काठमाडौं । बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत रुपमा छिरेको भन्दै विवादमा मुछिएका पूर्व कर्मचारी रघुनाथ घिमिरे विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा परेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट लेखनका क्रममा भन्सार विभागका पूर्व कर्मचारी समेत रहेका घिमिरेलाई छिराएको भन्दै विवादमा परेका थिए । सोही विषयलाई लिएर उनले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा समेत दिनुपरेको थियो । बजेट लेखनका क्रममा अर्थ मन्त्रालयको सिसि क्यामरामा समेत नदेखिएका उनै घिमिरेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २ करोड १४ लाख रुपैंयाँ गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उनले एयरपोर्ट भन्सार, विभिन्न भन्सार कार्यालय र राजश्व अनुसन्धान विभागमा बसेर राजश्व हिनामिना गरी राजश्व छल्ने कार्य गरेको, गैरकानूनी काम गरी राजश्वका विभिन्न कार्यालयमा बसी करोडौं सम्पत्ति कमाएर श्रीमती लगायत परिवारका विभिन्न व्यक्तिहरुको नाममा लुकाएर राखेको, विभिन्न कम्पनीहरुमा लगानी, शेयर खरिद, जग्गा खरिद लगायतको कार्य गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्धा दायर गरेको हो । अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार घिमिरेले ७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ सम्पत्ति जोडेको पाइएको छ । जसमध्ये उनको वैध आम्दानी ५ करोड २५ लाख रुपैंयाँ मात्र हो । २ करोड १४ लाख ४६ हजार ६५२ रुपैयाँ २४ पैसा गैरकानुनी आर्जन गरेका भन्दै आइतबार बिशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारका लागि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न समयसीमासहितको कार्यतालिका तयार पारेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनमा भएको व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले आगामी आवको ‘बजेट क्यालेन्डर’ तयार पारेको हो । कार्यतालिका अनुसार यही चैत १९ देखि २४ गतेसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगमा बजेटको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुनेछ । विभिन्न मन्त्रालय मातहतका विभागलाई बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा ‘पोलिसी पेपर’ तयार गरी चैत २० गतेसम्म पेस गर्न भनिएको छ । चैत २१ गतेदेखि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले राजस्व परामर्श समितिसँग सम्बन्धित काम थाल्नेछ । विभिन्न सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिसँगको छलफलबाट आएका सुझावलाई समेटी समितिले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पार्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सबै विषयगत मन्त्रालयलाई चैत २४ गतेभित्र बजेट प्रस्ताव गरिसक्न र वार्षिक योजना एवं कार्यक्रम ‘मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली’ (एमएमबीआइएस) मा प्रविष्ट गरिसक्ने भनिएको छ । त्यस्तै चैत २६ देखि २८ गतेसम्म बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता र मुख्य कार्यक्रमबारे सङ्घ तथा प्रदेशका सदस्यहरुसँग छलफल गरिनेछ । यही अवधिमा अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठक पनि बसिसक्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । चैत २६ देखि वैशाख २० गतेसम्म आगामी आवको बजेट, कार्यक्रम र खर्चबारे शीर्षकगत छलफल चलाइनेछ । यही अवधिमा प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग सशर्त अनुदानबारे छलफल हुनेछ । यो छलफलमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यववस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सहभागी हुनेछन् । बजेट तर्जुमा कार्यतालिका अनुसार विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पूर्वअर्थमन्त्री, पूर्वगभर्नर, पूर्वअर्थसचिव, अर्थशास्त्री तथा विज्ञबाट बजेटसम्बन्धी सुझाव सङ्कलनको काम वैशाख २६ गतेसम्म सकिसकिनेछ । वैशाख २ देखि २५ गतेसम्म वैदेशिक स्रोतअन्तर्गत प्राप्त हुने रकम यकिन गरी बजेटमा राख्ने काम हुनेछ । सार्वजनिक संस्थानको प्रगति विवरण छपाइका लागि वैशाख २० गतेसम्म प्रेसमा पठाइसक्ने मन्त्रालयको योजना छ । त्यस्तै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा वैशाख २१ गतेभित्र तयार भइसक्नेछ भने वैशाख २५ गते विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा पेस हुने कार्यतालिका रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले वैशाख २५ गतेभित्रै विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृ निकायबाट प्राप्त हुने प्राविधिक सहायता तथा अन्य गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन हुने सहायता यकीन गरिसक्नुपर्नेछ । आर्थिक सर्वेक्षण र मन्त्रालयगत प्रगति विवरण छपाइका लागि वैशाख ३० गतेसम्म प्रेसमा पठाइसक्नुपर्नेछ । जेठ १ गतेसम्म बजेट वक्तव्यको मस्यौदा तयार भइसक्नेछ भने जेठ ५ गतेसम्म राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गरिसक्नेछ । राष्ट्रपतिलाई बजेट ब्रिफिङ गरिसक्ने समय जेठ १० गतेका लागि तोकिएको छ । त्रिवर्षीय खर्च अनुमानसहित वार्षिक व्यय अनुमानको मस्यौदा तयार पार्ने र शीर्षकगत खर्च अनुमानको अङ्क रुजु गर्ने काम जेठ १० गतेसम्म सकिसक्नेछ । व्यय अनुमानसम्बन्धी किताब छपाइका लागि जेठ १२ गतेको मिति तोकिएको छ । जेठ १३ गतेसम्म अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र बजेट वक्तव्यलाई अन्तिम रुप दिइसक्नेछ । आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयकबारे राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रिपरिषद्लाई बिफ्रिङ गर्ने, छपाइमा पठाउने काम जेठ १४ गते हुनेछ । आर्थिक सर्वेक्षण, संस्थानको प्रगति विवरण र मन्त्रालयको प्रगति विवरण जेठ १४ गते सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा पेस हुनेछ भने जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक हुनेछ । रासस ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट निर्माणको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीति, कार्यक्रम र अपेक्षित उपलब्धिसहितका सूचक बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा तथा सम्बन्धित महाशाखाबाट लिइरहेको मन्त्रालयले नयाँ बजेट निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । मन्त्रालयले जेठ १ गते बजेट वक्तव्य मस्यौदा तयार गर्ने (पहिलो मस्यौदा) जनाएको छ । यस्तै, जेठ १० गते आम्दानी र खर्चको हिसाब निकालिसक्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । नेपालको संविधानमा नै जेठ १५ गते संसदको दुवै सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार मन्त्रालयले ३१ वटा शीर्षकमा कार्यतालिका बनाएर बजेट लेखन सुरु गरेको हो । जेठ १२ गते व्यव अनुमान र खर्च शीर्षकगत खर्च अनुमानको अंक रुजुसहित अन्तिम मस्यौदा तयार गर्ने, जेठ १३ गते आर्थिक विद्येयक र विनियोजन विद्येयकलाई अन्तिम रुप दिने तयारी छ । यस्तै, आगामी जेठ १४ गते बजेट वक्तव्यलाई अन्मित रुप दिने जेठ १४ गते, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा ब्रिफिङ, आर्थिक विद्येयक, विनियोजन विद्येयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विद्येयक र ऋण तथा जमानत विद्येयक छपाईका लागि पठाउने, बजेट वक्तव्य (नेपाली र अंग्रेजी) र स्रोत पुस्तिका छपाईका लागि पठाउने, संघीय संसदका दुबै सदनमा आर्थिक सर्वेक्षण, संस्थागत प्रगति विवरण र मन्त्रालयको प्रगति विवरण पेश गर्ने तयारी छ । उक्त सबै तयारी सकिएपछि जेठ १५ गते संसदको दुबै सदनमा बजेट प्रस्तुती रहेको छ । .यस्तो छ कार्यकातालिका -चैत १ गतेदेखि २४ गतेसम्म बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीति, कार्यक्रम र अपेक्षित उपसमितिहरुका सूचनाहरु सम्बन्धित महाशाखाबाट लिने । -चैत १९ गतेदेखि बैशाख १० गतेसम्म बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा सार्वजनिक सूचना जारी गरि सुझाव संकलन गर्ने । -चैत १९ गतेदेखि २४ गतेसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगमा बजेटको नीति र कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने । -चैत २१ गतेदेखि नियमित राजश्व परामर्श समितिमा प्राप्त सुझावहरु उपर छलफल तथा सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने । -चैत २४ गतेसम्म एलएमबीटीएस मार्फत विषयगत मन्त्रालयहरुले बजेट प्रस्ताव गर्ने अन्मित दिन । -चैत २६ गतेदेखि २८ गतेसम्म बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता र मुख्य कार्यक्रमबारे सांसदहरुसँग प्रदेशगत छलफल (अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठक समेत) । -चैत २६ गतेदेखि २०८० बैशाख २० गतेसम्म प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग छलफल (सर्शत अनुदान) । -चैत २६ गतेदेखि बैशाख २० गतेसम्म मन्त्रालयहरुसँग बजेट, कार्यक्रम र खर्च शीर्षकगत छलफल । -चैत २६ गते राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पूर्व अर्थ मन्त्री, पूर्व गभर्नर, पूर्व अर्थ सचिव, बरिष्ठ अर्थशात्रीहरु एवम् विज्ञहरुबाट बजेट सुझाव संकलन -बैशाख २० गते सार्वजनिक संस्थानहरुको प्रगति विवरण छपाईका लागि प्रेसमा पठाउने (नेपाली) -बैशाख २१ गते विनियोजन विद्येयकका सिद्धान्तहरु र प्राथमिकताको मस्यौदा तयार गर्ने । -वैशाख २५ गते विनियोजन विद्येयकका सिद्धान्तहरु र प्राथमिकता संघीय संसदका दुबै सदनमा पेश गर्ने । -वैशाख २५ गतेसम्म प्रविधिक सहायता तथा अन्य गैर सरकारी संस्थामार्फत परिचालन हुने । -बैशाख ३० गते मन्त्रालयगत प्रगति विवरण छपाईका लागि प्रेसमा पठाउने । -जेठ १ गते बजेट वक्तव्य मस्यौदा तयार गर्ने (पहिलो मस्यौदा) । -जेठ ५ गते राजश्व परामर्श समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश गर्ने । -जेठ ६ गते राष्ट्रपति समक्ष अर्थमन्त्रीले बजेट विफिङका लागि मस्यौदा तयार गर्ने । -जेठ १० गते राष्ट्रपति समक्ष बजेट ब्रिफिङ गर्ने  । – जेठ १० गते व्यव अनुमानाको प्रारम्भिक मस्यौदा (त्रिवर्षीय खर्च‍ अनुमान) । -जेठ १२ गते व्यव अनुमान र खर्च शीर्षकगत खर्च अनुमानको अंक रुजुसहित अन्तिम मस्यौदा तयार गर्ने । -जेठ १३ गते आर्थिक विद्येयक र विनियोजन विद्येयकलाई अन्तिम रुप दिने । -जेठ १४ गते बजेट वक्तव्यलाई अन्मित रुप दिने । -जेठ १४ गते राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा ब्रिफिङ । -जेठ १४ गते आर्थिक विद्येयक, विनियोजन विद्येयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विद्येयक र ऋण तथा जमानत विद्येयक छपाईका लागि पठाउने । बजेट वक्तव्य (नेपाली र अंग्रेजी) र स्रोत पुस्तिका छपाईका लागि पठाउने -जेठ १४ गते संघीय संसदका दुबै सदनमा आर्थिक सर्वेक्षण, संस्थागत प्रगति विवरण र मन्त्रालयको प्रगति विवरण पेश गर्ने । -जेठ १५ गते संघीय संसदका दुबै सदनमा बजेट प्रस्तुती ।

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुँदा बजेट प्रशासनसँग जोडिएका अधिकांश काम हाल सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । एकातर्फ चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनले गति लिन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रियामा समेत ढिलाई हुन पुगेको देखिएको छ । बजेट तर्जुमा प्रक्रियासँग जोडिएका अधिकांश विद्यमान कानुनी व्यवस्था पूरा गर्नुपर्ने क्यालेन्डर पनि समयअनुसार सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सरकारले पूर्णता पाउन नसक्दा आर्थिक प्रशासनमा अलमल देखिएको र यसले बजेट क्यालेन्डरमा नै असर गर्न सक्ने त्रास बढाएको जानकारहरुको भनाई छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याउन अब ६० दिन र बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याउन ४५ दिन मात्र बाँकी छ । बजेटसँग सबैभन्दा बढी जोडिने अर्थ मन्त्रालयसहित १६ वटा मन्त्रालय अझै पनि मन्त्रीविहीन छन् । सरकारमा सहभागी दलहरूले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहँदा वार्षिक बजेट र नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका कामहरुको टुंगो अझै छैन । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ११ ले विषयगत मन्त्रालयहरूका लागि मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा प्रक्रियासँगै समयसीमा पनि तोकिदिएको छ । मन्त्रालयहरूले आयोजना तथा कार्यक्रमको विवरण, प्रति एकाइ लागत, कार्यान्वयन अवधि, अपेक्षित प्रतिफल, त्यसको प्रभाव र असरलगायतका विवरण फागुन मसान्तभित्र योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाइसक्नुपर्छ । तर मन्त्रालयले यी विवरण अझै बुझाउन सकेका छैनन् । त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयहरूले पाएको बजेट सीमा (सिलिङ) का आधारमा आफ्ना योजना तथा कार्यक्रमहरु चैत २५ गतेसम्म मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआइएस) मा प्रविष्ट (इन्ट्री) गरिसक्न अर्थ मन्त्रालयले पत्राचार गरिसकेको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३३ ले सङ्घ सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक परामर्श तथा समन्वय गर्न अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा हरेक वर्ष चैतमा अनिवार्य रुपमा अन्तर सरकारी वित्त परिषद् रहने व्यवस्था गरेको छ । तर परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन । मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगिसकेको भनेर राजनीतिक दलका नेता, अर्थविद् र सरकारी निकायहरुले भनिरहेका बेला मुलुकको आर्थिक प्रशासन भने आफैँ अलमलमा परेको जस्तो देखिएको छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारले आगामी वैशाख मसान्तभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याइसक्नुपर्छ भने जेठ १५ गतेसम्म वार्षिक बजेट ल्याइसक्नुपर्छ । बजेट र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन निकै छोटो समय बाँकी रहेको छ तर सरकारमा जाने दलहरु न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने र त्यसपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा रहेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई अहिले सरकारमा जाने दलहरुले तय गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रमले दिशानिर्देश गर्ने भएकाले यो आवश्यक रहेको पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई बताउँछन् । ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम भनेको दलहरूको भयो । सरकारको फरक हुन्छ । यसकै आधारमा सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बनाउने कोसिस गर्छ । यी दुई फरक विषय हुन् । तर अन्तरसम्बन्धित पनि हुन्छन्’, उनले भने । दलहरुको साझा प्रतिबद्धताले सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई सैद्धान्तिक र वैचारिक रुपमा दिशानिर्देश गर्ने उहाँको भनाइ छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा सरकारले अन्य प्राथमिकताहरु, साधन स्रोतहरुलगायतका विषयलाई आधारमा बनाउनुपर्नेहुन्छ । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम जतिसक्दो चाँडो ल्याउन प्रयास भइरहेको र एक दुई दिन भित्रमा सार्वजनिक भइसक्ने पनि भट्टराईले बताए । सरकार विस्तारको ढिलाइले विषयगत मन्त्रालयहरुको बजेट निर्माण प्रक्रिया अस्तव्यस्त भइरहँदा सत्ताधारी दलहरुले अहिले ल्याउने न्यूनतम साझा कार्यक्रमको कुनै ठूलो अर्थ नरहने पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । ‘अहिले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छैन । किनभने चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसबाट र अर्थमन्त्री नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट हुनुहुन्थ्यो । अहिले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रकै सरकार बन्ने अवस्थामा न्यूनतम साझा कार्यक्रम त्यति आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन’, उनले भने, ‘सरकारमा केही नयाँ दलहरु पनि जोडिएकाले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन खोजेको हो भने पनि त्यसको आयु करिब डेढ महिना मात्रै हो । वैशाख मसान्तमा त सकारकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नैपर्ने हुन्छ ।’ विषयगत मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा बजेट कार्यान्वयन र तर्जुमासँग जोडिएका धेरै विषय अड्किने खनाल बताउँछन् । ‘क्षेत्रगत मन्त्रालयमा मन्त्री छैनन् भने सचिवहरुले प्रधानमन्त्रीको तहमा गएर छलफल गर्न नपाउने अथवा प्रधानमन्त्रीले नै नभ्याउने अवस्था हुनसक्छ । मन्त्री नभएका मन्त्रालयहरुमा बजेट तर्जुमा कठिन हुन्छ । किनभने मन्त्री नभइकन कतिपय कुराहरु टुङ्ग्याउन पाइँदैन । मन्त्रालयहरुले चैत मसान्तभित्रमा टुङ्ग्याउनै पर्छ । त्यहाँ दुई हप्ता जतिको मात्रै समय बाँकी छ’, उनले भने । बजेट निर्माणका प्रारम्भिक चरणका अर्थमन्त्रीको भन्दा अर्थ सचिव र राष्ट्रिय योजना आयोगको बढी भूमिका रहने पनि खनाल बताउँछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट बजेट सिलिङ पाएका मन्त्रालयहरु मन्त्री नै नभएपछि वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम कसरी तयार पार्ने भन्ने अलमलमा छन् । अर्कोतर्फ अर्थ मन्त्रालय पनि बजेट क्यालेन्डरमा तोकिएको समय घर्किंदै जान थालेपछि त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा स्पष्ट हुन सकेको छैन । ‘सबै मन्त्रालयहरुलाई चैत २५ गतेसम्ममा योजना तथा कार्यक्रमको विवरण एलएमबीआईएसमा इन्ट्री गरिसक्नु भनेर अर्थमन्त्रालयबाट पत्राचार भइसकेको छ । त्यो सकिएपछि उनीहरुसँग छलफल सुरु हुन्छ’, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले भने । बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा भएका व्यवस्थाअनुसारको बजेट क्यालेन्डर यस वर्ष बन्न नसकेको पनि उनी स्वीकार्छन् । यी कानुनी व्यवस्थामा भएका प्रावधानअनुसार गएको अवस्थामा अहिले बजेट निर्माणको प्रक्रिया सबै विषयगत मन्त्रालयहरुसँग छलफलको चरणमा पुगिसके हुने उनको भनाइ छ । सङ्घीय सरकारले बजेट निर्माणका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहसँग पनि समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्नेहुन्छ । सङ्घीय अनुदानका रुपमा तल जाने बजेट र त्यहाँ कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमबारे केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग छलफल गर्नुपर्ने हो । त्यसैका लागि अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को व्यवस्था राखेको छ । ऐनले ‘परिषद्को बैठक प्रत्येक वर्षको चैत महिनामा एकपटक र अन्य बैठक संयोजकले तोकेको मिति र समयमा बस्नेछ’ भनी उल्लेख गरेको छ । तर अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा बस्नुपर्ने यो बैठकको अझै टुङ्गो छैन । प्रदेशका अर्थमन्त्री, गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुख वा उप्रमुखबाट प्रत्येक प्रदेशबाट एकजना महिलासहित दुईजना प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रदेशले सिफारिस गरेको १४ जना, वित्तसम्बन्धी विज्ञमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तीमा एकजना महिलासमित तीनजना यो परिषद्मा रहन्छन् । रासस

काठमाडौं । अघिल्ला वर्षहरुमा फागुन अन्तिम साता तथा चैत पहिलो सातादेखि अर्थ मन्त्रालयले बजेट लेखनको काम सुरु गरिसकेको हुन्थ्यो । आगामी वर्षको बजेटका लागि अर्थले बजेटका अर्धवार्षिक समीक्षा सकिएलगतै लेखनको तयारी थालिसकेको हुन्थ्यो । तर, आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट लेखनको तयारी धमाधम सुरु हुने समयमा अर्थमन्त्रालयमा कुनै रौनक देखिएको छैन । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट बनाउन अर्थ मन्त्रालयले २०७८ चैत १ गते समिति गठन गरिसकेको थियो । फागुन अन्तिम साता नै बजेट निर्माणको समिति गठन गरेको अर्थले चैत १ गते ५ सदस्यीय समिति नै बनाएर बजेट निर्माण सुरु भएको जनाएको थियो । गत वर्षकै जस्तो गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट लेखनमा अर्थमन्त्रालय जुटिसकेको हुनुपर्ने हो । तर, चैत १२ गते बितिसक्दा समेत अर्थले बजेट लेखनको काम सुरु गर्न सकेको छैन । बजेट निर्माणको तयारीमा जुट्नुपर्ने अर्थमन्त्रालय मन्त्रीविहिन हुँदा बजेट लेखनको काम सुरु नै हुन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । मन्त्री नहुँदा बजेट निर्माणको जिम्मा कसलाई दिने भन्ने विषयमा टुंगो लाग्न नसकेको हो । विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थमन्त्रीबाट फागुन १५ गते राजीनामा दिएपछि अर्थ मन्त्रालय राजनीतिक नेतृत्वविहीन बनेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को काँधमा हाल १६ वटा मन्त्रालय छन् । बजेट लेखनको मुख्य समय र सरकारी खाता नोक्सानीको समयमा देशको ढुकुटीको रुपमा रहेको अर्थमन्त्रालय नेतृत्वविहिन हुँदा समस्या थपिँदै गएकोे छ । बजेट निर्माणको तयारीको समयमा मन्त्री नहुँदा नीतिगत निर्णय तथा अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा समस्या देखिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । खर्च व्यवस्थापनमा समस्या मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा खर्च व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या देखिएको छ भने कर्मचारीलाई पनि तलब खुबाउन समस्या पर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । ‘राजश्व संकलन कम हुँदा सरकारी कर्मचारीलाई समेत तलब खुवाउन नसक्ने अवस्था आइसक्यो, मन्त्री नहुँदा धेरै समस्या देखिन सुरु भैसकेको छ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अहिले संवेदनशिल अवस्थामा देश पुुगेको छ, राजश्व संकलन कम हुँदा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्ब बढी भएको छ, त्यस्तो अवस्थामा सबै म्यानेज गर्ने नेतृत्व नै नभएपछि झन समस्या थपिएको छ ।’ स्रोतका अनुसार गत वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा न्यून राजश्व संकलन हुँदा सरकारी स्रोतमा चाप देखिएको छ । ‘आन्तरिक ऋणको ब्याजको खर्च समेत बढेको छ, सरकारी कोषमा चाप परेको छ, वैैदेशिक सहायता आएको छैन, आन्तरिक ऋण भुक्तानीमा समेत समस्या छ, यस्तो बेलामा सक्षम नेतृत्वको आवश्यक हो, तर चाहिने बेलामा नै खालि भयो,’ स्रोतले भन्यो । चालू आवको बजेट लेखनका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भूपाल बरालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरेको थियो । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले भने मन्त्रालयले बजेट निर्माणको काम सुरु गरिसकेको बताए । ‘हामीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट लेखनको काम सुरु गरिसकेका छौँ, हाल ९ वटा उपसमितिले राजश्व नीतिमा छलफल गरिरहेको छ’, उनले भने । मन्त्रालयले गर्ने नियमित काममा कुनै समस्या नभएपनि ठूलो निर्णय लिन भने समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले हामी आगामी आर्थिक वर्षको २०८०र८१ को लागि बजेट निर्माणको तयारीमा छौँ, राजश्व परमर्श समिति गठन भैसकेको छ, बजेट निर्माणको आर्थिक विधेयक सम्बन्धी काम त्यहीबाट हुन्छ, मन्त्रालयहरुलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको सिलिङ तोकेको छ’ उनल भने, ‘त्यहीअनुसार मन्त्रालयले बजेटको सिलिङ बनाएर पेश गर्ने हो, सबै मन्त्रालयबाट रिफारिस आएपछि नेतृत्वको आवश्यक पर्छ, त्यतिबेलासम्म मन्त्रीज्यू आइसक्नुहोला, अहिले मन्त्री नहुँदा काम नै रोकियो भन्ने अवस्था आइसकेको छैन ।’ आगामी आर्थिक वर्ष १६ खर्ब ८८ अर्बको सीमाभित्र रहेर बजेट निर्माण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थलाई सिलिङ पठाइसकेको छ । सरकारले चालू वर्ष १७ खर्ब बढीको बजेट ल्याएको थियो । तर, मध्यावधि समीक्षामार्फत् १५ खर्बमा झारिएको छ । ९ उपसमितिले गर्दैछ छलफल राजस्वसम्बन्धी महत्वपूर्ण राय तथा सुझावका लागि अहिले राजस्व सचिवको नेतृत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन भएको छ । यसअघि नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति (गठन) आदेश २०७६ थियो । स्थायी संरचना बनाएर काम गर्दा प्रभावकारी हुने भन्दै बनाइएको गठनादेश गत असोजमै सरकारले खारेज गरिसकेको छ । यसअघि हरेक पटक बजेट निर्माणका बेला राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा परामर्श समिति गठन भए जस्तै यो पटक पनि गठन भइसकेको छ । राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा बनेको समिति अन्तर्गत ९ वटा उपसमिति बनेका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीको संयोजकत्वमा आन्तरिक राजस्व उपसमिति बनेको छ । यस्तै, भन्सार विभागको महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाको संयोजकत्वमा भन्सार उपसमिति बनेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा निर्यात प्रवद्र्धन उपसमिति उद्योग मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकमा बनेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक नारायणप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण उपसमिति, राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव राजेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा कृषि ऊर्जा तथा पर्यटन उपसमिति, बैंक वित्तीय संस्था बीमा तथा पूँजी बजार उपसमिति अर्थका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान महाशाखा प्रमुख झक्क आचार्यको संयोजकत्वमा बनेको छ । अर्थकै योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख आनन्द काफ्लेको संयोजकत्वमा गैरकर उपसमिति, वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख ईश्वरी अर्यालको संयोजकत्वमा अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन उपसमिति गठन भएको छ । कानून तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख अर्जुनकुमार खड्काको संयोजकत्वमा राजस्वसम्बन्धी ऐन–नियम तथा प्रशासन उपसमिति रहेको छ । करिब एक महिनाअघि गठन भएका यी उपसमितिले राजस्वसम्बन्धी सुझाव चैतभित्र पेश गर्नेछन् । कर तथा गैरकर प्रणाली कस्तो हुनुपर्ने, छुट तथा सहुलियत, करको दायरा विस्तार तथा करका दरको विषयमा अर्थलाई सिफारिस गर्नेछ । सोही आधारमा आगामी कर नीति तर्जुमा हुनेछ ।

काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि केन्द्र सरकारबाट पाएको बजेटको तुलनामा उनीहरूले आगामी आवमा पाउने बजेट घट्ने देखिएको छ । केही सङ्घीय मन्त्रालयले पनि चालु आवको तुलनामा आगामी वर्ष न्यून बजेट पाउनेछन् । उनीहरूले यस वर्ष पाएको बजेटभन्दा आउँदो वर्ष तयार पार्नुपर्ने बजेटको सीमा (सिलिङ) को आकार घटाएर पठाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनासहित आगामी आवको बजेट सीमा (सिलिङ) तयार पारेर सबै मन्त्रालय र प्रदेशलाई दिइसकेको छ । आयोगले गत फागुन १२ गते सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आगामी आव २०८०/०८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको सीमाभित्र रही बजेट तयार पार्न लागिएको छ । चालु आवका लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ  बराबरको बजेट ल्याएको थियो । आगामी आवको बजेट सिलिङ चालु आवको विनियोजित बजेटभन्दा एक खर्ब पाँच अर्ब ४३ करोड रुपैयाँले कम हो । सङ्घ सरकारको बजेट आकार घटेसँगै प्रदेश तथा स्थानीय तहले पाउने बजेट र विषयगत मन्त्रालयको बजेट रकम पछि घट्नेछ । आयोगको विवरणअनुसार चालु आवको विनियोजनको तुलनामा आगामी आवका लागि तोकिएको प्रदेशको सिलिङ १२ दशमलव आठ प्रतिशत र स्थानीय तहले पाएको सिलिङ १० दशमलव सात प्रतिशतले न्यून हो । चालु आव वर्षका लागि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पठाएको थियो । सोमध्ये प्रदेशका लागि एक खर्ब २९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि तीन खर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबर विनियोजन भएको थियो । योजना आयोगको विवरणअनुसार आगामी आवका लागि प्रदेशले पाउने बजेट सीमा एक खर्ब १२ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहले पाउने बजेटको सीमा दुई खर्ब ६८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबर छ । आगामी आवको बजेट सिलिङ हेर्दा चालु आवको विनियोजनको तुलनामा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बजेट निकै घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३५ अर्ब तीन करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको थियो । तर आगामी आवका लागि उक्त मन्त्रालयलाई पाँच अर्ब ५१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै सिलिङ दिइएको छ । जुन रकम चालु आवको विनियोजित बजेटको तुलनामा ७८ प्रतिशतले न्यून हो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाएको बजेटको तुलनामा आगामी आवको सिलिङ ३६ प्रतिशतले न्यून देखिएको हो । चालु आवका लागि कूल ६९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी आवका लागि भने ४४ अर्ब ४५ करोडको बजेट सीमा पाएको छ । आयोगको विवरणअनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चालु आवका लागि ७० अर्ब पाँच करोडको बजेट पाएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ को सीमा दिइएको छ । जुन १७ प्रतिशतले न्यून हो । युवा तथा खेलकुल मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि दुई अर्ब ४५ करोडको बजेट पाएकोमा आगामी आवका लागि एक अर्ब ८८ करोडको सीमा पाएको छ । जुन चालु आवको भन्दा २३ प्रतिशतले न्यून हो । त्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि एक खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड बराबरको बजेट पाएको यो मन्त्रालयले आगामी आवका लागि एक खर्ब २६ अर्ब २९ करोड बराबरको बजेट सिलिङ पाएको छ । चालु आवको विनियोजनभन्दा आगामी आवको सिलिङ २१ दशमलव आठ प्रतिशतले कम हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि मन्त्रालयले १० अर्ब ४८ करोड बराबरको बजेट पाएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि आठ अर्ब १३ करोडको सीमा दिइएको छ । यस वर्षको विनियोजनको तुलनामा मन्त्रालयले आगामी आवका लागि पाएको सिलिङ २२ प्रतिशतले न्यून हो । आयोगका अनुसार खानेपानी मन्त्रालयको बजेटको सीमा पनि घटेको छ । चालु आवका लागि ३७ अर्ब ३५ करोडको बजेट पाएको मन्त्रालयले आगामी आवका लागि १५ अर्ब ३२ करोडको बजेट सीमा पाएको छ । जुन २३ दशमलव आठ प्रतिशतले न्यून हो । आगामी वर्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि नौ अर्ब ३८ करोड बराबरको बजेट पाएको मन्त्रालयले आउँदो आवका लागि पाँच अर्ब ८१ करोडको सिलिङ पाएको छ । जुन ३८ प्रतिशतले न्यून हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि मन्त्रालयले सात अर्ब चार करोड बराबर बजेट पाएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि छ अर्ब ६० करोडको सीमा पाएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । विकास बजेट जोडिएका अधिकांश मन्त्रालयको बजेट घट्ने देखिए पनि केही मन्त्रालयको बजेट सीमा भने बढाइएको छ । योजना आयोगका अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पाएको बजेट सिलिङ चालु आवको विनियोजित बजेटभन्दा बढी छ । कृषि मन्त्रालयले चालु आवका लागि ५५ अर्ब ५७ करोड बराबर बजेट पाएको थियो । तर आगामी आवको बजेटको सीमा बढाएर ५६ अर्ब १९ करोड पु¥याइएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट सिलिङ पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा बढी छ । यो मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि ५५ अर्ब छ करोड बराबरको बजेट पाएकोमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा १५ प्रतिशतले बढाएर ६३ अर्ब ४७ करोड पु¥याइएको छ । त्यसैगरी, सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि १३ अर्ब ६४ करोड बराबरको बजेट सिलिङ पठाइएको छ । जुन चालु आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले पाएको बजेट भन्दा ५८ प्रतिशतले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सञ्चार मन्त्रालयले ८ अर्ब ५९ करोडको बजेट पाएको थियो । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न चुनौती र त्यसले आर्थिक सूचकहरूमा पारेको प्रभावलाई विश्लेषण गरेर बजेटको सीमा अनुमान गरिएको आयोगको भनाइ छ । ‘चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिसम्म राजस्व परिचालनमा देखिएको सङ्कुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा अनुदानको घट्दो प्रवृत्ति र विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण साँवा–ब्याज भुक्तानीमा पर्नसक्ने थप चाप तथा आन्तरिक ऋण भुक्तानीको व्ययभारसमेतको विश्लेषण गरी राष्ट्रिय स्रोत परिचालनको यथार्थपरक अनुमान तथा प्रक्षेपण गरिएको छ’, आयोगले फागुन दोस्रो साता सार्वजनिक विवरणमार्फत भनेको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार सरकारी राजस्व आगामी तीन आवमा सरदर १४ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । राजस्व वृद्धिको सोही अनुमानका आधारमा बजेटको आकार पनि अनुमान गरिएको हो । नेपाल सरकारको कूल स्रोत आगामी आव २०८०/०८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड, आव २०८१/०८२ का लागि १८ खर्ब ८० अर्ब २० करोड र आव २०८२/०८३ का लागि २० खर्ब ८८ अर्ब ९० करोड बराबर रहने प्रारम्भिक अनुमान छ आयोगको छ । रासस

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट निर्माणको तयारी थालेको अर्थ मन्त्रालयले राजश्व प्रशासन सुधारका लागि सुझाव माग गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको राजस्व परामर्श समिति मंगलबार एक सूचना प्रकाशन गर्दै आगामी चैत २० गतेभित्र सुझाव पेश गर्न अनुरोध गरेको हो । ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक ऐन, तर्जुमा गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने राजश्व नीतिका साथै भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तशुल्क, गैरकर एवम् चुहावट नियन्त्रण लगायत समग्र राजश्व प्रशासनको सुधारका सम्बन्धमा चैत २० गतेभित्र सुझाव उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय एवंं सरोकार राख्ने सबैमा अनुरोध गरिन्छ’, समितिले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणका लागि विभिन्न ९ वटा उप-समिति बनाएको छ । जसमा आन्तरिक राजस्व उपसमिति, भन्सार उपसमिति, उद्योग वाणिज्य, लगानी तथा निर्यात प्रवर्द्धन उप-समिति, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान उप-समिति, कृषि ऊर्जा तथा पर्यटन उप-समिति, बैंक वित्तीय संस्था बीमा सहकारी तथा पुँजीबजार उप-समिति, गैरकर उप-समिति, अन्तसरकारी राजस्व व्यवस्थापन उप-समिति, राजस्वसम्बन्धी ऐन नियम प्रशासनिक सुधार उप-समिति रहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले उक्त उप(समितिहरुको छुट्टाछुट्टै रहेको इमेल ठेगानामा सम्बन्धित सुझाव पठाउन अनुरोध गरेको छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आठ महिनामा सरकारको बजेट घाटा रू एक खर्ब ५६ अर्ब ४४ करोड नाघेको छ । फागुन मसान्तसम्म सरकारले सात खर्ब ७९ अर्ब २३ करोड बराबर बजेट खर्च गर्दा राजस्व सङ्कलन भने छ खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड १४ लाख मात्रै छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आवको फागुन मसान्तसम्मको राजस्व सङ्कलन र बजेट खर्च विवरणअनुसार सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिन्छ । यो अवधिमा सरकारी राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको ४२ दशमलव ७ प्रतिशत छ भने बजेट खर्च ४३ दशमलव ४४ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । तर, लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेको भन्दै अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् बजेटको आकार १४ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ४४ अर्बले घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड कायम गरिएको छ । सुरुआती विनियोजित बजेटको तुलनामा आठ महिनाको बजेट खर्च ४३ दशमलव ४४ प्रतिशत मात्रै छ । अर्थात् फागुन मसान्तसम्म सरकारले कूल सात खर्ब ७९ अर्ब २३ करोड बजेट खर्च गरेको छ । यस अवधिमा सरकारको चालु खर्च ५१ दशमलव ४६, पुँजीगत खर्च २२ दशमलव १५ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ३७ दशमलव ४१ प्रतिशत छ । चालुगत शीर्षकमा ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख बराबर वार्षिक विनियोजन रहेकोमा हालसम्म रू छ खर्ब आठ अर्ब ८४ करोड ४५ लाख बराबर छ । त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख वार्षिक विनियोजन रहेकोमा २२ दशमलव १५ प्रतिशत अर्थात् रू ८४ अर्ब २५ करोड ६० लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख वार्षिक बजेट छुट्याइएकोमा फागुन मसान्तसम्म ८६ अर्ब १२ करोड ९६ लाख खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको तथ्याङ्क हेर्दा आठ महिना अवधिमा पुँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च बढी छ । फागुन मसान्तसम्ममा सरकारी राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको ४२ दशमलव सात प्रतिशत बराबर मात्रै छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड ५३ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म छ खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड १४ लाख मात्रै असुली भएको छ । जसमध्ये आन्तरिक राजस्व सङ्कलन ४१ दशमलव ५३ प्रतिशत अर्थात् पाँच खर्ब ८२ अर्ब ७७ लाख १५ हजार रहेको छ । यसवर्ष ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख वैदेशिक सहायता लिने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म आठ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ८० करोड २० लाख बराबर मात्रै वैदेशिक सहायता भित्रिएको छ ।

वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाउन भौतिक पूर्वाधारसँगै सेवा पनि विस्तार गरिएको छ । पाँच सय शय्यासहितको अस्पताल बनाउन पूर्वाधार निर्माण गर्न थालिएको हो । पछिल्लो समय स्वास्थ्य सेवा विस्तारसँगै भौतिक पूर्वाधार विकासको काम पनि अघि बढाइएको छ । विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था, भौतिक संरचना विस्तार, आधुनिक र प्रविधिमैत्री चिकित्सा उपकरणसहितको विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था गरिने भएको छ । अस्पतालका निर्देशक डा डम्मर खड्काले अस्पताललाई पाँच सय शय्याको बनाउने गरी भवनको तला थप गर्न लागिएकोे जानकारी दिए । तला थप गर्न प्रदेश सरकारले करिब डेढ अर्ब बजेट छुट्याएको छ । आगामी तीन वर्षमा निर्माण गरिसक्ने गरी काम अघि बढाउन लागिएको उनले उल्लेख गरे । भौतिक पूर्वाधार विकास सँगसँगै अस्पतालको स्वास्थ्य सेवामा पनि सुधार र विस्तार गरिँदै छ । अस्पताल आएका बिरामीलाई अन्यत्र स्वास्थ्य संस्थामा पठाउन नपर्ने गरी सुविधा विस्तार गर्न लागिएको छ । हालै मात्र अस्पतालले मिर्गाैला प्रत्यारोपण सेवा पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ । यहाँ अहिलेसम्म मिर्गौला प्रत्यारोपणको सुविधा थिएन । यदी मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपरेमा काठमाडौँ नै जानुपर्ने बाध्यता रहेकामा अब भने यस्तोे जटिल उपचार सेवा कर्णालीमै पाइने भएपछि बिरामीलाई निकै सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी अस्पतालले अप्थाल्मोलोजी, न्यूरो सर्जरी र स्पाइनल सर्जरी सेवा थप गरेको छ । अक्सिजन प्लान्टको व्यवस्थाका साथै पाइप लाइन जडान तथा सञ्चालन पनि हुँदै आएको छ । अस्पतालले रक्तसञ्चार सेवा सञ्चालन र खाना पकाउने सोलार सिस्टम जडान गर्न लागेको छ । यस वर्ष अस्पतालले ‘ख’ वर्गको एम्बुुलेन्स सञ्चालन र अस्पतालका कर्मचारीको ५० प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा सुरु गरेको छ । त्यसैगरी अस्पताललाई प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्न पनि पहल भइरहेको छ । यसका लागि ‘सुर्खेत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ ऐनको मस्यौदा तयार पारी सरोकारवालासँग छलफल गराइएको छ । सेवा विस्तारसँगै पछिल्लो समय अस्पतालमा बिरामीको चाप पनि बढेको छ । कर्णाली प्रदेशसँगै लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमसहित भारतबाटसमेत उपचारका लागि बिरामी आउने गरेकाले अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्न थालेको निर्देशक डा खड्काले बताए । रासस

काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा करार तथा ज्यालादारीमा काम गर्ने सरकारी कर्मचारीलाई आवद्ध गर्न अर्थ मन्त्रालयले तयारी थालेको छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेटमा सरकारी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई कोेषमा आवद्ध गर्ने भन्दै बजेट विनियोजन गर्दै आएतापनि अहिलेसम्म कोषमा आवद्ध हुन सकेका थिएनन् । अब भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाार्फत् अनिवार्य आवद्ध गर्ने किसिमले तयारी थालेको हो । करारका कर्मचारीलाई कोषमा आवद्ध गर्न अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालय र ती मन्त्रालय मातहतका निकायमा रहेका कर्मचारीको विवरण माग पनि गरेको छ । ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न करार र दैनिक ज्यालादारी मजदुरको विवरण माग गरिएको हो, सम्बन्धित निकायबाट विवरण उपलब्ध भएपछि लागत अनुमान गरेर आवद्धको तयारी गर्छौं’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले भने करारका कर्मचारीको विवरण माग गरिएतापनि आइनसकेको बताए । ‘हामीले करारका कर्मचारीको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिन कर्मचारीको विवरण माग गरेका गरेका हौं’, उनले भने । तीन तहकै सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) अन्तर्गत कार्यरत अस्थायी र करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने कार्यक्रम सरकारले पटक–पटक बजेटमै समावेश गरेपनि हालसम्म समावेश गर्न सकेको छैन। सरकारले तीन आर्थिक वर्षको बजेटमा नै करारका कर्मचारीलाई कोषमा आवद्ध गर्नभन्दै बजेट विनियोजन गरेतापनि आझैं सम्म आवद्ध गर्न सकेको छैन । ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेट समेत गरी तीन आर्थिक वर्षको बजेटमा अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने कार्यक्रम आयो तर, कार्यक्रम आएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, सरकारले बजेटमा ल्याएको कार्यक्रम पनि कर्मचारीको कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेन,’ एक अस्थायी कर्मचारीले भने । सरकारले अस्थायी र करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई कोषमा आवद्ध गराउने घोषणासँगै चालू आर्थिक वर्षमा बजेट समेत विनियोजन गरेको छ । श्रम मन्त्रालय अन्तरगत राखिएको सो बजेटमा रोजगारदाताको तर्फबाट कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने अनुमानित रकम विनियोजन गरिएको हो । तर, श्रम मन्त्रालय स्रोत भने बजेट भएपनि अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति नपाएको कारण कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको बताउँछ । ‘स्थायी कर्मचारीलाई सरकारले संचय कोषबापत तलबको १० प्रतिशत रकम दिन्छ, सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ, हामी लोकसेवा पास भएर आएकाहरुले जम्मा १० प्रतिशत पाउने, नेताको फेर समातेर आएका र पावरको भरमा जागिर खाएकाहरुलाई राज्यले हाम्रोभन्दा दोब्बर बढी (२० प्रतिशत) लगानी गर्ने भन्ने हुँदैन भनेर उहाँहरुले रोक्नुभएको हो,’ एक अस्थायी कर्मचारीले भने । श्रम मन्त्रालयले गत वर्ष गरेको एक अध्ययनमा अस्थायी तथा करार सेवामा गरी करिब ४० हजार कर्मचारी कार्यरत रहेको पाइएको थियो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका कर्मचारीले पेन्सन, उपदान, औषधी उपचार, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना जस्ता विभिन्न प्रकारका सुविधा पाउँछन् । अस्थायी र करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई कोषमा आवद्ध नगराउँदा त्यस्ता सुविधा लिनबाट उनीहरु बन्चित भएका छन् । रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । कोषमा योगदानकर्ताका लागि औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना गरी ४ वटा मुख्य योजना रहेका छन् । चार लाख श्रमिक आवद्ध कोषमा हालसम्म १७ हजार ७०९ रोजगारदाताका ३ लाख ९७ हजार ९२८ जना योगदानकर्ता (श्रमीक) आवद्ध भएका छन् । उक्त योगदानकर्ताले हालसम्म ३० अर्ब ५३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ भने ३ अर्ब ७० करोड ५ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दावीमा ४३ करोड ४७ लाख, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा दावी रकममा ५ करोड १५ लाख, आश्रिम परिवार सुरक्षा दावीमा ६ करोड २९ लाख, अवकाश दावी रकममा ३ अर्ब १५ करोड १४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।

वालिङ । वालिङ नगरपालिकाका १४ वडामध्ये ५ वडा कार्यालयले अझै पनि भाडाकै घरबाट आफ्नो सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । आफ्नै भवन र स्वास्थ्य चौकीको भवनबाट विभिन्न नौ वडा कार्यालयहरु सञ्चालनमा रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन भट्टराईले बताए । ‘नगरपालिकासित भवन बनाउनका लागि बजेट नहुने समस्या छ,’ उनले भने, ‘संघीय तथा प्रदेश सरकारले पनि भवन निर्माणका लागि त्यति धेरै महत्व नदिने भएकाले वडा कार्यालयका भवन निर्माण गर्न नसकिएको हो ।’ वडा नं. १३ को कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न हुन लागेको उनले जानकारी दिए । हाल स्वास्थ्य चौकीको भवनबाट सेवा दिइरहेको वडा नं. ४ को भवन निर्माणका लागि प्रक्रिया पूरा भई निर्माण थालनी भएको छ । वडा नं. ९ को लागि पनि साविकको पशु सेवा केन्द्र रहेको भवनबाट सेवा दिने तयारी भइरहेता पनि निर्णय हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ । आफ्नै वडा कार्यालयको भवन नभएका वडाका लागि जग्गा प्राप्तिका लागि प्रक्रियामा रहेको तर उपयुक्त जग्गा नपाइएको उनले बताए । भाडामा रहेका वडामा वडा नं. ८, ९, १०, ११ र १३ छन् । नगरपालिकाले मासिक घर भाडावापत ४९ हजार पाँच सय १० रुपैयाँ बुझाउने गरेको नगरपालिकाका लेखा सहायक ईश्वरीप्रसाद तिवारीले बताए । उनका अनुसार वडा नं. ८ को मासिक सात हजार सात सय, वडा नं. ९ को १२ हजार, वडा नं. १० को ११ हजार, वडा नं. ११ को आठ हजार आठ सय र वडा नं. १३ को १० हजार १० रकम घरभाडा वापत बुझाउने गरेको छ । नगरपालिकाले पाँच वडाको कार्यालय सञ्चालन गरेवापत वार्षिक रु पाँच लाख ९४ हजार एक सय २० घरभाडा बुझाउने गरेको जनाइएको छ । रासस

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट निर्माणको तयारी सुरु भएको छ । बजेट निर्माणकाे तयारी स्वरूप आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तरगतको उपसमितिले एक सूचना जारी गर्दै आगमी आवको बजेटका लागि राय/सुझाव माग गरेको हाे। विभागले आर्थिक ऐन तथा बजेट तर्जुमाका सन्दर्भमा आयकर, मूल्य अभिबृद्धि कर, अन्तशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, विद्युतीय सेवा करार तथा समग्र कर प्रणाली सुधारका विषयमा नीतिगत र कानूनी सुधार, प्रक्रियागत सरलीकरण सम्बन्धी सुझावहरु पठाउने सूचना जारी गरेको छ । विभागले आगामी चैत १५ गतेसम्म सुझावहरु पठाउन आग्रह गदै संघसंस्था, सरकारी निकाय, बुद्धिजिवी र सरोकारवालाबाट यस्तो माग गरेको हो । यसअघि नै राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनासहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा (सिलिङ) तयार पारिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोडको सीमाभित्र रहेर आयोगले बजेट तयार पारेको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा एक खर्ब पाँच अर्ब ४३ करोडले कम हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो । तर मध्यावधि समीक्षामार्फत सरकारले बजेटको आकार दुई खर्ब ४४ अर्बले घटाएको छ । सुरुआती विनियोजनको तुलनामा मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार १४ प्रतिशतले घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड कायम गरिएको छ ।

काठमाडौं । बजेटले अघि सारेका आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी कार्यक्रमका ५७ प्रतिशत बुँदामा चालु वर्षको ७ महिनामा पनि शुन्य प्रतिशत प्रगति देखिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) सँगको सहकार्यमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन०)ले गरेको अध्ययनले आर्थिक क्षेत्रहरुसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अधिकांश बुँदाका बजेटका नीति तथा कार्यक्रमहरुमा सन्तोषजनक प्रगति नभएको देखिएको हो । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सघाउने उद्देश्यले नेपाल उद्योग परिसंघले सेजनसँगको सहआयोजना र पायोनियर ल एशोसिएट्ससँगको बौद्धिक साझेदारीमा ‘सीएनआई बजेट वाच’ कार्यक्रम सुरू गरेको थियो । त्यसअन्तर्गत परिसंघले आर्थिक विकास, लगानी तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ बुँदा पहिचान गरेको थियो । सेजनले ती बुँदाको कार्यान्वयन अवस्थाका सम्बन्धमा हालै अध्ययन गरी तयार पारेको विवरणले चालु वर्षको माघ मसान्तसम्ममा आर्थिक क्षेत्रहरुसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अधिकांश बुँदाका नीति तथा कार्यक्रमहरुमा सन्तोषजनक प्रगति नभएको देखाएको हो । चालु वर्षको माघ मसान्तसम्ममा ती बुँदाहरुमध्ये ३६ वटा बुँदाको प्रगति शून्य देखिएको हो । सीएनआईले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्बोधनका लागि सुझाएका बुँदाहरुमध्ये करिब ४८ प्रतिशत नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । निजी क्षेत्रमैत्री बजेटले अर्थतन्त्रलाई समृद्धितर्फ उन्मुख हुन प्रेरित गर्ने हुँदा आर्थिक विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसँग गहिरो सहकार्यको अपरिहार्यता महशुस गरेको रुपमा यसलाई बुझिएको छ। तर बजेटमा समेटिएका नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन पक्ष सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हुने भए पनि चालु वर्षको पहिलो सात महिना (माघ मसान्त) बितिसक्दा पनि यसको प्रगति भने सन्तोषजनक देखिएको छैन । सीएनआई बजेट वाचु अन्तर्गत (१) नवउद्यम, नवप्रवर्तन र सूचना प्रविधि ९२० पर्यटन ९३० उद्योगः औद्योगिक विकास, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन, ९४० साना तथा मझौला उद्योग ९५० लगानीः सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ९६० ऊर्जा ९७० पूर्वाधार, र ९८० कृषि, स्वदेशी उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गरी आठ मुख्य क्षेत्रगत वर्गीकरण गरेर त्यसअन्तर्गतका महत्त्वपूर्ण बुँदा (नीति तथा कार्यक्रम) हरुलाई सूचीवद्ध गरिएको छ । तिनलाई परिसंघले चालु आवको बजेटलगत्तै ‘आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट कार्यान्वयन योजना’ पुस्तिकाका रुपमा समेत प्रकाशित गरेको थियो । तिनै क्षेत्रहरुसँग सम्बन्धित ६३ बुँदामध्ये १४.२८ प्रतिशत (९ बुँदा) मात्र पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएको सेजनको अध्ययनबाट देखिएको छ। यसरी कार्यान्वयन भएको देखिएकामध्ये पनि अधिकांश कर नीतिसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरु छन्, जुन बजेट लगत्तै वा आर्थिक वर्षको पहिलो दिनबाटै स्वतस् लागु भएका प्रावधानहरु हुन् । वैदेशिक लगानीका सम्बन्धमा न्यूनतम् सीमा २ करोड कायम, १० करोडसम्मको लगानी स्वचालित प्रणालीबाट स्विकृती, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा दश प्रतिशत सेयर आरक्षण, ठूला वैदेशिक लगानीलाई विद्युतीय माध्यमबाटै सात दिनभित्र प्रारम्भिक स्विकृती लगायतका व्यवस्था कार्यान्वयन हुनु सकारात्मक छन् । यस्तै, २८.५७ प्रतिशत (१८ बुँदा) आंशिक रुपमा कार्यान्वयनमा गएको पनि अध्ययनले देखाएको छ । यसका लागि नेपाल सरकारलाई हामी धन्यवाद दिन र पूर्ण कार्यान्वयनका लागि अझ गति प्रदान गर्न आग्रह गर्न चाहन्छौं । तर बाँकी ५७.१४ प्रतिशत (३६ बुँदा) नीति तथा कार्यक्रमहरुमा भने प्रगति शुन्य देखिएको छ, जुन अत्यन्त निराशाजनक हो । यसरी बजेट प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा यसले सरकारको राजस्व लक्ष्यमा धक्का पुगेको त छ नै, प्रणालीमा तरलता असहज हुँदै मागमा ठूलो संकुचन आउँदा यसले नयाँ लगानीका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल समेत खस्किएको छ । यसको चक्रिय असर रोजगारी सिर्जना लगायत अन्य क्षेत्रहरुमा पनि परेको छ । आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने निजीक्षेत्रको लगानीसँग जोडिएको उद्योग, भूमी, पूर्वाधार, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई), सार्वजनिक निजी साझेदारी इत्यादि क्षेत्रसम्बद्ध चालु आवको बजेटमा घोषणा भएका अधिकांश नीति तथा कार्यक्रमहरुको प्रगति शुन्य रहेको पाइएको छ । यी क्षेत्रसँग सम्बन्धित परिसंघ पहिल्याएका बजेटका २७ महत्त्वपूर्ण घोषणामध्ये ८१.४८ प्रतिशत बुँदाहरु हालसम्म कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । जस्तैः चितवनको शक्तिखोर लगायत सम्भावित क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा संचालन गर्ने, उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने, उद्योगका लागि जग्गा ५० वर्षसम्म लिजमा दिने व्यवस्था मिलाउने, उद्योग व्यवसायको नाममा रहेको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा धितो राखी कर्जा लिन व्यवसाय टाट उल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने लगायतका बजेटका नीति तथा कार्यक्रममा प्रगति शुन्य छ । यस्तै, गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुन तथा प्रक्रियामा सुधार गर्ने, नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुलाई विदेशमा निर्माण व्यवसाय गर्न अनुमति प्रदान गर्ने, हरित ऋणपत्र निष्काशन गरी पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउने, मिर्चैया-लुक्ला-सगरमाथा द्रूतमार्ग निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माणको प्रबन्ध मिलाउने इत्यादि बुँदा पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । अन्य क्षेत्रहरुसँग सम्बन्धित बजेटका घोषणाहरुको कार्यान्वयन अवस्था पनि निक्कै निराशाजनक छ । [pdf id=392095]

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी आर्थिक वर्ष खेलकुद क्षेत्रको बजेट बढाउने घोषणा गरेका छन् । मंगलबार ललितपुरको च्यासल रंगशाला उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सबै प्रदेशमा र पालिकामा खेल पूर्वाधार निर्माण गर्न नीति, योजना र कार्यक्रम बनाएको खुलासा गरे । उनले खेलकुद क्षेत्रले समाजलाई अनुशासित बनाउनुका साथै राजनीतिक, कूटनीतिक र भाइचाराको विकास गर्ने दाबी गरे । ‘आउने दिनमा यो क्षेत्रलाई जति सबल बनाउन सक्यो, जति संस्थागत र विकसित गर्न सक्यो, त्यति नै हाम्रो समाजमा अनुशासन, मर्यादा र संस्कृति स्थापित हुने कुरा र सिंगै राष्ट्र पनि सबल रुपमा अघि बढ्ने आधार निर्माण हुने कुरा हो,’ उनले भने । च्यासल रंगशाला उद्घाटनसँगै कलाकार र एन्फा पदाधिकारीबीच खेल पनि भएको छ । रंगशाला १० हजार दर्शक क्षमताको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले विभिन्न ठाउँको ४ वटा शाखा कार्यालय भवनको आन्तरिक निर्माण कार्य गर्ने भएको छ । बैंकले विभिन्न ४ वटा शाखा कार्यालय भवनको आन्तरिक निर्माणका लागि रकम विनियोज गरेको हो । बैंकको छिन्चु, सुखिपुर, लहान र विराटचोक शाखा कार्यालय भवनको आन्तरिक कार्य गर्न रकम छुट्याएको हो । बैंकले छिन्चु शाखाका लागि ६२ लाख २७ हजार ६४० रुपैयाँ, सुखिपुर शाखाका लागि ५३ लाख ४१ हजार ३४१ रुपैयाँ, लहान शाखाका लागि १ करोड २१ लाख ६९ हजार ८४३ रुपैयाँ र विराटचोक शाखा कार्यालयका लागि ७७ लाख ११ हजार १९ रुपैयाँ छुट्याएको छ । उक्त शाखा कार्यलयको आन्तरिक कार्य गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनासहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा (सिलिङ) तयार पारेको छ । आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोडको सीमाभित्र रही बजेट तयार पार्न लागिएको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा एक खर्ब पाँच अर्ब ४३ करोडले कम हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो । तर मध्यावधि समीक्षामार्फत सरकारले बजेटको आकार दुई खर्ब ४४ अर्बले घटाएको छ । सुरुआती विनियोजनको तुलनामा मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार १४ प्रतिशतले घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड कायम गरिएको छ । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न चुनौती र त्यसले आर्थिक सूचकहरुमा पारेको प्रभावलाई विश्लेषण गरेर बजेटको सीमा अनुमान गरिएको आयोगले जनाएको छ । ‘चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिसम्म राजस्व परिचालनमा देखिएको सङ्कुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा अनुदानको घट्दो प्रवृत्ति र विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण साँवा–ब्याज भुक्तानीमा पर्नसक्ने थप चाप तथा आन्तरिक ऋण भुक्तानीको व्ययभारसमेतको विश्लेषण गरी राष्ट्रिय स्रोत परिचालनको यथार्थपरक अनुमान तथा प्रक्षेपण गरिएको छ’, आयोगले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आयोगले त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रमको खाकासहितको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा, २०७९ तयार गरी स्वीकृत गरिसकेको जनाएको छ । सो मार्गदर्शन तथा ढाँचा सबै संवैधानिक निकाय तथा विषय क्षेत्रगत मन्त्रालय एवम् प्रदेश सरकारलाई समेत पठाइसकेको आयोगले जनाएको छ । मध्यमकालीन खर्चसंरचनाअनुसार सरकारी राजस्व आगामी तीन आर्थिक वर्षमा सरदर १४ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । राजस्व वृद्धिको सोही अनुमानका आधारमा बजेटको आकार पनि अनुमान गरिएको हो । ‘नेपाल सरकारको कूल स्रोत आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ८० अर्ब २० करोड र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि २० खर्ब ८८ अर्ब ९० करोड बराबर रहने प्रारम्भिक अनुमान छ’, आयोगले भनेको छ । आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सीमा निर्धारण गर्दा विनियोजन कुशलतालाई ध्यानमा राखिएको छ । ‘विषयगत मन्त्रालय वा निकायहरुबाट बढी बजेट माग हुने तर विनियोजित बजेट बाँडफाँट मुताबिक खर्च नहुने अवस्थालाई मनन गरी बजेट प्रणालीको अनुमान योग्यता र विनियोजन कुशलतालाई ध्यानमा राखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि खर्च हुने वा खर्च गर्न सकिने कार्यक्रम तथा क्रियाकलापमा मात्र बजेट व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने विषयलाई मार्गदर्शनमा जोड दिइएको छ’, आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । रासस ।

रुकुम । रुकुम पश्चिमको आठविसकोट नगरपालिकामा मालपोत र नापी कार्यालय स्थापना भएको लामो समयसम्म पनि सेवा सञ्चालन भएको छैन । गत असोज ९ गते आठविसकोट नगरपालिका लगायतका सर्वसाधारणलाई सेवा दिने उद्देश्यले राडीमा मालपोत तथा नापीको शाखा कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । ती कार्यालयहरुमा उद्घाटन भएकै दिनदेखि ताला लागेको छ । कार्यालय सञ्चालनका लागि कार्यालय प्रमुख पनि तोकिएको छ । तर लामो समयसम्म कार्यालय सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । मालपोत कार्यालयको प्रमुखको जिम्मेवारी नीलधोज पाण्डे र नापी कार्यालयको प्रमुखको जिम्मेवारी तुलसीराम भुसाललाई दिइएको थियो । प्रमुखसमेत तोकिए पनि कार्यालयहरुबाट हुने सेवा भने सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । कार्यालय सञ्चालनका लागि विभागबाट बजेट नआउँदा कार्यालयबाट सेवा दिन नसकिएको मालपोत शाखा कार्यालय आठविसकोटका प्रमुख पाण्डेले जानकारी दिए । ‘विभागमा सोध्दा अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट आएको छैन भन्छन्’, प्रमुख पाण्डेले भने । बजेट अभावका कारण कार्यालयमा आवश्यक सामग्री खरिद गर्न नसकिएका कारण पनि कार्यालय सञ्चालनमा समस्या भएको प्रमुख पाण्डेको भनाइ छ । आठविसकोटमा मालपोत र नापी कार्यालय स्थापनाका लागि जिल्ला मालपोत कार्यालयले विभागमा पत्र पठाएपछि कार्यालय स्थापना भएको र अहिले सेवा बन्द रहेको जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख ओमप्रकाश खत्रीले बताए । उनका अनुसार आठविसकोटका नागरिक अहिले पनि सेवा लिनका लागि जिल्लामै आउने गरेका छन् । आठविसकोटमा कार्यालय स्थापना भएको भए पनि सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्य नभएको वडा नं १० का सुरेन्द्र ओलीले बताए । कार्यालय स्थापना भएको बेला नजिकै मालपोत तथा नापीको काम हुने भयो भनेर खुसी भएका सर्वसाधरण कार्यालयहरुबाट काम नुहँदा दुःखी भएका छन् । गत वर्ष २०७८ चैत १७ गतेको मन्त्रिस्तरीय बैठकले बाँकेको कोहलपुर, डडेल्धुराको जोखबुढा, महत्तरीको गौशाला र रुकुम पश्चिमको आठविसकोट नगरपालिकामा शाखा स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । रासस

काठमाडौं । उपप्रधान, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले शिक्षा क्षेत्रका लागि अहिले विनियोजन हुँदै आएको बजेट पर्याप्त नभएको बताएका छन् । गोरखा सदरमुकाममा एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन गोरखाको सातौँ जिल्ला अधिवेशनलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि बजेट पर्याप्त नभएको बताएका हुन् । ‘शिक्षालाई विकास र समृद्धिको मुख्य कडी मान्ने तर शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउन तयार नहुने यो अन्तरविरोधलाई कायम राखेर हाम्रो समृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन’, उप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘बरु रेल बनाउने कार्य केही समय रोके हुन्छ तर मुख्य जग शिक्षालाई उन्नत बनाउन एकीकृत योजना चाहिन्छ, त्यसका निम्ति साधन स्रोतको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ उनले अहिलेको लगानी असाध्यै अपूर्ण रहेको भन्दै शिक्षामा लगानी गर्न कन्जुस्याइँ गरे देश बन्न नसक्ने बताए । ‘सामुदायिक विद्यालयलाई उत्कृष्ट बनाउन सकेमात्र शिक्षा क्षेत्रलाई समाजवादको दिशामा अगाडि बढाउन सकिन्छ’, उप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘देश रुपान्तरणमा शिक्षा क्षेत्रको विकास महत्वपूर्ण पाटो हो ।’ उनले विदेसिएका युवाहरुलाई स्वदेश फर्काउनका लागि समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नसक्नुपर्ने बताए । शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि शिक्षकलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै उनीहरुको क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले औँल्याए । उप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले शिक्षकहरुले नेपालको राजनीति परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै प्रंशसासमेत गरे । उनले अहिलेको मुख्य काम सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि भएको भन्दै समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि शिक्षा क्षेत्रको आमूल परिवर्तन पहिलो आवश्यकता रहेको बताए । ‘भोलि तपाइँहरुले शिक्षा क्षेत्रको आफ्नो भूमिका छोडेर समाजको अरू भूमिकामा जाँदा क्रान्तिकारी आन्दोलन इतिहास तथा योगदानलाई बिर्सन मिल्दैन’, उनले भने, ‘तर अहिले सक्रिय राजनीतिक नेताभन्दा मुख्य भूमिका चाहीँ शिक्षा क्षेत्रको आमूल परिवर्तन गर्ने नेता हुनु जरुरी छ ।’

काठमाडौं । आगामी फागुन ११ गतेदेखि हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि खुवाइने भएको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै फागुन ११ गतेदेखि विभिन्न जिल्लामा हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि खुवाइने बताएको हो । महाशाखाले चालु आर्थिक वर्षको योजनाअनुसार यो पटक १६ जिल्लामा औषधि खुवाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । महाशाखाका अनुसार झापा, मोरङ, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, रसुवा, लमजुङ, पर्वत, बागलुङ, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र कैलाली गरी १५ वटा जिल्लामा उक्त औषधि वितरण गर्ने योजना बनाएको छ । उक्त जिल्लामा गरि कूल ८४ लाख ९८ हजार ५ सय १ जनालाई औषधि खुवाइने महाशाखाको लक्ष्य छ । नेपालका ६४ जिल्लामा सञ्चालन गरिएको यो अभियान हाल ४८ जिल्लामा बन्द गरिसकिएको महाशाखाले बताएको छ । बाँकी १६ जिल्लामा भने सबैले औषधि नखाइदिनाले र हरेक दुई दुई वर्षमा रगत जाँच गरी हेर्दा समेत यी जिल्लाका बासिन्दामा रोगको दर अपेक्षाकृत रूपमा नघटेकाले उनीहरुले पटक पटक औषधि खानु परेको महाशाखाको भनाई छ । रसुवा जिल्लामा गत साल गरिएको रक्तनमुना सर्वेक्षणमा हात्तीपाइले जनस्वास्थ्यको समस्याको रूपमा देखिएको थियो । त्यसैले महाशाखाले यस वर्ष रसुवासहित १५ वटा जिल्लामा आम औषधि सेवन सञ्चालन गर्न लागेको हो । उक्त अभियान सञ्चालन गर्नको लागि स्थानीय तहबाट २० करोड २० लाख, प्रदेश तथा जिल्लबाट एक करोड ६० लाख र संघबाट १२ लाख गरी जम्मा ८५ करोड रुपैयाँ बजेट परिचालन हुने पनि महाशाखाले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै, औषधि सेवन कार्यक्रममा स्वास्थ्यकर्मी ९ हजार ५ सय र १३ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन हुनेछन् ।

बैतडी । बैतडीका दुई स्थानीय तहमा स्थापना गर्ने भनिएको औद्योगिक ग्राम स्थापनाको काम अन्योलमा परेको छ । जिल्लाको मेलौली नगरपालिका–५ र पञ्चेश्वर गाउँपालिका–४ मा स्थापना हुने भनिएको औद्योगिक ग्रामको काम अन्योलमा परेको हो । मेलौली नगरपालिकाले ३ वर्षसम्म औद्योगिक ग्राम स्थापनाको कुनै काम अघि बढाउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि सङ्घीय सरकारले ९२ लाख रुपैयाँ बजेट प्रदान गरेको थियो । औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने सामान्य संरचना बाहेकको अन्य काम अघि बढ्न सकेको छैन । विसं २०७७ को पुसमा सडकलगायत संरचना निर्माणको काम सुरु गरिएको थियो । वडा नं ५ को सामुदायिक वनमा ग्राम स्थापनाका लागि स्थान छनोट गरिएको र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (आइइई)समेत नगरिएकाले थप काम अघि नबढेको मेलौली नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीशप्रसाद जोशीले बताए । ‘नगरपालिकाले यस वर्ष वातावरणीय मूल्याङ्कन (आइइई) प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यसपछि अन्य कामहरू सुरु हुन्छन्,’ उनले भने । औद्योगिक ग्रामका लागि उक्त क्षेत्रमा फलाम, चुनढुङ्गा, तामालगायत खानीको सम्भावना रहेको छ । यसबाहेक नेपाली कागज बनाउने लोक्ता, बाँस, निगालो, केत्तुके, भिमल, सल्लाको खोटो, जडीबुटीतर्फ रिट्ठा, अमलालगायत बहुमूल्य जडीबुटी प्रशोधन गरिनेछ । यस्तै पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले पनि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ प्राप्त भएको बजेटबाट केही संरचना निर्माण गरेको छ । वडा नं ४ मा स्थापना गर्ने औद्योगिक ग्रामका लागि पहिलो पटक आएको ७५ लाख रुपैयाँ बजेट आएको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बिना भट्टले बताइन् । उक्त बजेटले ३ किलोमिटर सडक निर्माण, खानेपानी र संरचना निर्माणका लागि मैदान तयार पारिएको हो । सङ्घीय सरकारसँग थप बजेटका लागि माग गरिएको र त्यसपछि अन्य काम अघि बढ्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ । सरकारले साना तथा घरेलु उद्योग स्थापनालाई प्रोत्साहन गरी उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गर्न औद्योगिक ग्राम स्थापनाको घोषणा गरेको थियो । पहाडी क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि ३५ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने र त्यसमा सडक पूर्वाधार, खानेपानी, बिजुलीलगायत साना उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय स्रोतसाधन, कच्चापदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गर्दै लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी गरी उद्योग सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यसका साथै सभाहल, क्यान्टिन, अग्नि नियन्त्रण केन्द्रलगायतका संरचना पनि निर्माण गर्न भनिएको छ । सरकारले औद्योगिक ग्रामसम्बन्धी २०७५ सालमा कार्यविधि पारित गरेको थियो । औद्योगिक ग्राम स्थापनापछि साना तथा मझौला उद्योग खोल्नका लागि सहज हुने र रोजगारीको ढोका पनि खुल्ने उपाध्यक्ष भट्टको भनाइ छ । स्थानीयस्तरमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्त्वपूर्ण लक्ष्यका साथ औद्योगिक ग्रामको स्थापना गरिन लागिएको मेलौली नगरपालिकाका प्रमुख भीमबहादुर चन्दले बताए । ‘स्थानीयस्तरमै रोजगारीको अवसर प्राप्त भई युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन औद्योगिक ग्राम स्थापनाले सहयोग पुग्नेछ, यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा पनि सुधार ल्याउनेछ,’ उनले भने ।