प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदान कटौती गर्न मिल्दैन : वित्त आयोग
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यही फागुन ११ गतेको आयोगको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । चालु आर्थिक वर्ष प्रथम छ महिनामा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न नसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण शीर्षकको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत माघ २७ गते सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्तावापतको रकम कटौती गर्न निर्देशन दिएको थियो । साथै आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण निर्धारण गर्ने अधिकार संविधानअनुसार आफूमा निहीत रहेको स्पष्ट पारेको छ। 'संवैधानिक व्यवस्थामा निहीत अधिकार प्रयोग गरी आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण निर्धारण गरी सिफारिस गरेको र उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको अधिनमा रही आयोगले गरेको सिफारिस नेपाल सरकारले अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने आयोगको बुझाइ छ,' निर्णयमा उल्लेख छ । 'तसर्थ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आयोगबाट भएको सिफारिस तथा सङ्घीय संसदबाट पारित बजेटबमोजिम रकम हस्तान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्छ ।' नेपालको संविधानको धारा ६० को उपधारा (३) अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण सिफारिस गर्ने व्यवस्था राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा निहीत छ । धारा २५१ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) ले पनि सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई दिएको छ । यी संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आयोगले सिफारिस गरेअनुसार नै अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने निष्कर्षमा आयोग पुगेको हो । सरकारले भने लक्षित राजस्व सङ्कलन हुन नसक्दा अनुदान कटौती गर्नुपरेको जनाएको छ । 'पुस मसान्तसम्म लक्ष्यको तुलनामा ८१ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन भएको र सोही अनुपातमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट लेखिआएको छ,' महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको परिपत्रमा उल्लेख छ। त्यसअनुसार तेस्रो त्रैमासिक किस्तावापत हुने २५ प्रतिशत मध्ये २० दशमलव ४३ प्रतिशत, अर्थात् कुल स्वीकृत वार्षिक बजेटको ७० दशमलव ४३ प्रतिशत नबढ्ने गरी अनुदान हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि जारी गरेको ९५ बुँदे मार्गदर्शनमा पहिलो र दोस्रो किस्ता शुरु अनुमानबमोजिम तथा तेस्रो र चौथो किस्ता राजस्व सङ्कलनको अवस्थाका आधारमा निर्धारण गरिने उल्लेख छ । अर्थका अनुसार यस वर्ष रु १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा पुस मसान्तसम्म रु पाँच खर्ब ८८ अर्ब ५१ करोड ४२ लाख अर्थात् ३८ दशमलव ३८ प्रतिशत मात्र सङ्कलन भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि अनुदान कटौती भएको थियो । त्यसबेला प्रदेश तथा स्थानीय तहले ठेक्का लागिसकेका र कार्यान्वयनमा गइसकेका योजना तथा कार्यक्रमको बजेट कटौती भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । विरोधपछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तेस्रो किस्तासम्बन्धी निर्णय संशोधन गर्दै केही रकम निकासा गरेको थियो । चौथो किस्तामा समेत कटौती हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले कुल स्वीकृत वार्षिक बजेटको ९१ दशमलव ७६ प्रतिशत मात्र प्राप्त गरेका थिए । रासस
८ लाखले उपत्यका छाड्ने अनुमान, यातायात प्रणाली चुस्त राखिने
काठमाडौं । निर्वाचनसँगै लामो बिदा परेकाले ८ लाखले उपत्यका छाड्ने अनुमान गरिएको छ । निर्वाचन आसपासमा करिव एक साताजस्तो सार्वजनिक बिदा पर्ने भएपछि ठूलो संख्यामा मानिसहरूले काठमाडौं छोड्ने तयारी गरेका छन् । सरकारले आमनिर्वाचनका लागि फागुन २०, २१ र २२ गते तीन दिन बिदा दिएको छ भने फागुन १८ गते पहाडी क्षेत्रमा फागू पूर्णिमाको बिदा परेको छ । यस्तै फागुन १९ गते तराईमा फागू पूर्णिमाको बिदा परेको छ । फागुन २३ गते शनिबार र २४ गते अर्थात ८ मार्चका दिन अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको विदा परेको छ । यसरी फागुन १८ देखि २४ सम्म सात दिन बिदा हुने भएपछि दशैँ तिहारमा जस्तै यसपटक आगामी हप्तामा धेरैले उपत्यका बाहिर जाने तयारी गरेका छन् । यातायात व्यवसायीहरुकाअनुसार अहिलेबाटै उपत्यका छाड्नेहरु बढेका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले ६–७ दिनको सार्वजनिक बिदाको कारणले सार्वजनिक यातायातमा चाप पर्न थालेको बताए । १९ गतेसम्मका लागि लामोदूरीका गाडीहरुमा भीडभाड रहेको उनकाे भनाइ छ । सिटौलाकाअनुसार १७, १८,१९ गते थेगिनसक्नु भीड छ । धेरैले गाडी रिजर्व समेत गर्न थालिसकेका छन् । सिटौलाले भने-‘६/७ दिनको बिदाका कारण काठमाडौं उपत्यकाबाट निकै धेरै यात्रुहरु उपत्यकाबाट घरतर्फ जाने हामीले देखिरहेका छौँं । जानेक्रम शुरु भइसकेको छ । आम निर्वाचनको क्रमलाई लिएर सुरक्षा निकायहरु समेत आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गइसकेको अवस्था पनि छ । करिव ८–९ लाखको हाराहारीमा आआफ्नो गृहजिल्लामा जाने क्रम शुरु भइसकेको छ ।’ उनले निर्वाध रुपमा सार्वजनिक यातायातबाट नागरिकलाई सुरक्षित गन्तव्यमा पुर्याइने बताउँदै अपुग भए नेपाली सेनादेखि स्कुल, कलेजका सवारी साधनसमेत सरकारले प्रयोग गरेर चलाउने बताए ।
रास्वपा काठमाडौं उपत्यकामा प्रचारमा व्यस्त
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी काठमाडौं उपत्यका केन्द्रित प्रचारमा व्यस्त भएको छ । यसै क्रममा उक्त पार्टीले शनिबार यहाँ, भेटघाटलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । र्यालीमा सो पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहसहितका नेता सहभागी रहेका छन् । र्याली काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका विभिन्न स्थानमा भएको थियो । बिहान ६ः०० बजे पाशुपत क्षेत्रबाट सुरु भएको कार्यक्रम साँझ ६ः०० बजे वनस्थलीस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेर समापन हुने सो पार्टीले जनाएको छ ।
चुनाव आउँदा पनि रित्तै छ धारापानी, यहाँका जनताले आश्वासन पनि सुन्न पाएनन्
कञ्चनपुर । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा मुलुकका अन्य भागमा जस्तै कञ्चनपुरका सहरी र सुगम ग्रामीण भेगमा चुनावी सरगर्मी निकै बढेको छ । उम्मेदवारहरू घरदैलोमा व्यस्त छन् । चोक–चोकमा कोण सभासँगै र्‍यालीलगायतका कार्यक्रमको व्यस्तता छ । तर, शुक्लाफाँटा नगरपालिका–८ स्थित चुरे फेदीमा रहेको धारापानी गाउँमा भने यसपटकको चुनावको कुनै रन्को छैन । चौबीस घरधुरी रहेको यस बस्तीमा अहिलेसम्म कुनै पनि उम्मेदवार मत माग्न पुगेका छैनन् । चुरे पहाडको काखमा अवस्थित धारापानी प्राकृतिक रूपमा जति मनोरम छ, यहाँका बासिन्दाको जीवनशैली त्यत्तिकै कष्टकर छ । गर्मीका बेला धारापानी खोलामा नुहाउन, पिकनिक खान र नजिकैको झरनामा रमाउन जाने मानिसहरूको कमी हुँदैन, तर विडम्बना ! त्यही झरना र खोलाको पानीले सिञ्चित गाउँलाई आधारभूत पूर्वाधारले भने छुन सकेको छैन । २०१२ सालदेखि बस्ती बस्न सुरु भए पनि आजसम्म यो गाउँ राज्यको नजरमा ‘अदृश्य’ जस्तै बनेको छ । कुनै समय गुल्जार रहेको धारापानी गाउँ अहिले बिस्तारै रित्तिँदै गएको छ । रोजगारी र पूर्वाधारको अभावमा १५ परिवारले घरमा ताला लगाएर जीविकोपार्जनका लागि भारततर्फ पलायन भइसकेका छन् । हाल यहाँ केवल नौ परिवार मात्रै बस्दै आएका छन् । स्थानीय बालाराम गौतमले गहभरि आँसु पार्दै भने, 'मुख्य समस्या भनेकै युवालाई स्वदेशमै रोजगारी नहुनु हो, यदि यहाँ काम पाइने भए भारतमा जुठो भाँडा माझ्नका लागि घरका छोराहरूलाई किन पठाउँथ्यौँ र ? यो हाम्रो बाध्यता हो ।' उनका अनुसार गाउँमा अहिले केवल बूढापाकाहरू मात्रै बाँकी छन् । छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा हासिल गराउने रहर हरेक अभिभावकको हुन्छ, तर जीवन जिउने आधार नै नभएपछि सानै उमेरमा श्रमका लागि मुग्लान पठाउनु यहाँको नियति बनेको छ । खानेपानीको भरपर्दो व्यवस्था नहुँदा धारापानीवासीले वर्षौँदेखि खोलाको पानी पिउँदै आएका छन् । गौतम भन्छन्, “खोलाको पानी पिउनु हाम्रो बाध्यता हो, बर्खाका बेला त झन् धमिलो पानी थिग्र्याएर पिउनुपर्छ ।” पिउने पानीको त कुरै छोडौँ, बस्तीसम्म पुग्ने भरपर्दो बाटोसमेत छैन । स्थानीय रायभान ठगुन्नाका अनुसार हिउँदमा मुस्किलले हिँड्न सकिने बाटो बर्खा लाग्नेबित्तिकै पहिरोले पुरै थुनिदिन्छ । 'बर्खा सुरु भएपछि हाम्रो अन्य क्षेत्रसँगको सम्पर्क टुट्छ', ठगुन्नाले भने, 'त्यसैले बर्खा आउनुअगावै घरका लागि चाहिने नुन, तेल र खाद्यान्नको जोहो गरिसक्नुपर्छ ।' गाउँमा बिजुली पु¥याउनका लागि भन्दै हालै केही पोलहरू गाड्ने काम त सुरु भएको छ, तर बिजुलीको स्विच थिच्न कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो, कसैलाई पत्तो छैन । धारापानीको माटो सुन फलाउने खालको छ । यहाँको बारीमा लटरम्म कागती, अमिलो, आँपलगायतका फलफूल फल्छन् । मौरीपालनबाट प्रशस्त मह उत्पादन हुन्छ । तर, सडक सञ्जालको अभावमा यी सबै उत्पादन खेर गइरहेका छन् । 'गाउँमा बूढापाका मात्रै छौँ, पिठ्युँमा बोकेर बजारसम्म लैजान सकिँदैन', ठगुन्नाले दुखेसो पोखे, 'गाउँसम्म न त व्यापारी आइपुग्छन्, न त सवारी साधन नै चल्छन्, त्यही भएर उत्पादित फलफूल बारीमै कुहिएर जान्छ ।' उनले यसपटक आफ्ना उत्पादनको बजारीकरणका लागि पहल गर्ने उम्मेदवारलाई मात्र मत दिने सोच बनाएको बताए । बर्खायाममा धारापानी खोला उर्लेर आउँदा बस्ती नै जोखिममा पर्ने गरेको छ । स्थानीय साइमले धामी भन्छन्, 'धेरै वर्षा हुँदा बाढी बस्तीमै छिर्छ, कुन दिन बाढीले बगाउने हो भन्ने चिन्ता छ, बाढी रोकथामका लागि केही वर्ष पहिले तटबन्ध निर्माण भएको थियो, त्यो पूरा हुन सकेको छैन पूरा गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो ठूलो इच्छा छ ।' उनका अनुसार चुनाव आए पनि नेताहरू बस्तीमा नछिर्दा गुनासो सुनाउने ठाउँसमेत पाएका छैनन् । स्वास्थ्य र शिक्षाको अवस्था झनै नाजुक छ । गाउँमा कोही बिरामी पर्दा प्राथमिक उपचारसमेत पाउने अवस्था छैन । उपचारका लागि बजार पुग्न १२ किलोमिटर पैदल हिँड्नुपर्छ । साना बालबालिकाहरू चार किलोमिटर टाढाको विद्यालय पुग्न वन र नदी क्षेत्रको जोखिमपूर्ण बाटो छिचोल्दै जानुपर्छ । स्थानीय पार्वती धामीले भने, 'गाउँमै बालविकास केन्द सम्म भइदिएको भए हाम्रा बच्चाहरूले दुःख पाउने थिएनन् ।' बस्तीका बासिन्दालाई वन्यजन्तुले पनि उत्तिकै दुःख दिएको छ । खेतबारीमा लगाएको बाली बाँदरले खाइदिन्छ भने वनमा चराउन लगिएका बाख्रा चितुवाले सिकार बनाइदिन्छ । स्थानीय सुरेन्द्र महराले भने, 'वनमा मात्र होइन, चितुवाले त कहिले त गोठबाटै तानेर बाख्रा खाइदिन्छ । वन्यजन्तु नियन्त्रण र सुरक्षित गोठ निर्माणका लागि सहयोग गर्ने उम्मेदवारको खोजीमा छौँ ।' विगतको स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही उम्मेदवार मत माग्न आए पनि यसपटक भने कोही नआउँदा धारापानीवासी अचम्मित छन् । यद्यपि, उनीहरूले यसपटक सल्लाह गरेर एकमुष्ट मतदान गर्ने निर्णय गरेका छन् । 'जसले गाउँका आधारभूत समस्या– बाटो, बिजुली, पानी र स्वास्थ्य हल गर्छ, उसैलाई हाम्रो मत जान्छ', स्थानीयले एकै स्वरमा भने । वर्षौंदेखि बस्तीमा बसोबास हुँदै आए पनि जग्गाको स्वामित्व पनि यस क्षेत्रका बासिन्दाले पाएका छैनन् । जग्गा नापी गरी जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन पहल गर्ने उम्मेदवारको खोजीमा बस्तीका बासिन्दा रहेका छन् । प्राकृतिक रूपमा धनी भएर पनि विकासको दृष्टिकोणले पछाडि पारिएको यो दुर्गम बस्तीका बासिन्दाले कहिलेसम्म राज्यको उपेक्षा सहनुपर्ने हो ? निर्वाचनको यो महाकुम्भले धारापानीको मुहार फेर्छ कि आश्वासनमै सीमित हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । अझै वर्षौंअघिजस्तै उपेक्षामा रहन्छ । रासस
मौनअवधिमा यस पटक विशेष निगरानीको व्यवस्था गरिएको छ : आयुक्त राणा
काठमाडौं । निर्वाचन आयुक्त सगुन शम्शेर राणाले निर्वाचनको मौनअवधिमा हुनसक्ने चलखेललाई रोक्न विशेष निगरानीको व्यवस्था गरिएको बताएका छन् । उनले निर्वाचनमा मौनअवधि प्रचारप्रसार गरेर थाकेका उम्मेवारलाई थकाइ मार्न र शान्त रहन तथा मतदातालाई पनि सोच विचार गरी स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार छनोट सम्बन्धमा निर्णय प्रदान गरिएको समय भएकाले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीतका कुनै कार्य नगर्न अपिल गरे । आयुक्त राणाले भने, 'मौनअवधिमा निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत राजनीतिक दल र उम्मेदवारले मतदातालाई प्रभावमा पार्छन् कि भन्ने पाटोमा आयोग सचेत छ । कानुनविपरीतका गतिविधि रोक्न जिल्ला अनुगमन अधिकृत र सुरक्षा निकाय परिचालन गरी विशेष निगरानीको व्यवस्था मिलाइएको छ ।' लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ र प्राण वायुका रूपमा रहेको अवधिक निर्वाचन यस पटक भने गत भदौ २३ गते भएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनका जग र उपलब्धिका रूपमा हुँदैछ । निर्वाचनको आवधिक अभ्यासबाटै देशको लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थालाई जीवन्त बनाउन आवधिक निर्वाचन, राजनैतिक संस्कृति र लोकतान्त्रिक संस्कारलाई आधारस्तम्भका रूपमा लिने गरिएको छ । जनताको व्यापक सहभागितामा हुने स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, मितव्ययी र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न निर्वाचनले मात्र देशले असल नेतृत्व प्राप्त गर्ने र त्यसमार्फत जनचाहनाअनुरूप सुशासन, विकास र समृद्धिको यात्रा अघि बढ्न सक्ने विश्वास गरिन्छ । यही फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारी र समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्थालगायत विषयमा निर्वाचन आयुक्त राणासँगको अन्तर्वार्ताको सम्पादिन अंश : आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतदान आउन केही दिन मात्रै बाँकी छ । निर्वाचनको तयारी र शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ ? निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सुरक्षा व्यवस्थापनमा करिब तीन लाख ४२ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन भइसकेका छन् । त्यहीअनुपातमा कर्मचारी पनि अहोरात्र खटिएका छन् । मतपत्र सबै स्थानमा निर्वाचन क्षेत्रमा पुर्‍याइ सकिएको छ । सुरक्षा संयन्त्र सबै मतदान केन्द्र र स्थलका लागि खटिसकेको अवस्था छ । केही दिनभित्रै मतदानस्थल बनाइन्छ । यसबीचमा मतदान अधिकृतहरूको तालिम सम्पन्न भइसकेको छ । उहाँहरू सम्बन्धित स्थानमा पुगिसक्नुभएको छ । मतदातालाई कसरी निर्वाचनमा सभ्य तरिकाले मतदान गर्ने, बदर मत घटाउने भन्ने पक्षमा पनि हामी लागि रहेका छौँ । आचारसंहिता अनुगमनको पनि तीव्र तरिकाले गति बढी रहेको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवार पनि निर्वाचनको प्रतिस्पार्धा तयारी हुनुहुन्छ । चुनाव प्रचारप्रसार उच्च विन्दुमा पुगेको छ । निर्वाचन सम्पन्न गर्न हामी पूर्ण रूपमा तयारीमा छौँ, कुनै समस्या छैन । निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित तुल्याउन निर्वाचन आयोग र सरकारबीच समन्वय कसरी भइरहेको छ ? यसमा पनि सुरक्षा निकायको विषय आउँछ, नेपाल सरकारको गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा सातवटै प्रदेशमा निर्वाचन सुरक्षा गोष्ठी सम्पन्न भयो । आयोगका तर्फबाट निर्वाचन सुरक्षा समितिको संयोजकका हैसियतले धेरै पटक समितिको बैठक बसालेर निर्वाचनमा आउन सक्ने सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषण गरी आवश्यक सम्बोधन गरिसकेको अवस्था छ । नेपाल सरकारसँग अत्यन्त प्रभावकारी समन्वय भइरहेको छ । वर्तमान सरकारको मुख्य जिम्मेवारी र कार्यादेश नै निर्वाचन हो । निर्वाचन आयोगको पनि मुख्य जिम्मेवारी निर्वाचन सञ्चालन, रेखदेख र नियमन गर्ने हो । त्यसकारण सरकार र आयोग दुवै पक्ष निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध छ । आसन्न निर्वाचन प्रचारप्रसारका हिसाबले उच्च विन्दुमा पुगेको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले यस बेला केकस्ता विषयमा बढी ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ ? राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना होस् भन्ने हाम्रो मुख्य अपेक्षा हो । पर्सि १८ गते बेलुकीदेखि मौनअवधि अर्थात् स्थिर समय सुरु हुन्छ । विगतका निर्वाचनमा प्रचारप्रसारका बेला भौतिकरूपमा आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना बढी देखिन्थे । भित्ते लेखन, निर्वाचन चिह्न अङ्कित टोपी र सर्टजस्ता सामग्रीको प्रयोग घटेको छ । तर सामाजिक सञ्जालमा आचारसंहिता उल्लङ्घन बढेको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आयोगले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू, साइबर ब्यूरो र अरु सुरक्षा निकायको प्राविधिक र प्रविधि प्रयोग तथा समन्वयमा निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वासिलो तुल्याउन लागि आयोग लागि परेको छ । आयोगको अपेक्षा उम्मेदवार र राजनीतिक दल पनि एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोप नगरुन् भन्ने छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ वातावरणमा सम्पन्न गर्न लागि परौँ, त्यसका लागि सभ्य तरिकाले निर्वाचन प्रचारप्रसार गरौँ भन्ने छ । मतदाता शिक्षाका विषयमा केकस्तो प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ ? मतदाता शिक्षा भर्खरै सुरु गरिएको छ । मतदाता शिक्षाको घरदैलो कार्यक्रम प्रचलित थियो । अघिल्लो निर्वाचनमा रोकियो । अमुक उम्मेदवार र दलले आफ्नो मात्रै प्रचार गरेको भन्ने गुनासो आयो । नेपाल सरकारको पैसा लक्षित उद्देश्यमा प्रयोग भएन भन्ने गुनासोपछि त्यस बेला रोकियो । तर अहिले आममतदाताबाट फेरि ज्यादै माग भएपछि मतदाता शिक्षामा स्थानीय गाउँबस्तीसम्म पुग्नेगरी स्वयंसेविका खटाएर प्रचारप्रसार गरिएको छ, पक्कै यस पटक त्यसको नतिजा राम्रै आउँला । निर्वाचनपछि मात्रै थाहा हुन्छ, बदरमतको प्रतिशत कति घट्यो भन्ने तर अहिले त्यसको प्रतिक्रिया राम्रै आएको छ । निर्वाचनको आचारसंहिता पालनामा अहिलेसम्म देखिएका चुनौती केकस्ता छन् ? अहिले निर्वाचनको समयमा देखिएको मुख्य चुनौती भनेको सामाजिक सञ्जाल र एआइको दुरूपयोग हो । निर्वाचनमा असल नतिजाका लागि सकारात्मक रूपमा प्रयोग हुनुपर्ने प्रविधि आरोप–प्रत्यारोप र भ्रामक सामग्री फैलाउन प्रयोग भइरहेको छ । उदाहरणका लागि त्यसमार्फत उम्मेदवारले प्रचारप्रसार गर्ने, सही मतदाता शिक्षा दिई सकारात्मक नतिजा ल्याउन सकिन्थ्यो तर यहाँ आरोपप्रत्यारोमा बढी प्रयोग भइरहेको देखिन्छ । आयोगले यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रविधि र प्राविधिक टोली परिचालन गरेको छ । विशेषगरी टिकटकसँग समन्वय गरी आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने सामग्री छिटो हटाउने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि अघिल्ला निर्वाचनका तुलनामा निर्वाचन सभ्य ढङ्गबाट अघि बढिरहेको छ । निर्वाचनको मौन अवधिमा हुनसक्ने चलखेल रोक्न के तयारी गरिएको छ ? निर्वाचनमा मौनअवधि भनेको राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई शान्त रहन तथा थकाइ मार्न उपलब्ध गराइएको समय हो । यो अवधि मतदातालाई पनि स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिन सकुन भन्नका लागि हो । यस अवधिमा मतदातालाई निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत राजनीतिक दल र उम्मेदवारले प्रभावमा पार्छन् कि भन्ने पाटोमा आयोग सचेत छ । यस अवधिमा हुनसक्ने कानुनविपरीतका गतिविधि रोक्न जिल्ला अनुगमन अधिकृत र सुरक्षा निकाय परिचालन गरिएको छ । विशेष निगरानीको व्यवस्था मिलाइएको छ । बदर मत घटाउन तथा सदर मत प्रतिशत बढाउन मतदाताले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ? यसमा जनचेतनाको पाटो छ, आखिर मत हाल्ने मतदाताले नै हो । हुन त विगतका निर्वाचनको कुरा गर्ने हो भने शिक्षित जनप्रतिनिधिले समेत आफ्ना अभिभावक छान्ने राष्ट्रपति र राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा पनि मत बदर भएको इतिहास छ । मतदाताले मतपत्रमा स्पष्ट रूपमा निर्वाचन चिह्नको कोठाभित्र मात्र स्वस्तिक छाप लगाउनुपर्छ । मतपत्र सही तरिकाले फोल्ड गर्न पनि ध्यान दिनुपर्छ । आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि स्वयंसेवक परिचालन गरेको छ र डिजिटल माध्यमबाट पनि सचेतना अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । यसपटक बदर मत घट्ने आशा गरेका छौँ । मतदान व्यवस्थापनका सन्दर्भमा के–कस्ता व्यवस्था गरिएको छ ? एक हजार मतदाता सङ्ख्या भएको ठाउँमा एउटा केन्द्र बनाइएको छ । त्योभन्दा माथि हुनासाथ अर्काे मतदान केन्द्रको व्यवस्था थप गरिएको छ । सकेसम्म वृद्ध, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती महिला र बिरामी मतदातालाई प्राथमिकता दिइने छ । उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोगगरी मतदातालाई सहज वातावरण प्रदान गर्ने प्रयास गरिएको छ । सबै मतदातालाई आफ्नो अमूल्य मतदानको प्रयोग गर्न आह्वान गर्न चाहन्छु । विगतमा मतगणना ढिलो भयो भन्ने गुनासो रहँदै आएकोमा यसपटक त्यो दोहरिन नदिन केकस्तो तयारी र व्यवस्थापन मिलाइएको छ ? मतगणनालाई छिटो बनाउन यसपटक आवश्यक जनशक्ति बढाइएको छ । यद्यपि हामीसँग मतगणनाका लागि स्वचालित मेसिन प्रणाली छैन । म्यानुअल प्रणालीमै मतगणना हुनेछ । भौगोलिक अवस्थाका कारण कतिपय जिल्लामा मतपेटिका सङ्कलन गरी केन्द्रसम्म ल्याइ पुर्याउन पनि केही समय लाग्न सक्छ, तर जनशक्ति व्यवस्थापन सुधार गरेर प्रक्रियालाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिएको छ । अन्त्यमा, मतदाताहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ? मतदाताले आफ्नो मतदान गर्ने अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ । यो सामान्य निर्वाचन होइन, विशेष परिस्थितिमा हुन लागेको महत्त्वपूर्ण निर्वाचन हो । देशलाई निकास दिन, लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन, नागरिकलाई बलियो बनाउन तथा समाजलाई विकास र समृद्ध तुल्याउन योग्य उम्मेदवारको छनोट गर्नुपर्छ । त्यसका लागि यही फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा अनिवार्य रूपमा मतदान गर्न म सम्पूर्ण मतदातालाई अपिल गर्दछु । रासस
दरखोलामा पुल नबन्दा दर र मुदीका बासिन्दालाई समस्या
म्याग्दी । म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका–३ स्थित दरखोलामा मोटरेबल पुल निर्माण नहुँदा दर र मुदीका बासिन्दालाई समस्या भएको छ । दरखोलामा मोटरेबल पुल निर्माणका लागि चार वर्षअघि सर्वेक्षण भए पनि बजेट र योजनाको अभावका कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पुल नहुँदा धौलागिरि गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ दर र वडा नम्बर ४ को मुदीका बासिन्दा मर्कामा परेका दर गाउँका पारस बुढाले बताए। हिउँदमा ह्युम पाइप राखेर सवारीसाधन आवतजावत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । बर्खामा दरखोलामा बाढी आउँदा असारदेखि कात्तिक महिनासम्म सवारीसाधन आवतजावत गर्न सक्दैनन् । दर, मुदी, बगर, नाउरा, नेरवाङ, चेचुङ, खिवाङ र खाम्ला बस्तीलाई गाउँपालिकाको केन्द्र मुनासँग जोड्ने सडकमा नियमित यातायात सञ्चालनका लागि दरखोलामा पुल आवश्यक रहेको छ । यी गाउँहरूमा करिब ७०० घरपरिवारको बसोबास रहेको छ । मुदीको धौलागिरि युवा क्लबका अध्यक्ष विशाल घर्तीले दरखोलाको मोटरेबल पुल आफूहरूको प्रमुख माग र आवश्यकता भएको बताए। आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि गाउँमा आएका उम्मेदवारहरूसँग दरखोलामा पुल बनाउन माग गरिएको उनले बताए । पुल नहुँदा बर्खा याममा खाद्यान्न र निर्माण सामग्री ढुवानी, बिरामीलाई अस्पताल लैजान, कृषि र पशुजन्य वस्तु बजार पठाउन समस्या भएको दरका हरिप्रसाद बुढाले गुनासो गरे। दरखोलामा २५ मिटर लामो मोटरेबल पुल निर्माणका लागि धौलागिरि गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । गण्डकी प्रदेश सरकारले आव २०८०/०८१ म रु ५० लाख र २०८१/०८२ मा रु ३० लाख बजेट विनियोजन भए पनि राजनीतिक अस्थिरता र सरकार परिवर्तनका कारण बजेट थपेर स्रोत सुनिश्चितता गराउन नसक्दा कार्यान्वयन हुन सकेन । आव २०८२/०८३ मा संघीय सरकारसँग माग गरेको योजना सम्बोधन नभएपछि गाउँपालिकाले रु १५ लाख बजेट विनियोजन गरेको उपाध्यक्ष रेशम पुनमगरले बताए । गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा दर, मुदी क्षेत्रमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूसँग समन्वय गरेर दरखोलामा बेलिब्रिज बनाउने उल्लेख गरेको छ । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरू जलविद्युत् आयोजनाको सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम पुलमा खर्च गर्न नहुने अडानमा छन् । जलविद्युत् आयोजनाहरू थप व्ययभार बेहोर्न चाहँदैनन् । गाउँपालिकासँग आवश्यक पर्ने पर्याप्त आर्थिक स्रोतको अभावका कारण दरखोलामा पुल बनाउने योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । रासस
नबिल निःशुल्क जलन उपचार शिविर सम्पन्न, ६५ जना जलनका बिरामीहरुको उपचार
धनगढी । कैलालीको धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा तीनदिने ‘नबिल निःशुल्क जलन उपचार शिविर’ सम्पन्न भएको छ । यही फागुन १२ देखि १४ गतेसम्म सञ्चालन भएको उक्त शिविरमार्फत ६५ जना जलनका बिरामीहरुले निःशुल्क उपचार पाएको बैंकले जनाएको छ । शिविरमा आएका २० जना बिरामीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमै वरिष्ठ चिकित्सकहरुले शल्यक्रिया गरेका थिए भने जटिल किसिमका १८ जना बिरामीलाई काठमाडौंको सांखुस्थित सुषमा कोइराला मेमोरियल अस्पतालमा रिफर गरिएको छ । नबिल बैंक, सुषमा कोइराला मेमोरियल अस्पताल र सेती प्रादेशिक अस्पतालको संयुक्त आयोजनामा आयोजित उक्त शिविरमा सुदुरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न ठाउँबाट बिरामीहरु उपचारका लागि आएका थिए । लामो समयदेखि उचित उपचार तथा शल्यक्रियाको पर्खाइमा रहेका तथा विपन्न र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामीहरुले शिविरमा निःशुल्क उपचार पाएका थिए । शिविरमा आएकी दुर्गा पाण्डेले शिविरमार्फत आफूले राम्रो सेवा पाएको बताइन् । उनले शिविरमा पाँच वर्षकी छोरीको घाँटीको शल्यक्रिया गराइन् । दुई वर्षअघि तेलले पोलेर घाँटीमा समस्या भएको थियो । ‘विशेषज्ञ डाक्टरद्वारा तेलले जलेको घाउको सफलतापूर्वक शल्यक्रिया भयो । यस्तो सुविधा पाउँदा म आयोजकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु,’ उनले भनिन् । सुषमा कोइराला मेमोरियल अस्पतालका प्रा. डा. ईश्वर लोहनीको नेतृत्वमा विशेषज्ञ चिकित्सकको टोलीले शिविरमा सेवा प्रदान गरेका थिए । ‘जटिल किसिमका बिरामीहरु जसलाई सघन उपचारको जरुरी थियो हामीले उहाँहरुलाई काठमाडौंस्थित हाम्रो अस्पतालमा रिफर गरेका छौं,’ प्रा. डा. लोहनीले जानकारी दिए । नेपालमा जलनका घटनासम्बन्धी समस्या ठूलो भएको उल्लेख गर्दै प्रा.डा. लोहनीले पीडितले समयमा उपचार नपाउने, धामी झांक्री कहाँ देखाउने आदिले गर्दा घाउहरु अझै बढ्ने र थप समस्या आउने बताए । शिविरले मानिसहरुलाई उचित उपचारबारेमा सचेत गरेको र भविष्यमा यस्ता कार्यक्रमले विपन्न वर्गका मानिसहरुलाई अझ लाभान्वित गर्ने उनको भनाइ थियो । आगो ताप्ने क्रममा दुवै हात जलेका ४२ वर्षिया भरत लुहारलाई थप उपचारका लागि काठमाडौं रिफर गरिएको छ । जलन घाउको समयमै उचित उपचार नपाएर घाउमा किरा लागेपछि चिन्तित भएका उनले मद्दत माग्दै शिविरमा आइपुगेका थिए । ‘शिविरमा वरिष्ठ चिकित्सकबाट मेरो घाउको उपचार भयो र अब म थप उपचारका लागि काठमाडौं जाँदैछु,’ उनले भनिन् । नबिल बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत आयोजना गरेको शिविरमा ३५ पुरुष तथा ३० महिला गरी ६५ जना सहभागी थिए । ‘नेपालमा जलनसम्बन्धी घटनाका पीडितले अझै पनि उचित उपचार नपाएर बस्नु पर्ने अवस्था रहेकामा नबिल बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत पहिलो चरणमा सुदुरपश्चिम प्रदेशका दुर्गम क्षेत्रमा रहेका जलनपीडितलाई लक्षित गरी शिविर आयोजना गरेको हो । शिविरमार्फत पीडितहरुले उपचार पाएका छन्,’ नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मनोजकुमार ज्ञवालीले भने । काठमाडौंदेखि गएको विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको टोलीले उपचार गराएकाले शिविर सफल तथा एकदम प्रभावकारी भएको ज्ञवालीले बताए । उनले आगामी दिनमा अन्य प्रदेशमा पनि यस प्रकारका शिविर आयोजना गर्ने जानकारी दिए । धेरै मानिसहरु अझै पनि उचित उपचार नपाएर बसिरहेको र यस्ता जलन शिविरले जनताहरुलाई जलनको अत्यावश्यक उपचार उपलब्ध भइ राहत पाइने सेती प्रादेशिक अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. हेमराज पाण्डेले बताए । जलनको उपचार सम्वेदनशील र जरुरी रहेको बताउँदै डा. पाण्डेले शिविर सञ्चालनका लागि सहयोग गरेकोमा नबिल बैंकलाई धन्यवाद दिए । उनले आगामी दिनमा पनि अझ सहयोगको अपेक्षा गरेको बताए । जलन शिविरका साथसाथै सेती प्रादेशिक अस्पतालमा आधारभुत जलन उपचार तालिम पनि सञ्चालन गरिएको थियो । सुषमा कोइराला मेमोरियल अस्पतालका डेपुटी मेडिकल डाइरेक्टर डा. राजु भण्डारीद्वारा अस्पतालका डाक्टर, नर्स, प्रशासनिक प्रमुख, सर्जनलगायत करिब ५० जनालाई तालिम प्रदान गरिएको थियो । डा. भण्डारीका अनुसार जलनको शल्यक्रिया गरिसकेपछि फलोअपमा आउने बिरामीहरुको उपचार गर्नका लागि अस्पतालका डाक्टर तथा नर्सको सिप विकासका लागि सो तालिम सञ्चालन गरिएको हो । 'यस तालिमले जलनसम्बन्धी कुनै बिरामी आएमा, डाक्टरले जाँच गरी उचित उपचार तथा सल्लाह दिन सक्नेमा हामी विश्वस्त छौं,’ उनले बताए ।
रायोसाग किलोको २५ रुपैयाँ, यस्तो छ कृषिउपजको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले शनिबारका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ४०, आलु रातो प्रतिकिलो रु २५, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २५ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ४०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ४५, बन्दा (नरिबल) प्रतिकिलो रु ३५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ४०, काउली स्थानीय (ज्यापू) प्रतिकिलो रु ६०, काउली तराई प्रतिकिलो रु ४०, रातो मूला प्रतिकिलो रु ४०, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो रु १५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ८० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ८५ कायम भएको छ । त्यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ६०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १००, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ८०, तिते करेला प्रतिकिलो रु १८०, घिरौँला प्रतिकिलो रु १४०, लौका प्रतिकिलो रु ७०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ५५, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु १५, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु १५, सलगम प्रतिकिलो ५५, भिन्डी प्रतिकिलो १५०, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो रु ४०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ७० र स्कुस प्रतिकिलो रु ६० कायम गरिएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु २५, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु ४०, चमसुर प्रतिकिलो रु ५०, तोरीसाग प्रतिकिलो रु २४, मेथी प्रतिकिलो रु ५०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु ५०, बकुला प्रतिकिलो रु ४०, तरुल प्रतिकिलो रु ८०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १५०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४००, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १,००० निर्धारण गरिएको छ । ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ५०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ८०, सजीवन प्रतिकेजी रु ३००, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ७०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ६०, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ७०, सेलरी प्रतिकिलो रु १७०, पार्सले प्रतिकिलो रु ४००, सौफको साग प्रतिकिलो रु ५०, पुदिना प्रतिकिलो रु ३५०, गान्टे मूला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १३०, तोफु प्रतिकिलो रु १५०, गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० र रूखटमाटर प्रतिकेजी रु २८० तोकिएको छ । स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (दर्जन) रु १९०, कागती प्रतिकिलो रु २५०, अनार प्रतिकिलो रु ३८०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २१०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ३२०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकिलो रु १६०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ७०, मौसम प्रतिकिलो रु १५०, जुनार प्रतिकिलो रु १२०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु १५०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु १४०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ६५, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु १००, रुख कटहर प्रतिकिलो रु १२०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, लप्सी प्रतिकिलो रु २००, किनु प्रतिकिलो रु १३०, स्ट्रबेरी प्रतिकिलो रु ५००, किबी प्रतिकिलो रु ३५० र एभोकाडो प्रतिकिलो रु ३५० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अमला प्रतिकिलो रु १२०, अदुवा प्रतिकिलो रु १२०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४३०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु १५०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु १३०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु ९००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १३०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु ६०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ६०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २६०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १२०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु १५०, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३५०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २८० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २५० निर्धारण गरिएको छ ।
