हरेक आर्थिक वर्ष बजेट सार्वजनिक भएपछि अर्को ठूलो प्रतीक्षा हुन्थ्यो- मौद्रिक नीतिको । अर्थ मन्त्रालयले बजेटमार्फत के घोषणा गर्‍यो भन्नेभन्दा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसलाई मौद्रिक नीतिमार्फत कसरी कार्यान्वयनयोग्य बनाउँछ भन्नेमा उद्योगी, व्यवसायी, बैंकर र लगानीकर्ताको नजर हुन्थ्यो । कतिपय अवस्थामा बजेटले दिएको उत्साहलाई मौद्रिक नीतिले अझ बलियो बनाउँथ्यो, कतिपय अवस्थामा बजेटका कमजोरीलाई समेत राष्ट्र बैंकले सच्याउन र थप उत्साह दिने साहस राख्थ्यो । त्यसैले मौद्रिक नीति केवल वार्षिक दस्तावेज थिएन, अर्थतन्त्रको ‘मुड’ बदल्ने औजार बन्थ्यो ।  त्यसैले गभर्नरले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने दिनलाई आर्थिक क्षेत्रले विशेष महत्त्व दिन्थ्यो । लामो दस्तावेज, नीतिगत सुधारका नयाँ घोषणा, पत्रकारसँग प्रत्यक्ष संवाद, निजी क्षेत्रका गुनासा र त्यसको जवाफ । यी सबै मौद्रिक नीतिका अभिन्न हिस्सा बन्थे । कुनै एउटा व्यवस्थाले सेयर बजार उकालो लाग्थ्यो, अर्को व्यवस्थाले घरजग्गा बजार चलायमान हुन्थ्यो । बैंकहरूको रणनीति बदलिन्थ्यो, व्यवसायीको लगानी योजना फेरिन्थ्यो । मौद्रिक नीतिले बजारको मनोविज्ञान नै बदल्ने क्षमता राख्थ्यो । उद्योगी व्यवसायी र बैंकरले पनि मौद्रिक नीतिपछि मात्रै आगामी आर्थिक वर्षको कार्ययोजना बनाउँथे ।  तर, यस वर्ष न त्यो दृश्य देखियो नत कुनै उत्साह । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको दोस्रो मौद्रिक नीति न त प्रस्तुतीकरणमा प्रभावशाली देखियो न त विषयवस्तुमा प्रभावकारी । मंगलबार राष्ट्र बैंकको फेसबुक पेजमार्फत चार पृष्ठमा समेटिएको १८ बुँदे संक्षिप्त नीति सार्वजनिक भयो । पत्रकारले न गभर्नर पौडेलसँग प्रश्नोत्तर गर्न पाए न त कुनै सरोकारवालाले तारिफयोग्य मौद्रिक नीति भन्न पाए । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने कुनै ठूलो नीतिगत परिवर्तन मौद्रिक नीतिमा देखिएन ।  मंगलबार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले ‘जोखिम नलिने’ सन्देश दियो, आर्थिक पुनरुत्थानको नेतृत्व गर्ने सन्देश दिन सकेन । अहिले अर्थतन्त्र असाधारण दबाबमा छ । बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएको छ, कर्जा प्रवाह सुस्त छ । उद्योगहरू आधा क्षमतामा चलेका छन् । निजी क्षेत्र लगानी गर्न हिच्किचाइरहेको छ । निर्माण क्षेत्र सुस्त छ । घरजग्गा कारोबार पूर्ण रूपमा चलायमान हुन सकेको छैन । सेयर बजार घटेको घट्यै छ । यस्तो अवस्थामा बजारले राष्ट्र बैंकबाट स्थिरता मात्र होइन, आत्मविश्वास पनि खोजेको थियो । तर, मंगलबार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले ‘जोखिम नलिने’ सन्देश दियो, आर्थिक पुनरुत्थानको नेतृत्व गर्ने सन्देश दिन सकेन । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएर अध्ययन गरिसकेपछि अधिकांशको मनमा लाग्न सक्छ- यो नीति अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ल्याइएको हो कि केवल यथास्थिति जोगाउन ? अर्थतन्त्र क्रोनिक भएको अवस्थामा निजी क्षेत्रले राष्ट्र बैंकबाट साहसिक सुधारको अपेक्षा गरेको थियो । कर्जा पुनर्संरचना, जोखिम भार पुनरावलोकन, पुँजी पर्याप्ततासम्बन्धी लचकता, उत्पादनशील क्षेत्रमा विशेष सहुलियत, डिजिटल वित्तको स्पष्ट रोडम्याप, हरित वित्तको ठोस रणनीति, बैंक मर्जर र पुनर्संरचनाको नयाँ दिशा जस्ता विषयमा बजारले नयाँ संकेत खोजेको थियो । तर, सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीति हेर्दा अधिकांश व्यवस्था पुरानै नीतिको निरन्तरता मात्र देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले ‘सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशा’लाई निरन्तरता दिएको उल्लेख गरेको छ । यो सकारात्मक विषय हो । तर, व्यावहारिक रूपमा यसको अर्थ के हो ? यही लचिलो नीति त अघिल्लो वर्षदेखि लागू थियो । अहिले पनि त्यही व्यवस्था कार्यान्वयन भइरहेको छ । त्यसबाट निजी क्षेत्रको मनोबल उल्लेखनीय रूपमा बढेको छैन । त्यसैले ‘निरन्तरता’ भन्दा ‘सुधार’ अपेक्षित थियो ।  राष्ट्र बैंकले ५.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति र ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्ने जनाएको छ । मौद्रिक नीति मात्रले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि सम्भव देखिँदैन । यसको लागि सरकारी पूँजीगत खर्च, निजी लगानी, वैदेशिक लगानी र उत्पादन विस्तार समान रूपमा आवश्यक हुन्छ । तर, त्यसका लागि आवश्यक नयाँ उपकरण देखिएनन् ।  अहिलेको मौद्रिक नीतिको सकारात्मक विषय बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था हो । यसले विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनलाई केही सहज बनाउन सक्छ । तर, नेपालको बैंकिङ प्रणालीको अहिलेको मुख्य समस्या विदेशी मुद्रा होइन, स्वदेशभित्र कर्जा मागको अभाव हो । मौद्रिक नीतिमा बैंक वर्गीकरणको अध्ययन पूरा गरी कार्यक्षेत्रअनुसार नियमन गर्ने, निर्देशन सरल बनाउने र वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी निर्देशिका पुनर्लेखन गर्ने घोषणा स्वागतयोग्य छ । नेपालको बैंकिङ नियमन वर्षौंदेखि अत्यधिक जटिल बन्दै गएको छ । निर्देशन सरलीकरणले अनुपालन लागत घटाउन सक्छ । तर, यो तत्काल आर्थिक गतिविधि बढाउने नीति भने होइन ।  १८ बुँदे मौद्रिक नीतिमध्ये धेरै बुँदा अध्ययन गरिनेछ, निरन्तरता दिइनेछ, सरलीकरण गरिनेछ, पुनर्लेखन गरिनेछ जस्ता प्रक्रियामुखी वाक्यहरू राखिएका छन् । यसले तत्काल आर्थिक प्रभाव पार्नेभन्दा प्रशासनिक प्रक्रियाको संकेत दिन्छ । स्वायत्त निकायका गभर्नर एक सामान्य प्रशासक र सरकारी कर्मचारीको रूपमा दस्तावेजमा प्रतिविम्बित भएका छन् ।  राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत जमानीबाट सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने, चेक अनादरका कारण हुने कालोसूची व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने, रुग्ण उद्योगका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन,दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान, सेयर धितो कर्जाको सीमा संस्थाको सबलताका आधारमा निर्धारण र ठूला विद्युतीय सार्वजनिक सवारीमा कर्जा–मूल्य अनुपात सहज बनाउने घोषणा गरेको छ । यी व्यवस्थाले व्यवसायीलाई केही राहत दिन सक्छ । विशेष गरी रूग्ण उद्योग र दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए बैंक र व्यवसायी दुवैलाई लाभ पुग्न सक्छ ।  १८ बुँदे मौद्रिक नीतिमध्ये धेरै बुँदा अध्ययन गरिनेछ, निरन्तरता दिइनेछ, सरलीकरण गरिनेछ, पुनर्लेखन गरिनेछ जस्ता प्रक्रियामुखी वाक्यहरु राखिएका छन् । यसले तत्काल आर्थिक प्रभाव पार्नेभन्दा प्रशासनिक प्रक्रियाको संकेत दिन्छ । स्वायत्त निकायका गभर्नर एक सामान्य प्रशासक र सरकारी कर्मचारीको रुपमा दस्तावेजमा प्रतिविम्बित भएका छन् ।  मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि बजारमा उत्साह देखिएन । उद्योगी व्यवसायीहरूले तत्काल राहत खोजिरहेका थिए । बैंकहरूले कर्जा विस्तारको नयाँ आधार खोजिरहेका थिए । निर्माण व्यवसायी, घरजग्गा क्षेत्र र उत्पादनमूलक उद्योगले नियामकीय सहजता अपेक्षा गरेका थिए । तर, मौद्रिक नीति पुरानै संरचनाको निरन्तरता बन्यो ।  अर्को महत्त्वपूर्ण विषय मौद्रिक नीतिको विषयवस्तुभन्दा पनि गभर्नरको प्रस्तुतिले धेरैलाई आश्चर्यचकित बनायो । विगतका गभर्नरहरूले विस्तृत प्रस्तुति दिन्थे । पत्रकारसँग प्रत्यक्ष संवाद हुन्थ्यो । बजारका जिज्ञासाको तत्काल उत्तर दिइन्थ्यो । यस पटक त्यो अभ्यास देखिएन । यसले पारदर्शिता नघटाए पनि मौद्रिक नीतिको गरिमा र सार्वजनिक बहसको स्तर भने कमजोर बनाएको महसुस धेरैले गरेको हुनुपर्छ ।  गभर्नर पौडेलले स्थिरता रोजे । बजारले खोजेको साहस र मनोबल बढाउन सकेनन् । यही कारण पनि मौद्रिक नीति फितलो र मौद्रिक नीतिको प्रस्तुति गर्ने नेतृत्वकर्ता गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल पनि फिक्का देखिए ।  यद्यपि यो मौद्रिक नीतिलाई असफल वा कमजोर भन्न मिल्दैन । यसले वित्तीय स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिएको छ । नियमन सरल बनाउने, बैंकिङ सुधारलाई अघि बढाउने र केही व्यवहारिक व्यवस्था गर्ने प्रयास पनि गरेको छ । तर, अहिलेको अर्थतन्त्रले केवल स्थिरता मात्र खोजेको थिएन । उत्साह, विश्वास र साहसिक सुधार पनि खोजिरहेको थियो ।  गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल अर्थशास्त्रीका रूपमा सक्षम र नीतिगत ज्ञान भएका व्यक्ति मानिन्छन् । त्यसैले उनको मौद्रिक नीतिप्रति अपेक्षा पनि असाधारण थियो । तर, सार्वजनिक भएको दस्तावेज हेर्दा उनी जोखिम लिनभन्दा यथास्थितिलाई निरन्तरता दिन इच्छुक देखिए । फलतः अहिले सुस्ताएको अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा भर्ने दस्तावेज मौद्रिक नीति बन्न सक्ने सम्भावना भने कमजोर देखिन्छ । गभर्नर पौडेलले स्थिरता रोजे । बजारले खोजेको साहस र मनोबल बढाउन सकेनन् । यही कारण पनि मौद्रिक नीति फितलो र मौद्रिक नीतिको प्रस्तुति गर्ने नेतृत्वकर्ता गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल पनि फिक्का देखिए। स्वर्णिमका सय दिन : उपलब्धिको चिरफार

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा इटालीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीसँग सम्बन्धित एक तस्बिर पोस्ट गर्दै उनीप्रति व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरेका छन् ।      ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसलमा मेलोनीलाई माथितिर हेरिरहेको देखिने एक मीम सार्वजनिक गर्दै ‘निषेध आदेश आवश्यक छ’ भन्ने क्याप्सन लेखेका छन् ।      गत महिना फ्रान्समा भएको जी–७ शिखर सम्मेलनका क्रममा मेलोनीले बारम्बार ट्रम्पसँग तस्बिर खिच्ने प्रयास गरेको र संयुक्त राज्य अमेरिकाप्रतिको उनको अडानका कारण घरेलु राजनीतिक असर परेको ट्रम्पले दाबी गरेका थिए ।      एक इटालियन टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले मेलोनीले आफूलाई धेरै तस्बिरका लागि अनुरोध गरेको दाबीसमेत गरेका थिए । यता इटालीकी प्रधानमन्त्री मेलोनीले ती दाबीलाई ‘पूर्ण रूपमा बनावटी’ भन्दै अस्वीकार गरेका छन् ।       उनले इटालीले कहिल्यै कुनै पनि देशसँग ‘भिख माग्ने’ नीति नलिने स्पष्ट पार्दै ट्रम्पको भनाइप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।      यस घटनाले दुवै नेताबीच सार्वजनिक रूपमा देखिँदै आएको मतभेदलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ ।   

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन कुमार थापाले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले केही संरचनागत र नीतिगत सुधारका प्रयासहरू अघि सारे पनि न्यून आय भएका तथा विपन्न वर्गका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । नेपाल थारू संघको प्रथम अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै सभापति थापाले बजेटमा काँग्रेसले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका संरचनागत सुधारका कतिपय विषय समेटिनु सकारात्मक भएको बताए । उनले सकारात्मक पक्षमा आवश्यक कानुन निर्माण गर्न प्रतिपक्षको हैसियतले काँग्रेसले सहयोग गर्ने स्पष्ट पारे । यद्यपि बजेट र सरकारको कार्यशैलीले गरिबी निवारणभन्दा पनि ‘गरिब मास्ने’ नियत देखाएको उनको गम्भीर आरोप छ । सभापति थापाले आर्थिक मन्दी र बढ्दो महँगीका कारण न्यून आय भएका नागरिकको जनजीवन कष्टकर बनेको अवस्थामा सरकार उनीहरूप्रति उदासीन बनेको दाबी गरे । सरकारका कतिपय निर्णयहरूको सामाजिक सञ्जालमा प्रशंसा भइरहे पनि प्रतिपक्षको भूमिका सस्तो लोकप्रियतामा बहकिने नभई राज्यको ढुकुटी र नीतिमा सबै वर्गको पहुँच सुनिश्चित गराउनु रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘हामी प्रतिपक्षमा छौँ, हाम्रो जिम्मेवारी देश र जनतालाई बताउनु हो । लामो समयदेखि नेपाली काँग्रेसले अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारको पैरवी गर्दै आएको छ । बजेटमा केही सकारात्मक संरचनागत तथा नीतिगत सुधारका प्रयास भएका छन्, जसलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार गरिबी र गरिब दुई फरक कुरा हुन् । गरिबी अवस्था हो, संरचनागत समस्या हो, जुन असमानता, विभेद र ऐतिहासिक कारणले उत्पन्न हुन्छ। तर गरिब भनेको व्यक्ति हो । उनले भने, ‘सरकारले गरिबी हटाउने होइन, गरिबी हटाउने नीति ल्याउनुपर्ने हो । तर अहिलेको सोच गरिब हटाउनेतर्फ केन्द्रित देखिन्छ ।’ भूमिहीन र सुकुम्बासीको सन्दर्भमा गरिएको व्यवहारले राज्यको दृष्टिकोण झल्काउने र गरिबप्रति उदासीनता बढेको उनको भनाइ छ । महँगी र आर्थिक मन्दीबाट सबैभन्दा बढी न्यून आय भएका नागरिक प्रभावित भएको उनले बताए । उनीहरूको भान्सा चलाउन, बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्य खर्च धान्न कठिन भइरहेको उनले दाबी गरे ।  सभापति थापाले प्रतिपक्षको भूमिका सरकारलाई सचेत गराउने, संविधान र कानुनको रक्षा गर्ने तथा सबै वर्गको पहुँच सुनिश्चित गराउने रहेको बताए । सरकारले स्रोत साधन कुनै एक वर्गमा सीमित नगरी सबै नागरिकसम्म पुर्‍याउनुपर्ने उनले बताए । यस्तो छ बजेटप्रति थापाको धारणा हिजो मात्र बजेट आयो । अब हामी प्रतिपक्षमा छौँ । हाम्रो जिम्मेवारी छ- देश र जनतालाई यथार्थ जानकारी दिनु हाम्रो कर्तव्य हो । लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेसले नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधार आवश्यक छ भन्ने कुरा उठाउँदै आएको हो । हामीले पनि त्यसका लागि पहलकदमी गर्दै आएका थियौँ । त्यसैले हिजो सरकारले ल्याएको बजेटमा संरचनागत सुधारका केही सकारात्मक पक्षहरू समेटिएको देखिन्छ । नीतिगत सुधारका प्रयासहरू पनि भएका छन् । यी कुराहरूलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ । आवश्यक परे यसका लागि चाहिने कानुन निर्माणमा पनि हामी सहयोग गर्छौं । जहाँ राम्रो काम भएको छ, त्यसलाई राम्रो भन्नुपर्छ । तर जहाँ कमजोरी छ, त्यहाँ सचेत गराउनुपर्छ । यो सरकारले एउटा आधारभूत कुरा बुझ्न सकेको छैन । गरिबी र गरिब दुई फरक कुरा हुन् । गरिबी भनेको अवस्था हो- अभाव, असमानता, विभेद र ऐतिहासिक कारणबाट उत्पन्न संरचनागत समस्या हो । तर गरिब भनेको हाड-छाला-मासु भएको मानिस हो । सरकारले गरिबी हटाउने होइन, गरिबी नै मास्ने सोच राख्नुपर्छ । तर अहिलेको नीति हेर्दा गरिबी हटाउने होइन, गरिबलाई हटाउने प्रवृत्ति देखिन्छ । भूमिहीन र सुकुम्बासीको सन्दर्भमा भएका घटनालाई केवल टहरा भत्कियो भन्ने रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । त्यसले राज्यको नियत के हो भन्ने प्रश्न उठाउँछ । आर्थिक मन्दी र बढ्दो महँगीका कारण न्यून आय भएका नागरिक सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् । भान्सा चलाउन, बच्चा पढाउन, स्वास्थ्य उपचार गर्न कठिन भएको अवस्था छ । तर कर नीतिमा पुनरावलोकन गर्दा पनि न्यून आय वर्गप्रति राज्यको उदासीनता देखिन्छ । स्टेटको सोचमा नै गरिबप्रति उदासीनता छ भन्ने गम्भीर समस्या देखिएको छ । माथिल्लो आय वर्गका लागि केही सकारात्मक व्यवस्था भए पनि निम्न आय वर्गलाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिँदैन । हाम्रो जिम्मेवारी वाहवाहीमा बहकिने होइन, डराएर मौन बस्ने पनि होइन । प्रतिपक्षको भूमिका भनेको सरकारका गलत नीति र निर्णयमा स्पष्ट रूपमा प्रश्न उठाउनु हो । सरकार संविधान वा कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन । राज्यका स्रोत-साधन सबै नागरिकका लागि समान रूपमा प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न प्रतिपक्ष सशक्त रूपमा उभिनुपर्छ । 

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले लगानी बोर्डबाट स्वीकृत अधिकांश आयोजना अघि बढ्न नसकेको भन्दै कडा असन्तुष्टि जनाएका छन् । स्वीकृत ५५ आयोजनामध्ये दुईवटा मात्रै निर्माण चरणमा पुग्नु ‘लाजमर्दो अवस्था’ भएको उल्लेख गर्दै उनले समस्या समाधान नभए मान्छे वा कानुन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।  मंगलबार लगानी बोर्डको अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको १३औं बैठकमा बोल्दै उनले विदेशी लगानी स्वीकृत भएर पनि लामो समयसम्म काम अघि नबढ्नु गम्भीर विषय भएको बताए ।  उनले स्वीकृत ५५ आयोजनामध्ये दुईवटा मात्रै निर्माणमा जानु अत्यन्त निराशाजनक भएको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थाको निर्मम समीक्षा आवश्यक रहेको बताए । ‘विदेशी लगानी स्वीकृत भएर पनि काम नहुनुमा दोषी को हो ? मान्छे भए मान्छे, कानुन भए कानुन फेर्नै पर्ने अवस्था आयो,’ उनले भने ।  अर्थमन्त्री वाग्लेले समस्याको स्पष्ट पहिचान तुरुन्तै गर्न निर्देशन दिँदै आगामी १४औं बैठकसम्म ठोस प्रगति नदेखिए कडा निर्णय लिन बाध्य हुने चेतावनी दिए । उनले कम्तीमा १० वटा परियोजनामा तत्काल प्रगति देखिनुपर्नेमा जोड दिए ।  उनले लगानी सहजीकरण गर्ने शक्तिशाली निकाय नै निरीह देखिनु गलत सन्देश प्रवाह भएको उल्लेख गर्दै केही ‘फेन्सी’ आयोजनाबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने पनि बताए ।  बैठकमा प्रधानमन्त्रीका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकालले पनि देशको भविष्यसँग जोडिएका विकास आयोजनाको अवस्था दयनीय रहेको टिप्पणी गरे । उनले परियोजना अघि बढ्न बाधा पु¥याउने कारण तत्काल पहिचान गरी समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 'कुन निकाय, कुन व्यक्ति र के कारणले समन्वय हुन सकेन, अब त्यसको कडाइका साथ मनिटरिङ हुन्छ,’ उनले भने । त्यसैगरी, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बोर्डको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा स्वीकृत आयोजनाहरूको अवस्थाबारे बैठकमा जानकारी गराएका थिए । उनले अघिल्लो १२औं बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पनि स्पष्ट पारेका थिए ।

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जालमा अनेक टिप्पणी गर्ने निजामति कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।  संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा तयार पारेर सुझाव माग गर्दै सरकारले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । निजामती कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने, हिंसा भड्किने गरी वा सार्वजनिक पदाधिकारी वा कुनै राजनीतिक दल वा राजनीतिक दलको पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा कुनै टिप्पणी गर्न वा यस परिच्छेद विपरीत हुने गरी कुनै कुरा व्यक्त गर्न गर्न नहुने प्रस्ताव सरकारले गरेको छ ।  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा निजामती कर्मचारीले आफ्नो नियमित कार्यसम्पादनका विषयमा आफूलाई केन्द्रमा राखी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रचार प्रसार गर्नु वा गराउनु नहुने विषय पनि उल्लेख गरेको छ । तर, सम्पादित कार्य तथा असल अभ्यास जनसाधारणसमक्ष जानकारी गराउन यस व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको नमानिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।  निजामती कर्मचारीले आफूलाई मर्का परेको विषयमा आफैले वा वारेसद्वारा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीसमक्ष निवेदन दिन बाहेक अरू व्यक्ति वा समूहको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्न नहुने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ ।  निजामती कर्मचारीले सेवाग्राहीको कामसँग सम्बन्धित विषय प्रक्रिया र काम सम्पादन गर्न लाग्ने समय समेतको स्पष्ट जानकारी सेवाग्राहीलाई यथासमयमा गराउनु पर्ने विषय मस्यौदामा उल्लेख छ ।   यस्तै, कुनै पनि निजामती कर्मचारीले अन्य मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा सोका लागि आवेदन दिन नहुने उल्लेख गरेको छ भने कुनै निजामती कर्मचारीको सगोलको पति वा पत्नीले स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेमा सो प्राप्त गरेको मितिले साठी दिनभित्र सम्बन्धित निजामती कर्मचारीले आफू कार्यरत कार्यालयमा सोको विवरण पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।  सङ्घीय निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले राजीनामा स्वीकृत भएको वा सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक, कुटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने नपाउने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।  यस्तै, संघीय निजामती सेवाको पदबाट सेवा निवृत्त भएको व्यक्तिले सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार बाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा कार्य गर्न, अवकाश हुने पछिल्लो एक वर्ष भित्र बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाताको रुपमा काम गर्न नपाउने विषय प्रस्ताव गरिएको छ ।  तर निजामती सेवाको सुधार सम्बन्धी कार्यमा नेपाल सरकारले कुनै निवृत्त निजामती कर्मचारीको अनुभव र विज्ञताको उपयोग गर्न बाधा पर्ने नपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, त्यस्तो काम गर्ने व्यक्तिले यो ऐनबमोजिमको सेवा सुविधा लिन नपाउने उल्लेख छ । निजामती कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन, प्रचारप्रसार गर्न, जुलुसमा भाग लिन, चन्दा दिन वा कसैका लागि मत माग्न वा निर्वाचनमा कुनै प्रकारको प्रभाव पार्न नहुने विषय मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । तर, प्रचलित कानून बमोजिम मताधिकार प्रयोग गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख छ ।  निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन गर्न, बन्द हड्तालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, घेराउ गर्न दबाब दिन, कलम बन्द गर्न, तालाबन्दी गर्न वा अन्य कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा बाधा पुयाउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरूलाई उक्साउन समेत नहुने विषय मस्यौदामा प्रस्तावित गरिएको छ । 

काठमाडौं । अध्यागमन विभागले युएई जाने भिजिट भिसामा नेपाली नागरिकको राहदानीमा गैरकानुनी टिप्पणी लेख्ने दुई अधिकृतलाई कारबाही गरेको छ । गैरकानुनी अभ्यास गर्ने दुई जना अध्यागमन अधिकृतहरुलाई अध्यागमन कार्यालय, त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको जिम्मेवारीबाट हटाइ सो सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन भइरहेको अध्यागमन विभागले जनाएको छ ।   संयुक्त अरब ईमिरेट्स प्रस्थान गर्न लागेका कुनै नेपाली नागरिकको राहदानीमा प्रस्थान छापसँगै इमप्लोइमेन्ट इज स्ट्रिकली प्रोहिबिटेड भिजिटेड टील १० / ६ / २०२६' लेखेको विषयमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।

काठमाडौं । नेपालको राजनीतिमा बुधबार फेरि एक पटक रोचक र जनभावनाभन्दा पृथक निर्णय भयो । जहाँ नेताहरूको निर्णय र जनताको चाहनाबीच लामो दूरी देखियो । नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेतामा रामबहादुर थापा ‘बादल’ निर्विरोध चयन भए । पार्टीको उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका बादल समानुपातिक सांसद हुँदै संसदमा प्रवेश गर्दै पार्टीको संसदीय दलको नेता बने ।  यसले नेपाली राजनीतिमा गहिरिँदै गएको पुस्तान्तरणको बहस, जनअपेक्षा र दलगत संरचनाबीचको द्वन्द्वलाई पुनः उजागर गरेको छ । किनकि पार्टीका युवा सांसद सुहाङ नेम्वाङको दाबी अन्तिम आवरसम्म रहँदा पनि उनले पार्टीका नेता र सांसदहरूबाट समर्थन पाएनन् । अर्थात् उनले पार्टीको संसदीय दलको नेता बन्न न प्रस्तावक पाए नत समर्थक नै । ‘म केही गर्छु, अगाडि बढ्न देऊ’ भन्ने एउटा युवा सांसदको आज खुट्टा तानिएर लडाइयो ।  तपाईं हामीले बाहिरबाट हेर्दा यो एउटा संगठनात्मक निर्णय जस्तो लाग्न सक्छ । तर, यसको भित्री तहमा प्रवेश गर्दा धेरै प्रश्नहरू जन्माउँछ कि के दलहरू अझै पनि पुरानो खेलमै व्यस्त छन् ? के दलहरू अझै पनि सुध्रिन तयार छैनन् ? के उनीहरूले जनताको मनोभावना सुन्न छाडिसकेका हुन् ? यी सबाल र जिज्ञासा आज बसेको एमालेको संसदीय दलको बैठकले उब्जाएको छ ।  रामबहादुर थापा ‘बादल’ निर्विरोध रूपमा संसदीय दलको नेता चयन हुनुमा हाम्रो कुनै विमति, विरोध, आलोचना र आपत्ति होइन । तर, आमयुवा र जनताहरूले युवाको नेतृत्वको माग गरिरहँदा नेकपा एमाले भने पुरानै ढर्राबाट आफ्नै पारामा अगाडि बढ्दा प्रश्न भने अवश्य उठ्छ, प्रश्न गर्न पाइन्छ । सुहाङ नेम्वाङजस्ता युवा नेताले संसदीय दलको नेतामा दाबी गर्नु आफैमा ठूलो साहस हो । बादल, पद्मा अर्याल लगायतका पाका नेताहरूका अगाडि म बन्छु संसदीय दलको नेता भनेर सुहाङले खुट्टा उचाल्नु आफैमा ठूलो हिम्मत हो । तर, त्यो साहस एमालेका नेताहरूले निमिट्यान्न पारे ।  एमालेको संसदीय दलको बैठक जारी रहँदा हामीले विकासन्युज डटकमको फेसबुक पेज मार्फत एउटा सानो सर्वेक्षण गर्यौं । ‘एमालेको संसदीय दलको नेता को बन्दा राम्रो होला भन्ने हाम्रो प्रश्न र जिज्ञासामा प्रतिक्रिया दिने सतप्रतिशत पाठकहरुले सुहाङको नाम लिएका छन् । बरु केहीले त बादलको आलोचना गरेका छन् ।  सतप्रतिशत पाठक तथा दर्शकहरूले सुहाङ नेम्वाङलाई रोज्नु उनीहरूले सुहाङप्रति गरेको विश्वास हो । उनीहरूले सुहाङले गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास राखेका छन् । उनीहरूको अर्को चाहना भनेको एमालेको नेतृत्वमा सुहाङलाई देख्ने हुन सक्छ । उनीहरुले सुहाङलाई रोज्नुले पनि देखाउँछ कि अहिलेको जनमत युवा नेतृत्वतर्फ झुकेको छ । कुनैबेला राजनीतिमा कुनै चासो नराख्ने नेपाली युवाहरू अहिले क्रिकेट, क्यारम र कराते छोडेर राजनीतिक समाचार र सूचनामा व्यस्त भएको हामीले महसुस गरेका छौं । यो नेपाली राजनीतिको सुखद पक्ष हो । युवालाई जागरुक बनाएर अब देश विकासमा हातेमालो गर्दै सँगै अगाडि बढ्ने यो उत्तम समय हो ।  यही बेला युवाहरूको चाहना, रुचि र मागलाई बेवास्ता गर्नु राजनीतिक दलहरूको लागि दीर्घकालीन रूपमा घातक हुन सक्छ । रामबहादुर थापा ‘बादल’ को राजनीतिक यात्रा लामो र उतारचढावपूर्ण छ । माओवादी आन्दोलनबाट आएका उनी पछि एमालेमा समाहित भए ।  उनको अनुभव, संगठनात्मक पकड र राजनीतिक रणनीतिमा दक्षता निर्विवाद छ । तर, यही अनुभव आजको सन्दर्भमा प्रश्नको घेरामा पनि छ । के पुरानो अनुभवले नयाँ चुनौतीहरू समाधान गर्न सक्छ ? कि अब नयाँ सोच, नयाँ ऊर्जा र नयाँ दृष्टिकोण आवश्यक छ ? संसदीय दलको नेतामा बादलको चयनले एमालेभित्र स्थायित्व र अनुभवलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । तर, यसले परिवर्तनको चाहनालाई कति सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ । सुहाङ नेम्वाङ एमालेभित्रका आशा लाग्दा नेताका रूपमा हेरिएका छन् । बुबा सुवास नेम्वाङको निधनपछि उपनिर्वाचनमार्फत संसद प्रवेश गरेका उनले आफ्नो गहन र अब्बल क्षमता संसदमा देखाए । परिणामस्वरूप प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमाले देशभर हायलकायल हुँदा पनि सुहाङले सजिलै जिते । युवाहरूले उनलाई रोजेको र खोजेको यस उदाहरणबाट बुझ्न सकिन्छ ।  नेपालमा पुस्तान्तरणको बहस नयाँ होइन । वर्षौंदेखि ‘युवालाई अवसर’ भन्ने नारा उठ्दै आएको छ । तर, व्यवहारमा भने पुरानै अनुहारहरू नेतृत्वमा दोहोरिँदै आएका छन् । युवाहरूको यो माग र चाहना नबुझ्दा एमाले र त्यसको नेतृत्वले इतिहासमै यस पटक अप्रिय पराजय भोग्नु र बेहोर्नु पर्यो ।  आजको युवा पुस्ता दर्शक बन्न तयार छैनन् । उनीहरू नेतृत्वमा सहभागिता खोजिरहेका छन् । उनीहरू प्रश्न गर्छन्, बहस गर्छन् र आफ्नो आवाज व्यक्त गर्छन् । त्यसको उदाहरण आज सुहाङ देखिएका छन् । उनले स्पष्ट र इमानदार साथ आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दा पनि सफल हुन सकेनन् । किनकी नेतृत्व तहमै ‘पुराना’ रोग व्याप्त थियो, बहुत थियो ।  संसदीय दलको नेतामा बादल चयन भएपछि प्रतिक्रिया दिँदै सुहाङले अपेक्षा गरेअनुसार निर्णय नभए पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अवलम्बन गर्दै जनभावना अनुसार आफू अगाडि बढ्ने बताए ।  पार्टीले जुनसुकै र जस्तोसुकै निर्णय गरे पनि सुहाङले युवा र आम जनमानको मन जितेका छन्, जनमानसको मन जित्नु नै वास्तविक जित हो । तर, संसदीय दलको नेतामा भने बादलले बधाई पाएका छन् ।  ‘एमालेका कमजोरीलाई सुधार्दै र हिजोका कमजोरीमाथि आत्मालोचनाका लागि एक पाइला चालेको हुँ । अपेक्षित नतिजा नआए पनि निरन्तर संघर्ष गरेर अगाडि बढ्ने हो । यो एक पाइला मात्रै चालेको हो, अब चाल्दै गर्छु,’ निराश हुँदै उनले भने ।  सुहाङजस्तै इच्छा रुचि र चाहना राख्ने युवाहरू पछारिएकै कारण आज जनता, युवा र राजनीतिक दलबीचको दूरी बढेको हो । अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदयलाई केवल चुनावी सफलता भनेर बुझ्नु पर्याप्त छैन । यो परम्परागत दलहरूप्रति जनताको असन्तुष्टि र नयाँ विकल्पको खोजीको परिणाम हो ।  युवाहरूको सहभागिता, नयाँ अनुहारहरू र फरक राजनीतिक शैलीले जनतालाई आकर्षित गरेको छ । यसले स्पष्ट संकेत दिएको छ कि यदि पुराना दलहरूले परिवर्तन स्वीकारेनन् भने अर्थात् युवाहरूलाई स्थान दिन सकेनन् भने नयाँ शक्तिहरूले ठाउँ लिनेछन् ।  एमाले अहिले संक्रमणको मोडमा छ । योबेला सुहाङले म संसदीय दलको नेता बन्न सक्छु भन्ने आँट र विश्वास आफूलाई गरे, त्यसका लागि उनी धन्यवादका पात्र बनेका छन् । भलै उनले आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन नसके पनि यो जित सुहाङको हो । पहिलो प्रयासमा उपनिर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै जित निकाल्नु र दोस्रो पटक पनि सहजपूर्ण रूपमा प्रत्यक्षतर्फको सांसद बन्नुलाई लामो रेसको घोडाका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । पार्टीले जुनसुकै र जस्तोसुकै निर्णय गरे पनि सुहाङले युवा र आम जनमानको मन जितेका छन्, जनमानसको मन जित्नु नै वास्तविक जित हो । तर, संसदीय दलको नेतामा भने बादलले बधाई पाएका छन् ।  एमालेको यो निर्णयलाई तत्कालका लागि राजनीतिक रणनीतिका रूपमा बुझ्न सकिए पनि दीर्घकालमा भने पार्टीलाई नोक्सान नै हो गर्ने । पार्टी संक्रमण मोडमा रहेको बेला युवाको मतलाई नजरअन्दाज गर्नु पार्टीका लागि पुनः ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ । संसदीय दलमा बादलको चयनले तत्कालीन सन्तुलन कायम राखेको हुन सक्छ । तर, दीर्घकालीन रूपमा पार्टीले युवालाई कसरी समेट्छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ । यदि एमालेले जनता र युवाहरूको मनोभावना बुझ्न सकेन भने उसले आफ्नो आधार गुमाउने जोखिम बढ्दै जानेछ ।   फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा एमालेले प्रत्यक्षमा ९, समानुपातिकबाट १६ सीट जितेर प्रतिनिधि सभाको तेस्रो दल बनेको छ । कुनै बेला देशकै ठूलो पार्टी बनेको एमाले अहिले तेस्रोमा सीमित बनेको छ । यसरी नै युवाहरूको मत र मनोभावनालाई कुल्चेर अगाडि बढ्यो भने एमालेलाई टर्च बालेर खोज्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनको क्षतिबारे अध्ययन गर्न गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै न्यायपालिकासम्बन्धी उठाइएका केही विवादास्पद विषयप्रति नेपाल बार एशोसिएसनले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया जनाएको छ ।  प्रतिवेदनले आफ्नो कार्यक्षेत्र नाघेर न्यायिक संस्थामाथि अनावश्यक टिप्पणी गरेको बारको प्रारम्भिक टिप्पणी छ । यसैक्रममा बारले आज कार्की आयोगको निष्कर्षबारे धारणा बनाउन दुई चरणमा महत्त्वपूर्ण बैठक बोलाएको छ । पहिलो चरणमा दिउँसो साढे १ बजे सल्लाहकारसहित कार्यसमितिको आकस्मिक बैठक बस्ने बारका अध्यक्ष प्राध्यापक विजय मिश्रले जानकारी दिए ।  आयोगको निष्कर्षबारे धारणा बनाउन बैठक बोलाइएको उनले बताए । उक्त बैठकमा आयोगको प्रतिवेदनका संवेदनशील बुँदाहरूको विश्लेषण गर्दै संस्थागत धारणा तय गरिने जनाइएको छ। बार अध्यक्ष मिश्रका अनुसार प्रतिवेदनमा न्यायपालिकाप्रति अविश्वास सिर्जना गर्ने तथा संस्थागत मर्यादामा आँच पु‍र्‍याउने आशय देखिएकाले यसलाई गम्भीर रूपमा लिइएको छ । त्यसैले कानुनी तथा संवैधानिक दृष्टिकोणबाट एकीकृत प्रतिक्रिया तयार गर्न बैठक केन्द्रित हुने मिश्रले जानकारी दिए । यसपछि नेपाल बारको संवैधानिक समितिको बैठक पनि आजै बस्नेछ । समितिका संयोजक टीकाराम भट्टराईले बोलाएको उक्त बैठकमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका न्यायपालिका सम्बन्धी विषयहरूबारे गहिरो छलफल हुने वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले निर्वाचन परिणामलाई लिएर विभिन्न तह र सामाजिक सञ्जाललगायत माध्यमबाट टीकाटिप्पणी  नगर्न सम्पूर्ण पार्टीपङ्तिमा आग्रह गरेको छ ।        सो पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख रमाकान्त रिमालले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै जनताको अभिमतलाई उच्च मूल्याङ्कन गरी पूर्ण विश्वासकासाथ जवाफदेहीपूर्ण कार्यसम्पादन गर्न अनुरोध गरेका हुन् ।  'निर्वाचनको पूर्ण परिणाम आउन अझै केही समय धैर्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा पार्टीका सम्पूर्ण जिम्मेवार सदस्यलाई धैर्यपूर्वक अन्तिम परिणामको प्रतीक्षा गर्न आयोग हार्दिक अनुरोध गर्दछ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'निर्वाचनको यस घडीमा त्यस्ता गतिविधि भए गरेको कहीँकतै भेटिएमा पार्टीको विधान, कार्यविधि, आचारसंहिताका आधारमा कारबाही हुनेतर्फ आयोग सबैलाई सचेत गराउँदछ ।'        पार्टीको निर्देशनविपरीत कुनै किसिमका गतिविधि नगर्न पार्टीपङ्तिलगायत सम्पूर्णमा अनुरोध गरिएको छ ।      

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता किशोरसिंह राठौरले १० वर्ष पार्टी चलाएर देखाउन नयाँ राजनीतिक दलहरूलाई चुनौती दिएका छन् । आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा उनले यस्तो चुनौती दिएका हुन् ।  उनले केही वर्षअघि मात्रै खुलेका जनमत, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीहरूको उदाहरण दिँदै १० वर्ष राम्रोसँग पार्टी चलाएर देखाउन चुनौती दिएका हुन्।  उनले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका राजनीतिक दलहरूले जनताको अधिकार, विकास दिएको बताउँदै सहकारी ठग र गँजेडीहरूले देश चलाउन नसक्ने टिप्पणी गरे ।  राठौरले भने, ‘यी नयाँ पार्टीहरू कुरा ठूला गर्छन्, चर्काचर्का कुरा गर्छन् । १० वर्ष पार्टी चलाएर देखाउन्, त्यसपछि कुरा गरौंला । सहकारी ठग र गजेँडीहरूले देश चलाउन सक्दैनन् । हाम्रो ८० वर्ष लामो संघर्ष गरेको पार्टीले विकास, जनतालाई अधिकार दियौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण मात्रै हामीले गर्न सकेका छैनौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण अहिले पनि हुन सकेको छैन । भोलि आउने सरकारले पनि गर्न सक्दैन ।’ उनले पार्टीको १४ औं महाधिवेशनमा पराजय व्यहोरेकाहरूले चिच्याएर बोल्न जरुरी नरहेको पनि बताए । फागुन २१ गते निर्वाचन नभए देश गृहयुद्धमा फस्ने चेतावनी उनको छ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले रवि लामिछाने र बालेन शाहबीच भएको सातबुँदे सहमतिलाई नेपाललाई युक्रेनजस्तै अस्थिर बनाउने षड्यन्त्रको दोस्रो चरणको तयारी भएको टिप्पणी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै पोखरेलले भाद्र २३ र २४ गतेका घटनालाई भूराजनीतिक द्वन्द्वसँग जोड्दै त्यसलाई षड्यन्त्रको पहिलो चरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । 'भाद्र २३ र २४ गतेको घटना भूराजनीतिक द्वन्द्वको गोटी बनाएर नेपाललाई युक्रेनजस्तै अस्थिर बनाउने षड्यन्त्रको पहिलो चरण थियो,' उनले लेखेका छन्, 'अब सोही षड्यन्त्रको दोस्रो चरणको तयारी पनि सुरु हुँदैछ।' उनले यस्तो गम्भीर अवस्थामा संविधान र लोकतन्त्रका पक्षधर देशभक्त शक्तिहरू सचेत र एकजुट हुन आवश्यक रहेको औँल्याएका छन् । नेपाल राष्ट्रलाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको गोटी बन्नबाट जोगाउन सबैले जिम्मेवार र सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पोखरेलले भाद्र २३ गते नवयुवाहरूले गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई योजनाबद्ध रूपमा मुठभेडमा परिणत गरी केही युवाको हत्या गरिएको दाबी गर्दै त्यसको आडमा भाद्र २४ गते मुलुकको अस्मिता र सामर्थ्य कमजोर बनाउने उद्देश्यले राज्य र लोकतन्त्रका आधारस्तम्भमाथि आक्रमण गरिएको बताएका छन् । त्यतिबेलाका विध्वंसकारी गतिविधिका योजनाकार र सञ्चालक को थिए भन्ने विषय क्रमशः सार्वजनिक हुँदै गएको उनको भनाइ छ । रवि लामिछाने र बालेन शाहबीच सातबुँदे राजनीतिक सहमति भएपछि पोखरेलको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह फेरि एकपटक सामाजिक सञ्जालमा आलोचनाको घेरामा परेका छन् । एक वर्षभन्दा अगाडि लेखिएको कविता फेरि सम्पादन गरी पोस्ट गरेपछि उनीमाथि किसानप्रति अपमानजनक अभिव्यक्ति दिएको आरोप लागेको छ । बालेनले २०८१ साउन १ गते सामाजिक सञ्जालमार्फत पोस्ट गरेको उक्त कविता अहिले फेरि केही शब्द थपथाप गरी सोमबार पुनः सार्वजनिक गरेका हुन् । कवितामा किसानलाई फोहोरजस्तै उल्लेख गरिएको पंक्तिप्रति विभिन्न पक्षले आपत्ति जनाएका छन् । अखिल नेपाल किसान महासंघले संस्थागत रूपमै कडा प्रतिक्रिया जनाउँदै उक्त स्टाटस तत्काल हटाउन र बालेनले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न माग गरेको छ । महासंघले भनेको छ, ‘किसान देशका मेरुदण्ड हुन्, तिनको सम्मान गर्नुको साटो अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्नु निन्दनीय छ ।’ सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले पनि बालेनप्रति तीव्र प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् । गत साल सोही कवितामा वाहवाह गरेका पाठकहरूले यस पटक भने उनको कटु आलोचना गरेका हुन् । जनप्रतिनिधिको कुर्सीमा बसेर जनताको मेहनत र माटोलाई हेप्ने कुरा गर्नु लाजमर्दो हो भन्नेजस्ता टिप्पणीहरू यस पटकको प्रतिक्रियामा देख्न सकिन्छ । धेरैले बालेनलाई उक्त स्टाटस हटाउन वा माफी माग्नसमेत भनेका छन् । तर अहिलेसम्म मेयर शाहले न त स्टाटस हटाएका छन् न कुनै क्षमायाचनासहितको प्रतिक्रिया दिएका छन् । आलोचना चुलिँदै जाँदा अब बालेनको अर्को कदम के हुन्छ भने प्रतीक्षाकै विषय रहेको छ ।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति लक्षित गर्दै कुनै विचार र लक्ष्य नभएको टिप्पणी गरेका छन् । बुधवार काठमाडौंमा स्व. प्रदीप गिरीको स्मृति सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।  उनले कुनै विचार, राजनीति, कुनै लक्ष्य, त्याग,  बलिदान, जेलनेल र बलिदान नभएका पार्टीको रूपमा चित्रण गरे। उनले त्यस्ता राजनीतिक दलहरुले आज १० वर्ष जनयुद्ध लढेको माओवादी र लामो इतिहास बोकेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेमाथि थ्रेट दिइरहेको बताए ।  यो गणतन्त्र र लोकतन्त्रमाथिको प्रश्न भएको जिकिर उपमहासचिव पुनले गरे । उनले पछिल्लो समयमा देशमा धेरै कुरामा परिवर्तन भएको बताए ।  उपमहासचिव पुनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझै जनताको निकट पुर्‍याउनु पनि बताए ।

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमसीसीसम्बन्धी सम्झौता जस्ताको तस्तै पारित हुने गम्भीर खतरा देखिएपछि पार्टीले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित  आवश्यक पर्दा आन्दोलन गर्ने बाटो राखेर पारित गर्न बाध्य भएको खुलासा गरेका छन् । लीलामणि पोखरेलद्वारा लिखित पुस्तक ‘नेपालमा एमसीसी’ को विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीबारे माओवादी केन्द्रले सुरु देखिनै गहिरो अध्ययन र बहस गरेको बताए । 'नेकपा कालमा मैले नै नेतृत्व गरेर एमसीसीबारे के गर्ने भनेर कार्यदल गठन गरिएको थियो,' उनले भने, 'कार्यदलले अनुमोदन गर्न हुँदैन भन्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन दिएको थियो ।' उनले  नेकपाको तत्कालीन स्थायी समिति बैठकको प्रसंग उल्लेख गर्दै भने, 'बाहिर प्रचारमा आइसकेको थियो कि नेपाल आइपीएसमा सहभागी भएको छ । तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीले अस्वीकार गरे पनि पछि अमेरिकाले नै नेपाललाई सहभागी राष्ट्र घोषणा गरेपछि मन्त्रीले पार्टी र जनतालाई ढाटेको स्पष्ट भयो ।' अध्यक्ष प्रचण्डका अनुसार तत्कालीन अवस्थामा नेपाली कांग्रेस एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्न जोडदार लागिपरेको थियो भने  एमालेसंग कुरा गर्दा कांग्रेस भन्दा पनि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाले नेतृत्व एमसिसिमा कमा फुलिस्टप परिवर्तन गर्न हुँदैन भन्नेमा कांग्रेस भन्दा जोडका साथ आयो । 'हामीले त्यसरी जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने भन्दै, यदि एमाले तयार हुने हो भने नेतृत्व दिन पनि तयार थियौं,' उनले भने । तर, एमाले र कांग्रेस दुवैको अडान देखेपछि संशोधन सम्भव नहुने निष्कर्षमा पुगेको भन्दै प्रचण्डले भने, 'हामीले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संसदबाट पारित गर्यौं। संसदबाट अनुमोदन नभएको अवस्थामा त्यो जस्ताको तस्तै पारित हुने खतरा थियो ।' उनले माओवादी केन्द्रले एमसीसी र आइपीएसप्रति सबैभन्दा स्पष्ट र दृढ अडान राखेको दाबी गर्दै भविष्यमा कुनै ‘बदमासी’ भए त्यसविरुद्ध आन्दोलन गर्न सकिने आधारका रूपमा व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई प्रस्तुत गरे ।

काठमाडौं । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले देवता भेट्न बरु सहज रहेको तर परराष्ट्रमन्त्री भेट्न गाह्रो भएको टिप्पणी गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।  उनले रौतहटका जयप्रकाश साह करिव एक वर्षदेखि युक्रेनमा फसेको तर उद्धारमा कसैले चासो नदेखाएको बताए । पीडित परिवार उद्धारका लागि भन्दै सरकारी कार्यालयहरु धाइरहँदा पनि सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएको बताए ।  सांसद साहले भने, ‘रौतहटको जयप्रकाश साह झन्डै एक वर्षदेखि युक्रेनमा फसेको छ । जयप्रकाश जस्तै सयौँ मानिसहरु युक्रेनमा फसेका छन् । त्यसलाई उद्धार गर्न कसैको वास्ता छैन । पीडितहरु सरकारी निकाय घुमिरहेका छन् । म्यानेजमेण्टकै भुमिका हो भने किन बत्ति गइरहेको छ । बत्ती काट्ने भए पहिलादेखि नै सेड्युल बनाएर बत्ती काट्नुस् ।’ सांसद साहले बत्ती झ्याप झ्याप गइरहेको भन्दै बत्ती काट्ने भए पहिलादेखि नै सेड्युल बनाएर बत्ती काट्न आग्रह गरे ।   

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले वर्तमान सरकारले जनताको हितमा कमिलोसम्म पनि मार्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । बुधवार कीर्तिपुरमा आयोजित ४७ औं पुष्पलाल स्मृति दिवसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।  सरकारमा दुई वटा हात्ती जस्तै शक्तिशाली पार्टी रहेको भएपनि जनताको हितमा कुनै काम गर्न नसकेको जिकिर गरे । उनले एक पछि अर्को भ्रष्टाचारका काण्डहरु देखा परेको भन्दै भ्रष्टहरुले देशमा शासन गरिरहेको बताए । देशमा भ्रष्टाचार आज हरेक क्षेत्रमा व्याप्त रहेको जानकारी दिए ।  भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान सञ्चालन गरेर उन्मुलन नगरेसम्म जनताले आफ्नो हक नपाउने बताए । हरेक दिन २५ सय नेपालीहरु विदेशमा रोजगारीका लागि जाने गरेको र ५ जनाको शव दैनिक नेपाल आउने गरेको भन्दै बहुदलीय जनवाद र पुँजीवादी जनवादले गरेको काम र प्रगति यही हो ? भन्दै प्रश्न गरे ।  नेता खनालले भने, ‘अहिले कस्तो सरकार बनिरहेको छ । के गरिरहेको छ । जनताको हितमा । कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ । तर पुँजीवादी जनवाद स्थापना भयो । बहुदलीय जनवाद स्थापना भयो । त्यसले हामीलाई दलाल पुँजीवादतर्फ लग्यो । राजनीतिक संकट हरदिन गहिरिएको छ । दुई वटा हात्ती जस्ता पार्टीहरु छन्, सत्तामा । कमिलो पनि मार्दैनन् । हात्ती जस्ता पार्टीहरुले । पुँजीवादी जनवादले गरेको काम र प्रगति ? व्यवहारमा यही कुरा देखिरहेका छौँ ।’ नेता खनालले नयाँ जनवादलाई लागू गर्दै अघि बढ्ने सिलसिलामा एउटा खास बिन्दुमा गएपछि नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन भड्किएको बताए । ०६२/०६३ को क्रान्ति पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति मात्रै भएको बताए । 

काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विदेशमा निजी बैंकको शाखा खोल्न दिए चोरलाई चौतारो हुने टिप्पणी गरेका छन् । आइतबारको अर्थ समितिमा भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धि बाफिया विधेयकको छलफलमा भाग लिदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।  सरकारी बैंकलाई दिने की निजी बैंकलाई शाखा खोल्न दिने बाफियामा प्रष्ट नभएको भन्दै निजीलाई दिए त्यो खतरनाक हुने बताए । उनकाअनुसार बैंकलले गरेको अनुगमनका प्रतिवेदन गोप्य राख्न नहुने बताए । सांसद सुवालकाअनुसार अनुगमन गरेका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ  ।   उनले भने– ‘बैंकको शाखा विदेशमा खोल्न दिनुपर्ने व्यवस्था प्रश्ताव गरिएको रहेछ । निजी बैंकको शाखा खोल्न दिए चोरलाई चौतारो हुन्छ ।  विदेशी बैंकमा खाता खोल्न पनि दिनुहुँदैन । जिल्लाका बैंकमा खाता खोल्ने, कर्जा लिने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’ उनकाअनुसार फौजदारी अभियोग लागेकाहरुलाई सार्वजनिक ठाउँमा जान दिनु हुँदैन । फौजदारी अभियोगमा पुष्टी भएपछि सार्वजनिक पदमा जान दिनु भनेको अपराध गर्न प्रोत्साहन गर्नु रहेको उनको भनाई छ ।   

काठमाडौं । इरान र इसरायलबीच जारी सैन्य तनावलाई लिएर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले टिप्पणी गरेका छन् । उनले युद्धविरामलाई मात्र समाधान नमानी अझ स्थायी र प्रभावकारी उपाय खोज्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । ट्रम्पले यो भनाइ जी-७ शिखर सम्मेलनबाट फर्किने क्रममा एयर फोर्स वन विमानभित्र पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा आएको हो । उनका अनुसार युद्धविरामले समस्या तत्काल थामिए जस्तो देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा समाधान दिँदैन । पत्रकारहरूले युद्धविरामभन्दा राम्रो भन्नाले के अर्थ हो भनेर सोध्दा ट्रम्पले प्रष्ट पारे, ‘एउटा वास्तविक अन्त्य- युद्धविराम होइन ।’ उनले इरान र इसरायलबीचको झडप रोक्न मात्रै होइन, त्यसको जरा नै समाप्त पार्ने उपायको पक्षमा आफू रहेको बताए । ट्रम्पले इरानलाई परमाणु हतियार नबनाउन चेतावनी पनि दोहोर्‍याए । ‘याद राख्नूस्, इरानसँग परमाणु हतियार हुनै हुँदैन,’ ट्रम्पले भने । उनले हाल इरानमा रहेका नागरिकहरूको सुरक्षाका लागि समेत अपिल गरे । हालै मध्यपूर्वमा इरान र इसरायलबीच सशस्त्र झडप तीव्र बनेपछि क्षेत्रीय तथा विश्व शक्तिहरू चिन्तित छन् । पश्चिमी मुलुकहरूले युद्धविरामका लागि कूटनीतिक पहल गरिरहेका बेला ट्रम्पको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो। क्षेत्रीय विश्लेषकहरूका अनुसार यदि इरान र इसरायलबीच तनाव अझ बढेमा सम्पूर्ण मध्यपूर्व अस्थिर हुन सक्ने र विश्व ऊर्जा बजारमा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्ने अनुमान छ ।

काठमाडौं । अर्थविदहरुले सरकारले बजेटमार्फत मौद्रिक नीतिमा आक्रमण गरेको धारणा राखेका छन् । नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान) ले सोमबार आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थविदहरुले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।  नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले सरकारको बजेटले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमाथि आक्रमण गरेको बताएका हुन् ।  ‘बजेटले मौद्रिक नीतिमा आक्रमण गर्दा रास्ट्र बैंकमा माफिया हाबी हुन्छ । विगतमा एकजना गभर्नर माफियाको भुमरीमा परेका थिए,‘उनले भने, बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तादम्यता मिल्नु पर्छ । तर बजेटले मौद्रिक नीतिको व्यवस्थालाई समावेश गर्दा हस्तेक्षेप भैरहेको छ । जसले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ ।’  उनले माफियाको भूमरीमा पर्ने गभर्नरको नाम भने खुलाएनन् ।  यस्तै, उनले नेपालको बजेटलाई सृजनात्मक गर्न मध्यावधिक समीक्षा गर्ने परिपाटी हटाउनुपर्ने धारणा राखे । मध्यावधिक समीक्षाले दुई पटक बजेट ल्याएको जस्तो हुने बताए । अर्थविद् डा कल्पना खनालले बजेट कार्यान्वयनको लागि एउटा स्कोर कार्ड बनाउनु पर्ने आवश्यक रहेको सुनाइन् । जसले कसले कति बजेट कार्यान्वयन गर्यो भनेर सबैले जानकारी पाउन सजिलो हुने उनको धारणा छ ।  ‘यसपटकको बजेटले केही डिपार्चर लिन खोजिएको छ । विगतमा कनिका छरे जस्तै आयोजना वितरण गरिएकोमा यसपटक ३ करोडमुनिका आयोजना हटाइएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो,’ उनले भनिन् । यस्तै, अर्थविद् डा. डिल्लिराज खनालले नीति तथा कार्यक्रम बमोजिम बजेट नआएको धारणा राखे ।  ‘अहिलेको बजेट प्रणाली नै राम्रो नभएको उनको बुझाइ छ । उनका अनुसार कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट ल्याउन सकियो भने मात्रै नतिजा देखिन्छ । बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षाबाट खर्बौ रकम घटाउँदा बजेट संसदबाट पारित गरेको औचित्य नहुने तर्क उनको छ । अर्धवार्षिक समीक्षामा अर्थमन्त्रालयको हालीमुहाली हुने गरेको उनको भनाइ छ । यदि बजेट संशोधन गर्ने हो भने पनि संसदबाट पारित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  यस्तै, अर्थविद केशब आचार्यले धेरै बर्षपछि आकर्षक नारा हटाइएको प्रति खुसी व्यक्त गरे । उनका अनुसार बजेटमार्फत विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था राम्रो छ । कर्मचारीतन्त्रलाई सक्रिय नगर्दासम्म बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती हुने उनको धारणा छ ।  अर्थविद तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले बजारमा आर्थिक शिथिलता, जनतामा निराशा रहेका बेला त्यो निराशालाई चिर्ने बजेट नआएको सुनाए । उनले मध्यावधि समीक्षाबाट बजेट घटाउने प्रवृति हटाउनु पर्ने धारणा राखे ।  ‘सानो आकारको बजेट ल्यायो भने प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ, जसले आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भव छ । तर, बजेट ठूलो आकारको आउँदा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भावना कम छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले आफू बाहेक अरुलाई मास्ने काम गरेको टिप्पणी गरेका छन् । शनिबार काठमाडौंमा बुद्धिजीवि परिषद्को महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।  उनले पृथ्वीपथले मारकाट गरेर एकतावद्ध हुने कुरा मात्रै सिकाउने गरेको बताए । पृथ्वीपथबाट नेपाल अघि बढ्दा पोखरा मात्रै पुग्न सकिने टिप्पणी गरे । अहिले देशलाई मेलमिलापका साथ अघि बढाउनुपर्ने, जाति जनजाति सबैलाई एक बनाएर विकासको काममा अगाडि बढाउनुपर्ने, लोकतन्त्र, संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने समय रहेको बताए । आजका लागि आजका आवश्यकताअनुसारका नीति चाहिने बताए । राष्ट्र जोगाउनु र एकतावद्ध बनाउन जरुरी रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति लक्षित गर्दै १३ औं सन्तानले राजा हुनका लागि पृथ्वीपथको युक्ति निकालेको जानकारी दिए ।  प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘राष्ट्रिय एकता भन्ने बित्तिकै केही केही यस्ता खालका चाटुकारहरु निस्किए अहिले । अहिले आएर यतिबेला पृथ्वीपथ अरे । पृथ्वीपथबाट गयो भने पोखरा पुग्ने त हो नि । त्यही हो क्यार । ढाइ सय वर्षअघिको कुरा ल्याएर देशको विकास ? देशलाई एकतावद्ध बनाउनु छ । पृथ्वीपथले एकतावद्ध ? मारकाट गरेर एकतावद्ध गर्ने ? एकीकरणको कुरा एउटा होला । यि चल्लपथ, मल्लपथ, के जाति पथ, इतिहासका पथ हुन् की आजका आवश्यकताअनुसारका ? आजका विचार अनुसारका जनताको बहुदलीय जनवादको बाटोबाट अघि बढ्ने की ढाइ सय वर्ष अगाडिका, आज असान्दर्भिक भएका, त्यतिबेलाका महत्वपूर्ण कुरा होलान् । आज हरेकले उद्यमशिलतामा जान जरुरी छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले आजको समय राजा, रजौटा, तानाशाहहरूको समय नभइ लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिकरणको समय भएको जानकारी दिए ।