काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सात सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार राष्ट्रिय समन्वय समितिका संयोजक कार्यदलको संयोजक रहनेछन् । सदस्यहरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव, महान्यायधिवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायधिवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक र वित्तीय जानकारी इकाइका प्रमुख रहनेछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक कार्यदलको सदस्य सचिव रहनेछन् । कार्यदलले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी संलग्न निकायहरुबीच आवश्यक समन्वय पनि गर्नेछ ।

काठमाडौं । विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दोषी ठहर भएका नेपाल कम्युनिनष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का नेता रेवतराज पुरी (गगन) लाई चार करोड तीन लाख ३४ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले आज सजाय निर्धारण गरी नेता पुरी र निजकी श्रीमती सीमा भनिने केशावती पुरीलाई चार करोड तीन लाख ३४ हजार आठ सय ९४ रुपैयाँ जरिवाना सुनाइएको हो । विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले अभियोगपत्रमा जफत गर्न भनी दाबी गरिएको सम्पत्तिबाट बिगो बराबरका सम्पत्ति जफत हुने फैसला भएको जानकारी दिए । प्रतिवादी बनाइएका मनमाया पुरी र देवकुमार पुरीलाई अदालतले सफाइ दिएको छ भने कृष्णकुमारी पुरी र सङ्गीता पुरीको नामको जग्गा जफत नहुने फैसला गरेको छ । झापाको ‘बालुवाटार काण्ड’ भनेर चिनिने दमक–१३ मा सरकारी जग्गा हडपेर सम्पत्ति आर्जन गरेको निष्कर्षसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनका मालिक जितेन्द्र बहादुर (जिबी) राई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको छानबिनमा परेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले लामिछाने र राईमाथि छानबिन थालेको हो । यस क्रममा विभागले लामिछाने र राईको बैंकिङ खाताको विवरण माग गरेकाे छ । माघ ८ गते नेपाल बैंकसहित अन्य १९ वटा बैंकसँग लामिछाने र राईको विवरण मागिएकाे छ। चिठीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको जाँचबुझको सिलसिलामा आवश्यक परेकाले बैंक खाता विवरण, खाता खोल्दाको कागजातहरू र बैंक मौज्दात पठाइदिन अनुरोध गरिएको छ । विभागले नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, एभरेष्ट बैंक, एनआइसी बैंक, कुमारी बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, सिद्धार्थ बैंक, कृषि विकास बैंक, ग्लोबल आइएमइ बैंक, सिटिजन्स बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, एनएमबी बैंक, प्रभु बैंक, सानिमा बैंक र माच्छापुछ्रे बैंकलाई रवि र जिबी राईको खाता विवरण उपलब्ध गराइदिन भनेको छ । राई सूर्यदर्शनलगायत सहकारी ठगी प्रकरणमा फरार छन् । नेपाल प्रहरीले उनविरूद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको छ । ग्यालेक्सी फोरके टिभीमा राईसँग लामिछाने साझेदार थिए ।

काठमाडौं । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विधेयकमाथि कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदनसहित छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा १८ जना सांसदले विधेयकमाथि विभिन्न सुझाव दिएका थिए। छलफलपछि सभामुख देवराज घिमिरेले आजको बैठकमा विधेयकलाई निर्णयार्थ पेश गरेका थिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत् निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, पानी जहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ र कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७० मा संशोधन गरिएको छ । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४, पारस्पारिक कानुनी सहायता ऐन २०७०, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७०, विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र बीमा ऐन २०७९ मा संशोधन गर्न लागिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा पनि विधेयकमार्फत संशोधन गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक २०८० फागुन ६ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ । उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम गरिने पनि सभामुख घिमिरेले बुधबारको बैठकमार्फत जानकारी गराए।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले ‘कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदनसहितको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गर्नेछन् । उक्त विधेयकलाई आजै पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । त्यस्तै, राष्ट्रियसभामा राष्ट्रियसभा, नियमावली, २०७५ को संशोधन मस्यौदा समितिका सभापति सुरेशकुमार आलेमगरले ‘राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुहुने कार्यसूची रहेको छ । त्यसैगरी, अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०८० स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुहुने कार्यसूची रहेको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति जयन्तीदेवी राईले ‘सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८०’ सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सभासमक्ष पेश गरनेछन् । संसद्का दुवै सभामा संविधानसभा सदस्य एवं पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित हुनेछ । बुढाथोकी नेपाली कांग्रेस पार्टीबाट विसं २०६४ र २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा झापा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नंं ५ बाट संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित थिए । पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री बुढाथोकीको ८० वर्षको उमेरमा यही माघ २२ गते उपचारको क्रममा निधन भएको थियो ।

काठमाडौं । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले प्रधानमन्त्रीले ठूला व्यापारीबाट करोडौं असुली गर्नका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग आफ्नो कार्यालय मातहत राखेको आरोप लगाएका छन् । शनिवार सिंहदरबारमा आयोजित सम्पती शुद्धीकरणसम्बन्धि विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले चुनावी प्रयोजनका लागि करोडौँ रुपैयाँ असुली गर्नका लागि सो विभाग प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मातहतको कार्यालयमा राखेको जिकिर गरेका हुन् । सांसद शर्माले देशमा कानूनलाई टेकेर नै अपराध गर्ने काम भइरहेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरे । उनले क्यासिनो संचालनका लागि तोकिएको पैसाको सीमा दायरा बढाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए । अर्की सांसद नागिना यादवले देशको हीत हुने गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि कानून निर्माण गर्नुपर्ने बताईन । नेपाल पर्यटन र रेमिट्यान्समा आधारित मुलुक भएको उल्लेख गर्दै उनले पर्यटकहरुका लागि उपयोगी हुने खालका कानून निर्माणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन । सांसद यादवले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि विधेयकलाई यथास्थितिमा पारित गराउने पक्षमा आफूहरु नरहेको स्पष्ट पारिन ।

काठमाडौं । ‘एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ’ (एपिजी)ले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी ‘पारस्पारिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ (म्युचुअल इभालुएसन रिपोर्ट) सार्वजनिक गरेको छ । एपिजीले यो प्रतिवेदनमार्फत फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ) का ४० वटा सुधारका विषयमाथि नेपालको अवस्थाको समीक्षा गरेको छ भने सुधार गर्नुपर्ने विषयबारे सुझाव पनि दिएको छ । नेपालमा गैरवित्तीय क्षेत्र नियमनको दायरामा आउन नसक्दा यो क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको बढी जोखिम देखिएको, आतंककारी क्रियाकलापमा भइरहेको वित्तीय लगानीलाई नेपालले ‘ट्रयाकिङ’ गर्न नसकेको, उच्च जोखिमका बाबजुद सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका मामिला अनुसन्धान र जाँचबुझमा नेपाल कमजोर देखिएको, कानूनी सुधारको गुञ्जायस देखिए पनि कार्यान्वयनमा चुकेको लगायतका विषय एपिजीले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत औँल्याएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानुनी सुधार र संस्थागत क्षमता विकास गर्न नेपालले उच्च तहको प्रतिबद्धतासहित पर्याप्त स्रोत साधन परिचालन र अन्तरनिकाय समन्वयलगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव एपिजीले प्रतिवेदनमार्फत दिएको छ । नेपालले सन् २०२० मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन गरेको थियो । उक्त मूल्याङ्कनबाट नेपालका नियामकलगायत सम्बन्धित निकाय र निजी क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरणका चुनौतीबारे केही हदसम्म जानकार देखिए पनि आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको चुनौतीका विषयमा कम मात्रै जानकार देखिएको एपिजी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट’ (एफआइयु)ले नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र रहेर राम्रो साधनस्रोत परिचालन, सञ्चालनगत स्वायत्तता, नीतिगत तथा प्रक्रियागत सहजताका साथ काम गरिरहेको भए पनि गैरवित्तीय पेशा व्यवसाय (नन् फाइनान्सियल बिजनेस एण्ड प्रोफेसन्स) क्षेत्रहरुको बारेमा निकै कम मात्र जानकारी लिइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको उच्च जोखिम रहेपनि त्यसको अनुसन्धान, जाँचबुझ तथा मुद्दा अभियोजन निकै कम मात्र भएको एपिजी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । “नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित ५८ वटा मुद्दामा अनुसन्धान गरेकोमा ४५ मुद्दाको अभियोजन र ३२ वटा प्राकृतिक व्यक्तिलाई दोषी ठहर गरेको छ । अभियोजन भएका बहुसङ्ख्यक मुद्दाहरु बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित छन्”, एपिजी प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यद्यपि, नेपालमा उच्च जोखिम भएका अरु अपराधको तुलनामा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित मामिलाको अनुसन्धान, अभियोजन र मुद्दा दायरको सङ्ख्या कम छ ।” नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण मामिलामा केही नीतिगत उद्देश्य तयार पारेर अघि बढिरहेको भए पनि त्यस्तो कानुन तल्लो तहसम्मै कार्यान्वयनमा जान नसकेको कमजोरी पनि एपिजीले औँल्याएको छ । यस्तो नीतिको कार्यान्वयन संस्थागत तहमा तथा कानुन कार्यान्वयन गराउने नियामकीय निकायसम्म नपुगेको उल्लेख गरिएको छ । आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणमा नेपालको अवस्था निकै कमजोर देखिएको एपिजी प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । नेपालमा हालसम्म आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी बारेका दुई वटा घटनामा मात्रै अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अघि बढेको जनाइएको छ । नेपाली सीमा नाकामा हुनसक्ने सम्भावित आतङ्ककारी क्रियाकलाप रोकथाममा नेपालको कमजोर अवस्था, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव, र राजनीतिक क्रियाकलापसँग जोडिएका गतिविधिमार्फत् आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी भइरहेको विषयलाई नेपालले पहिचान गर्न नसकेको उल्लेख छ । नेपालमा वित्तीय संस्थाको नियामकका रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ । तर गैरवित्तीय पेशा तथा व्यवसायका लागि छुट्टै नियामकीय निकाय अझै बनिसकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि लाभसहितको स्वामित्व (बेनिफिसियल अनरसिप) र राजनीतिक संलग्नता भएका व्यक्ति (पोलिटिकल्ली एक्सपोज्ड पर्सन)को लगानीलाई चुनौतीका रुपमा देखाइएको छ । साना वित्तीय संस्थामा एएमएल सिएफटीसँग सम्बन्धित औजारहरु निकै कम मात्रामा प्रयोग भएको र ती प्रणाली आधुनिक प्रविधिमा आधारित हुन नसकेको जनाइएको छ । गत जुलाई ९ देखि जुलाई १४ सम्ममा क्यानडाको भ्यानकुभरमा आयोजित एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपिजी) को वार्षिक प्लेनरी बैठकले नेपालको म्युचुअल इभ्यालुएसन रिपोर्ट पारित गरेको गरेको थियो । गत वर्ष मङ्सिर तेस्रो साता एपिजी टोली नेपालको अनुगमन गर्न आएको थियो । सोही अनुगमनका आधारमा तयार पारिएको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अहिले सार्वजनिक भएको हो । अहिले सार्वजनिक भएको यो पारस्पारिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको फलोअप प्रतिवेदन एपिजीमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रतिवेदन फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) मार्फत् ग्लोबल नेटवर्कमा सञ्चार हुनेछ भने विभिन्न सुझावसहित आउनेछ । सुझावसहितको प्रतिवेदन आगामी अक्टोबरमा सार्वजनिक हुनेछ भने प्रतिवेदनले औल्याएका विषयहरु कार्यान्वयनमा लैजाने कार्ययोजना सहितको प्रतिवद्धता सरकारले एफटिएफसमक्ष पेश गर्नुपर्ने छ । यस अवधिमा मुलुक प्रत्यक्ष निगरानीमा रहनुअघि एफएटीएफले नेपाललाई ‘अब्जरभेसन’ अवधि प्रदान गर्नेछ । जुन अवधिमा सुझाइएका कार्यहरु कार्यान्वयन हुने अपेक्षा राखिएको छ । आगामी अक्टोबरमा एपिजीको पूर्ण प्रतिवेदन आएपछि एक वर्षको निगरानी अवधि रहने र सो अवधिमा नेपालले गरेको प्रगतिको आधारमा थप निर्णय गरिनेछ । नेपालले यसरी पाउने निगरानी समयमा विभिन्न नीतिगत सुधारका काम गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि मात्रै ‘ग्रे लिस्ट’मा रहने वा नरहने विषयमा टुङ्गो लाग्नेछ । एपिजी प्लेनरी बैठकमा नेपालको पारस्पारिक मूल्याङ्कनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल हुँदा मूल्याङ्कनकर्ताले यसअघि मूल्याङ्कन गरेको रेटिङमा एउटा सुझाव स्तरोन्नति भई उक्त प्रतिवेदनमा उल्लिखित अवस्थामा केही सुधार भएको जनाएको थियो । बैठकमा नेपालको यससम्बन्धी कानुन निर्माण र संशोधनसम्बन्धी विषयले उच्च प्राथमिकता पाएको थियो । डेढ दर्जन कानून संशोधन हुँदै सरकारले गत माघमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ संसदमा दर्ता गरेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत विभिन्न २० वटा कानुन संशोधन गर्न लागिएको छ । उक्त विधेयकमार्फत निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, पानी जहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ र कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७० मा संशोधन गर्न लागिएको छ । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४, पारस्पारिक कानुनी सहायता ऐन २०७०, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७०, विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्रतण ऐन २०७५ र बीमा ऐन २०७९ मा संशोधन गर्न लागिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा पनि विधेयकमार्फत संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नकारात्मक सूची (ग्रे लिस्ट)बाट संरक्षित भएको छ । संरचनागत सुधारको प्रतिवद्धतापछि अवैध धनको संरक्षण र ओसारपसार गर्ने मुलुकहरुको सूचीमा पर्ने जोखिमबाट टरेको हो । नेपालले एकवर्षभित्रै कानुनी र संरचनागत सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि सम्पत्ति शुद्धिकरणको निगरानी गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स(एफएटीएफ)ले म्याद थप गरेको हो । यससँगै नेपालले अबको एक वर्षभित्र सबै क्षेत्रमा सुधारका साथै कानुन बनाउनु पर्नेछ । नेपालमाथिको आरोप प्रतिवादका लागि विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुका प्रतिनिधित्व हुनेगरी ३० जनाभन्दा बढीको टोली क्यानडा पुगेको थियो । उनीहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरण र गैरकानूनी सम्पत्तिको कारोवार नियन्त्रणका लागि प्रतिबद्धता जनाएपछि एफएटीएफले समय थप गरेको भेलामा सहभागी एक प्रतिनिधिले बताए । उनका अनुसार नेपाल निकै जोखिमपूर्ण अवस्थामा थियो । संरचनागत कमजोरी र राजनीतिक संरक्षणका कारण काम गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको उनको भनाइ छ । नेपालबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, कानून मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी लगायतका सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरु क्यानडा पुगेका थिए

काठमाडौं । शिखर इन्स्योरेन्सले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण’ सम्बन्धमा मिटिङ्ग आयोजना गरेको छ । फागुन १२ गते इन्स्योरेन्सले आफ्ना सर्भेयरहरुका लागि उक्त मिटिङ्ग आयोजना गरेको हो । जुन अनलाइन प्लेटफर्म जुम मार्फत सम्पन्न भएको हो । मिटिङ्गको उद्देश्य सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने र आतंकवाद क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण र यसले देश जनतालाई कसरी फाइदा गर्छ ? भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । जसमा सम्पति शुद्धीकरण के हो ? सम्पत्ति शुद्धीकरण कसरी गरिन्छ ? सम्पति शुद्धीकरणको चक्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण किन गर्नुपर्छ ? बीमा क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको महत्व के हो ? यसको कानुनी रुपरेखा, सम्पत्ति शुद्धीकरणको लागि बीमकहरुले पालन गर्नुपर्ने काम र कर्तव्यहरू, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सर्भेयरहरुको भूमिका आदिको बारेमा जानकारी गराइएको थियो । यससँगै उक्त मिटिङ्गले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका मुद्दाहरूको बारेमा सर्भेयरहरूलाई चेतना जगाएको कम्पनीको दावी छ । आफ्ना सर्भेयरहरुलाई सचेत गराउन भविष्यमा पनि यस्ता जानकारीमूलक मिटिङ्गहरु आयोजना गर्न शिखर इन्स्योरेन्स प्रतिबद्ध रहेको छ ।

काठमाडौं । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ अघिल्लो हप्ता संसद्मा दर्ता भएको छ । प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको यो विधेयकमार्फत् विभिन्न बीस वटा कानुन संशोधन गर्न लागिएको छ । यो विधेयकमार्फत् मुख्यगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ मा संशोधन गर्न लागिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप बारे जानकारी लिने र त्यसको विश्लेषण गर्ने छुट्टै स्वायत्त निकाय स्थापना गर्ने विषय विधेयकमा राखिएको छ । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आम विनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी वा सम्बद्ध कसुरको शङ्कास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन वा सूचना प्राप्त गर्न, सोको विश्लेषण गर्न तथा विश्लेषणको निष्कर्ष प्रवाह गर्न स्वायत्त निकायको रुपमा वित्तीय जानकारी इकाइ रहनेछ ‘ विधेयकमा भनिएको । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकको एउटा महाशाखाले वित्तीय जानकारी इकाइको रुपमा काम गरिरहेको छ । स्वायत्त संस्थाका रुपमा वित्तीय जानकारी इकाई बनाउन सकिने र त्यसका शाखासमेत खोल्न सकिने गरी कानुन संशोधन हुँदैछ । कुनै व्यक्तिले आफूले आर्जन गरेको सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसकेमा त्यस्तो सम्पत्तिको कर तिरेर त्यसलाई वैध बनाउन सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ । ‘सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसकेको र अनुसन्धान गरिएको व्यक्ति उपरसम्बन्धी कसुर वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा चल्ने अवस्था नदेखिएको अवस्थामा सोको अभिलेख राखी स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हदसम्म कर निर्धारण तथा असुलीका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखी पठाउनुपर्नेछ’, विधेयकमा भनिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले करसम्बन्धी कसुर गरे वा नगरेको यकिन गर्नेछ । कर छली गरेको नपाइएमा त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्तिलाई चालु आर्थिक वर्षको आय मानी कर निर्धारण गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, विद्युतीय र डिजिटल माध्यमबाट हुने सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयलाई पनि कानूनी दायराभित्र ल्याउन सकिने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, सहकारी र पुँजीबजारसँग जोडिएका कानुनमा केही महत्वपूर्ण संशोधनसहित विधेयक तयार पारिएको छ । यो विधेयकमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा संशोधन गरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने ठूला सहकारी संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन लागिएको छ । ‘रु पच्चीस करोड भन्दा बढी शेयर पुँजी भएका वा वार्षिक ५० करोडभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानुनको समेत अधिकार प्रयोग गरी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नेछ’, विधेयकमा भनिएको छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका लागि निर्देशन एवम् मापदण्ड जारी गर्ने अधिकार पनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिन लागिएको छ । यो विधेयकमार्फत् सहकारी ऐन, २०७४ पनि संशोधन हुँदैछ । सहकारी संस्थाको नियमनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार पनि तोक्नेगरी कानुन बनाउन लागिएको छ । ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण र सुपरीवेक्षण गर्ने निकायले सो सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डको पालना गर्नुपर्नेछ’, सहकारी ऐनमा गर्न लागिएको संशोधनबारे विधेयकमा भनिएको छ । सहकारी संस्थाको कारोबार रकमका आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको नियामकीय अधिकार तोक्न लागिएको छ । विधेयकमा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहमा दर्ता भई वार्षिक २५ करोडसम्मको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण सम्बन्धित स्थानीय तहले नै गर्नेछन् । तर, स्थानीय तहमा दर्ता भई वार्षिक २५ करोड भन्दा बढी र ५० करोड रुपैयाँ सम्मको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन भने प्रदेश सरकारबाट गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । स्थानीय तह वा प्रदेशमा दर्ता भएका र वार्षिक ५० करोड भन्दा बढीको कारोबार भएका सहकारी संस्थाको नियमन भने सहकारी विभागले गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधनका लागि पनि यो विधेयकमार्फत् प्रस्ताव गरिएको छ । धितोपत्रको कारोबारसँग सम्बन्धित कसुरको अनुसन्धान र कारबाहीका लागि ऐन संशोधनमार्फत् केही महत्वपूर्ण व्यवस्था थप्न लागिएको छ । ‘कुनै व्यक्तिले धितोपत्रको कारोबारसँग सम्बन्धित कसुर गरेको भन्ने जानकारीको व्यहोरा बोर्डलाई प्राप्त भएमा वा त्यस्तो कसुर भएको छ भन्ने लागेमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षले तत्काल अधिकृतस्तरको कर्मचारीमार्फत् त्यस्तो उजुरीको प्रारम्भिक जाँचबुझ गराउनुपर्नेछ’, प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ । धितोपत्रको शङ्कास्पद कारोबारबारे धितोपत्र बोर्डले अनुसन्धान गर्न नसकेमा प्रहरीमार्फत् गराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ । ‘उजुरीबारे बोर्डबाट तोकिएको अवधिभित्र कुनै निर्णय नभएमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले कम्तीमा प्रहरी निरीक्षक दर्जाको प्रहरी कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकारी तोकी कसुरको अनुसन्धान गराउनुपर्नेछ’, विधेयकमा भनिएको छ । निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐनमा संशोधन गरेर ‘व्यापार पारदर्शीता इकाई’ गठनको व्यवस्था राख्न लागिएको छ । यस्तो इकाइको व्यापारमा पारदर्शीता कायम गर्न स्थापित अन्तरदेशीय निकायसँग समन्वय गर्ने मुख्य काम रहनेछ । मालपोत ऐनमा संशोधन गरेर घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था राख्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । ‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा रकमको सीमाभन्दा बढीको घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्दा इजाजत लिनुपर्नेछ’, विधेयकमा भनिएको छ । त्यस्तै, पर्यटन ऐनमा क्यासिनोसँग सम्बन्धित व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन गरेर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणको काम राष्ट्र बैंकको अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याउन लागिएको छ । कुन कुन ऐन संशोधन हुँदैछन् ? प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ मार्फत् निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, पानी जहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ र कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७० मा संशोधन गर्न लागिएको छ । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४, पारस्पारिक कानुनी सहायता ऐन २०७०, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७०, विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र बीमा ऐन २०७९ मा संशोधन गर्न लागिएको छ । मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता २०७४ मा पनि विधेयकमार्फत् संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । रासस

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण मनी लाउण्डरिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ पेश भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले उक्त प्रस्ताव राख्दै आर्थिक अपराध बढ्दै गएको र मुलुकबाट पूँजी पलायन हुने तथा राजस्व छल्ने कार्यका विरुद्ध कारबाही चलाउन आवश्यक भएकाले उक्त प्रस्ताव पेश गर्नुपरेको बताए । यसैगरी बैठकले राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७८ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही फागुन १० दिउँसो १ गते बजे बस्नेछ ।

काठमाडौं । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ संसदमा दर्ता भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले शुक्रबार उक्त विधेयक दर्ता गराएको सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए । चालु अधिवेशनमा दर्ता भएको यो पहिलो विधेयक हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका २० वटा कानुन संशोधन गर्न लागिएको छ । प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको उक्त विधेयकमार्फत निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, पानी जहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ९नियन्त्रण० ऐन, २०६४ र कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७० मा संशोधन गर्न लागिएको छ । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४, पारस्पारिक कानुनी सहायता ऐन २०७०, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७०, विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र बीमा ऐन २०७९ मा संशोधन गर्न लागिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा पनि विधेयकमार्फत संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐनमा संशोधन गरेर ‘व्यापार पारदर्शिता इकाइ’ गठनको व्यवस्था राख्न लागिएको छ । यस्तो इकाइको व्यापारमा पारदर्शिता कायम गर्न स्थापित अन्तरदेशीय निकायसँग समन्वय गर्ने मुख्य काम रहनेछ । मालपोत ऐनमा संशोधन गरेर घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था राख्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । ‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा रकमको सीमाभन्दा बढीको घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्दा इजाजत लिनुपर्नेछ’, विधेयकमा भनिएको छ । त्यस्तै, पर्यटन ऐनमा क्यासिनोसँग सम्बन्धित व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन गरेर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणको काम राष्ट्र बैंकको अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याउन लागिएको छ । रासस ।

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाइने भएको छ । अर्थमन्त्रालयमा मंगलबार बसेको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय पुनरावलोकन परिषद्को बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आइतबारसम्म विधेयकको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले फास्ट ट्रयाकमा संघीय संसदमा पठाउने बताए । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी प्रावधानहरुको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ध्यान दिने उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालको छवि बिग्रन नदिने बताए । बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान, मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, विभिन्न मन्त्रालयहरुका सचिव लगायतको उपस्थिति थियो ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखा स्थापना गर्ने गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले सूचना जारी सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न महाशाखा स्थापना गर्न जानकारी दिएको हो । राष्ट्र बैंकले महाशाखा माघ १ गतेबाट संचालन गर्ने जनाएको छ । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न मिति २०७९/१०/१ देखि कार्यारम्भ गर्ने गरी यस बैंकभित्र अलग्गै विशिष्टिकृत सुपरिवेक्षकीय संरचनाको रुपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखा स्थापना गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ सूचनामा भनिएकाे छ ।    

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कारी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणमा सक्रिय रुपमा काम गर्ने जनाएको छ । बोर्डले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै बजार सुपरिवेक्षण तथा सुदृढीकरणमा सक्रियता देखाएर सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कारी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी न्यूनिकरण गर्ने बताएको हो । बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै अब एक महिनाभित्र करिब एक दर्जन प्राइभेट इक्विटी भेन्चरलाई लाइसेन्स दिने समेत बताए । उनले साना तथा मझौला उद्योगलाई लक्षित गर्दै प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटललाई सशक्त रुपमा अघि बढाउने बोर्डको नीति रहेको बताए । बोर्डको अध्यक्ष भएर आएको ५ महिनाको अवधिमै बजारमा धेरै सुधार ल्याएको अध्यक्ष हमालको दावी छ । ‘म अध्यक्ष भएर आएको छोटो अवधिमै लाइभ ट्रेडिङ तथा फ्लोर सिटमा परिवर्तन ल्याएर ल्याएर लगानीकर्ताको सुरक्षालाई ध्यान दिएका छौं, त्यस्तै, एसएमई प्लेटफर्म सुधारको लागि ९० प्रतिशत काम सकिसकेका छौं, ब्रोकरहरुलाई टीएमएस प्रणाली लागू गर्न अघि बढेका छौं,’ उनले बताए । सेयर रोक्का सम्बन्धी निर्देशिका २ हप्ता भित्रमा लागु गरिने त्यस्तै, अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष क्लोज आउटको समस्या ४५ प्रतिशत घटेको समेत बताए । बोर्डको नयाँ नीति तथा कार्यक्रममार्फत आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्समार्फत बजारमा हुने चलखेललाई निरुत्साहत गरिने बताइएको छ । त्यस्तै, बोर्डले जग्गा किन्ने कामलाई पनि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छ । हाल मनोहरा खोलाको छेउमा रहेको जग्गा बोर्डलाई नचाहिने र त्यसको सट्टा नयाँ खोजेको बताउँदै बोर्डका अध्यक्ष हमालले यसलाई नीति तथा कार्यक्रमा राखेको पनि स्पष्ट पारे । सम्भावित क्षतिबाट बच्दै सेयर लगानीकर्ता, धितोपत्र बोर्डले कोष सञ्चालन गर्ने ‘बोर्डको हेडक्वाटर मनोहरा खोलाको छेउमा हुन सक्दैन, त्यो जग्गा फिर्ता गरेर लगानीकर्ताले सजिलै देखेर अभिभावकत्व महशुस गर्न सक्ने ठाउँमा खोजेर संरचना बनाउनु पर्छ, अर्थात बोर्डको हेडक्वाटर उपयुक्त ठाउँमा हुनुपर्छ,’ उनले भने । साथै, उक्त जग्गा सरकारसँगै किन्ने पनि जानकारी गराए । बजारको दायरा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको र त्यसको आधारमा हालको ब्रोकरको संख्यासँगै चुक्ता पुँजी समेत कम भएको बताए । बजारको सन्तुलनको लागि कोटा प्रणालीमा नगई फेयर मार्केट इकोनोमीमा आधारित हुँदै खुला प्रणालीबाट ब्रोकरको लाइसेन्स खुला गरिने उनले भनाई छ । पूँजी बजारमा हुने चलखेल निरुत्साहित गर्छाैं : अध्यक्ष हमाल ‘हाल ५० वटा ब्रोकरको औषत प्रतिफल २० करोड रुपैयाँ छ, हामीले मागेको २० करोडको चुक्ता पुँजी धेरै होइन, हामीले २ वटा आधारमा उक्त नीति ल्याउन लागेका हौं, जसमार्फत जनताले न्यूनतम मूल्यमा सबैभन्दा राम्रो सर्भिस पाउनुपर्यो,’ उनले भने । साथै, बजारमा फेयर मार्केट इकोनोमी लागू भएपछि बढीभन्दा बढी सक्षम कम्पनी तथा सरोकारवालाहरु आउने र सबैको विकास हुनेमा अध्यक्ष हमाल विश्वस्त छन् । यस्तो छ बोर्डको ६३ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ) अ) विकासात्मक कार्यक्रम क) समग्र बजार विकास सम्बन्धी कार्यक्रम १. बोर्डबाट सम्पादन गरिने कार्यहरुलाई उच्च प्रविधियुक्त तथा सूचना प्रविधिमैत्री बनाई छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्ने एवं विद्यमान जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि उच्चस्तरीय तालिम प्रदान गर्ने साथै भौतिक पूर्वाधार विकास गरिनेछ। २. विश्वस्तरीय प्रविधि एवं प्रविधि संचालनमा चाहिने जनशक्ति तयार गरी सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई आर्टिफिसिएल इन्टिलिजेन्स (एआई) मा आधारित रेगटेक मार्फत चुस्त दुरुस्त बनाई बजारमा चलखेल एवं अनुचित कृयाकलापलाई निरुत्साहन गरिनेछ । ३. बोर्डमा धितोपत्र दर्ता तथा अनुमतिका लागि पेश भएका निवेदनहरुलाई मेरिट बेसड फाइल एप्रुभ्ड सिस्टमका आधारमा प्रकृया अगाडि बढाईनेछ। ४. नेपाल सरकारको आ.व. २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा एक अर्ब रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको पुँजी वा पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनी, प्राकृतिक स्रोतहरुको उपयोग गर्ने कम्पनी तथा राज्यबाट अनुदान, सहुलियत वा कर छुट प्राप्त गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गरी सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिए अनुरुप धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनका लागि कम्पनी ऐन, २०६३ मा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयसँग समन्वय गरिनेछ । साथै, कम्पनी कानुनमा भएको सुधार अनुरूप हुने गरी धितोपत्र सम्बन्धी कानुनमा सुधार गरिनेछ । ५. वास्तविक क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरूलाइ धितोपत्र बजार सूचीकत गर्नका लागि आवश्यक हुने नीति, कार्यविधि तथा प्रविधिको व्यवस्था मिलाईनेछ। ६. सार्वजनिक निष्काशनमा स्वच्छ तथा पारदशी प्रणाली लाग गरी ठलाला यूटिलिटी कम्पनी र व्यवसायिकरुपमा सफल तथा स्थापित अय कम्पनीहरुलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकरण गरी सोमा सर्वसाधारणको स्वामित्व बढाउनुका साथै बजार विस्तार तथा सन्तुलन मिलाईनेछ। ७. बुक बिल्डिंग प्रणाली दिगो एवं पारदर्शी रुपमा संचालनमा ल्याउनका लागि अन्तर्राष्ट्रियरुपमा प्रयोगमा रहेको अटोमेटेड इलेक्ट्रोनिक अक्सन सिस्टम तयार गरी दिगो र स्थापित कम्पनीहरुलाई धितोपत्र बजारमा भित्र्याईनेछ । ८. साना तथा मझौला उद्यमहरुको धितोपत्र कारोबारका लागि एसएमईज प्ल्याटफर्मका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाई व्यवसायिक कृषिजन्य उद्यमलाई पुँजी बजारमा आवद्ध गरिनेछ । ९. पर्याप्त पुँजी नभएका उद्यमी तथा नवप्रवर्तकका लागि प्राईभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटलको माध्यमबाट पुँजी तथा व्यवसायिक ज्ञान परिचालन गर्न सक्ने गरी अनुमतिपत्र प्रदान गरी समुन्नतिको दायरमा बढाईनेछ । १०. वस्तु विनिमय बजार संचालनका लागि आवश्यक वेयरहाउससम्बन्धी नियमावली, वस्तु कारोबार दलाल व्यवसायी तथा बजार निर्माता नियमावली र राफसाफ तथा फछ्र्यौट सम्बन्धी नियमावली तथा विनियमावलीहरु तयार गर्ने, दरखास्त आव्हान गर्ने र अनुमतिपत्र प्रदान गरी सञ्चालन व्यवस्था गर्ने । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई सेयर बजारको मालिक बनाइँदै ११. धितोपत्र बजारलाई देशव्यापी बनाउन वित्तीयरुपले सबल नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको संख्या थप गरिनेछ। साथै धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारमा तरलता र बजार गहिराई बढाउनका लागि नयाँ धितोपत्र व्यापारी (स्टक डिलर)लाई अनुमतिपत्र प्रदान गरिनेछ। १२. नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको प्राविधिक सहयोग लिई धितोपत्र बजार, केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी, सूचीकृत संगठित संस्था तथा धितोपत्र व्यवसायीहरुले बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने विवरणको ढाँचा विकास गरी सो लागु गरिनेछ। १३. धितोपत्रको दोस्रो बजार तथा यससम्बन्धी संरचनालाई थप प्रतिष्पर्धी बनाउन नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको सेयर संरचनामा सुधारका लागि सहजीकरण गरिनेछ । १४. कर धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रविधिमा आधारित बनाई धितोपत्र बजारको कारोवार प्रणालीलाई लगानीकर्ताहरुको बैंक खाता तथा डिम्याट खातासँग आवद्ध गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ। र वैदेशिक रोजगारीमा भएका नेपालीहरूले प्राथमिक निष्काशनमा सेयर आवेदन सक्ने गरी आस्वा तथा सि आस्वा प्रणालीमा सुधार ल्याईनेछ । १६.  सरकारी ऋणपत्रको स्वचालित कारोबार प्रणालीको विकास गर्न समन्वय एवं सहजीकरण गरिनेछ। ख) बजारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण तथा सुधार १७. धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीहरुको लगानी खुला गर्न धितोपत्र सम्बन्धी कानुनहरूमा आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन गरिनेछ। १८, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा दश प्रतिशत सेयर आरक्षित गर्ने गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ मा संशोधन गरिनेछ। १९. बोर्डलाई जवाफदेहितासहितको अधिकार सम्पन्न नियमन निकाय बनाउन धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बोर्ड सम्बन्धी विधेयक तथा धितोपत्र व्यवसायीहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन धितोपत्र विनिमय सम्बन्धी विधयेकको मस्यौदा कार्य अगाडि बढाईनेछ। २०. धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरुलाई हुन सक्ने संभावित क्षतिबाट जोगाउन क्षतिपूर्ति कोष सञ्चालनमा ल्याउनका लागि क्षतिपूर्ति कोष सम्बन्धी नियमावली तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। २१. धितोपत्र व्यवसायीहरुको लागि संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। २२. बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गरेका संगठित संस्थाहरुको मर्जर, एक्विजिशन संगठित संस्था स्वामित्वमा लिने वा नियन्त्रण सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। ग) नियमन तथा सुपरिवेक्षण सुदृढीकरण र जोखिम व्यवस्थापन २३. धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरुलाई सुसूचित निर्णयका लागि आवश्यक हुने सूचीकृत कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्था लगायतका सूचना तथा विवरण प्रवाह आवधिक रुपमा हुने व्यवस्था रहेकोमा सोलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। २४. धितोपत्र बजार एवं व्यवसायीहरुले प्रयोगमा ल्याउने सफ्टवेयरमा हुनपर्ने न्युनतम व्यवस्थाहरुका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनेछ। २५. धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण म्यानुयल तयार गरी लागू गरिनेछ। घ) संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता तथा परिपालना र नियमन क्षमता सबलीकरण २६. नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीलाई समयानुकूल बनाउनुका साथै बोर्ड पदाधिकारीहरुको आचारसंहितालाई पुनरावलोकन गरी समसामयिक बनाईनेछ। २७. धितोपत्र बजारमा हुने सूचना तथा विवरण प्रवाहको सहज एवं सुदृढ व्यवस्था गर्न विद्युतीय विवरण प्रवाह तथा प्राप्ति प्रणाली विकास गरिएकोमा डाटा एनालिटिक्स मोडुलसमेत थप गरी सुदृढ एवं प्रभावकारी बनाईनेछ । २८. बोर्डका कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च बनाउन कर्मचारीहरुका लागि कर्मचारी सवारी सुविधा योजना (ओवाईभीएस) तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ । २९. बोर्डको जग्गा प्राप्ति कार्य अगाडि बढाईनेछ। ङ) अध्ययन तथा अनुसन्धान, लगानीकर्ता प्रशिक्षण र सम्बन्ध विकास ३०. धितोपत्र बजारमा राफसाफमा आउन सक्ने समस्या समाधानका लागि आवश्यक अक्सन मार्केट विकास तथा सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन गरिनेछ। ३१.  धितोपत्र बजारमा नयाँ उपकरण तथा व्यवस्था जस्तैः सर्ट सेलिंग, ईन्टाडे रेटिंग, मुनिसिपल सेक्युरिटीज, एक्स्चेञ्ज ट्रेडेड फण्ड, इन्डेक्स फण्ड लगायतका विषयमा आवश्यक अध्ययन गरिनेछ। ३२. वित्तीय तथा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित नीति निर्माण अनुसन्धान गर्ने संस्था तथा विश्वविद्यालयसंग सम्बन्ध विकास गरी धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार नियमन तथा सुधार सम्बन्धमा नीतिगत अध्ययन/अनुसन्धान कार्य गराइनेछ। ३३. वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिई नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि., धितोपत्र व्यवसायी, स्थानीय तह र उद्योगी व्यवसायीहरुसँग सम्बन्धित संस्थाहरुसँग सहकार्य गरी देशव्यापीरुपमा धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार शिक्षा तथा जनचेतना अभिबृद्धि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ। ३४. बजार सहभागीहरुको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न धितोपत्र बजार, केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी तथा अन्य बजार सम्बद्ध संस्था तथा धितोपत्र व्यवसायीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई धितोपत्र बजार सम्बन्धी कानुनी प्रावधान, प्रविधि र बजार सम्बन्धमा अनिवार्यरुपमा तालिम दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । यस सम्बन्धी कार्य संचालन गर्न सक्ने गरी पुँजी बजार प्रशिक्षण इन्स्टिच्युट स्थापना कार्य अगाडि बढाईनेछ। साथै, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्न धितोपत्र बजार सम्बन्धी अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्म शुरुवात गरिनेछ। च) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध ३५. बोर्ड आईओएससीओको एशोसियट सदस्य मात्र भएकोमा उक्त संस्थासँग एमएमओयू गर्ने सम्बन्धी आवश्यक कार्यहरु गरी साधारण सदस्यता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी कार्य निरन्तर गरिनेछ। ३६. भारत तथा बंगलादेशको धितोपत्र नियामक निकायहरुसंग दीर्घकालीन रणनीतिक सहयोग सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाइनेछ। ३७. बोर्डका कर्मचारीहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसँग समझदारी गरी सोही अनुरुप नियमन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरको तालिम कार्यक्रम निरन्तररुपमा सञ्चालन गर्ने । आ) नियमित कार्यक्रम क) धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन, सञ्चालन अनुमति तथा विनियमावली स्वीकार १. संगठित संस्थाहरुको धितोपत्र दर्ता गर्ने, विवरणपत्र, बिक्री प्रस्ताव हकप्रद सेयर निष्काशन सम्बन्धी व्यवस्था तथा विवरण पुस्तिका स्वीकृत गर्नुका साथै सोको प्रकाशन गर्ने संगठित संस्थाहरुलाई स्वीकति प्रदान गरिनेछ। २. धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यापारी, धितोपत्र दलाल, मर्चेन्ट बैंकर योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरी, निक्षेप सदस्य, आस्वा सदस्य, क्रेडिट रेटिंग संस्था, विशिष्टीकृत लगानी कोष, योग्य संस्थागत लगानीकर्ता तथा अन्य धितोपत्र व्यवसाय गर्न प्राप्त निवेदनहरुको अध्ययन गरी अनुमतिपत्र/ दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने तथा नवीकरण गरिनेछ। ३. सामूहिक लगानी कोष स्थापना गर्न चाहने संगठित संस्थाहरुबाट प्राप्त निवेदनहरुको अध्ययन गरी कोष दर्ता गरी निष्काशन अनुमति प्रदान गर्ने तथा सुपरीवेक्षकको कार्य गर्न चाहनेहरुलाई स्वीकृति प्रदान गरिनेछ । ४. विशिष्टीकृत लगानी कोष दर्ता गरी निष्काशन स्वीकृति प्रदान गरिनेछ । ५. धितोपत्र बजार, धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी तथा वस्तु विनिमय बजारको विनियमावली संशोधनको पुनरावलोकन गरी स्वीकृति प्रदान गरिनेछ। ख) बजार सुपरिवेक्षण सुदृढीकरण र अनुसन्धान तथा तहकिकात ६. धितोपत्र बजार, केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी र सूचीकृत कम्पनीहरु; मर्चेन्ट बैंकर, क्रेडिट रेटिङ्ग कम्पनी तथा आस्वा सदस्यहरु र धितोपत्र दलाल, सामूहिक लगानी कोष तथा विशिष्टीकृत लगानी कोषहरुको वित्तीय विवरण प्रवाह, सूचना प्रवाह तथा अन्य कामकारवाहीको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरिनेछ। ७. धितोपत्र बजार, केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी तथा क्रेडिट रेटिङ्ग कम्पनीको स्थलगत सुपरिवेक्षण गरिनेछ। ८. धितोपत्र दलाल, मर्चेन्ट बैंकर, योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी र आस्वा सदस्यको काम कारवाहीको नियमित रुपमा गैर स्थलगत तथा कुल संख्याको कम्तिमा २० प्रतिशतको स्थलगत सुपरिवेक्षण गरिनेछ । ९. धितोपत्र सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने कार्यलाई अप प्रभावकारी बनाइनेछ । साथै धितोपत्र सम्बन्धी नियम तथा निर्देशिका पनरावलोकन तथा संशोधन कार्य अगाडि बढाईनेछ । १०. धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को व्यवस्था ऐन नियमको पालना नगर्ने पक्षहरु उपर आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउने तथा बोर्ड पक्ष वा विपक्ष भएका मुद्दा मामिलाको पुर्पक्ष वा प्रतिरक्षा गरिनेछ। ११. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा सूचक संस्थाहरुको सुपरिवेक्षण र निरीक्षण गर्ने क्रममा निश्चित संख्यामा सूचक संस्थाहरुको विशेष सुपरिवेक्षण गरिनेछ। १२. बोर्डका सुपरिवेक्षण कार्य र अन्य प्रकृयाहरुलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन आवश्यक हुने सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर खरिद, विकास तथा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ । ग) बोर्डको नीति तथा कार्यक्रम तयारी तथा प्रगति समिक्षा र गुनासा समाधान १३. बोर्डको वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन अवस्थाको चौमासिकरुपमा प्रगति समीक्षा गरिनेछ। १४. नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तर्जुमा तथा आर्थिक सर्वेक्षणका लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयसमक्ष राय/सुझाव र तथ्यांक तथा विवरण प्रस्तुत गरिनेछ। १५. बोर्डमा प्राप्त हुने तथा हेलो सरकारमार्फत धितोपत्र बजारका सम्बन्धमा प्राप्त हुने लगानीकर्ताको गुनासाको समाधान तथा उजुरीहरुको छानबिन गरिनेछ। घ) लगानीकर्ता प्रशिक्षण, जनचेतना अभिबृद्धि, प्रकाशन र व्यावसायिकता विकास १६. धितोपत्र बजार नियमन निकायहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (आईओएससीओ) ले विश्व लगानीकर्ता सप्ताहलाई निरन्तरता दिइरहेको सन्र्दभमा उक्त सप्ताहमा विविध कार्यक्रमहरु आयोजना गरी धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि कार्य गरिनेछ । १७. सामूहिक लगानी कोष, क्रेडिट रेटिङ्ग संस्था, धितोपत्र व्यवसायी सूचीकृत कम्पनीको विस्तृत विवरणअद्यावधिक गरिनेछ । १८. धितोपत्र बजारमा दैनिक कारोवार हुने सूचीकृत कम्पनी, कारोवार रकम, कारोवार हुने धितोपत्र आदिको वास्तविक समय निगरानी गर्ने तथा आवश्यक तयारी गरी नियमित रुपमा बजार तथा कारोबारी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरिनेछ । १९. बोर्डमा रिक्त रहेको दरबन्दीहरुमा लोक सेवा आयोगसँगको समन्वयमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था गरिनेछ। २०. बोर्डको वार्षिक कामकारवाही समावेश गरी वार्षिक प्रतिवेदन तथा बोर्डको वार्षिकोत्सवको अवसरमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड वार्षिकोत्सव लेख विशेषाङ्क प्रकाशन गरिनेछ। २१. धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न सेबोन जनरल प्रकाशनलाई निरन्तरता दिईनेछ। २२. धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी जानकारी प्रवाह गर्न बोर्ड तथा बजारसँग सम्बन्धित सचेतनामूलक सामाग्रीहरु परिष्कृतरुपमा प्रकाशन गरिनेछ। २३. बोर्डको वार्षिकोत्सवको अवसरमा बोर्डमा २० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीको सम्मानसहित बजार सहभागीहरुको सहभागिता रहने गरी वार्षिकोत्सव विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ। २४. धितोपत्र बजार सम्बन्धमा सुसूचित गराउने कार्यमा उच्च योगदान गर्ने आर्थिक पत्रकार वा संस्था छनौट गरी पुँजी बजार पत्रकारिता पुरस्कार बोर्डको वार्षिकोत्सव समारोहमा प्रदान गरिनेछ । साथै, अर्थतन्त्र वा वित्तीय बजारका सम्बन्धमा स्नातकोत्तर वा एमफिल तहमा गरिने शोधपत्र मध्येबाट उत्कृष्ट शोधपत्रलाई पुरस्कृत गरिदै आएकोमा सो को स्वरुप परिवर्तन गरी कार्यविधि बनाई बोर्डले तोकेको विषयमा शोधपत्र योजना पेश गर्ने विद्यार्थीहरु मध्येबाट उत्कृष्ट योजना पेश गर्ने विद्यार्थीहरुलाई शोधपत्र तयार पार्न अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। २५. धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी लगानीकर्ताहरुको सचेतना अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय स्तरको रेडियो मार्फत जानकारी तथा सूचनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति निर्माण तथा कार्य प्रणालीमा सहयोग हुने र बोर्डका पदाधिकारीहरु तथा कर्मचारीहरुको व्यवसायिकता तथा कार्य क्षमता अभिबृद्धि हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तालिम तथा सेमिनार कार्यक्रमहरुमा बोर्डका पदाधिकारीहरु तथा कर्मचारीहरुलाई सहभागी गराईनेछ।

काठमाडौं । पाँच हजार रुपैयाँ पर्ने थर्मल गन १५ हजार रुपैयाँमा विक्री गरेर कालोबजारी गरेको अभियोगमा २५ चैतमा नेपाल प्रहरीको महानगरीय अपराध महाशाखाले व्यवसायी सुलभ अग्रवाललाई पक्राउ गर्यो । र, काठमाडौं जिल्ला अदालतले १८ वैशाखमा उनलाई २५ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दियो । अदालतको आदेश भएपनि अग्रवाल रिहा भएनन् । उनलाई अदालतको ढोकाबाट नै पुनः पक्राउ गरियो । अभियोग थियो- सम्पत्ति शुद्धीकरणको । यद्यपि उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले तारेखमा छोड्यो । तत्कालिन नेपाल सेयर मार्केट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सका प्रबन्ध संचालक योगेन्द्र श्रेष्ठलाई बैंकिङ कसुरको अभियोग लाग्यो । अभियोग प्रमाणित पनि भयो । अभियोग प्रमाणित भएका कारण उनी कसुर अनुसार जेल परे । जेलमुक्त भएपछि अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको स्रोत नखुलेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको छ । यी दुईटा प्रतिनिधि घटना हुन् । गैरकानुनी रुपमा धन आर्जन गरेका व्यक्तिहरुको सम्पत्तिको स्रोत राज्यले खोज्नै पर्छ । यो राज्यको दायित्वभित्र पनि पर्छ । तर, सम्पत्ती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रभावकारी अनुसन्धान भन्दा पनि सहज देखिएका घटना र पात्रमा केन्द्रित भएको यी घटनाले पुष्टी गर्छ । विभागमा गुण्डागर्दी गरेर अकुत सम्पत्ती आर्जन गरेका गुण्डा नाइके, अस्वभाविक रुपमा सम्पत्ती आर्जन गरेका नेता तथा कर्मचारी र अन्य विभिन्न व्यवसायी विरुद्ध दर्जनौं उजुरी परेका छन् । तर, त्यस्ता उजुरीको उचित छानविन गरेर आवश्यक कारबाहीको लागि न्यायिक निरुपणमा जानुको साटो विभाग केही झिनामसिना मुद्दा दर्ता गरेर तथा अन्य अभियोगमा न्यायिक निरुपण प्रक्रियामा रहेका तथा अभियोग प्रमाणित भएका व्यक्तिमाथि मात्रै अनुसन्धानमा सिमित भएको छ । विभागलाई कानुनले नै स्पष्ट अधिकार दिए पनि र अन्तराष्ट्रिय रुपमा विभागको महत्व असाध्यै धेरै भएपनि राजनीतिक दबाबका कारण स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न नसकिने अवस्था रहेको विभागकै एक पूर्व महानिर्देशक बताउँछन् । ‘विभागको महानिर्देशक भएर जाने भनेको सहसचिवहरु नै हुन्, कतिपय समकक्षी सहसचिव, आफूभन्दा माथिल्लो ओहोदाका सचिव र मुख्यसचिव विरुद्ध पनि उजुरी परेका हुन्छन्, त्यसैले कतिपय अवस्थामा महानिर्देशक भएर जाने सहसचिवले प्रभावकारी अनुसन्धानमा आँट नगर्ने पनि देखिएको छ, नेता तथा प्रभावशाली व्यक्तिहरु विरुद्ध परेको उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्न त निकै गाह्रो हुन्छ, राजनीतिक दबाब असाध्यै धेरै आउँछ,’ ती पूर्व महानिर्देशकले अनुभव सुनाए । आफू सत्तामा रहेको समयमा राजनीतिक नेतृत्वले विभागलाई राजनीतिक र अन्य स्वार्थ पूरा गर्न पनि विभागको त्रास देखाउने गरेका उदाहरण छन् । केही समयअघि प्रभावकारी बैंकर र केही नेताविरुद्ध उजुरी परेको र आफूले अनुसन्धान गरिरहेको मिडियाबाजी गरेर चर्चामा आएको विभागले ती उजुरीमाथि अनुसन्धान गरेर प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्ने बारेमा अहिलेसम्म कुनै औपचारिक जानकारी दिएको छैन । कुनै समय विभागले असाध्यै ताकेता गर्ने र ‘लाइन मिलाएपछि’ त्यस्ता विषय त्यसै सामसुम भएर जाने गरेको एक व्यवसायीले बताए । ‘गएको माघ अन्तिम सातातिर विभागले करसँग सम्बन्धित धेरै कागजात पेश गर्न पत्राचार गरेको थियो, यो विषयमा प्रभावकारी अनुसन्धान होला र हामीलाई निकै तनाव होला भन्ने हामीले अनुमान गरेका थियौं, तर कुरा त्यस्तो होइन रहेछ, त्योभन्दा अघिको जस्तै गरी प्रक्रिया मिलाएर सहज अवतरण गराउन सकियो,’ ती व्यवसायीले भने । उनले ‘प्रक्रिया मिलाएर सहज अवतरण गराउन सकियो’ भन्ने वाक्यांशको अर्थ खुलाएनन् । विभागले गत माघ अन्तिमसातातिर निजी क्षेत्रमाथि ‘पत्र आतंक मच्चाएको’ थियो । विभागले पठाएको पत्रमा ‘विभागलाई प्रारम्भिक जाँचबुझका सिलसिलामा तपशिल बमोजिमका कम्पनीको हालसम्म चुक्ता गरेको करको विवरण र कर कार्यालयमा पेश गरेको वासलात र नाफा नोक्सान हिसाव विवरण आवश्यक परेकाले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिदिनु भई जाँचबुझ सम्बन्धी कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध’ गरिएको थियो । विभागको यस्तो कदम विरुद्ध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि जनाएका थिए । फागुन पहिलो साता डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको पुस्तक सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा उनले ‘कसैले सम्पत्ति कमाएको देख्नै नहुने ? कोही धनी हुनै नहुने ? कसैले धन कमाएको देख्ने वित्तिकै अनुसन्धान गरिहाल्नु पर्ने ?’ भन्दै विभागको सो कदमप्रति सार्वजनिक रुपमै प्रश्न गरेका थिए । विभागको सो गतिविधिको सहजीकरण प्रधानमन्त्री आर्थिक सल्लाहकार तथा पूर्व राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेले गरेका थिए । विभागलाई प्रभावकारी अनुसन्धान गर्ने निकायको रुपमा विकास गर्नुको साटो अन्तराष्ट्रिय वाध्यता सम्बोधन गर्ने कार्य मात्रै भइरहेको खोज पत्रकारिता केन्द्रका सम्पादक शिव गाउँले बताउँछन् । ‘कानुन र संरचना बनाउने सम्बन्धमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विरोधी जस्तो देखिने तर कार्यान्वयन फितलो हुने र प्रकारान्तमा गलत काम गर्नेलाई नै उन्मुक्ति दिने हाम्रो राज्य संरचनाको प्रबृत्ति नै हो, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको क्षेत्रमा हामीले पनि केही गरेका छौं भनेर अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई देखाउने प्रयोजनको लागि मात्रै यस्ता संरचना बनाइएको जस्तो अभास मिलेको छ, जुन संरचना जुन प्रयोजनको लागि निर्माण गरिएको हुन्छ, त्यसको प्रयोग र परिचालन त्यसै अनुरुप हुनुपर्छ,’ बरिष्ठ पत्रकार गाउँलेले भने । सम्बन्धित सामग्री कालोबजारी, सुलभ अग्रवाल र सरकारमाथि उठेका प्रश्न निजी क्षेत्रसँग ब्ल्याकमेलिङ गर्दै सरकार प्रधानमन्त्री ओलीले रोके सम्पत्ति शुद्धीकरणको पत्र आतंक

काठमाडौं । महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्सले कर्मचारीहरुलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी तालिम दिएको छ । शनिबार आयोजित उक्त तालिम धनगढीमा सम्पन्न भएको हो । प्रदेश कार्यालय अन्तर्गत ७ वटा शाखा र उपशाखामा कार्यरत २० जना भन्दा बढी कर्मचारीहरुलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतंककारी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा विस्तृत तालिम प्रदान गरिएको थियो । गैर कानुनी कमाई र आतंककारी कार्यबाट संकलित कालो धनलाई बीमा क्षेत्रको माध्यमले सेतो धन कसरी बनाइन्छ, शुद्धीकरण गर्ने क्षेत्रहरू कुन(कुन हुन, नियन्त्रणका प्रकृयाहरु के के हुन, रिपोर्टिङ कसरी गर्ने, दण्ड जरीवाना कति छ आदि विषयमा विस्तृत जानकारी दिएको हो । कम्पनीका सहायक महाप्रबन्धक तथा मानव संसाधन विभाग प्रमुख सपना खरेलले प्रदान गरेको तालिममा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कमल पन्थी, एजेन्सी विभाग प्रमुख सिताराम धिमाल र क्षेत्रिय प्रमुख हर्क बहादुर बोहराको पनि उपस्थिति थियो ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मच्चाएको पत्र आतंक रोकेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अन्तरगत रहेको विभागले देशभरका उद्योेगी व्यवसायीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भन्दै पत्र पठाएको विभागलाई प्रधानमन्त्री ओलीले ‘संयमित भएर काम गर्न’ निर्देशन दिएका हुन् । विभागले पठाएको पत्रमा ‘विभागलाई प्रारम्भिक जाँचबुझका सिलसिलामा तपशिल बमोजिमका कम्पनीको हालसम्म चुक्ता गरेको करको विवरण र कर कार्यालयमा पेश गरेको वासलात र नाफा नोक्सान हिसाव विवरण आवश्यक परेकाले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिदिनु भई जाँचबुझ सम्बन्धी कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध’ गरिएको छ । कर प्रशासनले माग्ने तथ्यांक मागेर विभागले उद्योग व्यवसाय गर्नेहरुलाई दुःख दिन खोजिएको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो थियो । व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार लालशंकर घिमिरे मार्फत आफूहरुलाई आतंकित पार्ने काम भएको भन्दै विभागको कदमको विरोध गरेका थिए । आफूले सरकारी निकायमा बुझाउनु पर्ने सबै विवरण कर कार्यालयहरुमा बुझाउने गरेको र सरकारको कुनै पनि निकायलाई चाहिएमा सरकारी कार्यालयबाटै लिन व्यवसायीको भनाइ थियो । व्यवसायीको यस्तो गुनासोपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विभागलाई अनावश्यक चासो नदेखाउन भनेका हुन् । अघिल्लो साता डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विभागको पत्र आतंकप्रति सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टी जनाएका थिए । सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरुलाई छानविनको नाममा अनावश्यक दुःख दिन लागिएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो । ‘कसैले सम्पत्ति कमाएको देख्नै नहुने ? कोही धनी हुनै नहुने ? कसैले सम्पत्ति कमाएको देख्ने वित्तिकै छानविन गर्नै पर्ने ? किन यस्तो भइरहेको छ ? कसैले सम्पत्ति कमाउनै नहुने गरी किन हल्ला गरिन्छ ?’ प्रधानमन्त्री ओलीले नै प्रश्न गरेका थिए । विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई भने प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिन छोडेका छन् । सस्तो लोकप्रियताको लागि कच्चा कदम चालेको भन्दै आलोचना भएपछि उनी चुपचाप बस्न लागेका हुन् । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो निर्देशनबारे बुझ्न सम्पर्क गर्दा महानिर्देशक भट्टराईले ‘आफूले बोल्न नचाहेको’ प्रतिक्रिया दिए । विभागले सबै प्रकारका उद्योग व्यवसाय तथा सेवा व्यवसायमा संलग्न उद्योगी व्यवसायीलाई पत्राचार गर्दै विवरण दिन भनेको थियो । सम्बन्धित सामग्री निजी क्षेत्रसँग ब्ल्याकमेलिङ गर्दै सरकार विनोद चौधरी भन्छन्ः अर्थमन्त्री हटाउने खेलमा म छैन, राख्ने हटाउने नेकपाको विषय हो

काठमाडाैं । महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्सले प्रधान कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको लागि आयोजित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी तालिम दिएकाे छ । कम्पनीले फागुन २ गते आफ्नो प्रधान कार्यालयमा कार्यरत ३५ जना भन्दा बढी  कर्मचारीहरुलाई साे सम्बन्धी तथा आतंककारी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी गराएकाे हाे । गैरकानुनी कमाई र आतंककारी कार्यबाट संकलित कालो धनलाई बीमा क्षेत्रको माध्येमले सेतो धन बनाउने कार्यलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, यसका प्रकृयाहरु के के हुन, रिपोर्टिङ कसरी गर्ने आदी विषयमा विस्तृत जानकारी दिइयो । प्रधान कार्यालयका सम्पूर्ण कर्मचारी उपस्थित तालिममा  कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश कुमार भट्टराई, नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कमल पन्थी र आन्तरिक लेखा परिक्षक चाटर्ड एकाउन्टेन रेनुका खत्रीले तालिम प्रदान गरेका थिए । उक्त तालिममा विभागिय प्रमुखहरु सपना खरेल, योगेश कुमार नेपाल,सिताराम धिमाल, प्रभाकर न्यौपाने, सौरभ पौडेल र सृजन श्रेष्ठको सहभागिता रहेको थियो ।

काठमाडौं । कर्जा अनियमितता बढ्दै गएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले वाणिज्य बैंकका एक दर्जन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माथि सघन अनुसन्धान अघि बढाएको छ । विभागले सबै वाणिज्य बैंकका सीईओ छानविन गरी करिब एक दर्जन सीईओको भने सघन अनुसन्धान शुरु गरेको हो । कर्जा अनियमितता गर्नेमा नाम चलेका सीईओ समेत रहेको विभागले जानकारी दिएको छ । विभागले पहिलादेखि नै बैकिङ क्षेत्रमा काम गर्दै आएका सीईओदेखि नयाँसम्म रहेको जनाएको छ । बैंकका कर्जा शाखामा काम गर्ने उच्च अधिकृतसम्मको विवरण संकलन गरेर विभागले अनुसन्धान कार्य अघि बढाएको हो । सीईओहरूले पदीय दायित्व र जिम्मेवारीको दुरुपयोग गर्दै कमसल धितोमा माथिनै फाइल तानेर ऋण दिने, ऋणीसँग अनुचित लाभ लिने तथा कर्जा दुरुपयोगसमेत गरेको अनुसन्धानको क्रममा पाइएको विभाग स्रोतले बताएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खराब धितोमा ऋण प्रवाह गरी अवैध कारोबारलाई वैध बनाउन सहयोग गरेको आशंकामा विभागले गरेको छ । यसैको आधारमा अनुसन्धान कार्य अघि बढाइएको हो । बैंकहरुले ऋण दिएका ठूला फाइलको अनुसन्धान भने विभागले अनुसन्धान गरिसकेको छ । यो पुष्टि हुने वित्तिकै हामी पत्रकार सम्मेलन गरेर सबैलाई जानकारी दिन्छौ,’ विभाग उच्च स्रोतले भन्यो ‘जति सक्दो छिटो सत्य तथ्यलाई बाहिर ल्याउने तयारीमा हामी लागि परेका छौं ।’ सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय भनेको अन्य निकायले अनुसन्धान गरेको जस्तो विषय होइन । कहाँ कहाँबाट सूचना आउँछ, सबैको सुक्ष्म अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर तेस्रो पक्षसम्म पनि पुग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले समय लाग्छ ।’ बैंकका सीईओहरू अनुसन्धानमा परेका छन्, हामी हेर्दै छौं,’ यति मात्रै भन्न सकिन्छ,’ ती अधिकारीले भने ।