काठमाडौं । झापाको काँकडभिट्टाकी सविना नेपालका लागि गर्भावस्थाको यात्रा सहज बनाइदिएको थियो स्वास्थ्य बीमाले । उनी विगत सात महिनादेखि बिर्तामोडमा रहेको बी एण्ड सी अस्पतालमा नियमित गर्भ परीक्षण गराइरहेकी थिइन् ।  बारम्बार अस्पताल धाउनुपर्ने गर्भावस्थामा स्वास्थ्य बीमाले उपचार खर्च घटाइदिएको मात्र होइन, गुणस्तरीय सेवा लिन सकिने भरोसा पनि दिएको थियो । त्यसैले पनि उनले सरकारी अस्पतालभन्दा निजी अस्पताल रोजिन् ।  नियमित जाँच, औषधि र परीक्षण सबै बीमा मार्फत सहज भइरहेको थियो । तर, गर्भावस्थाको बीचमै उनलाई थाइराइड र सुगरको समस्या देखियो । त्यसपछि चिकित्सकले अझ नजिकबाट निगरानी गर्न थाले । पटक–पटक अस्पताल बोलाउने, थप परीक्षण गर्ने र नियमित फलोअप गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यही समयमा सरकारले स्वास्थ्य बीमा गरेका बिरामीलाई निजी अस्पतालमा आकस्मिक बाहेक अन्य सेवा नदिने निर्णय ग¥यो । त्यो निर्णयसँगै सविनाको उपचार यात्रा अचानक अनिश्चित बनेको छ ।  अहिलेसम्म बीमाको साहरामा उपचार गरिरहेकी उनी अब खर्चको भारी कसरी थेग्ने भन्ने चिन्तामा छिन् । ‘बीमाबाट सेवा लिँदा धेरै राहत थियो, पैसा पनि धेरै लाग्दैनथ्यो,’ सविना भन्छिन्, ‘अब सेवा नै बन्द भएपछि सबै खर्च आफैंले तिर्नुपर्छ । गर्भवती अवस्थामा यति ठूलो रकम कहाँबाट ल्याउने ? सरकारले सेवा दिने नाममा हामी जस्ता बिरामीमाथि अन्याय ग¥यो ।’ गर्भावस्था जस्तो संवेदनशील समयमा आएको यो निर्णयले सविनाजस्तै हजारौं बीमित महिलालाई अन्योल र आर्थिक दबाबमा धकेलेको छ । सविना जस्तै दैनिक यो अस्पतालमा उपचारका लागि आउने दुई हजार पाँच सय बिरामीलाई अहिले यस्तै पीर परेको छ ।  अस्पतालका अनुसार यो अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएका २५ सय बिरामी दैनिक उपचारका लागि आउने गर्छन् । पूर्वका कन्काई, ओमसाई लगायतका अन्य अस्पतालमा पनि स्वास्थ्य बीमा सेवा पाइने भए पनि धेरै भीड बी एण्ड सी अस्पतालमा हुन्छ ।  सरकारले गरेको यो निर्णयले बीमाबाट उपचारको राहत पाइरहेका गरिब नागरिकको स्वास्थ्यमा असर पर्ने अस्पतालका पदाधिकारी बताउँछन् । अस्पतालका अनुसार बी एण्ड सीले करिब ४५ करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य बीमाबाट  पाउन बाँकी रहेको छ । झापाको बाहुनडाँगीका घनश्याम घिमिरेले ६ महिनाअघि मात्रै ठूलो आशाका साथ स्वास्थ्य बीमा गरेका थिए । चार सदस्यीय परिवारका लागि उनले ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरे । उमेर ढल्कँदै जाँदा कहिले आफू, कहिले श्रीमती बिरामी भइरहने भएकाले अस्पताल धाउन सजिलो होस् भन्ने सोचेर उनले बीमामा आबद्ध हुने निर्णय गरेका थिए । तर, अहिले निजी अस्पतालमा आकस्मिक बाहेक अन्य सेवा नपाइने सरकारी निर्णयले उनी निराश बनेका छन् । ‘बुढेसकाल लाग्यो, कहिले श्रीमती त कहिले म नै बिरामी भइरहन्छौं,’ घिमिरेले भने, ‘अस्पताल धाउन सजिलो होला भनेर बीमा गरियो। अब सामान्य जाँचका लागि पनि निजी अस्पतालमा सेवा नपाइने भयो भने त बीमा गरेर के फाइदा ?’ उनका अनुसार सरकारी अस्पतालमा बीमा भए पनि बिरामीले अपेक्षा अनुसार सेवा पाउन मुस्किल छ । लामो लाइन, सीमित सेवा र उपचार प्रक्रियाको झन्झटले वृद्धवृद्धालाई अझ बढी सास्ती हुने उनी बताउँछन् ।  ‘बीमाले हामीजस्ता वृद्ध र गरिबलाई राहत दिन्छ भन्ने सुनेका थियौं,’ उनी भन्छन्,‘ तर, अहिलेको निर्णय सुन्दा त पैसा खेर फालेजस्तो महसुस भइरहेको छ ।’ स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आर्थिक संकटले धान्न सकिने अवस्था नआएपछि निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट दिइने स्वास्थ्य बीमा सेवा खुम्च्याउनु परेको बताएको छ ।  बोर्डको जेठ ११ गते बसेको बैठकले बोर्डको बढ्दो वित्तिय संकटलाई मध्यनजर गर्दै बोर्डले यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ । बोर्डले यही जेठ २६ गतेदेखि सेवा कटौती गर्ने भनेको छ ।  यो निर्णयले बीमा कार्यक्रमको ओपीडी भार कम गर्ने अपेक्षा बोर्डका पदाधिकारीलाई छ । अहिले बीमाको ५५ प्रतिशत भन्दा बढी भार ओपीडीको भएकाले निजी अस्पतालमा दिइएको ओपीडी भार कटाउँदा खर्च कम आउने विश्वास बोर्डलाई छ ।  राज्यले ठग्यो अछामका अमर साउँद तीन वर्षदेखि काठमाडौको सिनामंगलमा रहेको काठमाडौं मेडिकल कलेजमा श्रमतीको उपचार गराउँदै आएका छन् । श्रमतीको मृगौलामा खराबी आएपछि उनी उपचारका लागि काठमाडौ आएका हुन् ।  सुरुमा शिक्षण अस्पताल महराजगञ्जमा उपचार गराउँदै आएका उनी शिक्षण अस्पतालमा बीमा सेवा बन्द हुँदा केएमसी अस्पताल गएका थिए । अब केएमसी अस्पतालमै पनि बीमा सेवा कटौती हुने खबरले दुःखी भएका छन् ।  साउँद राज्यले सेवाका नाममा आफूहरू जस्ता विरामीलाई ठगेको बताउँछन् । ‘म बीमित सदस्य हुँ, मैले वर्सेनि बीमा नवीकरण गर्दै पुरै पैसा तिरिरहेको छु । तर, बीमाबाट सेवा लिँदा मैले पाउने सेवा कटौती हुनु भनेको राज्यले ममाथि गरेको ठगी हो,’ उनी भन्छन्, ‘कहिले अस्पतालको सास्ती कहिले बोर्डको सस्ती खेपिरहनुपर्छ । अस्पतालमा चिकित्सक कर्मचारीले गर्ने व्यवहार, औषधि नपाउँदाको समस्या थियो नै अब सरकारले निजी अस्पतालबाट पाउने सुविधा खुम्च्याइदिँदा समस्या भयो ।’ साउँद जस्तै धेरै बीमितकर्ताहरू स्वाथ्य बीमा बोर्डले गरेको निर्णयले आफूमाथि राज्यले ठगी गरेको दाबी गर्छन् । उनीहरू गरिब नागरिकले ऋण निकालेर वर्सेनि नवीकरण गर्दै आएको बताउँदै सरकारी अस्पतालले मात्र राम्रो सेवा दिन नसक्ने बताउँछन् । कुनै पनि बीमित अहिलेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले दिने सेवाबाट खुसी छैनन् ।  छलफल नै नगरी निर्णय  स्वास्थ्य बीमा बोर्डले १६ गतेदेखि कटौती गरेको ओपीडी सेवाबारे निजीअस्पतालका पदाधिकारीसँग कुनै छलफल गरेको छैन । आफूहरूलाई कुनै जानकारी नै नदिई गरेको यो निर्णयमा निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।  निजी मेडिकल तथा डेण्टल कलेजहरूको संस्था ‘एसोसिएशन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल’का अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की राज्यले एकलौटी रुपमा निर्णय गरेको भन्दै यो निर्णयमा आपत्ति जनाँछन् ।  ‘हामीले यत्रो वर्ष निष्ठाले सेवा गर्यौं, बीमाको लागि भनेर कति संरचनाहरू बनायौं, त्यसको बाबजुत राज्यले एकपटक पनि यो विषयमा हामीसँग सल्लाह गर्न चाहेन, यो निकै दुःखद हो ।’ बीमाको पुर्नसंरचना हुन जरुरी रहेको र राज्यलाई पनि भार परेको विषयमा आफूहरू पनि जानकार रहेको भन्दै कार्कीले निजी संस्थासँग सल्लाह र छलफलै नगरी गरिएको निर्णयले दुःखी बनाएको बताए ।  ‘हामीसँग सम्बाद गरेको भए ओपीडी सेवा बन्द नगरेर हामी अर्को विकल्पको बाटो पनि दिन सक्थ्यौं,’ कार्की भन्छन्, ‘समस्याको समाधान जहिले पनि छलफलबाटै हुन्छ, हामी पनि नागरिकलाई सेवा दिन त्यत्तिकै आतुर छौं, त्यसमाथि अझ हामी मेडिकल  कलेज सञ्चालक हौं, अरुले भने जस्तो चोर फटाह होइनौं ।’ उनले सामान्य पान पसल बन्द गर्न पनि सूचना हाल्नुपर्ने अवस्थामा यत्रो नागरिकलाई सेवा दिइरहेको बीमा कार्यक्रम बन्द हुँदा समेत आफूहरूलाई जानकारी नगराइनु गलत रहेको बताए ।    दुई हजारको रोजगारी गुम्ने डर स्वास्थ्य बीमा बोर्डले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई दिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सेवा खुम्च्याएपछि करिब दुई हजार बढी युवाहरूको रोजगारी गुम्ने अवस्था आएको छ । बीमा कार्यक्रम सुरु भएपछि रोजगारी पाएका युवाहरूले बेरोजगार बन्नुपर्ने अवस्था आएको अस्पताल सञ्चालकहरूको भनाइ छ ।   बिराटनगरको विराट मेडिकल कलेजमा मात्र १ सय १० जनाको रोजगारी गुम्ने अवस्था आएको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निर्णयले अस्पतालले दिइरहेका १ सय १० जना युवाको रोजगारी गुम्ने अवस्था आएको बताए ।  उनी भन्छन्, ‘एकातिर युवाहरू बेरोजगार भए भन्छौं, खाडीमा पसे भन्छौं, अर्कोतिर नेपालमै काम पाइरहेका युवाहरूले पाइरहेका कामलाई छलफलै नगरी यसरी हटाइदिन्छौं ।’ ‘चार–पाँच जना भए राख्न सकिन्थ्यो, तर यहाँ एउटै अस्पतालमा सय भन्दा बढी व्यक्ति काममा हुनुहुन्छ, बीमा नभएपछि हामी राख्न सक्दैनौं,’ कार्कीले भने । आकस्मिक सेवामा बिरामीलाई उपचार दिए पनि वार्डमा भर्ना गर्न नसकिने कार्कीको भनाइ छ । उनले आफ्नो दक्ष जनशक्तिलाई बदाइ गरिसकेपछि बीमालाई व्यवस्थापन गर्ने व्यक्ति नहुँदा सेवा दिन समस्या हुने उनी बताउँछन् ।  ४७ निजी अस्पताल स्वास्थ्य बीमा सेवा कार्यक्रम हाल देशभरका ५ सय २ अस्पतालमा सञ्चालित छ । जसमा ४ सय १७ वटा प्रथम सेवा बिन्दुका रुपमा सेवा दिने स्वास्थ्य संस्था छन् भने ८५ वटा प्रेषण केन्द्र रहेका छन् । बोर्डका अनुसार १७ मेडिकल कलेज लगायत ४७ वटा निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । सरकारले अब ४७ वटा निजी अस्पतालले दिइरहेको स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमलाई खुम्च्याएको हो । सरकारको यो निर्णयबाट असन्तुष्ट निजी अस्पताल सञ्चालकहरू  नेपाली नागरिकको लागि २०÷३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नु धेरै ठूलो कुरा नरहेको बताउँदै राज्यले यो कार्यक्रमलाई कहिल्यै पनि व्यवस्थित् गर्न नचाहेको आरोप लगाउँछन् ।   २०७२ सालमा पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा सुरु गरेको यो कार्यक्रममा सुरुवातिमा राज्यले ७ अर्बको बजेट छुट्याउँदै आएको थियो । हाल बढाएर बजेट बढाएर १० अर्ब मात्र बनाएको छ ।  १० अर्ब बक्यौता बाँकी सिनामंगलमा रहेको केएमसी अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा वापतको ३२ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको छ । अस्पतालका सुचना अधिकारी नारायण दाहलले ३२ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको बताए । उनका अनुसार केएमसीमा दैनिक डेढ सय जना बिरामी स्वास्थ्य बीमा सेवा अन्तर्गत सेवाका लागि पुग्ने गर्छन् । सरकारले गरेको यो निर्णयले विपन्न नागरिकलाई ठूलो मार परेको दाहल बताउँछन् ।  विराटनगरमा रहेको विराट मेडिकल कलेजले स्वास्थ्य बीमा सेवा कार्यक्रम अन्तर्गतको ६५ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी छ । जहाँ दैनिक उपचारका लागि आउने दुई हजार पाँच सय बिरामी मध्ये करिब पाँच सय बढी बिरामी स्वास्थ्य बीमा सेवाबाट उपचारका लागि आउने गर्छन् । यस्तै, झापाको बी एण्ड सी अस्पतालले ४५ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको छ । यो अस्पतालमा दिनहुँ २५ सय बिरामी स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमका लागि मात्र पुग्ने गर्छन् । निजी अस्पतालमा मात्रै हजारौं बिरामी उपचारका लागि पुग्ने गर्छन् । सरकारले गरेको निर्णयले यस्ता नागरिक उपचारबाट बञ्चित हुने भएका छन् ।  कार्की अनुसार निजी ४७ स्वास्थ्य संस्थाले करिब १० अर्ब रुपैयाँ स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट पाउन बाँकि रहेको बताएको छ ।  सरकारको अपरिपक्व निर्णय बोर्डले गरेको निर्णयलाई सरोकारवालाहरूले अपरिपक्व र हतारमा गरिएको कदमका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक गुणराज लोहनीले सरकारले बढ्दो वित्तीय संकट देखाउँदै रोजेको उपाय उपयुक्त नभएको बताएका छन् ।  ‘सरकारलाई वित्तीय संकट परेको छ, तर संकट कम गर्ने नाममा अपनाइएको यो विकल्प सही होइन,’ उनले भने ।  उनले सरकारले हाल लिएको निर्णयलाई आत्तिएको अवस्थाबाट गरिएको निर्णयका रूपमा विश्लेषण गरेका छन् । पूर्व महानिर्देशक लोहनीले बीमा कार्यक्रम नै स्थगित गर्नेगरी चालिएको यो कदम ‘संविधान विरोधी’ भएको टिप्पणी गरेका छन् । निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा मेडिकल इथिक्सविपरीतका गतिविधि हुने गरेको चर्चा बेलाबेलामा हुँदै आएको छ । बिरामी र अस्पताल दुवैले स्वास्थ्य बीमा सेवाको अत्यधिक प्रयोग तथा दुरुपयोग गरेको गुनासो पनि विभिन्न माध्यमबाट उठ्दै आएको छ । तर, अस्पतालहरूमा वास्तवमै यस्तो दुरुपयोग भएको भए त्यसको प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्नुपर्नेमा सरकारले उल्टो बाटो रोजेको लोहनीले बताएका छन् । लोहनीका अनुसार सरकारले गरिब विपन्न वर्गका लागि स्वास्थ्य बीमाअन्र्तगत दिइने थप एक लाख रुपैयाँको सुविधाले ठूलो वित्तीय भार परेको छ । यो सुविधाले ती वर्गको कुनै आर्थिक सुनिश्चितासमेत नभएको उनले तर्क गरे । उनले सरकारलाई स्वास्थ्य बीमाबाट वार्षिक वित्तीय भार बढ्दै गएकाले अब वार्षिक लिइने प्रिमियम रिभाइज हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।  ‘विशेषगरी गरिब र विपन्नका लागि दिइने थप एक लाखको सुविधाको कुनै आर्थिक सुनिश्चितता छैन र यसको वित्तीय भार भयंकर धेरै  । स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियम रिभाइज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, उनले भने, ‘विगत १० वर्षको अध्ययनले प्रति परिवार खर्च साढे ८ हजार रुपैयाँ देखाएको छ ।, तर ३५ सय प्रिमियम लिएर साढे ८ हजार खर्च गर्नु सरकारको गम्भीर त्रुटी हो ।’ केसीले आगामी बजेटमा सरकारले स्वास्थ्य बीमालाई भारतको मोडलअनुसार लैजान खोजिएको अड्कल गरेका छन् । यदि सरकारले स्वास्थ्य बीमालाई यो मोडलअनुसार लगेको खण्डमा ‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज’ को सिद्धान्तलाई न्याय गर्न नसक्ने उल्लेख गरे ।  नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष प्रा. डाक्टर फत्त बहादुर केसीका अनुसार सरकारले चालेको यो कदम नीतिगत रुपमा गलत छ । उनले बीमितलाई पहिल्यै पोलिसी बेचिसकेपछि अहिले आएर बीमा सेवा दिन्न भन्नु अन्याय भएको बताए ।  ‘पोलिसी बेसिसकेपछि बीचमा आएर सेवा दिन्नँ भन्न पाइँदैन, बीमितले जुनसुकै हालतमा सेवा पाउनुपर्छ,’ उनले भने । केसीका अनुसार अचानक ‘आकस्मिक बाहेकको सेवा पाउँदैन’ भनेर बन्द गर्दा बीमित मर्कामा पर्नेछन् । सरकारलाई आर्थिक भार प¥यो भन्दैमा यस्तो निर्णय गर्नु बीमाको सिद्धान्त विपरित रहेको उनले औंल्याएका छन् । नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु सकारको दायित्व भएकोले यो विषयमा जिम्वेवार हुनुपर्ने केसीको भनाइ छ ।  प्राधिकरणकै पूर्व कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले यसरी सूचना नै निकालेर बीमा सेवा बन्द गर्नुभन्दा सरकारले कसरी हुन्छ चलाउनुपर्ने तर्क राखेका छन् । उनले बन्द नै गर्नुभन्दा सरकारले अरु नै विकल्पहरु सोच्न सक्ने बताएका छन् । ‘बन्द गर्नु उपयुक्त होइन, अरु विभिन्न विकल्प सोच्न सकिन्छ,’ उनले भने । स्वास्थ्य बीमा सरकारको दायित्व भएकाले कुनै पनि परिस्थितिमा त्यसबाट पछि हट्न नमिल्ने पौडेलको भनाइ छ । समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नयाँ मोडेल अपनाउँदै जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । बीमितहरूले  के-के पाउँछन् सुविधा ?  स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ अनुसार पाँच जनासम्म सदस्य रहेको परिवारको लागि प्रतिपरिवार वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध हुन्छ । पाँच जनासम्मको परिवारको लागि वार्षिक ३५ सय रुपैयाँ प्रिमियम तिरेर यो सेवा लिन सकिन्छ ।  पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य रहेको परिवारको हकमा प्रतिसदस्य थप २० हजार रुपैयाँका दरले वार्षिक २ लाख रुपैयाँसम्म उपचार पाउने व्यवस्था छ । क्यान्सर, मुटु रोग, मृर्गौला रोग, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकलेस एनिमिया, पार्किन्सोनिजम र अल्जाइमरका बिरामीले थप एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध भइसकेपछि बीमितले  तोकिएको कुनै पनि सरकारी अस्पतालबाट ओपीडी सेवा, इमर्जेन्सी, ल्याब उपचार, सामान्य अपरेशन लगायतका उपचार प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनले नै गरेको छ । त्यस्तै, सरकारले तोकेको निःशुल्क औषधी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । तर, वार्षिक रुपमा बोर्डले तोकेभन्दा बढी मूल्यका चस्मा, श्रवण यन्त्र, सेतो छडी र वैशाखी, पोलिएको, गम्भीर अपाङ्गगताको लागि गरिने उपचार, प्लास्टिक तथा कस्मेटिक सर्जरी, दाँत उखेल्ने, दाँत वा गिँजाबाट पिप निकाल्ने र दाँत सम्बन्धी घाउचोट को प्राथमिक व्यवस्थापन बाहेकको दन्त उपचार सेवा पाउने छैनन् । यस्ता उपचारलाई बीमाले समेट्दैन । बीमितले प्रथम सेवा बिन्दुबाट पहिलो स्वास्थ्य सेवा लिनुपर्ने हुन्छ । प्रथम बिन्दु सेवाबाट बीमितले आवश्यक सेवा प्राप्त गर्न नसकेमा प्रथम विबन्दु सेवाले गरेको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकबाट सेवा लिनुपर्ने व्यवस्था छ । आकस्मिक अवस्थामा भने जुनसुकै सेवा प्रदायकबाट बीमा सेवा लिन सकिने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा विस्तार भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनसार २०८२ फागुनसम्म यस कार्यक्रममा २१ लाख ४८ हजारभन्दा बढी नागरिक आवद्ध रहेका छन् ।   

काठमाडाै‌ । स्वास्थ्य बीमा बोर्ठले  सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध निजी स्वास्थ्य संस्थावाट प्रदान गरिने आकस्मिक सेवा बाहेकका अन्य स्वास्थ्य बीमाका सेवाहरू तत्काल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । बोर्डको ०८३/०२/११ गतेको निर्णयानुसार स्वास्थ्य बीमा बोर्डको बढ्दो वित्तीय संकटलाई मध्यनजर गर्दै अर्को निर्णय नभएसम्मको लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।  बोर्डका अनुसार जेठ १६ गतेदेखि लागू हुने गरी आकास्मिकबाहेक सबै सेवा बन्द रहनेछन् ।     

जुम्ला । स्वास्थ्य बीमा नवीकरण गर्नेको सङ्ख्या पछिल्लो समयमा घट्दै क्रममा रहेको छ । जिल्लास्थित स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सम्पर्क कार्यालयका दर्ता अधिकारी तीर्थराज जोशीका अनुसार यहाँका करिब एक लाख तीन हजार जना नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् ।      सक्रिय बीमा सङ्ख्या ४४ हजार ४७९ जना रहेका छन् । करिब ५६ हजारले बीमाको नवीकरण नगरेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सम्पर्क कार्यालयका दर्ता अधिकारी जोशीले बताए । जिल्लाका १४ हजार ८८५ घरपरिवार बीमामा आबद्ध भएका छन् । ज्येष्ठ नागरिक तीन हजार ९२३, अति अशक्त अपाङ्गगता ९८ र महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविका ३०६ जनाको परिवार स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएको स्वास्थ्य बीमा सम्पर्क कार्यालयका दर्ता अधिकारी जोशीको भनाइ छ ।      अति गरिब घरपरिवारका करिब १७ हजार ३१२ जनाले नवीकरण नगर्दा सङ्ख्या बढेको तथ्याङ्क देखाउन छ । अति गरिब घरपरिवारको निःशुल्क बीमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था सरकारले बन्द गरेपछि जिल्लामा नवीकरण नगर्नेको सङ्ख्या बढेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड कार्यालयका दर्ता अधिकारी जोशीले जानकारी दिए ।  सरकारले अपाङ्गता भएका, अशक्त, कुष्ठरोगी, एचआइभी सङ्क्रमित, ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क बीमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अन्यको हकमा शुल्क लिएर रु एक लाख बराबरको स्वास्थ्य बीमा गर्ने गरिएको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड कार्यालयले जनाएको छ ।       बीमाको जथाभावी प्रयोगले अहिले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको केन्द्रीय कार्यालयले सहभुक्तानीको व्यवस्थासमेत गरेको छ । बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक वडामा रहेका दर्ता सहयोगीलाई घरदैलोमा नै पठाएर नागरिकलाई बीमामा सहभागी गराउने अभियानमा रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड कार्यालयले जनाएको छ ।      नवीकरण घट्नुको मुख्य कारण सेवाको गुणस्तर तोकिएका अस्पतालमा औषधि सहज नपाइने र लामो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता, ढिलाइ र अस्पतालहरूले बीमित बिरामीको रकम भुक्तानी नपाएको गुनासो जस्ता कार्यले आम नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाप्रति जनविश्वास घटेको यहाँका स्थानीयवासी बताउँछन् । जिल्लामा विसं २०७४ सालदेखि स्वास्थ्य बीमाको सेवा विस्तार भएको हो । रासस

काठमाडौं ।  महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति नागरिकको आकर्षण अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको देखाएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार हाल स्वास्थ्य बीमामा सक्रिय बीमित कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत मात्रै रहेको छ । महालेखको प्रतिवेदनअनुसार सक्रिय रूपमा स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध परिवार कुल परिवारको ३० प्रतिशत मात्रै रहेको छ । ​​​​​​ महालेखको प्रतिवेदनले बीमा बोर्डको संरचना अस्थायी प्रकृतिको रहेको, स्रोत साधन र जनशक्तिको प्रर्याप्त व्यवस्था हुन नसकेको औंल्याएको छ । त्यस्तै, बीमितहरूको बढ्दो दाबीसँगै दाबी परीक्षण कार्य त्रुटिरहित र समयभित्र सम्पन्न गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको देखिएको छ । प्रतिवेदनले दाबी भुक्तानीमा प्रिमियमको योगदान न्यून रहेको र सेवा प्रदायक संस्थाहरूबाट गरिएको दाबी समयमै पूर्णरूपमा भुक्तानी हुन नसकेको पाइएको छ । त्यस्तै सबै बीमितले औषधी पर्याप्त रूपमा प्राप्त गर्न नसकेको, बीमा कार्यक्रममा दोहोरोपना देखिएको, दाबी अस्वीकृति दर वृद्धि हुँदै गएको उल्लेख गरेको छ ।  प्रतिवेदनअनुसार सबै उमेर समूहमा बीमाको दायरा विस्तार हुन नसकेको देखिएको छ भने राष्ट्रसेवक तथा प्रतिष्ठानमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई बिमामा आबद्ध गर्न नसकिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रदेशगत रूपमा बीमामा सहभागिता असन्तुलित रहेको लगायतका बेहोरा प्रतिवेदनमा देखिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रतुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वास्थ्य बीमालाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित पुनर्संरचना गरिने घोषणा गरे ।

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुदान सहयोगमा अपाङ्गता भएका, मिर्गौलापीडित बिरामीका परिवारलगायत सात हजार ६१ जनाको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ । जसमा अपाङ्गता भएकाका परिवार पाँच हजार ९ सय ४६, मिर्गौलापीडित बिरामीका परिवार ४ सय ३१ र द्वन्द्वपीडित ३ सय ८२ छन् । त्यसैगरी जनआन्दोलनका घाइते २८, सहिद तथा बेपत्ता परिवारका ६३ र कास्कीमा क्रियाशील २ सय ११ जना पत्रकारको स्वास्थ्य बीमा गरिएको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड गण्डकी प्रदेश कार्यालयका संयोजक जीवलाल खरेलले जानकारी दिए । ‘प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुदान सहयोगमा आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा सात हजार ६१ जनाको स्वास्थ्य बीमा भएको हो,’ उनले भने, ‘अपाङ्गता भएका नागरिकलगायतले निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको सुविधा पाइरहनुभएको छ ।’ गण्डकी प्रदेशका एक लाख ६१ हजार ९ सय ३५ ज्येष्ठ नागरिक, दुई हजार ३ सय ११ एचआइभी सङ्क्रमितको परिवार, अतिअशक्त अपाङ्गता भएका पाँच हजार ६ सय ३० परिवार, कुष्ठरोग सङ्क्रमितका ९० परिवार, क्षयरोग सङ्क्रमितका ५७ परिवार र चार हजार ६ सय ४२ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका परिवार स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध छन् । प्रदेशमा हालसम्म चार लाख ४४ हजार ७ सय ७६ परिवार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भएको संयोजक खरेलले बताए । जुन प्रदेशको कुल परिवार सङ्ख्यामध्ये ६७.०१ प्रतिशत हो । गण्डकीमा १३ लाख ५६ हजार ६ सय ९८ जनाको स्वास्थ्य बीमा गरिएको हो । जनसङ्ख्याका आधारमा कुल बीमित ५५ प्रतिशत पुगेको जनाइएको छ । कुल बीमितमध्ये सेवा लिनेको सङ्ख्या सात लाख ३८ हजार २ सय ३२ अर्थात् ५४.०४ प्रतिशत रहेको छ । बीमा नवीकरण गर्ने परिवारको सङ्ख्या तीन लाख ३५ हजार ५ सय ५ रहेको छ । ७५ प्रतिशत परिवारले बीमा नवीकरण गरेको पाइएको छ । स्वास्थ्य बीमाका लागि प्रदेशभर ७ सय २५ जना दर्ता सहयोगी सक्रिय रहेको संयोजक खरेलले बताए । प्रदेशका ४७ स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमासँग सूचीकृत भएका सेवा प्रदायक–अस्पतालहरू रहेका छन् । सरकारी ५६, निजी चार र सामुदायिक एक गरी ६१ वटा सेवा प्रदायक संस्थाहरू सूचीकृत छन् । सत्तरी वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक, गम्भीर प्रकृतिका दीर्घरोगी, अतिअशक्त र गरिब परिचयपत्र पाएका परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने गरिएको छ । पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिक तीन हजार ५ सय रुपैयाँको बीमा गरेबापत एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सेवा पाउँछन् । पाँच जनाभन्दा बढीको परिवार भएमा प्रतिसदस्य ७ सय रुपैयाँ थप्नुपर्ने प्रावधान छ । ठूलो परिवारले दुई लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सेवा पाउने जनाइएको छ । बोर्डले तोकेका एक हजार २ सय ८८ प्रकारका औषधि, शल्यक्रियासहित जटिल रोगको उपचार पनि बीमाबाट हुने गरेको संयोजक खरेलले बताए । रासस

कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट अपेक्षाअनुसार सर्वसाधारण लाभान्वित हुन सकेका छैनन् ।  नगरपालिकाको कूल जनसङ्ख्या ५५ हजार ८०६ रहेकोमा हालसम्म पाँच हजार ७५६ जना मात्रै बिमा कार्यक्रममा आबद्ध भएका छन् । जुन कूल जनसङ्ख्याको करिब १० दशमलव ३१ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । स्वास्थ्य शाखा प्रमुख परमानन्द भट्टका अनुसार सङ्घीय सरकारमार्फत पाँच हजार ७२६ र नगरपालिका–१० को सहयोगमा ३० जना बीमा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।  उनले स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी पर्याप्त जानकारी र यसले पुर्याउने फाइदाका बारेमा जानकारी नहुँदा नागरिक सहभागिता न्यून भएको पाइएको बताए ।  'धेरैलाई बीमाको फाइदा, प्रक्रिया र उपयोगबारे स्पष्ट जानकारी छैन', उनले भने, 'अब बीमा अभिकर्तामार्फत व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने योजना बनाएका छौँ ।' उनका अनुसार, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुन इच्छुक नागरिकले तोकिएको बिमा दर्ता केन्द्र वा अभिकर्तामार्फत परिवारको विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।  नागरिकता वा परिचयपत्र, परिवार सदस्यको विवरण र आवश्यक कागजातसहित आवेदन दिएपछि वार्षिक प्रिमियम शुल्क तीन हजार ५०० रुपैयाँ बुझाइ बीमा सदस्यता लिन सकिन्छ । सामान्यतया एक परिवार (पाँच जना सम्मको)ले न्यून शुल्क तिरेर वार्षिक रूपमा एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क वा सहुलियतमा पाउने व्यवस्था रहेको छ । बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुन केही चुनौती पनि देखिएका छन् । कतिपय नागरिकले बीमा प्रक्रिया झन्झटिलो भएको गुनासो गर्ने गरेका छन् । फाराम भर्ने प्रक्रिया, कागजात सङ्कलन, समयमै सेवा नपाउने चिन्ता, अस्पतालमा बीमा सेवा सहज नहुनुजस्ता कारणले पनि आकर्षण घटेको देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना अभाव र पहुँचको कमी पनि प्रमुख समस्याका रुपमा रहेको छ । 'स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले दीर्घकालीन रूपमा नागरिकलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्दछ', शाखा प्रमुख भट्टले भने, 'आकस्मिक बिरामी पर्दा ठूलो खर्च बेहोर्नुपर्ने अवस्थाबाट जोगाउन बीमा प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छ, यसले उपचार खर्चमा राहत दिँदै गरिब तथा मध्यम वर्गीय परिवारलाई विशेष सहयोग पुर्याउने गर्दछ ।' नगरपालिकाले आगामी दिनमा बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन जनचेतना अभिवृद्धि, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा अभिकर्ताको सक्रिय परिचालन गर्ने योजना अघि सारेको उनको भनाई रहेको छ । रासस

काठमाडौं । झापामा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को २४ चैतसम्म आठ लाख ४२ हजार ३३० नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भएका छन् । यो जिल्लाको कुल जनसंख्याकाे ८४ दशमलव ३९ प्रतिशत हो । सरकारद्वारा सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति झापाका नागरिकको आकर्षण निरन्तर बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । 'राज्यको लगानी, नागरिकको योगदानः स्वास्थ्य बीमा साझा अभियान' मूल नारासहित स्वास्थ्य बीमा बोर्ड जिल्ला सम्पर्क शाखा कार्यालयले आज मनाइएको दशौँ स्वास्थ्य बीमा दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उक्त विवरण सार्वजनिक गरिएको हो । सोही अवधिसम्म जिल्लामा बीमित परिवारको संख्या दुई लाख १७ हजार ५२३ पुगेको छ, जुन जिल्लाभरका कुल परिवार संख्याको ९८ प्रतिशत हो । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड जिल्ला सम्पर्क शाखा कार्यालय संयोजक लक्ष्मी कँडेलका अनुसार जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमाको पहुँच विस्तार भइसकेको छ । स्थानीय तहगत विवरणअनुसार दमक नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी एक लाख २२ हजार ७९७ नागरिक बीमित भएका छन् भने झापा गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम १९ हजार ४९ जना बीमामा आबद्ध छन् । जिल्लामा हाल २७ स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सूचीकृत भई सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन् । सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको संयोजक कँडेलले जानकारी दिए ।  दिवसका अवसरमा विभिन्न स्थानीय तहमा दर्ता सहयोगीका रूपमा कार्यरत कर्मचारीलाई सम्मान गरिएको थियो । कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा प्रत्येक स्थानीय तहबाट उत्कृष्ट दर्ता सहयोगीलाई प्रशंसापत्रसहित सम्मान गरिएको संयोजक कँडेलले बताए । 

काठमाडौं । विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य बीमा सेवा दिन आनाकानी गरेको तथा बिरामीलाई आवश्यक सुविधा नदिइएको पाइएपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले कानुनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ । बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा प्रवाहका क्रममा केही सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाबाट बीमित सेवाग्राहीलाई दुःख दिएको तथा सेवा प्रवाह नगरेको पाइएपछि बोर्डले सहज रूपमा स्वास्थ्योपचार गर्न गराउन आग्रह आग्रह गरेको छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूले बीमा सेवा प्राप्त गर्न अग्रिम समय लिनुपर्ने, बीमितप्रति भेदभाव पूर्ण व्यवहार गरिएको तथा आवश्यक सेवा सुविधा एवं औषधि उपलब्ध नगराइएको प्रति बोर्डले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४, स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ तथा प्रचलित कानुन विपरीतका गतिविधि नगर्न तथा नगराउन बोर्डले चेतावनी दिएको छ । अनुगमनका क्रममा कुनै सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाबाट नियमविपरीत कार्य भएको प्रमाणित भएमा स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ बमोजिम कारबाही हुने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । सरकारले नेपालमा रहेका सरकारी तथा निजी अस्पतालका कुल शय्या १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने बताएको छ । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधार अन्तर्गत सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीमा सय दिनभित्र गरिसक्ने कामभित्र यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखिएको छ ।  जहाँ लेखिएको छ, ‘विपन्न असहाय तथा बेवारिसे, बिरामीले अस्पताल सेवामा पहुँच नपाउने, आर्थिक कारण उपचारबाट वञ्चित अवस्थाको अन्त्य गर्न र निजी सरकारी दुवै क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न सरकारी तथा निजी अस्पतालका कुल शय्यामध्ये  कम्तीमा १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ तत्काल कार्यान्वयन गरिने छ ।’ ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क सेवा उपलब्धता लाभग्राही विवरण, सेवा उपयोगको रियल टाइम अनुगमनका लागि ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ विकास गरी ३० दिनभित्र लागू गर्ने भनेको छ ।  बिरामीको उपचार इतिहास, रेफरल, पुनः सेवा र क्लिनिकल फ्लोअप व्यवस्थित गर्न बिरामीको अभिलेख प्रणालीका लागि डिजिटल एकीकृत र अन्तर आबद्धता  स्वास्थ्य सूचना प्रणाली तीन महिनाभित्र विकास गर्ने उल्लेख छ । अनावश्यक निजी अस्पताल रिफर गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न रेफर प्रोटल लागू गर्ने जनाइएको छ ।  औषधीको मूल्य देखिनेगरी डिजिटल बोर्ड राखिने सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको  व्यवहार, सरसफाइ र सेवाको आधारभूत मापदण्ड सुनिश्चित गर्न एक हप्ताभित्र अनिवार्य गर्ने तथा सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई नागरिक मैत्री र जवाफदेही बनाउने, अस्पताल फार्मेसीमा औषधि मौज्दात तथा मूल्य देखिने डिजिटल प्रणाली तीन महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने, नागरिकलाई गुणस्तरिय तथा सस्तो मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउने उद्देश्यले देशभरिका सरकार अस्पताल तथा प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने, उक्त फार्मेसीमार्फत आवश्यक औषधी जेनेरिक नाममा न्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध गराउने, निजी पक्षसँग सहकार्य गरी आपूर्ति व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने कार्य एक सय दिनभित्र देशभर सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख गरिएको छ । ३० दिनभित्र बर्न वार्ड सञ्चालनमा सरकारले ३० दिनभित्र देशका अधिकांश अस्पतालमा बर्न वार्ड स्थापना प्रक्रिया सञ्चालनमा ल्याउने सार्वजनिक गरेको छ । जलन उपचारका लागि प्रदेशस्तरमा सुविधा सम्पन्न अस्पतालको अभाव हुँदा  मृत्युदर, अपाङ्गता र दीर्घकालीन पुन:स्थापनामा समस्या बढ्ने अवस्था रहेकाले ३० दिन भित्र यो कार्यक्रम सुरु गरिसक्ने जनाएको छ ।  एयर एम्बुलेन्स आफ्नो सय दिने कार्ययोजनामा सरकारले एयर एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने योजना बनाएको छ । सुदूरपश्चिम, मध्य तथा पूर्वी नेपालका दुर्गम पहाडी स्थानमा हुने आपतकालीन अवस्थाका लागि एयर एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । यो व्यवस्था तत्काल लागू गरिने उल्लेख छ ।  स्वास्थ्य बीमा सय दिने प्राथमिकतामा परेन  सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित शासकीय सुधार सम्बन्धीका कार्यसूचीमा स्वास्थ्य बीमाको विषय भने अटाएको छैन ।  ८५ औं बुँदामा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि भनेर राखेका ६ वटा उपबुँदामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो संकटका रूपमा देखिएको यो बुँदा नअटाएकोमा स्वास्थ्य बीमा प्राथमिकतामा नपरेको हो । विज्ञहरू शासकीय सुधारका विषयमा यो कुरा नपर्नु अचम्म रहेको बताउँछन् ।  नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो आशा जगाएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पछिल्लो समय जोखिममा परेपछि कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषय बहसको विषय बनेको छ ।  यो विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराख्नुले यो कार्यक्रम अन्यौलतामा परेको होइन भन्ने आशंका उब्जाएको छ ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमामा भइरहेको अनियमितता र आर्थिक चलखलेको खुलासा भएको छ । भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले स्वास्थ्य बीमामा भइरहेको अनियमितताको खुलासा गरेको हो ।   आयोगले स्वास्थ्य बीमालाई कमाइ खाने भाँडोको रुपमा स्वास्थ्य संस्थाहरूले प्रयोग गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।  आयोगको प्रतिवेदनमा बिरामीलाई नचाहिने जाँच गराई धेरै दिन उपचार गराउने र बीमाबाट अनावश्यक पैसा लिन (ओभर ट्रिटमेन्ट फ्रड) अभ्यास रहेको उल्लेख गरेको छ । यस्तै, नक्कली बिल बनाएर बीमाबाट पैसा लिने बिरामीलाई सानो उपचार गरे पनि कागजमा ठूलो उपचार गरेको देखाएर बिल बढाउने लगायतका अभ्यास रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।  बिरामीको सानो समस्या भएपनि एक्सरे, सिटी स्क्यान तथा एमआरआई लगायत अनावश्यक जाँच गराई बीमा रकम दाबी गराउने प्रवृत्ति रहेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । सस्तो औषधी दिने तर कागजमा महँगो औषधी देखाई गलत दाबी गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  औषधी बिरामीसँग नगदमा किन्न लगाउने तरपछि सोही औषधीको नक्कली बिल पेस गरी बीमा भुक्तानी लिई दोहोरा फाइदा लिने अभ्यास पनि रहेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।  ‘वास्तविक उपचार नभएका बिरामीलाई फेस प्यासेन्ट क्लेम कागजमा उपचार गरेको देखाएर र कहिलेकाहीँ पुरानो बिरामीको नाम प्रयोग गरी बीमामा दाबी गरी भुक्तानी लिने, बीमा बोर्डमा राजनैतिक नियुक्ति र हस्तक्षेपका कारण उल्लेखित समस्याहरू प्रमुख रूपमा रहेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।  यी समस्याहरू समाधान गर्न सरकारले डिजिटल भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने, निगरानी प्रणाली प्रभावकारी बनाउने, पेश गरेका कागजात माथि अनुसन्धान गर्न स्वतन्त्र नियमन निकाय बनाइनुपर्ने, स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पदाधिकारीको नियुक्ति पारदर्शी ढंगले गर्नुपर्ने र उल्लेखित कार्यमार्फत ठगी गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई फौजदारी कानून बमोजिम कडा कारवाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।  यस्तै, विशिष्ट पदमा आसिन भएका र रहेका व्यक्तिहरूलाई राज्यकोषबाट उपचारको लागि जति पनि खर्च गर्ने तर आम नागररिक सिटामोल नपाएर मर्नुपर्ने प्रणालीको अन्त्य गर्न विशिष्ट व्यक्तिको उपचारको बीमा गर्ने र विदेशमा गरिने उपचार खर्च राज्यकोषबाट नदिने कानूनी प्रावधान जरुरी रहेको आयोगको सुझाव छ ।  स्वास्थ्य क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अनियमितताहरूको नियन्त्रण गर्न कठोर कदम चाल्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य सेवामा पारदर्शिता र जवाफदेही प्रणाली लागु गर्नुपर्ने राय दिएको छ ।  काठमाडौं उपत्यका लगायत मुख्य सहरी क्षेत्रमा भएका सुविधासम्पन्न ठूला अस्पतालमा सामान्य खालको सर्जरी गर्नको लागि धेरै दिन पछिको पालो कुर्नपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै जटिल खालको सर्जरी गर्नुपरेमा महिनौं कुर्नुपर्ने तर अलि पहुँचवाला व्यक्तिहरूले भनसुनको भरमा तुरुन्तै पालो पाइहाल्ने प्रवृत्ति रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  स्वास्थ्य बीमा पद्धतिमा समयानुकूल परिवर्तन गरेर सकेसम्म सबै अस्पतालबाट सेवा लिने व्यवस्था गराउने, सरकारले खर्च भइसकेको रकम पनि शोधभर्ना नगरेकाले बीमा सेवा विभिन्न अस्पतालले बन्द गरेको तर्फ सरकारले उचित नीति बनाउनु र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सरकारी बीमा पनि बीमा कम्पनीबाट गराउनेतिर पनि सोचिनु पर्ने राय प्रतिवेदनमा छ । 

काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा रहेको विवरण र नम्बरलाई स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा आबद्ध गर्न स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र  राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागबीच समझदारी भएको छ । बीमा सेवामा राष्ट्रिय परिचय नम्बरलाई प्रविधि मैत्री र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र पञ्जीकरण विभागबीच समझदारी भएको हो ।  समझदारी पत्रमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे र स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो समझदारीसँगै अब स्वास्थ्य बीमा बोर्डले’ राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ मार्फत विद्युतीय सेवाहरूको प्रयोग गर्नेछ । यस सहकार्यले नागरिकको पहिचान डिजिटल रूपमा प्रमाणीकरण गर्ने बाटो खोलेको छ । राष्ट्रिय परिचय नम्बरलाई बीमासँग जोड्दा प्रणाली अझ बढी सुरक्षित, छिटो र भरपर्दो हुने विश्वास लिइएको छ । यो नयाँ व्यवस्थासँगै स्वास्थ्य बीमाको दर्ता र नवीकरण प्रक्रियामा हुने झन्झट हट्ने जनाइएको छ । परिचयपत्रमा भएकै विवरणका आधारमा डिजिटल प्रमाणीकरण हुने भएकाले सेवाग्राहीले अस्पताल तथा सेवा केन्द्रहरूमा छिटो सेवा पाउनेछन् । यसले तथ्यांक एकीकरणमा सघाउ पुर्‍याउनुका साथै एकै व्यक्तिको दोहोरो दर्ता हुने समस्यालाई समेत पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नेछ ।

काठमाडौं । बाजुराका लोक्जन रावत बिहान ८ बजे वीर अस्पताल पुगे । अस्पतालमा टोकन लिनेहरूको लाइन लागि सकेको थियो । उनको पालो ७ सय नम्बरमा आयो । करिब २ घण्टाको पर्खाइपछि उनले युरोलोजी हड्डी सम्बन्धी जाँचका लागि टिकट पाए । उनी टिकट काटेर युरोलोजी विभागको ओपीडीमा पुग्दा बिरामीले भरिसकेको थियो । बिहान ७ बजे घरबाट निस्केका उनले करिब ११ बजेसम्म पनि चिकित्सक भेट्न पाएनन् ।  लोक्जन सुरुमै वीरमा टिकट काट्न आएका थिएनन् । शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट फर्केर वीरमा आउँदा ८ बजिसकेको थियो । उनी महाराजगञ्जमै बस्ने भएकाले पनि उनलाई टिचिङमा सहज हुन्थ्यो । तर स्वास्थ्य बीमा बन्द छ भन्ने कुरा थाह थिएन ।  ‘बिहान छिट्टै पालो आउँछ भन्दै टिचिङ पुगें, त्यहाँ बीमा कार्यक्रम नै बन्द रहेछ, फेरि फर्केर आउँदा ढिलो भइसक्यो,’ वीर अस्पतालमा भेटिएका उनले भने, ‘अझै यहाँ चिकित्सकलाई भेट्न कति सयम लाग्ने हो, फेरि के-के जाँच गर्न भन्नुहुन्छ, पैसा हेर्दा वीर अस्पतालमा आउन मन लाग्छ, भीड हेर्दा निजी अस्पताल जान मन लाग्छ ।’ लोक्जन वीरमा आउनुको एउटै कारण थियो स्वास्थ्य बीमा सेवा । अन्य अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमाको सेवा नहुँदा र भएका अस्पतालमध्ये पनि सस्तो वीर अस्पताल हुँदा उपचारको लागि वीरमा आएको उनी बताउँछन् । तीन दिन लगाएर बाजुराबाट आएकी बिरामी आमा लिएर वीरमा पुगेका उनी सबै जाँच र औषधि बीमाबाट नपाइने कुराले उत्तिकै चिन्तित् छन् ।  ‘बुवा भारतमा मजदुरी गर्नुहुन्छ, म यहाँ पढ्दै थिएँ, आमा बिरामी हुनुभयो, अस्पताल देखाउँदा राम्रो अस्पतालमा जानु भन्नुभयो,’ उनी भन्छन्, ‘बीमाको साहरामा उपचारका लागि अस्पताल आएका छौं, समस्या पालो पाउनै गाह्रो ।’ सिन्धुलीका ५५ वर्षका सुकराम तामाङ ५४ वर्षकी श्रीमतीलाई  हातमा डो¥याउँदै वीरमा पुगेका थिए । श्रीमतीलाई नसाको समस्या देखिएपछि उनी अस्पताल धाउन थालेको दुईवर्ष जति भयो । यस अघि टिचिङ अस्पतालमा उपचार गराइरहेका उनी त्यहाँ बीमा कार्यक्रम बन्द हुँदा उनी वीरमा आए । हातमा स्वास्थ्य बीमाको फाइल, उपचारका लागि दिएका कार्ड बोकेका उनलाई तेस्रो तलामा रहेको ओपीडी कक्षमा जान मुस्किल परिरहेको थियो ।   अस्पतालमा उपचार गर्न त के आउनु थियो हजुर सकुशल मानिस पनि घर फर्कँदा बिरामी हुने पीर,’ उनी भन्छन्, ‘टिकट काट्नदेखि उपचारमा लाइन लाग्नुपर्छ, लामो समय उभिरहन गाह्रो पर्छ, यहाँ जता गयो उतै लाइन ।’  लोक्जन जस्ता धेरै सेवाग्राही शिक्षण अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द भएको थाहा नहुँदा फर्केर वीर अस्पताल पुग्छन् । धेरैजसो नागरिकलाई शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गरेको थाहा भए पनि ग्रामिणस्तरबाट आउने बिरामीलाई थाहा नहुँदा फर्केर वीर अस्पताल आउनुपरेको छ भने सुकराम जस्ता बीरामीको लाइनमा कुर्नुपर्ने समस्या अस्पताल पुगेका अधिकांशको छ । वीरमा बिरामीको चाप शिक्षण अस्पताल महारजगञ्जले गत मात्र १ गतेदेखि लागू हुने गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गर्यो । अस्पतालले पाउनुपर्ने भुक्तानी रकम नपाउँदा सेवा दिन समस्या भएको भन्दै अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गरेको हो । शिक्षण अस्पतालले सेवा बन्द गर्दा यसको चाप वीर अस्पतालमा परेको छ । जसले गर्दा वीरमा अहिले बिरामीको चाप बढेको अस्पतालले जनाएको छ । वीर अस्पतालका अनुसार टिचिङले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गर्दा त्यहाँ जाने बिरामी पनि वीरमा आउन थालेका छन् । जसका कारण बीमित सेवाग्राहीको चाप बढ्दो छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी हरि पंगेनी शिक्षण अस्पतालले बीमा सेवा बन्द गर्दा वीरमा बिरामीको सख्या थप बढेको बताउँछन् । ‘देशभरका रेफर गरिएका व्यक्ति आउने भनेको कि वीर कि टिचिङमा हो, टिचिङले सेवा बन्द गरेको थाहा पाएका बिरामी सिधै वीरमा आउँछन्, नपाएकाहरू टिचिङबाट फर्केर आउने गरेका छन्,’ पंगेनीले भने । वीर अस्पतालका चिकित्सकहरूका अनुसार पनि आजभोलि स्वास्थ्य बीमा भएका बीरामीको चाप अस्पतालमा बढेको छ । न्युरोलोजिष्ट डा.अविनाश चन्द्र देशभरबाट रेफर हुने ठाउँ नै वीर भएकाले वीरमा भीड लाग्ने गरेको बताउँछन् । उनी पहिलेको तुलनामा माघ महिनादेखि स्वास्थ्य बीमा भएका व्यक्तिको चाप बढेको बताउँछन् ।  ‘यहाँ आउने अधिकांश व्यक्ति बीमा भएका भएकाहरू हुनुहुन्छ, कतिपय अस्पतालले बीमा बन्द गरेको र कतिपयले बन्द गर्ने घोषणा गरेको सुन्दा पनि बीरामीको भीड यहाँ बढेको हुन सक्छ,’ उनले भने ।  अस्पताल प्रशासनका अनुसार माघ १ गतेपछि आउने बिरामी सख्या थप बढेको छ । अस्पतालले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार माघ अगाडि मासिक १० देखि १३ हजार बीमा भएका बिरामी उपचारका लागि आउँथे भने माघ यता यो संख्या बढेको छ । अझ टिचिङ अस्पतालले बीमा सेवा कार्यक्रम बन्द गर्ने सूचना निकालिसकेपछि नै वीरमा बिरामीको चाप बढ्दै गएको छ । टिचिङले सूचना निकालेको पुस महिनादेखि नै वीरमा मासिक एक हजार बढीको हाराहारीमा बिरामी संख्या बढेको तथ््यांकले देखाएको छ ।  गत मंसिरमा १४ हजार ४ सय ७५ स्वास्थ्य बीमा कार्ड भएका नागरिकले वीरमा सेवा लिँदा पुसमा यो सख्या बढेर १५ हजार ८ सय ४६ पुगेको थियो ।  यस्तै माघ महिनामा १५ हजार ८ सय ४ जनाले सेवा लिएका छन् । जबकि यो सख्या गएको साउन महिनामा १३ हजार ८३, भदौमा १३ हजार ८ ७७, असोजमा १० हजार ३ सय ८४, कार्तिका ११ हजार ३ सय ८१ र मंसिर महिनामा १४ हजार ४ सय ७५ स्वास्थ्य बीमा भएका व्यक्तिले वीरबाट सेवा लिएका थिए ।  उपचारको पालो महिनौंपछि वीरमा बिरामीको चाप अहिलेको मात्र होइन । देशका विभिन्न ठाउँका बिरामी उपचारको लागि यही पुग्ने गर्छन् । तर, टिचिङले बीमा कार्यक्रम बन्द गर्दा अझ बढी चाप भएको हो । बिरामीको चप बढेसँगै अस्पतालमा उपचारको पालो पाउन सेवाग्राहीले उत्तिकै कुर्नपर्छ ।  अछामकी सोवी थापा उपचारका लागि वीर अस्पताल पुगिन् । लामो समयदेखि हात खुट्टा दुख्ने समस्याबाट पीडित उनी उपचारका लागि पटक–पटक भारत, धनगढीका अस्पताल पुगिन् । तर, कतै पनि निको नहुँदा वीर अस्पताल पुगिन् । उनलाई नसाको समस्या हुन सक्ने भन्दै चिकित्सकले सर्भिकल स्पाइनको एमआरआई गर्न भन्यो ।  चिकित्कको सल्लाह अनुसार उनी सल्लाह अनुसार एमआरआई गर्ने ठाउँ पुगिन् । तर, उताबाट जवाफ आयो– ‘अहिले पालो पाइँदैन बैशाखसम्म कुर्नुपर्छ ।’ ‘एउटा एक्सरे गर्न बैशाखसम्म कुर्नुपर्ने कस्तो अस्पताल,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यत्रो टाढाबाट उपचार गर्न काठमाडौं आउनु त्यसमा पनि पालै नपाउनु कस्तो अचम्म, यहाँ त बिरामी उपचारको पर्खाइमै मृत्यु हुने रहेछ ।’  ‘अन्य अस्पताल बीमाको सुविधा छैन, बीमाको सुविधा भएको राम्रो अस्पतालको अवस्था यस्तो छ । हामी जस्ता बिरामीको ज्यान त उपचार नपाएर जाने रहेछ,’ उनले भनिन् । वीरमा पालो नपाउँदा उनी एमआरआइका लागि निजी क्लिनिकमा गएर २० हजार रुपैयाँमा एमआरआई गरेको सुनाइन् । यस्तो समस्या वीर अस्पतालमा पुग्ने अधिकांशले भोग्नुपरिरहेको छ ।  वीरले औषधिको मात्रा पनि घटायो  वीरमा बिरामीको चाप बढेपछि अस्पतालले स्वास्थ्य बीमाबाट उपलब्ध गराउने औषधिको मात्रा पनि घटाएको छ ।  फागुन १ गतेबाट बिरामीलाई बीमा मार्फत दिइने औषधीको मात्र घटाएको हो ।  अस्पतालले यस अघि तीन महिनासम्म खाने औषधी बिरामीलाई एकै पटक दिने गरेकोमा औषधी अभावमा एक महिनाका लागि मात्र दिन थालेको अस्पतालले एक महिनाका लागि मात्र बिमित सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउने जानकारी गराएको छ ।  अस्पताल प्रशासनले सेवा बन्द नभई घटाउन लागेको जनाएको छ । स्टकमा धेरै औषधी नहुँदा सबै बिरामीलाई सेवा लिन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले सेवा घटाएको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी पंगेनीले बिरामीले अस्पताल आई तीन महिनासम्मलाई लिने औषधी अब एक महिनासम्मको लागि मात्र पाउन सक्ने बताए ।  पंगेनी भन्छन्, ‘टिचिङ अस्पतालले स्वास्थ्य बीमाको सेवा बन्दा गर्दा बिरामीको चाप वीरमा बढ्यो, एक पटक आउँदा तीन महिनालाई पाउने औषधी अहिले एक महिनाका लागि लिनुस यो खादै गर्दा फेरि लिन आउनुहोस् भनेर भनेका हौं, पहिलेको स्रोत साधनले पनि भ्याएन, थप स्रोत साधन आवश्यक पर्दा व्यवस्थापन गर्न यसो गर्नुपरेको हो ।’ उनले वीर अस्पतालले बीमा कार्यक्रम नरोकियोस् भन्दै सकेसम्म सेवा दिने ग्रयास गरिरहेको बताए । वीर अस्पतालले स्वास्थ्य बीमाबाट करिब करिब ५० करोड रकम पाउन बाँकी रहेको छ ।  ‘भुक्तानी नपाउँदा सेवा दिन समस्या भएको अस्पतालले जनाएको छ । ‘सप्लायर्सले औषधी ल्याएर छोडेका छन्, पैसा पाएका छैनन, हार गुहार गर्दै अहिलेसम्म चलेको छ, बीमालाई निरन्ता दिनुपर्छ यसका लागि कसरी गर्दा सहज हुन्छ भन्नेमा अस्पताल लागेको छ,’ पंगिनीले भने ।     

काठमाडौं । फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र जारी गरेका छन् । विगतदेखि नै दलहरूको घोषणापत्रमा सडक, पुल, रोजगार, खानेपानी, भवन आदिजस्ता विषयमा केन्द्रित हुँदै आएको छ । तर, नागरिकको आर्थिक सुरक्षा र जोखिम व्यवस्थापनको आधार मानिने बीमा क्षेत्रका विषयहरू भने घोषणापत्रबाट ओझेलमा पर्दै आएको छ ।  सधैंझैं यस पटक पनि दलहरूको घोषणापत्रमा बीमाका विषय न्यून मात्रै समेटिएका छन् भने धेरैजसो मुद्दा ओझेलमा परेका छन् । नेपालमा बीमा क्षेत्र पछिल्लो दशकमा तीव्र विस्तार भए पनि जति प्रभावकारी हुनुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन । कुल जनसंख्याको ५० प्रतिशत जनतामा बीमाको दायरा विस्तार भइसकेको छ भने झण्डै १ करोड नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भइसकेको अवस्था छ । स्वास्थ्य बीमा सबै दलको साझा एजेण्डा आजको दिनसम्म फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर जति पनि दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्, ती सबैले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रलाई अघि सारेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत प्रमुख दलहरूले स्वास्थ्य बीमालाई साझा एजेण्डाको रूपमा अघि सारेको देखिन्छ ।  यद्यपि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले वित्तीय घाटा, अस्पतालको असन्तुष्टि, दाबी भुक्तानी ढिलाइ र सेवा गुणस्तर कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा भने कुनै दलले पनि स्पष्ट कार्ययोजना अघि सार्न सकेका छैनन् । घोषणापत्रमा स्वास्थ्य बीमाको विस्तारको कुरा भए पनि दिगोपन कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने स्पष्ट रोडम्याप देखिँदैन । नेपाली काग्रेसले स्वास्थ्य बीमालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने, विपन्न वर्गका लागि प्रिमियममा सहुलियत दिने प्रतिबद्धता गरेको छ । ‘स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ बमोजिम सबै नेपाली नागरिकलाई अनिवार्य बीमामा आबद्ध गर्छौं,’ जारी घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।’   कांग्रेसले जारी गरेको घोषणापत्रमा स्वास्थ्य परीक्षणलाई सरल, गुणस्तरीय र सहुलियतपूर्ण बनाउने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, श्रमिकलाई स्वास्थ्य बीमासँग आबद्ध गरी नजिकका अस्पतालबाट निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । स्वास्थ्य परीक्षण नै नगरी स्वास्थ्य परीक्षण गरेको प्रमाणपत्र दिने अभ्यासलाई निर्ममताका साथ रोकेर दण्डित गरिने कांग्रेसले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । कांग्रेसले स्वास्थ्य बीमालाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रम बनाइ अबको पाँच वर्षभित्र सबै नेपालीलाई बीमा आवद्ध गराउने, सबै उपचार बीमामार्फत गरिने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेको छ । बीमा स्वेच्छिक नभएर अनिवार्य र नागरिकको अधिकार सरकारको कर्तव्य भएको कांग्रेसको धारणा छ । कांग्रेसद्वारा जारी घोषणापत्रमा लेखिएको छ, ‘हरेक नागरिक स्वास्थ्य बिमामा जोडिएर आफ्नो र परिवारको उपचार खर्चबारे निश्चिन्त रहून् । हरेक नागरिकले उपचारमा जतिसुकै खर्च लागोस्, राज्य छ भन्ने गर्व गरून् र ढुक्कसँग भन्न सकून् । कमाउनेले प्रिमियम तिर्ने नहुनेको राज्यले बेहोर्ने योजना कांग्रेसले अघि सारेको छ । जसअन्र्तगत औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीलगायतको आयका आधारमा बीमा प्रिमियमको व्यवस्था गरी प्रिमियम तिर्न नसक्ने अति विपन्न र श्रमिक वर्गको योगदान रकम सरकारले तिर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी, नागरिकको सबै उपचार बीमाबाट बेहोर्ने कांग्रेसले प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क तथा स्वास्थ्य आबद्ध भएपश्चात सबै प्रकारका उपचार सेवा सूचीकृत जुनसुकै अस्पतालबाट लिनसक्ने व्यवस्था गर्छौं,’ कांग्रेसले जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । छरिएर रहेका सबै स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा योजना र सहुलियतहरूलाई स्वास्थ्य बीमामा एकीकृत गर्ने योजना कांग्रेसले अघि सारेको छ । त्यसैगरी, विभिन्न निकाय र कोषबाट उपचारका लागि खर्च हुने रकमलाई स्वास्थ्य बीमा कोषमा ल्याई ‘एकद्वार प्रणाली’ लागु गर्ने घोषणा कांग्रेसले गरेको छ । चकलेट, गुलियो पेय पदार्थमा कर लगाएर र मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तुमा लिइने ‘स्वास्थ्य कर’ बढाएर सो रकम अनिवार्य रूपमा बीमा कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरी स्वास्थ्य बिमाको ढुकुटी बढाउने कांग्रेसले घोषणा गरेको छ । बीमा प्रक्रियालाई सरल र व्यवस्थापन तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने,  स्वास्थ्य बीमा बोर्डको संस्थागत क्षमता र कार्यप्रणालीमा वैज्ञानिक रूपान्तरण गर्दै यसलाई देशको सम्पूर्ण ‘सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा संयन्त्र’ का रूपमा विकास गर्ने कांग्रेसले प्रतिबद्धता जनाएको छ । जारी घोषणात्रमा लेखिएको छ, ‘डिजिटल स्वास्थ्य स्वचालित दाबी प्रणाली  र जालसाजी नियन्त्रणमार्फत भुक्तानीलाई छिटो छरितो र पारदर्शी बनाउँछौं । ‘एक नागरिक, एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ लागु गर्दै सेवाको गुणस्तर र शुल्कमा देशैभर एकरूपता कायम गर्छौं।’ सबै स्थानीय तहमा ‘प्रथम सेवा विन्दु’  सञ्चालन गरी नागरिकले स्वास्थ्य बीमामार्फत न्यूनतम उपचार आफ्नै घरदैलोमा पाउने सुनिश्चित गर्ने घोषणा कांग्रेसले अघि सारेको छ । आवश्यकताअनुसार थप विशिष्टीकृत सेवाका लागि सरकारी वा निजी दुवै अस्पतालबाट उपचार लिन सक्ने सहज ‘रेफरल’ प्रणालीको सिर्जना गर्ने र बिमा आबद्धता र नवीकरण तथा व्यवस्थापनको लागि स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, क्यान्सर, मिर्गौला तथा कलेजो प्रत्यारोपण र मुटु रोगजस्ता महँगो उपचार खर्च लाग्ने रोगको उपचार तथा सिकलसेल थालसिमिया, एपलाष्टिक एनिमियालगायतका रोगलाई स्वास्थ्य बीमामार्फत असीमित र पूर्ण राहतको दायरामा ल्याउने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ ।  स्वास्थ्य बीमाबाहेक कांग्रेसले कृषि बीमाको मुद्दालाई अघि सारेको छ । कांग्रेसले कृषि बीमाको प्रिमियममा ९० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने  आधुनिक प्रविधि (ड्रोन/स्याटेलाइट) मार्फत क्षतिको यकिन गरी सिधै किसानको बैंक खातामा रकम जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। एमालेको घोषणापत्र : गर्भवती महिलाका लागि ५ लाखसम्मको निःशुल्क जीवन बीमा  नेकपा एमालेले ‘सबै नागरिक स्वास्थ्य बीमाको दायरामा’ भन्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । एमालेले गर्भवती महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि र पछि स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्रदान गरिँदै आएको घरदेखि स्वास्थ्य संस्थासम्मको यातायात खर्च दोब्बर बनाउने घोषणा गरेको छ । एमालेले सार्वजानिक गरेको घोषणापत्रमा घट्दो जनसंख्या बृद्धिदरको प्रवृत्ति रोक्न सुत्केरी हुने महिलालाई प्रतिजन्म २० हजार मातृशिशु पोषण भत्ता दिने निर्णय गरेको छ ।  त्यस्तै, गर्भवती महिलाका लागि ५ लाखसम्मको जीवन बीमा निःशुल्क गर्ने एमालेको घोषणा गरेको छ । स्वास्थ्य प्रणालीमा रहेको दोहोरो वित्तीय बोझ, सेवा उत्पादन खरिदको अन्योल र बीमा निःशुल्क सेवाबीचको दोहोरोपन हटाउन स्वास्थ्य बीमा प्रणाली र सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमहरू क्रमशः एकीकृत गर्ने एमालेले जनाएको छ । ‘सही नीति, सुशासन र प्रभावकारी वित्तीय संयोजनमार्फत उपलब्ध स्रोतकै अधिकतम उपयोग गरी सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नेर्छौं,’ एमालेले जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।  स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई संरचनात्मक र सञ्चालनगत सुधार गरी दिगो बनाउने, राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गर्दै बीमाको थैली विस्तार गर्ने एमालेले घोषणा गरेको  छ । त्यस्तै, एमालेले आधारभूत, प्राथमिक र समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाबीच स्पष्ट परिभाषा, सेवा प्याकेज, जिम्मेवारी र वित्तीय व्यवस्था कानुनमै स्पष्ट गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।  एमालेको घोषणापत्रमार्फत महिला उद्यमशीलता विकास गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत २० लाखसम्मको उद्यमी महिला निर्ब्याजी ऋण सुविधा सहज ढंगले प्रदान गर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै व्यवसाय र ऋणको निःशुल्क बीमा व्यवस्था गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्रमा बीमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले पनि स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य र महिला लक्षित स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिने योजना अघि सारेको छ । नेकपाले स्वास्थ्य बीमालाई स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणालीको मुख्य आधार बनाइने घोषणा गरेको छ । ‘हाल करिब ३० प्रतिशतमा सीमित स्वास्थ्य बीमाको आबद्धतालाई सबैलाई अनिवार्य गरी वि.सं. २०८८ सम्म १००  पुर्याइनेछ,’ नेकपाले जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकमध्ये हाल करिब १० प्रतिशत मात्रै बीमामा समेटिएको अवस्थालाई वि.सं. २०८८ सम्म १०० प्रतिशत पुर्याइनेछ ।’  नेकपाले  गरिब, अशक्त, दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकको बीमा प्रिमियम राज्यले बेहोर्ने व्यवस्थालाई परिणाममुखी, तथ्यांकीय र पारदर्शी बनाइने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, कृषि श्रमिकको लागि न्यूनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षा र बीमा प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेकपाले कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य बीमालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई दायरा विस्तार गरिने उल्लेख गरेको छ । ग्रामीण र कम लाभ क्षेत्रमा बीमा अस्वीकार गर्ने कम्पनीलाई कारबाही गरिने नेकापाले घोषणा गरेको छ । बीमा प्रिमियम अनुदानलाई समयानुकूल बनाइने,  भूमिहीन, सुकुम्बासी र गरिब किसानको प्रिमियम शुल्क राज्यले बेर्होनेसमेत नेकपाले घोषणा गरेको छ । पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रामिक, सेवा सुविधा, श्रम अधिकार, दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य गर्ने नेकपाको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, बेरोजगारी बीमाको व्यवस्था लागू गरिने पनि नेकपाले घोषणा गरेको छ ।    रास्वपाको घोषणापत्रमा बीमा स्वास्थ्य बीमा र रोजगारीको ग्यारेन्टी  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले विजेता खेलाडीहरूको लागि सम्मानजनक जीवन निर्वाह गर्न ‘खेलाडी पेन्सन कोष’, स्वास्थ्य बीमा र रोजगारीको विशेष ग्यारेन्टी गरिने घोषणा गरेको छ । रास्वपाले सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा सो कुरा उल्लेख गरेको हो । रास्वपाले पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अगाडि सारेको छ । रास्वपाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप सुढृढ मोडलमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा प्रत्येक नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुनेगरी विस्तार गर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, मानसिक स्वास्थ्यसमेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमभित्र समेटिने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल सरकारको मुख्य प्राथमिकताको कार्यक्रमको रूपमा अगाडि बढाउने रास्वपाले घोषणा गरेको छ । 

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले विजेता खेलाडीहरूको लागि सम्मानजनक जीवन निर्वाह गर्न ‘खेलाडी पेन्सन कोष’, स्वास्थ्य बीमा र रोजगारीको विशेष ग्यारेन्टी गरिने घोषणा गरेको छ ।  रास्वपाले आसन्न निर्वाचलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा सो कुरा उल्लेख गरेको हो । रास्वपाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप सृढृढ मोडलमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा प्रत्येक नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुनेगरी विस्तार गर्ने उल्लेख गरेको छ ।   त्यस्तै, मानसिक स्वास्थ्यसमेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमभित्र समेटिने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल सरकारको मुख्य प्राथमिकताको कार्यक्रमको रूपमा अगाडि बढाउने रास्वपाले घोषणा गरेको छ । 

काठमाडौं । वीर अस्पतालले स्वास्थ्य बीमाबाट उपलब्ध गराउने औषधीको सेवासुविधा बन्द गरेको छ । अस्पतालले विभिन्न कारण देखाउँदै फागुन १ गतेबाट अर्को व्यवस्था नभएसम्म औषधीहरू उपलब्ध नगराउने भएको हो ।  अस्पतालले एक महिनाका लागि मात्र बीमित सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउने जानकारी गराएको छ । अस्पतालमा माघ २९ गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । के स्वास्थ्य बीमाबाट उपलब्ध गराउने औषधीको सेवासुविधा बन्द गर्न लागेको हो भन्ने प्रश्नमा अस्पताल प्रशासनले सेवा बन्द नभइ घटाउन लागेको जनाएको छ ।  स्टकमा धेरै औषधी नहुँदा सबै बिरामीलाई सेवा लिन सहज होस् भन्ने उदेश्यले सेवा घटाएको अस्पतालले जनाएको छ ।  अस्पतालका सूचना अधिकारी हरि पंगेनीले बिरामीले अस्पताल आइ तीन महिनासम्मलाई लिने औषधी अब एक महिनासम्मको लागि मात्र पाउन सक्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘टिचिङ अस्पतालले स्वास्थ्य बीमाको सेवा बन्दा गर्दा बिरामीको चाप वीरमा बढ्यो । अहिले हामीले एक महिनाका लागि मात्र औषधी दिन थालेका छौं । पहिलेको स्रोतसाधनले नभ्याएकाले यस्तो गर्नुपरेको हो ।’ पंगेनीले वीर अस्पतालले बीमा कार्यक्रम नरोकियोस् भन्दै सकेसम्म सेवा दिने प्रयास गरिरहेको बताए । वीर अस्पतालले स्वास्थ्य बीमाबाट करिब करिब ५० करोड रकम पाउन बाँकी रहेको छ । भुक्तानी नपाउँदा सेवा दिन समस्या भएको अस्पतालले जनाएको छ । ‘सप्लायर्सले औषधी ल्याएर छोडेका छन्, पैसा पाएका छैनन्, हारगुहार गर्दै अहिलेसम्म चलेको छ । बीमालाई निरन्तरता दिनुपर्छ, यसका लागि कसरी गर्दा सहज हुन्छ भन्नेमा अस्पताल लागेको छ,’ पंगेनीले भने  

काठमाडौं । सरकारले नागरिकलाई सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संकटयुक्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । निजी बीमा कम्पनीहरूले करोड रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य बीमा अहिलेसम्म निर्विवाद रूपमा विस्तार गरिरहेको अवस्थामा करिब १ करोड नागरिक आवद्ध सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम भने निरन्तर विवादको घेरामा पर्दै आएको छ । अस्पतालमा सेवा लिन पुगेका सेवाग्राहीको असन्तुष्टि, अस्पतालसँगको भुक्तानी तथा बीमा प्रिमियमलगायत विवाद निरन्तर हुँदै आएको छ । पछिल्लो पटक बीमावापतको भुक्तानी नपाएको गुनासो गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) र शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयकेन्द्र अस्पतालले सेवा नै बन्द गरे । यसरी अस्पतालहरूले सेवा बन्द गर्न थालेपछि स्वास्थ्य बीमाको दिगोपनमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । निजीले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा निर्विरोध अघि बढिरहनु तर ठीक विपरीत सरकारले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम निरन्तर विवादित बन्दै जानुमा बीमाको नीतिमै कमजोरी हो कि व्यवस्थापन संरचनामा भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बीमामा वार्षिक ३५ सय रुपैयाँ तिरेर एक लाख रुपैयाँ बराबरको औषधी उपचार गर्न सकिने व्यवस्था छ । यद्यपि भर्खरै मात्रै स्वास्थ्य बीमा बोर्डले यो व्यवस्थामा हेरफेर गरेको छ । बोर्डले फागुन १ गतेदेखि लागू हुने गरेर बहिरंग सेवा (ओपीडीमा) मा २५ हजार रुपैयाँ बराबरको मात्रै स्वास्थ्य उपचार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । बाँकी रकम ओपीडीमा उपचार गर्न सक्नेछन् । यसअघि सरकारले ओपीडी र आईपीडी भनेर छुट्याएको थिएन । केही सरोकारवालाहरूले स्वास्थ्य बीमाको पोलिसी डिजाइनमै कमजोरी औंल्याएका छन् । सरोकारवालाहरूका अनुसार सरकारले यसअघिसम्म लागू गरेको १ लाख रुपैयाँसम्मको रकम सामान्य बिरामी हुँदा होस् या जुनसुकै अवस्थामा खर्च गर्न पाउने छुट थियो । यसले दुरुपयोग हुने बाटो खुलेको जसले गर्दा समस्या निम्तिएको सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) वीरेन्द्र वैदवार क्षेत्रीले बताए । उनका अनुसार १ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार गर्न पाइन्छ भनेर धेरैले केही नहुँदा पनि विभिन्न जाँच गर्ने र अस्पतालले पनि बिरामीलाई सेवा नै नदिई बिल पेस गर्ने गरेको कारण समस्या सिर्जना भएको बताए ।  सरकारले निःशुल्क गरिएको औषधीको पनि पैसा लिने र बिल बनाएर दुरुपयोग गरेको कारण यो अवस्था आएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । ‘कतिपय अवस्थामा एउटै बिरामीलाई ३–४ पटकसम्म सिटी स्क्यान र एमआरआई गरेर बिल दाबी गर्ने गरिएको शंका छ, जुन वास्तविक सेवा हो कि बिल मात्र बनाइएको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ,’ उनले भने, ‘केही निजी अस्पतालहरूले पनि सरकारले निःशुल्क गरेको औषधीको पैसा लिएर बिल पेश गर्ने गर्दा समस्या आएको हो ।’ सीईओ वैदवारका अनुसार सरकारलाई केही दिन अघि मात्रै यो समस्यालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि ओपीडीमा २५ हजारको उपचार सुविधा बनाउनुपर्छ र बाँकी अस्पतालमा भर्ना भएको अवस्थामा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको थियो । त्यही सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरेको र त्यसको प्रभाव विस्तारै देखिने उनले बताए । स्वास्थ्य बीमाको लागि वार्षिक १० अर्ब बजेट विनियोजन हुँदा खर्च २६ अर्ब देखिएकाले यसलाई सुधार्न पोलिसीमा रि–प्राइसिङ गर्ने र सरकारले थप अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने सीईओ वैदवारको सुझाव छ । त्यस्तै, अहिले लागू भइरहेको प्रिमियम बढाउन सकिने उनले बताए । ‘न्यून आय भएकाहरूलाई सहुलियत दिने तर मध्यम र उच्च आय भएका व्यक्तिहरूको प्रिमियम बढाउने गरी दुई–तीन तहको प्रिमियम दर बनायो भने यसमा सुधार आउन सक्छ,’ उनले भने । पुनर्बीमा नहुँदा समस्या विज्ञहरू सरकारको स्वास्थ्य बीमा संकटयुक्त अवस्थामा पुग्नुको मुख्य कारण पुनर्बीमा नहुनु बताउँछन् । बीमा भनेकै जोखिम हस्तान्तरण हो, केन्द्रीकृत हुनु होइन । बीमा कम्पनीले लिएको जोखिमको केही भाग पुनर्बीमा कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया पुनर्बीमा हो । जुन निजी बीमा कम्पनीहरूले गरेका हुन्छन् । जसले गर्दा ठूलो क्षति आएको अवस्थामा पनि कम्पनीलाई समस्या हुँदैन । तर सरकारको स्वास्थ्य बीमा केन्द्रीकृत हुँदै आएको छ । नेपालको मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि स्वास्थ्य बीमाको पुनर्बीमा हुँदैन ।  नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल स्वास्थ्य बीमाको पुनर्बीमा नहुने भएपनि सरकारले निर्णय लिन सक्नुपर्ने बताउँछन् । पौडेलले रिइन्स्योरेन्सको ब्याकअप दिएर स्वास्थ्य बीमालाई अगाडि बढाउन सकिने बताए । उनका अनुसार स्वास्थ्य बीमा सरकारको दायित्व भएको हुनाले मोडलिटीहरू पनि सरकारले नै बनाउन सकिन्छ, यस सम्बन्धी आवश्यक निर्णय लिन सकिन्छ । विकसित देशहरूमा राज्यले नै स्वास्थ्य बीमाको सम्पूर्ण व्यवस्था गर्ने अभ्यास भए पनि नेपालमा स्रोत सीमित भएकाले नयाँ मिश्रित मोडेल आवश्यक देखिएको पौडेलको तर्क छ । त्यसका लागि पुनर्बीमा जस्तो जोखिम हस्तान्तरण गर्ने संरचना उपयोगी हुन सक्ने उनको धारणा छ ।  ‘स्वास्थ्य बीमालाई दिगो, व्यवस्थित र जोखिम व्यवस्थापनका लागि इन्स्योरेन्स संरचनाभित्रै ब्याकअप दिने मोडेल आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि सरकारले नीतिगत निर्णय लिनुपर्छ ।’  उनले विकल्पस्वरूप सरकारले छुट्टै स्वास्थ्य बीमा कम्पनी स्थापना गर्ने वा अहिलेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीअन्तर्गत विशेष ‘विङस्’ बनाएर स्वास्थ्य बीमालाई ब्याकअप दिने व्यवस्था गर्न सकिने औंल्याए । ‘सरकारले स्पष्ट नीति बनाएर कार्यान्वयन गरिदिए पैसाको स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । स्वास्थ्य बीमा सरकारको दायित्व भएकाले कुनै पनि परिस्थितिमा त्यसबाट पछि हट्न नमिल्ने पौडेलको भनाइ छ । समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नयाँ मोडेल अपनाउँदै जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा बीमा प्राधिकरणको जिम्मेवारी नभए पनि नीतिगत समन्वयमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने उनको धारणा छ । उनले विगतमा पनि सरकारलाई स्वास्थ्य बीमालाई इन्स्योरेन्स मोडलमा लैजाने र आवश्यक परे छुट्टै स्वास्थ्य बीमा कम्पनी स्थापना गर्ने सुझाव दिएका थिए ।  बीमाविज्ञ भोजराज थापा भने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्बीमासँग जोडेर हेर्नु त्यति उपयुक्त नहुने धारणा व्यक्त गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा राज्यले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा योजनाहरू पुनर्बीमाबाट नभई स्थिर र समर्पित कोष व्यवस्थापनबाट सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन् । स्वास्थ्य बीमा पुनर्बीमाले भन्दा पनि फण्डले व्यवस्थापन भइरहेको हुन्छ । ‘फण्ड नै अभाव भएपछि समस्या आउनु स्वाभाविक नै हो, ’ उनले भने, ‘निजी बीमा कम्पनीहरूले करोडौं रुपैयाँ बराबरको बीमा कभर गर्दा पनि दाबी भुक्तानीमा ठूलो समस्या नदेखिने तर सरकारी स्वास्थ्य बीमाको करिब एक लाख रुपैयाँ कभरमै भुक्तानी अवरोध देखिनु मुलतः फन्ड व्यवस्थापनकै कमजोरी हो ।’ सरकारसँग आवश्यक फन्ड किन र कसरी पुगेन भन्ने विषयको गहिरो विश्लेषण आवश्यक रहेको थापाले औंल्याए । बेलायतमा स्वास्थ्य सेवाका लागि विशेष स्वास्थ्य करमार्फत फन्ड संकलन गरिन्छ र सम्भावित जोखिम तथा खर्चको पूर्वानुमानका लागि विस्तृत डाटा प्रणाली राखिन्छ ।  थापाले भने, ‘स्वास्थ्य बीमा दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भएकाले यसको आधार फन्ड र प्रभावकारी व्यवस्थापन हुनुपर्छ ।’ फन्डको दिगो स्रोत सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य कर, हवाई टिकट वा अन्य सेवाबाट निश्चित प्रतिशत छुट्याएर कोष निर्माण गर्ने विकल्पमा पनि छलफल हुन सक्ने उनको सुझाव छ ।  अर्थविद् डा. खोमराज खरेल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विवादित बन्दै जानु र अस्पतालहरूले सेवा बन्द गर्नु नीतिगत समस्या नभई कार्यान्वयनको समस्या र प्राविधिक पक्ष औंल्याउँछन् । कुनै पनि नीतिलाई तथ्य र प्रमाणबिना असफल भयो वा त्रुटिपूर्ण भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।  नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र सार्वजनिक कल्याणमुखी अवधारणाभित्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा संयन्त्रका रूपमा रहेको अर्थविद् डा. खरेल बताउँछन् । उनका अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा राज्यको प्रत्यक्ष लगानी अनिवार्य हुन्छ र आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गलाई निःशुल्क वा सहुलियतपूर्ण सुविधा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । डा. खरेल  सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएकाले अघिल्ला सरकारले सुरु गरेका जनमुखी कार्यक्रमलाई नयाँ सरकारले पनि निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य बीमाजस्ता कार्यक्रम बजेट निर्माणकै चरणमा स्रोतसहित परिकल्पना गरिएका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘स्रोत अभाव देखिए अनावश्यक भत्ताहरू कटौती गर्ने, कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने र भ्रष्टाचारका चुहावट नियन्त्रण गरेर पनि कोष जुटाउन सकिन्छ ।’ राज्यले स्वास्थ्य सेवालाई नाफा–घाटाको हिसाबले मात्र हेर्नु उपयुक्त नहुने उनी तर्क गर्छन् । हाल करिब १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन र २७–२८ अर्ब रुपैयाँ दायित्वबीच देखिएको अन्तरलाई पनि राज्यको दीर्घकालीन सामाजिक दायित्वका रूपमा लिनुपर्ने उनले बताए ।  ‘वृहत्तर दृष्टिकोणबाट हेर्दा यस्तो अन्तर असामान्य होइन, राज्यले यसलाई सामाजिक सुरक्षा लगानीका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।  स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बनाउन नागरिकको आयस्तरअनुसार वर्गीकरण आवश्यक रहेको डा. खरेलको भनाइ छ । निश्चित आयस्रोत वा पेन्सन नभएका विपन्न नागरिकलाई स्थानीय तहबाटै पहिचान गरी प्राथमिकताका साथ निःशुल्क वा उच्च सहुलियत दिनुपर्ने उनले जोड दिए । प्रिमियम तिर्न सक्ने वर्गले योगदान गर्ने र नसक्ने वर्गलाई राज्यले बढी सहयोग गर्ने मोडेलले कार्यक्रमको दिगोपन बढाउन सक्ने उनको धारणा छ । निजी बीमा कम्पनीहरूले जोखिम बाँडफाँडको सिद्धान्तमा काम गरे झैं राज्यले पनि स्वास्थ्य बीमामा जोखिम व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट नीति, स्थिर स्रोत र दिगो फन्ड संरचना बनाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याएका छन् । स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउन राज्यले यसलाई आफ्नै प्रमुख दायित्वका रूपमा ग्रहण गर्दै स्रोत व्यवस्थापन, लक्षित वर्गको सही पहिचान र कार्यान्वयनका प्राविधिक कमजोरी समाधान गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको मूल दायित्व भएकाले नागरिकप्रतिको दायित्वबोध नगर्ने अवस्था स्वाभाविक नहुने बताउँछन् । आफू स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा स्वास्थ्य बीमामा प्रभावकारी काम गरेको उनको तर्क छ ।  ‘बीमा कार्यक्रम सुरु हुँदा बीमाको कभर १ लाख थियो, हामीले २ लाखसम्म बढायौं, तर खर्च कटौती गरेर १ लाख दिँदा जति लाग्थ्यो, २ लाख दिँदा त्योभन्दा बढी नलाग्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको थियो,’ उनले भने । पौडेलका अनुसार सबै नेपाली नागरिकलाई बीमामा समावेश गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने बेला बीमा अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । यसरी सबै नागरिकलाई बीमामा आवद्ध गराउन सके ३५ लाख प्रिमियमले पनि उल्लेखनीय रकम जुटाउन सकिने र स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्न सकिने उनको तर्क छ । साढे १० अर्ब भुक्तानी बाँकी स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अस्पताललाई बीमाअन्तर्गत उपचारको साढे १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देशभरका ५ सय १० अस्पताल आबद्ध छन् । स्वास्थ्य बीमामा खर्च हुने रकमको ६८ प्रतिशत ४ सय ४१ सरकारी अस्पतालमा जान्छ । २५ प्रतिशत रकम ३९ वटा निजी अस्पताल र ७ प्रतिशत रकम ३० सामुदायिक अस्पतालमा जाने गरेको बोर्डको तथ्यांक छ । बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कोषमा पर्याप्त रकम नभएकै कारण कतिपय ठाउँमा सेवा प्रदायकहरूले सेवा नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यो अवस्थाले नियमित रूपमा प्रिमियम तिरेर बीमामा आबद्ध भएका नागरिकहरूलाई अन्याय भएको अनुभूति गराएको कार्यक्रमप्रति अविश्वास बढ्ने जोखिम बढेको उनले स्वीकारे । अहिले दैनिक करिब ५० हजार नागरिकले स्वास्थ्य बीमामार्फत करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सेवा लिइरहेको सूचना अधिकारी मल्लको भनाइ छ । बोर्डका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कोषमा प्रिमियमबाट वार्षिक करिब ३–४ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने गरेको छ भने नेपाल सरकारबाट करिब १० अर्ब रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने गरेको छ । अनुदान र प्रिमियम गरेर बोर्डलाई वार्षिक १४ अर्ब रकम प्राप्त हुन्छ तर वार्षिक खर्च भने २६ अर्ब पुग्ने उनले बताए । संविधान र संसदबाट बनेको ऐनमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भएकाले यो योजना कसैले बन्द हुन्छ भन्दैमा तत्काल बन्द गर्न सकिने अवस्था नरहेको मल्लको भनाइ छ । ‘कार्यक्रमलाई जोगाउनु र दिगो बनाउनु सबै सरोकारवालाको साझा दायित्व हो,’ उनले भने । बीमामा देखिएको समस्या समाधानको लागि बोर्डले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सेवा प्रदायक र अन्य सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गरिरहेको मल्लले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यक्रमको दिगोपन सुनिश्चित गर्न आवश्यक सुधारका प्रस्तावहरू तयार पारिएको र आगामी दिनमा यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । नेपाली नागरिकलाई सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा सुधार ल्याउनका लागि सामाजिक स्वास्थ्य बीमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ २०७२ सालमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रुपमा यो कार्यक्रम सुरु भएको हो । त्यसपछि २०७४ मा स्वास्थ्य बीमा ऐन जारी गरेर यस कार्यक्रमलाई विस्तार गरेको हो ।  

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमितले पाउँदै आएको १ लाख रुपैयाँको उपचार सेवा सुविधा नघटाइएको स्पष्ट पारेको छ । बीमा गरेबापतको १ लाख रुपैयाँ बराबर उपचार शुल्क यथावत् राखिएको बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लले जानकारी दिए । उनले बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत ३ हजार ५०० रुपैयाँको योगदान बराबर ५ जना परिवारले पाउने वार्षिक कुल १ लाख रुपैयाँको उपचार सेवाको सीमा यथावत् राखिएको बताए । बोर्डले २५ हजार रुपैयाँ ओपिडी सेवा र ७५ हजार रुपैयाँ अस्पतालमा भर्ना तथा आकस्मिक सेवाका लागि प्रयोग गर्न सकिने गरी छुट्याइएको सूचना अधिकारी मल्लले बताए । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत ५ जना परिवारसम्मका लागि ३ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको योगदानका आधारमा १ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराइन्छ । यस्तै, थप प्रतिसदस्य रु सात सयका दरले योगदान रकम थपिँदै जाने र प्रतिसदस्य २० हजार रुपैयाँ बराबरको सेवासुविधा थपिने प्रावधान रहेको छ । बोर्डले अनावश्यक रूपमा हुने ओपिडी सेवाको प्रयोग र दोहोरोपन रोक्न तथा गम्भीर, जटिल र ज्यान जोखिममा पर्ने रोगको उपचारका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्नका लागि सेवाको रकम छुट्याएकाले सोहीअनुसार प्रयोग गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।  सूचना अधिकारी मल्लले भने, ‘५ जनाको परिवारले वर्षभरिमा बढीमा २ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको बहिरङ्ग सेवा (ओपिडी) सेवा लिन पाउने व्यवस्था छ । ५ जनाभन्दा बढी सदस्य भएका प्रतिसदस्यले थप रु पाँच हजार बराबरको ओपिडी सेवा कायम गरिएको छ ।’ हाल स्वास्थ्य बीमाको बजेटको ७० प्रतिशतभन्दा ठूलो हिस्सा सामान्य बिरामीको ओपिडी सेवामा नै खर्च भइरहेको छ । यसले गर्दा परिवारमा कसैलाई गम्भीर रोग लाग्दा वा महँगो शल्यक्रिया आवश्यक पर्दा बीमाको रकम अपर्याप्त हुने र बिरामीको आफ्नै खल्तीबाट ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको जानकारहरू बताउँछन् । बोर्डका सूचना अधिकारी मल्लले वास्तविक बिरामीको उपचारमा बीमाको रकम खर्च गर्ने उद्देश्यका साथ ओपिडी, अस्पताल भर्ना र शल्यक्रिया जस्ता अलग अलग शीर्षकमा खर्च तोकिएकाले त्यसको पालना गर्न आग्रह गरे । 

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले स्वास्थ्य बीमालाई स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणालीको मुख्य आधार बनाउने वाचा गरेको छ ।  पछिल्लो समय स्वास्थ्य बीमा संकटमा पर्न लागेको अवस्थामा नेकपाले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै जारी गरेको प्रतिवद्धतापत्रमा आगामी २०८८ सालसम्म सतप्रतिशत नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराइने वाचा गरेको हो ।  जुन वाचा २०७९ सालको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि गरेका थिए ।  प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, ‘हाल ३० प्रतिशतमा सीमित स्वास्थ्य बीमाको आवद्धतालाई अनिवार्य गरी आगामी २०८८ सम्म सय पुर्‍याइने छ, यसमा गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई पनि समावेश गराइनेछ ।’ त्यस्तै नेकपाले स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराउन गरिब, अशक्त, दीर्घरोगी र जेष्ठ नागरिकको बीमा प्रिमियम राज्यले बेहोर्ने व्यवस्थालाई परिणममुखी र पारदर्शी बनाइने जनाइएको छ ।  नागरिकले हाल आफ्नो खल्तीबाट तिर्नुपर्ने स्वास्थ्य खर्च करिब ५४ प्रतिशत रहेकोमा आगामी ६ वर्षभित्र ३५ प्रतिशत भन्दा कममा झारिने संविधान प्रदत्त स्वास्थ्यको मौलिक हक पूर्ण कार्यान्वयन गरिने, प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कानुनमा समायानुकूल परिमार्जन गरिने, समुदायमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने वाचा गरेको छ । यस्तै, सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म दुई सिफ्टमा सञ्चालन गरिने र स्वास्थ्य चौकीहरूमा पनि ३ सय ६५ दिन सेवा बिस्तार गरिने उल्लेख गरेको छ । निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण नेकपाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क गरिने घोषणा गरेको छ । जबकि भर्खरै सरकारले परीक्षण शुल्क बढाएको छ । गत मंसिर १० गतेदेखि लागूहुने गरी एकैपटक मूल्य दोब्बर पुर्‍याएको छ । जसमा युएई मुलुकमा पाँच हजारबाट बढाएर ९ हजार पाँच सय र अन्य मुलुकको हकमा ६ हजार पाँच सयबाट ९ हजार पाँच सय पुर्‍याएको छ ।  यस्तै, खाडी तथा मलेसियाको जाने कामदारका लागि  १० हजार रुपैयाँ शुल्क बढाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल हुँदाको बखत नै शुल्क बढाउने निर्णय गरेको भन्दै सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले शुल्क बढाएको हो ।  यस्तै, नेकपाले मानसिक स्वास्थ्य तथा आत्महत्या रोकथाममा पनि विशेष योजना सार्वजनिक गरेको छ । यसका लागि   मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई आधारभूत स्वास्थ्यसँग एकीकृत गरी गाउँतहसम्म विस्तार गरेर मनोसामाजिक परामर्श हेल्पलाईन सञ्चालन गरिने, हाल  प्रति एकलाख २३.४ प्रतिशत मृत्युदर रहेकोमा विसं २०८८ मा प्रति एकलाख ४.७ प्रतिशत मृत्युदरमा झारिने वाचा गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा ८ प्रतिशत बजेट छुट्याइने    नेकपाले आफ्नो प्रतिवद्धता पत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाएर ८ प्रतिशत पुर्‍याउने वाचा गरेको छ । हाल कुल बजेटको करिब ५ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिँदै आएकोमा नेकपाले यसलाई बढाएर ८ प्रतिशत पुर्‍याइने बताएको छ ।   स्वास्थ्य विज्ञहरू भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको १० प्रतिशत आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । दलहरूले प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गर्नु अगाडि नै स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले स्वास्थ्यमा लगानी बढाउन आग्रह गरेका थिए ।