राँझा ।  सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा बाँकेका ११ आयोजना प्राथमिकतामा परेका छन् । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार संसद्मा प्रस्तुत गरेकाे बजेटमा बाँकेस्थित गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस आयोजनाका लागि आगामी आवमा ८० करोड विनियोजन भएको आयोजनाका सूचना अधिकारी विशाल यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त बजेटबाट आयोजनाको पश्चिम मूल नहर नियमित मर्मत गरी सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइनेछ । पूर्वी मूल नहरतर्फको ३७ किलोमिटर नहर सञ्चालनमा ल्याई थप ५३ किलोमिटरसम्मको नहर निर्माण थालनी  गरिने छ । चालु आर्थिक वर्षमा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका लागि एक अर्ब १२ करोड विनियोजन भएकामा हालसम्म ६७ करोड खर्च भइसकेको छ । भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवक्र्स तथा पावर हाउसको निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गरी बर्दिया र बाँके जिल्लाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन रु एक अर्ब ७४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले बाँकेको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सुरु गर्ने, नेपालगञ्जस्थित एकीकृत जाँच चौकी निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्यााइने, नेपालगञ्ज विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा विकास गरिने, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा आवश्यक पूर्वाधार विकास तथा उपकरण खरिद गरिने, नेपालगञ्ज सहरमा एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन थालिने, नेपालगञ्जको प्रदेश रङ्गशाला र कभर्ड हल निर्माण गरिने भएकोे छ । यसैगरी बाल सुधार गृह मर्मतसम्भार तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न, कोहलपुरमा डाटा सेन्टरको निर्माणलाई तीव्रता दिन, नौवस्तास्थित क्षेत्रीय कारागार  निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन बजेट विनियोजन भएको छ । नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले सरकारले बाँकेमा पुराना आयोजनालाई निरन्तरता दिए पनि नयाँ योजना ल्याउन नसकेको बताए । रासस

बाँके । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा बाँकेका ११ आयोजना प्राथमिकतामा परेका छन् । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सोमबार संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा बाँकेस्थित गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस आयोजनाका लागि आगामी आवमा ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको आयोजनाका सूचना अधिकारी विशाल यादवले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त बजेटबाट आयोजनाको पश्चिम मूल नहर नियमित मर्मत गरी सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइनेछ । पूर्वी मूल नहरतर्फको ३७ किलोमिटर नहर सञ्चालनमा ल्याई थप ५३ किलोमिटरसम्मको नहर निर्माण थालनी  गरिने छ । चालु आर्थिक वर्षमा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका लागि एक अर्ब १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा हालसम्म ६७ करोड रुपेयाँ खर्च भइसकेको छ । भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवक्र्स तथा पावर हाउसको निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गरी बर्दिया र बाँके जिल्लाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन एक अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले बाँकेको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सुरु गर्ने, नेपालगञ्जस्थित एकीकृत जाँच चौकी निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्यााइने, नेपालगञ्ज विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा विकास गरिने, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा आवश्यक पूर्वाधार विकास तथा उपकरण खरिद गरिने, नेपालगञ्ज सहरमा एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन थालिने, नेपालगञ्जको प्रदेश रङ्गशाला र कभर्ड हल निर्माण गरिने भएकोे छ । यसैगरी बाल सुधार गृह मर्मतसम्भार तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न, कोहलपुरमा डाटा सेन्टरको निर्माणलाई तीव्रता दिन, नौवस्तास्थित क्षेत्रीय कारागार  निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन बजेट विनियोजन भएको छ । नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले सरकारले बाँकेमा पुराना आयोजनालाई निरन्तरता दिए पनि नयाँ योजना ल्याउन नसकेको बताए ।

काठमाडौं । मंगलबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से) खुलेको एक घण्टामा घटेर १९०३.८६ विन्दुमा पुगेको छ । बजेट सार्वजनिक भएपछि मंगलबार नेप्से बजार खुलेको पहिलो दिन ३७.९१ अंकल घटेको हो । यसरी बजार घट्दा आत्मानिर्भर लघुवित्त वित्तिय संस्थाकाे सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागिसकेकाे छ । कम्पनीकाे सेयर मूल्य प्रति कित्ता १६५.३० रुपैयाँले घटेर सर्किट लागेकाे हाे । यस्तै, एक घण्टामा ७७ कराेड २६ लाख रुपैयाँकाे २० लाख कित्ता सेयर किनबेच भएकाे छ । जसमा सबैभन्दा धेरै शिवम् सिमेन्टकाे ८ कराेड ५६ लाख रुपैयाँकाे सेयर काराेबार भएकाे छ ।

काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी बजेट आएको बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा महासंघले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई सम्मान गर्ने खालको बजेट आएको बताए । बजेटले आफुहरुको अधिकांश माग सम्बोधन गरेको बताउँदै उनले भने,’बजेटमा सिप, र स्टार्टअप कार्यक्रममा आएको छ, यसले यहि रोजगारी सिर्जनामा ठुलो भुमिका खेल्ने छ ।’

काठमाडौं । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले सरकारले बजेटमा हिसाव नमिलेको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटर लेख्दै बजेटमा हिसाव नमिलेको बताएका हुन् । बजेटमा छुट्याईएको पुँजीगत खर्चको १ प्रतिशत भनेको ३ अर्ब २ करोड ७० लाख रुपैंया हुन आउने उनले बताए । उन कसरी १ अर्ब रुपैंया मात्रै निकालियो भनेर प्रश्न गरेका छन् । ‘बजेटमा छुट्याईएको पुँजीगत खर्चको ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैंयाको १ प्रतिशत भनेको ३ अर्ब २ करोड ७० लाख रुपैंया हुन्छ । कसरी १ अर्ब रुपैंया निकालियो ?,’ उनले भने । यसरी हाकाहाकी ढाँट्ने काम नगर्न सुझाउँदै ठूलो मुल्य चुकाउनु पर्ला हिसाब सच्याउँ भनेर चेतावनी दिए । ‘यसरी हाकाहाकी ढाँट्ने काम नगरौं, सरकार धेरै बाठो नभए हुन्छ, हामी पनि लाटो छैनौँ, ठूलो मुल्य चुकाउनु पर्ला, हिसाब सच्याउँ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट बिनियोजन गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ (६५.२० प्रतिशत), पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ (१७.२५ प्रतिशत) रहेको छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ (१७.५५ प्रतिशत) छ । यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २.३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६.३७ प्रतिशतले बढी हो । आगामी आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी गृह मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ९४ अर्ब, १६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएको छ । सबैभन्दा कम कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका लागि ७७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका लागि ४७ अर्ब २७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब ४५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका लागि ८७ अर्ब ४५ करोड ४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड २१ लख रुपैयाँ, खानेपानी मन्त्रालयका लागि २८ अर्ब १५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ९६ करोड २६ लाख रुपैयाँ, परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब २ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ५५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब २४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ३४ अर्ब ३९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ५७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ८७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै रक्षा मन्त्रालयका लागि ५८ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ, शहरी विकास मन्त्रालयका लागि ६६ अर्ब १७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ७१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब ९६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ८३ अर्ब ९९ करोड १८ लाख रुपैयाँ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ८ करोड २७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले सरकारको बजेटले बैंकको ब्याजदर बढ्न सक्ने बताएका छन् । अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा विकासन्युजसँग प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष गोल्यानले यस्तो बताएका हुन् । ‘सरकारले २४० अर्ब रुपैयाँ बैंकहरुबाट आन्तरिक ऋण उठाउँदा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरलता झनै भयावह बन्न सक्छ, झनै बैंकहरुले कर्जा दिएन भनेर टार्गेटमा राख्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘यदि त्यो रकम तुरुन्तै उठायो भने ब्याजदर अटोमेटिक बढ्छ ।’ आफूहरुले अपेक्षा गरे अनुसार बजेट नआएको उनको भनाइ छ । तर, पूँजी बजारलाई चलायमान गर्ने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख भएको उनले बताए । ‘सरकारको बजेटले पूँजी बजारलाई चलायमान गर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ, गैर आवासीय नेपालीलाई पूँजी बजारमा प्रवेश गर्न दिनु सकारात्मक छ, साथै, एफडीआईमा अटो सिस्टममा ल्याउने भनिएको छ, यो कार्यान्वयन भयो भने सकारात्मक नै हुन्छ,’ उनले भने, ‘बैंकिङ्ग क्षेत्रका लागि नकारात्मक पनि छैन, सकारात्मक पनि छैन, कुनै पुरानो व्यवस्था छ भने कुनै नयाँ थप गरेको छ ।’

काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरूले बजेटमा नयाँ विषय केही नसमेटिएको बताएका छन् । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटका विषमयमा विकासन्युजसँग प्रतिक्रिया दिँदै बजेटमा नयाँ र प्रभावकारी नसमेटिएको बताएका हुन् । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआइ) का उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने किसिमको बजेट नआएको बताए । उनका अनुसार बजेटमा उद्योग व्यवसायको विकास र विस्तारका लागि प्रभावकारी कार्यक्रमहरू ल्याइएको छैन । ‘हामीले औद्योगिक क्षेत्र पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) मोडलमा गर्ने भन्ने विषय गत वर्षको बजेटमा पनि आइसकेको छ, यो बजेटमा सोही विषय राखिएको छ, राम्रो पक्ष बजेटमा बनमा इआइए गर्दा ३० दिन भित्र निर्णय दिनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ, यसको अध्ययन गरेपछि थप नयाँ कुरा आउला,’ उनले भने । पूर्वाधारका योजना धेरै घटाउने भनिएता पनि थपिएर आएको उनको भनाइ छ । ‘बजेटमा पुराना कार्यक्रम बढी समेटिएका छन्, नयाँ नारा ल्याइएको छ, त्यो नारामै सीमित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ,’ उनले भने । यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले उत्पादन र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको बताए । ‘बजेटलाई धेरै वितरणमुखी गर्दा अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण र स्थायित्व लिन गाह्रो हुने होकि भन्ने हामीलाई लागेको छ,’ उनले भने । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको एसोशिएट उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले बजेट राम्रो नै आएको भएता पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने बताइन् । बजेटले स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेको र साना तथा घरेलु उद्योगलाई सहुलियत दिँदा व्यवसायीलाई राहत मिल्ने बताइन् । ‘स्टार्टअप बिजनेस तथा सीप विकासको लागि बजेट राम्रो नै देखिन्छ, यसको थप अध्ययन गरी हामी प्रतिक्रिया दिने छौं,’ उनले भने ।

काठमाडौं । नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले पुँजीबजारलाई बजेट सुबिधाभन्दा दुबिधा बढी रहेको बताएकी छिन् । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सोमबार सार्वजनिक गरेका आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा प्रतिकृया दिँदै उनले सो बताएकी हुन् । ‘क्यान्सर भएको पूँजीबजारलाई सामान्य मलपट्टी मात्र लगाइएको छ। यसर्थ २०८०/०८१ को बजेट पुँजीबजारलाई ‘सुबिधा भन्दा दुबिधा’, उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन् ।

काठमाडौं । नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले बजेट समग्रमा ठिकै रहेको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विकासन्युजलाई प्रतिकृया दिँदै उनले सो बताएका हुन् । ‘बजेटमा बीमाको पहुँच बढाउने, शाखा खोल्न प्रोत्साहन गरिने भनिएको छ, तर यसमा स्पष्टता छैन,’ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनीका सीईओ समेत रहेका क्षेत्रीले विकासन्युजसँग भने । तर सरकारले कृषि क्षेत्रलाई छुट्याएको बजेट भने कम रहेको उनको भनाई छ । त्यस्तै, जीवन बीमक संघका अध्यक्ष पोषकराज पौडेलले बीमा क्षेत्रको लागि धेरै विषय नसमेटिए पनि समग्र अर्थतन्त्रलाई एड्रेस गर्ने खालको रहेको बताएका छन् । सोमबार सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विकासन्युजलाई प्रतिकृया दिँदै उनले अर्थतन्त्र सुध्रियो भने बीमा क्षेत्र पनि सुध्रिने बताए । ‘बजेटले दावी भुक्तानीमा शीघ्रता र ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच विस्तारको विषय उठाएको छ, सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमालाई जोड गरेको भएर यो बजेटले बीमाको लागि ठिकै गर्छ,’ सिटिजन लाइफका सीईओ समेत रहेका पौडेलले विकासन्युजसँग भने । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सोमबार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । समग्र क्षेत्रलाई समेटेको उक्त बजेटले बीमा क्षेत्रलाई पनि केही हदसम्म एड्रेस गरेको पाइएको छ । बीमा क्षेत्रको लागि के छ बजेटमा ? सरकारले बीमा दावी प्रकृयालाई सरलीकरण गरी भुक्तानी प्रकृयालाई चुस्त रुपमा अघि बढाउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै गुणस्तरीय बीमा सेवा विस्तार गर्नुकासाथै दावी भुक्तानीलाई चुस्त रुपमा अघि बढाउने बताएका हुन् । त्यस्तै, सरकारले बीमा क्षेत्रको नियमन तथा सुपरीवेक्षणलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने भएको छ । बजेटमा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा बीमा कम्पनीको शाखा स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने छ, बीमा प्राधिकरण, स्थानीय तह लगायत सरोकारवालाहरुसँगको सहकार्यमा दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बीमा सम्बन्धी साक्षरता अभिवृद्धि गरिने भनिएको  छ । त्यसैगरी, सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरि दीगो गर्ने भएको छ । सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी सामाजिक कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमाबीच दोहोरो नहुने गरी चालु आवभित्रै कार्यविधि तर्जुमा गरिने छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ ।  

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले प्रस्तुत बजेटले अहिलेको आर्थिक सङ्कट टार्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेकाे आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बजेटका बारेमा प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेटले वर्तमान सङ्कटलाई धान्न नसक्ने बताएका हुन्  । उनले भने, ‘यो बजेटले सङ्कट दर्शाउँछ तर समाधान केही पनि दिँदैन ।’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतले आफ्नो गृह जिल्ला नुवाकोट जाेडिएका विभिन्कान योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेका छन् । ती योजनाहरूमा करिव ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । अर्थमन्त्री महतले टोखा-छहरे सुरुङमार्ग १ अर्ब निर्माणको लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । ‘टोखा-छहरे सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य सम्पन्न भएको छ। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन रु. १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छु’ बजेट भाषण सुनाउँदै उनले भने । त्यस्तै, तिनपिप्ले-रानिपौवा सडकको स्तरवृद्धिको लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । यस योजना आगामी आर्थिक वर्ष सक्ने लक्ष्य पनि उनले लिएका छन् । ‘लामो समयदेखि स्तरोन्नति हुन नसकेको पासाङ ल्हामु राजमार्गको तीनपिप्ले- रानीपौवा सडक खण्डको मर्मत तथा स्तरोन्नति कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न गर्ने गरी रु. ५० करोड विनियोजन गरेको छु। यस राजमार्गको रानीपौवा- पिपलटार सडक खण्डको स्तरोन्नति कार्यको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु’ उनले भने । गल्छी-त्रिशुली-मैलुङ सडक ५१ करोड बिनियोजन गरेका छन् । यो पनि पुरानो सडक स्तरवृद्धिको लागि विनियोजन गरिएको बजेट हो । ‘अन्तरदेशीय व्यापारिक मार्गको रूपमा रहेको गल्छी-त्रिशुली-बेत्रावती-मैलुङ्ग-स्याफ्रुवेशी-रसुवागढी सडक स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। यसका लागि रु. ५१ करोड विनियोजन गरेको छु’ उनले भने । उनले केन्द्रीय कारागार नुवाकोटको तेस्रो चरणको पूर्वाधार निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने,  भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका नुवाकोटको सात तले दरबार लगायतका २५ वटा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिने, धादिङ्ग, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा लगायतका जिल्लामा रहेका गुम्बा पुनर्निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने लगायत कार्यक्रम राखिएकाे उनले बताए । मध्यपहाडी राजमार्ग अन्तर्गत पाँचथर, रामेछाप, नुवाकोट, पर्वत, बाग्लुङ, जाजरकोट लगायतका विभिन्न १२ खण्डको निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्न रु. ३ अर्ब ९६ करोड बजेट छुट्याएक छन् ।

काठमाडौं । नेकपा ९एमाले०का उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रका समस्यालाई देख्न नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सङ्घीय संसद्बाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘आज प्रस्तुत आगामी आवको बजेटले अहिलेको समस्या समाधान गर्न सक्दैन, यो बजेट समग्रतामा भन्दा आधारभूत सिद्धान्तमाथि उभिएर आएकै छैन ।’ एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटाले बजेटप्रति प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘सुन्दा मजा लाग्ने, परिणाम केही पनि अनाउने खाल बजेट आएको छ ।’ उनले आन्तरिक ऋण व्यापक उठाउने भनिएको तर  वैदेशिक ऋणको केही कुरा नगरिएको बताए । बजेटमा त्यसमा अनुदानको पनि खासै कुरा नगरिएको र रणनीतिक सडक सञ्जालबारेमा प्रष्ट कुरा नभएको बताए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले सङ्कटको बेलामा आएको हुनाले बजेट नराम्रो नभएको भन्दै ठीक रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिन्छ । कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भने ।

काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले सरकारको बजेटले अधिकांश मुद्धाहरुलाई समेटेको भएपनि ऋण उठाउने सरकारको तयारीले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरलता झनै टाइट हुन सक्ने बताएका छन् । सरकारले आन्तरिक स्रोत अर्थात् बैंकिङ्ग प्रणालीबाट साढे २ खर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउँदा तरलता झनै टाइट हुने उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा प्रतिक्रिया दिँदै केसीले २४० अर्ब रुपैयाँ बैंकहरुबाट आन्तरिक ऋण उठाउँदा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरलता झनै भयावह बन्ने उनको बुझाइ छ । ‘स्वदेशी उद्योग, अर्थतन्त्र चलायमान, रोजगारी लगायत सबै विषय समेटेको छ, सरकारले बैंकिङ्ग प्रणालीबाट २४० अर्ब आन्तरिक ऋण र बैदेशीक लगानीबाट २१५ अर्ब विदेशी ऋण उठाउने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘आन्तरिक प्रणालबाट कसरी ऋण संकलन गर्छ ? त्यो हेर्न बाँकी छ तर, यसले बैंकिङ्ग प्रणालीमा तरलता झनै टाइट हुन सक्छ ।’ बैंकिङ्ग क्षेत्रका लागि बजेटभन्दा पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ । साथै, देशको रेटिङ गर्ने र हेजिङ गर्ने व्यवस्थाले सकारात्मक भायव ल्याउने उनले बताए । ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न पनि चुनौति रहेको उनले बताए । साथै, मूल्य वृद्धिदर ६.५ प्रतिशतमा झार्दा ब्याजदर बढ्न सक्ने उनको धारणा छ । ‘सरकारले मूल्य वृद्धिदर ६.५ प्रतिशतमा झार्ने भनिएको छ, यसले कता तिर हिट गर्ने हो भन्ने निश्चित छैन, मूल्य वृद्धिदर घटाउँदा ब्याजदर माथि राख्नु पर्छ, मूल्यवृद्धि घटाउन पनि चुनौति नै छ,’ उनले भने, ‘लागत घटाएर उद्योगहरुलाई सहयोग र चलायमान गर्ने भनिएको छ, यसलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।’ ५० लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्नेलाई आय कर बढाउँदा निरन्तर कर तिरिरहेका ब्यक्तिहरुलाई निराश बनाउने उनले बताए । बैंक खाता खोल्दा नै प्यान नम्बर अनिवार्य गरिएको हुँदा थप करको दायरमा आउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । सरकारले यूवालाई केन्द्रित गर्दै विभिन्न कार्यक्रम लागू गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै विभिन्न कार्यक्रम लागू गरेका छन् । उनले बजेट मार्फत् वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास, विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकहरूको शीघ्र उद्दार र युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन वर्ष मनाइने कार्यक्रम लागू हुने बताएका छन् । यस्तै, युवा स्वरोजगार कोष मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने, खेलाडीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने र अबको जीवन स्वदेश कार्यक्रम लागू गर्ने बताएका छन् । यस्ता छन् युवा लक्षित कार्यक्रम युवा जनशक्तिलाई मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा परिचालन गरिनेछ। युवाको क्षमता विकास गरी रोजगारयोग्य बनाइनेछ। उद्यमशीलता विकास एवं वित्तीय स्रोत(साधनमा पहुँच अभिवृद्धि गरी युवालाई राष्ट्रिय उत्पादन प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। खेलकुदको माध्यमबाट स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित जनशक्ति तयार गरिने बजेटमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लाई युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन वर्षको रूपमा मनाइनेछ। युवा पुस्तालाई उद्यमशीलता विकास र व्यवसाय सञ्चालनमा आकर्षित गर्न सीप, पुँजी र प्रविधिमा पहुँच वृद्धि गरिनेछ। युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको लगानी मोडालिटी परिवर्तन गरी युवालाई व्यवसाय गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। खेलाडीलाई स्वरोजगार बन्न चाहेमा युवा स्वरोजगार कोष मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री महतले बताए । राष्ट्रिय युवा परिषद् मार्फत विकास निर्माण तथा समाज सेवामा युवा स्वयंसेवक परिचालन गरिनेछ। युवाको क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्था परिचालन गरी आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जागरण अभियान सञ्चालन गरिनेछ। अबको जीवन स्वदेशमा नै भन्ने नाराका साथ वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास गर्ने र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गरिवीको रेखामुनि रहेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिलाई लघु उद्यमीको रूपमा विकास गर्न स्थानीय तह मार्फत सीप विकास तालिम र व्यावसायिक परामर्श सेवा सञ्चालन गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकहरूको शीघ्र उद्दार गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा घाइते वा मृत्यु भएका श्रमिकको परिवारलाई प्रदान गरिने राहत, क्षतिपूर्ति, छात्रवृत्ति लगायतका कल्याणकारी सेवा सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको युवा उद्यमी मन्चका अध्यक्ष चिराग गोयलले यसपटक युवाको लागि निकै राम्रो बजेट आएको बताए ।  यस वर्ष सरकारले युवा उद्यमशिलता वर्ष घोषणा गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको बताउँदै उनले भने,’हामीहरुको माग सम्बोधन भएको छ, सरकारलाई धन्यवाद, आशा छ यो कार्यन्यवयन हुनेछ,’ उनले भने । ‘युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन वर्ष घोषणा, सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भनिएकाे छ ।  बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै युवा पुस्ताको उद्यमशीलता विकास, व्यवसाय सञ्चालनमा आकर्षण गर्न सीप, पुँजी र प्रविधिमा पहुँच वृद्धि गरिने घोषणा गरेको छ ।  सरकारले सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा हटाएको छ । यसले विदेशी लगानी प्राेत्साहित गर्छ । अब कम्पनी दर्ता गर्दा शुल्क नलाग्ने भएकाे छ ।  रु. १०० अधिकृत  पुँजीमै खोल्न सकिने भएकाे छ । यसले हामीलाई  उत्साहित गरेकाे छु’ उनले भने ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले आर्थिक संकट सम्बोधन गर्ने बजेट आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सरकारले सोमबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वर्तमान आर्थिक संकट सम्बोधन गर्ने गरी आएको उनले प्रतिक्रिया दिए । ‘बजेट त्यति नराम्रो छैन्, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्ष मुख्य हो’, उनले भने, ‘बजेटका सबल र सक्षम पाटो छन्, अहिलेको आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्ने आशा देखिएको छ ।’ यस्तै, उनले अहिलेको अवस्थामा आवश्यक नै नभएको संसद विकाश कोष ल्याईएको बताए । ‘यसअघि विवादीत भएर खारेज नै गरिएको कोष व्युँताउने त्यही आवश्यक थिएन, यसको दुरुपयोग हुनसक्छ कडाई गर्नुपर्छ’, उनले भने । उनले सांसद विकास कोषको लेखापरीक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने र अनियमितता भए मुद्दा लाग्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियनस अफ नेपालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा खासै कुनै योगदान नगर्ने जनाएको छ । सरकारले सोमबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा अटो व्यवसायीको कुनै माग सम्बोधन नभएको बताएको हो । नाडा अध्यक्ष धुब्र थापाले अहिले भएका बाहेक नयाँ केही व्यवस्था बजेटमा समावेश नभएको बताए । उनले बजेटमार्फत् आफुहरुले धेरै अपेक्षा गरेको भएपनि कुनै माग सम्बोधन नभएको बताए । नाडा उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले व्यवसायीले सोचे अनुसारको बजेट नआएको प्रतिक्रिया दिए । ‘हामी व्यवसायीले सोचे अनुसारको बजेट आएन, नयाँ कार्यक्रम केही पाईएन’, उनले भने । यस्तै, नाडाका महासचिव सुरेन्द्र कुमार उप्रेतीले बजेटमा अटो व्यवसायीको माग न्यून मात्रै सम्बोधन भएको बताए । ‘आगामी आवका लागि सरकारले गाडी नै नकिन्ने भएपछि अटो सेक्टरलाई सिधै वेवास्ता गरिएको देखियो, हामी व्यवसायीले दिएको सुझाव खासै सम्बोधन भएको देखिएन’, उनले भने ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार ४९६ बुँदाको उक्त आवको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । पूर्णपाठ [pdf id=413771]

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५.२० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७.५५ प्रतिशत रहेको छ । यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २.३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६.३७ प्रतिशतले बढी हो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ४ खर्ब ८ करोड विनियोजन रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट रु. १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड व्यहोर्दा ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको हुने गरी योजना बनाउन सिलिङ दिएको थियो । महतले योजना आयोगको भन्दा ६३ अर्ब ठूलो बजेट ल्याएका हुन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट पेश गरेका थिए । जसमध्ये चालु तर्फ ४२ प्रतिशत अर्थात ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ २१.२ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ १२.८ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैया र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २४ प्रतिशत अर्थात ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ थियो । त्यस्तै, तत्कालित उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै बजेटको आकार १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोडमा झारेका थिए । फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी बजेट लक्षित छ । समृद्धि र सुसाशन कायम गर्न, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा पनि बजेट केन्द्रित हुने छ । स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्ने विनियोजन विधेयकका प्राथमिकताहरू सुझावको रुपमा लिएको महतले बताए । निजी क्षेत्रका सुझाव र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने, आशाको सञ्चार गर्ने गरि बजेट आएको उनले बताए । सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा. महतले बताए ।

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब एक अर्ब बजेट वृद्धि हुने भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ रु एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा रु एक खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड विनियोजन भएको थियो । बजेटमा शिक्षालाई जीवनोपयोगी, आधुनिक, प्राविधिक र अनुसन्धानमुखी बनाइने, प्रारम्भिक बालविकासलाई पुनः व्यवस्थित गर्ने, विद्यालयमा बालबालिकालाई ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्ने, विद्यालय स्रोत केन्द्रलाई पुनःस्थापना गर्ने, स्वदेश र विदेशमा प्राप्त गरिएको सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने, लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेडिकल कलेज थप गर्ने लगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । यस्तै, १० लाख छात्राहरुलाई केन्द्रित गरी निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण र दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । रु आठ अर्ब ४५ करोडको बजेट विनियोजित दिवा खाजा कार्यक्रममा जङ्क फुड (पत्रु खाना) निधेष गरी रैथाने र स्थानीय कृषि उपजबाट उत्पादित खाजाका लागि प्रोत्साहन गरिने बजेटमा प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट करिब ३२ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । शैक्षिकसत्र सुरु हुनु अगावै निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरणका लागि रु तीन अर्ब दुई करोड विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याइने उल्लेख छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रका लागि रकमको प्रबन्ध गरिएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनः संरचना गर्दै शैक्षिक नतिजा, क्रियाकलाप र स्रोत परिचालन आदिका आधारमा विश्वविद्यालयमा अनुदान दिइने, राष्ट्रिय पुस्तकालयहरुलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने र सामुदायिक पुस्तकालयलाई प्रोत्साहन गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा परेका छन् । अर्थमन्त्रीबाट प्रस्तुत बजेटमा आधारभूत तहका शिक्षकलाई माथिल्लो तहको रिक्त दरबन्दीमा समायोजन गर्ने, खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन र शिक्षकको कार्यसम्पादनस्तर वृद्धि गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय र विदुषी योगमाया विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा विज्ञान, प्रविधि, इञ्जिनियरिङ, गणित र कलाजस्ता विषयमा विद्यालय तहदेखि नै अनुसन्धान कार्य अघि बढाइने, गुरुकुल, मदरसा, गुम्बा अलगायतलाई औपचारिक शिक्षामा मूल प्रवाहीकरण गरिने, साङ्केतिक भाषा र ब्रेललिपिका पाठ्यक्रम तर्जुमा गरिने र शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा सबै विषयमा अध्ययन गरेकाले सहभागी हुन पाउने कानुनी आधार निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।