सीएसआरको रकमले मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया र पीएचडी गर्न सकिने, ब्राण्डिङ गर्न नपाइने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोषमा रहेको रकम गरिब, विपन्न तथा लक्षित वर्गको उत्थानमा लगानी गर्ने निर्देशन दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१ मा पहिलो संशोधन गर्दै गरिब, विपन्न तथा लक्षित वर्ग थपेको हो । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमामा रहेको रकम गरिब, विपन्न तथा लक्षित वर्गको हित तथा उत्थानमा योगदान पु¥याउनु रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष परिचालन गर्दा गरिबीको रेखामुनी रहेका मध्ये पनि चरम गरिबीमा जीवनयापन गरिरहेका समुदायको छनोट तथा पहिचान गरी त्यस्ता समुदायको हित तथा उत्थानलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्य रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीएसआर कोषको परिचालन सम्बन्धमा वार्षिक कार्ययोजना तर्जुमा गरी अर्धवार्षिक अवधिमा गरिने क्रियाकलापको सूची सम्बन्धित अर्धवार्षिक अवधि शुरु हुनु भन्दा कम्तीमा १५ दिन अगाडि राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागमा जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो मार्गदर्शन जारी भएपछि पहिलो अर्धवार्षिक सूची असोज मसान्तसम्म पेश गर्न सकिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृत भएसँगै मुनाफाबाट कोषमा जम्मा भएको रकमको कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम सोही आर्थिक वर्षभित्र खर्च गरिसक्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार भूकम्प लगायतका प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त गरिब तथा विपन्न वर्गको बाहुल्यता रहेका क्षेत्रका सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय भवनको पुनःनिर्माणमा सीएसआरको रकम खर्च गर्नुपर्नेछ । यस्तै, पुस्तकालय स्थापना तथा सुधार लगायतमा गरिब तथा विपन्न वर्गको बाहुल्यता रहेका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेछ । गरिब तथा विपन्न वर्गको बाहुल्यता रहेका क्षेत्रका सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय तथा कलेजमा शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था, शौचालय निर्माण वा सुधार, स्यानिटरी प्याड डिस्पेन्सर, स्यानिटाइजर डिस्पेन्सर, मास्क डिस्पेन्सर, प्राथमिक उपचार लगायतका स्वास्थ्य तथा सरसफाईसम्बन्धी आधारभूत सामग्रीमा सीएसआरको रकम लगानी गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार विश्वविद्यालय तथा कलेजमा अर्थशास्त्र, कानून र व्यवस्थापन संकायमा अध्ययनरत गरिब तथा न्यून आय भएका परिवारका विद्यार्थीलाई सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा कलेजले सिफारिस गरेको आधारमा स्नातकोत्तर, एमफील, पीएचडी अध्ययन अन्तर्गत गरिने शोध, अनुसन्धान कार्यका लागि फेलोशिप तथा रिसर्च ग्रान्टमा सीएसआरको रकम लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । यस्तै, सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत गरिब तथा न्यून आय भएका परिवार का विद्यार्थीलाई प्रोत्साहित गर्न प्रदान गरिने विद्यालय पोशाक, शैक्षिक सामग्रीलगायतमा खर्च गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, न्यून आय भएका समुदायका नागरिकको निःशुल्क रुपमा गरिने मोतियाविन्दुकाे शल्यक्रिया सम्बन्धी शिविरलगायत अन्य स्वास्थ्य शिविरमा खर्च गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गरिब, विपन्न तथा पिछडिएका समुदायमा भोकमरी, कुपोषण, अटिजम् भएका बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई पोषणयुक्त खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदा हुने खर्चमा लगानी गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गरिब तथा विपन्न वर्गको बाहुल्यता रहेका क्षेत्रमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी फोहोरमैला संकलन तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी गरिने चेतनामूलक कार्यक्रममा, वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका लागि गरिने पूर्वाधार निर्माण तथा मानवीय जीवनलाई आवश्यक पर्ने सोलार, बायोग्यास लगायतका वातावरण मैत्री सामग्रीमा, खानेपानीको समस्या भएका तथा आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकको बाहुल्यता रहेको क्षेत्रमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी खानेपानीको लागि पूर्वाधार निर्माणमा, सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा खेलकुद सामग्री तथा पूर्वाधारमा सीएसआरको रकम लगानी गर्न निर्देशन दिएको हो । यस्तै, आर्थिक रुपले विपन्न समुदायको छनौट गरी त्यस्तो समुदायको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बालबालिका तथा महिलाको उत्थान तथा उक्त समुदाय बसोबास गरिरहेको निश्चित स्थान भएमा त्यसको पूर्वाधार विकास, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसमुदायको हकअधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको सामाजिक संस्थामार्फत् त्यस सम्बन्धमा नीतिगत तथा कानूनी वकालत गर्न र त्यस्तो समुदायको राज्यसँग संवाद गर्नसक्ने क्षमता विकास गर्न व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्नका सीएसआरको रकम खर्च गर्न सकिनेछ । साथै, गरिब तथा विपन्न वर्गका व्यक्तिको आय आर्जन क्षमता अभिवृद्घि गर्ने उद्देश्यले प्रदान गरिने व्यवसायिक तथा सीपमूलक तालिम कार्यक्रममा सीएसआरको रकम लगानी गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । तर, आफ्नो स्वार्थ जोडिएका प्रभाव समूहका व्यक्ति वा आफूसँग सम्बद्घ व्यक्तिलाई परोपकारका नाममा उपहार वा चन्दा प्रदान गर्ने, फेस्ट वा कार्यक्रममा ब्राण्डिङ हुने उद्देश्यले प्रायोजन गर्ने गरी, ठूला विकास आयोजनामा र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी तथा निजी आयोजनामा खर्च नगर्न निर्देशन जारी गरेको छ ।
दैजी जोगबुढा सडक : आठ वर्षमा पाँच किमी कालोपत्र
दोधारा चाँदनी । कञ्चनपुर र डडेल्धुराको भित्रि मधेस जोड्ने दैजी जोगबुढा सडक आठ वर्षमा पाँच किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे भएको छ । कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकास्थित दैजीदेखी डडेल्धुरा जिल्लाको सिमाना लिप्नासम्म १२ किमी सडक निमार्णका लागि २०७४ वैशाख ८ गते नार्गाजुन कन्स्ट्रक्सनसँग रु २१ करोड २६ लाख ५३ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का सम्झौताअनुसार २०७६ साउन ५ गते निमार्ण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भएपनि हालसम्म सडक निमार्णले पूर्णता पाएको छैन । हालसम्म सडक निमार्णका लागि पाँच पटक म्याद थप भएको छ । सडक निमार्णका लागि पछिल्लो पाचौँ पटक २०८२ असार २० गते निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थप गरिएको भए पनि उक्त समयसमेतमा सडक निमार्ण हुन नसकेको पूर्वाधार विकास कार्यालय महेन्द्रनगरले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सडम निमार्णको काम नहुँदा एक करोड बजेट फ्रिज भएको थियो । कार्यालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मणराज जोशीले सडक निमार्णका लागि हालसम्म पाँच पटक म्याद थप गरिएको भएपनि सडक निमार्ण सम्पन्न हुन नसकेको गरिएको जानकारी दिए। 'अहिलेसम्म पाँच किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे भएको छ, ' उनले भने, 'सात किमी सडक निमार्णको काम बाँकि नै छ, निमार्ण व्यवसायिले हालसम्म रु १८ करोड ३६ लाख रकम भुक्तानी पाइसकेको छ ।' उनका अनुसार निमार्ण व्यवसायीले दुई करोड ९० लाख भुक्तानी पाउन मात्रै बाँकी छ । कञ्चनपुरबाट डडेल्धुरालगायत सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला जान दूरीका हिसाबले नजिक पर्ने उक्त सडक निमार्ण नहुँदा यहाँका स्थानीयले सास्ती खेप्नु परेको छ । 'पञ्चायतकालमा सुरु भएको सडक अहिलेसम्म पनि निमार्ण हुन सकेको छैन,' यहाँका स्थानीय केशव बोहराले भने, 'यो सडक निमार्ण नहुँदा आमीले धेरै दुःख पाएका छौँ। हिउँदमा धुलाम्य हुन्छ वर्षादमा ज्यान जोखिममा राखेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।' उनले उक्त ३१ किमी सडक निमार्ण नहुँदा यहाँका स्थानीय १५० किमी घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्नुपरेको गुनासो गरे । डडेल्धुराको भित्री मधेसलाई कञ्चनपुरसँग जोड्न यो छोटो दुरीको सडक भीमदत्त राजमार्गको विकल्पको रूपमा समेत छ ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति गरिने, ७ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्ने
काठमाडौं । खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति गरिने भएको छ । बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति अध्यक्ष नियुक्तिको लागि गठित सिफारिस समितिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने भएको हो । प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्ति गरिने भएकोले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकले ७ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । आवेदन भने अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा बुझाउनुपर्ने सिफारिस समितिले जनाएको छ । सिफारिस समितिका अनुसार बीमा ऐन, २०७९ को दफा ६ को उपदफा (१) (क) बमोजिम बीमा, मौद्रिक, बैंकिङ, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल गरेको व्यक्तिले आवेदन दिन पाउने छन् । यस्तै, उच्च नैतिक चरित्र भएको, बीमा ऐनको दफा ८ को उपदफा (३) बमोजिम अयोग्य नभएको, ३० वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष उमेर ननाघेको व्यक्ति आवेदन दिन पाउनेछ । आवेदन दिँदा दस्तुर बापत ७ हजार ५ सय रुपैयाँ भौचर बुझाउनुपर्नेछ । अध्यक्षले पाउने मासिक पारिश्रमिक, भत्ता, सुविधा तथा सेवाका अन्य सर्त सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष छनोटका लागि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको छ । प्राधिकरणको अध्यक्ष सिफारिस समितिको सदस्यमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र विज्ञ सदस्यमा खोमराज खरेल रहेका छन् ।
कोदोको बिस्कुट उत्पादन गर्न उद्योग स्थापना, जौँ, उवा, कोदो र फापरको पिठो प्रयोग
काठमाडौं । म्याग्दीको रघुगङ्गा, मङ्गला गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकाको सिमानामा रहेको पर्यटकीय स्थल टोड्केमा रैथाने बाली प्रशोधन गरेर बिस्कुट उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार र रघुगङ्गा गाउँपालिकाको सहयोगमा झिँका कृषक समूहले टोड्के हिल रिसोर्ट तथा होमस्टेमा कोदोलगायत रैथाने बालीको प्रशोधन गरेर बिस्कुट उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गरेका हुन् । परम्परागत जौँ, उवा, कोदो र फापरको पिठोबाट बिस्कुट बनाउने उद्योगको परीक्षण सफल भएको रघुगङ्गा गाउँपालिका-५ का वडा अध्यक्ष मनबहादुर शेरमञ्जाले बताए । ‘गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको उपकरण जडान गरेर परीक्षणका लागि कोदोको बिस्कुट उत्पादन भएको छ,’ उनले भने, ‘अर्को चरणमा फापर, जौ र उवाको पनि बिस्कुट बनाउने तयारी छ ।’ कोदो, फापर, जौ र उवा पिस्ने मिल, प्रसोधन र पिठो पकाएर बिस्कुट बनाउने उपकरण ल्याएर जडान गरिएको छ । समुन्द्रि सतहदेखि २ हजार ३०० मिटर उचाइमा रहेको टोड्केबाट सूर्योदय, पहाडी भूगोल, धौलागिरि र अन्नपूर्ण हिमशृङखलाको अवलोकन गर्न सकिन्छ । टोड्के हिल रिसोर्ट तथा होमस्टेका सञ्चालक भीम शेरचनले उद्योगले स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको रैथाने बालीको खपतका साथै टोड्केको पर्यटन प्रवर्द्धनमा पनि सहयोग पुग्ने बताए । लोप हुँदै गएको परम्परागत जौँ र उवा बालीको संरक्षण गरी विभिन्न खाद्य परिकार बनाएर बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश सरकारको ७५ लाख रुपैयाँ र रघुगङ्गा गाउँपालिकाको २५ लाख रुपैयाँ बजेटबाट झिँमा जौँ र उवा उत्पादन तथा ‘ब्रान्डिङ’ परियोजना सञ्चालन भएको थियो । परियोजनामार्फत ३०० रोपनी क्षेत्रफल जमिनमा जौँ र उवाखेती विस्तार भएको छ । ७५ प्रतिशत अनुदानमा ६७ जना कृषकलाई ३० वटा मिनिटेलर हलो, १८ वटा थ्रेसर मेसिन, १९ वटा कम्बाइन मेसिन, थप ८२ वटा जौ, उवा र कोदो तथा घाँस काट्ने ब्रस कटर, एक सेट कुकीज उत्पादन गर्ने मेसिन, १६६ थान त्रिपाल, १०० वटा ३०० किलोग्राम तौल क्षमताको मेटल बिन, २० एम एमको ४हजार ३६४ मिटर, २५ एम एमको १ हजार ५००, ३२ एम एमको ४ हजार २०० र ४० एमएमको २०० मिटर पाइप वितरण भएको छ । किसानलाई सूचीकरण गरी परम्परागत जौँ, कोदो, फापर र उवा बालीको महत्वबारे जानकारी गराई खेती प्रविधिसम्बन्धी तालिमसमेत दिइएको थियो । झिँका होटल र होमस्टेमा जौँ र उवाको परिकार बनाउने सीप हस्तान्तरणका लागि तालिम सञ्चालन भएको थियो ।
भैँसीको मासु, दुग्ध पदार्थ, तरकारी, फलफूल र जडिबुटी निर्यातमा चीनले सहजीकरण गर्ने
काठमाडौं । नेपालले भैँसीको मासु, दुग्ध पदार्थ, तरकारी, फलफूल र जडिबुटी चीन निर्यातका लागि भन्सार प्रशासनमा सहजीकरण र लचकता अपनाउन चीन समक्ष आग्रह गरेको छ । चीनको भन्सार प्रशासन र कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबीच काठमाडौंमा भएको द्विपक्षीय बैठकमा नेपालले गरेको आग्रहलाई चिनियाँ पक्षले सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ । बैठकमा नेपालको नेतृत्व कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले गरेका थिए भने चीनको भन्सार प्रशासनका उपमन्त्री वाङ्ग लिङजुनले चिनियाँ पक्षको नेतृत्व गरेका थिए । नेपालबाट थर्मलरूपमा प्रशोधित भैँसीको मासु र भैँसीको कार्टीलेज (कुरकुरे हाड) निर्यातका अलावा दुग्ध पदार्थ विशेष गरी घ्यू, नौनी, वटर तथा छुर्पी चीन निर्यातका लागि कृषि मन्त्रालयले जोड गरिरहेको छ । त्यस्तै हेलेज साइलेज पशु आहरा निर्यातका लागि पनि द्विपक्षीय बैठकमा नेपालले कुरा राखेको छ । नेपालले कुखुराको मासु र पञ्जा, तरकारी, सुन्तला जन्य फलफूल, चिया तथा कफी र जडिबुटी निर्यातका लागि सक्षम रहेको र यसका लागि थप सहजीकरण गरिदिन पनि आग्रह गरेको छ । हाल नेपालबाट ३४ प्रकारका कृषि वस्तु ६१ कम्पनीमार्फत निर्यात हुँदै आएको छ । त्यस्तै हरियो घाँस हेलेज पाँच वटा कम्पनीमार्फत चीन निर्यात हुँदै आएको छ । नेपालले पशु आहार साइलेज निर्यातका लागि पनि चीनसँग प्रस्ताव गरेको छ । बैठकमा चीनका भन्सार प्रशासनका उपमन्त्री वाङ्गले चीनले नेपालबाट कृषि वस्तु निर्यातको विषयलाई उच्च महत्व दिएको बताए । १०० भन्दा बढी देशबाट यस्ता प्रस्ताव आउने गरेको भएपनि छिमेकी मुलुकको रूपमा हामीले नेपाललाई महत्व दिएर प्रयास अघि बढाएको बैठकमा उनले जानकारी दिए । ‘व्यापार सहजीकरणको लागि हाम्रो एकल प्रयासले मात्र पुग्दैन त्यसैले दुवै देशको संयुक्त प्रयासमा यो गाह्रो र जटिल छैन, सहजीकरण गर्न हामी तयार छौँ,’ उपमन्त्री वाङ्गले भने । बैठकमा कृषि मन्त्री अधिकारीले नेपालबाट मासु निर्यातका लागि आधारभूत सर्त खोरेत मुक्त क्षेत्र घोषणालगायतका प्रकृयादेखि चीनको क्वारेन्टाइन मापदण्ड पुरा गर्न प्रयास भइरहेको र सुन्तला जातका फलफूल निर्यातका केही सर्तमा लचकता अपनाई दिन समेत चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरेका थिए । द्विपक्षीय बैठकमा नेपालको कृषि उपज निर्यातका लागि सहजीकरण गर्न दुवै मुलुकको संयुक्त संरचना स्थापना गर्न नेपालले गरेको प्रस्तावमा चिनियाँ पक्षले सहमति जनाएको छ । बैठकमा मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव द्वय डा गोविन्दप्रसाद शर्मा, डा दीपककुमार खराल र सहसचिव सहभागी रहनुभएको थियो भने चिनियाँ टोलीमा चीनको भन्सार प्रशासनका अधिकारी सहभागी थिए ।
आजको मौसमः देशभर मध्यम वर्षाको सम्भावना
काठमाडौं । हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा पूर्वमा सरदर स्थानभन्दा उत्तरतर्फ तथा पश्चिममा सरदर स्थानको आसपासमा अवस्थित रहेको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशभर साधारणतया बदली रहनेछ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराई र पहाडी भू-भागका केही स्थानहरूमा, बागमती र गण्डकी प्रदेशलगायत बाँकी पहाडी भू-भागका थोरै स्थानहरूमा तथा तराई भू-भागका एक/दुई स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । आज राति देशभर साधारणतया बदली रहने महाशाखाले जनाएको छ । सबै प्रदेशका पहाडी भू-भागका केही स्थानहरू र तराई भू-भागका थोरै स्थानहरूमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली चीन प्रस्थान, काग्रेसबाट मन्त्री बनेका सिंह, लेखक र देउवाले गरे बिदाई
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा साङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससिओ) शिखर सम्मेलनमा भाग लिन २३ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आज चीनको तियान्जिनतर्फ प्रस्थान गरेका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा तथा मुख्यसचिव एक नारायण अर्यालले बिदाइ गरे । प्रधानमन्त्रीको बिदाइका लागि नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकृत, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख तथा नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतावासका प्रतिनिधि विमानस्थल पुगेका थिए । त्यसअघि नेपाली सेनाको एक टुकडीले उनको सम्मानमा सम्मान गारत अर्पण गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले सेप्टेम्बर ३ मा बेइजिङमा आयोजना हुने ८० औँ वार्षिकोत्सवका स्मृति कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने भ्रमणको कार्यतालिकामा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग तियान्जिनमा भेटवार्ता गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । उनले सेप्टेम्बर १ मा तियान्जिनमा आयोजना हुने शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने छन् । नेपाल सन् २०१६ देखि सो सङ्गठनको संवाद साझेदार रहँदै आएको छ । सन् २००१ मा स्थापना गरिएको एससिओ सङ्गठन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रीय सङ्गठनमध्ये एकका रूपमा विकसित भइसकेको छ । चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, काजकिस्तान, कीर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्वेकिस्तान, इरान र बेलारुस यसका पूर्ण सदस्य राष्ट्रहरू हुन् । अफगानिस्तान र मङ्गोलिया पर्यवेक्षक राष्ट्रहरू हुन् । नेपालसहित टर्की, श्रीलङ्का, अजरवैजान, आर्मेनिया, कम्बोडिया, इजिप्ट, कतार, साउदी अरेबिया, कुवेत, मालदिभ्स, म्यानमार, बहराइन र संयुक्त अरब इमिरेट्स सङ्गठनका संवाद साझेदारहरू (डायलग पार्टनर) हुन् । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले शिखर सम्मेलनमा सहभागी केही विश्व नेताहरूसँग समेत भेटवार्ता गर्नेछन् । त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री ओलीले सेप्टेम्बर २ मा बेइजिङमा चीनका उपराष्ट्रपति हान झेङसँग भेटवार्ता गर्नेछन् । शिखर सम्मेलनका क्रममा विभिन्न मित्रराष्ट्रहरूका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूसँग प्रधानमन्त्री ओलीले द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यतालिका रहेको छ । ती भेटघाटमा नेपाल र ती मुलुकबीचका द्विपक्षीय एवं अन्य प्राथमिकताका विषयमा छलफल हुनेछ । हालसम्म रूसी महासङ्घका राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुटिन, गणतन्त्र माल्दिभ्सका राष्ट्रपति डा मोहमद मिज्जु, कम्बोडिया अधिराज्यका प्रधानमन्त्री डा सोमदेक मोहा बोरभोर तिपाहदे हुन महानेट, लाओ जनप्रजातान्त्रिक गणतन्त्रका प्रधानमन्त्री सोनेसाइ सिपानडोन तथा समाजवादी गणतन्त्र भियतनामका प्रधानमन्त्री फाम मिन चिङसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता तय भएको प्रधानमन्त्री ओलीले हिजै सदनलाई जानकारी गराई सकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीसँग उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राधिका शाक्य, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, नेपाली कांग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर खड्का, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा, नेकपा (एमाले) का सांसद छविलाल विश्वकर्मा र उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारीहरू रहने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओली भदौ १८ गते स्वदेश फर्किनेछन् ।
कृषिमन्त्री अधिकारीले भावुक हुँदै सुनाए महिला किसानको संघर्ष र सफलता
काठमाडौं । नेपालको कृषि क्षेत्रले भोगिरहेको उत्पादन र बजार बीचको खाडल पुर्न तथा किसानले उचित मूल्य नपाउने, उपभोक्ताले महँगोमा किन्नुपर्ने चक्र तोड्न विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । नीतिगत र संरचनागत सुधार गरी बजारमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने उनीहरुले बताएका छन् । मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले आयोजना गरेको ‘कृषि वस्तु र बजार’ विषयक कार्यशालामा बोल्दै सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा बैंकिङ विज्ञहरूले एकीकृत प्रयासबिना कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण असम्भव रहेको बताए । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले गरिब तथा सीमान्तकृत किसानको जीवनस्तरमा सुधार नल्याएसम्म देशको कृषि क्षेत्रले फड्को मार्न नसक्ने बताए । उनले सरकारको पहिलो प्राथमिकता सडकमा बस्ने र जीविकोपार्जनका लागि संघर्ष गरिरहेका किसान भएको स्पष्ट पारे । आन्दोलनरत उखु किसानसँगको भेटघाटका कारण कार्यक्रममा केही ढिला उपस्थित भएका मन्त्रीले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता सधैं पीडित किसान नै हुने बताए । ‘मैले सडकमा बसेका किसानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको छु । आत्मनिर्भर किसानलाई त ठिकै छ, तर दूरदराजमा विकल्पहीन भएर बसेका गरिब किसानलाई हामीले कहिले उकास्ने ? हाम्रो मुख्य चिन्ता यही हो,’ उनले भने ।’ मन्त्रीले नेपालका किसानलाई तीन तहमा वर्गीकरण गर्न सकिने बताए । उनका अनुसार पहिलो तहमा गरिबीको रेखामुनि बाँच्ने किसान, दोस्रोमा आत्मनिर्भर किसान र तेस्रोमा व्यावसायिक किसान पर्छन् । मन्त्री अधिकारीले एक गरिब महिला किसानको संघर्ष र सफलताको कथा सुनाउँदै भावुक बने । उनले धादिङबेसीमा भेटिएकी एक असहाय महिलाको प्रसंग उल्लेख गर्दै भने, ‘श्रीमानले घर नहेर्ने, दुई बच्चा पाल्न धौ-धौ भएकी एक महिला मसँग सहयोग माग्न आइन् । उनको अवस्था देखेर मैले र केही साथीहरूले मिलेर ३५ हजार रुपैयाँ जम्मा गर्यौं ।’ उनले ती महिलालाई पैसा दिएर यो पैसाले चामल किनेर खाने होइन, आफ्नो सानो जग्गामा तरकारी खेती सुरु गर्नु भनेर सल्लाह दिएको सुनाए । ‘साढे दुई वर्षपछि आज उनी ओठमा मुस्कानसहित राम्रो ब्लाउज लगाएर हिँड्ने अवस्थामा पुगेकी छिन्,’ उनले भने, ‘हामीले खोजेको र सहयोग गर्नुपर्ने किसान यस्तै हुन् ।’ उनले मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीजस्ता संस्थाहरूले यस्तै सीमान्तकृत किसानको पहिचान गरेर सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक भरत ढकालले युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्न उत्पादनदेखि बजारसम्मको चक्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको ‘बाइ-ब्याक ग्यारेन्टी’ गर्ने संरचना नबनेसम्म युवाहरू यस क्षेत्रमा आउँदैनन्,’ उनले भने, ‘बैंकले ऋण मात्र दिएर हुँदैन, किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको बजार सुनिश्चितता नभए लगानी डुब्ने खतरा रहन्छ ।’ यही समस्या समाधानका लागि मुक्तिनाथ विकास बैंकको लगानीमा कृषि कम्पनी स्थापना गरिएको उनले जानकारी दिए । निर्यातको सम्भावना विशाल, तर गुणस्तर र पूर्वाधारमा चुनौती कार्यक्रममा विज्ञ प्रस्तुति दिँदै साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनमिक्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट (साउती) का कार्यकारी निर्देशक डा. पारस खरेलले नेपालको कृषि निर्यातको वास्तविक वृद्धि दर न्यून रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । उनले भने, ‘पाम तेलजस्ता वस्तुले निर्यातको आँकडा बढाए पनि वास्तविक कृषि उपजको निर्यात वृद्धि दर ४ प्रतिशत मात्र छ । तर, चीन, कतार र युएई जस्ता देशमा फलफूल र तरकारीको अर्बौंको बजार छ, जहाँ हामीले शून्य भन्सारमा निर्यात गर्न सक्छौँ । ’ उनले निर्यात बढाउन गुणस्तर, प्रमाणीकरण, र ट्रेसेबिलिटी जस्ता गैर-भन्सार अवरोधहरू हटाउनुपर्ने र यसका लागि युरोप र थाइल्याण्डको अनुभवबाट सिक्दै आधुनिक थोक बजारको पूर्वाधार विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए । कृषि विभागका उप-महानिर्देशक ललन कुमार सिंहले बजार व्यवस्थापनका लागि छुट्टै निकायको अभाव रहेको बताए । उनले भने, ‘बजार र उद्योगसँग उत्पादनको सम्बन्ध जोडिएको छैन । हामीले पूर्वाधार निर्माण र बजार सूचना प्रणालीमा काम गरिरहेका छौँ, तर यो अपुग छ ।’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोख्रेलले उत्पादन क्षेत्र र उपभोक्ता बजारबीच ठूलो खाडल रहेको बताए । ‘एउटा जिल्लामा किसानले मूल्य नपाएर तरकारी सडकमा फाल्छन्, त्यही तरकारी काठमाडौँमा १२५ रुपैयाँ किलो पर्छ । यो खाडल पुर्न स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले बैंकहरूले कृषिमा करिब ७ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको भए पनि अपेक्षित प्रतिफल नदेखिएको बताए । उनले भने, ‘किसान बलियो भए मात्र बैंक सुरक्षित हुन्छ। हामीले सहुलियतपूर्ण कर्जा र १० लाख रूपैयाँसम्म बिना धितो ऋणको व्यवस्था गरेका छौँ, तर काम गर्न सकिने परियोजनाको अभाव छ । ’ कृषि उद्यम केन्द्रका सभापति डीबी बस्नेतले नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीच ठूलो खाडल रहेकोमा आक्रोश व्यक्त गरे । ‘१० वर्षदेखि ’कन्ट्रयाक्ट फार्मिङ एक्ट’ मन्त्रालयमै अड्किएको छ । बैंकको ऋण वास्तविक किसानसम्म पुगेको छैन। फलफूल रोपेको अर्को महिनादेखि ब्याज तिर्नुपर्ने अव्यावहारिक नीति छ,’ उनले भने, ‘कृषि र उद्योग मन्त्रालयबीच समन्वय शून्य बराबर छ ।’ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले आफ्नो सातौं वार्षिकोत्सवको अवसरमा ३ हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा व्यावसायिक फलफूल खेती गर्न चाहने किसानलाई प्राविधिक सहयोगसहित २० लाख बराबरको १५ हजार बिरुवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
