एमालेको वक्तव्य– असामान्य परिस्थिति पार गर्न संविधानसम्मत निकास र राष्ट्रिय एकता आवश्यक
काठमाडौं । मुलुकमा पछिल्लो समय उत्पन्न भएको असामान्य राजनीतिक र सामाजिक परिस्थिति प्रति नेकपा (एमाले) ले गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै विस्तृत वक्तव्य जारी गरेको छ । पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयले जारी गरेको वक्तव्यमा भदौ २३ गते जेन्जी युवाहरूले राखेका मागहरू वैधानिक र लोकतान्त्रिक रहेका भए पनि त्यस क्रममा भएको जनधनको क्षतिले सम्पूर्ण राष्ट्रलाई स्तब्ध पारेको उल्लेख छ । एमालेले प्रदर्शनमा परी ज्यान गुमाउने सबैप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ । साथै मृतक परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न माग गरेको छ । पार्टीले भदौ २४ गते देशभर भएको आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र हिंसात्मक गतिविधिलाई राष्ट्रका लागि गम्भीर त्रासदीको रूपमा व्याख्या गर्दै संघीय संसद, राष्ट्रपति भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, प्रहरी कार्यालय, विमानस्थललगायत संवैधानिक निकायहरूमा भएको क्षतिलाई दशकौं पछाडि धकेल्ने घटना भनेको छ । वक्तव्यमा बहुमूल्य दस्तावेज र अभिलेख नष्ट हुनु, १३ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी जेल तोडेर भाग्नु र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको खर्बौं मूल्य बराबरको क्षति हुनु अत्यन्त गम्भीर रहेको उल्लेख गरिएको छ । एमालेले आयोजकहरूले आफुहरूको प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रहने पूर्वघोषणा गरे पनि पछि देखिएका विनाशकारी घटनामा आफ्नो संलग्नता नभएको बताएका कुरालाई स्वागत गर्दै योजनाबद्ध विध्वंस कसले र किन गर्यो भन्ने सत्य बाहिर ल्याउन सरकार र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ । यस्तो अवस्था रोक्न सुरक्षा निकाय किन प्रभावकारी हुन सकेनन् भन्नेबारे गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने पनि एमालेको माग छ । पूर्ण वक्तव्य : मुलुकमा उत्पन्न असामान्य परिस्थितिबाट नेकपा (एमाले) गंभीर र संवेदनशील बनेको छ । विकसित घटनाक्रम र निकासका सम्बन्धमा पार्टीको दृष्टिकोण देहाय बमोजिम प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ – सामाजिक सञ्जालको निर्वाध सञ्चालन, भ्रष्टाचार र ञनातावादको विरोध, सुशासन लगायत विभिन्न माग राखेर जेन्जी युवाहरुले गरेको भदौ २३ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिबाट नेकपा ९एमाले० स्तब्ध भएको छ । घटनामा परी जीवन गुमाउनु हुने सबै युवाहरुप्रति पार्टी पुनः हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ । ठुलो सङ्ख्यामा रहनुभएका घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्र्दै आफन्तको वियोगको पीडामा रहनुभएका परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछौँ । पार्टी उपरोक्त दुखदायी घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कानुनबमोजिम कार्बाही हुनुपर्छ भन्ने माग गर्दछ । त्यस घटनाको लगत्तै भदौ २४ गते देशव्यापी रुपमा आगजनी, तोडफोड, हिँसा र लुटपाटको त्रासदीपूर्ण दृश्य देखा पर्यो । सङ्घीय संसद, राष्ट्रपति भवन, ऐतिहासिक सिँहदरबार र त्यहाँ अवस्थित सबै मन्त्रालयहरु, सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सबै जसो प्रहरी कार्यालय, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, अख्तियार लगायत संवैधानिक निकाय र देशैभरिका विभिन्न सरकारी कार्यालय ध्वस्त भएका छन् । बहुमूल्य र दुर्लभ अभिलेख, दस्ताबेज र लिखतहरु जलेर नष्ट भएका छन् । विभिन्न मिडिया हाउस, होटल, डिपार्टमेन्टल स्टोर, केबुल कार, गाडीका शोरुम, ब्याङ्क लगायत खर्बौँ मूल्यका सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति सखाप पारिएका छन् । १३ हजार भन्दा बढी कैदीबन्दीहरु जेल तोडेर बाहिर निस्कँदा शान्ति सुरक्षामा गंभीर चुनौती थपिएको छ । राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता तथा कार्यालयहरु निशाना बनाइएका छन् । कतिपय स्थानमा मान्छेहरु जिउँदै जलाइएका छन् । विकासका दृष्टिले मुलुकलाई दशकौँ पछाडि धकेल्ने यी घटनाक्रमबाट सिङ्गो राष्ट्र स्तब्ध भएको छ । राष्ट्रले व्यहोर्नु परेको यस भयावह विनाशप्रति पार्टी गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दछ । सङ्लग्न दोषीहरु पहिचान गरेर कडा कानुनी कार्बाही गरिनु पर्छ भन्ने माग गर्दछ । आयोजकहरुबाट आफूहरुको प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रहने पूर्व घोषणा भएको थियो । घटनापछि पनि आगजनी, लुटपाट र तोडफोड जस्ता यस्ता घटनाहरुमा आफूहरुको कुनै सङ्लग्नता नरहेको जानकारी दिइएको थियो । आयोजकहरुले योजना विपरीत यस्ता विध्वंसात्मक र विनाशकारी घटना कसबाट र कसरी घटाइए, यसको यथार्थ छानबिन हुनैपर्छ र सत्यतथ्य बाहिर ल्याइनैपर्छ । यस विध्वंशका योजनाकार र दोषीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याइनु पर्दछ भन्ने पार्टीको स्पष्ट मान्यता छ । यति ठुलो विनाश रोक्न राज्यका सुरक्षा निकायहरु किन प्रभावकारी हुन सकेनन् भन्ने विषयमा पनि पनि समीक्षा हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको राजिनामापछि अबको राजनीतिक निकास संविधानसम्मत् रुपमा र लोकतान्त्रिक विधिबाटै खोजिनुपर्छ भन्नेमा पार्टी स्पष्ट छ । सुशासन, नातावादको अन्त्य, तीव्र विकास र रोजगारी सिर्जना जस्ता युवा पुस्ताका सरोकारहरुलाई संवोधन गरिनुपर्छ । यसका लागि संविधानका मर्म अनुरुप सार्थक संवाद सुरु गर्न र नेतृत्वदायी पहलकदमी लिन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराउँछौँ । यस्तो विषय परिस्थितिमा सङ्घीय संसद, न्यायपालिका, प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले आ–आफ्नो स्थानबाट लोकतन्त्रको रक्षाका लागि रचनात्मक भूमिका खेलून् भन्ने हाम्रो आग्रह छ । स्थानीय तहहरुले निर्वाध रुपमा सेवाप्रवाह गर्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ । संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, शान्ति र राष्ट्रिय स्वाभिमानका पक्षधर सबै राजनीतिक दलहरुलाई पारस्परिक संवादमा आउन र संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक उपलव्धिको रक्षाका लागि समझदारी निर्माण गर्न आह्वान गर्दछौँ । असामान्य स्थितिको लाभ उठाउँदै अझै पनि देशका विभिन्न भागमा लुटपाट, आगजनी र तोडफोडका घटना भइरहेका देखिन्छन् । यस्ता आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न, नागरिकहरुको जीउधनको सुुरक्षा सुनिश्चित गर्न र सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नेपाली सेना लगायत सबै सुरक्षा निकायहरुको गंभीर ध्यानाकर्षण गर्दछौँ । स्थिति सामान्य हुनासाथ पार्टीको बैठक बसेर समग्र स्थितिको समीक्षा गरिने छ । हाम्रो भूमिकाको पनि आवश्यक आत्मसमीक्षा हुनेछ र आगामी कामहरुबारे औपचारिक निर्णय गरिने नै छ । नेकपा ९एमाले० सबै खाले निरङ्कुशतन्त्र, सशस्त्र द्वन्द्वकालको दोहोरो हिंसा, सामाजिक विद्वेषका अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थिति, प्राकृतिक विपत्तिहरु एवं नाकाबन्दी र महामारी जस्ता असामान्य चुनौतीसँग जुझ्दै र तिनीहरुमाथि विजय हासिल गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको छ । आजको प्रतिकूल अवस्था पनि यही रुपमा रहने छैन, अन्त्य भएर जानेछ । यस्तो विषम परिस्थितिमा केन्द्रीय सचिवालय सबै नेता कार्यकर्ताहरु, सदस्य र समर्थ–शुभेच्छुकहरु, जनप्रतिनिधि र जनवर्गीय सङ्गठनका नेता कार्यकर्ता सहित सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई दृढ र एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न आह्वान गर्दछ । ध्वस्त भएका सार्वजनिक कार्यालय र स्थलहरुको सरसफाइ गर्न, सामाजिक सद्भाव कायम गर्न र जनतालाई परेका पीरमर्कामा संभव सहयोग प्रदान गर्र्न पार्टी पङ्क्तिले स्वयंसेवी भूमिका खेल्नु पर्दछ । प्रतिकूल अवस्थामा सबै कमरेडहरुसँग आपसी सम्पर्क र छलफलमा रहन, सम्बन्धित स्थानका संविधान– पक्षधर दलहरुसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्न एवं परिस्थिति अनुसार रचनात्मक ढङ्गले अघि बढ्न पनि आग्रह गर्दछौँ । यतिबेला उच्च मनोबल कायम राख्नु, प्रतिकूलतालाई चिर्नु, एकताबद्ध हुनु र दृढ विश्वासका साथ अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । राष्ट्र, लोकतन्त्र र कम्युनिष्ट आन्दोलनको रक्षाका लागि पार्टी दृढतापूर्वक उभिने छ ।
विभिन्न कारागारबाट भागेकामध्ये ३५ कैदीबन्दी धादिङको गजुरीबाट पक्राउ
मलेखु । देशको राजधानीका विभिन्न कारागारबाट भागेकामध्ये ३५ कैदीबन्दीलाई आज बिहान धादिङको गजुरीबाट नेपाली सेनाले नियन्त्रणमा लिएको छ । जेन–जी आन्दोलनको मौका छोपेर कारागारबाट भागेकामध्ये ३५ जनालाई गजुरी चेक प्वाइन्टबाट नेपाली सेनाले नियन्त्रणमा लिएको हो । बुधबार तीन जनालाई धादिङकै गल्छीस्थित बैरेनीबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । आज नियन्त्रणमा लिएकाहरुमा केन्द्रीय कारागारबाट भागेका २१ जना, नक्खु कारागारका नौ, भीमफेदी कारागारका चार, भद्र केन्द्रीय कारागारबाट भगेकामध्ये एक जनालाई पक्राउ गरिएको धादिङको गजुरीस्थित भैरबनाथ गणका कर्णेल अशिम श्रेष्ठले जानकारी दिए । पृथ्वीराजमार्गका विभिन्न स्थानमा नेपाली सेनाले बुधबारदेखि जाँच गरिरहेको छ । जाँचका क्रममा सोधीखोजी गरेर कैदीबन्दीको पहिचान गर्ने गरिएको कर्णेल श्रेष्ठको भनाइ छ । नेपाली सेनाले साना तथा ठूला जुनसुकै सवारीसाधन प्रयोग गर्ने र पैदल हिँडेर आउजाउ गर्नेहरुलाई समेत जाँच गरिरहेको छ । केहीलाई गोप्य सूचनाका आधारमा नियन्त्रणमा लिइएको हो । बुधबार नियन्त्रणमा लिइएका तीन जनालाई बैरेनी प्रहरीको जिम्मा लगाए पनि आज नियन्त्रणमा लिइएको ३५ जनालाई सेनाले गजुरीस्थित भैरबनाथ गणमा नै राखिरहेको र उनीहरुको व्यवस्थापनका लागि नेपाल प्रहरीसँग समन्वय भइरहेको कर्णेल श्रेष्ठले जानकारी दिए । परिस्थितिजन्य अवस्थाले कारागारबाट भागेका कैदीबन्दीलाई स्वतस्फूर्त आत्मसमर्पण गर्न पनि नेपाली सेनाले आग्रह गरेको छ ।
बीमा दाबी महाभूकम्पमा भन्दा बढी पर्ने
काठमाडौं । जेनजी (नयाँ पुस्ता) ले गरेको दुई दिन (भदौ २३ र २४ ) मा भएको प्रदर्शनले नेपालमा अकल्पनीय दुर्घटना निम्तिएको छ । अहिले सिंगो देश तनावग्रस्त अवस्थामा छ । आन्दोलनको क्रममा मानवीय क्षतिसँगै ठूलो मात्रामा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ । राज्यका तीनै महत्त्वपूर्ण अंग सिंहदरबार, अदालत, संसद भवनदेखि देशमा महत्त्वपूर्ण संरचना जलेर खरानी भएको छ । जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलन र तोडफोडको क्रममा उपत्यकामा मात्रै नभएर देशभरका सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति, सवारीसाधन, घर तथा भवनहरू, कार्यालय, शोरुम, गोदाम, होटलमा क्षति पुगेको छ । प्रदर्शनकारीले नेताका घर तथा सवारी, होटल, कलेज तथा सञ्चार माध्यम लगायत व्यवसायीहरूको निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको छ । प्रदर्शनकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत क्षति पुर्याएका छन् । देशभर नै विभिन्न सार्वजनिक र भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको हुँदा २०७२ सालको भूकम्पमा भन्दा बढी बीमा दाबी कम्पनीहरूमा पर्ने देखिएको बीमा कम्पनीहरूले जानकारी दिएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरण (तत्कालीन बीमा समिति) को तथ्यांकअनुसार २०७२ सालको भूकम्पमा कुल १८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको रकम दाबी परेको थियो । त्यतिबेला व्यक्तिगत घर, होटल, अपार्टमेन्ट, जलविद्युत कम्पनीलगायतबाट बढी दाबी परेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार त्यो समयमा धेरैले घरको बीमा गराएका थिएनन्, जसको कारण क्षतिभन्दा कम दाबी परेको थियो । घरहरु पनि अहिलेको जस्तो कंक्रिट खालका कम, ढुंगा माटोले बनेको बढी थिए । तर अहिले कंक्रिट घरहरूको संख्या बढेको छ भने निजी सम्पत्तिको पनि बीमा बढी नै छ । त्यसो त अहिले तत्कालै कति क्षति भयो र कति दाबी पर्छ भन्ने यकिन तथ्यांक प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर पनि यो आन्दोलनको कारण अर्बौंको क्षति भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । दुई दर्जनभन्दा बढी सुपरमार्केटमा आगजनी प्रदर्शनकारीहरूले विभिन्न ठाउँमा रहेका दुई दर्जनभन्दा बढी भाटभटेनी सुपरमार्केटमा आगजनी गरेको छ । नक्साल, पोखरा, दमक, चाबहिल, विराटनगर धनगढीलगायत विभिन्न स्थानमा रहेको सुपरमार्केटमा आगजनी हुँदा ठूलो क्षति पुगेको छ । यहाँबाट पनि अर्बौं रुपैयाँको बीमा दाबी पर्ने देखिन्छ । नक्सालस्थित भाटभटेनी जलेर पूर्णरूपमा नष्ट भएको छ । योसँगै भाटभटेनी सुपरमार्केट्सका १२ वटा स्टोर ध्वस्त भएका छन् । घण्टौंसम्म आगो निभाउने कार्य नभएकाले यी भवनहरू पुन:निर्माण गर्नुपर्ने गरी नष्ट भएको बताइएको छ । कम्पनीका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत पानु पौडेलका अनुसार थप ९ वटा भाटभटेनी सुपरमार्केट्स स्टोरमा लुटपाट भएका छन् । उक्त घटनामा अर्बौ रुपैयाँ बराबर नोक्सान भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । तोडफोड, आगलागी र लुटपाटबाट हुने क्षतिको पूर्ण विवरण संकलन कार्य भइरहेको पौडेलले बताए । भाटभटेनीबाट पनि अर्बौंको बीमा दाबी पर्ने देखिन्छ । हिल्टनमै अर्बको दाबी पर्ने प्रदर्शनकारीहरूले संसारकै सबैभन्दा ठूलो चेनमध्येमा पर्ने होटल हिल्टनलाई पनि ध्वस्त पारेका छन् । नक्सालमा रहेको हिल्टन होटलमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पुत्र जयवीरको लगानी रहेको आशंकाका भरमा जेनजी प्रदर्शनकारीले आगजनी गरेका हुन् । अहिले यो होटल पनि जलेर नष्ट भएको छ । यो होटलमा शंकर ग्रुपका शाहिल अग्रवालसहितको लगानी रहेको छ । २०८१ असारदेखि ८ अर्बभन्दा बढी लगानी गरेर सञ्चालनमा आएको यो होटल एक वर्षमै खरानीमा परिणत भएको छ । बीमा कम्पनीका एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका अनुसार यो होटलबाटै मात्रै अर्बौंको दाबी पर्ने देखिएको छ । यससँगै पोखराको बगैंचा रिसोर्ट, होटल सरोवर, वर्णवास होटल लगायत होटल तथा रिसोर्टमा पनि आगजनी भएको छ । यसले पनि पर्यटन क्षेत्रमा असरसँगै दाबी पनि ठूलो रकम पर्ने देखिन्छ । आन्दोलनको क्रममा प्रदर्शनकारीले दमकको भ्यु टावरमा तोडफोडसहित आगजनी गरेका छन् । त्यसैगरी आन्दोलनको क्रममा प्रर्दशनकारीले लैनचौरस्थित एनसलेको कर्पोरेट टावरमा आगजनी गरेका छन् । यहाँबाट पनि कम्पनीलाई ठूलो दाबीको भार पर्ने देखिन्छ । एनेसेलभित्रै २१ वटा गाडी पूर्णरुपमा जलेर नष्ट भएका छन् । यस्तै प्रदर्शनकारीहरूले उपत्यकासहित बाहिर रहेका विभिन्न कम्पनीका गाडीका शोरुमहरूमा तोडफोडसँगै आगजनी गरिएको छ । प्रदर्शनकारीले थापाथली क्षेत्रमा रहेका विभिन्न गाडीका शोरुमहरूमा आगजनी गरेका छन् । त्यस्तै, पोखरा, बुटवल, चितवनलगायतका क्षेत्रमा रहेको सवारी साधन शोरुममा आगजनी गरेका छन् । ठूलो लगानीमा बनेका ती शोरुमहरू आगोले खरानी हुँदा कम्पनीलाई ठूलो क्षति पुगेको छ । प्रर्दशनकारीहरूले नेताका गाडीदेखि सर्वसाधारणका सवारीसाधनमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । जसले गर्दा बीमा कम्पनीमा पनि करोडौं रुपैयाँको दाबी पर्ने अनुमान बीमा कम्पनीहरूले गरेका छन् । सार्वजनिक सम्पतिमा पनि ठूलो क्षति नेपालमा तेस्रो पक्ष मोटर बीमालाई जसरी अनिवार्य गरेको छ, त्यसरी अन्य कुनै पनि सम्पत्तिको बीमालाई अनिवार्य गरिएको छैन । बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमालाई गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो कुनै प्रावधान बनाएको छैन । बीमा प्राधिकरणका निर्देशक शाम्भराज लामिछानेले आजको मितिसम्म कुनै पनि सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा नगरिएको बताए । उनले सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमाको लागि धेरै अगाडिदेखि सरकारसँग प्रस्ताव भएपनि सरकारले कुनै पहल नगरेको जानकारी दिए । यद्यपि बीमा प्राधिकरणले सम्पत्ति बीमामा आतंकवाद तथा हुलदंगाको बीमा अनिवार्य गरिएकोले बीमा दावी भुक्तानीमा समस्या नहुन सक्छ । तर, सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा अनिवार्य नगरेको हुँदा कम्पनीले बीमा नदिन पनि सक्ने निर्देशक लामिछानेको भनाइ छ । उनका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिबाहेक अन्य बीमामा भने कम्पनीमा दाबी परेअनुसार भुक्तानीमा समस्या हुँदैन । जेनजीको आन्दोलनमा देशभर अर्बौं रुपैयाँको सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ, जसको कुनै बीमा छैन । यदि यी सम्पत्तिहरूको पनि बीमा हुने हो भने बीमा कम्पनीहरूमा झन् बढी दाबी पर्न सक्ने देखिन्छ ।
अन्तरिम सरकार कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा जेनबीच नै विवाद
काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति जुटाएर नेपाली सेनाको जंगी अड्डा पुगेका युवाहरूबीच नेतृत्वको विषयमा विवाद चर्किएको छ । प्रधानसेनापति अशोक सिग्देलसँग वार्ता गर्न पुगेका युवाहरू नेपाली सेनाको मुख्यालय अगाडि आपसी भनाभनमा उत्रिएका हुन् । सेनाको मुख्यालय अगाडि भेला भएका युवाहरूबीच अन्तरिम सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर मतभेद देखिएको हो । केही समूहले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज साङपाङ, काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साह, कुलमान घिसिङ र सागर ढकाललगायतको नाम अघि सारेका छन् । अर्को समूहले सुशीला कार्कीको नाममा अडान लिएको छ। ‘हामी परिवर्तनका लागि आएका हौं, व्यक्ति विशेषका लागि होइन, यहाँ घुसपेठ भइरहेको छ,’ एक सहभागीले युवाले भने । यस्तै, अर्का युवा विकेश शाहले युवा नेतृत्व आउनुपर्ने बताउँछन् । केही युवाहरूले सुशीला कार्कीलाई नबनाउने बताए । यसअघि जेनजी पुस्ताले लामो छलफलपछि कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने निर्णय गरेको थियो । तर सैनिक मुख्यालय पुगेको केही समयमै देखिएको विभाजनले सहमतिको स्थायित्वमा रूपान्तरण हुन अझै समय लाग्ने संकेत दिएको छ। यसबीच प्रधानसेनापति सिग्देलले वार्ता टोलीलाई संयमता अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।
निजी क्षेत्रको एउटै स्वर : ‘प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै अब नयाँ शिराबाट अघि बढौँ’
काठमाडौं । जेन जेड आन्दोलनका प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प नभएको निजी क्षेत्रले बताएको छ । मुलुकभर जेन जेड पुस्ताले विभिन्न सुधारका माग राखी सञ्चालन गरेको प्रदर्शनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, निर्माण व्यवसायी महासंघ, होटल संघ नेपाल (हान), इप्पानलगायतका संस्थाहरूले अब नयाँ शिराबाट अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअनुसार मर्यादित रोजगारी, स्वरोजगारी, सर्वसाधारण एवं उद्यमी–व्यवसायीले तिरेको राजस्वको सदुपयोगलगायतका विषयमा युवा पुस्ताले देखाएको चासोप्रति अब संवेदनशील हुन जरुरी छ । मुलुकमा थप निराशा र अशान्तिको वातावरण कतैबाट पनि सिर्जना नहोस् र शान्तिपूर्ण आन्दोलनका क्रममा अनावश्यक बल प्रयोग नहोस् भन्ने तर्फ पनि महासंघ सम्बद्ध सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘मुलुकभर जेन जेड पुस्ताले विभिन्न सुधारका माग राखी सञ्चालन गरेको प्रदर्शनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछ । प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्दछौँ । साथै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछौँ । आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सरकारलगायत सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एवं जेन जेड पुस्तामा अपील गर्दै युवाहरूको चाहना अनुरूप नागरिकको सरकारी सेवामा सहज र मर्यादित पहुँच, स्वतन्त्र भएर पेशा–व्यवसाय गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता साथै लगानी एवं रोजगारी प्रवद्र्धनका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरी समुन्नत समाज निर्माणमा योगदान पुर्याउन महासंघ सरोकारवाला सबैमा आग्रह गर्दछ ।’ निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि मुलुक विषम परिस्थितिबाट अघि बढ्नुपर्ने स्थिति आएको बताएको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहअनुसार मुलुक विषम परिस्थितिबाट अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । नयाँ कोर्सका लागि जेन जेड पुस्ताले गरेको जुन योगदान छ, त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको सिर्जना गरिनुपर्ने सिंहले बताए । उनका अनुसार अब सही व्यक्तिहरूको चयन गर्दै मुलुकमा नेतृत्वका लागि अघि बढाउनुपर्छ । अध्यक्ष सिंहले भने– ‘मुलुक विषम परिस्थितिबाट अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । जेन जेड पुस्ताले गरेको जुन योगदान छ, त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको सिर्जना गरौँ । सही व्यक्तिहरूको चयन गर्दै मुलुकमा नेतृत्वका लागि अघि बढाऔँ । अहिलेसम्म सबै राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, व्यवसायी सबैले आफ्नो सम्पत्तिको स्वघोषणा गरौँ र त्यसको स्रोत खुलाऔँ । स्रोत नखुलेको र गलत क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्तिहरूलाई जफत गरी सरकारीकरण गरौँ । मुलुकमा सरकार, कर्मचारीसँग मिलेर जुन कार्टेलिङ हुन्थ्यो, त्यसविरुद्ध सबै उद्योगी–व्यवसायी, आम जनता, सर्वसाधारण, कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्वले भण्डाफोर गरौँ । मुलुकलाई सही दिशातर्फ लैजाऔँ । चाँडै मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजान म अपिल गर्दछु ।’ होटल संघ नेपालले देशभर जारी निषेधाज्ञा र विमानस्थल बन्दका कारण पर्यटकको भ्रमण प्रभावित भएको भन्दै आवागमन सहज बनाउन सम्बन्धित निकायलाई तत्काल पहल गर्न आह्वान गरेको छ । संघले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ– ‘परिवर्तनका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने युवाहरूको आत्माको चिरशान्ति प्रार्थना गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछौँ । साथै, युवाहरूको बलिदानबाट प्रारम्भ भएको नयाँ भविष्य सफल बनाउन संवाद तथा वार्तासहितका सबै प्रयासलाई परिणाममुखी बनाउन शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ ।’ संघअनुसार चाडपर्व र पर्यटकीय सिजन सुरु हुने समयमा पर्यटक व्यवस्थापनमा प्राथमिकता नदिँदा नेपाल आउने पाहुनाबाट अप्रत्याशित र अत्यधिक क्यान्सिलेसन भएको छ । यसलाई न्यूनिकरण गर्न होटललगायत आतिथ्य क्षेत्र सक्रिय रहे पनि सम्बन्धित सबै निकायले थप प्राथमिकता दिनुपर्ने संघले स्पष्ट पारेको छ । होटल र सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको आगजनीलाई देशकै सम्पत्तिको विनाश भएको भन्दै संघले थप क्षति हुन नदिन सबैमा संयमता अपनाउन आग्रह गरेको छ । यसबाहेक प्रभावित पर्यटक व्यवस्थापनका लागि होटल संघ नेपालले पर्यटन बोर्ड र नेपाली सेनासँग सहकार्य गरिरहेको जनाएको छ । साथै, अलपत्र पर्यटकलाई आवास आवश्यक परेमा संघको हॉटलाइन ९८५१०३१४९५ मा सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ । संवैधानिक निकाय तथा राज्यका कार्यहरू सीमित व्यक्तिकै स्वार्थमा निहित रहेर भ्रष्टाचार, कुशासन, गलत नियुक्ति र पूर्वाधार प्रभावित पार्ने कामले युवाहरूमा चरम निराशा निम्त्याएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल ९इप्पान०ले ठहर गरेको छ । इप्पानले युवामाथि भएको दमनको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन समितिमार्फत छानबिन हुनुपर्ने बताएको छ । इप्पानले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ– ‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी युवाविरुद्ध गोली चलाउनु, संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि राज्यको प्रत्यक्ष उल्लंघन हो । त्यो अवस्था राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनकाल ९२०६२र६३० मा २६ जनाको ज्यान गुमाएका जनआन्दोलनको स्मरण गराउँछ, जसरी फेरि १९ जनाको ज्यान गएको उद्दण्ड घटना खेदजनक छ ।’ देशमा ३ हजार मेगावाटभन्दा बढी ऊर्जा उत्पादन गरी ५ हजार मेगावाट क्षमतासम्मको आयोजना निर्माणमा सक्रिय ऊर्जा उद्यमीहरूले वार्षिक साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टीसहित कर तिर्दै आएका छन् । ऊर्जा क्षेत्रले हजारौँ रोजगारी सिर्जना गरेको र पूर्वाधार विकासको मुख्य आधार भएकोमा पनि जोड दिएको छ । तथापि, संवैधानिक निकाय तथा राज्यका कर्ता–धर्ताहरू सीमित व्यक्तिकै स्वार्थमा निहित रहेर भ्रष्टाचार, कुशासन, गलत नियुक्ति र पूर्वाधार प्रभावित पार्ने कामले युवामा चरम निराशा निम्त्याएको इप्पानको ठहर छ । घटनासम्बन्धी स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन समिति गठन गर्न पनि इप्पानले माग गरेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि बैंकहरु खुल्दै वाणिज्य बैंकहरूले आज दिउँसो २ बजेसम्म बैंक खोलेर सेवा दिने भएका छन् । भदौ २३ र २४ गतेको अन्दोलनपछि मुलुकभर अवस्था सामान्यिकरण हुन नसकिरहेकोले पनि दिउँसो दुई बजेसम्म सिमित स्थानबाट सेवा दिने भएको हो । एसोसिएसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले बैंकहरूलाई नोटिस पठाउँदै काठमाडौं उपत्यकाभित्र बैंकका मुख्य कार्यालयसहित ३ वटा शाखा खोल्न भनेका छन् । त्यस्तै, २/२ वटा शाखा ललितपुर र भक्तपुरमा बिहान १० बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म सीमित कर्मचारीसहित संचालन हुनेछन् । शाखाभित्र हुने कारोबारलाई सीमित समयमै गर्नुपर्ने भएकाले ग्राहकलाई यसबारे सचेत रहन आग्रह गरिएको छ । काठमाडौं बाहिरका शाखाहरू भने स्थानीय सुरक्षा निकायसँगको नजिकको समन्वयमा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक जिल्लामा रहेको सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी बैंकले आफ्नै निर्णयअनुसार शाखा सञ्चालन गर्न सक्ने एशोसिएशनले जनाएको छ । यसैबीच, क्लियरिङ प्रक्रिया भने पूरै क्षमतासहित संचालन गरिने भएको छ । यसले गर्दा बैंकबीचको चेक कारोबार र भुक्तानी प्रणाली सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । रेमिट्यान्स विभाग पनि विदेशी मुद्राको विनिमयका लागि सीमित समयका लागि खोलिने जानकारी दिइएको छ । सार्वजनिक सेवामा अवरोध नहोस् भन्ने उद्देश्यले एटीएम सेवा निरन्तर चलाइनेछ । बैंकर्स एसोसिएसनले डिजिटल कारोबार पनि अवरोधविहीन बनाउन सबै बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । बैंकर्स एशोसिएशनले भनेको छ– ‘मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी, इसेवा जस्ता डिजिटल प्रणालीलाई अझै मजबुत बनाउनुपर्छ । वित्तीय प्रणाली बन्द हुँदा सर्वसाधारणको असन्तुष्टि बढ्छ र बजारमा अस्थिरता आउँछ । त्यसैले भुक्तानी कारोबारका गतिविधिमा जटिलता फुकाउन सहजीकरण गरिएको हो ।’ यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था, वित्त कम्पनी तथा भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूलाई सिमित कर्मचारीबाट आफ्ना संवेदनशिल प्रणाली सञ्चालन गरी आत्यावश्यक बैंक तथा डिजिटल भुक्तानी सम्बन्धी सेवा सुचारु गर्न निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण संस्थाले आफ्नो व्यावसायिक निरन्तरतालाई मध्यनजर गर्दै नेपाली सेनाले भदौ २५ गते जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार आवतजावत हुनेगरी सीमित कर्मचारीबाट आफ्ना सम्वेदनशील प्रणाली सञ्चालन गरी अत्यावश्यक बैंकिङ तथा डिजिटल भुक्तानीसम्बन्धी सेवा सुचारू गर्न निर्देशन दिएको थियो । अन्य प्रणालीको हकमा जोखिमको आधारमा रिमोट एक्सीसमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ । साथै सञ्चालनमा आएका शाखा, एटीएम र उपलब्ध सेवासम्बन्धी सूचना आफ्नो वेवसाइट तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन समेत आग्रह गरेको छ ।
जेन्जी युवाको विरोध प्रदर्शनमा निधन भएका प्रति क्यान महासंघले गर्यो दुःख व्यक्त
काठमाडौं । डिजिटल स्वतन्त्रता, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको माग गर्दै जेन्जी युवा विद्यार्थीहरुले आह्वान गरेको विरोध प्रदर्शनका क्रममा निधन भएका युवाप्रति कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल (क्यान) महासंघले श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गरेको छ । महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा हृदयविदारक रूपमा अमूल्य जीवन गुमाएका होनहार युवाप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गरेको छ । साथै घटनामा घाइते भएकाहरुलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको शुभकामना दिएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जायज माग राख्ने युवामाथि राज्यद्वारा भएको अमानवीय दमनप्रति महासंघले गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'विरोध प्रदर्शनमा सहभागी युवाले अकल्पनीय सहादत दिनु परेको घटना अत्यन्त दुखद छ ।' महासंघले असहज अवस्थालाई यथाशीघ्र सामान्य बनाउन, व्यावसायिक वातावरण र सर्वसाधारणको दैनिकी सहज बनाउन सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेको छ । क्यान महासंघले हरेक युवाको सिर्जनशीलता, डिजिटल अधिकार र स्वतन्त्रताको पक्षमा सदैव दृढतापूर्वक उभिने प्रतिवद्धता पनि दोहोर्याएको छ ।
कामना सेवा विकास बैंकले विराटनगरको मालपोत कार्यालय पुनःनिर्माण गर्ने
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले विराटनगरको भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय पुनःनिर्माण गर्ने भएको छ। जेन–जेडको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनका क्रममा जलेर नष्ट भएको मोरङस्थित मालपोत कार्यालयको मर्मतसम्भारसमेत बैंकले गर्ने जनाएको छ । यसका लागि मालपोत अधिकृत अजय राजवंशी र बैंकका कोशी प्रदेश प्रमुख खिमलाल भुषालबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । बैंकका अनुसार हाल कार्यालय जलेर नष्ट भएको विवरण संकलनको कार्य भइरहेको छ र विवरण पूरा भएपछि पुनःनिर्माण सुरु गरिनेछ । यसैबीच आन्दोलनका क्रममा जलेर पूर्णरूपमा क्षति पुगेको इलाका प्रहरी कार्यालय, पथरीलाई बैंकले तत्काल आवश्यक पर्ने कम्प्युटर उपलब्ध गराएको छ । बैंकका प्रदेश प्रमुख भुषालले उक्त कम्प्युटर प्रहरी प्रमुख डिएसपी तुलसी प्रसाद अर्याललाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । डिएसपी अर्यालले कार्यालय सञ्चालनमै गम्भीर चुनौती रहेको अवस्थामा कम्प्युटर सहयोगले ठूलो राहत पुगेको भन्दै बैंकप्रति आभार प्रकट गरेका छन् । कार्यक्रममा प्रहरी अधिकृत तथा बैंकका कर्मचारीहरुको उपस्थिति थियो । कामना सेवा विकास बैंकले यसअघि पनि सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न समुदायमुखी गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ । बैंकले आगामी दिनमा अन्य स्थानका वडा कार्यालय, मालपोत कार्यालय तथा प्रहरी कार्यालयहरुको पुनःनिर्माण र मर्मतसम्भारका लागि सहकार्य गर्ने जनाएको छ।
नयाँ सरकार गठनमा संवैधानिक बहस : धारा ७६ कि धारा २ ?
काठमाडाैं । मुलुक अहिले नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक बहसमा अल्झिएको छ । प्रतिनिधिसभा अझै जीवित रहेको अवस्थामा धारा ७६ अनुसारै सरकार बन्नुपर्ने कि सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ भन्ने धारा २ को व्याख्या गरेर नयाँ बाटो खोलिनुपर्ने भन्नेमा कानूनी वृत्तभित्र तीव्र बहस सुरु भएको छ । एकथरि कानूनी विज्ञहरूको भनाइमा धारा ७६ ले नै सरकार गठनको सम्पूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट पारेको छ । यो धारा अनुसार पहिलो प्राथमिकतामा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने प्रावधान छ । त्यस्तो दल नभएमा दुई वा बढी दल मिलेर बहुमत पुर्याएपछि सरकार गठन गर्न सकिन्छ । अझै त्यस्तो सम्भावना नभएमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि पनि विश्वासको मत नपाएमा कुनै सांसदले बहुमत देखाएर प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाउँछ । अन्ततः यी सबै प्रक्रिया असफल भए मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको बाटो खोलिन्छ । सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २८ मा दिएको आदेशले पनि ‘सरकार बन्ने अवस्था रहुन्जेल सदन विघटन गर्न सकिँदैन’ भनेर स्पष्ट पारेको छ । यही आदेशलाई आधार मानेर उच्च अदालत पाटन बारका सचिव अधिवक्ता भुपाल बस्नेतले प्रतिनिधि सभा जीवन्त रहँदासम्म सरकार सदनमै गठन गर्नुपर्ने ठोकुवा गरेका छन् । तर अर्काथरी कानूनी विज्ञहरूको धारणा भिन्न छ । सर्वोच्च अदालत बारका सचिव रमण कर्णका अनुसार नेपालको संविधानको धारा २ ले सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित हुने व्यवस्था गरेको छ । विशेष परिस्थितिमा यही प्रावधानलाई प्रयोग गरेर नयाँ सरकार गठन गर्न सकिने उनको तर्क छ । कर्णका अनुसार २०७९ सालको निर्वाचनबाट आएको प्रतिनिधिसभा अहिले जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने अवस्थामा छैन । आन्दोलनले दिएको नयाँ जनम्यान्डेटलाई धारा २ को आधारमा व्याख्या गरेर मात्रै नयाँ सरकार बनाउन सकिन्छ । उनले विशेष परिस्थितिमा धारा ७६ लाई अस्थायी रूपमा निलम्बन गरेर धारा २ अनुसार अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए । यसरी दुई धारबीचको कानूनी व्याख्या फरक-फरक भए पनि दुवै पक्षले संवैधानिक प्रावधानलाई आफ्नो आधार बनाएका छन् । ऐतिहासिक रूपमा पनि नेपालमा संवैधानिक व्याख्या फरक तरिकाले भएको उदाहरण भेटिन्छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा तत्कालीन राजाको प्रत्यक्ष शासनलाई अस्वीकार गर्दै आन्दोलनले संविधानभन्दा बाहिर गएरै नयाँ राजनीतिक संरचना जन्माएको थियो । २०६३ सालको अन्तरिम संविधानपछि सरकार गठनको प्रक्रिया पनि सामान्य ढाँचाभन्दा फरक ढङ्गमा अघि बढेको थियो । त्यसैगरी २०७८ सालमा प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिँदा अदालतले धारा ७६ को अन्तिम विकल्प प्रयोग नगरी सदन विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गर्यो । यी मिसाइलहरूले नेपालमा संवैधानिक संकटको बेला धारा ७६ मात्र होइन, सार्वभौमसत्ता र विशेष परिस्थिति भन्ने व्याख्याले पनि भूमिका खेलेको देखाउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि नेपाललाई पाठ सिकाउँछ । भारतमा सन् १९७५ को आपतकालमा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले संविधानको विशेष अधिकार प्रयोग गर्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया स्थगित गर्दा सार्वभौमसत्ता सीमित भएको थियो । बेलायतमा २०१९ मा प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले संसद लामो समयका लागि बन्द गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्यो । पाकिस्तानमा त बारम्बार सेनाले संवैधानिक प्रक्रिया तोडेर सत्ता कब्जा गरेको उदाहरण छ । यी दृष्टान्तहरूले संवैधानिक संकटमा अदालत, जनदबाब र राजनीतिक सहमतिको भूमिका निर्णायक हुने देखाउँछन् । नेपालमा भने अहिलेको परिस्थिति अझै जटिल बन्दै गएको छ । सेवा निवृत्त एक जना उच्च सैनिक अधिकारीले चुलिँदो अव्यवस्था नियन्त्रण गर्न सेनाले केही समय राज्यसत्ता हातमा लिनुपर्ने स्थिति आउन सक्ने संकेत दिएका छन् । उनका अनुसार यसबारे आन्तरिक तयारी भइरहेको छ । तर सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले भने सेनाले त्यस्तो सोच नै नगरेको प्रष्ट पारे । उनले सेनाले जनचाहनाभन्दा फरक कोणबाट सोच्नै नसक्ने बताएका छन् । यसबीच आन्दोलनकारी ‘जेनजी’ समूह पनि सरकार गठनको प्रश्नमा एकमतमा पुग्न सकेको छैन । उनीहरूले भर्चुअल बैठक आयोजना गररेपनि औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्न सकेनन् । जेनजी अभियन्ताहरूका अनुसार परिस्थिति असाध्यै छिटो परिवर्तन भइरहेको छ र योजनाअनुसार सबै कुरा हुन सकेको छैन । यसले पनि मुलुकमा राजनीतिक अन्योललाई थप गहिरो बनाएको छ । नागरिक अभियन्ताहरूले भने लामो समयसम्म सरकार गठनको भ्याकुम नराख्न चेतावनी दिइरहेका छन् । नागरिक अभियन्ता श्रीप्रसाद मानन्धरका अनुसार यो शून्यता लामो समय रह्यो भने अवसर आन्तरिक शक्ति सन्तुलनबाट बाह्य शक्तिको हातमा जान सक्छ । उनले सकेसम्म छिटो सरकार गठन गरी निकास दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यस्तोमा सम्भावित निकासका विभिन्न बाटोहरू देखिने अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भट्टराई भन्छन् । पहिलो– धारा ७६ अनुसार प्रतिनिधिसभाबाटै सरकार गठन गर्ने, जुन कानुनी रूपमा सबैभन्दा शुद्ध बाटो हो तर राजनीतिक सहमति नभएसम्म कठिन छ । दोस्रो– धारा २ अनुसार सार्वभौमसत्तालाई प्रत्यक्ष प्रयोग गरेर विशेष परिस्थितिको व्याख्या गर्ने । तर यसले कानुनी विवाद अझ गहिर्याउनेछ । तेस्रो– प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमति गरेर संक्रमणकालीन सरकार गठन गर्ने, जुन व्यावहारिक रूपमा सम्भव देखिन्छ । चौथो- सबैले नचाहे पनि धेरैले आशंका गरिरहेका सेनाको अस्थायी हस्तक्षेप वा बाह्य शक्तिको प्रभाव, जुन नेपालका लागि घातक साबित हुनसक्छ । समग्रमा नेपाल अहिले संवैधानिक व्याख्या, राजनीतिक संघर्ष, आन्दोलनकारीको दबाब र नागरिक चेतावनीबीच सरकार गठनको निर्णयतर्फ अघि बढ्दैछ । नागरिक अभियन्ता मानन्धर भन्छन्, ‘इतिहासले सिकाएको छ राजनीतिक शून्यता लामो समय रह्यो भने संविधानभन्दा बाहिर जाने जोखिम बढ्छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्तहरूले पनि देखाएको छ संवैधानिक प्रावधानलाई वेवास्ता गर्दा दीर्घकालीन संकट जन्मिन्छ । त्यसैले अबको निकास संविधानकै परिधिमा रहँदै राजनीतिक सहमति र जनदबाबलाई ध्यानमा राखेर निकालिनुपर्ने हुन्छ । ढिलाइले मुलुकलाई अझै गहिरो अनिश्चिततामा धकेल्नेछ ।
