरु गाउँ फर्किएको यो समयमा ग्रामिण रोजगारी र उत्पादनको वृद्धि गर्ने, निर्माण सामग्रीको आपूर्ति रोकिएकाले स्थानीय उत्पादकहरुलाई उत्पादनको वृद्धि गर्ने समेत ठुलो अवसर रहेको धारणा व्यक्त गरे । उनले आर्थिक वर्षको शुरुबाटै खरिद प्रक्रियातथा बजेट सुचारु गर्नसके आउँदो आर्थिक वर्ष एउटा अवसरको वर्ष बनाउन सकिने सम्भावना रहेको बताए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रबि सिंहले निर्माणको क्षेत्रमा कोरोना संकट सुरु हुनु अघि करीब १५ लाख दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर सहित २० लाख मानिस आबद्ध रहेको, झन्डै आठ खर्ब रुपैया बराबरको ५ हजार वटा आयोजनाहरु संचालनमा रहेको जानकारी गराए । हालको संकटले अधिकांश निर्माण आयोजनाहरु अवरुद्ध भएकोले ती सबै मजदुरहरु प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएको, विकास निर्माणका कामको मुख्य सिजनका रुपमा रहेको हालको समयमा निर्माण कार्य प्रभावित भएको र अधिकांश मजदुरहरु कृषक रहेकाले कम्तिमा कार्तिक २०७७ अगाडी निर्माण कार्य सुचारु गर्न नसकिने समेत जानकारी गराए । निर्माण क्षेत्रमा भारतीय र चिनिया कामदारहरु ठुलो संख्यामा प्रयोग हुदै आएकामा अब नेपाली कामदारबाट विदेशी कामदारहरु प्रतिस्थापन गर्न समेत सकिने बताए । उक्त कार्यक्रममा इन्जिनियरिंग अध्ययन संस्थानका सहायक प्राध्यापक डा. अजय चन्द्र लालले मजदुरको पारिवारिक आर्थिक कारण लगायतका कारणले भने कामदारहरु छिटै काममा फर्किन सक्ने झिनो सम्भावना पनि रहेको धारणा राख्नु भयो । नेपाल सरकारका पुर्व सचिव सुरेश प्रकाश आचार्यले ेको अवस्थामा सरकारले आन्तरिक राजश्व तथा निर्माण सामग्रीको भन्सारमा केही सहुलियत प्रदानगरी समस्या समाधान गर्नतर्फ जानु पर्ने बताए । कार्यक्रममा अर्का सहभागी नेपाल इन्जिनियर्स एसोसियसनकापुर्व अध्यक्ष किशोर शाक्यले यस्तो अवस्थामाकुन सरकारी संयन्त्रले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने र निर्माणको क्षेत्रका समस्या हेर्ने प्रस्ट नभएको र यस्तो संस्था बनाउन पर्ने सुझाब दिए । उक्त कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव नवराज प्याकुरेलले यस कठिन घडीमा सरकार एक्लैले सबै कामगर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले सबैले यसमा सकारात्मक भूमिका खेलाउँदै आफ्नो क्षेत्रको उचित योजनाबनाई अघि बढ्नुपर्ने बताए । जुम प्रविधि प्रयोग गरी संचालन भएको सो कार्यक्रममा अन्य सहभागीहरुले कोरोनाले उत्पन्न गरेका अवसरहरुबारे छलफल गरी , आमनागरिक र पेशाकर्मीहरुले यी अवसरहरुलाई बुझ्ने र प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाब दिनु भएको थियो । निअर्सका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा. जगदिशचन्द्र पोखरेलले कोभिडको संक्रमणको यस अवस्था र लकडाउन पछिका अवस्थामा विभिन्न क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभावका विभिन्न पक्षमा छलफल गर्दै तयारी गर्नु पर्ने देखिएको जानकारी दिए ।

काठमाडौं । सरकार र निर्माण व्यवसायीको द्वन्द्वले स्थायी र बलियो सरकारलाई फितलो बनाएको छ । सरकारले निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित सार्वजनिक खरिद नियामावलीलाई एक वर्षमा ४ पटक संशोधन गरेको छ । अहिले आएर बल्ल निर्माण व्यवसायी सन्तोष व्यक्त गर्दै काममा फर्कने बताएका छ । निर्माण व्यवसायीले काम शुरु गरेमा सरकारको विकास बजेट खर्चमा वृद्धि आउने, सिमेन्ट, डण्डी लगायत निर्माण सामाग्रीको खपत तथा उत्पादन वृद्धि हुने र अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन मद्दत पुग्ने विश्सास गरिएको छ । नेपाल सरकारले ३ हजारभन्दा बढी निर्माण आयोजनाको करिब २ खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । समयावधिमै काम सम्पन्न नगर्ने, विविध कारणले रुग्ण बनेका र काम सम्पन्न गरेर पनि कुनै कारणले रकम भुक्तानी रोकिएका करिब २२ सय निर्माण कम्पनीको ३ हजार निर्माण आयोजनाकोे करिब २ खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताइएको हो । निर्माण व्यवसायीहरुले आयोजनाको ठेक्का लिएर समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्ने, बिचमै छोडेर सम्पर्कबिहिन हुने र गुणस्तरीय काम नगरेको कारण सरकारले हालसम्म निर्माण व्यवसायीहरुको सो रकम भुक्तान गर्न नसकेको बताएको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले आफूहरुले ठेक्का लिएको काममा विविध समस्याहरु आएको कारण काम ढिलाई भएको भन्दै समय–समयमा आयोजना निर्माणको म्याद थप गर्न दवाव दिँदै आएका थिए । उनीहरुको बेलाबखतको आन्दोलन तथा हड्तालले सरकारले ५/६ महिनाको यो छोटो अवधिमा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को चार पटक संशोधन गरिसकेको छ । यो अवधिमा सरकार र निर्माण व्यवसायीहरुको तालमेल नमिलेकै कारण देशको भौतिक पूर्वाधार निर्माण समेत सुस्त बनेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साढे पाँच महिना सकिएको छ । जेठ १५ मा आएको बजेट साउन १ गतेदेखि लागु भएको थियो । वर्षायाम सकिए लगत्तै विकास खर्च धमाधम हुने धेरैको विश्वास थियो । दुई तिहाई बहुमतसहित बनेको सरकारले ल्याएको बजेट शुरुदेखि कार्यान्वयन हुने अपेक्षा थियो । तर, सरकार र निर्माण व्यवसायीहरुको आन्तरिक किचलोकै कारण निर्माणाधीन र ठेक्का टेण्डर भइसकेका आयोजनाहरु पनि सुस्त सँगै रुग्ण पनि बन्न पुगे । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासमा भौतिक मन्त्रालयले १३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयले ६ र उर्जा मन्त्रालयले ११ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । नयाँ आयोजना नभएको, बजेट निकासा र भुक्तानीमा कुनै उल्झन नहुँदा पनि खर्चको यो अवस्थाले असारमै गएर एकैपटक भुक्तानी हुने प्रवृत्ति दोहोरिनेमा धेरैको आशंका छ । खरिद पक्रियामा रहेको खोट, निर्माण व्यवसायीको ढिलाई र अनुगमन नहुँदा खर्च प्रणाली काम चलाउ भएको अर्थ सचिव राजन खनालको भनाइ छ । ‘हाम्रा निर्माण व्यवसायीसँग क्षमताको अभाव छ, एउटा ठेकेदारले दुईतिर ठेक्का लिन्छ ,तर उसले एउटै डोजर दुईतिर घुमाउँछ । यस कारणले पनि निर्माणाधीन आयोजनाहरु सुस्त बनेका हुन्’ उनले भने । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंका महासचिव रोशन दाहालले निर्माण कम्पनीका करिब २२ सय फाइल अख्तियारसँग रहेको बताए । सरकारले भुक्तानी गर्नु पर्ने २ खर्ब रुपैयाँ पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि अपुग हुने उनको भनाइ छ । ‘पेमेण्ट नपाइएका कारण पनि पूर्वाधार विकासमा ढिलाई भएको हो, आठौं संशोधनले एक वर्ष म्याद थप गर्न सकिने प्रावधान ल्याएको थियो, तर कार्यान्वयन हुन सकेन, अब नवौं संशोधनले स्पष्ट लेखेको छ, त्यो कार्यान्वयन हुनेमा हामी विश्वस्त छौं’ उनले भने । नेपाल सरकारले हालै जारी गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नवौं संशोधनले निर्माण व्यवसायीहरुले उठाउँदै आएका केही महत्वपूर्ण मागहरु पुरा गरेको छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुले उठाएका महत्वपूर्ण २५ मागहरुमध्ये दुई मागहरु समाधान गरेको छ । सरकारले एक वर्ष म्याद थप र बैंक क्रेडिट लाइन समस्याको समाधान गरेको छ । यी दुई माग समाधानले अहिले निर्माण व्यवसायीहरु खुशी छन् । अब रोकिएका र रुग्ण अवस्थामा रहेका आयोजनाहरुको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुनेमा उनीहरु विश्वस्त छन् । यो समयावधिमा सरकार र निर्माण व्यवसायीबीचको असन्तुष्टिकै कारण टेण्डरमा असर, म्याद थप, बैंक क्रेडिट लाइनको कारणले निर्माण निर्माण व्यवसायीहरुले ठेक्का हाल्न नपाएको दाहालको गुनासो छ । ‘जटिल रुपमा रहेको तत्कालको समस्या ५/६ खर्बको ठेक्का छन्, तिनीहरुको १० प्रतिशत जरिवाना भनेको ५/६ अर्ब हो, यो समस्या समाधान हुनु भनेको व्यवसायीलाई १ अर्बको जति फाइदा हुनु हो’ उनले भने । अबका बाँकी मागहरु आन्दोलनभन्दा पनि वार्ताबटै समाधान गर्ने उनको भनाइ छ । देशमा लगभग २२ सय वटा आयोजनाहरु म्याद थप नभएर बसेका नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिँहले बताए । ‘५० करोडको प्रोजेक्ट छ भने ५० लाखको क्रेडिट लाइनको कस्ट पर्छ, यसरी एउटा टेण्डरमा भाग लिनकै लागि त्यो क्रेडिट लाइन बनाउन कतिको उचित हुन्छ ? अब यो समस्या समाधान भएको छ’ सिँहले भने । मुलुकको विकास बजेटको ६५/७० प्रतिशत निर्माण व्यावसायीले खर्च गर्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीको नयाँ गन्तव्य बन्न सक्ने जापानमा नेपाली कामदार पठाउन जापान सरकारसँग लचिलो भई सम्झौता गर्न आन्तरिक छलफल भइसकेको नेपाल सरकारका अधिकारीहरूले बताएका छन्। कामदारको अभाव हटाउन जापान सरकारले हालै विभिन्न सात देशका श्रमिक भित्र्याउने निर्णय गरेकोमा नेपालको नाम पनि थप गर्ने भएपछि धेरैभन्दा धेरै नेपाली कामदार जापान पठाउन गृहकार्य तीव्र बनाइएको श्रम सचिव महेश दाहालले बताएका छन्। आफ्नो देशमा बढिरहेको कामदार अभाव हटाउन विदेशी श्रमिक ल्याउने योजना अघि सारेको जापान सरकारले मंगोलिया र नेपालको नाम पनि सूचिकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ। अर्को हप्ता जापानको संसदबाट उक्त प्रस्ताव पारित भएपछि नेपालले रोजगारीको नयाँ गन्तव्य पाउन सक्ने ठानिएको छ। त्यसका निम्ति नेपाल सरकारले जापानसँग श्रम सम्झौताको लागि आन्तरिक तयारी थालिसकेको श्रम मन्त्रालयका सचिव दाहालले बताए। सरकारी तयारी के छ ? उनले भने, कूटनीतिक पहल जारी छ। नेपाली कामदार पठाउने सम्भावनाबारे गृहकार्य भइरहेको छ। उताबाट प्रतिनिधि मण्डल नै नेपाल आउने कुरा भइरहेको छ। के गर्न सकिन्छ हामी छलफल गर्छौ। जापानले लामो समयदेखि विदेशबाट दक्ष श्रमिक ल्याउने तयारी गरिरहेको बताइन्छ। विदेशी श्रमिक प्राप्त गर्ने देशहरूको सूचीमा नेपाललाई समावेश गर्न यसअघि नै परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत बारम्बार छलफल भएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। तर नेपाली अधिकारीहरूले सरकार(सरकारबीच सम्झौता गर्नुपर्ने अर्थात जी टु जीु सम्झौता गर्न खोज्दा कुरा नमिलेको बताइएको छ। त्यसैले अब हुने छलफलमा पनि सरकारले अप्ठ्यारा प्रस्ताव अघि सारेमा जापान जस्तो आकर्षक वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य गुम्न सक्ने चिन्तामा वैदेशिक रोजगार ब्यवसायीहरू देखिन्छन्। जापानले कृषि, स्वास्थ्य सेवा, निर्माण, स्याहार, सुसार, सवारी जस्ता क्षेत्रमा झन्डै साढे तीन लाख विदेशी कामदार भित्र्याउने लक्ष्य राखेको बताइएको छ। त्यसनिम्ति कामदारहरूले भाषा परीक्षा र सीप परीक्षा पास गर्नुपर्ने न्यूनतम योग्यता मापदण्ड तोकेको बताइएको छ। त्यस्ता सीपमूलक जनशक्ति उत्पादनमा सरकारले आजैदेखि ध्यान दिन नसकेमा अवसरको सदुपयोग गर्न नसकिने चिन्ता कतिपय रोजगार विज्ञहरूको छ। बीबीसी

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन(जीडीपी) मा रियल स्टेट तथा व्यावसायित सेवाबाट ६० अर्ब ३९ करोड योगदान पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सहरी क्षेत्रमा घरजग्गाको कारोबारमा भएको बढोत्तरी तथा व्यावसायिक कारोबारमा आएको बृद्धिका कारण जीडीपीमा यसको योगदान बढ्ने देखिएको हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान ९ दशमलव ९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । घरजग्गा कारोबारमा आएको बृद्धिका कारण गएको वर्षभन्दा यस वर्ष यो क्षेत्रको जीडीपीमा ३ अर्ब २ करोडले योगदान बढेको छ ।  गएको वर्ष जीडीपीमा घरजग्गा तथा व्यवसायिक क्षेत्रबाट ५७ अर्ब ३७ करोड योगदान पुगेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर भएपनि जग्गाको कारोबार गर्ने बढेपछि जीडीपीमा यस क्षेत्रको योगदान पनि बढेको हो । साथै भूकम्प र नाकाबन्दी पछि नवनिर्माण तथा पूर्वाधारका क्षेत्रमा राज्य तथा सरकारका क्षेत्रबाट ठूलो लगानी हुँदा एक वर्षमा पौने पाँच अर्बले बढेको छ । जीडीपीमा यस क्षेत्रको योगदान ७ दशमलव १८ प्रतिशत रहने अनुमान विभागले गरेको छ । गएको वर्षमा यस क्षेत्रको जीडीपीमा ४० अर्ब ९० को योगदान रहेकोमा यस वर्ष ४५ अर्ब ६७ करोड पुगेको छ । यस क्षेत्रको उत्पादनमा  बढ्नुमा निर्माण तथा पुनर्निर्माणका कामहरूले गति लिनु, मेलम्ची खानेपानी, माथिल्लो तामाकोशी, बबई, रानी जमरा कुलेरियाजस्ता ठूला आयोजनामा निर्माण कार्यको काम तदारुक्ताको साथ अघि रहेको भएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक डा. जिष्णुमोहन भट्टराईले बताए ।

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सिमेन्ट, बालुवा, ढुंगा, क्रक्रिटलगायका निर्माण सामग्रीको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि भएको छ । पछिल्लो समय पुनर्निर्माण तथा अन्य पूर्वाधार क्षेत्र निर्माण कार्य बढेसँगै यसको मूल्यमा पनि वृद्धि भएको हो । गएको आवमा निर्माण कार्यमा धेरै उपयोग हुने माटो तथा बालुवाको मूल्य सबैभन्दा धेरै बृद्धि भएको छ । समीक्षा अवधिमा माटोको मूल्य सबैभन्दा बढी ६०.६ प्रतिशतले बढेको छ । बालुवाको मूल्य पनि ५१.६ प्रतिशतले । सरकारले माटो र बालुवा उत्खननमा कडाइ गरेपछि मूल्य पनि बढ्दै गएको हो । ढुंगाको ३८.९ प्रतिशतले बढेको छ । इँटाको मूल्य २२.३, गिटीको १४.७ प्रतिशत र सिमेन्टको मूल्य १०.४ प्रतिशतले बढेको केन्द्रीय तथ्याङक विभागको तथ्याङ छ । आल्मुनियमको मूल्य ४.३ प्रतिशतले बढ्दा सिसाको २९.७ प्रतिशत, बिटुमिनको ३८.२ प्रतिशत, टायलको ९.४ प्रतिशत, जिंक सिटको १६.६ प्रतिशत, पोलिथिन पाइपको ३६ प्रतिशत, पोलिथिन पाइप एन्ड फिटिङको ३४.७ प्रतिशतले मूल्य बढेको छ । सडक कालोपत्रे गर्न आवश्यक पर्ने बिटुमिनको मूल्य ३८.२ प्रतिशतले बढेको छ । लोडसेडिङ कम भएपछि पछिल्लो समय डिजेलबाट हुने अतिरिक्त लागत कम भएको छ । व्यवसायीका अनुसार मजदुरको ज्याला, कच्चा पदार्थ, ढुवानी शुल्कलगायतमा भएको मूल्य वृद्धिले निर्माण सामग्रीको मूल्य माथि उक्लिएको हो । उद्योगको उत्पादन लागत बढ्दा निर्माण सामग्रीको मूल्य पनि आकासिँदै गएको व्यवसायी बताएका छन् । यसअघि लोडसेडिङका कारण डिजेलबाट उद्योग चल्दा उत्पादन लागत बढाएको हो । सञ्चालित उद्योग पनि आधा क्षमतामा मात्र सञ्चालनमा थिए । प्रर्याप्त उत्पादन हुन नसक्नु मूल्य वृद्धि पहिलो कारण हो ।  काठमाडौं उपत्यकमा गत तिहार र अन्य क्षेत्रमा लोडसेडिङ कम हुँदै जाँदा अब भने लागत मूल्य घट्दा निर्माण सामाग्रीको मूल्यमा पनि परिमार्जन हुन सक्ने सम्बन्ध क्षेत्रका विज्ञहरूको बताएका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिरहेको स्पेनिस कम्पनी सान्जोसेले पशुपतिबाट माटो ल्याउन नपाएपछि ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको छ । भैरहवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा–बुटवल ६ लेनको सडक निर्माणमा पनि गिटी, बालुवाकै अभाव खेप्नुपरेको छ । अरु थुप्रै परियोजनामा माटो, ढुंगा, गिटी, बालुवाको अभाव देखिँदै आएको छ । त्यसैगरी समीक्षा अवधिमा काठको मूल्य १८ प्रतिशतले घटेको छ भने फलामे छड र बिलेटको मूल्य सात प्रतिशतले घटेको छ । फलामे डन्डी, फलामे बिलेट, काठ, इलेक्ट्रिकल वस्तु, जीआई पाइप एन्ड फिटिङ, वायर, मार्बल, पेन्ट, इलेक्ट्रिकल वायरको मूल्य घटेको विभागको तथ्याङक छ । तथ्यांक विभागले हरेक तीन/तीन महिनामा निर्माण क्षेत्रको मूल्य सूचकांक संकलन गर्दै आएको छ । यसमा निर्माण सामग्रीको मूल्य र कर्मचारी/मजदुरको ज्याला वृद्धिदर समेटिएको हुन्छ । विभागका अनुसार गत आवमा समग्र निर्माण सामग्रीको मूल्य १२.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

काठमाडौ । नेपालको निर्माण क्षेत्र महँगिदै गएको छ। निर्माण सामग्रीको मूल्य र मजदूरको ज्याला बढ्दै गएपछि निर्माण महँगो भएको हो। सरकारले संकलन गरेको प्रारम्भिक मूल्य सूचकांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा निर्माण क्षेत्रमा १८ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ। यस अवधिमा निर्माण सामग्रीको मूल्य १२.८ प्रतिशत र ज्याला ३०.६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। यदि ०७१/७२ मा एउटा घर करोडमा बन्थ्यो भने ०७२/७३ मा त्यस्तै घर बनाउन एक करोड १८ लाख रुपैयाँ लागेको छ। नेपालमा निर्माण सामग्रीको मूल्यभन्दा पनि मजदुरको ज्याला वृद्धिदर उच्च छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार एउटा भवन बनाउँदा निर्माण सामग्रीमा ७०.५० प्रतिशत र ज्यालामा २९.५० प्रतिशत रकम खर्चिनुपर्छ। निर्माणमा दुई तिहाइभन्दा बढी लागत भार निर्माण सामग्रीको हुने विभागको तथ्यांकले देखाएको छ। मुलुकमा अहिले धमाधम विकास निर्माणको काम भइरहेको छ। सहरी विकास, सडक, घररभवन, जलविद्युत् परियोजना, विमानस्थल, हाउजिङ, अपार्टमेन्ट निर्माण कार्यले तीव्रता पाइरहेको छ। निर्माण लागत पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। गत वर्ष विनाशकारी भूकम्प, नाकाबन्दी, मधेस आन्दोलनका कारण निर्माण सामग्रीको हाहाकार नै भयो। भूकम्प लगत्तै निर्माण सामग्रीको माग ह्वात्तै बढेपछि व्यापक कालोबजारी पनि भएको थियो। अभाव चर्किएपछि निर्माण सामग्रीको मूल्य झन्डै दोब्बर भएको थियो। तर, तथ्यांक विभागले बजारमा अनौपचारिक रूपमा बढाइएको भाउ समेटेको छैन। समीक्षा वर्षमा सिमेन्ट, गिटी, ढुंगा, मोटो, बालुवा, इँटा, डन्डी, आल्मुनियम, सिसा, बिटुमिन, जिंक सिट, टायल, पोलिथिन पाइप एन्ड फिटिङलगायत निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको छ। निर्माण क्षेत्रका इन्जिनियरदेखि पेन्टरसम्म सबैको तलबरज्याला उच्चवृद्धि भएको छ। पछिल्लो समय मुलुकमा ‘लेबर कस्टु अत्यधिक महँगो भएको व्यवसायीको गुनासो छ। नेपालको निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत इन्जिनियरभन्दा लेबरको ज्याला वृद्धि उच्च देखिएको छ। गत वर्ष इन्जिनियरभन्दा इलेक्ट्रिसियन र पेन्टरको तलब दोब्बर वृद्धि भएको विभागको अध्ययनले देखाउँछ। इन्जिनियरको तलब २२.४ प्रतिशतले बढ्दा इलेक्ट्रिसियनको ४३.३ प्रतिशत र पेन्टरको ४२.५ प्रतिशतले बढेको छ। ठूलो धनराशी खर्च गरी वर्षौं लगाएर पढेका इन्जिनियरभन्दा लेबर ज्याला वृद्धिमा अगाडि देखिएका छन्। विभागका अनुसार सबइन्जिनियरको तलब २५.२ प्रतिशत, सुपरभाइजरको ३२.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। डकर्मीको ज्याला ३५.६ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा सिकर्मीको ३४.५ प्रतिशत र लेबरको २७ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ। तल्लो तहका सबै कर्मचारीरमजदुरको तलब वृद्धिदर इन्जिनियरभन्दा बढी छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।