काठमाडौं । पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा आज पनि थुनछेक बहस जारी रहने भएको छ। सोमबार थुनछेक बहस नसकिएपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधव अधिकारीको इजलासले लामिछानेलाई हिरासतमै पठाउन आदेश दिएको थियो। हिजो मंगलबार सार्वजनिक बिदा परेकाले बाँकी थुनछेक बहस आज हुने बताइएको छ। आज लामिछानेका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्नेछन्। काठमाडौँको कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सरकारी संस्थाको रकम अपचलन गरेको अभियोगमा लामिछानेसहित ४४ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

कास्की । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दामा जिल्ला अदालत, कास्कीमा सरकारी वकिलको जवाफी बयान सकिएको छ । जिल्ला न्यायाधीवक्ता कमला काफ्लेले थुनछेक बहस सकिएकाले बिहीबार साँझसम्ममा इजलासबाट थुनछेकको आदेश हुनसक्ने जानकारी दिए । जिल्ला न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा यही पुस १६ गतेदेखि उक्त मुद्दाका सात जना प्रतिवादीको थुनछेक बहस सुरु भएको थियो । उक्त मुद्दाका आरोपी एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित सात जना प्रतिवादीको बहस सकिएपछि बुधबार जाहेरवाला सहकारीपीडित पक्षका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस गरेका थिए । आज सरकारी वकिलका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधीवक्ता काफ्लेलगायतले जवाफी बहस गरेको जिल्ला अदालतले जनाएको छ । प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने कि थुनामुक्त गरेर अनुसन्धान जारी राख्ने आदेश आजै हुने न्यायाधीवक्ता काफ्लेले बताए । लामिछानेसहित उक्त सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा जोडिएका पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक छविलाल जोशी, लीला पछाईं, कृष्णबहादुर गुरुङ, रामबहादुर खनाललगायत जोडिएका छन् । यही पुस ७ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा अहिलेसम्म ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा चलाएको छ । लामिछानेसहित १९ जनाविरुद्ध सङ्गठित अपराधमासमेत मुद्दा चलाइएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ । लामिछानेसँगै खनाल, जोशी र पछाईंविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा पनि मुद्दा रहेको न्यायाधीवक्ता काफ्लेले बताए ।

गण्डकी । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दाका आरोपी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूको बहस सकिएपछि बुधबार जाहेरवाला सहकारीपीडित पक्षका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस गरेका छन् । आज सरकारी वकिलले जवाफी बहस गर्ने कास्की जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालले जानकारी दिए। न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा यही पुस १६ गतेदेखि उक्त मुद्दाका सात जना प्रतिवादीहरूको थुनछेक बहस जारी छ । प्रतिवादीहरूका तर्फबाट कानुनी व्यवसायीहरूको बहस सकिएपछि जवाफी बहस सुरु भएको अदालतले जनाएको छ । लामिछानेसहित उक्त सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा जोडिएका पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, लीला पछाईँ, कृष्णबहादुर गुरुङ, रामबहादुर खनाललगायतमाथि थुनछेक बहस भइरहेको हो । थुनछेक बहसपछि प्रतिवादीहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने कि थुनामुक्त गरेर अनुसन्धान जारी राख्ने आदेश हुनेछ । यही पुस ७ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमासमेत मुद्दा लागेको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा अहिलेसम्म ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा चलाएको छ । लामिछानेसहित १९ जनाविरुद्ध सङ्गठित अपराधमासमेत मुद्दा चलाइएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ । लामिछानेसँगै खनाल, जोशी र पछाईँविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि मुद्दा छ ।

काठमाडौं । कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दाका प्रतिवादीहरूको थुनछेक बहस जिल्ला अदालत कास्कीमा जारी छ । उक्त मुद्दाका आरोपी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित सात प्रतिवादीहरूको थुनछेक बहस जिल्ला न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा भइरहेको हो । मङ्गलबार लामिछाने तर्फका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएपछि अन्य प्रतिवादीहरूको बहस सुरु भएको अदालतका श्रेस्तेदार राजन खनालले जानकारी दिए । सोमबार र मङ्गलबार लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशीलकुमार पन्त, रमणकुमार श्रेष्ठ, सुरेन्द्र थापालगायतले बहस गरेका थिए । यसअघि प्रतिवादी लीला पछाईँ र छविलाल जोशी पक्षका कानुनी व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए । सरकारी वकिल र जाहेरवाला सहकारीपीडित पक्षका कानुन व्यवसायीले उक्त मुद्दामा बहस गरेपछि प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीको बहस चलिरहेको हो । प्रतिवादीहरूको बयान सकिएलगत्तै यही पुस १६ गतेदेखि थुनछेक बहस सुरु भएको थियो । प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीहरूको बहस सकिएपछि पुनः सरकारी वकिलका तर्फबाट जवाफी बहस सुरु हुने जनाइएको छ । थुनचेक बहसपछि प्रतिवादीहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने कि थुनामुक्त गरेर अनुसन्धान जारी राख्ने आदेश हुनेछ । लामिछानेसहित उक्त सहकारी ठगीको मुद्दामा जोडिएका पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, लीला पछाईँ, कृष्णबहादुर गुरुङ, रामबहादुर खनाललगायतमाथि थुनछेक बहस भइरहेको हो । यही पुस ७ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा रास्वपा सभापति लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । सभापति लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा समेत मुद्दा दायर भएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा अहिलेसम्म ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर गरिएको छ । सभापति लामिछानेसहित १९ जनाविरुद्ध सङ्गठित अपराधमा समेत मुद्दा चलाइएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै लामिछानेसँगै खनाल, जोशी र पछाईँविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि मुद्दा दायर गरिएको सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ ।

गण्डकी । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दाका आरोपी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित सात प्रतिवादीहरूको थुनछेक बहस जिल्ला अदालत कास्कीमा गत मङ्गलबारदेखि जारी छ । शुक्रबारदेखि प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीको बहस सुरू भएकामा सोमबार सभापति लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायीहरूको बहस सुरू भएको अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालले जानकारी दिए । उनका अनुसार आज अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तले लामिछानेका पक्षबाट बहस गरेका छन् । यसअघि प्रतिवादी लीला पछाईँ र छविलाल जोशी पक्षका कानुनी व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए । सरकारी वकिल र जाहेरवाला सहकारीपीडित पक्षका कानुन व्यवसायीले उक्त मुद्दामा बहस गरेपछि प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीको बहस चलिरहेको हो । प्रतिवादीहरूको बयान सकिएलगत्तै जिल्ला न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा गत मङ्गलबारदेखि थुनछेक बहस सुरु भएको थियो । जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीहरूको बहस सकिएपछि पुनः सरकारी वकिलका तर्फबाट जवाफी बहस सुरु हुने जानकारी दिए । थुनचेक बहसपछि प्रतिवादीहरुलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने कि थुनामुक्त गरेर अनुसन्धान जारी राख्ने आदेश हुनेछ । सभापति लामिछानेसहित उक्त सहकारी ठगीको मुद्दामा मुछिएका पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, लीला पछाईँ, कृष्णबहादुर गुरुङ, रामबहादुर खनाललगायतमाथि थुनछेक बहस भइरहेको हो । यही पुस ७ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा रास्वपा सभापति लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । सभापति लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा समेत मुद्दा दायर भएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा अहिलेसम्म ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर गरिएको छ । सभापति लामिछानेसहित १९ जनाविरुद्ध सङ्गठित अपराधमासमेत मुद्दा चलाइएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै लामिछानेसँगै खनाल, जोशी र पछाईँविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि मुद्दा दायर गरिएको सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ । सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेको आरोपमा रास्वपा सभापति लामिछाने गत कात्तिक २ गते काठमाडौँबाट पक्राउ पर्नुभएको थियो । सहकारी ठगीका आरोपित अन्य व्यक्तिलाई पनि कसुरअनुसारको बिगो र सजायको मागसहित मुद्दा दर्ता गरिएको छ । रासस

गण्डकी । कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दाका आरोपी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित सात प्रतिवादीहरूको थुनछेक बहस जिल्ला अदालत कास्कीमा चलिरहेको छ । शुक्रबारदेखि सुरु भएको प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीको बहस आज पनि जारी रहने अदालतका श्रेस्तेदार राजन खनालले जानकारी दिए । प्रतिवादी लीला पछाईँ र छविलाल जोशी पक्षका कानुनी व्यवसायीहरूले शुक्रबार बहस गरेका थिए । पछाईँ र जोशीका कानुन व्यवसायीको बहस अझै नसकिएको श्रेस्तेदार खनालले बताए । यसअघि सरकारी वकिल र जाहेरवाला सहकारीपीडित पक्षका कानुन व्यवसायीले उक्त मुद्दामा बहस गरेका थिए । प्रतिवादीहरूको बयान सकिएलगत्तै जिल्ला न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा मङ्गलबारदेखि थुनछेक बहस सुरु भएको थियो । जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले जाहेरवालाका तर्फबाट कानुन व्यवसायीको बहस सकिएपछि प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस सुरु भएको बताए । ‘प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीहरूको बहस सकिएपछि पुनः हाम्रोतर्फबाट जवाफी बहस सुरु हुन्छ’, उनले भने । थुनचेक बहसपछि प्रतिवादीहरुलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने कि थुनामुक्त गरेर अनुसन्धान जारी राख्ने आदेश हुनेछ । सभापति लामिछानेसहित उक्त सहकारी ठगीको मुद्दामा जोडिनुभएका पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, लीला पछाईँ, कृष्णबहादुर गुरुङ, रामबहादुर खनाललगायतमाथि थुनछेक बहस भइरहेको हो । यही पुस ७ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा रास्वपा सभापति लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । सभापति लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा समेत मुद्दा दायर भएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा अहिलेसम्म ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर गरिएको छ । सभापति लामिछानेसहित १९ जनाविरुद्ध सङ्गठित अपराधमासमेत मुद्दा चलाइएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै लामिछानेसँगै खनाल, जोशी र पछाईँविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि मुद्दा दायर गरिएको सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ । सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेको आरोपमा रास्वपा सभापति लामिछाने गत कात्तिक २ गते काठमाडौँबाट पक्राउ परेका थिए । सहकारी ठगीका आरोपित अन्य व्यक्तिलाई पनि कसुरअनुसारको बिगो र सजायको मागसहित मुद्दा दर्ता गरिएको छ । रासस

गण्डकी । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दाका आरोपी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित सात प्रतिवादीहरुको थुनचेक बहस जिल्ला अदालत कास्कीमा जारी रहेको छ । मंगलबार र बुधबार सरकारी वकिलको बहस सकिएपछि बिहीबारदेखि जाहेरवाला सहकारीपीडित पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस सुरु हुने जिल्ला न्यायाधीवक्ता कमला काफ्लेले जानकारी दिए । प्रतिवादीहरुको बयान सकिएलगत्तै जिल्ला न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा मङ्गलबारदेखि थुनचेक बहस सुरु भएको थियो । बधुबार भएको बहसमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्त सञ्जिवराज रेग्मी, उपन्यायाधिवक्ता प्रकाश गौतम, जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्ले, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिदेवी शर्मा र विपिनराज तिवारीले बहस गरेका थिए । जिल्ला न्यायाधिवक्ता काफ्लेले जाहेरवालाका तर्फबाट कानुन व्यवसायीको बहस सकिएपछि प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस सुरु हुने बताए । ‘प्रतिवादी तर्फका कानुन व्यवसायीहरुको बहस सकिएपछि पुनः हाम्रोतर्फबाट जवाफी बहस सुरु हुन्छ’, उनले भने । थुनचेक बहसपछि प्रतिवादीहरुलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने कि थुनामुक्त गरेर अनुसन्धान जारी राख्ने आदेश हुनेछ । सभापति लामिछानेसहित उक्त सहकारी ठगीको मुद्दामा जोडिएका पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, लीला पछाइ, कृष्णबहादुर गुरुङ, रामबहादुर खनाललगायतमाथि थुनचेक बहस भइरहेको हो । यही पुस ७ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा रास्वपा सभापति लामिछानेसहित ४४ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण कसुरमासमेत मुद्दा दायर भएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा अहिलेसम्म ६३ जना विरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर गरिएको जनाएको छ । सभापति लामिछानेसहित १९ जनाविरुद्ध सङ्गठित अपराधमासमेत मुद्दा चलाइएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिदेवी शर्माले जानकारी दिए । यस्तै लामिछानेसँगै खनाल, जोशी र पछाइविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि मुद्दा दायर गरिएको सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ । सहकारी ठगीका आरोपित अन्य व्यक्तिलाई पनि कसुरअनुसारको बिगो र सजायको मागसहित मुद्दा दर्ता गरिएको छ । सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेको आरोपमा सभापति लामिछाने गत कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए । उनीमाथि कास्कीसहित अन्य जिल्लामासमेत सहकारी ठगीको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ । तत्कालीन समयमा आफू सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशक हुँदा सहकारीको बचत रकम गोर्खा मिडिया नेटकर्वमा ल्याई अपचलन गरेको आरोप रास्वपा सभापति लामिछानेमाथि लागेको छ । नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआइजी जोशीलाई गत असोज छ गते पक्राउ गरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान हुँदै आएको थियो । सुर्यदर्शन सहकारी ठगीका मुख्य योजनाकार जीबी राईलगायत अन्य आरोपी भने अझै पनि फरार छन् ।

काठमाडौं । लघुवित्त बैंकरहरूले विगतदेखि नियामकसँग एउटा माग गरिरहेका छन्, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जामा १५ प्रतिशतको सिमा हटाउनु पर्ने । जब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जामा लिने ब्याजदर उच्च हुन्छ, त्यतिबेला लघुवित्त बैंकरहरू पनि कर्जाको ब्याजदरमा १५ प्रतिशतको सिमा हटाउन नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकसँग लबिङ गर्छन् । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाले कर्जामा लिने ब्याजदर १५ प्रतिशत भन्दा बढी नहुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जामा लिने ब्याजदर नै १५ प्रतिशत भन्दा माथि पुगेका बेला काम गर्न सकस हुने गरेको भन्दै लघुवित्त बैंकरहरू राष्ट्र बैंक पुगेर कर्जामा लगाइएको ब्याजदरको सीमा हटाउनुपर्ने माग गर्छन् । विगतमा बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशत पुगेको थियो । उक्त समयमा लघुवित्त संस्थाहरूले महँगो ब्याजदरमा सापटी ल्याएर १५ प्रतिशतमै कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने बाध्यता थियो । यस्तो अवस्थामा लघुवित्त संकटमा पर्ने भएकाले सहजीकरण गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले चालु आपर्थक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा लघुवित वित्तीय संस्थाहरूले कर्जामा लिने ब्याजदर तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख छ । सोही बमोजिम राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा लघुवित्त संस्थाले स्वीकृत कर्जामा लिने सेवा शुल्क घटाइसकेको छ । लघुवित्तले कर्जा प्रवाह वा लगानी गर्दा स्वीकृत कर्जामा १.३ प्रतिशत मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने छन् । यसअघि स्वीकृत कर्जामा सेवा शुल्क १.५ प्रतिशतसम्म लिन पाउने व्यवस्था थियो । एक वर्षभन्दा कम अवधिको लागि कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा यस्तो कर्जाको लागि वार्षिक १.३ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कर्जा अवधिको आधारमा सो दरको दामासाही हिसाबले मात्र सेवा शुल्क लिन सक्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । साथै कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत कर्जा रकमबाट तोकिएको सेवा शुल्क बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको रकम कट्टा गरी बचतको रूपमा राख्न नपाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सेवा शुल्क सम्बन्धि व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा समावेश गरेको लघुवित्त संस्थाहरूले कर्जामा लिने ब्याजदरका विषयमा भने घनिभूत छलफलमा जुटेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवती प्रसाद नेपाल बताउँछन् । लघुवित्तको ब्याजमा लगाएको १५ प्रतिशतको क्याप संशोधन गर्नेगरी काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार आधारमा प्रिमियम लिने व्यवस्था तथा माथिल्लो क्याप तोकिने गरी छलफल भइरहेको छ । ‘कर्जामा लिने ब्याज सम्बन्धि व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन भनेको आधार दर लागू पनि हुन सक्छ, छलफल तथा अध्ययन गरेर आधार दर लागू गर्ने भन्ने पनि छ, अर्थमन्त्रालय पठाएको प्रतिवेदनमा पनि यो सुझाव छ,’ उनले भने, ‘अहिले सही समय छ, १५ प्रतिशत क्याप हटाउने कि माथिल्लो क्याप राख्ने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकमा छलफल भइरहेको छ, निर्णय नभएकाले अहिले यही नै हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन ।’ लघुवित्तको कर्जाको ब्याजदरका विषयमा २/४ महिनाभित्र नयाँ व्यवस्था सार्वजनिक हुन सक्ने उनको भनाइ छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र आधार दर सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो । लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई मासिक आधार दर तयार गरी महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्ने र आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको थियो । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा नेशनल लघुवित्तका सीईओ राम बहादुर यादब लघुवित्त संस्थाहरूले आधार दर सार्वजनिक गरिरहेको र अब कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने बताउँछन् । लघुवित्त बैंकर्स संघले पनि आधार दर लागू गर्न सुझाव राष्ट्र बैंकलाइ दिएको उनको भनाइ छ । ‘विश्वका कुनै पनि देशमा क्याप छैन, १५ प्रतिशतको क्यापलाई पुनरावलोकन हुनुपर्छ, क्याप हटाएर आधार दर वा स्प्रेड दर कायम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कस्ट अफ फण्ड जति हुन्छ त्यसमा स्प्रेड रेट हुनुपर्छ कि गणना गरेर जति आधार दर आउँछ, त्यसमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम दर जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउनुपर्छ, यदि आधार दर बढ्यो भने लघुवित्तको ब्याजदर पनि बढ्छ, यदि घट्यो भने १५ प्रतिशतको क्याप भन्दा पनि कम आउन सक्छ ।’ तर, लघुवित्त संस्थाले गणना गरेको आधार दरमा भने विज्ञहरूले शंका गर्ने गरेका छन् । आधारदर सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको भएपनि केही विज्ञहरूले स्पष्ट नभएको भन्दै शंका गर्छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका समस्या र समाधान अध्ययन प्रतिवेदनमा लघुवित्तको ब्याजदरमा लगाइएको १५ प्रतिशत सिमा पूर्ण रूपमा नहटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले गठन गरेको अध्ययन समितिले लघुवित्तको ब्याजदरका विषयमा आधा दर्जन सुझाव दिएको छ । कतिपय लघुवित्त संस्थाहरू मर्जरको क्रममा रहेका, लघुवित्त क्षेत्र अझै पूर्ण विकसित नभइसकेको र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर सम्बन्धमा नकारात्मक प्रचार प्रसार रहेको विद्यमान अवस्थामा ब्याजदर सीमा तत्काललाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्नु उपयुक्त नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । केही समयको लागि यसअघि भारतले अवलम्बन गरेको दुई किसिमको ब्याजदर सीमा सहितको नियामकीय प्रावधान उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । हालको एकलदर सीमालाई निरन्तरता दिँदा कोषको लागत तथा आधारदर न्यून रहेका कतिपय संस्थाले अत्यधिक नाफा कमाउने र अर्कोतिर कोषको लागत तथा आधारदर उच्च रहेका कतिपय संस्था घाटामा जाने अवस्था छ । हाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आधारदर गणना प्रभावकारी रुपमा गर्न नसकेको कारण आधारदरमा थप स्प्रेडको सट्टा कोषको लागतमा स्प्रेड थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लाभांश वितरणमा १५ प्रतिशतको सीमा राखी कोषको लागतमा ८ प्रतिशत थपी ब्याजदर कायम गर्न दिनुपर्ने सुझाव छ । साथै, ब्याजदर सीमाका रुपमा अधिकतम ब्याजदर वाणिज्य बैंकहरूको आधारदरको १.७५ गुणासम्ममात्र हुन दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कोषको लागतमा ८ प्रतिशत ब्याजदर स्प्रेड वा वाणिज्य बैंकहरूको मासिक आधारदरको १.७५ गुणा जुन कम हुन्छ । त्यसलाई ब्याजदर सीमाको रुपमा लिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । ब्याजदर नीति समयसापेक्ष प्रत्येक वर्ष पुनरावलोकन गर्दै लैजाने । लघुवित्त क्षेत्रमा पर्याप्त प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था, संख्यात्मक कटौती, पारदर्शिता, सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको स्वच्छ व्यवसायीकरण भएपश्चात् ब्याजदर सीमा पूर्णरुपमा हटाई आधारदरमा प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने प्रतिवेदनमा छ । दीर्घकालमा लघुवित्त बजारको प्रतिस्पर्धी अवस्था, पारदर्शीता र ग्राहकहितको अवस्थाका आधारमा ब्याजदरमा लगाइएको यस्तो सीमा क्रमशः हटाउनु पर्ने, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर सम्बन्धमा पारदर्शीता अपनाउनु पर्ने र ब्याजदर सीमा हटाएपछि सेवा शुल्क लिने व्यवस्था पूर्णरुपमा हटाउनुपर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका समस्या र समाधान अध्ययन प्रतिवेदनमा सुझावका रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं । आइडियल यमुना हाम्रो बहुउदेश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर (केबी) उप्रेतीविरुद्ध दायर सहकारी अपचलन मुद्दामा ‘थुनछेक’ बहस सुरु हुने भएको छ । पक्राउ परेका उप्रेती राष्ट्रिय सहकारी बैंक अध्यक्ष समेत हुन् । उप्रतीको बयान सकिएर थुनछेक बहस सुरु गरिएको हो । वादी/प्रतिवादीको बहस सकिएपछि उप्रतीलाई थुनामै पठाउने वा धरौटी रकम लिएर छाड्ने भन्ने विषयको टुंगो लाग्ने छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उप्रेतीसहित ९ जनाविरुद्ध सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ठगीको कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अहिले सरकारी वकीलको तर्फबाट बहस भइरहेको छ । सहकारी अध्यक्ष उप्रेती, हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारीका तत्कालीन उपाध्यक्ष शिवप्रसाद कट्टेल, सोही संस्थाका तत्कालीन कोषाध्यक्ष मुकुन्द्रप्रसाद पाण्डे, सदस्य बद्री महत, हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी सञ्चालकहरू अरुण भण्डारी र विष्णुबहादुर रिमाल, लेखा समिति संयोजक राजु पौडेल, सोही संस्थाका कर्मचारी विश्वम्भर रिमाल, संस्थाका सदस्य प्रकाशमान शाही खड्गीलाई मुद्दामा प्रतिवादी काय गरिएको छ। प्रहरी अनुसन्धानबाट सर्वसाधारणको १५ करोड ७७ लाख २० हजार ४० रुपैयाँ ठगी गरेको पुष्टि भएको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको छ। मुद्दा चलाइएका प्रतिवादीमध्ये केबी उप्रेती मात्रै पक्राउ परेका छन् । अन्य अभियुक्त फरार रहेकाले पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अदालत समक्ष माग गरिएको छ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समावेशी र वस्तुपरक हुने बताएका छन् । नेपाल व्यवस्थापन संघले आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै मन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समावेशी र वस्तुपरक बनाउन प्रयास भएको बताए । ‘बजेट निर्माणको काम भइरहेको छ, म के बताउन चाहन्छु भने यसपटक बजेट निर्माण अलि समावेशी खालको र अलिक वस्तुपरक बनाउने प्रयास भएको छ’, उनले भने, ‘अहिले तीन महिना पहिले नै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल भएर त्यसमाथि आवश्यक सुझावहरुपनि आइसकेका छन्, त्यसलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँग नबाझिने गरी लैजाने कोसिस हुनेछ ।’ गत वर्ष कुनै एउटा राष्ट्रिय पार्टीको तर्फबाट नीति तथा कार्यक्र र बजेट आएको र अर्को आस्थाको तर्फबाट मौद्रिक नीति आएको भन्ने टिप्पणी आएको भन्दै मन्त्री पुनले यसवर्षमा सो विषयलाई सच्याउन प्रयत्न भइसकेको समेत बताए । ‘आगामी दिनमा वित्तीय नीतिसँग मौद्रिक नीतिपनि तादाम्य मिलाउनेगरी हामी प्रयास गरिराखेका छौं, हामी त्यसमा सफल हुन्छौ भन्ने म राख्न चाहन्छु’, मन्त्री पुनले भने । पूर्व बजेट छलफलमा नेपालको आर्थिक क्रियाकलापको वर्तमान अवस्थाको विषयमा इश्वरीप्रसाद भण्डारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमा कोभिड–१९ पछि नेपालको अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हुन नसकेको, सरकारको तर्फबाट निर्माण क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी हुन नसकेको र निजी क्षेत्रको तर्फबाट पनि लगानी बढ्न नसकेको विषय उल्लेख गरिएको थियो । साथै, कार्यपत्रमामा तीनै तहका सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रले लगानी बढाउनुपर्ने, यथार्थपरक आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने लगायतका मुख्य सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो । कार्यक्रममा टिप्पणीकारका रुपमा धारणा राख्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक वृद्धिदरको अनुमानले गरिवी न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना लगायतको विषयमा संकेत गर्ने बताउँदै उनले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सहि अनुमान गर्न सकिएमा अर्को वर्ष अनुमान गर्न सहज हुने बताए । ‘अनुमानको आधार ठिक होस भन्ने हिसाबले अहिलेको आर्थिक वृद्धि यथार्थ मूल्यमा ३.१ प्रतिशत हो, अर्को तीन महिनामा राम्रो भयो भने ०.५ प्रतिशतले बढी हुनसक्छ’, उनले भने, ‘७ प्रतिशत भन्दा बढी मुद्रास्फिति नराख्ने र साढे ६ प्रतिशतमा राख्न सकिन्छ भने जिडिपी १० प्रतिशतले माथि हुन्छ, त्यो भनेको ५९ खर्ब जति होला भनेर त्यसको आधारमा बजेट नबनाउनुहोला, त्यस्तो जोखिम नलिनुहोला ।’ डा खतिवडाले अहिले नै आन्तरिक ऋण बढी भइसकेको र राजस्वको अनुमान बढी भइरहेको बताए । उनले बजेटको साख नगिराउनेगरी यथार्थपरक र विश्वसनीय विषय मात्रै अनुमानमा राख्न सुझाए । समष्टिगत आर्थिक सूचकलाई बढी अनुमान गरेर त्यसको आधारमा बजेट नबनाउन उनले मन्त्री पुनलाई छलफलमार्फत सुझाव दिए । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटको विषयमा विभिन्न सुझावहरु आउने गरेपनि बजेट निर्माणको प्रक्रियामा भू–अवस्थितिअनुसार नेपालको प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको बताए । आफूलाई पनि नेपालको अवस्थितिअनुसार नेपालको प्राथमिकता के हुनसक्छ भनेर लागिरहेको बताए । ‘हामी कहाँनेर केन्द्रित हुने भन्ने विषयमा धेरै बहस गरेका छौं, कसैले कृषि भन्छौं, कसैले पर्यटन भन्छौं, कसैले जलविद्युत भन्छौं, हालसालै आइटीसी क्षेत्रपनि हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं’, उनले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्र र खानीहरु भन्दै आएका छौं, भू–अवस्थितिको आधारमा सायद हामीले प्राथमिकता निर्धाण गर्न अझै सकेका छैनौं ।’ अर्थमन्त्री पुनले आगामी विगतको सरकारले सिमेन्ट र जलविद्युतको क्षेत्रको विषयमा निर्धारण गरेको नीतिका कारण अहिले नतिजा देखिएकोले नीतिगत स्थिरता आवश्यकताको बोध भएको बताए । उनले उर्जा र पर्यटनको क्षेत्रमा नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने र सो क्षेत्रमा लगानीपनि वृद्धि हुँदै गएको बताए । उनले नेपाल अब एलसिडीबाट उक्लिने पनि लागेकोले सरकारले सफ्ट लोनलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । जसको लागि लगानीको वातावरण बनाउन कानुन पनि अनुकुलन बनाउन सरकार लागेको बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपालको जनसंख्या बनोटलाई हेरेर बजेटलाई महिलामैत्री बनाउन खोजिएको समेत बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सस्तो ऋण परिचालन गरेर राज्यले आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नसक्ने सुझाव राखेका छन् । साथै उनले नीतिगत सुधारमार्फत संरचनात्मक सुधार गर्नसकिने बताए ।

काठमाडौं । पाकिस्तानको केन्द्रीय बैंकले मुद्रा अभाव र नक्कली नोटको खतरासँग जुध्न एडभान्स सुरक्षा प्रविधियुक्त नयाँ नोट ल्याउने घोषणा गरेको छ । स्टेट बैंक अफ पाकिस्तानका गभर्नर जमील अहमदले नयाँ नोटहरू छाप्ने घोषणा गरेका हुन् । उनले नयाँ नोटहरू अन्तर्राष्ट्रिय एडभान्स सुरक्षा प्रविधियुक्त हुने बताएका छन् । पाकिस्तानी मुद्रालाई आधुनिकीकरण गर्न यसमा विशेष सुरक्षा नम्बर र डिजाइन प्रयोग गरिने बताइएको छ । पाकिस्तानले पहिलो चरणमा २०, ५०, १००, ५००, १००० र ५००० का नोट छाप्ने बताएको छ । यसअघिका नोटहरू बने बन्द हुनेछन् । अहमदले विगतमा अन्य देशमा जस्तो पाकिस्तानमा सार्वजनिकस्तरमा कुनै समस्या नआउने गरी क्रमशः यो परिवर्तन गरिने बताए । तर, कतिपय वित्तीय विज्ञले आश्चर्य व्यक्त गर्दै प्रश्न गरेका छन्- ‘यससँगै नक्कली नोट र कालोबजारीको समस्या समाधान गर्न ५ हजार वा सोभन्दा माथिका नोटलाई पनि विमुद्रीकरण गर्न सकिन्छ ?’ पाकिस्तानका अर्थविदहरू नगदको अभावबाट ग्रसित पाकिस्तानको अर्थतन्त्र कालो धनको अवैध प्रयोगबाट निकै प्रभावित भएको बताउँछन् । जुन उच्च मूल्यको नोटको चलनका कारण सहज छ । पाकिस्तानले लामो समयदेखि ठूलो आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ र जसका कारण त्यहाँका जनताले ठूलो आर्थिक समस्या भोगिरहेका छन् । बेलाबेलामा त्यहाँको दुर्दशा र गरिबीका तस्बिरहरू देखा पर्छन् । यसबाहेक पाकिस्तान सरकार आईएमएफबाट प्राप्त आर्थिक राहत प्याकेजको पर्खाइमा बसेको छ । नेपालमा पनि बहस नेपालमा पनि ५०० र १००० का नोट बन्द गरेर नयाँ नोट छाप्नु पर्ने बहस लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । विभिन्न विज्ञहरूले नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको, मान्छेहरूले घरभित्रै पैसा लुकाएकोले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताउँदै सरकारले ५०० र १००० का नोट बन्द गरेर नयाँ नोट छाप्नु पर्ने धारणा राखिरहेका छन् । यसअघि भारतले पनि नक्कली नोटको प्रयोग बढेको भन्दै ५०० र १००० को नोट बन्द गरेको थियो । त्यसको अभ्यास हेर्दै नेपालमा पनि पाँच सय र एक हजारको नोट बन्द गरेर नयाँ नोट छाप्नु पर्ने आवाज उठिरहेको छ । नेपालमा अधिकांश मानिसले घरभित्रै पैसा लुकाएकाे आशंका बेला बखतमा गर्ने गरिन्छ ।

काठमाडौं । आजियाटा र स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीबीचमा एनसेलको खरिद बिक्री भएको विषयमा संसदको धेरै समितिमा भएको छलफललाई लिएर सांसदहरूले नै आशंका व्यक्त गरेका छन् । बिहीबार संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले विगतमा पनि एनसेलबाट समितिहरूले पैसा बुझेको भन्दै अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरका समितिहरूमा भएको छलफलमा आशंका व्यक्त गरेका हुन् । सांसद डा.चन्द्रकान्त भण्डारीले विगतमा एनसेलको करको विषय उठ्दा अधिकार क्षेत्र बाहिरका सबै संसदीय समितिमा छलफल हुने गरेको निर्णय भएको भन्दै सबैले पैसा खाएको आरोप लगाए । ‘म पहिला अर्थ समितिमा थिएँ, यो सबै त्यतिबेलाको कुरा हो, करको कुरा आइसकेपछि उनीहरूले धेरै पैसा बाँडेर गए, नेपालका यति धेरै समितिहरू जसको अधिकार क्षेत्र नै पर्दैन’, डा.भण्डारीले भने, ‘एउटा समितिबाट निर्णय गरेको छ, अर्को समितिबाट निर्णय गरेको छ, पैसा नखानी त कुनै समिति नै भएन, मौन बस्दा समेत पनि पैसा बाँडे, विगतमा म आफैंले देखेको छु ।’ उनले एनसेलले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने लाभकरको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले बरु न्याय गरेको भएपनि नेपालीहरू नै छुट दिनुपर्छ भनेर लागि परेको बताए । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट भने नेपालले न्याय पाएको तर नेपालभित्रबाट एनसेलको विषयमा राष्ट्रलाई घात गर्न लागिपरेको उनको भनाइ छ । डा.भण्डारीले अन्य समितिहरूमा एनसेलको विषयलाई लिएर गरेको छलफलमा खोट भएको बताएका छन् । ‘हाम्रै भित्र खोट छ, हाम्रै भित्र बेइमानहरूको बास छ’, उनले भने, ‘अधिकारविहिन समितिहरूमा जुन बहस भइरहेको छ, त्यहाँ पनि कुनै खोट छ’, डा. भण्डारीले नेपालको निर्णय तहमा बस्नेहरूलाई किन्न सकिने धारणा एनसेलमा भएको भन्दै भने, ‘माथिल्लो तहका व्यक्तिहरू निर्णयमा बस्नेहरूलाई उनीहरूले के सोचे भने हामी यिनीहरूलाई जतिबेलापनि किन्न सक्छौं, जतिबेलापनि हाम्रो पोल्टामा पार्न सक्छौं भन्ने धारणा विकास भयो ।’ ‘मलाई के लाग्छ भने कतै न कतै उनीहरू र नेपालका जिम्मेवार व्यक्तिहरू जसले यो टेक्नोलोजीलाई बुझेका छन्, नमिलिकन यो अवस्था हुँदैन,’ डा. भण्डारीको भनाइ थियो । संसदीय समितिमा रेकर्ड भएको सांसद डा. भण्डारीको गम्भीर भनाइसँग मिल्दोजुल्दो भनाइ अन्य सांसदहरूले पनि व्यक्त गरेका थिए । सांसदहरूले एनसेलको खरिद बिक्रीमा नियमन गर्ने विभिन्न नियामक निकाय हुँदाहुँदै सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ तथा अध्ययन समितिमाथि पनि आशंका व्यक्त गरेका छन् । पूर्व शिक्षामन्त्री समेत रहेका सांसद देवेन्द्र पौडेलले एनसेलको एफडीआईमा बैठकमा आशंकापूर्ण धारणा व्यक्त गरे । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले १० लाखभन्दा बढीको स्रोत खोज्छ’, एनसेलतर्फ ईंगित गर्दै उनले भने, ‘ढोकाबाट आएको हो की झ्यालबाट ? ।’ ‘नियामक निकायहरू हुँदाहुँदै सरकारले किन समिति बनायो, राज्यव्यवस्था समितिको निर्देशन सरकारले पाइसकेको छ, त्यसपछि सरकारले के गर्यो ?’ सांसद विद्या भट्टराईले बैठकमा प्रश्न गरिन् । सांसद सुमना श्रेष्ठले सांसद अमरेशकुमार सिंहले समेत प्रधानमन्त्रीमाथि पनि प्रश्न उठाएको भन्दै सरकारले बनाएको समितिले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने ल्याकत राख्न सक्छ भनेर जवाफ मागिन् । ‘के यो समितिले प्रधानमन्त्रीसँग बयान लिने ल्याकत राख्छ ? त्यसले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने ल्याकत राख्दैन भने हामीले यहाँ ल्याएर छलफल गरौं, जवाफ मागौं’, सांसद श्रेष्ठले भनिन् । साथै उनले सो विषयमा संसदीय समिति बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन । सांसद तोसिमा कार्कीले सरकारले बनाएको समितिमा बसेका व्यक्तिको स्वार्थ बाझिएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरिन् । अर्का सांसद बद्री पाण्डेले सरकारले बनाएको समितिले न्याय निरुपण गरेन भने संसदीय समिति बनाउनुपर्ने भनाइ राखेका थिए । कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने धारणा समितिको बैठकमा सरकारलक्षित सांसदहरूको प्रश्नपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले बनाएको समितिको अवधि धेरै दिन नभएको भन्दै त्यसको प्रतिवेदन प्रतिक्षा गर्न सांसदहरूलाई अनुरोध गरिन् । उनले अहिले एनसेलको सेयर बिक्री प्रकृया रोकिएको भन्दै प्रतिवेदन आएपछि त्यसले दिने सुझावका आधारमा कदम चाल्नु पर्ने बताइन् । ‘राय सुझावका आधारमा कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो दूरसञ्चार ऐन पुरानो छ, त्यसलाई तुरुन्त संशोधन गरेर अगाडि बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ’, उनले भनिन्, ‘ऐन संशोधनको विषय कुनैबेला संसदमा पुग्ने र कुनैबेला फिर्ता आउने भएको छ, अहिले हामी त्यही काममा लागेका छौं ।’ त्यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव कृष्णबहादुर राउतले कर्पोरेट कानुनहरूमा समयानुकुल सुधारको आवश्यकता भएको औंल्याएका थिए । कतिपय कानुनमा दोहोरो अर्थ लाग्ने विषय भएकाले सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । एनसेलको सेयर बिक्रीको सन्दर्भमा भने दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन लागू हुने उनको भनाइ थियो ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सदस्यहरूसमक्ष विद्यमान आर्थिक सङ्कटका समाधानका लागि सुझाव माग गरेको छ । विद्यमान सङ्कट समाधानका उपायहरू खोज्ने क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले अघि सारेको राष्ट्रिय आर्थिक बहसको शृङ्खलाअन्तर्गत महासङ्घले सुझाव मागेको हो । महासङ्घको तेस्रो कार्यकारिणी बैठकले प्रस्ताव गरेअनुसार विद्यमान आर्थिक सङ्घटको समाधानका उपाय खोज्ने क्रममा गत असोज २५ गते सरोकारवाला सबै सम्मिलित राष्ट्रिय आर्थिक बहस सम्पन्न गरेको थियो । काठमाडौँमा सम्पन्न सो बैठकमा महासङ्घ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने गरी उच्चस्तरीय संयन्त्र गठनका लागि सरकारसमक्ष गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संयन्त्र गठन गरी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सोही शृङ्खलाअन्तर्गत नेपाल सरकारले नै आर्थिक क्षेत्रका सरोकारवाला, सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रको सहभागितामा अर्को बहसको तयारी थालेको छ । सो बहसका लागि देशमा विद्यमान व्यावसायिक अवस्था र आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमका लागि महासङ्घले जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग आवश्यक सुझाव र परामर्शका लागि सर्कुलर जारी गरेको महासङ्घले जनाएको छ । “महासङ्घको सुझावबमोजिम निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार संयन्त्र निर्माण हुने प्रक्रियामा छ । यसबारे सर्वपक्षीय छलफल आयोजना गरी सुधार प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक भनाइसमेत आएको सन्दर्भमा निजी क्षेत्र मैत्री आर्थिक नीति निर्माण र तत्कालको समस्या सम्बोधनका लागि महासङ्घले सुझाव प्रस्तुत गर्नेछ”, सो सर्कुलरमा भनिएको छ । महासङ्घले सर्कुलरमार्फत विद्यमान आर्थिक अवस्थाको सुधार र निजी क्षेत्रमैत्री दिगो आर्थिक विकासका लागि सबै महासङ्घ सदस्यलाई सल्लाह, सुझाव भए उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको हो ।

काठमाडौं । पहिलो पटक संसदीय प्रणालीमा अभ्यास गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) एक वर्ष पुग्दै गर्दा घरदैलो अभियानमा केन्द्रित भएको छ । राजनीतिमार्फत नयाँ ढङ्गले मुलुकका लागि केही गर्ने विश्वासका साथ पार्टी गठन गरी निर्वाचन होमिएको रास्वपाले अपेक्षाभन्दा बढी प्राप्त गरेको मतले पार्टीको भविष्य उज्जवल हुने आधार खडा गरेको छ । यसै मेसोमा पार्टीले ‘मिसन ८४’लाई केन्द्रित गरी पार्टी अभियानलाई थप सङ्गठित र बलियो बनाउँदै अघि बढेको हो । सोही अभियानअन्तर्गत पार्टी सङ्गठन परिचालन गरिरहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं रास्वपाका उपभापति डोलप्रसाद अर्याल एक वर्षको ‘रिपोर्ट कार्ड’ बोकेर धादिङका जनताको घरदैलोमा पुगेका छन्। जनताका लागि देखाउन रिपोर्ट कार्ड बोकेका उनी आफू भने त्यो रिपोर्ट कार्डबाट अझै सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । एक वर्षे अवधिमा विधायिकाको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको उनको विश्लेषण छ । “हामी त सन्तुष्ट छँदै छैनौँ । जुन समय हामीले सदनमा व्यतित ग¥र्यौ, त्यसबाट जनताले के प्राप्त गरे भन्नेमा हिसाबले हेर्दा सन्तुष्ट हुने ठाँउ कति पनि छैन”, सांसद अर्यालले भने, “जनताको हित हुने विषयमा हामी बाँडिनु भएन । तर हामी कानुन निर्माण गर्न चुकेका हौँ । जसोतसो दुई अधिवेशन सकियो, हाम्रो पार्टीले गर्ने कोसिस गरिनै रह्यो । यद्यपि एक वर्षको काममा सन्तुष्टि हुने ठाउँ छैन ।” उनले दोस्रो अधिवेशनको समीक्षासँगै आफूहरुले आगामी अधिवेशनमा सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुने विषयमा प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे । “हामीले चाहेको संसदीय अभ्यास यो होइन भनेर आन्तरिक छलफल गरिरहेका छौँ । उसो त सुरुका दिनदेखि नै नगरेको पनि होइन”, सांसद अर्यालले  भने, “जनतासम्म पुगेर उहाँहरुको कुरा ल्याउने, बितेको अधिवेशन, जनताको आशा अपेक्षासम्बन्धी सुझाव र अहिले प्रक्रियामा आएका कानुन बनाउने, आवश्यक कानुनका विषयमा तयारी गरेर अर्को अधिवेशनमा हाम्रो जोडदार उपस्थिति रहने छ ।” धादिङ मैदी–४ मा जन्मिएका सांसद अर्यालसँग पर्यटन र विप्रेषण क्षेत्रमा २० वर्षको अनुभव छ । विसं २०७९ मा रास्वपाको स्थापनासँगै राजनीतिमा सक्रिय उनी गत निर्वाचनमा रास्वपाबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत सांसद बनेका हुन् । अर्याल सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका रुपमा नभइ सदन र मुलुकको विकासका लागि जनताको मुद्दामा एकजुट हुनुपर्ने मान्यता राख्छन् । यद्यपि संसदीय अभ्यासमा सांसदहरु राजनीतिक दलको स्वार्थभन्दा माथि उठन नसकेको उनी विश्लेषण गर्छन् । “धेरै दलका सांसदले आफनो दललाई मात्र प्रतिनिधित्व गरेको पाएँ । सदनको बहस दलभन्दा माथि उठन सकेन”, सांसद अर्यालले भने, “सदनभित्र सबै जनताका लागि यी सबै दलले दलभन्दा माथि उठेर छलफल, बहस गर्ने अभ्यास हुनुपर्दथ्यो, तर त्यसो नभएको मैले महसुस गरे । अझ यो ढ्यापढ्यापबाट पास गर्ने प्रवृतिभन्दा माथि उठनुपर्छ ।” सांसद अर्याल दलले सांसदको स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउँछ भन्ने आरोपप्रति भने पूर्णरुपमा सहमत  छैनन् ।  उनले भने, “सबै विषयमा दलको ह्वीप लगाएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन । तर प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको ढयापढयाप गर्ने प्रणाली आफैमा अलिकति दुर्भाग्यपूर्ण नै छ । यसले गर्दा पनि सांसदहरु पार्टीको ह्वीपमा परेका हुन् कि भन्ने बुझाइ पनि हुनसक्छ ।” संसदीय अभ्यासमा अपेक्षाकृत रुपमा काम कम भए पनि सदनमा रास्वपाको उपस्थितिले सकारात्मक सन्देश दिएको सांसद अर्यालको जिकिर छ । उनी भन्छन्, “रास्वपाका सांसदको उपस्थितिले सदनप्रति जनताको चासो बढेको विषयलाई नकार्न सकिन्न ।” जनतालाई परिवर्तनको सुरुवात भएको महसुस गराउने आफूहरुको प्रयास सफल भएको उनको दाबी छ । “देश विदेशमा रहनुभएका नेपाली नागरिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रका साथीले पनि सदनमा रास्वपाका सांसदको उपस्थितिले सदन हेर्न र सुन्न लायक भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । हाम्रो उपस्थितिले सदनप्रति आमनागरिकको आर्कषण र अपेक्षा दुवै बढाएको छ”, सांसद अर्यालले भने । सदनमा जनताका मुद्दा प्रस्तुत गर्दा सरकारको ध्यानाआर्कषण कसरी गराउने भन्नेमा आफूहरु सचेत भएको उनको भनाइ छ । उनले जनताको मुद्दा र जनताका हितका विषयमा सदनसँगै प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र सम्बीन्धत निकायमा ध्यानाआर्कषण गराइरहेको बताए । “सरकारले सुन्दैन भन्दै गर्दा सरकारलाई सुन्ने बनाउने काम हाम्रो हो । सुन्ने बनाउन हामीले धेरै प्रयास जारी राखेका छौँ”, सांसद अर्यालले भने, “मेरो निर्वाचन क्षेत्रलाई अथवा मेरो काम गर्दिनुहोस् भनेर होइन, समग्र देशको जनताको हितको विषयलाई लिएर सदनदेखि सरकारका विभिन्न निकायमा आफ्नो प्रयास जारी राखेका छौँ ।” सरकारको ध्यानाआर्कषण गराउन केही हदसम्म आफू सफलसमेत भएको उनको भनाइ छ । “निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन हुँदैन भनेर मैले संकल्प प्रस्ताव राखेको थिए । सर्वोच्च अदालतले सांसदको भूमिका सम्झाउँदै उक्त बजेट खर्च गर्न रोक लगाइदिएको थियो । त्यसका लागि हामीले सर्वोच्च अदालतलाई धन्यवाद पनि दियौँ”, सांसद अर्यालले भनेयो, “उक्त बजेटको रकम अहिले मन्त्रिपरिषद्ले जाजरकोटको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ । यो चित्त बुझ्ने निर्णय भयो ।” यस्तै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खोरेजीको विषयमा आफूहरुको पहलबाट जोगाउन सफल भएको उनको जिकिर छ । सांसद अर्यालले संसद्को आगामी अधिवेशनमा गैरसरकारी विधेयक अघि बढाउन तयारी भइरहेको पनि बताए । “गैरसरकारी विधेयक सदनमा लैजानै पर्छ भन्नेमा छौँ र त्यसका लागि तयारी गरिरहेका छौैँ”, उनले भने । राजनीतिक यात्राको एक वर्ष पूरा गर्दैगर्दा सांसद अर्यालले सुशासनमा सबैभन्दा ठूलो समस्या देखिएको आफूले पाएको बताए । उनले भने, “सरकार नै मिलिजुली बनेको छ, भागबण्डाका कुरा आउँछन् । हामीले सोचेको जस्तो त छैन तर सुशासन कायम गर्नका लागि हामी घचघचाउने काममा निरन्तर लागेका छौँ ।” सांसद अर्यालले सफल संसदीय अभ्यासमा अनुशासन अतिआवश्यक हुने उल्लेख गर्दै संसदीय मर्यादा विपरीत सदनमा आरोपप्रत्यारोपका क्रममा प्रयोग हुने भाषा सुन्न लायक नभएको अनुभव साटे। “यो हुनुहुँदैन आउने दिनमा सच्चिनुपर्छ”, उाले भने, “कानुन बनाउने जनप्रतिनिधिले के कसरी बोल्ने, खाने, हिँड्ने र लाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत बुझाइ हो । त्यसमा हामी पार्टीभित्र पनि छलफल गरिरहेका छौँ ।” उनले समग्र राजनीतिक संस्कारमा सुधारको आवश्यक भएको बताए । “हामीसँगसँगै अन्य पार्टीका युवा सांसदहरु पनि जोडिनुभएको छ । हामीले परिकल्पना गरेको सफल संसदीय अभ्यास सम्भव छ तर यसका लागि समय भने पक्कै लाग्छ”, सांसद अर्यालले भने । रासस

काठमाडौं । निर्वाचनपछि नयाँ संसद् बनेको झण्डै एक वर्ष पुग्न लागेको छ । पछिल्लो एक वर्षमा अर्थलगायत विभिन्न चार विधेयक मात्र पारित भएका छन् । कानुन निर्माणको प्रमुख थलो मानिए पनि पछिल्ला दुई अधिवेशनभर संसद्मा बादप्रतिवादको शृङ्खला नै चल्यो । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप तथा अवरोधलगायत कारणबाट संसद् प्रभावहीन बन्न पुग्यो । दलहरूबीच हार्दिकता हुन नसक्दा संसद्मा अन्तिम अवस्थामा पुगेका विधेयक पनि पारित हुन सकेनन् । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चासोका रूपमा रहेको शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको सत्य निरुपण तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक तयारी अवस्थामा रहे पनि टुङ्गोमा पुगेनन् । कतिपय विश्लेषक यसलाई राजनीतिक नेतृत्व र सांसदको गैरजिम्मेवारीपनको उपज मान्छन् । सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचेतक रुपा सोशी चौधरी सदनमा थुप्रै विधेयक दर्ता भए पनि शीघ्र प्रक्रियामा अगाडि बढाउन नसक्नु कमजोरी भएको स्वीकार्छिन्। संसद् र सांसदले कानुन निर्माणलाई आफ्नो प्रमुख दायित्व बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले राजनीतिक दल र शीर्षनेता पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने बताइन् । “समितिका सभापति, सांसद, संसद् सचिवालय, कर्मचारी, दलका नेता, सम्बन्धित मन्त्रालय सबै आ–आफ्नो ठाउँमा क्रियाशील हुन सक्नुपर्छ”, सांसद चौधरीले भनिन्, “मुलुकलाई अगाडि बढाउन आवश्यक कानुन निर्माण हुन सकेन भने त संविधानमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ, अहिलेको जस्तो घिसेपिटे तरिकाबाट हुँदैन ।” सरकारले संसद्लाई ‘बिजनेस’ दिएन भन्ने गरिए पनि सदनमा थुपै विधेयक छलफलका लागि तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले ‘मिनी संसद’का रूपमा रहेका संसदीय समितिले प्रभावकारीरूपमा काम गर्न नसक्दा पनि केही समस्या देखिएको बताइन् । “राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भइसकेको विषयलाई छिटोछिटो समितिबाट टुङ्ग्याउँदै सदनमा पठाउने तथा पारित गर्नेतर्फ जानुपथ्र्यो”, सांसद चौधरीले भनिन्, “यतातर्फ ढिलाइ भइरहेको छ ।” संविधानको पालना गरेर तद्अनुसारको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सांसद चौधरीको मत छ । सदनलाई ‘बिजनेस’ दिने तथा जनजीविकाका सवाललाई सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ भन्दै उनले भनिन्, “संविधानले निर्दिष्ट गरेको मार्गमा सबै हिँड्नुपर्छ, कामकुरो एकतातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर हुनुहुँदैन, संसद्मा एकअर्काको आलोचनाभन्दा पनि विषयवस्तुलाई निष्कर्षमा लैजाने वहस हुनुपर्छ ।” संसदीय प्रक्रिया अत्यन्त औपचारिक रहेको उल्लेख गर्दै सांसद चौधरीले भनिन्, “संसदीय प्रक्रिया हेर्दा कहिलेकाहीँ त उकुसमुकुस नै लाग्छ, तर प्रक्रिया मान्दिन भन्न पाइँदैन ।” देश र जनताको पक्षमा अत्यावश्यक देखिएका कानुन ‘फास्ट ट्रयाक’बाट बने पनि हुन्थ्यो भन्ने आफूलाई लाग्दै आए पनि नेपालमा प्रचलनमा रहेको संसदीय प्रक्रिया झण्झटिलो रहेको उनले अनुभव सुनाइन् । “संसद् औपचारिक थलो त हो, तर कहिलेकाहीँ छिटोछिटो काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ”, सचेतक चौधरीले भनिन् । शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउने विषय अहिलेको सार्वभौम संसद्को प्राथमिकतामा हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा तथा संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताइन्। “अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न आवश्यक ऐन, कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ”, सांसद चौधरीले भनिन्, “शान्ति प्रक्रिया, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत विषयसँग सम्बन्धित विधेयक कुनै दल र नेता विशेषको मात्र होइन, यो सिङ्गो नेपालसँग जोडिएको छ । राष्ट्रको सवाल आउँदा सबै जिम्मेवार भएर हल गर्नुपर्छ ।” विसं २०३५ मङ्सिर १२ गते कैलालीमा जन्मनुभएकी सांसद चौधरी २०५५ सालदेखि माओवादीमा आबद्ध भएकी थिइन् । जनयुद्धका क्रममा उनी २०५६ भदौदेखि २०५७ चैतसम्म जेल परिन् । चौधरी जनमुक्ति सेनाको बटालियन कमिस्नर तथा महिला विभाग प्रमुख रहेकी थियन् । उनी अन्तरिम व्यवस्थापिका सदस्यसमेत रहेकी थिइन् । सांसद चौधरीले लामो समयसम्म संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन बन्न नसक्दा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत हुन नसकेको र संविधान नै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्ने खतरा औँल्याउछिन् । “यो प्रमुख चुनौती नै हो, प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै अघि बढ्न दलीय स्वार्थभन्दा पनि संविधानअनुसारको कानुन निर्माण गरेर जानुको विकल्प छैन”, उनले भनिन् । कानुन निर्माणका क्रममा विषयवस्तु र प्रक्रियामा लैङ्गिक विभेद हुने गरेको आफूले पनि महसुस गरेको उल्लेख गर्दै सांसद चौधरीले महिलाको राजनीतिक सहभागिताको पाटो भने कमजोर रहेको बताइन् । गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र नै भएको उल्लेख गर्दै उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जनताको व्यवस्था बनाउन अहिले देखिएका कमी–कमजोरी सुधारेर जानुपर्नेमा जोड दिइन् । रासस

काठमाडौं । एशिएन बैंकर्स एसोशिएसन र नेपाल बैंकर्स संघको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौंमा भएको ३९औं वार्षिक बैठक तथा सम्मेलनमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको विषयमा ठूलो बहस छेडिएको छ । सम्मेलनमा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरूले नेपाली बैंकिङ व्यवसाय र व्यवसाय विस्तारको धारणा राखेका छन् । काठमाडौंमा सुरु भएको सम्मेलनमा १८ देशका ६३ वटा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा बैंकरहरूको सहभागिता रहेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले सम्मेलनमा नेपाली बैंकहरूले विदेशमा पनि लगानी गर्नु पर्ने विषय उठेको धारणा राखे । ‘सम्मेलनमा नेपाली बैंकहरुको व्यवसाय विस्तारका लागि विदेशमा पनि जान सक्ने बहस छेडिएको छ, यो विषयमा पनि हामीले अब सोच्नु पर्छ, सोही किसिमले नीति नियमहरू बनाउनु पर्छ, नेपाली बैंकहरू विदेशमा गएर पनि काम गर्न सक्ने हैसियत निर्माण गरिसकेका छन्,’ उनले भने । यस्तै, उनले नेपाली बैंकरहरु विश्व बजारमा बिक्न सक्ने भएको धारणा राखे । ‘धेरै जना विदेशका बैंकहरूमा सीईओ भएर काम गरिरहेका छन्, नेपालका बैंकर विदेशका जुनसुकै देशमा पनि काम गर्न सक्ने अवस्थामा छन् ।’ उनले भने । उनले सबैको सहकार्यले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप मजबुद बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । यस्तै, सम्मेलनमा एशियन बैंकर्स एसोसिएसन (एबीए)का अध्यक्ष युजेन एस एसेभेडोले नेपाली बैंकिङ क्षेत्र र बैंकरको प्रशंसा गरे । उनले नेपाली बैंकरहरु विश्वको धेरै देशमा रहेको बताउँदै कतिपय ठाउँमा सीईओ भएर नै काम गरिरहेको सुनाए । उनले नेपाली बैंकरसँग सीप र दक्षता पनि भएकोले अब नेपाली बैंकहरुले विदेशमा पनि गएर व्यवसाय गर्नु पर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले रेमिट्यान्समा निर्भर देश सधैं समस्यामा हुने उनको भनाइ छ । यस्तै, उनले आगामी दिनमा क्रमशः ब्याजदर घट्दै जाने उनले बताए । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाली बैंकहरुले इकोनोमी रिकभरीमा प्रशंसनीय काम गरेको धारणा राखे । कोरोना भाइरस महामारी देखि नै विश्वव्यापी रुपमा समस्या देखिएको भन्दै उनले बैंकिङ व्यवसायले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने बताए । पछिल्लो समयमा मुद्रास्फिति बढीरहेको र विभिन्न मुलुकहरुले महँगीको सामना गरेको उनको भनाइ छ । उच्च ब्याजदरले कर्जाको मागमा प्रभाव पारेको भन्दै गभर्नर अधिकारीले एशियन बैंकहरुले सो विषयमा सोच्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाएको गभर्नर अधिकारीले बताए । रसिया युक्रेन युद्धको कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको उनको भनाइ छ । बैंकिङ क्षेत्रले पुँजी निर्माणमा महत्वपूर्ण काम गरेको भन्दै दक्षिण एशियामा वित्तीय पहुँच बढ्दै गएको उनले बताए । सबैले सहकार्य गरेर समस्याको सामना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै, कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले एशियन मुलुकका बैंकका सीईओहरुलाई नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न आग्रह गरे । अर्थमन्त्री डा.महतले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गरे सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने बताएका हुन् । कोरोना महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रले ठूलो चुनौती भोगिरहेको उनले बताए । साथै, कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डा.महतले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुँदा पनि अर्थतन्त्रमा समस्या आउने गरेको बताए । ‘ब्याजदर उच्च हुँदा मात्रै अर्थतन्त्रमा समस्या आउँदैन, लगानीकर्ताको मनोबल खस्कियो भनेपनि प्रभाव पार्छ, वित्तीय स्थायित्वका लागि बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने । ‘विदेशी वित्तीय संस्थाले नेपालमा लगानी गर्दा थप प्रभावकारी भएको देखिन्छ, सरकारले डिजिटल फाइनान्सिङमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘डिजिटल बैंकिङसँगै विश्वसनियता र सुरक्षा महत्त्वपूर्ण विषय हो, विदेशी लगानीकर्ताका लागि जलविद्युत महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो ।’

काठमाडौं । काठमाडौँको सिनामङ्गलबाट बरामद गरिएको ६० किलो सात सय ग्राम सुन प्रकरणमा आज बुधबारदेखि थुनछेक बहस सुरु हुनेछ । उक्त प्रकरणमा संलग्न प्रतिवादीको मंगलबार बयान सकिएसँगै बुधबारदेखि थुनछेक बहस सुरु हुने जिल्ला अदालत काठमाडौँका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले राससलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीको इजलासमा २६ जना प्रतिवादीको बयान सकिएकाले भोलिदेखि थुनछेक बहस सुरु हुनेछ ।

काठमाडौं । ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणको थुनछेक बहस अन्तिमतिर पुगेको छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालका अनुसार आज एक जना प्रतिवादीको बहस हुने र त्यसपछि सरकारी वकिलले जवाफी बहस गर्ने छन् । ‘सरकारी वकिलको बहस आजै सकियो भने आजै थुनछेक आदेश आउँछ, नभए भोलि पुग्ला’, दाहालले भने । यसअघि शुक्रबार नै प्रहरी हिरासतमा रहेका १८ मध्ये १७ प्रतिवादीका तर्फबाट वकिलले बहस सकेका थिए । बाँकी तत्कालीन समरजङ्ग कम्पनीका कार्यालय प्रमुख लोकहरि घिमिरेका तर्फबाट बहस बाँकी थियो । आज घिमिरेका तर्फबाट वकिलले बहस गरेपछि सरकारी वकिलका तर्फबाट जवाफी बहस हुनेछ । त्यसपछि थुनछेक आदेश आउनेछ । कसलाई थुनामा राख्ने, कसलाई धरौटीमा छाड्ने र कसलाई साधारण तारिखमा पठाउने भन्ने अदालतको निर्णय नै थुनछेक आदेश हो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासमा बहस चलिरहेको छ । सरकारी लिखत कीर्ते अभियोगमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त मुद्दामा तीन सय १० जनाविरुद्ध अभियोजन दर्ता गरेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले ६० दिन लगाएर सङ्गठित अपराध कसुरमा घटनाको अनुसन्धान गरे पनि सरकारी वकिलले सङ्गठित अपराध कसुर आकर्षित नहुने भन्दै कीर्तेमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा नक्कली मोही खडा गरेर ललिता निवासको एक सय ४३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याइएको थियो । उक्त प्रहरणमा पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव बहालवाला सचिव, पूर्वकर्मचारी, नक्कली मोही, व्यवसायीलगायत विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । आरोपीमा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित चार पूर्वमन्त्री तथा पूर्वसचिवसमेत छन् ।

काठमाडौं । बुधबार नेकपा एमालेले वर्तमान आर्थिक अवस्था : समस्या र समाधान विषयक छलफल कार्यक्रमको आयोजना गर्यो । उद्योगी व्यवसायी तथा विभिन्न अर्थविदहरुले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको र निकट भविश्यमै ठूलो संकट आउन सक्ने धारणा दिइरहेका बेला एमालेले आयोजना गरेको यो कार्यक्रम र कार्यक्रमको विषयवस्तु निकै प्रभावकारी हुने अपेक्षा धेरैको थियो । संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष दलले आयोजना गरेको यो कार्यक्रम उद्योगी व्यवसायी, अर्थविद्, सञ्चार माध्यम र सर्वसाधारणले पनि निकै चासोका साथ प्राथमिकता दिएका थिए । त्यसको संकेत कार्यक्रममा भएको उपस्थितीले पनि देखाएको थियो । तर, जसरी र जुन अपेक्षाका साथ सहभागीहरुको उपस्थिती कार्यक्रममा थियो त्यसको नतिजा, त्यो कार्यक्रमको फल र उद्धेश्य सहभागी जोकोहीले पनि प्रष्ट बुझे होलान् । अर्थतन्त्र समस्यामा गएको बताइरहने उद्योगी व्यवसायीले पनि यो कार्यक्रमबाट पक्कै पनि समाधानको बाटो निस्कन्छ भन्ने अपेक्षामा थिए होलान् । तर, तिनै उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि एमालेकै भाषामा भाषण गरे । र, रात्रीभोज गरेर घर फर्किए । कार्यक्रमको सुरुमा पार्टीको उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति विभागका प्रमुख मोतिलाल दुगडले करिब आधा घण्टा भाषण गरेर सहभागीलाई खिन्न बनाए । देशको परिचित उद्योगी समेत रहेका उनलाई कार्यक्रम सञ्चालकले स्वागत मन्तव्यका लागि बोलाएकी थिइन् । तर, उनले स्वागत मन्तव्यका नाममा आधा घण्टा भाषण गरेर सरकार तथा विपक्षी दलको विरोध गरेर समय खरे फाले । उनले वर्तमान सरकार काण्डै काण्डको सरकार भएको बताउँदै यो सरकारले व्यवसायीमैत्री नीतिभन्दा पनि कसलाई कसरी फसाउने भनेर रणनीति बनाइरहेको आरोप लगाए । उनले विपक्षीको विरोध गर्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारकाे पालामा धेरै काम भएको र निजी क्षेत्रले पनि त्यो अनुभुती गरेको धारणा राखे । ‘उद्योगी व्यवसायीलाई दण्डित गरेर देश चल्दैन, सरकार निरंकुशता ल्याउन खोजिरहेको छ, मन्दीको समयमै व्यवसायीको मनोबल गिराउने काम भएको छ, उद्योगी समेत भएका उनीबाट निकासको बाटो खोजिरहेका व्यवसायीलाई इंकित गर्दै भने अब यो सरकारको विश्वास नगर्नुस्, एमालेलाई साथ दिनुस्, अब अति भयो, यो देशलाई क्षति भयो ।’ यस्तै, कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिका रुपमा उपस्थित थिए एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । उनले आफुलाई अन्तै कतै जानु पर्ने भन्दै अगाडि नै समय सारे । उनले दुगडपछि बोल्दै वर्तमान सुन काण्डदेखि अर्थतन्त्र समस्यामा जानुको दोष सरकारमाथि थुपारे । उनी सरकारमाथि मात्रै होइन बैंकहरुमाथि पनि खनिए । विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको भाषा बोल्दै उनले बैंकहरु साहु बन्न नहुने र धेरै नाफा गर्न नहुने तर्क दिए । उनले वर्तमान अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले कुनै तयारी नगरेको बताउँदै सरकार ‘फेलर’ बनेको धारणा राखे । ‘अर्थतन्त्रमा संकट छ तर माथि उठ्ने र अगाडि बढ्ने कुनै तयारी छैन, सरकारको व्यवस्थापन कमजोर बन्यो, सरकार ऋणमा डुब्यो, आसेपासेसलाई पोस्नमै सरकार व्यस्त छ,’ उनले आरोप लगाउँदै प्रश्न गरे, ‘१०० किलो सुन कसरी ६० किलोमा झर्यो ?’ नेपालमा राम्रो व्यवस्थापन र तयारी गर्न नसक्दा भोकमरी आउन सक्ने भविश्यवाणी गरे । ‘व्यवसायिक वातावरण निर्माण गर्न सकिएन भने नेपालमा भोकमरी हुन सक्छ । आधारभुत आवश्यकता पाउनै मुस्किल हुन सक्छ । निजी क्षेत्रमा धेरै सम्भावना छ तर, अनुकलता प्रदान गरिएन’, ओलीले भने । ३५ मिनेट भाषण गरेका ओलीले आफ्नो अधिकांश समय समस्याको समस्या बाटो देखाउनेभन्दा पनि सरकारको आलोचनामै बिताए । निजी क्षेत्रको पनि काँध एमालेले आयोजना गरेको कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका विभिन्न उद्योगी व्यवसायीहरुको पनि बाक्लो उपस्थिति थियो । निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरुका प्रमुखहरुसँगै एमाले पार्टीसँग निकट उद्योगी व्यवसायीकाे पनि कार्यक्रममा सहभागिता थियो । निजी क्षेत्रको तर्फबाट सुरुमा बोलिन् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्व अध्यक्ष भवानी राणा । उनले पनि एमालेकै भाषा बोल्दै भनिन्, ‘अर्थतन्त्र १० वर्ष यताकै संकटमा छ, सरकारले समस्याको समाधानतर्फ ध्यान दिएन, सरकारकै कारण निजी क्षेत्र समस्यामा पर्यो ।’ उनले पछिल्ला दिनमा सरकारले राजश्वको नाममा आतंक सिर्जना गरेको धारणा पनि राखिन् । यस्तै, कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि सरकारले समस्या समाधानमा चासो नदिएको गुनासो गरे । उनले एमालेले आर्थिक विषयमा छलफल राखेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै अर्थतन्त्र सुधारका लागि एमाले पार्टीलाई आफुहरु साथ दिन तयार रहेको धारणा राखे । मल्लपछि बोल्न पोडियमा पुगेका नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले पनि सरकारले ल्याएको बजेट र मौद्रिक नीतिको तालमेल नमिलेको टिप्पणी गरे । उनले आफु पनि एमाले पार्टी निकट भएको संकेत गर्दै पार्टीले महासंघलाई ‘नोटिस’ नगरेको गुनासो गरे । ‘उद्योगीहरुको मल्हम लगाउनु पर्ने अवस्थामा नुन छर्किने काम भइरहेको छ, देशको जीडीपीमा साना घरेलु उद्योगको महत्वपूर्ण योगदान छ, तर यसको कुनै महत्व दिइँदैन, हामीले उत्पादन नगरे तपाईंहरु सबैले भोकै बस्नु पर्छ,’ सिंहले भने । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले बैंकको उच्च ब्याजदरले व्यवसायीलाई समस्या भएको बताए । ‘लिलामीका सूचनाले पत्रपत्रिका भरिभराउ छन् । उद्योगीले आत्महत्या गरिरहेका छन् । सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई निरुत्साहन गर्ने काम गरिरहेको छ’ सरकारले समस्याको समाधान खोजेन,’ उनले भने । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले भने अर्थतन्त्र पहिलेकोभन्दा केही सहज हुँदै आएको बताए । सरकारले व्यवसायिक वातावरण सिर्जना गर्नमा ध्यान दिनु पर्ने उनको भनाइ थियो । समस्या सुनाएर हिंडे खतिवडा अध्यक्ष ओलीले सुरुमै बोलेर कार्यक्रमबाट विदा भएपछि उनले आफ्नो उत्तराधिकारी युवराज खतिवडा भएको र कार्यक्रमको बाँकी जिम्मेवारी उनलाई दिएको जानकारी सञ्चालकमार्फत् गराए । कार्यक्रमको अन्त्यमा बोल्दै डा. युवाराज खतिवडाले पनि समस्याको फेहरिस्थ सुनाए । पूर्व अर्थमन्त्री र गभर्नर समेत भइसकेका उनले वर्तमान समस्याको फेहरिस्थ सुनाउन १६ मिनेट लगाए । कार्यक्रम अवधिभर समस्याको चाङ सुनेका सहभागीहरुले खतिवडाले केही समाधानको बाटो देखाउँछन् भन्ने अपेक्षा गरेका थिए । तर, उनले पनि समस्यामाथि समस्या नै थुपारे । उनले पछिल्लो समय कालोधन्दा बढेको बताउँदै यसले राजश्व संकलनमा ठूलो असर गरेको र त्यो धन्दा रोक्न सरकार असफल भएको धारणा राखे । ‘आर्थिक विकास नभएपछि व्यापार घट्छ नै । व्यापार घट्नु भनेको आर्थिक मन्दी हुनु हो । ब्याजदर पनि बढी छ’, खतिवडाले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो मुद्दा भनेको व्यवसायीको विश्वास र सुरक्षाको हो ।’ उनले राष्ट्र बैंकको काम कारवाहीमाथि पनि प्रश्न गरेका थिए । ‘राष्ट्र बैंक रियाक्टिभ होइन प्रोएक्टिभ हुने हो । अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा रोक्नु पर्छ । सेयर बजारमा बढी कर्जा जानू हुँदैन । सेयर बजार धितोपत्र बोर्डको कन्सर्नको विषय हो राष्ट्र बैंकको होइन’, खतिवडाले भने । चालु आर्थिक वर्षमा बजेटले लिएको लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धि हुन चुनौति नै रहेको उनले बताए । यस्तै, उनले नेपालमा सुन तस्करी बढेको कारण नेपाल भारत सीमावर्ति क्षेत्रमा भारतीय रुपैयाँको मूल्य सस्तो भएको पनि तर्क सुनाए ।

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ र फेडरेसन अफ नेपाल एक्सपोटर्स एसोयिसनले संयुक्त रुपमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र निर्यात सम्भावनाका क्षेत्रहरु नामक पुस्तक सार्वजनिक गरेको छ । लेखकहरु डा. गोपाल तिवारी, उत्तम प्रसाद गौतम र कृष्णराज बजगाईंकोे सहयोगमा दुइटै संस्थाले सो पुस्तक सार्वजनिक गरेका हुन् । पुस्तकमा मुलुकलाई कसरी आत्मनिर्भर गर्न सकिन्छ भन्ने विषय उल्लेख छ । मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान, आपूर्ति सुनिश्चितता सहित पर्याप्त परिमाणमा प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन र निर्यात क्षेत्रलाई दीगो बनाउने मूख्य सम्भावना र चुनौतीका विषय पुस्तकमा समावेश छन् । पुस्तकमा व्यापारिक गतिविधि, रियलस्टेट, दोश्रो बजार तथा सवारी साधनमा केन्द्रित वर्तमान वित्तीय लगानीलाई दीर्घकालीन प्रकृतिको उद्योग क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नु जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै देशभित्र बढ्दो माग र बाह्य मुलुकहरूमा निर्यातको बढ्दो सम्भावनाहरूका माझ उत्पादनमुलक क्षेत्रमा थप लगानी आकर्षित गर्न सकिने विषयले पनि प्राथमिकता पाएको छ । पुस्तकमा मुख्य १० वटा वस्तुको पहिचान गरी ती वस्तुको निर्यात गर्न सके देशलाई आत्मनिर्भर र अर्थतन्त्रमा मजबुुत बनाउन सकिने बताइएको छ । लेखकहरुले अल्लो, अलैंची, अगरबत्ती/धुप, फेल्ट, अदुवा, जडीबुटी, नेपाली हाते कागज, धनियाँ, बेसार, यार्न (धागो), कपडा (टेक्सटाइल) तथा तयारी पोशाक र वानस्पतिक रेशाबाट बनेका हस्तकलाका वस्तुहरू (बास्केट, गुन्द्री, चटाई, डोको डालो) लाई उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सके देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सकिने बताएका छन् । पुस्तकमा ती १० वस्तुहरुको विषयमा प्राफाइल पनि समावेश छ । अल्लोको उत्पादन तथा निर्यातले आगामी पाँच वर्षमा रेशाजन्य वस्तुहरुको करिब १३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने, अलैंचीको निर्यात ४० अर्ब रुपैयाँ बराबर पुग्ने, १४३ अर्बको विश्व अलैंची बजारमा नेपालको उपस्थिती बढ्ने र अगरबत्तीको उत्पादन तथा निर्यातले करिब ४ हजारले थप रोजगारी पाउने विषय पनि पुस्तकमा उल्लेख छ । यस्तै, उनी फेल्टको निर्यातले १ अर्ब २५ करोड युएस डलरको विश्व आयात बजारमा नेपालको उपस्थिती बढ्ने, करिब ३० हजारले थप रोजगारी पाउने, अदुवाको निर्यात ७४ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने, करिब २३ हजारले रोजगारी पाउने र जडीबुटीको उत्पादनले विश्वको ३ अर्ब १६ करोड युएस डलर अर्थात् ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ को जडीबुटी आायत बजारमा नेपालको उपस्थिती हुने विषय पुस्तकमा लेखिएको छ । नेपाली हाते कागजको विश्वको आयातको ८ करोड ४३ लाख युएस डलर को बजारमा नेपालको उपस्थिती उल्लेख्य बढ्ने, ५ हजारले रोजगारी पाउने, यार्नको उत्पादनले सबै प्रकारको कपडा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने, धनियाँ र बेसारको उत्पादनले ३५ करोड अमेरिकी डलर बराबर रहेको धनियाँको वर्तमान विश्व आयात बजारमा नेपालको उल्लेख्यउपस्थिती हुने, वार्षिक ९६ करोड बराबरको धनियाँको आायत प्रतिस्थापन हुने विषय पुस्तकमा उल्लेख छ । बनस्पतिक रेशाबाट बनेका हस्तकलाका वस्तुहरुको उत्पादन तथा निर्यातबाट २ अर्ब ८२ करोड अमेरिकी डलर को विश्व बजारमा नेपालको उपस्थिती उल्लेख्य वृद्धि गर्न सकिने विषय पनि पुस्तकमा समावेश छ । यस्तै, पुस्तकमा लेखकहरुले केही सुझावहरु पनि दिएका छन् । लेखकहरुले नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत व्यवस्था, उत्पादन वृद्धि, सरोकारवालाहरुको हित प्रवद्र्धन, प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि, वस्तु विविधकरण, बजार प्रवद्र्धन, आन्तकिरक बजार प्रवद्र्धन र बाह्य बजार विस्तार लगायत सम्बन्धमा सुझावहरु दिएका छन् । व्यवसाय विस्तारमा सहज हुने गरी भूमीको हदबन्दीमा छुट तथा बाँझो जमिन उपयोगमा सहजीकरणको व्यवस्था, दोहोरिएका संस्थागत संरचनाको एकल छातामा पुनर्गठन, उत्पादन क्षेत्रमा विस्तार तथा उत्पादकत्व वृद्धि, खरिद प्रत्याभुति सहित आधार मुल्यको व्यवस्था, नेपाली उत्पादनहरुको गुणस्तर मुल्य, परिमाण र आपुर्ति समयजन्य प्रतिस्पर्धी क्षमताको अभिवृद्धि गर्नु पर्ने विषय सुझावका रुपमा राखिएको छ । नेपाली वस्तुको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धिका लागि अनुदान, छुट र प्रोत्साहन लगायत विषयमा जोड दिनुपर्ने सुझाव लेखकहरुले दिएका छन् । मर्जरमा जाने उद्योगहरुका लागि उत्प्रेरणात्मक व्यवस्था गर्नु पर्ने, द्रूत गति ढुवानी सेवाको प्रावधानको व्यवस्था गर्ने, अन्तर्रासष्ट्रय मूल्यलाई सन्दर्भ मूल्य तोकी भन्सार मूल्यांकनको व्यवस्था गर्ने, आन्तरिक र बाह्य बजारको समानुपातिक रुपमा उपयोग गर्ने, स्वदेशी उपभोक्ता सामु नेपाली उत्पादनको परिचय स्थापना गर्ने र बाह्य बजार अनुसन्धानमा नेपाली कुटनीतिक नियोगको समन्वय तथा सहयोगमा निजी क्षेत्रका अनुसन्धानकर्ता परिचालन गर्नु पर्ने सुझाव लेखकका छन् ।