काठमाडौं । प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडका अभिकर्ता लिडरहरुको सहभागितामा पोखरामा आयोजित तीन दिने मनोरञ्जनात्मक तथा प्रेरणादायी कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । जेठ १३, १४ र १५ गतेसम्म सञ्चालन भएको कार्यक्रममा संगीत, हाँसो र विभिन्न गतिविधिहरूको गुञ्जनले पर्यटकीय नगरी पोखरा थप उल्लासमय बनेको थियो । कार्यक्रममा फेवा ताल अवलोकन, ताल बाराही मन्दिरमा भजन कन्सर्ट तथा चर्चित राष्ट्रिय कलाकारहरुको प्रस्तुती मुख्य आकर्षणका रूपमा रहेका थिए । कार्यक्रमको उद्घाटन कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष प्रसाई ले पानसमा दीप प्रज्वलन गरी गरेका थिए । उद्घाटन मन्तव्यका क्रममा उनले यस्ता कार्यक्रमले अभिकर्ता लिडरहरुलाई रिफ्रेसमेन्ट प्रदान गर्नुका साथै कार्यक्षमतामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सुन्दर पोखरामा आयोजित कार्यक्रम अन्तर्गत ताल बाराही मन्दिरमा सम्पन्न भजन कन्सर्टले सहभागीहरूलाई नयाँ अनुभव दिलाएको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा करिब १५० भन्दा बढी अभिकर्ता लिडरहरुको उपस्थिति रहेको थियो । पोखरा भ्रमण, सांगीतिक साँझ, भजन कन्सर्ट लगायतका गतिविधिहरू हर्षोल्लासपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएका थिए । कार्यक्रमको मुख्य आकर्षणका रूपमा लोकप्रिय गायिका समिक्षा अधिकारी, गायक प्रकाश सपुत तथा हास्य कलाकार सन्दीप क्षेत्री को प्रस्तुतीले सहभागीहरूलाई भरपुर मनोरञ्जन दिएको थियो । साथै स्थानीय भजन समूहले ताल बाराही मन्दिर परिसरमा भक्तिमय वातावरण सिर्जना गरेका थिए । कार्यक्रमको समापनमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै कम्पनीका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर प्रसाद लामिछाने ले गीत, संगीत र हास्य प्रस्तुतिले अभिकर्ता लिडरहरुलाई उत्साहित बनाएको बताए । कम्पनीले अभिकर्ताहरुलाई लक्षित गर्दै निरन्तर रुपमा मोटिभेसनल, रिफ्रेसमेन्ट, सम्मान तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको जनाएको छ ।  

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले आज बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । आज अपरान्ह ४ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठक (संघीय संसद्)मा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि बिहीबार अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई शीतलनिवास पुगेर आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानबारे जानकारी गराएका थिए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब २० खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने र पुँजीगत खर्च बढाउने उद्देश्यसहित बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । यस वर्षको बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने तयारी पनि गरिएको छ । बढ्दो महँगी र कर्मचारीको दबाबलाई ध्यानमा राख्दै तलब समायोजन गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । त्यसैगरी, करका दरमा पनि केही परिवर्तन हुने संकेत देखिएको छ । उद्योगी-व्यवसायीहरूले उत्पादन, आयात, विद्युतीय सवारीसाधन, सूचना प्रविधि तथा साना-मझौला व्यवसायसँग सम्बन्धित कर संरचनामा सुधारको अपेक्षा गरेका छन् । उनीहरूले कमजोर माग र घट्दो लगानीका कारण अर्थतन्त्र दबाबमा परेको भन्दै राहतमुखी बजेटको माग गर्दै आएका छन् । निजी क्षेत्रले लगानीमैत्री वातावरण, कर प्रणालीमा स्थायित्व, अनावश्यक झन्झट हटाउने व्यवस्था र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यसैबीच, नागरिक तहमा पनि रोजगारी सिर्जना, महँगी नियन्त्रण, सुशासन, विकास निर्माणको तीव्रता र सेवा प्रवाह सुधारलाई मुख्य अपेक्षाका रूपमा हेरिएको छ । आर्थिक सुस्तता, राजस्व संकलनमा दबाब र बढ्दो सार्वजनिक अपेक्षाबीच आउने यस वर्षको बजेटलाई देशको आर्थिक दिशानिर्देशका रूपमा चासोका साथ हेरिएको छ ।

काठमाडौं । युनाइटेड डिस्ट्रीब्युटर्स (नेपाल) प्रालिले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिनामा ७ अर्ब २२ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । कम्पनीका अनुसार वार्षिकीकृत आम्दानी करिब ५ प्रतिशतले घटेको छ, जसको मुख्य कारण व्यक्तिगत हेरचाह (पर्सनल केयर) खण्डमा करिब २१ प्रतिशतको गिरावट हो । यद्यपि, नयाँ उत्पादनहरू थपिँदै गएकाले आगामी दिनमा व्यवसाय सुधार हुने अपेक्षा कम्पनीको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १५ अर्ब २० करोड २० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.८० प्रतिशत अर्थात् ४१ करोड ५० लाख रुपैयाँ बढी हो । आव २०८०/८१ मा कम्पनीले १४ अर्ब ७८ करोड ७० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । आर्थिक मन्दीका बाबजुद पनि कम्पनीले कारोबारलाई स्थिर कायम राख्न सफल भएको छ । पछिल्ला वर्षहरूको तथ्यांकअनुसार कम्पनीको आम्दानी निरन्तर वृद्धि देखिएको छ । आव २०७९/८० मा १३ अर्ब ६१ करोड ३० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा १३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा १२ अर्ब ११ करोड ८० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा ९ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँ र आव २०७५/७६ मा ९ अर्ब २६ करोड ७० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीको बिक्री संरचनामा भने ग्राहकमा निर्भरता बढ्दै गएको देखिन्छ । गत वर्ष शीर्ष १० ग्राहकबाट करिब ४२ प्रतिशत आम्दानी आएको थियो, जुन अघिल्लो वर्ष करिब ३८ प्रतिशत थियो । यसले सीमित ग्राहकमा निर्भरता बढाएको र व्यापारिक जोखिम थपिएको कम्पनीको भनाइ छ ।  सन् २००३ मा स्थापना भएको युनाइटेड डिस्ट्रीब्युटर्स नेपालमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता सामग्री ब्रान्डहरूको प्रमुख आयातकर्ता तथा वितरक कम्पनी हो । कम्पनीले प्रोक्टर एण्ड ग्याम्बल, ब्रिटानिया, अमुल, एससी जोन्सन लगायतका ब्रान्डका उत्पादनहरू नेपालभर वितरण गर्दै आएको छ । करिब ४५ हजारभन्दा बढी खुद्रा पसल तथा बिक्री केन्द्रमार्फत यसको वितरण सञ्जाल विस्तार भएको छ । कम्पनी विशाल ग्रुप अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको हो । अनुज अग्रवाल, विवेक अग्रवाल, निकुञ्ज अग्रवाल र विशाल अग्रवालको संयुक्त रूपमा ५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ भने बाँकी १० जना लगानीकर्तासँग रहेको छ । कम्पनीले विगतमा सेयरधनीलाई उच्च लाभांश वितरण गर्दै आएको भए पनि गत वर्ष लाभांश वितरण नगर्ने नीति अपनाएको छ । यसले कर्जामा निर्भरता घटाउन र वित्तीय सूचकहरू सुधार गर्न सहयोग गरेको कम्पनीको भनाइ छ । चालु आवको ६ महिनासम्म कम्पनीसँग करिब ५३ प्रतिशत अप्रयुक्त कर्जा उपयोग क्षमता अर्थात् १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जुन अघिल्लो वर्ष करिब ८ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र थियो ।  तर, गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा करिब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको मौज्दात क्षति भएको र त्यससम्बन्धी बीमा दाबी तथा कर्जा समायोजन प्रक्रिया अझै टुंगिन बाँकी रहेको कम्पनीले जनाएको छ । युनाइटेड डिस्ट्रीब्युटर्सको खुद सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा सेयर बजार तथा स्थिर सम्पत्तिमा लगानी भएकाले जोखिम कायम रहेको जनाएको छ । सन् २०२६ जनवरी मध्यसम्म कम्पनीको इक्विटी लगानी खुद सम्पत्तिको करिब २२ प्रतिशत रहेको छ भने सन् २०२५ जुलाईसम्म स्थिर सम्पत्ति करिब ४१ प्रतिशत पुगेको थियो । यीमध्ये केही लगानी प्रमोटर सम्बन्धित सेयरमा रहेको र तुलनात्मक रूपमा कम तरल भएकाले आवश्यक समयमा तत्काल नगद व्यवस्थापनमा चुनौती सिर्जना हुन सक्ने कम्पनीको मूल्यांकन छ ।  कम्पनीले सञ्चालन गर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तु अर्थात् फास्ट-मुभिङ कन्जुमर गुड्स (एफएमसीजी) व्यापार क्षेत्रमा भने कडा प्रतिस्पर्धा रहेको जनाएको छ । बजारमा स्थापित ब्रान्डहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा भइरहेकाले बजार हिस्सा कायम राख्न चुनौती रहने देखिन्छ । साथै, सरकारी नीतिगत परिवर्तन नगद मार्जिन आवश्यकतामा वृद्धि, केही वस्तुहरूको आयात प्रतिबन्ध वा आयात महसुल (ड्युटी)मा वृद्धि जस्ता निर्णयले कम्पनीको बिक्री र नाफामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने जोखिम पनि कायम रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०२६ को पहिलो ६ महिनामा कार्यशील पुँजी तीव्रता करिब २९ प्रतिशत पुगेको छ । यसको प्रमुख कारण ग्राहकबाट उठ्न बाँकी रकम (डेब्टर डेज) बढ्नु हो, जसले नगद प्रवाहमा दबाब सिर्जना गरेको छ । साथै सन् २०२५ सेप्टेम्बरमा भएको प्रदर्शनका क्रममा करिब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको मौज्दात क्षति भएपछि त्यसको पुनः भण्डारण गर्नुपरेको छ, जसले कार्यशील पुँजीमा थप दबाब पारेको छ । उक्त क्षतिको बीमा दाबी प्रक्रिया भने अझै बाँकी रहेको छ । यद्यपि अघिल्लो वर्ष सन् २०२४ सेप्टेम्बरमा बालकुमारी गोदाममा भएको बाढी क्षतिमा करिब ९० प्रतिशत बीमा दाबी सफलतापूर्वक प्राप्त भएको अनुभवका कारण कम्पनीप्रति केही भरोसा कायम रहेको कम्पनीको विश्वास छ ।  पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जबकि गत वर्ष कम्पनीले ६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो ।

काठमाडौं । सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८३ को प्रतिवेदनले एक सहकारीले एकै व्यक्तिलाई १४ करोड रुपैयाँसम्म ऋण दिएको खुलाएको छ । प्रतिवदेनले एकै दिनमा एकै जना व्यक्तिलाई ४९ लाख र ५१ लाखको ऋण प्रदान गरी कूल एक करोड भन्दा बढी ऋण लगानी गरेको साथै एकै व्यक्तिलाई १४ करोड सम्म ऋण प्रदान गरेको उल्लेख गरेको हो ।  प्रतिवेदनमा ४९ प्रतिशत भन्दा बढी सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरुले संस्थाबाट ऋण लिने गरेको, ऋण हानी कोषमा पर्याप्त रकम व्यवस्था नगरी नाफा देखाएर लाभांश वितरण गरेको र संस्थाको कारोबारको अभिलेख दुई वटा सफ्टवेयरमा छुट्टाछुट्टै राखे गरेको पनि उल्लेख गरेकोछ ।  यस्तै, तोकिएको क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर बचत संकलन तथा ऋण प्रवाह गरेको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  सहकारी विभागले आफ्नो कार्ययोजना अनुसार अनुगमन गरी दिने प्रतिवेदनको ढाँचा एकै प्रकारको रहेको पाइएको र  त्यो अनुगमन गरिएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा उल्लेखित समस्याहरु देखा परेको बताएको छ ।  संस्थाका पदाधिकारीले आफू र आफ्ना परिवारका सदस्य, नजिकका नातेदारहरुलाई ऋण दिने गरेको विषयलाई प्रतिवेदनले प्राथमिकताका साथ राखेको छ । 

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले सङ्गठनका काम कारबाही तथा सेवा प्रवाहमा सुधारका प्रयास थालेको छ । प्रहरी कल्याण, कर्मचारी हित तथा मनोबल अभिवृद्धि, प्रविधि, डिजिटल प्रणाली तथा फरेन्सिक आधुनिकीकरण, नीतिगत, कानुनी तथा सङ्गठनात्मक सुधार, संस्थागत क्षमता विस्तार, समुदाय-केन्द्रित तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, पूर्वाधार विकास तथा सेवा विस्तारका क्षेत्रहरूमा उल्लेखनीय प्रयासहरू भएका प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक अविनारायण काफ्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको पदबहालीपछि प्रहरी कल्याण, कर्मचारी हित तथा मनोबल अभिवृद्धितर्फ प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकदेखि प्रहरी कार्यालय सहयोगीसम्मलाई आकस्मिक समस्या समाधानका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा २ लाख रुपैयाँ आकस्मिक सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने गरी कल्याण कोषको सेवा विस्तार गरिएको छ ।  यस अवधिमा प्रहरी कल्याण कोषबाट ४ हजार ८४७ प्रहरी कर्मचारीलाई २ अर्ब ३८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको सहुलियत कर्जा, घर खरिद वा निर्माण कर्जा, शैक्षिक कर्जा, सवारीसाधन खरिद कर्जा, निर्ब्याजी उपचार सापटी, आकस्मिक सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइएको छ । प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८० लाई संशोधन गरी समयानुकूल सेवा अभिवृद्धि र सेवा सुविधा विस्तार गरिएको छ । यस्तै प्रविधि, डिजिटल प्रणाली तथा फरेन्सिक आधुनिकीकरणतर्फ नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा एआईमा आधारित एनालाइसिस सेल सञ्चालन गरिएको, अभियुक्त र कसुरदारको अभिलेखिकरण र २ ट्रयाकिङ प्रणाली स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको प्रवक्ता काफ्लेले बताए । यस अवधिमा ६ लाख ७४ हजार ७५३ जनालाई चारित्रिक प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ । हाल नेपाल प्रहरीमा सञ्चालनमा रहेको प्रहरी मोबाइल एपमार्फत सर्वसाधारणले उजुरी तथा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ ।  विभिन्न सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा प्रदेशका नाकासहित देशभरका विभिन्न स्थानमा १ हजार ४२ सिसी क्यामेरा जडान गरिएका छन् । नीतिगत, कानुनी तथा सङ्गठनात्मक सुधारतर्फ सरुवा कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउन बढुवा तथा पदस्थापन भएका प्रहरी कर्मचारीलाई आफ्नो दरबन्दीमा हाजिर भएपश्चात मात्रै दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्ने पद्धतिको सुरुआत गरिएको छ ।  सङ्गठनको निष्पक्षता, पारदर्शिता र व्यावसायिक मर्यादालाई अक्षुण्ण राख्ने उद्देश्यले बाह्य प्रभाव पार्ने वा त्यस्तो प्रभावमा संलग्न प्रहरी कर्मचारीहरूको गतिविधि तीन पुस्ते रेकर्डमा अभिलेखीकरण गर्ने कार्यको संस्थागत रूपमा औपचारिक शुभारम्भ गरिएको छ ।  नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा उपर समिति गठन भई छलफल अगाडि बढाइएको, कार्यसम्पादन र मूल्याङ्कन अभिलेख ढाँचा प्रतिवेदन, २०८२ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको, नेपाल प्रहरी रणनीतिक सम्मेलन प्रतिवेदन, २०८२ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको, नेपाल प्रहरीका लागि आवश्यक हातहतियार तथा खरखजना र भीड नियन्त्रणका लागि आवश्यक सामग्री आवश्यकताको मापदण्ड, २०८२ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको बताइएको छ ।  जेनजी लगायतका युवा पुस्ताहरूको अभिरुचि र जोखिमको विश्लेषण प्रतिवेदन, २०८२ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको, भीड नियन्त्रणको विशिष्टिकृत प्रशिक्षण क्षमता विकासको निमित्त मापदण्ड निर्माण गर्नेसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८२ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको जनाइएको छ । नेपाल प्रहरी रणनीतिक योजना २०८३-२०८५ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको, नेपाल सरकारबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीका नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्धित बुँदाहरू कार्यान्वयन भइरहेको छ । नेपाल प्रहरी ठाडो निवेदनउपर छलफल र मेलमिलापसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ स्वीकृत भई कार्यान्वयनका लागि देशभरका प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ । संस्थागत क्षमता विस्तारतर्फ देशभरका विभिन्न १७ प्रहरी कार्यालयका लागि ४८ हजार ९२९ वर्गमिटर जग्गा प्राप्ति भएको, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन मार्गनिर्देशका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूको मासिक कार्यसम्पादनको स्तर मापन गर्ने पद्धतिको सुरुआत गरिएको छ । नेपाल प्रहरीमा ड्रोन तथा एन्टी-ड्रोन एकाइ स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको, स्वदेश तथा विदेश तालिम अन्तर्गत ११ हजार ५०० जनशक्तिलाई प्रशिक्षण प्रदान गरिएको छ । प्रहरीको सम्पर्कमा आउने बालबालिका र प्रहरी कर्मचारीका कम उमेरका बालबालिकाहरूको स्याहारका लागि १० प्रहरी कार्यालयहरूमा प्रतिजिल्ला १ लाख ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराई बालमैत्री कक्ष स्थापना गरिएको छ । सो अवधिमा समुदाय प्रहरी साझेदारीअन्तर्गत ६ हजार ५१७  कार्यक्रममार्फत ११ लाख ३३ हजार ९६२ नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन् । सो अवधिमा पूर्वाधार विकास तथा सेवा विस्तारतर्फ जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्वसहित इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुर, बरहथवा, बुटवल, गढवा, सिम्रौनगढ र वडा प्रहरी कार्यालय चन्द्रौटा, कपिलवस्तु गरी ८ वटा प्रहरी कार्यालयमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन भएको छ । 

काठमाडौं । मुस्लिम धर्मावलम्बीको दोस्रो महान् पर्व बकर इद (इदुल जोहा) आज देशभरका मस्जिदमा मनाउँदै छ । इदुल फित्र अर्थात् रमजान पर्वको ७०औँ दिनमा बकर इद मनाउने धार्मिक विधि छ । मुस्लिम धर्मावलम्बीले आज बिहानै स्नान गरी नजिकैको मस्जिद वा इदगाहमा गई सामूहिक नमाज पढ्ने परम्परा छ । नमाज पढिसकेपछि एकापसमा शुभकामना आदानप्रदान गर्ने गरिएको छ । यस अवसरमा दरबारमार्गस्थित नेपाली जामे मस्जिद, काश्मिरी मस्जिदलगायत देशभरका मस्जिद र इदगाहमा मुस्लिम धर्मावलम्बीको भीड लाग्छ । हिजरी संवत्अनुसार १४३९ वर्ष पहिले अल्लाहको आदेशमा इब्राहिमले आफ्ना छोरा इस्माएल अलेह सलामलाई बलिदान गर्न तयार भएको सम्झनामा यो पर्व मनाउन थालिएको मुस्लिम आयोगका पूर्वअध्यक्ष निर्दोष अलीले जानकारी दिए ।  मुस्लिम धर्म गुरु (मौलाना) रहमत अलीले ऐतिहासिक बकर इद पर्वको आधार बनेका इब्राहिमको वंशमा सन् ५७१ मा मक्कामा मोहम्मद सलल्ला जन्मिई निरन्तरता दिइएको बताए । जसले यो पर्व एवं धर्मलाई पुस्तान्तरण गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै हदिस नामक धर्मग्रन्थको रचना गरेको उनले उल्लेख गरे ।  ‘जुन ग्रन्थलाई हाल मुस्लिम धार्मिक विद्यालय (मदरसा)मा समेत अध्ययन अध्यापन गराइन्छ, मक्कामा जन्मिएका सलल्ला ५३ वर्षको उमेरपछि मदिनामा सरेको इतिहास छ । त्यही सम्झनामा हाल पनि साउदी अरबमा पर्ने यी दुवै तीर्थस्थलमा ठूलो मेला लाग्ने गरेको छ,’ मौलाना अलीले भने । पर्वका अवसरमा मक्कामदिना जानु शुभ मानिएअनुसार त्यहाँ जान गृह मन्त्रालयले आतेजाते विमान टिकटको व्यवस्था गरी हजयात्रा गराउने गरेको छ । मक्कामदिना जान नपाउने हजयात्रीले समेत घरघरमै बकर इद मनाउँछन् । यो पर्वको मुख्य उद्देश्य नै हजयात्रा हो । यस पर्वमा अल्लाहलाई खुसी पार्न मुस्लिम धमालेले जायज मानेका जनावरलाई कुर्बानी (बलि) दिन्छन् ।  धार्मिक मान्यताअनुसार अल्लाहका नवी (दूत) इब्राहिम अलि सलामले ९० वर्षको उमेरमा पत्नी हाजराबाट प्राप्त गरेको सन्तान छोरा इस्माइललाई कुर्बानी गर्नुपर्ने आदेश प्राप्त भयो । जसलाई पालना गर्दा अल्लाह प्रशन्न भएर इस्माइलको कुर्बानी नभएर स्वर्ग (जनन्त) मा पालिएका दुम्बाको कुर्बानी भएको धार्मिक मान्यता छ । यसैकारण कुर्बानी गर्ने प्रचलनलाई कायम राखेको मुस्लिम धर्मावलम्बीको भनाइ छ । निःसन्तान इब्राहिमले सन्तान प्राप्तिका लागि अल्लाहसँग मनन्नत मागेका बताइन्छ । अल्लाहले सन्तान सुख दिए कुर्बानी गर्छु भन्ने इब्राहिमको प्रतिबद्धताअनुरुप अल्लाहले निजको परीक्षणस्वरुप सपनामा कुर्बानी गर्नुपर्छ भनेका मुस्लिम धर्मावलम्बीको विश्वास छ । उनले धेरै जनावर कुर्बानी गर्दा पनि अल्लाह खुसी नभएपछि अन्तिममा  आफ्ना सबैभन्दा प्यारा सन्तानलाई नै कुर्बानी गरी अल्लाहलाई राजी गर्न चाहेका किंवदन्ती छ । यस घडीमा उहाँको परीक्षण सफल सावित भएपछि कुर्बानी गर्ने स्थानमा मानिसको होइन त्यही जन्नतमा पालिएर आएका दुम्बाको कुर्बान भएको बताइन्छ ।  परम्पराअनुसार कुर्बानीको मासु तीन भागमा बाँडी वितरण गरिन्छ । एक भाग गरिब एवं विपन्न परिवारलाई, अर्को एक भाग आफ्ना इष्टमित्रलाई र तेस्रो भाग आफैँले खानुपर्ने मुस्लिम धार्मिक मान्यता छ । यसैअनुसार आज पहिलो दिनको बकर इद मनाइँदै छ । मुस्लिम धर्मावलम्बीले शनिबारसम्म तीन दिन यो पर्व मनाउने जनाइएको छ । तीनै दिन कुर्बानी गर्नुपर्ने मुस्लिम धर्मावलम्बीको विधि रहेको नेपाली जामे मस्जिदले जनाएको छ । यस अवसरमा सरकारले आज सार्वजनिक बिदासमेत दिएको छ ।

काठमाडौं । नेपालमा सूचना प्रविधि र सञ्चार क्षेत्रको पहुँचमा तीव्र विस्तार भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार चालु आव २०८२/८३ को फागुनसम्ममा नेपालमा इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व बढेर १४५.७ प्रतिशत पुगेको छ, जुन गत २०८२ असारमा १३९.५ प्रतिशत मात्र रहेको थियो ।  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमतिप्राप्त सेवा प्रदायकहरूमार्फत डेटा तथा इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या ४ करोड २४ लाख ८९ हजार पुगेको छ । यसैगरी, मोबाइल ब्रोडव्याण्डको घनत्व कुल जनसङ्ख्याको १००.३ प्रतिशत र फोरजी सेवाको पहुँच ८९.६ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुगिसकेको छ । टेलिभिजन प्रविधिको क्षेत्रमा पनि सुधार भई डिजिटल टेलिभिजनको पहुँच ८२.० प्रतिशत धुरी (घरधुरी) मा पुगेको देखिएको छ । दूरसञ्चार र सञ्चार माध्यमको विकाससँगै टेलिफोन प्रयोगकर्ताको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएको छ । २०८२ असारसम्म २ करोड ९७ लाख २७ हजार ९ सय १६ को सङ्ख्यामा रहेको टेलिफोन सेवा, २०८२ फागुनसम्म आइपुग्दा ३ करोड ९६ लाख ९६ हजार ७ सय ७६ पुगेको छ । यद्यपि, मोबाइल सेवाको तीव्र विस्तारका कारण परम्परागत आधारभूत (फिक्स्ड) टेलिफोनको सङ्ख्या भने घट्दो क्रममा रहेको छ । चालु आवको फागुनसम्म १८७ नयाँ अनलाइन सञ्चार संस्था दर्ता भएका छन् भने १ हजार ५ सय १ अनलाइन सञ्चार संस्था नवीकरण भएका छन् । यस अवधिमा ३६ वटा थप भई २०८२ फागुनसम्म सूचीकृत अनलाइन सञ्चार माध्यमको कुल सङ्ख्या ४ हजार ९ सय ७८ पुगेको छ ।  छापा माध्यम तर्फ वि.सं. २०८२ असारसम्म कुल ८ हजार ४४ पत्रपत्रिका (दैनिक ७७३, अर्धसाप्ताहिक ३८, साप्ताहिक २ हजार ९ सय ९६ र अन्य ४ हजार २ सय ३७) दर्ता भएकोमा २०८२ फागुनसम्म यो सङ्ख्या वृद्धि भई कुल ८ हजार ५८ पुगेको छ । जसमा दैनिक ७७४, अर्धसाप्ताहिक ३८, साप्ताहिक ३ हजार १ र अन्य ४ हजार २ सय ४५ पत्रपत्रिका रहेका छन् ।  सरकारी सेवालाई प्रविधिमैत्री र एकीकृत बनाउने प्रयास स्वरूप वि.सं. २०८२ फागुनसम्म २२० वटा निकायहरू सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध भइसकेका छन् । यसमध्ये १४० वटा निकायले उक्त प्रणाली मार्फत सफलतापूर्वक कार्य प्रारम्भ गरिसकेका छन् । यसका साथै, सरकारी सूचना र सेवालाई जनतामाझ पु¥याउन १५० वटा सरकारी निकायका वेबसाइटहरू हाल सञ्चालनमा रहेका छन् । 

काठमाडौं । नेपालमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६ लाख ७२ हजार ४ सय ८९ रहेको उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थी संख्या आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १०.९ प्रतिशतले वृद्धि भएर ७ लाख ४५ हजार ७ सय ७० पुगेको छ । उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीमध्ये व्यवस्थापन संकाय सबैभन्दा आकर्षक बनेको देखिएको छ । कुल विद्यार्थीमध्ये ५०.५ प्रतिशत व्यवस्थापन संकायमा अध्ययनरत छन् । विपरीत रूपमा कृषितर्फ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या अत्यन्त न्यून अर्थात् ०.१५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । तथ्यांकअनुसार व्यवस्थापन, शिक्षाशास्त्र तथा मानविकी एवं समाजशास्त्र संकायमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको हिस्सा करिब ८० प्रतिशत पुगेको छ । यसले नेपालमा प्राविधिक तथा कृषि शिक्षा भन्दा परम्परागत संकायतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण अझै बढी रहेको देखाएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा २०८२ फागुनसम्म १५ केन्द्रीय र ६ प्रादेशिक गरी कुल २१ विश्वविद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । साथै संघअन्तर्गत ६ र प्रदेशअन्तर्गत २ गरी ८ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेका छन् । तीमध्ये १२ केन्द्रीय विश्वविद्यालय र ६ प्रादेशिक विश्वविद्यालय पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छन् भने ३ केन्द्रीय विश्वविद्यालय अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । यसैगरी, २०८२ फागुनसम्म विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको संख्या ५७ पुगेको छ ।  यसैबीच, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अझै पनि उच्च शिक्षाको मुख्य केन्द्रका रूपमा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । संघीय, प्रादेशिक विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा विदेशी विश्वविद्यालयका सम्बन्धनमा सञ्चालित क्याम्पसमध्ये ७५.३ प्रतिशत विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत अध्ययनरत छन् । तीमध्ये ४७.९ प्रतिशत विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसमा तथा २७.४ प्रतिशत सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा अध्ययन गरिरहेका छन् । अन्य विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा भने २४.१ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सरकारी लगानीको दृष्टिले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अग्रस्थानमा रहेको छ । कुल सरकारी लगानीमध्ये ६७.५ प्रतिशत हिस्सा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रहेको छ भने अन्य विश्वविद्यालय तथा कार्यक्रमहरूमा ३२.५ प्रतिशत लगानी रहेको छ । उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुनिश्चिततामा पनि सुधार देखिएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने शैक्षिक संस्थाको संख्या २०८२ फागुनसम्म १४५ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ११४ रहेको थियो ।  

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल प्रहरीका आईजीपी (तत्कालीन एआईजी)  दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी आईजीपी (तत्कालीन एआईजी) नारायणदत्त पौडेलसहितका सुरक्षाकर्मीलाई विभागीय कारबाही गर्न सरकारसमक्ष  सिफारिस गरेको छ । जेनजी आन्दोलनको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले तत्कालीन एआईजी कार्कीसहित प्रहरी नायव महानिरीक्षक ओम राना, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारीलाई मानवअधिकार उल्लंघन गरेकोमा विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी आईजीपी (तत्कालीन एआईजी) पौडेल, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई पनि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो । त्यस्तै, भदौ २३ गते बानेश्वर र संसद् भवन क्षेत्रमा फिल्डमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमाण्डरहरूलाई पनि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।  त्यसैगरी, मानव अधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवार देखिएका तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई नेपाललाई कारबाही गर्न सिफारिश गरिएको छ । संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम कारबाही गर्नु पर्ने बताइएको छ । साथै उनीहरूलाई भविष्यमा कुनै पनि  सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं । बुधबार सेयर बजार सामान्य अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ४.९९ प्रतिशतले बढेर २७८२ बिन्दुमा पुगेको छ । नेप्सेका अनुसार १५१ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १०५ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । १४ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बुधबार ३५४ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार आँखु खोला जलविद्युत कम्पनीको भएको छ । आँखु खोलाको ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै रिडि पावरको ४३ करोड, नेसनल हाइड्रोको ३२ करोड, एपीआई पावरको २० करोड र न्यादी गुप्रको १५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । बुधबारको कारोबारमा कालिन्चोक हाइड्रोको सेयर मूल्य १४.९८ प्रतिशतले बढेको छ ।  

काठमाडौं । नेपालमा दर्ता भएका स्वास्थ्यकर्मीको संख्या ८८ हजार नाघेको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ काउन्सिल, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, नेपाल आयुर्वेद मेडिकल परिषद् तथा नेपाल फार्मेसी परिषद्मा दर्ता भएका स्वास्थ्यकर्मीको संख्या ८८ हजार ७ सय ७० पुगेको हो ।  आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/०८३ को फागुनसम्मको तथ्यांकअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा आबद्ध चिकित्सक, दन्त चिकित्सक, विशेषज्ञ चिकित्सक तथा नर्सहरूको संख्या निरन्तर बढिरहेको देखिएको हो । नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा फागुनसम्म कुल ४५ हजार २ सय २३ चिकित्सक दर्ता भएका छन् । तीमध्ये २५ हजार २ सय ७८ मेडिकल चिकित्सक, ६ हजार २३ दन्त चिकित्सक तथा १३ हजार ५ सय ४३ विशेषज्ञ चिकित्सक रहेका छन् ।  गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुनसम्म नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा ४४ हजार २ सय १० चिकित्सक दर्ता भएका थिए। चालु आर्थिक वर्षमा चिकित्सक दर्ता संख्या थप बढेको देखिएको छ । त्यस्तै, नर्सहरूको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । विभिन्न नियामक निकायमा दर्ता भएका स्वास्थ्यकर्मीमध्ये महिलाको संख्या उच्च रहेको उल्लेख गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र विस्तारसँगै दक्ष जनशक्तिको संख्या बढ्दै गएको भए पनि सेवा वितरण, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीको पहुँच अझै चुनौतीपूर्ण रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्म सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट अन्तरङ्ग, बहिरङ्ग तथा आकस्मिक सेवा गरी ४ करोड ४६ लाख २६ हजार पटक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले ४ करोड ४६ लाखभन्दा बढी सेवा प्रवाह भएको देखाएको हो ।  गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोही अवधिमा यस्तो सेवा प्रवाह ४ करोड ५२ लाख ४२ हजार पटक रहेको थियो। यस वर्षको फागुनसम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा सेवा प्रवाहमा सामान्य गिरावट देखिएको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पूर्ण अवधिमा भने सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट अन्तरङ्ग, बहिरङ्ग र आकस्मिक सेवा गरी कुल ७ करोड ९ लाख १८ हजार पटक सेवा प्रवाह भएको थियो । स्वास्थ्य सेवा उपयोग गर्ने नागरिकको संख्या उच्च रहे पनि चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सेवा प्रवाह अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही घटेको तथ्यांकले देखाएको छ ।   

काठमाडौं । २ करोड १३ हजार ५ सय ५३ जनाले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/ ०८३ मा चालु आर्थिक वर्षको सर्वेक्षणमा ७५ लाख ८१ हजार १ सय ८३ कार्ड छपाई भई ४० लाख ३३ हजार ४० राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण भएको उल्लेख गरिएको छ ।  राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई राहदानी विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, निर्वाचन आयोग, सामाजिक सुरक्षा, कर्जा सूचना केन्द्र लगायत १२ निकायको प्रणालीसँग अन्तर आबद्ध गरिएको बताइएको छ ।

काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा २५ हजार ९ सय ८४ उजुरी परेको छ । चालु आर्थिक वर्ष फागुनसम्ममा २५ हजार ९ सय ८४ उजुरीमध्ये ६०.१ प्रतिशत उजुरी फर्स्यौट भएका छन् । बुधबार सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/०८३ मा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म आयोगबाट विशेष अदालतमा १० अर्ब ६८ लाख रुपैयाँ बिगो माग दावी सहित १०० मुद्दा दायर भएको उल्लेख गरिएको छ । हेलो सरकार विद्युतीय गुनासो व्यवस्थापन पोर्टलमा १६ हजार ४ सय २१ उजुरीमध्ये ४३.९ प्रतिशत फर्स्यौट भएका छन्। गत आर्थिक वर्ष १५ हजार ८ सय ८६ दर्ता भएका उजुरीमध्ये ५४.६ प्रतिशत उजुरी फर्स्यौट भएका थिए । सार्वजनिक निकायबाट हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टचार सम्बन्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १ हजार २ सय उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ५१.० प्रतिशत फर्स्यौट भएका छन् । गत आर्थिक वर्ष दर्ता भएका १ हजार ९ सय ३६ उजुरीमध्ये ७५.० प्रतिशत फर्स्यौट भएका थिए ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदमा चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरेका छन् । आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अनिश्चितता र क्षेत्रीय द्वन्द्वका बाबजुद नेपालको समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूमा सुधार देखिएको र सामाजिक क्षेत्रमा सन्तोषजनक प्रगति भएको बताए। उनले प्रस्तुत गरेको आर्थिक  सर्वेक्षणअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ३.८५ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ । विश्व अर्थतन्त्र ३.१ प्रतिशतमा खुम्चने प्रक्षेपण भइरहेका बेला नेपालको यो वृद्धिदरलाई सकारात्मक मानिएको छ ।  मुलुकको अर्थतन्त्रको कुल आकार ६६ खर्ब पुग्ने र नेपालीको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १,५३५ अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रदेशगत रूपमा वागमती र गण्डकी प्रदेशको वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहे पनि अन्य प्रदेशको वृद्धिदर भने औसतभन्दा न्यून रहने देखिएको छ ।  अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गरेको सर्वेक्षणअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत र गैर–कृषि क्षेत्रको ७६ प्रतिशत रहने अनुमान छ । आर्थिक गतिविधिमा वागमती प्रदेशको दबदबा कायम छ, जसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३६.७ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको छ । यद्यपि, प्रमुख खाद्यान्न बाली धानको उत्पादनमा भने ४.२० प्रतिशतले संकुचन आई ५७ लाख ५ हजार मेट्रिक टनमा सीमित भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले सांसद्मा आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्दै चालु आर्थिक वर्षको फागुन सम्ममा संघीय राजश्व ३.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारी खर्च १०.४ प्रतिशतले बढे पनि पुँजीगत खर्च (विकास खर्च) मा भने उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन । सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३.६ प्रतिशत हो । यसै वर्ष सरकारले ३ खर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ । वाग्लेले सर्वेक्षण पेश गर्दै देशको बाह्य क्षेत्र निकै बलियो देखिएको बताएका छन् । उनका अनुसार विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) ३७.७ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ५० अर्ब पुगेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति ३४ खर्ब १४ अर्ब पुग्दै ऐतिहासिक उचाइमा पुगेको छ, जसले १८.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ । यद्यपि, व्यापार घाटा ११.२ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ९८ अर्ब पुग्नु अर्थतन्त्रको लागि चुनौती बनेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार प्रविधिमैत्री भुक्तानीमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । फागुन महिनासम्म क्यूआर कोडमार्फत हुने कारोबार १ खर्ब २५ अर्ब नाघेको छ ।  मानव विकासका सूचकहरूमा नेपालले प्रगति गरेको छ । मानव विकास सूचकांक ०.६२२ र नेपालीको औसत आयु ७१.३ वर्ष पुगेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा मातृ मृत्युदर प्रति लाख १५१ र ५ वर्ष मुनिको बाल मृत्युदर प्रति हजार ३३ मा झरेको छ । शिक्षातर्फ आधारभूत तहको खुद भर्ना दर ९७.८ प्रतिशत पुगेको छ भने स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षा कोषमा नागरिकको आबद्धता बढ्दो क्रममा रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । 

काठमाडौं । निजामती सेवाका दलनिकट पेशागत संगठन खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारले त्यस्ता संगठनमा आवद्ध कर्मचारी नेतामाथि प्रशासनिक कारवाही सुरु गरेको छ । सरकारले वर्षौंदेखि सिंहदरबार केन्द्रित गतिविधिमा रहेका २० जना कर्मचारी नेताहरूलाई उपत्यका बाहिरका जिल्लामा सरुवा गरेको हो। सरकारले पछिल्लो समय निजामती प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावमुक्त बनाउने रणनीतिअन्तर्गत ती कर्मचारीलाई काठमाडौं बाहिर खटाइएको बताइएको छ ।  सरुवा गरिएकामध्ये अधिकांश नायब सुब्बा तहका कर्मचारी रहेका छन् । उनीहरू विभिन्न राजनीतिक दल निकट कर्मचारी संगठनमा सक्रिय रहँदै आएका थिए । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ती कर्मचारी लामो समयदेखि नियमित कार्यालयीय जिम्मेवारीभन्दा बढी संगठनात्मक र राजनीतिक गतिविधिमा केन्द्रित थिए ।  कतिपयले गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयमा दरबन्दी कायम राखे पनि व्यवहारमा सिंहदरबारमै बसेर ट्रेड युनियनको काम गर्दै आएका थिए । सरकारले केही साताअघि निजामती सेवाभित्र दलआधारित पेशागत संगठन सञ्चालन गर्न नपाइने निर्णय गरेपछि त्यसको कार्यान्वयन स्वरूप पहिलो चरणमा प्रभावशाली कर्मचारी नेतामाथि सरुवा कारबाही अघि बढाइएको हो । ‘कार्यालयमा हाजिर मात्रै गर्ने, कामभन्दा राजनीति बढी गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो,’ एक उच्च सरकारी अधिकारीले भने, ‘निजामती प्रशासनलाई तटस्थ र सेवा केन्द्रित बनाउन यस्तो कदम आवश्यक थियो ।’ सरुवा गरिएका कर्मचारीमध्ये केहीले निर्णयविरुद्ध प्रशासनिक अदालत र सर्वोच्च अदालत जाने तयारी थालेको स्रोतको दाबी छ ।  उनीहरूले आफूहरूलाई दण्डात्मक ढंगले दुर्गम पठाइएको गुनासो गरेका छन् । विशेषगरी सिंहदरबारभित्रै बसेर संगठन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिलाई लिएर लामो समयदेखि आलोचना हुँदै आएको थियो । कतिपय कर्मचारी नेता वर्षौदेखि फिल्ड कार्यालय नफर्किएको तथा नियमित प्रशासनिक काम नगरेको गुनासो समेत हुँदै आएको थियो । सरकारले अब कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिबाट अलग राख्ने र कार्यसम्पादनका आधारमा जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने नीति अघि बढाउने संकेत दिएको छ ।  सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार आगामी दिनमा पनि काम नगरी संगठनमा मात्रै सक्रिय कर्मचारीमाथि थप निगरानी र सरुवा कारबाही हुन सक्नेछ ।

काठमाडौं । दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)ले भुक्तानी नपाएका दूध किसानलाई १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।  पछिल्लो चार महिनाको करिब ५८ करोडमध्ये बक्यौता दायित्व १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको डिडिसीले जनाएको छ ।       कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) को सुधारको कार्य योजना ल्याएपछि हाल किसानलाई दैनिक एक करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।   निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगले किसानलाई तीन अर्ब रुपैयाँ र सरकारी निकाय दुग्ध विकास संस्था (डिडिसी) ले ४६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताइन्छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका, सहकारी विभागको रोहवरमा बुद्ध दर्शन सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडले ३४ जना बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गरेको छ ।  कामपा–६ मा सञ्चालित सहकारी संस्थाले आज एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म बचत गर्ने ७० जना बचतदाता सदस्यहरुलाई बचत रकम फिर्ता गरेको कामपा सहकारी विभागले जानकारी दिएको छ ।           सहकारीले आगामी १ महिनाभित्र रु पाँच लाखसम्म बचत गर्ने बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिने योजना बनाएको छ । सहकारी विभागले बचत फिर्ता र ऋण असुली दुवै प्रक्रियामा सहजीकरण गरिरहेको छ । विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्ले बचत रकम फिर्ताका लागि गरिने सहजीकरण प्रक्रियाका विषयमा भन्छन्, 'माग दाबीसहितको निवेदन लिन्छौँ । संस्थाका सञ्चालक र बचत फिर्ता माग गर्नेका बीच छलफल तथा मिलापत्र गराउने प्रयास गर्छौं ।  संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्णय अनुरोधअनुसार ऋणीलाई एसएमएस, रजिष्ट्री पत्र र सार्वजनिक सूचनाबाट ऋण चुक्ता गर्न सन्देश र अनुरोध पठाउँछौँ ।'       वडास्तरको मेलमिलापबाट नटुङ्गिएमा विभागले मिलाउन प्रयास गर्छ । यस क्रममा संस्थाका सञ्चालक सम्पर्कमा आउन अटेर गरेमा कारबाहीका सिफारिस गरिन्छ । ऋणीले ऋण भुक्तानी नगरे कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस पठाइन्छ । यस प्रक्रियाबाट एकमुष्ट वा किस्तामा बचत रकम र ऋण फिर्ता हुने गरेको छ । संस्था बन्द गरेकाको हकमा सम्पर्कमा नआउनेका हकमा एसएमएस र पत्रमार्फत सूचना दिने तथा कारबाहीका लागि पठाउने गरिएको छ ।      

काठमाडौं । नेपाल मर्चेन्ट बैंकर्स संघले पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि सुझावहरु दिँदै लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन र पूँजी बजार विकास तथा संस्थागत  संरचना निर्माण गर्नका लागि पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रुपमा व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो ।  संघले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई बजेटका लागि सुझाव दिँदै नेप्से आधुनिकीकरण तथा उन्नत बजार उपकरणहरूको सुरुवात गर्नुपर्ने, गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्ताहरुलाई दोस्रो बजारमा सहज रुपमा खाता खोल्ने प्रक्रिया लागू गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पूँजी बजार कारोबारमा सहज प्रवेश तथा बहिर्गमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यस्तै, नेपालको पूँजी बजारलाई पूर्णरुपमा अनलाइन रिपोर्टिङ प्रणाली अपनाउनुपर्ने, पूँजी बजार क्षेत्रमा अनलाइन अक्सन प्रणाली विकास गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने र स्वचालित सेटलमेन्ट सुविधासहित सीडीएससी प्रणालीको स्तरोन्नति प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । संघले पूँजी बजार विकास तथा संस्थागत  संरचना निर्माण गर्नुपर्ने, पूँजी बजारका कर्मचारीहरु तथा रजिष्ट्रार लगानी सल्लाहकारहरुका लागि औपचारिक प्रमाणीकरण परीक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, पूँजी बजार विश्लेषकहरूका लागि प्रमाणीकरण परीक्षा तथा इजाजत परीक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र अर्निङ कल र एनालिष्ट मिट सम्बन्धी व्यवस्थाका लागी कम्पनीहरूको त्रैमासिक वित्तिय विवरण सार्वजनिक गर्ने कडा व्यवस्था लागू गर्ने सुझाव दिइएको छ । यस्तै, संघले बजेटका लागि सुझाव दिँदै इक्विटी क्राउडफन्डिङको वैधानिकीकरण सम्बन्धी कानूनी तथा नियामकीय व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने, न्यूनतम १० प्रतिशत पूँजी निष्काशनसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था सम्बन्धी नियम तथा निर्देशिकाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र खुलामुखी म्युचुअल फण्डका इकाईधनीलाई कर छुट सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।  म्युचुअल फण्ड सञ्चालनका लागि आवश्यक स्पिड क्यापिटल सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गनुपर्ने, १० अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिका म्युचुअल फण्ड योजनाका लागि स्पिड क्यापिटल आवश्यकता २ प्रतिशत कायम गर्न तथा अन्य फण्डका लागि अधिकतम ५ प्रतिशतको सीमा राख्न प्रस्ताव गरेको छ भने पिएमएस ग्राहकका लागि कल्क सेयर ट्रेडिङ सुविधा सहज रूपमा सञ्चालन गर्न विशेष नियामकीय व्यवस्था आवश्यक रहेको सुझाव पनि दिएको छ ।  संघले म्युचुअल फण्डलाई लगानी गरिएका कम्पनीहरूमा मतदान अधिकार तथा सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्वको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने, म्युचुअल फण्डलाई आफ्नो पोर्टफोलियोको २५ प्रतिशतसम्म वैदेशिक बजारमा लगानी गर्न अनुमति दिनुपर्ने र म्युचुअल फण्ड योजना तथा पिएमएस ग्राहकका लागि ब्रोकर हाउसमा २५ प्रतिशत मार्जिन राख्ने प्रस्तावित व्यवस्थाको वैकल्पिक उपाय अपनाउन सुझाव दिएको छ । संघले प्राइभेट इक्विटी फण्डलाई म्युचुअल फण्डसरह कर छुट सुविधा प्रदान गरी आयकर ऐनको दफा १० अन्तर्गत समावेश गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

काठमाडौं । बेलायतको विकास वित्त संस्था ब्रिटिश इन्टरनेशनल इन्भेस्टमेन्ट (बीआईआई) र लक्ष्मी सनराइज बैंकबीच २ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब २५ मिलियन डलर) बराबरको कर्जा सुविधा सम्झौता भएको छ । नेपालका लघु, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने र विशेषगरी महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित उक्त सहकार्य गरिएको हो । तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा एमएसएमई क्षेत्रको योगदान करिब २२ प्रतिशत रहेको छ भने यस क्षेत्रले झन्डै २० लाख मानिसलाई रोजगारी दिएको छ । तर, वित्तीय पहुँच सीमित हुँदा औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत केवल १६ प्रतिशत एमएसएमईले मात्र कर्जा पाउने गरेका छन् । यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै गरिएको यस लगानीमार्फत लक्ष्मी सनराइज बैंकले एमएसएमई क्षेत्रमा दीर्घकालीन कर्जा प्रवाह विस्तार गर्ने जनाएको छ । बैंकका अनुसार कुल कर्जामध्ये कम्तीमा ३० प्रतिशत हिस्सा महिलाको नेतृत्वमा रहेका व्यवसायका लागि छुट्याइनेछ । यस सहकार्यले वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित उद्यमीलाई पूँजी उपलब्ध गराउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्दै समावेशी निजी क्षेत्र विकासमा योगदान पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ । लक्ष्मी सनराइज बैंकले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणसम्बन्धी विश्वव्यापी पहल ‘२ एक्स चेलेन्ज’ अन्तर्गत मान्यता समेत प्राप्त गरेको छ । उक्त पहलमा बीआईआई संस्थापक सदस्यका रूपमा आबद्ध छ । बैंकले सुशासन, नेतृत्व, रोजगारी तथा कर्जा पोर्टफोलियोमा लैङ्गिक समावेशिता विस्तार गरेको आधारमा यो मान्यता प्राप्त गरेको जनाएको छ । साथै, बीआईआईको ‘इन्भेस्टमेन्ट फर इम्प्याक्ट’ कार्यक्रममार्फत प्राप्त प्राविधिक सहयोगले महिला नेतृत्वका व्यवसायलाई सेवा विस्तार गर्न थप सहयोग पुगेको बैंकले जनाएको छ । यससँगै बैंकले आफ्नो वातावरणीय तथा सामाजिक व्यवस्थापन प्रणाली अझ सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बैंकका अनुसार यसले दिगोपनासम्बन्धी रणनीति तथा जिम्मेवार बैंकिङ अभ्यासलाई थप मजबुत बनाउँदै वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउनेछ ।