काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले ३२ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा 'महालक्ष्मी कर्पोरेट क्रिकेट लिग २०२६ (संस्करण–५)' आयोजना गर्ने भएको छ । प्रतियोगिता जेठ १७ देखि जेठ २० गतेसम्म काठमाडौंको चुनिखेलस्थित रोयल स्पोर्ट्स पार्कमा सञ्चालन हुनेछ । हरेक वर्षझैँ यस वर्ष पनि वार्षिक उत्सवको अवसरमा बैंकले उक्त क्रिकेट लिग आयोजना गर्न लागेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र मर्चेन्ट बैंकहरूको सहभागिता रहने यो लिग कर्पोरेट क्षेत्रमा प्रतिष्ठित प्रतियोगिताको रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ । चार दिनसम्म चल्ने प्रतियोगितामा कुल ४५ खेल खेलिनेछन् भने करिब २४० खेलाडी सहभागी हुनेछन् । प्रतियोगितामा ९ वाणिज्य बैंक, ७ विकास बैंक, ३ वित्त कम्पनी, १ लघुवित्त, ३ बीमा कम्पनी र १ मर्चेन्ट बैंक गरी २४ टिम सहभागी हुनेछन् । लिग 'कम नकआउट' ढाँचामा खेलाइनेछ । सहभागी टिमलाई ६ समूहमा विभाजन गरिनेछ र प्रत्येक समूहबाट उत्कृष्ट एक टिम 'सुपर सिक्स' मा प्रवेश गर्नेछ । खेल १०–१० ओभरको हुनेछ । प्रतियोगिताको उद्घाटन जेठ १७ गते हुनेछ भने समापन तथा पुरस्कार वितरण जेठ २२ गते आयोजना गरिनेछ । यसअघि आयोजित टाई–सिट कार्यक्रममा विजेता तथा उपविजेता ट्रफी र टिम जर्सी सार्वजनिक गरिएको थियो । सो अवसरमा टिम कप्तानहरूलाई जर्सी वितरण गरिएको बैंकले जनाएको छ । प्रतियोगितामा विभिन्न विधामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई पुरस्कार प्रदान गरिनेछ, जसमा म्यान अफ द सिरिज, उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान, बलर, विकेटकिपर, फिल्डर र फेयर प्ले अवार्ड समावेश छन् । प्रतियोगिताका सबै खेलहरू बैंकको आधिकारिक युट्युब च्यानल तथा नेवा टेलिभिजनमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरिनेछ ।

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ । प्राधिकरणको अध्यक्ष सिफारिस समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै दरखास्त आव्हान गरेको हो ।  सिफारिस समितिले बुधबार सूचना प्रकाशित गर्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि इच्छुक तथा योग्यता पुगेका व्यक्तिले आवेदन दिन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।  सूचनाअनुसार आवेदन दिन इच्छुक उम्मेदवारले सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र आवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । आवेदनसँगै व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक योग्यता, अनुभव तथा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन र संस्थागत सुधारसम्बन्धी अवधारणापत्रसमेत पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा विगतको भन्दा कडा प्राबधानहरु राखिएको छ । अध्यक्षका लागि बीमा ऐन, २०७९ को दफा ८ को उपदफा (१) (क) बमोजिम बीमा, मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वाणिज्यशास्त्र, इन्जिनियरिङ्ग, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानून विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल गरेको योग्यता तोकिएको छ ।  यस्तै, अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ ले तोके बमोजिम तीस वर्ष उमेर पूरा भई पैंसट्ठी वर्ष उमेर ननाघेकोले दरखास्त दिन सक्नेछन् । यस्तै, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, लागू औषध कारोबार, पुरातात्विक वस्तु वा संरक्षित वन्यजन्तु सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको, प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा समावेश भई त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा भएको अवधि तीन वर्ष पूरा नभएको र कुनै विदेशी मुलुकमा स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्ति दरखास्तका लागि अयोग्य हुने उल्लेख छ ।  सार्वजनिक निकायको कुनै ठेक्का पट्टा सम्झौता गरी काम गरिरहेको र मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको व्यक्ति पनि अयोग्य हुने सूचनामा उल्लेख छ ।  व्यक्तिगत विवरणमा झुट्टा विवरण वा कागजात पेश गरेमा त्यस्तो व्यक्तिगत विवरण रद्द हुनुका साथै प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी पनि सूचनामा छ ।

काठमाडौं । सप्तरीका डा. विजेन्द्र कुमार यादवले सप्तरीकै कुशहामा जिनिस हस्पिटल प्रा.लि सञ्चालनमा ल्याए । गाउँमै सेवा दिने उद्देश्यले अस्पताल सञ्चालन गरेका विजेन्द्रको सपना नर्सिङ कलेज स्थाना गर्नु थियो ।  यसका लागि पहिले सय बेडको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने प्राबधान भएकाले उनले अस्पताल सञ्चालनमा ल्याए । अस्पतालबाट आईसीयू, एनआईसीयूदेखि गाइनो लगायतका सबै सेवा दिइरहेका छन् । यादवले अस्पताल सञ्चालन गर्दा स्थानीय नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाए । उनले नर्सिङ कलेज सञ्चालनका लागि पुरा गर्नुपर्ने मापदण्ड पुरा गरे । तर, कलेज सञ्चालनका लागि उनले सम्बन्धन पाउन सकेनन् ।  चार वर्षदेखि विजेन्द्र सम्बन्धनका लागि सीटीईभीटीदेखि चिकित्सा शिक्षा आयोग, शिक्षा मन्त्रालय धाइरहेका छन् । सरकारले भनेको मापदण्ड पुरा गर्दा पनि सम्बन्धन पाउन नसकेको भन्दै विजेन्द्र दिक्काइसकेका छन् । जती पटक सरकार फेरिन्छ, नयाँ मन्त्री बन्छन्, यादवको काठमाडौंको यात्रा तय हुन्छ ।  उनी सीटीईभीटीका सदस्य सचिव महेश भट्टराईका कारण सम्बन्धन पाउन नसकेको आरोप लगाउँछन् । ‘हामी पटक–पटक शिक्षामन्त्रीलाई भट्न जाँदा भट्टराईले अनेकथरी कुरा लगाइदिनुहुँदो रहेछ, उहाँले गर्दा पनि हामीलाई सम्बन्धन पाउन गाह्रो भयो,’ यादव भन्छन्, ‘अहिले उहाँ पनि हटिसक्नुभएको छ । तर, हामीले सम्बन्धन पाउन सकेका छैनौं ।’  शिक्षामा अनेक राजनीति हुँदा सम्बन्धन पाउनै गाह्रो भएको अनुभव सुनाउँछन् । विजेन्द्रले तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईदेखि रघुवीर हुँदै महावीरलाई समेत भेटे, छलफल गरे । तर, सम्बन्धन पाउन सकेनन् । रघुजीले  एउटा कमिटी गठन गरे । तर, २२ कलेज मध्ये ६ वटा कलेजलाई सम्बन्धन दिइयो । १६ कलेजले सम्बन्धन पाएनन् ।  ‘जोसँग चाँजोपाँजो मिल्छ त्यसलाई सम्बन्धन दिइन्छ, जोसँग मिल्दैन त्यसलाई दिइदैन रहेछ,’ उनले भने । उनी भन्छन, ‘नदिए कसैलाई दिनु भएन, कसैलाई दिनु, कसैलाई नदिनु निकै अन्याय भयो । हाम्रो सबै प्रक्रिया पुरा हुँदा समेत हामीले पाएनौं । यो भनेको निकै राजनीति हो, जसको पहुँच छ उसलाई दिने, पहुँच नभएकालाई नदिनु हामी माथिको अन्याय हो ।’ सम्बन्धन नपाएका १६ कलेजले महावीर पुनलाई फेरि भेटे । महावीरले पनि एउटा कमिटी बनाए । किशोर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले सबै रिपोर्ट दिइसकेको छ । तर, सीटीईभीटीले त्यो रिपोर्टलाई थन्काएर राखेको छ ।  थन्क्याएर राखेको रिपोर्टलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै यादव लगायतको टोलीले तीन साताअघि शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेललाई भेटे । मन्त्री पोखरेलले तत्काल कलेजका विषयमा बुझेर सम्बन्धन दिने आश्वासन दिए । तर, तीन साता भइसक्दा पनि कुनै कुरा नहुँदा फेरि शङ्का लागेको यादव बताउँछन् । ‘पहिले के भयो त्यो कुरा थाहा भएन, तपाईंहरूको समस्या हामीलाई थाहा छ । अब आउने काउन्सिलको बैठकमा थापाको रिर्पोटलाई पूर्णरुपमा लागू हुन्छ, यसमा दायाँबायाँ हुँदैन भनेर हामीलाई मन्त्रीज्युले फर्काउनुभयो  । तर, यो भनेको पनि तीन साता भइसक्यो केही खबर आएन,’ उनले भने ।  बैंकको ऋणले समस्या विजेन्द्रले अस्पताल सञ्चालनका लागि नेपाल बैंक लिमिटेडबाट ऋण लिएका छन् । तर, एक वर्षदेखि बैंकलाई किस्ता तिर्न सकेका छैनन् । किस्ता नतिर्दा बैंकले पटक पटक तकेता चिठ्ठी पठाउँछ । यतिसम्मकी यो जेठको १५ गतेसम्म चुक्ता नगरे कालोसूचीमा राखिदिने धम्की बैंकले दिएको छ ।  ‘बैंकलाई पनि आसा थियो मान्यता पाउँछ । तर सम्बन्धन नै नपाउँदा बैंकले समेत सताउन थालेको छ,’ यादव भन्छन्, ‘बैंकले यसो गरिदियो भने मेरो जीवनभरीको सपना बन्द हुन्छ, यही अस्पतालको लागि करिब ३० करोड जति लगानी गरेको छु, यो सबै डुब्छ । त्यसपछि के गर्ने, मैले केही सोचेको छैन ।’ उनी यो सरकारले सम्बन्धन दिने आशामा रहेको बताउँछन्  । उनी भन्छन्, ‘हामी बालेन सरकारको आशामा छौं, यो सरकारले नै गरेन भने अस्पताल लिलाम हुन्छ, यत्रो मिहिनेत गरेको सबै लगानी डुब्छ ।’  उनी अहिले विद्यार्थी भर्नाको समय हुन लागेकाले चाँडोभन्दा भन्दा चाँडो मान्यता दिन सरकारलाई आग्रह गर्छन् ।  सम्बन्धन नपाएका १६ कलेज प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको प्रमुख निकाय सीटीईभीटीअन्तर्गत सञ्चालन हुने नर्सिङ, स्टाफ नर्स, एचए, फार्मेसीलगायत स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमको नर्सिङ अस्पताल सञ्चालनका लागि सबै तयारी पुरा गर्दा समेत १६ वटा कलेजले अझै सरकारबाट मानयता पाउन सकेका छैनन् । सञ्चालकहरू करोडौंको लगानी गरेर वर्षेदेखि सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका छन् ।  यसरी सम्बन्धन नपाउने कलेजमा सप्तरीको जिनिस हस्पिटल प्रालि, गण्डकी हस्पिटल प्रालि, जानकी एकेडेमी हस्पिटल प्रा.लि, कैलालीको जेबी कलेज अफ मेडिकल साइन्स एण्डटेक्नोलोजी प्रालि, माया मेट्रो हस्पिटल प्रा.लि, अत्तरिया मेडिकल इन्स्टिच्युट प्रा.लि. अत्तरीया, घोडाघोडी टेक्निकल क्याम्पस प्रा.लि, बर्दिबास जनसेवा प्राविधिक शिक्षालय प्रा.लि रहेका छन् ।  यस्तै, धनुषाको रामजानकी नर्सिङ कलेज, फुलकुमारी महतो मेमोरियल हस्पिटल प्रा.लि., लालगढ मोडेल पोलिटेक्निकल ईन्च्युिट एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि, रौतहटको  नेपाल स्कुल अफ मेडिकल टेक्नोलोजी, मिहसिटी कलेज अफ मेडिकल साइन्स प्रा.लि, अरिवनस मेडिकल कलेज एण्ड हस्पिटल प्रा.लि, चिरायु नेशनल हस्पिटल एण्ड मेडिकल इन्च्युिट प्रा.लि,पोखराको आई इन अफ नेपाल हरियोखर्क अस्पताल रहेका छन् । १६ वटै कलेजका सञ्चालकहरू सम्बन्धन प्रक्रिया लामो समयदेखि रोकिँदा स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र अन्यौलग्रस्त बनेको भन्दै सरकारसँग तत्काल निष्पक्ष निर्णयको माग गरिरहेका छन् ।  प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री, सांसदहरू, चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा सम्बन्धित निकायलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूले स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक चलखेल र सिन्डिकेटबाट मुक्त गर्दै पारदर्शी ढंगले सम्बन्ध प्रक्रिया अघि बढाइदिन माग  गर्दै आएका छन् ।  करोडौंको लगानी डुब्ने डर कलेज सञ्चालनको आशामा निजी मेडिकल सञ्चालन गरिरहेका कलेजहरूले सम्बन्धन नपाउँदा सञ्चचालकलाई मात्र नभई विद्यार्थीलाई समेत समस्या भएको एशोसियशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन)का अध्यक्ष  पदम खड्का बताउँछन् ।  उनी यसलाई देश विकासको नमुना भन्दै व्यङ्ग्य गर्छन् । ‘देशमा जनशक्ति छैन, एकातिर जनशक्ति उत्पादन गर्छुभन्दा रोक्न खोज्नु यो भनेको देश विकासको नमुना हो,’ खड्काले भने ।  उनी भन्छन्, ‘यो भनेको सीटीईभीटीको समस्या हो, पहिले भएका कलेजहरूको सिण्डिकेट पनि हो, अर्को शासन सत्तामा आउनेहरू पनि केही समय आउँछन्, गइहाल्छन् विद्यार्थी पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने चिन्ता र चासो कसैलाई भएन ।’ २०६९ सालदेखिका फर्महरू अहिलेसम्म त्यत्तिकै रहेको बताउँदै खड्काले सञ्चालकहरू लगानी समेत डुबेको बताए ।  चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ ले कलेजका लागि आफ्नै सय बेडको अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘सय बेडको अस्पताल खोल्न ठाउँ हेरेर कम्तीमा पनि ५० करोडदेखि एक अर्ब रुपैयाँसम्म लाग्छ । यो त अस्पतालमात्र बनाउन लाग्ने खर्च हो यसलाई चलाउन पर्यो, कलेजका भवनहरू ल्याबहरू बनाउन उत्तिकै पैसा लाग्छ । अध्यक्ष खड्का भन्छन्,‘अधिंकाश साथिहरूले यि सबै संरचना तयार गरी करोडौं रकम खर्च गरिसकेका छन् । तर, लगानी फिर्ता आउने बाटो नहुँदा समस्या भोगिरहनु भएको छ ।’  

काठमाडौं । घटना-१ : सोमबार रसुवाबाट ४३ हजार डलरसहित धादिङका ३७ वर्षीय सुशील गुरुङ पक्राउ परे । प्रहरीका अनुसार उनको साथबाट ४३ हजार अमेरिकी डलर बरामद गरिएपछि प्रहरीले राजस्व अनुसन्धान विभाग ललितपुरमा पठाएको थियो । घटना-२ः  गत चैत ५ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट २८ हजार ९०० अमेरिकी डलरसहित तीन नेपाली नागरिक पक्राउ परे । काठमाडौं नागार्जुन–१ की अनिता लामा, सिन्धुपाल्चोक सुनकोशी–६ की संगीता लामा र लिशंखुपाखर–७ का विनोद लामा पक्राउ परेकी हुन् । प्रहरीले विमानस्थलबाट ह्यान्ड ब्यागेज चेकिङका क्रममा उनीहरू विदेशी मुद्रा बाहिर लैजान खोज्दै गर्दा पक्राउ परेका थिए । उनीहरूको साथबाट क्रमशः १० हजार, १० हजार र ८ हजार ९०० अमेरिकी डलर बरामद गरिएको थियो ।  घटना-३ः २०८० माघ २२ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक जना चिनियाँ नागरिक पक्राउ परे । अवैध रुपमा लुकाएर लान लागेको अवस्थामा २५ हजार अमेरिकी डलरसहित चिनियाँ नागरिक २९ वर्षीय क्यू विन क्यानलाई पक्राउ प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । नेपाल प्रहरीका अनुसार मुलुकका विभिन्न स्थानबाट सात वर्षमा विदेशी मुद्रासहित नेपाली र विदेशी नागरिकसहित १ हजार ३० जना पक्राउ परेका छन् । विभिन्न मुलुकका नागरिक तथा नेपालीसहित विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको आरोपमा १ हजार ३० जना पक्राउ परेका हुन् । राजस्व अनुसन्धान विभागले सात वर्षमा विदेशी मुद्रा विनिमय अपचलनमा ६ सय ३ मुद्दा दर्ता गराएको छ । विभिन्न मुलुकका नागरिक तथ नेपालीसहित लाई विदेशी मुद्रा अपचलनमा ६ सय बढी मुद्दा चलाएको हो ।  राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १ सय ८२ जना पक्राउ परेका थिए । सोही वर्ष विदेशी अपचलनको ९१ वटा मुद्दा चलाइएको थियो । ४ अर्ब ६१ करोड ५५ लाख बिगोसहितको मुद्दा दायर भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २ सय २६ जना पक्राउ परेका थिए । विभागले १ सय ४७ मुद्दा दर्ता गराएको थियो । १ अर्ब २२ करोड ९७ लाख बिगो रकमसहित मुद्दा दर्ता गराएको थियो । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १ सय १४ जना पक्राउ परेका थिए । जिल्ला अदालतमा १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ९१ जना पक्राउ परेका थिए । सोही वर्ष ६० मुद्दा दर्ता भएका थिए र ३ अर्ब २४ करोड ६४ लाख बिगोसहितको मुद्दा दर्ता भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ६९ जना पक्राउ परेका थिए भने त्यसमध्ये ४३ वटा मुद्दा दर्ता हुँदा ६ करोड ४ लाख १२ हजार बिगोसहितको मुद्दा दर्ता भएको थियो । विभागको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार २०८०/०८१ मा १ सय ६४ जना पक्राउ परेका थिए । ८८ मुद्दा दर्ता भएका थिए । उनीहरूमाथि ४९ करोड ५७ लाख ७७ हजार बिगोसहितको मुद्दा दायर गरिएको थियो ।  आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १ सय ८४ जना पक्राउ परेका थिए । १ सय २० वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए भने १ अर्ब २७ करोड ९९ लाख बिगोसहित मुद्दा दर्ता भएको थियो । मुलुकका विभिन्न स्थानबाट प्रहरीले पक्राउ गरेर बुझाएपछि अनुसन्धान गरिने विभागका सूचना अधिकारी आशिष अर्यालले बताए । आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला अदालतमा पेश गरिने उनले बताए ।  ‘बरामद भएका विदेशी मुद्रा तुरुन्तै राष्ट्र बैंकमा पठाइने गरिएको छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने, ‘अदालतबाट मुद्दाको फैसला नहुँदै राष्ट्र बैंकमा आवश्यक कारबाहीका लागि पठाइन्छ ।’ विदेशी मुद्राको कारोबारमा विदेशी नागरिक र नेपाली दुवै पक्राउ पर्ने उनले जानकारी दिए । पक्राउ गरिएका सबैलाई मुद्दा चलाइने उनको भनाइ छ । एक जना नेपाली नागरिकले साथमा ३ हजार अमेरिकन डलर राखेर यात्रा गर्न पाउने र विदेशी नागरिकले ५ हजार डलर राखेर यात्रा गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।  भन्सारमा घोषणा गरेको प्रमाणित गरेर तोकेको भन्दा बढी डलर बोक्न पाइने अर्यालले उल्लेख गरे ।  त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले  नेपाली वा विदेशी नागरिकले नगद विदेशी मुद्रा अमेरिकी डलर ५ हजार सम्म (भारतीय रुपैयाँको हकमा अमेरिकी डलर ५ हजार बराबर हुन आउने भारतीय रुपैयाँसम्म र राष्ट्र बैंकबाट विनिमय दर प्रकाशन नहुने अन्य विदेशी मुद्राको हकमा समेत अमेरिकी डलर ५ हजार बराबरसम्म भन्सार घोषणा बिना नेपालमा भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

काठमाडौं । मंगलबार सेयर बजार सामान्य अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ९.२४ अंकले घटेर २७७७ बिन्दुमा झरेको छ । नेप्सेका अनुसार ६९ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १९० कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ११ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । मंगलबार ३४२ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार आँखु खोला जलविद्युतको भएको आँखु खोलाको ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै रिडि पावरको १६ करोड, साहस ऊर्जाको १४ करोड, न्यादी गुप्रको १३ करोड ७३ लाख र एपीआई पावर कम्पनीको १३ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।  मंगलबारको कारोबारका कालिन्चोक हाइड्रो, कुथेली बुखरी, त्रिशुली जलविद्युत, श्रृजनशील लघुवित्त र नेपाल रिपब्लीकका सेयर लगानीकर्ताले कमाएका छन् । यस्तै सुपर खुदि हाइड्रो र ग्रीन डेभलपमेन्टका सेयर लगानीकर्ताले गुमाएका छन् ।    

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउने तयारी गरेको छ । विभिन्न संघ संस्था र सांसदहरुले समेत कर बढाउन सुझाव दिएसँगै सरकारले पनि कर बढाउने तयारी गरेको हो ।  अहिले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले बजेट लेखन गरिरहेका छन् । उनले विभिन्न निकाय तथा विज्ञहरुसँग पनि बजेटका कार्यक्रमका विषयमा छलफल गरिरहेका छन् । अधिकांश संघ संस्था तथा निकायहरुले पनि सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउन सुझाव दिएपछि उनी त्यसमा सकारात्मक भएको बुझिएको छ ।  सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको र हजारौं मानिसको अकालमै मृत्यु भइरहेकोले यसको प्रयोगमा निरुत्साहन गर्न कर बढाउनुपर्ने तर्क उनीहरुको छ ।  ‘विभिन्न सरोकारवाला निकायबाट सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउनुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ, हामीले पनि कर बढाउनुपर्छ भनेर अर्थमन्त्रालय समक्ष प्रस्ताव गरेका छौं, त्यसमा बजेट लेखन टोली र अर्थमन्त्रीज्यू पनि सकारात्मक हुनु हुन्छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।  विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को सुर्ती सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा सुर्तीमा वर्सेनि कर बढाउँदै जानु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसको नेपाल पनि अनुमोदनकर्ता हो । तर, नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा कर सबैभन्दा थोरै छ । स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जाल नेपाल र नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान लगायत संघ संस्थानहरुले पनि सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउनु पर्ने माग राखेका छन् ।  सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट मृत्युदर बढ्दै गएको र कम कर लगाउँदा राज्यको व्ययभार पनि बढेकोले अब सुर्तिजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्नु पर्ने सुझाव ती संस्थाहरूको छ । ती संघ संस्थाहरूले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी कर निर्धारण गर्नु पर्ने सुझाव राखेका छन् । नेपालले अहिले सुर्तीजन्य पदार्थमा ४१ प्रतिशत कर लगाइँदै आएको छ । डब्लूएचओका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशत कर लागु हुनुपर्छ । सुर्तीजन्य पदार्थमा भारतले ५८ प्रतिशत, बंगालादेशले ७३ प्रतिशत, श्रीलंकाले ७७ प्रतिशत र पाकिस्तानले ६१ प्रतिशत कर उठाउने गरेको छ । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सुर्तिजन्य पदार्थजस्ता हानिकारक अनुत्पादक वस्तुहरुमा करको दर वृद्धि गर्नु उत्तम र औचित्यपूर्ण उपाय हुने बताएको छ । सरकारले कर वृद्धि गरेर ६० प्रतिशत कायम गरेमा २० अर्ब रुपैयाँसम्म राजस्व बढ्ने र १३ प्रतिशतसम्म खपत घट्ने प्रतिष्ठानको विश्लेषण छ ।  सुर्तीजन्य पदार्थबाट नेपालमा वर्सेनि औसत ३० अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व असुल हुँदै आएको छ । सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउने हो भने वार्षिक ८० अर्ब उठाउन सकिने धारणा अधिकांशको छ ।  मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद गुरु प्रसाद बरालले पनि सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘नेपालमा सुर्तिजन्य पदार्थबाट ८५ लाखभन्दा बढी मानिस आक्रान्त छन् । १४ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका युवाहरु मात्रै ८ लाख सुर्तिजन्य पदार्थको कुलतमा छन् । वार्षिक ३९ हजार मानिसले सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनकै कारण मृत्युवरण गर्नुपरेको छ । डब्लूएचओले ७५ प्रतिशत कर लगाएर नियन्त्रण गराउनुपर्छ भनेको छ । तर, नेपालमा ४० प्रतिशतमात्रै कर लाग्छ, यो बजेटमार्फत बढाउनै पर्छ ।’ केही दिनअघि संसद बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोसिमा कार्कीले पनि डब्लूएचओको सिफारिस अनुसार बजेटमार्फत कर बढाउनुपर्ने माग राखेका थिइन् । उनले पनि सुर्तिजन्य पदार्थमा न्यूनतम ५० प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने सुझाव दिएकी थिइन् ।    

काठमाडौं । काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर ५ मा आयोजित तीन दिने विशेषज्ञ न्यूरोथेरापी शिविर सम्पन्न भएको छ । गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर ५ को आयोजनामा तथा नेपाल न्यूरोथेरापी ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट एन्ड रिसर्च सेन्टरको व्यवस्थापनमा सञ्चालन गरिएको शिविरमा ५ सय ५० भन्दा बढी सेवाग्राहीले उपचार सेवा लिएका छन् ।  शिविर अवधिभर करिब ९ सय पटक सेवा प्रदान गरिएको सेन्टरका अध्यक्ष खेमराज नेपालले जानकारी दिए । उनका अनुसार शिविरमा भारतस्थित डा. लाजपतराय मेहरा न्युरोथेरापी एकेडेमीका वरिष्ठ न्यूरोथेरापिस्ट कमलेश चौहानको नेतृत्वमा १५ जना विशेषज्ञ डाक्टर तथा थेरापिस्ट सहभागी थिए ।  टोलीले विभिन्न नसासम्बन्धी, शरीर दुखाइ तथा दीर्घरोगसँग सम्बन्धित समस्याका बिरामीलाई परामर्श तथा उपचार सेवा दिएको जनाएको छ । वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष तथा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रवक्ता नारायण सुवेदीले शिविर प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक भएको बताए । उनले स्थानीयले विश्वस्तरीय सेवा पाएकाले आगामी दिनमा यस्ता स्वास्थ्य शिविर नगरपालिकास्तरमै विस्तार गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए । नेपाल न्यूरोथेरापी ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट एन्ड रिसर्च सेन्टरले हाल जावलाखेल र चावहिलमा न्यूरोथेरापी सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन शंसोधन गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले बीमा दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन, २०८१ लाई समयानुकूल, व्यवहारिक तथा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिएको भन्दै संशोधन  गर्न लागेको जनाएको छ । स उक्त मार्गदर्शनमा संशोधन गर्न आवश्यक देखिएका विषय, व्यवस्था, प्रक्रिया तथा प्रावधान सम्बन्धमा प्राधिकरणले सुझाव मागेको छ । प्राधिकरणका अनुसार सुझाव सूचना जारी भएको १५ दिनभित्र पठाइसक्नुपर्ने छ । बीमासँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय, बीमक, पुनर्बीमक, बीमा सर्भेयर, बीमा अभिकर्ता, बीमित तथा सर्वसाधारणले सुझाव पेश गर्न सक्नेछन् ।         

काठमाडौं । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले कान्ति बाल अस्पताललाई एक साताभित्र स्पष्टिकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । अस्पतालमा गरिएको प्रयोगशाला परीक्षणका रिपोर्टहरू किर्ते गरिएको उजुरी परेपछि परिषद्ले औपचारिक रूपमा स्पष्टीकरण सोधेको हो । परिषद्का अनुसार चैत्र १ गतेदेखि एक महिनाको अवधिमा करिब एक हजार प्रयोगशाला रिपोर्ट प्रक्रियागत रूपमा शंकास्पद देखिएको उजुरी परेको छ । उजुरीमा अस्पतालले आफ्नै प्रयोगशालाबाट परीक्षण नगराई निजी प्रयोगशालाबाट तयार गरिएका रिपोर्टलाई अस्पतालकै आधिकारिक रिपोर्टका रूपमा वितरण गरेको आरोप लगाइएको छ । अस्पतालले सेरो डाइग्नोष्टिक कम्पनीले जडान गरेको भिट्रोस ५६०० मेसिनमार्फत सेवा सञ्चालन गरेपछि परीक्षण प्रक्रिया र रिपोर्ट प्रमाणीकरणबारे प्रश्न उठ्न थालेको थियो ।  आरोपअनुसार अस्पतालले बिरामीबाट नमुना संकलन गरी निजी प्रयोगशालामा पठाउने, त्यसपछि आएको रिपोर्टलाई कान्तिकै रिपोर्ट झैं प्रस्तुत गरेर अस्पतालका प्राविधिकमार्फत हस्ताक्षर गराई बिरामीलाई दिने गरिएको थियो । यो काम नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐनविपरीत भएको दाबी गर्दै परिषद्मा औपचारिक उजुरी परेको हो । त्यसपछि परिषद्ले गत बिहीबार अस्पताललाई पत्र पठाउँदै किन कारबाही नगर्ने ? भन्ने प्रश्नसहित सात दिनभित्र उपस्थित भएर स्पष्ट कारण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । परिषद्का प्रवक्ता शितल बस्नेतले उजुरीका आधारमा स्पष्टीकरण मागिएको पुष्टि गरे । उनका अनुसार प्राप्त विवरणमाथि प्रारम्भिक अध्ययनपछि परिषद् आवश्यक कारबाही प्रक्रियातर्फ अघि बढेको हो । बाल स्वास्थ्य सेवाका लागि देशकै प्रमुख सरकारी अस्पताल मानिने कान्तिमा यस्तो आरोप सार्वजनिक भएपछि बिरामीका अभिभावक र स्वास्थ्य क्षेत्रमै गम्भीर चासो बढेको छ ।  परीक्षण रिपोर्टको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेपछि अस्पताल प्रशासनमाथि पारदर्शी छानबिनको दबाबसमेत बढेको छ । कान्तिमा करोडौंका उपकरण थन्किए कान्तिबालको बदमासीमा मुछिए पूर्वमन्त्री बस्नेत, अख्तियारमा उजुरी कानुनी अपराधमा कान्ति बाल, निजी ल्याबको रिपोर्ट आफ्नो भन्दै हस्ताक्षर बदमासी ढाकछोप गर्न कर्मचारीको सातो खाँदै प्रशासन कान्ति बाल अस्पतालमा बदमासी : अत्याधुनिक मेसिन थन्क्याएर निजी ल्याबमा परीक्षण काजमै राज गरिरहेका भीआईपी चिकित्सक

कर्णाली । पछिल्लो समय अटोचालक व्यवसायमा महिलाहरू आकर्षित हुँदै गएका छन् ।  सुर्खेतमा  १०० भन्दा बढी महिला अटो चालक पेसामा आबद्ध छन् । सहर पसेसँगै उनीहरुले श्रम, सीप र साहसका साथ पेसालाई आत्मनिर्भर बनाउँदै लगेका छन् । जसबाट उनीहरुको दैनिकी मात्र चलेको  छैन, भविष्यका लागि बचत समेत गर्न सफल भएका छन् । महिलालाई आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख राखिराख्न कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५४  अटोचालक महिलालाई यहाँ तालिम प्रदान गरेको छ । अटोचालकहरु कार्यक्रममा सहभागी मात्र भएनन्, त्यहाँ उनीहरुले पेसाको जोखिम, समाजले उनीहरुप्रति राख्ने दृष्टिकोण, गर्ने व्यवहार र सामना गर्नुपरेको चुनौतिका बारेमा खुलेर आ–आफ्नो धारण राखेका थिए । कार्यक्रममा अटो चालक सुशीला सापकोटाले समाजमा महिलाले पनि चुनौतीपूर्ण कामलाई अवसरमा ढाल्न सक्ने र उनीहरु कमजोर नभएको तर्क गरे । तालिम कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालले पेसालाई माया गर्न र व्यबसाय प्रति प्रतिबद्ध भएर कर्म गर्न सुझाव दिए । कर्णाली महिला स्वास्थ्य क्लिनिक सुर्खेतका प्रमुख तथा कर्णाली प्रदेश अस्पतालका स्त्रीरोग विशेषज्ञ तथा डा ललित शाहीले महिला अटोचालकलाई बच्चा र आमाको स्वास्थ्य अवस्था ठिक राख्न बेला बेलामा अस्पतालमा जाँच गर्नसमेत सल्लाह दिए । नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक मुकुन्दप्रसाद रिजालले महिला अटोचालकको व्यवसायलाई मर्यादित, सम्मानित र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले तालिमको आयोजना गरिएको बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका अधिकृत खगेन्द्रप्रकाश गैरेले महिला अटोचाललाई मानसिक र नसर्ने रोगका बारेमा जानकारी दिए । मानसिक रोगका कारण कर्णालीमा दैनिक एकजनाले आत्महत्या गरेको बताउँदै उनले अस्पतालमा १२ प्रकारका औषधि निःशुल्क पाइनेबारे जानकारी दिए ।   

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सुन आयातमा लाग्दै आएको कोटा प्रणाली हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । महासंघले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि सुझाव दिँदै विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब भएको अवस्थामा निर्धारण भएको सुनको आयातको कोटा प्रणाली हाल विदेशी मुद्राको सञ्चिती वृद्धि भएको कारण सुन आयात सम्बन्धि कोटा प्रणालीको अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।  बजारमा सुनको आपूर्ति अपर्याप्त भएको कारणले सिर्जित असहज अवस्था र यसले सिर्जना गरेको अस्वस्थ र अनौपचारिक व्यापार निरुत्साहित गरी सुनजन्य कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन कोटा प्रणाली अन्त्य हुनुपर्ने तर्क महासंघको छ । यसले बजारमा सुनको आपूर्ति सहज भई गहना लगायतका सुनजन्य कारोबार व्यवस्थित र पारदर्शी भएको हुने विश्वास महासंघको छ ।  यस्तै, महासंघले निकायले पूँजीकरण गर्ने बोनस सेयरले सो निकायको लगानीको क्षमता बढाउने भएकोले उक्त बोनस सेयरलाई लाभांसको रुपमा गणना गरी कर लगाउन नहुने सुझाव पनि दिएको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुकूल हुनुका साथै नाफा रकम पूँजिकृत भई व्यवसाय विस्तारका साथै रोजगारी सिर्जना गर्न र लगानी अभिवृद्धि हुने धारणा राखेको छ ।  महासंघले वैदेशिक रोजगारीमा जानेले नियमित रुपमा वैध माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाएमा नेपालस्थित निजको आश्रित परिवारलाई सहुलियत दरमा विशेष उद्यमी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनु पर्ने, बैंकहरूलाई आफ्नो नियामकीय पूँजीको निश्चित प्रतिशत (५-१०% कुल पूँजी कोषको) सम्म पीई/भीसी कोषमा कोर क्यापिटल नघटाई लगानी गर्न अनुमति दिने व्यवस्था हुनु पर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।  यस्तै, बीमा कम्पनीहरूले पीई/भीसी कोषमा लगानी सीमा बढाएर आफ्नो लगानी पोर्टफोलियोको ५-१० प्रतिशतसम्म पु¥याउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । बीमा कम्पनीहरूसँग दीर्घकालीन पूँजी हुन्छ जुन निजी इक्विटी कोषहरूको दीर्घकालीन लगानी अवधिसँग मेल खाने भएकेले संस्थागत सहभागिता बढाउन यो नीति आवश्यक हुने तर्क महासंघको छ ।  मुलुकलाई ग्रे–लिष्टबाट बाहिर निकाल्नको लागि आवश्यक कदमहरु चालिनु पर्ने, एकल आईएसआईएन प्रणाली कायम राख्दै, प्रमोटर सेयरको लकइन अवधि निगरानी र कार्यान्वयनका लागि नियामकीय नियन्त्रण संयन्त्र लागू गर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ ।  यस्तै, विप्रेषण लगानी र डायस्पोरा पुँजी परिचालनको लागि डायस्पोरा इन्भेष्टमेन्ट बण्ड जारी गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई पर्यटन, जलविद्युत र कृषिमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने सुझाव पनि बजेटमा दिएको छ ।  हरित अर्थतन्त्र र जलवायु वित्त परिचालनको लागि दिगो आयोजनाहरूमा लगानी जुटाउन ‘ग्रीन बण्ड’ जारी गर्ने, विद्युतीय सवारी साधन र चार्जिङ पूर्वाधारलाई प्रवद्र्धन गर्ने, इको-टुरिजम र दिगो कृषिलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ ।  निजी क्षेत्रलाई विकास निर्माण परियोजनामा संलग्न गराउन भायवलिटि ग्याप फण्ड लगायतका आकर्षक इन्सेन्टिभ सहितका कार्यक्रम ल्याईनु पर्ने, सडक, टनेल, वाईपास, रंगशाला, प्रदर्शनी स्थल लगायतका पुर्वाधार सम्वद्ध परियोजनाको निर्माण, सञ्चालनमा बुट  अवधारणाको कार्यान्वयन गरिनु पर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ ।  बैंकबाट जारी हुने एलसीका कागजात सिंग्नल मार्फत जारी गरि भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई पूर्ण स्वचालित बनाईनु पर्ने, निजी क्षेत्रलाई ‘कोल्याट्रल बेस’ (घरजग्गा धितो) मा मात्र ऋण दिने प्रथा पुनरावलोकन गरी ‘प्रोजेक्ट बेस’ (परियोजना आधारित) ऋण पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने र बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा नवीवकरण गर्दा विभिन्न विषयको नाममा चर्काे बीमा शुल्क लिने गरिएकोले यसलाई कम गर्नु पर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ ।  गुगल पे, पेपल लगायतका अन्तर्राष्टिय भुक्तानी माध्यमहरुलाई नेपालमा सहज संचालनको लागि व्यवस्था गर्ने र स्टार्टअप कर्जा ब्याजदर २ प्रतिशत मा उपलब्ध गराईने व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव महासंघको छ । बैंकहरुमा बढ्दो तरलता र अन्य क्षेत्रमा समेत एकल अंकको ब्याज दरमा कर्जा प्रवाह भईरहेको विद्यमान अवस्थामा स्टार्टअप उद्यम व्यवशाय प्रवद्र्धनको लागि साविकमा पाईरहेको २ प्रतिशत सुलभ ब्याजदरको ऋण उपलब्ध गराउनको लागि यो नीति राम्रो हुने तर्क महासंघको छ । यसले स्टार्टअप व्यवशायको विस्तार भई स्वदेशमै रोजगारी सृजना र आय आर्जन सम्बन्धि क्रियाकलाप बढ्ने विश्वास महासंघको छ । 

काठमाडौं । काठमाडाैंकाे न्यूराेडबाट ६ करोड रूपैयाँमूल्य बराबरको भेपसहित एक जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार ३२ वर्षीय नवीन खड्कालाई अवैध रूपमा राखिएको भेपसहित पक्राउ गरिएकाे हाे ।  काठमाडौं महानगरपालिका २२ स्थित खिचापोखरी आरबी कम्प्लेक्सको अण्डरग्राउण्डमा सञ्चालन रहेको स्माइल योर च्वाइस पसल र सोही कम्प्लेक्सको अर्को बिल्डिङमा भएको भेपमाण्डु ट्रेडर्सको गोदाममा प्रहरीले छापा मारेको थियो । विभिन्न कम्पनीका २८ हजार ५०० वटा बिलबिजक नभएका अवैध सामग्री (भेप) बरामद गरिएको कार्यालयका प्रमुख सन्तोष खडकाले जानकारी दिए । खड्काले गोदाम र पसलका सञ्चालक ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका ८ का खड्कालाई नियन्त्रणमा लिएको बताए । पक्राउ परेका खड्का उक्त पसलका सञ्चालक रहेको खुलेको छ। बरामद सामग्रीको स्रोत, भित्रिएको बाटो र बिक्री वितरण सञ्जालबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । 

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले विज्ञ सदस्यका लागि पुनः आवेदन माग गरेको छ । यसअघि भएको आव्हानमा दरखास्त दिएका अधिकांशको योग्यता नपुगेकोले पुनः दरखास्त आव्हान गर्नु परेको सिफारिस समितिले जनाएको छ ।  समितिका अनुसार प्राप्त भएका दरखास्त उपर छानबिन गर्दा डा. रमेश प्रसाद चौलागाईं, कृष्ण अच्युत र डा. रूपा जोशीको मात्र तोकिएको योग्यता पुगेकोले निजहरुको दरखास्त स्वीकृत भएको बताइएको छ ।  राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ को दफा १५ बमोजिम नपुग भएकोले पुनः ७ (सात) दिनको सूचना दिई मिति २०८३/०२/१९ गते कार्यालय समयभित्र दरखास्त आह्वानका लागि सूचना जारी गरिएको छ ।  अध्यक्ष तथा विज्ञ सदस्य सिफारिस गर्नका लागि बनेको समिति स्रोतका अनुसार अध्यक्षका लागि ८ र विज्ञ सदस्यका लागि ९ जनाको आवेदन परेको थियो । अध्यक्ष सबैकाे दरखास्त स्वीकृत भए पनि ६ जना विज्ञ सदस्यकाे पनि अस्विकृत भएकाे हाे ।  प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको, नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहको पदमा कार्य गरेको वा अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा १५ वर्ष कार्य अनुभव भएको योग्यता हुनुपर्ने भनिएको छ । यस्तै विज्ञ सदस्यका लागि अर्थशास्त्र,वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा १० वर्ष कार्य गरेको अनुभव माग गरिएको छ । उल्लेखित योग्यता पुगेका र ६० वर्ष उमेर पुरा नभएकाहरूले उक्त पदका लागि दरखास्त दिन सक्नेछन् । दरखास्त बुझाउँदा वित्तीय सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या, चुनौती र अवसरसहितको कार्य योजना समेत पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ । यसअघि बैशाख २६ गते सूचना जारी भएको थियो ।   

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिच हुने विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । विषेशगरी सङ्घीय सरकारले पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिबिच नीतिगत विषयमा विवाद हुने गरेको छ। जसका कारण समयमा निर्णय नहुने, बजेट कार्यान्वयन नहुने, तथा बेरुजु बढ्ने समस्या देखिँदै आएको छ ।  यी लगायतका समस्याको अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान निकाल्न मन्त्रालयले सचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव, नगरपालिका सङ्घ र गाउँ पालिका राष्ट्रिय महासङ्घका समेत प्रतिनिधि रहने गरी उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो ।  स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू लामो समयसम्म रिक्त हुने,सरुवा वा पदस्थापन गरिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू समयमै कार्यालयमा हाजिर नहुने, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँग समन्वय नगर्ने, सुशासन विपरीतका गतिविधिहरूमा र स्वार्थ प्रेरित कामहरूमा संलग्न रहने, व्यावसायिक रूपमा स्थानीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न असहयोग गर्ने जस्ता समस्याको अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान निकाल्ने छ ।  यस्तै, स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीहरूलाई प्रक्रिया नपुगेका,कानुन विपरीतका कार्यको भुक्तानी गर्न दबाब दिने, कर्मचारी नियुक्ति, इन्धन वितरण, अतिथि सत्कार काममा ठुलो खर्च भुक्तानी गर्नुपर्ने जस्ता दबाबमा राख्ने समस्याको समेत अध्ययन गर्नेछ ।  स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको दबाबमा हुने कानुन विपरीत कतिपय निर्णयले कर्मचारीहरू भविष्यमा भ्रष्टाचारका मुद्दामा समेत पर्ने जोखिम रहने भएकाले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबिच द्वन्द्व बढी रहेको देखिन्छ । यी समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई विधिसम्मत कानुनी प्रक्रिया अनुसार सम्पन्न हुने सुनिश्चित गर्न, स्रोत साधनको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न, नियामक निकायहरूले दिएका निर्देशनहरूको अक्षरशःकार्यान्वयन गर्न गराउन तथा स्थानीय प्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बीचमा हुने असमझदारी को न्यूनीकरण गर्न समितिले भूमिका खेल्ने छ ।  स्थानीय सरकारहरूको कार्यसम्पादन लाई प्रभावकारी बनाई सुशासन प्रवर्द्धन गर्न समितिले यस सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गर्नेछ । साथै समितिले समस्या समाधानका लागि  विभिन्न उपसमिति तथा कार्य समूह गठन गरी काम गर्न सक्नेछ ।  स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्दै विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउन समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने मन्त्रालयको बुझाइ छ । मन्त्रालयले  यसका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, नागरिक लगायत सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरूलाई स्थानीय तहसँग सम्बन्धित समस्या, गुनासा वा जानकारी हेलो सरकार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा मन्त्रालयको गुनासो पोर्टलमार्फत जानकारी गराउन पनि आग्रह गरेको छ ।  

काठमाडौं । दक्षिणाम्नाय शृङ्गेरी शारदा पीठका पीठाधीश्वर अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य श्री श्री विधुशेखर भारती महास्वामीजीले सोमबार चन्द्रागिरिस्थित भालेश्वर महादेव मन्दिरमा दर्शन तथा पूजा अर्चना गरेका छन् । जगद्गुरु शंकराचार्यलाई चन्द्रागिरि हिल्सका अध्यक्ष हेमराज ढकाल तथा संस्थापकहरू र सञ्चालक समितिसहितका पदाधिकारीहरूले स्वागत ग‍रे । धार्मिक विजय यात्रा नेपाल–२०२६ को अवसरमा शंकराचार्य नेपाल आएका हुन् । भ्रमणका अवसरमा जगद्गुरु शंकराचार्यले चन्द्रागिरि हिल्सलाई पर्यटकहरूका लागि उत्कृष्ट गन्तव्यका रूपमा प्रशंसा गरे । साथै चन्द्रागिरिमा अवस्थित भालेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा अत्यन्तै अलौकिक अनुभूति भएको बताए । उनले यहाँको वातावरण, संस्कृति र प्राकृतिक सुन्दरताले सबैलाई आकर्षित गर्ने उल्लेख गरे।

काठमाडौं । भारतमा बसेर ‘बिजनेस स्टार्टअप भिसा’मा नेपालीलाई क्यानडा लैजाने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना भारतीय पक्राउ परेका छन् ।  काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार शनिबार काठमाडौंबाट २६ वर्षीय अमित कुमार र ३९ वर्षीय राहुल कुमार पक्राउ परेका हुन् । उनीहरूले बिजनेस स्टार्टअप भिसामा क्यानडा लाने भन्दै एक व्यक्तिबाट ८० हजार अमेरिकी डलर उठाउने गरेका थिए । डब्ल्यूसीएस इमिग्रिसेन सर्भिस नेपाल नामको कार्यालय सञ्चालन गरी ठग्दै आएका हुन् । कार्यालयका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट चार जनालाई ठगी गरेको खुलेको छ । उनीहरूले विभिन्न व्यक्तिबाट १ करोड ५७ लाख ६५ हजार चार सय रुपैयाँ ठगी गरेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार विभिन्न देशमा कार्यालय रहेको भनी पीडितहरूबाट भिसा अप्लाई गर्न भनेर अमेरिकी डलर दश हजार लिने गरेका थिए । त्यसैगरी, विभिन्न बहानामा पटक-पटक रकम असुल्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।  रोजगारीका लागि क्यानडा पुगेर वर्क परमिटमा उल्लेखित अस्पताल नभेटिएकाले पीडितहरु फर्केर आएको कार्यालयका प्रमुख सन्तोष खड्काले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार नेपाली नागरिकको नाममा कार्यालय दर्ता गरेको खुलेको छ । यद्यपि कार्यालय प्रमुखसहित अधिकांश कर्मचारी भारतीय नागरिक रहेका थिए ।  दर्तावाला सञ्चालक भारतमा बसेर काठमाडौंमा कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका थिए । डब्ल्यूसीएस इमिग्रिसेन सर्भिस नेपालले कोही कसैलाई ठगी गरेको भएमा जिल्ला प्रहरी परिसर, भद्रकाली, काठमाडौंमा सम्पर्क गर्न प्रमुख खड्काले अनुरोध गरेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि विभिन्न सुझावहरु दिएको छ । महासंघले अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले समक्ष तीन महले सुझाव प्रस्तुत गर्दै आयकरको सीम घटाउन सुझाव दिएको हो ।  महासंघले व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा व्यक्तिको हकम ८ लाख र दम्पतिको १० लाखको सीमा कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यस्तै, व्यक्तिगत तर्पmको हालको ३९ प्रतिशतको दरलाई आर्थिक बर्ष २०७६ अघिको जस्तै आयकरको अधिकतम दर ३० प्रतिशत कायम हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।  यस्तै, वार्षिक रु २ करोडसम्मको कारोबारमा कारोबारमा आधारित कर लगाउनुपर्ने  र करको दर आधा घटाउनु पर्ने, उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको करलाई क्रमशः घटाइ पाँच बर्षमा ५ प्रतिशत बिन्दुले कम गर्ने र बैंक, वित्तीय संस्था, सामान्य बीमा व्यवसाय वा दूरसंचार र इन्टरनेट सेवा, मुद्रा हस्तान्तरण (मनि ट्रान्सफर) पंूजीबजार, धितोपत्र व्यवसाय, मर्चेन्ट बैंकिङ्ग व्यवसाय, कमोडिटी प्mयूचर मार्केट, धितोपत्र लगायतका व्यवसायमा यसै बर्ष कर योग्य आयमा २५ प्रतिशतका दरले कर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।  हाल बैंक, वित्तीय संस्था, सामान्य बीमा व्यवसाय वा दूरसंचार र इन्टरनेट सेवा, मुद्रा हस्तान्तरण (मनि ट्रान्सफर) पूँजीबजार, धितोपत्र व्यवसाय, मर्चेन्ट बैंकिङ्ग व्यवसाय, कमोडिटी फ्यूचर मार्केट, धितोपत्र र कमोडिटी दलाल व्यवसायको कर योग्य आयमा ३० प्रतिशतका दरले कर लाग्ने छ । अन्य व्यवसायलाई २५ प्रतिशत र प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा २० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था छ ।    यस्तै, करदाताले विवरण दर्ता गराएको तीन वर्षभित्र कर परीक्षण नभएमा सो अवधिको स्वयं कर निर्धारण अन्तिम भएको मानिने कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्ने, सम्वन्धित कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी  पोर्टफोलियोको निश्चित प्रतिशत (५–१०%) सम्म यस्ता कोषहरूमा लगानी गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।  महासंघले साना व्यवसायीको सहजताको लागि मूल्य अभिवृद्धि करको थ्रेशहोल्ड वस्तुको हकमा एक करोड रूपैयाँसम्म र वस्तु तथा सेवा मिश्रित कारोबार र सेवाको हकमा पचास लाख रूपैयाँ कायम हुनु पर्ने, मूल्य अभिवृृद्धि कर नियमावली नियमा ६गः मा रहेको ठेक्का वा करार अन्तर्गत वस्तु वा सेवा आपूर्ति बापतको कर भुक्तानी सबन्धी विशेष ब्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।  एअरलाईन्स कम्पनीले विदेशी पर्यटकलाई विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने गरी टिकट जारी गरिएको सेवामा मूअक छुट हुने व्यवस्था हुनुपर्ने, घर बहाल कर व्यक्ति र निकायले छुट्टाछुट्टै स्थानमा तिर्नु पर्ने प्रचलित व्यबस्थालाई एउटै विन्दुमा तिर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने तथा खनिज तथा खानीजन्य कानुन अनुसार लाग्दै प्रचलित रोयल्टी तथा शुल्कहरु बढी भएकोले पुनरावलोकन गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । यस्तै, व्यावसायिक उपार्जनमा प्रयोग हुने सक्रिय सम्पत्तिमा पनि सम्पत्ति कर लाग्ने व्यवस्था खारेज गरिनु पर्ने, गैरकरका दर सम्वन्धि सीमा र संख्या घटाई विद्यमान गैरकर संरचनालाई सरलीकृत गर्नु पर्ने सुझाव राखेको छ ।  महासंघले वैदेशिक रोजगारीमा जानेले वैध माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाएमा नेपालमा रहेको निजको आश्रित परिवारलाई सहुलियत दरमा विशेष उद्यमी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनु पर्ने, बैंकहरूलाई आफ्नो नियामकीय पूँजीको निश्चित प्रतिशत (५–१०% कुल पूँजी कोषको) सम्म पीईभीसी कोषमा कोर क्यापिटल नघटाई लगानी गर्न अनुमति दिने व्यवस्था हुनु पर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।  अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गुमेको वित्तीय विस्वसनीयता फर्काई वैदेशिक लगानीको वातावरण बनाउन मुलुकलाई ग्रे–लिष्टबाट मुक्त गर्न आवश्यक कदमहरु चालिनु पर्ने सुुझाव पनि महासंघले दिएको छ ।  यस्तै, साना मझौला उद्यमी व्यवसायीलाई सरकार, कर्जा सुरक्षण निगम, र विकास साझेदारहरु समेतले जोखिम बेहोर्ने गरि एक करोड रुपंैयासम्मको कर्जा, परियोजना धितोमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ । साना उद्यमीका उत्पादन अनलाइन मार्पmत बजार खोज्न सहयोग पुग्ने गरि साना उद्यमी पोर्टल संचालन गरि त्यस्ता उत्पादन बिक्रिका लागि ई-कमर्श प्लाटफर्मलाई प्रोत्साहित गरिनु पर्ने, एक जिल्ला एक औद्योगिक ग्राम वा व्यवसायिक गतिविधी हेरी केही पालिकाको केन्द्र पारेर घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्न औद्योगिक ग्राम निर्माण र सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।   

काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको महानिर्देशकमा सहसचिव मुकेश डंगोल नियुक्त भएका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डंगोललाई महानिर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले दुग्ध विकास संस्थान (डिडीसी) को सुधारको कार्ययोजना अगाडि सारेसँगै दैनिक १ करोड किसानलाई भुक्तानी भइरहेको छ ।  पछिल्लो चार महिनाको करिब ५८ करोड बक्यौता दायित्वमध्ये हाल १२ करोड रकम भुक्तानी भइसकेको छ । एक महिनाको रकम आगामी असार १३ गतेभित्र भुक्तानी गर्ने तयारी छ । डिडीसीको हाल दैनिक करिब १करोडको कारोबार भइरहेको छ ।  सो रकम दैनिक रुपमा किसानलाई भुक्तानी भइरहेको हो । बाँकी रहेको रकम करिब ४६ करोड दुई महिनामा भुक्तानी हुनेछ ।  दैनिक कारोबार र भुक्तानी प्रक्रिया नियमित रूपमा अघि बढिरहेकाले बाँकी रकम समेत चरणबद्ध रूपमा किसानको खातामा जम्मा हुने मन्त्री चौधरीले बताइन् । दुग्ध किसानको श्रम र योगदानको सम्मान गर्दै किसानको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।