नागढुंगा सुरुङमार्ग चौबिसै घण्टा नखुल्ने, सुरूमा बसमात्र गुड्न पाउने
काठमाडौं । लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको नागढुंगा(सिस्नेखोला सुरुङमार्ग साउन १२ गतेदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न भई हाल चिनियाँ निर्माण कम्पनी युसिन एआरटी जेभीले प्राविधिक जडान र सञ्चालनको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । सडक विभागले औपचारिक उद्घाटन गर्ने जनाएको छ । सुरुवातमा सुरुङमार्ग २४ सै घण्टा नखोलिने भएको छ । सुरुमा केही घण्टा मात्र सुरुङमार्ग खुला गरिने र अवस्था हेरेर पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने आयोजना प्रमुख सौजन्य नेपालले जानकारी दिए । नेपालमा पहिलो पटक सुरुङमार्ग सञ्चालन हुन लागेकाले चालक र सर्वसाधारणलाई यसको प्रणालीसँग अभ्यस्त गराउन यस्तो रणनीति अपनाएको उनको भनाइ छ । अत्याधुनिक प्राविधिक प्रणाली सुरुङभित्रको वातावरण र सुरक्षाका लागि अत्याधुनिक प्रणाली जडान गरिएको छ । उनले भने, ‘सुरुङभित्र १५ वटा शक्तिशाली ‘जेट फ्यान’ राखिएका छन्, जसले भित्रको कार्बन मोनोअक्साइड र धुवाँको स्तर हेरेर अटोमेटिक रूपमा आफ्नो गति परिवर्तन गर्छन् । लाइटिङ सिस्टम पनि अटोमेटिक बनाइएको छ, जसले बाहिरको घाम वा बदलीको अवस्था हेरेर भित्रको प्रकाश समायोजन गर्नेछ ।’ सुरुङभित्र हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटना वा आगलागीलाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । हरेक ५० मिटरमा फायर हाइड्रेट (आगो निभाउने संयन्त्र) जडान गरिएको छ । आगलागीको सूचना पाउने बित्तिकै बज्ने अटोमेटिक अलार्मको व्यवस्था छ। पोर्टलमा ५००० लिटर क्षमताका दुईवटा दमकल र तालिमप्राप्त फायर फाइटरहरू चौबिसै घण्टा ‘स्ट्यान्डबाई’ रहनेछन् । ठूलो विपद्को समयमा सहयोगका लागि सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र स्थानीय तहका दमकलसँग पनि समन्वय गरिएको प्रमुख नेपालले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि कुल १४६ जना कर्मचारी खटाइनेछ । जसमा १४१ जना नेपाली प्राविधिक तथा कर्मचारी रहनेछन् भने ५ जना विदेशी विज्ञहरुले सुपरभाइजर र मेन्टरको रूपमा काम गर्नेछन् । नेपालमा सुरुङ सञ्चालनको अनुभव भएका दक्ष जनशक्ति नभएका कारण मुख्य नेतृत्वमा विदेशी विज्ञ राख्नुपरेको आयोजनाले जनाएको छ । नागढुंगा चेकपोस्टबाट दैनिक गुड्ने ७ देखि ८ हजार सवारी साधनमध्ये सुरुको चरणमा करिब ५० प्रतिशत (करिब ४ हजार) सवारी साधन सुरुङमार्गबाट डाइभर्ट हुने अनुमान गरिएको छ । यसबाट वार्षिक करिब ३० देखि ३५ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रारम्भिक प्रक्षेपण गरिएको छ । यद्यपि यो आम्दानी सुरुङ प्रयोग गर्ने चालकहरुको व्यवहार र सञ्चालन मोडालिटीमा पनि भर पर्नेछ । हाल आयोजनाले विभिन्न युनिटहरुको छुट्टाछुट्टै परीक्षण सम्पन्न गरिसकेको छ र अब सबै प्रणालीलाई एकैसाथ जोडेर एकीकृत परीक्षण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सुरुमा बस मात्र चल्ने सुरुङमार्ग सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको चिनियाँ र नेपाली कम्पनीको संयुक्त टोली युसियन एआरटी जेभीले सुरुवाती चरणको सञ्चालन योजना सार्वजनिक गरेको छ । सञ्चालन टोलीका नेपाली प्रतिनिधि तथा डेपुटी टिम लिडर जगदीश शर्माका अनुसार सुरुङमार्गको सञ्चालनका लागि अहिले तीव्र गतिमा तयारी भइरहेको छ । हाल जापानी निर्माण कम्पनीबाट सुरुङमार्गका प्राविधिक उपकरण र आवश्यक कागजातहरू हस्तान्तरण लिने कार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए । सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएको पहिलो चरणमा सबै प्रकारका सवारी साधनलाई अनुमति नदिइने भएको छ । शर्माका अनुसार सुरुवाती २ देखि ३ हप्तासम्म परीक्षणका रूपमा यात्रुवाहक बसलाई मात्र चल्न दिने योजना छ । ‘सुरुमा बसलाई मात्र, त्यो पनि एकतर्फी रूपमा सञ्चालन गर्ने कि भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सबैजना यस प्रविधिसँग परिचित भएपछि मात्र दुईतर्फी बस सञ्चालन र त्यसपछि क्रमशः अन्य साना तथा ठुला सवारी साधनलाई अनुमति दिइनेछ ।’ यद्यपि यो सञ्चालन मोडालिटीका बारेमा अझै विस्तृत छलफल भइरहेको र अन्तिम टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको उनले स्पष्ट पारे । सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारीहरूको छनोट कार्य सकिएको र उनीहरूलाई हाल विशेष तालिम दिइरहेको छ । सञ्चालन टोलीमा अधिकांश नेपाली कर्मचारीहरू रहेका छन् भने प्राविधिक सहयोगका लागि हालसम्म ५ जना विदेशी विज्ञहरू नेपाल आइसकेका छन् । केही थप विज्ञहरू आउने क्रममा रहेको शर्माले बताए । यस सञ्चालन टोलीको नेतृत्व चिनियाँ टिम लिडरले गरिरहेका छन् ।
संसदमा ‘एकीकृत लाइन’ खोज्दै एमाले, सांसदलाई संसदीय रणनीति प्रशिक्षण
काठमाडौं । प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले आफ्ना संघीय सांसदहरूको संसदीय भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन विशेष प्रशिक्षण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सुरु गरेको छ। संसदमा पार्टीको धारणा, नीति र रणनीति एउटै ढंगले प्रस्तुत गराउने उद्देश्यसहित आयोजित कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसद सहभागी छन्। एमाले संसदीय विभागको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सांसदहरूलाई संसद सञ्चालन, संसदीय समितिको भूमिका, विधेयकमाथिको छलफल तथा पार्टी नीतिअनुसार संसदमा प्रस्तुत हुनुपर्ने विषयमा प्रशिक्षण दिइँदैछ। संसदीय विभाग प्रमुख एवं सचिव पद्मा अर्यालका अनुसार कार्यक्रमको उद्देश्य सांसदहरूलाई संसदीय अभ्यासमा थप सक्षम र प्रभावकारी बनाउनु हो। संसदमा उठाउनुपर्ने विषय, समितिहरूको अधिकारक्षेत्र तथा संसदीय प्रक्रियाका व्यावहारिक पक्षबारे पनि विस्तृत छलफल हुनेछ। प्रशिक्षण कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सांसदहरूलाई समसामयिक राजनीतिक अवस्था, पार्टीको रणनीति र संसदमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे ‘ब्रिफिङ’ गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसैगरी, संसद सचिवालयका पूर्वसचिव हर्कराज राईले संसद सचिवालयको कार्यप्रणाली, सांसदका अधिकार तथा दायित्व, संसदीय समितिको प्रभावकारी उपयोग र समितिमार्फत उठाउनुपर्ने विषयबारे प्रशिक्षण दिनेछन्। महासचिव शंकर पोखरेलले भने पार्टी नीति, संसदीय अनुशासन र सांसदको राजनीतिक जिम्मेवारीबारे आफ्नो प्रस्तुति दिने कार्यसूची रहेको छ। उनले सांसदहरूले संसदमा प्रस्तुत गर्ने धारणा पार्टीको आधिकारिक नीतिसँग मेल खाने गरी अघि बढ्नुपर्ने तथा विषयगत मुद्दामा पार्टीका सम्बन्धित विभागसँग नियमित समन्वय र परामर्श गर्नुपर्ने विषयमा स्पष्ट पार्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ। पार्टीका प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख निरज आचार्यका अनुसार कार्यक्रममा केन्द्रीय विभागका प्रमुख तथा पूर्व विभागीय प्रमुखहरूको पनि सहभागिता रहेको छ। कार्यक्रममा विभागगत विज्ञहरूको ‘रोस्टर’ तयार गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ, जसअन्तर्गत विभिन्न विषयका विज्ञहरूको सूची तयार गरी आवश्यक पर्दा सांसदहरूले उनीहरूसँग प्रत्यक्ष परामर्श लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। एमालेले संसदमा आफ्ना सांसदहरूको प्रस्तुति, नीति तथा विषयगत तयारीलाई थप व्यवस्थित र समन्वित बनाउने उद्देश्यका साथ यस्तो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरेको जनाएको छ।
स्टार्मरको उत्तराधिकारी बर्नहमसामु बेलायत सुधारको कठिन कार्यभार
काठमाडौं । एन्डी बर्नहम सोमबार बेलायतको प्रधानमन्त्रीका रूपमा ‘टेन डाउनिङ स्ट्रिट’ प्रवेश गर्दैछन् । उत्साहाका बीच प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्न लागेका बर्नहमसामु भने अर्थतन्त्र सुधारदेखि सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन र अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलनसम्मका चुनौती रहेका छन् । गत महिना भएको विशेष निर्वाचनमार्फत संसदमा फर्किएका बर्नहमले यसअघि उत्तर–पश्चिम इङ्ल्यान्डको ग्रेटर म्यानचेस्टर क्षेत्रको नेतृत्व गर्दै अधिकांश समय बिताएका थिए । अब उनले करिब सात करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकको सरकार सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । बर्नहमको कार्यकाल छोटो वा चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ, किनकि उनले आफ्ना पूर्ववर्ती किअर स्टार्मरले सामना गर्नुपरेका जीवनयापन लागतको सङ्कट, दबाबमा रहेका सार्वजनिक सेवा र कमजोर आर्थिक वृद्धिलगायतका समस्या समाधान गर्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा बर्नहमले सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिने, सार्वजनिक सेवा सुधार गर्ने र जनताको जीवनस्तर उकास्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । लेबर पार्टीको नेता चयन भएपछि शुक्रबार उनले बेलायतको राजनीतिमा परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै जीवनयापन सहज बनाउने र सबै क्षेत्रको विकास गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका थिए । यद्यपि, इरान युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अनिश्चितता र बढ्दो मुद्रास्फीतिका कारण बेलायतको आर्थिक वृद्धिमा दबाब परेको छ । बर्नहमले सरकारी अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने, स्थानीय सरकारलाई थप स्रोत उपलब्ध गराउने र यातायात, आवास तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी लगानी बढाउने योजना अघि सारेका छन् । उनले अघि सारेको ‘म्यानचेस्टरिज्म’ अवधारणाअन्तर्गत निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यबाट क्षेत्रीय विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न समय लाग्ने विश्लेषकको भनाइ छ । सार्वजनिक वित्तको सीमितताका कारण बर्नहमसँग सरकारी खर्च विस्तार गर्ने अवसर भने सीमित रहनेछ । उनले आवश्यक परेमा धनी वर्गबाट थप योगदान लिन सकिने सङ्केत दिएका छन् । विदेश नीतिमा अनुभव सीमित भए पनि बर्नहमले नेटोप्रतिको प्रतिबद्धता र बेलायतको आणविक प्रतिरक्षा क्षमता कायम राख्ने बताएका छन् । उनले बेलायत युक्रेनको बलियो समर्थक र अमेरिकाको निकट सहयोगी रहने स्पष्ट पारेका छन् । तर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन उनका लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने बताइएको छ । ट्रम्पले यसअघि स्टार्मरको प्रशंसा गरे पनि इरान युद्धमा बेलायतको भूमिकालाई लिएर उनीहरूबीच मतभेद देखिएको थियो । बर्नहमले विगतमा ट्रम्पको आलोचना गर्नुभएको भए पनि आवश्यक विषयमा असहमति राख्दै सम्मानजनक सम्बन्ध कायम गर्ने बताएका छन् । नेटो सदस्य राष्ट्रलाई रक्षा खर्च बढाउन दबाब दिँदै आएका ट्रम्पका कारण बेलायतमाथि पनि थप रक्षा खर्चको दबाब बढ्न सक्ने देखिएको छ । गाजा युद्धबारे बर्नहमको धारणा पनि संवेदनशील विषय बन्न सक्नेछ । उनले सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमाथि गरेको आक्रमणको निन्दा गरेका छन् भने गाजामा जारी युद्धका विषयमा बेलायत सरकारले युद्धविरामको आह्वान गर्न ढिलाइ गरेको आलोचना गरेका थिए । उनले गाजामा हिंसा र अवैध बस्ती निर्माणमा सङ्लग्न इजरायली पक्षमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने सम्भावनाबारे पनि चर्चा गरेका थिए । यो विषय लेबर पार्टीका लागि संवेदनशील मानिन्छ, किनकि पार्टीले एकातिर यहूदी समुदायसँगको सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने छ भने अर्कोतर्फ ठूलो मुस्लिम समुदायको समर्थन पनि आवश्यक छ । बेलायतमा आप्रवासन पनि बर्नहमका लागि प्रमुख चुनौती बन्नेछ । पछिल्ला निर्वाचनमा आप्रवासन विरोधी धारणा बलियो बन्दै गएको छ । विशेषगरी अङ्ग्रेजी च्यानल पार गरेर आउने आप्रवासीको विषयले राजनीतिक बहसलाई प्रभावित गरेको छ । बर्नहमले लेबर पार्टीको वर्तमान नीतिलाई निरन्तरता दिँदै आप्रवासन नियन्त्रण गर्ने, अवैध प्रवेश घटाउने र सुरक्षित तथा कानुनी मार्गलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन् । उनले बेलायतमा शुद्ध आप्रवासन घटाउने र अनियमित रूपमा हुने प्रवेश नियन्त्रण गर्ने नीतिलाई समर्थन गरेका छन्। यसरी, बर्नहमले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा घरेलु आर्थिक समस्या, सार्वजनिक सेवा सुधार, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र आप्रवासन व्यवस्थापनजस्ता जटिल विषयमा तत्काल निर्णय लिनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
सबैभन्दा बढी वर्षा दाङको अमरपुरमा
काठमाडौँ । बितेका २४ घण्टामा सबैभन्दा बढी वर्षा दाङको अमरपुरमा भएको छ । त्यहाँ १०७ मिलिमिटर पानी परेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । उक्त अवधिमा सिन्धुपाल्चोकमा १०३ मिलिमिटर, पश्चिम नवलपरासी ९परासी० मा ६९ मिलिमिटर वर्षा भएको विभागका मौसमविद् डेविड ढकालले बताए ।
परम्परागत सीपको संरक्षणमा जोड दिँदै हेटौँडा उपमहानगर
बागमती । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले परम्परागत सीप, कला र पेसाको संरक्षणमा जोड दिने भएको छ । उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा ‘हातको सीपले जीविकामात्र होइन पुस्तौँदेखिको संस्कृतिलाई पनि जोगाउँछ’ भन्ने भावलाई अङ्गीकार गर्दै विभिन्न समुदायको परम्परागत सीप, कला र पेसाको संरक्षण तथा सामग्री उत्पादन र बजारीकरणका लागि सहयोग र सहजीकरण गरिने उल्लेख गरेको छ । ‘उद्यमशील हातः समृद्धिको सुरुआत’ नीतिअन्तर्गत नयाँ उद्यमीलाई प्रविधिमा सहयोग तथा सीपसम्बन्धी ज्ञान प्रदान गरिने नगरप्रमुख मीनाकुमारी लामाले बताए । गुन्द्रुक, मस्यौरा, ढाका, अबिर, केशरी, ड्रयागन, मेवा, केराको रेसा, खुवा, काष्ठ ठेकीलगायतका उद्योगबाट हुने उत्पादनको लेवलिङ, ब्रान्डिङ तथा बजारीकरण गर्न सहयोग गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । विभिन्न सङ्घसंस्थासँगको सहकार्यमा नवउद्यमी प्रवद्र्धन गर्न सीप विकास, व्यवसाय विस्तार र बजारीकरणमा उपमहानगरपालिकाले जोड दिएको छ । ‘सशक्त महिला, समृद्ध समाज’मा जोड दिँदै महिला सशक्तीकरणका लागि महिलाका नाममा उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसाय निःशुल्क दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिने नगरप्रमुख लामाले बताईन् । कम्तीमा १५ व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनेगरी नयाँ दर्ता हुने उद्यम व्यवसायलाई पहिलो वर्ष व्यवसाय करमा शतप्रतिशत छुट दिने उपमहानगरको योजना छ । ‘स्थानीय उत्पादन र उद्यमीको भर, हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको कोसेली घर’ भन्ने नीतिअनुरुप विभिन्न उद्यमी समूहबाट उत्पादन भएका सामग्रीको प्रदर्शन तथा बिक्रीको व्यवस्थाका लागि हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१० मा सञ्चालनमा रहेको कोसेली घर चालु आवमा निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने नगरप्रमुख लामाले बताइन् । गरिबी निवारणका लागि लघुउद्यम विकास कार्यक्रमसँगको सहकार्यमा एक वडा एक उद्यम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई थप वडामा विस्तार गरिने उनले बताईन् ।
हर्मुजमा अड्कियो अमेरिका-इरान सम्झौता, युद्धको जोखिममा वृद्धि
काठमाडौं । जुन १७ मा अमेरिका र इरानबीच भएको अस्थायी समझदारी (एमओयू) ले केही समयका लागि तनाव कम हुने आशा जगाएको थियो । तर अहिले उक्त सम्झौता गम्भीर संकटमा परेको छ । सम्झौतापश्चात हर्मुज जलडमरूमध्य सबै जहाजका लागि खुला भएको अमेरिकाले दावी गरिरहँदा इरानले भने यो सम्झौताले हर्मुज जलडमरूमध्यमा आफ्नो अधिकारलाई मान्यता दिएको दाबी गरेको छ । यसयता दुवै पक्षले एकअर्कासँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा आक्रमण गरिरहेका छन् । बीबीसीको साप्ताहिक कार्यक्रम ‘द लेन्स’ मा भारतका पूर्व राजदूत नवदीप सूरीले भने, ‘एमओयूलाई दुवै देशले आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा यो ‘मेमोरान्डम अफ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ’ (गलत बुझाइको सम्झौता) जस्तै बनेको छ । हतारमा गरिएको सम्झौता भएकाले यो टिक्न सकेन ।’ पश्चिम एसिया मामिलाका विज्ञ अशरफ जैदीका अनुसार इरानी जनताका एक वर्ग सम्झौताबाट सन्तुष्ट छैनन् । यही असन्तुष्टि इरानी प्रशासनको पछिल्लो अडानमा पनि देखिन्छ, जहाँ उनीहरू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग बदला लिन चाहेको भावना व्यक्त गरिरहेका छन् । पूर्वराजदूत सूरीका अनुसार इरानले आक्रामक नीति अपनाइरहे आफ्ना समर्थक देशहरूको साथ गुमाउन सक्छ । किनभने अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग हर्मुजमा नियन्त्रण कायम गर्ने प्रयासका कारण ऊर्जा मूल्य फेरि बढेको छ, जसको असर विश्व अर्थतन्त्रमा परेको छ । यस कार्यक्रममा कलेक्टिभ न्यूजरुमका पत्रकारिता निर्देशक मुकेश शर्माले वासिङ्टनस्थित विदेश नीति विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार सीमा सिरोही सँग पनि कुराकानी गरेका थिए । उनका अनुसार अहिले अमेरिकाको युद्धको मुख्य उद्देश्य होर्मुजलाई पुनः पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनु हो । घरेलु स्तरमा युद्धप्रति समर्थन घट्दै गएकाले ट्रम्प प्रशासन फेरि वार्ताको टेबलमा फर्किन सक्ने सम्भावना छ । उनले इरानले पनि आफ्नो प्रतिरोधी क्षमता देखाउँदै कूटनीतिक बाटो अझै खुला रहेको संकेत दिएको बताइन् । खामेनेईको अन्त्येष्टिले के संकेत गर्छ ? हालै इरान भ्रमण गरेर फर्किएका विज्ञ अशरफ जैदीका अनुसार सर्वोच्च नेता अली खामेनेईको अन्त्येष्टिका क्रममा धेरै इरानीहरू एमओयूप्रति असन्तुष्ट देखिएका थिए । उनका अनुसार धेरै इरानीको विश्वास छ कि यस क्षेत्रमा स्थायी शान्तिको एकमात्र उपाय अमेरिकी सैन्य उपस्थितिको अन्त्य हो । त्यसैले उनीहरू वर्तमान सरकारले सम्झौता गर्नुको सट्टा युद्धलाई निरन्तरता दिनुपर्थ्यो भन्ने धारणा राख्छन् । जैदीका अनुसार इरानका केही समूह ठूलो युद्धका लागि समेत तयार देखिन्छन् । उनले सार्वजनिक स्थानहरूमा ट्रम्पविरुद्ध नाराबाजी भएको सुनेको दाबी गरे । उनीहरू अमेरिका शक्ति प्रयोग नगरी पछि हट्ने पक्षमा नरहेको ठान्छन् । यद्यपि सबै इरानी युद्ध समर्थक छैनन् । कतिपयको धारणा भने अमेरिका नै युद्ध थोपरेको र देशको सार्वभौमिकता जोगाउन लड्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । जैदीका अनुसार सर्वोच्च नेता खामेनेईको लिखित सन्देशमा पनि उनको मृत्युको बदला लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो, जसले इरानको राजनीतिक मनोवृत्ति झल्काउँछ । बीबीसी मोनिटरिङले पनि अन्त्येष्टिका क्रममा ‘ट्रम्पको हत्या गर’ भन्ने नारासहितका ब्यानर देखिएको जनाएको छ । पूर्वराजदूत सूरीका अनुसार इरानमा अर्को धारणा पनि छ, जसले अमेरिका विरुद्धको युद्ध जित्न नसकिने भन्दै युद्ध रोक्नुपर्ने बताउँछ । तर कट्टरपन्थी समूहहरू भने आफ्ना नेताको हत्या गर्ने देशसँग सम्झौता हुन नसक्ने तर्क गर्छन् । जैदीले इरानका वर्तमान सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामेनेई सार्वजनिक रूपमा नदेखिएको विषयमा धेरै इरानी सन्तुष्ट रहेको र उनको सुरक्षा राष्ट्र तथा युद्ध दुवैका लागि आवश्यक ठानिएको बताए । उनका अनुसार अली खामेनेईको अन्त्येष्टिमा भएको विशाल जनसहभागिताले जनताले अझै पनि वर्तमान प्रशासनका निर्देशन पालना गरिरहेको देखाएको छ । तर उनले चेतावनी पनि दिए, ‘यदि इरानले हर्मुजमा कर लगाउने वा नियन्त्रण जमाउने जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीतका कदम चालिरह्यो भने हालसम्म पाएको अन्तर्राष्ट्रिय सहानुभूति गुमाउन सक्छ ।’ के अब युद्धको केन्द्र हर्मुज मात्रै हो ? संयुक्त अरब इमिरेट्स, इजिप्ट र अष्ट्रेलियाका लागि भारतका पूर्व राजदूत नवदीप सूरीका अनुसार अहिलेको तनावको मुख्य कारण एमओयूका अस्पष्ट प्रावधान हुन् । उनले भने, ‘होर्मुज जलडमरूमध्यका कारण इरानसँग अझै पनि रणनीतिक लाभ छ । अहिले युद्धको केन्द्र इरानको शासन परिवर्तन वा परमाणु कार्यक्रमबाट हटेर हर्मुजको नाकाबन्दीमा सरेको देखिन्छ ।’ उनका अनुसार अमेरिकाको अहिलेको मुख्य उद्देश्य फेब्रुअरी २८ अघिको अवस्था पुनः कायम गर्नु हो, जब जहाजहरू बिना अवरोध आवतजावत गर्थे र कुनै अतिरिक्त शुल्क लाग्दैनथ्यो । पत्रकार सीमा सिरोहीका अनुसार पनि अहिले अमेरिकाको प्राथमिकता तेलको मूल्य घटाउन हर्मुज खुला गराउनु हो । ट्रम्पको लोकप्रियता घट्दै गएको र नोभेम्बरमा मध्यावधि चुनाव हुने भएकाले यो विषय अमेरिकी प्रशासनका लागि महत्त्वपूर्ण बनेको छ । उनका अनुसार इरानको परमाणु कार्यक्रम अहिले केही पछि परेको विषय बनेको छ र त्यसबारे पछि वार्ता हुन सक्छ । एमओयू किन विवादित बन्यो ? सूरी र सिरोही दुवैले एमओयूमा धेरै शर्त स्पष्ट नभएको बताएका छन् । सिरोहीका अनुसार सम्झौता निकै छोटो समयमा तयार पारिएकाले धेरै विषय अस्पष्ट रहन पुगे । सूरीले भने, ‘त्यतिबेला ट्रम्प जसरी पनि सम्झौता गर्न चाहन्थे । त्यसैले हतारमा तयार भएको एमओयूमा इरानले आफ्नो अनुकूल भाषा राख्न सफल भयो । त्यसपछि दुवै पक्षले आफू विजयी भएको दाबी गरे, तर मूल विवाद भने समाधान भएन ।’ उनका अनुसार सबैभन्दा ठूलो विवाद एमओयूको पाँचौं बुँदामा रहेको हर्मुजसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर हो । अमेरिका यसलाई जलमार्ग पूर्ण रूपमा खुला गर्ने सहमति मान्छ भने इरानले आफ्नै नियन्त्रण र तोकिएको मार्गअनुसार मात्रै जहाज सञ्चालन गर्न दिने दाबी गर्छ । यसै आधारमा इरानले आफ्नो अनुमति वा समन्वयबिना आवतजावत गर्ने जहाजमाथि कारबाही गरिरहेको छ । यस्ता घटनामा केही भारतीय नागरिक पनि प्रभावित भएका छन् । उता अमेरिकाले ती कारबाहीलाई अवैध भन्दै इरानी लक्ष्यमा आक्रमण गरिरहेको छ । सूरीका अनुसार दुवै पक्ष अझै पनि नयाँ सम्झौता चाहन्छन्, तर त्यसका सर्तहरूमा सहमति हुन भने अझै धेरै समय लाग्न सक्छ । सिरोहीका अनुसार ट्रम्पका सल्लाहकारहरू दुवै पक्षलाई फेरि वार्ताको टेबलमा ल्याउने प्रयासमा छन् । इरानका प्रमुख सल्लाहकार गालिबाफले पनि वार्ताका संकेत दिएका छन् । युद्धप्रति भारतको कूटनीतिक रणनीति सही छ ? पूर्व राजदूत नवदीप सूरीका अनुसार भारतले आफ्ना राष्ट्रिय हितसँगै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नैतिकता र सिद्धान्तको पक्षमा पनि स्पष्ट र सशक्त आवाज उठाउनुपर्छ । त्यसो गर्न सके मात्रै विश्व राजनीतिमा भारतको प्रभाव बढ्नेछ । उनले भने, ‘यदि भारतले फेब्रुअरी २८ मा इरानमाथि भएको अमेरिकी आक्रमणको खुलेर निन्दा गरेको भए अहिलेको युद्धको प्रभाव वा भविष्यका परिणाममा उसको भूमिका अझ प्रभावकारी हुन सक्थ्यो ।’ उनका अनुसार यस पटक भारतले व्यवहारमा अमेरिका र इजरायलको पक्ष रोजेको देखियो, जसका कारण उसको विश्वसनीयतामा केही असर परेको हुन सक्छ । उनले भारत कूटनीतिक रूपमा पर्याप्त सक्रिय नदेखिएको र त्यसको फाइदा पाकिस्तानले उठाएको टिप्पणी पनि गरे । सूरीले अली खामेनेईको अन्त्येष्टिमा भारतले कम्तीमा उपराष्ट्रपति स्तरको प्रतिनिधिमण्डल पठाउनुपर्ने धारणा राखे । यद्यपि उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पूर्वनिर्धारित विदेश भ्रमणका कारण सहभागी हुन कठिन भएको स्वीकार गरे । ऊर्जा सुरक्षाको विषयमा भने उनले भारतले अन्य धेरै देशको तुलनामा संकटलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेको बताए । उनका अनुसार भारतले ऊर्जा आयातका स्रोत विविधीकरण गरेर परिपक्व ढंगले परिस्थिति सम्हालेको छ । तर भविष्यका लागि रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डार दोब्बर वा तेब्बर बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । बढ्दो महँगीबारे उनले वर्तमान विश्व परिस्थितिमा सरकारको नियन्त्रण सीमित रहेको बताए। उनका अनुसार सरकारी पेट्रोलियम कम्पनीहरूले लामो समयसम्म मूल्यवृद्धिको भार आफै बेहोरेका थिए, पछि इन्धनको मूल्य बढाउनु बाध्यकारी बनेको हो । भारतीय समुद्री कामदारको सुरक्षाबारे उनले सरकारले परामर्श जारी गर्न सक्ने भए पनि अन्तिम निर्णय सम्बन्धित कम्पनीहरूको हुने बताए । पत्रकार सीमा सिरोहीका अनुसार यो युद्धसँग भारतका हित प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्। खाडी क्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा भारतीय नाविक तथा कर्मचारी कार्यरत छन् र भारतको ऊर्जा सुरक्षा पनि त्यही क्षेत्रको स्थिरतामा निर्भर छ । त्यसैले भारतले अझ सक्रिय कूटनीतिक भूमिका खेल्नुपर्ने उनको धारणा छ । उनले भनिन्, ‘भारतले बलियो कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ। कम्तीमा अहिले भइरहेको अवस्था गलत हो भनेर त भन्नुपर्छ । तर अहिले दिल्ली अत्यन्तै मौन देखिन्छ ।’ (बीबीसी हिन्दीबाट अनुदित तथा सम्पादित)
‘सलिको सुरक्षा रन २०२६’ सम्पन्न, विजेतलाई ९ लाखको बीमासहित नगद पुरुस्कार
काठमाडौं । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्नो स्थापना भएको ३०औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजना गरेको ‘सलिको सुरक्षा रन २०२६’ सम्पन्न गरेको छ । स्वास्थ्य, सचेतना तथा बीमाप्रतिको जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले आयोजित उक्त दौड प्रतियोगिता ‘टेम्बल रन’ को सहकार्यमा सम्पन्न गरेको हो । कम्पनीका अनुसार कार्यक्रममा ५ सयभन्दा बढी धावक तथा सहभागीहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो । दौड कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय, नक्साल भगवती मार्गबाट प्रारम्भ भई ज्ञानेश्वर, कमलपोखरी, घण्टाघर, उत्तरढोका हुँदै पुनः कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा आएर समापन भएको थियो । सहभागीहरूको उत्साह, ऊर्जा र सक्रियताले कार्यक्रमलाई थप आकर्षक र सफल बनाएका थिए । दौड सम्पन्न भएपछि सहभागीहरूका लागि विभिन्न मनोरञ्जनात्मक खेल तथा गतिविधिहरू पनि आयोजना गरिएको थियो, जसले कार्यक्रममा थप उत्साह र रमाइलोपन थपेको थियो । कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण धावकहरूलाई सहभागिता पदक प्रदान गरिएको थियो। साथै, पुरुष तथा महिला विधामा प्रथम स्थान हासिल गर्ने विजेतालाई ९ लाखसम्मको सलिको आरोग्य हेल्थ इन्स्यारेन्ससहित नगद पुरस्कार प्रदान गरी सम्मान गरिएको थियो । त्यसैगरी ‘सलिको सुरक्षा रन २०२६’स सँगसँगै कम्पनीले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत विभिन्न सामाजिक सेवामूलक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेको छ । यस अन्तर्गत गण्डकी, कोशी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशस्थित मानव सेवा आश्रममा भोजन वितरण कार्यक्रम, लुम्बिनी प्रदेशमा रक्तदान कार्यक्रम तथा मधेश प्रदेशस्थित आमाको माया छात्रावासमा भोजन तथा खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ल। यस्ता सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रममार्फत कम्पनीले समाजप्रतिको आफ्नो दायित्वलाई अझ प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्ने प्रयास गरेको जनाएको छ । कार्यक्रमको सफल आयोजनाले स्वस्थ जीवनशैलीको प्रवर्द्धन, बीमा सचेतनाको विस्तार तथा समुदायसँग कम्पनीको सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको कम्पनीले विश्वास व्यक्त गरेको छ। सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आगामी दिनहरूमा पनि सामाजिक उत्तर दायित्व, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा जनहितका यस्ता कार्यक्रमहरू निरन्तर सञ्चालन गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौ‌ । आइतबार सुनचाँदीको मूल्यमा वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुन प्रतितोला एक हजार ९ सय रुपैयाँले बढेर दुई लाख ८४ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । शुक्रबार छापावाल सुन प्रतितोला दुई लाख ८२ हजार एक सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै आज चाँदी प्रतितोला ४० रुपैयाँले बढेर ४ हजार २४० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । शुक्रबार चाँदी ४ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
