काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन भएको १०० दिनको अवधिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले ऊर्जा, विद्युत, सिंचाइ, जलस्रोत व्यवस्थापन, नदी नियन्त्रण, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु तथा संस्थागत सुधारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको जनाएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणअनुसार जलस्रोत विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी कानून मन्त्रालयमा पठाइएको छ भने बहुउद्देश्यीय आयोजना व्यवस्थापन कम्पनी गठनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ ।  ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति-२०८३, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) समीक्षा प्रतिवेदन, विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र समीक्षा प्रतिवेदन तथा ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संरचनागत सुधारको रोडम्याप तयार गर्न समिति गठन गरिएको छ भने सिंचाइ आयोजनाको सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार निर्देशिका, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनसँग जोडिएको सिंचाइ व्यवस्थापन अवधारणा, तराई-मधेश क्षेत्रका लागि खडेरी उत्थानशीलता रणनीति, भूमिगत जल अनुगमन प्रणाली, सुनकोशी-मरिन, भेरी-बबई तथा रानी जमरा कुलरिया आयोजनाको कार्यढाँचा र बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्णय सहायक प्रणालीसमेत तयार गरिएको छ । आन्तरिक विद्युत माग तथा खपत योजनाको प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्युत पूर्वाधार विस्तारतर्फ हेटौंडा-ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनका अवरुद्ध १५ वटा टावरको फाउन्डेसन निर्माण सम्पन्न भएको, दोधोधारा-बरेली र इनरुवा-पूर्णिया ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि संयुक्त कम्पनी गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको तथा ढल्केबर–बालगंगा, लालबन्दी-सलिमपुर, बाह्रबिसे-लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन, बाह्रबिसे सबस्टेशन तथा मस्र्याङ्दी करिडोर अन्तर्गत मार्कीचोक-भरतपुर खण्डको निर्माण सम्पन्न गरिएको छ । न्यू बुटवल-लमही ४०० केभी, दैलेख-कालिकोट-जुम्ला तथा बालकुमारी-ठिमी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको छ भने कर्णाली प्रदेशको पूर्ण विद्युतीकरणका लागि वितरण लाइन विस्तार प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै वेबसाइटमा ‘एनईए साथी’ च्याटबट सञ्चालनमा ल्याएको, वास्तविक समयमै विद्युत अवरोधको सूचना उपलब्ध गराउने प्रणाली सुरु गरेको तथा नो–लाइट गुनासो एक दिन, नयाँ जडान तीन दिन र मिटर परिवर्तन एक दिनभित्र गर्ने समयसीमा आधारित सेवा लागू गरेको जनाएको छ ।  वितरण केन्द्रमार्फत विद्युत आपूर्ति, राजस्व संकलन, चुहावट नियन्त्रण, सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासो व्यवस्थापन तथा सूचना प्रणाली सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाइएको छ ।  यस अवधिमा ५० हजार मिटर वितरण गरिसकिएको, थप चार लाख मिटर खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको तथा आवश्यक ट्रान्सफर्मर र लाइन सामग्रीको पर्याप्त व्यवस्थापन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रगति विवरणअनुसार यस अवधिमा १३८ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता थपिएसँगै राष्ट्रिय जडित क्षमता ४ हजार २४२ मेगावाट पुगेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन ७९ सर्किट किलोमिटर थपिएको, विभिन्न क्षमताका २७ वटा प्रसारण लाइनको सर्वेक्षण अनुमति तथा ९ वटा प्रसारण लाइनको निर्माण अनुमति जारी गरिएको छ ।  थप १ हजार ५२३ मेगावाट बराबरको जलविद्युत उत्पादन अनुमति र १ हजार ५७१ मेगावाट बराबरको सर्वेक्षण अनुमति जारी गरिएको छ भने करिब ४७२.४३२ गिगावाट घण्टा विद्युत निर्यात गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  हालसम्म करिब २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी संकलन भएकोमा यस अवधिमा मात्रै ७४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । साथै १५० जलविद्युत आयोजनालाई कर तथा भन्सार छुट र ३४ आयोजनालाई विष्फोटक पदार्थ सुविधा सिफारिस गरिएको छ । नवीकरणीय ऊर्जातर्फ कार्बन व्यापार नियमावलीअनुसार कार्बन राजस्व इकाई गठन गरिएको, ग्रीन हाइड्रोजनसम्बन्धी अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमा विभिन्न परियोजना प्रस्ताव पेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  ग्रामीण क्षेत्रमा लघु तथा साना जलविद्युत, सौर्य मिनिग्रिड, सौर्य खानेपानी, सौर्य सिंचाइ, रुफटप सौर्य प्रणाली विस्तार गरिएको छ भने २८ हजार विद्युतीय चुलो, चार हजार सुधारिएको चुलो, १ हजार ६१० घरायसी बायोग्यास प्लान्ट तथा ८७५ संस्थागत विद्युतीय चुलो जडान गरी स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच विस्तार गरिएको छ । सिंचाइ तथा नदी व्यवस्थापनतर्फ बबई, सिक्टा, रानी जमरा कुलरिया, महाकाली तेस्रो चरणलगायत आयोजनाका लागि १५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ स्रोत सहमति प्राप्त भई खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।  विभिन्न सिंचाइ प्रणालीमार्फत थप २ हजार ९४८ हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा विस्तार गरिएको ३७.५ किलोमिटर तटबन्ध निर्माणबाट १४९ हेक्टर जमिन उकासिएको तथा २० जोखिमयुक्त पहिरो व्यवस्थापन, ३५ चेकड्याम, ७४ डिप ट्युबवेल जडान र नदी नियन्त्रणका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  मनसुनजन्य विपद् पूर्वतयारीका लागि ६२ नदीमा नदी व्यवस्थापन कार्यक्रम अघि बढाइएको तथा जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विशेष बाढी र मौसम बुलेटिनमार्फत विपद् न्यूनीकरणमा योगदान दिएको उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रसँग सम्बन्धित द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहकार्यलाई पनि तीव्रता दिइएको छ । नेपाल-भारत संयुक्त संयन्त्रका बैठक सम्पन्न भएका छन् भने जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, संयुक्त अधिराज्य, युरोपियन युनियन, विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकलगायतका विकास साझेदारसँग ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाइ क्षेत्रमा सहकार्य विस्तारका लागि उच्चस्तरीय छलफल भएको छ ।  मन्त्रालयले हालसम्म प्राप्त १८ हजार ७९६ गुनासोमध्ये १८ हजार ३९८ फछ्र्यौट गरेको, चालु आर्थिक वर्षमा ४६.८२५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको तथा ३२५ बेरुजु फछ्र्यौट गरी मन्त्रालयमा एनजीओएमएस प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाएको छ ।