पर्साका पालिकामा समय सीमाभित्र बजेट पारित नहुँदा स्थानीयवासीलाई सास्ती
वीरगञ्ज । पर्साको धोबिनी गाउँपालिकाले गत असार मसान्तभित्र गाउँसभाबाट चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा नीति कार्यक्रम ल्याउन सकेन । गाउँपालिकाले समयमै बजेट नल्याएपछि विकास निर्माणका गतिविधि नै ठप्प छन् । कर्मचारीले तलबभत्ता बुझ्न नपाएको मात्र होइन गाउँपालिकाले भूमि तथा मालपोत कर पनि बुझ्न पाएको छैन । समयमै बजेट नल्याएका पर्साकै कहाँ मैनपुर र विन्दवासिनी गाउँपालिका र बहुदरमाई नगरपालिकाको अवस्था धोबिनी गाउँपालिकाभन्दा फरक छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र नगर/गाउँसभामा बजेट पेस गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले बजेट नगर वा गाउँसभामा छलफलका लागि १५ दिन र आवश्यक परे र संशोधनका लागि थप पाँच दिनको समय दिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । सबै गरेर असार मसान्तभित्रै सबै प्रक्रिया टुङ्गाएर नयाँ आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय सरकारले आवश्यक कार्य अगाडि बढाउनुपर्नेमा यी गाउँपालिका चुकेका छन् । समय सीमाभित्र बजेट नल्याउँदा स्थानीयले सास्ती खेप्नुपरेको छ । धोबीनी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अशोककुमार रौनियारले जनप्रतिनिधिहरुको बहुमत र अल्पमतको विवादले निर्धारित समयभित्र पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको बताए । 'अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच बजेट सिलिङमा भएको विवादकै कारणले समयभित्रै बजेट आउन नसकेको हो’, उनले भने, ‘स्थानीय सरकार प्रमुखहरुले समन्वय गरेर बजेट ल्याउने, कर्मचारीले आवश्यक समन्वय गरिदिने मात्रै हो नि ।’ प्रशासकीय अधिकृत रौनियारले निर्धारित समयमा बजेट नआउँदा विकास निर्माणका काम ठप्प भएको बताए । निर्धारित समयमै बजेट नआउँदा चालु आर्थिक वर्षका योजनाको अध्ययन र सोका लागि आवश्यक पर्ने बोलपत्रको आवश्यक तयारीका कामअघि बढ्न सकेका छैन । धोबिनीमा जस्तै अध्यक्ष–उपाध्यक्ष वा गाउँसभाका सदस्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको टकरावले अरु गाउँपालिकाले समयमै बजेट ल्याउन सकिरहेका छैनन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको विवादले बजेट ल्याउन नसकेको कहाँ मैनपुर गाउँपालिकामा विकास निर्माण मात्र होइन चालु खर्च नै प्रभावित भएको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवनाथ साहले गत साउन २५ पालिकाको आर्थिक विधेयक पास भए पनि विनियोजन विधेयक पास नहुँदा खर्च गर्न नसकेको बताए । ‘आवश्यक समन्वयको अभावको कारणले बजेट पास हुन नसकेको हो । अहिले त धेरै कुरा मिलिसकेको छ’, उनले भने । यो पालिकाले गत आवमा असोजमा मात्रै बजेट ल्याएको थियो । ‘पालिका गठन भएदेखि यो पालिकामा असारमा बजेट आएको छैन । म पनि गत आर्थिक वर्षमा असोजमा आएर बजेट बनाएको हुँ’, उनले भने । आर्थिक विधेयक पारित भएपछि चालु आर्थिक वर्षमा कर उठाउन पाए पनि पालिकाले खर्च भने गर्न नपाएको उनले बताए । पर्साको विन्दवासिनी गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत मिथलेश कुशवाहाले पालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित भएपनि अहिलेसम्म खाता सञ्चालन नभएको जानकारी दिए । तीन वटा पालिकाले तोकिएको समयभित्रै विनियोजन विधेयक पारित नहुँदा चालु आर्थिक वर्षका योजनाअघि बढ्न सकेका छैन । बहुदरमाई नगरपालिका प्रशासकीय अधिकृत बृजकिशोर प्रसादले पालिकाहरुको विनियोजन विधेयक पारित नहुँदा कुनै पनि विकास निर्माणका कामको प्रक्रियाअघि बढ्न नसक्ने बताए । ‘विनियोजन विधेयक पारित नहुँदासम्म त कुनै पनि योजना अघि बढ्न सक्दैनन् । त्यसलै जतिसक्दो छिटो बजेट पास गरेर अरु प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।’ कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पर्साका प्रमुख कोष नियन्त्रक मनोजकुमार जोशीले पर्साका कतिपय पालिकाले बजेट ल्याए पनि अहिलेसम्म १४ वटै पालिकाको चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने वातावरण अझै नबनेको बताए । ‘यहाँका सबै पालिकाको आर्थिक गतिविधि ठप्प छ’, उनले भने, ‘आर्थिक विधेयक पारित हुनेले राजस्व सङ्कलन गर्न पाउँछन् भने विनियोजन विधेयक पारित गर्न नसक्नेको कुनै पनि काममा खर्च गर्न पाउँदैनन् ।’ स्थानीय शासन विद् डा खीमलाल देवकोटाले स्थानीय सरकारले तोकिएको समयमै बजेट नल्याउँदा नसक्दा योजनाको आवश्यक पर्ने अध्ययन र पूर्वतयारीका काम गर्नका समय अभाव हुने गरेको बताए । ‘तोकिएको समयसीमाभित्रै बजेट आएको खण्डमा बजेटको चक्र अनुसारको पूर्वतयारीको काम सम्पादन गर्न सकिन्थ्यो’, उनले भने, ‘जति ढिलो बजेट पारित गरिन्छ । योजनाहरु योजनाबद्धभन्दा पनि असारे विकासतर्फ अग्रसर हुने प्रवृत्ति हावी हुने गर्दछ ।’ 'चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकसम्म योजनाको अध्ययन र बोलपत्र प्रक्रियाका कामहरु अघि बढाउने काम गरिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘ती कामअघि बढ्न सकेका छैनन । जति ढिलो बजेट आउँछ । त्यति नै योजनाको आवश्यक कामहरु प्रभावित भएका छन् ।' स्थानीय शासनविद् देवकोटाले स्थानीय सरकारले निर्धारित समय सीमाभित्रै बजेट नल्याउँदा कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने प्रावधान नहुँदा बजेट नल्याउने प्रवृत्ति हावी हुँदै गइरहेको बताए । ‘स्थानीय सरकारमा बजेट जहिल्यै ल्याए पनि हुने खालको गलत प्रवृत्तिको विकास भइरहेको छ’, उनले भने, ‘यस्तो खालको गतिविधि गर्ने स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने विभिन्न खालका अनुदान तथा सेवा सुविधा कटौती गरेर सचेत गराउनुपर्ने समय आइसकेको छ ।’ खाता नै सञ्चालन भएन चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सुरु भएको डेढ महिना बित्नै लाग्दा पनि पर्साका १४ वटै पालिकाले अझैसम्म पनि बैंक खाता सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनन् । १४ वटा पालिकामध्ये तीन वटा पालिकाले निर्धारित समय सीमाभित्रै बजेट पनि ल्याउन सकेका थिएनन् । बजेट ल्याएका पालिकाको अहिलेसम्म बैंक खाता भने सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । बैंक खाता सञ्चालन नहुँदा कर्मचारीको तलबभत्ता र अन्य विकास निर्माणको गतिविधि पनि ठप्प जस्तै छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पर्साका प्रमुख कोष नियन्त्रक जोशीले अहिलेसम्म यहाँका पालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा रकम उपलब्ध गराउन माग नगरेको बताए । ‘स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको रकम खातामा माग गर्दा केही प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘गाउँ वा नगरसभाबाट पारित भएको नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यालयमा नबुझाउँदा र प्रमुख वा गाउँपालिका प्रमुखले अख्तियारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नदिँदासम्म आर्थिक गतिविधिका लागि खाता सञ्चालन गर्न नपाइने प्रावधान छ ।’ सहजीकरण गर्दै सङ्घ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तोकिएको समयभित्रै बजेट ल्याउन नसक्ने मधेश प्रदेशका स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण अभियान सञ्चालन गरेको छ । मन्त्रालयबाट आएको टोलीले साउन २१ गतेदेखि २३ गतेसम्म मधेस प्रदेशका पर्सा, बारा, रौतहट र सर्लाहीसहितका चार जिल्लाका बजेट नल्याएका स्थानीय तहसँग बजेट ल्याउनको लागि आवश्यक सहजीकरण गरेको थियो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव भूपेन्द्र सापकोटाले गत असार १० गतेभित्रै बजेट ल्याउन नसकेका स्थानीय तहसँगको समस्या र सो समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गरेको बताए । ‘हामीले मधेस प्रदेशका १५ वटा स्थानीय तहसँग तोकिएको समयभित्रै बजेट ल्याउन नसक्नुको कारणको विषयमा आवश्यक छलफल गरेका छौं । हामी पुगेका स्थानीय तहमा खासै ठूलो प्रकृतिका समस्या त देखिएका छैनन’, उनले भने, ‘पालिकाले क्षेत्रगत बजेट तोकेर तयार पारेको भए कुनै समस्या आउँदैन्थ्यो ।’ उपसचिव सापकोटाले स्थानीय तहले तोकिएको समय सीमाभित्रै बजेट ल्याउन नसक्दा कर्मचारीको तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतबाट वितरण गरिने सेवा प्रवाहमा समस्या आएको जानकारी दिए । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार बारा जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये सुवर्ण गाउँपालिका, महागढीमाई नगरपालिका, निजगढ नगरपालिकाले तोकिएको समय सीमाभित्रै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । त्यस्तै पर्साका विन्दवासिनी गाउँपालिका, मकहाँ मैनपुरगाउँपालिका, धोबिनी गाउँपालिका र जिराभवानी गाउँपालिकाले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन । रौतहटका फतुवा विजयपुर नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, यमुनामाई गाउँपालिका, माधव नारायण गाउँपालिका, धनकौल गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । त्यस्तै सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिका र हरिवन नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । रासस
१० वर्षपछि पनि ढोरपाटन सडक स्तरोन्नति भएन, पर्यटक र स्थानीय पीडित
बागलुङ । नेपालको एकमात्र शिकार आरक्ष ढोरपाटन पुग्ने सडकको दुरावस्थाका कारण पर्यटकले सास्ती खेप्नुपरेको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजनाका रुपमा रहेको सालझण्डी–ढोरपाटन सडक ट्रयाक खुलेको १० वर्ष बित्दा पनि स्तरोन्नति भएको छैन । ढोरपाटनको प्रवेशद्वार बुर्तिवाङदेखि बोबाङसम्म सडक सहज भए पनि त्यसभन्दा माथि निकै अप्ठ्यारो छ । साँघुरो सडक खाल्डाखुल्डी र हिलाम्मे हुँदा पर्यटकका सवारीसाधान ढोरपाटन पुग्न हम्मेहम्मे पर्छ । यस बेला अधिकांश पर्यटक मोटरसाइकल र जिपमा आउने गर्दछन् । पर्यटकले प्रयोग गर्ने सवारीसाधन बीचबाटोमै बिग्रिने गरेको छ । वर्षाले सडकमा लेदोसहितको हिलो र ढुङ्गा थुपारेको छ । रूपन्देहीको सालझण्डीदेखि अर्घाखाँची हुँदै सडक ढोरपाटन जोडिएको छ । सडक साँघुरो र हिलाम्मे हुँदा वस्तुभाउ र मान्छेलाई लेकवेंसी गर्नै सकस हुने ढोरपाटन नगरपालिका– ९ का वडाअध्यक्ष खीमबहादुर घर्तीमगरले बताए । उनले भने, ‘यो सडकका कारण यस क्षेत्रका हजारौँ नागरिक र आगन्तुकले दुःख पाउनुपरेको छ, निर्माण कम्पनीले समयमै काम गरिदिएको भए अहिलेसम्म सकिने थियो, हामीहरूले बारम्बार काम गर्नका लागि आग्रह गर्‍याैँ तर कार्यान्वयन भएन ।’ नवलपुरबाट ढोरपाटन घुम्न आएका तुफान सापकोटाले फल्लेघरभन्दा तल पट्टीको सडकमा गाडी बिग्रिँदा दुई दिन अलपत्र परेको गुनासो पोखे । सामाजिक सञ्जालमा ढोरपाटनको मनमोहक तस्बिर र भिडियो देखेर घुम्न आएको सुनाउँदै सडकका कारण दुःख पाएको उनको भनाइ छ । २०७१ सालमा बागलुङ खण्डमा सडक ट्रयाक खुलेको थियो । गङ्गरेदेखि ढोरपाटनसम्म ६१ किलोमिटर छ । सालझण्डीदेखि ढोरपाटनसम्म १९७ किलोमिटर रहेको छ । बडिगाड गाउँपालिका– १० गङ्गरे, निसीखोला गाउँपालिका– ७ राजकुट, वडा नम्बर १ देवीस्थान हुँदै ढोरपाटन जोडिएको सडक स्तरोन्नतिका लागि चार वर्ष अगाडि ठेक्का सम्झौता भएको थियो । हालसम्म काम हुन नसकेको हो । रासस
पूर्वीनाका काँकरभिट्टाबाट साउन महिनामा एक अर्ब २३ करोडको कृषि जन्यवस्तु निर्यात
झापा । प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र क्वारेन्टिन कार्यालय काँकरभिट्टाबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८२/ ८३ को साउन महिनामा रु एक अर्ब २३ करोड ५३ लाख ८६ हजार बराबरको कृषि जन्यवस्तु निर्यात भएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी सन्तोष थापाका अनुसार निर्यात हुने मुख्य वस्तुहरुमा अलैँची, चिया, प्लाइ तथा भेनियर, अदुवा, अम्लिसोलगायत रहेका छन् । उक्त एक महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै चिया रु ३७ करोड ९८ लाख ६८ हजार, अलैँची रु ३२ करोड ४३ लाख २१ हजार, प्लाइ तथा भेनियर रु २६ करोड ८७ लाख, अम्लिसो रु आठ करोड ८७ लाख मूल्य बराबरको निर्यात भएको छ । यसैगरी कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार अदुवा रु छ करोड १० लाख, बन्दा रु चार करोड सात लाख, मसुरो दाल रु दुई करोड १३ लाख मूल्य बराबरको निर्यात भएको छ । सूचना अधिकारी थापाका अनुसार सोही अवधीमा पूर्वी नाकाबाट रु एक अर्व ६९ करोड १७ लाख ५२ हजार मूल्य बराबरको कृषिजन्य मालबस्तु आयात भएको छ । आयत हुने मुख्य कृषिजन्य बस्तुहरुमा कोदो, गेडागुडी दलहन, चामल, ताजा तरकारी, ताजा फलफूल, लसुन, आलु, मकै पशु दानालगायत रहेका छन् ।
अप्पर स्याङ्गे हाइड्रोले १ सय प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने
काठमाडौं । अप्पर स्याङ्गे हाइड्रोपावरले १ सय प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको भदौ ११ गते बसेको बैठकले चुक्ता पुँजीको १ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । हकप्रद सेयर बिक्री गर्ने प्रस्ताव पारित गर्न कम्पनीले असोज ९ गते काठमाडौंमा बिहान १० बजे नवौँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनीको सभाले हकप्रदबाट संकलित रकमको उपयोग गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गर्नेछ । साथै, प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने, कम्पनी गाभ्ने, संस्थापक सेयरधनीहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ४ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्नेछ । साधारण सभा प्रयोजनार्थ कम्पनीले भदौ २३ गते एक दिनका लागि बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले भदौ २२ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरुले साधारण सभामा सहभागिता जनाउन सक्नेछन् ।
१७ प्रतिशत नगद लाभांश बाँड्ने कुमारीको घोषणा
काठमाडौं । कुमारी क्यापिटलले लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनी सञ्चालक समितिको साउन २८ गते बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि चुक्ता पुँजीको १७ प्रतिशतका दरले ६ करोड ८० लाख रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । लाभांश पारित गर्न कम्पनीले भदौ २५ गते साँझ ५ बजे कुमारी क्यापिटल नागपोखरी नक्साल काठमाडौंमा सातौं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनीको सभाले संचालक समितिको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन पारित, लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने र पारिश्रमिक तोक्ने र संचालक नियुक्ति गरि संचालक समिति चयन तथा मनोनयन गर्नेछ ।
तारागाउँ रिजेन्सीले सच्यायो त्रुटी, कर पछिको नाफा ४६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । तारागाउँ रिजेन्सी होटल्सले आफ्नो त्रुटी सच्याएको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौथो त्रैमासको वित्तीय प्रतिवेदनमा भएको त्रुटी सच्याएको हो । कम्पनीको कर पछिको नाफा ४६ करोड ८५ लाख ७६ हजार ३३४ रुपैयाँ हुनुपर्ने हो । तर, यसअघि सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा ५१ करोड ५४ लाख ३३ हजार ९६७ रुपैयाँ उल्लेख गरेको थियो । सच्याइएको तथ्याङ्क अनुसार कम्पनीको नाफा ९.५८ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ९६ लाख ९२ हजार रुपैयाँ घटेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ५१ करोड ८२ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । समीक्षा वर्षमा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी १.६८ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ५२ करोड १६ लाख ४९ हजार रुपैयाँ, अन्य आम्दानी ११.४१ प्रतिशत घटेर २१ करोड ४३ लाख ७ हजार रुपैयाँ र कुल आम्दानी ०.१३ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ७३ करोड ५९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ गरेको छ । यस्तै, गत वर्ष कम्पनीको प्रशासनिक खर्च ९.२३ प्रतिशत बढेर २४ करोड ७२ लाख ९० हजार रुपैयाँ गरेको छ । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ९६ करोड २१ लाख २० हजार रुपैयाँ र जगेडा कोष ३२.२५ प्रतिशत बढेर १ अर्ब २० करोड ९६ लाख ८६ हजार रुपैयाँ छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी २६.२७ रुपैयाँ, प्रतिसेयर नेटवर्थ १६१.६५ रुपैयाँ र मूल्य आम्दानी अनुपात ३६.०२ गुणा छ ।
१९ हजार ८०५ ले पाए नेपाल इन्स्योरेन्सको हकप्रद सेयर, भदौ १८ गतेदेखि रकम फिर्ता
काठमाडौं । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको हकप्रद सेयर बाँडफाँड गरिएको छ । कम्पनीको हकप्रद सेयर भदौ १५ गते बाँडफाँड गरिएको बिक्री प्रबन्धक एनआईएमबि एस क्यापिटलले जनाएको छ । साउन ६ गतेदेखि भदौ २ गतेसम्म बिक्री खुला गरेको कम्पनीको हकप्रद सेयरमा १९ हजार ८०५ जना लगानीकर्ताले आवेदन दिएका थिए । रितपूर्वक आवेदन दिएका सबै आवेदकलाई ६३ लाख ७९ हजार ९२५ कित्ता सेयर वितरण गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले चुक्ता पुँजी १ अर्ब ८९ करोड ८ लाख ७८ हजार रुपैयाँको ३४.७८ प्रतिशत अर्थात् १० कित्ता सेयर बराबर नयाँ ३.४७ कित्ता सेयर अनुपातमा ६५ करोड ७६ लाख ९६ हजार ७६६ रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ६५ लाख ७६ हजार ९६७ कित्ता हकप्रद सेयर जारी गरेको थियो । कम्पनीको १ लाख ९७ हजार ४२ कित्ता सेयरमा भने आवेदन परेको छैन । उक्त सेयर लिलाम बढाबढमा बिक्री गरिने कम्पनीले जनाएको छ । साथै आफ्नो कायम हकभन्दा बढी सेयर माग गरि आवेदन दिने आवेदकहरूको बाँडफाँडमा नपरेको रकम भदौ १८ गतेदेखि आइपीएस मार्फत् सम्बन्धित आवेदकको बैंक खातामा फिर्ता गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
कतार चेम्बरका अध्यक्षसँग ढकालले भने- नेपालमा लगानीको अवसर छ, मिलेर काम गरौं
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल र कतार चेम्बरका अध्यक्ष शेख खालिफा विन जासिम विन मोहम्मद अल थानीबीच कतारमा भेटवार्ता भएको छ । भेटवार्ताका क्रममा नेपाल र कतार बीच आर्थिक तथा व्यवसायीक सम्बन्ध सुदृढीकरण तथा आपसी सहकार्यका विषयमा छलफल भएको थियो । सो अवसरमा नेपाल–कतार संयुक्त व्यापार परिषद् (जेबीसी) को आगामी बैठक छिट्टै काठमाडौंमा आयोजना गर्ने सहमति भएको महासंघका अध्यक्ष ढकालले जानकारी दिए । नेपाल-कतार संयुक्त व्यवसाय परिषद् दुवै देशबीच व्यापार तथा लगानी प्रबर्द्धनको महत्वपूर्ण संयन्त्र बनेको उल्लेख गर्दै यसलाई अझ सशक्त बनाउन सदस्य सूचीलाई शीघ्र अन्तिम रूप दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपाल-कतार संयुक्त व्यापार परिषद् स्थापनामा कतारको सहयोगको प्रशंसा गर्दै अध्यक्ष ढकालले नेपालमा लगानीका प्रशस्त अवसरहरू रहेकोले कतारी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरे । ‘नेपालमा धेरै क्षेत्रमा लगानीको अवसर छ । म कतारी लगानीकर्ताहरुलाई जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, सूचना प्रविधि, फिनटेक तथा कृषि-आधारित उद्योगमा लगानीको लागि आग्रह गर्दछु,’ उनले भने । ढकालले महासंघले अघि बढाइरहेको डिजिटल रुपान्तरणलाई जोड दिँदै यस क्षेत्रमा कतार चेम्बरसँगको सहकार्य महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे । उनले एआई-आधारित व्यवसायीक सुविधा उपकरण, ब्लकचेन-आधारित व्यापार कागजी करण प्रणाली, तथा व्यवसाय मिलान र लगानी प्रवर्द्धनका लागि डिजिटल प्लेटफर्महरूमा ज्ञान आदानप्रदान गर्ने प्रस्ताव गरे । ‘उन्नत डिजिटल प्रविधि अपनाउने कतारको अनुभवबाट पाएको तपाईंहरूको समर्थनले महासंघलाई आधुनिक, प्रविधि-मैत्री संस्था बनाउन अमूल्य सहयोग पुर्याउनेछ,’ उनले भने । भेटका अवसरमा कतार चेम्बरका अध्यक्ष शेख खालिफा विन जासिम विन मोहम्मद अल थानीले नेपाल–कतार संयुक्त व्यवसाय परिषद् संयन्त्रलाई अन्तिम रूप दिई थप प्रभावकारी बनाइने बताए । नेपालसँग आर्थिक तथा व्यवसायीक सम्बन्ध सुदृढ गर्न आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने र यस प्रकार भेटघाट तथा छलफललाई निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको अध्यक्ष ढकालले जानकारी दिए । यसैबीच महासंघका अध्यक्ष ढकालले कतार चेम्बर र कतारी व्यवसायीक समुदायलाई सन् २०२६ को फेब्रुअरीमा काठमाडौंमा आयोजना हुने नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक शिखर सम्मेलन (एनआईईएस) मा सहभागी हुन पनि आमन्त्रण गरेका छन् । दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने उद्देश्यले सम्मेलनमा विशेष ‘कतार केन्द्रित लगानी सत्र’ आयोजना गर्ने तयारी भएको उनले जानकारी दिए । ‘लगानी, नवप्रवर्तन र सहकार्यमार्फत नेपाल कतार साझेदारीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सकिन्छ । नेपाली उत्पादन चिया, कफी, अलैंची, जडीबुटी तथा प्रशोधित खाद्यवस्तु जस्ता नेपाली कृषि उत्पादनहरूलाई कतारको बजारमा पहुँच बढाउन ठूलो सम्भावना रहेको छ,’ उनले भने । ढकालले यी उत्पादनहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न प्रमाणीकरण, मानकीकरण तथा संयुक्त ब्रान्डिङ पहलमा सहकार्य गर्न प्रस्ताव गरे । भेटका अवसरमा चेम्बरका अध्यक्ष थानी सहित कतार चेम्बरका उच्च पदाधिकारी, व्यापारीहरू सहभागी थिए ।
