लाभांश घोषणा गर्ने माछापुच्छ्रे बैंक पहिलो बन्यो, यस्तो छ लाभांश इतिहास
काठमाडौं । लाभांश घोषणा गर्ने माछापुच्छ्रे बैंक पहिलो बनेको छ । वाणिज्य बैंकहरुमा माछापुच्छ्रे बैंकले यसपटक सबैभन्दा अगाडि लाभांश घोषणा गरेको हो । बैंकको भदौ १३ गते बसेको संचालक समितिको बैठकले सेयरधनीहरूलाई ८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । गत वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा १ अर्ब ७ करोड २९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । गत वर्षको वितरणयोग्य नाफाका आधारमा बैंकले ९.२३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने क्षमता रहेको थियो । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी ११ अर्ब ६२ करोड १३ लाख ५७ हजार रुपैयाँको ४ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजसहित ४ प्रतिशत नगद गरी कुल ८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । बैंकले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति भई आगामी वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भए पश्चात सेयरधनीहरुलाई वितरण गरिने जनाएको छ । यस्तो छ लाभांश इतिहास निरन्तर सेयरधनीलाई मख्ख बनाउँदै आएको बैंकले गत वर्ष भने विभिन्न कारणले लाभांश वितरण गर्न सकेको थिएन । तथ्याङ्क अनुसार बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १३.३० प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि ०.७० प्रतिशत नगद गरी १४ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १३.३० प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि ०.७० प्रतिशत नगद गरी १४ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७.०३ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि ३.३७ प्रतिशत नगद गरी १०.४ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि ११ प्रतिशत नगद गरी १६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ९ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनसहित ६ प्रतिशत नगद गरी १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा २०.७५ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनसहित १.०९ प्रतिशत नगद गरी २१.८४ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १६ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनसहित ०.८४ प्रतिशत नगद गरी १६.८४ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा १२ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनसहित ०.६३ प्रतिशत नगद गरी १२.६३ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो ।
सडकमा खाल्डो परेपछि काठमाडौं उपत्यकामा जाम, गति सीमित हुँदा सवारीको क्यु
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका पुरानो बसपार्क, भद्रकाली, सहिद गेट, नाग स्थान, न्युरोड गेट, भोटाहिटी, जमल, केशर महल र लैनचौर हुँदै चल्ने सवारी साधन यतिबेला क्युमा चलिरहेका छन् । लैनचौर र केशर महल बीचको सडकमा रहेको खाल्डोका कारण सवारी साधनको गति सीमित हुँदा उक्त स्थानमा क्यु रहेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार मित्र पार्कबाट सिफलतर्फ जाने भित्री सडकमा पनि खाल्डोका कारण सवारी साधन क्युमा चलिरहेका छन् । सवारी साधनको संख्या बढी भएका कारण सिंहदरबार, माइतीघर, थापाथली, त्रिपुरेश्वर, जडिबुटी, कोटेश्वर, नयाँ बसपार्क गेट र बालाजु चोकमा पनि सवारी साधन क्युमा चलिरहेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । क्यु रहेको स्थानमा ट्राफिक प्रहरीले सवारी आवागमन सहज बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका अन्य मुख्य चोकमा भने सवारी साधन ट्राफिक व्यवस्थापनका क्रममा केही समय रोकिनु पर्ने अवस्था रहेको छ । विभिन्न नाका हुँदै काठमाडौं उपत्यका भित्रिने तथा बाहिरिने सवारी साधनको आवागमन भने सामान्य रहेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । पासाङल्हामु राजमार्ग अन्तर्गत रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका २ र नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका ११ मा पहिरो खस्दा सवारी आवागमन अवरुद्ध भएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका २ कोदारीमा पनि पहिरो खस्दा सवारी साधन प्रभावित भएका छन् । वीपी राजमार्गमा पर्ने काभ्रेपलाञ्चोकको काभ्रे भञ्ज्याङ, भकुण्डेवेशी हुँदै सिन्धुलीतर्फ जाने/आउने माल बाहक बाहेकका सवारी साधनलाई साँझ ५ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । कान्ती लोकपथमा पनि बेलुकी ७ बजेदेखि बिहान ६ बजे सम्म सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । मनसुन जन्य प्रकोपका कारणले हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गरी सवारी साधनलाई रातको समयमा सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो ।
निर्माण उद्योग गम्भीर समस्यामा, १ हजार व्यवसायी राजधानीमा भेला
काठमाडौं । संविधानसभा सदस्य जीप छिरिङ लामाले निर्माण उद्योग हाल गम्भीर समस्यामा परेको बताएका छन् । राजधानीमा शुक्रबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको विशेष साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै लामाले अहिलेको विषम परिस्थितिमा साना ठूला सबै निर्माण व्यवसायी समस्यामा रहेको उल्लेख गरे । महासंघका मानार्थ सदस्य तथा पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका लामाले निर्माण व्यवसायीहरू एकताबद्ध भएर आफ्नो हक अधिकारका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने समय आएको धारणा व्यक्त गरे । उनले कांग्रेस तथा नेकपा एमालेजस्ता शक्तिशाली दलको सरकार रहेको वर्तमान अवस्थामा निर्माण उद्योगको समस्या सम्बन्धित निकाय समक्ष ठोस रूपमा प्रस्तुत गर्न आवश्यक रहेको बताए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको कार्यसमितिले निर्माण उद्योगको समस्या समाधान गर्न इमान्दार प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए । अध्यक्ष सिंहले महासंघको वर्तमान नेतृत्वले साना ठूला सबै खालका निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी कार्य गरिरहेको बताए । ‘निर्माण व्यवसायीहरू एक भएर अघि बढेमा निर्माण उद्योगका जस्तोसुकै समस्या पनि समाधान गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । विशेष साधारण सभा आयोजना गरिएको कारण स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष सिंहले महासंघको २६औं साधारण सभा तथा १३औं अधिवेशन २०८२ सालको माघ १५, १६, र १७ गते गर्ने प्रस्ताव पेश भएको जानकारी गराए । महासंघका सल्लाहकार तथा पूर्व अध्यक्ष सन्तलाल हिराचनले अव्यवहारिक ऐन, नियम, दरभाउ वृद्धि, म्याद थपमा देखिएको जटिलता लगायतका समस्याबाट निर्माण उद्योग आक्रान्त रहेको टिप्पणी गरे । विशेष साधारण सभामा महासचिव रोशन दाहालले महासंघका अहिलेसम्मका उपलब्धिहरू तथा भावी कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरे । कोषाध्यक्ष हिरणकुमार श्रेष्ठले कोष सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । दुवै प्रतिवेदन विशेष साधारण सभाले पारित गरेको थियो । सभाकै अवसरमा महासंघको प्रकाशन ‘निर्माण समाचार’ को विमोचन प्रमुख अतिथि जीप छिरिङ लामा र महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले संयुक्त रूपमा गरे । विशेष साधारण सभामा देशभरका ७७ जिल्लाबाट करिब १ हजार प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। हाल नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा २४ हजारभन्दा बढी व्यवसायी आबद्ध छन् ।
घरजग्गा कारोबार गर्न अब लाइसेन्स लिनुपर्ने, १० लाख रुपैयाँ शुल्क
काठमाडौं । अब घरजग्गा कारोबार गर्नका लागि लाइसेन्स लिनुपर्ने भएको छ । सरकारले इजाजत अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएर मात्रै घरजग्गा कारोबार कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । ७ वर्षपछि मालपोत नियमावली भूमि सम्बन्धी नियमावलीको ८औं संशोधन गर्दै सरकारले अब लाइसेन्स लिएर मात्रै व्यवसायिक घरजग्गा कारोबार गर्न कानुनी व्यवस्था गरेको हो । अब अनुमतिपत्र नलिई घरजग्गा कारोबार गरेमा २५ लाख जरिवाना र ६ महिना कैद सजाय हुने समेत व्यवस्था गरेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० मार्फत मालपोत ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो । घरजग्गा कारोबारका लागि इजाजत पत्र प्राप्त गर्न सरकारले तोकेको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ । इजाजतपत्र प्राप्त गर्न एक पटकमा ५ करोड रुपैयाँभन्दा कम कारोबार गर्नेको संस्थाको हकमा ५ लाख रुपैयाँ र सोभन्दा धेरै कारोबार गर्नेको हकमा १० लाख रुपैयाँ शुल्क दस्तुर तोकेको छ । साथै नवीकरणका लागि ५ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्नेको हकमा ४ लाख रुपैयाँ र सोभन्दा धेरै कारोबार गर्नेको हकमा ८ लाख रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ । इजाजत पत्रको अवधि सकिनुभन्दा ३५ दिनअघि नै यस्तो नवीकरणका लागि आवेदन दिनुपर्ने संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ । तोकिएको समयभित्र इजाजत पत्र नवीकरण नभएमा ३ महिनासम्म ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । घरजग्गा कारोबार गर्दा गलत सूचना, नक्सा, मूल्य वा स्वामित्व सम्बन्धी झुटो विवरण प्रस्तुत गर्न बन्देज लगाइएको छ । त्यस्ता कम्पनीले इजाजतपत्र स्पष्ट रूपमा देखिने गरी कार्यालय वा कारोबार स्थलमा राख्नुपर्नेछ भने घरजग्गाको कारोबारसम्बन्धी अभिलेख राखी प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिना भित्र विभागमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
'जिकर फेस्टिभ थ्रिल' अभियान सुरु, जीकर एक्समा १५ लाख छुट
काठमाडौं । नेपालका लागि जिकरको आधिकारिक वितरक पायोनियर मोटोकर्पले चाडपर्वको अवसरमा 'जिकर फेस्टिभ थ्रिल' अभियान सार्वजनिक गरेको छ । यो अभियान जिकर एक्सका लागि लागू हुने छ । दशैं, तिहार र छठको चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै जिकर एक्समा विशेष अफर सार्वजनिक गरिएको हो । यो चाडपर्व अफरअन्तर्गत अब ग्राहकहरूले ८४ लाख ९९ हजार मूल्य रहेको जिकर एक्स गाडी मात्र ६९‍ लाख ९९ हजारमा खरिद गर्न सक्नेछन् । यस अफरसँगै ग्राहकहरूले ८ वर्ष वा १ लाख ६० हजार किलोमिटरको वारेन्टी, १ वर्षको अटो प्लस इन्स्योरेन्स, १ वर्षको सडक कर र ७ किलोवाट वाल चार्जर समावेश रहेको थप सुविधाहरू पनि प्राप्त गर्नेछन् । जिकर एक्समा २०० किलोवाट मोटर पावर, लेभल २ एडीएएस प्रणाली, १९१ मिलिमिटर ग्राउन्ड क्लियरेन्स, ७ वटा एयरब्याग छन् र यो गाडीले यूरो एनक्याप, चाइना एनक्याप र ग्लोबल एनक्यापमा ५ स्टार सेफ्टी रेटिङ पाएको छ । पायोनियर मोटोकर्पले सबै ग्राहकलाई नजिकैको जिकर सोरूम भ्रमण गरी यस अफरको लाभ लिन आग्रहसमेत गरेको छ । कम्पनीले नेपालमा जिकर गाडीका बिक्री, सेवा, स्पेयर पार्ट्स तथा अन्य सुविधाहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
गरिब किसानको उत्थानबिना कृषि क्षेत्रको विकास असम्भव : कृषिमन्त्री अधिकारी
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले गरिब तथा सीमान्तकृत किसानको जीवनस्तरमा सुधार नल्याएसम्म देशको कृषि क्षेत्रले फड्को मार्न नसक्ने बताएका छन्। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले सरकारको पहिलो प्राथमिकता सडकमा बस्ने र जीविकोपार्जनका लागि संघर्ष गरिरहेका किसान भएको स्पष्ट पारे । आन्दोलनरत उखु किसानसँगको भेटघाटका कारण कार्यक्रममा केही ढिला उपस्थित भएका मन्त्रीले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता सधैं पीडित किसान नै हुने बताए । उनले भने, ‘मैले सडकमा बसेका किसानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको छु, त्यसैले केही ढिला भयो ।’ मन्त्रीले नेपालका किसानलाई तीन तहमा वर्गीकरण गर्न सकिने बताए । उनका अनुसार पहिलो तहमा गरिबीको रेखामुनि बाँच्ने किसान, दोस्रोमा आत्मनिर्भर किसान र तेस्रोमा व्यावसायिक किसान पर्छन् । ‘आत्मनिर्भर किसानलाई त ठिकै छ, तर दूरदराजमा विकल्पहीन भएर बसेका गरिब किसानलाई हामीले कहिले उकास्ने ? हाम्रो मुख्य चिन्ता यही हो,’ उनले भने । मन्त्री अधिकारीले एक गरिब महिला किसानको संघर्ष र सफलताको कथा सुनाउँदै भावुक बनेका थिए । उनले धादिङबेसीमा भेटिएकी एक असहाय महिलाको प्रसंग उल्लेख गर्दै भने, ‘श्रीमानले घर नहेर्ने, दुई बच्चा पाल्न धौ(धौ भएकी एक महिला मसँग सहयोग माग्न आइन् । उनको अवस्था देखेर मैले र केही साथीहरूले मिलेर ३५ हजार रुपैयाँ जम्मा गर्यौं ।’ उनले ती महिलालाई पैसा दिएर ुयो पैसाले चामल किनेर खाने होइन, आफ्नो सानो जग्गामा तरकारी खेती सुरु गरु भनेर सल्लाह दिएको बताए । ‘साढे दुई वर्षपछि आज उनी ओठमा मुस्कानसहित राम्रो ब्लाउज लगाएर हिँड्ने अवस्थामा पुगेकी छिन्,’ उनले भने, ‘हामीले खोजेको र सहयोग गर्नुपर्ने किसान यस्तै हुन् ।’ उनले मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीजस्ता संस्थाहरूले यस्तै सीमान्तकृत किसानको पहिचान गरेर सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्रीले सरकारले किसानको हितका लागि ुकृषि ऐनु ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । यद्यपि, सरकारी संयन्त्र देशका ७७ वटै जिल्लाका सबै किसानसम्म पुग्न नसक्ने यथार्थलाई स्वीकार गर्दै उहाँले निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा काम गर्न सरकार तयार रहेको बताए । उनले मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीजस्ता निजी क्षेत्रका प्रयासहरूलाई सरकारले सधैं सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
सांसदलाई अर्थमन्त्री पौडेलको आश्वासन- दुई वर्षअघि नै नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्छौं
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराखी काम गर्ने बताएका छन् । ‘ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न कुनै कसर बाँकी नराखी सरकारले काम गर्छ,’ राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले राखेको प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले भने, हामी ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कने मात्र होइन, फेरी कहिल्यै ग्रे लिष्टमा नपर्ने गरी कामकारवाही अघि बढाइरहेका छौं । यसका नतिजाहरू क्रमश: आउनेछन् । अर्थमन्त्री पौडेलले दुई वर्ष अघि नै नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्ने दावी गरे । सांसदहरुले राख्नु भएको प्रश्नहरुसम्बन्धी अर्थमन्त्री पौडेलले दिनु भएको जवाफ यस प्रकार छ : सरकारले, हाम्रो जस्तो गरीब मुलुकलाई दुस्ख दिन र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आफ्नो पन्जामा राख्न अमेरिका लगायत पुँजीवादी राष्ट्रहरुको प्रपञ्च त होइन ? यसको प्रतिवाद वा बचाउ कसरी गर्छ ? आर्थिक अपराध नियन्त्रण र सुशासन प्रत्येक मुलुकको कर्तव्य र लक्ष्य हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण विश्वव्यापी साझा प्रयास हो । राज्यलाई नै चुनौती दिन सक्ने ठुला र गम्भिर प्रकृतिका आर्थिक अपराध नियन्त्रण नेपाल र विश्वका सबै मुलुकको सामुहिक चासोको विषय हो। नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो ? नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी तेस्रो चरणको अन्तराष्ट्रिय पारस्परिक मुल्यांकन सन् २०२२/२०२३ मा सम्पन्न भएकोमा मुलतस् नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुसन्धान अभियोजन र कसुरवाट प्राप्त सम्पति जफत गर्ने कार्य प्रर्याप्त मात्रामा हुन नसकेकोले नेपाल ग्रे लिष्टमा परेको हो। यस सम्बन्धी विधेयकहरु अघिल्लो र वर्तमान संसदको अवधिमा लामो समय विचाराधिन रहेका कारण पर्याप्त कानूनी व्यवस्थाको अभावले सम्बन्धित निकायहरुले समयमै काम गर्न नसक्नु यसको अर्को कारण हो। उक्त कानूनहरू २०८० चैत्र ३० मा पारित भई सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यक काम कारवाही अगाडी बढाइ सकेका छन्। ग्रे लिस्टमा परेका कारण आतंकवादी गतिविधिलाई सहयोग गरेर सम्पत्ति आर्जन गर्ने मुलुकको परिचय बन्दा मुलकको प्रतिष्ठामा आँच आएन ? नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी तेस्रो चरणको अन्तराष्ट्रिय पारस्परिक मुल्यांकन सन् २०२२/२०२३ ले आतंककारी गतिविधिमा नेपालको अवस्था जोखिमपूर्ण नरहेको र सामान्य सुधारमात्र आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। उक्त आवश्यकता २८० चैत ३० मा भएका विभिन्न १९ वटा कानुनहरूको संशोधनले पूर्ति गरेका छन् र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायहरुले रणनीतिक कार्ययोजना सहित कार्य सम्पादन गरिरहेका छन् । कुनै पनि कारणले मुलुक ग्रे लिष्टमा पर्नु आर्थिक, वित्तीय एवं प्रतिष्ठा समेतको दृष्टिकोणले उचित होइन भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ र ग्रे लिष्टवाट यथासक्य छिटो वाहिर निस्किन सरकारले शिघ्र सुधारात्मक कार्ययोजना बनाइ २०८२ देखि लागू गरिसकेको छ। अन्तर्राप्ट्रिय कारोबारमा के कस्ता अप्ठ्याराहरु पर्छन ? वैदेशिक आयात निर्यात प्रभावित हुन्छ कि हुदैन ? यदि हुन्छ भने यसको नेपाली अर्थतन्त्रमा के कस्तो प्रभाव पर्छ ? ग्रे लिष्टका कारण मुलुकको अन्तर देशीय वित्तीय कारोवार, विप्रेषण प्रवाह, अन्तर देशीय व्यवसाय, विदेशी लगानी लगायत मुलुकको प्रतिष्ठामा क्रमश : प्रतिकुल असर पर्न सक्ने भएकाले सोको प्रभाव कम गर्न र यथासक्य छिटो मुलुकलाई ग्रे लिष्टवाट वाहिर निकाल्न सरकारले शिघ्र सुधारात्मक कार्ययोजना बनाइ २०८२ देखि लागू गरिसकेको छ। वैदेशिक ऋण, अनुदान, सहायता जस्ता लगानी के कसरी प्रभावित हुन सक्छन् ? ग्रे लिष्टका कारण मुलुकले प्राप्त गर्ने वैदेशिक ऋण, अनुदान, सहायता जस्ता लगानीमा प्रतिकुल असर पर्न सक्ने भएकाले सोको प्रभाव कम गर्न र यथासक्य छिटो मुलुकलाई ग्रे लिष्टवाट वाहिर निकाल्न सरकार संवेदनशील रहेको र सोही बमोजिम शिघ्र सुधारात्मक कार्ययोजना बनाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लगिएकोछ। आर्थिक, वित्तीय र कुटनीतिक लगायतका क्षेत्रमा पर्ने प्रभावलाई रोक्न तथा खैरो सूचीबाट हटाउन सरकार सँग नीति तथा कार्यक्रम के छन् ? नेपाल सरकारले ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्किन निम्न बमोजिमका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिरहेको छ सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० ले विभिन्न १९ वटा ऐनहरूलाई संशोधन गरेको । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण नियमावली, २०८१ जारी भई कार्यान्वयनमा आएको । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८१/०८२-८५/०८६) कार्यान्वयनमा रहेको । शीघ्रातिशीघ्र मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउन र आगामी दिनमा समेत यस्तो सूचीमा पर्न नदिने गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको सूनिश्चितताका लागि निर्देशक समितिले ग्रे लिस्ट बाट बाहिरिने शीध्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण, २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा आएको । एसिया प्यासिफिक ग्रुपबाट प्राप्त रिरेटिङको रिपोर्टिङ ढाँचा अनुरूपको प्रगति प्रतिवेदन फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिटमार्फत पेश हुने प्रबन्ध गरिएको । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा वहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबार गर्ने बस्तु व्यवसायी (सूचक संस्था)लाई जारी गरेको निर्देशन, २०८२ कार्यान्वयनमा रहेको । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा क्यासिनो व्यवसायी (सूचक संस्था) लाई जारी गरेको निर्देशन, २०८२ कार्यान्वयनमा रहेको । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा घर जग्गा कारोवार सम्बन्धी सूचक संस्थालाई जारी गरेको निर्देशन, २०८२ कार्यान्वयनमा रहेको । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानूनले गठन गरेको निर्देशक समिति र समन्वय समितिका अतिरिक्त रणनीति तथा कार्ययोजना पाँच वर्ष (२०८१/८२-२०८५/०८६) अवधिका लागि ४ वटा कार्यान्वयन समन्वय संयन्त्र (नियामक, अनुसन्धान समन्वय, आतङ्कबाद प्रतिरोध र कार्यान्वयन समन्वय तथा सहजीकरण) गठन गरी समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन र निर्देशनसम्बन्धी कार्य भइरहेको । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ को बजेटले देहाय बमोजिमको ब्यबस्था गरेको छ। नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिइने । यस्तो निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको पच्चीस प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गरिने । यस्तो व्यवसायबाट आर्जन हुने मुनाफाको पचास प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने । विदेशमा गरिने लगानी स्वीकृतिको जिम्मेवारी लगानी बोर्डमा रहने व्यवस्था गरिने। महालेखापरीक्षक र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग यी दुई महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोग अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन् । यी आयोगहरूलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयसँग के कस्ता योजना रहेका छन्? बेरुजु कम गर्न र प्राकृतिक स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्न कानूनी संरचना या कार्यदक्षतामा के(के कमी रहेको छ ? महालेखापरीक्षक कार्यालयलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले गरिरहेका कार्यहरू महालेखापरीक्षक कार्यालय अन्तर्गत ७ वटा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना हुने गरी नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रस्ताव गरिएको छ। लेखापरीक्षकहरूको पेशागत क्षमता अभिवृद्धि तथा स्वायत्तता कायम गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। बेरुजुको लगत तथा सम्परीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल अडिट म्यानेजमेन्ट सिस्टम सञ्चालनमा रहेको र उक्त प्रणालीसँग अन्य वित्त व्यवस्थापन प्रणालीहरूको अन्तरआबद्धता गर्ने कार्य भइरहेको छ । बेरुजु कम गर्न सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार, कानूनी स्पष्टता र खर्चको मापदण्ड र कार्ययोजना बनाउने गरी बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुरूप कार्य अगाडि बढाइएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदियत्व ऐन, २०७६ मा समसामयिक सुधार गरी विगत ३ वर्ष देखि बाँकीरहेको बेरुजु संपरीक्षण तथा लगत कट्टा गर्ने कार्य शुरु गरिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले गरिरहेका कार्यहरूः राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रथम रणनीतिक योजना २०७९/०८० २०८३/०८४ कार्यान्वयनमा रहेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको संस्थागत सुदृढीकरणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट हुने समष्टिगत आर्थिक, सामाजिक तथा वित्तीय परिसूचकहरूको अध्ययन अनुसन्धान र विश्लेषणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरे बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व र रोयल्टीको बाँडफाँड गरी हस्तान्तरण हुने गरेको छ।यस कार्यको समन्वय र सहजीकरणका लागि मन्त्रालयमा वित्तीय मन्त्रालयमा वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाको व्यवस्था गरिएको छ। भाद्र महिनामा राष्ट्रिय सभाको रोष्ट्रमबाट दलित समुदायको हित प्रवर्धन तथा विकास प्राधिकरण समेतको लागि विनियोजित २० करोड रकम अर्थ मन्त्रालयमा नै छ । संघीय मामिला वा महिला मन्त्रालय मार्फत कार्यान्वयनमा आउछ भन्नु भएको थियो, अहिले कुन अवस्थामा कार्यान्वयन भइरहेको छ ? प्रस्तुत प्रश्न गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित रहेको छ । प्रश्नमा उल्लेख गरिए बमोजिम दलित समुदायको हित प्रवर्धनका निमित्त विनियोजन भएको रकम २० करोड विभिन्न कारणले खर्च हुन सकेन। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला र पेशाको संरक्षण गर्दै रोजगारी र आय आर्जनका अवसर सिर्जना गर्न भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सुन, चाँदी, काँस, तामा, फलाम, छाला, काठ, पत्थर लगायतका सामग्री उत्पादन र बजारीकरण गरिनेछ।यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ५० करोड रकम वजेट विनियोजन गरिएकोछ।सम्बन्धित निकायबाट ठोस कार्यक्रम प्रस्ताव भई निकासा माग भएमा सो बजेटबाट आवश्यक रकम उपलब्ध गराउन सकिनेछ।
जापानमा प्रधानमन्त्री मोदी भने- भारत चाँडै नै विश्वको तेस्रो सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्छ
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार टोकियोमा आयोजित ‘इन्डिया–जापान इकोनोमिक फोरम’लाई सम्बोधन गर्दै भारतमा पूँजी मात्र नबढी कयौं गुणा बढ्ने बताएका छन् । उनले बताएअनुसार विदेशी कम्पनीहरूको लगानी निरन्तर बढिरहेको छ र आर्थिक सुधारका कारण भारत आज तीव्र गतिमा बढ्दै गएको ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश बन्दै गएको छ । मोदीले भने, ‘जेट्रो (जापान एक्स्टर्नल ट्रेड अर्गनाइजेसन)का अनुसार ८० प्रतिशत कम्पनीहरू भारतमा विस्तार गर्न चाहन्छन् र ७५ प्रतिशत कम्पनीहरूले नाफा कमाइरहेका छन्। भारतमा पूँजी केवल बढ्दैन, बरु कयौं गुणा बढ्छ ।’ उनले भारत राजनीतिक र आर्थिक स्थिरतासहित चाँडै नै विश्वको तेस्रो सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने दावी पनि गरे । विश्व केवल भारतलाई हेरिरहेको छैन, बरु भारतप्रति भरोसा पनि गरिरहेको मोदीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री मोदी शुक्रबार बिहान टोकियो पुगेका थिए । दुई दिनको यस भ्रमणका क्रममा उनले १५औं भारत–जापान वार्षिक सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनेछन् र प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबासँग वार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । जापान भ्रमणपछि मोदी अगस्ट ३१ मा चीनको तियानजिन पुग्नेछन् जहाँ उनले शाङ्घाई सहयोग संगठन ९एससिओ० शिखर सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनेछन् ।
