अनिल अम्बानीको ७५ अर्ब बराबरको सम्पत्ति जफत
काठमाडौं । भारतको शीर्ष वित्तीय अपराध अनुसन्धान निकाय, प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ले प्रतिष्ठित उद्योगपति अनिल अम्बानीसँग सम्बन्धित विभिन्न कम्पनीहरूबाट ८४ करोड ६० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी (करिब ७५ अर्ब भारतीय रुपैयाँ) बराबरको सम्पत्ति जफत गरेको जनाएको छ । यो कारबाही बैंक धोखाधडी र मनी लन्ड्रिङसम्बन्धी अनुसन्धानको एक महत्त्वपूर्ण अंशका रूपमा गरिएको हो । एसियाका सबैभन्दा धनी व्यक्ति मुकेश अम्बानीका कान्छा भाइ अनिल अम्बानी विगत दुई दशकयता आफ्नो व्यवसायिक साम्राज्यमा आएको गिरावटका कारण निरन्तर विवादमा परिरहेका छन् । एक समय ऊर्जादेखि दूरसञ्चार र रक्षा उद्योगसम्म फैलिएको विशाल व्यापारिक साम्राज्यका स्वामी रहेका उनी अहिले विभिन्न आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धानको केन्द्रमा परेका छन् । इडीले सोमबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा कार्यालय परिसर, आवासीय एकाइहरू र करिब १३२ एकड (५३ हेक्टर) जग्गासहितको सम्पत्ति फ्रिज गरिएको जानकारी दिएको छ । निकायले भनेको छ, 'रिलायन्स अनिल अम्बानी समूहका विभिन्न कम्पनीहरूले सार्वजनिक कोषको धोखाधडीपूर्ण हेरफेर गरेका छन् र संस्थाले ती गैरकानूनी आम्दानीलाई सही दावीकर्ताहरूलाई पुनःस्थापित गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गरेको छ ।' इडीको यो अनुसन्धान भारतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिबिआई) ले गत अगस्टमा दायर गरेको आपराधिक मुद्दाको आधारमा प्रारम्भ भएको हो । सो मुद्दा देशकै सबैभन्दा ठूलो बैंक, स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसबिआई) ले दर्ता गरेको ठगी उजुरीबाट उत्पन्न भएको बताइन्छ । उजुरीमा रिलायन्स कम्युनिकेसनले बैंक कोषको दुरुपयोग गरी करिब २९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको नोक्सानी पुर्याएको आरोप लगाइएको थियो । यसबीच, अनिल अम्बानी नियन्त्रित कम्पनी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै इडीको निर्णयले आफ्नो नियमित व्यापारिक सञ्चालनमा ‘कुनै असर नपार्ने’ जनाएको छ । कम्पनीका प्रवक्ताले अम्बानीका तर्फबाट भने, 'उहाँले सबै आरोपहरूलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्नुभएको छ र कानूनी रूपमा आफ्नो बचाउ गर्नुहुनेछ ।' अम्बानी सन् २०१८ मा विपक्षी नेता राहुल गान्धीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनीमाथि फ्रान्सबाट राफेल लडाकू विमान खरिद सम्झौतासम्बन्धी कथित अनियमितताको आरोप लगाएको समयमा पनि सार्वजनिक चर्चामा आएका थिए । तथापि, ती आरोपहरू दुवै पक्षले अस्वीकार गरेका थिए । भारतको सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दामाथि अनुसन्धानको मागलाई सन् २०१८ डिसेम्बरमा खारेज गरेको थियो र त्यसपछि यो विवाद औपचारिक रूपमा बन्द भएको मानिएको थियो । हाल इडीको ताजा कारबाहीले पुनः एकपटक अनिल अम्बानीलाई भारतीय वित्तीय क्षेत्र र कानूनी निकायहरूको गम्भीर ध्यानको केन्द्रमा ल्याएको छ । रासस
तत्कालका लागि डेडिकेटेड लाइन विवाद समाधान, सरकार र उद्योगीबीच तीन बुँदे सहमति
काठमाडौं । लामो समयदेखि चल्दै आएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत महसुल विवाद अन्ततः समाधान भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले सरकारसँग तीन बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र विभिन्न मन्त्रीहरूसँग भएको छलफलपछि सहमति जुटेको जानकारी दिए । आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यो विषयले विगत धेरै वर्षदेखि आर्थिक क्षेत्रमा नराम्रो असर पार्दै आएको बताए । बिजुलीको लाइन काटिने र जोडिने क्रमले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई ठूलो समस्या परेको, रोजगारी, राजस्व र निर्यातमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको उनको भनाइ थियो । उनले यो विवाद तत्काल समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । करिब साढे दुई घण्टा लामो छलफलपछि बनेको सहमतिपत्रमा मुख्यतया तीन बुँदा रहेका छन् । जसमा विवादित महसुल रकमको ५ प्रतिशत धरोटीको रूपमा राख्ने, यसलाई किस्ताको रूपमा नलिई सुरक्षित राख्ने व्यवसायीहरूले कानुनी प्रक्रियामा जाने अधिकार यथावत् रहने हाल काटिएका डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनहरू तत्काल पुनः सञ्चालन गर्ने रहेका छन् । अध्यक्ष ढकालले यो विषयलाई आफूले व्यक्तिगत रूपमा उच्च प्राथमिकता दिएको बताए । विदेश भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै उनले समस्या समाधानका लागि पहल गरेका थिए । उनले व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर उनीहरूको राय लिएको र सोही आधारमा सरकारसँग वार्ता गरेको उल्लेख गरे । यसअघि पनि यस्ता विवाद समाधानका लागि न्यायोचित आयोग गठन गर्न एफएनसीसीआईकै पहलमा लाल आयोग बनेको स्मरण गराए । अध्यक्ष ढकालले प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, मुख्यसचिव र नेपाल सरकारका विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै निजी क्षेत्रको विश्वास र सहयोगका लागि व्यवसायी साथीहरूलाई पनि आभार प्रकटसमेत गरे । उनले निजी क्षेत्रको तर्फबाट आफू मात्रै उपस्थित भएर यो सहमतिमा पुगेको प्रष्ट पारे । उनले यस सहमतिको कार्यान्वयनबाट निजी क्षेत्रमा उत्साह बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । यस्तै, सिमेन्ट उत्पादक संघका निवर्तमान अध्यक्ष ध्रुव थापा र वर्तमान अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले एफएनसीसीआईका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको पहलमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री तथा मुख्य सचिव लगायतका उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँगको छलफलबाट निकालिएको निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताए । निवर्तमान अध्यक्ष थापाले करिब साढे ६ वर्षदेखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादका कारण उद्योगीहरू पीडित र प्रताडित हुँदै आएको बताए । उनका अनुसार २५ वटा उद्योगको लाइन काटिँदा देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको, ऊर्जा खेर गइरहेको, मजदुरहरू बेरोजगार बनेको र १५ दिनमा अत्यन्तै भयावह स्थितिमा पुगेको थियो। यो स्थिति अझ लम्बिएको भए थप जटिलता उत्पन्न हुने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे । वर्तमान अध्यक्ष मारुले यो नियमित महसुलको विवाद नभई २०७२ सालको बिल २०७५ सालमा प्राप्त भएपछि थप दस्तुरका रूपमा आएको प्रिमियम शुल्कको विवाद भएको स्पष्ट पारे । लोडसेडिङका बेला धेरै उद्योगले जेनेरेटर चलाएकाले डेडिकेटेड लाइन प्रयोग नगरेको उद्योगीहरूको दाबी छ । यस विषयमा विद्युत प्राधिकरणले प्रमाण दिन नसकेको र जनमानसमा उद्योगीहरूले विद्युतको बक्यौता तिर्न नचाहेको भन्ने भ्रम फैलिएको उनले बताए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कायम गरेको विवादित महसुल रकमको २८ भागको एक भाग रकम सम्बन्धित उद्योगहरूले धरौटी बापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको धरौटी खातामा दाखिला गर्ने, धरौटी जम्मा गरेलगत्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कटौती गरिएका विद्युत लाइनहरू तत्काल जडान गर्ने, यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा गठन गरिएको पुनरावलोकन समितिलाई निरन्तरता दिँदै उद्योगहरूले पेश गरेका पुनरावलोकन निवेदनहरूलाई कानुन बमोजिम निक्र्योल गर्ने तथा पुनरावलोकन समितिको निर्णय चित्त नबुझेमा उद्योगीहरूलाई न्यायिक निरुपणका लागि अदालत जाने बाटो खुल्ला रहने बताएका छन् । उद्योगीहरूले यो निर्णयलाई समस्या समाधानको सर्ट टर्म साेलुसन र दीर्घकालीन समाधानको बाटोमा प्रवेश गरेको भन्दै तत्काल कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेका छन् । निवर्तमान अध्यक्ष थापाले आजै पनि सबै उद्योगीहरू सर्तबमोजिमको धरौटी रकम तिर्नका लागि चेक काटेर तयार रहेको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालय वा ऊर्जा मन्त्रालयबाट तत्काल निर्देशन जारी गर्न माग गरे ।
हायात होटलको बीमा शिखर इन्स्योरेन्समा, क्षतिको विवरण आउन बाँकी
काठमाडौं । तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स (हायात रिजेन्सी) को बीमा शिखर इन्स्योरेन्समा रहेको पाइएको छ । हायातले लामो समयदेखि शिखरमा बीमा गर्दै आएको शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपप्रकाश पाण्डेले जानकारी दिए। पाँचतारे होटल हायात गत भदौको जेनजी आन्दोलनका कारण क्षतिग्रस्त बन्न पुग्यो । होटलले बीमा दाबी गरिसकेको र अहिले क्षतिको मूल्याङ्कन गर्ने कार्य चलिरहेको हुँदा कति दाबी पर्छ भनेर तत्काल भन्न नसकिने सीईओ पाण्डेले बताए । होटलले केही दिनअघि नै विज्ञप्ति जारी गरेर एक वर्षसम्म सञ्चालनमा आउन नसक्ने कुरा जानकारी दिइसकेको छ । होटलका अनुसार जेनजी आन्दोलनकारीहरूले होटलमा तोडफोड, लुटपाट तथा आगजनी गर्दा अतिथि कक्ष, कार्य कक्ष, रिसेप्सन, लबी, रेष्टुरेन्ट, ब्यांकेट, चैत्यलगायत संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषलाई एनएलजी इन्स्योरेन्सले दियो २५ लाख
काठमाडौं । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीले नेपाल सरकारद्वारा स्थापना गरिएको 'भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष' मा २५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । गत भदौ २३ र २४ गते देशभर भएका जेनजी प्रदर्शन तथा आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा सरकारी भौतिक संरचनामा आगजनी र तोडफोडबाट ठूलो क्षति पुगेको संरचनाको पुनर्निर्माण, राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले कम्पनीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सो सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । सोही निर्णयअनुसार २५ लाख रुपैयाँको चेक मंगलबार कम्पनीका सञ्चालक भरतबहादुर बस्नेत र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल बल्लभ पन्तले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई अर्थ मन्त्रालयमै आयोजित कार्यक्रममार्फत औपचारिक रुपमा हस्तान्तरण गरे । कम्पनीले राष्ट्रको पुनर्निर्माण र समृद्धिको यात्रामा निरन्तर साथ रहन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
जेनजी प्रदर्शनमा क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि नेशनल लाइफको १ करोड सहयोग
काठमाडौं । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले नेपाल सरकारद्वारा स्थापना गरिएको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा १ करोड रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभरका सार्वजनिक संरचनामा भएको क्षति, पुनर्निर्माण, राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि यो सहयोग उपलब्ध गराइएको कम्पनीले जनाएको छ । उक्त रकम बराबरको चेक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेशकुमार खत्री र नायब महाप्रबन्धक प्रज्वल सायमीले अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनाललाई मंगलबार एक विशेष कार्यक्रमकाबीच हस्तान्तरण गरेका हुन् । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गरिएको यस सहयोगबारे सीईओ खत्रीले कम्पनीले विगतदेखि नै शिक्षा, स्वास्थ्य, दैवी प्रकोप व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षणजस्ता क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै भविष्यमा पनि यस्ता कार्य निरन्तर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । कम्पनीका अनुसार नियामक निकायको निर्देशनअनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको एक प्रतिशत रकम छुट्याई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्दै आइरहेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउनाका साथै यसलाई निःशुल्क गर्नेतर्फ नीतिगत पहलकदमी आवश्यक भएको बताएकी छन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डको १८औँ स्थापना दिवसका अवसरमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा उनले वैदेशिक रोजगारीलाई पारदर्शी, सम्मानजनक बनाउन अपरिहार्य भएको बताइन् । साथै उनले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको परिवारमा सम्मानजनक एकीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेतर्फ अग्रसर हुन बोर्डलाई निर्देशन दिइन् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री एवं बोर्डको अध्यक्षसमेत रहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई सीप सिकाएर दक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गरेको बताइन् । 'वैदेशिक रोजगारीमा उत्पन्न हुने समस्या समाधानका लागि बोर्डले सुरु गरेको ‘कल सेन्टर’ र ‘टेलिमेडिसिन’ सेवा श्रमिक हितका दृष्टिले उपयोगी देखिएका छन्', उनले भनिन्, 'यसैगरी सबै कल्याणकारी सेवा पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराएर सेवाग्राहीको पहुँच बढाउन बोर्डले चालेका कदम प्रशंसनीय छन् ।' प्रधानमन्त्री कार्कीले अब वैदेशिक रोजगारीको विकल्पस्वरूप स्वदेशमा नै सम्मानजनक रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न, सीपमा आधारित उद्यम र पुनः एकीकरणका कार्यक्रमहरूलाई विस्तार गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन् । उनले त्यसका लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई कार्ययोजना तयार गरेर तदनुरुप काम गर्न निर्देशन दिइन् ।
रामकुमारी झाँक्रीको अपिल– मतभेद स्वाभाविक हुन्, संवादबाटै समाधान खोजौं
काठमाडौं । पूर्वमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका पोलिटब्यूरो सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले हालको राजनीतिक अवस्थाबारे संयमित र संवादमुखी अपिल सार्वजनिक गर्दै नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गरेकी छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत विचार, भिन्नता र मतभेदलाई स्वाभाविक रूपमा लिएर सहमतिको बाटो खोज्नुपर्ने बताएकी हुन् । झाँक्रीले लेखेकी छन्, ‘राजनीतिक जीवनमा उतारचढाव त आउँछ नै । हरेक मान्छेमा वैचारिक भिन्नता हुन्छ, विचारमा मतभेद हुन्छ, कार्यशैली फरक हुनसक्छ । हरेक अवस्थालाई व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नसक्ने र देशको तत्कालीन अवस्थालाई बुझेर सहि निर्णय लिनु नै नेतृत्वको मापन हो ।’ उनले पार्टीभित्र देखा परेका असहमति र भावनात्मक प्रतिक्रियामाथि इंगित गर्दै नेताहरूलाई आग्रहसमेत गरेकी छन् । झाँक्रीले लेखेकी छन्, ‘हाम्रा बीचमा कयौं मतभेदहरू होलान्, त्यसको बाबजुद हामी सबै छलफलमा बसौं । आग्रह, पूर्वाग्रह त्यागौं । यो आन्दोलनलाई सही दिशामा पुर्याऔं । हतार गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।’
महाधिवेशनको मिति सहमतिमा तोक्दै कांग्रेस नेतृत्व
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीभित्र आएका विभिन्न विचार र मतभेदहरूलाई सहमतिमा टुंगो लगाउने प्रयास भइरहेको जानकारी गराएका छन् । जारी केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गदै खड्काले महाधिवेशनको मितिसमेत सहमतिमा तोकिने बताएका हुन् । जारी बैठकमा संस्थापन इतरपक्षले पुष १६ मा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । यस्तै, संस्थापनपक्षले नियमित महाधिवेशन आगामी २७ देखि ३० वैशाखसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । कार्यवाहक सभापति खड्काले यी दुई मितिबाट मध्यमार्गी बाटो अवलम्वन गर्न सकिनेतर्फ संकेत गरेका छन् । समग्रमा नेपाली कांग्रेस हाल आन्तरिक एकता कायम गर्ने, नेतृत्व र नीतिगत मुद्दामा सहमति जुटाउने र समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने प्रयासमा रहेको खड्काको दाबी रहेको छ ।
