लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट एघार जना पक्राउ
काठमाडौं । हिजो शुक्रबार र शनिबार देशका विभिन्न भागमा गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट ११ जनालाई पक्राउ गरेको छ । केन्द्रीय प्रहरी समाचारकक्षका अनुसार काठमाडौं, चितवन, कञ्चनपुर, सिरहा, मकवानपुर, डडेलधुरा र कैलालीबाट उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो । अभियुक्तहरुबाट चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र पाइने विभिन्न किसिमका औषधि र लागुऔषध खैरो हेरोइनसहित पक्राउ गरेको हो । यसैबीच, गस्तीमा रहेको प्रहरीले गोरखा, ताप्लेजुङ र कपिलवस्तुमा तीन जनाको शव फेला परिएको जनाइएको छ ।
शीर्ष नेताकै सम्पत्ति छानबिन गरेर सुशासन सुरु गर्छौँ : विश्वप्रकाश शर्मा
गुल्मी । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सुशासन स्थापना गर्न पार्टीका शीर्ष नेताकै सम्पत्ति छानबिन सुरु गर्ने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस छत्रकोटले शनिबार गुल्मी क्षेत्र नं १ को चोयगामा आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै शर्माले उनले सभापति गगनकुमार थापा र पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाको सम्पत्ति छानबिन गरेर सुधारको थालनी गरिने बताए । 'भ्रष्टाचारको आरोप लागेमा जोसुकै नेता भए पनि पार्टी सदस्यताबाट हटाएर कानुनी प्रक्रियालाई सघाउँछौँ, मुद्दा लागेपछि राजनीतिक संरक्षण होइन, कानुनलाई सहयोग गर्ने संस्कार बसाल्छौँ', शर्माले भने । उनले कर्मचारी प्रशासनको मनोबल खस्किएको उल्लेख गर्दै इमानदार कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइने प्रतिबद्धता जनाए । 'नागरिकले सबै कागजात लिएर कार्यालय पुग्दा पनि काम नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्छौँ', उनले भने । शर्माले कांग्रेस भरपर्दो र पुरानो लोकतान्त्रिक शक्ति भएको दाबी गर्दै २०६४ सालको जस्तो आवेगमा विवेक गुमाउने गल्ती नदोहोर्याउन मतदातालाई आग्रह गरे । 'सिँगो टिम, विज्ञ र योग्य व्यक्तिहरूलाई समेटेर देश हाक्ने क्षमता कांग्रेससँग छ', उनले भने । जेनजी युवाहरुले खोजेको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न कांग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्ने उनको तर्क थियो । विदेशमा रहेका नेपाली समुदायलाई पार्टीसँग जोड्नका लागि विशेष पहल गरिने तथा गैरआवासीय नेपालीलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न पहल गरिने शर्माको भनाइ थियो । विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न तीन सिफ्टमा काम गर्ने कार्यशैली अपनाइने बताउँदै शर्माले श्रमिक, ठेकेदार र इञ्जिनियरबीच समन्वय गरी समयमै आयोजना सम्पन्न गरिने दाबी गरे । कार्यक्रममा गुल्मी क्षेत्र नम्बर १ का कांग्रेस उम्मेदवार चन्द्रकान्त भण्डारीले जनताको विश्वास नै आफ्नो मुख्य शक्ति भएको बताए । उनले आफ्नो क्षेत्रका अधुरा विकासका योजना पूरा गर्ने र युवालाई रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन : आठ जनालाई कारबाही
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेका आठ जनालाई कारबाही र ९४ जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारबाट ५७ वटा स्पष्टीकरणको जवाफ प्राप्त भएको तथा छ जनालाई पुनः स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगका कानुन अधिकृत मोहनराज जोशीले जानकारी दिए । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको भनी उजुरी परेका राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सरकारी एवं गैरसरकारी संस्था, सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ । दर्ता भएका सञ्चारमाध्यम र त्यहाँ आबद्ध पत्रकारलाई भने प्रेस काउन्सिल नेपालमार्फत स्पष्टीकरण सोधिएको छ । देशभरबाट हालसम्म एक हजार ७६ वटा उजुरी प्राप्त भएकामा एक हजार ६१ वटा किनारा लगाइएको आयोगले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी उजुरी लुम्बिनी प्रदेशबाट प्राप्त भएका छन् ।
इजरायल र इरानमा रहेका नेपालीलाई सावधानी अपनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल सरकारले इरान र इजरायलबीचको विकसित घटनाक्रमप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार एक सूचना जारी गर्दै इजरायल र इरानमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार त्यहाँ रहेका नेपालीहरूले सम्बन्धित देशका निकायहरूले जारी गरेका सुरक्षा सल्लाह र निर्देशनहरू कडाइका साथ पालना गर्नुपर्नेछ । सकेसम्म घरभित्रै बस्न, अनावश्यक आवतजावत नगर्न, सतर्क रहन र स्थानीय नेपाली समुदायसँग नियमित सम्पर्कमा रहन पनि आग्रह गरिएको छ । त्यसैगरी सम्बन्धित निकायहरूको पूर्वअनुमति बिना यात्रा नगर्न र काठमाडौंस्थित परराष्ट्र मन्त्रालय तथा तेल अविव र दोहास्थित नेपाली दूतावाससँग नियमित सम्पर्कमा रहन भनिएको छ । इजरायल वा इरान जाने तयारीमा रहेका नेपालीहरूलाई तत्कालका लागि यात्रा स्थगित गर्न मन्त्रालयले कडाइका साथ सुझाव दिएको छ । साथै अन्य मध्यपूर्वी मुलुकमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि त्यहाँको अवस्थाबारे निरन्तर जानकारी राख्दै सम्बन्धित देशका सुरक्षा निकायहरूको निर्देशन पालना गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
तेहरानमा इजरायली आक्रमण, क्षेत्रीय तनाव चुलियो
दुबई । अमेरिका–इरान आणविक वार्तामा तनाव बढिरहेका बेला इजरायलले शनिबार इरानको राजधानी तेहरानमा दिनदहाडै आक्रमण गरेको छ । सहरको केन्द्र भागबाट धुवाँका बाक्लो बादल उठेको देखिएको छ भने आक्रमण सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनीको कार्यालय नजिकै केन्द्रित भएको जनाइएको छ । छयासी वर्षीय खामेनी आक्रमणका बेला कार्यालयभित्र थिए कि थिएनन् भन्ने तत्काल स्पष्ट हुन सकेको छैन । अमेरिकासँगको बढ्दो तनावका कारण उहाँ केही दिनयता सार्वजनिक रूपमा देखिएको थिएन । यसैबीच, अमेरिकाले इरानलाई आणविक कार्यक्रमबारे सम्झौतामा ल्याउन दबाब बढाउँदै क्षेत्रमा लडाकू जेट र युद्धपोत तैनाथ गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इरानको आणविक कार्यक्रम नियन्त्रणमा ल्याउने उद्देश्यले सम्झौता चाहन्थेँ । इरान भने युरेनियम संवर्धन गर्ने आफ्नो अधिकार कायम राख्न चाहन्छ र लामो दूरीका क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम वा हमास तथा हिजबुल्लाह जस्ता सशस्त्र समूहलाई समर्थनबारे वार्ता गर्न इच्छुक देखिएको छैन । देशभित्र बढ्दो असन्तोष र विरोधबीच इरान युद्धबाट बच्न चाहिरहेको सङ्केत दिइरहेको छ । इरानले तत्काल प्रतिआक्रमण गर्नेबारे स्पष्ट जानकारी दिएको छैन, तर क्षेत्रभर फैलिएका अमेरिकी सैन्य अड्डा र कर्मचारी कुनै पनि जवाफी कारबाहीको लक्ष्य बन्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । इजरायली रक्षामन्त्री इजरायल काट्जले आक्रमण ‘धम्की हटाउने’ उद्देश्यले गरिएको बताएको छ, यद्यपि विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । तेहरानका प्रत्यक्षदर्शीहरूले खामेनीको कार्यालय आसपास पहिलो विस्फोटको आवाज सुनेको बताएका छन् । इरानी राज्य टेलिभिजनले विस्फोटको पुष्टि गरे पनि कारण खुलाएको छैन । त्यही समयमा इजरायलभर साइरन बजाइएको थियो । इजरायली सेनाले ‘सम्भावित क्षेप्यास्त्र प्रहारको तयारीस्वरूप’ जनतालाई सतर्क रहन आग्रह गरेको जनाएको छ । इजरायलले थप आक्रमण भइरहेको दाबी गरेपछि तेहरानमा थप विस्फोटका आवाज सुनिएको रिपोर्ट आएको छ । हालसम्म हताहतबारे आधिकारिक विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । आक्रमणपछि इरानले आफ्नो हवाई क्षेत्र बन्द गरेको छ र पाइलटहरूलाई विशेष चेतावनी जारी गरिएको छ । अमेरिकी सेनाले घटनाबारे तत्काल टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ । घटनाले मध्यपूर्वमा नयाँ सैन्य टकरावको जोखिम बढाएको विश्लेषण गरिएको छ । रासस
चुनावी रन्कोबीच महोत्तरीमा पानीको चिन्ता
महोत्तरी । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रचारप्रसार उत्कर्षमा पुगेको छ । जताततै चुनावी सरगर्मी बढेको छ । मतदानका लागि अब केही दिनमात्र बाँकी रहँदा उम्मेदवार मतदाता भेटघाटमा व्यस्त छन् । तर यसैबीच महोत्तरीका आम सर्वसाधारण भने यसपालि हिउँदे वर्षा नहुँदा चाँडै पानीको सङ्कट पर्नसक्ने चिन्ताले पिरोलिएका छन् । फागुनको तेस्रो साता बितिसक्दासम्म हिउँदे वर्षा नहुँदा किसान र स्थानीय बासिन्दामा चिन्ता थपिएको हो । 'खै, हिउँद बित्नै लाग्यो, पानी पर्ने छाँट देखिन्न । यो हिउँदमा पानी नपरे बालीनाली मात्र होइन, एकाध महिनाभित्रै खानेपानीकै सङ्कट पर्लाजस्तो छ,' गौशाला नगरपालिका–१ का सुरेन्द्र महतो भन्छन्, 'हिउँदे वर्षा नभए यहाँका पानीका मुहान चैतमै सुक्ने छन् ।' उनका अनुसार केही दिनभित्रै पानी नपरे नयाँ वर्ष २०८३ को सुरुआतमै पानीको हाहाकार हुनसक्छ । विगतमा हिउँदे वर्षा नभएको वर्ष चैतमै खोल्साखोल्सी, जरुवा, नदीका मुहान, इनार र चापाकल सुक्दा खानेपानीको सङ्कट व्यहोर्नुपरेको स्थानीय बासिन्दा सम्झन्छन् । यही चिन्ताले चुनावी उत्साहसमेत जाग्न नसकेको गौशाला–१ कै गणेश महतो बताउँछन् । गाउँ–नगरमा चुनावी प्रचारप्रसार तीव्र भए पनि किसान र सर्वसाधारण त्यसमा रमाउन सकेका छैनन् । हिउँदे वर्षा नहुँदा चैतीबाली राम्रोसँग नफस्टाउने चिन्ता किसानमा छ । 'यसपालि पानी नपरी हिउँद बित्दैछ, रवि (चैती) बालीका बोट पानीबेगर ओइलिन थाले', बर्दिबास–६ किसाननगरका ६५ वर्षीय कुलबहादुर भुजेल भन्छन्, 'चैत नबित्दै पानीको हाहाकार पर्लाजस्तो छ ।' उनका अनुसार पानी नपर्दा उत्तरी भेगका वैशाखी सागसब्जीका बोटसमेत सुक्न थालेका छन् । भुजेलका छिमेकी ७५ वर्षीय जगन्नाथ महतो पनि जग्गा सुक्दै जाँदा सागसब्जी उत्पादनमा असर परेको बताउँछन् । चुनावी चहलपहल बढे पनि किसानको ध्यान खेतबारीमै छ । 'हाम्रा दुःख हामीसँगै छन्, पानीबेगर सुक्दै गएको बाली हेरेर कसरी चुनावले मन तान्ला ?' भुजेलको प्रश्न छ । बर्दिवास–७ मनहरिपुरका ७० वर्षीय किसान विन्देश्वर यादवले पनि सिँगो हिउँद पानी नपरी बित्न लागेकोमा विरक्ति व्यक्त गरे । 'मजरदै आँपलाई मधुवा रोगबाट जोगाउन वर्षा चाहिन्छ,' उनी भन्छन्, 'तर पानी नपरी गर्मी बढ्न थाल्यो ।' यसले पानीको सङ्कट थप गहिरिने लक्षण देखिएको उनको भनाइ छ । बर्दिवास–९ पशुपतिनगरका ७० वर्षीय विसुनदेव महतोका अनुसार मौसमको वर्तमान सङ्केतले खडेरीको जोखिम बढाएको छ । गत वर्षको खडेरी सम्झँदै उनी यसपालि पानी र अन्न दुवैको सङ्कट आउनसक्ने आशंका व्यक्त गर्छन् । भारतसँग सीमा जोडिएको दक्षिणी भेगमा पनि अवस्था उस्तै छ । जलेश्वर–५ चौरियाका ७५ वर्षीय किसान रहिमन मण्डल भन्छन्, 'खेतीपाती अनुकूल भए न खुसी हुन्छ, विरक्तिएको मनमा के चुनावको रमाइलो हुन्छ र ?' उनका अनुसार गहुँको बालामा दाना पोटिलो हुन नसकेको र आँपको मञ्जरीमा मधुवा रोगको जोखिम बढेको छ । सोनमा–५ का रामप्रताप यादव भन्छन्, 'चुनावले जीवन बदलिए न चासो हुन्छ । भोट त हालिरहेकै छौँ, तर खेतबारीले न सिँचाइ पायो, न समयमा बीउमल ।' किसानका अनुसार पछिल्ला वर्षमा प्रकृति पनि प्रतिकूल बन्दै गएको छ । भङ्गाहा–४ रामनगरका ८० वर्षीय दीपबहादुर फुँयाल भन्छन्, 'पहिले हिउँदमा एक पटक पानी परे बालीनालीदेखि गर्मीमा खानेपानीको समस्या हुँदैनथ्यो । अहिले भने हिउँदभरि पानी नपर्दा चैतमै मुहान सुक्न थालेका छन् ।' हिउँदे वर्षा नहुँदा जमिनमुनिको पानीको सतह गहिरिँदै जानु र स्रोतका मुहान चैतमै सुक्नु यहाँको दीर्घकालीन समस्या बनेको छ । उत्तरी क्षेत्रमा खोल्साखोल्सीको जरुवा पानी र इनार मुख्य स्रोत हुन् भने मध्य तथा दक्षिणी भेगमा चापाकलमा निर्भरता बढी छ । चुनावका बेला भोट माग्न आउने उम्मेदवारलाई यी समस्या सुनाइए पनि समाधानप्रति विश्वास जाग्न नसकेको किसान बताउँछन् । 'हामीले भोट दिँदै आएका छौँ, दुःख सुनाएकै हौँ,' गौशाला–४ का रिझन साह भन्छन्, 'चुनाव नहुँदासम्म आशा हुन्छ, सकिएपछि फेरि जस्ताको त्यस्तै ।' पाका किसानका अनुसार वन, चुरे क्षेत्र र नदीकिनारमा बढ्दो उत्खनन तथा अतिक्रमणले प्राकृतिक सन्तुलन बिग्रिँदा वर्षा चक्र प्रभावित भएको छ । यसपालिको निर्वाचनमा विकासका गफभन्दा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण र समुचित प्रयोगबारे ठोस प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बर्दिवास–८ हात्तीलेटका ६० वर्षीय जगदीश काफ्लेको धारणा छ । रासस
प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदान कटौती गर्न मिल्दैन : वित्त आयोग
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यही फागुन ११ गतेको आयोगको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । चालु आर्थिक वर्ष प्रथम छ महिनामा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न नसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण शीर्षकको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत माघ २७ गते सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्तावापतको रकम कटौती गर्न निर्देशन दिएको थियो । साथै आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण निर्धारण गर्ने अधिकार संविधानअनुसार आफूमा निहीत रहेको स्पष्ट पारेको छ। 'संवैधानिक व्यवस्थामा निहीत अधिकार प्रयोग गरी आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण निर्धारण गरी सिफारिस गरेको र उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको अधिनमा रही आयोगले गरेको सिफारिस नेपाल सरकारले अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने आयोगको बुझाइ छ,' निर्णयमा उल्लेख छ । 'तसर्थ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आयोगबाट भएको सिफारिस तथा सङ्घीय संसदबाट पारित बजेटबमोजिम रकम हस्तान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्छ ।' नेपालको संविधानको धारा ६० को उपधारा (३) अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण सिफारिस गर्ने व्यवस्था राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा निहीत छ । धारा २५१ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) ले पनि सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई दिएको छ । यी संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आयोगले सिफारिस गरेअनुसार नै अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने निष्कर्षमा आयोग पुगेको हो । सरकारले भने लक्षित राजस्व सङ्कलन हुन नसक्दा अनुदान कटौती गर्नुपरेको जनाएको छ । 'पुस मसान्तसम्म लक्ष्यको तुलनामा ८१ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन भएको र सोही अनुपातमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट लेखिआएको छ,' महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको परिपत्रमा उल्लेख छ। त्यसअनुसार तेस्रो त्रैमासिक किस्तावापत हुने २५ प्रतिशत मध्ये २० दशमलव ४३ प्रतिशत, अर्थात् कुल स्वीकृत वार्षिक बजेटको ७० दशमलव ४३ प्रतिशत नबढ्ने गरी अनुदान हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि जारी गरेको ९५ बुँदे मार्गदर्शनमा पहिलो र दोस्रो किस्ता शुरु अनुमानबमोजिम तथा तेस्रो र चौथो किस्ता राजस्व सङ्कलनको अवस्थाका आधारमा निर्धारण गरिने उल्लेख छ । अर्थका अनुसार यस वर्ष रु १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा पुस मसान्तसम्म रु पाँच खर्ब ८८ अर्ब ५१ करोड ४२ लाख अर्थात् ३८ दशमलव ३८ प्रतिशत मात्र सङ्कलन भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि अनुदान कटौती भएको थियो । त्यसबेला प्रदेश तथा स्थानीय तहले ठेक्का लागिसकेका र कार्यान्वयनमा गइसकेका योजना तथा कार्यक्रमको बजेट कटौती भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । विरोधपछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तेस्रो किस्तासम्बन्धी निर्णय संशोधन गर्दै केही रकम निकासा गरेको थियो । चौथो किस्तामा समेत कटौती हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले कुल स्वीकृत वार्षिक बजेटको ९१ दशमलव ७६ प्रतिशत मात्र प्राप्त गरेका थिए । रासस
८ लाखले उपत्यका छाड्ने अनुमान, यातायात प्रणाली चुस्त राखिने
काठमाडौं । निर्वाचनसँगै लामो बिदा परेकाले ८ लाखले उपत्यका छाड्ने अनुमान गरिएको छ । निर्वाचन आसपासमा करिव एक साताजस्तो सार्वजनिक बिदा पर्ने भएपछि ठूलो संख्यामा मानिसहरूले काठमाडौं छोड्ने तयारी गरेका छन् । सरकारले आमनिर्वाचनका लागि फागुन २०, २१ र २२ गते तीन दिन बिदा दिएको छ भने फागुन १८ गते पहाडी क्षेत्रमा फागू पूर्णिमाको बिदा परेको छ । यस्तै फागुन १९ गते तराईमा फागू पूर्णिमाको बिदा परेको छ । फागुन २३ गते शनिबार र २४ गते अर्थात ८ मार्चका दिन अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको विदा परेको छ । यसरी फागुन १८ देखि २४ सम्म सात दिन बिदा हुने भएपछि दशैँ तिहारमा जस्तै यसपटक आगामी हप्तामा धेरैले उपत्यका बाहिर जाने तयारी गरेका छन् । यातायात व्यवसायीहरुकाअनुसार अहिलेबाटै उपत्यका छाड्नेहरु बढेका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले ६–७ दिनको सार्वजनिक बिदाको कारणले सार्वजनिक यातायातमा चाप पर्न थालेको बताए । १९ गतेसम्मका लागि लामोदूरीका गाडीहरुमा भीडभाड रहेको उनकाे भनाइ छ । सिटौलाकाअनुसार १७, १८,१९ गते थेगिनसक्नु भीड छ । धेरैले गाडी रिजर्व समेत गर्न थालिसकेका छन् । सिटौलाले भने-‘६/७ दिनको बिदाका कारण काठमाडौं उपत्यकाबाट निकै धेरै यात्रुहरु उपत्यकाबाट घरतर्फ जाने हामीले देखिरहेका छौँं । जानेक्रम शुरु भइसकेको छ । आम निर्वाचनको क्रमलाई लिएर सुरक्षा निकायहरु समेत आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गइसकेको अवस्था पनि छ । करिव ८–९ लाखको हाराहारीमा आआफ्नो गृहजिल्लामा जाने क्रम शुरु भइसकेको छ ।’ उनले निर्वाध रुपमा सार्वजनिक यातायातबाट नागरिकलाई सुरक्षित गन्तव्यमा पुर्याइने बताउँदै अपुग भए नेपाली सेनादेखि स्कुल, कलेजका सवारी साधनसमेत सरकारले प्रयोग गरेर चलाउने बताए ।
