बीपी स्मृति दिवसमा देउवा पक्षको शक्ति प्रदर्शन साउनभित्र राष्ट्रिय भेला गर्ने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले ४४औँ बीपी स्मृति दिवसका अवसरमा पार्टी संस्थापन पक्षबाट अलग्गै कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ । यससँगै कांग्रेसभित्रको आन्तरिक ध्रुवीकरण थप स्पष्ट देखिएको छ । संस्थापन पक्षले बीपी स्मृति दिवसका अवसरमा ग्रीन रन लगायतका कार्यक्रम तय गरिरहेको बेला देउवा पक्षले भने साउन ६ गते काठमाडौंस्थित प्रज्ञा भवनमा छुट्टै स्मृति सभा गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको हो । चुनदेवीस्थित सम्पर्क कार्यालयमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता तथा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको ४४औँ स्मृति दिवस भव्य रूपमा मनाउने तयारी गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यक्रम व्यवस्थापनका लागि कांग्रेसका पूर्वउपसभापति प्रकाशमान सिंहको संयोजकत्वमा आयोजक समिति गठन गरिएको छ । देउवा पक्षले सोही कार्यक्रममा पार्टीको आगामी राजनीतिक रणनीतिसँग जोडिएको राष्ट्रिय भेलाको मिति, स्थान र समयसमेत सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएको यो समूहले यसअघि विभिन्न प्रदेशमा भेला सम्पन्न गरिसकेको छ भने अब केन्द्रीय स्तरको राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने तयारी गरेको हो । विश्वकर्माले पार्टीभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद, संगठनको अवस्था र समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे समीक्षा गर्न साउन महिनाभित्र काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गरिने बताए । पत्रकार सम्मेलनमा देउवा पक्षले पार्टी एकताका लागि भएका प्रयास सफल हुन नसकेको भन्दै नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरेको छ । विश्वकर्माले पार्टीभित्र सहमति र एकताको वातावरण बनाउन पटक–पटक संवाद र छलफल भए पनि नेतृत्व तहबाट आवश्यक लचकता नदेखिएकाले सहमति जुट्न नसकेको बताए । उनले वार्ता र छलफल निरन्तर जारी रहे पनि अहिलेसम्म त्यसले ठोस परिणाम दिन नसकेको उल्लेख गर्दै पार्टी एकताको सम्भावना क्रमशः कमजोर बन्दै गएको निष्कर्षमा आफूहरू पुगेको बताए । पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेताहरू विमलेन्द्र निधि, शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला र प्रकाशशरण महतलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
समृद्ध नेपाल निर्माणमा इन्जिनियरहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण : राष्ट्रपति पौडेल
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ६२औं इन्जिनियर दिवसको अवसरमा नेपालको नवनिर्माण, पूर्वाधार विकास र प्रविधि रूपान्तरणमा इन्जिनियरहरूको भूमिका अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनद्वारा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले देशभरका इन्जिनियर, आर्किटेक्ट र प्राविधिकहरूलाई शुभकामना व्यक्त गरे । इन्जिनियरिङ र युवा शक्ति यस वर्षको मूल नारालाई आत्मसाथ गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले देशको भविष्य युवाहरूको सोच, ऊर्जा र क्षमतामा निर्भर रहने बताए । युवा इन्जिनियरहरूको नवीन सोच र प्राविधिक कौशलले मात्र समृद्ध नेपालको सपना साकार हुने उनको भनाइ थियो । उर्जा, यातायात, सूचना प्रविधि, सहरी विकास र वातावरण संरक्षण जस्ता क्षेत्रमा इन्जिनियरहरूले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै राष्ट्रपतिले आगामी दिनमा गरिने प्राविधिक विमर्शहरूले देशको नीति निर्माणमा मार्गदर्शकको काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । भौगोलिक रूपमा जटिल र प्राकृतिक स्रोतले धनी नेपालमा वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै राष्ट्रपतिले हाम्रा सडक, पुल र जलविद्युत आयोजनाहरू प्राकृतिक प्रकोप प्रतिरोधी हुनुपर्नेमा जोड दिए । विकासको अवधारणालाई जनताको कल्याण र प्रकृतिसँग जोड्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । उच्च शिक्षा हासिल गरेका दक्ष इन्जिनियरहरू रोजगारी र अवसरको खोजीमा विदेशिने क्रम बढ्दै गएकोप्रति राष्ट्रपतिले चिन्ता व्यक्त गरे । उनले सरकार र निजी क्षेत्रलाई युवा इन्जिनियरहरूका लागि स्वदेशमै पर्याप्त अवसर, उचित मूल्याङ्कन र मैत्रीपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरे । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नै विकास र मानवीय मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने बताउँदै राष्ट्रपति पौडेलले लोकतन्त्रको सुन्दरतालाई व्यवहार र आचरणमा उतार्न सके मात्र लक्षित उद्देश्य पूरा हुने उल्लेख गरे । कार्यक्रममा राष्ट्रपतिले सम्पूर्ण युवा इन्जिनियरहरूलाई आफ्नो ज्ञान र सीपको अधिकतम उपयोग गरी आफ्नै माटोमा समुन्नत र विकसित नेपाल निर्माणको अभियानमा जुट्न आह्वानसमेत गरे ।
इन्जिनियरिङलाई पेशा मात्र होइन, राष्ट्र निर्माणको अभियान बनाउनुपर्छ : मन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले देशको समृद्धिका लागि इन्जिनियरहरूको भूमिका अपरिहार्य र प्रेरणादायी रहेको बताएका छन् । ६२ औं इन्जिनियर दिवसको अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्र निर्माणको हरेक पाइलामा इन्जिनियरहरूको प्राविधिक ज्ञान र सीपको ठूलो महत्त्व रहेको उल्लेख गरे । पूर्वाधार विकासमा गुणस्तरको खोजी सम्बोधनका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले गुणस्तरीय, दिगो, सुरक्षित र वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए । उनले सडक, पुल, जलविद्युत्, सिँचाइ, र सूचना प्रविधि जस्ता आधुनिक पूर्वाधार नै देशको समृद्धिको आधार भएको बताए । मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘हामी अहिले पूर्वाधार विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेका छौं । अब योजनाको सफलता बजेट खर्चले मात्र होइन, समयमै सम्पन्न हुने र नागरिकले पाउने प्रत्यक्ष लाभले मापन गरिनेछ ।’ ऊर्जा क्षेत्रलाई देशको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा अगाडि बढाइएको बताउँदै उनले जलविद्युत् उत्पादन वृद्धि, प्रसारण लाइनको सुदृढीकरण र क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारमा दक्ष इन्जिनियरहरूको योगदान निर्णायक रहने विश्वास व्यक्त गरे । उनले इन्जिनियरहरूलाई व्यावसायिक दक्षता, नैतिकता र नवप्रवर्तनलाई आत्मसात गर्दै काम गर्न आग्रह गरे । मन्त्री श्रेष्ठले इन्जिनियरिङलाई एउटा पेशाको रूपमा मात्र नभई राष्ट्र निर्माणको महान् अभियानका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘एउटा राम्रो डिजाइन र गुणस्तरीय निर्माणले लाखौनागरिकको भविष्य बदल्न सक्छ । पुलले दुई किनार मात्र जोड्दैन, यसले विश्वास जोड्छ । सडकले दूरी मात्र घटाउँदैन, विकासको ढोका खोल्छ र विद्युत्ले बत्ती मात्र बाल्दैन, उद्योग र समृद्धिको सम्भावनालाई उज्यालो बनाउँछ।’ मन्त्रीले इन्जिनियरहरूलाई सार्वजनिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै भ्रष्टाचारमुक्त र पारदर्शी कार्यसंस्कृति विकास गर्न आह्वान गरे । दक्षता हाम्रो शक्ति, इमान्दारिता हाम्रो पहिचान र नवप्रवर्तन हाम्रो भविष्य हुनुपर्छ भन्दै उनले इन्जिनियरिङ क्षेत्रको गरिमा उच्च राख्न सबैलाई एकजुट हुन आग्रहसमेत गरे । कार्यक्रममा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू र देशभरका इन्जिनियरहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
उद्योगीले बुझाए ४६ करोड ८६ लाख बक्यौता, १० उद्योगको बिजुली काटियो
काठमाडौं । औद्योगिक क्षेत्रका भौतिक संरचना प्रयोग गरेबापत गत असार मसान्तसम्म उद्योगीले ४६ करोडभन्दा बढी महसुल राज्यकोषमा दाखिला गरेका छन् । विभिन्न १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगले उक्त अवधिमा ४६ करोड ८६ लाख दाखिला गरेका औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका सूचना अधिकारी वासुदेव सोडारीले दिए । देशभरका औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित ३०० भन्दा बढी उद्यागको ८८ करोड बक्यौता थियो । सूचना अधिकारी सोडारीका अनुसार बक्यौता नबुझाएका १० उद्योगको विजुलीको लाइन काटिएको छ । कन्टिनेन्टल ग्रुपका दुई उद्योगको ४ करोड बक्यौता छ ।
प्रदेशवासीको समस्या बुझ्न बागमतीमा ‘हेलो सीएम’ कक्ष
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशवासीको समस्या बुझ्न तथा समाधान खोज्ने उद्देश्यले ‘हेलो सिएम’ कक्ष स्थापना गर्ने भएको छ । प्रदेशवासी नागरिकले भोग्नुपरेको समस्या, गुनासो र उजुरीलाई सात दिनभित्र फछर्यौट गर्ने गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अत्याधुनिक प्रविधिसहितको हेलो सिएम कक्ष स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित सम्पूर्ण आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको निरन्तर ट्र्याकिङ र ट्रेसिङ गर्नका लागि अनलाइन प्रोजेक्ट मनिटरिङ सिस्टम विकास तथा कार्यान्वयनको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको उनले बताए । प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान केन्द्रको स्थापना गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई प्रदान गरिने सबै प्रकारका तालिमलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारले तयारी गरेको छ। प्रदेशमा पहिचान भएका तर तर्जुमा हुन बाँकी कानुनलाई प्राथमिकताका साथ तर्जुमा गरी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई कानुन तर्जुमा वर्षका रूपमा मनाइने बताउँदै उनले प्रदेश सरकारले बनाएका नीति तथा कानुनहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन एवं विश्लेषण गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको उल्लेख गरे । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय बढाउन प्रदेश तथा स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिइएको छ । मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका स्थानीय तहहरूलाई लक्षित गरी पालिका मानव विकास तथा आर्थिक रूपान्तरण विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु चार करोड ४९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिए ।
पार्किङ भवनमा १० वर्षसम्म कर छुट, कतिसम्मको सम्पत्तिमा कति कर लाग्छ ?
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा काठमाडौं महानगरपालिकाले सम्पत्तिको कुल मूल्याङ्कनका आधारमा न्यूनदेखि अधिकतम ०.६ प्रतिशतसम्मको करदरलाई यथावत् कायम राखेको छ। नगरसभा १९औँ अधिवेशनबाट पारित आर्थिक ऐनमा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ अघिसम्म घरजग्गा कर लिने गरेको थियो । वरिष्ठ राजस्व अधिकृत प्रदीप कोइरालाका अनुसार त्यस वर्ष निर्धारण गरिएको सम्पत्ति करको दर अहिलेसम्म परिवर्तन गरिएको छैन । सम्पत्तिको मूल्याङ्कन जति बढ्दै जान्छ, करको दर पनि सोही अनुपातमा बढ्दै जाने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार सुरुको १ करोड रुपैयाँसम्मको मूल्याङ्कनमा ०.०१० प्रतिशत अर्थात् १ हजार रुपैयाँ कर लाग्नेछ । यस्तै, २ करोड रुपैयाँसम्मको मूल्याङ्कनमा थप ०.०१५ प्रतिशत अर्थात् २ हजार ५ सय रुपैयाँ, ३ करोड रुपैयाँसम्ममा थप ०.०२० प्रतिशत अर्थात् ४ हजार ५ सय रुपैयाँ, ४ करोड रुपैयाँसम्मको मूल्याङ्कनमा थप ०.०४० प्रतिशत अर्थात् ८ हजार ५ सय रुपैयाँ, ५ करोड रुपैयाँसम्मको मूल्याङ्कन भएमा थप ०.०६० प्रतिशत अर्थात् १४ हजार ५ सय रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्नेछ । त्यसैगरी, ६ करोड रुपैयाँ मूल्याङ्कन भएमा थप ०.१०० प्रतिशत अर्थात् २४ हजार ५ सय रुपैयाँ, ८ करोड रुपैयाँसम्मको मूल्याङ्कनमा थप ०.३०० प्रतिशत अर्थात् ८४ हजार ५ सय रुपैयाँ र १० करोड रुपैयाँसम्मको सम्पत्ति मूल्याङ्कन भएका करदाताले थप ०.४५० प्रतिशत अर्थात् १ लाख ७४ हजार ५ सय रुपैयाँ वार्षिक कर बुझाउनुपर्नेछ । १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको जतिसुकै मूल्याङ्कन भए पनि त्यसमा अधिकतम ०.६०० प्रतिशतका दरले कर निर्धारण गरिनेछ । होटल, पार्किङ र गरिब परिवारलाई विशेष सहुलियत महानगरपालिकाले व्यावसायिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न होटल तथा रिसोर्टको हकमा चालु आर्थिक वर्षको सम्पत्ति करमा १० प्रतिशत थप छुटको व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, व्यावसायिक रूपमा सवारीसाधन पार्किङका लागि निर्माण गरिएका भवनलाई निर्माण सम्पन्न भएको १० वर्षसम्म सम्पत्ति कर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक न्यायमा आधारित राजस्व प्रशासनलाई टेवा दिँदै ‘गरिब घरपरिवार पहिचान कार्यक्रम’ अन्तर्गत परिचयपत्र प्राप्त गर्ने करदातालाई सम्पत्ति करमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । २०८२ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका संरचनालाई पनि करमा राहत दिइनेछ । यस क्रममा नोक्सान भएका संरचना यकिन गरी सोको सम्पत्ति करबापत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को हकमा छुट दिइनेछ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सम्पत्ति कर तिरिसकेका करदाताको हकमा चालु आर्थिक वर्षको सम्पत्ति तथा बहाल करमा छुट दिइनेछ । बनोटका आधारमा भवनको मूल्याङ्कन बनोट र प्रकृतिका आधारमा भवनको मूल्याङ्कन गरिनेछ । भित्र काँचो र बाहिर पाको इट्टामा माटोको जोडाइ भएका भवन तथा काठबाट बनेका भवनहरूको मूल्याङ्कन दर प्रतिवर्गफिट १ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ । भित्र र बाहिर दुवैतर्फ पाको इट्टा वा ढुङ्गा र माटोको जोडाइ भएका सबै किसिमका भवनका साथै प्रिफ्याब भवन, गोदाम भवन र ट्रस संरचनाहरूको दर प्रतिवर्गफिट १ हजार ८ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । भित्र र बाहिर पाको इट्टा प्रयोग गरी सिमेन्टको जोडाइबाट निर्माण गरिएका भवनहरूको हकमा प्रतिवर्गफिट २ हजार ३ सय रुपैयाँ मूल्याङ्कन दर निर्धारण गरिएको छ । आधुनिक निर्माण शैलीअन्तर्गत पर्ने स्टिल स्ट्रक्चर भएका भवनहरूको प्रतिवर्गफिट २ हजार ४ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ । सबैभन्दा बढी मूल्याङ्कन दर आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चरमा आधारित भवनहरूको रहेको छ, जसको प्रतिवर्गफिट २ हजार ६ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ । भवनको वर्गीकरण अनुसार ह्रासकट्टी सम्बन्धी व्यवस्था ऐनको अनुसूचीमा भवनको बनोट र प्रकृतिअनुसार वार्षिक ह्रासकट्टी दर र त्यसको अवधि निर्धारण गरिएको छ । यसमा सबै प्रकारका भवनहरूको मूल्याङ्कनमा ‘समान ह्रासकट्टी पद्धति’ (स्ट्रेट लाइन मेथड) अवलम्बन गरिनेछ । यस पद्धतिअनुसार भवनको संरचनात्मक दरिलोपन र प्रयोग भएका सामग्रीका आधारमा फरक-फरक वार्षिक ह्रास र अवधि तय गरिएको छ । यसअनुसार आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर भवन तथा भित्र-बाहिर पाको इट्टा र सिमेन्टको जोडाइ भएका भवनहरूको वार्षिक ह्रासकट्टी दर सबैभन्दा कम अर्थात् १.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यी दुवै प्रकारका भवनहरूको ह्रासकट्टी अवधि ५० वर्ष निर्धारण गरिएको छ । त्यसैगरी, स्टिल स्ट्रक्चर भएका भवन तथा भित्र-बाहिर पाको इट्टा वा ढुङ्गा र माटोको जोडाइ भएका भवनहरूको हकमा वार्षिक २ प्रतिशतका दरले ३५ वर्षसम्म ह्रासकट्टी गरिने व्यवस्था छ । प्रिफ्याब भवन, गोदाम भवन र ट्रस संरचनाहरूको ह्रासकट्टी दर वार्षिक ३ प्रतिशत तोकिएको छ भने यस्ता संरचनाको ह्रासकट्टी अवधि २५ वर्ष रहनेछ । भित्र काँचो र बाहिर पाको इट्टामा माटोको जोडाइ भएका भवन तथा काठबाट बनेका भवनहरूको हकमा पनि वार्षिक ३ प्रतिशतकै दरले २५ वर्षसम्म ह्रासकट्टी गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस प्रकारको ह्रासकट्टी वर्गीकरणले भवनको वास्तविक मूल्य निर्धारण र कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने विश्वास लिइएको छ । एकीकृत कर र प्रशासनिक सहजता एकै व्यक्ति वा संस्थाको नाममा विभिन्न वडामा घरजग्गा भएमा अब एकीकृत सम्पत्ति कर निर्धारण गरिनेछ। करदाताले जुनसुकै वडाबाट कर बुझाउन सक्नेछन्। भवनको नक्सा स्वीकृत भएको दुई वर्षसम्म सम्पत्ति कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, सो अवधिभन्दा अगावै भवन प्रयोगमा आएमा वा खरिद-बिक्री भएमा कर लाग्नेछ। नक्सा पास नगरी बनाइएका भवनको हकमा प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा निर्माण भएकै वर्षदेखि कर असुल गरिनेछ। बैंक लिलामी र संयुक्त आवासको व्यवस्था संयुक्त आवास वा अपार्टमेन्टको हकमा इकाईले ओगटेको क्षेत्रफलका आधारमा कर निर्धारण हुनेछ। बिक्री नभएका इकाईलाई अधिकतम ५ वर्षसम्म ‘स्टक’मा राखी कर छुट दिइनेछ। बैंक वा वित्तीय संस्थाले धितो लिलाम सकार गरी नामसारी गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम सबै राजस्व चुक्ता गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि वडामा धरौटी रकम जम्मा गरी १५ दिनभित्र हिसाब मिलान गर्नुपर्ने प्रावधान ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक ऐनका यी व्यवस्थाले कर प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउने र करदातालाई स्वैच्छिक रूपमा कर तिर्न प्रोत्साहित गर्ने विश्वास महानगरपालिकाले लिएको छ ।
५ सयभन्दा बढी रोहिङ्ग्या समुद्रमा बेपत्ता
काठमाडौं । म्यानमारको रखाइन राज्यबाट जुन २९ मा दुईवटा डुंगामार्फत करिब ५३० जना रोहिङ्ग्या शरणार्थी समुद्री यात्रामा निस्किएका थिए । त्यसयता उनीहरूको कुनै अत्तोपत्तो छैन । यो संख्या एउटा ठूलो यात्रुवाहक विमानमा सवार यात्रुहरूको संख्यासँग लगभग बराबर हो । उनीहरू चढेको दुवै डुंगा समुद्रमा डुबेको हुन सक्ने बलियो आशंका गरिएको छ । यस क्षेत्रमा मनसुन सुरु भइसकेको छ र समुद्रमा ठूलो छाल उठिरहेको छ । रोहिङ्ग्या शरणार्थी चढेका डुंगा प्रायः पुराना माछा मार्ने डुंगा हुने गर्छन्, जुन समुद्री यात्राका लागि उपयुक्त हुँदैनन् र तिनका इन्जिन पनि भरपर्दा हुँदैनन् । त्यसैले यात्रुहरूमध्ये निकै कम मानिस मात्रै बाँच्न सफल भएका हुन सक्ने वा सम्भवतः कोही पनि जीवित नरहेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । यात्रुहरूमध्ये करिब आधा महिला र बालबालिका रहेको अनुमान छ । तर वास्तविकता के हो भन्ने कुरा सायद कहिल्यै थाहा नहुन पनि सक्छ । विद्रोही नियन्त्रणको क्षेत्रबाट निस्किएका थिए रोहिङ्ग्या रखाइन राज्य लामो समयदेखि द्वन्द्वको चपेटामा छ । विद्रोही संगठन अराकान आर्मीले म्यानमार सेनालाई राज्यका अधिकांश क्षेत्रबाट विस्थापित गरिसकेको छ । उसले राज्यको राजधानी सिट्वेमा रहेको सेनाको अन्तिम ठूलो चौकीलाई पनि घेराबन्दी गरेको छ । अहिले सिट्वेमा हवाई वा समुद्री मार्गबाट मात्र पुग्न सकिन्छ । सेनाले अधिकांश दूरसञ्चार सेवा समेत बन्द गरिदिएको छ । रोहिङ्ग्याको अवस्थाबारे काम गर्ने संस्था अराकान प्रोजेक्टकी प्रमुख क्रिस लेभा ती दुई डुंगालाई के भयो भन्ने पत्ता लगाउने प्रयासमा छिन् । तर प्रत्यक्ष सम्पर्क टुटेकाले यो काम निकै कठिन बनेको छ । ती डुंगा सिट्वे नजिकैको सिन टेट माव गाउँबाट छुटेका थिए, जुन अहिले अराकान आर्मीको नियन्त्रणमा छ । उपलब्ध विभिन्न स्रोतका आधारमा दुवै डुंगा जुन २९ मै छुटेको विश्वास गरिएको छ । एउटा बिहान र अर्को दिउँसो प्रस्थान गरेको बताइएको छ । डुंगाहरू म्यानमारको दक्षिणी तटीय क्षेत्रमा पुग्ने योजनामा थिए । त्यहाँबाट यात्रुहरूलाई सडकमार्फत जंगलभित्रका अस्थायी ट्रान्जिट शिविर हुँदै थाइल्यान्ड पार गराएर अन्ततः मलेसियाको सीमा पुर्याउने योजना थियो । सामान्यतया यात्रुका परिवारले एक सातादेखि १० दिनभित्र उनीहरूको खबर पाउने गर्छन् । तर झन्डै तीन साता बितिसक्दा पनि कुनै सूचना प्राप्त भएको छैन । यसबीच बंगलादेशका अधिकारीहरूले समुद्रबाट बगेर आएको एक महिलाको शव फेला पारेका छन् । इरावदी डेल्टा र मोन राज्यको तटीय क्षेत्रमा माछा मार्ने माझीहरूले नौ दिनपछि थप केही शव भेटाएका छन् । क्रिस लेभाका अनुसार यी सबै संकेतले दुवै डुंगा समुद्रमा डुबेको देखाउँछन् । एउटा डुंगा प्रस्थान गरेको केही घण्टामै दुर्घटनामा परेको हुन सक्छ भने अर्को धेरै दिन दक्षिण–पूर्वतर्फ यात्रा गरेपछि डुबेको हुन सक्ने अनुमान छ। बंगलादेशका शिविरदेखि मलेसियासम्म दक्षिणी बंगलादेशका भीडभाडयुक्त शरणार्थी शिविरमा अहिले १० लाखभन्दा बढी रोहिङ्ग्या बसिरहेका छन् । त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सहायता निरन्तर घटिरहेको छ, रोजगारीका अवसर अत्यन्त न्यून छन् र संगठित अपराधी समूह सक्रिय छन् । शरणार्थीलाई शिविरबाहिर जान पनि अनुमति छैन । रखाइन राज्यमै अझै करिब ६ लाख रोहिङ्ग्या बसोबास गर्छन् । तीमध्ये करिब एकचौथाइ अत्यन्त दयनीय आन्तरिक विस्थापित (आईडीपी) शिविरमा छन् भने बाँकी द्वन्द्वरत पक्षबीच फसेका बस्तीमा बसिरहेका छन् । म्यानमारको सैनिक सरकारले रोहिङ्ग्यालाई जबर्जस्ती सेनामा भर्ती गराउने प्रयास गरिरहेको आरोप छ । अर्कोतर्फ रखाइन समुदायको समर्थन पाएको अराकान आर्मीले पनि रोहिङ्ग्याप्रति विश्वास नगर्ने र उनीहरूमाथि गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन गरेको आरोप खेप्दै आएको छ । यही कारण धेरै रोहिङ्ग्याले विदेश पुग्नु नै आफ्नो एकमात्र आशा ठानेका छन् । मलेसियामा पहिलेदेखि नै करिब दुई लाख रोहिङ्ग्या बसोबास गर्दै आएका छन् । त्यसैले यो उनीहरूका लागि सबैभन्दा आकर्षक गन्तव्य बनेको छ । यसले मानव तस्करका लागि ठूलो कमाइको अवसर सिर्जना गरेको छ । उनीहरूको सञ्जाल अहिले बंगलादेश, म्यानमार, थाइल्यान्ड, मलेसिया र इन्डोनेसियासम्म फैलिएको छ । तस्करहरूले सकेसम्म धेरै मानिसलाई डुंगामा कोचेर सुरक्षाकर्मीको नजरबाट बचाउँदै मलेसिया पुर्याउने प्रयास गर्छन् । साथै प्रत्येक यात्रुको परिवारबाट करिब ३ हजार अमेरिकी डलर असुल्ने व्यवस्था मिलाइन्छ । परिवारले रकम तिर्न नसके यात्रुलाई बन्धक बनाइन्छ, कुटपिट गरिन्छ र कहिलेकाहीँ यातनाका भिडियो बनाएर परिवारलाई रकम तिर्न दबाब दिइन्छ । तस्करीको मार्ग फेरियो, क्रूरता भने उस्तै सन् २०१५ मा थाइल्यान्ड सरकारले मानव तस्करी नियन्त्रण अभियान थालेपछि तस्करहरूले प्रयोग गर्ने स्थलमार्ग बन्द गरियो। म्याङ्ग्रोभ वन र रबर बगानभित्र रहेका अस्थायी बन्दी शिविरहरू पनि हटाइए । त्यहाँ सामूहिक चिहान फेला परेपछि सरकारमाथि कारबाहीको दबाब बढेको थियो । त्यसपछि धेरै डुंगाले मार्ग परिवर्तन गर्दै इन्डोनेसियाको आचेह प्रान्ततर्फ जान थाले । सुरुमा त्यहाँका माछा मार्ने समुदायले रोहिङ्ग्यालाई स्वागत गरे पनि अहिले त्यो समर्थन घटेको छ । इन्डोनेसियामा रोहिङ्ग्याविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध अभियानसमेत चलाइएका छन् । समुद्रकै भरमा रोहिङ्ग्याको पलायन मलेसियासम्म सिधै समुद्री मार्गबाट पुग्नु अहिले पनि निकै कठिन छ । मलेसियाली नौसेनाले उनीहरूलाई रोक्ने र खुला समुद्रतर्फ फर्काउने क्षमता राख्छ भने स्थानीय माछा मार्ने समुदायले पनि सहयोग गर्दैन । यसैले तस्करहरूले फेरि थाइल्यान्डलाई मुख्य ट्रान्जिट मार्ग बनाएका छन् । ठूला डुंगा वा जहाजले रखाइनको तट वा बंगलादेशको टेकनाफ क्षेत्रबाट रोहिङ्ग्यालाई उठाउँछन् । त्यसपछि स्याटेलाइट फोन प्रयोग गरेर थाइल्यान्ड र इन्डोनेसियामा रहेका आफ्ना सञ्जालसँग सम्पर्क गर्छन् र स्थानीय माझीलाई पैसा दिएर यात्रुलाई दक्षिणी थाइल्यान्ड वा पूर्वी सुमात्राको तटसम्म पुर्याउँछन् । पूरै रकम तिरेपछि उनीहरूलाई गोप्य रूपमा मलेसिया पुर्याइन्छ । कतिपयलाई भने म्यानमारको दक्षिणी तटमा झारेर स्थलमार्ग हुँदै थाइल्यान्ड र त्यसपछि मलेसियासम्म लगिन्छ । तर रखाइनबाट म्यानमारका अन्य भाग जोड्ने स्थलमार्ग बन्द भएकाले उनीहरूको यात्रा सधैं जोखिमपूर्ण समुद्री यात्राबाटै सुरु हुन्छ । क्रिस लेभाका अनुसार गत वर्षको सेप्टेम्बरयता कम्तीमा १० हजार रोहिङ्ग्या म्यानमार र बंगलादेशबाट डुंगामार्फत पलायन गरिसकेका छन् । अघिल्ला वर्षको तुलनामा यो संख्या निकै धेरै हो । यसको मुख्य कारण रखाइन र बंगलादेश दुवै स्थानमा रोहिङ्ग्याको जीवन अत्यन्त कठिन बन्दै जानु हो । संयुक्त राष्ट्रसंघले रोहिङ्ग्याका लागि सुरक्षित पलायन मार्ग उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । तर यस क्षेत्रमा कुनै पनि देश उनीहरूलाई स्थायी रूपमा बसोबास गराउन इच्छुक देखिएको छैन। अहिलेसम्म कुनै सरकारले पनि उनीहरूको यात्रा सुरक्षित बनाउन ठोस कदम चालेको छैन । (बीबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित) हर्मुजमा अड्कियो अमेरिका-इरान सम्झौता, युद्धको जोखिममा वृद्धि
खुमा अर्यालको लर्ड बुद्ध र सञ्जीवनीको आम्दानी पौने २ अर्ब
काठमाडौं । लर्ड बुद्ध एजुकेशनल एकेडेमी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा १ अर्ब ८५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यो आम्दानी सहायक कम्पनी सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसको समेत हो । कम्पनीका अनुसार गत आवको ९ महिनामा लर्ड बुद्धले १ अर्ब १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ र सञ्जीवनी कलेजले ६९ करोड ८० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका हुन् । सन् १९९६ मा चिकित्सकहरूको समूहद्वारा स्थापना भएको लर्ड बुद्ध एजुकेशनल एकेडेमीले सन् १९९७ देखि एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा योगदान दिँदै आएको छ । हाल कम्पनीले बाँकेको कोहलपुरस्थित ५०० शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको छ भने नेपालगञ्जस्थित अस्पतालको सञ्चालन सहायक कम्पनी सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस प्रालिमार्फत भइरहेको छ । लर्ड बुद्धको आम्दानी पछिल्ला वर्षमा निरन्तर बढ्दो क्रममा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीले २ अर्ब १ करोड २० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। त्यस्तै, आव २०८०/८१ मा १ अर्ब ८१ करोड ६० लाख, आव २०७९/८० मा १ अर्ब ४० करोड ३० लाख, आव २०७८/७९ मा १ अर्ब ५२ करोड ६० लाख, आव २०७७/७८ मा १ अर्ब ५१ करोड ९० लाख, आव २०७६/७७ मा १ अर्ब ३८ करोड १० लाख तथा आव २०७५/७६ मा १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । यस्तै, सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस गत आर्थिक वर्ष २१ करोड ९० लाख रुपैयाँ रहेको आम्दानी गरेको थियो । लर्ड बुद्ध अस्पतालको बेड अकुपेन्सी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि हालसम्म ५०-५५ प्रतिशतको हाराहारीमा स्थिर रहेको कम्पनीले जनाएको छ । सञ्चालन विस्तार र स्थिर खर्च व्यवस्थापनका कारण आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सञ्चालन नाफा मार्जिन करिब १५ प्रतिशत पुगेको थियो, जुन अघिल्लो वर्ष ९ प्रतिशत थियो । अस्पताल सेवा, मेडिकल कलेज, फार्मेसी तथा सेवा शुल्क कम्पनीका प्रमुख आम्दानी स्रोत हुन् । गत आर्थिक वर्षको ९ महिनामा कुल सञ्चालन आम्दानीमध्ये करिब ३५ प्रतिशत अस्पताल सेवाबाट, ३४ प्रतिशत मेडिकल कलेजबाट तथा बाँकी सेवा शुल्क, फार्मेसी र अन्य गतिविधिबाट प्राप्त भएको कम्पनीले जनाएको छ । लर्ड बुद्धले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यसमध्ये ९५ करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन र ५ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ । साथै सहायक कम्पनी सञ्जीवनी कलेजले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ६८ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको जनाएको छ । ३१७ शय्याको सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल सहायक कम्पनी सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस प्रालिले ३१७ शय्याको अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको छ । संस्थाले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् अन्तर्गत बीएससी नर्सिङ, बीएन र बीपीएचलगायत विभिन्न प्यारामेडिकल कार्यक्रम सञ्चालनको स्वीकृति प्राप्त गरेको छ । २०२४ जुलाईमा लर्ड बुद्ध एजुकेशनल एकेडेमीबाट नेपालगञ्जस्थित अस्पतालसम्बन्धी सम्पत्ति नेपालगञ्ज हस्पिटल एण्ड रिसर्च ट्रेनिङ सेन्टर प्रालिमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । त्यसपछि २५ जुलाई २०२४ मा उक्त कम्पनी सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस प्रालिसँग गाभिएको थियो । त्यसयता नेपालगञ्ज अस्पतालको सञ्चालन तथा त्यसबाट हुने आम्दानी सञ्जीवनी कलेजकै वित्तीय विवरणमा समावेश हुँदै आएको छ । लर्ड बुद्ध एजुकेशनल एकेडेमीको सञ्चालक समितिमा ८ जना र सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसको सञ्चालक समितिमा ७ जना सदस्य रहेका छन् । दुवै कम्पनीको नेतृत्व अध्यक्ष डा. खुमा प्रसाद अर्यालले गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य शिक्षा तथा अस्पताल व्यवस्थापन क्षेत्रमा दुई दशक अनुभव रहेका उनी गण्डकी मेडिकल कलेज र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका अध्यक्ष तथा युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसका प्रबन्ध निर्देशक पनि हुन् । दुवै कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक डा. सुरेश कुमार कनोडिया चार दशकभन्दा बढी समयदेखि चिकित्सा क्षेत्रमा सक्रिय छन् । कम्पनीका अनुसार नेपालमा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र आम्दानी र रोजगारीका हिसाबले तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको प्रमुख क्षेत्रमध्ये एक हो । स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार, सेवा सुविधामा सुधार, सरकारी तथा निजी क्षेत्रको बढ्दो लगानी, स्वास्थ्यप्रतिको चेतना, जीवनशैलीजन्य रोगको वृद्धि र स्वास्थ्य बीमाको विस्तारका कारण आगामी दिनमा स्वास्थ्य सेवाको माग अझ बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । निजी स्वास्थ्य संस्थाप्रतिको बढ्दो आकर्षणले कम्पनीका लागि सेवा विस्तार र बिरामी संख्या बढाउने अवसर रहेको कम्पनीको भनाइ छ । यद्यपि, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र अझै कडा सरकारी नियमनअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका छन् । नीतिगत तथा कानुनी परिवर्तनले निजी स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थाको सञ्चालन, विस्तार योजना र वित्तीय प्रदर्शनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले नियामकीय जोखिम पनि रहेको कम्पनीले जनाएको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवा अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र भएकाले उपचारमा हुने कुनै पनि लापरबाही वा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको कमजोरीले अस्पतालको प्रतिष्ठा र जनविश्वासमा गम्भीर असर पार्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । त्यसैले सेवा गुणस्तर, बिरामीको सुरक्षा र सञ्चालनका उच्च मापदण्ड कायम राख्नु कम्पनीका लागि अत्यावश्यक रहेको जनाएको छ ।
