प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलब्ध गराउन निर्वाचन आयोगको निर्देशन
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्नसक्ने प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार सेवाका लागि मतदान केन्द्रमा प्राथमिक उपचार सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । यसका लागि अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी तयारी अवस्थामा राख्न आयोगले सरोकार भएकाको ध्यानाकर्षण गराएको हो । फागुन २१ गते १० हजार ९ सय ६७ मतदानस्थल र २३ हजार २ सय ५५ मतदान केन्द्र (अस्थायी समेत)मा मतदान हुँदैछ । त्यस दिन निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा मतदान गर्न आउने अपाङ्ग, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिकलगायतका मतदातालाई आवश्यक पर्न सक्ने प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार सेवाका लागि व्यवस्था मिलाउन आयोगले आह्वान गरेको हो । निर्वाचनको व्यवस्थापकीय कार्य आयोगबाट स्वीकृत कार्यतालिका बमोजिम निरन्तर जारी रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सबै मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा मतदान गर्न आउने मतदातालाई आवश्यक पर्न सक्ने आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धित मतदान स्थलमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आयोगले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् सबै स्थानीय तहमा आवश्यक सहयोगका लागि लेखी पठाइएको जानकारी उनले दिए । साथै अत्यावश्यक तथा आपतकालीन उपचार सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेगरी देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र औषधि तयारी अवस्थामा राख्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लेखी पठाइएको समेत आयोगले जनाएको छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र तथा भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न–गराउन आयोगले नेपाल सरकारलगायतका सरोकारवाला नियकासँग निरन्तर सहकार्य गर्दै निर्वाचनमा मतदाताको सार्थक सहभागिताका लागि मतदानको दिनभन्दा अघि र पछि गरी तीन दिन सार्वजनिक बिदाका लागि आयोगबाट सिफारिस भए बमोजिम नेपाल सरकारबाट निर्णयसमेत भइसकेको छ । मतदानको प्रक्रियालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न÷गराउनका लागि तहगत सरकार र सरोकारवालासँगको सहकार्यको अवधारण अनुरुप आयोगले मतदान केन्द्र कायम रहेका शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य चौकी, बडा कार्यालयलगायतका सरकारी संरचना र ती सरकारी संरचनामा रहेका भौतिक सम्पत्ति फागुन १९ गते मङगलबारदेखि फागुन २१ गते बिहीबारसम्म तीन दिनका लागि उपयोग गर्न सक्नेगरी व्यवस्था मिलाइदिन सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय तहमा पत्राचार एवम् समन्वयका लागि सरकारलाई अनुरोध गरी गृह मन्त्रालयबाट सम्बन्धित निकायमा पत्राचारसमेत भइसकेको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आयोगबाट भएको निर्णय र पत्राचार बमोजिमका आवश्यक सहयोगको व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सबै सरोकारवाला निकायलाई आयोगले आग्रह गरेको उनले बताए ।
यस्तो छ शनिबारका लागि निर्धारण गरिएको विदेशी मुद्राको विनिमयदर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारण गरिएको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४५ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर १४५ रुपैयाँ ८७ पैसा तोकिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७१ रुपैयाँ ४७ पैसा र बिक्रीदर १७२ रुपैयाँ १८ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १९५ रुपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर १९६ रुपैयाँ ६३ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १८८ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर १८८ रुपैयाँ ८४ पैसा कायम गरिएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०३ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर १०३ रुपैयाँ ७० पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०६ रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर १०६ रुपैयाँ ६९ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११४ रुपैयाँ ७७ पैसा र बिक्रीदर ११५ रुपैयाँ २४ पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ३६ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २१ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ २७ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ८९ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ८६ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ०२ पैसा कायम भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६९ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ७२ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ४९ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ १२ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १६ रुपैयाँ ०५ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ १२ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ०४ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ६४ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४७५ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर ४७७ रुपैयाँ ४८ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३८५ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर ३८६ रुपैयाँ ८८ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३७७ रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर ३७८ रुपैयाँ ९० पैसा रहेको छ । यस्तै,भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
डलरमा भएको खर्च पनि निर्वाचन खर्चको सीमाभित्रै गणना हुने
काठमाडौं । निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा उम्मेदवारहरूले विदेशी मुद्रा (डलर) मा गरेको खर्चलाई पनि निर्वाचन आयोगले नजिकबाट ट्र्याक गरिरहेको बताएको छ । शुक्रवार आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा प्रवक्ता भट्टराईले नेपाली रुपैयाँमा होस् वा डलरमा, उम्मेदवारले गरेको सम्पूर्ण खर्च निर्वाचन खर्चको तोकिएको सीमाभित्रै गणना हुने बताएका हुन् । यसका साथै डलर खर्चको सन्दर्भमा वैदेशिक सटही सुविधासम्बन्धी प्रचलित कानुनहरू पनि आकर्षित हुने र सोहीअनुसार कारबाही अगाडि बढ्नसक्ने आयोगले जनाएको छ । निर्वाचनको समयमा लामो दूरीका सवारी साधनहरूको आवागमनलाई सहज बनाएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले अघिल्लो दिन छुटेका सवारी साधनहरू भोलिपल्ट गन्तव्यमा पुग्दा कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने गरी सहजीकरण गरिएको बताएको छ । यातायात व्यवसायीहरूलाई निर्वाचनको संवेदनशीलता बुझेर समय व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरिएको पनि प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । निर्वाचनमा ‘डिप फेक’ र भ्रामक सूचनाको चुनौती, ५४ प्रतिशत सामग्री एआई जेनेरेटेड
निर्वाचनमा ‘डिप फेक’ र भ्रामक सूचनाको चुनौती, ५४ प्रतिशत सामग्री एआई जेनेरेटेड
काठमाडौं । निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा प्रवाह हुने भ्रामक सूचनामध्ये ५४ प्रतिशत ‘डिप फेक’ र एआई जेनेरेटेड रहेको पाइएको छ । निर्वाचन आयोगको नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा शुक्रबार आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा प्रवाह हुने भ्रामक सूचनामध्ये ५४ प्रतिशत ‘डिप फेक’ र एआई जेनेरेटेड रहेको पाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोगले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँग मिलेर यस्ता सामग्री नियन्त्रण गर्न ‘इलेक्सन डेक्स’ स्थापना गरेको छ । निर्वाचन आयोगका लागि यो पटक प्रविधिजन्य भ्रामक सूचना, विशेषगरी ‘डिप फेक’ ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । प्रवक्ता भट्टराईकाअनुसार हाल प्रवाह भइरहेका टक्सिक र भ्रामक सूचनाहरूमध्ये ५४ प्रतिशत सामग्री आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) बाट सिर्जना गरिएको पाइएको छ । आयोगले युएनडीपीको सहयोगमा यस्ता सूचनाहरूको ‘ट्रेन्ड एनालाइसिस’ गरिरहेको छ । यस्ता चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न आयोगले फेसबुक, टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालक कम्पनीहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको प्रवक्ता भट्टराईले बताए । ती कम्पनीहरूमा छुट्टै ‘इलेक्सन डेक्स’ स्थापना गरिएको छ । जसले गर्दा भ्रामक सामग्रीहरू हटाउन र रिपोर्ट गर्न ‘क्विक रेस्पोन्स’ प्राप्त भइरहेको उनको दाबी छ । आयोगले १८ गतेपछिको मौन अवधिमा हुन सक्ने डिजिटल चलखेललाई रोक्न उच्च प्राथमिकतामा राखेको पनि प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए ।
लुयान नेपालले ल्यायो होली अफर, १५ हजारसम्म नगद छुट
काठमाडौं । होलीको अवसर पारेर लुयान नेपालले ग्राहकका लागि आकर्षक अफर सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले आफ्ना लोकप्रिय इलेक्ट्रिक स्कुटरहरूमा नगद छुटदेखि उपहारसम्मका विशेष सुविधा ल्याएको हो । अफरअन्तर्गत सारथी ब्राण्डका विँगर र इकुटर स्कुटरको नगद खरिदमा अधिकतम १५ हजार रुपैयाँसम्म छुट प्रदान गरिनेछ । त्यसैगरी लुयान ब्राण्डको एमएनके३ प्रो स्कुटर खरिद गर्दा १० हजार रुपैयाँसम्म नगद छुट पाइने कम्पनीले जनाएको छ । नगद छुटसँगै ग्राहकले प्रिमियम हेलमेट र रेनकोट पनि उपहारस्वरूप प्राप्त गर्नेछन्। यो अफर कम्पनीको मुख्य शोरुम नागपोखरी, नक्साल लगायत देशभरका अन्य शोरुममार्फत उपलब्ध हुनेछ । विगत ७ वर्षदेखि नेपाली बजारमा सक्रिय लुयान नेपाल ले इलेक्ट्रिक स्कुटर बिक्रीसँगै प्रभावकारी बिक्रिपछिको सेवा पनि प्रदान गर्दै आएको छ । सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय स्कुटर उपलब्ध गराउने कम्पनीका रूपमा परिचित लुयान नेपालसँग नेपालमै सबैभन्दा बढी सर्भिस सेन्टर र चार्जिङ सेन्टर रहेको दाबी गरिएको छ । हाल १ लाख ४० हजारदेखि २ लाख ६१ हजार रुपैयाँसम्मका विभिन्न मोडेलका इलेक्ट्रिक स्कुटर बिक्री गर्दै आएको कम्पनीले आगामी नयाँ वर्षमा करिब ३०० किलोमिटर रेन्ज दिने नयाँ इलेक्ट्रिक स्कुटर सार्वजनिक गर्ने तयारी समेत गरिरहेको छ । उक्त स्कुटरको परीक्षण कार्य हाल जारी रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षाले आर्थिक चलायमान बनाउने सिबिफिनको विश्वास, नीतिगत लचकताको स्वागत
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेको सावधानीपूर्ण, मापनयोग्य र स्थिरतामुखी दृष्टिकोणले वर्तमान आर्थिक सुस्ततालाई चिर्दै वित्तीय क्षेत्रलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास सिबिफिनले लिएको छ । विश्वका उदीयमान अर्थतन्त्रहरूमा देखिएको क्रमिक सुधारको रणनीतिसँग तादाम्यता राख्दै ल्याइएको यस समीक्षाले पछिल्लो परिवेशअनुसार लक्षित संरचनात्मक सुधारका कदमहरू अघि बढाउन खोजेको सिबिफिनको ठहर छ । संस्थाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता राजेश उपाध्यायद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मौद्रिक नीतिका मुख्य मापदण्डहरूलाई यथावत राख्दै क्षेत्रगत कर्जा विस्तार र साना उद्यमलाई दिइएको प्राथमिकताले बजारमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको उल्लेख गरिएको छ । विशेष गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्यम कर्जा विस्तारमा प्रोत्साहन, कार्यशील पूँजी व्यवस्थाको नगद प्रवाहमा आधारित मूल्याङ्कन र कालोसूची व्यवस्थामा देखाइएको लचकतालाई सिबिफिनले महत्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिएको छ । यस्ता उदार व्यवस्थाहरूले हाल संकुचित बनिरहेको कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउँदै उत्पादनमूलक, निर्यातमूलक र रोजगारमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसका साथै, विदेशी विनिमय जोखिममा गरिएको सीमा वृद्धि र पुनर्संरचना सुविधाले व्यवसायीहरूलाई थप राहत प्रदान गर्ने सिबिफिनको भनाइ छ । वित्तीय प्रणालीको आधुनिकीकरणका लागि डिजिटल पूर्वाधार र विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा जोड दिनु अर्को सकारात्मक पक्ष रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसले नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई विश्वव्यापी स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापन र दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारबीच सन्तुलन कायम गर्दै ल्याइएका यी पहलहरूले समग्र बैंकिङ क्षेत्रको दिगो विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा रचनात्मक योगदान दिने सिबिफिनले जनाएको छ । यद्यपि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको चुनौतीलाई भने सिबिफिनले गम्भीरताका साथ उठाएको छ । यस्ता समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला पक्षहरूसँगको छलफल र राय सुझावका आधारमा आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकले अझ निर्णायक नीतिगत कदम चाल्नेमा सिबिफिनले ठूलो विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
बीमा पोलिसी त्याग्नेको संख्या घटे, ७ महिनामा ६ अर्ब ९५ करोड सरेण्डर
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सात महिना (साउन–माघ) सम्ममा ५९ हजार ६७२ बीमितले ६ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँ पोलिसी सरेण्डर अर्थात् बीमालेख समर्पण गरेका छन् । सात महिनामा भएको पोलिसी सरेण्डर रकम गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ४.५६ प्रतिशतले घटेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आवको यही अवधिमा ६२ हजार ५२३ बीमितले ८ अर्ब ५८ करोड २ लाख रुपैयाँ बराबरको पोलिसी सरेण्डर गरेका थिए । माघसम्मको अवधिमा बीमा सरेण्डरको साथसाथै बीमितले तोकिएको समयमा पोलिसी नविकरण र किस्ता नतिर्ने बीमितको संख्या पनि घटेको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार चालु आवको ७ महिनामा १२ लाख २६ हजार २७५ बीमालेख व्यतित भएका छन् । उक्त संख्याको बीमालेख व्यतित हुँदा ३७ अर्ब ७० करोड ८२ लाख रुपैयाँ बीमा कम्पनीलाई घाटा भएको छ । गत आवको यही अवधिमा १२ लाख ३४ हजार ९८३ बीमालेख व्यतित भएका थिए । सो संख्याको बीमालेख व्यतित हुँदा ३६ अर्ब ६२ करोड ६ लाख रुपैयाँ रमक व्यतित भएको थियो। बीमा पोलिसी खरिद गर्ने बीमितले तोकिएको समयअगाडि नै बीमालेख त्याग्नुलाई पोलिसी सरेण्डर भनिन्छ । बीमितलाई ऐनलाई बीमालेख सरेण्डर गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । जीवन बीमालेखसम्बन्धी निर्देशिका २०७८ अनुसार बीमितले बीमा प्रारम्भ भएको तीन वर्षसम्म निरन्तर बीमा शुल्क तिरेसकेपछि मात्रै बीमालेख सरेण्डर गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
एसएमएस र इन्टरनेट बैंकिङ सेवा निःशुल्क गर्ने राष्ट्रिय सहकारी बैंकको निर्णय
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडले आफ्ना सदस्य सहकारी संघ/संस्थाका लागि एसएमएस तथा इन्टरनेट बैंकिङ सेवा निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ । बैंक सञ्चालक समितिको फाल्गुन ३ गते बसेको बैठकले शनिबारदेखि (फाल्गुन १६) लागू हुने गरी उक्त निर्णय गरेको हो । बैंकका अध्यक्ष महेन्द्र कुमार गिरीका अनुसार सदस्य सहकारी संघ/संस्थामा डिजिटल बैंकिङ सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले यसअघि लिँदै आएको शुल्क खारेज गरिएको बताए । उनले सदस्य संस्थाहरूलाई प्रविधिमैत्री बैंकिङतर्फ उन्मुख गराउने र सेवाको प्रयोग बढाउने लक्ष्यका साथ उक्त सेवा निःशुल्क गरिएको जानकारी दिए । यसअघि बैंकले सदस्य संघ/संस्थाहरूबाट एसएमएस सेवाको लागि वार्षिक २०० रुपैयाँ तथा इन्टरनेट बैंकिङ सेवाका लागि वार्षिक १०० रुपैयाँ लिँदै आएको थियो । नयाँ निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि सदस्य सहकारी संघ/संस्थाहरूले यी दुवै सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् । बैंकका अनुसार शुल्क हटाउने निर्णयले डिजिटल सेवाप्रति सदस्य संस्थाहरूको आकर्षण र प्रयोग दुवै बढ्ने अपेक्षा गरेको छ । बैंकका अनुसार हालसम्म एसएमएस सेवा ४ हजार १४८ सदस्य सहकारी संघ/संस्थाले प्रयोग गरिरहेका छन् भने इन्टरनेट बैंकिङ सेवा २ हजार ७९४ सदस्य सहकारी संघ/संस्थाले लिइरहेका छन् । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बद्रीकुमार गुरागाईंले शुल्क हटाइएपछि यी सेवाको प्रयोग अझ विस्तार हुने बताए । डिजिटल बैंकिङलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको बैंकले आगामी दिनमा पनि सदस्य संस्थाहरूलाई प्रविधिमैत्री सेवामा आबद्ध गराउने कार्यक्रमहरू अघि बढाउने जानकारी दिए । उनका अनुसार निःशुल्क रूपमा प्रदान गरिने सेवाले सहकारी क्षेत्रको डिजिटल रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त व्यक्त गरे । बैंकले हाल सहकारी संघ/संस्थाहरूलाई नवीनतम सूचना प्रविधि तथा प्राविधिक सेवा अन्तर्गत इन्टरनेट बैंकिङ तथा एसएमएस सेवा, फण्ड ट्रान्सफर सेवा, कोप कार्ड (डेबिट कार्ड) सेवा, क्यु आर सेवा, कनेक्ट आइपीएस तथा कर्पोरेट पे सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकमा हाल १६,४८० सहकारी संघ/संस्था सदस्य रहेका छन् । बैंकको यो निर्णयले सहकारी क्षेत्रमा डिजिटल वित्तीय सेवाको प्रयोग बढाउन, सञ्चालन खर्च घटाउन तथा संस्थागत दक्षता अभिवृद्धि गर्न सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
