डिजिटल बैंकिङदेखि वित्तीय साक्षरतासम्म सिटिजन्स बैंकको अभियान
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सातै प्रदेशमा वित्तीय साक्षरता तथा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । बैंकका अनुसार देशभर रहेका आफ्ना १४८ शाखामार्फत महिला, विद्यार्थी, किसान, मजदुर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका व्यक्ति तथा अन्य समुदायलाई लक्षित गरी वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । यसबाट करिब १० हजार जनाले वित्तीय ज्ञान प्राप्त गरेका बैंकले जनाएको छ । कार्यक्रममा वित्तीय साक्षरताको आवश्यकता, डिजिटल बैंकिङको सुरक्षित प्रयोग, बैंकिङ कारोबारमा अपनाउनुपर्ने सावधानी तथा साइबर जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा जानकारी प्रदान गरिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत विभिन्न सामुदायिक विद्यालय, स्थानीय स्वास्थ्य संस्था तथा सामाजिक संघसंस्थालाई सहयोगसमेत गरेको जनाएको छ । यसअन्तर्गत सुर्खेतको साक्रेगाड गाउँपालिका–४ स्थित श्री हिमज्योति माध्यमिक विद्यालयका १९६ जना विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई विद्यालय पोशाक र न्यानो स्वेटर वितरण गरिएको छ । सिटिजन्स बैंकले पछिल्लो समय डिजिटल बैंकिङ सेवाको विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदै ‘सिटिजन्स फोनपे क्रेडिट कार्ड’, ‘सिटिजन्स जेन–जी सेभिङ्स अकाउन्ट’, ‘सिटिजन्स डिजी बैंक सेवा’ र ‘फ्रिलान्सर सेभिङ्स अकाउन्ट’ लगायतका नयाँ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ। हाल बैंकले देशभर ६१ जिल्लामा २०० शाखा, १६९ एटीएम, तीन विस्तारित काउन्टर र ४२ शाखारहित बैंकिङ इकाइमार्फत २० लाख ४५ हजारभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ भन्छन्- पोखरा बैठकबाट ऊर्जा व्यापारमा दूरगामी निर्णय
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले नेपालको विद्युत बजार विस्तार र निर्यातका निम्ति पोखरामा सम्पन्न नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताएका छन् । उनले भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त गर्ने दिशामा अर्को महत्वपूर्ण खुड्किलो पार गरेको उल्लेख गरे । नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को १३औं बैठकले विद्युत् व्यापार र सीमापार प्रसारण पूर्वाधार विस्तारका क्षेत्रमा दूरगामी महत्वका निर्णयहरू गरेको छ । साथै दुई देशबीचको ऊर्जा सहकार्यलाई थप सुदृढसमेत बनाउने छ । बैठकले नेपालबाट भारततर्फ विद्युत् निर्यातको क्षमता वृद्धि, नयाँ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक संरचना विकासलाई तीव्रता दिने सहमति गरेको छ । ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले नेपालको स्वच्छ ऊर्जालाई भारतीय बजारमा थप विस्तार गर्न सकिने वातावरण बनेको भन्दै यसबाट व्यापार घाटा न्यूनीकरण, विदेशी मुद्रा आर्जन तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन उल्लेखनीय योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । जेएससी बैठकअघि मन्त्री श्रेष्ठसँग भारत सरकारका विद्युत् सचिव पंकज अग्रवाल तथा अतिरिक्त परराष्ट्र सचिव मुनु महावरले शिष्टाचार भेट गरेका थिए । भेटका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल र भारतबीचको ऊर्जा सहकार्यलाई अझ परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै नेपालको विद्युत् बजार विस्तारले जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतीय लगानीलाई थप प्रोत्साहन मिल्ने भन्दै थप विद्युत निर्यात गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए । त्यस्त,ै विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण पूर्वाधार विकास र बजार विस्तारमा पनि दुवै देशले संयुक्त रूपमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याए । त्यसक्रममा नेपालको जलस्रोत केवल ऊर्जा उत्पादनको स्रोत मात्र नभई मानव सभ्यता, वातावरण संरक्षण र दिगो विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको उनको भनाइ थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडी र भारतका विद्युत् सचिव पंकज अग्रवालको नेतृत्वमा सम्पन्न बैठकले नेपाल-भारतबीचको विद्युत् आयात–निर्यातको सीमा विस्तार गर्ने सहमति गरेको छ । हाल ढल्केबर-मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत भइरहेको १ हजार मेगावाट विद्युत् कारोबारको क्षमता बढाएर आयाततर्फ १ हजार ४ सय मेगावाट तथा निर्याततर्फ १ हजार ६ सय ५० मेगावाट पु¥याउने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो निर्णय दुवै देशको संयुक्त प्राविधिक टोलीले गरेको अध्ययन तथा एक दिनअघि सम्पन्न संयुक्त कार्यदल (जेडब्लूजी) को सिफारिसका आधारमा गरिएको हो । त्यसैगरी बैठकले नेपाल-भारत ऊर्जा व्यापारलाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ बनाउन विभिन्न अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गर्दै निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा निर्माण हुने चमेलिया-धौलीगंगा २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको डीपीआर स्वीकृत गर्दै सन् २०२८ डिसेम्बरसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । त्यस्तै, इनरुवा-न्यू पूर्णिया तथा दोधोधरा (न्यू लम्की)–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसनबीच यसअघि सम्पन्न शेयरधनी तथा संयुक्त उपक्रम सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्दै संयुक्त कम्पनी स्थापना प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निर्णय गरिएको छ । सन् २०३४/३५ सम्म नेपालबाट थप ठूलो परिमाणमा विद्युत् निर्यात गर्न आवश्यक पर्ने नयाँ प्रसारण पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि महत्वपूर्ण निर्णय गरिएको छ । बैठकले मोतिहारी-निजगढ ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको डीपीआर स्वीकृत गरेको छ भने मुजफ्फरपुर-ढल्केबर लाइनमा उच्च क्षमताको कन्डक्टर प्रयोग गरी विद्युत् वहन क्षमता विस्तार गर्ने प्रस्तावलाई पनि अनुमोदन गरेको छ । यस्तै, लखनउ-कोहलपुर-लमही ४०० केभी प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता सम्बन्धी थप प्राविधिक अध्ययन गरी छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने सहमति भएको छ । साथै निर्माणाधीन नयाँ बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको निर्माण आगामी अगस्ट २०२६ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर नयाँ बुटवलस्थित ४०० केभी सबस्टेशन सन् २०२७ डिसेम्बरसम्म मात्रै तयार हुने भएकाले त्यसअवधिसम्म उक्त लाइनलाई २२० केभीमा सञ्चालन गर्ने प्राविधिक सहमति भएको छ । अन्तरिम व्यवस्थाअन्तर्गत नेपालले तत्काल १३० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात तथा २०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । नेपाल र भारतबीच सम्पन्न विद्युत् व्यापार सम्झौताअनुसार गठित संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) र संयुक्त कार्यदल (जेडब्लूजी) ले विद्युत् व्यापार, प्रसारण पूर्वाधार तथा ऊर्जा सहकार्यलाई सहजीकरण गर्दै आएका छन् ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कर्मचारी सञ्चय कोषबीच अवकाश कोष व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र कर्मचारी सञ्चय कोषबीच बैंकका कर्मचारीको अवकाश कोष व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । बुधबार ललितपुरको पुल्चोकस्थित कर्मचारी सञ्चय कोषको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र रमण खनाल र कर्मचारी सञ्चय कोषका निमित्त प्रशासक जीवनकुमार कटुवालले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । समझदारीअनुसार अबदेखि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारीको सञ्चय कोषलगायत अवकाश कोषहरूको व्यवस्थापन कर्मचारी सञ्चय कोषले गर्नेछ । हाल बैंकमा दुई हजार ९५५ कर्मचारी कार्यरत छन् । पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले हाल सातै प्रदेशका ७७ जिल्ला सदरमुकामसहित दुर्गम क्षेत्रसमेत समेट्ने गरी ३१६ शाखामार्फत ४८ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ । बैंकले कर्जा, निक्षेप, एटीएम, मोबाइल बैंकिङलगायत आधुनिक डिजिटल बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
तीन महिनामा ९० हजार लाइसेन्स वितरण, १९ करोड राजस्व संकलन
भक्तपुर । बितेका तीन महिनामा यातायात व्यवस्था कार्यालयले ९० हजार थान सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण गरेको छ । यसबाट राज्यकोषमा १९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ दाखिला भएको छ । उक्त अवधिमा दुई लाख ३८ हजार लाइसेन्स छापिएकामा ९० हजार सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिएको उक्त कार्यालयका प्रमुख प्रविण श्रेष्ठले जानकारी दिए । हाल दैनिक एक हजारदेखि एक हजार ८०० सेवाग्राहीलाई अनुमतिपत्र प्रदान हुँदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री र महिला उद्यमी महासंघबीच छलफल हुँदै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बिहीबार महिला उद्यमी महासंघका पदाधिकारीसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा विशेष छलफल गर्ने भएका छन् । केहीबेरमा सुरु हुने छलफलमा महिला उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, उद्योग क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता वृद्धि, नीतिगत सुधार तथा उद्यमीमैत्री वातावरण निर्माणका विषयमा केन्द्रित भएर संवाद हुने जनाइएको छ । बैठकमा महिला उद्यमी महासंघका अध्यक्ष दर्शना श्रेष्ठ, तृतीय उपाध्यक्ष महालक्ष्मी श्रेष्ठ, महासचिव सविता सुवेदी, सचिव डिकिला शेर्पा लामा तथा कार्यकारिणी सदस्य अनुजा राजभण्डारी श्रेष्ठ सहभागी हुनेछन् ।
छोरीको अंगदानले बच्यो बाबुको ज्यान, किस्टमा सफल कलेजो प्रत्यारोपण
ललितपुर । ललितपुरस्थित किस्ट शिक्षण अस्पताल अन्तर्गतको किस्ट ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर ले निजी क्षेत्रको १७औँ सफल कलेजो प्रत्यारोपण सम्पन्न गरेको छ । बाँकेको कोहलपुर निवासी ५९ वर्षीय एक पुरुषलाई उनकी ३७ वर्षीया छोरीले कलेजो दान गरेपछि सफल शल्यक्रियामार्फत नयाँ जीवन प्राप्त भएको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका अनुसार गत असार १५ गते सम्पन्न भएको प्रत्यारोपण सफल भएपछि दाता (छोरी) र ग्राही (बुबा) दुवैको स्वास्थ्य अवस्था सन्तोषजनक रहेको छ । उपचारपछि उनीहरू दुवै अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेका छन् । अस्पतालले यो सफल शल्यक्रियालाई आधुनिक चिकित्सा विज्ञानसँगै परिवारको निस्वार्थ प्रेम, त्याग र समर्पणको अनुपम उदाहरणका रूपमा चित्रण गरेको छ । यस सफलतासँगै किस्ट ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरले निजी स्वास्थ्य क्षेत्रमा आफ्नो १७औँ सफल कलेजो प्रत्यारोपण सम्पन्न गर्दै नेपालको प्रत्यारोपण सेवामा अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ । अत्याधुनिक प्रविधियुक्त पूर्वाधार, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको उपचार प्रणाली, अनुभवी प्रत्यारोपण विशेषज्ञहरूको समर्पित टोली तथा बहुविशेषज्ञीय उपचार पद्धतिका कारण अस्पताल प्रत्यारोपण सेवामा विश्वासिलो गन्तव्यका रूपमा स्थापित हुँदै गएको अस्पतालको भनाइ छ । अस्पताल व्यवस्थापनले यस सफल प्रत्यारोपणमा संलग्न सम्पूर्ण प्रत्यारोपण विशेषज्ञ, बेहोस पार्ने चिकित्सकको टोली, नर्सिङ टोली, सघन उपचार कक्ष, प्रयोगशाला, रक्त बैंक तथा अन्य सबै स्वास्थ्यकर्मीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरेको छ । साथै, आफ्नो जीवनको अमूल्य अंश दान गरेर बाबुलाई नयाँ जीवन दिने छोरीको साहस, प्रेम र मानवताप्रतिको समर्पण सम्पूर्ण समाजका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेको अस्पतालले उल्लेख गरेको छ । किस्ट शिक्षण अस्पतालले भविष्यमा पनि अत्याधुनिक प्रविधि, अनुभवी विशेषज्ञ तथा विश्वस्तरीय उपचार सेवामार्फत नेपालमै सुरक्षित, गुणस्तरीय र सहज पहुँचयोग्य कलेजो तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा प्रदान गर्दै स्वास्थ्य सेवामा उत्कृष्टताको यात्रालाई निरन्तर अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनाको करिब साढे ९ खर्बको सम्पत्ति जफत
काठमाडौं । बंगलादेश सरकारले शेख हसिनासँग सम्बन्धित ६.२ अर्ब डलर (९ खर्ब ४२ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) बराबरको सम्पत्ति जफत गरेको छ । बंगलादेशी मुद्रामा यसको मूल्य करिब ७६० अर्ब टका बराबर रहेको बताइएको छ । हसिनाले यसै वर्षको अन्त्यसम्म बंगलादेश फर्किने घोषणा गरेको केही दिनपछि यो कदम चालिएको हो । सरकारका अनुसार हसिनाको स्वदेश फिर्तालाई स्वागत गरिनेछ, तर उनले कानुनी प्रक्रियाको भने सामना गर्नुपर्नेछ । यस वर्ष फेब्रुअरीमा सम्पन्न आमनिर्वाचनपछि सत्तामा आएको तारिक रहमान नेतृत्वको सरकारले शेख हसिनामाथि आफ्नो १५ वर्षे शासनकालमा भ्रष्टाचार गरी अवैध रूपमा ठूलो सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लगाएको छ । सरकारले हसिनाले गैरकानुनी माध्यमबाट सम्पत्ति जोडेको र आफ्ना आफन्त तथा उनीसँग सम्बन्धित व्यावसायिक समूहलाई अनुचित लाभ पु‍र्याएको दाबी गरेको छ । बंगलादेशको फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट (एफआईयू) का अनुसार देशभित्र रहेको ५७० अर्ब टका र विदेशमा रहेको १९० अर्ब टका बराबरको सम्पत्ति जफत गरिएको छ । एजेन्सीका प्रमुख इख्तियार मोहम्मद मामुन ले विदेशमा पठाइएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया जारी रहेको जानकारी दिँदै यसै वर्षको अन्त्यसम्म सकारात्मक प्रगति हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् । हसिनाले आन्दोलनपछि देश छाडेकी थिइन् विद्यार्थी समूह, जमात–ए–इस्लामी तथा अन्य कट्टरपन्थी समूहहरूको हिंसात्मक आन्दोलनपछि अगस्ट २०२४ मा शेख हसिनाको सरकार पतन भएको थियो । त्यसपछि उनी भारत पुगेकी थिइन् र हालसम्म निर्वासनमै बसिरहेकी छन् । त्यसपछि मोहम्मद युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो । अन्तरिम सरकारको कार्यकालमा इन्टरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्युनलमा हसिनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो । हसिनालाई मानवताविरुद्धको अपराधमा दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्ड सुनाइएको बताइएको छ । साथै अन्तरिम सरकारले बंगलादेशको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो राजनीतिक दल अवामी लिग माथि पनि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । हसिनाले भने आफू स्वदेश फर्केर आत्मसमर्पण गर्ने, आफूमाथि र आफ्नो पार्टीमाथि लगाइएका आरोपहरूको कानुनी रूपमा सामना गर्ने बताएका छन् । उनले ती आरोपहरूलाई झुटा र राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित भएको दाबीसमेत गरेकी छन् ।
एनआईसी एशिया क्यापिटलले कतारमा गर्यो लगानी सचेतना कार्यक्रम
काठमाडौं । एनआईसी एशिया क्यापिटलले कतारमा रहेका नेपालीलाई लक्षित गर्दै ‘पर्सनल फाइनान्स एन्ड इन्भेष्टमेन्ट मास्टरक्लास’ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कम्पनीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रवासी नेपालीलाई वित्तीय व्यवस्थापन र नेपालको पुँजी बजारमा लगानीका अवसरबारे जानकारी दिइएको हो । कम्पनीका अनुसार ‘विदेशमा कमाऔं, नेपालमा सम्पत्ति बनाऔं’ भन्ने नारासहित ‘वे टु सक्सेस, इभेन्ट एन्ड ट्रेनिङ प्रोग्राम’को सहकार्यमा असार २६ गते कतारको दोहास्थित ग्लोरिया होटल एन्ड सुइट्समा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा एनआईसी एशिया क्यापिटलका उच्च व्यवस्थापन तहका अधिकारीहरूले डायस्पोरा खाता, एसआईपी, आईपीओ, सेयर, डिम्याट तथा मेरोसेयर खाता, नेपालका पुँजी बजारमा सम्पत्ति व्यवस्थापन, प्रवासी नेपालीलाई लगानीका अवसरसँग जोड्ने विषय तथा ‘आइडिया टु आईपीओ’ लगायतका विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए । यसका साथै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले प्राथमिक सेयरमा आवेदन दिने प्रक्रिया, सामूहिक लगानी कोष, दोस्रो बजारमा लगानी गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी, विदेशमा आर्जन गरेको रकम वैधानिक माध्यमबाट नेपाल पठाउने उपाय तथा नेपालमा उपलब्ध लगानीका विभिन्न अवसरबारे विस्तृत छलफल गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कार्यक्रममा कतारमा वैदेशिक रोजगारी र व्यवसायमा संलग्न १४० भन्दा बढी नेपालीको सहभागिता रहेको थियो । कम्पनीले यस्ता कार्यक्रममार्फत प्रवासी नेपालीमा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्दै नेपालको पुँजी बजारमा लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्य राखेको जनाएको छ ।
