काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा खरिदका कारण बैंकिङ प्रणालीमा सिर्जना हुने अत्यधिक तरलता (नेपाली रुपैयाँ) लाई व्यवस्थापन गर्न नयाँ नीतिगत प्रबन्ध गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा खरिदकै बखत ‘स्टेरलाईज्ड इन्टरभेन्सन’ गर्ने घोषणा गरेको हो । मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘विदेशी मुद्रा खरिदमार्फत हुने तरलता प्रवाह व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन वाणिज्य बैंकहरुलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनुका साथै विदेशी मुद्रा खरिदकै बखत स्टेरलाईज्ड इन्टरभेन्सन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।’ विप्रेषण आप्रवाह र पर्यटन आयका कारण विदेशी विनिमय सञ्चिति र प्रणालीमा तरलता थपिँदै जाँदा उत्पन्न हुने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न यो नीति ल्याइएको हो ।  राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूबाट विदेशी मुद्रा खरिद गर्दा बजारमा तत्कालै ठूलो मात्रामा नेपाली रुपैयाँ प्रवाह हुन्छ । यसरी प्रवाह हुने अतिरिक्त रुपैयाँले बजारमा महँगी बढाउने वा आर्थिक असन्तुलन ल्याउने जोखिम कम गर्न राष्ट्र बैंकले डलर खरिद गरेकै समयमा अन्य मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरी बजारबाट पैसा फिर्ता तान्ने (स्टेरलाईज्ड इन्टरभेन्सन) रणनीति लिएको हो ।   यसका साथै, विदेशी मुद्रा खरिदमार्फत हुने तरलता प्रवाहको चापलाई देशभित्र सहज बनाउन राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रहरूमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति समेत अघि सारेको छ । यस व्यवस्थाले बैंकहरूसँग भएको विदेशी मुद्रा देशभित्रै साटेर नेपाली रुपैयाँको थप चाप बढाउनुको सट्टा बाहिरै सुरक्षित उपकरणमा लगानी भई ब्याज आम्दानी हुने र स्वदेशी बजारमा तरलता सन्तुलनमा रहने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरलाई साँघुरो बनाउँदै जाने नीति अगाडि सारेको छ । मंगलबार गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै विद्यमान ब्याजदर करिडोरलाई आवश्यक्तानुसार क्रमशः साँघुरो बनाउँदै लैजाने घोषणा गरेका हुन् ।  मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘मुद्रास्फीतिमा दबाव बढ्दै गएमा एवम् यथेष्ट तरलता सहितको न्यून–लागत अर्थतन्त्रबाट सार्वजनिक एवम् निजी क्षेत्रले अपेक्षित लाभ लिन नसकेमा एवम् समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती देखिन थालेमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामा पुनरावलोकन गरिनेछ र विद्यमान व्याजदर करिडोरलाई आवश्यक्तानुसार क्रमशः साँघुरो बनाउँदै लगिनेछ ।’ ब्याजदर करिडोर भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दिने ऋणको ब्याजदर (माथिल्लो सीमा बैंक दर) र बैंकहरूबाट लिने निक्षेपको ब्याजदर (तल्लो सीमा स्थायी निक्षेप सुविधा दर) को बीचको अन्तर वा सीमा हो । करिडोर साँघुरो बनाउनु भनेको माथिल्लो सीमा (ऋण लिँदा लाग्ने ब्याज) र तल्लो सीमा (निक्षेप राख्दा पाइने ब्याज) बीचको दूरी वा अन्तरलाई कम गर्नु हो । यसको मुख्य उद्देश्य बजारमा ब्याजदर धेरै माथि जान वा धेरै तल झर्न नपाओस् र ब्याजदर स्थिर बनोस् भन्ने हुन्छ । जब करिडोर साँघुरो पारिन्छ, बैंकहरूले एक-अर्कासँग गर्ने लेनदेन (अन्तरबैंक कारोबार) को ब्याजदरमा धेरै उतारचढाव आउँदैन । यसले बजारमा तरलता (पैसाको उपलब्धता) लाई सन्तुलनमा राख्न र सर्वसाधारण तथा व्यवसायीहरूले पाउने ऋण र निक्षेपको ब्याजदरलाई पनि अनुमानयोग्य बनाउन मद्दत गर्छ ।  

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तर बैंक दर खुला छाड्ने घोषणा गरेको छ । मंगलबार गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तरबैंक दरलाई यथावत् राख्दै अन्तरबैंक दरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा कायम हुने गरी खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरिनेछ ।’ यसका लागि तरलताको प्रकृति हेरी संरचनागत तरलता र नियमित तथा आकस्मिक तरलता व्यवस्थापनका लागि भिन्न अवधिका उपकरणहरु प्रयोग गरिने उल्लेख गरिएको छ । 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ५.५ प्रतिशतको हाराहारीमा मुद्रास्फीति र कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्दै ७.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आवश्यक मौद्रिक तरलता र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरेको छ ।  यस्तै, मौद्रिक नीतिको प्रसारलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजान वित्तीय क्षेत्र सुधार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा व्यवस्थापन तथा डिजिटाइजेसनमार्फत वित्तीय लागत न्यून गराई सोको प्रतिफल ग्राहकमा हस्तान्तरण गरी उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै लैजाने नीति लिइने उल्लेख छ । यस्ता छन् नयाँ व्यवस्था १. वाह्य दवावका कारण मुद्रास्फीतिमा केही चाप परेको भए तापनि क्रमशः सहज हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ । हाल विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्थिति सुविधाजनक र समष्टिगत आर्थिक परिदृश्य अनुकूल रहेकोले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा सहयोग पुरÞ्याउन न्यून–लागत अर्थतन्त्र कायम राखी नीजि क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न यस अघि लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ ।   मौद्रिक नीतिको संरचना र लक्ष्य २. आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ५.५ प्रतिशतको हाराहारीमा मुद्रास्फीति र कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्दै ७.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आवश्यक मौद्रिक तरलता र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गरिनेछ ।   ३. नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरलाई मौद्रिक नीतिको अङ्कुशको रूपमा लिइँदै आएकोमा यसलाई अन्तरिम लक्ष्यको रूपमा यथावत् राखिएको छ ।  ४. मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तरबैंक दरलाई यथावत् राख्दै अन्तरबैंक दरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा कायम हुने गरी खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि तरलताको प्रकृति हेरी संरचनागत तरलता र नियमित तथा आकस्मिक तरलता व्यवस्थापनका लागि भिन्न अवधिका उपकरणहरु प्रयोग गरिनेछ ।   मौद्रिक उपकरण ५. ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर एवम् बैंकदरलाई यथावत राखिएको छ ।   ६. अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात एवम् स्थायी तरलता सुविधासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।   ७. विदेशी मुद्रा खरिदमार्फत हुने तरलता प्रवाह व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन वाणिज्य बैंकहरुलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनुका साथै विदेशी मुद्रा खरिदकै बखत स्टेरलाईज्ड इन्टरभेन्सन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।   नियमन एवं वित्तीय स्थायित्व ८. अर्थतन्त्रको कुनै क्षेत्रमा प्रणालीगत जोखिमका संकेतहरु देखापरेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले मात्र त्यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्न अपर्याप्त हुने अनुभवका आधारमा समष्टिगत विवेकशील नियमनका औजारहरु प्रयोग गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिइने छ ।   ९. मौद्रिक नीतिको प्रसारलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजान वित्तीय क्षेत्र सुधार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा व्यवस्थापन तथा डिजिटाइजेसनमार्फत वित्तीय लागत न्यून गराई सोको प्रतिफल ग्राहकमा हस्तान्तरण गरी उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै लैजाने नीति लिइने छ ।   १०. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणका सम्बन्धमा भैरहेको अध्ययन सम्पन्न गरी सोही अनुरुप बैंक, वित्तीय संस्था तथा गैर बैंक वित्तीय संस्थालाई लक्षित कार्यक्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने नियामकीय व्यवस्थाहरु क्रमशः लागू गरिनेछ ।   ११. कर्जाको सुरक्षण स्वरुप व्यक्तिगत जमानीबाट असिमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउन, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाको पहुँचमा बाधा पर्ने अवस्था कम गर्न, रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्कृय कर्जाको व्यवस्थापन गर्न, दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्न, संस्थाको सबलताका आधारमा शेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण हुने एवम् सार्वजनिक सवारीका रुपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा मूल्य अनुपात सहजिकरण हुने गरी विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।   १२. सरल नियमन र सुदृढ सुपरिवेक्षण कार्यलाई जोड दिन भाषागत जटिलता र दोहोरोपना हटाई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएका निर्देशनहरुलाई सरलीकरण गर्दै लगिनेछ । यसका लागि प्रथम चरणमा कर्जा प्रवाह, ब्याजदर तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी निर्देशनहरु पुनर्लेखन गरिनेछ ।   १३. विदेशी विनिमय सटही सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्दै यस बैंकबाट विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत परिपत्रलाई सरलीकरण गर्दै लगिनेछ ।   १४. व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित Peer to Peer लेनदेन सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ ।   १५. नेपाल सरकारले जारी गरेका राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची एवम् बजेट वक्तब्यमा उल्लेख भएका यस बैंकसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ ।   भावी मार्गदर्शन १६. वाह्य दवावका कारण मुद्रास्फीतिमा केही चाप परेको भए तापनि आगामी महिनादेखि यसको दबाव कम हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ । मुद्रास्फीतिको दबाव विस्तारै सहज हुने देखिएकोले आगामी वर्ष समग्र मूल्यस्थिति बैंकले अनुमान गरेको सीमा भित्र नै रहने देखिन्छ ।   १७. मुद्रास्फीतिमा दबाव बढ्दै गएमा एवम् यथेष्ट तरलता सहितको न्यून–लागत अर्थतन्त्रबाट सार्वजनिक एवम् निजी क्षेत्रले अपेक्षित लाभ लिन नसकेमा एवम् समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती देखिन थालेमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामा पुनरावलोकन गरिनेछ र विद्यमान व्याजदर करिडोरलाई आवश्यक्तानुसार क्रमशः साँघुरो बनाउँदै लगिनेछ ।   १८. यस बैंकले लिएका समष्टिगत विवेकशील नियमनका औजारहरुलाई अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक परिमार्जन नगरिने नीति लिइनेछ । यसबाट नीतिगत स्थिरता कायम भई बजारको अपेक्षा व्यवस्थित हुँदै जाने आँकलन गरिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ मा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ११ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको छ। गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यसहित लचिलो नीतिगत व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको उल्लेख गरिएको छ। मौद्रिक नीतिअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ११ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, व्यापक मुद्रा प्रदाय  १४ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकले उत्पादन, लगानी र आर्थिक गतिविधिलाई थप गति दिन मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाउँदै वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता कायम राख्ने नीति लिएको जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार मूल्य स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुर्‍याउने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिनेछ । निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह वृद्धि तथा समग्र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने लक्ष्यसहित मौद्रिक नीति ल्याइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आज (मंगलबार)  उक्त मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् । गभर्नर पौडेलको कार्यकालको यो दोस्रो मौद्रिक नीति हो ।  यसअघि उनले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति पनि ल्याएका थिए ।