काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रम बनाउने घोषणा गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा थापाले बीमा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रम बनाउने घोषणा गरेका हुन् । थापाले आफू स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा सुरु भएको कार्यक्रम अहिले बन्द हन्छ कि भन्ने अवस्थामा पुगेको बताउँदै कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा पार्टीले गहिरो छलफल अध्ययन गरिसकेको बताएका छन् । कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन थापाले केही एजेण्डा सार्वजनिक गरेका छन् । जसमा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई बीमामा आवद्ध गराउनै पर्ने उल्लेख गरेका छन् । सबै नागरिक आवद्ध नगराउँदासम्म यो कार्यक्रम चल्न नसक्ने उनको दाबी छ । उनी भन्छन्, ‘सबैलाई बीमामा यसमा आवद्ध गर्नुपर्छ र त्यसपछि एयर मार्क गरेर रक्सी चुरोट जस्ता थुप्रै कुरामा ट्याक्स लगाउनु पर्छ । जुन पैसा बीमाको लागि खर्च हुने गरी काम गर्नुपर्छ ।’ थापाका अनुसार कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने दोस्रो काममा जति पनि सामाजिक सुरक्षा, वा स्वास्थ्यसँग जोडिएका कार्यक्रम छन् ती सबै कार्यक्रमलाई एकीकृत गरेर सुदृढ बनाउनुपर्ने हुन्छ  । ‘कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन तीन तहको सरकारलाई एकठाउँमा ल्याएर काम गराउनुपर्ने हुन्छ,’उनी भन्छन्, ‘प्राइमरी, सेकेन्डरी, ट्रसरी सेवा दिने फरक संस्थाहरूलाई कसर एक ठाउँमा ल्याउने, प्रिभेन्सन, प्रोभेन्सनका कार्यक्रमलाई पनि एकै ठाउँमा ल्याएर बाँध्नुपर्ने छ यसरी होलेस्टीक अप्रोचबाट हेर्यौं भने बल्ल बीमाको कार्यक्रम सफल हुन सक्छ ।’  थापाका अनुसार सरकारी र निजी सबै ठाउँबाट बीमाको सेवा सुविधा पाउने बनाउन सक्नुपर्नेछ । ‘बीमा कार्यक्रममा धेरै चुहावट छ यो रोक्नका लागि डिजिटल सिस्टम कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले काम गरेका छौं,’ थापाले लेखेका छन्, ‘सेवालाई चुस्तदुरुस्त कसरी बनाउने, दाबीलाई कसरी ठिक बनाउने समयमा दाबी गरेकै समयमा भुक्तानी गर्ने, दोहोरो पन हुन नदिने यि सबै कुराको लागि बीमा बोर्डलाई बलियो कसरी बनाउने, यसको संरचनागत सुधार कसरी बनाउने भन्ने विषयमा गहिरो छलफल गरेका छौं ।’ यति काम गरिसकेपछि अबको निर्वाचन पछाडि पाँच वर्ष सरकार चल्दै गर्दा अहिलेको अस्तव्यस्त बीमा सच्चिने उनको दाबी छ । नेपाली नागरिकले आर्थिक अभावमा उपचारबाट वञ्चित हुनुपरेका, कतिपयले घर सम्पत्ति बेचेर घरवारविहीन हुनुपरेको अवस्थाबारे आफू जानकार रहेको बताउँदै थापाले अब बीमालाई सुधार गरी बीमाको कभरेज बढाउने बताए ।  एउटा नेपाली नागरिकले स्वास्थ्य बीमा लिसकेपछि जति खर्च लागेपनि केही बाहेक सबै रोगको उपचार बीमाले कभरेज गर्ने ठाउँसम्म पुर्याउन सकिने उनको दावी छ । 

काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले पाटन अस्पतालसँगको सहकार्यमा सञ्चालित स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारले बीमाको भुक्तानी नगरे महानगरपालिकाले आफैं सो रकम तिर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको १८औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । बीमाबापतको रकम भुक्तानी नहुँदा अस्पताल सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै मेयर महर्जनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । कुनै कारणवश भुक्तानी नभएर सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी र आलोचना आफूले व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख गरे । महानगर प्रमुख महर्जनले नेपाल सरकारले औपचारिक पत्रमार्फत अनुमति दिए वा महानगरलाई भुक्तानीको जिम्मेवारी सुम्पेमा महानगरपालिकाले नै उक्त दायित्व पूरा गर्ने स्पष्ट पारे । मेयर महर्जनले पाटन अस्पतालकै प्राविधिक सल्लाह र सुझावअनुसार नयाँ स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको र सो केन्द्र निकट भविष्यमै सञ्चालनमा आउने जानकारी दिए । उनका अनुसार यो केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा प्रतिष्ठानमार्फत नगरवासीले गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्नेछन् र ललितपुर महानगर तथा पाटन अस्पतालबीचको यो सहकार्य मुलुकका अन्य ७५३ स्थानीय तहका लागि उदाहरणीय अभ्यास हुनेछ । उनले भने, 'पाटन अस्पतालकै सुझाव र सल्लाहबमोजिम आवश्यक सुविधाहरू जडान गरिएको अर्को स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गरिरहेका छौं । निकट भविष्यमै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ । त्यो केन्द्र खुलेपछि राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा प्रतिष्ठानअन्तर्गत हामीले अझ राम्रो सेवा प्रवाह गर्न सक्छौं । मुलुकका ७५३ स्थानीय पालिकामध्ये ललितपुर महानगरपालिकाले पाटन अस्पतालसँग सहकार्य गरेर अघि बढाएको यो काम सम्पूर्ण पालिकाका लागि असल अभ्यास बनेको छ ।' मेयर महर्जनले ७५३ पालिकामध्ये ललितपुर महानगर उदाहरणीय पालिका बन्न सफल भएको पनि बताए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य बीमाका सम्बन्धमा देखिएको समस्या सरकारले स्रोत जुटाएर सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी छलफलमा उनले आर्थिक अभावको अवस्थामा सेवा कायम राख्ने, एकद्वार प्रणाली लागु गर्ने, बलियो नियमन र तत्काल स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिन् ।      ऋण लिएर भए पनि वा अन्य स्रोत जुटाएर भए पनि स्वास्थ्य बीमा सेवा निरन्तर गर्नुपर्ने उनको स्पष्ट सन्देश छ । 'अब सेवा दिएन भने जनताले सडकमा प्रश्न उठाउँछन् । स्रोत जुटाउनै पर्छ', उनले भनिन्, 'एकद्वार प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्छ । नियमन गर्न जरुरी छ । पैसा गइरहेको छ, तर उपचार पाइरहेको छैन । कहाँ के भइरहेको छ, त्यो ठीक भएन ।'      प्रधानमन्त्री कार्कीले ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, अति विपन्न तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि स्वास्थ्य बीमा सुविधा निरन्तरता दिनैपर्नेमा जोड दिइन् । 'जनताले रु ३ हजार ५०० तिरेका छन् । सरकारले रु १ लाखसम्म उपचार दिने भनेको छ । तर रकम पुर्‍याउन नसक्ने, सेवा दिन नसक्ने, यहाँ गम्भीर कमजोरी देखियो,' उनले भनिन्, 'हाल १६ लाख १७ हजार ८५ जना बिमितले सेवा लिइरहेका छन् । जुन तीन करोड जनताले तिरेको करबाट सम्भव भएको हो । सेवा लक्षित वर्गको पहुँचमा पुग्नुपर्छ ।'      सो छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले प्रिमियम दर फ्ल्याट राख्नुको सट्टा उमेरअनुसार बनाइनुपर्ने सुझाव दिए । उनले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषसँग दोहोरोपना हटाएर वितरणमुखी कल्याणकारी कार्यक्रम एकीकृत गरे स्रोत व्यवस्थापन सम्भव हुने बताए । यस्तै, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङले नीतिगत सुधार र दोहोरोपना हटाउन नसके स्वास्थ्य बिमाले गति नलिने स्पष्ट पारे । 

काठमाडौं । लामो समयदेखि अल्झिएको स्वास्थ्य बीमा प्रणालीको समस्यालाई समाधान गर्ने दिशामा सरकार सक्रिय बनेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य बीमामा देखिएका जटिलता अन्त्य गर्न ठोस पहल सुरु गर्दै सरोकारवाला निकायसँग उच्चस्तरीय छलफल आह्वान गरेकी छन् ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार बुधबार अपराह्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै बैठक बस्नेछ । बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, अस्पताल सञ्चालक तथा अन्य सरोकारवाला पक्ष सहभागी हुनेछन् । पछिल्लो समय देशका विभिन्न भागका अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बीमाबापतको रकम समयमै नपाएको भन्दै सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए । स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूले लामो समयदेखि भुक्तानी नहुँदा उपचार सेवा सञ्चालनमै गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको बताएका छन् । स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार देशभर सूचीबद्ध स्वास्थ्य संस्थालाई १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । यसले बिमित नागरिकको उपचार सेवामै प्रत्यक्ष असर पर्न थालेपछि सरकारमाथि चर्को दबाब सिर्जना भएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्कीको पछिल्लो पहललाई स्वास्थ्य बिमा प्रणालीलाई पुनः विश्वासयोग्य बनाउने महत्वपूर्ण प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । आजको छलफलबाट भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाउने र सेवा अवरुद्ध नहुने दीर्घकालीन समाधानको बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

पर्वत । लामो समयदेखि स्वास्थ्य बीमाको रकम भुक्तानी नपाउँदा जिल्लाको एकमात्र सुविधासम्पन्न प्रदेश अस्पताल पर्वत संकटमा परेको छ । स्वास्थ्य बीमा गरेका बिरामीको उपचार हुने जिल्लाको एकमात्र प्रदेश अस्पतालले रु तीन करोडभन्दा बढी भुक्तानी पाउन नसकेको हो । गत आर्थिक वर्षदेखिको स्वास्थ्य बीमा तथा ‘डायलायसिस’बापतको रु तीन करोड बढी रकम भुक्तानी लिन नसक्दा अस्पतालका क्रियाकलाप प्रभावित बनेको प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. ढुण्डीराज पौडेलले जानकारी दिए ।  अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा गरेका बिरामीहरूको परीक्षण गरेबापत सरकारले उक्त रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सरकारले समयमा रकम भुक्तानी नदिँदा भुक्तानी रकम बढ्दै गएको उनले बताए । स्वास्थ्य बीमाको रकम भुक्तानी नपाँउदा औषधि तथा उपकरण खरिद, कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता भुक्तानी तथा अन्य नियमित काम व्यवस्थापनमा समस्या परेको डा पौडेलले बताए । रकम भुक्तानीका लागि पटकपटक माग गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य बीमा गरेका बिरामीहरू सामान्य समस्या पर्दा पनि अस्पताल आइपुग्नुहुन्छ, उनीहरूलाई सेवा दिनै पर्छ, तर मन्त्रालयले भुक्तानी दिन ढिलाइ गर्दा ती सेवाग्राहीलाई आवश्यक औषधि, सहायता सामग्रीलगायत ल्याबसम्बन्धी सेवा दिन समस्या भइरहेको छ । अस्पताल व्यवस्थापन समितिको कोषवाट जेनतेन अहिलेसम्म व्यवस्थापन गरिएको भए पनि अब सङ्कट सृजना हुन थालेको उनको भनाइ छ ।  डा. पौडेलले भने, 'सरकारबाट बीमाको रकम भुक्तानी नआउँदा औषधि खरिद प्रक्रियासमेत अवरोध भइरहेको छ ।' जिल्लामा स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध भएका झन्डै ४५ प्रतिशत नागरिकले अस्पतालबाट सेवा लिने गरेका छन् । सरकारले देशभरका सबै अस्पतालका लागि तोकेको दररेटको रकम दिने गरेको भए पनि त्यो रकम बर्सेनि भुक्तानी लिन समस्या पर्ने गरेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष याबहादुर परियारले बताए । स्वास्थ्य बिमा बोर्ड अस्पतालबाट प्राप्त बिल भर्पाइका आधारमा उक्त रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयमा माग गरिएको भए पनि भुक्तानी नआउँदा अस्पताल सङ्कटमा पर्न थालेको उनको भनाइ छ । एक परिवारका लागि रु तीन हजार ५०० को प्रिमियम भुक्तानी गर्दा पाँच जनाका लागि सरकारले रु एक लाखबराबरको बिमा रकम भुक्तानी दिने गर्दछ । पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य रहेका साधारण परिवारको हकमा प्रतिसदस्य थप रु ७०० योगदान रकम बुझाउनुपर्नेछ र उपचार सुविधामा रु एक लाखमा २० हजारका दरले थप्दै प्रतिवर्ष अधिकतम रु दुई लाखसम्मको उपचार सुविधा पाउने प्रावधान छ । केही दिनअघि अस्पताल निरीक्षणमा आएकी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमलाई बिमाको रकम भुक्तानी उपलब्ध गराउन ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो । सो अवसरमा मन्त्री गौतमले देशभरका अस्पतालहरू बिमाबापतको रकम भुक्तानी नपाएर समस्यामा परेको जनाउँदै सरकारले विभिन्न स्रोत खोजेर बजेट व्यवस्थापनमा लागेको जानकारी दिए ।   

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आफ्नो संस्थामा सेवा पर्याप्त हुँदाहुँदै बिरामीलाई अन्यत्र रिफर नगर्न आग्रह गरेको छ । सेवाग्राहीलाई दिनुपर्ने सेवा उपलब्ध हुँदाहुँदै अन्यत्र रिफर गर्ने क्रम बढेकाले यसो नगर्न आग्रह गरेको हो । बोर्डले सबै सेवा प्रदायक  स्वास्थ्य संस्थालाई परिपत्र गर्दै भनेको छ, ‘स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४, स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ तथा प्रेषण कार्यविधि, २०८० विपरीत अनावश्यक रुपमा प्रेषण गरेको पाइएकोले आफ्नो संस्थामा भइरहेको सेवालाई नजर अन्दाज गरी प्रेषण नगर्नुहुन अनुरोध छ ।’ अस्पतालले सेवा उपलब्ध गराउन नसक्ने भएमा स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ को अनुसूची ९ बमोजिमको रिफर पुर्जी भरी त्यस्तो सेवा सुनिश्चित हुने गरी नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा रिफर गर्न समेत अनुरोध गरेको छ ।  बोर्डले अनावश्यक रिफर गरेको पाइएमा दाबी मूल्याङ्कन तथा रुजु गर्दा त्यस्तो रकम सोध भर्ना नगरिने र स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ अनुसूची ८ को ४ (ग) बमोजिम सम्झौता स्थगन वा रद्द हुने जानकारी गराएको छ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा. सुधा गौतम शर्माले स्वास्थ्य बीमाको क्षेत्रमा सुधारको काम भइरहेको बताएकी छन् ।      सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रको ३०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा उनले स्वास्थ्य बीमालाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न सरकारले काम गरिरहेको बताएकी हुन् । 'स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आएको बजेटभन्दा धेरै बजेट बीमाको रकमको खर्च हुन थालेकाले समस्या परेको हो, अनावश्यक रुपमा डाक्टरले बिरामी जाँचेर औषधि लेखिदिने र बिरामीले अनावश्यक रुपमा बीमाको दाबी गर्दा अहिलेको समस्या आएको हो, यसलाई समाधान गर्न सरकारले काम गरिरहेको छ,' उनले भनिन् ।      स्वास्थ्य बीमामा सङ्घीय सरकारको एकोहोरो बोझ परेको उनको भनाइ थियो । स्वास्थ्य बीमालाई सफल बनाउन तीनै तहका सरकारबीच समन्वयको आवश्यकता रहेको मन्त्री शर्माले बताइन् । मन्त्री शर्माले विपन्न नागरिकको उपचार गरेबापत अस्पतालले पाउने रकम र सामाजिक सेवाको रकम सरकारले तत्काल उपलब्ध गराउने स्पष्ट पारिन् । उनले मुटु उपचारको क्षेत्रमा गङ्गालाल अस्पतालले पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गरिन् ।      अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्राडा रवि मल्लले मुटु रोगको रोकथाम, निदान र उपचारमा गङ्गालालले उच्चस्तरीय स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्दै आइरहेको बताए । विसं २०५६ सालमा नौ शय्यामार्फत मुटुको उपचार सुरु गरेको उक्त अस्पतालले हाल ३०५ शय्यामार्फत बिरामीको उपचार गरिरहेको मल्लले जानकारी दिए ।    अस्पतालका वरिष्ठ मुटु शल्य चिकित्सक डा. रामेश कोइरालाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा गङ्गालाल अस्पताल प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गरे । गत वर्ष मात्र गङ्गालाल अस्पतालले एक हजार ९९० विरामीको शल्यक्रिया सम्पन्न गरेको उनको भनाइ थियो ।   

पर्वत । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमले स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न तीन वटै तहका सरकारले लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।      मंगलबार बिहान प्रदेश अस्पताल पर्वतको निरीक्षण गर्दै मन्त्री गौतमले सङ्घीय सरकारको मात्र बजेटले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई अपुग भएकाले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले समेत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताइन् । अहिले पनि थुुप्रै अस्पतालले स्वास्थ्य बिमाको बजेट नपाएको गुनासो आइरहेको बताउँदै सरकारसँग बजेट अभाव भएकै कारण भुक्तानी दिन नसकिएको बताइन् ।      अर्थ मन्त्रालयमा माग गर्दा बजेट नभएको भनेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयकै बजेटबाट झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ बीमा बोर्डलाई भुक्तानी भएको उनको भनाइ छ ।      मन्त्री गौतमले आफूले विभिन्न प्रदेशअन्तर्गतका बैठकमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आगामी बजेटमा स्वास्थ्य बिमाका लागि पनि रकम विनियोजन गर्न आग्रह गरेको बताइन् । मन्त्री गौतमले स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउनका लागि अहिलेको सरकारले निरन्तर पहल गरिरहेको बताइन् ।      सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पर्याप्त औषधि, जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री गौतमले नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाका पुर्याउनका लागि विभिन्न नीति र योजना बनाउनुनपर्ने बताइन् । उनले निर्वाचन आचारसंहिता लागिसेककाले कतिपय कामहरु अघि बढाउन नसकिएको बताइन् ।      उनले गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा घाइते भएका जेनजीहरुको उपचारका लागि सरकारले कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने बताइन् । उनले घाइतेको उपचारमा कुनै समस्या नभएको तर अङ्ग प्रत्यारोपण गर्नुपर्नेहरुको व्यवस्थापनमा सरकार लागिरहेको बताइन् । उनले सहिद परिवारहरुले विभिन्न सेवासुविधा माग गरिरहेकाले सरकारले आवश्यक छलफल गरिरहेको जानकारी दिइन् ।      मन्त्री गौतमले आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि सबैले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सरकारका तर्फबाट सम्पूर्ण तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक दल, मतदाता र युवा पुस्ताले पनि सहयोग गर्न आग्रह गरिन् । आफ्नो कार्यकाल छोटो भए पनि आगामी सरकारले अघि बढाउने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही सुधारका कामहरु गरिरहेको उनको दाबी रहेको छ ।      सो अवसरमा प्रदेश अस्पताल पर्वतका अध्यक्ष याम परियारले अस्पतालका लागि आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, बिमा बापतको रकम उपलब्ध गराई दिनेलगायत विभिन्न माग समेटिएको मागपत्र पेस गरेका थिए । उनका अनुसार उक्त अस्पतालले बिमा बापतको रु तीन करोड भुक्तानी पाउन बाँकी छ ।   

चितवन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालले माघ १ गतेबाट स्वास्थ्य बीमा बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो । यसको प्रमुख कारण स्वास्थ्य बीमाबाट दाबी गरिएकोमध्ये आधा अस्वीकृत (रिजेक्सन) भएको र समयमा भुक्तानी नपाएको हो । त्रिवि शिक्षण अस्पतालकोभन्दा बढी सेवा दिने यहाँको सरकारी भरतपुर अस्पतालको भुक्तानी पाउनुपर्ने रकम त्रिविको भन्दा बढी छ । तर अस्वीकृत दुई प्रतिशत मात्रै छ । अस्पतालले स्वास्थ्य बीमाको दाबी भुक्तानी र व्यवस्थापनमा छुट्टै खालको व्यवस्थित संरचना बनाएर काम गरेको छ । यसका कारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएका देशभरका अस्पतालका बीमा हेर्ने कर्मचारी र प्रशासक यहाँ अध्ययनका लागिसमेत आउने गर्दछन् । कतिपय अस्पतालले कर्मचारी पठाएर काम सिकाउने गर्दछन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सूचना अधिकारी विकेस मल्लका अनुसार बोर्डमा रहेका अस्पतालहरूको सरदर अस्वीकृत दर २० प्रतिशत रहेको छ । त्रिविले ५० प्रतिशत रहेको भनेको जनाउँदै उनले सबै अस्पतालको छुट्याएर आफूले नहेरेको बताए । उनले भने, 'बीमा बोर्डको कार्यविधि र निर्देशिका अनुरूप काम नगरेकाले अस्वीकृत भएको हो ।' दाबी गर्न नमिल्ने भनी उल्लेख गरेका क्षेत्रमासमेत उपचार गरी दाबी गरिएको उनको भनाइ छ । जुन अस्पतालले बोर्डको कार्यविधि र निर्देशिका अनुसार काम गरेका छन्, उनीहरूको अस्वीकृत दर न्यून रहेको उनी बताउँछन् । निर्देशिका अनुसार काम गरेकै कारण भरतपुर अस्पतालको अस्वीकृत कम भएको हो । अस्पतालका बीमा कार्यक्रम प्रमुख लीलाधर पौडेलका अनुसार साउन, भदौ र असोज तीन महिनाको विस्तृत अध्ययन गर्दा अस्वीकृत दर दुई प्रतिशत हाराहारी हुन आएको हो । साउनमा १.५ प्रतिशत थियो, भदौमा २.८ र असोजमा ३.३ प्रतिशत अस्वीकृत दर रहेको छ । तीन महिनालाई सरदर मान्दा २.४ प्रतिशत अस्वीकृत दर हुन आउँछ । कार्यक्रम प्रमुख पौडेलले बोर्डको निर्देशिका र कार्यविधिलाई अक्षरम्स पालना गरी काम गरिएको बताए। सो क्रममा सेवाग्राहीलाई बुझाउन समय खर्चिनु परे पनि अस्वीकृत दर कम भएर अस्पतालको व्ययभार घटेको उनको भनाइ छ । उनले भने 'सेवाग्राही मैले यो सेवा किन नपाउने ? भनेर झगडा गर्न आउनुहुन्छ । हामी बोर्डको निर्देशिका देखाएर सम्झाएर पठाउँछौँ ।' अस्पतालको स्वास्थ्य बीमा शाखामा १८ जना कर्मचारीले २४ सैँ घण्टा आलोपालो काम गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । बोर्डको दाबी भुक्तानीसम्बन्धी तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर सेवा प्रवाह तथा सोही अनुरूपका कागजातबाट दाबी गर्ने गरिएको छ ।  बीमा विभागमार्फत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई समय समयमा बोर्डका नयाँ निर्देशन जानकारी गराएर सोही अनुसार काम गर्न आग्रह गरिएकाले पनि न्यून अस्वीकृत भएको पौडेल बताउछन् ।  अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट प्रा.डा.कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार बिमामा दक्षजनशक्तिको समूह परिचालन भएको र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरिरहेका कारण अस्वीकृत दर कम भएको हो । उनका अनुसार अहिले पनि बोर्डबाट रु ६० करोडभन्दा बढी भुक्तानी पाउन बाँकी छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बाट अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको हो । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म अस्पतालले १४ लाख ७६ हजार ९०३ पटक सेवा प्रवाह गरेको छ । जस बापत रु दुई अर्ब ४७ करोड ४८ लाख २२ हजार ३२९ अस्पतालले प्राप्त गरिसकेको छ । उनका अस्पतालमा खर्च हुने भएकाले अस्वीकृत दर घटाउने र समयमा भुक्तानी दिने कुरामा बोर्ड सकारात्मक हुनुपर्ने बताउँछन् । भरतपुर अस्पताल स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका हिसाबले नेपालका अस्पतालमा नमूना रहेको भन्दै उनले अझ व्यवस्थित बनाउने कुरामा आफूहरू लागिरहेको बताउँछन् । नेपालका ५१० अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएको छ । दैनिक रु १० करोडभन्दा बढीको दाबी बीमा बोर्डमा ती अस्पतालले गर्ने गरेका छन् । बोर्डको तथ्यांक अनुसार एक करोड नागरिक बिमामा जोडिएको भए पनि ६८ लाख मात्रै सक्रिय छन् । बोर्डले रु १०.५ अर्ब रकम अस्पताललाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । जसका कारण अस्पतालहरूले बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । रासस

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।  स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले कार्यकारी निर्देशक डा काफ्लले राजीनामा बुझाएको जानकारी दिए । उनको राजीनामाबारे छलफल गरिरहेको प्रवक्ता डा बुढाथोकीले बताए । ‘आवश्यक निर्णयका लागि राजीनामाको ब्यहोरा मन्त्रिपरिषद्‌मा पेश गर्छाैं,’ उनले भने ।  डा काफ्ले गत फागुनमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । 

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले राजीनामा दिएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष राजीनामा दिएका हुन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा  ठूलो घाटा बेहोर्नुपरेको भन्दै धेरै अस्पतालले सेवा बन्द गर्ने घोषणा गर्न थालेका छन् । सोही बेला काफ्लेको राजीनामा आएको हो । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलको पालामा उनी स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा नियुक्त भएका थिए । विभिन्न सेवा प्रदायक संस्थाको साढे १० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको बोर्डले जनाएको छ ।  अस्पतालहरूले  बोर्डले भुक्तानी नदिँदा सेवा दिन सकिने अवस्था नरहेको भन्दै बीमा कार्यक्रम बन्द गर्नु परेको बताइरहँदा बोर्डले भने तत्काल भुक्तानी गर्न कठिन भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।  करोडौं घाटा भएपछि स्वास्थ्य बीमा बन्द गर्दै ठूला अस्पताल, टिचिङपछि गंगलालले पनि रोक्यो सेवा  

काठमाडौं । गाउँको जग्गा बाँझो भएको छ । आम्दानीको स्रोत सुकेको छ । दैनिक मिस्त्री र ज्यालादारी काम गरेर जसोतसो घर खर्च चलाउने कैलालीको धनगढीका पार्वती साउँदको परिवार नै अस्वस्थ भएपछि स्वास्थ्य बीमाकै भरमा उपचारका लागि काठमाडौंमा भौतारिरहेको छ । तर, आफूले उपचार गर्ने अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा बन्द गरेपछि उनीहरू ठूलो फसादमा परेका छन् ।  पार्वतीको मृगौलाको गम्भीर समस्या छ । छोरा मुटु रोगी छन् । श्रीमती र छोरा दवै बिरामी परेपछि परिवारका एकमात्र कमाउने श्रीमान् पनि काठमाडौं आएर बस्न विवश छन् । उनीहरुले काठमाडौंको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् । तर, शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै बन्द गरिदियो । अस्पतालको यो निर्णयले पार्वतीको परिवार ठूलो सकसमा परेको छ । अब उनीहरुले उपचार नै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।  ‘बीमा हुँदा १०/१५ रुपैयाँमै टिकट काटिन्थ्यो, औषधि लिन पनि सजिलो थियो,’ पार्वती भन्छिन्, ‘बीमाले हामीलाई सहज थियो । अब कार्यक्रम बन्द भयो, कसरी उपचार गर्ने ? अब त अस्पतालको टिकट काट्नै धौधौ हुने भयो,’ थपक्क आँसु चुहाउँदै उनले भनिन् ।  पार्वतीको परिवार एक प्रतिनिधि हो । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका भित्ताहरु अहिले यस्तै सकसले तड्पिरहेका बिरामीहरुका आँसुले भिजिरहेका छन् । राम्रो कमाइ नभएकोहरुको भरोसाको रुपमा हेरिएको स्वास्थ्य बीमा बन्द भएपछि उनीहरु अब उपचार नै नपाउने अवस्थामा पुगेका छन् । गरिब परिवारलाई सहज बन्दै आएको बीमा कार्यक्रम नै धमाधम बन्द हुन थालेपछि सयौं सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् ।  त्रिवि शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट ठूलो घाटा बेहोर्नुपरेको बताउँदै सेवा दिन नसकिने निर्णय गरेको छ । मासिक २ करोड रुपैयाँ घाटा खाएर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको भन्दै अस्पतालले माघ १ गतेदेखि कार्यक्रम नै बन्द गर्ने सूचना निकालेको छ ।   अस्पतालले दाबी गरेको ४० करोड रकम नपाएको भन्दै अस्पतालले बाध्य भएर सेवा बन्द गर्नुपरेको जानकारी दिएको छ । उसले स्वास्थ्य बीमाबाट उपचारमा आउने बिरामीको चाप दिनहुँ वृद्धि हुँदा मासिक झण्डै ५ करोड हाराहारीको खर्च हुने गरेकोमा बीमा बोर्डबाट ५० प्रतिशत मात्र दावी स्वीकृति गरी बाँकी अस्वीकृत गरिँदै आएको भन्दै अस्पतालले आपत्ति जनाएको छ ।   स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र अस्पतालको दररेट शुल्क फरक भएको र अस्पतालले बारम्बार अस्पतालको रकमलाई अन्तिम रकम मानिदिनु भनी विगत २ वर्षदेखि आग्रह गर्दा पनि कुनै सुनुवाई नभएको र आफ्नो आन्तरिक श्रोतबाट अस्पतालले सम्पूर्ण दैनिक खर्च बेहोर्नु पर्ने हुँदा मासिक २ करोड घाटा खाएर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न असमर्थ भएको बताएको छ ।  नेपाल सरकार स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र त्रि.वि.शिक्षण अस्पतालबीच सम्झौता भई २०७७ सालदेखि अस्पताललमा स्वास्थ्य बीमा उपचार कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको थियो । यो भन्दा अगाडि पनि टिचिङ अस्पताल र स्वास्थ्य बीमा बोर्डबीच सम्बन्ध खटपट हुँदै आएको थियो । काठमाडौंको बासवारीमा रहेको शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्दले पनि माघ १ गतेबाट स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गतका सेवाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । अस्पतालले बीमा सेवा कार्यक्रम थेग्न नसक्ने भन्दै माघ १ गतेदेखि कार्यक्रम बन्द गर्ने जानकारी दिएको छ ।  अस्पतालले सूचना जारी गर्दै  स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट शोधभर्ना बापत केन्द्रले प्राप्त गर्नुपर्ने रकम उपलब्ध नभएको कारण बीमा कार्यक्रम बन्द गर्नुपरेको जनाएको छ । यसबाट बिरामीमा पर्नजाने असुविधाप्रति क्षमा माग्दै अस्पतालले अर्को सूचना जारी नभएसम्म कार्यक्रम हाललाई बन्द गरेको भनेको छ ।  सिनामंगलमा रहेको केएमसी अस्पतालले बोर्डबाट रकम नपाउँदा उपचारमा समस्या भएको बताएको छ । महिनामा सयौं बिरामी उपचारका लागि आउने तर भुक्तानी रकम समयमै नपाइने हुँदा समस्या भएको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी नारायण दाहालले बीमा कार्यक्रम बन्द गर्ने÷नगर्ने भन्नेबारे अस्पतालमा छलफल भने नभएको बताए ।  वीर अस्पतालले पनि यो सकस भोगिरहेको छ । वीरले पनि बोर्डबाट ४० करोड रकम पाउन नसकेको जानकारी दिएको छ । अस्पतालमा एक महिनामै पाँच करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य बीमाका बीरामीको लागि खर्च गर्नुपरेको अवस्थामा माघ महिनामा अझै यो रकम बढ्ने अस्पतालले जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका कतिपय अस्पतालले सेवा बन्द गरेपनि यहीक्रम लामो समयसम्म जारी रहे सबै अस्पतालले बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताएका छन् ।  के भन्छ स्वास्थ्य बीमा बोर्ड ? अस्पतालहरुले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले भुक्तानी नदिँदा सेवा दिन सकिने अवस्था नरहेको भन्दै बीमा कार्यक्रम बन्द गर्नु परेको बताइरहँदा बोर्ड भने तत्काल भुक्तानी गर्न कठिन भएको प्रतिक्रिया दिन्छ । अहिले विभिन्न सेवा प्रदायक संस्थाको साढे १० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बाँकी रहेको बताउँदै बोर्डले यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारे छलफल भइरहेको बताएको छ ।  बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्ल स्वास्थ्य बीमा कोषमा पैसा नहुँदा सेवा प्रदायकलाई अफ्ठेरोहुँदा समेत भुक्तानी गर्न नसकेको स्वीकार्छन् । ‘बोर्डले भुक्तानी गर्न नसक्नु, अस्पतालले सेवा बन्द गर्दै जानु भनेको नागरिकमाथि अन्ययायमात्र होइन, स्वाथ्य बीमा कार्यक्रमप्रतिको अविश्वास हो,’ उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत एक दिनमा मात्रै ५० हजार नागरिकले सेवा लिने गरेका छन् । यो भनेको सेवाग्राहीले एक दिनमा १० करोड बराबरको स्वास्थ्य सेवा लिनु हो ।’ ‘आम नागरिकको स्वास्थ्यमा हुने खर्च घटाउने भन्ने उद्देश्यले सुरु गरेको यो कार्यक्रमको औचित्यमाथि अहिले प्रश्न उठिरहेको छ । यसले सेवा प्रदायक संस्थालाई पनि समस्यामा पारेको महसुस हामीले गरेका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले पनि नेपाल सरकार र तालुक निकाय समक्ष अनुरोध गर्ने बाहेको विकल्प छैन ।’ स्वास्थ्य बीमा बोर्डले प्रमियम र नेपाल सरकार गरी दुई ठाउँबाट रकम संकलन गर्छ । मल्लका अनुसार प्रिमियमबाट वर्सेनि ४ अर्ब रकम जम्मा हुन्छ भने नेपाल सरकारबाट पछिल्लो समय १० अर्बको हाराहारीमा अनुदान मिलेको छ ।  आउने रकम करिब १४ अर्ब हुँदा वार्षिक खर्च भने २६ अर्ब रुपैयाँ हुने गरेको उनको भनाइ छ ।  ‘हामीले गर्नुपर्ने पहल कदमी कुनै ठाउँमा पनि कम छैन,’ उनी भन्छन्, ‘हामी यो समस्या समाधानका लागि हरेक दिन छलफल गरिरहेका छौं, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग प्रत्येक दिन छलफल गरिरहेका छौं, सबै निकायबाट यो प्राथमिकता दिनुपर्ने कार्यक्रम हो भन्ने हिसावले सोच्न नसक्दा हामीलाई पनि कठिन भइरहेको अवस्था छ ।’   

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु भएको एक दशक बितेको छ । २०७२ साल चैत २५ गते शुरु भएको यो कार्यक्रम २०७४ सालसम्म त्यसको प्रभावकारिता सरकारले हेरेपछि सांसद्ले स्वास्थ्य बीमा ऐन ल्याएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि स्वास्थ्य बीमा नियमावली–२०७५ जारी गरिएको थियो । स्वास्थ्य बीमा बोर्डकाअनुसार अहिले सक्रिय बिमितको संख्या करिव ६८ लाख पुगेका छन् । ७७ ओटै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम फैलिएको छ । डोल्पाका ३ वटा गाउँपालिका बाहेक ७५० वटा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ ।  स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नेपाल सरकारले दिने वार्षिक अनुदान र बिमितले तिर्ने योगदानको रकम प्रिमियम रकमबाट चल्दै आएको छ । उक्त प्रिमियम रकम परिवारमा आधारित छ । परिवारमा आधारित स्वास्थ्य बीमा ३५ सयका दरले एउटा परिवार बिमित हुने गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संचालन गर्न स्रोतको चर्को अभाव छ ।  चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब अनुदान दिएको छ र गएको आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले विमितबाट उठाएको प्रिमियम जम्मा ३ अर्ब ७३ रहेको छ । कोषको समग्र बजेट स्रोत करिव १४ अर्बको वरिपरि रहेको छ । स्वास्थ्य बीमासँग जोडिएका विमित मध्ये पनि ५५ प्रतिशतले प्रिमियम तिर्नु पर्दैन । ७० वर्षको ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न नागरिक, पूर्ण अपाङ्गता भएको नागरिक, कुष्ठ रोगी, एचआइभी संक्रमित लगायत सात वर्गले विना प्रिमियम स्वास्थ्य सेवाबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रिमियम पाउने गरेका छन् ।  यो वर्गको प्रिमियम राज्य आफैँले तिरिदिने गरेको छ । उनीहरुले सुविधा प्राथमिकताका साथ पाउँछन् तर प्रिमियम तिर्नुपर्दैन । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेकाअनुसार देशभर ५१० वटा अस्पतालमार्फत स्वास्थ्य बीमा सञ्चालनमा रहेको र अस्पताल, बिमितहरु थपिने क्रम कायमै छ ।  गत वर्ष सम्मको औसतमा हेर्ने हेर्दा करिव ५० हजार व्यक्तिले दैनिक उपचार सेवा लिएको देखिन्छ । तर यो पछिल्लो समय केही दिन देखको हेर्दा दैनिक ७०–७५ हजार बिमितले उपचार सेवा लिएका छन् । जसकारण दायित्व समेत बढ्दै गएको छ । अहिले दैनिक उपचार गर्ने नागरिक बढेसँगै महिनाको करिव दुईदेखि साढे दुई अर्ब सम्मको दाबी स्वास्थ्य बीमामा अस्पतालहरुले पेश गर्न थालेका छन् । वर्ष दिन उपचार गराउनेको अहिलेको अवस्था रह्यो भने वार्षिक करिव २५–३० अर्बको वरिपरि दायित्व सिर्जना हुनेछ । स्रोत करिब १४ अर्बको रहँदा अस्पतालहरुलाई दिनुपर्ने भुक्तानी प्रत्येक दिन बढेर गएको छ । बढ्नुको पछाडि बीमाप्रतिको आकर्षण चुलिँदै गएको काफ्लेले बताए । काफ्लेकाअनुसार अस्पतालहरुबाट प्रदान गर्ने सेवाहरु प्रभावकारी हुनुपर्यो भन्ने बिमितहरुको माग छ ।  स्वास्थ्य बीमा बोडले अस्पतालहरुसँग नियमन संवाद छलफल गरिरहेको छ तर सेवा लिनेहरूको बिमितको संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दा व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ । पछिल्लो समय बिमा छोड्नेको दर पनि घट्दै गएको छ भने बीमा निरन्तरता दिनेको संख्या बढेको छ । उपचार लिनेको संख्या पनि निरन्तर बढको छ । गएको आठ वर्ष बिमित हुनेको संख्या १७८ गुनाले बढेको छसेवा लिनेको संख्या पनि त्यसरी नै बढेको छ । दर ठूलो हो भनिन्छ छोड्नेहरुको दर कम घट्दैछ कतै वर्ष छोड्नेको दर कम भएको छ । स्वास्थ्य बीमामा आम नागरिकको आकर्षण, चासो व्यापक बढेको कारण दायित्व बढ्दै गएको हो ।  बीमा हुन पाउने आम नागरिकको अधिकार रहेकाले बिमितले स्वास्थ्य बिमा नियमावली, २०७५ अनुसार सेवा पाउँछन् । एउटा परिवारले १ लाखदेखि ३ लाखसम्म सेवा पाउँछन् । एउटा परिवारले पाउने सेवा एउटै व्यक्तिले उपभोग गर्न पनि सक्छन् । बीमा गरिसकेपछि अस्पताल जान पाउने कुरा रोक्न नमिल्ने भएकाले प्रत्येक दिन यसको दायित्व बढेको छ । खाडल गहिरिँदै स्वाथ्य बीमा कोषमा आम्दानी र खर्चको बीचमा खाडल गहिरिदै गएको छ ।  काफ्लेकाअनुसार स्वास्थ्य बीमा एउटा सामान्य कार्यक्रम नभएकाले तीन करोड नेपाली नागरिकलाई उपचारमा सहज र सुलभ पहुँच स्थापित गराउनको लागि सार्वभौम संसदले बनाएको कानूनअनुसार सञ्चालन भएको कार्यक्रम हो । यो सामान्य कुनै योजना आयोजना परियोजना नभई आम नागरिकसँग जोडिएको कार्यक्रम भएकाले यसबाट आम नागरिकले सेवा लिने क्रम बढेर गएको छ । राज्यले उपलब्ध गराउने अनुदान सानो नभएपनि खर्चको तुलनामा निकै कम हुन गएको छ । खर्चको आधारमा राज्य दिने अनुदान र प्रिमियम जोड्दा पनि स्रोतको तालमेल देखिएको छैन । स्रोतको तालमेल कसरी गराउने ? स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. काफ्ले अहिले देखिएको स्रोतको खाडल कम गराउन चुहावट रोकेर अनावश्यक खर्च घटाउने रहेको छ भने नियमित सुधारको काम जारी राख्नुपर्ने देखिएको बताउँछन् । उनकाअनुसार त्यसले पनि केहि खर्च व्यवस्थापन हुन सक्नेछ । स्रोतको व्यवस्थापने गर्ने अर्को विकल्पमा यो सामाजिक सुरक्षामा आधारित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम रहेकाले भुइँ तहको नागरिकले उपचार पाइरहेका छन् । यो नाफाको लागि सञ्चालन भएको कार्यक्रम नभएकाले राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने दबाब छ । संसारका १५० भन्दा बढी मुलकमा स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेकाले तिनीहरुबाट धेरै सिक्नुपर्छ । यो कार्यक्रम सञ्चालन मूलत राज्यले नै अनुदान दिने हो अरु मुलुकमा पनि राज्यले नै अनुदान दिएर सञ्चालन गर्ने गरेको छ । काफ्लेकाअनुसार यो वर्षमा सरकारले दिइएको १० अर्ब थियो । जसअनुसार गत वर्षको तिर्न बाँकी साढे सात अर्ब दायित्व तिरियो । सरकारसँग बजेट अपुत भएपछि थप रकम माग गरिएकोमा एक अर्ब स्रोत सुनिश्चित भएकोमा सबै रकम भदौमा सकिएको थियो । यो आर्थिक वर्षमा अस्पतालहरुलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने १९ अर्ब बाकी थियो । अझै पनि पुरानो भुक्तानी बाँकी छ । खाडल घटाउन के गर्ने ? कार्यकारी निर्देशक काफ्लले राज्यको अनुदान धेरै नबढाउने हो भने पनि अन्य धेरै उपायहरु रहेको बताउँछन् । उनकाअनुसार सरकारले स्वास्थ्य बीमामा तिर्नुपर्ने पैसा बढाउन सक्छ । अहिले ३५ सय प्रति परिवारले तिर्ने रकम बढाउने निर्णय सरकारले गर्नसक्छ । सरकारसँग अर्को विकल्पका रुपमा सक्नेलाई अलि बढी तिराउन पनि सक्छ । अहिलेको कानूनमा प्रोग्रेसिभ प्रिमियम कानूनमा व्यवस्था छ । त्यो हिसाबले प्रेमियम बनाउने निर्णय सरकारले गर्न सक्छ । सरकारले प्रिमियम नबढाउने, अनुदान समेत नदिने भए दिइरहेको सेवा घटाउने विकल्प राज्यले अपनाउन सक्नेछ । स्वास्थ्य बिमा ऐनमा केही प्राधानहरु रहेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने स्रोतको समस्या आउँदैनन् । ती प्रवाधानहरु लागू गराउन सक्ने हो भने एक लाख नभई चार पाँच लाख सम्मको उपचार सेवा दिन सकिने सम्भावना छ । विज्ञहरुले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि त्यो सम्भावना देखाएको काफ्ले बताउँछन्। उनकाअनुसार अब सरकारले स्वास्थ्य बीमा ऐनअनुसार यसलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ । यसलाई छनोटको विषय बनाउनु हुँदैन । सेवालाई सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्छ । स्वास्थ्य बीमा ऐनले सक्नेलाई बढी प्रिमियर उठाउन बाटो दिएकाले यसको प्रयोग गर्नुपर्छ । यसमा सबै राष्ट्र सेवक, सबै जनप्रतिनिधिहरुलाई स्वास्थ्य बीमामा ल्याउनुपर्छ । ऐनले उनीहरुलाई अनिवार्य भनेकोले सबै व्यक्तिहरुलाई अनिवार्य बिमाको दायारामा ल्याउनुपर्छ । उनीहरुले बीमा गर्दा वार्षिक तलबको एक प्रतिशत स्वास्थ्य बीमालाई तिर्नुपर्छ । त्यति नै पैसा रोजगारदताले तिर्नुपर्छ । कानुनमा रहेका व्यवस्था कानून लेखेको छ । सरकारी कर्मचारी सबै बिमित हुने, जनप्रतिनिधिहरु, सरकारबाट अनुमति लिएर खोलेका संगठित संस्थाहरु कर्मचारी पनि स्वास्थ्य बिमामा आउनुपर्छ । उनीहरु दायरामा आएर एक प्रतिशत जम्मा गर्न थालेपछि ठूलो स्रोत जोहो हुनसक्ने काफ्लेको बुझाइ छ । काफ्लेकाअनुसार उक्त स्रोतलाई जोड्न स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग अर्थ मन्त्रालय संघीय ममिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय सबै एकै ठाउँमा उभिएमात्रै कानून कार्यान्वयनमा आउन सक्नेछ । बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक काफ्ले स्रोतको खाडल मेटाउने अर्को विकल्प छरिएर रहेका कार्यक्रम दर्जनौ रहँदा त्यसमा अर्बौं खर्च भइरहेको छ । त्यो छरिएररहेका कार्यक्रममा सक्ने मान्छेहरुले लाभ लिएका छन् भने नसक्नेले लिनै पाएका छैनन् । तर स्वास्थ्य बीममा आम नागरिकलाई जिल्ला जिल्लामा प्रत्येक वडामा दर्ता सहयोगी रहेको र त्यहीबाट उसले बीमाको कार्ड पाइरहेको छ र नजिकको अस्पतालमा उपचार पाइरहेको छ । त्यसैले छरिएर रहेका सबै कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गर्न सके राज्य बलियो पनि बन्नेछ भने नागरिकलाई राज्य भएको अनुभुति पनि हुनेछ । अहिले छरिएर रहेका त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ४० अर्ब खर्च भइरहेको छ । सबै कार्यक्रमलाई एउटै छातामा ल्याउँदा चार–पाँच अर्ब प्रशासनिक खर्च जोगिने उनको बुझाइ छ । काफ्लेकाअनुसार आर्थिक स्रोत जोहो गर्ने अर्को उपाय छिमेकी मुलुकमा चुरोट, रक्सिबाट उठेको रकम निश्चित प्रतिशत रकम स्वास्थ्य बीमा कोषमा आउने गरेको छ । यो नेपालमा पनि शुरुवात गर्ने हो भने अर्बौं स्रोत जोहो हुनसक्नेछ । अहिले आम्दानी र खर्चको खाडल चर्किंदा अस्पतालहरुले सेवा दिन गाह्रो मानिरहेका छन् । त्यो स्रोत पूर्तिका लागि राज्यले विकल्पहरुमा सोच्न जरुरी रहेको उनी बताउँछन् । काफ्लेकाअनुसार स्वास्थ्य बीमा सचिवालयमा स्रोतको मात्रै नभई जनशक्तिको समेत चरम अभाव छ । डाक्टर, नर्ससहित विभिन्न १ हजार भन्दा बढी स्थायी दरबन्दी बोर्डलाई आवश्यक पर्ने भएपनि अहिलेसम्म दरबन्दी संरचना सरकारले स्वीकृत गरेको सकेको छैन । जसकारण एक दशकदेखि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड करार, अस्थायी दरबन्दीका सिमित कर्मचारीबाट चल्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले बोर्डबाट प्रदान हुने सेवा प्रवाहमै गम्भीर असर पार्ने खतरा रहेको काफ्लेको भनाइ छ । 

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा उपचारका सम्पूर्ण सेवाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । अस्पतालले पाउनुपर्ने दाबी रकम बीमा बोर्डले उपलब्ध नगराएपछि बीमा उपचारका सम्पूर्ण सेवाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । अस्पतालले एक सूचना जारी गर्दै आगामी माघ १ गतेदेखि बीमा सेवा बन्द गर्ने जनाएको छ । अस्पतालका अनुसार स्वास्थ्य बीमामार्फत उपचार गराउने बिरामीको संख्या दिनहुँ बढ्दै जाँदा मासिक झन्डै ५ करोड रुपैयाँ हाराहारी खर्च हुने गरेको छ । तर बीमा बोर्डबाट ५० प्रतिशत मात्र दाबी स्वीकृत हुने र बाँकी अस्वीकृत हुँदै आएकाले अस्पतालको बीमा दाबी रकम करिब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको जनाएको छ । अस्पतालले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'अस्पतालमा आउने बिरामीहरूको उपचारका क्रममा बीमा बोर्ड र अस्पतालको दररेट शुल्क फरक रहेको छ। अस्पतालले बारम्बार अस्पतालको दररेटलाई अन्तिम दर मानिदिन विगत दुई वर्षदेखि आग्रह गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको, साथै आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट दैनिक सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्नुपर्दा मासिक दुई करोड रुपैयाँ घाटा खाएर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न असमर्थ भएकाले यही २०८२ साल माघ १ गतेदेखि नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गतका सम्पूर्ण उपचार सेवाहरू बन्द गरिने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको हो ।' स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र त्रिवि शिक्षण अस्पतालबीच २०७७ सालदेखि स्वास्थ्य बीमा उपचार कार्यक्रम सञ्चालन हुने सम्झौता भएको थियो । यसबीच पनि अस्पतालले पटक–पटक दाबी भुक्तानी नपाएको भन्दै कार्यक्रम रोक्दै आएको थियो ।  

काठमाडौं । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ करोड २५ लाखले अस्पतालमै पुगेर स्वास्थ्य सेवा लिएका छन् ।  स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले औसतमा एउटै मान्छे ५ पटक अस्पताल गएर सेवा लिएको जानकारी दिए । २५ लाख मान्छेले एकपटक मात्र अस्पताल पुगेर सेवा लिएका छन् ।  स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आयोजना गरेका एक कार्यक्रममा उनले अस्पतालमा गएर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत सेवा लिनेको संख्या ठूलो मात्रामा बढेको बताए ।  काफ्लेका अनुसार यो तथ्यांक प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले गुणस्तरीय सेवा बढाउन र लागत घटाउन नेपालमा स्वास्थ्य बीमाले नै निर्णय भूमिका खेल्ने समेत बताए । उनका अनुसार बीमा कार्यक्रममार्फत कभरेज बढाउनका लागि कामहरू भइरहेको छन् । धेरै भन्दा धेरै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ लाई सुधारेर लैजान कामहरु समेत भइरहेको उनले जानकारी दिए । काफ्लेका अनुसार नयाँ दररेटहरू निर्धारण गर्ने समेत तयारी छ । अहिलेका प्याकेजहरूलाई समेत सुधारेर अघि बढिनेछ भने अब प्रत्येक स्वास्थ्य सेवा सुविधाको बारेमा यसै आर्थिक वर्षबाटै क्याम्पेन सञ्चालन गरिनेछ ।  अहिले स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराएका अस्पताललाई समयमै भुक्तानी गर्न स्रोतको चरम अभाव परिरहेको छ । बीमा कोषलाई बलियो बनाएर प्रभावकारी रूपमा सेवा सञ्चालनका लागि गृहकार्य भएको उनले बताए । स्रोतको अभावका कारण कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न कठिन भइरहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । धुलिखेल अस्पतालका डाक्टर बलाराम मल्लले स्वास्थ्य बीमामार्फत प्रवाह हुने स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय गराउन बोर्ड लाग्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार गुणस्तरीय सेवा दिन नसके बीमित निराश बन्नुपर्ने अवस्था आउने र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सक्दैन ।  उनले स्वास्थ्य बीमाले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम समयमै नदिँदा पनि समस्या हुने कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सदस्य डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड परनिर्भर बन्दा पनि कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको बताए । उनका अनुसार वार्षिक पौने ४ अर्ब प्रिमियर बोर्डले उठाइरहेको छ तर १४ अर्ब अस्पतालहरूलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक वर्ष १० अर्ब स्वास्थ्य बीमाले तिर्दै जाँदा धान्नसक्ने स्थिति नरहेको उनको भनाइ छ ।  उनका अनुसार नेपालमा स्वास्थ्य सबैको पहुँचमा हुनुपर्छ । पहुँच विस्तारका लागि आवश्यक जनशक्ति हुन जरुरी छ भने स्वास्थ्य संस्थाहरूको पहुँच पनि विस्तार हुनुपर्छ । अहिले ६० प्रतिशतभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थाहरू सहरी क्षेत्रमा स्वास्थ्य संस्थाहरू छन् । बाँकी १५–२० प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाहरूं ग्रामीण क्षेत्रमा छन् ।  ग्रामिण भेगमा ६०–६५ प्रतिशत जनता छ । त्यहाँ अस्पतालको पहुँच नहुँदा सहरी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाबाट उनीहरुले सेवा लिनुपर्ने बाध्यता रहेको डाक्टर श्रेष्ठले बताए ।   स्वास्थ्य सेवा वितरणमा अहिले एकदमै असमानता रहेको उनको भनाइ रहेको छ ।  श्रेष्ठका अनुसार स्वास्थ्य विमाको प्रथम सेवा बिन्दुलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर विस्तार गर्नुपर्छ । प्रथम सेवा बिन्दुबाटै धेरै कुराहरु त्यही समाधान होस् भन्ने हिसावले राखिएको समेत उनले बताए ।

काठमाडौं । अब स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाले प्राप्त गर्ने दाबी भुक्तानीको २ प्रतिशत रकम कट्टा गरी स्वास्थ्य बीमा कोषमा जम्मा गरिने भएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सोमबार (आज) एक सूचना जारी गर्दै यसबारे निर्णय भएको सम्बन्धित सबै सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई जानकारी गराएको हो ।  ‘सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाले प्राप्त गर्ने दाबी भुक्तानीबापत स्वीकृत रकमको २ प्रतिशत कट्टा गरी स्वास्थ्य बीमा कोषमा दाखिला गरिनेछ’, सूचनामा भनिएको छ । सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाले प्राप्त गर्ने दाबी भुक्तानीको स्वीकृत रकमका २ प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय यसअघि चैत्र १८ गते बीमा बोर्डको बैठकले गरेको थियो । यो निर्णय अब कार्यान्वयनमा जाने भएको छ । 

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमितको उपचार गरेबापत बक्यौता रकम अस्पताललाई भुक्तानी गरेको छ । बोर्डले अस्पतालबाट प्राप्त कागजातको पुनरावलोकन गरी चैतसम्मको बक्यौता भुक्तानी गरेको हो । बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि बाँकी रहेको अस्पतालको २०८१ चैतसम्मको बक्यौता रकम केही दिनअघि मात्र भुक्तानी गरेको कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले जानकारी दिए । बोर्डले पुरानो भुक्तानी बाँकी नराख्ने गरी नियमित भुक्तानी गर्ने तयारी गरेको उनले बताए ।  ‘धेरै वर्षदेखि अस्पतालबाट भुक्तानीका लागि प्राप्त भएका कागजातको पुनरावलोकन गरी हामीले गत असोजसम्मको बक्यौता रकम निकालेका छौँ । अहिले गत चैतसम्मको रकम अस्पताललाई दिएका छौँ,’ उनले भने ।  उनले कात्तिक महिनाभित्रमा वैशाखदेखि असोजसम्मको बाँकी बक्यौता रकम अस्पताललाई उपलब्ध गराइने दाबी गरे । काफ्लेका अनुसार अस्पताललाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकमका लागि अर्थमन्त्रालयसँग माग गरिएको छ । उनले वैशाखदेखि असोजसम्म करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको जानकारी दिए । बोर्डले बीमित आबद्धबापत वार्षिक ३ खर्ब ७२ करोड रुपैयाँ सङ्कलन गर्दै आइरहेको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.काफ्लेका अनुसार बोर्डको वार्षिक खर्च करिब २६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत ५ जना परिवारसम्मका लागि ३ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको योगदानको स्वास्थ्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराइन्छ । देशभरि बोर्डमा प्रथम सेवा बिन्दु ३७७ वटा स्वास्थ्य संस्था र रिफरल स्वास्थ्य संस्था ९८ वटा रहेका छन् । बोर्डमा हाल ९४ लाख बीमित आबद्ध छन् । 

जुम्ला । जिल्लामा करिब एक लाख नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् । पछिल्लो समयमा बीमाको महत्वबारे जानकारी प्राप्त भएपछि यहाँका नागरिक स्वास्थ्य बीमाप्रति आकर्षित हुन थालेका छन् ।      आठ स्थानीय तह रहेको जुम्लामा बीमा लागू भएदेखि हालसम्म एक लाख ४७३ जना स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएको जिल्लास्थित स्वास्थ्य बीमा बोर्ड कार्यालयका प्रमुख प्रेम भण्डारीले जानकारी दिए ।      ज्येष्ठ नागरिक तीन हजार ७२६, अति अशक्त अपाङ्गगता ८७ र महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविका २८८ जनाको परिवार स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएको कार्यालय प्रमुख भण्डारीले बताए । उनले भने, 'जिल्लाका १३ हजार बढी घरपरिवार बीमामा आबद्ध छन्, विसं २०७४ देखि जिल्लामा स्वास्थ्य बीमाको सेवा विस्तार भएको हो ।'    स्वास्थ्य बीमाका बारेमा पहिला यहाँका स्थानीयलाई पूर्ण रुपमा जानकारी नहुँदा यसको महत्वबारे बुझेका थिएनन् । अहिले बीमा सहजकर्ता घरघरमा गएर बीमाको कामबारे जानकारी दिएपछि यहाँ स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुने स्थानीयको सङ्ख्या बढेको कार्यालय प्रमुख भण्डारीको भनाइ छ ।      सरकारले अपाङ्गता भएका, अशक्त, कुष्ठरोगी, एचआइभी सङ्क्रमित, ज्येष्ठ नागरिक र अतिगरिब घरपरिवारलाई निःशुल्क बीमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अन्यको हकमा शुल्क लिएर एक लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य बीमा गर्ने गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।      बीमाको जथाभावी प्रयोगले अहिले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको केन्द्रीय कार्यालयले सह भुक्तानीको व्यवस्थासमेत गरेको छ । बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक वडामा रहेका दर्ता सहयोगीलाई घरदैलोमा नै पठाएर नागरिकलाई बीमामा सहभागी गराउने अभियानमा रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड कार्यालयले जनाएको छ ।   

काठमाडौं । बागलुङ जिल्लामा ४५ हजार ३९५ परिवार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सूचीकृत भएका छन् । ती परिवारका १ लाख ४१ हजार ५०९ जना आबद्ध भएका छन् । विसं २०७३ असारदेखि जिल्लामा लागू गरिएको हो । गत वर्ष १ लाख २६ हजार बीमामा आबद्ध भएकामा हाल १५ हजार बढेर १ लाख ४१ हजार ५०९ जना पुगेका छन् । ९ वर्षअघि सुरु भएको स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुनेको सङ्ख्यामा क्रमशः वृद्धि भइरहेको छ ।  जिल्लाको धौलागिरि अस्पताल, बागलुङ नगर अस्पताल, गलकोट नगर अस्पताल, जैमिनी नगर अस्पताल र ढोरपाटन नगर अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमाको प्रथम सेवाविन्दु दिइरहेका छन् । बीमामा आबद्ध हुनेको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि हाल बडिगाड आधारभूत अस्पताल प्रथम सेवाविन्दुमा थएिको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड बागलुङका संयोजक नारायणप्रसाद पौडेलले बताए ।  उनका अनुसार यसमा १ लाख ४१ हजार ५०९ जना आबद्ध भएका मध्ये ७४ हजार ६०२ महिला र ६६ हजार ९०३ पुरुष रहेका छन् ।  ‘स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएपछि निःशुल्क एक लाखसम्मको स्वास्थ्य उपचार पाइने भएकाले नागरिक यसमा आबद्ध भएका छन् । क्रमशः स्वास्थ्य बीमा गराउनेको सङ्ख्या बढिरहेको छ,’ पौडेलले भने, ‘यो वर्ष मात्रै १६ हजार नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् । वर्षमा एकपटक प्रिमियम तिरेपछि वर्षभरि सरकारी अस्पतालमा उपचार पाइने भएकाले अधिकांशले स्वास्थ्य बीमा गर्न थालेका हुन् ।’ २ लाख ४९ हजार २११ जनसङ्ख्या रहेको बागलुङमा ५० प्रतिशतभन्दा बढीले स्वास्थ्य बीमा गरिसकेका छन् । जनसङ्ख्या धेरै भए पनि रोजगारी र अन्य कारणले विदेश पलायन दर तीव्र बढिरहेकाले यहाँ बस्ने अधिकांशले स्वास्थ्य बीमा गर्न थालेको पौडेलको भनाइ छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअनुसार ५ जनासम्मको परिवारका सदस्यले वार्षिक ३ हजार ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने र ५ जनाभन्दा बढी परिवारका सदस्य भएकाको हकमा प्रति सदस्य ७ सय रुपैयाँका दरले शुल्क बुझाइ एक वर्षका लागि बीमा गरेका परिवारका सदस्यको वार्षिक १ लाखसम्म निःशुल्क उपचार खर्च हुने व्यवस्था छ । बीमा गरेपछि प्राइभेट क्लिनिक जाने बिरामी सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकी जाने प्रचलनसमेत बढेको स्वास्थ्य बीमा दर्तामा आबद्ध कर्मचारी सरिता शर्माले बताए । 

तम्घास । सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति गुल्मीका नागरिकको आकर्षण बढ्दै गएको छ । स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँच स्थापित गराउने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको थियो ।  जिल्लाका ५१.६५ प्रतिशत नागरिकमा स्वास्थ्य बिमा पहुँचमा पुगेको छ । २०७८ सालको जनगणनाअनुसार जिल्लामा कूल दुई लाख ४६ हजार आठ सय ३६ जनसङ्ख्या रहेकोमा एक लाख २७ हजार तीन सय ५५ जनाले स्वास्थ्य बिमा गराएका छन् । जसमा महिला ६५ हजार छ सय ६६ र पुरुष ६१ हजार छ सय ८९ जना रहेका छन् ।  सबैभन्दा बढी रेसुङ्गा नगरपालिकाका २४ हजार पाँच सय ४१ जनाले स्वास्थ्य बिमा गराएका छन् । त्यसैगरी चन्द्रकोटका छ हजार चार सय, छत्रकोटका १२ हजार दुई सय ६३, धुर्कोटका १० हजार तीन सय पाँच, गुल्मी दरबारका १० हजार दुई सय १०, इस्माका सात हजार तीन सय ५० नागरिकले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् ।  त्यसैगरी, कालीगण्डकीका छ हजार सात सय तीन, मदानेका तीन हजार छ सय ७६, मालिकाका आठ हजार एक सय ९९, मुसीकोटका सात हजार आठ सय ४१, रुरुक्षेत्रका १४ हजार ८५ तथा सत्यवतीका १५ हजार सात सय ८२ नागरिकले स्वास्थ्य बीमा गराएको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड गुल्मीका प्रमुख सुवास घिमिरेले जानकारी दिए ।  जिल्लामा हालसम्म शुल्क लाग्ने साधारण समूहतर्फ २१ हजार ३३ परिवारका एक हजार पाँच सय २४ परिवार र ५० प्रतिशत छुटमा आठ सय ८३ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका परिवारका चार हजार छ सय दुई जनाले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन्।  सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग एवं विभिन्न रोग लागेकाहरूको परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा पनि गराइदिएको छ । जसमा १७ हजार सात सय १२ ज्येष्ठ नागरिक निःशुल्क बीमाको पहुँचमा आएका छन् ।  ‘क’ वर्गका अपाङ्गतर्फ सात सय ९३ परिवारका तीन हजार नौ सय ९९ जना, एचआइभी एड्स सङ्क्रमित एक सय ६६ परिवारका चार सय ८२ जना, कुष्ठरोगीका तीन परिवारका १२ जना तथा एमडीआर टिबीका छ परिवारका २५ जनाको पनि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गराइएको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड गुल्मीका प्रमुख घिमिरेले बताए। गुल्मीमा २०७६ साल माघ १९ गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । सरकारले तीन हजार पाँच सयमा एक परिवारका पाँच सदस्यसम्मको बीमा गर्दछ । जसमा एक लाख बराबरको औषधि–उपचार निःशुल्क प्राप्त गर्दछन् ।  त्यसैगरी, परिवार सङ्ख्या पाँचभन्दा बढी भएमा प्रतिव्यक्ति ७ सयका दरले प्रथम बीमा शुल्कमा थपिँदै जाने र सो रकमले २० हजार उपचार खर्च प्राप्त हुने स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ ।