आठ करोडको लगानीमा चिया उद्योग सञ्चालन, विदेशमा प्रतिकेजी एक लाखसम्ममा बिक्री
इलाम । इलामको जस्बिरे चिया प्रशोधन उद्योगले पछिल्लो समय आफ्नो उत्पादन क्षमतालाई तीन गुणाले विस्तार गरेको छ । दुई वर्षअघि सो उद्योग आगलागीबाट क्षति समेत भएको थियो । उद्योग सञ्चालक गृष्म सुब्बाले उद्योगद्वारा उत्पादित अर्गानिक अर्थोडक्स ‘स्पेशल टी’ अमेरिका, जापान र जर्मनीका बजारमा बिक्री हुने गरेको जानकारी दिए । इलाम नगरपालिका–४ जस्बिरे गाउँका १८५ घरपरिवारले उत्पादन गर्ने हरियोपत्ती र उद्योगको ६० रोपनी तथा भाडामा लिएको ४०० रोपनी जमिनमा उत्पादन हुने हरियोपत्ती प्रशोधन भइरहेको उनले बताए । ‘वार्षिक ३० हजार केजी अर्गानिक अर्थोडक्स चिया उत्पादन भइरहेको थियो । यस वर्षदेखि उत्पादन क्षमता बढाएर एक लाख केजी पुर्याउने तयारी छ’, सञ्चालक सुब्बाले भने, ‘दुई वर्षअघि भएको आगलागीमा रु आठ करोड बराबरको क्षति बेहोरेर फेरि शून्यबाट यात्रा सुरु गरेका हौँ ।’ एक दशकअघि १४ लाखको लगानीबाट सुरु गरिएको जस्बिरे चिया प्रशोधन उद्योग अहिले आठ करोडको लगानीमा विस्तार भएको छ । उद्योगको सबैभन्दा ठूलो विशेषता ‘स्पेशल टी’ हो । वार्षिक सात हजार केजी उत्पादन हुने यो चियामध्ये करिब दुई हजार केजी सुइरोबाट मात्र तयार गरिन्छ । उद्योगले प्रतिकेजी १५ हजारमा बिक्री गर्ने यही चिया विदेशी बजारमा एक लाखसम्ममा पुग्ने उद्योगका अर्का सञ्चालक शरद सुब्बाले बताए । ‘नेपालसँगै अमेरिका, जापान, फ्रान्स, चीन, नेदरल्यान्ड्स, डेनमार्क र जर्मनीसम्म जस्बिरे चियाले बजार बनाएको छ ।’ शरदले भने, ‘विदेशमा पुगेपछि हामीले १५ हजार रुपैयाँ प्रतिकेजी बेचेको चिया एक लाखसम्ममा बिक्री भएको छ ।’ उद्योगको सफलतामा सुब्बा परिवारका सबै सदस्यको भूमिका छ । ‘नेपाल टी च्यालेन्ज–२०२४’ का ‘बेस्ट टी मेकर’ शरद सुब्बाले चियाको गुणस्तर सम्हालिरहेका छन् भने अन्य सदस्यले बजार व्यवस्थापन, प्राविधिक पक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनमा जिम्मेवारी पाएका छन् । २०४२ मा स्वर्गीय भैरव रिसालले सुरु गराएको चियाखेती विस्तारको अभियान आज फैलिरहेको हो । रिसालले यहाँ आउँदा आलुखेती मात्र होइन, चिया रोप्न पनि सिकाएका थिए । त्यतिखेर चियाखेतीबारे ज्ञान आर्जन गरेका स्थानीय सूर्य सुब्बालाई कुनै दिन आफ्ना छोराहरूले चिया उद्योग नै सञ्चालन गर्लान् भन्ने लागेको थिएन । तर, अहिले उनका छोराहरूले सञ्चालन गरेको ‘जस्बिरे चिया प्रशोधन उद्योग’ चिया उद्योगका क्षेत्रमा ‘ब्रान्ड’ बनेको हो । सूर्यका चार भाइ छोरा छन् । त्यसमध्येका जेठो र माइलो शरद र गृष्मले १० वर्षअघि जम्मा १४ लाख लगानीमा उद्योग सुरु गरेका थिए । गृष्मले उद्योगको बजार व्यवस्थापन गर्छन् । शरद नेपालकै ‘बेस्ट टी मेकर’ हुन् । उनले चिया बनाउन थालेको २० वर्ष भइसकेको छ । उद्योगमा उत्पादन हुने सबै किसिमका चिया शरदले बनाउँछन् । साहिँला छोरा निर्विकल्पको काम उद्योगको प्राविधिक पाटो हेर्ने हो । कान्छा छोरा विकल्प अस्ट्रेलियामा मार्केटिङ अध्ययनरत छन् । गृष्मका छोरा कर्म पनि भर्खरै पढाइ सकेर उद्योगमा काम गर्न आएका हुन् । उनको काम विदेशी पाहुनालाई चियाका बारेमा जानकारी दिनु हो । यहाँ सुनकेसरी, रेड पान्डा, कोठीडाँडा ब्यूटीलगायत नामका ३५ भन्दा बढी प्रकारका अर्गानिक अर्थोडक्स चिया उत्पादन हुने गरेको छ । एक वर्षमा ‘स्पेशल टी’ मात्र सात हजार केजी उत्पादन हुन्छ । रासस
६ बैंकले घटाउँदा साउनमा झन् सस्तो भयो बैंकको ब्याज, कुनको कति ?
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले साउन महिनाका लागि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् । साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी अधिकांश बैंकले व्यक्तिगत तथा संस्थागत दुवै निक्षेपमा ब्याजदर घटाएको जनाएका हुन् । वाणिज्य बैंकहरूको औसत व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेप ब्याजदर साउन महिनाका लागि ०.०९ प्रतिशत बिन्दुले घटेर ४.१७ प्रतिशतमा झरेको छ । असार महिनामा यो दर ४.२६ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, संस्थागत मुद्दती निक्षेपतर्फको औसत ब्याजदर पनि ०.०६ प्रतिशत बिन्दुले घटेर ३.१२ प्रतिशत कायम भएको छ । असारमा यो दर ३.१८ प्रतिशत थियो । असार महिनाका लागि ६ बैंकले ब्याजदर घटाएका छन् भने १४ बैंकले दर यथावत् राखेका छन् । ब्याजदर घटाउने बैंकहरूमा कुमारी बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, सिटिजन्स बैंक, एनएमबि बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक रहेका छन् । त्यस्तै, कृषि विकास बैंक, एभरेष्ट बैंक, नेपाल बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, प्राइम बैंक, प्रभु बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, हिमालयन बैंक, सिद्धार्थ बैंक, नबिल बैंक, सानिमा बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) र एनआईसी एशिया बैंकले ब्याजदर यथावत् राखेका छन् ।
निर्धारित समयअगावै रिखुवा खोलामा पक्की पुल निर्माण
फिक्कल । इलामको दक्षिणी क्षेत्र माई नगरपालिकादेखि पश्चिमी क्षेत्र माङसेबुङ गाउँपालिकाको धार्मिकस्थल लारुम्बा जोड्ने आत्मानन्द मार्गअन्तर्गत माई –६ स्थित रिखुवा खोलामा पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । सङ्घीय सरकारअन्तर्गत पुल सेक्टर धरानको ३० करोड ६४ लाख ८४ हजारको लागतमा यहाँ पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएको आयोजना प्रमुख इन्जिनियर आशिष थापा मगरले जानकारी दिए । ३३ करोड ९८ लाख २२ हजार ५८९ मा ठेक्का खुलेकोमा निर्माण कम्पनीले ३० करोड ६४ लाख ८४ हजारमा सम्झौता गरी निर्धारित समयअगावै पुल निर्माण सम्पन्न गरेको हो । आयोजना प्रमुख मगरका अनुसार विसं २०७९ पुस ३० गते शान्ति निर्माण सेवासँग विसं २०८३ असार ३० गतेभित्र पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले भने निर्धारित समयभन्दा अगावै काम सम्पन्न गरेको उनले जानकारी दिए । अन्य धेरै योजनामा पटकपटक म्याद थप गर्दा ठेकेदार कम्पनीले निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्ने गुनासो आइरहेका बेला यस आयोजनाको काम निर्धारित समयअगावै सम्पन्न हुनु सकरात्मक पक्ष भएको आयोजना प्रमुख मगरले बताए । पुल सेक्टरका इन्जिनियर हरि मण्डलले २०० मिटर लम्बाइ र ११ मिटर चौडाइको पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिए । निर्माण सम्पन्न भएसँगै सो पुल सञ्चालनमा आएको छ । पक्की पुल निर्माण भएसँगै स्थानीयवासीलाई यात्रा गर्न सहज र सुरक्षित भएको छ । पुल नहुँदा वर्खामा खोलामा बाढी आउँदा आवतजावत पूर्ण रुपमा ठप्प हुने गरेको थियो । विशेषगरी बिरामी एवं गर्भवतीलाई अस्पताल पुर्याउन र विद्यार्थीलाई विद्यालय जानआउन समस्या हुने गरेको थियो । पक्की पुल निर्माण भएपछि दुई स्थानीय तहका नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुगेको माई नगरपालिका–६ का बुधराज योङहाङले बताए । 'यसअघि पुल नहुँदा पानी पर्नसाथ वारिका मान्छे पारी जान र पारिका मान्छे वारी आउन समस्या हुने गर्दथ्यो', योङहाङले भने, 'पुल सञ्चालनमा आएपछि त्यो वर्षौंदेखिको समस्या सधैँका लागि अन्त्य भएको छ ।' पुल निर्माणपछि माङसेबुङका नागरिकहरु झापाको विर्तामोड एवं माई नगरपालिकामा नागरिक धार्मिक क्षेत्र लारुम्बा आवतजातवत गर्न सहज भएको माई नगरपालिकाका प्रमुख खम्बासिंह लिम्बूले जानकारी दिए ।
१८ सुकुम्वासी परिवार बने घरधनी, सबैले पाए लालपुर्जा
काठमाडौं । बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाले सुकुम्वासी परिवारलाई घर र जग्गासहित लालपूर्जा उपलब्ध गराएपछि सुकुम्वासी समस्या समाधान भएको छ । नगरपालिकाले पहिचान भएका १८ सुकुम्वासी परिवारलाई जग्गा खरिद गरेर घर निर्माण गरी लालपूर्जा हस्तान्तरण गरेको छ । नगर उपप्रमुख हरिहर शर्माका अनुसार सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि अघिल्लो कार्यकालदेखि नै पहल सुरु गरिएको थियो । सबै सुकुम्वासी परिवारले घर, जग्गा र लालपूर्जा पाए पनि नगरपालिकालाई औपचारिक रूपमा सुकुम्वासी मुक्त घोषणा गर्न भने राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी रहेको उनले बताए । उनले नागरिकलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै त्यसअनुसार नगरपालिकाले सुकुम्वासीको पहिचान, जग्गा खरिद, घर निर्माण र लालपूर्जा वितरणको काम गरेको बताए । नगरपालिकाले सुकुम्वासीका साथै प्राकृतिक विपद्का कारण विस्थापित तथा आर्थिक अभावका कारण घर बनाउन नसकेका ४४ परिवारका लागि पनि घर निर्माण गरिदिएको छ । त्यसका लागि नगरपालिकाले कार्यविधि बनाएर घर विहीन परिवारलाई ३ लाख रुपैयाँ, विपद्का कारण घर गुमाएका परिवारलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ र आर्थिक अभावका कारण घर पुनर्निर्माण गर्न नसकेका परिवारलाई २ लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराएको उपप्रमुख शर्माले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा तीन पुस्तासम्म घर नभएका परिवारलाई आवास निर्माण गरिएको थियो । दोस्रो चरणमा विपद् वा आर्थिक समस्याका कारण आफ्नै घरमा बस्न नसकी अरूकै घरमा आश्रित परिवारलाई घर निर्माण गरेर बसोवासको व्यवस्था गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । घर प्राप्त गर्ने स्थानीय उषा नेपालीले नगरपालिकाको सहयोगपछि स्थायी रूपमा बस्ने ठाउँको चिन्ता हटेको बताए । उनले भने, ‘हामी समस्यामा पर्दा नगरपालिकाले घर बनाइदियो । अहिले गरिब र विपन्नको समस्या पनि सम्बोधन भएको अनुभूति भएको छ । घर पाएपछि अब बाँकी आवश्यकता मेहनत गरेर पूरा गर्न सकिन्छ ।’
खुला बजार कारोबार विनियमावली संशोधन, तरलता व्यवस्थापनमा नयाँ व्यवस्था लागू
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबारलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन ‘राष्ट्र बैंक खुला बजार कारोबार विनियमावली, २०७८’ को छैटौं संशोधन जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (दोस्रो संशोधन) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै जारी गरिएको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक खुला बजार कारोबार (छैटौं संशोधन) विनियमावली, २०८३’ तत्काल लागू भएको छ । संशोधित विनियमावलीले राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खुला बजार कारोबारका काउण्टरपार्टीका रूपमा परिभाषित गरेको छ । विनियमावलीअनुसार खुला बजार कारोबार सञ्चालनका लागि डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा खुला बजार कारोबार सञ्चालन समिति गठन गरिनेछ । समितिमा मौद्रिक व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक, आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थ मन्त्रालयका प्रथम श्रेणीका राजपत्राङ्कित प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् भने मौद्रिक व्यवस्थापन विभागका निर्देशक सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्ने भए पनि कम्तीमा सातामा एकपटक अनिवार्य रूपमा बस्नुपर्नेछ । अध्यक्षसहित कम्तीमा तीन सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । राष्ट्र बैंकले प्रत्येक आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेपछि त्यसमा उल्लेखित उद्देश्य र लक्ष्यअनुसार खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने, आवश्यक मौद्रिक उपकरण छनोट गर्ने तथा कारोबारको अवधि निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार वित्तीय प्रणालीमा अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापनका लागि रिपो, रिभर्स रिपो तथा निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत अधिकतम १४ दिनसम्मका नियमित खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्न सकिनेछ । त्यस्तै, आन्तरिक तथा बाह्य परिसूचकका आधारमा दुई साताभन्दा बढी अवधिको तरलता असन्तुलन देखिएमा समितिले संरचनात्मक खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्न सक्नेछ। यसअन्तर्गत सोझै खरिद वा बिक्री बोलकबोल, दीर्घकालीन रिपो वा रिभर्स रिपो, दीर्घकालीन निक्षेप संकलन तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । विभागीय निर्णयबाट सञ्चालन हुने नियमित खुला बजार कारोबारमा रिपोतर्फ बक्यौता रकम ४५ अर्ब रुपैयाँ र रिभर्स रिपो तथा निक्षेप संकलनतर्फ कुल ४५ अर्ब रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ । साथै, दैनिक कारोबार भने अधिकतम १५ अर्ब रुपैयाँसम्म मात्र गर्न पाइनेछ । अल्पकालीन ब्याजदरमा आउने उतारचढाव नियन्त्रण गरी ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्न मौद्रिक नीतिअनुसार ब्याजदर करिडोरभित्र स्थायी तरलता सुविधा, ओभरनाइट रिपो तथा स्थायी निक्षेप सुविधा जस्ता उपकरण प्रयोग गरिने विनियमावलीमा उल्लेख छ । खुला बजार कारोबारमा सहभागी हुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको न्यूनतम पूँजीकोष अनुपातको कम्तीमा ५० प्रतिशत पूँजीकोष कायम गरेको हुनुपर्नेछ । साथै, राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परी समस्याग्रस्त संस्थाका रूपमा वर्गीकृत नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
असोजभित्र सबै बैंक खातामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ग्राहकको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्न नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८३ असोज मसान्तभित्र सबै खातावालाको राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवस्था अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मोबाइल एप्लिकेशन वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट खातावालासँग राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण भए वा नभएको स्वघोषणा लिनुपर्नेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेका नेपाली नागरिकको हकमा सोही अवधिभित्र मोबाइल एप वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर संकलन गरी ग्राहक पहिचान (केवाईसी) अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, राष्ट्रिय परिचयपत्र नलिएका नेपाली नागरिकलाई परिचयपत्र प्राप्त गरी ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गर्न प्रत्येक ६ महिनामा मोबाइल एप वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट जानकारी गराउने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मिलाउनुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने, असक्त, असहाय नागरिक तथा १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको हकमा भने राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य नहुने स्पष्ट गरेको छ । यस्तो अवस्थामा अन्य आवश्यक परिचय खुल्ने कागजातका आधारमा बैंक खाता खोल्न तथा बैंकिङ कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
१८४ बिगाहामा बन्दै ४५ सरकारी भवन, सिटी हलदेखि अदालतसम्म
काठमाडौं । देशकै कान्छो जिल्ला नवलपुरमा निर्माणाधीन नमूना जिल्ला सदरमुकामको कामले तीव्रता पाएको छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारका अधिकांश कार्यालय एउटै प्रशासनिक परिसरमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले कावासोती नगरपालिका-३ मा नमूना सदरमुकाम निर्माण भइरहेको हो । नेपालको संविधान-२०७२ अनुसार नवलपरासी विभाजनपछि बनेको नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्तापूर्व) जिल्लाका लागि करिब १८४ बिगाहा क्षेत्रफलमा यो आयोजना अघि बढाइएको हो । आयोजनाको शिलान्यास २०७६ वैशाख ७ मा भए पनि निर्माण कार्य २०८१ सालपछि मात्रै तीव्र रूपमा अघि बढेको हो । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी इन्जिनियर द्रोणमानदेव कटुवालका अनुसार हाल दुई वटा ठेक्कामार्फत पहिलो चरणमा १४ वटा भवन निर्माण भइरहेको छ । पहिलो ठेक्काअन्तर्गत चौधरी कन्स्ट्रक्सनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र दुई वटा एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण गरिरहेको छ । २७ करोड रुपैयाँ लागतमा उक्त निर्माण कार्य आगामी पुसभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । हालसम्म यसमा ५० प्रतिशत भौतिक र ४५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको कार्यालयले जनाएको छ । एकीकृत भवनमा हुलाक, आन्तरिक राजस्व, कोष तथा लेखा नियन्त्रक, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ लगायतका कार्यालय सञ्चालन हुनेछन् । यस्तै, जिल्ला अदालत, जिल्ला समन्वय समिति र सशस्त्र प्रहरी बलका लागि भने छुट्टै भवन निर्माण भइरहेको छ । सबै भवन अपाङ्गमैत्री हुनेछन् । तीन तले भवनमा लिफ्ट र र्याम्पको व्यवस्था गरिनेछ भने जिल्ला अदालतको भवन चार तले हुनेछ । दोस्रो ठेक्काअन्तर्गत समानान्तर-बुद्ध हिमाली जेभीले सिटी हलसहित ११ वटा भवन, सडक, खानेपानी, विद्युत्, तटबन्ध र पर्खाल निर्माणको काम गरिरहेको छ । ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको यो ठेक्कामा हाल ४२ प्रतिशत भौतिक र ४० प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अनुसार आयोजना सम्पन्न भएपछि २३ मिटर चौडाइका सडक, फुटपाथ, साइकल लेन, सडक बत्ती, पार्क, हरियाली क्षेत्र र करिब ८ किलोमिटर आन्तरिक सडक सञ्जाल निर्माण हुनेछ । पहिलो चरणमै ५०० क्षमताको सिटी हल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला अदालत तथा अन्य सङ्घीय कार्यालय सञ्चालनमा आउनेछन् । गुरु योजनाअनुसार प्रशासनिक, न्यायिक, सुरक्षा, सार्वजनिक सेवा र हरियाली क्षेत्र छुट्टा छुट्टै व्यवस्थापन गरिनेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला न्यायाधीशलगायत कर्मचारीका लागि आवास, अतिथि गृह, पुस्तकालय, सभाहल, खाजाघर, पार्किङ, फुटबल र क्रिकेट मैदानसमेत निर्माण गर्ने योजना छ । आयोजनाअन्तर्गत कुल ४५ वटा सरकारी भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कुल क्षेत्रफलको ६० प्रतिशत भाग कङ्क्रिटरहित हुनेछ भने २१.५९ प्रतिशत क्षेत्र खुला रहनेछ । पार्किङ क्षेत्रमा एकैपटक ९५० वटा कार र १०० वटा बस पार्किङ गर्न सकिनेछ ।
निर्माण व्यवसायीलाई राहत, १० प्रतिशत ब्याज तिरेर कर्जा पुनर्संरचना गर्न सकिने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी प्राप्त गर्न बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीलाई राहत दिने उद्देश्यले निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्जा पुनरतालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भई परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको वा निर्माणाधीन रहेको तर भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीले यस्तो सुविधा पाउनेछन् । यसका लागि ऋणीको अनुरोध, नगदप्रवाह (क्यास फ्लो) विश्लेषण तथा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्नेछन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्तो पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना २०८३ असोज मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । यस्तै, पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जामा न्यूनतम ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, निष्क्रिय (नन–परफर्मिङ) वर्गमा वर्गीकृत कर्जाको हकमा भने साविककै कर्जा वर्गीकरण र सोहीअनुसारको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम रहनेछ । यो सुविधा लिन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेको पुष्टि गर्ने कागजात अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
