कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी प्रकाशमान सिंहलाई
काठमाडौं । कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई दिइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणका लागि शनिबार त्यसतर्फ प्रस्थान गरेपछि उनको अनुपस्थितिमा सिंहलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिइएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा उनले गर्ने दैनिक प्रशासनिक कार्यका लागि सिंहलाई कार्यवाहक तोकिएको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
साना हिमतालका ठूला त्रास, जोखिम घटाउन लगानी अभाव
काठमाडौं । गत असार २४ बिहान ३ः०० बजेतिर गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–२ का वडासदस्य सोनामछिरिङ घलेले एक्कासि जमिन कम्पन भएको महसुस गरे । त्यो दिन विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्प बिर्साउने गरी त्यस क्षेत्रको जमिनमा कम्पन पैदा भएको थियो । घले भूकम्प गयो कि क्या हो भनेर सोच्दै थिए । यी कुरा मनमा खेलाउन नपाउँदै खोला गडगडाएको सुनियो । ‘बेस्सरी जमिन हल्लाइरहेको थियो, मैले त भुइँचालो गयो कि भन्ठाने । एक छिनपछि त खोला गडगडाएको सुनियो’, उनले त्यस दिनको अवस्था सुनाउँदै भने, ‘पानी परेको छैन, कसरी बाढी आयो होला, माथि तिब्बततिर पानी परेछ कि क्या हो भनेर अनुमान लगाए । मानिसहरू भागदौड गर्न थाले, म पनि घरबाट निस्किएँ ।’ त्यसको भोलिपल्ट उनलाई थाहा भयो, नेपाल-चीन सीमामा रहेको ल्हेन्दे खोलामा अचानक बाढी गएको रहेछ भनेर । बाढीले बाटो भत्काएछ । मितेरी पुल नै बगाएछ । बाढीका कारण चीन–नेपालका गरी अहिलेसम्म १९ जना बेपत्ता र सात जनाको मृत्यु भएको खबर सार्वजनिक भएको छ । रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेछ । एक सयभन्दा बढी इलेक्ट्रिक सवारीसाधन बढीसँगै बगेको छ । चीनसँगको व्यापारिक नाका अझै अवरूद्ध छ । वडासदस्य घलेका अनुसार विसं २०१८ मा पनि यस्तै भीषण बाढी आएको थियो । तर त्यो बेला अहिलेजस्तो टिमुरेमा बस्ती बसेको थिएन । खोलाको माथिमाथि घर तथा बस्ती भएकाले क्षति पनि भएन । त्यो बाढीको असर खासै देख्न पाइएन । पछिल्लो पटक गत असार २४ र त्यसको १० दिनपछि पनि गएको भेलबाढीले टुटाएको केरूङसँगको सडक पहुँच अझ जोडिन सकेको छैन । भेलबाढीपछि सीमावर्ती बजार ठप्प छ । जनजीवन उस्तै त्रस्त छ । ‘ठूलो बाढी आउने त्रासमा स्थानीय बसेका छन् । कति त विस्थापित पनि भएसकेका छन्’, घलेले भने । गत वर्षको साउन ३२ गते दिउँसो १ः३० बजे सोलुखुम्बुस्थित खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको थामेमा पनि अचानक ठूलो भेलबाढी आयो । त्यहाँका स्थानीयहरूले यसरी एक्कासि भेलबाढी आउला र गाउँ नै एकै झट्कामा सखाप पार्ला भनेर चिताएकै थिएनन् । त्यहाँका स्थानीयका अनुसार त्यस दिन थामे क्षेत्रमा ठूलो पानी परेको थिएन । उत्तरतिर आकाश भने मडारिएको थियो । अनिष्टको कुनै सङ्केत थिएन । यद्यपि गाउँको शिर क्षेत्रबाट मडारिँदै आएको भेलबाढीले गाउँ नै बगरमा परिणत गराइदियो । त्यो अप्रिय एवं अकल्पनीय घटनाले जो कोहीको मन भक्कानिन्छ । त्यो घटना सम्झँदा खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकी उपाध्यक्ष टासी ल्हामु शेर्पालाई सपनाजस्तै लाग्छ । ‘हामी जलवायुजन्य जोखिमको चपेटामा छौं’, उनी भन्छिन्, ‘कुन दिन हिमपहिरोकै शिकार बन्नुपर्ने हो भन्ने चिन्तामा छन्, यहाँका बासिन्दा । हामीलाई पनि यस्तै लागिरहन्छ ।’ त्यस्तै खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका थामेकी बासिन्दा याङ्गी डोल्मा शेर्पा भन्छिन्, ‘हेर्दाहेर्दै क्षणभरको बाढीले बगरमा परिणत भएको गाउँको दृश्यले अझै तर्साइरहेको छ । नसोचेको घटना भयो त्यस दिन । दिउँसो भएकाले धन्न भागेर ज्यान जोगाइयो । त्यस घटनाले कतिले त गाउँ छाडेर पनि हिँड्नुभयो ।’ पर्यटन व्यवसायीसमेत रहनुभएका आङछरिङ शेर्पा उमेरले ७० वर्ष कटिसके । सोलुखुम्बुमा जन्मिएका शेर्पा हिमाली क्षेत्रमा पर्न सक्ने जलवायु परिवर्तनजन्य असरका कारण उत्तिकै चिन्तामा देखिन्छन् । उनको अनुहारमै झल्किएको छ, ‘सम्भावित विपद्को त्रास ।’ विगत र वर्तमानको घटनामा देखिएको अन्तर भएको आङछरिङ बताउँछन् । उनले भने, ‘भन्दा मान्छेले नपत्याउलान्, त्यो इम्जा छो हिमताल थिएन । सानो हिमनदी थियो । हामी केटाकेटी हुँदा चिप्लेटी खेल्न जान्थ्यौँ । सन् १९६२ तिर सानो कुवाजस्तो बन्यो । अहिले त त्यति ठूलो ताल बनिसक्यो, हिमालको हिउँ सर्लक्कै पग्लिएको छ ।’ पछिल्ला दुई वर्षमा लगातारजस्तो हिमताल विस्फोटका घटना भएका छन् । गत वर्ष सोलुखुम्बुको थामेमा हिमताल विस्फोटको घटना भयो । लगत्तै दोलखाको रोल्वालिङ क्षेत्रमा पनि भीषण भेलबाढी आएर एक जना होटल व्यवसायी महिला बेपत्ता भइन् । त्यसपछि गोरखाको मनास्लु क्षेत्रमा पनि हिमताल विस्फोट भयो । पछिल्लो समय रसुवामा निम्तिएको विध्वंश र मुस्ताङमा पटकपटक गइरहेको भेलबाढीले स–साना हिमतालहरू पनि जोखिमपूर्ण बन्दै गएको अनुसन्धानकर्ताले निष्कर्ष निकालेका छन् । रसुवा भेलबाढीको स्रोत नै ल्हेन्दे खोलाको जलाधार क्षेत्रमा रहेको सुप्राग्लेसियल लेक (हिमनदीको माथिल्लो सतहको बरफ पग्लिएर बन्ने ससाना पोखरीहरू) विस्फोट हुँदा बाढी आएको बताउँछन् जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका प्रमुख विनोद पराजुली । यद्यपि विभागले यसबारे विस्तृत अध्ययन गरेको छैन । मुस्ताङमा पनि कालो लेदोसहितको बाढी आएको छ । भेलबाढीले स्थानीय बाटाघाटाको काठेपुल बगाएको छ । त्यहाँ पनि बाढीको कारणबारे कुनै अध्ययन, अन्वेषण हुन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का वैज्ञानिहरूले पनि चीन–नेपाल सीमाको ल्हेन्दे खोलामा बनेको ‘सुप्राग्लेसियल ताल’ फुटेर रसुवाको भोटेकोसीमा बाढी आएको पुष्टि गरेका छन् । हालैका यी घटनाहरू (रसुवाको बाढी र सगरमाथाको थामे क्षेत्रको विस्फोट) नयाँ बनेका साना, सुप्राग्लेसियर तालहरू बाट भएको इसिमोडले पुष्टि गरिसकेको छ । इसिमोडले १९८५ देखि हिमनदी, हिमताल र त्यसमाथिको विपद् अनुगमन गर्दै आएको छ । त्यसबेला सोलुखुम्बुस्थित खुम्बुमा डिज–छो ताल फुट्दा जलविद्युत् आयोजना बगाएर झन्डै ३० लाख अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति पुर्याएको थियो । त्यसपछि इसिमोडले उक्त घटनाको मूल्याङ्कन गर्नुका साथै सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नदीको जलाधार क्षेत्र भ्रेमाथाङबाट उत्तपत्ति भएको भेलबाढी, उत्तरी गोरखाको वीरेन्द्र ताल, हुम्ला र भारतको सिक्किमस्थित चामोली, दक्षिण लोनाकमा आएका विपद्को समेत अध्ययन गरेको थियो । तापमान वृद्धिको जोखिम तापमान वृद्धिका कारण हिमनदीजन्य घटनामा वृद्धि भएको बताउँछन् हिमतालविज्ञ शरदप्रसाद जोशी । ‘साना, छोटो समय टिक्ने तालहरूमा पनि अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ’, उनले भने, ‘छोटो अवधिमा उच्च तापमान वृद्धिका कारण बरफ खसाल्ने, हिमतालको प्राकृतिक बाँध (मोरेन) भत्कने, पर्माफ्रोस्ट (हिमोढ) भत्कने, उच्च हिमाली क्षेत्रमा चट्टानहरूरू खस्ने, जमिन भासिने घटना निम्त्याउँछ ।’ इसिमोडका अनुसार हालका घटनाहरूमा बाढीले गिट्टी, बालुवा, माटो र ठूला ढुङ्गा बोकेको देखिन्छ र जसले पानी मात्र भएको बाढीको तुलनामा धेरै क्षति पु¥याउँछ । हिमाली क्षेत्रमा हिउँको सट्टा वर्षा बढी हुँदा यस्ता घटनाहरू बढ्ने इसिमोडको निष्कर्ष रहेको छ । विश्वव्यापी तापक्रम निरन्तर बढ्दै जाँदा हिमतालमा सञ्चित हिउँ क्रमशः पग्लने र हिमपात कम हुने तथा हिमताल विष्फोटजस्ता विपद्का सम्भावना बढ्दै गएको जलवायुविद् मञ्जित ढकालले बताए । उनका अनुसार तापक्रम वृद्धिले हिमालको स्थायित्वमा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ । ‘तापक्रम बढ्दा हिमालको हिउँ पग्लने खतरा उच्च हुन्छ, हिमताल विष्फोट भएर धनजनको क्षति गर्ने खतरा बढाउछ’, ढकालले भने, ‘त्यसैले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा पर्वत संरक्षणलाई केन्द्रविन्दु बनाएर हिमालसम्बन्धी मुद्दा निरन्तर उठाउन जरुरी छ । यसबारे बहस, विमर्श र पैरवी अत्यावश्यक बन्दै गएको छ ।’ विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन (डब्लुएमओ)द्वारा प्रकाशित २०२४ को जलवायु अवस्था प्रतिवेदनले जलवायुजन्य सङ्कटलाई उजागर गराएको छ । सन् १८५० देखि १९०० लाई आधार वर्ष मान्दा अहिलेसम्म पृथ्वीको तापमान वृद्धि १.४ डिग्री सेल्सियसले बढेको र त्यसमध्ये पनि १.३ डिग्री सेल्सियस मानव सिर्जित रूपमा तापमान वृद्धि भएको समेत अध्यायनले देखाएको छ । इसिमोडको अध्ययनअनुसार हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर विश्वकोे औसतको तुलनामा तीन गुणा बढी छ । इसिमोडका अनुसार उक्त क्षेत्रमा सन् २०११ देखि सन् २०२० को एक दशकमा त्यसअघिको तुलनामा हिमनदी पग्लने क्रम ६५ प्रतिशतले बढी छ । नेपालका दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा पर्ने हिमताल विष्फोट हुँदा पनि नेपाललाई समेत असर पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । सन् २०२१ को फेब्रुअरीमा भारतको उत्तराखण्डमा पनि हिमताल विस्फोटको घटना भएको थियो । उत्तराखण्डको चमोली जिल्लास्थित नन्दादेवी हिमनदी क्षेत्रमा भएको उक्त हिमताल विस्फोटले धौलीगङ्गा नदीमा ठूलो भेलबाढी निम्त्यायो । यस भेलबाढीमा करिब २०० मानिस बेपत्ता भए, जसमध्ये २६ जनाको मृत्यु भएको अभिलेख भेटिन्छ । उक्त विपद्ले ऋषिगङ्गा र धौलीगङ्गा जलविद्युत् आयोजना दुवैमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो । तर, यसबारे विस्तृत अध्ययन भने अझै भएको छैन । यसअघि सन् २०१३ को जुन महिनामा उत्तराखण्डको केदारनाथ क्षेत्रमा आएको भेलबाढी पनि हिमताल विस्फोटसँग जोडेर व्याख्या गरिन्छ । गान्धी सरोवर (हिमताल) मा अत्यधिक वर्षा र हिमनदी पग्लनु उक्त विपद्को कारण भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका थिए । यस्तै, सन् २०२३ को अक्टोबरमा सिक्किमको साउथ ल्होन्जक हिमताल फुट्दा टिस्टा नदीमा ठूलो बाढी आएको थियो । यस घटनाले टिस्टा नदी किनारका बस्ती, सडक र जलविद्युत् आयोजना सबैमा ठूलो क्षति पु¥यायो । यो हिमताल विस्फोट जलवायु परिवर्तन र तापक्रम वृद्धिका कारण हिमनदी पग्लने प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको मानिन्छ । जोखिम बढ्न सक्ने गत असारमा मात्रै नेपालमा मात्र दुईवटा बाढीः रसुवा र माथिल्लो मुस्ताङमा देखा परेका थिए । अध्ययनले २१ औँ शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हिमनदी विस्फोटको जोखिम तीन गुणा बढ्ने अनुमान गरेको छ । इसिमोडका विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्रमुख शाश्वत सन्याल हिमनदीजन्य विपद्को आवृत्ति देखेर चकित बनाएको बताउँछन् । ‘सन् २००० को दशकमा यस्ता घटनाहरू हिन्दूकुश–हिमालय क्षेत्रमा ५ देखि १० वर्षमा एकपटक हुने अपेक्षा गरिए पनि पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ । सन् २०२५ को मे र जुन दुई महिना मात्रै हिमनदीजन्य बाढी तीनवटा देशमा (नेपालको हुम्लास्थित लिमि, अफगानिस्तानको एन्डोराब उपत्यका, पाकिस्तानको चित्राल/हुनजा) आएको छ’, उनले भने । पूर्वसूचना प्रणालीको अभाव जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार हालसम्म इम्जा र छो–रोल्पाबाहेक अरू साना तालमा पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरिएकै छैन । राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले चीनतर्फबाट सूचना पाउनै मुस्किल रहेको बताउँछन् । उनले सीमापार हुने विपद्का घटनाको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सूचना आदान–प्रदानलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने खाँचो केरूङको विध्वंशले पनि देखाएको बताए । त्यहाँ पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न सकेको भए मितेरी पुल जोगाउन नसके पनि मानवीय क्षति रोक्न सकिने उनको भनाइ छ । जोखिमपूर्ण हिमताल अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को ‘इन्भेन्टोरी अफ ग्ल्यासियर लेक्स इन द कोशी, गण्डकी एण्ड कर्णाली रिभर बेसिन्स अफ नेपाल एण्ड तिब्बत, चाइना’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपाल, भारत र चीनमा रहेका ४७ वटा हिमताल फुट्न सक्ने जोखिम रहेको देखाएको छ । युएनडिपी र इसिमोडले संयुक्त रूपमा गरको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले नेपाल, भारत र चीनमा पर्ने ४७ हिमताल खतरायुक्त तहमा पुगेको उल्लेख छ । यी हिमतालहरू जति बेलामा पनि फुट्न सक्ने र नेपालले ठूलो धनजनको क्षति बेहोर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त अध्ययन अनुसार यीमध्ये २५ वटा चीनमा, २१ नेपाल र एउटा भारतमा पर्छ । जोखिम घटाउन लगानीको अभाव जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमलराज जोशीले ४७ वटा ठूला हिमताल जोखिमको रहेको र यी हिमतालहरू फुटेमा मुलुकले खर्बौं आर्थिक नोक्सानीका साथै मानवीय क्षति बेहोर्नुपर्ने बताए । । ‘जोखिममा रहेका हिमतालमध्ये २५ चीनमा छन् । २१ वटा नेपालभित्रै छन्भने एक ओटा भारतमा छ’, उनले भने, ‘यी हिमतालको जोखिम न्यूनीकरणका लगानीको अभाव छ ।’ हरित जलवायु कोष (जिसएफ)बाट नेपालले जोखिममा रहेका चार वटा हिमतालको सतह घटाउनका लागि करिब रु पाँच अर्बको अनुदान पाउने निश्चित भएको छ । नेपालबाट पेस भएको ‘हिमाली जलाधारमा हुने जलवायुजन्य पहिरो र हिमताल विष्फोटको जोखिमबाट धनजनको रक्षा’ शीर्षकको परियोजना स्वीकृत भएसँगै अव जोखिममा रहेका चार हिमतालका जोखिम न्यूनीकरण गर्न लागत व्यवस्थापन भएको हो । यस परियोजनमा नेपाल सरकार, युएनडिपी, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घले एक करोड ३८ लाख अमेरिकी डलरअर्थात् करिब रु दुई अर्ब सहलगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपालले यसअघि सोलुखुम्बुको इम्जा तालमा ३.४ मिटर पानीको सतह घटाएर जोखिम न्यूनीकरण गरेको थियो । रासस
लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका प्रमुखको निधन
भैरहवा । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका नगर प्रमुख सजरुद्दिन मुसलमानको निधन भएको छ । लामो समयदेखि मुटु रोगबाट बिरामी रहेका मुसलमानको आज बिहान ९ बजे हृदयाघातका कारण उनकै निवासमा निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ । परम्परागत रूपमा आज साँझ ५ः०० बजे स्थानीय कब्रिस्तानमा उनको अन्त्येष्टि गरिने लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका समन्वयकर्ता तुलसीराम लामिछानेले जानकारी दिए । सजरुद्दिन नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा निर्वाचित भएका थिए ।
पहिरोले कालीगण्डकी करिडोर अवरुद्ध
गलकोट । अविरल वर्षाका कारण कालीगण्डकी करिडोरको बागलुङखण्ड अवरुद्ध भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गतको करिडोरको बागलुङखण्डस्थित बागलुङ नगरपालिका–१३ कालाखोला भन्ने स्थानमा पहिरो खसेपछि आज बिहानैदेखि सडक अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका सूचना अधिकारी केशव थापाले जानकारी दिए । पहिरोका कारण उक्त खण्डमा यातायात सञ्चालन ठप्प भएको छ । कालाखोला छेत्रमा यस अघि समेत ठूलो पहिरो खसेको थियो । ठूलो पहिरोका कारण खुलाउन समस्या भइरहेको छ । कालीगण्डकी करिडोर आयोजना, निर्माण व्यवसायी र बागलुङ नगरपालिकाले वर्षा रोकिएपछि सडक खुलाउन प्रयास गर्ने प्रहरीको भनाइ छ ।
कोभिडका लागि बनेका बहुउद्देश्यीय भवन अब अस्पताल र विपद् उत्थानमा प्रयोग गरिँदै
काठमाडौं । सन् २०१९ अन्तिम ताका चीनको वुहान सहरमा पहिलोपटक देखा परेको कोरोना भाइरसले छोटो समयमै विश्वभर महामारीको रूप लिएको थियो । कोरोना महामारीसँगै यसको सङ्क्रमण रोक्न थुप्रै पूर्वाधारसँगै क्वारेन्टिनका लागि विभिन्न भवनहरू निर्माण गरिएका थिए । वैश्विक कोरोना महामारी सकिएपछि त्यस्ता बहुउद्देश्यीय क्वारेन्टिन भवनहरूलाई अस्पताल तथा विपद् उत्थानमा उपयोग गर्न थालनी गरिएको छ । नेपालमा सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको ‘मझौला तथा साना सहरमा खानेपानी, सरसफाइ, स्वच्छता र स्वास्थ्य सेवामार्फत कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण आयोजना’ले निर्माण गरेका बहुउद्देश्यीय भवनहरूमा सो कार्यको थालनी गरिएको छ । कतिपय भवन विपद् प्रतिकार्य तथा आश्रयस्थल समेत उपयोग हुन थालेका छन् । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र नेपाल सरकारको पहलमा ‘समृद्ध र उत्थानशील एसिया प्यासिफिकका लागि जापान कोष (जेएफपीआर)बाट सञ्चालित उक्त परियोजनाअन्तर्गत मुलुकका विभिन्न १५ पालिकामा २० बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण गरिएका थिए । स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएका अधिकांश भवन स्वास्थ्य केन्द्रका रूपमा र विपद् आश्रयस्थलका रूपमा उपयोग गर्ने कार्यको सुरुआत भएको आयोजना उपप्रमुख मनिना वैद्यले जानकारी गराए । भरतपुर र वीरगञ्ज महानगरपालिका तथा बुटवल, नेपालगञ्ज र धनगढी उपमहानगरपालिकाका साथै भीमदत्त, टीकापुर, गुर्भाकोट, विदुर, सूर्यविनायक, लालबन्दी, बराहक्षेत्र र मेची नगरपालिका एवं राप्ती गाउँपालिकामा ती भवनहरू निर्माण गरिएका छन् । कोभिड–१९ को महामारीका बेला क्वारेन्टिनको अभाव पूर्ति गर्न निर्माण गरिएका त्यस्ता भवन हाल कतिपय पालिकाले खोप केन्द्र, स्वास्थ्य ल्याब, उपचार आकस्मिक कक्ष तथा अन्य विपद्उत्थानलगायत कार्यमा उपयोग गर्न थालनी गरिएको उपप्रमुख वैद्यले बताए । सबै बहुउद्देश्यीय भवनमा अक्सिजनको सुविधासहित कुल ३२० श्यया छन् भने महिला र पुरुष छुट्टाछुट्टै वार्ड तथा अपाङ्गतामैत्री रहेका उनले बताए । भवनमा प्रशासनिक, चिकित्सकीय, नर्सिङ कक्ष तथा स्टोर रुम समेत रहेका छन् । उनका अनुसार बहुउद्देश्यीय भवनबाहेक महिला र पुरुष तथा तथा अपाङ्गमैत्री सुविधासहितका ३० घुम्ती शौचालयसमेतको व्यवस्था गरिएको छ । साथै १२८ ‘ह्याण्ड वासिङ स्टेसन’, १३० स्थानमा स्वास्थ्य केन्द्रमा हेल्थ डेस्कसम्बन्धी मेडिकल सामग्रीलगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ । टीकापुर नगरपालिकाले त्यहाँस्थित बहुउद्देश्यीय भवनमा सिकलसेल रोगको उपचार र तथा रोकथाम केन्द्र स्थापना गरी सेवा थालनी अघि बढाएको छ । टीकापुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामलाल डगौंरा थारुले आवश्यक पूर्वाधारसहित तयारी अवस्थामा प्राप्त सो भवनमा जनशक्ति राखेर सेवा सुचारु गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । विशेषतः थारु जतिमा मात्र लाग्ने सिकलसेल रोग दाङदेखि कञ्चनपुरसम्मका थारु जातिमा देखिएको छ । स्वास्थ्य प्रयोजनका लागि बनेको भवन भएकाले उपचार केन्द्र बनाउन सहज भएको जानकारी दिँदै उनले भने, 'हामीलाई हस्तान्तरण भएपछि जनशक्ति र व्यवस्थापन गरेर सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रका रूपमा अघि बढाएका छौँ, हामीले उपचारका साथै यो रोग किन र कसरी लाग्छ, तथा लाग्नै नदिले सचेतना गतिविधि पनि गर्ने योजनाका साथ काम अघि बढाएका छौँ ।' यो रोग नियन्त्रणमा सङ्घीय सरकारको खास ध्यान जान नसकेको गुनासो गर्दै नगर प्रमुख थारुले हाल टीकापुर क्षेत्रका लागि मात्रै यो उपचार केन्द्र भए पनि आगामी दिनमा विस्तार गर्दै लैजाने योजना रहेको सुनाए । यस रोगमा खासगरी रगतको अभाव हुने समस्या बढी देखिएको छ । कोरोना महामारीको सिकाइले १५ सहरका निर्माण गरिएका २० बहुउद्देश्यीय भवनमा ३२० श्ययाका अस्पताल तयार गरिएका हुन् । सङ्घीय सरकारअन्तर्गत सन् १८ अगष्ट २०२१ बाट सुरु भएको उक्त परियोनजामा आगामी सेप्टेम्बरमा सम्पन्न हुन लागेको छ । आयोजनाको यो कार्यले पूर्वाधारको कमी भएका सहरमा व्यवस्था गरिएका यी पूर्वाधारले सहरको परिचय दिने मापदण्ड पूरा गर्नसमेत योगदान दिएको आयोजनाको भनाइ छ । कोभिडसँगै भविष्यमा आइपर्ने सङ्क्रमक रोगसँग लड्न तथा विपद् उत्थानशीलरप्रतिरोधी संरचना र सरसफाइ स्वच्छता र स्वास्थ्य संरचनाको प्रवर्द्धन गरी समुदायलाई उत्थानशील बनाउन पहल गर्ने आयोजनाको उद्देश्य रहेको छ । त्यस्तै खानेपानी संस्था र पालिकाको उत्थानशील क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्याउने तथा सङ्क्रामक रोगहरूसँग लड्न जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने समेत आयोजनाको उद्देश्य रहेको छ । उक्त संस्थाबाट करिब रु ६५ करोड अनुदान र नेपाल सरकारका तर्फबाट उक्त रकमको करिब १० प्रतिशत रकम समेतबाट परियोजनाले सो कार्य गरेको हो । मेची नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा रहेको बहुउद्देश्यीय भवनलाई विभिन्न समयमा देखिने कालाजारलगायत अन्य सङ्क्रामक रोगको उपचार तथा विपद्मा प्रयोग गर्न सुरु गरेको नगर प्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीले जानकारी दिए । आवश्यक पूर्वाधारसहितको उक्त भवनमा नगरपालिकाले हाल जनशक्ति व्यवस्थापन गरी प्रयोगमा ल्याएको उनले बताए । ती बहुउदेश्यीय भवनसँगै सहरी सरसफाइको अभिन्न अङ्गको रूपमा थप शौचालयको पनि विकास गर्ने कार्य भइरहेको जनाएको छ । आयोजनाले ती सहरमा हुने विभिन्न प्रकारका प्रकोपका बेला प्रयोग हुनसक्ने प्रकारका ३० वटा घुम्ती शौचालय पनि ती नगरहरूमा उपलब्ध गराएको छ । ट्याक्टरको सहायताले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान सकिने, महिला तथा पुरूष लागि छुट्टाछुट्टै भाग रहेको, हात धुने सुविधायुक्त ती शौचालयहरू अहिले नगरहरूले विभिन्न मेला तथा भीडभाड हुने क्षेत्रहरूमा प्रयोग गरिरहेका छन् । सहरी सफाइका लागि सरकारले भरतपुर, मेचीनगर, टीकापुर र धनगढीका थप पाँच वटा जीर्ण शौचालयहरू मर्मत सुधार गरी अत्याधुनिक बनाएको छ । त्यसैगरी हाल बागलुङ, लमजुङ, बराहक्षेत्र (सुनसरी), सिराहा, पर्सा, कपिलवस्तु र काठमाडौँमा गरी थप १० अपाङ्गतामैत्री सुविधायुक्त सार्वजनिक शौचालयहरू पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको आयोजनाले जनाएको छ । रासस
कर्णाली प्रदेशमा दश वर्षमा विपद्का घटना : ६१९ जनाको मृत्यु, साढे तीन अर्बको क्षति
भेरीगङ्गा । कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो दश वर्षमा विपद्का घटनामा परी ६१९ जनाको मृत्यु भएको छ भने अर्बौँको क्षति भएको छ । कर्णाली प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा २०७२ देखि २०८१ सम्मको दश वर्षको अवधिमा ६१९ जना व्यक्तिको विपद्का घटनामा परी मृत्यु भएको हो । तथ्याङ्कअनुसार दश वर्षमा प्रदेशभर ६८ जना बेपत्ता भएका छन्भने एक हजार २६६ जना घाइते भएका छन् । यो अवधिमा सबैभन्दा बढी जाजरकोट जिल्लामा विपद्बाट १८४ जनाको मृत्यु भएको छभने सबैभन्दा कम मुगुमा २६ जनाको मृत्यु भएको छ । यस्तै, रुकुममा ९२ जना, कालीकोटमा ८४ जना, जुम्लामा ४७ जना, हुम्लामा ४६ जनाको विपद्मा घटनामा परी मृत्यु भएको छ । यसैगरी, सल्यानमा ३९ जना, दैलेखमा ३६ जना, डोल्पामा ३५ जना र सुर्खेतमा ३० जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । एक दशकको अवधि सबैभन्दा धेरै पहिरोबाट १८० जनाको मृत्यु भएको छ । यस्तै भूकम्पबाट कारण १५४ जनाको मृत्यु हुँदा आगलागीबाट ६४ जनाको मृत्यु भएको प्रदेश सरकारका विपद् सहजकर्ता उज्वल अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार चट्याङबाट ४६ जना, बाढीबाट ३९ जना, महामारीबाट ३४, लेक लागेर २५ जना, वन डढेलोमा परी १५ जना, डुबेर १४ जना र भारी वर्षाका कारण १३ जनाको मृत्यु भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा विशेषगरी भूकम्प, पहिरो, आगलागी, चट्याङ, बाढी र महामारीजस्ता प्रकोपको कारण अत्यधिक रूपमा क्षति भएको आँकडाले देखाउँछ । यसका साथै महामारी, लेक लाग्ने, नदी कटान, डुबान, भूक्षय, जनावर आक्रमण, रोगको प्रकोप, असिना, हुरीबतासजस्त प्रकोपका कारण ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको छ । विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनअनुसार कर्णाली प्रदेश भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको छ । तथ्याङ्कअनुसार विपद्बाट दश वर्षमा झण्डै साढे तीन अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको छ । सबैभन्दा धेरै क्षति भूकम्पबाट भएको छ । गत वर्ष जाजरकोटमा आएको भूकम्पले धेरै क्षति पुर्याएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । तथ्याङ्कअनुसार भूकम्पबाट मात्रै दुई अर्ब ४७ करोड रुपैयाँभन्दा धेरैको क्षति भएको छ । यता, प्रदेश सरकारले सम्भावित विपद्का कारण हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरणको लागि विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाएर काम गरिरहेको जनाएको छ । यस्तै मनसुनको बेला हुनसक्ने विपद् जोखिम कम गर्नसमेत मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाअनुसार काम भइरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव उत्तम गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार कक्षा ९ देखि १२ सम्म १३ हजार विद्यार्थीलाई विपद्बाट जोगिन सक्ने उपायबारेमा हाते पुस्तक वितरण गर्ने योजना बनाइएको भन्दै उनले यसले सचेतनामा सघाउ पुग्ने उल्लेख गरे । सरकाले यस कार्यका लागि विभिन्न नीतिगत व्यवस्थासमेत गरेको उनले जानकारी दिए । रासस
थाइल्याण्डकी प्रधानमन्त्री पेटोङटार्न बर्खास्त
काठमाडौं । थाइल्याण्डको संवैधानिक अदालतले नैतिकता उल्लङ्घनको आरोपमा प्रधानमन्त्री पेटोङटार्नलाई पदबाट हटाएको छ । कम्बोडियासँगको सीमा मुद्दामा भएको फोन वार्ता संविधानको उल्लङ्घन भएको पाएपछि थाइल्याण्डको संवैधानिक अदालतले शुक्रबार प्रधानमन्त्री पेटोङटार्न सिनावात्रालाई पदबाट हटाएको हो । फैसला लागू हुनेबित्तिकै पेटोङटार्नले आफ्नो लगभग एक वर्षदेखि रहेको जिम्मेवारी गुमाउने छिन् । अदालतले उनीविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइमा सहमति जनाएपछि जुलाई १ मा उनलाई निलम्वन गरिएको थियो र उपप्रधानमन्त्री फुमथम वेचाचाईले जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् ।
सीएसआरको रकमले मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया र पीएचडी गर्न सकिने, ब्राण्डिङ गर्न नपाइने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोषमा रहेको रकम गरिब, विपन्न तथा लक्षित वर्गको उत्थानमा लगानी गर्ने निर्देशन दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१ मा पहिलो संशोधन गर्दै गरिब, विपन्न तथा लक्षित वर्ग थपेको हो । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमामा रहेको रकम गरिब, विपन्न तथा लक्षित वर्गको हित तथा उत्थानमा योगदान पु¥याउनु रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष परिचालन गर्दा गरिबीको रेखामुनी रहेका मध्ये पनि चरम गरिबीमा जीवनयापन गरिरहेका समुदायको छनोट तथा पहिचान गरी त्यस्ता समुदायको हित तथा उत्थानलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्य रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीएसआर कोषको परिचालन सम्बन्धमा वार्षिक कार्ययोजना तर्जुमा गरी अर्धवार्षिक अवधिमा गरिने क्रियाकलापको सूची सम्बन्धित अर्धवार्षिक अवधि शुरु हुनु भन्दा कम्तीमा १५ दिन अगाडि राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागमा जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो मार्गदर्शन जारी भएपछि पहिलो अर्धवार्षिक सूची असोज मसान्तसम्म पेश गर्न सकिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृत भएसँगै मुनाफाबाट कोषमा जम्मा भएको रकमको कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम सोही आर्थिक वर्षभित्र खर्च गरिसक्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार भूकम्प लगायतका प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त गरिब तथा विपन्न वर्गको बाहुल्यता रहेका क्षेत्रका सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय भवनको पुनःनिर्माणमा सीएसआरको रकम खर्च गर्नुपर्नेछ । यस्तै, पुस्तकालय स्थापना तथा सुधार लगायतमा गरिब तथा विपन्न वर्गको बाहुल्यता रहेका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेछ । गरिब तथा विपन्न वर्गको बाहुल्यता रहेका क्षेत्रका सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय तथा कलेजमा शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था, शौचालय निर्माण वा सुधार, स्यानिटरी प्याड डिस्पेन्सर, स्यानिटाइजर डिस्पेन्सर, मास्क डिस्पेन्सर, प्राथमिक उपचार लगायतका स्वास्थ्य तथा सरसफाईसम्बन्धी आधारभूत सामग्रीमा सीएसआरको रकम लगानी गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार विश्वविद्यालय तथा कलेजमा अर्थशास्त्र, कानून र व्यवस्थापन संकायमा अध्ययनरत गरिब तथा न्यून आय भएका परिवारका विद्यार्थीलाई सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा कलेजले सिफारिस गरेको आधारमा स्नातकोत्तर, एमफील, पीएचडी अध्ययन अन्तर्गत गरिने शोध, अनुसन्धान कार्यका लागि फेलोशिप तथा रिसर्च ग्रान्टमा सीएसआरको रकम लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । यस्तै, सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत गरिब तथा न्यून आय भएका परिवार का विद्यार्थीलाई प्रोत्साहित गर्न प्रदान गरिने विद्यालय पोशाक, शैक्षिक सामग्रीलगायतमा खर्च गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, न्यून आय भएका समुदायका नागरिकको निःशुल्क रुपमा गरिने मोतियाविन्दुकाे शल्यक्रिया सम्बन्धी शिविरलगायत अन्य स्वास्थ्य शिविरमा खर्च गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गरिब, विपन्न तथा पिछडिएका समुदायमा भोकमरी, कुपोषण, अटिजम् भएका बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई पोषणयुक्त खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदा हुने खर्चमा लगानी गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गरिब तथा विपन्न वर्गको बाहुल्यता रहेका क्षेत्रमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी फोहोरमैला संकलन तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी गरिने चेतनामूलक कार्यक्रममा, वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका लागि गरिने पूर्वाधार निर्माण तथा मानवीय जीवनलाई आवश्यक पर्ने सोलार, बायोग्यास लगायतका वातावरण मैत्री सामग्रीमा, खानेपानीको समस्या भएका तथा आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकको बाहुल्यता रहेको क्षेत्रमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी खानेपानीको लागि पूर्वाधार निर्माणमा, सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा खेलकुद सामग्री तथा पूर्वाधारमा सीएसआरको रकम लगानी गर्न निर्देशन दिएको हो । यस्तै, आर्थिक रुपले विपन्न समुदायको छनौट गरी त्यस्तो समुदायको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बालबालिका तथा महिलाको उत्थान तथा उक्त समुदाय बसोबास गरिरहेको निश्चित स्थान भएमा त्यसको पूर्वाधार विकास, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसमुदायको हकअधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको सामाजिक संस्थामार्फत् त्यस सम्बन्धमा नीतिगत तथा कानूनी वकालत गर्न र त्यस्तो समुदायको राज्यसँग संवाद गर्नसक्ने क्षमता विकास गर्न व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्नका सीएसआरको रकम खर्च गर्न सकिनेछ । साथै, गरिब तथा विपन्न वर्गका व्यक्तिको आय आर्जन क्षमता अभिवृद्घि गर्ने उद्देश्यले प्रदान गरिने व्यवसायिक तथा सीपमूलक तालिम कार्यक्रममा सीएसआरको रकम लगानी गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । तर, आफ्नो स्वार्थ जोडिएका प्रभाव समूहका व्यक्ति वा आफूसँग सम्बद्घ व्यक्तिलाई परोपकारका नाममा उपहार वा चन्दा प्रदान गर्ने, फेस्ट वा कार्यक्रममा ब्राण्डिङ हुने उद्देश्यले प्रायोजन गर्ने गरी, ठूला विकास आयोजनामा र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी तथा निजी आयोजनामा खर्च नगर्न निर्देशन जारी गरेको छ ।
