काठमाडाैं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट भोलि (आइतबार) दिउँसो ४ बजे प्रस्तुत गर्ने भएको छ । स‌वैधानिक व्यवस्था अनुसार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्नेछन् । बजेट प्रस्तुतिका लागि सम्पूर्ण सांसदहरूलाई दिउँसो ३ बजेर ३५ मिनेटभित्रै संसद भवनमा प्रवेश गर्न सभामुख सापकोटाले रुलिङ गरेका छन् ।  

काठमाडाैं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउन लागिएको बजेटका सम्बन्धमा जानकारी लिएका छन् । आज बिहान सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सभामुख सापकोटा समक्ष आगामी वर्षको बजेट एवं प्राथमिकताका सम्बन्धमा जानकारी गराए । सभामुख सापकोटाले सङ्घीय संसद्को बजेटसँग जोडिएका अन्य विषयमा अर्थमन्त्री शर्मालाई स्मरण गराए ।  सो अवसरमा सङ्घीय संसद्का महासचिव डा भरतराज गौतम, प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगी, अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी लगायतको उपस्थिति थियो ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट भोलि संघीय सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दैछ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हरेक वर्ष जेठको १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधानलाई कार्यान्वयनका लागि सरकारले भोलि आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने भएको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पपुलिष्ट बजेट ल्याउने तयारी गरेको बुझिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटका नीति तथा सिद्धान्त र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम पुरानै ढर्राकै देखिएपनि अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमार्फत् सबैलाई सरप्राइज दिने तयारी गरेको बुझिएको हो । शर्माले आगामी बजेटमार्फत् बजेट खर्चको प्राथमिकता र राजस्व संकलनको संरचनामा नै परिवर्तन ल्याउने गरी बजेटको तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ । अर्थमन्त्री शर्माले कर्मचारीको तलब बढाउने वर्ष भएकोले पनि कर्मचारीको तलब बढाइ, वृद्धभत्ताको पाउने उमेरमा पुनरावलोकन गरी र करका दर तथा विषयहरू चलाएर पपुलिष्ट बजेट ल्याउने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । ‘कर्मचारीको तलब बढाउने समय पनि यही पर्यो, वृद्धभत्ता विषय पनि उठिरहेको छ, अहिले अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो समस्या छ, सरकारले आयात प्रतिस्थापनको विषयलाई जोड दिइरहेको छ, त्यसैले पनि निर्यातजन्य वस्तुमा लाग्ने भन्सारदरमा केही परिवर्तन गर्ने देखिएको छ, करका विषयहरूलाई पनि सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ, आगामी वर्षको बजेट पपुलिष्ट देखिने छ,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । स्रोतका अनुसार सरकारले बजेटमार्फत् गैर आवासिय नेपाली (एनआरएन)हरूका लागि पनि केही कार्यक्रम ल्याउनेछ । आईपीओमा कोटा छुट्याउनेदेखि रेमिट्यान्समा केही सहुलियत दिने विषय पनि बजेटमा उल्लेख हुने स्रोतको भनाइ छ । यस्तै, सरकारले यस पटक बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्दै कृषिमा आकर्षक प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको पनि बुझिएको छ । कृषिजन्य उद्योग तथा उत्पादनमा आकर्षक प्याकेज घोषणा गरेर युवालाई कृषिमा काम गर्नका लागि सहजीकरण गर्ने कार्यक्रम ल्याउने बुझिएको छ । सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनका लागि निर्यातजन्य वस्तुमा सहुलियत तथा भन्सार दर छुट दिने विषय पनि बजेटमा आउने स्रोतको दाबी छ । बजेटमा युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियत ब्याजमा कर्जाको व्यवस्था पनि गर्न लागेको छ । सरकारले बजेटपछि प्रदेश र संघको चुनाव पनि निकट नै आउने भएकोले जनालाई रिझ्याउनै भएपनि बजेटमा आकर्षक कार्यक्रमहरू घोषणा हुने जानकारहरू बताउँछन् । स्रोतका अनुसार आगामी वर्षको बजेटले विशेष गरेर कृषिजन्य वस्तु उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारी जस्ता क्षेत्रहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिनेछ भने विलासिताका वस्तुलाई निरुत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनेछ । सम्बन्धित सामग्री : कर्मचारीको तलब बढ्ने, वृद्धभत्ता ६८ वर्षमै, आयकरको सीमा परिर्वतनदेखि भन्सारदर घट्नेसम्म

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन नगर्ने भएको छ । मंगलबार संघीय संदको दुवै सदनको बैठकमा सरकारको आ।व। २०७९र८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पूर्वतयारी नभएका र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भइ राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नहुने बताएकी हुन् ।

काठमाडौं । नेपाल बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बैंकको बजेट तथा कार्यक्रम तय गर्ने उद्देश्यले वाग्मती प्रदेश स्तरीय बजेट गोष्ठी तथा तालिम कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । बैशाख ४ गते देखि ७ गते सम्म धुलीखेलमा आयोजित बजेट गोष्ठीमा नेपाल बैंक व्यवस्थापन, बाग्मती प्रादेशिक कार्यालय र सो अन्तर्गतका सम्पूर्ण शाखाका ६० जना शाखा प्रबन्धकहरुको सहभागिता रहेको थियो । प्रधान कार्यालय बजेट तथा योजना बिभाग र तालिम तथा बिकास डिभिजनले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको उक्त बजेट गोष्ठीमा सहभागि शाखा प्रबन्धकहरुलाई सफ्ट स्किल डेभलेपमेन्ट सम्बन्धि तालिम समेत प्रदान गरिएको थियो । बैंक व्यवस्थापनले शाखाहरुसँग अन्तक्रिया गरि शाखा प्रबन्धकहरुबाट प्राप्त सल्लाह एवं सुझावहरु समेतलाई समेटेर बजेट निर्माण गर्दा त्यसको प्रभावकारीता बढि हुने साथै आगामी आर्थिक बर्षमा बैंकले लिने निक्षेप तथा कर्जाको लक्ष्य, ग्राहक सेवा तथा बजारीकरणमा गर्नुपर्ने नीति तथा रणनीति, डिजिटल बैंकिङ्मा बढावा दिने लगायतका विषहरुमा छलफल गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक कार्यक्रमहरु तय गर्न सहज हुने देखिएकोले यस्ता कार्यक्रमहरु प्रत्यक बर्ष आयोजना गरिँदै आएको बैंकले जनाएको छ । कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर अधिकारीले नेपाल बैंकको हालको जनशक्ति भनेको नेपालको बैंकिङ् क्षेत्रकै क्रिम तथा युवा जनशक्ति भएको उल्लेख गर्दै यही जनशक्तिको कडा मेहनेतले गर्दा नै नैपाल बैंक आज अत्यन्त सबल र प्रतिस्पर्धि बैंकको रुपमा अगाडि आएको बताएका थिए । नेपालभर २१३ शाखाहरु, १७९ एटिएम मेसिन साथै ४७ वटा एक्टेन्सन काउन्टर मार्फत करिब २० लाख ग्राहकहरुलाई वित्तीय सेवा पुर्याईरहेको छ ।

काठमाडौं । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट निर्माणको तयारीमा जुटिरहेको छ । जेठ ३ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिसकेका छन् । चालु आवमा मुलुकको अर्थतन्त्रका मुख्य सूचक सकारात्मक देखिएनन् । आवको बजेट कार्यान्वयन कस्तो रह्यो र आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्ला भन्ने विषयमा मुलुकको बजेट निर्माणको महत्वपुर्ण समयमा विकासन्यूजले बहसको श्रृंखला प्रारम्भ गरेको छ । प्रस्तुत छ, विकासन्यूजका लागि नारायण अर्यालले नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधार र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : चालु आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था कस्तो रह्यो ? के-कस्ता समस्या आए र सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याउन लागेको बजेटमा के-कस्तो विषय समेटिनुपर्ला ? सरोजकाजी तुलाधार, अध्यक्ष- नेपाल वित्तीय संस्था संघ कोभिड महामारीबाट रिकभर हुँदै आइरहेको अवस्थामा अहिलको अवस्थालाई बजारमा जसरी नकारात्मक रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ, त्यस्तो नकारात्मक छैन । जस्तैः भुक्तानी सन्तुलनमा जुन दबाब परेको छ, यो समस्या सबै ठाउँमा परेको छ । समग्रमा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएतापनि त्यसबाट आत्तिन नै पर्नेगरी समस्या छ जस्तो लागेको छैन । सीडी रेसियोको कारणले गर्दा सबैलाई तनाव भएको हो । फाइनान्स कम्पनीहरुमा चाहिँ त्यस्तो तनाव देखिएको छैन । कारण के भने हामीले निक्षेप लिएर मात्रै ऋण प्रवाह गर्ने गरेका छौं । त्यसैले गर्दा फाइनान्स क्षेत्रको सीडी रेसियो चाहिँ सहज छ भन्नुपर्छ । फाइनान्स क्षेत्र अहिलेको अवस्थामा बलियो रुपमा रहेका छन् भन्न सकिन्छ । हामीले जहिलेपनि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएन भनेर जसले गर्दा सरकारको ढुकुटीमा रकम बस्यो भनेर भन्छौं । यसको लागि हामीले सरकारलाई मात्र दोष दिने गरेका छौं । फेरिपनि हाम्रो सार्वजनिक खरिदको जुन प्रणाली छ, त्यसले गर्दा नै राज्यको ढुकुटीमा पैसा थुप्रने गरेको हो । मुख्य गरेर सार्वजनिक खर्चमा बढाउनको लागि जहाँबाट अप्ठ्यारो आएको हो, त्यसअन्तर्गतका कानुनहरु परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ । अर्को, आम्दानीमा जुन समस्या देखिएको छ, गाडीहरुको एलसी नखोलेपछि त्यसबाट सरकारलाई आउने आम्दानी घटेपछि सरकारको नियमित खर्चलाई समस्या हुनसक्छ । त्यसलाई अन्यतर्फबाट पुर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले कर तिर्ने हो उसलाई झन्-झन् करदर बढाएर उनीहरुलाई पेल्नुभन्दा त्यो करको जुन आधार हो, त्यसलाई बढाउन प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउन सकिन्छ भन्नेतर्फ सरकारले फोकस गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । कर मात्रै बढाउँदा चोरी पैठारी बढ्न सक्छ, बरु वस्तुको वास्तविक मूल्य कायम गरेर त्यसमा कर लगाउन सक्ने हो भने कर बढ्न सक्छ । पब्लिकलाई लगाइएको कर पनि असाध्यै असान्दर्भिक रहेको छ । ३५/४० प्रतिशत कर तिर्ने भनेको एकदमै बढी हो । अहिले पनि कर तिर्ने जनसंख्या कम छ, उनीहरुलाई पनि सोको दायरामा ल्याउनुपर्यो । व्यक्तिगत कर तिर्नेलाई पनि २५ प्रतिशतभन्दा बढी गर्नुहुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको हकमा पहिलेको वित्तीय नीति तथा बजेटले नगरेको सम्बोधन मौद्रिक नीतिबाट ल्याएको हो । मौद्रिक नीतिलाई सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले समर्थन गरेकै हो । त्यो समर्थन गरेको विषयलाई अब रिवार्ड गर्ने बेला भएजस्तो लाग्छ । बल्ल व्यवसाय तङ्ग्रिन लागेको अवस्था छ । अब प्रोभिजनहरु बढाएर लैजानुपर्दछ । कोभिड महामारीको चपेटामा परेका साना-ठूला व्यवसायहरुलाई जुन ढंगले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सहयोग गरे अब सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ । सोही अनुसार नीति आउनुपर्छ । प्रकाशराज शर्मा, अध्यक्ष – नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ कोभिड महामारीको कारणले चालु आर्थिक वर्षको शुरुवाती अवस्थादेखि नै वित्तीय क्षेत्रको अवस्था त्यति धेरै राम्रो हुन सकेन । तर पछिल्लो समयमा खोपको उपलब्धताको कारणले आर्थिक क्रियाकलापहरुमा वृद्धि हुँदै गयो । सोसँगै कर्जाको माग बढ्न थाल्यो । त्यसले गर्दा व्यवसाय विस्तार, कर्जा विस्तार, कारोबार विस्तार, जस्ता कुराहरु अगाडि बढ्न थालेको देखिन्छ । असोज-कार्तिकसम्म विशेष गरेर माइक्रो फाइनान्स लगायत अन्य बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि सकारात्मक असर देखिएको थियो । त्यसपछि भने रिसोर्स ग्यापको कारणले जुन रुपमा व्यवसायको विस्तार भइरहेको थियो, त्यसमा संकुचन आयो । अर्को, आवश्यकता परेका मानिसहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भयो । त्यसले गर्दा समग्र उद्योगको वृद्धिदरमा लगाम लाग्यो । ग्राहकले मागेको समयमा कर्जा नपाउने भएपछि कर्जा समयमा पनि भुक्तानी हुन छाड्यो । जसले गर्दा निस्किृय कर्जा पनि बढ्न पुग्यो । चालु आवमा लघुवित्त क्षेत्रको नाफामा संकुचन पैदा भयो । चालु आवको चैत महिनासम्मको अवस्था हेर्यौं भनेदेखि अघिल्लो आवको चैतको तुुलनामा धेरैको नाफामा नकारात्मक वृद्धि भएको देखिन्छ । त्यसमा चाहिँ २ वटा प्रमुख कारण रह्यो । एउटा, व्यवसाय विस्तार भएन, अर्को रिसोर्सेसको मूल्य महंगो भयो । चैत महिनाको कुरा गर्दा १६ प्रतिशत ब्याजदर र त्यसमा थप सर्भिस चार्ज समेत जोडेर हामीले कर्जा लिनुपर्ने अवस्था बन्यो । त्यसले गर्दा संस्थाको खुद नाफामा असर पर्न पुग्यो । समग्रमा यो आवमा ३ वटा कुरा प्रमुख बाधकको रुपमा देखियो । रिसोर्सेस, रिसोर्सेसको मूल्य र कर्जाको गुणस्तर । यसले गर्दा हामीले जुन रुपमा व्यवसाय विस्तार गरिराखेका थियौं, कर्जाको माग पुरा गरिराखेका थियौं, त्यसमा असर गर्न पुग्यो । समग्र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा वृद्धि भएको छ । उत्पादनमा त्यसको असर देखिएन । कृषिजन्य उत्पादनमा कमि भयो, व्यापार घाटा, सोधानान्तर घाटाको अवस्था रह्यो । जसले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा असर पुर्याइरहेको अवस्था छ । वास्तवमा हामीले के भन्छौं भने, लघुवित्त संस्थाहरु जुन छन्, तिनीहरुको नेटवर्क ग्रामिण क्षेत्रमा र सहरी क्षेत्रको दुर्गम क्षेत्रमा रहेको छ । हामीसँग अहिले ५७ लाख सदस्यहरु अहिले आवद्ध हुनुहुन्छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई लगानी क्षेत्रको टार्गेट पनि दिइएको छ । तर, लक्षित वर्गमा नपुगेको अवस्था छ । त्यसैले अबको आवश्यकता वा देशको आवश्यकता भनेको उत्पादनमा वृद्धि गरेर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने हो । यदि निर्यातलाई बढाउन नै सकिएन भने पनि आफुलाई चाहिने आवश्यकता देश भित्रको उत्पादनबाटै पुर्याउनैपर्ने विकल्पबाहेक छैन । त्यसो गर्नको लागि पनि हामीसँग विकल्प सीमित छन् । डब्लुटीओ, ओपन मार्केट, ओपन इकोनोमीलाई पनि ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने भएकाले हामीले धेरै क्षेत्रलाई प्रतिबन्ध गर्नु पनि हुँदैन । गर्न के सकिन्छ भने यहाँ उपलब्ध कच्चा पदार्थमा आधारित जडिबुटी, कृषिजन्य, लगायतका उद्योगहरुलाई बढावा दिनुको विकल्प छैन । हामीले लघुवित्त संस्थाहरु सबैभन्दा धेरै नेटवर्क भएको संस्था हो । यसका ५ हजारभन्दा धेरै शाखाहरु छन् । हाम्रो योग्यता, क्षमता सुशासन, आदिमा सुधार भएका छ । त्यसैले सरकारले हामीलाई लगानीको रिसोर्सको लागि सरकारसँग लघुवित्त कोष निर्माणको लागि पहल गरिरहेका छौं । अर्को, वाणिज्य बैंकबाट हामीले सापटी लिने सन्दर्भमा पनि उनीहरुको बेसरेटमा प्रिमियम जोडेर गर्नुपर्यो । एउटा महत्वपुर्ण कुरा, लघुवित्तको ब्याजदरको विषयमा सँधै बिबाद हुने गरेको छ । सो सन्दर्भमा यसलाई बैज्ञानिक गर्नुपर्यो । यसको लागि लघुवित्तमा पनि बेसरेट लागु गर्न सकिन्छ । हामी कार्यान्वयन गर्न तयार छौं । यसलाई पारदर्शी बनाउँ । प्रिमियम चार्जको विषयमा पनि रेगुलेट गर्नुपर्छ । हामीले राष्ट्र बैंकलाई भनेका छौं । ४ प्रतिशतभन्दा बढि प्रिमयम कृषकलाई लगाउन नपाइने बनाउनुपर्यो । यदि ८ प्रतिशतमा हाम्रो बेसरेट भयो भने हामी १२ प्रतिशतमा गर्छौं । राज्यको जुन कन्सर्न छ, १५ प्रतिशत भन्दामाथि जान नहुने अथवा विपन्न बर्गकालाई महंगो ब्याजदर हुन्न भन्ने कुरालाई पनि सम्बोधन हुन्छ । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । सरकार र राष्ट्र बैंकले अवस्थाको मापन गरिरहेका छन् । वस्तुको आयातलाई लामो समयसम्म रोकेर लामो समयसम्म ठप्प पार्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन । त्यसैले उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर हुने र आयातलाई केही हदसम्म प्रतिस्थापनसम्म गर्न सक्छौं । भएका वित्तीय संस्थाहरुको निगरानी गरौं । यिनीहरुको कमजोरी छ केलाऔं । पारदर्शी बनाऔं । सारांशमा भन्दा लघुवित्त संस्थाहरु गाउँघरमा छन् । मुलुकको हरेक कुनाकाप्चासम्म छन् । ती ठाउँहरुमा भएका तर प्रयोग नभएका स्रोतहरुलाई सरकार र लघुवित्त संस्थाले एकीकृत नीति तथा योजना बनाएर प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउँ भन्ने हो ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा उठेका सुझाव तथा प्रश्नहरूको उत्तर दिने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी बजेटमा नीतिगत सुधार गरेर पुरानो योजना निरन्तरता दिने वा बजेट थप्ने मात्र नभई त्यसभन्दा माथि उठेर आगामी बजेट बन्ने बताएका छन् । विनियोजन विधेयक, २०७९ का सिद्धान्त र प्राथमिकताहरूमाथि छलफलमा उठेका विषयमा आफ्नो धारणा राख्दै संकटोन्मुख अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्न र सुधार्न सरकारले चाल्नुपर्ने कदमहरूबारे विभिन्न सुझावहरूमाथि उत्तर दिँदै उनले पुरानो योजना मात्र निरन्तरता दिँदा अर्थतन्त्रमा सोचेजस्तो सुधार नहुने भएको भन्दै सरकार सचेत रहेको बताएका हुन् । उनले आफू बाजुराका जनता, रौतहटको मुसहर बस्ती र उपर गोरखाका आदीबासी गरी तीन कुराबाट निर्देशित रहेको भन्दै देशको अर्थतन्त्रमा सबैको सुझाव समेटिने बताएका हुन् । ‘आफ्नो घर-आँगनमा उत्पादन भएको वस्तु आयात भइरहेको छ, यो वर्ष मात्रै यस्तो वस्तु आयात भयो भन्ने भ्रम हुनसक्छ, यो आयात निरन्तर भइरहेको छ, यसलाई रोक्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले कोभिड संक्रमण, बेमौसमी अत्याधिक वर्षाका कारण धनजनको क्षति र रुस-युक्रेन युद्धजस्ता चुनौतीको बीच पनि चालु आर्थिक वर्षमा सन्तोषजनक आर्थिक वृद्धि हुने अवस्था देखिएको उनले दाबी गरे । ‘यसका बाबजुत हाम्रो आर्थिक वृद्धि ५.८४ प्रतिशत हुने अनुमान छ,’ उनले भने । उनले चुनौतीका बीच पनि आर्थिक वृद्धिदर राम्रो देखिएको भन्दै समस्याका बाबजुत पनि थोरै पनि सही नीति बनाउने हो र कार्यान्वयन गर्न सबै जवाफदेही भएमा नेपालको आर्थिक वृद्धि तीव्र गतिमा बढ्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । सांसदहरुले आगामी बजेटमा जनताका आधारभूत सुविधालाई सबल र सर्वसाधारणको सहज पुहँच पुग्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा उनीहरुले मुलुकको वर्तमान आर्थिक सङ्कटलाई मध्यनजर गरी बजेटमा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । छलफलमा सहभागी सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिनाले कडा र जटिल रोगका उपचारका लागि सर्वसाधारण जनतालाई सहज सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले द्रुत मार्ग समयमै निर्माण गरेमात्र देशले फड्को मार्ने बताउँदै किसानलाई दिने भनिएको सहुलियत टाठाबाठाले पाउने गरेका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद यज्ञराज सुनुवारले मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको विषयलाई आफ्नो पार्टीले गम्भीररुपमा लिएर दायित्व बोध गर्दै संसद्को अवरोध एकतर्फीरुपमा हटाई सङ्घर्षको स्वरुप परिवर्तन गरेको बताए । उनले संसद्मा जारी यो छलफल औपचारिकताका लागि मात्र नहोस् भन्दै सांसदले उठाएका विषयलाई बजेटमा समेट्नुपर्ने बताए । सांसद छक्कबहादुर लामाले कृषि, ग्रामीण विकास र पिछडिएका क्षेत्रलाई आगामी बजेटमा प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिँदै समाजिक न्यायको क्षेत्रमा न्यायोचित वितरणमा ध्यान दिन आग्रह गरे । सांसद मीना सुब्बाले किसानलाई समयमै बीउबिजन, मलखादको व्यवस्था तथा अन्य सुविधा प्रदान गर्नसके मुलुक खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने धारणा व्यक्त गरिन् । स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रमा बजेट बढाउन माग गर्दै उनले सांसदका सुझाव कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद खेमप्रसाद लोहनीले आगामी आवको विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता राम्रो भएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिए । उनले बजेटमा कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन र शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सुविधालाई सर्वसुलभ बनाउने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए । सांसद रङ्गमति शाहीले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारले प्रदान गर्ने सहुलियतमा वास्तविक किसानको पहुँच पुग्न नसकेका सन्दर्भमा यो विषय बजेटको प्राथमिकताको विषय हुनुपर्ने बताए । बजेटमा उद्यमशीलता कार्यक्रम ल्याई रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

काठमाडौं ।  सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । शंकटोन्मुख अर्थतन्त्र रहेको अवस्थामा आगामी बजेट सरकारले कस्तो ल्याउँछ भन्ने सबैमा चासो बढ्न थालेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी, उच्च व्यापार घाटा,बजारमा बैंकिङ तरलता जस्ता समस्या भोगिरहेका विभिन्न उद्योगी व्यवसायी, आम मानिसहरु आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो आउला भनेर गम्भीर बन्न थालेका छन् । विगतमा जस्तै सरकारले ठूलो आकारको बजेट, ठूला योजना र लोकप्रिय बजेट ल्याउनसक्ने तर्क गरिरहेका छन् । तर, पूर्वअर्थमन्त्री तथा अर्थविद्हरुले भने मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा रहेकाले विगतका वर्षहरुको जस्तो सुन्दा रमाइलो लाग्ने र आवश्यकता भन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउन नहुने कुरा अघि सारेका छन् । लामो समय अर्थमन्त्रालय सम्हालेका पूर्वअर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले विगतका सरकारले ल्याएका बजेटमा धेरै सुधार गरेर आगामी बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । विगतको सरकारले आवाजहरु ठूला गर्ने ठूलो लक्ष्य राख्ने तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने कार्यक्रम ल्याएर बजेट समेत आवश्यकता भन्दा ठूलो आकारमा ल्याएकाले वर्तमान सरकारले आवश्यकता हेरेर सामान्य आकारको बजेट ल्याउनुपर्ने उनी बताउँछन् । पूर्वअर्थमन्त्री डा.महतले ठूलो आकारको बजेट बनाउँदा ऋण बढ्ने र बजेट खर्च हुन नसक्ने दाबी गरे । चालु आर्थिक वर्षमा अघिल्लो सरकारले साढे १६ खर्बको बजेट ल्याएपनि गएको आठ महिनामा ७ खर्ब भन्दा बढी ५० प्रतिशत पनि बजेट खर्च हुन नसकेको डा.महतले बताए । सरकारले बजेट ल्याउँदा क्षणिक फाइदाभन्दा पनि दिगो आर्थिक विकासका लागि मुलुकमा नै उत्पादन वृद्धि, कृषिमा सबै भन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । त्यस्तै वरिष्ठ अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारीले अत्याश्वयक कार्यक्रममालाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ कार्यक्रम नभएको सानो आकारको बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । उनले हरेक वस्तुको मूल्य वृद्धि भएर जनताको जीवन कष्टकर रहेकाले कष्टकर जनजीवनलाई सहज बनाउने किसिमको बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । चुनावी सरकार भएकाले राजनीतिक दलहरुले आफ्नो अस्थित्वलाई जोगाएर लोकप्रिय बजेट नभइ फिअर बजेट ल्याउनुपर्ने अधिकारीले बताए । आगामी बजेट विगतमा जस्तो सुन्दा रमाइलो लाग्ने तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने कार्यक्रमले सरकारप्रति जनताको विश्वास गुम्ने उनी बताउँछन् ।

काठमाडौं । मन्त्रीपरिषद्को नियमित बैठक बिहीबार दिउँसो बस्दैछ । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका कारण केही समय यता बस्न नसकेको नियमित बैठक आज बस्न लागेकाे हाे । बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटको बारेमा छलफल हुने बताइएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले महिनावारीमा लगाइने प्याडको निःशुल्क व्यवस्था गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको बताएका छन् । बुधबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकमा बोल्दै उपाध्यक्ष पौडेलले महिनावारी महिलाहरुको समस्याको रुपमा देखा परेको उल्लेख गर्दै ती समस्या हल गर्नका लागि सरकारले विद्यालयहरुमा महिनावारीमा लगाइने प्याड निःशुल्क वितरण गरिरहेको र अब सबै महिलाहरुलाई निःशुल्क वितरण गर्ने गरी बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने बताए । उनले पहाडका विद्यालयहरुमा महिला छात्राबासको संख्या बढाउने विषयलाई पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्ने योजना प्रस्तुत गरे । विद्यालय तहका छात्राहरुलाई अध्ययनका लागि सहज बनाउन पनि सरकारले पहाडका विद्यालयहरुमा छात्रावासको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुको विकल्प नरहेको उपाध्यक्ष पौडेलले बताए । ‘महिनावारीमा लगाइने प्याडहरु देशभर निःशुल्क वितरण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । अहिले स्कुलहरुमा निशुल्क वितरण भईरहेको छ । महिला सशक्तिकरणका लागि राष्ट्रिय महिला आयोगको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने गरी बजेटको व्यवस्था हुन्छ,’ उनले भने । उपाध्यक्ष पौडेलले महिला सशक्तिकरणका लागि राष्ट्रिय महिला आयोगको कामलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले प्राथमिकता दिने बताए ।  

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले गठबन्धन सरकारले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार समाजवाद उन्मुख बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आव २०७९/०८० का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले संविधानमा समावेश राज्यका निर्देशक सिद्धान्तका आधारमा आगामी बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिए । कृषिलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण गरेर लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै उनले खाद्यान्नको आयात न्यूनीकरण गर्न कृषिको उत्पादन बढाउनुपर्ने बताए । ‘अब खेतीयोग्य जग्गा टुक्राटुक्रा पार्ने प्रवृत्ति छ, त्यसलाई रोक्नुपर्छ, किसानलाई उन्नत जातका बीउ र मल उपलब्ध गराउनुपर्छ’, उनले भने, ‘कृषि अनुसन्धानका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ ।’ कृषकका उत्पादन बिक्री नभएर किसानले नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन कृषि उत्पादनको न्यूनतम मूल्य तोकिदिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले आगामी आवको बजेटमा कृषिको समर्थन मूल्य तोकिने विषय समावेश गर्न सुझाव दिए । पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले प्रत्येक वडामा कृषि बजारको स्थापना गरेर किसानका उत्पादनलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने उपाय अवलम्बन गरिनुपर्ने बताए । मुलुक औद्योगिकीरणको मार्गमा अगाडि बढ्न नसक्दा रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिएको भन्दै उनले कृषि, पर्यटन, खानी, वन, पानीजन्य उद्योगको विकास गरिनुपर्ने बताए । ‘उद्योगधन्दा विकास गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ, २०६२/०६३ को जनक्रान्तिपछि मुलुकमा औद्योगिकीकरण हुनुपर्ने थियो, त्यसो हुन सकेन, अब पनि औद्योगिकीकरणको विषयमा ध्यान नदिने हो भने बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा छलफल गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन’, उनले भने । जलस्रोतको पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सदुपयोग हुन नसकेको भन्दै उनले ठूला परियोजना नेपाल आफैँले निर्माण गरेर जानुपर्ने बताए । पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढ्दै जाँदा मुलुकको व्यापार घाटा चुलिएको जनाउँदै उनले पेट्रोलियम यातायातका साधनलाई विद्युतीय साधनका रुपमा रुपान्तरण गर्नसके पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यूनीकरण हुने स्पष्ट पारे । ‘यातायातका क्षेत्रमा मात्र विद्युत्को प्रयोग गर्न सकेको अवस्थामा वातावरण प्रदूषण कम हुनेछ’, पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भने, ‘घरघरमा विद्युतीय चुलो सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिए मात्र पनि मुलुकको व्यापार घाटा कम हुन्छ ।’ विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउने र बढी भएको विद्युत् मात्र बिक्री गर्ने नीति लिइनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विद्युत् प्रशारण लाइनको विस्तारमा सरकारको विशेष ध्यान जान जरुरी रहेको बताए । प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्न आग्रह गर्दै उनले करको दायरा फराकिलो बनाउँदै राजस्व चुहावटमा कडाइ गर्नुपर्ने बताए । पूर्वपश्चिम र उत्तरदक्षिण राजमार्गको विस्तारलाई जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले पश्चिममा महाकाली र पूर्वमा मेची कोरिडोर निर्माण गरिनुपर्ने बताए । ‘यो राष्ट्रिय सुरक्षाको हिसाबले पनि आवश्यक छ’, उनले भने, ‘महाकाली र मेची कोरिडोरले सीमा सुरक्षालाई सुदृढ गर्छ, आर्थिक तथा पर्यटकीय विकासका लागि पनि सडक सञ्जालको महत्व छ ।’

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट निर्माणको तयारीमा छ । संसदमा बजेटको विषयमा छलफल पनि सुरू भइसकेको छ । मंगलबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभा संसदमा आगामी बजेटेको सिद्धान्त र प्राथमिकता पनि प्रस्तत गरिसकेका छन् । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचकहरू पनि सकारात्मक देखिँदैनन् । उच्च व्यापार घाटा, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको गिरावट र मुद्रास्फिति झन–झन बढ्नुले सरोकारवालाहरूबाट अर्थतन्त्रको विषयमा चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ । आगामी बजेट र चालु आवको बजेट कार्यान्वयनको विषयमा विकासन्युजले बजेट बहस श्रृंखलाको प्रारम्भ गरेको छ । प्रस्तुत छ विकासन्युजका सम्वाददाता नारायण अर्यालले अर्थविदहरूसँग गरेको कुराकानी । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन प्रकृयालाई कसरी हेर्नुभएको छ, आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्ला ? डा. डिल्लीराज खनाल, अर्थशास्त्री समयमै खर्च नहुने समस्या विगतदेखिकै हो । तर, यो वर्ष थप समस्या देखियो । आर्थिक वर्षको अन्तिममा १ डेढ महिनाको समयमा जसरी पनि पैसा खर्च गर्ने, पैसा सिध्याउने, त्यसको गुणस्तरको मतलब नगर्ने, वित्तीय अनुशासनको पनि मतलब नहुने र अर्कोतिर कैंयौं रकमान्तर गर्ने जस्ता काम भइरहेको छ । बजेटको राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्ने, राम्रोसँग प्रतिफल लिने, जुन योजनामा केन्द्रित गरेको हो त्यो समयमा नै पुरा गर्ने, भन्नेजस्ता सुधारका पक्षहरुमा विगतमा भन्दापनि झन बढी समस्या रहेको देखिन्छ । हामीकहाँ अहिलेसम्म जुन किसिमको एउटा रिक्वायर बजेटरी सिस्टम हो, त्यो नै छैन् । बजेटको परिचालन त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, परिचालन गर्ने स्रोतलाई कहाँ कसरी विनास गर्ने, कुन दक्षतापुर्वक खर्च गरेर थोरै खर्चबाट बढि प्रतिफल लिने भन्ने हो । यतिधेरै अनुत्पादक र फजुल खर्च भएका छन् । पुँजीगत खर्चभित्र सयौं काम नलाग्ने परियोजनाहरू (रोगी आयोजनाहरु) निर्माण गर्ने काम भएका छन् । सबै सिस्टम नै बिसंगतिपुर्ण रहेका छन् कि बालुवामा पानी खन्याउने किसिमको समस्या भएको छ । जनताबाट पैसा लिने, बेथितिपूर्ण ढंगले खर्च गर्ने, यो भन्दा वित्तीय अराजकता के हुन्छ ? क्यु सेन्समा बजेट, त्यसको प्रभावकारिता, विश्वासनियता, जुन किसिमको हुन पर्ने हो त्यो छैन् । विगतदेखि झाँगिदै आएको समस्यामा चालु आवमा थप आगोमा घ्यु थप्ने काम यो वर्षको बजेटले गरेको छ । कुनै क्षेत्रबाट दबाब आयो । त्यसमा अलिकति थप्ने, कुनै अन्य शिर्षकमा अलिकति घटाउने वा बढाउने, २/४ वटा पपुलिस्ट कार्यक्रम ल्याउने, अझै आगामी वर्षमा चुनाव हुने हुँदा चुनाव केन्द्रीत गरेर ल्याउने होला । समस्याहरुमा सुधार हुने र ठिक ढंगले बजेट आउने कुरामा त मेरो कुनै अपेक्षा नै छैन । पहिलो विषय त अर्थतन्त्रमा जुन संकट आएको छ, त्यो संकटलाई उन्मुक्ति दिने हिसाबले वा अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान हुने रणनीतिमा प्राथमिकता दिनु पर्यो । व्यापक रुपमा अनुत्पादक खर्च कटौति गर्नेदेखि बजेटरी म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, मुलतः जवाफदेही परिपाटीभित्र कसरी आवद्ध गर्ने र काम सम्पन्न नगर्नेलाई दण्डित कसरी गर्ने भन्ने विधि सहित आउन जरूरी छ । अर्को, मुलुक परनिर्भर बन्दै गएको छ । यो पनि संकटको एउटा अंग हो । त्यसकारण ठोस रुपमा हाम्रो आयात प्रतिस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, भन्ने तर्फ कृषि र उद्योगको विषयलाई अगाडि बढाउनुपर्दछ । कृषि र उद्योग भन्ने वित्तिकै त्यसले पुर्वाधार, मार्केटिङ, जनशक्ति, प्रविधि जस्ता विषयहरूको माग गर्दछ । सोहीसँग सम्बन्धित रहेर उर्जाको उत्पादन र त्यसको आन्तरिक प्रयोगलाई कसरी बढाउने भन्ने आउनु पर्छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा जुन समस्या छ, त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने भनेको टुरिजम सेक्टरले हो । टुरिजम सेक्टरलाई बढीभन्दा बढी चलायमान हिसाबले अगाडि बढ्नु पर्छ । उपेक्षित वर्ग र पछाडि परेका समुदायलाई समेट्दै नयाँ ढंगले आर्थिक रुपान्तरण गर्ने कार्यक्रम समेटेर आउनुपर्छ । स्थानीय तहमा नयाँ चुनाव पनि भएको छ, उनिहरुलाई सुदृढ बनाउने गरी स्रोत र साधनलाई संवैधानिक रुपमा दिएका अधिकार अनुरुप उनीहरूले उपयोग गर्न पाउन भन्ने हेतुले हस्तान्तरणको ठोस नीति पनि आउन जरूरी छ । कार्यान्वयनको पाटोलाई जोड दिँदै जवाफदेहीको पाटोलाई अंग बनाएर जानुपर्दछ । हरि रोका, अर्थविद् अहिले हामी निकै संकटपूर्ण अवस्थामा छौं । कोभिड–१९ महामारीपछि मुलुकको अर्थतन्त्र निकै अप्ठ्यारोमा छ । यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि सबै दलहरूको बीचमा एकदमै ठूलो सहमति हुन जरूरी छ । रोजगारीका लागि बाहिर जान सक्ने अवस्था अझै बनिसकेको छैन् । भएका कामहरुमा कटौति हुँदै गएको छ । आन्तरिक रूपबाट रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि खास काम हुन सकिरहेको छैन । उत्पादन एकदमै कम भएको छ । औद्योगिक मात्रै नभएर कृषि उत्पादन पनि अत्यन्तै कमि हुन पुगेको छ । त्यसैले भुक्तानी सन्तुलनको पनि ठूलो समस्या आएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले पठाउने रेमिट्यान्स कम हुँदै जानु र उत्पादन कम हुँदै जानुको अवस्थाले मुलुक संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरुले अलिकति गम्भीर भएर साझा सहमतिमा केही नयाँ विषयहरू गर्न जरुरी छ । जस्तो, कृषिलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र उत्पादन कसरी बढाउने, आयात प्रतिस्थापनको लागि नयाँ व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ र औद्योगिक उत्पादन बढाउनको लागि पनि पुराना उद्योगहरूलाई पनि कसरी रिभाइभ गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ अब जान जरूरी छ । यसको लागि संरचनागत परिवर्तन गर्न आवश्यक छ भन्ने देखिन्छ । अहिले मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचनमा छ । अर्को ६ महिनापछि पनि अर्को निर्वाचन हुन्छ । निर्वाचनपछि अर्को सरकार आएर नयाँ कुरा गर्छ भन्ने भन्दापनि अहिले नै समस्या आइसकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ । हामीले सबै वस्तुहरू बाहिरबाट आयात गरिराखेका छौं, मुद्रास्फिति बढेको बढ्यै छ । त्यसैले हामीले नयाँ सरकार पर्खेर पोलिसी लेवलमा अहिले नयाँ कुरा केही नगरौं, यो चुनावी सरकार हो भनेर कुरा गर्नुभन्दापनि अलिकती नयाँ फड्को मार्न कसरी सकिन्छ ? उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सबै पार्टीहरु सहमतिमा पुग्न जरूरी हुन्छ । अहिले जो सहमतिमा छन् वा जो सरकारमा छन् उनीहरूको बीचमा सहमति हुन जरूरी हुन्छ । पहिलो, अहिले तत्काल हामीले गर्नसक्ने भनेको खाद्यान्न उत्पादन नै हो । खाद्यान्न उत्पादनमा बढी जोड दिनु पर्छ । किनकी ३ महिना, ६ महिना र १ वर्षमा उत्पादन हुने भनेको त कृषि उत्पादन नै हो । त्यसका लागि सरकारले संरचनात्मक र संस्थागत काम गर्नु पर्यो । अहिले वार्षिक रूपमा हामीले लगभग ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न सामग्री आयात गर्ने गरेका छौं । यो भनेको धेरैै ठूलो परिमाण हो । सन् १९९० सम्म हामी खाद्यान्न आयात र निर्यात लगभग बराबरी गर्ने गरेका थियौं । त्यसपछि हामी प्रत्येक वर्ष हामीले खेतिपातिलाई वर्षेनी छोड्दै गयौं । उत्पादन घ्ट्दै गयो । त्यसलाई वेवास्ता गर्दै गयौं । लामो समयसम्म कृषि प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन सकेनौं । अहिले तराई तथा पहाडमा ४० प्रतिशत भन्दा धेरै जमिन बाँझो भएको छ । अहिले धान, चामल, दाल, तेल जस्ता सबै वस्तु बाहिरबाट किनेर ल्याउने गरेका छौं । यी बाहिरबाट आयात गर्ने खाद्यवस्तुहरु स्वेदशमै कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने कोणबाट सरकारले अहिले बजेटमार्फत् कामलाई अगाडि बढाउनु पर्छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभा संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गरेका छन् । मंगलबार ४ बजे सुरू भएको बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले कर प्रस्ताव बाहेकको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले देशको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकोले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट आउने बताए । उनले विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले निजी क्षेत्रलाई पनि समस्या परेकोले आगामी बजेट निजी क्षेत्रमैत्री हुने बताए । आगामी बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्ततु गर्दै उनले भने, सार्वजनिक ऋण तथा मुद्रास्फितीलाई कन्ट्रोल गर्न उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाइ रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक वृद्धिदर बढाउनमा आगामी बजेट केन्द्रित हुनेछ, कृषिका पूर्वाधारको निर्माणमा गर्नका लागि अधिकतम बजेट छुट्याउने, घरेलु तथा साना उद्योगमार्फत् ग्रामिण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नमा बजेट फोकस हुनेछ ।’ यस्तै, उनले भूमीहीन तथा आवसविहिनलाई सुरक्षित आवास निर्माण गर्ने, स्वदेशी कच्चा वस्तुको उत्पादन बढाई निर्यात बढाउने, प्राथिकता प्राप्त क्षेत्रमा बजेट विनियोजन बढाउने, सम्भावना भएका क्षेत्रमा लगानी बढाइने, अनुत्पादन क्षेत्रमा बजेट कटौति गर्ने, राजश्व चुहावट नियन्त्र तथा कर प्रणालीलाई दीगो र करको दायरा बढाउने कार्यक्रमहरू बजेटको प्राथमिकतामा पर्ने बताए । संसद बैठकमा उनले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न मल, बिउ तालिम जस्ता विषयमा प्राथमिकता दिने, कृषि उपजको बजार सिर्जना गर्ने, वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण, सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नति गरी यात्रा समय घटाउने, भौतिक पूर्वाधारको नियमित निर्माण तथा सुधार गर्ने, विद्युत खपत बढाउने लगायतका विषय बजेटमा प्राथमिकतामा पर्ने बताए । आगामी बजेटमा स्वास्थ्य बीमा विस्तार, पुर्वाधार निर्माणमा जोड, अनुसन्धान र विकासमा लगानी बढाउने, सबै नागरिकलाई खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराउने, कोभिडबाट प्रभावित होटललाई प्रोत्साहन गर्ने विषयमा हाम्रो ध्यान जान्छ,’ उनले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै भने । उनले आन्तरिक उत्पादन घट्दै जानु र आयात बढ्दै जानु वर्तमान अर्थतन्त्रको चुनौति भएकाे बताउँदै बजेट आयात घटाउनमा केन्द्रित हुने बताए । उनले  बजेट समाजवाद उन्मुख र आर्थिक रुपान्तरणका लागि हुनेमा जाेड दिए । [pdf id=328157]

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसदमा गरिरहेको अवरोध अन्त्य गरेको छ । ९ महिना अगाडिदेखि प्रतिनिधिसभा (संसद)मा जारी अवरोध बजेट अधिवेशनमा अन्त्य गरेको हो । मंगलबार संसदको बैठक सुरु हुनासाथ विशेष समय लिएर बोलेका एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले निर्वाचनले मुलुक एउटा कोर्समा गएकाले संसदको अवरोध हटाउने निर्णय गरेको उनले बताए । ‘अदालतले कारबाही नगरेपनि भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा जनताले उचित ढंगले फैसला गरेका छन् भन्ने लाग्छ, विभाजनका कारकहरुको परीणामलाई हामीले हेरिरहेका छौं,’ उनले भने । यसअघि संसद बैठकमा अवरोध गर्दै आएको एमालेले बजेट अधिवेशन सुरू भएसँगै अब अवरोध नगर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ । एमालेले बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन अवरोध गरेन । आफ्नो दलले कारबाही गरेका सांसदहहरुलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै एमालेले २३ भदौदेखि निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । सरकारले जेठ ७ मा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदैछ । संयुक्त सदनमा राष्ट्रपति भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछिन् । सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

काठमाडाैं । अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट निर्माणको तयारीमा छ । संसदमा बजेटको विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ३ गते बजेट अधिवेशन पनि आह्वान गरिसकेकी छन् । उसो त अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचकहरू पनि सकारात्मक देखिँदैनन् । उच्च व्यापार घाटा, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको गिरावट र मुद्रास्फिति झन–झन बढ्नुले सरोकारवालाहरूबाट अर्थतन्त्रको विषयमा चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ । यही समयमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा जुटेको अर्थमन्त्रालयसँग निजी क्षेत्रको अपेक्षा र चालु आवको बजेट कार्यान्वयनको विषयमा विकासन्युजले बजेट बहस श्रृंखलाको प्रारम्भ गरेको छ । प्रस्तुत छ विकासन्युजका सम्वाददाता नारायण अर्यालले विभिन्न व्यवसायीसँग गरेको कुराकानी । सरकार आगामी आवको बजेट निर्माणको तयारीमा छ, बजेटमा तपाईंहरूको अपेक्षा के हो ? चालु आवको बजेटलाई कसरी समीक्षा गर्नु हुन्छ ? राजेन्द्र मल्ल, अध्यक्ष–नेपाल चेम्बर अफ कमर्स यो वर्ष सरकारले विकास बजेट अपेक्षित रुपमा खर्च गर्न सकेन् । विकास निर्माणका कार्यहरु अत्यन्तै सुस्त गतिमा चलिरहेका छन् । अहिलेसम्मको अवधिमा केवल ३७/३८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । सोही कारणले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य तरलता अभाव देखियो । चालु आवको बजेट कार्यान्वयनको विषयमा धेरै नकरात्मक टिप्पणी भइरहेका छन् । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा संशोधन गरियो फेरि बीचमा घटायो । आगामी बजेट चुस्तदुरुस्त हुनुपर्छ । बजेटले विशेषगरी आयात–निर्यातलाई व्यवस्थित गर्ने र मुलुकमा भएको स्रोत साधनलाई उत्पादनशिल बनाउने गर्नुपर्दथ्यो, त्यसो हुन सकेन् । आगामी बजेट तयार गर्दा विकास बजेट विनियोजन सँगसँगै यसको कार्यान्वयनको पाटो पनि अगाडि बढाउनुपर्दछ । मौद्रिक नीति ३÷३ महिनामा ल्याएर समिक्षा गरिएजस्तै विकास बजेट पनि समय–समयमा समिक्षा गर्नुपर्छ । कसरी काम भइरहेको छ, राम्रो वा नराम्रो अवस्था कस्तो रहेको छ ? सुधारको लागि के गर्नुपर्छ ? यसको लागि आगामी बजेटमा तालिकाको नै व्यवस्था गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । आउने बजेटमा करको दायरा बढाएर लैजानुपर्दछ । नागरिकता वितरणसँगै प्यान कार्ड दिने व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ । त्यस्तै, कतिपय अरबौं राजस्व उठ्ने ठाउँमा पनि सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । विशेषगरी घरजग्गा कारोबार गर्ने ब्रोकरहरुको कुनै पान कार्ड नचाहिने, उनीहरू स्वदेशी भएपनि हुने विदेशी भएपनि हुने अवस्था छ । आउने बजेटमा घरजग्गा कारोबार गर्ने ब्रोकरलाई करको दायरामा ल्याउन लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो गर्दा मुलुकलाइ अरबौं बराबरको राजस्व आम्दानी हुने अवस्था रहन्छ । साजन शाक्य, महासचिव–होटल एशोसिएसन नेपाल चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पर्यटन क्षेत्रलाई लक्षित गरेर जुन कार्यक्रम ल्याइएको थियो, त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् पर्यटन क्षेत्रलाई लक्षित गरि ल्याएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेन । आगामी बजेट पर्यटनमैत्री हुुनुपर्यो । पर्यटन व्यवसायीहरुलाई पुनकर्जा प्रदान गर्ने दायरा बढाएर २ अर्ब सम्म पुर्याउनुपर्यो । दिनेश श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष–नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ सरकारले चालु आवको अन्त्यसम्म अपेक्षित राजस्व उठ्ने र आर्थिक वृद्धि हुने भनिरहेको छ । तर, सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकिरहेको छैन् । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव छ । निजी क्षेत्रलाई महंगीको अनुपातमा पुँजीको प्रयाप्तता भइरहेको छैन् । ब्याजदर बढाएर आयात घटेको अवस्था छैन् । अहिले कर उठाएर पैसा राख्ने जुन काम भइरहेको छ, यसले अर्थतन्त्रमा समस्या पार्ने काम गर्छ । आगामी बजेट कस्तो हुने भन्ने कुरामा धेरै ‘फ्याक्टर’ले काम गर्छ । आयात घटाउने, निर्यातलाई बढाउनलाई कोसिस गर्नुपर्छ । बढ्दो उपभोगलाई स्वदेशी वस्तुको आपुर्तिले नै सम्बोधन गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्नको लागि प्रेरित गर्ने प्रकारको बजेट आउनुपर्यो । लगानीकर्ताले कुनै उद्योग स्वदेशमा स्थापना गर्यो भने त्यसमा लाग्ने कच्चा पदार्थको तुलनामा तयारी वस्तुमा लाग्ने कर बढी हुने व्यवस्था लागु गर्ने विषय नीतिगत रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले कच्चा पदार्थमा लगाइएको करका कारण सम्भाव्यता भएका उद्योगहरू पनि स्थापना हुन सकेका छैनन् । नेपाली उद्योग बचाउनका लागि यो काम गर्नु पर्ने आवशयकता देखिन्छ । कुनै उद्योगीहरूले १ अर्ब भन्दा धेरैको निर्यात गरिरहेका छन् भने ती उद्योगीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन हुन सक्ने वस्तुहरुमा भन्सार बढाउनु पर्यो । यस्तो काम निश्चित वस्तुमा नभएर एउटा स्पष्ट नीति निर्माण गर्नु पर्‍याे । ध्रुव थापा, अध्यक्ष–नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएसन नेपाल बजेटको कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको छ । पुँजीगत खर्च कम हुने र त्यसको कारणले आर्थिक चक्रमा नै असर पुर्याउने गरेको छ । कार्यान्वयन गर्न नसकिएपछि जस्तो किसिमको बजेट ल्याएपनि त्यसको अर्थ हुँदैन् । पहिले साउन महिनामा बजेट आउँथ्यो । केही वर्षदेखि जेठमा ल्याउने गरिएको छ । यसो गर्दापनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३० प्रतिशत खर्च हुने बाँकी ३० प्रतिशत २ महिनामा गर्ने प्रवृत्ति छ । यसको कारणले नै गुणस्तरीय काम हुन सकेको छैन । आगामी बजेटमा मुख्य विषय जनताको आवश्यकता र समस्यालाई सम्बोधन गर्नु पर्छ । अर्को, व्यवसायीमैत्री तथा लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ । हाम्रो मुलुक आयातमुखी अर्थतन्त्रमा टिकिरहेको छ । म अटोमोवाइल व्यवसायीको हिसाबले भन्दा नेपालमा पनि धेरै किसिमका सवारी साधनको एसेम्बल उद्योगहरू सञ्चालन हुन सक्ने सम्भावना छ । इलेक्ट्रिक गाडीहरूको सम्भावना अत्यन्तै राम्रो छ । त्यही अनुसारको नीति र बजेट आउनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले आयात प्रतिस्थापनको कार्यक्रममा सधँै नै अटोमोवाइल्स क्षेत्रलाई लक्षित गरिरहेको छ । आयात प्रतिस्थापनको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदा सम्बन्धित क्षेत्रलाई पनि सल्लाह लिएर अगाडि बढ्नु पर्छ । हामीले सरकारलाई मुलुकको हितमा नै सल्लाह दिन्छौं । अहिले हामीसँग आयात विस्थापनको विकल्प नभइकन गाडी आयातलाई रोक्ने काम भएको छ । यसले समस्या समाधान गर्दैन ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाहेकलाई महंगा गाडी खरिदमा रोक लगाउन सर्वसाधारणको सुझाव छ । अर्थमन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको लागि सुझाव दिँदै सर्वसाधारणले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई बाहेक अरुलाई महंगा तथा बिलासी गाडी किन्न रोक लगाउन माग गरेका हुन् । अर्थमन्त्रालयले बजेटको सुझाव संकलनको लागि उपलब्ध गराएको टोल फ्रि नम्बर ११३८ बाट उनीहरुले सो सुझाव दिएका हुन् । घाटी हेरी हाड निल्न आग्रह गर्दै उनीहरुले अन्य नागरिकले साधारण सवारी साधन तथा गाडी किनेर महंगा गाडी किन्न रोक लगाउन सुझाव दिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त सुझाव काठमाडौंको महाराजगंजबाट आएको हो । साथै, उक्त स्थानका सर्वसाधारणले अब आउने नयाँ जन प्रतिनिधिहरुले पनि नयाँ गाडि खरिद नगरी पुरानै सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी जेठ ३ गते संसद्को अधिवेशन आह्वान गरकी छिन् भने सरकारले जेठ ७ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम र १५ गते वार्षिक बजेट ल्याउने गरी गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ । साउन १ गतेदेखि नै बजेट कार्यान्वयन गर्ने गरी जेठ १५ गते बजेट ल्याउन थालेको सातौँ वर्षमा चल्दै छ । यही वैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी राजनीतिक पार्टीहरुले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र एवं प्रतिबद्धतापत्रहरुमासमेत उल्लेख भएका र वर्तमान सरकार गठन भएपछि सार्वजनिक गरिएको साझा अवधारणाको मर्मअनुसार आम नागरिकका जनजीविकाका विषयलाई नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने प्रष्ट छ । पछिल्लो समय रुस–युक्रेन युद्धले खासगरी इन्धनका क्षेत्रमा पारेको प्रभावबाट बजारमा भएको मूल्यवृद्धिको असरलाई कम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ । सङ्घीय सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटकै सेरोफेरोमा स्थानीय निर्वाचनपछि गठन हुने स्थानीय सरकारले आगामी असारमा ल्याउने कार्यक्रम र बजेट पनि आउने हुँदा आयातित इन्धनको खपतलाई कम गर्ने र स्वदेशी ऊर्जाको पहुँचलाई विस्तार गर्नेतर्फ नै ध्यान दिनुपर्ने अर्थ राजनीतिका जानकार बताउँछन् । वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान प्रतिस्पर्धी तर दिगो अनि पर्यावरणमैत्री हरित अर्थतन्त्रमा जोड दिन पनि स्वच्छ ऊर्जालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । परम्परागत स्रोतको प्रयोगबाट जनस्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकूल असर पुग्नुको साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमासमेत नकारात्मक प्रभाव पर्दछ । ऊर्र्जाको आधुनिक र प्रभावकारी उपयोग गर्नाले खाना पकाउने उर्जाको लागत घटाउने, समयको बचत गर्ने र घरभित्रको वातावरण सुधारमा सहयोग पुर्याउने भएकाले स्वच्छ भान्छाको अभियानलाई अगाडि बढाउन सकिएमा हरित अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्दछ । खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य विश्वव्यापीरुपमा उकालो लागिरहँदा नेपाल आयल निगमलाई प्रतिसिलिण्डर ग्यासमा एक हजार ५० बराबरको घाटा परिरहेको छ । पछिल्लो १५ दिनमा निगमलाई डिजेलपछि ग्यासबाट सबैभन्दा बढी घाटा भएको र ग्यास बिक्रीबाट एक अर्ब ७४ करोड ५४ लाख बराबरको घाटा भएको निगमका सहप्रवक्ता पुस्कर कार्कीको भनाइ छ । त्यस्तै डिजेल, पेट्रोललगायत अन्य इन्धनका स्रोतबाट पनि निगमलाई नोक्सानी नै छ । हरेक स्थानीय तहमा स्वच्छ ऊर्जामा आधारित आर्थिक गतिविधि र उद्यमशीलतालाई बढावा दिने, पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै नवीकरणीय ऊर्जामार्फत दिगो हरित अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने र स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउन विद्युतीय चुलोको प्रवद्र्धनलाई प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुले जोड दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसले हरेक घरमा विद्युतीय ऊर्जाबाट खाने पकाउने प्रविधिको प्रयोग बढाउने गरी कार्यक्रम लागू गर्ने र घरायसी उपयोगको लागि स्वच्छ ऊर्जा वा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई बढोत्तरी गर्नुपर्नेमा जोड दिएको नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रा डा गोविन्दराज पोखरेल बताउँछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका डा पोखरेलले पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख गर्दै हिउँदको समयमा अपुग भए पनि वर्षाको समयमा स्वदेशमै उत्पादन भएको विद्युत् खेर जाने अवस्था रहेकाले विद्युत्को खपत बढाउने प्रविधिमा जोड दिनेगरी सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्छन् । आधुनिक ऊर्जा–उज्यालो पालिकाअन्र्तगत विद्युत् उत्पादन र खपत बढाउने, आधाुनिक ऊर्जामा नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्दै नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगद्वारा दैनिक जीवनमा ल्याउने कुरामा नेकपा(एमाले)ले पनि जोड दिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका सो पार्टीका बुद्धिजीवी परिषद्का अध्यक्ष डा दिनेशचन्द्र देवकोटा बताउँछन् । सो पार्टीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा यसमा प्रत्येक नागरिकका घरमा विद्युत् सुविधा उपलब्ध गराउने र विपन्न परिवारलाई घरायसी प्रयोगको विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने, हरेक स्थानीय तहमा स्वच्छ ऊर्जामा आधारित आर्थिक गतिविधि र उद्यमशीलतालाई बढावा दिने, पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै नवीकरणीय ऊर्जामार्फत दिगो हरित अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने र स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउन विद्युतीय चुलोको प्रवद्र्धनमा प्राथमिकता दिएको छ । यसैगरी नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले जारी गरेको अपिल र प्रतिबद्धतामा सबै वडामा विद्युतीकरणको व्यवस्था गर्नुको साथै एलपी ग्यास आयात प्रतिस्थापन गर्न र जनतामा विद्युत्को उपभोग बढाउन स्थानीय सरकारद्वारा प्रत्येक घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो निःशुल्क उपलब्ध गराउने कुरालाई प्राथमिकता दिएको छ । सोही पार्टीको तर्फबाट वर्तमान सरकारमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेकी पम्फा भुसालले सुरुदेखि नै विद्युतीय खपतलाई बढाउन र एलपी ग्यासको निर्भरतालाई घटाउन विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई बढाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । ‘विदेशी ग्यास छोडौँ, स्वदेशी बिजुली जोडौँ’ भन्ने नारासहित विद्युत् खपत तथा वातावरण संरक्षणका लागि स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउन अब मन्त्रालयले विद्युतीय चुलोमार्फत ग्यास विस्थापनलाई योजनागत रुपबाटै अघि बढ्ने नीति लिएको छ, उनले भने । नेकपा(एकीकृत समाजवादी)लगायत अन्य राजनीतिक दलहरुले पनि एलपी ग्यासको खपत कम गर्न, विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई बढाउन र स्वच्छ वातावरण कायम गर्ने विषयलाई जोड दिएका छन् । कृषि र वनमा आधारित परम्परागत ऊर्र्जालाई आधुनिक ऊर्र्जामा रुपान्तरण गर्न पनि सकिन्छ । बायोग्यास, ठूला बायोग्यासबाट उत्पादन हुने इन्धन, विद्युतबाट चल्ने विद्युतीय चुलो, पेलेटजस्ता ऊर्र्जालाई प्राथमिकतामा राखेर उपयोग गर्ने हो भने आयातित ऊर्र्जाको परिमाण कटौती हुनसक्छ । विद्युतीय चुलोको प्रयोगले अन्य प्रविधिको तुलनामा कम खर्च लाग्ने भएकाले समयको बचत र लागत समेत कम हुन जाने र यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्ने भएकाले यसमा राजनीतिक सहमति रहेको देखिन्छ । सहरी क्षेत्रमा यो समस्या त्यतिधेरै गम्भीर नभए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने झण्डै ७९ दशमलव ४२ प्रतिशत जनसङ्ख्या अहिले पनि खाना पकाउने ऊर्जाको प्रमुख स्रोतको रुपमा दाउरा, गुइँठा र कृषि अवशेष नै प्रयोग गरिरहेका छन् । यस्ता परम्परागत ऊर्जा स्रोतको प्रयोग झण्डै ६९ प्रतिशत रहेकोे छ भने व्यावसायिक ऊर्जाका रुपमा बिजुली, पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको प्रयोगको हिस्सा २८ प्रतिशत छ । यस्तै नवीकरणीय ऊर्जामा लघु जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा र बायोग्यासबाट तीन प्रतिशत ऊर्जा आपूर्ति भएको छ । सन् २०३० सम्म २५ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउने, वन क्षेत्रलाई ४५ प्रतिशत पु¥याउने र शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने लक्ष्य तय गरिएको सन्दर्भमा विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई बढाउनुपर्ने हुन्छ । पछिल्ला दिनमा नागरिकमा विद्युतीय चुलोेको प्रयोगमा समेत वृद्धि भएको छ । राज्यका विभिन्न निकाय एवं कतिपय स्थानीय सरकारले पनि यसमा जोड दिएका छन् । ललितपुरको महाङ्काल गाउँपालिकाले सबै दुई हजार ३०५ घरधुरीमा विद्युतीय चुलो जडान गरिएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र गाउँपालिकाको पहलमा विद्युतीय चुलो जडान गरिएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा मधुसुदन अधिकारीले जानकारी दिए । काभ्रेको तेमालमा संस्थागतरुपमा नै विद्युतीय चुलो प्रयोगसम्बन्धी अभियान चलाइएको छ । यस्तै क्लिक कुकिङ एलाइन्स(सिसिए)को पहलमा तीन वर्षअघि नूमना परियोजनाका रूपमा पाँचखाल र मदनदेउपुर नगरपालिकामा सञ्चालित धुवाँमुक्त भान्छाको कार्यक्रमले स्थानीयको दिनचर्यामा फेरबदल ल्याएको छ । तीन वर्षअघि काभ्रेको मण्डनदेउपुर र पाँचखालमा गरिएको अध्ययनमा झण्डै ९९ प्रतिशत घरमा दाउराबाटै खाना पकाउने गरिएकामा अहिले अधिकांशले बायोग्यास, एलपी ग्यास वा इन्डक्शनको प्रयोग गर्न थालेको सिसिए नेपालका राष्ट्रिय प्रबन्धक करुणा ब्रजाचार्यले जानकारी दिइन् । विद्युतीय चुलो जडानपछि स्थानीयवासीको स्वास्थ्यमा सुधार, जलवायु तथा वातावरणको संरक्षण, महिला सशक्तीकरण र आर्थिक सबलीकरणमा सहयोग पुगेको उहाँको भनाइ छ । दिगो विकास लक्ष्यले समेत ९९ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत्को पहुँच र दाउराको प्रयोग घटाएर ३० प्रतिशतमा झार्ने, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत बढाएर एक हजार ५०० किलोवाट घण्टा पुर्याइने उल्लेख गरिएको छ । नेपालका आवधिक विकास योजना तथा ऊर्र्जा नीतिहरुले परिकल्पना गरेअनुसार सबै घरपरिवारमा बत्ती बाल्न र खाना पकाउनका लागि किफायती, विश्वसनीय, दिगो र आधुनिक ऊर्र्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने गरी आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा हुन आवश्यक छ । रासस

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । बजेट निर्माणको तयारीको इतिहासमै पहिलो पटक नागरिक सुझावलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखिएको हो । हरेक वर्षको जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्मा सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसअघि सरकारी तजबिजमा मात्रै निर्माण हुँदै आएको बजेटलाई वर्तमान सरकारले नागरिकको सहभागिता अगाडि बढाएको हो । देशभरका नागरिकले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई जनमुखी बनाउन आआफ्ना सुझाव दिएका छन् ।अर्थमन्त्रालयले पैसा नलाग्ने टेलिफोन नम्बर ११३८ मा प्राप्त भएका केही महत्वपूर्ण सुझावले सरकारलाई मार्गनिर्देश गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनुसार बजेट निर्माणमा नागरिकको सहभागिता रहोस् भन्ने ध्येयका साथ सुझाव मागिएको जानकारी दिए । मन्त्रालयमा प्राप्त भएका केही सुझावअनुसार सार्वजनिक जग्गा, स्थानीयदेखि केन्द्रीयस्तरका सडकका दायाँबायाँ किनारामा हावापानीअनुसारको स्थानीय फलफूलको बिरुवा रोप्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गरिएको छ । फलफूलको आयातमा मात्रै ठूलो रकम हरेक वर्ष विदेशिने गरेका सन्दर्भमा देशभित्रै फलफूल उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि पनि बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको हो । किसानलाई रासायनिक मल, बीउ तथा किटनाशक औषधिको उचित प्रबन्ध गर्न तथा स्थानीय र रैथाने खाद्यबालीको बिलको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । खेतीपातीको समयमा मल बीउको अभाव हुँदा किसानले दुःख पाइरहेको अवस्थालाई अन्त्य गर्नेतर्फ बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।कृषि, फलफूल व्यवसाय गर्नेलाई सरल तरिकाले ऋण तथा अनुदानको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, बजेटमा साना किसानलाई समेट्न, देशभित्रै उत्पादन बढाउन र विदेशबाट आयात घटाउनेमा ध्यान दिन तथा भौगोलिक क्षेत्रअनुसार उत्पादन हुने वस्तुलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा नागरिकस्तरबाट सुझाव आएको छ । देशभित्रका प्राकृतिक स्रोत तथा साधन जल, जमिन जङ्गल, जडीबुटी एवं जनशक्तिको पूर्ण सदुपयोग गरी बजेट निर्माण गर्नुपर्नेलगायत महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकमबाट बाटोमा झार उखाल्ने, भ्यू टावर बनाएर अर्थतन्त्र सुधार नहुने भन्दै बेलकोटगढी नुवाकोटबाट प्राप्त भएको सुझावमा भनिएको छ, “सरकारको बजेटले रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादनमूलक उद्योगको विकासमा ध्यान दिन जरुरी रहेको छ ।” प्रत्येक पालिकाले सहुलियतमा प्रत्येक परिवार एक इन्डक्सन चुल्हो दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । विदेशी ग्यास छाडौँ, स्वदेशी बिजुली प्रयोग गरौँ भन्ने सरकारको कार्यक्रमलाई सफल बनाउन पनि पालिका नै सक्रिय हुनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ । सरकारले हरेक वर्ष झण्डै रु दुई खर्ब बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिरहेका सन्दर्भमा त्यसलाई क्रमशः घटाउन पनि आयातित ग्यासको खपत कम गर्दै जानुपर्नेमा नागरिकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । त्यस्तै, विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिनुपर्ने, भन्सार र कर छुट दिनुपर्ने सुझाव पनि महत्वका साथ प्राप्त भएको छ । पेट्रोलीयम इन्धनका कारण वातावरणीय सङ्कटसमेत बढेकाले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनमा जोड दिन नागरिकले सरकारलाई आग्रह गरेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । ऋण लिएका व्यक्तिलाई आयकरमा छुट दिनुपर्ने, घर बहाल कर तिर्ने र नतिर्नेकाबीचमा केही फरक हुनुपर्ने माग पनि छ । कर र नतिर्नेका बीचमा फरक देखाउन स्वास्थ्य वा विद्युत् महशुलमा सहुलियत दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यस्तो व्यवस्था गरिए बहाल कर तिर्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि हुने सम्भावना औँल्याइएको छ । यसैगरी केहीले भने पुराना ५०० र एक हजार रुपैयाँ दरका नोट प्रतिबन्ध लगाएर नयाँ छाप्दा आर्थिक अराजकता तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव पनि नागरिकले उपलब्ध गराएका छन् । सङ्घीय सरकारको बजेटबाट दीर्घकालीन योजना सञ्चालन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय पालिकाको योजना जनस्तरको समस्या समाधानका लागि परिचालन गर्नुपर्ने, साना तथा मझौला योजनालाई कम प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव आएकोे जनाइएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई व्यवस्थित गरी हुँदा खाने र हुनेखानेकाबीचका फरक गर्न, त्यस्तो भत्ता नगदमा नदिएर कार्डको व्यवस्था गरी आधारभत सेवा निःशुल्क गर्न र नगदलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । वास्तविक क्षेत्रलाई पनि शेयर बजारमा आउन पाउनेगरी विशेष व्यवस्था गर्न, बजारमा हुने गैरकानूनी क्रियाकलाप अन्त्य गर्न तथा नियामक निकायका प्रमुख नै गलत कार्यमा संलग्न हुनेलाई कडाभन्दा कडा कारवाही हुने प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने नागरिकको सुझाव छ ।सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने प्रावधान ल्याउन विशेष आग्रह गर्दै कुलेश्वर काठमाडौँका एक सुझावकर्ताले चालू आवको बजेटमा नै यस्तो व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन नभएकामा गुनासो गरेका छन् । फेसबुक, टिकटक, युट्युबजस्ता माध्यमबाट हुने आयआर्जन तथा कारोबार गर्दा एक प्रतिशत कर लाग्ने भनी यस आवको बजेटमा व्यवस्था गरिएको भए पनि आन्तरिक राजस्व विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा नल्याएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । नेपालमा बसेर अनलाइनका काम गर्ने कर्मचारीले पाउने पारिश्रमिकलाई विप्रेषणमा राखिए पनि कर उठाउने व्यवस्था भएको भन्दै यस क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन भनिएको छ ।कर नतिर्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि कर कार्डको व्यवस्था गर्न, सरकारको मातहत रहने गरी जिल्लास्तरमा रोजगार केन्द्रको स्थापना गर्न, बेरोजगारको लगत कायम गर्न भनिएको छ । त्यस्ता रोजगार केन्द्रमा होटल, बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारीलगायत सङ्घसंस्थालाई पनि सोही केन्द्रमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिएको छ । नयाँ कार्यालय स्थापना भएमा सोही रोजगार केन्द्रबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिए शक्ति र पहुँचको प्रभाव रोकिने सुझाव आएको छ । रासस

काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम जेठ ७ गते संसदमा पेश गर्ने गरी प्रारम्भिक खाका तयार पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयले संसदको दुवै सदनमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्तहरुको रुपरेखाबारे छलछल गर्नेगरी यही वैशाख २० गते प्रस्ताव तयार गरेको थियो । तर बजेट अधिवेशन सुरु नहुँदा अर्थले संसदमा पेश गर्न सकेको छैन । मन्त्रालयले अनुमान गरेको समयमा छलफल नभएपछि जेठ ३ गते मात्रै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्तहरूमा छलफल गर्ने तयारी गरेको हो । सरकारले संघीय संसदमा जेठ ३ देखि प्रि–बजेट छलफल बोलाउने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । संघीय संसद सचिवालयलका अनुसार जेठ ३ गते अर्थमन्त्रीले बजेटको प्राथमिकता पेश गर्ने, ४ गते प्रि–बजेट छलफल गर्ने, प्रि–बजेटमाथिको छलफल र मन्त्रीबाट जवाफ प्रस्तुत गर्न दिने र जेठ ७ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तय भएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकबाट अधिवेशन आह्वानको मिति सिफारिस हुन सक्ने जनाईएको छ । संविधान अनुसार जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । बजेट ल्याउने दिन नजिकिँदै गर्दा ढिलो गरि प्रि बजेट छलफल सुरु हुन लागेको हो । आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित रहेर बजेट बनाइदै कोभिडको महामारीबाट थलिएको मुलुकको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट तर्जुमा गरिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा देशको सन्तुलित आर्थिक विकासका लागि जल, जमिन, जङ्गल, खानी, कृषिलगायत प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग, निर्यात प्रवद्र्धन व्यवस्थापन एवं प्रतिस्थापन, गुणस्तरीय पर्यटन सेवा विस्तार र विद्युत् ऊर्जाको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाइरहेको छ । बजेट महाशाखाका एक अधिकारीका अनुसार निरपेक्ष र बहुआयामिक गरिबीको अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गर्दै मध्यम आयस्तर भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नतिमा सघाउने कार्यक्रम, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, वर्तमान सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको सबलीकरणका साथै भौतिक पूर्वाधार निर्माण आगामी बजेटका प्राथमिकतका क्षेत्र हुन् । पन्ध्रौँ योजनाले परिकल्पना गरेका विकासका परियोजना, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न अघि सारिएका विकास–निर्माणका परियोजना तथा कार्यक्रमको निरन्तरता, संसदीय समितिबाट भएका निर्देशन र सरकारले गरेका प्रतिबद्धता, राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखबाट समय–समयमा व्यक्त भएका विचार र मार्ग निर्देशनलाई आधार बनाएर बजेट तर्जुमा भइरहेको ती अधिकारीले बताए । ‘मुलुकको सामाजिक–आर्थिक उन्नयनका राष्ट्रिय लक्ष्य, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, पूँजी र सीपमा पहुँच विस्तार, गुणस्तरीय मानवपूँजी निर्माण, आय बढोत्तरी, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि तथा आर्थिक जोखिम घटाउने विषय आगामी बजेटका प्राथमिकता हुन्छ’, अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउने कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै उनले भने । भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा सघन सार्वजनिक–निजी साझेदारी, आर्थिक विस्तारमा सहयोग पुग्नेगरी कर प्रणालीलाई लगानी एवं व्यवसायमैत्री बनाउने, कर संरचना र दरमा सामयिक सुधार गरी कर प्रणालीलाई सरल तुल्याउने, प्रतिबद्धताअनुरुप वैदेशिक सहायता परिचालनमा जोड, राष्ट्रिय आवश्यकता, नीति तथा प्राथमिकताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आबद्ध गरेर उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीका अवसर सृजनामा उपयोग गर्ने विषय प्राथमिकताका बजेटमा समावेश हुनेछ । आर्थिक अनुशासन कडाइका साथ पालना गराउने प्रावधन पनि बजेटमा समेटिनेछ । १८ खर्बको सिलिङ मध्यमकालीन खर्च संरचना २०७८/७९ अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको सीमा १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ । मन्त्रालयले गठन गरेको बजेट मस्यौदा लेखन समितिले उक्त सिलिङलाई आधार बनाएर बजेट लेखन गर्नेछन् । अर्थ मन्त्रायलले गत चैत २ गते मन्त्रालय अन्तरगतकै राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख भुपाल बरालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरेको थियो । समितिको सदस्यहरुमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख ईश्वरी अर्याल, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाका प्रमुख महेश आचार्य र वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदी तोकिएका छन् । अर्थले तोकेको उक्त कोर टिमले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा तयार पार्नेछ । बजेट वक्तव्यको मस्यौदा समेत यसै टिमबाट तयार हुनेछ । अर्थलाई बजेट लेखनको प्रक्रियामा राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र राजस्व परामर्श विकास समितिले तोकिएको जिम्मेवारी अनुसार सहयोग गर्ने गर्छन् ।