नेपालको ५७ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ । त्यसभित्र पशुपालनमा ठूलो जनसंख्या आबद्ध छ तर जनसंख्याअनुसार पशु चिकित्सक उत्पादन हुन सकेको छैन । देशभर ७ सय ५३ स्थानीय तहमा पशु चिकित्सक आवश्यक पर्ने अवस्थामा हाल करिब २ सय ५० तहमा मात्रै सेवा उपलब्ध छ ।  सीमित कलेज, शिक्षक अभाव र व्यवहारिक शिक्षाको कमजोरीका कारण पशु स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा ठूलो खाडल देखिन्छ । नेपालको भेटेरिनरी शिक्षामा भएको अवसर चुनौतीका विषयमा हामीले नेपाल पशु चिकित्सा परिषदका रजिष्ट्रार डा. रामकुमार मण्डलसँग कुराकानी गरेका छौं ।  भेटेरिनरी शिक्षाका विषयमा पशु चिकित्सा परिषदले गर्ने काम के हो ? नेपाल चिकित्सा परिषदको नेपालमा अवस्थित शिक्षण संस्थाहरू र नेपाल बाहिर भारत बङ्गलादेशबाट पढेर आएका पशु चिकित्सकहरूलाई दर्ता गर्ने काम मुख्य हो । यसलाई गुणस्तरीय कसरी बनाउने, उहाँहरूको सीपलाई कसरी मापन गर्ने, त्यो मापन गरेर सबैभन्दा पहिले हामीले उहाँहरूलाई स्वीकृत दिन्छौं र त्यसपछि कलेजहरूलाई स्वीकृति दिन्छौं ।  जुन न्यूनतम मापदण्ड छ, जुन पाठ्यक्रमहरू छन्, त्यसलाई स्टडाइज गर्ने मुख्य काम हो । त्यसपछि पशु चिकित्सा परिषदले उहाँहरूलाई दर्ता गर्छ, त्यो आधारमा हामीले लाइसेन्स परीक्षा लिन्छौं र पास भइसकेपछि योग्यताअनुसार उपाधि दिन्छाैं ।  नेपालमा भेटेरिनरी पढाइ हुने कलेज/विश्वविद्यालय कति छन् ? नेपालमा भेटेरिनरी सम्बन्धी पढाइ हुने जम्मा चारवटा कलेज छन् । एउटा एग्रिकल्चर एण्ड फरेष्टी युनिभर्सिटी रामपुर चितवन, इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर एण्ड एनिमल साइन्स पख्लिहवा रुपन्देही, दुईवटा सरकारी कलेज छन् भने हिकास्ट र नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट दुईवटा निजी कलेजहरू छन् । यी चारवटा कलेज तीनवटा युनिभर्सिटी अन्तर्गत पर्दछन् । चारवटा कलेजले उत्पादन गरेको विद्यार्थी नेपालमा पर्याप्त हो त ? अवश्य पनि पर्याप्त होइन, ठूलो अभाव छ । अहिले नेपाल सरकारले प्रत्येक गाउँपालिकामा एक जना पशु चिकित्सक अनिवार्य हुनुपर्ने अवधारणा लिएको छ । ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा पश चिकित्सकको दरबन्दी छ । तर, त्यहाँ पनि दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक छैनन् । करिब २ सय ५० स्थानीय तहमा मात्र पशु चिकित्सक छन् । अन्य एनजीओ, आइएनजीओ,  संघसंगठनहरूमा पनि उत्तिकै अवसर पशु चिकित्सकको हुन्छ । त्यसकारण पशु चिकित्सकको अभाव छ ।  वार्षिक कति विद्यार्थी उत्पादन हुन्छन् ? चारवटा कलेजबाट वर्षमा २ सय विद्यार्थी नेपालबाट उत्पादन हुन्छन् भने  बाहिरबाट एक सय जना विद्यार्थी पढेर आउँछन् । पशु चिकित्सा परिषदले हरेक वर्ष तीन सय विद्यार्थीको नाम दर्ता परीक्षा लिँदै आएको छ ।  नेपालमा लाइसेन्सप्राप्त पशु चिकित्सक कति छन् ? २ हजार ३ सय २२ जना लाइसेन्स प्राप्त चिकित्सक र प्राविधिक छन् । अहिले परिषदले उहाँहरूलाई नियमन गर्ने काम गरिरहेको छ । यो संख्या हेर्ने हो भने नेपालको हकमा अझै पाँच वर्षसम्म कम नै हुने देखिन्छ । तर, १० वर्षपछि विस्तारै पर्याप्त हुने अवस्थामा पुग्न सक्छ ।  २०७८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको करिब ५७ प्रतशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ, त्यसमा पनि ठूलो हिस्सा करिब १५ देखि २० प्रतिशत पशु क्षेत्रको छ । तर, चिकित्सकको संख्या कम छ । यसले कस्तो असर पर्छ ?   भेटेरिनरीभित्र दुई किसिमका प्राविधिक हुन्छन् । एउटा पशु चिकित्सक । जसको नामको अगाडि डा. लेखिएको हुन्छ । डा. जुनसुकै देशको कन्टेस्टमा हेर्दा कमै हुन्छन् ।  किनभने उहाँहरूले आइएसीपछि पाँच वर्षे कोर्स गर्नुहुन्छ र त्यो अनुसार पास हुनुहुन्छ । लाइसेन्सिङ गर्नुहुन्छ । तर प्राविधिक जस्तै नायब प्राविधिक जेटीजेटहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूको पनि दरबन्दी हुन्छ । जेटीहरू प्राय सबै जिल्लामा हुनुहुन्छ हामी । उहाँहरूले चिकित्सकको अण्डरमा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो संख्या कम भएपनि सेवालाई ल्याकिङ हुन नदिने गरी काम गरिरहेका छौं ।  पशुपालक र चिकित्सकको संख्यामा ठूलो खाडल छ । यसलाई पूर्ति गर्न कलेजको संख्या बढाउन आवश्यक हो ? कलेज पनि पर्याप्त होइन । अहिले धेरै ठाउँबाट कलेजको माग पनि आइरहेको छ । पूर्वाञ्चल क्षेत्रबाट यो विषयको माग भइरहेको छ ।  पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत राख्ने कुरा भइरहेको छ । यसका लागि उहाँहरूले संरचना बनाउने स्रोतहरू जुटाइराख्नु भएको छ । हामीले पाठ्यक्रमदेखि आवश्यक न्यूनतम कुराहरूमा छलफल गरेर अवश्य एउटा पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा र अर्को मधेश प्रदेशमा पनि प्रयास भइरहेको छ ।  सञ्चालन भइरहेका कलेजहरू अनुगमन कसरी गरिराख्नु भएको छ ?  हामीले नियमित रुपमा प्रत्येक कलेजमा अनुगमन गरिरहेका छौं । यो परिषदमा अध्यक्ष, दुईजना उपाध्यक्ष र पाँच जना सदस्य हुनुहुन्छ भने  दुई जना मनोनीत सदस्य रजिष्ट्रार गरी ११ जनाको पदाधिकारी छौं । हामी जनशक्ति केही कम भएपनि पटक पटक कलेजहरूमा जान्छौं अनि त्यहाँका अनुगमन गर्छौं । विद्यार्थीलाई कसरी सीप सिकाइँदैछ, पढाइ कसरी भइरहेको छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्तो छ ? फार्म कस्तो छ ? ल्याबोरेटरी कस्तो छ ? उहाँहरुको टिचिङ मेथोडलोजी के छ सबै हामी अडिट गर्छौ । अडिट गरेर हामी छलफल गर्छौं । त्यसपछि हामी न्यूनतम् हाम्रो जुन पाठ्यक्रम छ त्यो पाठ्यक्रमलाई हामी हेर्छौ र त्यसपछि मात्रै हामी ती कजेजहरूको नवीकरण गर्छौ । यो नियमित तरिका हो त्यो बाहेक पनि हामीले स्वतन्त्र समीक्षकबाट पनि कलेजको अडिट गराउँछौ र त्यो रिपोर्ट आइसकेपछि हामीले कलेजलाई पढाउने अनुमति दिन्छौं ।  अनुगमनको क्रममा कस्ता खालका त्रुटिहरू फेला पर्छन् ? हाम्रो न्यूनतम् स्ट्यान्डर्ड एउटा छ, जुन लिगलाइज छ र कलेजको पनि आफ्नो पाठ्यक्रमहरू पढाउने कोर्स सिलेबर्स छ । अनुगमनका क्रममा हामी सबै हेर्छौं र केही कमजोरी मिनिमम स्ट्यान्डर्डभन्दा तल भयो भने हामीले उहाँलाई सल्लाह दिन्छौं । समय दिन्छौं यो सुधार गर्नुस् उहाँहरूले इम्प्रुभ गर्दैछन् र गरेका पनि छन् । जस्तै फार्ममा अलि कम देखिन्छ, कहिलेकाही फिल्डबाट आएका केसहरु कम हुन्छन्। यस्ता कुरा सुधारका लागि कलेजहरूलाई समय दिन्छौं । एउटा जनशक्ति उत्पादन सीपमूलक हुनुपर्यो । गुणस्तर हुनुपर्यो ति कुरा हामी हेरेर मात्रै उहाँले स्वीकृत गर्छौं । प्रायः अनुगमनमा जाँदा देखाउने र विद्यार्थीलाई पढाउँदा गरिने कलेजहरूका व्यवहार फरक फरक हुन्छन् ? भेटेरिनरी शिक्षामा त्यो समस्या कत्तिको छ ? तपाईंले सोध्नुभएको कुरा एकदम सान्दर्भिक हो । यो समस्या शिक्षा क्षेत्रमा पनि धेरै देखिन्छ । खासगरी कलेजको आफ्नो सिलेबस हुन्छ उहाँहरू आफ्नै तरिकाले पढाउनुहुन्छ । हाम्रो पनि सिलेबस छ । जुन मिनिमम पाठ्यक्रम छ, त्यो सबै कलेजले एकरूपता गरून् भनेर हामी लागिरहेका छौं । र समय समयमा हामी पनि कलेजसँग बस्छौ ।  एउटा कलेजका लागि यो-यो जनशक्ति हुनुपर्छ भन्ने मापदण्ड बनाएका छौं । त्योभन्दा तल भयो भने पढाइ नै सुरु हुँदैन । तर जनशक्तिका विषयमा यि कलेजहरूमा त्यस्तो समस्या छैन । जनशक्तिको अभाव छैन भन्ने कुरा गर्नुभयो तर बजारमा एनाटोमीका शिक्षक नभेटिने कुरा सुनिन्छ नि ? हो, यो निकै समस्या छ । एक-दुई वटा विषय जस्तै एनाटोमीको शिक्षक भेटिन गाह्रो छ ।  चार कलेजमा यो विषयको शिक्षक अभाव छ । किनभने एनाटोमी धेरैजसो मान्छे पढ्दैनन् । विज्ञापन गर्दा पनि शिक्षक पाउन गाह्रो हुन्छ । तर कलेजहरूले कोर्स कन्ट्याक्टमा पढाइराखेको छन् । कुनै विषय पढाउने शिक्षक नै पाउन गाह्रो, कुनै शिक्षक भए पनि पाठ्यक्रम अनुसारको दक्ष नहुँदा कस्तो असर पर्छ ? धेरै असर पर्छ । तर उहाँहरूले असर नपर्ने गरी काम गरिरहनुभएको छ । भेटेरीनरी शिक्षामा अरू विषयको शिक्षक पर्याप्त रूपमा भेटिन्छ । तर अघि मैले भनिसकेकाे छु, एनाटोमीको शिक्षक छैन । फुल टाइम पार्ट टाइम र कोर्सको कन्ट्याक्ट माग्नूस्, त्यहाँ जनशक्ति छैन भने कोर्सको कन्ट्याक्ट काठमाडौंबाट हुन्छ कि बाहिरबाट हुन्छ कि त्यसलाई यो कोर्स तपाईंको कन्ट्याक्टमा हुन्छ उहाँ सप्ताहमा १० दिन बस्नुहुन्छ फेरी आउनुहुन्छ फेरी जानुहुन्छ त्यो भयो त्यो सप्लिमेन्ट्री भयो। त्यो किसिमको पुरा गर्ने शिक्षकले, लेक्चररले त्यो किसिमको पुरा गर्छ। अब एनाटमीको कुरा मानौ चितवनमा छ काठमाडौँमा छैन। त्यो उहाहरुलाई काठमाडौँमा ल्याएर कन्ट्रक्टमा ल्याएर कोर्स कन्ट्याक्टमा पराइ राख्नु भएको छ । यसरी पढाउँदा पढाइमा असर पर्दैन ?  यसो नगर्दा अरू विकल्प नै छैन । अलिकता फरक त पर्छ अवश्य पनि हो तर ग्यापको बेलामा मिलाउनु हुन्छ । किनभने कमी छ । अन्य विषयका शिक्षकहरू चाहिँ पर्याप्त हुनुहुन्छ र दक्ष नै हुनुहुन्छ ।  प्राविधिक शिक्षामा सैद्धान्तिक भन्दा व्यवहारिक ज्ञानको आवश्यकता पर्छ यो विधाका विद्यार्थीलाई व्यवहारिक शिक्षा कति पाइरहेका छन् ? यसमा कमी नै पाइन्छ । यसलाई सुधार गर्न तर्फ लागिरहेका छौं । सिलेबसको हिसाबले हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै भार प्राक्टीकलको छ । यसको लागि मुख्य कुरा फार्म हुनु पर्यो, फार्महरूको पनि छुट्टै मापदण्ड छ । यति जग्गामा फार्म हुनुपर्ने त्यसमा यति  जनावर हुनुपर्ने त्यसमा पनि ठूला, कति, साना कति हुनुपर्ने भन्ने मापदण्ड छ । त्यसमा पनि  गोठाला राख्ने व्यवस्थापन गर्ने र घाँसको लागि यति ठाउँ, बस्नेको लागि व्यवस्थापन गरेको हुनुपर्छ । यसका लागि छुट्टै  डिपार्टमेन्ट बनाएर एउटा चिफ तोकिएको हुन्छ र रुटिनअनुसार उहाँले काम गर्नुहुन्छ । सधै त्यो देख्न सकिँदैन तर, कहिलेकाँही यसो नभएको हुन सक्छ । त्यसो भएको खण्डमा मापदण्ड अनुसारको व्यवस्था गर्न भन्छौं । व्यवहारिक सीपका लागि परिषदले कस्तो पहल चालेको छ ? कलेज बाहेक पनि हामी परिषदको माथि तलामा मोडुलर एउटा ल्याब बनाउँदै छौं । कलेजहरूको जुन नपुग स्किल हुन्छ त्यो हामी यहाँ पुरा गर्छौं । ती कुराहरूलाई अब लाइसेन्सिङ एक्जामिनेसन गर्नु भन्दा अगाडि हामी टेस्ट गर्छौं । मोडुलर जुन ल्याब बनाउँदै छौं, त्यहाँ विद्यार्थीकाे सीप परीक्षण लिन्छौं र वास्तवमा प्राक्टिकल्ली दे आर फिट अर नट भएपछि मात्रै हामी लाइसेन्सी एक्जामिनेसनलाई अगाडी बढाउँछौं ।   अन्य विधामा छ्यापछ्याप्ती कलेजहरू पाइन्छन् । तर, किन भेटेरिनरी शिक्षामा  शिक्षालय कम छन् ?  हामीसँग भएका चारवटा कलेजमध्ये एउटामा सय जनाको सिट छ भने अन्य तीन कलेजमा ५०/५० जनाको सिट छ । एग्रीकल्चरमा विद्यार्थी पाउन नै गाह्रो छ । भेटेरिनरी शिक्षाको यति धेरै आवश्यकता छ, तर नेपालमा प्रशस्त पढ्ने कलेज नहुँदा करिब २५ प्रतिशत विद्यार्थी बाहिरबाट पढेर आउँछन् । पढेर आउनेबित्तिकै उनीहरू खपत भैहाल्छन् । भेटेरिनरी शिक्षा अध्ययनका लागि कति विद्यार्थी बाहिर जान्छन् ? अहिले भेटेरिनरीको उच्च शिक्षाको लागि करिब ५ सय विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर लिएको पाइन्छ । भनेपछि बाहिर जाने रफ्तार उच्च छ ।  उहाँहरू मास्टर डिग्री वा पीएचडी अन्य देशमा गरेर आएको पाइन्छ ।  भेटेरिनरीको पाठ्यक्रमको अवस्था कस्तो छ, के समयअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ? नेपाल चिकित्सा परिषदको ऐन जुन हामीले प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको थियौं, त्यसको नियमावलीलाई  पनि परिमार्जित गर्ने प्रावधान छ । तर त्यो गत वर्षको जेनजी हडतालले गर्दा त्यत्तिकै सकियो । अब फेरि प्रतिनिधि सभामा हामी पेश गर्दै छौं । त्यहाँ केही कुराहरू संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । पाठ्यक्रम हामीले  आफ्नो हिसाबले परिमार्जित गरेका छौं । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय हिसाबमा अनुभव गरेर अनुभवको आधारमा विभिन्न विज्ञहरूसँग छलफल गरेर एउटा मापदण्ड बनाएका छौं । त्यही मापदण्ड हामीले अहिले एप्लाई गरेका छौं र राम्रो छ ।  कस्तो विद्यार्थीले भेटेरिनरी शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छ ? खास गरी ब्याचलर अफ भेटनरी साइ एनिमल हस्ब्यान्ड भन्ने डिग्री छ । यो डिग्री हासिल गर्न प्लस टुमा बायोलोजिकल, केमिस्ट्री फिजियोलोजीमा ५० प्रतिशत भन्दा माथि ल्यायो भने विद्यार्थीले यो पढ्न पाउँछन् । यो बाहेक कलेजले परीक्षा पनि लिन्छन्, पास हुनसक्यो भने विद्यार्थीले पढ्न पाउँछ  । पढ्न कति खर्च लाग्छ ? दुई किसिमका कलेज छन् । निजी कलेजमा पढाइ महँगो हुन्छ । एभरेजमा १५ लाखदेखि २० लाख पनि लाग्छ । त्यो कलेज अनुसार फरक पर्छ । सरकारी कलेजमा नाम निकाल्न सक्यो भने शुल्क नै लाग्दैन । र शुल्क तिरेर पढ्ने हो भने ६ देखि १२ लाखसम्म लाग्न सक्छ ।  नाम दर्ता परीक्षामा पासदरको अवस्था कस्तो छ ? परिषद्ले एक वर्षमा चार पटक नामदर्ता परीक्षा लिन्छ । जहाँ २ सयदेखि तीन सयको जनाले परीक्षा दिन्छन् । त्यसमा ४५ देखि ५० प्रतिशतको हाराहारीमा विद्यार्थी पास हुन्छन् ।  कहिले कम पनि हुन सक्छ । पास हुने बढी नेपालकै कलेजका विद्यार्थी हुन्छन् । विदेशबाट पढेर आएका विद्यार्थी बढी फेल हुन्छन् ।  किन विद्यार्थी बढी फेल हुन्छन् ? यसमा परीक्षा प्रणालीको कुनै दोष हुँदैन । विद्यार्थीले गर्ने मिहिनेत, कलेजले दिएको गुणस्तरले नतिजामा असर पार्छ । मलाई लाग्छ ४५ प्रतिशत एभरेजमा नतिजा राम्रै हो । किनभने धेरै पक्षले काम गरेको हुन्छ । कलेजको पढाई विद्यार्थीको पढाई प्रति आकर्षण हो । किन विदेशमा पढेका विद्यार्थी कम पास हुन्छन् ?  मलाई लाग्छ नेपालको पाठ्यक्रमका हिसाबमा उहाँहरूले अध्ययन गरेको हुन्छ । तर उताको कलेजहरूमा त्यो किसिमको सिस्टम नहोला कि मेरो अनुमान हो ।  हाम्रा कलेजहरूका प्रशिक्षकहरू तथा लेक्चररहरूले पढाउने जस्तो बाहिर नभएको हो कि अथवा विद्यार्थीले पनि त्यो अनुसारको मिहिनेत नगरेको हो  । लाइसेन्स प्राप्त भेटेरिनरी चिकित्सक सबैले काम पाउनु भएको छ ?  सबैजना काममा आबद्ध हुनुहुन्छ । कसैले पनि काम नपाएर बस्नुपरेको अवस्था छैन । बरु यहाँ अभाव छ । पढाइबाट निस्कनेबित्तिकै काम पाउँछन् । अहिले पनि ४, ५ सय जना अभाव छ । धेरै अवसर छ ।  यो क्षेत्रको जनशक्ति विदेश पलायनको अवस्था कस्तो छ ?  अहिले नेपालमा विदेश जानेहरूको लर्को छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल बस्नेभन्दा बढी बाहिर जानेहरू भेटिन्छन् । भेटरीनरी पढेका विद्यार्थीलाई विदेशमा झन् अवसर हुन्छ । पैसा पनि राम्रो पाइन्छ । काम गर्न मात्र अवसर होइन, पढाइको लागि पनि राम्रो छात्रवृत्ति पाइन्छ । अस्ट्रेलिया, अमेरिको न्युजिल्याण्ड जस्ता विभिन्न देशहरूमा राम्रो छत्रवृत्ति पाइन्छ ।  विद्यार्थीहरूले पनि ध्यान त्यतातिर दिन्छन् ।  भेटेरिनरी सेवा विदेशमा पनि धेरै राम्रो मानिन्छ । नेपालमा नाम दर्ता भएका करिब २५ प्रतिशत प्राविधिक बाहिर गएका छन् । सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू के छन् ? स्वदेशमा भएका शिक्षण संस्थाहरूले पढाउने जनशक्ति, संरचना, फार्मका व्यवस्थापन कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ । हाम्रो शिक्षण इन्स्टिच्युटहरूमा सुधारको खाँचो छ ।  हामी विदेश जाँदाखेरि अलिकति व्यवस्थित हुन्छन् । अर्को रिसोर्सको कमी छ । केही निजी कलेजमा रिसोर्सको कम छ भने सरकारी कलेजमा व्यवस्थापनको कमी हुन सक्छ । यि कुराको लिमिटेसन यो सुधार गर्नु पर्ने छ  अर्को कुरा हाम्रै विद्यार्थीहरूले जुन मेहनतले बाहिर पढ्छन् त्यति मेहनत नेपालमा गर्देनन् कि जस्तो लाग्छ । धेरै फ्याक्टरहरू त्यसमा हुन सक्छन् । 

नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रमा प्रभावशाली र एक सफल महिला उद्यमीको परिचय बनाएकी पात्र हुन्, ऋतुसिंह वैद्य । युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेटकी प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा काम गरिरहेकी उनले नेपालमा टोयोटा गाडीको आधिकारिक वितरकको नेतृत्व सम्हाल्दै आएकी छन् भने आफ्नो पारिवारिक व्यवसायिक समूहमार्फत अटोमोबाइल, वित्तीय सेवा, कृषि र हेभी मेसिनरी जस्ता विविध क्षेत्रमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेकी छन् । फेसन र सौन्दर्य क्षेत्रबाट करिअर सुरु गरेकी वैद्यले छोटो समयमै अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनाउँदै सफल महिला उद्यमीको पहिचान बनाएकी छन् । उद्यमशीलताको विकास र महिला सशक्तिकरणका क्षेत्रमा पनि प्रेरणादायी भूमिका खेल्दै आएकी ऋतु हाल नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोर्ट्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसियन (नाइमा) की अध्यक्षको जिम्मेवारीमा छिन् । उनै अध्यक्ष ऋतुसिंह वैद्यसँग विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले नेपाली अटो मोबाइल्स, नवगठित सरकारसँग व्यवसायीको अपेक्षा र सहकार्यसँगै चुनौती र अवसरका विषयमा विकास बहस गरेका छन् । नाइमा स्थापना भएको एक वर्षभन्दा बढी समय भयो । यो अवधिमा के–के काम गर्नु भयो ?  नाइमा संस्था गठन गर्नुको मुख्य उद्देश्य नै अटोमोबाइल क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी स्टेक राख्ने इम्पोर्टर्स र म्यानुफ्याक्चरर्सको साझा आवाज स्थापित गर्नु थियो । यो क्षेत्रलाई कुन दिशामा लैजाने, कसरी व्यवस्थित र दिगो बनाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोणसहित अघि बढ्न हामी आएका हौं । अटो शोको व्यवस्थापनदेखि सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिने र सदस्यहरूको चासो तथा समस्यालाई सम्बोधन गर्ने काममा हामीले आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउँदै आएका छौं । नाइमा स्थापना भएको भर्खर एक वर्ष मात्र भएको छ । अप्रिलमै हाम्रो वार्षिकोत्सव छ । अहिले नयाँ सरकार आएको छ । हामी करसम्बन्धी मागभन्दा पनि समग्र अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीलाई कसरी सुदृढ बनाउने भन्नेमा केन्द्रित छौं । उपलब्ध प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्दै नीति तथा प्रक्रियामा आवश्यक सुधार कहाँ–कहाँ गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले सक्रिय रूपमा काम गरिरहेका छौं ताकि सम्पूर्ण इन्डस्ट्रीलाई सँगै लिएर अगाडि बढ्न सकियोस् ।  नाइमा स्थापना भइसकेपछि अटो क्षेत्रमा के-के परिवर्तन भयो ? अटो शोमा देखिने परिवर्तन केवल निजी क्षेत्रबाट होइन, सरकारको नीतिगत पहलसँग पनि जोडिएको विषय हो । हामी नाइमामा आएलगत्तै अटो शो सम्पन्न भयो, त्यतिबेला केही असन्तुष्टि र आन्दोलनहरू पनि देखिए, तर अहिले हामी निकै सकारात्मक परिवर्तनको दिशामा अघि बढिरहेका छौं । अटो शोपछि हामीले सदस्यहरूले उठाएका चासो र समस्याहरूलाई सक्रिय रूपमा सम्बोधन गरिरहेका छौं । हाम्रो प्राथमिकता करका विषयमा मात्र केन्द्रित हुनु होइन, सरकारलाई सुधारका प्रक्रियामा कसरी रचनात्मक सुझाव दिने भन्नेमा छ । हामी विश्वास गर्छौं, पहिले सही शिक्षा र जानकारी आवश्यक छ । आज बजारमा उपलब्ध प्रविधिहरू ईभी, हाइब्रिड, प्लग–इन हाइब्रिडजस्ता विकल्पहरूबारे स्पष्ट बुझाइ हुनु जरुरी छ । यी प्रविधिहरूलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनेमा हामी केन्द्रित छौं । योसँगै जनतालाई पनि सचेत बनाउने हाम्रो अर्को महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । प्रविधि मात्र होइन, ट्राफिक व्यवस्थापन र सडक व्यवहार सुधारमा पनि हामीले ध्यान दिएका छौं । जसमा हामीले मोबिलिटी संवाद सञ्चालन गरिरहेका छौं, जुन नाइमाको कार्यालयमा प्रत्येक महिनामा आयोजना हुन्छ । त्यसबाहेक ट्राफिक प्रहरीसँग सहकार्य गर्दै हालै १६०० ट्राफिककर्मी तथा नागरिकसँगको व्यवहार सुधार सम्बन्धी तालिम सम्पन्न गरेका छौं ।  देशमा करिब दुई-तिहाइ जनमतको सरकार बनेको छ । अटो क्षेत्रले के-के अपेक्षा गरेको छ ? यो उपलब्धि हाम्रो संस्थाले मात्रै नभई देशभरिका नागरिकले महसुस गर्नुपर्ने गर्वको विषय हो । हामीले अटोमोबाइल क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तनको सुरुआत गरेका छौं । यो सन्देश देशैभर फैलिनु आवश्यक छ तर, यथार्थ के हो भने हाम्रो सिस्टममै अझै धेरै सुधारको खाँचो छ । दर्तादेखि कस्टम, डिटेन्सनसम्मका प्रक्रियामा व्यापक पुनरावलोकन आवश्यक छ । अहिले पनि हामी ३०/४० वर्ष पुराना कानुनको भरमा चलिरहेका छौं, जबकि विश्व धेरै अगाडि बढिसकेको छ । त्यसैले हाम्रो मुख्य ध्यान अब यी नीतिहरूलाई समयअनुसार परिमार्जन गरेर आधुनिक बनाउनेतर्फ छ ।  सरकारसँग भएका छलफलहरूमा हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौं, हाम्रो पहिलो आवश्यकता पोलिसी स्टेबिलिटी हो । नीति स्थिर र पूर्वानुमान योग्य हुनुपर्छ । यदि उद्योगसँग सहकार्य गरेर नीति निर्माण गरियो भने त्यसको परिणाम अझ प्रभावकारी हुन्छ । आज एउटा कर संरचना भोलि अर्को यस्तो अस्थिरताले उद्योगलाई अघि बढ्न गाह्रो बनाउँछ । हामीले अब समग्र अटोमोबाइल क्षेत्रलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । जस्तै प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) कहाँ दिने, कमर्सियल सेग्मेन्टमा कि प्यासेन्जर सेग्मेन्टमा ? अहिले प्रदूषण नियन्त्रणको कुरा हुन्छ, तर वास्तविकता के हो भने धेरै प्रदूषण कमर्सियल सवारीबाट भइरहेको छ । केवल ईभी प्रवद्र्धनले मात्र अपेक्षित परिणाम नआउनुको कारण पनि यही हो, कमर्सियल क्षेत्रलाई हामीले पर्याप्त ध्यान दिएका छैनौं ।  त्यसैले अब प्रश्न उठ्छ, कमर्सियल सवारीलाई कसरी रूपान्तरण गर्ने ? त्यहाँका प्रयोगकर्ताको क्षमता सीमित हुन सक्छ, बारम्बार गाडी फेर्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा के सरकारको भूमिका सब्सिडीमार्फत हुनुपर्छ ? यदि सब्सिडी दिने हो भने त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने ? सरकारी खरिद प्रणालीमा पनि सुधार आवश्यक छ । केवल सबैभन्दा सस्तो विकल्प रोज्ने कि गुणस्तर, मापदण्ड र दीर्घकालीन उपयोगितालाई प्राथमिकता दिने ? दीर्घकालीन दृष्टिकोण बिना गरिएका निर्णयले तत्काल लाभ दिन सक्छन्, तर दीगो समाधान हुँदैन । यसैले हाम्रो जोड छ, नीतिगत स्थिरता, प्रणालीगत सुधार, र दीर्घकालीन सोचका साथ अघि बढे मात्र अटोमोबाइल क्षेत्रले वास्तविक रूपान्तरण हासिल गर्न सक्छ ।  अटो क्षेत्रको दिगो विकास र विस्तारका लागि नयाँ सरकारले के-के गर्नु आवश्यक छ ? सरकारलाई हाम्रा धेरै सुझावहरू छन् । जुन सबै व्यवहारिक सुधारतर्फ केन्द्रित छन् । उदाहरणका लागि ट्राफिक व्यवस्थापनमा सेग्रिगेसन कसरी गर्ने भन्ने विषय अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । ईभी, हाइब्रिड, प्लग–इन हाइब्रिडजस्ता सवारीलाई कसरी छुट्याउने ? माइल्ड हाइब्रिड र प्योर हाइब्रिडबीचको भिन्नता कसरी स्पष्ट गर्ने ? यी सबै विषयमा स्पष्ट एजुकेसनको खाँचो हामीले महसुस गरेका छौं । योसँगै हाम्रो प्रमुख जोड आर्थिक ऐनको समयानुकूल पुनरावलोकनमा छ । हामी विश्वास गर्छौं, नीति निर्माण गर्दा सबै स्टेकहोल्डर्ससँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ । बजेट निर्माण प्रक्रियामा रातारात निर्णय गर्ने प्रवृत्तिभन्दा बाहिर निस्केर तथ्यमा आधारित दीर्घकालीन सोचसहितका इन्फर्म्ड डिसिजन लिन जरुरी छ । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा डिजिटाइजेसन हो । सवारी स्थानान्तरण प्रक्रिया, कस्टम्स प्रणाली, डाटा व्यवस्थापनलगायत यी सबैलाई डिजिटल बनाउन सके पारदर्शिता र दक्षता दुवै बढ्छ । अझै पनि ब्लु बुकजस्तो आधारभूत कागजात डिजिटल नहुनु भनेको सुधारको ठूलो सम्भावना बाँकी हुनु हो । यी सबै सुधारहरू अन्ततः एउटै उद्देश्यतर्फ लक्षित छन्, प्रक्रियालाई सहज, छिटो र झन्झटरहित बनाउने । गाडी किन्ने उपभोक्ताले अनावश्यक झन्झट र ढिलाइ भोग्न नपरोस्, सेवामा सरलता र सुविधा अनुभव गर्न सकोस् भन्ने हाम्रो प्राथमिकता हो । यो नाइमाको तर्फबाट मात्र होइन, समग्र उद्योगकै अपेक्षा हो ।  सरकारले डिजेलबाट चल्ने गाडीलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्ने भनेको छ, यसलाई व्यवसायीहरूले कसरी लिएका छन् ? अहिले इलेक्ट्रिक सवारीतर्फ आकर्षण बढ्नुको मुख्य कारण भनेकै सरकारले दिएको कर र ड्युटी सम्बन्धी प्रोत्साहन हो । यिनै नीतिगत उपकरण अर्थात् टुल्स प्रयोग गरेर सरकारले निकै छोटो समयमा सवारी साधनको रूपान्तरणलाई गति दिएको छ । विशेषगरी आईसी अर्थात् पेट्रोल/डिजेलबाट ईभीतर्फको रूपान्तरणमा । अब यस्तै प्रभावकारी नीति प्रयोग गर्दै सवारी क्षेत्रलाई वातावरणमैत्री, करमैत्री र प्रक्रिया मैत्री कसरी बनाउने भन्नेमा सरकार अझ रणनीतिक रूपमा अघि बढ्नुपर्छ ।  सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पेट्रोल–डिजेल सवारीलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गर्नु सकारात्मक पहल हो । व्यवसायीहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो आफैंमा एउटा नयाँ उद्योग अर्थात् इन्डस्ट्री बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । तर, यसको कार्यान्वयन सजिलो भने छैन, यो लामो र खर्चिलो प्रक्रिया हो । उदाहरणका लागि हामीले थाइल्याण्डमा एउटा रूपान्तरण फ्याक्ट्री अवलोकन गर्दा के देख्यौं भने व्यक्तिगत रूपमा गाडीलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्नु अत्यन्तै महँगो हुने रहेछ । त्यसैले सामान्य उपभोक्ताले आफ्नै खर्चमा यस्तो रूपान्तरण गर्ने सम्भावना निकै कम देखिन्छ ।  तर, त्यहीँ हामीले देखेको अर्को पक्ष उत्साहजनक थियो, बसजस्ता सवारीका फ्लिटहरू ठूलो मात्रामा ईभीमा रूपान्तरण भइरहेका थिए, र त्यहाँ सरकारको १०० प्रतिशत सब्सिडी थियो । सरकारले आफ्नै सवारी साधनलाई रूपान्तरण गर्ने निर्णय गर्दा वित्तीय बाधा कम हुन्छ, किनकि त्यो नीतिगत निर्णयबाट सम्भव हुन्छ । तर, व्यक्तिगत स्तरमा भने अवस्था फरक हुन्छ । तपाईं र हामीजस्ता व्यक्तिले आफ्नै गाडी रूपान्तरण गर्नुपर्दा आर्थिक चुनौती ठूलो हुन्छ । त्यसकारण यस्तो रूपान्तरणलाई व्यापक बनाउन सरकारको स्पष्ट नीति, सहुलियत र सहकार्य गर्न महत्त्पर्ण छ ।  नेपालमा अटोमोबाइल एसेम्बल अर्थात् उत्पादनको विकास कस्तो छ, यसतर्फ तपाईंहरुको तयारी के छ ? अहिले नेपालमा टु–ह्विलर क्षेत्रमा उत्पादन र एसेम्बली विस्तार भइरहेको छ । धेरै फ्याक्ट्रीहरू स्थापना भइसकेका छन् । फोर–ह्विलरमा पनि सुरुवात भइसकेको छ । यसको मुख्य कारण इकोनोमी अफ स्केल हो । टु–ह्विलरको बजार ठूलो भएकाले यहाँ उत्पादन व्यवहारिक र आर्थिक रूपमा सम्भव भएको छ । तर फोर–ह्विलरमा अवस्था फरक छ । हाम्रो बजारमा धेरै ब्राण्ड छन्, तर प्रत्येक ब्राण्डको बिक्री संख्या तुलनात्मक रूपमा कम छ । कुनै एक वितरकले वर्षमा २ सयदेखि ४ सयसम्म गाडी बिक्री गरे पनि त्यो उत्पादनका लागि आवश्यक स्केल पुग्दैन । वास्तविक उत्पादन अर्थात् म्यानुफ्याक्चरिङ त झन् लाखौं युनिटको स्केलमा मात्र आर्थिक रूपमा व्यवहार्य हुन्छ । अहिले नेपालको कुल प्यासेन्जर कार बजार करिब १५ देखि १७ हजार युनिटको हाराहारीमा सीमित छ । यति सानो बजारलाई धेरै ब्राण्ड र वितरकमा विभाजन गर्दा उत्पादनका लागि आवश्यक आर्थिक आधार तयार हुँदैन । तर यसको अर्थ सम्भावना छैन भन्ने होइन । फोर–ह्विलरमा एसेम्बली सुरु गर्नु आफैंमा ठूलो र सकारात्मक कदम हो, यो उत्पादनतर्फको पहिलो चरण हो । यद्यपि, पूर्ण म्यानुफ्याक्चरिङमा पुग्न समय लाग्छ, यो ३÷४ वर्षमा हुने प्रक्रिया होइन, यसका लागि दीर्घकालीन योजना र निरन्तर प्रयास चाहिन्छ । महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको कहीँ न कहीँबाट सुरुवात हुनु हो । एकपटक सुरुवात भएपछि विस्तारै आवश्यक इकोसिस्टम विकास हुन्छ भने त्यसले भविष्यमा उत्पादनको बलियो आधार तयार गर्न सक्छ । नेपालमा अरु ब्राण्को तुलनामा टोयोटाको एसेम्बल कति सम्भावना देख्नुहुन्छ ? अहिलेको अवस्थामा नेपालमा यसको सम्भावना अझै सीमित देखिन्छ । फ्याक्ट्री स्थापना गर्नु, प्रविधि ल्याउनु वा पूर्वाधार तयार गर्नु आफैंमा ठूलो चुनौती होइन, तर मुख्य प्रश्न भनेको संख्या हो । उत्पादनलाई दिगो बनाउने आधार नै कति युनिट बिक्री हुन्छ भन्नेमा निर्भर गर्छ । एसेम्बली गर्नका लागि पनि पर्याप्त माग आवश्यक हुन्छ । यदि त्यो संख्या पुगेन भने केवल ड्युटी छुटको फाइदा लिनका लागि मात्र एसेम्बली गर्नु दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी हुँदैन । अर्को कुरा त्यसबाट वास्तविक लाभ उपभोक्तासम्म पुगिरहेको छ कि छैन भन्ने पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।  यसमा धेरै आयाम छन्, तर अन्ततः नम्बर नै निर्णायक तत्व हो । हामीले ठूलो बजार भएका देशहरूसँग तुलना गर्दा यो चुनौती धेरै देखिन्छ, जस्तै चीन वा भारत जहाँ जनसंख्या र बजार दुवै विशाल छन्, त्यसैले उत्पादनको स्केल सहजै सम्भव हुन्छ । नेपालका लागि अबको रणनीति फरक हुनुपर्छ । पहिलो आवश्यकता भनेको निर्यात अर्थात् एक्सपोर्टको ढोका खोल्नु हो । यदि हामीले उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्न सकेनौं भने केवल घरेलु बजारमा आधारित भएर इकोनोमी अफ स्केल हासिल गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसपछि मात्र हामीले मूल्यांकन गर्न सक्छौं । भारत वा चीनजस्ता देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न हामी कत्तिको सक्षम छौं भनेर । त्यसकारण दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट हेर्दा उत्पादनको आधार विस्तार गर्न निर्यात, प्रतिस्पर्धात्मकता र बजार विस्तार यी तीनै पक्षमा सन्तुलित रूपमा अघि बढ्न जरुरी छ ।  नेपालमा अटोमोबाइल एसेम्बली गर्ने व्यवसायीहरूका लागि सरकारले ल्याएको प्रोत्सासहनमूलक नीति कस्तो छ, अब के गर्न पर्ला ? एसेम्बली वास्तवमा म्यानुफ्याक्चरिङतर्फको पहिलो महत्त्वपूर्ण पहल हो । आज हामीले एसेम्बली सुरु गर्यौं भने भोलि त्यसैबाट विभिन्न पार्ट्सजस्तै प्लास्टिक कम्पोनेन्ट वा अन्य सामग्री उत्पादनको ढोका खुल्न सक्छ । तर, यो प्रक्रिया रातारात हुने होइन । किट्स ल्याएर यहाँ एसेम्बल गर्नु एउटा सुरुवात हो, जसले तत्काल रोजगारी सिर्जना गर्छ । तर पूर्ण उद्योगको ब्याक–एन्ड चेन विकास गर्न समय, लगानी र निरन्तर प्रयास चाहिन्छ । त्यसैले हाम्रो दृष्टिकोण पहिला एसेम्बलीबाटै सुरुवात गरौं । जहाँ–जहाँ ठूलो संख्यामा माग अर्थात् भोल्युम छ, त्यहीँबाट एसेम्बली विस्तार गरौं । यी आधारबाट क्रमशः अन्य सहायक उद्योगहरू पनि विकास हुँदै जान्छन् ।  उदाहरणका लागि ब्याट्री उत्पादन, प्लास्टिक पाट्र्स वा अन्य कम्पोनेन्ट निर्माण यी सबै विस्तारै एउटा इन्डस्ट्रियल चेनका रूपमा विकास हुन सक्छन् । तर यसको लागि धैर्य आवश्यक छ । साथै, यस्तो उद्योगलाई गति दिन लक्षित प्रोत्साहन अर्थात् स्पेसल इन्सेन्टिभ पनि आवश्यक हुन्छ, ताकि एसेम्बलीबाट सुरु भएको यात्रा क्रमशः पूर्ण म्यानुफ्याक्चरिङतर्फ अघि बढ्न सकोस् ।  सरकारले व्यवसायीहरूलाई कर छुट दियो, तर उपभोक्ताले मूल्यमा लाभ पाएनन् भन्ने कुराहरू पनि छन्, वास्तविकता के हो ?  अहिले टु–ह्विलर क्षेत्रमा केही सकारात्मक परिणामहरू देखिन थालेका छन् ।  मोटरसाइकलजस्ता सवारीमा सानो मूल्य अन्तर करिब १० प्रतिशत जति देखिए पनि त्यसले महत्वपूर्ण प्रभाव पारेको छ । त्यो सानो अन्तरले मात्रै पनि रोजगारी सिर्जना भएको छ, स्थानीय स्तरमा केही मूल्य थपिएको छ भने अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुगेको छ । अर्को कुरा उपभोक्ताले पनि यसको फाइदा महसुस गर्न थालेका छन् । मूल्यमा प्रतिस्पर्धा आएको छ, विकल्पहरू बढेका छन् भने सेवा पनि विस्तार हुँदै गएको छ । यसरी हेर्दा सानो परिवर्तनले पनि ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने उदाहरण टु–ह्विलर क्षेत्रमा देखिएको छ । रोजगारी, उद्योग विस्तार र उपभोक्ता लाभ यी सबै पक्षमा यसको सकारात्मक प्रभाव देखिन्छ ।  नेपालमा धेरै प्रकारका ब्राण्डहरू भित्रिएका छन्, यसले नेपाली उपभोक्तालाई कस्तो लाभ पुगेको छ, धेरै ब्राण्ड बजारमा हुँदा यसको नकारात्मक पक्ष के–के छन् ? बजारको सकारात्मक पक्ष हेर्ने हो भने आज उपभोक्तासँग पहिलेभन्दा धेरै विकल्प छन् । धेरै ब्राण्ड भित्रिएका छन्, जसले प्रतिस्पर्धा बढाएको छ र च्वाइस उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गरेको छ । तर यसको अर्को पक्ष पनि छ । विशेषगरी १०० किलोवाटभन्दा कम पावर भएका सवारीमा दिइएको ड्युटी सहुलियतका कारण धेरै नयाँ र कहिलेकाहीँ एक्सपेरिमेन्टल अवस्थाका ब्राण्डहरू समेत बजारमा प्रवेश गरेका छन् । सस्तो मूल्य र छिटो बिक्रीको सम्भावनाले धेरैलाई आकर्षित गर्‍यो, तर सस्तो हुनु मात्रै सधैं राम्रोको सूचक हुँदैन ।  मुख्य चुनौती के देखियो भने ती ब्राण्डहरू कत्तिको ट्राइड एण्ड टेस्टेड छन् ? तिनीहरूको दीर्घकालीन स्थिरता कस्तो छ ? निर्माता कम्पनीको विश्वसनीयता, व्यवस्थापन क्षमता र निरन्तरता कत्तिको बलियो छ ? यी आधारभूत पक्षहरू धेरैजसो अवस्थामा पर्याप्त रूपमा मूल्यांकन भएनन् । यसको असर उपभोक्तामाथि पर्छ । यदि कुनै ब्राण्ड बजारबाट हरायो भने त्यसको सेवा, स्पेयर पार्ट्स र सपोर्टको समस्या उपभोक्ताले नै भोग्नुपर्छ । एउटा गाडी धेरैका लागि जीवनभरको ठूलो लगानी हुन्छ, जसलाई आज किनेर भोलि सजिलै फेर्न सकिँदैन । त्यसकारण अबको आवश्यकता इन्फम्र्ड डिसिजन हो । उपभोक्ताले मूल्य मात्र होइन, गुणस्तर, विश्वसनीयता र दीर्घकालीन सपोर्टलाई पनि आधार मानेर निर्णय लिनुपर्छ । त्यहीँबाट मात्र दिगो र सुरक्षित अटोमोबाइल बजारको निर्माण सम्भव हुन्छ ।  धेरैलाई यी कुराहरू थाहा हुँदनन्, यसमा इम्पोर्टर व्यवसायी कत्तिको जिम्मेवार बनेको देख्नुहुन्छ ? काम, क्रोध, लोभ, मोह यी सबै भावनाहरू हामी सबैमा हुन्छन् । तर व्यापार वा उद्योगको मूल्याङ्कन व्यक्तिगत स्तरमा गर्नु असम्भव छ । जब व्यवसाय गर्छौं, तब निर्णयहरू सधैं उत्तरदायित्वका साथ लिनुपर्छ । हाम्रो हालको ड्युटी संरचना यसरी डिजाइन भएको छ कि यसले एकदमै आकर्षक सेग्मेन्ट निर्माण गरिदिएको छ । त्यो आकर्षक सेग्मेन्टमा नयाँ ब्राण्ड पनि प्रवेश गर्छन्, पुराना ब्राण्ड पनि, र सबैले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् । तर, यसको चुनौती के छ भने सुरुवाती उत्साह पर्याप्त छैन । पहिलो चरणमा राम्रा ब्राण्ड ल्याइन्छ, तर यदि ती ब्राण्ड टिक्दैनन्, दीर्घकालीन रूपमा स्थिर हुँदैनन् भने उपभोक्ताले नै त्यसको प्रभाव भोग्नुपर्छ । त्यसकारण केवल आकर्षक अवसरमा ध्यान दिनु पर्याप्त छैन, व्यापारिक निर्णयमा दिगो सोच, स्थिरता र उत्तरदायित्व अपरिहार्य छन् जस्तो मलाई लाग्छ ।  यसलाई फिल्टर गर्न नाइमाले केही संरचना बनाएर जान सकिएला नि । जस्तै- कुन ब्राण्ड ल्याउने कुन, नल्याउने त्यसका मापदण्ड कसरी डेभलप गर्ने ?  हाम्रो सुझाव अनुसार सरकारले उद्योगसँग मिलेर स्पष्ट मापदण्ड तय गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि कुन कम्पनी दीर्घकालीन रूपमा टिकेको छ ? कति वर्षदेखि घरेलु बजारमा सस्टेन हुँदै आएको छ ? यसले मात्र उपभोक्ताको सुरक्षा र बजारको स्थिरता सुनिश्चित गर्छ । केही अवस्थामा उपभोक्तालाई पूर्ण रूपमा निर्णयमा छोड्नुभन्दा नियम र मापदण्ड मार्फत मार्गदर्शन गर्नु बढी सुरक्षित हुन्छ । विशेष गरी ईभी क्षेत्रमा अधिकांश गाडी नयाँ भए पनि ती कम्पनीहरूले कत्तिको विश्वसनीय सेवा दिन सक्छन् भन्ने मूल्यांकन जरुरी छ । केही कम्पनीले राम्रो काम गरिरहेका छन्, केहीले अझ सुधार गर्न बाँकी छ । अर्को उत्साहजनक कुरा के छ भने अहिले गभर्मेन्टले यस विषयमा धेरै सकारात्मक देखिएको छ । उद्योगबाट प्राप्त सुझावहरूलाई सुनिरहेको छ र नयाँ छलफलहरूका लागि पनि तयार छ । हामीले आशा गरेका छौं, भविष्यमा उपभोक्ताले अनावश्यक जोखिम भोग्नु नपरोस्, र उद्योग पनि दिगो र सुरक्षित रूपमा अगाडि बढोस् ।  चारपाँग्रे ईभी धेरैले रुचाएको देखिन्छ । दुई पाँग्रेतर्फ भने त्यति आकर्षण देखिँदैनन्, यो किन यस्तो भयो ? मेरो विचारमा ड्युटी नै अहिले हाम्रो प्रमुख प्लेयर बनेको छ । एकतर्फ हेर्ने हो भने आईसी गाडीमा ड्युटी ३४८ प्रतिशतसम्म छ, जबकि ईभीमा मात्र करिब २६ प्रतिशत । यस नीतिले मलाई लाग्छ व्यवसायलाई आकर्षित गरिरहेको छ र उपभोक्तालाई पनि ईभीतर्फ मोड्दैछ । यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने ईभी सफा प्रविधि हो भन्ने तथ्य बाहेक यसको मूल्य र कस्टमरको पहुँच पनि प्रमुख निर्धारक हो । ड्युटीको फरकले नै बजारमा आकर्षण सिर्जना गरेको छ । हाम्रो कस्टम र नीति, यी दुई ठूला उपकरण हुन्, जसले समाजलाई दिगो र वातावरणमैत्री दिशामा मोड्न सक्छ ।  टु–ह्विलर क्षेत्रमा पनि देखिन्छ, हालको स्थिति अनुसार ५ प्रतिशत मार्केटले ड्युटीको प्रभाव महसुस गरेको छ । पेट्रोल अभाव, मूल्य र पहुँचको चुनौतीका कारण मानिसहरू अब इलेक्ट्रिक विकल्पतर्फ बढिरहेका छन् । तर, इलेक्ट्रिक टेक्नोलोजी महँगो छ, विशेष गरी ब्याट्री लागतले मूल्य माथि धकेल्छ । यदि ड्युटी र मूल्य संरचना सही ढंगले नहुने हो भने, दिगो रूपान्तरण कठिन हुन्छ । अहिले नेपालमा टोयोटाको बजार कस्तो छ ? टोयोटाको सन्दर्भमा नयाँ टेक्नोलोजी सुरु गर्नका लागि पहिलो कदम म्यानपावर प्रशिक्षण हो । यदि मानिस, कर्मचारी र टेक्निकल टीम तयार भए, अनि फ्यासिलिटी तयार भयो भने मात्र हामी ईभी गाडी उपलब्ध गराउँछौं । टोयोटाको उद्देश्य छ गाडी पूर्ण रूपमा सेल्फ-सफिसिएन्ट र आफ्नै समाधान क्षमतामा आधारित हुनु । जसअनुसार हाइब्रिड अहिले सबैभन्दा उपयुक्त प्लेटफर्म हो । हाइब्रिडले दक्षता, विश्वसनीयता र दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्छ । पक्कै पनि बजार र नियमले आवश्यकता परेमा इलेक्ट्रिक पनि बनाइन्छ, तर हालको संरचना अनुसार हाइब्रिड नै टोयोटाको प्रमुख प्लेटफर्म हो । यसले उपभोक्तालाई भरपर्दो, दिगो र परिचित टेक्नोलोजीमा सहज पहुँच छ । अब नेपालमा टोयोटा ईभी कहिले आउँछ ? टोयोटाको ईभी आशा छ, यस वर्षको अन्त्यसम्म ल्याउने तयारीमा छौं । यसको लागि तयारी पहिले नै भइरहेको हो । हरेक महिना बाहिरी विशेषज्ञहरू नेपाल आइरहेका छन्, हाम्रो ट्रेनिङ र फ्याक्ट्री प्रक्रियालाई नजिकबाट अध्ययन गरिरहेका छन् । जापान, चीनलगायतका देशहरूसँग निरन्तर अनुभव र ज्ञानको आदान–प्रदान भइरहेको छ । टोयोटा अरुभन्दा फरक छ, किनभने टोयोटाले पूर्ण रूपमा प्रशिक्षित म्यानपावर र तयारी भएको वातावरण सुनिश्चित गर्न चाहन्छ । त्यसकारण केही ढिलाइ हुन सक्छ, तर यसले दीर्घकालीन स्थिरता र भरोसा दिने क्षमता सुनिश्चित गर्दछ ।  मूल्यमा कति परिर्वतन आउँछ ? पहिला त गाडी बजारमा आउनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै मूल्य निर्धारण गर्न सकिन्छ । टोयोटा आफैंमा प्रिमियम ब्राण्ड हो, त्यसैले यसको ईभी पनि स्वतः महँगो हुन्छ भन्ने होइन । यदि हामी ड्युटी संरचनालाई हेर्ने हो भने यसको लागत अपेक्षाकृत कम हुन्छ, अर्थात् ईभी सस्तो हुने सम्भावना छ । यसरी नीति र ड्युटीको संयोजनले उपभोक्तालाई पहुँचयोग्य मूल्यमा आधुनिक टेक्नोलोजी उपलब्ध गराउन सक्नेमा हामी आशावादी छौं ।  टोयोटा दुई दशकअघि हेर्ने हो भने नेपालमा नम्बर वान लिडिङ ब्राण्ड थियो, आजको दिनमा पोजिसन के छ ? हाम्रो ब्राण्ड प्रिमियम सेग्मेन्टमा अझै पनि अग्रणी रहेको छ । तर चुनौती के छ भने ईभीको क्षेत्रमा ड्युटी बेनिफिट नभएको कारण मानिसहरूले प्लेटफर्म मात्र तुलना गर्छन् । हाम्रो गाडी अफोर्डेबल सेग्मेन्टमा पर्न सक्दैन, गाडी आफैं महँगो छ, र ड्युटी संरचनाले अझै मूल्य बढाइदिएको छ । १५०० सीसीभन्दा माथिका सेग्मेन्टमा हामीसँग प्रतिस्पर्धा कम छ, तर यसले आम जनताको पहुँचलाई सीमित बनाएको छ । यसका बावजुद, हाम्रो बलियो र भरपर्दो गाडीको कारण मानिसहरू अझै दुरदराज क्षेत्रमा पनि हाम्रो ल्यान्ड क्रुजर र हाइलक्स प्रयोग गरिरहेका छन् । तर, ठूलो चुनौती भनेको मास-मार्केटमा अनुकूलन हो । ड्युटी संरचना र मूल्यले गर्दा व्यापक जनसमुदायसम्म पहुँच अझै कठिन छ । त्यसकारण नीति र मूल्य संरचनामा सुधार आएन भने दिगो रूपान्तरण र व्यापक पहुँच चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । प्रिमियममा तपाईंका प्रतिस्पर्धी ब्राण्ड कुन हो ? प्रिमियम सेग्मेन्टमा हाम्रो फोकस युटिलिटी मात्र होइन, ड्युराबिलिटी, क्वालिटी र रिलायबिलिटीमा हुनु आवश्यक छ । तर वास्तविकता रिलायबिलिटीको कुरा गर्दा अर्थात् स्टडीनेस दीर्घकालीन टिकाउ हामी अझै पूर्ण रूपमा त्यहाँ पुगिसकेको छैनौं । यसमा केवल ब्राण्ड नाम र लग्जरी पर्याप्त छैन, ग्राहकलाई भरोसा र दीर्घकालीन मूल्य दिनु पनि महत्त्वपूर्ण छ । नेपालमा बिएमडब्लु, टेस्ला, बीवाईडी, हुन्डाई लगायका प्रिमियम कारहरू छन्, तिनीहरू टोयोटाको कति नजिक छन् ? सिटी ड्राइभिङको लागि हाम्रो गाडी धेरैजसो उपयुक्त छ । अहिले धेरैले सहजै प्रयोग गरिरहेका छन् । यदि तपाईं मनाङ मुस्ताङजस्ता चुनौतीपूर्ण ठाउँमा जाने हो भने त्यहाँ अलिकति सतर्क हुनु आवश्यक छ । किनभने त्यो परिस्थितिमा केही डर नै महसुस हुन्छ । तपाईं वैद्य अर्गनाइजेसनमा व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा आइसकेपछि के-के परिवर्तन भए, लगानी विस्तार कहाँ–कहाँ भएका छन् ? यहाँ आएपछि पहिलो कुरा म पूर्ण रूपमा प्रोसेस-ड्राइभन छु । यदि प्रोसेस सही छ भने सबै कुरा सहज रूपमा अघि बढ्छ । मलाई थाहा छ, के गर्नुपर्छ, मेरो सब अर्डिनेट्सलाई थाहा छ के गर्नुपर्छ, र हाम्रो वर्कसपमा सबै प्रक्रियाहरू स्पष्ट छन् । हामीले प्रत्येक कार्यलाई टास्कमा विभाजन गरेका छौं । चेनमा काम भइरहेको सुनिश्चित गरेका छौं । यो प्रोसेस हामीले ध्यानपूर्वक रिफाइन गरेका छौं । त्यसैगरी, टोयोटामा जस्तो हामी काम गर्छौं, यही ढाँचामा यहाँ पनि प्रत्येक विभागमा रेप्लिकेट गरेका छौं । बाँकी फाइनान्सियल व्यवस्थापन म सम्हाल्छु, र अन्य सबै टोलीका सदस्यहरूले कार्य सहज रूपमा सञ्चालन गर्छन् ।  ट्रेडिङ बिजनेसमा यो अथोराइज्ड डिलरसिप खोसिने त्रास पनि देखिन्छ, विभिन्न कम्पनीहरूको टोयोटा ब्राण्ड फुत्किने हो कि अर्कोले लगिदिने हो कि भन्ने डर तपाईंलाई त्यो त्रास छ कि छैन ? यो यस्तो प्रतिष्ठित कम्पनी हो, जो हाम्रो सम्पूर्ण प्रणाली व्यवस्थापनअनुसार नै चलिरहेको छ । आज कसैले यसलाई बाधा पुर्‍याउने प्रयास गर्छ भने त्यो सम्भव छैन, हामीसँग त्यस्तो कुनै कारण छैन जसले त्यसलाई असर पारोस् । जापानी कम्पनीको त्यो विशेष डीएनए हुन्छ । कुनै गर्दा निर्णय उतैबाट हुने गर्छ, जो कम्पनीको मूल संरचनामा आधारित हुन्छ । अर्को ब्राण्ड वा मोडलले त्यस्तो निर्णय लियो भने पनि त्यो हाम्रो नियन्त्रणमा छैन र त्यो हाम्रो लागि कुनै चिन्ता विषय नै होइन ।  सार्क ट्यांकमा तपाईंको तर्फबाट लगानी प्रतिबद्धता कत्तिको थियो, कति लगानी परिणत भयो ? म लगानीको मामिलामा अलिक बढी संवेदनशील छु । तर, मेरो अनुभवमा बाँकी सबै टोली पूर्ण रूपमा समर्पित भएर काम गरिरहेका छन् । कतिपय मामिलामा फिगर्स वा बिजनेस मोडल पहिले मिलेन, तर बाँकी सबै ठ्याक्कै चलिरहेको छ । मैले व्यक्तिगत रूपमा केही परियोजनामा लगानी डबलभन्दा पनि बढी गरेकी छु । यसले के देखाउँछ भने छोटो समयमै जस्तो सार्क ट्यांकमा ५ मिनेटमा निर्णय लिनु, त्यसपछि विस्तृत वित्तीय, प्रोसेस र सोर्सिङ जाँच गरेपछि, तपाईंको लगानीको वास्तविक मूल्य अझ अर्थपूर्ण हुन्छ ।  तपाईंले सार्क ट्यांकमा लगानीको रियल अपर्चुनिटी देख्नुभयो कि त्यो रमाइलो गेम मात्रै भयो ? मेरो लागि यो एउटा वास्तविक अवसर मात्र होइन, तर सही सिनर्जी हुनु पनि आवश्यक छ । म लगानी गर्न इच्छुक छु, तर उहाँलाई ब्रिजिङ ग्याप फन्डिङ चाहिन्छ । तर त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण बिजनेस मोडल कस्तो छ ? कसले चलाइरहेका छन् ? त्यसमा धेरै भर पर्छ । सार्क ट्यांकमा निर्णय दिने व्यक्ति नै अन्तिम रूपमा यो व्यवसाय चलाउने व्यक्ति हुनुपर्छ । म सुझाव दिन सक्छु, म लगानी गर्न सक्छु, तर अन्तिम जिम्मेवारी चलाउनेमा हुन्छ । त्यसैले, मेरो लागि यो महत्वपूर्ण छ, बिजनेस मोडल बलियो होस्, व्यक्ति सक्षम होस्, र वित्तीय व्यवस्थापन ठिक होस् । यो खेल होइन, भोलि गएर लाखौं वा करोडौंको लगानी छ । हामीमध्ये धेरैले ८/१० करोड लगाइसकेका छौं, तर रिटर्न सुनिश्चित हुनु पनि अत्यन्त जरुरी छ । तपाईंको कमिटमेन्ट कति थियो रियलाइज कति भयो ? मेरो कमिटमेन्ट करिब ८/९ करोडको आसपास थियो । केही मामिलामा पहिले सहमति मिलेन अर्थात् उसले प्रस्ताव गरेका कुरा र हाम्रो अपेक्षा मेल खाएन । तर जे भए पनि, पछि गएर मैले मेरो कमिटमेन्ट अझै बढाएँ । यसले देखाउँछ कि सही अवसर र विश्वास हुँदा, म पूर्ण रूपमा समर्थन गर्न तयार छु ।  नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रमा नयाँ पुस्ताको आगमन कस्तो छ ? जेन्जी आन्दोलनबाट हेर्ने हो भने हाम्रो वर्तमान संसदमा अधिकांश सदस्य ३५ वर्ष मुनिका छन् । यसले देखाउँछ, हाम्रो नयाँ पुस्ता कत्तिको सक्रिय, उत्साही र जिम्मेवार छ । उनीहरूमा देशको भविष्य बदल्ने क्षमता र जोश छ ।  सरकारमा त भयो व्यापार र व्यवसायमा के भएको छ ? बिजनेस क्षेत्रमा पनि यही प्रवृत्ति देखिन्छ । खासगरी जो अहिले आईटीलाई प्रोत्साहन दिइरहेका छन्, उनीहरूको कारण हाम्रो युवा पुस्ता अत्यन्तै टेक–सेभी छन् । यसले उनीहरूलाई प्रगतिको मार्गमा छिटो र सक्षम रूपमा अघि बढ्न सक्ने अवसर दिन्छ ।  वैद्य अर्गनाइजेसनको लगानी विस्तार के हो, कहाँ-कहाँ भइराखेको छ ? हाम्रो अटोमोबाइल सेक्टरमा त अवश्य धेरै गतिविधि छ । मेरो छोराले नै ३/४ वटा टु ह्विलर ब्राण्डहरू ल्याएको छ । हस्पिटालिटी क्षेत्रमा छोरी समानवा छिन्, अब चितवनमा नयाँ रिसोर्ट पनि तयार हुँदैछ । सुरज सरले फाक्दिङमा नयाँ होटल सुरु गर्नुभएको छ । त्यसबाहेक आईटी क्षेत्रमा पनि हाम्रो परिवारको चासो उच्च छ । मैले सार्क ट्यांकमा आईटीमा लगानी गरेको छु, भने ट्यालेन्ट कनेक्ट दुरशिक्षाजस्ता अनलाइन प्लेटफर्महरू पनि उत्कृष्ट प्रगति गरिरहेका छन् । आशा छ, यी प्रयासले आगामी दिनमा अझ ठूलो सफलतामा पुग्नेछन् ।  हाम्रो देशले नयाँ ऊर्जा पाएको छ, हामी आशा गरौं सकारात्मक परिणाम आउनेछ । अहिलेको वातावरण अत्यन्त सकारात्मक छ । सरकारले पनि सहयोग गर्दैछ, र धेरै उद्यमीहरू, चाहे सार्क ट्यांकमा होस् या अन्य माध्यमबाट यस अवसरको सदुपयोग गर्दैछन् । हाम्रो चुनौती अब के छ भने यस अवसरलाई कसरी उपयोग गरेर हाम्रो देशलाई एक नयाँ उदाहरण बनाउन सकिन्छ । म विश्वास गर्छु, हामी त्यहाँ अवश्य पुग्नेछौं । 

साझा यातायातले पेट्रोल/डिजेलबाट चल्ने गाडीलाई विद्युतीय बस (ईभी) मा रुपान्तरण गरेको छ । साझाले १४ वर्ष पुरानो गाडीलाई आफ्नै जनशक्ति प्रयोग गरेर विद्युतीयमा (ईभी) मा रुपान्तरण गरेको हो । डिजेलबाट चल्ने गाडीलाई कसरी ईभी बनायो ? गाडीलाई ईभीमा रुपान्तरण गर्न कत्तिको सम्भव छ ? यसका लागि के कस्तो मापदण्ड आवश्यक पर्छ ? यस्तै विषयवस्तुहरु समेटेर विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले साझा यातायातका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) भुपेन्द्र अर्यालसँग कुराकानी गरेका छन् ।  साझा यातायातले पेट्रोल/डिजेलबाट सञ्चालन भइरहेका बसलाई कसरी ईभीमा रुपान्तरण गर्यो, कसरी सम्भव भयो ?  पक्कै पनि अहिले विश्वभर नै जलवायु परिवर्तन र वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ । सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने इन्धनले ठुलो परिमाणमा प्रदुषण फैलाउँछ । जसका कारण हाम्रो वातावरण बिग्रदै गइरहेको छ । अर्कोकुरा विगत दूई महिनादेखि मध्यपूर्वमा भइरहेका द्वन्द्वका कारण इन्धनको आपूर्ति र मूल्यमा पर्ने असरले हाम्रो जस्तो देशको अर्थतन्त्रलाई झन् गाह्रो बनाएको छ । अब हामीले वातावरणमैत्री र आत्मनिर्भर यातायात प्रणालीमा जानुको विकल्प छैन । उसो त साझा यातायातले सन् २०२० देखि नै यसलाई अवधारणागत रूपमा अगाडि बढाउने सोच राखेको थियो । तर, बीचमा केही अवरोधहरु सिर्जना भए । कोभिड महामारीलगायत कारण यो केही समय ढिलो हुन पुग्यो ।  हामीले गत २०८१ वैशाख १ गते यसलाई औपचारिक रूपमा लन्च गरेका हौं । हामीले स्पाइनल इन्जुरी रिह्याबिलिटेसन सेन्टरबाट प्राप्त भएको एउटा १४ वर्ष पुरानो बसलाई परीक्षणको रूपमा रूपान्तरण गरेका थियौं । नेपालमा साना सवारी साधनमा यस्तो अभ्यास भए पनि ठुलो बसमा गरिएको यो पहिलो कन्भर्जन हो भन्ने मलाई लाग्छ । यो बस अहिले पूर्ण रूपमा चल्ने अवस्थामा छ  । हामीले समय–समयमा यसलाई चलाइरहेका छौं । यो वेल फङ्सनिङ आधारित छ । जसलाई हामीले सफलताकै रुपमा हेरेका छौं । यसको रूपान्तरणको प्राविधिक पक्ष कस्तो छ, यसमा विदेशी प्राविधिकहरूको सहयोग लिइएको हो ? रोचक कुरा के छ भने यसमा हामीले बाहिरबाट प्राविधिक टोली ल्याएका होइनौं । साझाकै मेकानिकल टिम र प्राविधिक टोलीले यसमा सबै काम गरेको हो । यसमा हाम्रो बोर्ड, म्यानेजमेन्ट र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको पनि ठुलो प्राविधिक इनपुट रहेको छ । यसका लागि उपकरणहरू बाहिरबाट बिडिङ गरेर ल्याउनुपर्ने भएकाले करिब ६ महिना जति समय लाग्यो । यो हाइब्रिड नभएर फुल ईभी कन्भर्जन हो । प्राविधिक पक्ष राम्रो छ ।  धेरैले यसलाई अलि महँगो पनि भनिरहेका छन्, एउटा डिजेल बसलाई ईभी बनाउन कति खर्च लाग्छ ?  यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने एउटा मात्र बसको लागि सामान मगाउँदा र परीक्षण गर्दा केही महँगो देखिनु स्वाभाविक हो । हामीलाई यो बस कन्भर्ट गर्दा करिब ८० लाख रुपैयाँ लाग्यो । जसमा ६५ लाख जति कन्भर्जन किट, मोटर र ब्याट्रीमा खर्च भयो । एउटै मात्र सामान ल्याउँदा र ट्याक्स पोलिसी स्पष्ट नहुँदा केही बढी खर्च भएको हो । तर, यदि हामीले धेरै संख्यामा यस्तो काम गर्यौं भने यो खर्च ५० लाख रुपैयाँसम्ममा झर्ने हाम्रो अनुमान छ ।  नयाँ बस किन्नुको साटो पुरानोलाई कन्भर्ट गर्नुको फाइदा के छ ? अहिले बजारमा एउटा नयाँ विद्युतीय बसलाई १ करोड ४० लाख देखि २ करोड रुपैयाँसम्म पर्छ । तर, १४ वर्ष पुरानो बस, जसको भ्यालु शून्य भइसकेको हुन्छ, त्यसलाई ५०/६० लाखमा रूपान्तरण गर्दा त्यसले फेरि नयाँ जीवन पाउँछ र मूल्य सिर्जना गर्छ । यसले सञ्चालन खर्च ह्वात्तै घटाउँछ । यदि हाइब्रिडमा जाने हो भने त इन्धनको माइलेज पनि दोब्बर हुन्छ र धुवाँ पनि निकै कम निस्कन्छ ।  बस त तयार भयो, तर यो अहिले सडकमा नियमित रूपमा किन चल्न सकेको छैन, केही नीतिगत समस्याहरू छन् ? पक्कै पनि मुख्य चुनौती नीतिगत नै हो । हामीले बस त बनायौं तर नेपालमा कन्भर्जन सम्बन्धी स्पष्ट नीति नभएका कारण यसले अहिलेसम्म नम्बर प्लेट पाएको छैन । उपकरणहरू ल्याउँदा विमानस्थलमै लामो समय रोकिनुपर्ने अवस्था पनि आयो । यद्यपि, अहिले नयाँ आएको सरकारले सरकारले कन्भर्जन सम्बन्धी बाटो फुकाएको छ । यो सरकारकै एउटा निकायले गरेको काम भएकोले अब नीतिगत स्पष्टतासँगै पूर्वाधार पनि तयार हुँदैछ । यो छिट्टै अगाडी बढ्छ ।  साझा यातायातका बाँकी ७१ वटा डिजेल बसहरूको भविष्य के हुन्छ,सबैलाई ईभीमै लगिन्छ ? हाम्रो योजना त्यही नै हो । हामीसँग भएका ७१ वटा डिजेल बसलाई कि त फुल ईभी वा हाइब्रिड मोडलमा लैजाने गरी योजना बनाउँदैछौं । लामो रुटका लागि हाइब्रिड उपयुक्त हुन सक्छ किनभने सबैतिर चार्जिङ स्टेसन बनिसकेका छैनन् । हामीले साझाको मात्र होइन, निजी क्षेत्रले पनि यसरी कन्भर्ट गर्न चाहेमा कस्तो मापदण्ड अपनाउने, ट्याक्समा कसरी सहुलियत दिने भन्नेबारे मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेका छौं । बसको उमेर र प्राविधिक क्षमता हेरेर एउटा कार्यविधि बनेपछि हामी बृहत् रूपमा यो अभियान अगाडि बढाउनेछौं । हामीले नेपालकै प्राविधिक र वर्कशपमा ठुला बसहरूलाई विद्युतीय बनाउन सम्भव छ । यसले हाम्रो वातावरण जोगाउँछ, डलर बाहिरिनबाट बचाउँछ र पुरानो सम्पत्तिको पुनः प्रयोग गर्छ । अब हामी संवादबाट एक्सनमा जाँदैछौं । साझा यातायात नेपालको सार्वजनिक यातायातलाई वातावरणमैत्री बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न प्रतिबद्ध छ । गाडीको पर्फर्मेन्स कस्तो छ ?  अहिलेसम्म लङ रुटमा सञ्चालन नभएकाले यसको वास्तविक प्रदर्शनको पूर्ण मूल्याङ्कन गर्न बाँकी नै छ । अहिले परीक्षणकै रूपमा सीमित क्षेत्रभित्र चलिरहेको अवस्थामा छ, जसले गर्दा यसको क्षमताबारे अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न हतार हुनेछ । तर मुख्य प्रश्न भनेको यही हो, १०० किलोमिटर रेञ्जले कति पर्याप्त हुन्छ ? यदि २०० किलोमिटर यात्रा गर्नुप¥यो भने समाधान के हुन्छ ? यहीँबाट यसको प्राविधिक सम्भावनाहरू खुल्छन् । आवश्यक परेमा यसको ब्याट्री क्षमता बढाउन सकिन्छ, इफिसिएन्सी सुधार गर्न सकिन्छ, र हालको ५६ किलोवाट पावरलाई १०० किलोवाटसम्म उकासेर १५० देखि करिब २०० किलोमिटरसम्मको रेञ्ज हासिल गर्न सकिने सम्भावना छ । सबै प्राविधिक पक्षहरूको सूक्ष्म अध्ययन र सही क्याल्कुलेसनका आधारमा अघि बढ्ने हो भने, यो परियोजना सफल हुने पर्याप्त आधार देखिन्छ ।  गाडी रूपान्तरण गर्दा कुन प्रविधिमा आधारित रहेर बनाउनुभयो, मापदण्ड कस्तो हुनुपर्छ ? यो प्रविधिको कुरा गर्दा यसको मूल्याङ्कन कुनै एक पक्षबाट मात्र हुँदैन, यसका विभिन्न इन्डिकेटरहरू हुन्छन्। सबैभन्दा पहिले त गाडीको आधारभूत अवस्था हेर्नुपर्छ, यसको संरचनात्मक मजबुती कस्तो छ? सञ्चालनयोग्य छ कि छैन ? कुन कारणले बिग्रिएको छ ? यस्ता पक्षहरू प्राविधिक मूल्याङ्कनसँग सीधा जोडिन्छन् । साथै इन्जिनको अवस्था, उमेर अर्थात् एज फ्याक्टर र बाँकी आयुजस्ता कुराहरू पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन् । विद्युतीय पक्षमा हेर्ने हो भने मोटर र ब्याट्रीको लाइफसाइकल अहिलेको अनुभवअनुसार कम्तीमा १० वर्षको देखिएको छ ।  हाल सञ्चालनमा रहेका ४० वटा बसहरूले यसलाई पुष्टि गर्दैछन् । तर, सँगै उठिरहेको सबैभन्दा ठूलो र गम्भीर प्रश्न भनेको ब्याट्री व्यवस्थापन हो, विशेषगरी यसको डिस्पोजल। ब्याट्रीलाई जथाभावी फाल्न वा माटोमुनि गाड्न मिल्दैन, त्यसैले यसको सुरक्षित भण्डारण, पुनःप्रयोग अर्थात् रिसाइक्लिङ र व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती अझै समाधानको पर्खाइमा छ । यी विषयहरू अहिले बहसको केन्द्रमा छन्, र चाँडै नै स्पष्ट कार्यविधि र नीति आउने अपेक्षा गरेका छौं । सकारात्मक पक्ष के हो भने प्राविधिक रूपमा यो प्रणाली परीक्षण भइसकेको छ, सञ्चालनयोग्य सावित भइसकेको छ र कार्यान्वयनको चरणमा पनि अघि बढिसकेको छ । अब नीति स्पष्ट भएसँगै, यसलाई अझ व्यवस्थित र सहज ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुल्नेछ । साझा यातायात यसमा अग्रणी भूमिका खेल्न तयार छ ।  नयाँ ईभी र यो रूपान्तरण गरेको ईभी बसमा कत्तिको फरक छ ?  यो मोडेलको सबैभन्दा ठूलो आकर्षण नै यसको आर्थिक प्रभावकारिता हो । पहिले जहाँ एउटै गाडी किन्न डेढदेखि दुई करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपथ्र्यो, अहिले त्यही लगानीले तीनवटा गाडी तयार पार्न सकिने अवस्था बनेको छ । अझ १०÷१४ वर्ष पुराना लगभग जिरो भ्यालुमा पुगेका सवारी साधनलाई पुनःप्रयोग गरेर अर्को १० वर्षसम्म सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ भने, त्यो आफैंमा ठूलो अवसर हो । यसरी पुनः सञ्चालनमा आएका गाडीहरूले फेरि आम्दानी गर्न थाल्छन्, सेवा दिन थाल्छन् र लगानीलाई अर्थपूर्ण बनाउँछन् । त्यसैले यो केवल विकल्प मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा सही र प्रभावकारी बाटो हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । सरकारले पनि यसतर्फ अघि बढ्ने निर्णय गरिसकेको छ, र आवश्यक ज्ञान, सीप र अनुभव अब हामीसँग उपलब्ध छ। त्यसैले यो अब असम्भव कुरा होइन, यो सम्भव छ, व्यवहारिक छ र सहज रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने बाटो हो ।  चीनबाट १०० बस ल्याउने चर्चा थियो । त्यसबारे तयारी के भइरहेको छ ? यो १०० वटा विद्युतीय बसको विषय केवल योजना होइन । सरकारकै प्राथमिकतामा परेको स्पष्ट प्रतिबद्धता हो । २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा नै बुँदा नम्बर २६६ मार्फत चीन सरकारको अनुदानमा प्राप्त हुने यी बसहरू साझा यातायातले सञ्चालन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालयहरू र सरोकारवाला निकायहरूसँग लगातार गहन छलफल हुँदै, बसहरूको स्पेसिफिकेसनसम्म टुंग्याएर प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको थियो। सेप्टेम्बरमा चिनियाँ प्राविधिक टोली आउने तयारीसमेत भइसकेको थियो ।  बीचमा आएको राजनीतिक संक्रमण र जेनजी आन्दोलनका कारण यो प्रक्रिया केही समयका लागि ओझेलमा परेको हो । तर त्यसपछि नयाँ सरकारसँग भएको छलफलमा पनि यस परियोजनाको निरन्तरतामा प्रतिबद्धता व्यक्त भइसकेको छ, जसले यसलाई थप आशावादी बनाएको छ । अब परिस्थिति सामान्य हुँदै जाँदा, यो परियोजना फेरि तीव्र गतिमा अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ । अन्तिम चरणमा पुगेर रोकिएको यो योजना छिटो कार्यान्वयनमा आयो भने, यो सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धि मात्र होइन, समग्र सार्वजनिक यातायात र नागरिकका लागि ठूलो लाभको विषय बन्नेछ । यसमा हामी आशावादी छौं ।  निजी क्षेत्रलाई यसतर्फ प्रोत्साहन गर्नको लागि के गर्नुपर्ला ? निजी क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा प्रोत्साहन गर्न सबैभन्दा पहिले उनीहरूको मुख्य चुनौती रिसोर्सको अभाव सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकारले करमा सहुलियत दिने, लक्षित सब्सिडी नीति ल्याउने र स्पष्ट तथा पारदर्शी मोडालिटी तय गर्ने कदम चाल्नुपर्छ । योसँगै, निजी क्षेत्रलाई केवल सहभागी होइन, सक्रिय साझेदार बनाउने गरी प्रेरित गर्ने र लगानीतर्फ आकर्षित गर्ने विशेष प्याकेजहरू विकास गर्न जरुरी छ । यस्ता नीतिगत समर्थन र प्रोत्साहनले मात्रै निजी क्षेत्रलाई आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्न मद्दत गर्छ र समग्र क्षेत्रको विकासलाई गति दिन्छ । हाल साझा यातायातको चार्जिङ पूर्वाधारको अवस्था कस्तो छ ? चार्जिङ पूर्वाधार विकास एकातिर सहज देखिए पनि अर्कोतिर त्यत्तिकै जटिल चुनौतीहरूले भरिएको विषय हो । यसको सफल कार्यान्वयनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (एनईए) का निर्धारित मापदण्डहरू पालना गर्नैपर्छ, जस्तै ५०० केभीभन्दा कम क्षमताका स्थानहरूमा चार्जिङ स्टेशन स्थापना, आवश्यक पावर व्यवस्थापन र उपयुक्त नोजल प्रणालीको चयन । योसँगै पूर्वाधार विकासका लागि पर्याप्त जग्गा, सुरक्षित वातावरण र प्राविधिक व्यवस्थापनजस्ता पक्षहरू पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । यी सबै पक्षहरूले समग्र परियोजनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले, चार्जिङ पूर्वाधार विस्तारलाई हामी योजनाबद्ध, चरणबद्ध र दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि बढाइरहेका छौं ।  साझा यातायात पछिल्लो समय प्रविधिमा केन्द्रित भएको सुनिन्छ । त्यस्तो नयाँ के काम गर्नुभयो ?  साझा यातायातले अब पूर्ण रुपमा डिजिटल रूपान्तरणतर्फ फड्को मारेको छ । अत्याधुनिक कन्ट्रोल रुम निर्माण भइसकेको छ, जसले नेपालमै पहिलोपटक यात्रु सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर नयाँ प्रविधि अपनाएको गर्छ । अब यात्रुहरू ढुक्क भएर बस चढ्न सक्नेछन्, किनभने प्रत्येक गतिविधि र प्रत्येक व्यक्तिको चलायमान अवस्था रेकर्ड र निगरानीमा रहनेछ । दुव्र्यवहार रोकथामदेखि लिएर यात्रुको सामान हराएमा त्यसको ट्र्याकिङसम्म, सम्पूर्ण प्रणालीलाई एउटै प्लेटफर्मबाट व्यवस्थित रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिने बनाइएको छ । केवल एक क्लिकमै सबै जानकारी हेर्न सकिने यो प्रविधिले सार्वजनिक यातायातमा पारदर्शिता र सुरक्षा दुवैलाई नयाँ स्तरमा पु¥याउनेछ । यो प्रणाली अहिले अन्तिम तयारीमा छ र आगामी वैशाखको दोस्रो/तेस्रो हप्ताभित्र औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिने योजना छ ।  आम यात्रुको चाहना सधैं स्पष्ट हुन्छ, सुरक्षित, भरपर्दो र मर्यादित यात्रा । यही अपेक्षालाई केन्द्रमा राखेर साझा यातायात अब अझ प्रतिबद्धताका साथ अघि बढिरहेको छ । कुनै समय मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले साझा बसमा जो पनि चढ्दछ, दुई रुपैयाँको टिकट काट्दछ भनेर जनमानसमा बसाएको विश्वास अब नयाँ अर्थमा विस्तार हुँदैछ । साझा बसमा चढ्ने प्रत्येक यात्रुले सुरक्षित, सम्मानजनक र ढुक्क यात्रा अनुभव गर्नेछ । केवल गन्तव्यमा पुग्ने साधन मात्र होइन, विश्वास र मर्यादाको प्रतीकका रूपमा साझा यातायातलाई अनुभूति गर्ने दिनहरू अब नजिकिँदै छन् ।   

नेपालमा इन्जिनियरिङ शिक्षा विस्तार हुँदै गएसँगै यसको गुणस्तर, प्रयोगात्मक सीप र व्यावसायिक तयारीबारे गम्भीर प्रश्नहरू पनि उठ्न थालेका छन् । कलेजहरूको संख्या बढ्दो क्रममा रहँदा उत्पादन हुने इन्जिनियरहरूको क्षमता र बजारको मागबीचको अन्तर, तथा लाइसेन्स अर्थात् नामदर्ता परीक्षामा देखिएको कम पासदरले शिक्षा प्रणालीको प्रभावकारितामाथि बहस चर्काएको छ । यही सन्दर्भमा नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदका रजिष्ट्रार ई.ध्रुबराज भट्टराईसँग नेपालको इन्जिनियरिङ शिक्षाको वर्तमान अवस्था, गुणस्तर कायम गर्ने चुनौती, पाठ्यक्रमको सान्दर्भिकता र लाइसेन्स परीक्षाको वास्तविकता लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छौं ।  नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् र इन्जिनियरिङ शिक्षाको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ ? यो परिषदले परिषद् ऐन २०५५ बमोजिम काम गर्छ । जसमा परिषदका तीनवटा कार्यक्षेत्र छन् । पहिलो नेपालको इन्जिनियरिङ कलेजको अनुगमन, नियमन गर्ने दोस्रो परिषदबाट मान्यता भएका कलेजबाट पढेर आएका इन्जिनियरहरूको नामदर्ता परीक्षा सञ्चालन गर्ने र तेस्रो परीक्षालाई मर्यादित र पेशागत बनाउने काम गर्छ । यसको मतलब परिषदको कलेजसँग वा इन्जिनियरिङ शिक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । हामीले तीन किसिमका इन्जिनियरहरूको नाम दर्ता गर्छौँ । पहिलो साधारण इन्जिनियर दोस्रो व्यावसायीक इन्जिनियर र तेस्रो विदेशी इन्जिनियरको नाम दर्ता गर्ने काम परिषद्ले गर्दे आएको छ । हाल नेपालमा हेर्ने हो भने विषयगत हिसाबले ६० प्रकारका इन्जिनियर छन् । दर्ताको हिसाबले एउटा साधारण, व्यावसायीक र गैर नेपाली इन्जिनियर छन् । गैर नेपाली भन्नाले नेपालका विभिन्न प्रोजेक्टमा काम गर्न आउने विदेशी इन्जिनियर हुन् । उनीहरूले काम गर्न परिषदमा नाम दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ भने १० वर्ष भन्दा बढीको अनुभव भएको हुनुपर्छ । नेपालमा लाइसेन्स प्राप्त इन्जिनियर कति छन् ? साधारण दर्तावाला इन्जिनियर ९७ हजार ७ सय १४ छन् भने व्यावसायीक इन्जिनियर एक सय हाराहारी जति छन् । गैर नेपाली इन्जिनियरको संख्या त्यति धेरै छैन । यो संख्या नेपालका लागि पर्याप्त हो ? देशमा विकास पूर्वाधारका कामहरू द्रुत गतिमा गर्यो, वर्कलोडका आधारमा इन्जिनियरको व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने यो संख्या पर्याप्त होइन । तर अहिले रोजगारीको अवस्था पनि कम छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा तीव्र काम भइरहेको पनि पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा भएकै इन्जिनियरहरूले पनि काम पाइरहेका छैनन् । धेरै जना बेरोजगार छन् । यसलाई फरक फरक दृष्टिकोणले हेर्न सकिन्छ ।  इन्जिनियर विदेश पलायनको अवस्था कस्तो छ ? यो कुनै पेशागत, विषयगत समस्या मात्र भन्दा पनि समग्र राष्ट्रकै समस्या हो । यसको असर सबै पेशाकर्मीमा परेको छ । इन्जिनियरहरूमा पनि यसको असर छ । इन्जिनियर ग्राजुएट भइसकेपछि कि लोकसेवातिर लाग्ने कि विदेश जाने र कि कन्सल्टिङ गर्ने भन्ने हुन्छ । उद्यमशीलताको रुपमा काम गर्ने र रोजगार सिर्जना गर्ने काम अलि कम छ । प्राविधिक जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गरी यही काम गर्न पाउने अवसर सिर्जना गर्ने ऐन नियम बनाउने हो भनेमात्र यो क्रम रोकिन सक्छ ।  अहिलेसम्म कति नेपाली इन्जिनियर विदेश गएका छन्, हामीसँग केही तथ्यांक छ ? त्यस्तो एकिन तथ्यांक छैन । उनीहरूले पढ्न जाने भने एनओसी लिएर जानुहुन्छ, कोही काम गर्ने हिसाबले जानुहुन्छ । त्यसको कुनै निकायले लेखा जोखा राख्दैन । अहिले पढ्न र काम गर्न दुवै तरिकाले इन्जिनियरहरू बाहिर गइरहेका छन् । नेपालमा इन्जिनियरिङ पढाइ कत्तिको महँगो हुन्छ ? यो कलेजअनुसार भर पर्छ । कतिपय कलेजमा महँगो हुन्छ भने कुनै ठाउँमा ठिक्क हुन्छ । सरकारी कलेज, विश्वविद्यालयमा धेरै भयो शुल्क बढेको छैन ।  निजी शैक्षिक संस्थाहरूमा केही शुल्क तलमाथि पर्छ । तर तुलनात्मक रुपमा महँगो छैन ।  एकजना विद्यार्थीले ब्याचलर्स तहको इन्जिनियरिङ सकाउँदा पाँचदेखि ११, १२ लाखसम्म खर्च गरेर पढ्न पाउन सक्छन् । नेपालमा इन्जिनियर पढाइ हुने कलेज कति छन् ? ६० हाराहारी छन् । कलेज र त्यहाँको पढाइ त्यहाँ शैक्षिक व्यवस्थापन समग्रमा हेर्ने हो भने सन्तोषजनक नै मानिन्छ , तर उतार चढाव यति छ कि एकदम उत्कृष्ट पनि यही छ र कमजोर पनि यही छ । नेपालमा वार्षिक लगभग १३ हजार  विद्यार्थी  पढ्न मिल्ने क्षमता छ । कुनै कलेजको सिट सय प्रतिशत फुलफिल भएको हुन्छ भने कतिपय कलेजमा दुई तीन जना मात्र भर्ना भएको पनि पाइन्छ । कस्ता कलेजलाई यो विषय बढाउने मान्यता दिइन्छ ? कलेज सुरुमा विश्वविद्यालयको नियम अनुसार विश्वविद्यालयबाट स्वीकृत लिएर सञ्चालन हुन्छ भने काउन्सिलबाट मान्यताका लागि परिषदमा निवेदन कलेजले दिनुपर्छ । त्यसपछि परिषदले अनुगमन गर्छ । स्थलगत अनुगमन गर्दा आवश्यक पूर्वाधार भएको, विद्यार्थीलाई पढाउन सक्ने शिक्षक भएको ल्या भए नभएको सबै कुरा हेरिन्छ र त्यसपछि मान्यता दिने वा नदिने भन्ने   निर्णय परिषदले गर्छ ।  आजभोलि प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण कम भएको सुनिन्छ, यो क्षेत्रमा कस्तो छ ? यसमा कमी चाहि आएको छैन तर ट्रान्सफर्मेसन भएको छ । पहिले सिभिलमा मार्केट छ भन्ने हुन्थ्यो विद्यार्थीको रुचि त्यतैतिर देखिन्थ्यो । अहिले कम्प्युटरतिर आकर्षण बढेको छ । राज्यले इन्जिनियरिङ विद्यालाई र समग्र उत्पादन भएका इन्जिनियरलाई कम प्राथमिकता दिदा यो अवस्था भएको हो । अब देशको नेतृत्व नै इन्जिनियरले गरिरहनुभएको छ राज्यको प्राथमिकतामा यो विषय पर्छ होला ।  इन्जिनियरिङको सबैभन्दा बढी विद्यार्थीको आकर्षण भएको विधा कुन हो ? पहिले सिभिल थियो । अहिले पनि उत्पादन सिभिलमै बढी छ । तर बिस्तारै कम्पयुटर, एआइतिर बढी आकर्षण बढेको देखिन्छ । समयको माग पनि भएर आएको होला । प्राविधिक शिक्षा जस्तै फार्मेसी, चिकित्सा, नर्सिङ सबै क्षेत्रमा हेर्ने हो भने विद्यार्थी ग्राजुएटपछि लिने लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा डर लाग्दा देखिन्छ यो क्षेत्रमा कस्तो छ ? हाम्रो ऐन शंसोधन पछि जुन परीक्षा लिने प्रणाली सुरु भयो । त्यो बेला २८ प्रतिशत विद्यार्थीमात्र पास भए । अहिले ११ औं परीक्षासम्म आइपुग्दा पासदर प्रतिशत ६० प्रतिशत पुगेको छ । यसलाई दुई चरणले विश्लेषण गर्न सकिन्छ । एउटा हाम्रो परीक्षा प्रणालीमै केही कमजोरी छ कि भन्ने हो । हामीले परीक्षा परीक्षा भनेर बढी नै कडा गर्न खोजेका हौं कि भन्ने हिसाबले काउन्सिलको तर्फबाट हामीले प्रयास गरिरहेका छौं । अर्को दृष्टिकोणबाट हेर्दा शिक्षाको गुणस्तर केही फेक सर्टिफिकेट लिएर आउनेहरूलाई कडा गर्न खोज्दा पनि यस्तो भएको हो कि भन्ने पनि छ । यद्यपी नेपालको शिक्षा प्रणाली, इन्जिनियरिङ शिक्षाको अवस्था हेर्दा यसलाई पनि सुधार गर्नुपर्छ  ।  अब आउटकमबेस एजुकेशनको प्रावधानको हिसाबले नेपालको  इन्जिनियरिङ शिक्षालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामी विभिन्न विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गरेर काम गरिरहेका छौं । नेपालको इन्जिनियरिङ शिक्षा पढाउने कोर्स बेस छ, अब स्टुडेन्ट सेन्ट्रीक एजुकेशन प्रणालीको विकास गरेर त्यो हिसाबले पाठ्यक्रम तयार गरिनुपर्छ ।   त्यसपछि नेपालको इन्जिनियरिङ शिक्षा   अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्तको लागि एप्लाई गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी काम गरिरहेका छौं ।  इन्जिनियरहरू पढाउने शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिका लागि  भारतको नेश्नल इन्स्टिच्युट अफ टेक्निकल टिचर्स टेर्निङ एण्ड रिसर्च सेन्टरसँग सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाएका छौं ।  परीक्षा प्रणालीको कमजोरी कुरा गर्नुभयो कहाँ कहाँनेर छ ? इन्जिनियरिङ परीक्षाको विश्लेषण गर्ने हो भने आर्किटेक्चर भन्ने विद्यामा करिब ९० प्रतिशत विद्यार्थी पास हुन्छन् । सिभिल लगायतका अरु विषयमा जाने हो भने ३०/४० प्रतिशत पास हुन्छन् । यसरी विद्या अन्तर्गतको नतिजा हेर्ने हो भने आर्कीटेक्चरको विद्यार्थी सधै ल्यावमै पढिरहेका हुन्छन् भने हरेक दिन व्यवहारिक शिक्षा लिइरहेका हुन्छन् भने परीक्षाको बेला आराम गर्छन् । अन्य विद्याका विद्यार्थी पढाइको बेला आराम गर्ने परीक्षाको बेला पढाइमा ध्यान दिनेहुँदा अवस्था यस्तो आएको जस्तो लाग्छ । जसका कारण हाम्रो सिकाइको प्रणालीको विकास पनि राम्रो भएका पाइदैन । विद्यार्थी एउटा कोरा कागज हो उसलाई जुन रुपमा तालिम दियो त्यस्तै बन्ने हो । हाम्रो पढाइको प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । इन्जिनियरिङ भनेको प्राविधिक शिक्षा हो । यसलाई नतिजामा आधारित सिकाइ, पाठ्यपुस्तकतिर लिएर यो कोर्स पढेपछि विद्यार्थीले यो गर्न सक्छ भन्ने लक्ष्य राखेर गर्नसक्यो भने हुन्छ । सक्षम हुन्छ । अब यतापट्टी ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।   यी विषय पढाइरहेका कलेजहरूको अवस्था कस्तो छ ?   इन्जिनियरिङ शिक्षा पढाइरहेका कलेजहरूमा समस्याहरू पनि छन् । यस्ता विषयमा अनुगमन गर्ने काम पनि गरेका हुन्छौं । गल्ती कमजोरीहरू पनि भेटिन्छ त्यस्तालाई सचेत गराउने काम गरेका छौं । सचेत गराइसकेका कलेजमा फेरि अनुगमन गर्दा कमजोरी भेटियो भने कलेजहरूको भर्ना रोक्का गर्ने काम पनि हामीले गरेका छौं ।  हामीलाई अधिकार प्राप्त ऐन बमोजिम अनुगमन गरिरहेका छौं । यसलाई अझ नतिजामुखी बनाउन शिक्षा मन्त्रालय परिषदबीच समन्वय हुनुपर्छ । विश्वविद्यालय पनि आफ्नो ऐनबाट बनेका ति पनि स्वायत्त भन्ने, हामी पनि हामीलाई स्वायत्त भन्ने यस्ता विषयमा नीतिगत हिसाबले छलफल गर्न सकियो भने अझ यसमा राम्रो हुन्छ ।   नेपालको इन्जिनियरको अवस्था, पढाइको गुणस्तर हेर्दा के विषयमा सुधारर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ? धेरै छन् त्यस्ता कुरा । तत्काल गर्नुपर्ने कुरा के देखिन्छ भने प्राविधिक शिक्षालाई उद्योगसँग जोड्न निकै आवश्यक छ । हाम्रो बजारलाई चाहिने इन्जिनियर कस्तो हो ? हामीले उत्पादन कस्ता गरिरहेका छौं  भन्ने कुरामा समीक्षा गर्न आवश्यक छ । बजारलाई हेरेर त्यही किसिमको पाठ्यक्रम बनाउन निकै आवश्यक छ । यदि अब यतापट्टी ध्यान दिइएन भने अब काम छैन । यता बजारले आवश्यक इन्जिनियर नपाउने उता विद्यार्थीले राम्रो अंक ल्याए पनि काम नपाउने समस्या धेरै छ । उद्योग र शैक्षिक संस्थाबीचको खाडल पुरा गर्न आवश्यक छ । धेरै विश्वविद्यालयले यो विषयमा तयारी पनि सुरु गरिसकेका छन् ।   यो क्षेत्रमा अहिलेको सबैभन्दा चुनौति के हो ?  अहिलेको चुनौती भनेको प्रविधि नै हो । हिजोका दिनमा शिक्षकको घरमै गएर सोध्ने गर्नुपर्थ्यो । अहिले त्यस्तो छैन । सबै कुरा हाम्रै हातमा रहेको मोबाइलमा छ । एआइले पनि धेरै कुरामा सहयोग गरेको छ । सबै विषयहरू एआइसँग इन्टरलिंक गराएर  कसरी राम्रो शिक्षा दिन सकिन्छ भन्ने नै हो । ग्लोबल मार्केटसँग कसरी विकास भइरहेको छ, हाम्रो जनशक्ति त्यो स्तरको कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने हो ।      इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा हामी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कहाँनेर छौ ?    अन्तराष्ट्रिय बजारमा हेर्दा नेपालका इन्जिनियरको कमी छैन, तर हामीले पढाइरहेको शिक्षा प्रणाली, कोर्स, हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरू अन्तराष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त छैनन् । नेपालबाट पढेर गएका इन्जिनियरहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया जानेवित्तिकै इन्जिनियरको रुपमा काम गर्न पाउँदैनन् । किन भने हाम्रा शैक्षिक संस्था अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त छैनन् । हामीसँग सबै चिजहरू ठिक छन् तर, यसलाई सर्टीफाइ गरी गुणस्तर चिन्ह पाउने सकेको छैन । नेपालमा विद्यार्थीलाई ठूलो क्षति छ । सबै क्षेत्रले यो समस्याको महसुस गरिसकेको अवस्था छ ।   यसको लागि हाम्रो नीति नियम कहाँनेर के परिवर्तन गर्यो भने सहज हुन्छ ? १६ औ योजनाको लक्ष्य हेर्ने हो भने त्यसमा प्राविधिक शिक्षाको दायरा बढाउने भनेको छ । इन्जिनियरको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र त्यही अनुसारको मार्केट क्षेत्र बढाउने भन्ने कुरा पनि छ । लक्ष्य योजनामा आयो तर बजेट र कार्यक्रममा आयो भने नीतिगत रुपमा नेपालको इन्जिनियर शिक्षालाई अन्तराष्ट्रिय मान्यताका लागि लैजान निकै आवश्यक छ र सहज हुन्छ । यो क्षेत्रमा सरकारले गर्नैपर्ने  काम के हो ?  इन्जिनियरिङ शिक्षाको सुधारका लागि अघि मैले भनेजस्तै नतिजामा आधारित शिक्षा हुनुपर्छ । यसका लागि हामीले पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेका छौं । यसलाई विश्वविद्यालय, परिषद लगायत अन्न निकायको सहकार्यमा टाइम लाइन तोकेर काम गरि दिनुपर्यो । अर्को पेशागत सुरक्षाका लागि इन्जिनियरले के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने जस्तो लाग्छ । इन्जिनियरले लाइसेन्स निकाल्छ त्यसपछि के काम गरिरहेको छ भन्ने कसैलाई थाह हुँदैन । उसको क्षमता विकास र रोजगारीका लागि राज्यले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । प्राविधिक र प्रशासनिक क्षेत्रलाई राज्यले एउटै क्षत्रमा राखिदिनु भएन । राज्यले नेपालमा भएका इन्जिनियरहरूको विश्वास गर्दैन । केही संरचना बनाउनुपर्यो भने बाहिरबाटै इन्जिनियर ल्याएको हामी पाउँछौं । सरकारका यस्ता गतिविधिले इन्जिनियरलाई झन निराशा बनाउने काम भइरहेको छ । यस्ता काम रोक्नुपर्छ ।  अहिले भइरहेको हाम्रो शिक्षा प्रणाली पाठ्यपुस्तहरू छन् यसलाई बजारसँग जोडेर उद्योगहरूसँग जोडेर बनाउनु पर्छ । यो समयको माग हो । पेशागत हिसावमा इन्जिनियरको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम गर्नैपर्छ । 

पछिल्लो समय बजारमा निर्माण सामग्री सिमेन्ट, बिटुमिनलगायतको मूल्य बढेको छ । मध्यपूर्वको तनावका कारण निर्माण समाग्रीको मूल्य बढिरहेको धेरैको विश्लेषण छ । एकातिर उद्योगीहरुले बजारमा कृत्रिम अभाव देखाएर निर्माण समाग्रीको मूल्य बढाएको उपभोक्ताको आरोप छ । तर उद्योगीहरुले भने यो मध्यपूर्वको तनावकै कारण बजारमा मूल्य बढाउन बाध्य भएको बताइरहेका छन् । पछिल्लो मूल्यवृद्धि, सरकारकासँग उद्योगीको अपेक्षा र समग्र उद्योग व्यवसायको अवस्थाको विषयमा नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुसँग विकासन्युका लागि नरेन्द्र विष्टले कुराकानी गरेका छन् ।  मुलुकले नयाँ सरकार पाएको छ, सिमेन्ट उद्योगीहरु कत्तिको उत्साहित हुनुहुन्छ ? पक्कै पनि देशमा दुई तिहाइको सरकार गठन भएको छ । दुई तिहाइको सरकार गठन हुनु भनेको स्थिरता स्थापना हुनु हो । जब सरकार नीति र मुलुक स्थिर हुन्छन्, तब उद्योगी र व्यवसायीहरू आफैं उत्साहित हुन्छन् । विगतमा देखिएको निराशाको बादल अब हट्दै गएको छ, र नयाँ आशा पलाउन थालेको छ । हामी धेरै खुसी छौं ।  नयाँ सरकारबाट तपाईंहरुको अपेक्षा के-के हो ?  विशेषगरी रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमै अनावश्यक नीति नियमहरूलाई परिमार्जन गर्ने र जरुरी नभएका ऐन–कानुन खारेज गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । यही सन्दर्भमा हाम्रो धारणा के हो भने नियमन आवश्यक छ । त्यसमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन । तर अनावश्यक रूपमा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रावधानहरू भने देशको विकासका प्रमुख बाधक हुन् । यस्ता अव्यावहारिक नियम, कानुन र ऐनहरूलाई समयानुकूल सुधार गर्नु आजको आवश्यकता हो । हामी सरकारसँग उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गर्छौं । यस्तो वातावरण बनेपछि मात्र लगानी, उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरू विस्तार हुन सक्छन् ।  उदाहरणका लागि सिमेन्ट उद्योगलाई नै हेरौं । अहिले खानी सञ्चालन गर्न अत्यन्तै जटिल अवस्था छ । खानीसम्बन्धी ऐन–नियम, वनसम्बन्धी कानुन, विशेषगरी वन भोगाधिकारका प्रावधानहरूले उद्योगलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित पारेका छन् । वास्तवमा सिमेन्ट उद्योगमा ८०० करोडदेखि २००० करोडसम्मको ठूलो लगानी हुने गर्दछ, तर खानी क्षेत्रमा भने तुलनात्मक रूपमा २०/३० करोडको लगानी हुन्छ । यद्यपि, यही खानीसम्बन्धी जटिल नियमहरूले गर्दा उद्योगहरू नै बन्द हुने अवस्थासम्म पुगेका छन् ।  आज कतिपय उद्योगहरू चुनढुङ्गा अभावका कारण संकटमा छन् । जबकि स्रोत अभाव होइन, समस्या त त्यसलाई उत्खनन गर्न नदिने जटिल नियम र अवरोधहरू हुन् । कतै वनको रोक, कतै भोगाधिकारको अभाव यी सबैले उद्योगलाई त्रसित बनाएको छ । त्यसैले, यस्ता अव्यावहारिक र विकास अवरुद्ध गर्ने नियमहरूमा सरकारले तत्काल ध्यान दिई आवश्यक सुधार गर्नु अत्यन्त जरुरी छ भन्ने हाम्रो माग हो ।  करिब दुई तिहाइको सरकार बनेको छ, अब देशमा नीतिगत स्थायित्व हुनेमा तपाईंहरू कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ? अब हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने झैं नयाँ सरकार गठन भएको जम्मा एक हप्ता मात्रै भएको छ । त्यसैले हामी आशावादी छौं, सकारात्मक छौं, र ठूलो अपेक्षा राखेका छौं । हाम्रो अपेक्षा सरकारले आफ्ना नीति–नियमहरूलाई खुकुलो बनाओस्, अनावश्यक नियन्त्रणमुखी संरचनाबाट मुक्त होस् । विगतमा के देखियो भने बोलाइमा उदार अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने, तर व्यवहारमा चारैतिर नियन्त्रणकै जालो बुन्ने प्रवृत्ति हाबी भयो । यस्तो विरोधाभासले काम गर्न नै कठिन बनायो, लगानी र विकास दुवैमा अवरोध खडा ग¥यो ।  अब समय बदलिएको छ । डिजिटलाइजेसनको युग हो, अझ स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा यो एआईको युग हो । यस्तो अवस्थामा सरकारको प्रणाली पनि पारदर्शी, छरितो र प्रविधिमैत्री हुनैपर्छ । नागरिकले आफ्नो फाइल कहाँ छ, कुन चरणमा छ, किन अड्किएको छ, सबै कुरा अनलाइनबाट सजिलै हेर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यदि कुनै काम रोकिन्छ भने त्यसको स्पष्ट, उचित र विश्वसनीय कारण सरकारसँग हुनुपर्छ । साथै, सरकारले त्यस्ता प्रक्रियाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न सक्नुपर्छ । यसो गर्न सके जहाँ भ्रष्टाचार मौलाएको छ, त्यहाँ स्वतः नियन्त्रण हुन्छ । जब कार्यान्वयन प्रक्रिया छिटो, पारदर्शी र उत्तरदायी हुन्छ, तब देशको समग्र अर्थतन्त्रले गति लिन्छ, नयाँ दिशा समात्छ । त्यसैले, यदि सरकार सही बाटोमा अघि बढ्यो भने देशले चाँडै नै सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति गर्नेछ, यसमा कुनै शंका छैन ।  विगतका सरकारसँग तुलना गर्दा नयाँ सरकारले उद्योगमैत्री नीति ल्याउनेमा कत्तिको सम्भव छ ? सम्भव छ नि । यसमा धेरै उदाहरणहरू छन्, हाम्रो छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत कै कुरा गरौं । सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी जीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि त्यहाँ विकासले द्रुत गति लियो । स्पष्ट नीति, दृढ नियत र प्रभावकारी कार्यान्वयनले आज भारतलाई विश्वको अग्रणी अर्थतन्त्रहरूमध्ये एकका रूपमा स्थापित गरेको छ । त्यस्तै, कुनै समय केवल सानो बन्दरगाहका रूपमा चिनिने सिङ्गापुरले पनि अद्भुत फड्को मा¥यो । ली क्वान यु को दूरदर्शी नेतृत्व, सुशासन र सशक्त नीतिहरूले आज सिङ्गापुरलाई विश्वकै सबैभन्दा विकसित राष्ट्रहरूमध्ये एक बनाएको छ ।  यी उदाहरणहरूले के देखाउँछन् भने सही नीति, सही नेतृत्व र दृढ संकल्प भए परिवर्तन असम्भव हुँदैन । त्यसैले, यदि हामीले पनि स्पष्ट दृष्टिकोण, बलियो इच्छाशक्ति र इमानदार कार्यान्वयनका साथ अघि बढ्ने संकल्प ग¥यौं भने हाम्रो देशलाई रूपान्तरण गर्न कुनै पनि कुरा असम्भव छैन । संकल्पमा नै शक्ति हुन्छ, र त्यही शक्तिले भविष्य बनाउँछ ।  अहिले बजारमा निर्माण सामग्रीको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ, यो किसिमको मूल्यवृद्धि किन भयो ?  सिमेन्टको मूल्यबारे स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा अहिले देखिएको मूल्य वास्तविक लागतको तुलनामा अझै पनि दबाबमै छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारदेखि भारत र नेपालसम्म इन्धनको मूल्य तीव्र रूपमा बढिरहेको अवस्थामा त्यसको सीधा असर उत्पादन लागतमा परेको छ । तर पनि सिमेन्टको मूल्य त्यही अनुपातमा बढ्न सकेको छैन । यसको मुख्य कारण हो, बजारमा माग घट्नु र उत्पादन क्षमता बढी हुनु ।  वास्तवमा उत्पादन लागत भने ह्वात्तै बढिसकेको छ । डिजेल महँगो भएसँगै उत्खनन लागत बढ्यो, जसले लाइमस्टोन उत्पादनलाई महँगो बनायो । त्यसपछि ढुवानी खर्च पनि उस्तै रूपमा उकालो लागेको छ । याद राखौं, सिमेन्ट उत्पादनमा करिब ८०÷९० प्रतिशत कच्चा पदार्थ लाइमस्टोन नै हो । त्यसमाथि कोइलाको मूल्य र ढुवानी लागत दुवै बढेका छन् । प्याकेजिङतर्फ हेर्दा प्याकिङ बोराको कच्चा पदार्थको मूल्य १००० डलरबाट बढेर १६००÷१७०० डलरसम्म पुगेको छ, अर्थात् करिब ७० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।  यी सबै पक्षहरूलाई हेर्दा सिमेन्टको वास्तविक लागत निकै माथि पुगिसकेको छ । तर बजारको कमजोर मागका कारण मूल्यले त्यो स्तर समात्न सकेको छैन । त्यसैले के देखिन्छ भने यदि यही अवस्था रहिरह्यो भने सिमेन्टको मूल्य अझै बढ्ने सम्भावना छ । उत्पादन लागतको दबाबलाई लामो समयसम्म थामेर राख्न सम्भव हुँदैन ।  अहिले कच्चा पदार्थहरु कोइला, क्लिंकर, विद्युत लागत कति बढेको छ ? विद्युतको दर राज्यले बढाएको छैन । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर समग्र उत्पादन लागत हेर्दा दबाब भने लगातार बढिरहेको छ । कोइलाको मूल्य तीव्र रूपमा बढेको छ, जसले उत्पादन प्रक्रियामा सीधा असर पारेको छ । त्यसैगरी, प्याकिङ बोराको लागत पनि उल्लेखनीय रूपमा उकालो लागेको छ । इन्धन महँगो हुँदा जेनेरेटर चलाउनुपर्ने ठाउँमा लागत झन् थपिएको छ, विशेषगरी लोडसेडिङ हुने अवस्थाहरूमा ।  यतिमात्र होइन डिजेलको मूल्यवृद्धिले लाइमस्टोन उत्खनन खर्च बढाएको छ, र ढुवानी लागत त सर्वविदित रूपमा बढेकै छ । उत्पादनदेखि बजारसम्मका सबै चरणहरूमा खर्चको चाप देखिएको छ । त्यसैले, विद्युत दर स्थिर भए पनि अन्य लागतहरू निरन्तर बढिरहेकाले समग्र उद्योगमाथि आर्थिक दबाब बढ्दै गएको छ ।  सिमेन्ट उद्योगहरूमा कत्तिको प्रभाव परेको छ ? सिमेन्ट उद्योगमा अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रभाव उत्पादन लागतमै परेको छ । विशेषगरी मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका कारण इन्धन र कच्चा पदार्थको मूल्यमा आएको उछालले उत्पादन लागत उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ । अर्कोतर्फ बजारमा उपभोक्ताहरूको सोच मूल्य घट्ला भन्ने अपेक्षा हुँदाहुँदै पनि बिक्रीको भोलुम भने क्रमशः बढ्दो छ ।  तर यो वृद्धि दीर्घकालीन स्थिरताको संकेत होइन । वास्तविक चुनौती भनेको उत्पादन लागतको निरन्तर वृद्धि हो । यही बढ्दो लागत अहिले उद्योगका लागि सबैभन्दा ठूलो दबाब र चिन्ताको विषय बनेको छ ।  उद्योगले मूल्य स्थिर राख्न अब के-के प्रयास गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ? सबैभन्दा पहिले मध्यपूर्वमा देखिएको तनाव अन्त्य हुनु आवश्यक छ । यो अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो । यद्यपि, यो विषय हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कुरा हो । त्यसैले, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यस अवस्थालाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएर तत्काल समाधानतर्फ पहल गर्नुपर्छ । किनकि यस्ता भू–राजनीतिक तनावहरूले केवल क्षेत्रीय होइन, विश्वव्यापी अर्थतन्त्र र उद्योगहरूमा समेत गहिरो प्रभाव पारिरहेका छन् ।  सरकारले सिमेन्ट उद्योगमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ कि बजारले नै मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ, यसमा तपाईंको धारण के छ ? मेरो विचारमा सरकारले यस विषयमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न आवश्यक छैन । किनभने यदि बजारमा ब्ल्याक मार्केटिङ वा अन्य अव्यवस्थित अभ्यास भएको भए मात्र सरकारले हस्तक्षेप गर्ने आवश्यक हुन्छ । उदाहरणका लागि सिमेन्टको मूल्य अचानक दोब्बर बढेको भए मात्र राज्यले त्यसमा ध्यान दिनुपथ्र्यो । तर वर्तमान अवस्थामा यस्तो कुनै अत्यधिक मूल्य वृद्धि भएको छैन । उत्पादन लागतले ५० रुपैयाँले वृद्धि गरेको भए पनि बजार मूल्य १०० रुपैयाँले बढेको छैन । यसैले, अहिलेको परिस्थिति सरकारको अनावश्यक हस्तक्षेपको माग गर्दैन, बजार स्वाभाविक रूपमा सन्तुलनमा छ । सिमेन्टको मूल्य वृद्धिले उपभोक्ता र निर्माण क्षेत्रमा नै असर पार्दैछ, बजारमा उद्योगीहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिरहेका छन् भन्ने चर्चा पनि छ, यसमा कत्तिको सत्यता छ ? यो कुरा निराधार हो । यसमा कुनै पनि सत्यता छैन् । कुनै पनि उद्योगको अवस्था जाँच गर्न सहज छ । वर्तमानमा उद्योगहरूले ओभर स्टकिङ गरेको छैनन्, न त माल बिक्रीमा कुनै समस्या आएको छ । वास्तवमा, स्टक राख्ने अवस्था नै छैन । उनीहरूले उत्पादन गरे पनि त्यसलाई समयमै बिक्री गर्न सकेका छैनन् । त्यसकारण बजारमा कुनै अनावश्यक मूल्य वृद्धिको आधार वा हस्तक्षेपको कारण छैन । वर्तमान अवस्था उद्योगले क्षमता अनुसार उत्पादन गर्दैछ, तर बिक्री सीमित भएकाले कुनै अतिरिक्त संकट वा दुरुपयोग भएको छैन ।  तपाईंहरूलाई स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि कस्तो नीतिगत सहजीकरण कस्तो चाहिन्छ ? स्वदेशी उत्पादन बढाउने अभियानको लागि पहिलो कदम विदेशी पलायन रोक्नु अनिवार्य छ । जब युवाहरूको प्रतिभा र लगानी स्वदेशमै रह्यो, त्यहीँ उत्पादन, उद्योग र रोजगारी बढ्नेछ । त्यसैले, सरकारले नीति अगाडि सारेर युवाहरूलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । स्टार्टअप लोन, पुँजीगत अनुदान, क्यापिटल सब्सिडी, आयकर छुट जस्ता प्रलोभनहरू मार्फत उनीहरूलाई स्वदेशमै उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । यसो गर्दा स्वदेशी उत्पादन र निर्यातमुखी उद्योगहरूलाई ठोस बल मिल्छ । दोस्रो कर प्रणालीलाई सरल र लचकदार बनाउनुपर्छ । अहिले १३ प्रतिशत भ्याट लागू छ भने त्यसलाई उत्पादनको प्रकृति अनुसार ५, ७, १० वा विलासी वस्तुमा १८ प्रतिशतसम्म फराकिलो दरमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यस्तो लचिलो दरले उद्योग र उपभोक्ताबीच सन्तुलन कायम राख्न मद्दत गर्छ । तेस्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ । हाल प्रादेशिक खर्चमा करिब २० हजार करोड रुपैयाँ लगानी भइरहेको छ, तर त्यसलाई पुनव्र्यवस्थित गरेर सडक, यातायात र आधारभूत संरचनामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।  जस्तै खाँदबारीबाट विराटनगर पुग्नको लागि ३/४ घण्टा लाग्नु पर्ने र सिमिकोटबाट कोहलपुर पुग्न १४÷१६ घण्टा लाग्ने अवस्था विडम्बनापूर्ण छ । यदि ती मार्गहरू सुधारिए, तल्लो हिमाली क्षेत्रको टुरिजम, वन पैदावार र लोकल उत्पादनलाई सरल रूपमा बजारसम्म पु–याउन सकिन्छ । त्यसैले, स्वदेशी उत्पादन बढाउन, युवालाई प्रोत्साहित गर्न, कर प्रणाली लचकदार बनाउन र इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई द्रुत गतिमा विकास गर्न, यी सबै कुरा सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ । यसले मात्र देशको औद्योगिक क्षमता, आर्थिक वृद्धि र समग्र विकासलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन सक्छ । ठूला सरकारी परियोजनाहरू सडक, हाइड्रो पावर लगायत अन्य परियोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन्, यस्तो अवस्थामा मूल्यवृद्धिले सिमेन्टको माग कस्तो छ ? नेपालमा सिमेन्ट उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता अहिले २० मिलियन टन पुगिसकेको छ । तर वास्तविकता हामीले मात्र ८ मिलियन टन उत्पादन र बिक्री गर्न सकिरहेका छौं । यसले डिमान्ड र सप्लाईबीच ठूलो अन्तर छ । मतलब ६० प्रतिशत उत्पादन क्षमता अझैं प्रयोगविहीन छ । यो क्षमता पूर्ण रूपमा प्रयोगमा ल्याउनका लागि पूर्वाधार विकास अनिवार्य छ । साथै, पुँजीगत खर्चहरूलाई रणनीतिक रूपमा बृद्धि गर्ने विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । सही पूर्वाधार र वित्तीय लगानी भएमा, बाँकी ६० प्रतिशत क्षमताको उपयोग सम्भव छ, जसले मात्र उद्योगको वृद्धि र देशको आर्थिक प्रगतिको गति तीव्र बनाउँछ । अहिले सिमेन्ट निर्यातको अवस्था कस्तो छ, निर्यात कत्तिको भइरहेको छ ? नेपालमा निर्यात हाल सीमित मात्रामा भइरहेको छ । मुख्य रूपमा बोर्डर एरियाका केही उद्योगले मात्र निर्यात गरिरहेका छन् । निर्यात किन घट्यो भने पहिला सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउँथ्यो, तर अहिले त्यो अनुदान हटाइसकिएको छ । हामीले बारम्बार सरकारसँग आग्रह ग¥यौं । अनुदानले घाटा होइन, बरु राजस्वमा सकारात्मक योगदान गर्छ, त्यसैले निर्यात प्रवर्द्धनको लागि अनुदान जारी राखिनु अनिवार्य छ । निर्यात बढेमा उद्योग, रोजगार र समग्र अर्थतन्त्र सबैलाई फाइदा हुनेछ ।  उदाहरणका लागि चीनमा खानीमाथि आधारित मिनरल बेस्ड उद्योगले जिडिबीमा ७ प्रतिशत योगदान पु¥याउँछ । जबकि नेपाल खानी क्षेत्रले मात्र ०.५ प्रतिशत योगदान पु¥याउँछ । हाम्रो एकमदमै न्युन छ । किन हाम्रो योगदान यति न्यून छ भने यो प्रक्रियागत जटिलताले हो । लाइसेन्स र अनुमति लिनको लागि अत्यन्त लामो समय लाग्छ । भारतको राजस्थानतिर हेर्नुहुन्छ भने वन क्षेत्रमा भए डेढ महिनामा, नहुँदा एक महिनामा अनुमति पाइन्छ । तर नेपालमा प्रक्रिया कहिलेकाहीँ २÷३ वर्षसम्म फाइल थन्किन्छ, एक फाइलबाट अर्को फाइल, प्रणाली अत्यन्तै ढिलो र जटिल छ । यो प्रणाली परिवर्तन गर्नु अहिले अत्यावश्यक छ । नयाँ सरकारले यसमा चाँडो ध्यान दिँदै प्रक्रिया सरल, छरितो र पारदर्शी बनाउनुपर्छ, निर्यात प्रवद्र्धन, उद्योग वृद्धि र समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि ।  तपाईंले आगामी १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म सिमेन्ट उद्योगको अवस्था कस्तो रहने अनुमान गर्नुहुन्छ ?  यदि सरकारले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्छ भने सिमेन्टको माग स्वतः बढ्नेछ । यसले हाम्रो उद्योगको भविष्य उज्जवल बनाउनेछ । साथै, हामीले अगाडि सार्न चाहेको नारा छ । कालोपत्रे होइन, सेतोपत्रे । आजको कालोपत्रेको जीवनकाल छोटो छ, त्यसैले हामी सडक निर्माणमा कालोपत्रे होइन, दिर्घकालीन, टिकाउ सेतोपत्रे वा कङ्क्रिट रोड निर्माण गर्नुपर्छ ।  चीन र भारतमा ठूला हाइवेहरू सबै आरसीसी (प्रबलित सिमेन्ट कंक्रीट) हाइवेका रूपमा बनाइएका छन । यस्ता टिकाउ सडकले मात्र ट्राफिक सहज बनाउँदैन, तर सिमेन्टको स्थानीय खपतलाई पनि बढाउँछ । त्यसकारण यही अवधारणा नेपालमा पनि विकास गर्नुपर्छ । दिर्घकालीन, टिकाउ, सेतोपत्रे सडक निर्माणमार्फत उद्योग, लगानी र आर्थिक वृद्धिलाई बलियो बनाउने अवसर छ ।  नेपालमा त्यो कत्तिको सम्भव छ  ? सम्भव छ, किनकि विकासमा असम्भव भन्ने कुरा हुँदैन । आज हामीले आफ्नै पहाडी भेगमा देखिरहेका छौं । जहाँ घुम्तीहरू छन्, त्यहाँ आरसीसी प्रयोग गर्न थालिएको छ । किनकि त्यहाँ कालोपत्रे टिक्दैन । त्यसैले टिकाउ समाधानका रूपमा कङ्क्रिट रोजिएको हो । तर प्रश्न उठ्छ, घुम्तीमा मात्रै किन ? किन न सम्पूर्ण सडक नै कङ्क्रिट (सेतोपत्रे) बनाउने ? यदि हामीले पुरै सडक संरचनालाई सेतोपत्रेतर्फ रूपान्तरण गर्यौैं भने यसको जीवनकाल लामो हुन्छ, मर्मत खर्च घट्छ र दीर्घकालीन रूपमा निकै फाइदाजनक हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको विदेशी मुद्रा बचत । कालोपत्रेका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ प्रायः बाहिरबाट आयात गर्नुपर्छ । तर सिमेन्ट, गिट्टी, बालुवा यी सबै हाम्रो आफ्नै उत्पादन हुन् । स्वदेशी स्रोतको प्रयोगले अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ, आयात निर्भरता घटाउँछ । त्यसैले, अब समय आएको छ, घुम्तीमा मात्रै होइन, सम्पूर्ण सडक निर्माणमै टिकाउ, स्वदेशी र दीर्घकालीन सोच अपनाउने । ‘कालोपत्रे होइन, सेतोपत्रे’ केवल नारा होइन, यो देशको आर्थिक र पूर्वाधार विकासको नयाँ दिशा हो ।  नयाँ लगानी अर्थात्  उद्याेग विस्तारका योजनाहरू के-के छन् ?  नयाँ लगानी आउने सम्भावना बलियो छ, तर अहिले सबैको नजर सरकारतिर छ । लगानीकर्ता अहिले वेट एन्ड वाचको अवस्थामा छन् । मुख्य कुरा के हो भने सरकारका नीतिहरू कति स्पष्ट, स्थिर र उद्योगमैत्री हुन्छन् भन्ने कुराले नै आगामी लगानीको दिशा तय गर्नेछ । अब आउने बजेटमा सरकारले उद्योगमैत्री कस्ता कार्यक्रम र सहुलियतहरू घोषणा गर्छ, त्यही आधारमा नयाँ लगानीको गति तय हुनेछ । यसैले, स्पष्ट नीति, भरोसायोग्य वातावरण र व्यवसायमैत्री घोषणा नै लगानी आकर्षित गर्ने मुख्य आधार बन्नेछ । सरकारको एक ठोस निर्णयले नै लगानीको नयाँ ढोका खोल्न सक्छ । अहिलेको अवस्था पूर्णतः माग र आपुर्तिको खेल हो । सिमेन्ट उद्योग अहिले स्याचुरेटेड अवस्थामा छ, माग कम छ, आपूर्ति धेरै छ । त्यसैले उद्योगहरू दबाबमा छन् । तर भविष्यतर्फ हेर्दा सम्भावना प्रशस्त छन् ।  यदि सरकारले पूर्वाधार विकासलाई गति दियो, हाइड्रोपावर परियोजनाहरू विस्तार भए, र सेतोपत्रे (कङ्क्रिट रोड) को अवधारणा अघि बढायो भने सिमेन्टको माग उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा उद्योग विस्तार र थप लगानीका ढोका स्वतः खुल्छन् । निर्यात बढाउने सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता भनेको अनुदानलाई निरन्तरता दिनु हो । यसले उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा टिक्न मद्दत गर्छ ।  जहाँसम्म निगरानी र कालोबजारीको कुरा छ, अहिलेको अवस्थामा त्यो आवश्यक देखिँदैन । किनकि कालोबजारी हुने आधार नै छैन । कालोबजारी त्यतिबेला हुन्छ जब बजारमा माग अत्यधिक हुन्छ र आपूर्ति कम हुन्छ । तर यहाँ त उल्टो अवस्था छ, २० मिलियन टन उत्पादन क्षमता, तर माग मात्र ८ मिलियन टन । यस्तो अवस्थामा मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाउने सम्भावना हुँदैन । जस्तै तपाईंसँग १० वटा सर्ट छन्, तर किन्ने मान्छे २ जना मात्र छन् भने, के तपाईं महँगोमा बेच्न सक्नुहुन्छ ? सक्नुहुन्न । तपाईंलाई त जसरी पनि बिक्री गर्नुपर्छ । त्यसैले हालको परिस्थितिमा कालोबजारीको कुरा निराधार हो । उद्योगहरू त बरु सस्टेन गर्न संघर्षरत छन् । वास्तविक समाधान भनेको माग बढाउने, पूर्वाधार विस्तार गर्ने र उद्योगमैत्री नीति ल्याउने हो ।  धेरै सिमेन्ट उद्योगहरू बन्द भए सुनिन्छ, के हो यथार्थता ?  पहिले करिब ६० वटा उद्योग सञ्चालनमा थिए, तर अहिले त्यो संख्या घटेर ४०/४२ वटामा झरेको छ । अर्थात्, करिब १८/१९ वटा उद्योग बन्द भइसकेका छन् । यसको पछाडि एउटै होइन, धेरै कारणहरू छन् । सबैभन्दा ठूलो कारण भनेको बजारको माग र उत्पादन लागतबीचको असन्तुलन हो । एकातिर डिमान्ड अपेक्षाकृत कमजोर थियो, अर्कोतिर उत्पादन लागत निरन्तर बढिरहेको थियो । जब उत्पादन लागत उच्च हुन्छ तर बजारले त्यसअनुसार मूल्य दिन सक्दैन, तब उद्योगलाई सञ्चालनमै राख्न गाह्रो हुन्छ । यही दबाबका कारण धेरै उद्योगहरू टिक्न सकेनन् र बन्द हुन पुगे । यसले के संकेत गर्छ भने उद्योगलाई टिकाइराख्नका लागि सन्तुलित बजार, लागत नियन्त्रण र सहायक नीतिगत वातावरण अत्यन्त आवश्यक छ ।  सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष भइसकेपछि नेपालको सिमेन्ट उद्योगमा मैले यो काम गर्न सकें भन्ने केही छ ? मेरो सधैंको जोड एउटै कुरामा छ, सरकारले इज अफ लिभिङ र इज अफ डुइङ बिजनेसको विश्वव्यापी अवधारणालाई व्यवहारमै लागू गरोस । यदि मेरो कार्यकालमा मैले यही एउटा कुरा सुनिश्चित गर्न सकेँ भने, म त्यसलाई मेरो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मान्नेछु । किनकि व्यवसाय गर्न सहज वातावरण बनाउनु भनेकै देशको आर्थिक विकासको आधार तयार गर्नु हो । यसको लागि सबैभन्दा आवश्यक कुरा हो, सिंगल विन्डो सिस्टम । कुनै पनि कामका लागि व्यवसायीले अनेकौं कार्यालय धाउन नपरोस्, एउटै ठाउँबाट सबै प्रक्रिया पूरा होस् । भोगाधिकार लिनु होस् वा अन्य कुनै अनुमति, सबै प्रक्रिया एकै विन्डोबाट छरितो, पारदर्शी र समयमै सम्पन्न होस् ।  आज छ भने फाइलहरू फुटबलझैं एउटा कार्यालयबाट अर्कोमा घुमिरहेका छन् । उद्योगीहरूको ध्यान उत्पादन र उत्पादकत्वमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा फाइल फलोअपमै समय र ऊर्जा खर्च भइरहेको छ । यस्तो प्रणालीले न उद्योग बढ्छ, न देश विकास हुन्छ ।  त्यसकारण यो झन्झटिलो, लामो प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा हटाएर सरल, छिटो र व्यवसायमैत्री प्रणाली निर्माण गर्न सकियो भने त्यही नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हुनेछ । यसले हजारौं करोड लगानी गरेका उद्योगीहरूलाई सास फेर्न सक्ने वातावरण दिन्छ । अर्कोतर्फ, नयाँ पहलका रूपमा हामीले कङ्क्रिट रोड (सेतोपत्रे) को अवधारणा सरकारसमक्ष प्रस्तुत ग¥यौं । यसअघिको सरकारका उपप्रधानमन्त्रीदेखि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सडक विभागका नेतृत्वसम्मको सहभागितामा कार्यक्रम गरी यसको दीर्घकालीन फाइदाबारे स्पष्ट रूपमा राख्यौं । त्यसैगरी, उद्योगहरूमा गुणस्तर अभिवृद्धि र सचेतना बढाउने उद्देश्यले देशभर विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन ग¥यौं ।  मेरो सन्देश के छ भने देशमा उद्यमशीलताको विकास गर्न सरकारले उद्योगमैत्री नीति, नियम र वातावरण तीनै कुराको सिर्जना गर्नैपर्छ । जबसम्म नीति स्पष्ट हुँदैन, नियम सरल हुँदैनन् र वातावरण अनुकूल हुँदैन, तबसम्म उद्यमशीलता फस्टाउन सक्दैन । र मेरा नेपाली दाजुभाइ–दिदीबहिनीहरूसँग एउटा हार्दिक आग्रह, हाम्रो मुलुक अवसरले भरिएको छ । यदि हामी सबैले देश बनाउने संकल्पका साथ अघि बढ्यौं भने हामी आफ्नै हातले हाम्रो भविष्य निर्माण गर्न सक्छौं । विदेश पलायन समाधान होइन । आज हजारौं युवाहरू ३०/४० हजार रुपैयाँका लागि खाडी मुलुक वा अन्य देशतर्फ गइरहेका छन् । १५०० डलरबाट ३००० डलरको आयस्तरमा पुग्ने लक्ष्य कुनै ठूलो कुरा होइन, सही नीति र सही सोच भए, हामी यो हासिल गर्न सक्छौं । त्यसकारण युवाहरूले म देशमै केही गर्छु भन्ने अठोट लिनुपर्छ, र सरकारले पनि स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र उद्योगका लागि अझ खुकुलो, सहयोगी र प्रोत्साहनयुक्त वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । यदि सरकार र जनता दुवै एउटै लक्ष्यका साथ अघि बढे, हाम्रो देशको भविष्य उज्ज्वल बनाउन कसैले रोक्न सक्दैन । 

चैतको १७, १८ र १९ गते नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २६औं वार्षिक साधारण सभा तथा १३औं महाधिवेशन हुँदैछ । उक्त साधारणसभाबाट महासंघको नयाँ नेतृत्वको टुङ्गो लाग्नेछ । नयाँ नेतृत्वका लागि निकोलस पाण्डे र आङ दोर्जे लामा (एडी) मैदानमा छन् । हाल महासंघका सल्लाहकार समेत रहेका पाण्डे नयाँ नेतृत्वको अध्यक्ष पदका उमेद्वार बनेका छन् । पाण्डेसँग निर्माण व्यवसायीको चुनावी माहोल, चुनावी एजेण्डा र आगामी रणनीतिबारे विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले कुराकानी गरेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नयाँ नेतृत्वको लागि तपाईंको उम्मेदवारी किन हो ?  मेरो पहिचान नै निर्माण उद्योगसँग जोडिएको छ, म एक प्रतिबद्ध निर्माण व्यवसायी हुँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा हाल सल्लाहकारको भूमिकामा रहेर काम गरिरहेको छु भने यसअघि केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेको अनुभव मसँग छ । तर, आज देशको समग्र अवस्था र पछिल्ला वर्षहरूमा निर्माण क्षेत्रले भोगिरहेको गिरावट अत्यन्त चिन्ताजनक छ । एक समय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको यो क्षेत्र अहिले कमजोर बन्दै गएको छ । निर्माण व्यवसायीहरूलाई समाजमा समेत तिरस्कृत दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसका मुख्य कारणहरूमा अपरिपक्व खरिद ऐन तथा नियमावली अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अव्यवस्थित बोलपत्र प्रणाली र स्थानीय तहबाट इजाजतपत्र वितरणको असंगठित अभ्यास प्रमुख रूपमा देखा परेका छन् । यी सबै कारणहरूले गर्दा थुप्रै निर्माण व्यवसायीहरू धरासायी हुने अवस्थामा पुगेका छन्, र समग्र उद्योग नै संकटमा परेको छ ।  म विभिन्न संस्थाहरूको नेतृत्व गर्दै आएको अनुभव, ज्ञान र प्रतिबद्धताका आधारमा यो अवस्था परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने दृढ विश्वास राख्छु । यहीँ उद्देश्यका साथ निर्माण क्षेत्रको पुनरुत्थान, व्यवसायीहरूको सम्मान पुनस्र्थापना र व्यवस्थित पारदर्शी प्रणालीको निर्माणका लागि मैले महासंघको अध्यक्ष पदमा आफ्नो उम्मेदवारी दिएको छु ।  तपाईं महासंघको नेतृत्वमा आएपछि महासंघलाई कसरी अगाडि बढाउनु हुन्छ ? अबको नेतृत्व अघिल्ला नेतृत्वभन्दा फरक आधुनिक र समयअनुकूल हुनैपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । विगतका नेतृत्वकर्ताहरूको योगदानलाई म पूर्ण सम्मान गर्छु । उहाँहरूले आफ्नो समयअनुसार उत्कृष्ट प्रयास गर्नुभएको थियो । तर आजको बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति र विश्वव्यापी नेतृत्वमा आएको नयाँ सोच र परिवर्तनको लहरसँग कदम मिलाउने जिम्मेवारी हाम्रो पुस्तामा आएको छ । म त्यही परिवर्तनको प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्व शैली लिएर अघि बढ्न चाहन्छु, जहाँ केवल कागजी माग होइन, ठोस तथ्य, तथ्यांक र प्रमाणमा आधारित एजेन्डा प्रस्तुत गरिन्छ । आजको सरकारसँग भावनात्मक होइन, तथ्यगत आधारमा संवाद गर्दै हाम्रो आवाज बलियो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु । यहीँ आत्मविश्वास, स्पष्ट दृष्टिकोण र आधुनिक कार्यशैलीका साथ निर्माण व्यवसायीहरूको हक, हित र सम्मान सुनिश्चित गर्न म महासंघको अध्यक्ष पदका लागि नेतृत्व लिन अघि बढिरहेको छु ।  तपाईंका मुख्य एजेन्डाहरु के–के छन्, यसअघि तपाईं वरिष्ठ उपाध्यक्ष भइसक्नुभएको छ, त्यो अनुभवले अबको नेतृत्वमा कस्तो भूमिका खेल्छ ?  तपाईंको प्रश्न सान्दर्भिक छ । म यसअघि पनि महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिसकेको व्यक्ति हुँ, र त्यसक्रममा हामीले अध्यक्षज्यू तथा कार्यसमितिका साथीसँग मिलेर एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेका थियौं । एक कम्पनीले एकैपटक ५ भन्दा बढी काम लिन नपाउने व्यवस्था । त्यो निर्णय सुरुमा केही व्यवसायीलाई संकुचित जस्तो लागे पनि ठूला मझौला र साना सबै व्यवसायीलाई समेट्दै दीर्घकालीन रूपमा फाइदाजनक हुन्छ भनेर विश्वास दिलाउन मैले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थिएँ । अब वर्तमान चुनौतीहरूलाई समाधान गर्ने एजेन्डासहित म अघि बढिरहेको छु । निर्माण क्षेत्रमा मौलाउँदै गएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अन्त्य गर्न आवश्यक छ । न्यूनतम मूल्यमा घाँटी काट्ने शैलीमा ठेक्का लिने प्रवृत्तिले उद्योगलाई कमजोर बनाएको छ । यसलाई रोक्न एभरेज बिडिङ प्रणाली लागू गरी तथ्यमा आधारित न्यायोचित प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्न सरकारसँग मिलेर खरिद ऐनमा सुधार ल्याउने मेरो पहिलो प्राथमिकता हो ।  दोस्रो जथाभावी वितरण गरिएका इजाजतपत्रहरूलाई कडाइका साथ व्यवस्थापन नगरेसम्म समस्या समाधान हुँदैन । नक्कली कागज र कमजोर मापदण्डका आधारमा बाँडिएका लाइसेन्सहरूले बजारलाई अव्यवस्थित बनाएको छ । त्यसैले, यसलाई व्यवस्थित नगरेसम्म यस्ता वितरण प्रक्रियामा कडाइ ल्याउने मेरो अडान छ ।  तेस्रो हचुवाको भरमा ठेक्का हाल्ने प्रवृत्तिले काम ढिलो र गुणस्तरहीन बनाएको छ । अबदेखि बोलपत्र हाल्नुअघि अनिवार्य रूपमा साइट भिजिट (कार्यस्थल अवलोकन) गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ, ताकि वास्तविक अवस्था बुझेर मात्र जिम्मेवारी लिइयोस् । चौथो, निर्माण सामग्रीको अभावले ठूला आयोजना प्रभावित भइरहेका छन् । त्यसैले, बोलपत्रमै सामग्रीको स्रोत, दूरी र लागत स्पष्ट उल्लेख गर्ने प्रणाली विकास गरी कामको निरन्तरता सुनिश्चित गरिनेछ । पाँचौं, पारदर्शिता र समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्न अब हामी इ–बिलिङ प्रणालीतर्फ अघि बढ्नेछौं । यसले बिल रोक्का हुने, ढिला हुने समस्या अन्त्य गर्दै व्यवसायीलाई राहत दिनेछ । छैटौं, ठूला कामका लागि अनुभव अनिवार्य बनाइनेछ । ५ वर्षभन्दा कम अनुभव भएका कम्पनीलाई ५ करोडभन्दा माथिका ठेक्कामा सहभागी हुन नदिने व्यवस्था गर्दै गुणस्तरीय कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनेछ ।  यी सबै एजेन्डाहरू केवल नारामा सीमित छैनन् । यी व्यवहारिक, लागू गर्न सकिने र उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र हुन् । म प्रतिबद्धता, अनुभव र स्पष्ट योजनाका साथ निर्माण क्षेत्रलाई व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी र सम्मानित बनाउने लक्ष्यसहित अध्यक्ष पदका लागि अघि बढिरहेको छु ।  निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानीको समस्या भोगिरहेका छन्, यो समस्यालाई तपाईंले कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ? भुक्तानीको समस्या निर्माण क्षेत्रको सबैभन्दा गम्भीर चुनौतीमध्ये एक हो । यो विषय बजारमा धेरै चर्चा भइसकेको छ, त्यसैले त्यसलाई दोहोर्याउन आवश्यक छैन । तर, यसको जडमा रहेको एउटा संरचनात्मक समस्या उठाउन चाहन्छु । नेपाल सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत भौतिक पूर्वाधारजस्ता मन्त्रालयलाई ठूलो रकम विनियोजन गर्छ । तर व्यवहारमा के भइरहेको छ भने कुनै आयोजनामा काम तीव्र गतिमा अघि बढ्दा त्यही शीर्षकमा बजेट अपुग हुन्छ, जबकि अर्को शीर्षकमा बजेट थन्किएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बजेट व्यवस्थापनका लागि फेरि अर्थ मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता छ, जसले कामलाई ढिला, जटिल र समस्या निम्त्याएको अवस्था छ । अब यो परिपाटी बदल्नैपर्छ ।  सरकारले आफ्ना सचिवहरूलाई विश्वास गर्नुपर्छ । मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको बजेटभित्रै रहेर आवश्यकता अनुसार विभिन्न आयोजनाबीच स्रोत व्यवस्थापन गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिनुपर्छ । यसले निर्णय प्रक्रियालाई छरितो बनाउँछ, कामलाई तीव्रता दिन्छ र अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट हटाउँछ । त्यसैले, बजेटको लचकता र मन्त्रालयस्तरमै स्रोत व्यवस्थापनको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषय वर्तमान सरकार र अर्थ मन्त्रालयसमक्ष हाम्रो जोडदार माग हो ।  तपाईंले अहिले निर्माण व्यवसायी महासंघभित्र के कस्ता समस्याहरू र चुनौती देख्नुहुन्छ ?  निर्माण व्यवसायी महासंघ भनेको धेरै पुरानो संस्था हो । यसको नामै महासंघ हो अर्थात् यो संघ संघहरु मिलेर बनेको संगठन हो । अहिले निर्माण नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र जिल्ला संघ बीचको दूरी अलिकति बढी छ । उहाँहरुको महासंघप्रति गुनासोहरु छन् । उहाँहरुलाई हामीले खाली वर्षमा एकचोटी अथवा ३ वर्षमा एकचोटी अधिवेशनमा सम्झन्छौं, मान दिन्छौं, त्यसपछि हाम्रो मानमर्दन हुँदैन भन्ने उहाँहरुको गुनासो छ । पक्कै पनि महासंघले यो दूरी घटाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ । महासंघभित्र मानव संसाधन छ, त्यसको संरचना व्यापक फेर्नुपर्छ अथवा अपग्रेड गर्नुपर्छ । महासंघमा इन्जिनियरिङ सेक्टरको कोही पनि कर्मचारी छैनन् । कानुनी व्यवसायी छन् तर उनीहरु सल्लाहकारको भूमिकामा मात्र छन् ।  हामीले फुल टाइम इन्जिनियर, प्राविधिक र कानुनी व्यवसायी लयरहरुलाई राख्नुपर्छ । जुन उहाँहरुले साना निर्माण व्यवसायीहरुका जिल्लाका चिठ्ठी लेखिदिने टेक्निकल चिठ्ठीहरु डकुमेन्टहरु तयार गरिदिने जति पनि साना निर्माण व्यवसायी जोसँग यो खालका प्राविधिकहरु उपलब्ध छैनन्, त्यस्तो खालको चिठ्ठी लेखिदिने इन्जिनियर र उहाँहरुलाई अन्याय पर्दा मुद्दा लडिदिने कानुनी सहायता गर्ने परामर्श दिनेजस्ता  डिपार्टमेन्ट हामीले खडा गर्नुपर्छ । जस्तै हाम्रो ७ लाखको ठेक्कामा मुद्दा पर्यो भने त्यो ७ लाखको ठेक्काबाट पार लाउनलाई ७ लाख भन्दा बढी खर्च हुन्छ । जबकी सानो वर्गको निर्माण व्यवसायीले त्यो लिन सक्दैन । तर उसले त्यो मुद्दा लडेन भने उसलाई कालोसूचीमा जाने उसको घरखेत हुन सक्ने स्थिति पनि छ । त्यसैले त्यो मुद्दा जरुरी पनि छ । यस्तो गाँठोहरुलाई फुकाउन महासंघ लाग्नुपर्छ, र म त्यसरी नै लाग्छु पनि ।  निर्माण व्यवसायीभित्रका सदस्यहरुको विश्वास र सहभागिता बढाउनका लागि तपाईंको पहल के रहन्छ ? अहिले महासंघको सदस्यता संरचना हेर्दा सदस्यता जिल्ला संघमार्फत लिने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा सबै निर्माण व्यवसायीहरू जिल्ला संघकै छातामुनि नसमेटिएको अवस्था छ । यहीँ नै हाम्रो सबैभन्दा पेचिलो र चुनौतीपूर्ण पक्ष रहेको छ । मेरो धारणा के छ भने प्रत्येक जिल्लाका सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीहरू आफ्नै जिल्ला संघको छाता संगठनभित्र आबद्ध हुनुपर्छ । यसले मात्र संगठनलाई बलियो, व्यवस्थित र प्रतिनिधिमूलक बनाउन सक्छ । यसका लागि हामी केवल आग्रहमा सीमित रहने छैनौं, आकर्षक र व्यवहारिक योजनासहित अघि बढ्नेछौं । उदाहरणका लागि जिल्ला संघको सदस्य बन्ने व्यवसायीलाई निःशुल्क बीमा, स्वास्थ्य बीमा जस्ता सुविधा प्रदान गर्ने विशेष स्किम ल्याउन सकिन्छ, जसले सदस्यता आकर्षण बढाउँछ । यो सँगै नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्दै कानुनी आधार मजबुत बनाउनेतर्फ पनि हामी अघि बढ्नेछौं । विशेषगरी, इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा जिल्ला संघको अनिवार्य सिफारिस आवश्यक पर्ने पुरानो व्यवस्था पुनः लागू गराउन हामी पहल गर्नेछौं । यी सबै कदमहरूले जिल्ला संघलाई सशक्त बनाउने मात्र होइन, सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीलाई एउटै संगठित छातामुनि ल्याएर उद्योगलाई अझ व्यवस्थित, जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो ।  देशभरका विभिन्न ठेक्का र आयोजनाहरुमा अनियमितता, भ्रष्टाचारदेखि अपारदर्शिता ढंगले काम गरेको पाइन्छ, जसका कारण धेरै ठेक्काहरु रुग्ण हुने तथा क्रोनिक बन्ने समस्या छन्, यी समस्याहरुलाई समाधान गर्न के गर्नु पर्ला ? तपाईंले उठाउनुभएको अनियमितताको विषय यथार्थ हो । यो हाम्रो चाहना होइन, धेरै हदसम्म प्रणालीले बनाएको बाध्यता हो । सबैलाई थाहा छ, तर कसैले खुलेर नबोल्ने अवस्था बनेको छ । त्यसैले दोषारोपणभन्दा पनि अब सुधारतर्फ अघि बढ्ने समय आएको छ । इतिहासले पनि सिकाउँछ, लिने र दिने दुवै पक्ष जिम्मेवार हुन्छन् । त्यसैले हाम्रो हिस्साको जिम्मेवारी हामी आफैंले लिनुपर्छ ।  यही सन्दर्भमा भर्खरै पदभार ग्रहण गर्नुभएका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूले महासंघसँगलाई सन्देश दिँदै भन्नुभएको छ, अब भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिबद्धता कार्यसमितिबाटै पारित गरेर देशभर परिपत्र गर्नुहोस् । हामीले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं, र महासंघको कार्यसमितिले अत्यधिक बहुमतसहित यस्तो निर्णय पारित गरिसकेको छ । अब यो केवल कागजमा सीमित रहने होइन, व्यवहारमा लागू गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो ।  आज देश नयाँ मोडमा छ, नयाँ सरकार, नयाँ नेतृत्व, नयाँ सम्भावना । यहीँ समयलाई हामीले अवसरको रूपमा लिनुपर्छ । चुनौतीहरू अवश्य छन्, तर हरेक चुनौतीभित्र अवसर लुकेको हुन्छ । अब महासंघको लक्ष्य स्पष्ट छ । जिल्ला संघहरूलाई सशक्त बनाउने, समस्याग्रस्त क्षेत्रका व्यवसायीलाई माथि उठाउने, र समग्र निर्माण क्षेत्रलाई नाफामुखी, व्यवस्थित र सम्मानित बनाउने । आजको यथार्थ के हो भने ९० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसायी लस बुकिङमा छन्, प्रफिट बुकिङमा होइनन् । यो अवस्थालाई उल्ट्याउनैपछ । साना व्यवसायीलाई कसरी ठूला बनाउने, आधुनिक प्रविधि र नीतिगत सुधारमार्फत कसरी व्यवसायलाई दिगो र सफल बनाउने अबको नेतृत्वको मुख्य एजेण्डा यहीँ हो ।  हामी केवल नीतिमा होइन, कार्यान्वयनमा विश्वास गर्छौं । आधुनिक सोच, स्पष्ट योजना र दृढ एक्सनका साथ निर्माण व्यवसायको गुमेको साख, पुरानो प्रतिष्ठा र आकर्षण पुनःस्थापित गर्ने परिवर्तन अब सम्भव छ । म विश्वस्त छु, आउँदै गरेको नयाँ कार्यसमितिले यहीँ परिवर्तनको नेतृत्व गर्नेछ ।  बालेन सरकारले १०० दिनभित्र गर्ने कामको विवरण सार्वजनिक गरेको छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ?  अहिलेको नेतृत्वको काम गर्ने गति साँच्चै प्रशंसनीय रूपमा तीव्र छ । सार्वजनिक गरिएका योजनाहरू सही दिशामा छन्, आवश्यक पनि छन् । अब मुख्य कुरा तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । सकारात्मक पक्ष के छ भने गर्नेछौं भन्ने मात्रै होइन । निश्चित समयसीमा तोकेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता देखिएको छ । यही कारणले हामीमा उत्साह थपिएको छ । हामी आशावादी छौं कि खरिद ऐन संशोधनजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै हामीलाई समेत समेटेर छलफल गरिनेछ । किनकि यो क्षेत्रमा हाम्रो अनुभव केवल सैद्धान्तिक होइन व्यवहारमा फिल्डमा खारिएको अनुभव हो । पढेर भन्दा परेर सिकेको ज्ञान बलियो हुन्छ भन्ने जस्तै हामीले प्रत्यक्ष भोगाइबाट धेरै कुरा सिकेका छौं ।  त्यहीँ अनुभव, त्यहीँ सिकाइ र यथार्थमा आधारित सुझावहरू सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसर पाइन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हाम्रो आवाज सुन्ने मात्र होइन, त्यसलाई नीतिमा रूपान्तरण गर्दै कार्यान्वयन हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।  निर्माण व्यवसायीभित्र साना पनि व्यवसायी होलान्, ठूला पनि व्यवसायीहरु होलान्, यी व्यवसायीहरुलाई मिलाएर कसरी लग्नुहुन्छ ? खास कुरा के हो भने साना र ठूला निर्माण व्यवसायीबीच बढ्दो दूरी घटाउने उपयुक्त नेतृत्व आजको आवश्यकता हो । म आफूलाई त्यसका लागि सक्षम उम्मेदवार ठान्छु । म ठूला व्यवसायीको श्रेणीमा परे पनि मेरो यात्रा सानै तहबाट सुरु भएको हो । सदस्यबाट उपाध्यक्ष, उपाध्यक्षबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै आजको यो जिम्मेवारीसम्म आइपुग्दा मैले साना व्यवसायीहरूको पीडा, चुनौती र सम्भावनालाई नजिकबाट बुझेको छु । उनीहरूसँग काम गर्दै, घुलमिल हुँदै, म त्यो वास्तविकतामा भिजेको मान्छे हुँ । आज साना र ठूलाबीच देखिएको विभेद र दूरी केवल संरचनात्मक समस्या होइन, यो विश्वासको पनि प्रश्न हो । यहीँ विश्वासको पुल निर्माण गर्ने मेरो प्रतिबद्धता हो ।  तपाईंको नेतृत्व आइसकेपछि सरकार, बैंक विभिन्न निकायहरुसँग समन्वय, सहकार्य र समझदारी कसरी गर्नुहुन्छ ? सरकारसँगको समन्वयका सवालमा म केवल महासंघको होइन, सम्पूर्ण व्यवसायी समुदायको जिम्मेवार र प्रभावकारी प्रतिनिधिको रूपमा उभिनेछु । अहिलेको नयाँ सरकार हाम्रो पुस्तासँग धेरै टाढाको छैन, उहाँहरू अनुभवी, पढेलेखेका र व्यावहारिक सोच भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ । त्यसैले सही तर्क, तथ्य र अनुभवका आधारमा संवाद गर्दा हाम्रो कुरा उहाँहरूलाई विश्वस्त बनाउन सकिन्छ भन्नेमा म ढुक्क छु ।  त्यस्तै, बैंकिङ क्षेत्रसँग पनि निर्माण व्यवसायीका धेरै गम्भीर सरोकारहरू छन्, ग्यारेन्टी, कालोसूची, चेक बाउन्स जस्ता विषयमा आएका समस्या र कहिलेकाहीँ देखिएको असमान व्यवहारले व्यवसायीहरू मारमा परेका छन् । कसैलाई सहज सुविधा, कसैलाई कठोर व्यवहार यस्तो विभेद अन्त्य हुनुपर्छ । बैंकहरूले समानता, पारदर्शिता र निष्पक्षताका आधारमा सेवा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान रहनेछ । अन्य निकायहरूसँग भने हाम्रो समन्वय सन्तोषजनक नै छ । त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजानेमा कुनै चुनौती देख्दिनँ ।    नेपालको निर्माण क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका नीति नियमहरूलाई लागू गर्न तपाईंको भूमिका कस्तो रहनेछ ? एकदमै महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउनुभयो । यो विषय मेरो मुख्य शक्तिसँगै जोडिएको छ । किनकि मैले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै काम गर्ने अनुभव हासिल गरेको छु, जसले यस्तो मोडालिटीलाई व्यवहारमा कसरी लागू गर्ने भन्ने दृष्टिकोण दिएको छ । वास्तविकता के हो भने कुनै पनि देशसँग सधैं पर्याप्त पुँजी हुँदैन । तर त्यसैले विकास रोकिनु हुँदैन । ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता त सधैं रहन्छ, तर स्रोतको अभाव हुँदा नयाँ–नयाँ वित्तीय मोडालिटीहरू अपनाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तै एउटा प्रभावकारी मोडालिटी हो, हाइब्रिड एन्नुइटी मोडल जो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (एएए) अन्तर्गत पर्छ । यो मोडेल अहिले भारतमा व्यापक रूपमा सफल भइरहेको छ, विशेषगरी भारतका  भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नितिन गडकरीको पहलमा ।  यस मोडेलअनुसार निर्माण व्यवसायीले सुरुवातमै आफ्नै व्यवस्थापनमा (बैंकको सहयोगमा) सडक पुलजस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्छन् । त्यसपछि सरकारले सो लगानीलाई वार्षिक किस्ताबन्दी प्रणालीमार्फत बैंकलाई भुक्तानी गर्दै जान्छ । यसरी १०/१५ वर्षको अवधिमा सम्पूर्ण लगानी फिर्ता हुन्छ । योसँगै निर्माण व्यवसायीले सो परियोजनाको मर्मत-सम्भारको जिम्मेवारी पनि निश्चित अवधिसम्म लिन्छन्, जसले कामको गुणस्तर र दीगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्छ । यस्तो आधुनिक र व्यवहारिक मोडालिटी अपनाएर सीमित स्रोत हुँदाहुँदै पनि देशले तीव्र गतिमा पूर्वाधार विकास गर्न सक्छ । यहीँ दृष्टिकोण नेपालमा पनि लागू गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।  महासंघका सदस्यहरुलाई तालिम उनीहरुको ज्ञान अभिवृद्धिको लागि के के व्यवस्था गर्नुहुन्छ ? तालिमको कुरा गर्दा हामीले हालसम्म कन्ट्रयाक्ट म्यानेजमेन्ट र बोलपत्र इ–बिडिङमा मात्र केन्द्रित प्रशिक्षण दिइरहेका छौं । यो काम म वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदा नै सुरु गरिएको थियो । त्यसलाई परिष्कृत गर्दै थप प्रभावकारी बनाउने योजना थियो । तर अब समय सापेक्ष तालिमलाई अझ इन्टरएक्टिभ, आकर्षक र रोचक बनाउन चाहन्छौं । ती ३/४ घण्टा बस्नेबोर हुने खालका तालिम होइन, गेमिङ वा इन्टरएक्टिभ मोडेलमार्फत सिकाइ हुने विद्यार्थी–जस्तै अनुभव दिने तालिम हुनेछ । यसरी निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक वास्तविक ज्ञान हासिल गरिनेछ ।  त्यति मात्र होइन, पूर्वाधारसँग सम्बन्धित पत्रकारहरू तपाईंहरूजस्ता विशेषज्ञहरूलाई पनि हामीले लक्षित गरेका छौं । प्रायः पत्रकारहरूले राजनीतिक पक्षबारे राम्ररी बुझ्छन्, तर टेक्निकल जानकारीमा कम हुन्छ । यसलाई ध्यानमा राख्दै हामीले पत्रकारहरूको लागि पनि रेसिडेन्सियल तालिम आयोजना गर्ने योजना बनाएका छौं, जहाँ सही प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत गरिनेछ, के सही हो, के गलत हो, त्यसमा कुनै भ्रम नहोस् । त्यसपछि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष महासंघभित्रको हाम्रो जनशक्ति हो । हामीले त्यसलाई चुस्त, दक्ष र सक्षम बनाउन प्रशिक्षण दिनेछौं, ताकि जिल्लाहरूबाट आउने कम्प्लेनहरू जस्तो कि महासंघबाट प्रतिक्रिया आउँदैन वा यो भएन, त्यो गरेन, त्यो पूर्णतया न्यूनीकरण होस् । यसका लागि हामी महासंघ सचिवालय समेत स्थापना गर्दैछौं, जसले कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित, छरितो र उत्तरदायी बनाउनेछ ।  महासंघको चुनावमा  गुट उपगुट हुने गरेको छ, सबै पक्षसँग तपाईंको सहकार्य कसरी अगाडि बढ्छ ? अघिल्लो चुनावमा म वर्तमान अध्यक्षज्यूसँग पराजित भएको थिएँ । तर त्यसैले हाम्रो बीचमा कहिल्यै सार्वजनिक विवाद वा असहमति आएको थिएन । म उहाँको प्रथम सल्लाहकारको रूपमा काम गर्दै आइरहेको छु, र हाम्रो बीचको छलफल सधैं खुला, स्वस्थ र गोप्य कुराकानीको माध्यमबाट भएको छ । अब चुनाव आउन २÷३ दिनमात्र बाँकी छ, तर यसले कुनै खालको टकराव वा विभाजन ल्याउने सवाल छैन । चुनावपछि जो–जो विजयी हुन्छन्, हामी सबै महासंघको हितका लागि मिलेर काम गर्नेछौं । महासंघ अध्यक्षमुखी संस्था भएकाले अध्यक्षले आफ्नो कार्यसमितिलाई नजिक राख्ने कला विश्वासिलो निर्णय क्षमता र नेतृत्व कौशल देखाउनु अत्यावश्यक छ । यदि अध्यक्षको नेतृत्व सक्षम भयो भने ठूलो महासंघलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन कुनै बाधा हुँदैन । त्यसैले, यो चुनौती होइन, यो नेतृत्व र एकताको अवसर हो, र त्यसका लागि तयारी पूरा छ । अब चुनावी मैदानमा दुई प्यानल लगभग निश्चित भइसकेको अवस्था छ, तपाईंको प्यानलमा को–को हुनुहुन्छ ? पक्कै पनि अहिले प्रयासहरू सहमतिमा जानको लागि पनि भइरहेका छन् । सहमति नै वर्तमान समयको माग पनि हो । यसले धेरै समस्याहरू सुल्झाउन सक्छ । तर यदि सहमति जुटेन भने चुनावको विकल्प खुला छ । यदि चुनावमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने हाम्रो प्यानल यसरी तयार छ । अध्यक्षमा स्वयं म, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा रामजी पन्त (मुकेश) उहाँ पहिलो पुस्ता भए पनि युवा र अनुभवयुक्त उम्मेदवार हुनुहुन्छ । यस्तै, कोशी प्रदेशबाट उपाध्यक्षमा धिरेन्द्र दाहाल लगभग निर्विरोध भइसक्नु भएको छ । बागमती प्रदेशबाट उपाध्यक्षमा बालकृष्ण थापा, गण्डकी प्रदेशबाट उपाध्यक्षमा राजेन्द्र पहाडी, लुम्बिनी प्रदेशबाट उपाध्यक्षमा सहदेव खड्का, कर्णाली प्रदेशबाट उपाध्यक्ष हिमबहादुर बुढा, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट उपाध्यक्षमा भीमबहादुर पाल, एसोसिएट उपाध्यक्षमा नरहरि थपलिया महासचिवमा बलिभद्र राणा, उपमहासचिव (नीतिगत) मा मंगल बहादुर शाही, उपमहासचिव (आन्तरिक) मा सुवित श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा उज्वल गौतम तथा सहकोषाध्यक्षमा उपेन्द्र घिसिङ हुनुहुन्छ ।  यसरी हाम्रो प्यानल अनुभव, युवा शक्ति र समग्र प्रतिनिधित्वको सन्तुलन राखेर तयार गरिएको छ । सहमति भए, यो तालमेलले महासंघलाई स्थिरता र प्रभावकारी नेतृत्व दिन सक्षम हुनेछ । यदि चुनाव जानुप¥यो भने यो संरचना सशक्त र व्यवस्थित नेतृत्व सुनिश्चित गर्नेछ ।  देशभरिका धेरै ठेक्काहरु अहिले रुग्ण छन्, यसअघिको सरकार पनि कतिपय ठेक्का तोडेको अवस्था छ, ती आयोजनाहरुलाई अब कसरी अगाडि बढाउनु पर्ला, तपाईंको सुझाव के छ ? रुग्न ठेक्काहरूलाई ३ नवटा बास्केटमा वर्गीकरण गरेर समाधान गर्नुपर्छ । पहिलो बास्केटमा काम लगभग सकिसकेको तर विभिन्न कारणले टेकिङ ओभर नभएको ठेक्का । जस्तो कि बाटो निर्माणमा साइड स्ट्रक्चर नबनेको वा ९० प्रतिशत काम भइसकेको तर पुरानो इन्स्योरेन्स र पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी बैंकले प्रदान गर्न नसक्ने । यस्तो अवस्थामा ठेक्का तोड्नु होइन, नीतिगत निर्णयमार्फत फरफारक गरेर टुङ्ग्याउनु अनिवार्य छ ।  दोस्रो बास्केटमा म्याद थप गर्दा काम पूरा गर्न सकिने ठेक्का । जस्तो कि ७०/८० प्रतिशत काम भइसकेको तर स्रोत अभाव वा अन्य कारणले रोकिएको। यसमा म्याद थपेर काम पूरा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । तेस्रो बास्केटमा म्याद थप गर्दा वा स्रोत सुनिश्चित गर्दा पनि काम नसकिने ठेक्का । यसमा निर्माण व्यवसायीको गल्ती भएमा १० प्रतिशत धरौटी जफत गरेर कालोसूचीमा राख्ने र ठेक्का तोड्ने ।  तर गल्ती व्यवसायीको नभए जस्तो कि साइट पोजेसन, वन-जंगल, वा हाम्रो नियन्त्रण बाहिरका कारण त्यस अवस्थामा सुविस्ता अनुसार क्षतिपूर्ति दिनेर ठेक्का टुङ्ग्याउने । यस प्रक्रियालाई लागू गर्दा पुराना रुग्न ठेक्काहरू सामाजिक न्याय र व्यावहारिक दृष्टिकोणले समाधान हुन्छ । ठेक्का तोड्ने वा म्याद थप्ने सबै निर्णय स्पष्ट नीति र कानूनी आधारमा हुनेछ । यसरी सबै ठेक्काहरू टुङ्ग्याएपछि निर्माण क्षेत्रमा अड्किएका प्रोजेक्टहरू पुनः गति पाउनेछन् ।  देशले नयाँ काँचुली फेरेको छ, त्यसैअनुसार महासंघ पनि नयाँ कार्यसमितिको नेतृत्व पाउँदैछ । हाम्रो नारा केवल उम्मेदवारीको लागि होइन, यो नेपाल निर्माण व्यवसायीहरूको गुमेको साख फिर्ता गर्ने अभियान हो । हामी सिर्फ कम्प्लेन गर्ने होइन, समाधान दिने नेतृत्व पनि प्रस्तुत गर्दैछौं । हाम्रो टिम खुलेर कुरा सुन्छ, चुनौतीको सामना गर्छ र व्यावहारिक समाधान अघि राख्छ । तपाईंहरू हाम्रो समर्थन र सहभागितासँगै यस परिवर्तनको अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ । र यो व्यवसायलाई पुस्तान्तरण योग्य, पारदर्शी र दीगो व्यवसाय बनाउने प्रतिबद्धता हामीले लिएर अघि बढेका छौं । म सम्पूर्ण जिल्ला प्रतिनिधि, पालिका प्रतिनिधि र पर्यवेक्षकज्यूहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु । यहाँहरूसँग सधैं सहकार्य र साझेदारी गर्दै अगाडि बढ्ने हाम्रो प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त गर्दछु । 

नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब २५-३० प्रतिशत योगदान दिइरहको रेमिट्यान्स निरन्तर बढ्दो क्रममा छ । विदेशबाट पठाइने रकम नेपालमा सहज रूपमा भुक्तानी गराउने काम रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले गर्दै आएका छन् । प्रत्येक वर्ष रेमिट्यान्सको आकार बढ्दै गएको देखिन्छ । तर, रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको संख्या खुम्चिरहेका छन् । जुन अनुपातमा रेमिट्यान्सको आकार बढिरहेको छ, सोही अनुपातमा रेमिट्यान्स कम्पनीको संख्या पनि खुम्चिरहेको छ । जसले गर्दा भविष्यमा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको अस्तित्व कायम नरहलाका कि भन्ने चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ । रेमिट्यान्स कम्पनी तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसन (नेपाल मुद्रा विप्रेषक संघ) का अध्यक्ष हुन् रितेश मित्तल । उनी सन् २००५ मा स्थापना भएको नेपाल रेमिटका कार्यकारी अध्यक्षसमेत हुन् । नेपाल रेमिटको सुरुवात वर्ल्डलिंक फाइनान्सियल सर्भिसेसबाट भएको थियो । त्यतिबेला वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनको पनि उक्त कम्पनीमा लगानी रहेको थियो । वर्ल्डलिंक इन्टरनेट सेवामा सफल भए पनि रेमिट्यान्स क्षेत्रमा भने अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेन । त्यसपछि कम्पनीको नाम परिवर्तन गरेर नेपाल रेमिट राखियो । मुख्य लगानीकर्ता वर्ल्डलिंक त्यसपछि कम्पनीबाट बाहिरियो । हाल नेपाल रेमिटमा मित्तलको एकल स्वामित्व छ । यथास्थितिमा रेमिट्यान्स कम्पनीहरू सञ्चालनमा भइरहे भविष्य नै जोखिममा रहने उनी बताउँछन् । बढ्दो रेमिट्यान्स प्रवाह, बदलिँदो डिजिटल प्रवृत्ति र नियामकीय चुनौतीबीच रेमिट्यान्सको हालको अवस्था र भविष्यका विषयमा विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् ।  नेपाल रेमिटको कारोबार कस्तो छ ?  रेमिट्यान्स कम्पनीहरूमा आफ्नो पैसा होइन, अरूको पैसा ल्याएर वितरण गर्ने हो । बीचमा आउने कमिसन जे हो, त्यही मात्रै कारोबार भन्नुपर्छ । नेपाल रेमिटको पोजिसन पनि ठिकै छ । एकदमै प्रतिस्पर्धी बजारमा आइएमई, सीटी एक्सप्रेस जस्ता ठूला–ठूला कम्पनीहरू पनि छन् । साथै अधिकांश बैंकहरू पनि सक्रिय भएर रुपमा रेमिट्यान्स कारोबार गरिरहेका छन् । प्राइम बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक (भारतबाट आउने रेमिट्यान्समा भने सक्रिय छ) बाहेक हिमालयन बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, नबिल बैंक, कुमारी बैंक, सिद्धार्थ बैंकले राम्रो रेमिट्यान्स कारोबार गरिरहेका छन् । कुनैको थोरै र कुनैको धेरै छ । जस्तो हिमालयन बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक सक्रिय भएर ठूलो आकारमा रेमिट्यान्स कारोबार गर्छन् । नेपाल रेमिट कुन पोजिशनमा छ ?  कुन कम्पनी कस्तो पोजिसनमा छ भनेर अन्दाज नै गर्न सकिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले टप थ्रीको मात्रै तथ्याङ्क निकाल्छ । त्यो पनि आफ्नो वार्षिकोत्सवमा सम्मानित गर्दा मात्रै थाहा हुन्छ । त्योभित्र नेपाल रेमिट पर्दैन, त्यसपछिको पोजिसन कुन हो भन्ने हामीलाई पनि जानकारी हुँदैन । कुन रेमिट्यान्स कम्पनीको कुन देशबाट कति रेमिट्यान्स आइरहेको छ भन्ने पनि जानकारी हुँदैन । नेपाल रेमिट्यान्स एसोसिएसनले पनि राखेको हुँदैन । राष्ट्र बैंकलाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने भएकाले दिनुपर्ने हुन्छ । जस्तो नेपाल रेमिटको मलेसियाबाट धेरै रेमिट्यान्स आउँछ भने अन्य कम्पनीको अन्य देशबाट बढी रेमिट्यान्स आउला । रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले आफ्नो प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई किन तथ्याङ्क दिने भन्दै लुकाएर राख्छन् । तर, नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भने पेस गरेपनि तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दैन । विगत केही वर्ष अगाडिसम्म धेरै रेमिट्यान्स कम्पनीहरू घाटामा रहेको सुनिन्थ्यो । पछिल्लो समयमा अवस्था कस्तो छ ?  अहिले पनि खासै राम्रो नाफामा छैनन् । केही दिन अगाडि रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई राष्ट्र बैंकले छलफलमा बोलाएको थियो । राष्ट्र बैंकसँगको छलफलमा हाल २३ वटा कम्पनीमध्ये ११ वटा रेमिट्यान्स कम्पनी घाटामा छन् भनेर जानकारी गराएका थियौं । तपाईंहरू राम्रोसँग काम गर्नुहोस्, मिहिनेत गर्नुहोस् भन्ने धारणा राष्ट्र बैंकको थियो । इन्डस्ट्रीभित्र पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा व्यापक छ । ठूलो कम्पनी हुन्छु, बिजनेस भोल्युम धेरै ल्याउँछु तर घाटामा काम गर्छु भन्ने किसिमको मानसिकता छ । काम गर्नुहोस् तर दीर्घकालीन हुनुपर्याे भन्ने धारणा राष्ट्र बैंकको छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगर्नुहोस्, दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न थोरै नाफा त चाहिन्छ । लगानीकर्ताले पनि एक तहसम्म थेग्न सक्छ । सधैं घाटा खानु त राम्रो भएन नि । विगतमा धेरै कम्पनी थिए । अहिले किन घटे ?  रेमिट्यान्स कम्पनीहरू करिब ४८ वटासम्म पुगेका थिए । विगतमा लाइसेन्स लिएर ओगटेर बस्ने चलन थियो । त्यतिबेला खासै कडा कानुन पनि थिएन । काम नगरे पनि लाइसेन्स लिएर होल्ड गर्ने चलन थियो । तर, राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धि र एक वर्षसम्म कारोबार गरेको छैन भने लाइसेन्स खारेज गर्ने नीति ल्याएपछि संख्या घटेर २३ वटामा झरेको हो ।  आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्दको प्रभाव कस्तो छ ?  ४-५ वटा कम्पनीले आन्तरिक रेमिट्यान्स मुख्य रूपमा गरिरहेका थिए भने अरु कम्पनीले खासै गर्दैनथे । हुण्डीको कारोबार बढिरहेको छ । हुण्डीबाट आउने पैसा नेपालमा वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । हुण्डी गर्नेहरूले आन्तरिक रेमिट्यान्स धेरै गरेका थिए त्यो बेला । काठमाडौंमा ल्यायो, कसैलाई प्युठानमा पैसा चाहियो भने आन्तरिक रेमिट्यान्स कम्पनी प्रयोग हुन्थ्यो । जसले गर्दा आन्तरिक रेमिट्यान्स कम्पनीको गलत प्रयोग भएको थियो । सुरुमा १ लाख रुपैयाँको सीमालाई नियन्त्रण गरियो, त्यसपछि २५ हजार रुपैयाँ गरियो र नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्ण रूपमा आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द गरायो । जसले गर्दा ४–५ वटा कम्पनी, जो धेरै आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार गर्थे, उनीहरूलाई प्रभाव परेको छ । तर हामीजस्ता साना कम्पनीले आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार गर्दैनथ्यौं, त्यसैले हामीलाई खासै फरक परेको छैन । तर आन्तरिक रेमिट्यान्सको सकारात्मक पक्ष पनि राम्रो नै रहेको छ । साथसाथै डिजिटल कारोबार पनि बढेको छ । कसैलाई पैसा पठाउनुपर्‍यो भने इसेवा, खल्ती, कनेक्ट आईपीएसमार्फत तत्काल पठाउन सकिन्छ । १०–२० रुपैयाँ वा जति पनि पैसा देशभित्र पठाउन सकिन्छ । किन मान्छेहरू २–३ सय रुपैयाँ शुल्क तिरेर आन्तरिक रेमिट्यान्स गर्छन् ? यदि आन्तरिक रेमिट्यान्स खुला गरिए पनि कारोबार बढ्ने देखिँदैन, त्यसले खासै प्रभाव पनि पार्ने छैन । विगतमा रेमिट्यान्स आउँदा क्यास पिकअप भनेर आउँथ्यो । विदेशबाट आएपछि रेमिट्यान्स कम्पनीमा ग्राहकले नगद झिकेर लिन्थे । कोरोनाभन्दा अगाडि ६० प्रतिशत नगदमा झिक्ने आउँथ्यो भने ४० प्रतिशत बैंकको खातामा आउँथ्यो । अहिले ठ्याक्कै उल्टो भएको छ । अहिले ७०–७५ प्रतिशत रेमिट्यान्स प्रत्यक्ष बैंक खातामा आउँछ । त्यो बैंकहरूको उपस्थितिले गर्दा हो कि रेमिट्यान्स कम्पनी र बैंकको सहकार्य हो ?  कोरोनापछि सबै डिजिटलमा अभ्यस्त हुन थाले । विगतमा बैंक खाता खोल्न डराउने मानिसहरू अहिले सबैले बैंक खाता खोल्न थालेका छन् । बैंकमा आउँदा अहिले सहज पनि भएको छ । विगतमा रेमिट्यान्समार्फत आएको रकम कम्पनी वा एजेन्टमा गएर झिक्नुपर्ने, झिकेर घरमा राख्दा नगद असुरक्षित हुन्थ्यो । अहिले प्रत्यक्ष बैंक खातामा आएपछि चाहिएको बेला निकाल्न पाइन्छ । कोरोनाकालमा मानिसहरूले यसलाई प्रयोग गरेर हेरे । त्यसपछि ‘यही सजिलो रहेछ’ भन्ने अनुभव भएपछि बैंक खातामै पठाउन थाले । विगतमा रेमिट्यान्स पठाउँदा बैंक खातामा जम्मा हुन दुई दिनभन्दा बढी समय लाग्थ्यो । अहिले रियल टाइममा कनेक्ट आईपीएस मार्फत तुरुन्तै आउँछ । विदेशबाट पैसा पठाएको केही मिनेटमै नेपालमा झिक्न मिल्छ । ४८ वटा कम्पनीबाट २३ वटामा झरेका छन् । अब रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको सिनारियो के कस्तो होला ?  सिनारियो जोखिमपूर्ण नै छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ११ वटा कम्पनी घाटामा छन् । भविष्यमा कति कम्पनीले दीर्घकालसम्म थेग्न सक्छन् भन्ने प्रश्न छ । एक–दुई वर्षसम्म थेग्न सक्लान्, तर दीर्घकालमा टिक्न नसकेपछि गाह्रो अवस्था आउन सक्छ ।  नेपालको अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकहरूमध्ये प्रत्येक वर्ष बढिरहेको रेमिट्यान्स हो । अहिले पनि १५/१६ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ । वृद्धिदर पनि २५/३० प्रतिशतको छ । यो देशका लागि ठूलो उपलब्धि हो । तर, रेमिट्यान्स कम्पनीको व्यवसायमा प्रभाव किन परेन ? रेमिट्यान्स कारोबारमा बैंकहरू पनि आक्रामक भएका छन् । बैंकहरूको मुख्य व्यवसाय रेमिट्यान्स होइन । तर समग्र अर्थतन्त्र कमजोर भएपछि बैंकहरूले पनि रेमिट्यान्स कारोबारमा फोकस गर्न थाले । अहिले बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले करिब ५०–५० प्रतिशत कारोबार गरिरहेका छन् । कारोबार डिजिटलाइज भएपछि विदेशका कम्पनीहरूले तुरुन्तै ग्राहकको खातामा पैसा पठाउन थाले । साना–ठूला सबै कम्पनीले एकै किसिमको सेवा दिन थाले । तर विदेशी कम्पनीहरूले ठूलो कम्पनीलाई बढी विश्वास गर्छन् । साना कम्पनीहरूलाई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भइरहेको छ । बजारको वृद्धि र सञ्चालन संरचना कस्तो होला ? विगतमा बजार परम्परागत रूपमा सञ्चालन भइरहेको थियो । अहिले अधिकांश रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले रियल टाइममा ग्राहकको खातामा पैसा जम्मा गरिदिन्छन् । मोबाइल वालेटमा पनि तुरुन्तै पैसा आउँछ । अब ग्राहकलाई भ्यालु एडेड सर्भिस कसरी दिने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने समय आएको छ । जस्तै बीमा बिक्री गर्ने, विदेशमा बस्ने नेपालीलाई बीमा प्रडक्ट उपलब्ध गराउने, त्यसबाट सेवा शुल्क ल्याउने जस्ता विषयमा काम गर्न सकिन्छ । तर, हामीलाई नयाँ काम गर्न अनुमति पनि छैन । विदेशिएका नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा कोष, आईपीओमार्फत १० प्रतिशत सेयर लगायत सुविधाहरु प्रदान गरेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई सेवा दिने कार्यक्रमहरूमा रेमिट्यान्स कम्पनीको भूमिका वा संलग्नता कस्तो रहन्छ ? रेमिट्यान्स कम्पनीहरू एउटा माध्यम मात्रै हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स खातामा १ प्रतिशत बढी ब्याजदर दिएको छ । हामीले ग्राहकलाई त्यस्ता प्रडक्टको बारेमा जानकारी दिने हो । त्यस्तै आईपीओमा १० प्रतिशत सेयर छुट्याउने व्यवस्था पनि छ । त्यसमा पनि ग्राहकलाई जानकारी गराउने र सचेतना फैलाउने काम गर्न सक्छौं । एजुकेट गर्ने मात्रै काम हुन्छ कि अपरेसन लेभलमा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको बिजनेस विस्तारको स्कोप पनि देखिन्छ ? यसभित्र रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको व्यवसाय विस्तारको सम्भावना कमै छ । पहिला सामाजिक सुरक्षा कोषमा प्रत्यक्ष पैसा आउँदैनथ्यो, तर अहिले धेरै कम्पनीहरूले विदेशमा बसेका श्रमिकहरूले पठाएको रकम रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत कोषमा जम्मा गरिदिने व्यवस्था गरेका छन् । रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले त्यो माध्यमलाई सजिलो बनाएका छन् । बैंक खातामा जम्मा गर्ने र बाँकी काम आफैंले गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले बैंकसँग सहकार्य गरेर विदेशमा रहेका नेपालीहरूको बैंक खाता समेत खोलिदिने काम गरिरहेका छन् । २० वर्ष अगाडिको रेमिट्यान्स व्यवसायमा देखिने अवसर र अहिले देखिने अवसरमा कत्ति फरक छ ? पहिला हामी अपरेसनमा धेरै अड्किन्थ्यौं । बैंक ट्रान्सफर त्यति विकसित थिएन । देशभर हाम्रा एजेन्टहरू थिए । उनीहरूले पैसा भुक्तानी गर्नका लागि हामीले उनीहरूको खातामा पैसा जम्मा गर्नुपथ्र्यो । जस्तो कुनै एजेन्टको खाता हिमालयन बैंकमा हुन्थ्यो भने कम्पनीको खाता एनआईसी एशिया बैंकमा हुन्थ्यो । त्यहाँबाट पैसा निकालेपछि सबै एजेन्टहरूको बैंक खातामा छुट्टाछुट्टै पैसा पठाउनुपर्थ्यो । यसले धेरै समय र श्रम लाग्थ्यो । अहिले भने अपरेसनल काम धेरै सहज भइसकेको छ । एजेन्टहरूको बैंक खातामा पैसा पठाउँदा कनेक्ट आईपीएस र कर्पोरेटपे जस्ता प्रणाली प्रयोग गरेर तुरुन्त पठाउन सकिन्छ । त्यसैले अपरेसनल लेभलमा धेरै सहजता आएको छ । अवसरका हिसाबले पनि ठूलो परिवर्तन आएको छ । विगतमा नेपालीहरू मुख्यतः खाडी मुलुक, मलेसिया वा कतार मात्रै जान्थे । तर अहिले नेपालीहरू नपुगेको देश लगभग छैन । नयाँ–नयाँ करिडोर खुलेका छन् । हामीले पहिले धेरै नसोचेका देशबाट पनि अहिले ठूलो परिमाणमा रेमिट्यान्स आइरहेको छ । जस्तै क्रोसिया र रोमनियाबाट समेत पछिल्ला २–३ वर्षमा उल्लेखनीय रेमिट्यान्स आउन थालेको छ । यसैगरी अस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरियाबाट पनि अहिले राम्रो रेमिट्यान्स आउन थालेको छ । नयाँ करिडोर विस्तार गर्ने र डिजिटल सेवा विस्तार गर्ने अवसर भने अझै छन् । बिजनेसमा नयाँ कम्पनी आउने र टाट पल्टिनु नयाँ विषय होइन । तर, करिब ५० वटा कम्पनी रहेको बजारमा २० वटा कम्पनीमा झर्नु र आधाजति कम्पनी घाटामा हुनु बजारमा जोखिम हो ? मार्केट रिस्क अहिले उच्च भइसकेको छ । बैंकहरू आक्रामक रूपमा रेमिट्यान्स व्यवसायमा प्रवेश गरिसकेका छन् । रेमिट्यान्स कम्पनीहरूभित्र पनि ठूला कम्पनीहरू निकै आक्रामक रूपमा बजार विस्तार गरिरहेका छन् । ठूला कम्पनीहरूको पहुँच पनि राम्रो छ । विदेशमै उनीहरूका १०० भन्दा बढी कर्मचारी छन् । त्यसैको आधारमा उनीहरूले बजार विस्तार गरिरहेका छन् । तर साना कम्पनीहरूले विदेशमा कर्मचारी राखेर बजार विस्तार गर्न सक्दैनन् । ठूला कम्पनीहरूले ग्राहक आकर्षित गर्न घर, गाडी जस्ता पुरस्कार योजना ल्याउँछन् । साना कम्पनीहरूले यस्तो अफर दिन सक्दैनन् । रेमिट्यान्स कम्पनीहरू माध्यम मात्रै बनिरहेका छन् भन्नु भयो । अब रेमिट्यान्स कम्पनीहरुको भविष्य कस्तो छ ?  भविष्य केही डरलाग्दो देखिन्छ । रेमिट्यान्स कम्पनीहरू जोखिममा छन् । बैंकहरू आक्रामक रूपमा रेमिट्यान्स व्यवसायमा आइरहेका छन् । बैंकसँग ठूलो स्रोत–साधन भएकाले उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न साना कम्पनीहरूलाई गाह्रो छ । बैंकहरूको कर्पोरेट संरचना धेरै अघि बढिसकेको छ, रेमिट्यान्स कम्पनीहरूमा त्यस्तो परिवर्तन किन देखिँदैन ? परिवर्तन त आएको छ । बैंक मात्रै होइन, निजी क्षेत्रका धेरै कम्पनीहरूमा कर्पोरेट कल्चर विकास भइसकेको छ । विगतमा कर्पोरेट कल्चर त्यति विकसित थिएन । अहिले अधिकांश कम्पनीहरू कर्पोरेट संरचनामा सञ्चालन भइरहेका छन् । हामीले पनि विदेशका कम्पनीहरूको कार्यालय भ्रमण गर्दा त्यहाँबाट धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाइन्छ । त्यसका आधारमा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूमा पनि धेरै परिवर्तन भएको छ । अहिले कम्पनीहरू व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । विभागहरू छुट्टाछुट्टै बनाइएका छन् । साना कम्पनी भए पनि विभागीय संरचनामा सञ्चालन गर्ने अभ्यास बढेको छ । रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको विवरण पाउन एकदमै गाह्रो छ । जसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा पारदर्शिता छ, त्यसैगरी रेमिट्यान्स कम्पनीको विवरण पारदर्शी किन हुन सकेन ? रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको विवरण सार्वजनिक नहुनुको कारण के हो ? रेमिट्यान्स कारोबारको लगभग ५० प्रतिशत बैंकहरूले पनि गर्छन् । तर बैंकहरूले पनि कुन करिडोरबाट कति रेमिट्यान्स आएको छ भनेर सार्वजनिक गर्दैनन् । यदि कुनै कम्पनीले कुनै देशबाट राम्रो कारोबार गरिरहेको छ भन्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक भयो भने अन्य कम्पनीहरू पनि त्यही बजारमा प्रवेश गर्न खोज्छन् । त्यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउन सक्छ । उदाहरणका लागि कुनै कम्पनीले १ डलर सेवा शुल्क लिइरहेको छ भने अर्को कम्पनीले ७५ सेन्टमै सेवा दिन्छु भनेर बजार बिगार्न सक्छ । रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले वित्तीय विवरण भने लुकाउँदैनन् । तर कुन देशबाट कति रकम आएको छ भन्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिँदैन । तर नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भने सबै विवरण बुझाउनुपर्छ । दैनिक रूपमा कति डलर आयो, कति रुपैयाँ भुक्तानी गरियो, कुन विदेशी पार्टनरसँग कति ब्यालेन्स बाँकी छ भन्ने रिपोर्ट दिनुपर्छ । रेमिट्यान्स पठाउने र प्राप्त गर्ने व्यवहारमा कस्तो परिवर्तन आएको छ ? रेमिट्यान्स पठाउनेहरूको व्यवहार निकै परिवर्तन भएको छ । विगतमा विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा लागत धेरै थियो । मानिसहरू काउन्टरमा गएर पैसा पठाउनुपर्ने हुन्थ्यो । अहिले नेपालमा लगभग ७५ प्रतिशत डिजिटलाइज भइसकेको छ । विदेशमा पनि त्यस्तै स्तरमा डिजिटलाइजेशन भएको छ । मानिसहरूले मोबाइल एपबाटै पैसा पठाउन थालेका छन् । पहिला बस चढेर काउन्टरमा गएर पैसा पठाउँदा आधा दिन लाग्थ्यो । अहिले मोबाइल एपबाट राति सुत्ने बेलामा पनि पैसा पठाउन सकिन्छ । विगतमा काउन्टरमा गएर रेमिट्यान्स पठाउँदा शुल्क बढी हुने, खर्च पनि उच्च हुने गरेको थियो । अहिले कतिपय सर्भिस चार्जमा शुन्य नै भइसकेको छ। डिजिटल भइसकेपछि मान्छेहरु मल्टिपल कारोबार गर्न थालेका छन् ।  पहिला कतारबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा १८ रियाल शुल्क लाग्थ्यो । अहिले मोबाइल एपबाट ५ रियालमा पठाउन पाइन्छ । विगतमा धेरैले दुई–चार महिनाको पैसा एकैपटक पठाउँथे । अहिले १०–१५ दिनमै पनि पैसा पठाउन सकिन्छ । राती सुत्दा सुत्दै पनि रेमिट्यान्स पठाउने गरेका छन् । विगतमा श्रमिकहरु बढी जान्थे भने आजकल शिक्षित युवाहरु पनि उत्तिकै जान्छन् । जस्तो हस्पिटालिटी लगायत उच्च आम्दानी हुने क्षेत्रमा जानेको संख्या पनि बढेको देखिन्छ ।  विदेशमा डिजिटल कारोबारमा नेपालको तुलनामा पूर्वाधार विकास कत्तिको भएको छ ? डिजिटल क्षेत्रमा कोभिडपछि जुन स्तरको वृद्धि भएको छ, त्यो निकै गज्जब छ । आजको दिनमा नेपालमा डिजिटल ग्रोथ धेरै देशभन्दा कम छैन । डिजिटल पेमेन्ट प्रणाली निकै सहज भएको छ । विदेशबाट पैसा पठाएको एक मिनेटभित्रै नेपालको कुनै पनि बैंक खाता वा मोबाइल वालेटमा रकम जम्मा गर्न सकिन्छ । यो स्तरको विकास पाँच वर्षअघि हामीले कल्पना पनि गर्न सकेका थिएनौं । विदेशमा पनि डिजिटल कारोबार तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । उदाहरणका लागि साइप्रसमा पनि डिजिटल कारोबार उल्लेखनीय रूपमा बढिरहेको छ । हामीले केही विदेशी साझेदारहरूसँग गर्ने कारोबार पनि डिजिटल माध्यमबाटै हुन्छ । दक्षिण कोरियाबाट आउने रेमिट्यान्स त शतप्रतिशत डिजिटल माध्यमबाटै आउने गर्छ, जुन मोबाइल एपमार्फत पठाइन्छ । पाँच–सात वर्षअघिसम्म कोरियामा रेमिट्यान्स प्रणाली त्यति व्यवस्थित थिएन । त्यहाँ रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स पनि दिइएको थिएन । पैसा पठाउनका लागि बैंकमै जानुपथ्र्यो र बैंकबाट पनि म्यानुअल प्रक्रियाबाट पठाउनुपर्ने हुन्थ्यो । मोबाइल एपबाट पठाउने सुविधा थिएन । यसरी पैसा पठाउन झन्झटिलो हुने भएकाले धेरै मानिसहरू बैंक जान झन्झट मान्थे । त्यसैले अनौपचारिक माध्यम अर्थात् हुण्डी कारोबार बढी हुन्थ्यो । पछि दक्षिण कोरिया सरकारले रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स दिन थाल्यो । तर त्यहाँ एउटा महत्वपूर्ण सर्त राखियो– रेमिट्यान्स कारोबार शतप्रतिशत डिजिटल माध्यमबाट मात्रै हुनुपर्ने, काउन्टर राखेर नगद लिएर रेमिट्यान्स कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गरियो । सुरुवाती चरणमा नयाँ प्रणाली अपनाउन केही गाह्रो भए पनि बिस्तारै मानिसहरू अभ्यस्त हुँदै गए । अहिले त्यहाँ लगभग सबै रेमिट्यान्स कारोबार डिजिटल माध्यमबाटै हुने गरेको छ । हुण्डी कारोबार छाया अर्थतन्त्रको प्रभाव हो कि सहजताको कारण ? हुण्डी कारोबारको वास्तविक परिमाण कति छ भन्ने अनुमान लगाउन पनि गाह्रो छ । यसको ठोस तथ्याङ्क उपलब्ध छैन । धेरैजसो अवस्थामा अनुभव र सुनेका घटनाबाट मात्र थाहा हुन्छ । कोभिडअघि म दुवई गएको बेला एउटा नेपाली रेस्टुरेन्टमा गएको थिएँ । त्यहाँको मालिकले मलाई नयाँ आएको नेपाली ठानेर कुरा गर्न थाले । उनले मलाई ‘पैसा नेपाल पठाउनुप¥यो भने भन्नुहोस्’ भने । उनको सानो रेस्टुरेन्ट थियो, करिब १५–२० जना बस्न मिल्ने । मैले सोध्दा उनले आफू एजेन्ट भएको बताए । यस्तो अवस्था देखेपछि मात्र हामीले हुण्डी कारोबार कति फैलिएको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । यस्ता अभ्यास जापानमा पनि देखिन्छन् । त्यहाँ रहेका नेपालीहरूसँग कुरा गर्दा विगतको तुलनामा हुण्डी कारोबार बढेको बताउँछन् । यसको एउटा कारण अण्डर बिलिङ वा कर नतिरेको आम्दानी पनि हो । उदाहरणका लागि, कुनै व्यक्तिले एक वर्षमा १० लाख रुपैयाँ नेपाल पठायो भने त्यो रकम कसरी कमायो भन्ने प्रश्न उठ्छ । यदि उसले आधिकारिक रूपमा देखाएको आम्दानी ५ लाख मात्र हो भने बाँकी रकमको स्रोतबारे प्रश्न उठ्छ । विद्यार्थीहरूलाई सीमित समय मात्र काम गर्ने अनुमति हुन्छ । त्यो समयभित्रको आम्दानी करयोग्य हुन्छ, तर सीमाभन्दा बाहिरको आम्दानी औपचारिक माध्यमबाट पठाउन गाह्रो हुन्छ । त्यसैले कर नतिरेको आम्दानी पठाउन हुण्डी प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यो समस्या जापानमा मात्र होइन, काम गर्ने समय सीमित गरिएको अन्य धेरै देशहरूमा पनि देखिन्छ । हुण्डीमार्फत पैसा पठाउँदा कति फाइदा हुन्छ ? सामान्यतया बैंकको विनिमय दरभन्दा २–३ प्रतिशतसम्म बढी फाइदा हुने भनिन्छ । तर यो देशअनुसार फरक पनि हुन सक्छ । कतिपय देशमा ४–५ प्रतिशतसम्म पनि फाइदा पाइने बताइन्छ । जाने रेमिट्यान्सको अवस्था कस्तो छ ?  नेपालबाट बाहिर जाने रेमिट्यान्स कारोबारलाई कानुनी मान्यता दिइएको छैन । हाल विद्यार्थीको अध्ययन शुल्क वा यात्राका लागि आवश्यक रकम पठाउने व्यवस्था मात्रै छ । भारतसँगको रेमिट्यान्स प्रवाह कस्तो छ ? भारत जाने र त्यहाँबाट आउने रकम लगभग बराबरजस्तै छ । तर औपचारिक माध्यमबाट आउने रेमिट्यान्स निकै कम छ । धेरैजसो रकम मानिसहरूले खल्तीमै बोकेर ल्याउने–लैजाने गर्छन् । नेपाल–भारत खुला सीमा भएकाले अनौपचारिक रूपमा पैसा आवतजावत हुने गरेको छ । भारतसँग औपचारिक प्रणाली विकास गर्ने पहल भएको छैन ? हामीले पनि औपचारिक प्रणाली विकास होस् भन्ने चाहेका छौं । तर, नेपाल–भारत खुला सीमाका कारण धेरै चुनौती छन् । दुई देशबीच ‘इन्डो–नेपाल रेमिट्यान्स प्याक्ट’ जस्ता व्यवस्था भए पनि ती मुख्यतः सरकारी तहमा सीमित छन् । भारतमा प्रतिकारोबार ५० हजार रुपैयाँसम्म, वर्षमा १२ पटक पठाउन सकिने व्यवस्था छ, जसका लागि आधार कार्ड देखाउनुपर्छ । तर भारतमा काम गर्ने धेरै नेपाली कम शिक्षित हुन्छन् । उनीहरू बैंक जान डराउँछन् । आधार कार्ड बनाउन स्थायी बसोबास चाहिन्छ, जुन धेरैलाई सम्भव हुँदैन । यसकारण आधार कार्ड नपाएपछि कानुनी रूपमा पैसा पठाउन गाह्रो हुन्छ । यस्ता धेरै प्राविधिक समस्या छन् । प्रत्येक वर्ष रेमिट्यान्सको आकार बढ्दो छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको संख्या पनि प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ । जसरी रेमिट्यान्सको आकारमा वृद्धि भएको छ, सो अनुसार देशको अर्थतन्त्र बढ्न सकिरहेको छैन । रेमिट्यान्स उत्साहपूर्ण वृद्धि भइरहँदा त्यसको प्रभावकारिता नदेखिएकाले दीर्घकालीन रुपमा रेमिट्यान्सको असर कस्तो पर्ला भन्ने चासोको विषय बनेको छ । तपाईको बुझाईमा यसको असर कस्तो पर्ला ?  राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार २० वर्षअघि करिब ३०–३५ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि थिए । अहिले त्यो घटेर करिब १७–१८ प्रतिशतमा झरेको छ । रेमिट्यान्सको सबैभन्दा ठूलो योगदान यही हो– मानिसहरूको जीवनस्तर उल्लेखनीय रूपमा सुधारिएको छ । रेमिट्यान्स धेरैजसो उपभोगमा गएको भनिन्छ । तर राम्रो घर बनाउने, छोराछोरीलाई राम्रो विद्यालयमा पढाउने, राम्रो जीवनशैली अपनाउने जस्ता गतिविधिले पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको छ । घर निर्माण गर्दा सिमेन्ट, छड, इटा उद्योग चलिरहेका छन् । यसरी रेमिट्यान्स अन्ततः अर्थतन्त्रभित्रै घुमिरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले रेमिट्यान्सलाई ‘डच डिजिज’ सँग जोडेर हेर्ने गर्छन् । धेरै रेमिट्यान्स भित्रिँदा स्वदेशमा उत्पादन गर्नुभन्दा सामान आयात गर्नु सस्तो हुने भएकाले नेपालको कृषि र उत्पादन क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको तर्क गरिन्छ नी ? अत्यन्त कमजोर आर्थिक अवस्थाका मानिसहरू विदेश जान्छन् । विदेश जाँदा धेरैले ऋण लिएका हुन्छन् । नयाँ ठाउँमा पुगेर स्थिर हुन ५–६ महिना लाग्छ । त्यसपछि पहिलो काम ऋण तिर्ने हुन्छ । ऋण तिरेपछि परिवारलाई राम्रो जीवन दिन चाहना हुन्छ– राम्रो घर, राम्रो शिक्षा, राम्रो खानपिन । कतिपयले कच्ची घरलाई पक्की घर बनाउँछन्, गाउँबाट सहर सर्छन् । उच्च आम्दानी भएका नेपालीहरूलाई लक्षित गरेर नेपालमा हाइड्रोपावर जस्ता परियोजनामा लगानी गर्ने अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । जस्तै सेयर बजारमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि १० प्रतिशत कोटा छुट्याइएको छ । ठूला परियोजनामा पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्न सकिन्छ । मध्यपूर्व लगायतका श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा हुने युद्ध, भूराजनीतिक तनाव, तेल मूल्य वृद्धि वा विश्वव्यापी मन्दीले नेपालको रेमिट्यान्स प्रणालीमा कस्तो जोखिम निम्त्याउन सक्छ ? मध्यपूर्वमा देखिने आन्दोलन प्रायः अस्थायी प्रकृतिका हुन्छन् । केही दिनभित्र समाधान निस्कने सम्भावना हुन्छ र दीर्घकालसम्म नलम्बिने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर यदि युद्ध दीर्घकालसम्म लम्बियो भने यसको प्रभाव ठूलो पर्न सक्छ । किनभने नेपाली श्रमिकहरू मुख्यतः साउदी अरेबिया, कतार, युएई, कुवेत जस्ता मध्यपूर्वी मुलुकहरूमा कार्यरत छन् । त्यहाँ इरानले आक्रमण गरेको खबर आएपछि मानिसहरूमा स्वाभाविक रूपमा डर उत्पन्न हुन्छ । अहिले त्यहाँका सरकारले पनि सुरक्षित रहन र सम्भव भएसम्म घरमै बस्न आग्रह गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा काममा अवरोध आउँछ । यदि १५–२० दिन वा एक महिनासम्म काम हुन सकेन भने आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । आम्दानी नहुँदा रेमिट्यान्स पनि घट्ने सम्भावना हुन्छ । नेपालमा आउने कुल रेमिट्यान्समध्ये करिब ४०–५० प्रतिशत रकम खाडी क्षेत्रबाट आउने भएकाले त्यहाँको अस्थिरताले रेमिट्यान्स प्रणालीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ । बैंक र वालेट कम्पनीहरूले पनि रेमिट्यान्स कारोबार गरिरहेका छन् । रेमिट्यान्स कम्पनीहरू भने रेमिट्यान्समा मात्रै सीमित छन् । नियामकसँग कारोबारको दायरा विस्तार गर्न पहल गर्नुभएको छैन ? बैंकहरूले सुरुदेखि नै रेमिट्यान्स कारोबार गर्दै आएका छन् । अहिले आएर बैंकलाई रेमिट्यान्स कारोबार बन्द गरेर केवल कोर बैंकिङ मात्र गर्नुपर्छ भन्नु व्यावहारिक रूपमा कठिन हुन्छ । तर हाम्रो धारणा के हो भने बैंकहरूले रेमिट्यान्स कारोबार गर्न सक्छन्, तर होलसेल रेमिट्यान्सको रूपमा गर्नुपर्छ । अर्थात् विदेशबाट पैसा ल्याउने काम बैंकहरूले गरून् र नेपालभित्र वितरण गर्ने काम रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत होस् । यसले रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई पनि बाँच्ने आधार दिन्छ । अहिलेको अवस्थामा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले रेमिट्यान्स बाहेक कुनै पनि अन्य व्यवसाय गर्न पाउँदैनन् । उदाहरणका लागि कुनै कम्पनीको आईपीओमा १०० रुपैयाँको सेयर किन्न पनि रेमिट्यान्स कम्पनीलाई अनुमति छैन । त्यसैले हामीले नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक सँग बारम्बार माग गर्दै आएका छौँ कि रेमिट्यान्स कम्पनीलाई थप आम्दानीका स्रोत खोल्न दिनुपर्छ, लगानी गर्न दिनुपर्छ । यसबीचमा वालेट कम्पनीहरू आएका छन् । रेमिट्यान्स कम्पनीलाई पनि वालेट वा पीएसपी कम्पनी सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ । तर यस विषयमा राष्ट्र बैंकले परम्परागत नियम–कानुनअनुसार नै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखिरहेको छ । भविष्यमा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको अस्तित्व रहन्छ कि रहँदैन ? तत्कालको अवस्थामा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको अस्तित्वमा कुनै ठूलो खतरा छैन । तर भविष्यतर्फ हेर्दा यदि आवश्यक परिवर्तन गरिएन भने चुनौती आउन सक्छ । यदि नीतिगत रूपमा सुधार भएन वा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले आफूलाई समयअनुसार परिवर्तन गर्न सकेनन् भने भविष्यमा अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्छ । २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि सञ्चालनमा रहेका कतिपय कम्पनीहरू पछिल्ला ४–५ वर्षमा डिजिटल प्रविधितर्फ गएका छन् । तर केही कम्पनीहरू अझै पनि परम्परागत शैलीमै सञ्चालन भइरहेका छन् । ती कम्पनीहरूलाई अहिले अस्तित्व जोगाउन नै कठिन भइरहेको छ । समयअनुसार परिवर्तन नगरे भविष्यमा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई ठूलो चुनौती हुनेछ । नयाँ–नयाँ नवप्रवर्तन ल्याउन आवश्यक छ । साथै नियामक निकायले पनि रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई अतिरिक्त व्यावसायिक अवसर खोलिदिनुपर्छ । उदाहरणका लागि सेयर बजारमा लगानी गर्न अनुमति दिन सकिन्छ । त्यसबाट लाभांश लगायत अतिरिक्त आम्दानी हुन सक्छ । त्यसैगरी पीएसपी क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर दिन सकिन्छ । रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको व्यावसायिक दायरा फराकिलो बनाउनु आवश्यक छ । यस विषयमा हामीले बारम्बार पहल गरिरहेका छौं । तर अहिलेसम्म अपेक्षित रूपमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन।

उद्योगी व्यवसायीले लामो समयदेखि गुनासो गर्दै आएको विषय हो अस्थिर सरकार । नेपालमा स्थिर सरकार नबन्दा त्यसको मार उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले भोग्दै आएको थियो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ मार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले करिब दुई तिहाई जनमत पाएर स्थिर सरकार निर्माणमा अगाडि बढिरहँदा उद्योगी व्यवसायीमा पनि अब देश विकास हुन्छ र लगानीमैत्री वातावरण बन्छ भन्ने आशा पलाएको छ । अब निजी क्षेत्रले भोग्दै आएको नीतिगत अल्झन समाधान भएर देश आर्थिक विकासको गतिमा लम्किने आशा उनीहरुको छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेसँग अब बन्ने सरकारसँग उद्योगी व्यवसायीका अपेक्षा, निजी क्षेत्रका समस्या र चुनौतीसँगै आगामी अर्थतन्त्रको मार्गचित्रका विषयमा विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले कुराकानी गरेका छन् ।  लगभग दुई-तिहाईको सरकार गठन हुँदैछ, उद्योगी व्यवसायीहरू कत्तिको उत्साही हुनुहुन्छ ? हामी उद्योगी व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि देशमा राजनीतिक स्थायित्वको आवश्यकताबारे निरन्तर कुरा गर्दै आएका छौं । पछिल्ला करिब ३०/३५ वर्षको इतिहासलाई हेर्ने हो भने एउटा सरकारको औसत कार्यकाल करिब १ देखि १८ महिनासम्म मात्र रहेको देखिन्छ । सरकारहरू बारम्बार परिवर्तन भइरहँदा नीतिहरू निरन्तर कायम हुन सकेनन् । जसले गर्दा लगानीको वातावरण प्रभावित भयो । यसको प्रभाव देशको औद्योगिकीकरणदेखि समग्र आर्थिक विकाससम्म देखिएको हाम्रो बुझाइ छ । तर, अहिले जुन लहर देखिएको छ, यो राजनीतिक म्यान्डेटले भने केही हदसम्म स्थायित्वतर्फ संकेत गरेको हामीले अनुभव गरेका छौं । कम्तीमा आगामी ५ वर्षसम्म स्थिर सरकार रहन्छ र त्यसले आर्थिक गतिविधिहरूलाई स्पष्ट दिशा दिँदै विकासलाई सही मार्गमा अगाडि बढाउँछ भन्ने अपेक्षाले हामी उत्साहित भएको अवस्था छ ।  अब बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री बन्दैछन्, तपाईंहरूसँग सहकार्य, समन्वय के कस्तो होला भन्ने अपेक्षा छ ? सहज कत्तिको होला काम गर्न ? हामी जिम्मेवार निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिको रूपमा जहिले पनि सरकारसँग सहकार्य गर्दै आएको छौं । जुनसुकै सरकार सत्तामा आए पनि सरकार ‘अफ द डे’ सँग निरन्तर संवाद गर्ने, सहकार्य गर्ने र आवश्यक सहयोग गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता रहँदै आएको छ । सीएनआईको २३ वर्ष लामो इतिहास हेर्ने हो भने हामीले हरेक सरकारसँग सहकार्य गर्दै देशको आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउने प्रयास निरन्तर गर्दै आएका छौं । आगामी दिनमा आउने सरकारसँग पनि हामी त्यही सकारात्मक ढंगले सहकार्य गर्न तयार छौं ।  हाम्रो मुख्य ध्यान देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित छ । यहाँ विद्यमान आर्थिक र औद्योगिक समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने, उद्योगी व्यवसायीहरूले भोगिरहेका कठिनाइहरूलाई कसरी सहजीकरण गर्ने, उद्यमशीलतालाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने र नयाँ उद्यमीहरूलाई कसरी अवसर र स्पेस उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा हामी गम्भीर रूपमा काम गरिरहेका छौं ।  अहिले करिब ४४/४५ बिलियन डलरको आकारमा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई आगामी १० वर्षभित्र १०० बिलियन डलरसम्म कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामी गहन अध्ययन गरिरहेका छौं । यस विषयमा हामीले आफ्नै आन्तरिक अध्ययनहरू अघि बढाएका छौं र आगामी एक/डेढ महिनाभित्र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने योजना पनि छ । नयाँ सरकारसँग सकारात्मक ढंगले सहकार्य गर्दै देशको आर्थिक रूपान्तरणलाई गति दिन हामी पूर्ण रूपमा तत्पर छौं ।  नयाँ बन्ने सरकारबाट उद्योगी व्यवसायीको अपेक्षा के हो ? यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको स्थायित्व हो । विशेषगरी नीतिगत स्थिरता आवश्यक छ । यदि कम्तीमा ५ देखि १० वर्षको दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा नीतिहरू बारम्बार परिवर्तन हुँदैनन्, एउटा स्थिर तथा विश्वासयोग्य नीति वातावरण निर्माण हुन्छ भन्ने आश्वासन मिल्यो भने लगानीकर्तामा स्वाभाविक रूपमा उत्साह बढ्छ र लगानी पनि विस्तार हुन्छ । त्यसैले हामीले अपेक्षा गरेको कुरा भनेको एउटा प्रेडिक्टेबल र स्थिर लगानी वातावरण हो ।  अर्को स्वदेशी उद्योग र उद्यमशीलतालाई सरकारले अझ प्रभावकारी रूपमा प्रोत्साहन गर्नु हो । निजी क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भने ८० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व योगदान गर्ने तथा त्यसभन्दा पनि धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र नै निजी क्षेत्र हो । त्यसैले यसको भूमिकालाई सरकारले पनि स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरेर सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । हामीले विभिन्न दलका घोषणापत्रहरूको अध्ययन गर्दा पनि निजी क्षेत्र र आर्थिक विकासका विषयमा हामीले उठाएका धेरै एजेन्डाहरू समेटिएको पाएका छौं । करिब ९० प्रतिशत जति विषयहरू हाम्रो आर्थिक दृष्टिकोणसँग मेल खाने देखिएकाले पनि हामी उत्साहित छौं ।  हाम्रो अर्को अपेक्षा भनेको सरकारले नीतिगत दिशा निर्धारण गर्ने, आवश्यक सहजीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रलाई विश्वसनीय साझेदारको रूपमा अघि बढाउने वातावरण सिर्जना गरोस् । त्यस अवस्थामा निजी क्षेत्रले पनि आफूलाई त्यसैअनुसार समायोजन गर्दै लगानी विस्तार गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात वृद्धि गर्ने र देशमा औद्योगिकीकरणको वातावरण निर्माण गर्ने दिशामा सक्रिय रूपमा अघि बढ्नेछ भन्ने विश्वास छ । यससँगै नेपालमा व्यवसाय सञ्चालनको लागत पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो । हाम्रो भौगोलिक अवस्थाका कारण स्वाभाविक रूपमा नै करिब १८/२० प्रतिशत अतिरिक्त लागत थपिन्छ । त्यसलाई कम गर्न सरकारले सहज नीति, सरल कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी सहजीकरणका कदमहरू अघि बढाउन सके निजी क्षेत्र अझ आत्मविश्वासका साथ लगानी गर्न तयार छ । विगतका सरकार र अब आउने नयाँ सरकारबीच फरक के देख्नुहुन्छ ? निजी क्षेत्रको रूपमा हामी राजनीतिक बहसमा धेरै केन्द्रित हुँदैनौं । हाम्रो मुख्य ध्यान सधैं आर्थिक आयाममा केन्द्रित हुन्छ । व्यावसायिक समुदाय स्वभावतः फरवार्ड–लुकिङ हुन्छ, हामी भविष्यका अवसरहरू खोज्छौं, जोखिम लिन तयार हुन्छौं र त्यसअनुसारको प्रतिफलको अपेक्षा पनि राख्छौं । अहिले स्थिर सरकार बन्ने सम्भावना देखिएकाले लगानीकर्ताहरूमा विश्वास र उत्साह अझ बढ्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौं । यदि यस्तै स्थायित्व कायम रह्यो भने सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य अझ प्रभावकारी हुने र त्यसले लगानीको वातावरणलाई थप सकारात्मक बनाउने हाम्रो विश्वास छ । योसँगै संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्पत्तिमाथिको अधिकार र सुरक्षाको ग्यारेन्टी व्यवहारमा पनि मजबुत रूपमा प्रत्याभूत हुनु आवश्यक छ । राज्यले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर देखाउन सके लगानीकर्ताहरूको आत्मविश्वास झनै बलियो हुन्छ । त्यसैले हामीले सरकारसँग औद्योगिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने गरी एक प्रभावकारी इन्डस्ट्रियल सेक्युरिटी स्ट्राटेजी निर्माण गर्न आग्रह पनि गरेका छौं, ताकि भविष्यमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिने वातावरण सुनिश्चित होस् । स्थिर सरकारको सम्भावना र नेतृत्व गर्न खोजिरहेको रास्वपाको घोषणापत्रमा समेटिएका आर्थिक एजेन्डाहरूलाई हेर्दा निजी क्षेत्रको रूपमा हामी आशावादी छौं ।  नयाँ सरकारले तत्काल के-कस्ता आर्थिक सुधारका कदम चाल्नुपर्छ, उद्योग र लगानी बढाउन सबैभन्दा ठूलो अवरोध के हो ?  यसमा कानुनी सुधारको पक्ष महत्त्वपूर्ण छ । अहिलेको अवस्थामा करिब २८ वटा कानुनमा संशोधन आवश्यक देखिएको छ । यसका लागि हामीले बुँदागत र दफावार रूपमा कहाँ–कहाँ परिवर्तन गर्नुपर्छ र किन गर्नुपर्छ भन्ने विवरणसहितका डकुमेन्टहरू तयार गरिसकेका छौं । यी सुझावहरू अघिल्ला सरकारहरूलाई पनि दिएका थियौं र सार्वजनिक रूपमा पनि उपलब्ध छन् । अब बन्ने नयाँ सरकारलाई पनि हामी पुनः प्रस्तुत गर्नेछौं । यससँगै केही नयाँ कानुनहरू पनि ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।  उदाहरणका लागि भुक्तानी सुरक्षा ऐन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अर्थात् एफडीआईसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था, तथा अग्रिम जमानतजस्ता विषयहरूमा स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध आवश्यक देखिन्छ । विशेषगरी आर्थिक प्रकृतिका कसुरहरूमा अनावश्यक रूपमा फौजदारी कानुन लागू हुने अवस्थालाई पुनर्विचार गरेर उपयुक्त कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि हामीले महसुस गरेका छौं । कानुनी पक्षसँगै प्रक्रियागत सुधारको पनि ठूलो सम्भावना छ । कतिपय अवस्थामा कानुनमा रहेका प्रावधानहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन्, कतै एउटाले अर्कोलाई काट्ने व्यवस्था छ, भने कतै नियमावली र कार्यविधिहरूले मूल कानुनलाई नै अवरुद्ध गरेको देखिन्छ । यस्ता विषयहरूलाई सरकारले सर्वसुलभ रूपमा तुरुन्तै सुधार गर्न सक्ने अवस्था छ । निजी क्षेत्रको लगानी बढ्ने कुरा केवल घोषणाले मात्र सम्भव हुँदैन । सरकारले गर्छु भन्नुभन्दा पनि गरेर देखाउँदा त्यसले लगानीकर्तामा अझ बढी विश्वास सिर्जना गर्छ । त्यसैले नीतिगत प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने कदमहरू अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छन् । यसै सन्दर्भमा हामीले पनि अर्थतन्त्रका ९ वटा प्रमुख क्षेत्रमा गहन अध्ययन गरिरहेका छौं । ती क्षेत्रभित्र अर्थतन्त्रमा थप योगदान दिन सक्ने उपक्षेत्रहरू पहिचान गर्दै आवश्यक कानुनी सुधार, अतिरिक्त लगानीको आवश्यकता र कार्ययोजना (रोडम्याप) तयार पारिरहेका छौं ।  हाम्रो अध्ययनमा सर्ट-टर्म, मिडियम-टर्म र लङ-टर्म सबै पक्षलाई समेटिएको छ । मुख्य लक्ष्य भनेको अहिले करिब ४४/४५ बिलियन डलरको अर्थतन्त्रलाई १०० बिलियन डलरको आकारमा कसरी पु¥याउने भन्ने हो । हाम्रो अपेक्षा यो लक्ष्य १० वर्षभित्र हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने भए पनि प्रारम्भिक अध्ययनले वास्तविक रूपमा करिब १३ वर्ष जति लाग्न सक्ने संकेत देखाएको छ । यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन र रोडम्याप तयार भइसकेपछि हामी त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा पनि प्रस्तुत गर्नेछौं र सरकारसँग सहकार्य गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाउनेछौं । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले के सुधार गर्नुपर्छ, बैंक ब्याजदर, पूँजी अभाव र बजार मागजस्ता समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ? विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सबैभन्दा पहिलो आधार भनेको स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउनु हो । यदि देशभित्रका लगानीकर्ताहरूले नै अनुकूल र विश्वासयोग्य वातावरण पाएका छन् भने त्यो सन्देश स्वाभाविक रूपमा विदेशी लगानीकर्ताहरूसम्म पनि सकारात्मक रूपमा पुग्छ र त्यसले लगानीका लागि आकर्षण सिर्जना गर्छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि नेपाल मात्र विकल्प होइन, उनीहरू संसारका जुनसुकै देशमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । त्यसैले नेपालमा लगानी गर्दा उनीहरूले अतिरिक्त लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक सुविधा के छन् भन्ने कुरा विशेष रूपमा हेर्छन् । त्यसका लागि हामीले लगानीको सुरक्षाको स्पष्ट प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ । साथै लगानीकर्ताहरूले उठाइरहने स्वदेश फिर्तीसम्बन्धी विषयहरूलाई पनि प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्न आवश्यक छ ।  अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यहाँको प्रक्रियागत झन्झट र ढिलाइलाई कम गर्नु हो। निर्णय प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र पूर्वानुमान गर्न सकिने बनाइदिन सकियो भने लगानीकर्ताहरूलाई ठूलो सहजता हुन्छ । अर्थात्, कुनै लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्ने निर्णय गर्दा सुरुमै उसलाई स्पष्ट रूपमा थाहा हुनुपर्छ, उसले कस्ता नियमहरू पालना गर्नुपर्छ, कति कर तिर्नुपर्छ, कति समयभित्र प्रक्रिया पूरा हुन्छ र आफ्नो लगानीबाट कस्तो प्रतिफल अपेक्षा गर्न सक्छ । यस्तो स्पष्टता र पूर्वानुमेयता भएको वातावरण निर्माण गर्न सक्यौं भने विदेशी लगानी स्वाभाविक रूपमा आकर्षित हुने हाम्रो विश्वास छ । त्यसका लागि नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत धेरै सुधारहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, र त्यसतर्फ सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।  उद्योग विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ, युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम रोक्न उद्योग क्षेत्रले के गर्न सक्छ ? हाल नेपालमा म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीको सेयर झण्डै ४.९५/४.९८ प्रतिशत मात्रैमा सीमित भएको छ । जबकि केही समयअघि यो करिब ९/१० प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । यसले स्पष्ट देखाउँछ कि यो क्षेत्र क्रमशः घट्दै गएको छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने सबैभन्दा ठूलो क्षमता भएको क्षेत्र नै म्यानुफ्याक्चरिङ हो । सेवा क्षेत्रको तुलनामा यसले ठूलो स्केलमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्र बलियो भयो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई दिगो, स्थिर र दीर्घकालीन रूपमा सस्टेनेबल बनाउँछ, जसको लाभ निरन्तर रूपमा प्राप्त भइरहन्छ । दुर्भाग्यवश यो क्षेत्रमा हामी केही हदसम्म चुकेका छौं र अहिले प्रिम्याच्योर डि–इन्डस्ट्रियलाइजेसनको अवस्थातिर पुगेका छौं ।  अब हाम्रो प्राथमिकता भनेको यही अवस्थालाई उल्ट्याउँदै नेपालले जहाँजहाँ कम्प्यारेटिभ एडभान्टेज राख्छ ती क्षेत्रहरूलाई पहिचान गरी तिनलाई प्रोत्साहन गर्नु हो । विशेषगरी कम तौलका तर उच्च मूल्यका उत्पादनहरू तथा आयात प्रतिस्थापन (इम्पोर्ट सब्स्टिच्युट) गर्न सक्ने उद्योगहरू स्थापना गर्न सकियो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई धेरै बलियो बनाउन सक्छ ।  निजी क्षेत्रले जहाँ अवसर देख्छ, त्यहाँ लगानी गर्न तयार हुन्छ । तर यसको साथसाथै हामीले ह्युमन क्यापिटलमा पनि लगानी बढाउनैपर्छ । उत्पादन लागत र व्यवसाय सञ्चालनको लागत घटाउँदै प्रोडक्टिभिटी बढाउन दक्ष र सिपयुक्त जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । त्यसैले शिक्षा प्रणालीमा आवश्यक रिफर्म गरेर जनशक्तिलाई अझ दक्ष र सिपयुक्त बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । यस प्रक्रियामा निजी क्षेत्रले पनि सरकारसँग मिलेर योगदान दिन तयार छ । यदि सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिदियो भने निजी क्षेत्र देशको आर्थिक विकासका हरेक क्षेत्रमा सहकार्य गर्न पूर्ण रूपमा तत्पर छ ।  नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योग विस्तार गर्न सबैभन्दा ठूलो चुनौती के हो ? हाल नेपालको राजस्व संरचना धेरै हदसम्म भन्सार र आयातमा निर्भर रहेको छ । हामीले ठूलो परिमाणमा राजस्व भन्सारबाट संकलन गर्छौं ।  हाम्रो अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान पनि अत्यन्त ठूलो छ । तर, दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने यो आयलाई उत्पादन र औद्योगिक गतिविधिसँग जोड्नैपर्छ । जबसम्म हामी उत्पादन बढाएर त्यसबाट आउने राजस्वतर्फ पर्याप्त ध्यान दिँदैनौं । तबसम्म अहिलेको जस्तै आयात निर्भर संरचना कायम रहिरहने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले अब हाम्रो ध्यान स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धनतर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक छ । यस विषयमा एउटा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कच्चा पदार्थ र तयार वस्तुबीचको भन्सार दरको उचित अन्तर कायम गर्नु हो । कच्चा पदार्थमा कम भन्सार र तयार वस्तुमा तुलनात्मक रूपमा बढी भन्सार दर राख्दा घरेलु उद्योगलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुन्छ । त्यससँगै उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक इनपुटहरूलाई सकेसम्म न्यून लागतमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । उदाहरणका लागि नेपालमा विद्युत् उत्पादनको राम्रो सम्भावना र क्षमता रहेको छ । त्यसैले उद्योगलाई सस्तो र स्थिर दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन सकियो भने त्यसले उत्पादन लागत घटाउन र उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन ठूलो योगदान पु¥याउँछ ।  कहाँ–कहाँ प्रोत्साहन दिन सकिन्छ । कसरी उद्यमशीलता बढाउन सकिन्छ र कसरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर नीति निर्माण गरियो भने त्यसले घरेलु उद्योगको विस्तार मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ । यस्तो पहलले क्रमशः उद्योगको आकार र क्षमता बढाउँदै लैजान्छ, स्वदेशी उत्पादनलाई बलियो बनाउँछ र अन्ततः देशको आर्थिक संरचनालाई अझ सुदृढ र आत्मनिर्भर बनाउने आधार तयार गर्छ ।  बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा आर्थिक नीति अस्थिर हुने गुनासो छ । यसको समाधान के हुन सक्छ ? हाम्रो विश्वास छ । देशको आर्थिक विकासलाई राजनीतिक एजेन्डाभन्दा माथि राख्नुपर्छ । त्यसैले चुनावअघि नै हामीले सरकारसँग इकोनोमी फर्स्टको दृष्टिकोणमा एक घोषणापत्र प्रस्तुत गरेका थियौं । त्यसको समर्थनमा प्रेस रिलिज र विस्तृत डकुमेन्ट पनि सार्वजनिक गरिएको थियो । अब हाम्रो प्राथमिकता भनेको आर्थिक विकासलाई सेन्टर स्टेजमा राखेर देशभर जनरल कन्सेन्सस सिर्जना गर्नु हो । राजनीतिक दल वा आन्दोलनभन्दा माथि उठेर १०/१५ वर्षे दीर्घकालीन योजना अनुसार हाम्रो प्रायोरिटी क्षेत्र र उद्योगहरू पहिचान गरिनुपर्छ । कुन क्षेत्रमा लगानी बढाउने, कुन उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने, रणनीति के रहने यसमा राजनीतिक परिवर्तनसँग नजोडिने प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । जब यस्तो दीर्घकालीन, स्थिर र प्रायोरिटी आधारित योजना राजनीतिक सहमतिको सीमाभन्दा बाहिर स्थापित हुन्छ । तब त्यसले लगानीकर्तामा विश्वास जगाउँछ । उद्योगहरूलाई उत्प्रेरित गर्छ र दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित गर्छ ।  आगामी ५ देखि १० वर्षका लागि नेपालको औद्योगिक विकास कस्तो हुनुपर्छ ? अहिले हाम्रो आयात र निर्यात अनुपात १ः७ को अवस्थामा छ । हामी अधिकतम आयात गर्दैछौं भने व्यापार घाटा बढ्दो छ । विशेषगरी कृषिजन्य उत्पादनहरूमा पनि आयात बढेको छ । यो स्थिति उल्टाएर हामीले एग्रिकल्चरल सेक्टरमा आधुनिक एग्रो–इन्डस्ट्रिज स्थापना गर्नु आवश्यक छ । त्यहाँ मोडर्नाइजेशन र यान्त्रिकरणलाई प्राथमिकता दिएर उत्पादन क्षमता बढाउन सकिन्छ ।  त्यस्तै, केही उभरिरहेका क्षेत्रहरू जस्तै आइटी, इनफ्रास्ट्रक्चर, र सम्बन्धित सेवाहरू छिटो छिटो विस्तार भइरहेको छन् । यी क्षेत्रमा लीपफ्रगिंग गर्ने अवसरहरू प्रशस्त छन्, जसमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । हाम्रो परम्परागत बलियो क्षेत्रहरू पर्यटन र ऊर्जामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । तर मूल फोकस भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा हुनुपर्छ ।  जहाँ हाम्रो कम्प्यारेटिभ एडभान्टेज छ, त्यहाँ ब्याकवर्ड लिंकेज मार्फत आफ्नै कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ । यसरी स्थापित उद्योगलाई प्रायोरिटी र आवश्यक समर्थन दिएर अघि बढाउँदा दीर्घकालीन आर्थिक लाभ सुनिश्चित हुन्छ । स्वदेशी उद्योग, उद्यमी र व्यवसायीहरू सक्षम र समृद्ध नभएसम्म देशले यही जस्तो चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्नेछ । त्यसैले हामीले नयाँ स्टार्टअप र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दै औद्योगिक वातावरणलाई अझ बलियो र प्रतिस्पर्धी बनाउनु आवश्यक छ । निजी क्षेत्रले सरकारसँग मिलेर अर्थतन्त्रलाई गुणस्तरीय, उत्पादनमुखी र प्रतिस्पर्धी बनाउन के गर्नुपर्ला ? आजको विश्व बजार सधैं प्रतिस्पर्धात्मक भएको छ । त्यसैले हाम्रो सबै उत्पादन र सेवाहरूले आन्तरिक मात्र होइन, बाह्य बजारमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता राख्न आवश्यक छ । यसको लागि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । सिर्जनशील र दक्ष जनशक्तिको विकासबाट सुरु गरेर उत्पादकत्व वृद्धि सम्मको सम्पूर्ण चक्रमा लगानी गर्नुपर्छ । साथै, इनपुट स्रोतहरूको लागत घटाउने र अनावश्यक प्रशासनिक जटिलता हटाउने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । व्यवसाय गर्न सजिलो, कानूनी दृष्टिले स्पष्ट समाधान मिल्ने डुइङ बिजनेस वातावरण बनाउनु अत्यावश्यक छ । आजको अस्थिर अन्तर्राष्ट्रिय भू–राजनीतिक परिवेशमा सबै विश्व समुदायसँगको जटिल लेनदेनका बीच हामीले स्वदेशी उद्योगको हित सुरक्षित गर्दै, नीतिहरू प्रोएक्टिभ र परिस्थितिअनुकूल बनाइरहनुपर्छ । यस्तो रणनीति अपनाए बिना, हामीले सामूहिक रूपमा अगाडि बढ्ने विकल्प पाउँदैनौं ।  अहिले नेपालमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्तालाई तपाईंको सन्देश के छ ? हाल आर्थिक स्थिरताको दिशातिर नेपाल अघि बढिरहेको छ । अब आउने नयाँ सरकारले आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेका लगानीमैत्री एजेन्डाहरू अनुसार अब हाम्रो लगानी वातावरण सुधारोन्मुख हुने सम्भावना छ । नेपाल वास्तवमै अत्यधिक सम्भावनाले भरिएको देश हो । अहिलेसम्म यहाँ रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी र विदेशी लगानीकर्ताहरू पनि राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्दै आएका छन् । अब हामीले उनीहरूलाई आकर्षित गर्न सक्रिय पहल गर्नैपर्छ, किनभने केवल डोमेस्टिक लगानीले हाम्रो दीर्घकालीन आकांक्षाहरू पूरा गर्न सक्दैन ।  विदेशी लगानीकर्ताहरूले ल्याउने टेक्नोलोजी ट्रान्सफर, नो-हाउ र अनुभव हाम्रो घरेलु उद्योगलाई भविष्यमा बढाउने क्षमता दिन्छ । त्यसैले, निजी क्षेत्रलाई स्वागत गर्दै देशको नीतिलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसँग समन्वय गर्नु अत्यावश्यक छ । यसरी मात्रै हामीले नेपालको उत्पादन क्षमता, उद्योग वृद्धि र आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित गर्न सक्छौं ।  अब उद्योग व्यवसायीलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ र तपाईंले परिसंघको नेतृत्व गरेपछि गर्नैपर्ने काम के–के देख्नुभएको छ ? आजको ग्लोबल मार्केट निकै तीव्र गतिमा परिवर्तन हुँदैछ । अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ताहरूले अब केवल उत्पादन मात्र होइन, त्यसको प्रक्रिया, गुणस्तर र जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार पनि अपेक्षा गर्छन् । त्यसैले हाम्रो उद्योगहरूले उत्पादनसँगै प्रक्रियामा पनि ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ । पर्यावरणीय, सामाजिक र शासनका मुद्दाहरू अब उद्योगका लागि जति महत्वपूर्ण भएका छन् । साथै, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेन्ज र कार्बन मेकानिजमहरूमा अनुकूल हुनाले मात्र हाम्रो उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धामा टिक्न र विकसित हुन सक्छ । नेपाल अझै लिस्टेड डेभलप्ड कन्ट्रीबाट ग्र्याजुएट हुने प्रक्रियामा छ। यस अवस्थाबाट आउने नकारात्मक प्रभावहरूबाट उद्योगलाई सुरक्षित राख्ने चुनौती हाम्रो सामु छ । यसका लागि निजी क्षेत्रले दिनरात मेहनत गर्नुपर्छ । अधिक इनोभेटिभ र भविष्यमुखी दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ । विश्व कस्तो दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ, त्यससँग हाम्रो उद्योगलाई समन्वय गराएर अगाडि बढाउनु नै अबको महत्वपूर्ण बाटो हुनेछ ।

नेपालका औषधि उद्योगहरूले स्वदेशमै उत्पादन सुरु गरेको लामो समय भइसक्यो । तर, सरकारी नीतिमा हुने ढिलासुस्ती, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र आयातित औषधिको दबदबाका कारण स्वदेशी उद्योगहरूले अनेकौं अप्ठ्यारा भोग्नुपरिरहेको छ । दक्ष जनशक्ति र पूर्वाधार उपलब्ध भएता पनि कच्चा पदार्थमा परनिर्भरता र बजारको सीमितताले नेपाली उद्योगहरू संकटमा छन् । यद्यपि, हर्मोन र मुटुसम्बन्धी संवेदनशील औषधि उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन सक्ने सम्भावना र निर्यातको अवसर अझै छ । राज्यको प्रोत्साहन र स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन भएमा मात्र औषधि क्षेत्रले आर्थिक उन्नतिमा ठूलो योगदान दिन सक्ने व्यवसायीहरूको अपेक्षा छ ।यसै सन्दर्भमा हामीले नेपालका औषधि उद्योगको इतिहास, वर्तमान अवस्था र चुनौतीबारे लोमस फार्मास्युटिकल्सका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेसँग कुराकानी गरेका छौं ।  तपाईं औषधि उद्योगमा संलग्न भएको लामो समय भयो, विगत र अहिलेको अवस्थालाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ? पहिले ‘नेपालमै पनि औषधि बन्छ र ?’ भन्ने गरिन्थ्यो । मन्त्री र पढेलेखेका सचिवहरूमा समेत विश्वास थिएन । ओखती भनेको जडिबुटी मात्र हो भन्ने आम धारणा थियो। कतिपय ठाउँमा उपचार गर्नुको सट्टा झारफुक गर्ने चलन थियो। विस्तारै औषधि उद्योगहरू खुल्न थाले। त्यतिबेला चिकित्सकहरूले बिरामीलाई एन्टिबायोटिक खासै लेख्दैनथे; खोकीको औषधि र भिटामिन बढी सिफारिस गर्थे। त्यो समयमा मुटु, मधुमेह र मानसिक रोगका बिरामीहरू अहिलेको तुलनामा धेरै कम थिए । बरु गरिबी र खानपानको अभावले लाग्ने रोगहरू बढी थिए। टिभी (क्षयरोग) को प्रकोप बढी भएकाले त्यसकै औषधि बढी आयात हुन्थ्यो। विस्तारै प्रविधि भित्रियो, फार्मेसी कलेजहरू खुले र दक्ष जनशक्ति नेपालमै तयार हुन थाले। अहिले प्रायः सबै प्रकारका औषधि नेपालमै उत्पादन भइरहेका छन् र नेपाली औषधिप्रति जनविश्वास पनि बढ्दो छ । चार दशकको यात्रा पार गर्दा लोमसले कस्ता चुनौतीहरू अनुभव ग¥यो ? लोमस फार्मास्युटिकल्स अब ‘तन्नेरी’ भइसक्यो । बाल्यकालमा यसले पनि धेरै आरोह–अवरोह पार ग¥यो र अहिले हामी संवेदनशील औषधिहरू यहीँ बनाउँछौं । हामीसँग हर्मोनका लागि छुट्टै विभाग र भण्डारण (स्टोर) छ । ४१ वर्षको इतिहासमा लोमसले उत्कृष्ट र गुणस्तरीय उत्पादनहरू बजारमा ल्याएको छ । यदि औषधि उद्योगले गुणस्तर सुनिश्चित गरेर राष्ट्रलाई आवश्यक औषधि उत्पादन गर्न सक्यो भने नेपाली औषधि अझ बढी विश्वसनीय हुन्छ । उद्योगले नाफा कमाउँदा सरकारलाई कर तिर्न र कर्मचारीलाई बोनस खुवाउन पनि सहज हुन्छ । लोमसले कुन औषधिबाट आफ्नो उत्पादन यात्रा सुरु गरेको थियो ?  हामीले सबैभन्दा पहिले ‘लोम सिट’ नामक उत्पादनबाट यात्रा सुरु गरेका थियौं । अहिले हामीसँग ६२२ ‘मोलिक्युल’ छन् भने ३५० प्रकारका औषधि उत्पादन गरिरहेका छौं । लोमसले ‘नम्बर वान’ कम्पनीको रूपमा प्रमाणपत्र समेत पाएको छ । हामी क्यान्सरबाहेकका प्रायः सबै औषधि नेपालमा उत्पादन गर्छौं । एउटै भान्छामा सबैथोक पकाउन नसकिए झैँ औषधिका लागि पनि फरक–फरक सेक्सन चाहिन्छ । हामीले लिक्विड, ट्याब्लेट, मलम, ड्राई पाउडर आदिका लागि छुट्टाछुट्टै भवन र सेक्सन बनाएका छौं । विशेषगरी हर्मोन र स्टेरोइडका लागि अत्याधुनिक र पूर्णतः अलग सेक्सनहरू छन्, किनकि यस्ता संवेदनशील कामका लागि मेसिनदेखि ढोकासम्म (मान्छे छिर्ने, सामान ल्याउने र लैजाने) सबै छुट्टै हुनुपर्छ ।  तपाईंहरूले उत्पादन गर्दै आएको औषधिको बजार कस्तो छ ? अहिले बजारमा प्रतिस्पर्धा निकै छ । प्रतिस्पर्धा हुनु आफैंमा नराम्रो होइन, तर प्रतिस्पर्धा ‘स्वस्थ’ हुनुपर्छ । दुर्भाग्यवश, अहिले बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढी देखिएको छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कसरी गर्न सकिन्छ ? गुणस्तरीय उत्पादन पस्कने, बजारमा माग सिर्जना गर्ने र बलियो ‘ब्रान्डिङ’ मार्फत स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ । अहिले अस्तित्व जोगाउनका लागि मात्रै पनि धेरैले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । मान्छे बाँच्नका लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छ, त्यसलाई म अन्यथा त लिन्न, तर यसो गर्दा स्थापित उद्योगहरू धराशयी हुने र बन्द हुने जोखिम बढ्छ । नेपाली बजारले मात्र तपाईंहरूको उद्योग टिकाइराख्न कत्तिको सम्भव छ ? नेपालको जनसंख्या तीन करोड मात्र भएकाले बजार तुलनात्मक रूपमा सानो छ। खुला अर्थतन्त्रका कारण उद्योग वा पसल खोल्न रोक छैन, तर जनसंख्याको अनुपातमा कम्पनीहरू धेरै भए । अहिले ६०–७० प्रतिशत औषधि नेपाली कम्पनीले ओगटेको भनिए पनि यथार्थमा त्यति पुग्न सकेको छैन । अझै पनि आधा औषधि सीमापारिबाट आउँछ। राज्यले नेपाली कम्पनीको गुणस्तर सुधार र क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्छ । राम्रो गर्ने कम्पनीलाई सहुलियत र प्रोत्साहन दिनुपर्छ । सहुलियतको अर्थ नगद अनुदान मात्र होइन, राज्यको हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्छ र ‘नेपाली औषधि प्रयोग गर्नुपर्छ’ भन्ने भावना जागृत हुनुपर्छ ।  आयातित औषधिले कत्तिको चुनौती थपेका छन् ? चुनौती धेरै छन् । अब राष्ट्रको सोच नै परिवर्तन हुनुपर्छ । बाहिरको एउटा कम्पनी दर्ता गरेपछि जुनसुकै औषधि ल्याउन पाइने सहज अवस्था छ । तर, हामी स्वदेशी उद्योगले धेरै झन्झट बेहोर्नुपर्छ । औषधि दर्ता गर्दा ६ महिनाको ‘स्टाबिलिटी’ रिपोर्ट राख्नुपर्छ । प्रक्रिया पूरा गर्न महिनौं लाग्छ, फेरि बजार स्वीकृतिको लागि ५–६ महिना कुर्नुपर्छ । यति गर्दा त औषधिको ‘एक्सपायरी डेट’ नै आधा सकिइसक्छ । यस्तो ढिलासुस्तीले सञ्चालकलाई दिक्क बनाउँछ भने बिरामीले बाध्य भएर अरु नै औषधि खानुपर्ने अवस्था आउँछ । नीतिगत व्यवस्थामा देखिएका मुख्य समस्या के-के हुन् ? कागजमा ‘स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिने’ लेखिएको छ । टेन्डरमा स्वदेशी उत्पादन २० प्रतिशत महँगो भए पनि खरिद गर्ने नीति छ, तर व्यवहारमा त्यो लागू भएको देखिँदैन । स्वदेशी उत्पादनलाई पन्छाउने परम्परा नै बसिसक्यो । अर्कोतर्फ, हाम्रो उत्पादन लागत महँगो छ । औषधिमा प्रयोग हुने सयौं केमिकलहरू स्टक राख्नुपर्छ । कच्चा पदार्थ आयात गर्दा ढुवानी भाडा, ड्राइभर खर्च र सीमा क्षेत्रमा हुने ढिलासुस्तीले लागत बढाइदिन्छ । साथै, औषधि बजारमा उधारोको ठूलो समस्या छ । ६ देखि ९ महिनासम्म पैसा आउँदैन । ‘वर्किङ क्यापिटल’ अभाव हुँदा तलब खुवाउन र बैंकको ब्याज तिर्न समेत कठिन हुन्छ । सबैभन्दा दुःखद कुरा, राज्यले उद्योगीलाई हेर्ने नजर नै नकारात्मक छ । सबै व्यवसायीलाई एउटै डालोमा राखेर हेरिन्छ । सफल उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रणाली छैन । कर प्रणालीका चुनौतीहरू के-के छन् ? हामीलाई अतिरिक्त फाइदा चाहिँदैन, केवल अरू सरह सुविधा दिए पुग्छ । उदाहरणका लागि, औषधि प्याक गर्न प्रयोग हुने बोतल, बिर्को र लेबल आयात गर्दा हामीले छुट्टाछुट्टै कर तिर्नुपर्छ । तर, आयातित औषधि (फिनिस्ड प्रोडक्ट) ल्याउँदा केवल एक प्रतिशत भन्सार तिरे पुग्छ । यसले गर्दा हाम्रो उत्पादन स्वतः ५–७ प्रतिशत महँगो हुन जान्छ । राज्यले स्वदेशी उद्योगलाई ‘आर एन्ड डी’ (अनुसन्धान र विकास) मा सहयोग गर्ने र बजार सुनिश्चित गरिदिने हो भने हामी धेरै अगाडि बढ्न सक्छौं ।  लोमसले उत्पादन गरेका औषधिहरू निर्यात पनि हुन्छन् ? पहिले हामीले निर्यात गरेका थियौं, तर अहिले छैन । ढुवानी भाडा महँगो हुनु र निर्यातमा भारतले जस्तो इन्सेन्टिभ (प्रोत्साहन) हाम्रो सरकारले नदिनु मुख्य कारण हो । निर्यातका लागि आवश्यक कनेक्सन र पूर्वाधारमा पनि राज्यको सहयोग चाहिन् छ। औषधि उद्योगका लागि कच्चा पदार्थको अवस्था कस्तो छ ? मुख्य कच्चा पदार्थ अझै पनि आयात नै गर्नुपर्छ । चीन, भारत र केही युरोपबाट । यदि उद्योगहरूको संख्या र निर्यातको सम्भावना बढ्यो भने कच्चा पदार्थ पनि यहीँ उत्पादन गर्न सकिन्छ । पहिले जनशक्ति बाहिरबाट ल्याउनुपथ्र्यो, अहिले नेपालमै पर्याप्त फर्मासिस्ट र प्राविधिकहरू छन् । तर, यहाँ उचित अवसर नपाउँदा धेरै दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन् । यदि उद्योगहरू राम्रोसँग चले र कच्चा पदार्थ यहीँ बन्न थाल्यो भने रोजगारी बढ्छ, जुन देशको विकासका लागि अनिवार्य छ । प्रविधि र जनशक्तिको उपलब्धता कस्तो देख्नुहुन्छ ? उपलब्धता सहज छ । अहिलेको एआईको युगमा नयाँ प्रविधि भित्र्याउन गाह्रो छैन।  चिकित्सा क्षेत्रमा (जस्तैः चिरेर गरिने अप्रेसनको सट्टा ल्याप्रोस्कोपी), औषधि उत्पादनमा पनि नयाँ प्रविधि आइरहेका छन् । पहिले दिनको चार पटक खानुपर्ने औषधि अहिले एक पटक खाए पुग्ने गरी विकास भएको छ । हामीसँग प्रविधि र जनशक्ति दुवै छ, केवल त्यसलाई सही ढंगले प्रयोग गर्ने वातावरण चाहिएको छ । लोमसको आगामी योजना के छ ? हामीले समयको मागअनुसार आफूलाई परिमार्जन गर्दै लगेका छौं । २० वर्षअघि नभएको हर्मोन विभाग अहिले हामीसँग छ । राष्ट्रलाई चाहिने अति आवश्यक औषधिहरू हामी आपूर्ति गरिरहेका छौं । म औषधि उत्पादक संघको अध्यक्ष हुँदा प्यारासिटामोल र स्लाइन पानी जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य नियन्त्रणमा काम गरेको थिएँ । कम्पनीले नाफा मात्र हेर्ने होइन, संकटको बेला राष्ट्रलाई सहयोग पनि गर्नुपर्छ । आगामी दिनमा अझ संवेदनशील र गुणस्तरीय औषधि बनाएर निर्यात गर्ने र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । उपकरण र प्रविधिमा लगानी गर्दै हामी हरेक दुई–तीन वर्षमा आफ्नो क्षमता विस्तार गरिरहेका छौं ।   

अहिले काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नवराज अधिकारी । निवार्चनको तयारीका लागि काठमाडौं उपत्यकाका ट्राफिक प्रहरीहरु पनि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा खटिएका छन् । सवारी साधन र यात्रुहरुको चापले अस्तव्यस्त हुने काठमाडौं उपत्यका निर्वाचनको बेला उल्लेख्य मात्रामा ट्राफिक प्रहरी नहुँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिने आशंका अधिकांशको छ । जेनजी आन्दोलनपछि चुस्तदुरुस्त रुपमा ट्राफिक व्यवस्थापनलाई लयमा फर्काएका अधिकारीसँग हामीले पछिल्लो काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनको विषयमा कुराकानी गरेका छौं ।  जेनजी आन्दोलनलगत्तै काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती देखियो, अहिले के-कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ ?  जेनजी जनआन्दोलनले सबै प्रहरी कार्यालयहरू जलेर क्षत-विक्षत भएका थिए । हामीसँग प्रहरी पोशाक थिएन । कन्ट्रोल रुम ध्वस्त थिए । पाेशाक र उपकरणहरू नष्ट भएका थिए । ट्राफिक प्रहरी सडकमा नदेखिएको महसुस हुन थालेको थियो । तर, हाम्रो जिम्मेवारी जलेको थिएन । हाम्रो मिसन जलेको थिएन । आन्दोलनको ४/५ दिनमै सिभिल पोशाक र चप्पलमै भए पनि हामी चोक-चोकमा उभियौं । खरानीबाट उठेर सबैभन्दा छिटो पुनःस्थापित हुने संगठनमध्ये काठमाडौंको ट्राफिक प्रहरी नै पहिलो हो । कन्ट्रोल रुमदेखि सीसी क्यामरा, ट्राफिक लाइट, रोड फर्निचर, कोन, ब्रेथलाइजर, बडी वर्न क्यामरा सबै संरचना पुनः जोड्न पनि सफल भयौं । आजको प्राथमिकता निर्वाचन सुरक्षा भए पनि सडक ‘रोड भ्याकुम’ नहोस् भनेर सीमित जनशक्तिसहित अहिले हामी डटेर काम गरिरहेका छौं । किनकि ट्राफिक व्यवस्थापन मात्र हाम्रो काम होइन, हाम्रो मुख्य मिसन भनेको सडक सुरक्षा, सडक अनुशासन र ट्राफिक नियमको पालनाको सुनिश्चितता गर्नु हो । आन्दोलनपछिको अव्यवस्थित अवस्थालाई लयमा ल्याउन हामीले कडा कदम चाल्यौं । मोडिफाइड र आतंक सिर्जना गर्ने ४ सयभन्दा बढी मोटरसाइकल एकै दिन नियन्त्रणमा लियौं । हालसम्म हजारौं सवारी साधनमाथि कानुनी कारबाही गरिएको अवस्था छ । जरिवाना मात्र होइन, मोडिफाइड पाट्र्स फेर्न बाध्य पारेर सडक अनुशासन पुनःस्थापित गरिसकेका छौं । लागुऔषध सेवन गरी सवारी चलाउने लापरवाहीपूर्ण चालक र अत्यधिक धुवाँ फाल्ने सवारीविरुद्ध अभियान निरन्तर चलाइरहेका छौं । अहिले स्वचालित नम्बर प्लेट पहिचान क्यामेरा सक्रिय गरेर स्पिड कन्ट्रोललाई थप प्रभावकारी बनाएका छौं । हाम्रो उद्देश्य एउटै छ, जनधनको क्षति कम गर्नु । हामीले आफ्नै मनोबल उकास्न र नागरिकसँग विश्वासको सम्बन्ध बलियो बनाउन संवाद कार्यक्रम, क्षमता अभिवृद्धि तालिम र अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेका छौं । नागरिकका गुनासाहरू सुन्ने, आफूलाई थप परिष्कृत बनाउने र व्यवहारलाई अझ पेशेवर बनाउने प्रयास निरन्तर जारी छ । जेनजी आन्दोलनपछि १/२ दिन ट्राफिक प्रहरी नहुँदा काठमाडौंको अवस्था कस्तो भयो, त्यो हामी सबैले देख्यौं । त्यसैले हामी केवल सडकमा उभिने होइन, सडकलाई सुरक्षित, अनुशासित र व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धतासहित खटिएका छौं । ट्राफिक प्रहरीको पहिचान भनेको जिम्मेवारी, तत्परता र पुनःउत्थानको साहस हो, र त्यो हामीले जनआन्दोलनपछि प्रमाणित गरिसकेका छौं । ट्राफिक प्रहरीको सुरुवाती चरणमा मनोबल खस्किएको अवस्था थियो, खस्किएको मनोबल बढाउन र प्रयोग गर्ने विभिन्न उपकरणहरूलगायतको व्यवस्थापन कसरी सम्भव भयो ? जनआन्दोलनपछि हामी एक्ला थिएनौं । त्यो कठिन घडीमा आम नागरिक विभिन्न संघ-संस्था र सहयोगी हातहरू हाम्रो साथमा उभिए । कसैले मनोबल दिए, त कसैले साधन-स्रोत दिए, कसैले श्रम दिए । केही संस्थाहरूले त प्रत्यक्ष रूपमा सवारी साधन नै उपलब्ध गराए । गोल्छा अर्गनाइजेसन, मोरङ अटो वर्कशप, हिरो होन्डालगायतले १०/१० वटा गर्दै जम्मा ४० मोटरसाइकल उपलब्ध गराएर हाम्रो फील्ड अपरेशनलाई पुनर्जीवित गरिदिनुभयो । त्यो सहयोग केवल सवारी साधन होइन, हाम्रो जिम्मेवारीप्रतिको विश्वास थियो ।  भवन पुनर्निर्माणमा आम नागरिकहरू स्वयं उपस्थित भएर सहयोग गर्नुभयो । काठमाडौं महानगर नाइमालगायतले साथ दिए भने स्थानीय पालिकाहरू र वडाहरूको पनि साथ रह्यो । हाम्रा ७८ वटा युनिटहरू पुनःउकास्न र सञ्चालनमा ल्याउन विभिन्न संघ-संस्थाहरू सक्रिय रहे । यी संस्थाहरूले संरचना निर्माणदेखि उपकरण व्यवस्थापनसम्म अमूल्य योगदान गर्नुभयो । कसैले सडक सुरक्षाका लागि ब्रेथलाइजर उपलब्ध गराइदिनुभयो । कसैले आवश्यक उपकरण जुटाइदिनुभयो । सरकार र हेडक्वार्टरबाट पनि आवश्यक स्रोत-साधन उपलब्ध गराइदिए । यो सबै सहयोगले हामीलाई पुनः उभिन मात्र होइन, अझ मजबुत भएर अघि बढ्न ऊर्जा दिएको छ । हामीले सहयोगसँगै हाम्रो आफ्नै प्रतिबद्धता पनि उत्तिकै बलियो थियो । बाहिर ड्युटी पनि गर्यौं, भित्र आफ्नै संरचना बनाउन श्रमिक बनेर काम पनि गर्यौं ।  युनिफर्म लगाएर ट्राफिक व्यवस्थापन गर्दै, आवश्यक परे आफ्नै हातले निर्माण कार्य गर्दै, हामीले संगठनलाई पुनःस्थापित गर्यौं । आज हामी जुन अवस्थामा छौं । त्यो केवल ट्राफिक प्रहरीको प्रयासको परिणाम होइन, त्यो सामूहिक एकता, विश्वास र सहकार्यको प्रतिफल हो । खरानीबाट उठेर व्यवस्थित, सक्रिय र आधुनिक ट्राफिक व्यवस्थापनतर्फ उभिनु, यो हाम्रो मात्रै कथा होइन, यो नागरिक र सुरक्षाकर्मीबीचको सहकार्यको प्रेरणादायी उदाहरण हो । सडक सुरक्षाको विषयमा जेनजी आन्दोलनपछि आम सर्वसाधारण अर्थात् यात्रीको रेस्पोन्स कस्तो पाइरहनुभएको छ ? जनआन्दोलनपछि सडक अनुशासनहीनता केही बढेको महसुस अवश्य भएको छ । तर, यथार्थ के हो भने काठमाडौंमा ट्राफिक अनुशासनको चुनौती नयाँ होइन, यो वर्षौंदेखि देखिँदै आएको समस्या हो । साँघुरा सडक, बढ्दो सवारी चाप, हरेकलाई छिटो गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने हतार यी सबै कारणले ट्राफिक नियमभन्दा व्यक्तिगत सुविधा प्राथमिकतामा पर्ने प्रवृत्ति बलियो देखिन्छ । विशेष गरी उपत्यकामा मोटरसाइकलहरूको संख्या अत्यधिक छ । ट्राफिक इन्टरसेक्सनमा रोकिने धैर्य कम देखिन्छ । सार्वजनिक सवारी साधनहरूको पिक एण्ड ड्रपका लागि स्पष्ट स्टेशनहरू पर्याप्त छैनन् । फलस्वरूप बसहरूले जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ यात्रु चढाउने-झार्ने परम्परा बसिसकेको छ । त्यसले सडकको प्रवाह अवरुद्ध बनाएको छ । केवल चालक मात्र होइन, पैदल यात्रुमा पनि जहाँ सजिलो लाग्यो त्यहीँ बाटो काट्ने मानसिकता देखिन्छ । जेब्रा क्रसिङ र ट्राफिक लाइटको प्रयोगभन्दा सुविधा खोज्ने प्रवृत्ति हाबी छ । चालकहरू पनि यात्रु चढाउने-झार्ने क्रममा नियमभन्दा सहुलियत रोज्छन् । यसले सडकको शोभा मात्र होइन, सुरक्षामै प्रश्न उठाउँछ । सार्वजनिक सवारीका चालक-सहचालकहरूको व्यवहार, राइडर सेवाहरूको जथाभावी रोकावट, खाली सडक देख्नासाथ तीव्र गति । यी सबै कारणले दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ । जक्सनहरू धेरै भएकाले सानो लापरवाहीले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने अवस्था छ । हामीले रोक्दा कतिपयले म त कुनामा मात्रै रोकिएको छु भन्नुहुन्छ । तर जब सबैले त्यही तर्क दोहो¥याउँछन्, सडकको एक कुनो अवरुद्ध भई पूरा लेन प्रभावित हुन्छ । त्यसले सडकको सौन्दर्य मात्र होइन, सम्पूर्ण ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनाउँछ । सडक अनुशासन केवल ट्राफिक प्रहरीको जिम्मेवारी होइन । यो हरेक चालक, हरेक पैदल यात्री, हरेक नागरिकको दायित्व हो । यदि प्रत्येकले ट्राफिक नियम मेरो हो, मैले पालना गर्नुपर्छ भन्ने आत्मअनुशासन विकास ग¥यो भने नियमनभन्दा बढी सजाय आवश्यक पर्दैन । हाल हामी कडाइ र सचेतनामूलक अभियानमार्फत पुनः लयमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौं । अनुशासनहीनता केही बढेको देखिए पनि, अब क्रमशः सुधारको दिशामा अघि बढ्दैछौं । लक्ष्य एउटै हो, सुरक्षित, सभ्य र व्यवस्थित सडक संस्कृति निर्माण गर्ने । तीव्र गतिमा सवारी कुदाउँदा वा चलाउँदा कहिलेकाहीँ ट्राफिक प्रहरी पनि ठूलो दुर्घटना पर्ने जोखिम देखिने गरेको छ । त्यो प्रवृत्ति अहिले कस्तो छ ? सडकमा उभिनु हाम्रो ड्युटी मात्र होइन, त्यो जोखिमसँगको प्रत्यक्ष सामना पनि हो । दुई वर्षअघि कोटेश्वर चोकमा ड्युटीमै रहेका एक जना प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) गाडीको ठक्करबाट ज्यान गयो । त्यो घटना हाम्रो लागि केवल समाचार होइन, संगठनको हृदयमा परेको गहिरो घाउ थियो । हालसालै जनकपूरमा पनि टिपरको ठक्करबाट एक जना ट्राफिक प्रहरीको दुःखद निधन भएको खबर आयो । यस्ता घटनाहरूले हामीलाई पटक-पटक सम्झाउँछन् चोक र जक्सनमा उभिनु भनेको सवारीको बीचमै जोखिमसँग उभिनु हो ।  कहिलेकाहीँ ब्रेक नमिल्ने, कहिलेकाहीँ यान्त्रिक गडबडी, कहिलेकाहीँ लापरवाही र एक्कासि ‘झ्याम्म’ आएर ठोक्किन्छ । त्यस क्षणमा हामी केवल प्रहरी होइनौं, जोखिमको सीधै अगाडि उभिएको एक मान्छे हौं । धेरै ठाउँमा सहकर्मीहरू घाइते भएका छन्, कसैले ज्यान गुमाएका छन् । हामीलाई त्यो जोखिम थाहा छ । हामीले बुझेका छौं कि चोकको बीचमा उभिनु सुरक्षित कार्यालयभित्र बसेजस्तो होइन । तर त्यसका बाबजुद पनि हामी ड्युटीमा उभिन्छौं । किनकि त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो, सडकलाई सुरक्षित बनाउने जिम्मेवारी । हाम्रो सुरक्षाभन्दा ठूलो कुरा भनेको सार्वजनिक सुरक्षाको कर्तव्य हो भन्ने भावनासहित हामी चोक-चोकमा उभिएका छौं । जोखिम स्वीकारेर पनि जिम्मेवारीबाट पछि नहट्नु नै ट्राफिक प्रहरीको पहिचान हो । उपत्यकामा राति ८/९ बजेपछि ठूला ट्रकहरूले आतंक मच्चाउने अर्थात् अन्य सवारी साधनलाई ठक्कर दिने प्रवृत्ति व्याप्त छ । यो नियन्त्रण किन हुन सकेको छैन ?  यसलाई हामीले नियन्त्रण नगरेको होइन, कारबाही पनि गरेका छौं । तर प्रश्न उठ्छ, राति ९ बजेपछि सवारी चल्छन् र बिहान ५ बजेसम्म चलिरहन्छन् भने के हामीले विकास निर्माण नै बन्द गरौं भन्नु पर्छ । त्यो सम्भव छैन । विकास पनि चाहिन्छ, तर सुरक्षित विकास अझै आवश्यक छ । हामीले चालकहरूलाई केवल कारबाही मात्र गरेका छैनौं, प्रशिक्षण पनि दिएका छौं ।  विशेषगरी रात्रिकालीन चालकहरूलाई बोलाएर दुर्घटनाका वास्तविक भिडियो र फोटोमार्फत सचेत बनाएका छौं । ताकि दुर्घटनाले कस्तो पीडा र क्षति दिन्छ भन्ने कुरा प्रत्यक्ष महसुस होस् । हालै सम्पन्न भएको ट्राफिक सप्ताह त्यसैका आयोजना गरेका थियौं । जुन सात दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रम, ट्राफिक वाक, सांगीतिक सचेतना कार्यक्रम, विद्यालय सम्पर्क अभियान, यी सबैको एउटै सन्देश थियो । ‘दुर्घटनाबाट बचौं र बचाऔं, ट्राफिक नियमको पालना गरौं । ’ काठमाडौंमा सवारीसाधन धेरै छन्, बाटो साँघुरा छन् । तर सबैले नियम पालना गरे भने सबैले सुरक्षित रूपमा यात्रा गर्न सक्छन्, शहर अनुशासित देखिन्छ, र दुर्घटना न्यून हुन्छ । १४ हजारभन्दा बढी चालकहरूलाई प्रशिक्षण दिएका छौं । आँखा जाँचदेखि रात्रिकालीन अवेयरनेस कार्यक्रमसम्म निरन्तर अभियान चलाएका छौं । चेकिङ मात्र होइन, १५/२० वटा सवारी रोकेर माइकिङ गर्दै सम्झाउने काम गरेका छौं । लागुपदार्थ सेवन नगर्नुहोस्, ओभर स्पिड नगर्नुहोस्, हाई बिम लाइट नबाल्नुहोस् ।  सार्वजनिक बसमा बसेर अनुगमन गरेका छौं । सीसी क्यामरा र ड्यासबोर्ड क्यामरा जडान अभियान चलाएका छौं । नाइमाको सहयोगमा आफ्नै ट्राफिक प्रहरी कर्मचारीलाई पनि प्रशिक्षण दिएका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ ल्याएर वर्कशप गरेका छौं । यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग, स्थानीय सरकार, प्रहरी प्रधान कार्यालय, सबै सरोकारवाला निकायसँग मिलेर काम गरिरहेका छौं ।  तर, एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ, सडकमा गाडी बिग्रियो भने त्यो ट्राफिककै दोष होइन । बाटो बिग्रियो भने त्यो पनि ट्राफिककै मात्र जिम्मेवारी होइन । सडक व्यवस्थापन सामूहिक जिम्मेवारी हो । सबैभन्दा ठूलो भूमिका कसको हो भने जसको हातमा स्टेरिङ छ । ट्राफिक प्रहरीले स्टेरिङ समातेर गाडी चलाइदिने होइन । हामीले भनेको छौं, धीरे चलाउनुहोस्, लेन मिच्न नदिनुहोस्, रातो बत्ती नतोड्नुहोस्, ड्रिंक एण्ड ड्राइभ नगर्नुहोस् । हामीले शिक्षा दिन्छौं, सचेत गराउँछौं । तर कसैले लापरवाही गर्छ, नियम तोड्छ भने कारबाही पनि गर्छौं ।  कारबाही हाम्रो मुख्य उद्देश्य होइन, त्यो त सचेतनामूलक कदम हो । ट्राफिक चिट रहरले काटिएको होइन । हामीलाई जरिवाना उठाउने कुनै लक्ष्य हुँदैन । त्यो रकम सिधै राजस्व खातामा जान्छ, ट्राफिकसँग कुनै सरोकार हुँदैन । हाम्रो उद्देश्य यो हो, दुर्घटना घटोस्, ज्यान जाओस् नपरोस्, सडक सुरक्षित बनोस् । किनकि ट्राफिक व्यवस्थापन केवल ट्राफिक प्रहरीको जिम्मेवारी होइन, यो तपाईं हामी र हरेक सडक प्रयोगकर्ताको साझा जिम्मेवारी हो ।  उपत्यकाका विभिन्न सडकका चोक-चोकमा स्मार्ट ट्राफिक लाइट राखिएका छन्, तर ती लाइटले कामै गर्दैनन् भन्ने गुनासो सुनिन्छ नि ?  हामीले काम नगरेको होइन । तर हाम्रो सडक संरचना नै यस्तो छ कि कतिपय अवस्थामा ट्राफिक लाइट मात्रै पर्याप्त हुँदैन । उदाहरणका लागि भद्रकाली मन्दिरबाट सिंहदरबार अगाडि रोक्दा भद्रकालीभन्दा उता जाम लैजान सकिने ठाउँ नै हुँदैन । पिक आवरमा यहाँ ९० सेकेन्ड लाइट राख्दा जाम कटेर अगाडि जाने होइन । बरु सुन्धारा तर्फको वानवे नै ब्लक गरिदिन्छ । यसको अर्थ के हो भने, रोडको क्षमता र ट्राफिक लाइटबीच तालमेल मिलेन भने सिस्टम नै बन्द हुन सक्छ । जहाँ सडकले धान्न सक्छ, त्यहाँ हामी लाइटमार्फत चलाउँछौं ।  तर पिक आवरमा परिस्थिति फरक हुन्छ । जस्तै थापाथलीमा यदि ९० सेकेन्ड एउटा साइड रोकेर अर्को साइड चलायौं भने, त्यहाँको इन-आउट फ्लो नै विस्फोट जस्तै हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सबै जक्सनलाई एउटै किसिमले प्रायोरिटी दिन मिल्दैन ।  कहिलेकाहीँ इनकमिङ सवारीलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ, कहिलेकाहीँ आउटगोइङलाई । यदि एउटा साइडमा अत्यधिक दबाब प¥यो भने त्यसलाई क्लियर गर्न ३/४ मिनेट लाइट दिनुपर्ने अवस्था आउँछ । तर, ३/४ मिनेटसम्म एउटा साइड मात्रै रोक्नु व्यवहारिक हुँदैन । त्यसैले त्यस्तो अवस्थामा हामी लाइट सिस्टम अस्थायी रूपमा बन्द गरेर म्यानुअल रूपमा ट्राफिक तान्ने निर्णय गर्छौं । ट्राफिक व्यवस्थापन भनेको बटन थिचेर मात्रै हुने काम होइन, त्यो रियल-टाइम निर्णय हो । सडकको चौडाई सवारीको चाप पिक आवरको दबाब यी सबै हेरेर हामीले क्षणक्षणमा रणनीति बदल्नुपर्छ । पछिल्लो समय तपाईंहरूले सीसी क्यामराबाट निगरानी राखेर अनलाइनबाट पनि जरिवाना लिने गर्नुभएको छ, जरिवाना नतिर्ने गरेकाे पनि सुनिन्छ नि ?  जरिवाना नतिर्ने प्रवृत्ति केही हदसम्म देखिएको छ । तर अब यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न हामी ठोस कदम चाल्दैछौं । अबदेखि ट्राफिक जरिवाना नतिर्ने व्यक्तिले सरकारबाट पाउने अन्य सेवा-सुविधा सहज रूपमा नपाउने व्यवस्था गर्नेतर्फ हामी अघि बढिरहेका छौं । अर्थात्, जिम्मेवारी नपु¥याई अधिकार मात्र खोज्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने समय आएको छ । सडक नियम उल्लंघन गरेर जरिवाना नतिर्ने अनि फेरि सरकारी सेवा माग्ने, यो चल्दैन । जिम्मेवारी पूरा गरेपछि मात्रै सेवा पाउने व्यवस्था लागू गर्न हामी समन्वय र नीति निर्माणको प्रक्रियामा छौं । हाम्रो उद्देश्य दण्ड होइन, अनुशासन हो । हाम्रो लक्ष्य राजस्व उठाउनु होइन, जिम्मेवार नागरिकता विकास गर्नु हो । किनकि सुरक्षित सडक बनाउन नियम पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हो । अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि बराबर हुनुपर्छ ।  अहिले ट्राफिक प्रहरीहरू निर्वाचनको लागि विभिन्न ठाउँमा खटिएको अवस्था छ, उपत्यकामा प्रहरी कम देखिएका छन् । यसमा सुरक्षा चुनौती थपिने जोखिम कत्तिको छ ? चुनावको समय नजिकिँदै जाँदा धेरै नागरिक गाउँ फर्कनुहुन्छ । राजधानीमा सवारी चाप स्वाभाविक रूपमा घट्छ । सवारी घट्ने अनुपातमै हामीले ट्राफिक प्रहरी परिचालन गर्छौं । हामीलाई थाहा हुन्छ । कुन समयमा कति सवारी गुड्छन्, कति नागरिक सडक प्रयोग गर्छन् । त्यसै आधारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गरिन्छ । आइतबारसम्म सवारी चाप अझै घट्ने अनुमान छ, र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने पर्याप्त जनशक्ति हामीसँग छ । सुरक्षा चुनौतीको हिसाबले पनि हामी तयार छौं । सडक सुरक्षा कमजोर नहोस् भनेर रणनीतिक रूपमा व्यवस्थापन गरिएको छ । तर, एउटा कुरा विशेष ध्यान दिनु पर्नेछ । सडक खाली देखिँदा जोखिम बढ्छ । होली नजिकिँदै छ । यस अवसरमा म सबै सडक प्रयोगकर्तालाई विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु, मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी नचलाउनुहोस् । लागुपदार्थ सेवन गरेर आफ्नो ज्यान जोखिममा नपार्नुहोस् । यदि यस्तो अवस्थामा भेटिनु भयो भने ट्राफिक नियम बमोजिम कडा कारबाही हुनेछ । सडक खाली भयो भनेर तीव्र गतिमा कुदाउनु भनेको दुर्घटनालाई निम्तो दिनु हो । विशेषगरी दुई पाङ्ग्रे सवारी चालकहरू उच्च जोखिममा हुन्छन् ।  विगतका वर्षहरूमा पनि होलीका समयमा हेलमेट नलगाउने, ओभर स्पिड गर्ने, लापरवाही गर्ने कारणले धेरै क्षति भएका उदाहरण छन् । त्यसैले हेलमेट अनिवार्य लगाउनुहोस् । ओभर स्पिड नगर्नुहोस् । अत्यावश्यक बाहेक दुई पाङ्ग्रे सवारी प्रयोग नगर्नुहोस् । लापरवाहीपूर्ण ढंगले सवारी नचलाउनुहोस् । अभिभावकहरूलाई पनि आग्रह छ । आफ्ना छोराछोरीलाई सम्झाइ दिनुहोस् । जसरी घरबाट हाँसीखुसी निस्कनु भएको छ, त्यसरी नै सुरक्षित रूपमा घर फर्किनुहोस् । होली खुशीयालीको पर्व हो । शोकको कारण बन्न नदिनुहोस् । आउनुहोस्, सुरक्षित रूपमा पर्व मनाऔं, आफू पनि बाँचौं, अरूलाई पनि बचाऔं भन्न चाहन्छु ।  अन्त्यमा तपाईंले काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरीको जिम्मेवारी लिइसकेपछि मैले याे काम राम्रो गरें भनेर गर्व गर्न मिल्ने केही छ ?  खरानीबाट उठेर यहाँसम्म आइपुग्नु नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । ट्राफिक प्रहरीप्रति विश्वास डगमगाएको अवस्था थियो। तर, आज त्यो अवस्थाबाट उठेर संस्थालाई यो स्तरसम्म पु¥याउनु नै हाम्रो लागि गर्वको विषय हो । कार्यालयको नयाँ संरचना निर्माणदेखि लिएर व्यवस्थापकीय सुधारसम्म यी सबै काम समुदाय र आम नागरिकसँग सहकार्य गरेर सम्भव भएको छ । भव्य रूपमा ट्राफिक सप्ताह मनाएका छौं । सडकमा आतंक मच्चाउँदै हिँड्ने मोडिफाइड बाइकहरू नियन्त्रण गरेर नियम विपरीत गतिविधि रोक्ने यी सबै सामूहिक प्रयासका परिणाम हुन् । पछिल्लो ४ महिनामा मात्रै ४ सयभन्दा बढी चोरीका सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएर वास्तविक धनीलाई जिम्मा लगाएका छौं । त्यो केवल तथ्यांक होइन, त्यो विश्वास फिर्ता गराउने अभियान हो । हामीले वर्कशप सञ्चालन गरेका छौं । ट्राफिक प्रहरीहरूलाई नियमित प्रशिक्षण दिइरहेका छौं । रिफ्रेसमेन्ट कार्यक्रम अन्तर्गत हाइकिङ, फिल्म प्रदर्शनजस्ता माध्यमबाट जनचेतना अभिवृद्धि गरेका छौं । ट्राफिकलाई अझ प्रभावकारी र अझ नागरिकमैत्री बनाउने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो । तर, म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, यो कुनै एक व्यक्तिको उपलब्धि होइन । मैले केही गरेको होइन । यो सम्पूर्ण टिमको मिहिनेत र प्रतिबद्धताको परिणाम हो । हामी गर्व गर्छौं किनकि हामीले संस्था मात्र होइन, विश्वास निर्माण गरेका छौं । हामीले ट्राफिकलाई अनुशासनको प्रतीक मात्र होइन, सेवा र सहकार्यको प्रतीक बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं । 

नेपालमा औपचारिक, अनौपचारिक तथा वैदेशिक रोजगारीमा आवद्ध श्रमिकहरूको सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनमा छ । यस योजनाअन्तर्गत औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना, अशक्तता, आश्रित परिवार संरक्षण र वृद्धावस्था सुरक्षाजस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् । राज्यको दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा रणनीतिका रूपमा अघि सारिएको यो योजना नेपालका लागि तुलनात्मक रूपमा नयाँ भएकाले यसको वास्तविक उद्देश्य, संरचना र लाभबारे जनस्तरमा अझै पर्याप्त जानकारी पुग्न सकेको छैन । आम सर्वसाधारणमा सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति भ्रम, जानकारीको अभाव र सहभागितामा हिच्किचाहट देखिने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोष के हो ? कोषमा आवद्ध हुनु किन आवश्यक छ ? योगदानकर्ताले के-कस्ता प्रत्यक्ष तथा दीर्घकालीन फाइदा पाउँछन् ? योजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरू के-के छन् ?  लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि बबिता तामाङले सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक उत्तमराज नेपालसँग कुराकानी गरेकी छन् ।  नेपालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नयाँ भएकाले यसको स्पष्ट बुझाई अझै जनमानसमा पुग्न सकेको छैन, यसलाई प्रष्ट रूपमा बुझाइदिनूस् न ।  योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नागरिकले निश्चित प्रणालीमा आवद्धता भएर, योगदान र नियमिततापछि प्राप्त सुविधा नै सामाजिक सुरक्षा प्रणाली हो, जुन योगदानमा आधारित हुन्छ । यसले आयको निरन्तरता सुनिश्चित गर्छ । जीवन चक्रमा आइपर्ने जोखिमहरूलाई दिगो सोचमा आधारित भएर व्यवस्थापन गर्छ । स्वास्थ्य जनताको पहुँचमा ल्याउँछ । बुढेसकालमा मूल्यवान नागरिकको रुपमा स्थापित गर्नको लाग पेन्सन पनि प्रदान गर्छ । यो आयको निरन्तरता निश्चित गर्ने राष्ट्रको प्रणाली हो । कोष स्थापना भएको ६ वर्ष पुगिसकेको छ । स्थापनाको सुरुवाती वर्षको तुलनामा कोषप्रतिको विश्वास कत्तिको बढेको छ ? आजको दिनसम्म आइपुग्दा कोषप्रतिको विश्वास निकै नै बढेको छ । हामीले बोल्नेभन्दा कामले देखाउने संस्कार स्थापना गरेका छौं । सेवा प्रवाह सञ्चालनमा सिस्टम र कल्चरलाई स्थापित गरेका छौं । हामीले प्रदान गर्ने सुविधाहरू बासी रहँदैन । हामीले त्यही दिन उपलब्ध गराउँछौं, जसलाई हामी जिरो पेन्डिङ भन्छौं । हामी सरकारी हौं, सरकारी निकायमा पैसा नलिई काम गर्दैनन् भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ । तर हाम्रोमा त्यस्तो छैन । सेवाग्राहीले सेवा लिएबापत हामी कुनै सेवा लिँदैनौं ।  हामीले उच्चस्तरको सदाचारिता अवलम्बन गरेर प्रणाली र संस्कारलाई स्थापित गरेका छौं, जसको कारणले हाम्रा सेवाग्राहीहरू, सरोकारवालाहरू एकदमै खुसी हुनुहुन्छ । किनभने हामीले उहाँहरूलाई रियल टाइममा सेवा दिन्छौं । हामी नैतिक आचरणमा विश्वास गर्छौं । यहाँसम्म आइपुग्नुको एउटै कारण नैतिक आचरणले नै हो । यसमा यसमा हामी विश्वास गर्छौं । सामाजिक सुरक्षा कोष सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ‘बेञ्च मार्क’ को रूपमा स्थापित गर्दैछ । हामीले सबै सेवाहरू अनलाइनमा आधारित बनाएका छौं । हामी शुद्धतामा विश्वास गर्छौं ।  सेवाग्राहीका जति पनि गुनासोहरू छन् त्यसलाई हामी समयमै सम्बोधन गर्छौं । कोषमा आवद्ध किन हुने, यसका के-कस्ता फाइदाहरू छन् ? एउटा व्यक्तिको जीवनमा जति पनि जोखिमहरू आइपर्छन्, ती जोखिमलाई व्यवस्थित ढंगले व्यवस्थापन गर्ने एउटा प्रणाली हो सामाजिक सुरक्षा कोष । अहिले म जुन अवस्थामा छु, बुढेसकालमा पनि उस्तै हुन्छु, कहिल्यै बिरामी हुँदिनँ, दुर्घटनामा पर्दिनँ भनेर आज वेवास्ता गरिरहेका छौं । वर्तमान नै सबै चीज हो, भविष्यमा आउने घटना केही होइन भन्ने सोच हामीमा छ । तर जीवनमा कतिखेर के हुन्छ भन्ने कसैलाई थाहा हुँदैन । कोषमा आवद्ध भइसकेपछि हामीले एउटा मात्रै होइन, थुप्रै सुविधाहरू लिन पाउँछौं । दुर्घटना हुँदा होस् या औषधी उपचार गर्नुपर्दा कोषमा आवद्ध भइसकेपछि लिन सकिन्छ । सुत्केरी अवस्थामा पनि बिदा बसेको पैसा पाउँछ । उपचारबापतको पैसा पाइन्छ । औषधी उपचार, मातृत्व सेवा, दुर्घटना तथा अशक्ता सुविधा योजना, बुढेसकालको पेन्सनजस्ता सुविधा योगदानकर्ताले पाउनुहुन्छ । तर, अझै धेरैले कोषबारे बुझ्नु भएको छैन । हामीले बुझाउँदैछौं । यो राष्ट्रिय अभियान हो, सबैले बुझ्नुपर्छ । बुझाउने प्रमुख दायित्व कोषको हो । जनतालाई बुझाउनमा निरन्तर लागिरहेका छौं ।  कोषले सेवा सुविधाहरू भर्टिकल्ली, होराइजेन्टली रूपमा  अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ । पहिले कोषले प्रदान गर्ने सुविधा योगदानकर्तामा मात्रै सीमित थियो । यसलाई हामीले स्तरोन्नति गरेर दम्पती र त्यसपछि बच्चासम्म पुर्‍यायौं । पहिले हामीले औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई मात्रै समेट्थ्यौं । अहिले अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिक, वैदेशिक क्षेत्रको श्रमिक र स्वरोजगारलाई पनि समेटेका छौं । पहिले योगदानकर्ताको लागि आईपीडीमा १ लाख रुपैयाँसम्मको लागि मात्रै औषधी उपचार थियो । अहिले पाँच वर्षसम्म निरन्तर योगदान गरेको छ भने योगदानकर्ताले ९ लाख रुपैयाँको औषधी उपचार पाउँछ । साथै गम्भीर बिरामीको १० लाख रुपैयाँसम्मको उपचार पाउँछ । कोषले प्रदान गर्ने सेवालाई कतिपयले बीमासँग तुलना गरिरहनुभएको हुन्छ, बीमा र कोष एउटै हो ? हामीले अस्पताललाई दिने प्रिमियम नियमिततामा आधारित हुन्छ, प्रतिकूल छनोटको आधारमा होइन । हाम्रो बलियो पक्ष भनेकै प्रिमियम मासिक रूपमा जम्मा हुन्छ । अस्पतालमा उपचार लिने योगदानकर्ताले २० प्रतिशत तिर्नुपर्ने हुँदा यसको दुरुपयोग न्यून नै हुन्छ । हामी रियल टाईमममा अस्पतालाई भुक्तानी दिन्छौं । जसले गर्दा अस्पतालहरूको विश्वास हामीले जितेका छौं । अस्पताललाई होस् या क्लाइन्टलाई हामी भुक्तानी गर्छौं । अस्पतालले कोषमा योगदान गरेका बिरामीलाई अस्पतालले नराम्रो व्यवहार गर्‍यो या स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएन भने हामी प्रश्न गर्छौं । त्यसपछि उक्त अस्पतालसँगको सम्झौता रद्द गर्छौं । किनभने हाम्रा योगदानकर्तालाई चित्तबुझ्दो सेवा नदिने अस्पतालसँग सम्झौता निरन्तरता दिनुपर्ने भन्ने छैन । बीमामा धेरै समस्या देखिन्छन्, जुन हाम्रोमा छैन । कोषमा आवद्ध बिरामीलाई अस्पतालका सिनियर डाक्टरले हेर्न नै चाहँदैन भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ, यो विषयमा तपाईंहरूको ध्यान किन नपुगेको ? सामाजिक सुरक्षा कोषले कुनै विशेष डाक्टरसित औषधी नदिने गरी वा उपचार नगर्नेगरी सम्झौता गरेको हुँदैन । अस्पतालले जनरल बिरामीलाई जुन व्यवहार गर्छ त्यही व्यवहार सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्तालाई गर्नुपर्छ । सम्भव भएसम्म त्योभन्दा पनि बढी प्राथमिकता कोषका योगदानकर्तालाई दिनुपर्छ । अस्पतालमा जनरल बिरामीको लामो लाइन हुन्छ । अस्पतालले कोषका योगदानकर्ताको लागि छुट्टै लाइन बनाइदिनुपर्छ । किनभने कोषकै लगानी अस्पतालमा पुगेको हुन्छ । त्यसकै आधारमा पनि कोषका योगदानकर्ताको आदर हुनुपर्छ कुनै भेदभाव होइन । अस्पतालले बिरामीलाई मुस्कानसहितको सेवा दिनुपर्छ, रिसाएर होइन । अस्पतालमा उपचारको लागि गइसकेपछि यो बिरामी हेर्दिनँ भनेर डाक्टरले भन्न पाउँदैन । फार्मेसीले पनि यो औषधी छैन भनेर बिरामीलाई फिर्ता पठाउन मिल्दैन । फार्मेसीले पैंचो मागेर भएपनि औषधी बिरामीलाई दिनुपर्छ । कोषले औषधीको बिल फार्मेसीलाई त्यही दिन भुक्तानी गर्छ, त्यो पनि कुनै छुट बिना नै । जसले कुनै छुट माग्दैन, त्यही दिन पैसा हाल्छ सिधै बैंक अकाउन्टमा । तर फार्मेसीले इन्कार गर्छ भने व्यवसाय उसको डुब्ने हो । कोषमा रोजगारदाताको आकर्षण खासै देखिँदैन, किन ?  मुख्य कारण उहाँहरूलाई सही जानकारी, सही तरिकाले पुग्न सकेको छैन । त्यो कमजोरी कोषको हो । रोजगारदाताहरू कर्मचारीहरू कोषमा जान मान्दैनन् भन्नुहुन्छ, तर उहाँहरू इमान्दर भइदियो भने नमान्ने कुरै छैन । श्रम ऐन २०७४ को दफा ५२ देखि ५७ मा सञ्चयकोष, उपदान तथा बीमासम्बन्धी व्यस्था गरिएको छ । एउटा कम्पनीमा काम गर्ने श्रमिकले आफ्नो तलबको ११ प्रतिशत रकम छुट्याउने बित्तिकै कोषमा ३१ प्रतिशत जम्मा हुन्छ । सुत्केरीपछि पनि चाइल्ड केयर दिनुपर्ने भयो भने १९ हजार ५ सय रुपैयाँ अनलाइन अपलोड गरेको आधारमा त्यही दिन उपलब्ध गराउँछ । यीलगायत कोषले ३० भन्दा बढी सुविधाहरू उपलब्ध गराउँछ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नु खर्च होइन । मानव संसाधनमा गर्ने ठूलो लगानी हो । श्रम ऐनको दफा ५२ देखि ५७ अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा बाहेक अरु कहीँ पनि श्रमिकको सञ्चय कोषबापतको उपदानको रकम राख्न पाउँदैन । दोस्रो यो पालना गर्ने विषय हो । रोजगारदातालाई म के भन्छु भने कोषमा इन्ट्री नगर्नु भनेको आफ्नो ढाडमा बम बोकेर हिँड्नु हो । बम जतिबेला पनि पड्किन सक्छ । कुनै पनि कर्मचारीको दुर्घटना भयो, अपांग वा मृत्यु भयो तर कोषमा आवद्ध छैन भने सम्पूर्ण दायित्व श्रम ऐनअन्तर्गत रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । तर कोषमा आवद्ध छ भने दायित्व हस्तान्तरण भएर कोषमा आउँछ । तपाईंको कर्मचारी ६० वर्ष पुगेर विदा गर्ने बेला दिने केही हुँदैन, त्यतिबेला पेन्सन दिएर पठाउन सक्नुहुन्छ ।  कोषमा सबैलाई अनिवार्य आवद्धता आवश्यकता छ । यसले कर्मचारीको उत्पादकत्व बढ्छ, रिट्रेन्ड हुन्छ । दक्षता बढ्छ र आफ्नो उद्देश्यमा सहज रुपमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ । कोष सफल हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा कस्तो सकारात्मक प्रभाव पर्छ ? तत्काल सबै नागरिकलाई कोषमा आवद्ध गराउनुपर्छ । अन्यथा देशले सामाजिक सुरक्षाको लागि गर्नुपर्ने जुन दायित्व छ, त्यो दायित्व बहन गर्नलाई धेरे कठिन पर्छ । यही अवस्थामा नगदमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई सधैं अवलम्बन गरिराख्ने अवस्था भयो भने देश चाँडै नै सामाजिक सुरक्षा ट्र्याकमा पर्छ । सामाजिक सुरक्षा भयो भने सम्पूर्ण नागरिकलाई पेन्सन पाउने उमेरमा पेन्सन दिन सक्छ त्यो पनि राष्ट्रिय बजेटमा वित्तीय भार नपरिकन अथवा कम परेर । स्वास्थ्यमा सरकारले धेरै लगानी गरिरहेको छ । तर, धेरै नागरिकको स्वास्थ्य उपचार कभर हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य उपचार एकातिर महँगो छ भने अर्कोतिर गुणस्तरीय छैन । गुणस्तरीयता र सबैले प्रस्ताव गर्न सक्ने स्वास्थ्यको लागि सामाजिक सुरक्षा नै हो । राष्ट्रलाई रुपान्तरण गर्नको लागि लगानी गर्नुपर्छ । तत् निकायमा कोषको स्पेसल बन्ड इस्यु गरेर ती प्रोजेक्टलाई समयमै सञ्चालन गर्न सकिन्छ । बोन्ड इस्यु गरिसकेपछि कोषले राष्ट्र निर्माण, रोजगारी सिर्जनालगायत कोषको इकोसिस्टमलाई अपरेट गर्नको लागि एउटा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न सक्छ  । विदेशमा जानेहरूलाई पनि नेपाल फर्केर स्वदेशमै केही गर्न चाहनेलाई पेन्सन सुविधा छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकलाई कोषमा ल्याउन किन कठिन भइरहेको छ ? अनौपचारिक श्रमिक भन्नेबित्तिकै हामीले किसान, मजदुर, घरेलु श्रमिक हुन् । उहाँहरूलाई कोषमा आवद्धता गराउन नसक्ने मुख्य कुरा योगदानकै हो । यदि आधा श्रमिकले र आधा सरकारले व्यहोर्ने हो भने यो समस्या पनि हल हुन्छ । तर संघ, प्रदेशले नदिँदा समस्या पर्छ । संघीय सरकारले वास्तविक गरिब पहिचान गरेर कानुन बमोजिम पालिकामा अनुदान पठाएर कोषमा रकम राख्दिनुपर्छ । न्यून गरिब श्रमिकको सबै योगदान रकम सरकारले राख्दिने, ठीकै गरिबको केही रकम सरकारले व्यहोर्ने र धनी किसानले सबै आफै राख्ने व्यवस्था बनाउन सक्यौं भने उहाँहरूलाई कोषमा समेट्न सकिन्छ । आजको दिनसम्म हामीसँग ११६ पालिकाहरू जोडिसक्नुभएको छ । उहाँहरूसँग हामीले सम्झौता गरेका छौं । अस्थायी, करार, अनौपाचरिक, औपचारिक, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका परिवारसँग काउन्सिल गर्छु र मेरो पालिकालाई पेन्सेनेवल सोसाइटी मेरै कार्यकालमा बनाउँछु भनेर लाग्नुभएको छ । बेलबारी नगरपालिका, भीमफेदी गाउँपालिकालगायत यसका उदाहरण हुन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई के-कस्ता सुविधा छन् ?  एयरपोर्टमा दैनिक बाकसमा लास आइपुगेको समाचार हामी पढ्छौं । कतिपय विदेशमा काम गर्दा दुर्घटनामा परी अशक्तता भएर फर्किनुहुन्छ । उहाँहरू उता काम गर्नुहुन्छ, तर यता परिवारका सदस्य औषधी उपचारबाट वञ्चित भइरहेको हुन्छ । विदेशमा काम गरुञ्जेलको लागि हो, त्यसपछि कुनै सहायता छैन । तर, नेपालको रेमिट्यान्समा सबैभन्दा ठूलो योगदान उहाँहरूकै छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि नेपाल सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक प्रणाली ल्याएको हो । कतिपय श्रमिकको सोचाइ एक किस्ता दिए हुन्छ भन्ने छ । तर, एक किस्ता मात्रै बुझाएर सुविधा पाइन्न । सुविधा पाउन मासिक रुपमा तोकिएको रकम राख्नुपर्छ । यो रकम विदेश, स्वदेश जहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ । विदेशबाटै पठाउने हो भनेपनि हामीले विभिन्न पेमेन्ट गेटवेसँग सम्झौता गरेका छौं । कोषमा आवद्ध हुने वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई धेरै सुविधाहरू छन् । विदेशमा उपचार गर्दा मृत्यु भइहाल्यो भने त्यो अवस्थामा आयको निरन्तरता टुट्छ र परिवार रोडमा पुग्छ । तर कोषमा आवद्धता छ भने परिवारले आजीवन पेन्सन पाउँछ । पूर्ण रूपमा अशक्त भएर काम गर्न नसक्दा आय रोक्यो त्यो संस्थामा आजीवन मासिक रूपमा पेन्सन पाउँछ । यति मात्रै होइन श्रमिकका बिरामीले ८० प्रतिशत छुटमा सरकारी, निजी दुवै अस्पतालमा उपचार सुविधा पाउँछ । वृद्धा अवस्थामा पेन्सन त भइहाल्यो । श्रमिकले योगदान गर्न छोड्दा  रकम फिर्ता पाउने प्रक्रिया किन जटिल छ ? कोष छोड्दा रकम फिर्तालगायत सम्पूर्ण सुविधा अनलाइनमा छन् । सेवाग्राहीको सेवाको लागि हामीले टिम नै राखेका छौं । अफिसमा हेल्थ डेस्कहरू छन् । हाम्रो मुख्य उद्देश्य प्रक्रिया सहज र सजिलो बनाउने नै हो । सेवाग्राही यहाँ कार्यालय धाउनुपर्ने कुर्नै बाध्यता छैन, भौतिक रुपमा फाइलहरू बोक्नु पर्दैन । उहाँहरूले आफ्नै ठाउँबाट आवश्यक सेवा लिन सक्नुहुन्छ । कुनै पनि सेवा लिन असहज छैन । कतिपय अवस्थामा सेवाग्राहीले नबुझ्दा असहज हुन सक्छ । हामीले सबै कुराहरू वेबसाइटमा राखेका छौं । अझै हामीले सरल र सहज बनाउन खोजिरहेका छौं । सेवाग्राहीको गुनासो र सुझावलाई समावेश गरेर सेवालाई थप परिस्कृत बनाउँदैछौं । अस्पतालमा सेवा लिन जाँदा कार्ड देखाएपछि उपचार हुन्छ, हामी अस्पतालाई नै भुक्तानी गर्छाैं । तर, कतिपय अवस्थामा उपचार गर्न जाँदा हस्पिटलको सफ्टवेयर चलेन वा कुनै समस्या भयो भने उपचार गर्न सकिन्छ । उपचारबापतको बिल दाबी भने यहीँ आएर गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा पनि हामीले समस्या नै नहुने गरी काम गरिरहेका छौँ । अस्पतालहरुसँग सम्झौता गर्दा पनि सफ्टवेयर जिरो डाउन होस् भनेर भनेका छौं, तैपनि समस्या भइहालेमा उपचार त गर्न पाउनुपर्यो । अस्पतालमा यस्तो समस्या दोहोरिरहेमा वा लामो समयसम्म सर्भर डाउन भइरहेमा त्यस्ता अस्पतालसँग हामीले अर्कोपटक सम्झौता रिन्यु गर्दैनौं । एक घण्टा/दुई घण्टा बढी डाउन टाइम भयो भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं भनेर टर्मिनेन्ट गर्छौं ।  अहिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विवादास्पद छ, भोलि यो कोष पनि असफल हुने हो कि भन्ने शंका छ । यो शंका कसरी निवारण गर्नुहुन्छ ? त्यो हालतमा कोष पुग्दैन भनेर हामी कसरी विश्वस्त पार्न चाहन्छौ भने यसका जति पनि प्रडक्ट छन् यी सबै एक्चुरियल प्रोजेक्टेड प्रडक्ट हुन् । अध्ययन गरेर नै हामीले प्रोजेक्ट डिजाइन गरेका छौं । सामाजिक सुरक्षा कोषको क्लेम रिभ्यु प्रोसेस र हस्पिटलसँगको सम्बन्ध इमान्दारितामा आधारित छ । अर्को हामीले अस्पताललाई रियल टाइममा भुक्तानी गरेर अस्पतालको विश्वास जितेको अनभूति गरेका छौं । सामाजिक सुरक्षाको हेल्थ प्रडक्ट आफ्नै युनिक प्रडक्ट हो । हामीले स्वास्थ्य बीमाबाट धेरै कुरा सिकेका छौं । तर अब नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको कारणले युनिर्भसल हेल्थ कभरेज धेरै टाढा छैन । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र कोषकै  कारणले छिट्टै सुधार हुने अपेक्षा हामीले गरेका छौं । हाम्रो अर्को सफलता पहिले अस्पतालहरू हामीसँग सम्झौता गर्न चाहँदैनथिए तर अहिले आफै सम्झौता गर्नुपर्यो भनेर आउनुभएको छ ।  हालसम्म कोषमा सूचीकृत योगदानकर्ता, रोजगारदाता, कुल योगदान रकम, दाबी भुक्तानी रकम कति पुग्यो ?  कोषमा आजको दिनसम्ममा २२ हजारभन्दा बढी सूचीकृत रोजगारदाता, २८ लाख  योगदानकर्ता आवद्ध भइसक्नुभएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने २० लाखभन्दा बढी श्रमिकहरू आवद्ध भइसक्नुभएको छ । १८ अर्बभन्दा बढी कोषबाट भुक्तानी भएको छ । २ अर्ब दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा दाबी, १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम अवकाश दाबीमा भुक्तानी भइसकेको छ । भविष्यमा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई कुन उचाइमा देख्न सकिन्छ ? कोषलाई हामीले विश्वको एउटा उदाहरणीय संस्थाको रुपमा पुर्‍याउन लागिपरेका छौं । हाम्रो गन्तव्य त्यही हो । योगदानमा आधािरत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नेपालको संवैधानिक प्रतिवद्धता र राज्यको लागि अपरिहार्यता हो । यसले पेन्सेनेवल सोसाइटी स्थापित गर्छ । सबैलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन तीन तहका सरकार, सबै निकाय, निजी क्षेत्र, वैदेशिक रोजगारीमा जाने सरोकारवालाबीच समन्वय गर्नुपर्छ । हामीले बुझेको सरकारी पाराले काम गर्न खाजेका छैनौं । छिटो छरितो सेवा प्रवाह, सेवाग्राहीसँग गरिने व्यवहार, जिरो पेन्डिङ, अप्रेसन सिस्टम र कल्चरलाई स्थापित गराउँछौं । हामी अबको चार/पाँच वर्षभित्र उदाहरणीय मोडल र अर्थतन्त्रलाई बुस्टिङ गर्ने संस्थाको रुपमा स्थापित हुने लाइनमा काम गरिरहेका छौं ।

शरीरका कुनै पनि अङ्गको दुखाइ सामान्य नहुन पनि सक्छ । हामीले सामान्य दुखाइ भनेर बेवास्ता गर्दा भोलि शारीरिक अपाङ्गता देखी लिएर शरीरका जुनसुकै अंगमा क्षति पनि पुर्‍याउन सक्छ । विशेषगरी युवा उमेर समूहमा बढ्दै गएको र चिसो समयमा अझ बढी बिरामीलाई दुःख दिने बाथ रोग के हो ? बाथले नेपालीलाई कति दुःख दिइरहेको छ र यसको उपचार पद्धति नेपालमा कस्तो छ ?लगायतका विषयमा विकासन्युजकी इन्द्रसरा खड्काले बाथरोग विशेषज्ञ डा. अरुणकुमार गुप्तासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : बाथरोग कस्तो किसिमको रोग हो ? यसका लक्षण कस्ता छन् ? बाथरोग शरीरको दुखाइ हो । यो दुखाइ सुतेर उठ्दा बिहानको समयमा अझ बढी हुन्छ । बाथ भएका भएका व्यक्तिलाई हातको आँख्ला दुख्ने, हिँड्न, बस्न र उठ्न निकै गाह्रो हुने गर्छ । बिहान सुतेर उठ्दा जीउ गाह्रो हुन्छ, पहिले सजिलै गरिरहेको काम गर्न अप्ठ्यारो लाग्दै जान्छ । घुँडा सुन्निने, जोर्नीहरू दुख्ने, कम्मरमा दुखाइ, हिँड्न सकिरहेको छैन, विस्तारै अशक्त जस्तै भइरहेको छ भने त्यो बाथरोगको लक्षण हुनसक्छ । सबै  दुखाइ बाथको हुँदैन । दुखाइ लक्षण हो । अस्पताल पुग्ने बिरामीहरू यहाँ दुखेको, उता दुखेको भनेर आउँछन् यो दुखाइ कहिलेदेखि भयो भन्ने समय अवधि हेरेर उपचार सुरु गरिन्छ ।  डा. अरुणकुमार गुप्ता । नेपालमा बाथरोगको अवस्था कस्तो छ ? आजभन्दा करिब २० वर्ष अगाडि बाथरोगका विषयमा धेरैलाई थाहा थिएन । बाथ लाग्दा अभिशाप हो भन्ने सोच मानिसमा थियो । धेरैले भाग्यलाई सराप्दै बस्थे । बिस्तारै चिकित्सा शिक्षाको बिस्तार हुँदै गएपछि बाथरोगका विषयमा पनि थाहा हुँदै गयो । २० वर्षपछि धेरै परिवर्तन आएको छ । त्यो बेलाको यो रोगप्रतिको बुझाइ, उपचार प्रणाली पनि धेरै फरक छ।         कुन उमेर समूहका व्यक्तिमा यसको समस्या बढी हुन्छ ? बाथरोग सबै उमेरसमूहका व्यक्तिलाई भइरहेको पाइन्छ । बच्चादेखि युवा र वृद्धवृद्धा पनि यो रोगको जोखिममा परिरहेका हुन्छन् । नेपालमा सबैभन्दा बढी बाथरोग देखिने समूह भएको १५ देखि ४० वर्ष हो ।  जाडोयाममा यो बढी हुन्छ भने गर्मीयाममा अलिक कम हुने गर्दछ । बाथ दुखाइकै रोग हो तर बाथकै कारण दुखाइ भएको हो वा अन्य कारण भन्ने विषयमा व्यक्तिको उपचार गर्ने क्रममा मात्र थाहा हुन्छ ।  बाथ कति प्रकारको हुन्छ ? बाथ सयौं प्रकारको हुन्छ । उमेरअनुसार बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धालाई पनि यो समस्या भइरहेको पाइन्छ । कति बाथ हड्डी, जोर्नी, नसाबाट सुरु भएको हुन्छ यसको नाम पनि त्यही अनुसार फरक हुन्छ । लक्षणका हिसाबले कुन बाथ हो भन्ने कुरा छुट्याउन सकिन्छ । ओस्टियो अर्थाइटिस (जोर्नी खिइने बाथ), युरिक एसिडजन्य बाथ,(¥युमाटाइट अर्थाइटिस), लुपस, ढाडको बाथ, भास्कुलाईटिसलगायत सय भन्दा बढी प्रकारको हुन्छ । कुन प्रकारको बाथ हो भन्ने कुरा थाहा पाउन व्यक्तिको हिस्ट्रीबारे अध्ययन गरिन्छ । किनकि बाथरोग वंशाणुगत कारणले बढी देखिने गर्छ ।  बाथरोग सरुवा रोग त होइन तर यो कसरी लाग्छ ?  कुनै व्यक्तिलाई जीवाणु, किटाणु र भाइरसबाट कुनै रोग लागेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई बाथ हुने सम्भावना बढी हुन्छ । ट्युबरकुलोसिस, चिकेन गुनिया, एचआईभी लगायतका रोग भएका व्यक्तिलाई हुने सम्भावना पनि हुन्छ । कुनै सरुवा रोग नभए पनि यस्ता रोगबाट आक्रान्त छन् भने त्यस्ता व्यक्तिलाई बाथरोग हुनसक्ने सम्भावना बढी हुन्छ । बाथरोग यही कारण हुन्छ भन्ने हुँदैन । बाथरोग भनेको अटोइम्युन रोग हो । हरेक मान्छेको शरीरमा रोगसँग लड्ने प्रतिरक्षा प्रणाली हुन्छ तर बाथरोगीलाई त्यो प्रणालीले आफ्नै शरीरको विरुद्धमा  आक्रमण गर्छ । उक्त आक्रमणलाई रगतभित्र रहेको एन्टीबडीले नै डिफेन्स गर्छ, जसले गर्दा शरीरलाई आघात गर्नसक्छ । कुन व्यक्तिलाई कुन प्रकारको ब्याक्टेरिया वा भाइरसले असर गर्छ भन्ने कुरा रगतको परीक्षण र अध्ययन गरेर मात्रै थाहा पाउन सकिन्छ । यो रोगको कारण भनेको एउटा वंशाणुत हो । कतिपय हर्मोनका कारण पनि यो रोग हुन्छ, जो महिलालाई बढी देखिने गर्छ ।  तर यो यही कारणले हुन्छ भन्ने हुँदैन । के कम्मरको दुखाइ पनि बाथ हुन सक्छ ? अहिले धेरैजसो व्यक्ति कम्मर दुखाइको समस्या लिएर आउने गर्छन् । त्यसमा पनि कुन उमेर समूहको व्यक्ति हो भनेर छुट्याइन्छ । कम्मरको तल्लो भागमा दुखेको हो भने त्यसलाई ‘लोअर ब्याक पेन’ भनिन्छ । जुन समस्या हाडजोर्नी, मांशपेसी र स्नायु रोगको समस्याले हुनसक्छ । तर कम्मरको दुखाइ छ भने  यो बाथ हो कि होइन भनेर अध्ययन गरिन्छ । यो दुखाइको प्रकृति कस्तो छ, एक–दुई दिनदेखि भएको हो कि, केही घण्टामा भएको हो कि, केही महिना वा वर्ष बितिसकेको हो भनेर हेरिन्छ । बाथको दुखाइ र मेकानिकल ब्याक पेन छुट्याइइन्छ ।  बाथको दुखाइ र अरू दुखाइमा फरक कसरी छुट्याउने ? बाथको दुखाइ तपाईं जति आराम गर्नुहुन्छ त्यति बढ्छ । जब शारीरिक व्यायाम गरिन्छ तब कम  भएको अनुभव हुन्छ । बाथको दुखाइ करिब ६ हप्तासम्म हुन्छ भने अर्को दुखाइ एक महिना वा दुई महिना नाघिसकेको हुन्छ । मेकानिकल दुखाइ केही दिनदेखि हप्तासम्म रहन्छ । बाथको दुखाइ रातको समयमा बढी हुन्छ भने अन्य दुखाइ दिनचर्यामा बढी हुन्छ । बाथको दुखाइले मोविलिटीलाई नै जाम गराइदिन्छ । दुखाइ बिहान ३० मिनेटदेखि १ घण्टासम्म जारी रहन्छ । अन्य दुखाइको कुनै समय हुँदैन । बाथले बिस्तारै बिस्तारै व्यक्तिलाई अपाङ्गता समेत गराउँछ । अन्य दुखाइले भने यस्तो अवस्था ल्याउँदैन ।  कम्मरको बाथ बढी पुरुषमा देखिन्छ हो ? यो समस्या बढी पुरुषमा देखिने गरेको छ । यसको दुखाइ कम्मरमा मात्र समिति हुँदैन । कम्मरबाहेक बिस्तारै घुँडा, गोलिगाँड, कुइना हातको आँख्लामा समेत असर गरेको हुन्छ भने गर्दनको हड्डीमा समेत यसले असर गर्छ ।  यो दुखाइ एक–दुई वर्षदेखि हुँदै आएको छ भने यसले तलमाथि दायाबायाँ, अगाडि पछाडि गर्न नसकिने अवस्थामा पुर्याइदिन्छ । बाथरोगको समयमै उपचार भएन भने यसले शरीरको संरचना नै परिवर्तन गराइदिनसक्छ ।  अस्पताल उपचारका लागि ढिला पुगेका धेरै व्यक्ति अपांगताको अवस्थामा पुगेका छन् । कुनै किसिमको दुखाइ छ, दुखाइ बढ्दै गएको छ भने त्यस्तो दुखाइ सहेर बस्न हुँदैन, तुरुन्तै अस्पतालमा गई उपचार गराउनुपर्छ ।  के बाथले शरीरका अरू अंगलाई पनि असर पार्छ ? बाथ एउटा दुखाइबाट सुरु हुन्छ । तर यसको हाँगा शरीरका विभिन्न अंगतिर छरिएको हुन्छ । टाउकादेखि खुट्टा, मुटु मिर्गौला, कलेजो, फोक्सो, आँखा, छाला लगायत हरेक अंगमा यसले असर पु¥याएको हुन्छ । अस्पताल पुगेका सय जनामध्ये एकजना दुखाइ भन्दा अन्य समस्या भएर उपचारका लागि आउँछन्–  जस्तै आँखा रातो हुने, बिझाउने, कतिको ज्वोतिमै समस्या आउने । कतिको आँखाको रोग बाथको कारणले पनि भएको पाइयो । यसले मुटुसम्बन्धी समस्या पनि ल्याउँछ, फोक्सोमा पनि असर पार्छ । फोक्सोमा विशेष गरी करङको हड्डीमा पनि असर पार्छ । त्यसैले बाथ दुखाइ मात्र हुँदैन, यसले शरीरका विभिन्न अंगलाई समेत असर पुर्याउँछ ।   बाथका बिरामीले कस्तो जीवनशैली अपनाउनुपर्छ ? बाथरोग खानपानसँग सम्बन्धित रोग होइन । युरिक एसिडको बाथरोग मात्रै खानपानसँग सम्बन्धित हुन्छ । युरिक एसिडको बाथरोग भएकाहरूले जाँडरक्सी, रातो मासु, जनावरको भित्री अंग, चिनीजन्य पेय पदार्थ नखाएको राम्रो मानिन्छ । अन्य प्रकारका बाथ रोगीहरूले भने खानपान बार्नु पर्दैन ।  बाथरोगको उपचार कसरी गरिन्छ ? अहिले हरेक बाथका रोगीको उपचार नेपालमा सम्भव छ । सबैभन्दा पहिले कुन बाथरोग हो भन्न कुरा पत्ता लगाउनुपर्छ । यसका लागि चिकित्सकको सल्लाह अनिवार्य चाहिन्छ । अस्पताल पुगेर बाथको प्रकार, स्टेज पत्ता लगाइसकेपछि मात्र उपचार सुरु गरिन्छ । औषधी, इन्जेक्सनसँगै बिरामीलाई फिजियो, शारीरिक व्यायाम, योगाको पनि सल्लाह दिइन्छ । कम्मरको बाथको हकमा युवा अवस्थाको व्यक्ति छ र उसको कम्मरको दुखाइ बाथकै हो भने समयमै उपचार अनिवार्य आवश्यक छ । 

यतिबेला देश निर्वाचनमय छ । जताततै निर्वाचनको लहर चलिरहँदा निर्माण व्यवसायीहरूलाई भने आफ्नै चुनाव लागेको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको माघ १५ गते हुने भनिएको निर्वाचन ढेड महिनाभन्दा पछि धकेलिएको छ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि लागू भएको आचारसंहिताका कारण महासंघको निर्वाचन स्थगित भएको छ । यसै विषयमा महासंघका वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा अध्यक्षका प्रत्यासी ई. आङ दोर्जे लामा (एडी) सँग विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले विकास बहस गरेका छन् ।  नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको निर्वाचनको चर्चा चुलिएको थियो । अहिले निर्वाचन स्थगित भयो । अब कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ ?  निर्माण व्यवसायी महासंघको अधिवेशन माघ १५, १६ र १७ गते का लागि तय भएको थियो । तर, देशमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र निर्वाचन आचारसंहिताका कारण निर्वाचन आयोगबाट पत्र आयो । हामी राजनीतिक दलसँग आबद्ध नभए पनि एउटा मर्यादित संस्था भएकाले आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने भयो । त्यसैले, अहिलेलाई निर्वाचन स्थगित गरिएको छ  । आचारसंहिता हटेको १५ दिनभित्र निर्वाचन गर्ने गरी हामीले भर्खरै निर्णय गरेका छौं । आयोगको निर्देशनअनुसार आज आकस्मिक बैठक बसेर हामीले आचारसंहिता हटेको १५ दिनभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेका छौं । अहिले भर्खरै बैठक सम्पन्न गरेर म यही निर्णय सार्वजनिक गर्न आएको हुँ ।  अध्यक्षका लागि आफू पनि प्रतिस्पर्धी भएको बताउँदै आउनु भएको छ । सहमति हुन्छ कि निर्वाचनमै जानुहुन्छ ? हाम्रो विधानले हरेक तीन वर्षमा निर्वाचन भन्छ । अहिले निर्माण क्षेत्र इतिहासकै कठिन मोडमा छ । यस्तो बेला हार–जितले व्यवसायीमा फाटो ल्याउन सक्छ भन्ने हाम्रो डर हो । त्यसैले मेरो प्रयास सर्वसम्मत नेतृत्व चयनमै छ । तर, ७७ जिल्लाका प्रतिनिधिहरूको भावना र लोकतान्त्रिक अधिकारलाई सम्मान गर्दा चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । निकोलस पाण्डेजी र मेरो समूह अहिले चुनावी मैदानमा छौं । त्यसैले हामी सकेसम्म सर्वसम्मतमार्फत नेतृत्व चयन गरौं भन्ने प्रयासमा छौं । ताकि संगठन अझ मजबुत र एकताबद्ध रहोस् । यदि सहमति सम्भव भएन भने पनि हामी विधानअनुसार लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत निर्वाचन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यतामा छौं ।  तपाईंको अध्यक्ष पदमा दाबेदारी किन ?  यो पेशा मेरो लागि केवल व्यवसाय मात्र होइन, पुस्तौंदेखि जोडिएको जीवनयात्रा हो । मेरा बुवाले २०२६ सालमा यो पेशा सुरु गर्नुभयो । त्यसपछि दाइले लामो समयसम्म यसै क्षेत्रमा योगदान दिनुभयो र आज पनि उहाँ मसँगै सक्रिय हुनुहुन्छ । मैले इन्जिनियरिङ पढाइ सकेपछि ३१ वर्ष यही पेशामा बिताएँ । अहिले मेरा छोराहरू पनि यही क्षेत्रमा आबद्ध भइसकेका छन् । यसरी हेर्दा यो पेशा हाम्रो परिवारको तेस्रो पुस्तासम्म आइपुगेको छ । तर आज यो पेशाले पाउनुपर्ने मर्यादा र प्रतिष्ठा जति हुनुपर्थ्यो, त्यति नपाएको अवस्था छ । यही यथार्थले मलाई यस पेशालाई अझ मर्यादित, पारदर्शी र सम्मानित बनाउने दिशामा अघि बढ्न प्रेरित गरेको हो । निश्चय नै यो क्षेत्रमा थुप्रै विकृतिहरू छन्, केही हाम्रा आफ्नै कमजोरीका कारण केही राज्यका नीतिगत कारणले केही सामाजिक सोचका कारण र केही राजनीतिक अस्थिरताका कारण उत्पन्न भएका हुन् ।  यी सबै पक्षलाई समग्र रूपमा सम्बोधन नगरी यो पेशालाई समाजमा सम्मानित र सशक्त बनाउनु सम्भव छैन । देश विकासमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने यो पेशामार्फत वार्षिक ३/४ खर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने यो क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउनु मेरो मुख्य लक्ष्य हो । यस्तो जिम्मेवार क्षेत्रको संस्थागत नेतृत्वमा रहेर केही न केही सुधार गर्न सकिन्छ र गर्नैपर्छ भन्ने दृढ विश्वासका साथ म अघि बढिरहेको छु । त्यसकारण यो पेशालाई हेर्ने समाजको नजर र यसमा रहेका विकृति सुधार गर्न मेरो दाबेदारी हो ।  तपाईंले महासंघको नेतृत्व गरेपछि हुने परिवर्तन के हो ? निर्माण व्यवसायी महासंघ ७७ वटै जिल्लाका व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने छाता संस्था हो । यस संस्थालाई मर्यादित, व्यवस्थित र पेशागत बनाइनुपर्छ भन्ने विषयमा सबैको एकमत छ । तर विगतका केही कालखण्डमा महासंघ विभिन्न बेथिति र गलत प्रवृत्तिले प्रभावित भयो, कतिपय समयमा बाह्य अवाञ्छित समूहको हस्तक्षेपले पनि संस्थाको छवि धुमिल बनायो । यद्यपि पछिल्ला ३/४ कार्यकालदेखि रवि सिंहको नेतृत्वमा महासंघलाई पेशागत, संस्थागत र प्रोफेसनल ढंगले अगाडि बढाउने प्रयास सशक्त रूपमा अघि बढेको छ । सोही यात्रामा म दुई कार्यकाल उपाध्यक्ष र हाल वरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियतले नेतृत्व टिमसँगै रहेर राज्यसँग आवश्यक लबिङ, नीतिगत सुधार र संस्थागत परिवर्तनका धेरै पहलमा सक्रिय भूमिका निभाउँदै आएको छु । धेरै सुधार सम्भव भएका छन्, तर अझै धेरै काम गर्न बाँकी छन् । ती अधुरा कामलाई निरन्तरता दिन र महासंघलाई अझ बलियो, विश्वासयोग्य र प्रभावकारी बनाउन नेतृत्वको निरन्तरता आवश्यक छ । यही आवश्यकतालाई पूरा गर्न मैले नेतृत्वको जिम्मेवारी लिनुपर्ने निर्णय गरेको हुँ । के छन् तपाईंका एजेन्डाहरू ? मेरो पहिलो एजेण्डा लाइसेन्स वितरणमा कडाइ हुनेछ । किनकी अहिले ७५३ वटा स्थानीय तहबाट जथाभाबी ‘डी’ क्लासका फर्म बाँडिएको छ । यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढायो । बैंकहरू मर्ज भए जस्तै निर्माण कम्पनीहरूलाई पनि एउटा मापदण्डमा ल्याउनुपर्छ । दोस्रो लो–बिडिङको अन्त्य जसमा लागत अनुमानभन्दा ४०/५० प्रतिशत कममा ठेक्का हाल्ने परिपाटीले न कामको गुणस्तर रह्यो, न समयमा सकियो । अर्बौं रुपैयाँ राज्यको पैसा बालुवामा पानी हालेजस्तै भइरहेको छ । त्यसैले १५ प्रतिशतभन्दा बढी बिलो हाल्न नपाइने स्पष्ट नीति बनाउन सरकारसँग हाम्रो माग छ, ताकि काम समयमै होस् र गुणस्तरीय बनोस् । यो नियमका लागि लबिङ गरिरहेका छौं । अर्काे झन्झटिलो कानुनको संशोधन ५९ को दफा ८ जस्ता ‘क्रुर’ कानुनहरू जसले निर्माण व्यवसायीलाई जन्म-जन्मान्तरसम्म दायित्व सुम्पिन्छ, ती खारेज हुनुपर्छ ।  यसैगरी, ठेक्का तोडिँदा बाँकी रकमसमेत निर्माण व्यवसायीबाट असुलउपर गर्ने अत्यन्त कठोर कानुनले निर्माण क्षेत्र ध्वस्त पार्ने खतरा पैदा गरेको छ । कुनै पनि कारणले काम गर्न नसकेमा पुस्तौंसम्म असुली गर्ने यस्तो प्रावधान संसारमै दुर्लभ छ, जसलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । यी सबै समस्या समाधान गर्न हामीले स्पष्ट एजेन्डासहित अघि बढिरहेका छौं । निर्वाचनपछि आउने सरकारले यी मागलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरेमा निर्माण उद्योगमा गुणस्तर, समयपालन र विश्वास स्वतः स्थापित हुनेछ । यही उद्देश्यका साथ हामी यी एजेन्डालाई केन्द्रमा राखेर निर्वाचनमा अघि बढिरहेका छौं । अहिले निर्माण व्यवसायीहरू कुन-कुन समस्याहरूसँग जुधिरहेका छन् ?  निर्माण व्यवसायी क्षेत्रमा आजको सबैभन्दा ठूलो समस्या डिमान्ड र सप्लाइको गम्भीर असन्तुलन हो । संविधान जारी भएपछि डी–क्लास निर्माण फर्म स्थानीय तहबाट वितरण गर्ने प्रावधान राखिनु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय भएको हाम्रो ठम्याइ छ । अहिले ७५३ वटै स्थानीय तहबाट हरेक वर्ष हजारौं नयाँ डी–क्लास फर्म दर्ता भइरहेका छन् । एउटा स्थानीय तहबाट वर्षमा १० वटा मात्रै फर्म दर्ता भए पनि देशभर वार्षिक ७ हजारभन्दा बढी नयाँ निर्माण व्यवसायी थपिन्छन् । नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र, जहाँ वार्षिक पुँजीगत खर्च मुस्किलले ३/४ खर्ब रुपैयाँ हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा हरेक वर्ष यति ठूलो संख्यामा निर्माण व्यवसायी थपिनु आफैमा विडम्बना हो । यो व्यवस्था तत्काल रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रमुख माग हो । बैंकिङ क्षेत्रमा अत्यधिक प्रतिस्पर्धा देखिएपछि सरकारले मर्जरको नीति लिएको उदाहरण हामीसामु छ । यदि ३०/४० वटा बैंक धेरै भए भनेर मर्ज गर्नुपरेको हो भने, अत्यन्तै प्राविधिक, पूँजी र दक्षता आवश्यक पर्ने निर्माण क्षेत्रमा अन्धाधुन्ध फर्म वितरण गर्नु झनै खतरनाक छ । ठेकेदारले काम गरेन मात्र भन्छन् । तर, वास्तविकता फरक छ । १० करोडको ठेक्कामा सरकारले वार्षिक १० लाख बजेट पठाउँछ भने त्यो काम १० वर्ष लाग्नु स्वाभाविक हो । साइट क्लियर नहुने, डिजाइनमा समस्या हुने र वनको स्वीकृति नपाउने जस्ता सरकारी कमजोरी धेरै छन् ।   आज नागरिकता र केही कागजकै आधारमा डी–क्लास फर्म वितरण भइरहेको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिका नातागोता, चिनजान र राजनीतिक पहुँचका आधारमा फर्म बाँडिने अवस्था बनेको छ । जब कि निर्माण व्यवसाय साधारण पेशा होइन । यसमा प्राविधिक ज्ञान, दस्तावेज बुझ्ने क्षमता, उपकरण, पूँजी र जिम्मेवारी चाहिन्छ । हचुवाको भरमा लिइएको नीतिले समग्र निर्माण उद्योगको छवि नै बिगारेको छ । त्यस्तै, दुई करोड रुपैयाँसम्मको ठेक्कामा कुनै पनि योग्यता नचाहिने व्यवस्था अर्को गम्भीर समस्या हो । आज फर्म दर्ता गरेको भोलिपल्टै दुई करोडको ठेक्का हाल्न पाइने भएपछि ठेक्कालाई सजिलो कमाइको माध्यम ठान्ने गलत बुझाइ फैलिएको छ । परिणामस्वरूप काम सुरु नहुने, बीचमै छाडिने र ठेक्का अलपत्र पर्ने प्रवृत्ति बढेको छ, जसले निर्माण उद्योगको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अहिले धेरै आयोजनाहरू रुग्ण बनेका छन् । ठेकेदारहरूले समयमै आयोजनाहरू सम्पन्न गरेनन् भन्ने आरोपहरू छन्, यसमा दोष कसेको हो ? नेपालमा सयौं ठेक्काहरू वर्षौंदेखि अलपत्र परेका छन् । कतिपय ठेक्का  १० वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । सतहमा हेर्दा ठेकेदारले काम गरेन भन्ने बुझाइ बनाइन्छ । तर वास्तविकता त्यसभन्दा धेरै जटिल छ । धेरै ठेक्काहरू राजनीतिक भाषण, चुनावी रणनीति र हचुवाको निर्णयका आधारमा निकालिएका छन् । १० करोडको ठेक्का निकाल्दा बजेट १० लाख पनि नछुट्याइने अवस्था छ । वर्षमा एक करोड मात्रै बजेट छुट्याइएपछि १० करोडको योजना सम्पन्न हुन १० वर्ष लाग्नु स्वाभाविक हो । त्यसैगरी, डिजाइन समस्या, साइट क्लियर नहुनु, जग्गा प्राप्ति र वन फँडानीको अनुमति नपाइनु, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईई) नहुनु जस्ता प्रशासनिक कमजोरीले पनि काम रोकिएको छ । राजनीतिक अस्थिरताले समस्या झनै बढाएको छ । औसतमा १२/१३ महिनामा प्रधानमन्त्री, ७/८ महिनामा मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक र प्रोजेक्ट म्यानेजर परिवर्तन हुने परम्पराले दुई वर्षको परियोजनामा ४/४ जना प्रोजेक्ट म्यानेजर फेरिनुपर्ने अवस्था छ । यसले निर्णय प्रक्रिया ठप्प बनाएको छ । निर्णय गरे अख्तियारको डर, नगरे काम रोकिने, यही द्वन्द्वले निर्माण क्षेत्र ग्रसित छ । यही कारणले धेरै ठेक्काहरू रुग्ण ‘क्रोनिक’ बनेका छन् । पछिल्लो समय ठेक्का तोड्ने अभियान सुरु हुँदा निर्माण व्यवसायीको कारणले मात्रै काम नहुने ठेक्का तोडिनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो समर्थन छ । तर सरकारकै कमजोरीका कारण अलपत्र परेका ठेक्कालाई पनि एकै डालोमा हालेर तोड्नु गलत हो । त्यस्ता अवस्थामा स्विस आधारमा समाधान, क्षतिपूर्ति दिएर निरन्तरता, वा सहमतिमा परियोजना अन्त्य गर्ने विकल्प अपनाउनुपर्छ । निर्माण क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । वार्षिक १२/१५ खर्ब बजेटमध्ये अधिकांश तलब, भत्ता र ऋणको साँवा–ब्याजमै खर्च हुन्छ । वास्तविक विकास खर्च डेढ खर्ब पनि पुग्दैन । यस्तो अवस्थामा निर्माण क्षेत्रमा देखिएका विकृति र अव्यवस्था तत्काल सुधार नगरे देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । समग्रमा भन्नुपर्दा आम मानिसले ‘ठेकेदारले काम गरेन’ मात्र भन्छन्, तर वास्तविकता फरक छ । १० करोडको ठेक्कामा सरकारले वार्षिक १० लाख बजेट पठाउँछ भने त्यो काम १० वर्ष लाग्नु स्वाभाविक हो । साइट क्लियर नहुने, डिजाइनमा समस्या हुने, र वनको स्वीकृति नपाउने जस्ता सरकारी कमजोरी धेरै छन् । अर्को ठूलो समस्या भनेको ‘प्रोजेक्ट म्यानेजर’को छिटो–छिटो सरुवा हुनु हो । एउटा आयोजना अवधिभर ४/५ जना म्यानेजर फेरिँदा कसैले पनि जिम्मेवारी लिँदैनन् । त्यसैले आयोजना प्रमुखलाई काम नसकिँदासम्म सरुवा नगर्ने नीति चाहिन्छ । यही विषय लिएर आगामी निर्वाचित सरकारसँग गम्भीर छलफल गरी निकास निकाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । साना र मझौला निर्माण व्यवसायीको हित सुरक्षित गर्न के काम गर्नुहुन्छ ? निर्माण व्यवसायी महासंघभित्र साना, मझौला र ठूला सबै व्यवसायीको हित सन्तुलन गर्न विगतका कार्यकालमै महत्त्वपूर्ण सुधार गरिएका छन् । ठूला निर्माण व्यवसायीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा उभ्याउन १० अर्बसम्मका ठेक्कामा विदेशी कम्पनीलाई एक्लै आउन नदिई जोइन्ट भेन्चर अनिवार्य गरियो । ५ अर्बसम्मका ठेक्कामा विदेशी कम्पनीलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गरियो । साना व्यवसायीको हकमा एक पटकमा पाँचभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था लागू गरियो । यसले ठूला व्यवसायीलाई साना ठेक्काबाट अलग गर्‍यो र जिल्लास्तरका साना व्यवसायीलाई अवसर सुनिश्चित गर्‍यो । साथै, योग्यता प्रमाणपत्रको मापदण्ड ८० प्रतिशतबाट ६० प्रतिशत र १० करोडभन्दा मुनि ४० प्रतिशतमा झारेर साना व्यवसायीलाई जोइन्ट भेन्चर खोज्दै केन्द्र धाउनुपर्ने बाध्यता हटाइयो। यी सुधारहरू हाल नियमावलीमा सीमित छन् । अब ती व्यवस्थालाई ऐनमै समेट्न आवश्यक छ, ताकि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सजिलै उल्ट्याउन नसकियोस् । निर्माण व्यवसायीमैत्री र विकासमैत्री कानुनी संरचना बिना यो क्षेत्र व्यवस्थित हुन सक्दैन । यही कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ठूला चिनियाँ, जापानी वा भारतीय कम्पनीहरू पनि नेपाल आएर काम गर्न नसकेको अवस्था छ । यी सबै समस्याको संस्थागत समाधान, नीतिगत सुधार र निर्माण क्षेत्रको विश्वसनीयता पुनःस्थापना गर्न नेतृत्वको निरन्तरता आवश्यक छ । यही उद्देश्यका साथ हामी यी एजेण्डा बोकेर अगाडि बढिरहेका छौं । अहिले सार्वजनिक खरिद ऐनको विषय पनि चर्चामा छ, जसले व्यवसायीहरूलाई व्यवसायीमैत्री नबनाएको आरोपहरू लाग्दै आएको छ । यसमा तपाईंहरूको धारणा के छ ? २०७५ सालमा रवि सिंहको नेतृत्वमा हामी महासंघको जिम्मेवारीमा आएपछि निर्माण नियमावलीमा सुधारको एउटा लामो र जटिल यात्रा सुरु भयो । त्यसबेला पाँचौँ संशोधन भइरहेको थियो । त्यसपछि छैठौं, सातौं, आठौं, नौं, दशौं, एघारौं हुँदै अहिले तेह्रौं र चौधौं संशोधनसम्म आइपुगेका छौं । तर, यसलाई निर्माण व्यवसायीको दबाबमा गरिएको संशोधन भनेर प्रचार गरिनु सरासर गलत हो । सामान्यतया ऐन १५/२० वर्ष र नियावली कम्तीमा ५/७ वर्ष स्थिर रहनुपर्छ । तर यहाँ त हरेक ३/६ महिनामा, कहिलेकाहीँ दुई महिनामै नियमावली संशोधन गरियो । त्यो पनि निर्माण व्यवसायीलाई सहज बनाउने उद्देश्यले होइन, बरु कसरी कजाउन सकिन्छ, कसरी दबाबमा राख्न सकिन्छ भन्ने सोचबाट गरिएका अव्यवहारिक संशोधनहरू थिए । यसको ज्वलन्त उदाहरण छैठौं संशोधन हो, जहाँ ५० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप्न नपाइने व्यवस्था गरियो । तर धेरै ठेक्का त सरकारकै कारणले ५० प्रतिशत समय कटिसकेका थिए । परिणामस्वरूप देशभरका ठेक्का अलपत्र पर्ने अवस्था आयो । त्यसपछि दुई महिना नबित्दै सातौं संशोधन ल्याइयो । त्यसपछि आठौं, नवाैं पनि आए, तर समस्या समाधान भएन । दशौं संशोधनदेखि मात्र सरकारले सरोकारवालासँग छलफल सुरु गर्‍यो । महासंघ, सम्बन्धित निकाय र अन्य स्टेकहोल्डरसँग बसेर छलफल गरेपछि पाँचौंदेखि नौं संशोधनमा भएका कमजोरीहरू क्रमशः सुधार हुँदै गए । त्यसैको परिणामस्वरूप तेह्रौं र चौधौं संशोधनसम्म आइपुग्दा केही सकारात्मक सुधार सम्भव भएका छन् । तर अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । पटक–पटकका संशोधनले अहिले नियावली आफैभित्र जुधिने, अस्पष्ट र अन्योलपूर्ण बनेको छ । अब त यसलाई टालटुल गर्ने अवस्था छैन, सम्पूर्ण रूपमा ‘रि–राइट’ गर्नुपर्ने चरणमा पुगेको छ ।  अर्को ठूलो समस्या के छ भने सार्वजनिक खरिद ऐन निर्माण क्षेत्रका लागि मात्र नभई कलमदेखि ग्यास सिलिन्डरसम्म किन्न एउटै कानुन प्रयोग गरिएको छ । यसले विशेष गरी दक्ष जनशक्ति नहुने स्थानीय तहहरूमा ठूलो अन्योल सिर्जना गरेको छ । त्यसैले निर्माण क्षेत्रलाई छुट्टै पहिचान दिएर निर्माणका लागि मात्रै अलग ऐन र नियमावली बनाउन आवश्यक छ । यसले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको निर्णय प्रक्रिया स्पष्ट, सरल र व्यावहारिक बनाउँछ । अब निर्वाचनपछि नयाँ नेतृत्व र जेनजी आन्दोलनपछिको नयाँ सरकारसँग यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने हाम्रो तयारी छ । सरकारले यो कानुनी संरचनामा गम्भीर सुधार गरे निर्माण व्यवसायको अमर्यादा, नकारात्मक धारणा र अविश्वास क्रमशः हट्दै जानेछ । यो पेशालाई समाजमा सम्मानित र व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्नेमा हामी पूर्ण विश्वासका साथ अघि बढिरहेका छौं । ऐन संशोधनका लागि अब आउने सरकारसँग तपाईंको लबिङ कस्तो हुन्छ ?  निर्माण व्यवसायी महासंघ नेपाल सरकारको ऐनद्वारा मान्यता प्राप्त संस्था भएकाले सरकारसँगको सहकार्य अनिवार्य र निरन्तर रहने विषय हो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)सँग सम्बन्धित ऐन संशोधनका प्रस्ताव पटक–पटक संसदमा पुगे पनि कहिले संसदको म्याद सकिनु, कहिले विघटन हुनुजस्ता राजनीतिक कारणले दुई-तीन पटकसम्म फर्किनु परेको यथार्थ छ ।  यी सबै प्रक्रिया अहिले सरकारको संस्थागत स्मृतिमा स्पष्ट रूपमा दर्ज भइसकेका छन् । विकास बजेट देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मुख्य आधार हो । वार्षिक तीन–चार खर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्माण खर्चले सिमेन्ट, डण्डी, इँटा, क्रसर उद्योगदेखि लाखौं श्रमिकसम्मलाई प्रत्यक्ष रूपमा आश्रित बनाएको छ । त्यसैले निर्माण क्षेत्रलाई व्यवस्थित नगरी देशको समग्र आर्थिक गतिविधि व्यवस्थित हुन सक्दैन । यही कारण सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन, बरु महासंघसँग सहकार्य गर्न बाध्य छ र त्यो आवश्यक पनि छ । अब आउने नयाँ नेतृत्वको सरकारले यी विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै सरोकारवालासँग बसेर नीतिगत सुधारतर्फ अघि बढ्नेमा हामी विश्वस्त छौं । जेन्जी आन्दोलनपछि पुराना र नयाँ दुवै राजनीतिक दलमा सोचको परिवर्तन देखिन थालेको छ । पुरानो ढर्राबाट अब देश चल्दैन भन्ने यथार्थ सबैले महसुस गर्न थालेका छन् । विगतका कमजोरी सच्याउन, नीति र कानुनलाई व्यावहारिक बनाउन र देशलाई अगाडि बढाउन अब स्टेकहोल्डरसँग गम्भीर संवाद र सहकार्य अपरिहार्य भएको स्पष्ट भइसकेको छ । यही परिवर्तित सन्दर्भ र सोचका कारण हामी आशावादी छौं । निर्माण क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र सेटिङको आरोप पनि लाग्ने गर्छ । यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्नुहुन्छ ? जहाँ आर्थिक कारोबार हुन्छ, त्यहाँ चलखेलको सम्भावना हुन्छ । यसलाई रोक्ने भनेकै पारदर्शी नीतिले हो । अहिले कर्मचारीहरू अख्तियारको डरले सही निर्णय लिन पनि डराउँछन् । अख्तियारले आर्थिक भिन्नता मात्र हेर्ने होइन, आयोजना किन असफल भयो भन्ने प्राविधिक पक्ष पनि हेर्नुपर्छ । म नेतृत्वमा आएपछि कर्मचारी, मन्त्रालय र व्यवसायीबीच एउटा यस्तो संयन्त्र बनाउनेछु जहाँ ‘एकाउन्टिबिलिटी’ (जवाफदेहिता) स्पष्ट होस् ।  महासंघमा साना र ठूला व्यवसायीबीच सधैं द्वन्द्व देखिन्छ । यसलाई कसरी सन्तुलन गर्नुहुन्छ ? हामीले रवि सिंहजीकै पालादेखि सुधार सुरु गरेका हौं । ५ अर्बसम्मको ठेक्कामा विदेशी आउन नपाउने र एउटा व्यवसायीले एक पटकमा ५ वटाभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने नियमले साना व्यवसायीलाई राहत पुगेको छ । यसलाई अझै परिष्कृत गर्दै जिल्लाका साना ठेक्का सम्बन्धित जिल्लाकै व्यवसायीले पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । ठुलालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने र सानालाई माथि उठाउने नै मेरो नीति हो ।  निर्वाचनपछि तपाईंको प्रतिद्वन्दीलाई कसरी मिलाएर लैजानुहुन्छ, हामी देख्छौं राजनीतिक दलहरुमा आफू विरुद्ध जो प्रतिस्पर्धी छ, उसले पराजित भइसकेपछि उसलाई नटेरेको, वास्ता नगरेको, स्थान नदिएको देखेका छौं  । यो अवस्थामा निर्माण व्यवसायीभित्र पनि आउन सक्छ, कसरी मिलाउनुहुन्छ ?  यस विषयमा हामी अलि उदार दृष्टिकोण राख्छौं । परम्परागत रूपमा हाम्रो पेशामा अध्यक्ष निर्वाचित भए वा पराजित सबै साथीहरूलाई प्रायः सल्लाहकार वा समन्वयकर्ताको भूमिका दिन्छौं । यसको मतलब यो होइन कि हामी कसैलाई इग्नोर गर्ने, अवहेलना गर्ने वा हटाउने नीतिमा विश्वास गर्छौं । हाम्रो विगतको परम्परा यही हो, समान व्यवहार र सहकार्यको संस्कृति कायम राख्ने । आगामी दिनहरूमा पनि हामी पेशाकर्मीका रूपमा काम गर्छौं, हामी राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न छैनौं  र राजनीतिसँग सरोकार पनि राख्दैनौं । यसैले तपाईंले भनेजस्तो कुनै असमान वा विभाजनकारी व्यवहार हाम्रो क्षेत्रमा लागू हुँदैन । हामी विश्वास गर्छौं, सबै साथीहरूलाई समेटेर अघि बढ्दा मात्रै यो पेशा सशक्त र प्रभावकारी बनाइनेछ । सहकार्य र पारदर्शितामा आधारित यही हाम्रो मार्गदर्शन हो, र यसै आधारमा हामी अघि बढ्नेछौं ।  निर्माण क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता अझै न्यून छ । यस्तो किन ? हाम्रो समाज पितृसत्तात्मक भएकाले केही पछि परेको सत्य हो । तर अहिले हामीले महासंघमा उपमहासचिव र सदस्य पदहरूमा महिला कोटा अनिवार्य गरेका छौं । कतिपय महिला निर्माण व्यवसायीहरूले पुरुषले भन्दा उत्कृष्ट काम गरिरहनुभएको छ । उहाँहरूलाई थप प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनेछौं । मेरो पहिलो १०० दिन सरकारलाई निर्माण मैत्री कानुन बनाउन बाध्य पार्नेमा केन्द्रित हुनेछ । विशेष गरी ‘जेन्जी’ आन्दोलन पछाडि बन्ने नयाँ सरकारसँग समन्वय गरेर सार्वजनिक खरिद ऐनलाई निर्माण क्षेत्रको विशिष्टता अनुसार संशोधन गर्न पहल गर्नेछु ।  निर्माण व्यवसायीलाई गाली गरेर मात्र विकास हुँदैन, वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा म प्रमाणित गरेर देखाउनेछु ।  ७७ वटै जिल्लाका ९ सय ६८ प्रतिनिधि साथीहरूलाई म के अनुरोध गर्छु भने तपाईंहरूले ३५ हजार व्यवसायीको भविष्य बोकेर आउँदै हुनुहुन्छ । कसले इमानदारीपूर्वक यो पेशाको मर्यादा बचाउन सक्छ र कसले सरकारसँग दह्रो लबिङ गर्न सक्छ, त्यसलाई हेरेर मतदान गर्नुहोला । पूर्वाधार क्षेत्रलाई विकासको मेरुदण्डको रुपमा लिइन्छ । राजनीतिक दलहरू यतिबेला चुनावी सरगर्मीमा होमिइसकेको अवस्था छ । कसैले घरदैलो अभियान गर्दै हुनुहुन्छ, कसैले घोषणापत्र पनि तयार गर्दै हुनुहुन्छ । दलहरूका घोषणापत्रमा निर्माण क्षेत्र के चाहन्छ ? मैले यसअघि नै स्पष्ट रूपमा भनिसकेको छु- कन्स्ट्रक्सन सेक्टर आज देशको मेरुदण्ड बनेको छ । औपचारिक रूपमा करिब १५ लाख र अनौपचारिक रूपमा झण्डै २५ लाख मानिसलाई रोजगारी दिने यो क्षेत्र सिजनल भए पनि रोजगारी सिर्जनाको हिसाबले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । यो क्षेत्रमा करिब चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ भने वार्षिक रूपमा तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च हुने यो सेक्टर आफैमा अर्थतन्त्रको ठूलो चालक हो। त्यसैले यो पेशालाई केवल सहायक क्षेत्रका रूपमा होइन, मुख्य प्राथमिकतामा राखेर राज्यले अघि बढ्नैपर्छ ।  अहिले निर्वाचनको समय भएकाले राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन् । हामीले सबैको घोषणापत्र हेर्न पाएका छैनौं, तर हाम्रो अपेक्षा स्पष्ट छ- पुराना हुन् वा नयाँ, जुनसुकै पार्टीको सरकार बने पनि कन्स्ट्रक्सन सेक्टरलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ। नत्र देश अघि बढाउँछौं भन्ने कुरा भाषणमै सीमित हुन्छ । देश विकास गर्ने वास्तविक ‘मेन कडी’ नै कन्स्ट्रक्सन सेक्टर हो । यसले कहिलेकाहीँ जीडीपीमा ११/१२ प्रतिशतसम्म योगदान दिएको छ र कृषि पछिको सबैभन्दा ठूलो रोजगारी प्रदायक क्षेत्र पनि यही हो । त्यसैले हरेक राजनीतिक दलले यसलाई प्राथमिक एजेण्डा बनाउनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । यदि कुनै पनि दल वा नेतृत्व देशलाई साँच्चिकै अघि बढाउन गम्भीर छ भने, उसले कन्स्ट्रक्सन सेक्टरका समस्या समाधान गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता आफ्नो घोषणापत्रमा समेट्नैपर्छ । त्यो प्रयासमा हामी पूर्ण सहयोग गर्न तयार छौं । आउँदो सरकारले केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेछ भन्ने आशासहित हामी आज पनि आशावादी छौं ।  निर्माण व्यवसायीहरूलाई के भन्नुहुन्छ, के छ सन्देश ? ७७ वटै जिल्लाका ९ सय ६८ प्रतिनिधि साथीहरूलाई म के अनुरोध गर्छु भने तपाईंहरूले ३५ हजार व्यवसायीको भविष्य बोकेर आउँदै हुनुहुन्छ । कसले इमानदारीपूर्वक यो पेशाको मर्यादा बचाउन सक्छ र कसले सरकारसँग दह्रो लबिङ गर्न सक्छ, त्यसलाई हेरेर मतदान गर्नुहोला । मलाई विश्वास छ, हामीले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सक्यौं भने दुई/तीन वर्षभित्रै देशको भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो परिवर्तन देखिनेछ । 

नेपालमा अहिले १२ वटा विश्वविद्यालय, दर्जनौं स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र १ हजार ४ सय बढी उच्च शिक्षा संस्था सञ्चालनमा छन्, जसले लाखौं विद्यार्थीलाई शिक्षा प्रदान गर्दै आएका छन् । केही निजी शैक्षिक संस्थाले नेपाली विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने भन्दै विदेशी कोर्ष पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर,  आजभोलि नेपालको उच्च शिक्षामा विद्यार्थीको संख्या घट्दै गइरहेको छ । बर्सेनि करिब डेढ लाख विद्यार्थी अध्ययनकै लागि विभिन्न मुलुक पुग्ने गर्छन् । नेपाली शैक्षिक संस्था खाली हुने गरी नेपाली विद्यार्थी किन विदेशिरहेका छन् ? यसमा सरकार र शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरू कसरी चुके ? हामीले उच्च शिक्षालय तथा माध्यामिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)का नवनियुक्त अध्यक्ष युवराज शर्मासँग कुराकानी गरेका छौं ।  नेपालको उच्च शिक्षाको वर्तमान अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? ५० को दशकमा जसरी कक्षा प्लसको शिक्षालाई ट्र्याकमा ल्याइयो, त्यसपछि उच्च शिक्षा पढाइ हुने शैक्षिक संस्था खुल्दै गए । नेपालकै पाठ्यक्रम, नेपालकै शिक्षक, नेपालकै शैक्षिक संस्थामा शिक्षाक्षेत्र आत्मनिर्भर बन्दै गयो  । ६० दशकमा प्लस टुलाई बेस बनाएका कलेज बिस्तार गर्दै उच्च शिक्षा दिने कलेजका रूपमा सञ्चालनमा आए । ब्याचलर्स, मास्टर्स, मेडिकल इन्जिनियरिङ, कानुनका कार्यक्रमदेखि आइटीका कार्यक्रम लगायत विभिन्न विधाका कार्यक्रम सुरु भए । ५० र ६० दशकमा उच्च शिक्षामा जाँदा ७० दशकमा  कोभिड आयो, भूकम्प पनि गयो । नयाँ संविधान र राजनीतिक  परिवर्तन भए । जसका कारण  नेपाली विद्यार्थी स्वदेशमा बस्न मानेनन् । ठूलो संख्यामा विदेश जानेक्रम बढ्यो, जुन ८२ सम्म पनि जारी नै छ ।   यहाँको शैक्षिक संस्थालाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसकिँदै, विश्वविद्यालय पनि एक खालको सिस्टममा परिपक्व नहुँदै कलेजका विद्यार्थी पनि उच्च शिक्षामा  बाहिर जानेक्रम बढ्दै गयो । जस कारण यिनै कलेजहरू  स्थापित हुन सकेनन् । विद्यार्थीलाई आकर्षण दिन नसकेका विषयहरू र राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि विद्यार्थी विदेश जानेक्रम बढेको हो । जसले गर्दा उच्च शिक्षामा कठिन अवस्था भोगिरहेका छौं । अहिलेको एक–दुईवर्षयता हेर्ने हो भने  सबै कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना भइरहेको पाइएको छ । पाँच ६ वर्षको अवधिमा विद्यार्थीको आकर्षण घटेको हो तर बिस्तारै बढ्दै जान्छ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौं ।  तपाईंको अपेक्षा नेपाली विद्यार्थी नेपालमै बस्छन्, स्वदेशमै फर्किन्छन् भन्ने हो ? अहिले अमेरिकामै विद्यार्थीले काम पाइरहेका छैनन् । ती विद्यार्थीहरू फर्किने अवस्था छ । अस्ट्रेलियामा पनि धेरै कलेज अहिले बन्द छन् । नेपाली विद्यार्थी अहिले बाहिर जाँदा खेरिको लाभको कुरा छ, त्यो अहिले तुलान्तात्मक रूपमा घट्दै गइरहेको छ । स्नातक गरेर गरेर जाने विद्यार्थीलाई अवसर पनि छ । तर, प्लस टु सकेर धेरै देश पुगेका विद्यार्थी अहिले सन्तुष्ट अवस्थामा छैनन् । भारतमै पनि नेपाली विद्यार्थीको अवस्था हामीले पोहोर हेरिसक्यौं । अहिले विभिन्न ठाउँ पुगेका विद्यार्थीहरू उत्पीडनमा परेको पाइन्छ । अचेल अभिभावक पनि सतर्क हुन थालेका छन् । यही समयमा हामीले यहाँ भएका उच्च शैक्षिक संस्थामा थप लगानी, थप शैक्षिक कार्यक्रम र पाठ्यक्रम राम्रो बनाएर विद्यार्थीलाई पढ्ने वातावरण राम्रो बनाउन सक्यो भने विद्यार्थीलाई नेपालमै रोक्न सक्छौं ।  हाम्रो पाठ्यक्रम विद्यार्थीले चाहेजस्तो नभएको हो ? होइन, पाठ्यक्रममा त्यति समस्या होइन । पठनपाठनमा पुरानै शैली छ । हामीले नम्बरलाई प्राथमिकता दियौं । पठनपाठन परीक्षामुखी भयो । विद्यार्थीलाई काम गर्दै पढ्दै जाने कुरामा धेरै बाधाहरू भए । भर्ना गर्दा पनि कठिनाइ छन् । कलेजहरूलाई सहायता दिइएको  छैन । विश्वविद्यालयले केन्द्रिकृत रूपमा छनोट परीक्षा लिइरहेका हुन्छन, जसलाई हामी प्रवेश परीक्षा भन्छौं, त्यसमा विभिन्न कठिनाइ छन् । अर्को कुरा हाम्रा विश्वविद्यालयले मूल्यांकन गर्ने क्रममा एक पक्षले परीक्षा लिएर अर्कै पक्षले परीक्षण गर्ने हुँदा विद्यार्थीको मूल्यांकनमा पनि धेरै खालका गुनासोहरू छ ।  यो विषयमा आवाज उठाउने तहमा त तपाईंहरू पनि हुनुहुन्छ नि, यो समस्या त अहिलेको मात्र हो र ? अहिले साढे १ हजार ४ सय कलेजहरू छन् । करिब ५२ प्रतिशत निजी छन् । निजीलाई पूर्वाधारको आधारमा सम्बोधन दिइन्छ । विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम पनि दिन्छ । त्यही आधारमा विद्यार्थीको पठनपाठन पनि  हुन्छ । केही आन्तरिक परीक्षा कलेज आफैले लिए पनि नतिजा निकाल्ने परीक्षा विश्वविद्यालय आफैले लिन्छ । विद्यार्थीको परीक्षण विश्वविद्यालयले गर्छ । नतिजा विश्वविद्यालयले निकाल्छ । भोलि गएर कन्भर्केसनदेखि लिएर डिग्री अवार्ड पनि विश्वविद्यालयले गर्छ । तर पाठ्यक्रम समयमा सुधार गरेनौं । बजार हामीलाई कुरेर बस्दैन, विश्वबजार धेरै रफ्तारमा दौडिरहेको अवस्था छ । तर हामी फोर्थ रेभोलुसनमा छौं ।  यो भनेको के हो भने आधा मान्छेले काम गर्ने र आधा मेसिनले काम गर्ने युग हो । हाम्रो पाठ्यक्रम पुरानै ढर्रामा छ । कलेजलाई हेरिने दृष्टिकोणदेखि लिएर त्यसलाई सम्बन्धन दिने, नियन्त्रण गर्ने पुरानै दृष्टिकोण छ । पाठ्यक्रम कलेजले नै बनाउन नपाउँदा हामी मुखदर्शक छौं । त्यसैले हामीले ऐन खोजेको हो । विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा ऐन नहुँदा कलेज कमजोर हुँदै गएको अवस्था हो । न हामी सबैले विश्वविद्यालयको अधिकार लिएर काम गर्न सक्छौं, न विद्यार्थीले हामीबाट अपेक्षा गरेको चिज हामी दिन सक्छौं । हामीले विश्वविद्यालयलाई मुख ताक्ने, विद्यार्थी अभिभावकले कलेज र सञ्चालक, व्वस्थापनसँग मुख ताक्ने तर रोजगार बजारले खोजेको जस्तो जनशक्ति कलेजले दिन नसकेको र त्यो विश्वास विद्यार्थी र अभिभावकलाई दिलाउन नसकेको अवस्थाले यस्तो अवस्था आएको हो ।  विश्वविद्यालय आफ्नो तरिकाले चल्ने, कलेज सञ्चालकले त्योभन्दा माथि गएर काम गर्न नपाउने गर्दा सबैभन्दा समस्या भएको हो भन्दा हुन्छ ?  विश्वविद्यालयमा जो पदाधिकारी जानुहुन्छ, उहाँहरू हाम्रै कलेजमा पढाएर गएका व्यक्ति हुनुहुन्छ । रजिस्ट्रार, उपकुलपति, डीन भएका व्यक्ति निजी कलेजमा पढाइसकेका व्यक्ति हुनुहुन्छ । तिनै व्यक्ति विश्वविद्यालयमा जाँदा कलेजलाई विश्वास गर्न सक्ने बाटो थियो तर पनि उहाँहरूले गर्न सकिरहेको देखिँदैन । शिक्षा मन्त्रालयले यस्ता विषयलाई झनै हेरेको पाइँदैन । अहिले संसद नै नभएको अवस्थामा यो विषयमा छलफल हुने कुरा भएन । विद्यालय शिक्षा पनि भदौ २५ गतै संसदबाट टुंगिदै थियो त्यो पनि अड्किएर बसेको छ । हिजो सरकारी कलेज कमजोर भए, सरकारी विद्यालय कमजोर भए, निजीले राम्रो गर्यो है भन्ने थियो । ७० पछि अहिले आउँदासम्म सरकारीको पनि सुधार भएन भने निजीमा पनि विद्यार्थी नटिक्ने अवस्था आयो । भन्ने हो भने अहिले नेपालको समग्र शैक्षिक अवस्था नराम्रो अवस्थामा छ ।  ऐन किन आवश्यक ? विद्यालय शिक्षा ऐन अहिले तत्काल नआउँदा पनि केही हुँदैन । ५४ वर्ष पुरानो ऐनमा संशोधन गर्दै व्यवस्थापन गरेका छौं । यसमा सरकारी विद्यालयलाई राम्रो गर्ने विषयहरू छन्, निजीलाई यसमा समस्या होइन । अहिले आउँदै गरेको ऐनमा पनि केही छात्रवृत्तिका विषय र केही राज्यले निजीमाथि विभिन्न खालका करका कुराहरू राखेको थियो, त्यसमा केहीमा हामीले सम्बोधन गरेका पनि छौं । ऐन आएको भए त्यसमा ९० प्रतिशित लगभग निजीले अपेक्षा गरेका विषय हुने थिए ।  अहिले उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा ऐन नहुँदा समस्या भएको हो । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) आफै समस्यामा छ  । ऊ अन्तर्गतका प्राविधिक शिक्षालयहरू पनि समस्यामा छन् । उच्च शिक्षामा ऐन बनाउन नयाँ चुनावै कुर्न पर्दैन, नयाँ संसद नै कुर्न पर्दैन । अध्यादेशबाट पनि ल्याउनुपर्छ । यो भनेको एकदमै जटिल विषय हो । नेपालमा हेर्ने हो भने गभर्नरदेखि प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न एक दिन पनि ढिलाइ गरिँदैन । अन्य त्यस्ता संवैधानिक निकायमा रातारात नियुक्ति गरिन्छ तर शिक्षामा विद्यार्थीलाई नेपालमै पढ्न रोक्न राज्यलाई केले रोकेको छ ? शिक्षाको विषयमा राज्य बेखबरजस्तै छ । शिक्षा मन्त्रालयले एनओसी दिएर लाख सवा लाख विद्यार्थी पठाइरहेको छ । ती सबै जाने विद्यार्थी नै हुन् कि नेपालमै पढ्ने विद्यार्थी हुन् ? कति जानुपर्ने हो, कति यही पढ्नुपर्ने हो ? यो विषयमा छलफल भएको देखिँदैन ।  हामीले धेरै विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढाइरहेका छौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा मात्र कक्षा ११ मा वर्षको ६ हजार विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाएका छौं । प्लस टुमा हामीले छात्रवृत्तिमा पढाएका विद्यार्थीलाई पनि सरकारले एनओसी दिएर विदेश पठाइरहेको छ । छात्रवृत्तिमा पढेको विद्यार्थी ब्याचलर्समा नेपालमै पढ्नुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेन । यस्ता कुराहरूमा राज्य धेरै चुकेको छ । यहाँ हुनेखाने विद्यार्थी पनि पहुँचको आधारमा छात्रवृत्तिमा पढिरहेका छन् । तर जो विद्यार्थी साँच्चै गरिब तथा जेहेनदार छ, उसले सरकारी स्कुलमै पनि पढ्न नपाउने अवस्था छ । शिक्षा मन्त्रालय, स्थानीयतहले शिक्षामा राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने हामीलाई जिम्मा दिनुपर्छ । हामी एक महिनामै उच्च शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने गरी काम गरेर देखाउँछौं । उच्च शिक्षालाई राम्रो मनाउने कुरामा हिसान कटिबद्ध छ ।  चर्को शुल्क लिने तर त्यो अनुसारको शिक्षा दिन नसक्ने भन्ने आरोप छ नि ? राज्यले निःशुल्क शिक्षा दिएको छ । तर, गुणस्तर छैन । जहाँ शुल्क छ त्यहाँ केही न केही गुणस्तर अवश्य हुन्छ ।  मेडिकल शिक्षा पढ्न अहिले पनि ५५÷६० लाख रुपैयाँ लाग्छ, नर्सिङ पढ्न पनि त्यत्तिकै खर्च लाग्छ । त्यो शुल्क राज्यले नै तोकेको छ । इज्नियरिङको पनि एउटा मापदण्ड छ । काठमाडौं विश्विद्यालयको कलेजलाई पनि तिमीले यति शुल्क लिन पाउँछौं भनेर तोकिदिएको छ  अन्य कार्यक्रम चलाउनेले पनि मापदण्डमा जानुपर्छ ।  हामीले सामाजिक उत्तरदायित्वमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने, निःशुल्क पढाउने गरिरहेका छौं जुन हाम्रो दायित्व हो । ९० प्रतिशत विद्यार्थीले शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । निजी कलेजमा राज्यको तर्फबाट केही सहुलियत छैन । हामीले घरबहाल करदेखि लिएर विद्यार्थीको शुल्क, रजिष्टेशन शुल्कदेखि विभिन्न ८÷१० खालका कर तिर्छौं । बैंकमा पनि सहुलियत छैन, सामान आयात गर्दा र ल्याब लगायतका उपकरणमा पनि छुट छैन । राज्यले कुनै पनि छुट नदिँदा हाम्रो कष्ट बढ्छ  । यी विभिन्न कर, शिक्षक कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षादेखि लिएर सबै जोड्दा १ सय २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । यो सबैको बोझ तिनै ९० प्रतिशत विद्यार्थीका अभिभावकको थाप्लोमा थोपरिन्छ । यति गर्दा पनि हामीले सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा कममा शिक्षा दिइरहेका छौं ।  एक–दुईवटा शैक्षिक संस्थाले महंगा शुल्क राखेको हुन सक्छन् । तर आम रूपमा हेर्ने हो भने निजी विद्यालय सस्तो छ ।  तपाईंले कम शुल्क भनिरहँदा धेरैजस्तो शैक्षिक संस्थाले बाहिर देखाउने शुल्क एउटा र भित्र विद्यार्थीबाट लिने शुल्क अर्कै गरेको पनि गुनासो आइरहेका छन् । यही गुनासोले गर्दा शिक्षा मन्त्रालयले सबै सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न निर्देशन पनि दिएको छ, होइन र ? यो निकै गलत हो । हामीले एउटा शुल्क देखाएर अर्को शुल्क उठाउन सक्दैनौं । आजका विद्यार्थीसँग नदेखाएको शुल्क लिने भनेको असम्भव कुरा हो । हामी दुई रुपैयाँ पनि बढाउन सक्दैनौं । जे हामीले तोकेका हुन्छौं त्यही आधारमा शुल्क लिने हो । हामीले गरेका पनि छैनौं गर्न पनि मिल्दैन, यदि यसो पाइएको छ भने विद्यार्थीले उजुरी पनि गर्न सक्छन् ।  गुणस्तर शिक्षा प्रदान गर्न केले रोकिरहेको छ ? यस पछाडिका समस्या के-के हुन् ? गुणस्तर भनेको एउटा वस्तु अथवा एउटा पारामिटरबाट मात्र हेरिने कुरा होइन । करिकुलम हामीले बनाउन पाइँदैन । हामीलाई बनाउन दिनूस् भनिरहेका छौं । हामीसँग योग्य मान्छे छन् । अहिलेको युग, आवश्यकतालाई सुहाउँदो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पाठ्यक्रम निर्माण गर्छौं । पढ्दै कमाउँदै गर्ने किसिमले पनि काम गर्न सक्छौं । तर यो सबका लागि राज्यले सहुलियत लिनुपर्छ । किनकि राज्यले कन्ट्रोल गर्ने हो भने आजको दिनमा कुनैपनि निजी क्षेत्र टिक्न सक्दैन ।  दुई सय करोड लगानी गरेर चेन होटल खोल्दा राज्यले कन्ट्रोल गर्दैन । होटलले आफ्नै मूल्य राख्छ र तर हामीलाई पाँचतारे होटल सञ्चालन गर्नेको दर्जामा पनि राखिँदैन । महाराजगञ्जको टिचिङ अस्पताल, पुल्चोकको इन्जिनियरिङ क्याम्पस, रामपुरको एग्रिकल्चर क्याम्पस, कृषि क्याम्पसमा  विश्वविद्यालयले सहायता दिएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले आफ्ना हरेक कलेजलाई सहायता दिइरहेको छ, यो राम्रो हो । हो धेरै नाफामुखुी हुनभएन, धेरै शुल्क लिन भएन तर गुणस्तर दिने कुरामा राज्यले नियन्त्रण गर्न भएन । त्यो गुणस्तर दिएपछि निजीले शुल्क तिर्छ । गुणस्तर अनुसारको शुल्क तिर्न अभिभावक तयार नै हुन्छन् । एउटा व्यापारीले टे«डिङ गर्दा ५/५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ भने शैक्षिक संस्थाले ८ देखि १२ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरिरहेका छन् ।  सिकाइलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? कोभिड अगाडि र पछाडिको जब मार्केट निकै फरक छ । त्यो बेला बैंकमा जागिर पाइन्थ्यो, आइटीमा पनि काम पाइन्थ्यो, अन्य औद्योगिक क्षेत्रमा पनि काम पाइन्थ्यो तर अहिले संकुचन भएको छ । अहिले थोरै कर्मचारीबाट धेरै काम गर्ने प्रविधि आइसकेको छ । अनलाईन बिजेनस आयो, अरू खालको मार्केटिङ गर्ने काम पनि सोसल मिडियाले भेट्यो । एआईले त झन् अझ धेरैको जागिर खोस्दै छ । यस्तो अवस्थामा त्यही पुरानो पाठ्यक्रममा विद्यार्थीलाई पढाइराख्नुपर्ने अवस्था छ ।  एउटा तथ्यांकअनुसार नेपालमा ८७ प्रतिशत विद्यार्थी पढेको विषयमा काम नपाएर अन्य विषयमा काम गरिरहेको देखाएको छ । पाठ्यक्रम र बजारबीच दूरी बढ्नाले यस्तो भएको हो । बजार र उद्योग कहाँ पुग्दैछ भन्ने कुरामा कसैको ध्यान गएन । अब यसको अधिकार कलेजलाई दिनुपर्छ । अब समय परिस्थितिअनुसार बजारमिल्दो पाठ्यक्रम तयार गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । अब यो विषयमा हामीले खरो रुपमा आवाज उठाउनुपर्छ । कि गर नभए गर्न देऊ भन्ने आशयमा हो तपाईंहरू ? हो, हामी सक्छौं । हामीले उज्यालो देखेका छौं । हामी हाम्रा कलेजमा आएका विद्यार्थीलाई उज्यालो देखाउँछौं, आशा देखाउँछौं । हामीले गर्ने भनेको काउन्सिलङ हो, तर हामी त्यहाँ पनि चुकिरहेका छौं किनकि हाम्रो हातमा हतियार छैन । कक्षा ९ देखि १२ सम्म पढेका विद्यार्थी यहाँ पठनपाठनप्रति सन्तुष्ट नभएर बाहिर गइरहेका छन् । अब हामीले शिक्षा क्षेत्रलाई साँच्चिकै राम्रो बनाउने हो भने ९ देखि १२ सम्मको शिक्षालाई सबैभन्दा पहिले राम्रो बनाउनुपर्छ । त्यसपछि हामीले अर्को चार वर्ष पनि विद्यार्थीलाई नेपालमै टिकाउन सक्छौं । यति गर्न सक्यौं भने विद्यार्थी विदेशमा स्नातकोत्तर गरेर फेरि नेपालमै आउने सम्भावना बढी हुन्छ ।  जब प्लेसमेन्टको व्यवस्था कसरी गरिरहनुभएको छ ? हामीले जब प्लेसमेन्टका कामहरू गरिरहेका छौं । कतिपय विद्यार्थी पढाइ नसकिँदै बजारमा गइसकेका हुन्छन्, यद्यपि त्यो संख्या थोरै छ । धेरैजसो कलेजले जब फेयरजस्ता कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आएका छन् तर यति मात्र पर्याप्त हुँदैन । विद्यार्थीलाई पढाइसँगै सीप सिकाउनु उत्तिकै आवश्यक छ । कतिपय विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम परिवर्तन गरिरहेका छन्, तर अब विद्यार्थीलाई कोर्स मात्र पढाएर हुँदैन । कलेजहरूले आफै थप विषय समेटेर विद्यार्थीलाई सहभागी गराउन सक्छन् । विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा थप विषय राख्दा विद्यार्थी र शिक्षक दुवैले आवश्यक छैन भन्ने मानसिकता देखिन्छ । यही कारण हामी तुरुन्तै नयाँ सीप, रोजगारीमा चाहिने म्यानपावर उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौं । अहिले कतिपय विदेशी कलेजमा एआई कोर्स पढाइ भइरहेका छन्, तर काठमाडौं बाहेकका हाम्रा विश्वविद्यालयले अझै सुरु गरेका छैनन्, यसको मुख्य कारण केन्द्रीकृत पाठ्यक्रम हो । विश्वविद्यालयमा सयौं विषय र थुप्रै संकाय भएकाले चुनौती त छ, तर कलेजहरूले यो काम गर्न सक्छन्। त्यसका लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्नुपर्छ । अब विद्यार्थीलाई कसरी पढाउनुपर्छ ? आजका विद्यार्थी निकै स्मार्ट छन् च्याटजिपिटी र गुगलमार्फत शिक्षकले सिकाएको भन्दा बढी ज्ञान लिइरहेका छन् । शैक्षिक संस्था पुरानै शैलीमा चल्ने हो भने निजी क्षेत्र टिक्न सक्दैन । कक्षाकोठामा आवश्यक प्रविधि उपकरण अनिवार्य हुनुपर्छ । ९ देखि १२ कक्षासम्मकै शिक्षण सिकाइ पद्धतिमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । उच्च शिक्षामा आधा विद्यार्थी कक्षाकोठामा र आधा विद्यार्थीलाई सीपमा आधारित प्रस्तुति, सेमिनार, स्टार्टअपतर्फ लैजानुपर्छ । कक्षाकोठामा मात्र सीमित राखेर हुँदैन। फेल गराउने मानसिकताबाट पनि बाहिर निस्कनुपर्छ । विश्वविद्यालयले केही बजेट छुट्याएर विद्यार्थीलाई समूहमा कृषि, प्रविधि वा स्टार्टअपमा संलग्न गराउनुपर्छ । यसले सीप पनि बढ्छ र बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था हट्छ । धेरै परीक्षा लिने र धेरै फेल गराउने प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक छ । यी विषयमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवै तुरुन्त लाग्नुपर्छ । यस्तो गर्न सकियो भने वर्षको दुई–तीन लाख विद्यार्थीलाई पढाएर रोजगारी दिन सकिन्छ । हामी २५ वर्षदेखि यसै क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौं, तर राज्यले अपेक्षित ध्यान दिएको छैन । अहिले शिक्षामन्त्री महावीर पुनमाथि सबैको विश्वास छ, सुधारको संकेत देखियो त ?  सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँ स–साना कुरामै अल्झिरहनु भएको जस्तो लाग्छ । नीति र संरचनागत सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ । एआई नीति पास भइसकेको अवस्थामा शिक्षालाई एआईसँग कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विद्यार्थीलाई अटोनोमी दिने कुरा अघि बढाउनुपर्छ, नत्र नयाँ उच्चस्तरीय आयोग बनाएर समस्या पहिचान गर्नुपर्छ । राम्रो विदेशी विश्वविद्यालय नेपालमा आउन चाहन्छ भने त्यसका अवरोध हटाउनुपर्छ । विदेशी विश्वविद्यालयबाट मान्यता प्राप्त कलेजहरूको नियमित अनुगमन गरी कमजोरी सुधार गर्नुपर्छ। विदेश पठाउने कन्सलटेन्सीलाई मात्र दोष नदिऔं, कुन विद्यार्थी कस्तो विश्वविद्यालयमा जान पाउने भन्ने मापदण्डमा छलफल गरौं । आज एक विद्यार्थीलाई विदेश पढ्न ५० लाख रुपैयाँ ऋण सजिलै पाइन्छ, तर नेपालमै पढ्न खोज्दा बैंकले झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाउँछ । यो कुरा शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्छ । आजका विद्यार्थी र अभिभावक सचेत छन् । विभिन्न माध्यमबाट यस्ता विषयमा जानकारी लिइरहेका छन् त्यसैले विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । विद्यार्थी विदेश गए भनेर हात बाँधेर बस्ने अवस्था छैन । सरकारी रोजगारी सीमित छ, रोजगारी दिने मुख्य क्षेत्र निजी उद्योग हुन् । निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व हो । पछिल्ला ५-७ वर्षदेखि हामी अस्तव्यस्त अवस्थामा छौं । निजी क्षेत्रलाई खुम्च्याएर अर्थतन्त्र अघि बढ्दैन । राज्यले गर्नुपर्ने ठाउँमा राज्यले गर्नुपर्छ र निजीलाई सहज वातावरण दिनुपर्छ । शिक्षामा गरिएको लगानी खेर जान नदिई निर्मम रूपमा सुधारमा लाग्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षालाई पनि नेपालले अपनाउनुपर्छ । भोलि एनआरएनएले समेत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा नेपालमै पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । अब राजनीतिक दल, विज्ञ, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र मन्त्रालय सबैले फराकिलो सोचका साथ अघि बढ्नैपर्छ ।  

विकासन्युज डटकमले गत आइतबार विकास वहस तथा विकास नायक अवार्ड समारोहको आयोजना गर्‍यो । समारोहमा उन्नत विकाससँगै निजी क्षेत्रको भूमिका र अपेक्षाको विषयमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुसँग छलफल भयो भने विभिन्न १० क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरेका १० जना 'विकास नायक २०८२' को अवार्डबाट सम्मानित पनि भए । विकास वहसमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, गोल्डस्टार सुजकी कार्यकारी अध्यक्ष विदुषी राणा, एनर्आइसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)  सुजित शाक्य र आईएनजी ग्रुपका अध्यक्ष सुलभ बुढाथोकी वक्ताको रूपमा सहभागी भए भने सहजकर्ताकाे भूमिकामा विकासन्युजका सम्पादक सन्तोष रोकाया रहेका थिए । विकास वहस कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले भोगेको अल्झन तथा नीतिगत अस्पष्टता, भोगेका समस्या तथा चुनौती र अवसरका विषयसँगै सरकारले गर्नुपर्ने कामका विषयमा पनि चर्चा भयो । विकास वहसमा वक्ताहरूले राखेको धारणालाई हामीले सम्पादन गरेर यो सामग्री तयार पारेका छौं । अञ्जन श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ  व्यवसायीहरूले देशमा लगानीमैत्री वातावरण नभएको, बैंकबाट कर्जा पाउन सकस भोग्नु परेको गुनासो गर्नुहुन्छ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले थप त्रास र संशयको वातावरण सिर्जना गरेको छ । यो अवस्थामा काम कसरी गरिरहनु भएको छ ? उद्योगी–व्यवसायीहरूले अहिले सामना गरिरहेका समस्या के हुन् ? ती समस्या समाधानका लागि सरकारले के काम गर्न आवश्यक छ ? जेनजी आन्दोलन केही उद्देश्य प्राप्तिका लागि भएको थियो । तर, यसले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको छ । सबैभन्दा पहिला राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ । समयमा निर्वाचन भएर स्थिर सरकार बन्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई हेर्ने, बुझ्ने र सोच्ने सरकारी दृष्टिकोणमा अझै परिवर्तन आएको छैन । जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ सोचका साथ देश अगाडि बढ्ने भनिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । निजी क्षेत्रमाथि विभिन्न किसिमका आरोप–प्रत्यारोप लगाइन्छ । तर अन्ततः काम गर्ने भनेको निजी क्षेत्र नै हो । यदि निजी क्षेत्रमा कमजोरी छन् भने हामी सुधार गर्न तयार छौं । निजी क्षेत्रले एउटै क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्‍यो भन्ने आरोप पनि सही होइन । कामका लागि विदेश जानैपर्ने, उपभोगका लागि आयातमै निर्भर हुनुपर्ने र पुँजी निर्माणका लागि जग्गामा मात्र लगानी गरेर नाफा कमाउने जस्तो भाष्य निजी क्षेत्रमाथि छ । तर, यो अवस्था नीतिगत व्यवस्थाका कारण सिर्जना भएको हो । नीति त छन्, तर नीतिगत स्पष्टता छैन, निरन्तरता छैन, र नीतिको अपव्याख्या भइरहेको छ । बजेटमा पर्यटन तथा होटल उद्योगलाई उद्योगसरह मान्यता दिने भनिएको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयनमा आएको छैन । यसले निजी क्षेत्रप्रतिको सरकारी दृष्टिकोण कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ । औद्योगिक क्षेत्रमा भाडा घटाउने, ५० प्रतिशत छुट दिने जस्ता विषय आएका छन् । तर, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले सुनेको नसुनेजस्तै गरेको छ । कसैले ३०/४० वर्षअघि औद्योगिक क्षेत्रभित्र पानीको सुविधा नपाएर बोरिङ गरेको छ भने अहिले त्यसमा मिटर जडान गरेर शुल्क असुल्ने भनिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको छानामा सोलार जडान गरेर बिजुली उत्पादन गर्दा पनि मिटर जडान गरी शुल्क लिने विषय आएको छ । स्टिम ब्रोइलर प्रयोग गरेर कोजेनेरेसनमार्फत बिजुली उत्पादन गर्दा पनि मिटर जडान गर्ने भनिएको छ । यसले नीति कहाँ छ र सोच कहाँ छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ । यस्ता कारणले निजी क्षेत्र पछाडि पर्दै गएको छ । व्यवसाय राम्रोसँग अगाडि बढ्न जनशक्ति, पुँजी, प्रविधि र प्रतिस्पर्धा चाहिन्छ । तर, नेपालमा व्यवसाय गर्नका लागि नभई नहुने कुरा पहुँच पनि हो भन्ने विषय व्यापक रुपमा सुनिन्छ । तपाईंहरूले यो विषयको महसुस र अनुभव कत्तिको गर्नुभएको छ ? पहुँचका कारण केही व्यक्ति अगाडि बढेका होलान् । तर, सबैले त्यसैबाट सफलता पाएका छैनन् । विगतमा २५ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएर सुरु गरेका व्यक्तिहरू आज अर्बौंको कारोबार गरिरहेका छन् । ती सबै पहुँचकै आधारमा अगाडि बढेका होइनन् । कहीँ न कहीँ आशीर्वाद त चाहिन्छ होला । म त भगवानको आशीर्वाद लिने मान्छे हुँ । त्यसैले म कुनै विशेष पहुँचका कारण यहाँ आइपुगेको होइन । म जस्तै पहुँच बिना पनि अघि बढेका धेरै व्यक्ति छन् । नेपालमा भएका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा निजी क्षेत्रलाई बारम्बार अपव्याख्या गरिएको छ । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई थिचोमिचो गरिएको हो कि भन्ने अनुभूति हुन्छ । पञ्चायतकालमा सानै हुँदा ‘कालोबजारिया’ भन्ने शब्द सुन्नुपर्थ्यो । आज पनि व्यवहारमा त्यही मानसिकता कताकता देखिन्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न अत्यन्त जरुरी छ । पहिले विद्यालयका पाठ्यक्रममा भगवान, कवि, कविता, कथा आदि पढाइन्थ्यो । अहिले नेपालमा व्यवसायमार्फत उपलब्धि हासिल गरेका धेरै व्यक्तिहरू छन् । उनीहरूलाई पनि रोल मोडलका रूपमा पाठ्यक्रममा समेटेर व्यवसायप्रति आकर्षण बढाउन सकिन्छ । यसै सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले गरेका कामहरूको प्रचार–प्रसार गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि एउटा अवधारणा अघि सारेको छ । निजी क्षेत्रप्रतिको नकारात्मक धारणा परिवर्तन गरी सकारात्मक बनाउने उद्देश्यले मिसन वा क्याम्पेन सञ्चालन गर्ने तयारीका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौं ।  बमबहादुर मिश्र, डेपुटी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक  व्यवसायीहरूले कर्जा पाएनौं भन्ने गुनासो गरिरहेका छन् । तर, बैंकहरूलाई पैसा कहाँ राखौं भन्ने सकस छ । सस्तो ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकमै निक्षेप राखिरहेका छन् । यो समस्याको समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले के काम गरिरहेको छ ? बैंकिङ क्षेत्रमा प्रशस्त तरलता छ । करिब १ ट्रिलियन रुपैयाँ हाराहारीमा तरलता छ । राष्ट्र बैंकले २५ अर्ब रुपैयाँको बण्ड जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ । दुई/तीन कारणले कहिलेकाहीँ बैंकले कर्जा दिन नसक्ने अवस्था आउँछ । त्यो भनेको क्यापिटल कन्स्ट्रेन्ट हो । कर्जा–निक्षेप अनुपातको समस्या पनि आउन सक्छ । तर, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । पुँजीको जुन समस्या छ, त्यसको समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई अग्राधिकार सेयर जारी गर्न अनुमति दिएको छ, ताकि पुँजी सहज रूपमा बढोस् । यसैगरी, रेगुलेटरी रिजर्भ (आरआर) मा जम्मा भएको रकमलाई सेकेन्ड टियर क्यापिटलमा गणना गर्न दिएर पुँजीलाई बलियो बनाउँदै कर्जा दिने क्षमता बढाइएको छ । ब्याजदर र मुद्रा प्रदायकको भूमिका राष्ट्र बैंकको हो । तर, अहिले ब्याजदर र मुद्रास्फीति दुवै न्यून बिन्दुमा छन् । व्यवसायीहरूले कर्जा नपाएको गुनासो गर्नु भन्दा पनि लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको देखिन्छ । सरकारले सुरक्षा दिन सकेन, उद्योग खोल्दा तोडफोड होला कि भन्ने त्रासका कारण निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको छ । जो व्यक्ति कर्जा लिन बैंकमा आउँछ तर पाउँदैन, प्रायः उसँग बैंकले विश्वास गर्न सक्ने वा भायबल देखिने परियोजना नहुने अवस्था हुन्छ । कृषिमा सस्तो कर्जा दिन, आधार दरमा ०.२५ प्रतिशत प्रिमियममा कर्जा उपलब्ध गराउन, आईटी क्षेत्रलाई पनि सोहीअनुसार कर्जा दिन ५–६ वटा क्याटेगोरी बनाइएको छ । हाउजिङमा डण्डी नबिकेको, सिमेन्ट नबिकेको जस्ता गुनासाहरू पनि सुनिरहेका छौं । उपभोग कम भएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै आधार दरमा १.५ प्रतिशत प्रिमियम मात्र लिएर कर्जा विस्तार गर्न निर्देशन दिइएको छ । यस्तो अवस्थामा उपर्युक्त परियोजना लिएर आउने व्यक्तिले कर्जा नपाएको गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था छैन भन्ने मलाई लाग्छ । बैंकरहरू अहिले त्रासको अवस्थामा छन् । काम गर्दै गर्दा प्रहरीको हतकडी बैंकरको हातमा लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसमा राष्ट्र बैंकले पनि सहयोग गरेको आभास बैंकरलाई भएको छ । बैंकिङ प्रणालीमाथि आक्रमण गर्ने तथा अराजक गतिविधि गर्नेहरूमाथि भने राष्ट्र बैंक किन मौन ? नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका कर्मचारी दाङमा कर्जा असुलीका लागि जाँदा निर्घात कुटपिटमा पर्नुभयो । केही दिनअघि ज्योति विकास बैंकका कर्मचारीमाथि कुटपिट भएको भिडियो सार्वजनिक भयो । बैंकका कर्मचारी पनि हाम्रै दाजुभाइ हुन् । तर, कामको सिलसिलामा फिल्डमा जाँदा उनीहरू कुटिने अवस्था आएको छ । यस्ता घटनाबारे हामीले सरकारलाई जानकारी गराएका छौं । गभर्नरले अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पनि यस विषयमा जानकारी गराइसक्नुभएको छ । यस्ता गतिविधि गर्ने केही व्यक्ति पक्राउ पनि परेका छन् । यस्तो कार्य गर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश हामीले पटक–पटक विज्ञप्तिमार्फत दिएका छौं । संस्थागत स्वभावअनुसार हामी नम्र भाषामा विज्ञप्ति निकाल्ने, सुझाव दिने, वित्तीय चेतना जगाउने काम गरिरहेका छौं । कर्जा जनताको निक्षेपबाट दिएको हो भन्ने कुरा बारम्बार भनिरहेका छौं । बैंकमा राखिएको पैसा तपाईं–हाम्रा आमाबुबाको हो, त्यसैले कर्जा तिर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी निरन्तर जोड दिइरहेका छौं । बैंकले कर्जा दिएपछि असुली गर्नैपर्छ । विगतमा लघुवित्त र पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमाथि पटक–पटक आक्रमण भइरहेका छन् । यस्ता गतिविधिले हामीलाई अधोगतितर्फ लैजान्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप जनताको हो । राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने काम जिम्मेवारीपूर्वक गरिरहेको छ । विदुषी राणा, कार्यकारी अध्यक्ष, गोल्डस्टार  विश्व ब्राण्ड गोल्डस्टारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, तपाईंको व्यवसाय आम उपभोक्ताको रोजाइ बनेको छ । आम युवा उद्यमीका लागि सरकारले के गर्नुपर्ला ? अब युवा उद्यमीहरू कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ? नेपालमा कुनै पनि उद्यम सुरु गर्नुअघि सबैभन्दा पहिला व्यवसाय गर्ने वातावरण कस्तो छ भन्ने बुझ्न आवश्यक हुन्छ । अहिले पनि नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योगप्रति सोच धेरै हदसम्म नकारात्मक छ । विशेषगरी उत्पादन उद्योग खोल्न अझै कठिन छ । उद्यम सुरु गर्दा सबैभन्दा पहिला समस्याको पहिचान गर्नुपर्छ । के उद्योग खोल्ने ? त्यसको बजार छ कि छैन ? उपभोक्ताको आवश्यकता के हो ? भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । केवल आफ्नो चाहनाका आधारमा होइन, बजारको माग बुझेर निर्णय लिनुपर्छ । गोल्ड स्टारको सन्दर्भमा हामी गुणस्तरमा कहिल्यै सम्झौता गर्दैनौं । यो विषयमा कुनै पनि उद्यमीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । साथै, निरन्तरता र उपभोक्तासँग विश्वास निर्माण गर्नु अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ । सरकारसँग हाम्रो अपेक्षा धेरै ठूलो छैन । स्थिर र स्पष्ट नीति नै सबैभन्दा आवश्यक कुरा हो । नीतिहरू बने पनि ती प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुँदैनन् । जसका कारण नेपालमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा दैनिक रूपमा समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । हामी हरेक दिन ‘फायर फाइट’ गरिरहेका हुन्छौं, किनभने नीतिहरू आफै एकआपसमा जुधिरहेका हुन्छन् । अर्को, प्रमुख समस्या भनेको सहज वित्तीय पहुँचको अभाव हो । उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिइएको छैन । बैंकको ब्याजदरमा ट्रेडिङ र म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगलाई फरक ढंगले हेरिनुपर्छ भनेर हामी निरन्तर भनिरहेका हुन्छौं । उत्पादनमुलक उद्योग भनेको रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने र समग्र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने क्षेत्र हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय नेपालमै उद्योग सञ्चालन गरी उत्पादन गर्ने उद्योगलाई आधार दरमा ०.५ प्रतिशत प्रिमियममा कर्जा दिन निर्देशन जारी गरेको छ । तर, उक्त निर्देशन आएको साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नीतिगत अस्पष्टताका कारण उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्न निकै कठिन भइरहेको छ । नेपाल आफैं भूपरिवेष्ठित देश भएकाले व्यवसाय गर्न पहिल्यै गाह्रो छ । यस्तो अवस्थामा स्पष्ट नीतिबिना उद्योग व्यवसाय अगाडि बढाउनु झनै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कत्तिको सहज छ ? थप सहज बनाउन सरकारले के गर्नुपर्छ ? नेपाली व्यवसायीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यापार गर्न गाह्रो छ, र नेपालभित्रै पनि व्यवसाय गर्न सजिलो छैन । यसको प्रमुख कारण सरकारबाट पर्याप्त सुरक्षा नहुनु हो । चोरी पैठारीको विषयमा धेरै पटक आवाज उठाए पनि अझैसम्म प्रभावकारी नियन्त्रण हुन सकेको छैन । त्यसकारण आन्तरिक बजारमै पनि व्यवसाय गर्न कठिन भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उत्पादन लागत उच्च पर्छ । नेपाल भूपरिवेष्ठित देश भएकाले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भन्सार शुल्क अत्यधिक लाग्छ । कागजमा एउटा व्यवस्था लेखिएको हुन्छ, तर सामान ल्याउँदा अर्कै शुल्क तिर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, मेसिनरीमा १ प्रतिशत शुल्क भनिए पनि व्यवहारमा ५ प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था छ । भूपरिवेष्ठित देश भएकै कारण कहिले बाटो बन्द हुने, कहिले पहिरो जानेजस्ता समस्याले प्रतिस्पर्धा गर्न थप सकस भइरहेको छ । हाम्रो छिमेकी देश भारत र चीनजस्ता ठूला अर्थतन्त्र भएकाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ । यति चुनौतीका बाबजुद पनि हामी निर्यात गरिरहेका छौं । गोल्डस्टार करिब ३० वर्षदेखि जुत्ता–चप्पल निर्यात गर्ने उद्योग हो । गत वर्ष मात्रै निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने भनेर सरकारले बाचा गरेको थियो । त्यसै आधारमा हामीले योजना बनाएर काम गर्‍यौं । तर, अन्तिम समयमा सरकारले बजेट नभएको भन्दै अनुदान उपलब्ध गराएन । सुजित शाक्य, सीईओ, एनआईसी बैंक  बैंकर र व्यवसायीबीच पारस्परिक सम्बन्ध हुनुपर्छ । एक-अर्काको सफलताको सारथी बन्नुपर्ने हो । तर, पछिल्लो समय व्यवसायीले बैंकरलाई गाली गर्ने, सराप्ने र बैंकरले व्यवसायीलाई दोष दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? कसको कमजोरीले यस्तो परिस्थिति आयो ? र, अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ? वास्तवमा व्यवसायी र बैंकर दुवै एक-अर्काका सहयोगी पिलर हुन् । करिब २०–२५ वर्षअघि २५ लाख रुपैयाँ कर्जाबाट सुरु गरेका कतिपय मेरा ग्राहकहरू आज अर्बौं रुपैयाँको कर्जा लिएर विभिन्न उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । नकारात्मक उदाहरणहरू पनि हुन सक्छन्, तर सफलताका धेरै कथाहरू छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहयोग बिना कुनै पनि व्यवसाय अगाडि बढ्न सक्दैन । प्रमोटरले आफ्नो इक्विटी राखेपछि ऋणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था आवश्यक पर्छन् । उद्योग स्थापना, व्यवसाय सञ्चालन वा विस्तारको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने बैंकर र व्यवसायी एक-अर्काका पूरक हुन् । पछिल्ला केही सातादेखि गालीगलौज र आरोप–प्रत्यारोप बढेको देखिन्छ । बैंकका रिकभरी टिम असुलीका लागि जाँदा आक्रमण भएका घटनाहरू पनि आइरहेका छन् । ऋणीहरूले पनि एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा बुझ्न आवश्यक छ– यदि यस्ता गतिविधि निरन्तर भइरहे भने भविष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्था ती क्षेत्रमा जान रुचाउने छैनन् । बैंकमा रहेको पैसा प्रमोटर वा बैंकरको मात्रै होइन, आम सर्वसाधारणको निक्षेप हो । त्यसैले बैंकको पहिलो प्राथमिकता निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित गर्नु नै हो । कुनै क्षेत्रमा बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने र कुनै क्षेत्रमा नगर्ने अवस्था आउन सक्छ, जुन दीर्घकालमा हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि घातक सावित हुन सक्छ । त्यसकारण दुवै पक्षले यो विषय गम्भीर रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । बैंकहरूले पनि अहिले अर्थतन्त्र कठिन परिस्थितिमा छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा केवल असुली प्रक्रिया अघि बढाएर मात्रै समाधान निस्किँदैन । नियामक निकायले सहजीकरणका उपायहरू ल्याएको छ । समष्टिगत रूपमा हामी सबैले एकैपटक सकारात्मक ढंगले काम गर्‍यौं भने समाधान निस्कन सक्छ । उद्योगी-व्यवसायीले सहज रूपमा कर्जा नपाएको गुनासो गर्छन् । तर बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता छ र सस्तो दरमा राष्ट्र बैंकमा राखिएको छ । यस्तो ग्याप कसरी सिर्जना भयो ? करिब १ ट्रिलियन रुपैयाँ बराबरको तरलता बैंकिङ प्रणालीमा छ । हामी राम्रो प्रोजेक्ट र सक्षम ग्राहकको खोजीमा छौं । अहिलेको संकट आपूर्ति पक्षभन्दा पनि माग पक्षमा देखिएको छ । मागमा व्यापक संकुचन आएकाले तरलता उच्च देखिएको हो । केही क्षेत्रहरू छन्, जहाँ तत्काल लगानी गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि जलविद्युत र पर्यटन तुलनात्मक रूपमा लाभदायक क्षेत्र हुन् । केही दिनअघि म २८५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना स्थल पुगेको थिएँ । त्यहाँ भइरहेको कामले अर्थतन्त्रको ग्राउण्ड लेभलमा गतिविधि भइरहेको देखाउँछ । यसले सम्पूर्ण समस्या एकै पटक समाधान त गर्दैन । तर, आजको दिनमा उपलब्ध पुँजी प्रयोग गर्ने ठोस ठाउँ भने यही हो । ठूला जलविद्युत आयोजनामा २५–३० अर्ब रुपैयाँसम्मको वित्तीय लगानी हुन थालेको छ, जसले दीर्घकालमा राम्रो प्रतिफल दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यो खाडल पूरा गर्ने जिम्मेवारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मात्र होइन । समष्टिगत रूपमा सबै सरोकारवालाले सकारात्मक सोच र सहकार्यका साथ काम गरे भने यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । सुलभ बुढाथोकी, अध्यक्ष, आईएनजी ग्रुप  पछिल्लो समय सबैतिर निराशाका विषयमा मात्रै बहस भइरहेको छ । व्यवसाय खस्कियो भन्ने गुनासो अधिकांश व्यवसायीबाट सुनिन्छ । तर, तपाईंले नेतृत्व गर्नुभएको विभिन्न कलेज र आईटी कम्पनीमा प्रवेश गर्दा विद्यार्थीको उल्लेख्य आकर्षण देखिन्छ । युवा पलायन भयो भन्ने गुनासो भइरहँदा तपाईंको संस्थामा भने भीड बढिरहेको छ । युवाहरूको मनोभावना कसरी जित्न सकिँदो रहेछ ?  हामीले कुनै तडक-भडक गर्ने काम गरेका छैनौं । शिक्षामा जे गर्नुपर्ने हो, त्यति मात्रै गरेका छौं । त्यति गर्दा पनि काम हुँदो रहेछ । के अरूले केही गरेकै छैनन् त भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । उहाँहरूले ३० वर्षअघि गर्नुभएको थियो, त्यो बेला धान्ने गरी गर्नुभएको थियो । तर, ३० वर्षअघि र आजको संसार धेरै बदलिसकेको छ । आजको संसार प्रविधिले चलाइरहेको छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले त संसार नै हल्लाउन थालिसकेको छ । आईएनजीका संस्थाहरूमा भीड लाग्नु र हरेक वर्ष करिब १५ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुनुको मुख्य कारण भनेको हामीले समयलाई बुझ्यौं र समयअनुसार आफूलाई परिमार्जन गर्‍यौं । आजभन्दा ३० वर्षअघिको सोच, उही मनोवृत्ति र उही शैलीका विज्ञ लिएर अगाडि बढ्ने हो भने भीड लाग्दैन, युवाहरू पलायन हुन्छन् नै । हामीले विद्यार्थीलाई केवल परीक्षामा नम्बर ल्याउनका लागि मात्र पढाएका छैनौं । पढेको विषय व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ र उद्योगमा गएर काम गर्न सक्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ पढाएका छौं । शिक्षाको क्षेत्रमा हामी कहिल्यै पनि अहममा गएका छैनौं । म जति जान्ने कोही छैन, मसँग ३०–४० वर्षको अनुभव छ, मैले भनेको मान्नैपर्छ भन्ने सोच कहिल्यै राखेनौं ।  आजका युवाहरू(जेनजी) ले शिक्षकभन्दा बढी सहजीकरण खोज्छन् । त्यसैले हामी शिक्षक होइन, सहजकर्ता बनेका छौं । सात वर्षअघि हामीले एउटा सर्भे गरेका थियौँ, शुक्रबार रमाइलो लाग्छ कि आइतबार ? ८० प्रतिशतले शुक्रबार रमाइलो लाग्छ भने । कारण के थियो भने भोलिपल्ट बिदा हुन्छ, स्कुल–कलेज जानु पर्दैन । त्यसलाई उल्ट्याउने सोचका साथ हामीले अपत्यारिलो लक्ष्य राख्यौं । आज हाम्रो हरेक संस्थामा सर्भे गर्दा आइतबार सबैभन्दा रमाइलो दिन हो भन्ने उत्तर आउँछ । किनभने विद्यार्थीहरू भन्छन्, एक हप्ता स्कुलमा ह्याङआउट गर्न पाइन्छ, उच्च गतिको इन्टरनेट छ, रमाइलो वातावरण छ, मन लगाएर पढ्न पाइन्छ । अहिले ८० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी आइतबार मन पराउँछन् । हामीले विद्यालय र कलेजलाई जेलजस्तो बनाएका छैनौं । विद्यालय परिसरमा छिर्दा सफा वातावरण हुन्छ, खानाका लागि बासी खाना खानु पर्दैन । रेस्टुरेन्टको जस्तै तर सस्तो मूल्यमा खाना पाइन्छ । आजको युवा खुसी हुन चाहन्छ, सफल हुन चाहन्छ । हामीले उनीहरूलाई खुसी पनि बनाएका छौं, सफल पनि बनाएका छौं ।  अब युवाहरूको निराशा चिर्न कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ? युवामा उत्प्रेरणा जगाउन र उद्यममा जोड्न के गर्नुपर्छ ? सबैभन्दा पहिले शिक्षाको बहस गर्नुपर्छ । शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । हामीलाई प्रतिस्पर्धी जनशक्ति चाहिएको छ । केही वर्षअघि मैले युकेस्थित एउटा कम्पनीसँग सहकार्य गरें । टेक कम्पनी सञ्चालन गर्न ५ करोड रुपैयाँ आवश्यक थियो । त्यसका लागि बैंकमा कर्जा लिन जाँदा ऋण पाइनँ । तर, ५ करोडको ल्याण्ड क्रुजर किन्नका लागि भने एक हप्तामै ऋण स्वीकृत भयो । प्रविधि निर्यातमा अत्यन्त ठूलो सम्भावना छ । राज्यको निगाह नै नपुगेको, झण्डै शून्य लगानी भएको क्षेत्रमा पनि गत वर्ष करिब १ बिलियन रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ । यस क्षेत्रमा सम्भावनाको कुनै सीमा छैन । नेपालका टेक कम्पनीलाई विदेशमा सञ्चालन गर्न दिने भनिएको छ । तर, युकेमा ५ मिलियन पाउण्ड लगानी गरेर टेक कम्पनी खोल्छु, एक रुपैयाँ पनि नेपालबाट लिन्नँ भने पनि नीतिगत अप्ठेरोका कारण अनुमति पाइएन । यदि नीतिगत सहजीकरण गरियो भने प्रविधिको भविष्य असाध्यै ठूलो छ । शिक्षामा एउटा झुण्ड छ, राजनीतिक दलको झण्डा बोकेको । यही झुण्डले शिक्षा चलाइरहेको छ र शिक्षालाई संकुचित बनाइरहेको छ । जसले राजनीतिक झण्डा बोकेको छैन, त्यसलाई एक ठाउँ राखौँ, झण्डा बोकेको समूहलाई अलग राखेर ‘नो इन्ट्री’ बोर्ड लगाऔँ र प्रणाली चलाऔँ । यदि यस्तो स्वतन्त्र र व्यावसायिक समूहले शिक्षा चलाउने हो भने आईएनजीका संस्थाजस्तै नेपालबाट लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर विदेश जाने युवालाई धेरै हदसम्म देशमै रोक्न सकिन्छ । डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग  देश बनेन, विकास निर्माण भएन भन्ने गुनासो व्यापक छ । आम व्यवसायीहरूको मनोबल खस्किएको छ, लगानीमैत्री वातावरण बनेन भनेर गुनासो छ । सरकारी उच्च तहको कर्मचारी अवकाश भएको दोस्रो दिनदेखि नै देश बनेन भन्दै सरकारलाई सराप्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ । यस अवस्थामा प्रश्न उठ्छ कि हामीले सही नीति तर्जुमा गर्न सकेनौं कि सरकारलाई सही सल्लाह दिन सकेनौं ? कि काम गर्नेहरूले जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न सकेनन् ? विकास सापेक्षिक विषय पनि हो । कससँग तुलना गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ । पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने विकास नभएको पनि होइन । तर विकास भयो भनेर पूर्ण सन्तोष मान्न सक्ने अवस्था पनि छैन । हाम्रो विकासको गति कमजोर छ । अपेक्षा र आवश्यकता अनुसारको प्रगति हासिल गर्न सकेका छैनौँ । विगतको तुलनामा केही अगाडि बढेका छौं, तर कछुवाको गतिमा । अझै धेरै गर्न बाँकी छ । प्रयास नगरेको पनि होइन । नेपालमा योजनाबद्ध विकासको प्रयास २०१३ सालदेखि सुरु भएको हो । अहिले १६औं योजना कार्यान्वयनमा छ । बाह्य देशका अभ्यासहरू नक्कल गर्न पनि खोजिएको छ । सरकारी हस्तक्षेपदेखि बजारमैत्री नीतिसम्म लागू गरिएका छन् । नीतिहरू पूर्णरूपमा उत्कृष्ट नभए पनि खराब भने छैनन् । तर हामी कार्यान्वयन पक्षमा कमजोर छौँ । के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता छ, तर कसले र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अस्पष्टता छ । कसले हात मैला बनाउने भन्ने प्रश्नमा दुविधा छ । सबैले सुकिलो हात राख्न चाहन्छन् । सरकारी संयन्त्रको सार्वजनिक सेवासँग जोडिने ग्राउण्ड लेभलमा क्षमता र उत्प्रेरणाको समस्या देखिन्छ । निर्माण कार्य ग्राउण्ड लेभलमा निर्माण व्यवसायीले गर्छन् । त्यहाँ पनि क्षमता विकास, स्पष्ट भिजन र जिम्मेवारी बाँडफाँड कमजोर देखिन्छ । एक–अर्कामा जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति पनि व्याप्त छ । यसमा राजनीतिक अस्थिरताले थप नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । पछिल्ला ३०–४० वर्षमा राजनीतिक परिवर्तन, नयाँ–नयाँ प्रयोग र सरकार फेरबदलका कारण प्रशासनिक स्थायित्व कायम हुन सकेन । कर्मचारीतन्त्रमा पनि अस्थिरता धेरै छ, पछिल्लो समय झनै बढेको छ । उदाहरणका लागि, यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगमा १२–१३ महिनाको अवधिमा काम गर्दा ४ जना सहसचिव र ३ जना सचिवसँग काम गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यस्तो अस्थिरताले संस्थागत क्षमता विकास हुन सक्दैन । हाम्रा कानुनी जटिलताहरू पनि ठूलो समस्या हुन् । स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्सको विषयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्दा सांसदहरूले राम्रो कानुन बनाउनुपर्ने हो, तर धेरैजसोले विकास निर्माणमै बढी ध्यान दिए । त्यसका कारण कानुनमा कमजोरी रह्यो र हामी आफैं कानुनले बाँधिने अवस्थामा पुग्यौं । पछि त्यही कानुन देखाएर जिम्मेवारी पन्छाउने अवस्था सिर्जना भयो । उदाहरणकै रूपमा स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्सको विषय लिने हो भने संविधानले यो अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ । संविधान जारी भएको १० वर्ष भइसक्यो । तर २०८१ सालमा सुरक्षण मुद्रा केन्द्रले ड्राइभिङ लाइसेन्स छाप्ने जिम्मेवारी संघ सरकारको हो भन्ने निर्णय गर्‍यो । यसले थप जटिलता निम्त्यायो । प्रदेश सरकारले ऐनअनुसार मेसिन खरिद गरेर पनि काम रोकिएको अवस्था छ । प्रदेश सरकारले पनि काम गर्न खोजेको छ, मुद्रण केन्द्रले पनि प्रक्रिया सुरु गरेको छ । मुद्रण केन्द्रले २०–२५ प्रतिशत रिटर्न दिने, २ अर्बको कारोबार गर्ने दाबी गर्छ । तर केही करोड रकमको अभावले काम अघि बढ्न सकेको छैन । बजारमा पर्याप्त तरलता छ, तर सरकारी संस्था भएकाले बजारमा जान सक्दैन । केही दिनअघि मेसिन जलेपछि छपाइ कार्य ठप्प छ । यसरी हामी समस्या नै समस्याको जालोमा फसेका छौं । कहाँबाट ब्रेक गर्ने भन्नेमा अन्योल छ । चाहँदा–चाहँदै पनि कानुन र कार्यविधिहरू एक–अर्कामा जेलिएर काम रोकिएको छ । बाहिरबाट हेर्दा सरल देखिए पनि भित्र एक–अर्कालाई देखाउने प्रवृत्ति हाबी छ । कार्यक्रमका सहभागीहरू आन्दोलन हुँदा त्रासमा बस्नुपर्ने अवस्था किन दोहोरिन्छ ? देशमा स–साना आन्दोलन हुँदा पनि व्यवसायीहरु त्रासमा बस्नु पर्ने दिनको अन्तय कहिले हुन्छ ? अर्थतन्त्र शिथिल छ, माग संकुचित छ, रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । यसको परिणामस्वरूप युवा पलायन बढेको छ र सर्कुलर प्रभाव देखिएको छ । विदेश पलायन बढ्दा आन्तरिक माग घट्ने, लगानी नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसका लागि समग्र सुधार आवश्यक छ । अन्तरिम सरकारले पनि आफ्नो दायराभित्र रहेर काम गरिरहेको छ । तर धेरै कानुनी सुधार गर्नुपर्ने भएकाले समय लाग्छ । निर्वाचनपछि बन्ने स्थिर सरकारले यी सुधारहरू अगाडि बढाउने अपेक्षा छ । सांसदहरूले समयमै स्पष्ट र प्रभावकारी कानुन निर्माणमा जोड दिए अन्य कार्यान्वयन सजिलो हुन्छ । कतिपय कानुनहरू दुविधायुक्त छन् । एकैपटक धेरै आशा देखाउन पनि गाह्रो छ, किनभने समस्या धेरै ठाउँमा छन् । तर यदि हामीले सही दिशा समात्न सक्यौं भने विदेश पलायन भएका नागरिक स्वदेश फर्किने क्रम पनि बढ्न सक्छ । विकसित हुँदै गएको डायस्फोराले पनि कुनै न कुनै रूपमा देशलाई योगदान गर्न सक्छ । नयाँ पुस्ताले बटन थिच्नेबित्तिकै नतिजा खोज्छ । तर बटन थिच्दैमा नतिजा आउँदैन, समय लाग्छ । यसका लागि सबैको सहकार्य र इच्छाशक्ति आवश्यक छ । हात मैला गर्नुपर्छ, केवल सुकिलो हात राखेर मात्र हुँदैन । प्रस्तुति : सीआर भण्डारी 

नेपाली उद्योग व्यवसायमा फरक किसिमको छाप बसालेर अगाडि बढिरहेका व्यवसायी हुन् शेखर गोल्छा । नेपालमा पहिलो पटक उनले पशुपन्छीलाई लगाइने खोप उत्पादन थाले, जसले नेपालको मागपूर्ति मात्र गरेको छैन, अफ्रिका र मध्य एशियाका एक दर्जन देशमा निर्यात हुन्छ । गोल्छाले नै नेपालमा पहिलो पटक बजाज मोटरसाइकल एसेम्बल उद्योग लगाएर स्थापित गरे, जसलाई अरु धेरै ब्राण्डहरुले पछ्याइरहेको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनी सामसुङको रेफ्रिजेरेटर र वासिङ मेसिन नेपालमा नै उत्पादन थालेर उनले अर्को ठूलो व्यावसायिक पहलकदमी लिएका छन् । अटो फाइनान्समा गोल्छाले थालेको व्यवसायलाई अधिकांश ठूला अटो विक्रेताले पछ्याएका छन् । व्यावसायिक ब्राण्ड बिल्डिङ्मा शेखर धेरैले लिने नाम हो । उनै शेखर गोल्छाले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको समेत नेतृत्व गरिरहेका छन् । महासङ्घ सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संस्था भएकोले पनि हामीले गोल्छाको व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा व्यावसायिक पृष्ठभूमि र उद्योग व्यवसायमा हासिल गरेका उपलब्धीहरु समेटेनौं, गोल्छाको चाहना पनि त्यही रह्यो । वर्तमान आर्थिक सङ्कटको अन्त्य, व्यवसायीको सृर्जनशीलता, युवाहरुको लगाव र भविष्यको अवसरबारे विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र सन्तोष रोकायाले अध्यक्ष शेखर गोल्छासँग कुराकानी गरेका छन् । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले उद्योगी व्यवसायीलाई पनि सकस परेको छ, महासङ्घको अध्यक्षको हैसियतमा तपाईंले उनीहरुलाई कसरी मोटिभेट गरिरहनु भएको छ ? पक्कै पनि कठिन समय छ । तरलताको अभावले धेरै क्षेत्र सङ्कुचनमा छ । मलाई लाग्छ यो नेपाली उद्योगीले अहिलेसम्म नदेखेको अवस्था हो । मैले साथीहरुलाई यही भन्न चाहान्छु कि ६ देखि ८ महिनामा हामी एकदमै सहज स्थितिमा आउन सक्छौं । सहज हुन्छ भन्ने आधार के हुन् ? यसका पाँचवटा आधार छन् । पहिलो, हाम्रो तरलता विप्रेषणसँग जोडिएको छ । जति जति हाम्रो विप्रेषण बढ्छ, त्यति नै तरलता सुध्रिन्छ । यस वर्ष रेमिट्यान्स २० प्रतिशतले बढेको छ । यसरी रेमिट्यान्स बढ्दा यो सीधै बैंकिङ्ग सिस्टममा जाने भएकोले यसले तरलता बढाउँछ । हाम्रो विदेशी मुद्राको आयको श्रोत पनि मुख्यतः रेमिट्यान्स नै हो । वल्र्ड बैङ्कले यस वर्ष १२ प्रतिशतभन्दा बढीले रेमिट्यान्स बढ्छ भनेको थियो, त्योभन्दा पनि बढेको देखिएको छ । जुन गतिमा हाम्रो भाइ बहिनीहरु बाहिर गइरहेका छन्, यसले पक्कै पनि भविष्यमा रेमिट्यान्स बढ्छ । जसले तरलतामा सहजता ल्याउँछ । दोस्रो, हाम्रो कमोडिटीको मूल्य रुस र युक्रेनको युद्धले निकै बढेको थियो । जसले पेट्रोलियम पर्दाथको मूल्य ७० प्रतिशतसम्म बढाएको थियो । त्यसका साथै तेल, कोइला, स्टीलको मूल्य अत्याधिक रुपमा बढेको थियो, जसले तरलतामा प्रभाव पारेको थियो र हाम्रो शोधानान्तर स्थिति कमजोर हँदै गएको थियो । तर, अहिले हेर्ने हो भने पेट्रोलियम, खाद्यान्य र स्टीलको मूल्य घट्दै गएको छ । त्यसैले अब आउने समयमा हाम्रो सेभिङ्ग बढ्दै जान्छ र तरलता पनि सुधार हुँदै जान्छ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ । तेस्रो, विगतमा बैङ्कमा लगानीयोग्य रकमको धेरै ठूलो अभाव हुँदा अर्थतन्त्र स्लोडाउन भइसकेको छ । जब अर्थतन्त्र स्लोडाउन हुन्छ तरलता स्वभाविक रुपमा बढ्छ । एउटा पोइन्टमा आइसकेपछि यो माथि जाने भन्ने अर्थतन्त्रको नियम नै हो । हामी पुस महिना बटम आउट गर्छौं होला । माघदेखि हाम्रो तरलता सुध्रिने देखिन्छ । चौथो, डिसेम्बर–जनवरीको होटल बुकिङ्गले अब आउने समय पर्यटनको लागि धेरै राम्रो रहने देखिएको छ । होटलको बुकिङ प्रि–कोभिड लेभलमा आइसकेको छ । एयरपोर्ट भरिभराउ भइरहेका छन्, ल्याण्डिङ्ग गर्ने स्पटहरु पाइरहेको छैन, भैरहवा एयरपोर्ट निश्चित रुपमा चल्छ किनभने काठमाडौंमा ल्याण्डिङ्ग स्पट नभएपछि त काँही न काँही त जान्छन् होला । यो आधारमा पर्यटकको आगमन हुने हो भने पर्यटनले झण्डै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा अर्थतन्त्रमा ८ देखि १० प्रतिशत असर गर्न सक्छ । त्यसले ट्रेकिङ्ग व्यवसायदेखि रेष्टुरेन्ट व्यवसाय, ट्याक्सीदेखि लिएर माइक्रोबस बुकिङ्गसम्म पुरै इकोसिस्टम चल्नेछ । पाँचौ, नयाँ सरकार हो । नयाँ सरकार बनेपछि हाम्रा डेभलपमेन्ट ऐजेन्सीहरु जस्तै वल्र्ड बैङ्क, एडिबी र हाम्रा डोनर कन्ट्रीहरु नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न चाहिरहेका छन् । मसँग भएको कुराकानीको आधारमा उनीहरु नयाँ सरकार बनेपछि नेपाललाई सहयोग गर्न तयार रहेको बुझिन्छ । नेपाललाई हामीले कसरी सहयोग गर्न सक्छौं त्यसको मोडल पनि तयार छ, नयाँ सरकार आउने बित्तिकै हामी सहयोग गर्छौं’ भन्ने जस्तो डाइरेक्सन उनीहरुले दिएका छन् । धेरै एफडीआई पनि यस्ता छन् जुन नयाँ सरकार आएपछि अवस्था हेरेर लगानी गर्छौं भनेर बसेका छन् । त्यसैले नयाँ सरकार आएपछि केही समय राम्रो जोश देखिन्छ होला । नयाँ सरकार बनेको छ । अब सरकारले कुन विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ? सबैभन्दा पहिला नयाँ सरकारले अहिले आएको आर्थिक शिथिलतालाई पुनः कसरी गतिशील बनाउन सकिन्छ र निजी क्षेत्रको मनोबल कसरी बढाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । जबसम्म निजी क्षेत्रको मनोबल उठ्दैन तबसम्म लगानी हुँदैन र जबसम्म देशमा दीर्घकालिन लगानी हुँदैन तबसम्म रोजगारी सृजना हुँदैन । अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल एकदमै कमजोर भएको छ । आर्थिक क्षेत्रमा रहेको समस्या समाधान गर्ने, तरलतालाई द्रुत गतिमा ठिक गर्ने र नेपालमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने कामहरु नयाँ सरकारबाट अपेक्षित छ । अहिले आएको समस्या निजी क्षेत्रको मात्र होइन । राजस्व २० देखि ३० प्रतिशतले घटेको छ । साधारण खर्च धान्न सकिएको छैन । नयाँ रोजगारी सृजना हुन सकेको छैन । देशबाट जुन गतिमा मान्छे पलायन भइरहेको छ त्यो गति कहिले पनि थिएन । अर्को, मुद्रास्फिती राष्ट्र बैङ्कले १२ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ भनेको छ, जसको अर्थ सर्वसाधारणको क्रयशक्ति त कम हुनु हो । सेयर बजारका ४० लाख सेयर होल्डर टाउकोमा हात राखेर बसिरहेका छन् । जग्गा व्यापार गर्नेहरु ब्रिकी नभएर ठूलो समस्यामा परेका छन् । हेर्नुहोला, बैङ्कहरुमा पनि अब पुस महिनामा नेपालले कहिले नदेखेको खराब कर्जा बढ्न सक्छ, त्यसले गर्दा बैंकिङ्ग क्षेत्रपनि ठूलो सङ्कटमा पर्छ । इन्स्योरेन्सको पनि कुरा गर्ने हो भने यसमा पनि पहिलोपटक ठूलो सङ्कुचन आएको छ । लाइफ इन्स्योरेन्समा पोलिसी सरेन्डर गर्नेहरु एकदमै बढिरहेको छ । सबैतिर निराशा छाएको छ । यो निराशालाई सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने ? योभन्दा ठूलो एजेन्डा के हुन सक्छ ? नयाँ सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भन्ने ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको फोकस केमा हुनुपर्छ ? निजी क्षेत्रसँग मेरो अपेक्षा के छ भन्दा अलिक सृजनशील भइदिनुहोस् । लहैलहैमा नलाग्नुस् । एउटा ठाउँमा राम्रो देख्ने बित्तिक्कै सबै त्यहीँ लगानी गर्छौं । हाम्रो श्रोतहरु सीमित छन् । हामीले नयाँ क्षेत्र खोज्न जरुरी छ । सृजनशील हुन जरुरी छ । हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय १३ सय डलर रहेको छ । हाम्रो रेमिट्यान्सदेखि सेभिङ्गमा रहेको रकम धेरै खपतमा खर्च हुन्छ । सम्भावना धेरै छ तर सृजनशील हुनुपर्यो । हामीले सृजनशीलतालाई छोडेर जसको एउटा राम्रो व्यालेन्ससिट छ । त्यसको पछि लाग्यौं भने यसले आफूलाई पनि डुबाउँछ देश पनि डुबाउँछ र अन्य व्यवसायलाई पनि स्लोडाउन गर्छ किनभने हामीसँग सीमित श्रोतहरु छन् । मैले निजी क्षेत्रसँग यसपालि हाम्रो पुरानो गल्तीलाई आत्मासमीक्षा पनि गरौं भनेको छु । आउने समयमा सो विचार गरेर लगानी गर्न जरुरी छ । बैङ्कहरुलाई पनि मेरो आग्रह छ, अलिकति धितो हेरेर मात्र कर्जा नदिनुहोस्, बिजनेशलाई विश्लेषण गरेर सृजनशीलतामा लगानी गरिदिनुहोस् । ब्राण्डको नाम र धितोमा मात्र लगानी गरेर देश बन्ने वाला छैन । पछिल्लो समय व्यवसायीहरु कालो ब्यानर लिएर सडकमा उत्रिएका ेहामीले देख्यौं । बैङ्कर र व्यवसायीबीच यस्तो किसिमको दरार किन आइरहको छ ? समाधानका उपाय के हुन सक्छन् ? बैङ्कहरु पनि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुन् । सबल बैंकिङ्ग क्षेत्रले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान भएको हो । बैङ्क बलियो हुन अर्थतन्त्रलाई एकदमै जरुरी छ । तर, बैङ्कहरुले यो कठिन समयलाई मध्यनजर गरेर यसलाई अवसरको रुपमा हेरेर अनावश्यक रुपमा प्रिमियम बढाउने, अन्य शुल्कहरु लिने र अनावश्यक दवाव सृजना गरेको हुँदा निजी क्षेत्र आक्रान्त भएको हो । अहिले हाम्रो अपेक्षा भनेको बैङ्कहरुले यो समयमा हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । बैङ्कहरु बलियो नभए निजी क्षेत्र भोलीको दिनमा व्यवसाय गर्न असक्षम रहन्छ । तर, बैङ्कहरुले अहिलेको कठिन स्थितिलाई अवसरको रुपमा हेर्नु हुँदैन । यो सहकार्य गर्ने समय हो । व्यवसाय बाँचेन भने बैङ्क पनि बाँच्न सक्दैन । र, यो सम्बन्ध अझ बढी गाढा हुनुपर्छ । कर्जा लिने र दिनेले अर्थतन्त्र चल्ने हो र यसलाई निरन्तरता दिन र सम्बन्ध सुमधुर राख्नको लागि एकअर्कालाई बुझ्नु पर्दछ । बैङ्कहरुको उद्योगलाई जाने कर्जादर र व्यापारलाई जाने कर्जादर फरक हुनुपर्छ भनेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लागेका उद्यमीहरु आवाज उठाइरहन्छन्, यस विषयमा तपाईंको धारणा के हो ? पक्कै पनि हुनुपर्छ । राष्ट्र बैङ्कले कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्ने भनेर गाइडलाइन पनि बनाएको छ । जसमा उद्योगमा पनि कति लगानी गर्ने, साना मझौलामा कति गर्ने भन्ने खुलाइएको छ । उद्योगमा कम व्याजदरमा जानुपर्छ भन्ने स्वभाविक हो तर हाम्रो यसमा व्यवहारिक समस्या के छ भन्ने हेर्न जरुरी छ किनभने अन्तिममा बैङ्कहरु पनि आफ्नो लगानीकर्ताहरु प्रति उत्तरदायी हुन्छन् । उनीहरुलाई प्रतिफल दिने बैङ्कको जिम्मेवारी हो । त्यो आधारमा ट्रेडिङलाई तरलता बढेको बेला वेवास्ता गर्ने हो भने बैङ्कको नाफामा पनि धेरै फरक पर्न सक्छ । त्यो आधारमा एउटा व्यालेन्सड रुपमा जाँदा ठिक होला । पछिल्लो समय बैङ्कर्सको विरोधमा देखिएका केही पात्रहरु हेरेर को उद्यमी र को बैङ्कर भनेर बहस पनि चलेको छ । के उद्योगी र बैङ्कर छुट्याउनु पर्ने अवस्था आएको हो ? धेरै देशहरुमा यो छुट्याउने प्रयास गरिएको छ । बाग्मतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । अब त्यसलाई फर्काउ भन्न मिल्दैन । त्यस्तै सबै बेथितिलाई एकैदिनमा हटाउ भन्न गाह्रो छ र त्यो अहिले सम्भव पनि छैन । किनभने धेरैजसो बैङ्कका प्रमोटरहरु उद्योगी व्यवसायीहरु नै छन् र त्यसको आधारमा त्यसलाई फर्काउन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । व्यवसायीहरुमा कुन लेभलको सृजनशीलता छ, त्यसलाई तपाईंले कसरी मार्किङ गरिरहनुभएको छ ? हामीले धेरै यस्ता लगानीहरु देखेका छौं, जुन लहैलहैमा लागेर कुनै बजारको समीक्षा बिना भएका छन् । जसले गर्दा क्षमताभन्दा बढी भएर सबै समस्यामा परेका छन् । देशको अर्थतन्त्रमा तरलताको समस्या पनि देखिएको छ । र त्यो आधारमा मैले पक्कै पनि सृजनशीलताको कमी देखेको छु । यसको एउटा मुख्य कारण बैङ्कले सृजनशीलतामा लगानी नगर्नु । बैङ्कले मात्र कोल्याट्रल र कसलाई लोन दिइरहेको छु भन्ने हेरेको छ । कसैले नयाँ क्षेत्रमा केही गर्छु भन्दा बैङ्कहरुले त्यसमा लगानी गर्दैनन् । सृजनशीलतामा नेपालमा लगानी अलिकति पनि छैन । यो सबै समस्याको जरो पनि निजी क्षेत्र, बैङ्क र सरकारले सृजनशीलतालाई हेर्ने नजर हो । यसलाई प्रोत्साहन गर्न सबै लागे पक्कै पनि सृजनशीलताले बढी महत्व पाउने छ । सृजनशीलता प्रोत्साहित हुनेछ । तपाईंको नजरमा निजी क्षेत्रबाट बनेको सृजनशील उद्यम कत्तिका छन् ? पक्कै पनि छन् । मैले केही सृजनशील व्यवसायको उदाहरण दिन्छु । जस्तै चन्द्रागिरी प्रोजेक्ट एउटा सृजनशील प्रोजेक्ट हो । नेपालमा पहिलोपटक यस्तो किसिमको सेटअपमा उक्त प्रोजेक्ट बनेको हो । यसले अरु पनि त्यस्ता धेरै प्रोजेक्टलाई निम्त्याएको हामीले देखिरहेका छौं । त्यस्तै, निजी एयरलाइन्स बिजनेश पनि प्राइभेट सेक्टरको सृजनशीलता हो । यो बिजनेश रचनात्मक रुपमा विकशित भएको छ । पहिला आएका सिमेन्ट उद्योगहरु र अहिले बनेका जुन स्टील स्ट्रक्चर फ्याक्ट्रीहरु, केही औषधिको फ्याक्ट्रीहरु छन्, त्यसमा पनि सृजनशीलता देखिन्छ । यस्तै, पर्यटनमा द्धारिका होटल सृजनशीलताको एउटा नमूना हो । त्यस्तै, तराईमा भएको फाइभ स्टार होटलहरु जसले भारतीय पर्यटकलाई टार्गेट गरेर लगानी गरेका छन्, त्यसमा सृजनशीलता देखिन्छ । यस्तै कफी व्यवसाय नेपालमा सृजनशीलताको ठूलो उदाहरण हो । सडकभरी देखिने बर्गर हाउस एण्ड क्रन्ची फ्राइड चिकेनमा शुद्ध नेपाली उद्यमशीलता र सृजनशीलताको उदाहरण देख्छु म । हरेक क्षेत्रमा सृजनशील बिजनेशलाई देखेको छु तर यतिले पुगेन । यसमा अझ अगाडि बढ्नुपर्छ । थप लगानी बढाउनु पर्छ ।   महासङ्घको अध्यक्षको रुपमा सल्लाह दिँदा तपाईं अबको युवाहरुलाई कुन क्षेत्रमा फोकस हुन भन्नुहुन्छ ? हाम्रो देश अत्यन्तै सम्भावना बोकेको देश हो । म हरेक क्षेत्रमा सम्भावना के हुन सक्छ ? भनेर उदाहरण दिन चाहान्छु । जस्तै पर्यटनमा हामी १० लाख पर्यटक भित्र्याउन सक्छौं । कृषिमा सृजनशीलता ल्याउने हो भने कति उन्नति गर्न सकिन्छ होला किनभने जुन नेपालको जैविक विविधता छ त्यो विश्वमा अरु कतै छैन । तर हामीले त्यसको कुनै अन्वेषण गर्न सकेका छैनौं । हामीले त्यसमा केही गर्न सकेकै छैन । विश्वको कान्छो देशमध्ये एक हौं हामी । २३ वर्ष । हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय यस्तो पोइन्टमा पुग्दैछ जब मान्छेहरुको डिस्पोजेबल इन्कम बढेर जान्छ । यसमा खोजौं न सृजनशीलता । यसमा सर्भिसेसहरु खोजौं न । त्यसपछि यातयातदेखि लिएर अन्य धेरै ठाउँमा सृजनशीलता भयो भने धेरै विकास गर्न सकिन्छ । मैले सम्भावनानै सम्भावनाको देशको रुपमा नेपाललाई देखेको छु । पहिला पहिला हामी भन्थ्यौं हामी भारत र चीनको बीचमा छौं एउटा हाइवे बनाइदिए हामीलाई पुग्छ । तर म यो कुरालाई मान्दिन । तर तपाईंको छिमेकीहरु अति धनी हुन्छन् भनेपछि तपाईंको पनि स्ट्याटस् अफ इकोनोमी त केही न केही बढ्छ । जब हामी विश्वकै भाइब्रेन्ट इकोनोमिक डेभलपमेन्ट एरिया भएको बीचमा हुन्छौं भने त्यसबाट हामीले पनि पक्कै केही पाउँछौं । त्यसैले मैले सम्भावनाहरु असीमित देखेको छु । तपाईंले आशावादीता जनाउने कुरा गर्नुभयो तर निराशा भएर युवाहरु देश छोडिरहेका छन् । यो ट्रेण्डलाई युटर्न कसरी गर्न सकिन्छ ? कुनै पनि देशको लागि आफ्ना देशको युवाहरु विमुख भएर विदेशिन खोज्छन् भने त्यो देशको लागि त्योभन्दा दुर्भाग्य अरु केही हुन सक्दैन । देशमा जिम्मेवारी देखाउने काम सरकार, निजी क्षेत्रदेखि लिएर हामी सबैको हो । तर त्यो सम्भावनाहरु यस्ता छन् भनेर देखाउन नसक्नु हाम्रो असफलता हो । यसको भार हामी सबैले बोक्नुपर्छ । यसलाई युटर्न गर्ने आधार सक्सेस् स्टोरिज हो । हामीले सक्सेस् स्टोरी देखाउन सक्नुपर्यो । आज कसैले कुखरा पालन गरेर वर्षको ५० लाख कमाइरहेको होला । कसैले ट्राउट फार्मिङ्ग गरेर वर्षको एक करोड कमाइरहको छ । कसैले होमस्टे सञ्चालन गरेर मनग्य फाइदा गरिरहेको कथाहरुलाई मार्केटिङ गर्नुपर्यो । युवाहरुलाई देशमा सम्भावना छ है, यहाँ गरेर खान सकिन्छ भनेर भन्न सक्नुपर्यो । यसो गर्दा युवाहरु विस्तारै यसमा आकर्षित हुन्छन् । ३ करोड जनता भएको देश, प्रतिव्यक्ति आय १३–१४ सय भएको देश, अपार सम्भावना भएको देश, विश्वले माया गर्ने देशमा हामीले केही न केही त पक्कै पनि गर्न सक्छौं । नेपालको कानुनले विदेशमा लगानी गर्न रोकेको छ । यो बन्देज खुल्ला गर्न महासङ्घले ध्यान दिएको छैन वा महासङ्घको प्रयासले सम्भव भएन ? कि नेपालीहरुको विदेशमा गएर लगानी गर्नसक्ने क्षमता विकास भएको छैन ? पुँजी रोकेर रोाकिँदैन । कानुन बनाउँदा सबै कानुनको दायरमा आउँछन् । करको दायरामा आउँछन् । जहाँ अवसर देखिन्छ पैसा त्यही बग्छ र नेपालीहरुले बाहिर लगानी गरेका छैनन् भनेर भन्न सकिँदैन । बाहिर लगानी गर्ने कुरालाई लिगलाइज गर्नुपर्छ किनभने हामीले जति रोकेर मानिसहरुलाई करको बाहिर राख्छौं त्यसले त्यति नै बढी विकृति ल्याउँछ । कन्ट्रोल तरिकाले हामीले यसलाई खोल्दै लैजानुपर्छ । (देशविकास पत्रिकाको  वर्षअङ्क बाट)

काठमाडौं । सिभिल बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङले बैंकहरुले अहिले हतार गरेर निक्षेपको व्याजदर घटाउन नहुने बताएका छन् । विकासन्युजको यूट्युव चयानलमा प्रसारण हुने विकास वहसमा कुराकानी गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुरुङले सरकारी नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन हुने हो भने थप २०० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह हुनसक्ने बताए । ‘सरकारले भने झै कम्पनीहरूलाई चालु पुँजीकाे लागि अतिरिक्त १० प्रतिशत कर्जा दिँदा २०० अर्ब कर्जा प्रवाह हुन्छ । त्यतिबेला सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत नाघ्छ । त्यतिबेला फेरी वित्त बजारमा तरलताको संकट आउन सक्छ । त्यसैले अहिले हतार गरेर व्याजदर घटाउनु राम्रो हुन्न ’ उनले भने । लकडाउनको अवधिमा डिजिटल कारोबार ह्वात्तै बढेको र यो शुभसंकेत भएको उनले बताए । डिजिटल कारोबार वृद्धि भएपनि आगामी ८/१० वर्षसम्म बैंकको शाखा र एटीएमको आवश्यकता रहिरहने उनले बताए । ‘८ देखि १० वर्षमा बैंकले शाखाहरु बन्द गर्दै जानेछन् । अवको सात वर्षमा डिजिटल साक्षरता बढ्ने छ । त्यसपछि शाखा र एटिएम बन्द गर्नु पर्ने हुनसक्छ’ उनले भने । बैंकहरुले डिजिटल कारोबार गर्न प्रयाप्त प्लेट फर्म भएपनि अहिले पनि पनि उद्योगी, व्यापारी, उपभोक्ता डिजिटल कारोबार गर्न अभ्यस्त नभएको उनले बताए । त्यस्तै, परिवारमा ४० वर्ष उमेर कटेका मानिसमा आर्थिक कारोबारमा संलग्न भएको तर उनीहरु प्रविधि प्रयोगमा जानकार नभएकोले पनि डिजिटल कारोबारमा समस्या भएको उनले बताए । यो वर्ष बैंकहरुको नाफा विगतमा जस्तो वृद्धि नहुने तर नाफा नघट्ने उनको विश्लेषण छ । सिभिल बैंकले पनि गत वर्षको हाराहारीमा लाभांश दिन सक्ने अनुमान उनले गरे । कोराना महामारीले शाखा विस्तार, व्यापार विस्तार योजनाहरु प्रभावित भएको उनले बताए । ‘यस आर्थिक वर्षभित्र शाखा ११९ वटा पुर्याउने  हाम्रो योजना थियो । अब ११४ वटामा सीमित गर्ने भएका छौं’ गुरुङले भने–‘ विगतमा वार्षिक २०/२५ प्रतिशतले व्यवसाय विस्तारको योजना बनाउँथ्यौ भने अब त्यस्तो हुँदैन ।’ लकडाउनको समयमा निक्षेप वृद्धि भएको छ तर कर्जा घटेको उनले बताए । निक्षेपको व्याज थपिदा पनि निक्षेप वृद्धि भएको, मानिसहरुले खर्च कटौति गरेर बचतलाई जोड दिएकाले पनि निक्षेप वृद्धि भएको उनले बताए । कर्जातर्फ नयाँ माग नभएको, क्षमता भएक पुराना ग्राहकले कर्जा भुक्तानी गरिरहेको उनले बताए । विकास वहसकाे भिडियाे हेर्न यस लिङ्क क्लिक गराैं