पर्वतमा १० करोडको लागतमा प्लाई उद्योग सञ्चालन
पर्वत । पर्वत जिल्लाको कुश्मा नगरपालिका –८ परादीमा गण्डकी प्रदेशकै दोस्रो ‘प्लाई’ उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । कुश्मा नगरपालिकाको कटुवा चौपारी घर भएका शिवशर्मा अधिकारीले १६ वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएको ‘विन्दवासिनी भेनियर उद्योग’ लाई अब प्लाइ उत्पादन गर्ने उद्योगको रूपमा सञ्चालन गरेका हुन् । सामान्यतः पहाडी क्षेत्रमा प्लाई उद्योग कमै मात्रामा सञ्चालन हुने गरेका छन् । त्यसमा पनि कम जनघनत्व हुने क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्नु चुनौतीपूर्ण हुने भए पनि अधिकारीले जिल्लावासीले पाउने रोजगारी र ढुवानी बचतका लागि उद्योग सञ्चालन गरेका हुन् । परादीमामा रहेको ‘भेनियर’ उद्योगमा तयार हुँदै आएको प्लाईको कच्चापदार्थलाई अधिकारीले नै कपिलवस्तुको बहादुरगञ्जमा सञ्चालन गर्दै आएको अकला प्लाई उद्योगमा लगेर प्लाई बनाउने गरिएको थियो । त्यहाँ उत्पादित प्लाई पुनःगण्डकी प्रदेशमा आएर बिक्री हुने गरेको थियो । जिल्लाबाट गएको कच्चापदार्थबाट कपिलवस्तुमा प्लाई बनेर पुनः गण्डकी प्रदेशमा ल्याएर बिक्री गर्दा ढुवानी लागतसमेत बढी भएपछि अधिकारीले बहादुरगञ्जको प्लाई उद्योगलाई परादीमा सारेका हुन् । करिब १० करोडको लागतमा तयार भएको प्लाई उद्योगमा करिब तीन सय जनाले रोजगारीको अवसर पाउने छन् । आफ्नै जन्मभूमिबाट उद्योग चलाउँदा जिल्लावासीले नै रोजगारीको अवसर पाउने र ग्रामीण क्षेत्रमा कुहिने अवस्थामा रहेका कुकाठले बजार पाउने सञ्चालक अधिकारीले बताए । 'बेरोजगारी र बसाइसराइको समस्या बढ्दै गइरहेको बेलामा आफ्नै जिल्लावासीले रोजगारीको अवसर पाउन भनेर उनको उद्योगलाई यहाँ सारिएको हो । कच्चापदार्थको ढुवानीको हिसाबले पनि यहाँ सहज हुने भएको छ,' उनले भने, 'पहाडी क्षेत्रमा उद्योगको विकासको लागि पनि यसले बल पुग्छ । यहाँ सञ्चालनमा रहेको भेनियर उद्योगमा अहिले पनि धेरै जनाले रोजगारी पाइरहेको अवस्था छ । अब प्लाई नै उद्योगसमेत यहीँबाट चलेपछि करिब तीन सय जनाले रोजगारीको अवसर पाउने छन् ।' कपिलवस्तुबाट उत्पादन भएको अधिकांश प्लाई अहिले पनि गण्डकी प्रदेशमै खपत हुने गरेको र अब पर्वतबाट उत्पादन हुने प्लाई पनि सोही बजारमा निर्यात हुने अधिकारीले बताए । साविकको धौलागिरिसहित दाङ, नेपालगञ्ज, रुकुम, रोल्पा, सल्यान, बुटवल, पोखरा, लमजुङलगायतका जिल्लामा निर्यात हुने गरेकोमा अब पनि सोही जिल्लामा निर्यात हुने छ । अहिलेसम्म पर्वतमा उत्पादित भेनियरलाई कपिलवस्तुमा लगेर प्लाई बनाएर फेरि यतैको क्षेत्रमा ल्याएर बिक्री गरिन्थ्यो । अब भने उत्पादन नै पर्वतबाट हुने भएपछि कच्चा पदार्थको ढुवानीमा लाग्दै आएको खर्च कटौती हुने भएको छ । यसले कम्पनीको मुनाफा बढ्ने र ग्राहकले पाउने दरमा केही सस्तो पर्नेछ । गण्डकी प्रदेशमा यस अगाडि तनहुँको दमौलीमा प्लाइ उद्योग रहेको र पर्वतमा सञ्चालन भएको दोस्रो उद्योग बनेको अधिकारीले बताए । तर नेपालको वर्तमान अवस्था, आर्थिक चुनौती र बैंकबाट हुने लगानीको अवस्था हेर्दा उद्योग सञ्चालन चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । त्यसमा पनि नेपालको वन ऐनले उद्योग र नागरिक दुवै पक्षलाई समस्यामा पार्दा वनमा काठ कुहिने तर उद्योगले सामग्री नपाउने अवस्थाप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे । 'नेपालको वन ऐन जटिल रहँदा ढलेर कुहिएका रुख खरिद गर्नसमेत समस्या हुने गरेको छ । आफ्नो जग्गामा भएका उत्तिस लगायतका काठ बिक्री गर्न पनि नागरिकले धेरै चुनौती र खरिदकर्ताले पनि चुनौती भोग्नु परेका कारण पनि कति काठ र कुकाठ खेरगइरहेको अवस्था छ', अधिकारी भन्छन्, 'यसलाई खेर जान नदिने हो भने किसानले कति आम्दानी गर्न सक्ने मौका छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले वन ऐनलाई सहज बनाउँदै काठलाई ताजा तरकारी सरह लिने भनेको भए पनि त्यो अवस्था सहज बनिसकेको छैन ।' रासस
कालिन्चोक इन्भेष्टमेन्टले आईपीओ निष्काशन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा नबिल इन्भेष्टमेन्ट
काठमाडौं । कालिन्चोक इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले यसका लागि सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । कम्पनीको जारी पूँजी ८० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये ३० प्रतिशत हिस्सा सर्वसाधारणलाई आईपीओमार्फत निष्काशन गरिनेछ भने बाँकी ७० प्रतिशत रकम विभिन्न क्षेत्रमा लगानी भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ । हाल कम्पनीले धितोपत्र बोर्डको लगानी कम्पनी सम्बन्धी निर्देशन अनुसार पर्यटनअन्तर्गत विभिन्न केवलकार कम्पनीहरूमा, ऊर्जा क्षेत्रमा र कृषि उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको छ । सोमबार सम्पन्न सम्झौतामा कालिन्चोक इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष बालकृष्ण शिवाकोटी र नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिष नारायण जोशीले हस्ताक्षर गरेका छन् । नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति पाएपछि कम्पनीले प्राथमिक सेयर निष्काशनको प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ ।
'भारतको कानुनले ग्यास उद्योग चलिरहेका छन्, काठमाडौंमा एउटा ग्यास उद्योग भए पुग्छ' {अन्तर्वार्ता}
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघको पोखरामा सम्पन्न ३०औं वार्षिक साधारण सभा तथा १२औं अधिवेशनबाट दिवान चन्दको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन भयो । यसअघि संघको महासचिव हुँदै उपाध्यक्ष रहेका चन्द ३३ मतसहित अध्यक्षमा निर्वाचित भए । कुल ५७ उद्योग सदस्य रहेकोमा चुनावमा ५० मतदाताले मात्र सहभागिता जनाउँदा उनका विपक्षी कृष्णभक्त श्रेष्ठले १७ मत मात्रै प्राप्त गरे । निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै कृष्तभक्त श्रेष्ठसहित १० जना उद्योगीले संघबाट बाहिरिएको घोषणा गरे । ६० प्रतिशत भूगोलमा ग्यास प्रयोग हुने गरेको छ भने अझै ४० प्रतिशत गाउँघरमा मान्छेहरू दायरा लगायत अन्य इन्धन प्रयोग भइरहेको चन्द बताउँछन् । सडक बाटो अभावका कारण खच्चडमा ग्यास ढुवानी गर्दा त्यस क्षेत्रमा एउटै ग्यासको मूल्य ५ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी पर्ने गरेको छ । हाल बजारमा १ करोड हाराहारीमा ग्यास सिलिण्डर रहेकोमा ३३ प्रतिशत ग्यास सिलिण्डर बाटोमा ढुवानी हुँदैछन् भने ३३ प्रतिशत सिलिण्डर उद्योगसँग छन् । साथै, ३३ लाखदेखि ४० लाख सिलिण्डर उपभोक्ताहरूले घरमा ग्यास प्रयोग गरिरहेको चन्दले बताए । नवलपरासीको आरती ग्यास उद्योग, धादिङको एचपी ग्यास, कैलालीको रेडियन्ट ग्यास उद्योगमा चन्दको लगानी छ । झोलाबाट सुरु गरेर एलपी ग्यास उद्योग संघ अहिले पोखरामा वार्षिक साधारण सभा गर्ने अवस्थामा पुगेको उनी बताउँछन् । ग्यास उद्योग संघभित्रको विवाद, उद्योगीहरूको समस्या, नेपालमा ग्यास प्रयोगको अवस्था लगायत विभिन्न विषयमा आधारित रहेर नवनिर्वाचित अध्यक्ष चन्दसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । तीन कार्यकाल शिवप्रसाद घिमिरेले नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघको नेतृत्व गर्नु भयो । उहाँ संस्थाको नेतृत्वबाट बाहिरिँदै गर्दा सहज रुपमा नेतृत्व हस्तान्तरण हुन सकेन । यति थोरै सदस्य रहेको संस्थामा चुनावको माध्यमबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने अवस्था कसरी बन्यो ? हामीले साथीहरूलाई मिलाउन खोजेको हो । तर, उहाँहरूका अपेक्षा धेरै भए । साथीहरूलाई नेतृत्वमै आइराख्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । विगतमा सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्दै आइरहेका थियौं । यसपटक वरिष्ठ उपाध्यक्ष (कृष्णभक्त श्रेष्ठ)ले पनि अध्यक्ष बन्ने चाहना राख्नु भयो । तर, धेरै साथीहरूले तपाईं अध्यक्ष बन्नुपर्छ भनेर मलाई प्रस्ताव गर्नु भयो । भूतपूर्व अध्यक्षले पनि सपोर्ट गर्नु भयो । निर्वाचन समयमा कुशजी (संघका पूर्वअध्यक्ष कुशप्रसाद मल्ली) विदेश जानु भयो । तर, उहाँको समर्थन मलाई नै थियो । केही साथीहरूले साना तथा ठूला उद्योगका मुद्दा उठाउन थाले । तर, मेरो यो क्षेत्र व्यवस्थित गर्ने एजेन्डा छ । म तीन कार्यकाल महासचिव र दुई कार्यकाल उपाध्यक्ष भइसकेको थिएँ । महासचिव, उपाध्यक्ष मैले मागेर वा चुनाव लडेर होइन, सबै साथीहरूको सर्वसम्मतले गरेका थिएँ । यसपटक म सदस्य भएर पनि योगदान गर्न सक्छु भन्दा अरु साथीहरूले तपाई नै अध्यक्ष हुनुपर्छ भनेर दबाब दिनु भयो । मेरो पनि इच्छा र अन्य साथीहरूले पनि जोड गरेपछि उम्मेदवारी दिएँ । भोटिङमा जाँदा म माथि धेरै साथीहरूको विश्वास रहेछ भनेर स्पष्ट देखियो पनि । बहुमतको आधारमा तपाईं निर्वाचित हुनुभयो । तर, असन्तुष्ट पक्ष (तपाईंको विपक्षी)ले लगत्तै संघमा नरहेको घोषणा गर्नु भयो । अब उहाँहरूलाई कसरी साथमा लिएर जानु हुन्छ ? उहाँ (कृष्णभक्त श्रेष्ठ) वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । त्यो भन्दा पहिला उहाँ र म सँगै उपाध्यक्ष थियौं । यसअघिको निर्वाचनमा सन्चो नभएपछि म भारतमा उपचाररत थिएँ । त्यतिबेला उहाँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्नु भयो । जबकि म नै उहाँभन्दा सिनियर थिएँ । म तीन पटक महासचिव हुँदा उहाँ तीन पटक नै कोषाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । उहाँको पनि योगदान कम छ भन्न खोजेको होइन । उहाँ राम्रो मान्छे हो । तर, म सधैं उहाँभन्दा माथि नै थिएँ । ११औं अधिवेशनमा म बिरामी परेका कारण उपस्थित हुन सकिनँ । तैपनि मलाई उपाध्यक्ष पदमा राखेका थिए । किनकी यो मान्छे संघको लागि चाहिन्छ, कार्यसमितिबाट बाहिर गर्नु हुँदैन भनेर मलाई उपाध्यक्षमा दोहोर्याएका थिए । उहाँलाई अध्यक्ष बाहेकको पद छनोट गर्न आग्रह गर्याैं । तर, मान्नु भएन । तर, अहिले उहाँसहित १० जनाले संस्था छोडेको भन्नु भएको छ । संस्थाबाट बाहिर जाँदा कसैको पनि भलो हुँदैन । चुनाव लड्ने, हारेपछि छोड्छु भन्नु कति उपयुक्त हो ? तैपनि संघमा अरु समिति पनि छन् । कुन समितिमा उपयुक्त हुन्छ, सोही समितिमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । कृष्णभक्त श्रेष्ठसहित १० जनाले सामूहिक रुपमा संघ छाडेको घोषणा गर्नु भयो । उहाँलाई फिर्ता ल्याउने वातावरण हुन्छ कि हुँदैन ? उहाँहरूलाई फिर्ता ल्याउने गरी छलफल भइरहेको छ । संघका पूर्वअध्यक्षहरूले वार्ता गरिरहनु भएको छ । पूर्वअध्यक्ष गोकुल भण्डारी, निवर्तमान अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले छलफल तथा संवाद गरिरहनु भएको छ । १० जना गए पनि केही छैन भन्ने पक्षमा हामी छैनौं । उहाँ र हामी एउटै परिवारको मान्छे हो । हाम्रा समस्या र उहाँका समस्या समान छन्, अनुभव पनि समान छन् । तर, सानो केही हुने बित्तिकै तोडफोड गर्ने मनस्थितिबाट बाहिर निस्किनुपर्छ । यो संस्था राजनीति गर्ने थलो होइन । संस्थाको हकहित र आफ्नो उद्योगको हकहितको लागि काम गर्ने हो । हामी व्यवसायी हौं । नाफा कमाउनका लागि खोलिएको हो । हामीले समाजसेवा गर्ने होइन नी । हाम्रो व्यवसायमा सरकारले बिक्री र खरिद मूल्य स्पष्ट तोकेको छ । मूल्य निर्धारणको विषय हाम्रो हातमा छैन । ग्यासको मूल्य १ रुपैयाँ बढे पनि हामीलाई फाइदा हुँदैन, १ रुपैयाँ घटेपनि घाटा हुँदैन । संघमा शीर्ष समिति छ । त्यो समितिलाई कार्यसमिति भन्दा माथि राखिएको छ । कुनै संवाद गर्नुपर्ने भए कार्यसमिति, पदाधिकारी बैठक आवश्यक पर्दैन । शीर्ष समितिले नै काम गर्छ । विगतमा त्यो समितिमा पूर्वअध्यक्ष शिव प्रसाद घिमिरे, गोकुल भण्डारी र कुश मल्ली हुनुहुन्थ्यो । कुश मल्लीजीले म बस्दैन भन्नु भएको हुँदा त्यसमा कृष्णजीलाई बस्न आग्रह गरेका छौं । नेपालमा एलपी ग्यास उद्योगहरूले भोग्नु परेका समस्याहरू के-के हुन् ? ग्यास उद्योगीहरूले धेरै समस्या भोग्नु परेको छ । पहिलो त एलपी ग्यास सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नै छैन । हामीले बारम्बार एक्सप्लोसिभ एक्ट (विस्फोटक पदार्थ ऐन) बनाइदिनुपर्याे भन्दै सरकारसँग माग गर्दै आएका छौं । हामीले भारतको विस्फोटक पदार्थ ऐनलाई उल्था गरेर ड्राफ्ट सम्बन्धित सरोकारवाला निकायमा पेस गर्याैं । आवश्यकताका आधारमा संशोधन गरेर एउटा रूपरेखा तयार गर्न सरकारसँग माग गर्याैं । तर, सरकारले कानुन नै बनाइदिएको छैन । विस्फोटक सम्बन्धी केही कानुनी विषय उठ्यो भने गृह मन्त्रालयले हेर्छ भनेर पन्छिनु हुन्छ । जबकि पेट्रोलियम र ग्यास सम्बन्धी कानुन छुट्टै हुनुपर्छ । कानुनी अभावका कारण कुनै ग्यास सिलिण्डर पड्क्यो भने त्यो जिम्मेवारी कसको भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुन सकेको छैन । कहिलेकाहीँ घटना भइहाले भने सबैले ग्यास उद्योगीको दोष भनेर आफू पन्छिने गरेका छन् । जबकि सिलिण्डर बनाउने कम्पनी, रेगुलेटर बनाउने कम्पनी, पाइप बनाउने कम्पनी फरक-फरक हुन्छन् । उद्योगीहरूले बनाएको सिलिण्डरमा ग्यास भर्ने मात्रै हुन् । तर, दोष जति सबै ग्यास उद्योगीले बेहोर्नु परेको छ । एउटा पत्रकार सम्मेलनमा संघका निवर्तमान अध्यक्ष शिव प्रसाद घिमिरेले नेपालमा विस्फोटक ऐन कानुन र नियमन निकाय नहुँदा भारतबाटै इजाजत लिई उद्योग सञ्चालन गर्नुपरेको गुनासो गर्नु भएको थियो । नेपालमा सरकारले कानुन बनाउन नचाहेको हो की सहयोगीहरुको सक्रियता नदेखाएका हुन् ? पेट्रोलियम र ग्यास सम्बन्धी कानुन बनाइदिनु पर्याे भन्दै उद्योगीहरू सक्रिय भएका हौं । हामीले प्रत्येक पटक आन्दोलन तथा विरोधका कार्यक्रम गर्दा एउटा बुँदा कानुनी व्यवस्था सम्बन्धी हुन्छ । हामीले ग्याससँग सम्बन्धित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयललाई त्यो ड्राफ्ट दिएकै हो । त्यो कानुन बनाउन मन्त्रालयले नै पहल चाल्नुपर्ने हो । तर, विस्फोटक पदार्थसँग सम्बन्धी हामीले हेर्न मिल्दैन, गृह मन्त्रालयलाई लेखेर पठाउँछौँ भनेर पन्छिने काम गर्छ । उद्योग मन्त्रालयको सचिव नेपाल आयल निगमको अध्यक्ष बन्ने प्रावधान छ । उहाँलाई हामीले लिखित रुपमा पेस गरेको हो । हाम्रो अन्तर्गत नपर्ने भएकाले गृह मन्त्रालयलाई लेखेर पठाउँछौँ भन्नु हुन्छ । तर, हामीले देखाएको सक्रियता खेर गइरहेको छ । विगतमा तपाईंहरूले (नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ)ले १९ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नुभएको थियो । ती १९ वटा बुँदाहरूमा के-के माग सम्बोधन भए ? त्यसमा हामीले नेपाल आयल निगमसँग सम्झौता गरेका छौं । विभिन्न शीर्षकमा १२.७५ रुपैयाँ बढाउने माग पूरा भएको छ । जुन ६/७ वर्षदेखि बढेको थिएन । मुद्रास्फीतिका आधारमा मूल्य तय हुनुपर्ने माग हो । इण्डियन रिफाइनरीबाट नेपाली उद्योगसम्म आइपुग्दा एक सिलिण्डरमा २ रुपैयाँ, नेपालका उद्योगबाट वितरण गर्दा २ रुपैयाँ, लेबर कस्ट (मजदुर शुल्क) १ रुपैयाँ लगायत विभिन्न शीर्षकमा १२.७५ रुपैयाँ शुल्क बढेको छ । साथै, प्रत्येक दुई वर्षमा शुल्कमा पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको छ । बाँकी विषयमा पनि आयल निगमसँग सम्झौता गरेका छौं । हाम्रो जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि छ । आजभन्दा १०/१५ वर्ष पहिला लालमणि जोशी सचिव हुनुहुन्थ्यो । उहाँ आयल निगमको अध्यक्ष हुँदा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने सहमति भएको थियो । जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दा हुने खर्चमा २५ प्रतिशत खर्च नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ र ७५ प्रतिशत नेपाल आयल निगमले बेहोर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यतिबेला सम्झौता मात्रै भयो तर, कार्यान्वयनमा आउन सकेन । नेपाल आयल निगमले त्यो सम्झौतालाई कार्यान्वयन नै गरिरहेको छैन । अब आगामी बजेटमा रकम छुट्याउने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ । कमिसन बढाएर जनताको ढाड सेकेको आरोप तपाईंहरू माथि लाग्ने गरेको छ नि ? यसपटक १२.७५ रुपैयाँ कमिसन बढाउँदा जनतालाई १ रुपैयाँ पनि भार परेको छैन । आयल निगमले कमाएको नाफाबाट त्यो रकम घटेको हो । यो शुल्क पनि त्यतिकै बढाइएको होइन । नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिले वाणिज्य विभागका महानिर्देशककाे संयोजकत्वमा नापतौल तथा गुणस्तर विभागका उपसचिव, यातायात व्यवस्था विभागका उपसचिव, निजी क्षेत्रबाट एक जना (म थिएँ), आयल निगमबाट डीजीएम र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसहितको एउटा समिति बनेको थियो । त्यो समितिले यातायात क्षेत्रमा कति मूल्य वृद्धि भएको छ भनेर अध्ययन गर्न पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजलाई जिम्मेवारी दियो । कलेजले अध्ययन गरेर ढुवानी भाडा कति घट्यो, कति बढ्यो भनेर अध्ययन रिपोर्ट बुझायो । यस्तै, वित्तीय रिपोर्ट तयार पार्न काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई जिम्मेवारी दियो । फाइनान्सियल्ली कति असर परेको छ, श्रमिकको तलब कति बढेको छ भनेर अध्ययन रिपोर्ट बुझायो । समितिले यी दुईवटै रिपोर्टलाई कम्पायल गरेर शुल्क बढाउने निर्णय गरेको हो । त्यसैले हामीले चाहेर मात्रै बढाउने भन्ने हुँदैन । अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा शुल्क बढाइएको हो । अध्ययन रिपोर्टका आधारमा कति लागत लाग्ने निष्कर्ष निकालेको छ ? अहिले एउटा सिलिण्डरको मूल्य १९१० रुपैयाँ हो । त्यसमा प्रत्येक पार्टको विश्लेषण हुन्छ । त्यो सबै हिसाब गर्दा लागत अझै बढी आउँछ । तर, ग्यासको सम्पूर्ण खर्च नेपाल आयल निगमले बेहोर्छ । आयल निगमलाई समस्या परेको बेला सरकारले सहयोग गर्दै आएको छ । त्यसकारण अनुदानमा पाउने भएकाले १९१० रुपैयाँभन्दा बढी लागत भएपनि २ सय रुपैयाँ भन्दा बढी घाटा बेहोर्दै जनतालाई सस्तोमा दिने गरेको छ । उद्योगीले एक सिलिण्डरमा ३२ रुपैयाँ मात्रै पाउँछन् । विगतमा बिक्रेता (डिलर)हर"ले पनि ३२ रुपैयाँ पाउँथे । तर, बिक्रेताहरूको कमिसन बढेर ५० रुपैयाँ पुगिसक्यो, उद्योगीले ३२ रुपैयाँ मात्रै पाइरहेका छन् । जस्तो ग्यासको मूल्य २५ सय रुपैयाँ पुग्यो भने हामीले पाउने ३२ रुपैयाँबाट बढेर ३७ रुपैयाँ पुग्छ । यदि ग्यासको मूल्य १६ सय रुपैयाँमा झर्याे भने २६ रुपैयाँमा झर्छ । त्यसकारण हामीले पाउने कमिसनलाई स्वचालित प्रणाली (अटोमेसन)मा लैजानुपर्छ भन्ने माग छ । यस विषयमा निगमसँग सम्झौता भएको छ । समिति बनाएर अध्ययन गरेर एउटा मूल्य तोक्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले आफ्नो माग पूरा गर्न कृतिम अभाव गरेर जनतालाई भोकै राख्ने गरेका छन् । बजारमा अभाव देखाएर आफ्ना माग पूरा गर्नु त उचित भएन नि अभाव होइन । एक महिना अगाडि नै हामीले गर्ने विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छाैं । त्यो भन्दा अगाडि आयल निगम, मन्त्रालयसँग छलफल गर्छाैं । उहाँहरूसँग सहमति नभएपछि एक महिना अगाडि यो दिनदेखि पीडीयो बनाउँदैनौँ, यो दिनदेखि ग्यास उठाउँदैनौं, यो दिनदेखि भन्सार गर्दैनौं भनेर चेतावनी दिँदै जानकारी गराउँछौँ । तर, त्यो दिनसम्म भएको ग्यास बजारमा पठाएकै हुन्छौं । यदि हामीले बजारमा ग्यास नपठाउने हो भने कालोबजारीको मुद्दा लाग्छ । त्यतिबेला डिलरहरूले बदमासी गर्छन् । उनीहरुले गरेको बदमासी उद्योगीहरुलाई थाहा हुँदैन । कहिलेकाहीँ ग्यास उद्योगीभन्दा डिलर बढी हावी भएका पनि छन् । तर, तपाईंहरुले आन्दोलनको घोषणा गर्ने बित्तिकै डिलरवालाले कालोबजारी गर्छन् नी ? त्यो त सरकारले अनुगमन गर्नु पर्याे नि । वाणिज्य विभाग, स्थानीय प्रशासन, जिल्ला प्रशासनले बजार अनुगमनमा गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूले प्रत्येक डिलरमा अनुगमन गर्नुपर्याे नि । कुन डिलरलाई कति ग्यास दिएको छ, त्यसको दैनिक तथ्याङ्क दुई पटक मेल गरेका पठाएका हुन्छौं । प्रशासनले त्यसको तथ्याङ्क मागेर ग्यास सिलिण्डरहरू कहाँ गएका छन् भनेर अनुसन्धान गर्नुपर्याे नि । ग्यास खरिद गर्ने मान्छेले कति ग्यास सिलिण्डर किनेको छ, फोन नम्बर, कुन ठाउँको हो भनेर सबै विवरण राख्नुपर्ने हुन्छ । डिलरहरूले त्यसको तथ्याङ्क राखेको छ कि छैन भनेर सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले हेर्नुपर्छ । उद्योगीले उद्योगमा ग्यास रोकेर राखेको छ भने त्यो उद्योगीको बदमासी हो । ग्यास हुँदाहुँदै बजारमा नपठाउनु हाम्रो कमजोरी हो । भएका सबै ग्यास बजारमा पठाउने हाम्रो नीति हो । त्यसपछि उद्योगलाई केही दोष हुँदैन । अहिले अनलाइन बिलिङ हुन्छ । १० करोडभन्दा माथिको कर कार्यालयले अनलाइन लिङ राख्न निर्देशन दिएको छ । हामीले आन्दोलन गर्दा त्यसको फाइदा अरु कसैले उठाउँछन् भने त्यसबेला सरकारले पनि अनुसन्धान गर्नुपर्याे नी । कुन–कुन डिलर सञ्चालनमा छन् सबै सूची निगमसँग छ । कुन डिलरलाई कति सिलिण्डर बेचेको छ भनेर उद्योगले दैनिक २ पटक जानकारी दिएकै हुन्छ । ढुवानी साधन नहुँदा वार्षिक खर्बौं रुपैयाँ विदेशिएको पनि भन्नु भयो । ढुवानी सहजीकरणको लागि सरकारले के गर्नु पर्ने हो ? ढुवानीका लागि अहिले केही पनि भइरहेको छैन । हाम्रो करोडौं रुपैयाँ आवेदन शुल्क आयल निगममा छ । निगमले विगतमा ढुवानी गर्न इच्छुकको लागि आवेदन मागेको थियो । हामीले पनि संस्थागत तथा व्यक्तिगत रुपमा आवेदन दियौँ । १५ हजार रुपैयाँ प्रतिबुलेट आवेदन दिएका थियौं । सोही आधारमा साथीहरूले भारतमा बुलेट पनि बनाए । तर, नेपाल सरकारले पहल गर्न नसकेका कारण भारत सरकारले अनुमति दिएन । भारतमा एक्सप्लोसिभ एक्ट अनुसार पास हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, उनीहरुले बुलेट बनाइरहेको ठाउँमा बनाउन खोज्दा नेपाललाई दिने अथोरिटी छैन भन्नु भयो । हामीले राजदूतावासमार्फत कोसिस गर्याैं । त्यतिबेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले पनि त्यो विषय उठाउनु भयो । सायद उहाँले सक्नु भएन, अब उप्रान्त यस विषयमा थप कुरा नगर्नुहोस् भन्नुभयो । मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले पनि यो काम गर्न सक्नु भएन । त्यसकारण ढुवानीमा अर्बाैं रुपैयाँ बाहिरिएको सत्य हो । आफ्नो ढुवानी भयो भने नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा हुन्छ । आयल निगम वा निजी क्षेत्र पनि बुलेटमा लगानी गर्न तयार छन् । अहिले सबै भारतीय कम्पनीहरूले ढुवानी गरिरहेका छन् । ढुवानीमा सरकारले सहजीकरण नगरीकन काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । कति वटा बुलेट आवश्यक हो ? त्यसको लागत कति हुन्छ ? हामीले ५ सय वटा बुलेट चलाउने भनेर प्रस्ताव गरेका थियौं । त्यति भयो भने नेपालका लागि पर्याप्त हुन्छ । किनभने भारतीय ५ सय बुलेट चलिरहेका छन् । एउटा बुलेट बनाउन ६०/७० लाख रुपैयाँ पर्छ । त्यो मूल्यका आधारमा ३५ करोड रुपैयाँ बुलेटमा लगानी आवश्यक छ । निजी उद्योगी लगानी गर्न तयार छन् । हामीले आवेदन नै दिएको हो । मैले पनि १४/१५ वटा बुलेटका लागि आवेदन दिएको थिए । गाउँ नजिकै ग्यास उद्योग छन् । उद्योगहरूको कुनै सुरक्षा मापदण्ड छैन । कुनै कारणवश दुर्घटना भयो भने त्यसले ठूलो समस्या निम्त्याउने देखिन्छ । सुरक्षित ठाउँमा उद्योग सञ्चालन नगरेको आरोप लाग्छ । उद्योगहरू कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् ? जतिबेला उद्योग खुले, त्यतिबेला त्यहाँ गाउँ थिएन । यो समस्या ग्यास मात्रै नभई अन्य उद्योगहरूमा पनि छ । विगतमा कुनै गाउँ थिएन, गाउँभन्दा टाढा खुलेका थिए उद्योगहरू । ग्यासका लागि कम्तीमा पनि २ बिघा जग्गा आवश्यक पर्छ । ग्यास उद्योग सञ्चालनका लागि मापदण्ड अनुसार बुलेटबाट १५ मिटेर टाढा, मेसिनबाट टाढा हुनुपर्छ । नजिक विद्यालय, अस्पताल नभएको र ५ सय जनासम्मको बस्ती छैन भनेर अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएर उद्योग सञ्चालन गरेका हुन्छौं । यदि मापदण्ड पूरा गरेको छैन भने उद्योग सञ्चालन गर्न नै पाउँदैन । तर, उद्योग सञ्चालनमा आइसकेपछि मात्रै त्यहाँ बस्ती बसेको छ । तैपनि सरकारले कुनै खाली ठाउँको जमिन उपलब्ध गरायो भने ग्यास उद्योग सार्न तयार छन् । बस्तीलाई हटाउन सकिँदैन । सरकारले कुनै सुरक्षित ठाउँमा लिजमै भएपनि जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ । उद्योग सार्दाखेरि ५० प्रतिशत सामाग्री काम नलाग्ने हुन्छन् । तैपनि त्यो सबै खर्च उद्योगी आफैंले बेहोर्नुपर्छ । जग्गा जमिन, ढल, बिजुली, पानी दिनुपर्छ । ८/१० वटा उद्योगमा यस्तो समस्या छ । नयाँ आएका उद्योगमा खासै समस्या छैन । तर, भविष्यमा उनीहरूलाई पनि त्यस्तो समस्या पक्कै देखिन्छ । हाल ५७ वटा एलपी ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन् । सरकारले एलपी ग्यासको नयाँ लाइसेन्स दिँदैन । अब थप उद्योग आवश्यक छन् की छैनन् ? लाइसेन्स दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा छैन । कसैलाई पनि वर्जित गर्नु हुँदैन । तर, कानुनी प्रक्रिया सबै पूरा गरेर मात्रै नयाँ लाइसेन्स दिनुपर्छ । नयाँ उद्योगका लागि हाम्रो विरोध छैन, जे छ सबैलाई खुला गर्नुपर्छ । तर, अहिले भइरहेका उद्योग किनबेचको भइरहेका छन् । त्यसैले उद्योगहरूलाई मर्जर गर्न दिनुपर्ने हाम्रो माग हो । मर्जर सम्बन्धी कानुनका लागि माग गरिरहेका छौं । फिक्स व्यवसाय भएको ग्यास उद्योगहरूले किन मर्जर चाहेका हुन् ? एउटै मान्छेका २/३ वटा उद्योग छन् । र, नजिक नजिक उद्योग छन् । आपसमा उद्यमीहरू मिल्छन् भने एउटै बनाउन दिनुपर्छ । मर्जरपछि बढी गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ । मर्जर भएपछि हालको सेवालाई अझै उत्कृष्ट बनाउन सकिन्छ । १० जना एउटा उद्योग र १० जना अर्काे उद्योगमा काम गर्ने छन् भने मर्जरपछि १० जना भएपनि काम गर्न सकिन्छ । किनभने अहिले स्वचालित मेसिनहरू आइसकेका छन् । अब हामीले गुणस्तरमा जोड दिन खोजेको हो । लागत पनि मिनिमाइज हुन्छ । कति वटा उद्योग हुनुपर्छ ? हामीलाई ३०/३५ वटा उद्योग भए पुग्छ । थानकोटदेखि मुग्लिनसम्म ६/७ वटा उद्योग छन् । ती ६/७ वटा उद्योगमध्ये १/२ वटा उद्योग भए पुग्छ । काठमाडौं उपत्यकामा एउटा उद्योग भए पुग्छ । जबकि नेपाल ग्यास, सकर, एभरेष्ट लगायत २२ वटा कम्पनीले काठमाडौंमा मार्केटिङ गरिरहेका छन् । ग्राहकहरूले ग्यासमा गुणस्तरीयता र परिमाण कसरी चेक गर्ने ? बदमासी गर्नेहरूको ठाउँ छैन । उनीहरूलाई नियमन नै गरेर नियन्त्रण गर्ने हो । तर, सरकारले खरिद र बिक्री गर्ने मूल्य तोकेको हुन्छ । घरसम्म पुर्याएबापत पसलले थप पैसा लिनु स्वभाविक हो । यदि आफै लिएर जाने हो भने १९१० रुपैयाँ भन्दा बढी तिर्नु हुँदैन । त्यो भन्दा बढी मूल्य कसैले लिएको छ भने कारवाहीको दायरामा आउँछ । तर, सिलिन्डरमा तोकिएको परिमाणमा ग्यास छ कि छैन यकिन गरेर मात्रै लिनुपर्ने हुन्छ । ग्यास सिलिण्डर खरिद गर्दा अनिवार्य तौलेर मात्रै लिनुपर्ने हुन्छ । सिलिण्डरको तौल १५ केजी भन्दा बढी हुन्छ । त्यो सिलिण्डरमा १४.२ केजी ग्यास हुन्छ । जस्तो सिलिण्डरको तौल १५.५ केजी र ग्यास १४.२ केजी छ भने जोडेर तौल गर्दा २९.७० केजी हुनुपर्छ । यदि जोडेर २९.७ केजी भन्दा कम वा २९.५ केजी मात्रै पनि ग्यास छ भने २ सय ग्राम उद्योगीले कम भरेको हुन्छ । त्यो दोष उद्योगको हो । उद्योगीलाई कारवाही पनि हुन्छ । तर, सिल लगाएको हुनुपर्छ । सिल लगाएको छैन भने उद्योगले जिम्मा लिँदैन । त्यसैले तौलेर मात्रै ग्यास लिनुपर्ने हुन्छ । ग्यास सिलिण्डर अनिवार्य रुपमा तौलेर लैजानु पर्छ । तराजु पनि पसलले अनिवार्य राख्नुपर्ने कानुनमै उल्लेख छ । सरकारले ४ सय ५० किलोग्राम तौल भएको ग्यास सिलिन्डर बजारमा ल्याउने गृहकार्य अघि बढाएको छ । तपाईहरुको यसमा धारणा के छ ? यो औद्योगिक प्रयोजनका लागि ल्याउनुपर्छ, घरायसी प्रयोजनका लागि होइन । एक चरण पास भइसकेको छ । एल्मोनियम उद्योग, छड उद्योगमा एकैपटक २०/४० वटा सिलिण्डर प्रयोग गर्छन् । त्यसको सट्टा ठूलो सिलिण्डर भयो भने लागत पनि कम हुन्छ । यसमा सुरक्षा पनि राम्रो छ । यो अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ग्यास सिलिण्डर हो । जर्मनबाट किनेर ल्याएको सिलिण्डर हो । उद्योगहरूले फर्निस आयल प्रयोग गर्दा वातावरण बिगार्छ । एलपी ग्यास क्लिन इनर्जी भएकाले यसको प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ग्यासमा आउने गन्धले वातावरणलाई केही असर गर्दैन । त्यो ग्यास लिक भएको थाहा पाउनका लागि मात्रै गन्ध हालिएको हो । यो संसारभरको स्ट्याण्डर्ड हो । गन्धले ग्यास लिक भएको छ भनेर जानकारी दिएको हो । यदि त्यो गन्ध नहाल्ने हो भने ग्यास लिक भएको थाहा पनि पाइँदैन । ४५० केजी ग्यास सिलिण्डर भनेको ४०/४२ वटा सिलिण्डर हुन् । यो सिलिण्डर आउँदा आयल निगमलाई घाटा पनि कम हुन्छ । यो सिलिण्डर प्रयोग गर्नेले अनुदान पनि पाउँदैनन् । धेरै ग्यास बोकिराख्नु पनि परेन । एउटै ठूलो ग्यास हुँदा कम जोखिम पनि हुन्छ । सरकारले इण्डेक्सन चुलो प्रयोगमा जोड दिइरहेको छ । बिजुली खपतका लागि इण्डेक्सन चुलो निशुल्क वितरण पनि गरिरहेको छ । यसले एलपी ग्यास उद्योगलाई कस्तो असर गर्ला ? बिजुलीलाई हामी स्वागत गर्छाैं । किनभने यो नेपालको आफ्नै उत्पादन हो । ग्यासमा भर पर्दा नाकाबन्दीको बेला हाहाकार मच्चिएको थियो । त्यसैले बिजुली प्रयोग बढाउनु ठिक छ । बिजुली प्रयोग गरेर इण्डेक्सन चुलोमा खाना पकाएर खाँदा ग्यास उद्योगी खुशी नै छन् । तर, जहाँ बिजुली प्रशस्त छ, त्यहाँ ग्यासको माग पनि छ । संसारभर कुनै पनि ठाउँमा ग्यास प्रयोग घटेको छैन । अब हामीहरू औद्योगिकमा ग्यास प्रयोग बढाउँछौं । कम्तीमा १०/१५ वर्ष ग्यास उद्योगलाई केही असर गर्दैन ।
चीनको निर्यात वृद्धिदर ६ महिनाकै न्यूनतम, अमेरिकमा निर्यात ३३ प्रतिशतले घट्यो
काठमाडौं । अगस्ट महिनामा चीनबाट अमेरिकामा निर्यात ३३ प्रतिशतले घट्दा समग्र निर्यात वृद्धिदर पनि गत ६ महिनाकै कमजोर स्तरमा पुगेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘ट्रान्ससिप्मेन्ट’ (तृतीय मुलुकमार्फत पठाइने सामान) लक्षित गर्ने नीतिका कारण र व्यवसायिक अघिल्लो अग्रिम गतिविधि सुस्ताएको प्रभाव यसमा देखिएको हो । अमेरिकाबाट चीनले गरेका आयात पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६ प्रतिशतले घटेको चीनको भन्सार तथ्याङ्कले देखाएको छ । चीनको कुल निर्यात अगस्ट महिनामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा अमेरिकी डलरमा ४.४ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ, जसले फेब्रुअरीयताकै न्यूनतम वृद्धिदर देखायो । यो वृद्धिदर रोयटर्स सर्वेक्षणले अनुमान गरेको ५.० प्रतिशतभन्दा कम रह्यो । यो वृद्धिदर गत दुई महिनाभन्दा सुस्त देखिएको हो, जुन अघिल्लो वर्षको उच्च आधार (हाई बेस) प्रभावका कारण पनि हो । त्यसबेला चीनको निर्यात करिब डेढ वर्षकै उच्चतम गतिमा बढेको थियो । अगस्टमा आयात अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.३ प्रतिशतले बढ्यो, तर रोयटर्सको अनुमानित ३ प्रतिशतभन्दा कम रह्यो । आयात लगातार तेस्रो महिनामा बढेको भए पनि अचल सम्पत्ति (रियल स्टेट) क्षेत्रमा आएको मन्दी, बढ्दो रोजगारी असुरक्षा लगायतका कारण अझै कमजोर देखिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिको व्यापार नीतिले अमेरिकी बजारतर्फ पठाइने सामानमा दबाब बढाएपछि चीनले दक्षिण–पूर्वी एसिया, युरोपेली संघका मुलुकहरू, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकालाई विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । यद्यपि कुनै पनि देशले अमेरिकी बजारलाई प्रतिस्थापन गर्न सकेको छैन । अमेरिकी बजार अझै पनि चीनको सबैभन्दा ठूलो एकल व्यापार साझेदार रहँदै आएको छ । यस वर्ष अगस्टसम्म अमेरिकाले चीनका २८३ अर्ब डलर बराबरका सामान आयात गर्यो । त्यही अवधिमा युरोपेली संघतर्फ निर्यात ५४१ अर्ब डलर पुगेको थियो । अगस्ट ११ मा बेइजिङ र वाशिङ्टनबीच भएको सहमतिअनुसार दुवै पक्षले थप ९० दिनका लागि शुल्क युद्धविराम बढाएका थिए । यसअन्तर्गत अमेरिकी आयातमा करिब ५५ प्रतिशत अमेरिकी शुल्क र अमेरिकी सामानमा चीनले ३० प्रतिशत कर कायम गर्ने सहमति भएको पिटर्सन इन्स्चिच्युट फर इन्टरनेशनल इकोनोमिक्सका अनुसार बताइएको छ । तर, दुवै पक्षबीचको वार्ताले ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । अगस्ट अन्त्यतिर चीनका प्रमुख व्यापार वार्ताकार ली चेंगगाङको वाशिङ्टन भ्रमण पनि निष्कर्षविहीन रह्यो । चिनियाँ निर्यातकर्ताले अमेरिकी शुल्क चुकाउनबाट बच्न तेस्रो मुलुकमार्फत सामान पठाउने रणनीति अपनाउँदै आएका छन् । तर, अमेरिकी प्रशासनले यस्ता ‘ट्रान्ससिप्मेन्ट’ माथि निगरानी कडा गरेपछि यो रणनीति प्रभावकारी हुने वा नहुने अनिश्चितता बढेको छ । जुलाईमा अमेरिकाले ट्रान्ससिप्मेन्ट ठहरिएका सामानमा ४० प्रतिशतसम्मको अतिरिक्त शुल्क लगाउने घोषणा गरेको थियो । निजी क्षेत्रको निर्यातमुखी सर्वेक्षण रेटिङडग पर्चेसिङ म्यानेजर्स इन्डेक्सले अगस्टमा चीनको उत्पादन गतिविधि अपेक्षाभन्दा बलियो देखाएको जनाएको छ । नयाँ निर्यात अर्डरमा सुधार देखिएकोले बाह्य माग अझै स्थिर रहेको संकेत गरेको छ । यसै हप्तामा चीनले दुई प्रमुख मुद्रास्फीति सूचकाङ्कहरू— उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क (सीपीआई) र उत्पादक मूल्य सूचकाङ्क (पीपीआई) सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। गोल्डम्यान स्याच्सको अनुमानअनुसार पीपीआई मुद्रास्फीति अझै ‘गहिरो नकारात्मक’ रहन सक्नेछ, वार्षिक रूपमा २.९ प्रतिशतले घट्ने सम्भावना छ । तर मासिक आधारमा भने बेइजिङले अत्यधिक मूल्य कटौती नियन्त्रण गर्ने ‘एन्टी– इनभोलुसन’ नीति तथा कच्चा पदार्थको बढ्दो मूल्यको कारण सकारात्मक हुन सक्नेछ । यसैगरी, गोल्डम्यान स्याच्सले सीपीआई मुद्रास्फीति पनि ‘सामान्यतया नकारात्मक’ हुने अपेक्षा गरेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा अगस्टमा ०.२ प्रतिशतले घट्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ । (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित) इतिहासकै ठूलो तलब डिल : मस्कलाई टेस्लाको १ ट्रिलियन डलर प्रोत्साहन प्याकेज
माईतीघरमा जेनजी पुस्ताको प्रदर्शन (फोटो फिचर)
काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्धकाे विरोधमा जेन–जी पुस्ताले काठमाडौंमा प्रदर्शन शुरू गरेको छ । देशमा बढ्दै भएको बेथिती, भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धकाे विरुद्धमा जेन–जी पुस्ताले प्रदर्शन गरेको हो । काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा भेला भइ उनीहरुले यतिबेला प्रदर्शन गरिरहेका छन् । भ्रष्टहरूलाई जवाफदेही बनाउन, सरकारमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न र प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने आफूहरुको प्रदर्शनको उद्देश्य रहेको उनीहरुको भनाइ छ । जेन–जीले प्रदर्शनमा सहभागी हुने सबैलाई हिंसा, तोडफोड वा अव्यवस्था नगर्न आग्रह गरेको छ । यो आन्दोलन कुनै राजनीतिक लाभका लागि नभई नेपालको भविष्यका लागि भएको उनीहरुको दाबी छ ।
शिवम् सिमेन्टको ‘नो कम्प्रमाइज’ अभियान अन्तर्गत तेस्रो भिडियो सार्वजनिक
काठमाडौं । शिवम् सिमेन्टले लोकप्रिय क्याम्पेन ‘क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रमाइज’ अन्तर्गत तेस्रो भिडियो सार्वजनिक गरेको छ। नवीनतम भिडियोमा हाम्रो जीवनको प्रत्येक सेकेन्डको महत्वलाई देखाइएको छ । दुई साथीको कथामार्फत प्रस्तुत भिडियोमा एक जना यात्रु समयमै विमानस्थल पुग्छन् भने अर्कोले उडान ढिलाइ हुने आशंकामा घरमै बस्छन् । तर, जहाज समयमै उड्दा उसले आफ्नो अवसर गुमाउँछ । यसरी, 'समयको मामलामा नो कम्प्रमाइज' भन्ने सशक्त सन्देश भिडियोमार्फत दर्शाइएको छ । यसअघि, क्याम्पेनको पहिलो चरणमा एक कर्तव्यनिष्ठ ट्राफिक प्रहरीको जीवनमार्फत 'कर्तव्यको मामलामा नो कम्प्रमाइज' भन्ने सन्देश दिइएको थियो । दोस्रो भिडियोमा घरबेटी र भाडावालबीचको सम्झौतामार्फत 'सर्तकताको मामलामा नो कम्प्रमाइज' भन्ने सन्देश प्रस्तुत गरिएको थियो। यी दुवै सामग्रीलाई दर्शकले अत्यधिक रुचाएका थिए । शिवम् सिमेन्टका अनुसार, यो अभियान केवल विज्ञापन नभई समाजप्रतिको उत्तरदायित्व र जनचेतना अभिवृद्धिमा केन्द्रित छ । कम्पनीले 'नो कम्प्रमाइज भन्न जति सजिलो छ, व्यवहारमा पुरा गर्न त्यति नै गाह्रो हुन्छ । तर जसले पुरा गर्छ, उसको शिर सधैं ठाडो हुन्छ' भन्ने सन्देशमार्फत आफ्ना उत्पादनमा गुणस्तरमा कहिल्यै सम्झौता नगर्ने नीतिलाई झनै स्पष्ट पारेको छ ।
माइडियाको दशैं-तिहार योजना सार्वजनिक, बम्पर उपहारमा जुम स्कुटर
काठमाडौं । सीजी इलेक्ट्रोनिक्सले ग्लोबल होम अप्लायन्स ब्रान्ड माइडियाको तर्फबाट दशैं–तिहारलाई लक्षित गरी ‘माइडिया दशैं–तिहार २०८२ बाइ एन्ड वीन जुम’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । यस अफरअन्तर्गत माइडियाका होम अप्लायन्स खरिद गर्ने उपभोक्ताले विभिन्न आकर्षक अफर तथा उपहार पाउनेछन् । योजनाअन्तर्गत बम्पर लक्की ड्रमार्फत भाग्यमानी ग्राहकले हीरो जुम १२५ सीसी स्कुटर जित्ने अवसर पाउने छन् । त्यस्तै, उपभोक्ताले सीयोर सर्ट गिफ्ट अन्तर्गत साइड–बाइ–साइड मल्टी–डोर रेफ्रिजरेटरमा निस्शुल्क इन्डक्सन, वासिङ मेसिनमा निस्शुल्क ६ केजी एरियल, डीसवासरमा नि:शुल्क डीसवासर ट्याब्लेट प्राप्त गर्नेछन् । साथै, अधिकतम ३७ हजार ७ सय रुपैयाँसम्म क्यासब्याक अफर पनि उपलब्ध छ। ग्राहकहरूले खरिदपश्चात उपलब्ध क्युआर कोड स्क्यान गरेर आफ्नो विवरण दर्ता गरी बम्पर लक्की ड्रमा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
स्कुल–कलेज छाडेर माइतीघरमा पुगे जेनजी, भ्रष्टाचार र अव्यवस्थाविरुद्ध प्रदर्शन
काठमाडौं । भ्रष्टाचार, अव्यवस्था र सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयको विरोध गर्दै नयाँ पुस्ताका युवा (जेन जी) ले सडक आन्दोलन सुरु गरेका छन् । स्वतस्फूर्त रूपमा काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा भेला भएका उनीहरूले ‘जेनजी पुस्ता चिच्याउँछ, भ्रष्टलाई गिज्याउँछ’, ‘स्वतन्त्र आवाज हाम्रो अधिकार’, ‘स्टप करप्सन’ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेका थिए । कतिपय विद्यार्थीहरू विद्यालय र कलेजको पोशाकमै प्रदर्शनमा देखिएका थिए । पहिले सामाजिक सञ्जालमा मात्र सीमित आलोचना र असन्तुष्टिलाई जेनजी पुस्ताले सडकमा उतारेसँगै आन्दोलनलाई विभिन्न पेशा, व्यवसाय र क्षेत्रका व्यक्तिहरूले समर्थन गरेका छन् । राजनीतिक दलसँग आवद्ध भ्रातृ संस्थाहरूलाई भने उनीहरूले प्रदर्शनमा सहभागी नहुन स्पष्ट आग्रह गरेका छन् ।
