१२१ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्यो, साढे ४ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । बिहीबार सेयर बजार सामान्य अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ७.५० अंकले बढेर २५९७ बिन्दुमा पुगेको हो । नेप्सेका अनुसार १२१ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १५१ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ३ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बिहीबार ३७१ कम्पनीको ९४ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार सिंगटी हाइड्रो इनर्जीको भएको छ । सिंगटीको २४ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै ८.५ प्रतिशत सानिमा डिभेन्चरको २३ करोड, एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रकचरको २२ करोड, सेन्चुरी डिभेन्चरको १८ करोड र रिडि पावरको १६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज ३ कम्पनीको सेयर मूल्य १४ प्रतिशतले बढेको छ । एनआईबीएल ग्रोथको १४.९६ प्रतिशत, फस्ट माइक्रोको १४.६७ प्रतिशत र चिरखुवा हाइड्रोको १४.३४ प्रतिशतले बढेको छ ।
मानुषी लघुवित्तको कामु सीईओमा कमल श्रेष्ठ नियुक्त
काठमाडौं । मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को जिम्मेवारी कमल श्रेष्ठलाई दिएको छ । कम्पनीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभा बज्राचार्यको दुई वर्षे कार्यकाल असार ३२ गतेबाट समाप्त भएपछि सञ्चालक समितिले श्रेष्ठलाई कायममुकायम सीईओको जिम्मेवारी दिएको हो । कम्पनीका अनुसार मानुषी लघुवित्त, युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था र जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था मर्जर प्रक्रियामा रहेकाले एकीकृत कारोबार सम्पन्न नभएसम्मका लागि श्रेष्ठलाई उक्त जिम्मेवारी तोकिएको हो । यससँगै श्रेष्ठलाई कम्पनी सचिवको जिम्मेवारीसमेत दिइएको कम्पनीले जनाएको छ ।
महिला उद्यमीसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल, उद्यम प्रवर्द्धनमा सहयोगको आश्वासन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले महिला उद्यमी महासंघ नेपालका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार (आज) भएको छलफलमा उनले नेपालका महिला उद्यमीहरूको उद्यमशीलता विकासका लागि आवश्यक कुनै पनि सहयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । उनले महिला उद्यमीहरूका सबै व्यवधान हटाउन सरकार जुटिरहेको र उत्पादित वस्तुहरू हरेक पर्यटकीय स्थलहरूमा प्रवर्द्धन गर्ने वातावरण मिलाउने जानकारी गराए । छलफलमा महासंघका प्रतिनिधिहरूले निर्धक्कसँग काम गर्न सक्ने व्यवसायमैत्री वातावरण, वस्तु तथा सेवालाई राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन विशेष कार्यक्रम र व्यापार मेला, प्रदर्शनी, बि टु बी एवं निर्यात प्रवद्र्धनमा अनिवार्य सहभागिताको माग गरे । महासंघले ल्याएको ‘म उद्यमी’ ट्रेडमार्क ब्रान्डलाई बजारमा स्थापित गराउन गरिएको आग्रहलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्री शाहले यो ब्रान्ड तत्काल बजारमा ल्याउन उत्प्रेरित गरे । यसका साथै महासंघको वार्षिक अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी व्यापार मेलामा पदाधिकारीहरूले सरकारको संस्थागत सहकार्य मागसमेत गरेका छन् । त्यस्तै, महिला उद्यमीहरूलाई खरिद प्रक्रियाको हिस्सेदार बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐनरनियमावलीमा प्राथमिकता दिँदै सबै सरकारी कार्यालय एवं शैक्षिक संस्थाहरूमा महिलाका वस्तु तथा सेवा अनिवार्य खरिद गर्ने व्यवस्था लागू गर्न पनि उनीहरूको माग छ । वित्तीय सहुलियत वास्तविक महिला उद्योगीले नपाएको गुनासो गर्दै उनीहरूले यो सुविधा गाउँ–गाउँसम्म पुर्याउन, दायरा विस्तार गर्न र पुँजी अभावमा सपना नमरोस् भनी धितोको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन माग गरे । महिला उद्यमीहरूको एकमात्र छाता संगठन महासंघलाई सरकारका हरेक नीति–निर्माण तह र सरकारी संयन्त्रहरूमा सहभागी गराउन माग गर्दै उनीहरूले स्थानीय तहमा सीपमूलक तालिमका लागि महासंघकै तर्फबाट उच्च दक्ष स्रोत व्यक्तिहरू जुटाउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहसँग गभर्नर पौडेलको भेट, सेयर बजारबारे छलफल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बिहीबार भेट गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको उक्त भेटमा उनीहरुबीच मुलुकको सेयर बजार, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री शाहका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन् ।
भोलिदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष, कर र शुल्कमा व्यापक फेरबदल
काठमाडौं । साउन १ गते (शुक्रबार)देखि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु हुँदैछ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउनेछन् । सरकारले कतिपय पुराना करलाई हटाएर सहुलियत दिएको छ भने केही नयाँ कर नीति पनि थपेको छ । सरकारले कर प्रणालीलाई सरल बनाउने, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्ने, उद्योग–व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा बैंकिङ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न कर नीतिहरूमा परिवर्तन गरेको उल्लेख गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा व्यक्तिगत आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क, हरित कर तथा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) सम्बन्धी कर प्रणालीमा उल्लेखनीय परिवर्तन गरिएको हो । सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन व्यक्तिगत आयकरमा गरिएको छ । यसअघि ५ लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक आयमा १ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्थाको सिमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । त्यसैगरी अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ । साउन १ गतेदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत, १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म १० प्रतिशत, १५ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म २० प्रतिशत, २५ देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म २७ प्रतिशत र ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आयमा २९ प्रतिशत कर लाग्नेछ । यसबाट विशेषगरी मध्यम तथा उच्च आय भएका करदाताले राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै सरकारले कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । कर्मचारीहरूको वृद्धि गरेको तलब पनि साउनदेखि कार्यन्वयनमा आउन लागेको हो। सरकारले भन्सार करतर्फ पनि नयाँ व्यवस्था लागू हुन लागेको छ । यसअघि ११ तहमा रहेको भन्सार दरलाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ । साथै २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महशुल घटाएको छ । यसले उद्योगको उत्पादन लागत कम हुने सरकारको अपेक्षा छ । अन्तःशुल्क प्रणालीमा पनि व्यापक परिवर्तन गरिएको छ । ३६० वस्तुमा अब अन्तःशुल्क लाग्नेछैन । तर मदिरा, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ, जंक फुड, जुस तथा केही विलासी वस्तुमा भने अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ । उक्त वृद्धि गरिएको कर यसअघि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षदेखि पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत शुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकलाई समेटेर एकीकृत हरित कर (ग्रीन ट्याक्स) लागू गर्न लागेको छ । त्यस्तै, कृषि उत्पादन र व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आउनेछ । नयाँ आर्थिक वर्षदेखि पूँजी बजारलाई आधुनिक र प्रतिष्पर्धी बनाउने उद्देश्यले सरकारले इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ तथा डेरिभेटिभ कारोबार चरणवद्ध रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ । सूचीकृत कम्पनीको शेयर विक्रीबाट हुने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर (फाइनल ट्याक्स) हुने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आउनेछ । के–के थपिए नयाँ शुल्क ? आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार साउन १ देखि विभिन्न नयाँ शुल्कसमेत कार्यान्वयनमा आउन लागेका छन् । सरकारले ल्याएका कतिपय नयाँ करनीतिले भने सर्वसाधारणमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ । निजी शैक्षिक संस्थाले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क कार्यान्वयनमा आउनेछन् । सरकारले सरकारी विद्यालय तथा अस्पताल सुधार गर्न निजी संस्थाले लिने शुल्कमा कर लागू गरेको दाबी गरेपनि यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकमा नै पर्ने देखिन्छ । यस्तै घरायसी विद्युत उपभोगमा पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्ने निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आउन लागेको छ । अब ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने परिवारले पाँच प्रतिशत भ्याट रकम तिर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले यसको भार अन्तिम उपभोक्तामा नपर्ने गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने बताए पनि हालसम्म त्यससम्बन्धि स्पष्ट व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छैन । व्यावसायिक विद्युत खपतमा भने १३ प्रतिशत नै भ्याट तिर्नुपर्नेछ । यस्तै अब पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका होटल तथा लक्जरी रिसोर्ट र आयातित मदिरामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्नेछ भने मिनी क्यासिनोले तिर्दै आएको वार्षिक रोयल्टी १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट वृद्धि भएर अब ३ करोड तिर्नुपर्नेछ । साउन १ गतेदेखि सुनचाँदीका गरगहना किन्नेले पनि थप कर तिर्नुपर्नेछ । सुन–चाँदी तथा गरगहनाको गहना खरिद गर्नेले ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क तिर्नुपर्ने भएको हो । साथै राइड सेयरिङ सेवामा पनि ५ प्रतिशत सेवा शुल्क थपिएको छ । अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति पनि शुक्रवारदेखि नै कार्यान्वयनमा आउँदैछ । सरकार र राष्ट्र बैकका नयाँ नीति तथा व्यवस्थाको कार्यान्वयनले कर्जा प्रवाह बढाउने अपेक्षा राखिएको छ । मौद्रिक नीतिले व्याजदर करिडोर राखेको स्थिरता, वाणिज्य बैंकहरूले विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था, चेक बाउन्सका कारण कालोसूची पर्ने व्यवस्थामा सहजीकरण गर्ने गरेको व्यवस्थाका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ । मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने, निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार ११ प्रतिशत तथा विस्तृत मुद्रा आपूर्ति १४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । सरकार तथा राष्ट्र बैंकले लागू गर्न लागेको नयाँ नीति तथा व्यवस्थाले करदातालाई राहत, उद्योग–व्यवसायको लागत घटाउने, निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने, कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, पुँजी बजारलाई आधुनिक बनाउने तथा बैंकिङ प्रणालीलाई थप चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि शिक्षा, स्वास्थ्य, विलासी उपभोग, राइड सेयरिङ तथा केही सेवा क्षेत्रमा थप शुल्क लागेकाले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उपभोक्ताले महसुस गर्ने देखिएको छ । न्युज एजेन्सी नेपाल
सवा १२ खर्ब राजस्व संकलन, गत वर्षभन्दा ७.४ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सकिन एक दिन मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले कुल लक्ष्यको करिब ८३ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बुधबार (असार ३१ गते) सम्ममा सरकारले कुल १२ खर्ब २४ अर्ब ८० करोड ९० लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको हो । यो संकलन सरकारले चालु वर्षका लागि तय गरेको १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको वार्षिक लक्ष्यको ८२.७६ प्रतिशत हुन आउँछ । विगतको तुलनामा यस वर्ष राजस्व संकलनमा सुधार देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार ३१ गतेसम्म सरकारले ११ खर्ब ४० अर्ब ३६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गरेको थियो । यस हिसाबले गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यसपालि राजस्व संकलन ७.४० प्रतिशत, अर्थात् ८४ अर्ब ४४ करोड २९ लाख रुपैयाँले वृद्धि भएको नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । प्राप्त कुल राजस्वमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कर राजस्वको रहेको छ । बुधबारसम्म ११ खर्ब ५ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ कर राजस्व संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ८३.४३ प्रतिशत हो । त्यस्तै, गैरकर राजस्वतर्फ १ खर्ब १८ अर्ब ८८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ संकलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यो कुल गैरकर राजस्व लक्ष्यको ७६.९९ प्रतिशत हो । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष कर राजस्व ७.३४ प्रतिशत र गैरकर राजस्व ८.०२ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । त्यसैगरी, अनुदान प्राप्तिको अवस्थामा पनि यस वर्ष उल्लेख्य सुधार आएको छ । चालु वर्षमा सरकारले कुल ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकोमा असार ३१ गतेसम्म ५८.५ प्रतिशत, अर्थात् ३१ अर्ब २६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। यो गत वर्षको तुलनामा ३४.७५ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष यसै अवधिसम्म सरकारले जम्मा २३ अर्ब २० करोड १६ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको थियो । आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर राजस्व संकलन तीव्र हुने परम्पराअनुसार बुधबार एकै दिन मात्रै सरकारले २१ अर्ब १६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । जसमा १८ अर्ब ६६ करोड ७९ लाख रुपैयाँ कर राजस्व रहेको छ । बिहीबार (आज) आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन भएकाले थप राजस्व संकलन भई कुल संकलनको दर अझै बढ्ने अनुमान गरिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
धर्म सोध्दै अमेरिकामा भारतीयमाथि १५ पटक चक्कु प्रहार
काठमाडौं । अमेरिकाको युटा राज्यमा एक भारतीय नागरिकमाथि धर्मका आधारमा चक्कु प्रहार गरिएको आरोप लागेको छ । मिडिया रिपोर्टका अनुसार ती व्यक्तिमाथि करिब १५ पटक चक्कु प्रहार गरिएको थियो । घटना सोमबार दिउँसो वेस्ट भ्याली सिटीस्थित भ्याली फेयर मलमा भएको हो । मलमा कार्यरत भारतीय नागरिक सैयद सोहैलुद्दीनमाथि पिटर माइकल लार्सनले आक्रमण गरेको आरोप छ । समाचार संस्था पीटीआईका अनुसार आक्रमण गर्नुअघि आरोपितले सोहैलुद्दीनसँग उनको धर्मबारे सोधेको बताइएको छ । प्रहरीले पिटर माइकल लार्सनलाई हत्याको प्रयास तथा प्रतिबन्धित खतरनाक हतियार बोकेको आरोपमा पक्राउ गरेको छ । एबीसी न्यूजका अनुसार अदालतका अभिलेख उद्धृत गर्दै प्रकाशित समाचारमा आरोपितले प्रहरीलाई धार्मिक आस्थाका कारण आफूले पीडितलाई निशाना बनाएको बयान दिएको उल्लेख छ । घाइते सोहैलुद्दीनलाई तत्काल अस्पताल लगिएको थियो, जहाँ उनको शल्यक्रिया गरिएको छ । आक्रमण रोक्न प्रयास गर्ने आसपासका मानिसहरूले आरोपितलाई कुटपिट गरेपछि उनी पनि उपचारका लागि अस्पतालमा भर्ना भएका छन् । सान फ्रान्सिस्कोस्थित भारतीय महावाणिज्यदूतावासले युटामा भएको घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ । महावाणिज्यदूतावासले एक्समार्फत जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘हामी पीडितका परिवार र साथीभाइसँग सम्पर्कमा छौं र आवश्यक सबै सहयोग गर्न तयार छौं । साथै स्थानीय अधिकारीहरूसँग निरन्तर समन्वयमा रहेर घटनाको नजिकबाट निगरानी गरिरहेका छौं ।
सरकारको नीतिअनुसार मल बिक्री वितरण हुँदै आएको छ : साल्ट ट्रेडिङ
नारायणगढ । नारायणगढस्थित साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन शाखा कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को हालसम्म जिल्लामा ३५ हजार ८३८ बोरा युरिया, ४४ हजार ९४४ बोरा डीएपी र चार हजार ९४३ बोरा पोटास मल बिक्री वितरण गरिसकेको छ । हाल कार्यालयबाट नौ हजार २०० बोरा युरिया र एक हजार बोरा डीएपी बिक्री भइरहेको छ । थप बिक्रीका लागि कार्यालयमा सात हजार ८०२ बोरा युरिया, दुई हजार ८६६ बोरा डीएपी र १२ हजार ४२५ बोरा पोटास मौज्दात रहेको कार्यालयले जनाएको छ । हाल ५० केजी युरियाको मूल्य ८४७ रुपैयाँ, डीएपीको दुई हजार २९७ रुपैयाँ र पोटासको एक हजार ६९७ रुपैयाँ कायम रहेको छ । जिल्लाका सूचीकृत बिक्रेतामार्फत सरकारले तोकेको अनुदानित मूल्यमा रासायनिक मल बिक्री वितरण भइरहेको शाखा कार्यालय प्रमुख बुद्धि विनोद दाहालले जानकारी दिए । उनले सरकारले दिएको जिम्मेवारीअनुसार रोपाइँखेतीको मुख्य याममा कृषकलाई मलको अभाव हुन नदिन समयमै अनुदानित रासायनिक मल उपलब्ध गराइ स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा बिक्री वितरण गर्दै आएको जानकारी दिए । उनले भने, 'सरकारबाट कर्पोरेसनले पाएको जिम्मेवारीअनुसार जुनसुकै असहज तथा कठिन परिस्थितिमा पनि खेतीको मुख्य याममा कृषकलाई मलको अभाव हुन नदिन सरकारबाट प्राप्त अनुदानित रासायनिक मल समयमै ल्याइ स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा बिक्री वितरण गर्दै आएका छौँ ।' कुन किसानले कति मल खरिद गरे भन्ने विवरण पारदर्शी बनाउन जिल्लाका सबै बिक्रेतालाई ‘किसान व्यवस्थापन प्रणाली (फार्मर म्यानेजमेन्ट सिस्टम) सफ्टवेयरमा अनिवार्य रूपमा विवरण प्रविष्ट गराउने तयारी गरिएको छ । प्रमुख दाहालका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्व तथा कृषि ज्ञान केन्द्रको समन्वयमा सबै स्थानीय तहको सहयोगमा बिक्रेतालाई यससम्बन्धी प्राविधिक तालिमसमेत प्रदान गरिएको थियो । उनले भने, 'सरकारबाट राष्ट्रिय मागको करिब ३० प्रतिशत रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी पाएको साल्ट ट्रेडिङले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्दै आएको छ', प्रमुख दाहालले यसवर्ष रोपाइँका समयमा केही समय डीएपी मलको माग बढेकाले आपूर्तिमा चाप परेको बताए । उनका अनुसार रोपाइँको याममा युरिया मलको माग डीएपीभन्दा बढी हुने भएकाले यसको खपत उच्च रहने गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष चितवनमा ४२ हजार २०१ बोरा युरिया, २१ हजार ५८४ बोरा डीएपी र एक हजार ८४२ बोरा पोटास बिक्री वितरण भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
