माजिद अन्सारी अस्पतालबाट डिस्चार्ज, चौतर्फी दबाबपछि हिरासतबाट रिहा
काठमाडौं । प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका क्रममा घाइते भएका माजिद अन्सारी उपचारपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (टिचिङ अस्पताल)बाट डिस्चार्ज भएका छन् । अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएसँगै उनी प्रहरी हिरासतबाट पनि रिहा भएका छन् । काठमाडौंको सुकुम्बासी होल्डिङ सेन्टर, सत्सङ्गबाट पक्राउ परेका अन्सारीलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रत्यक्ष रोहबरमा अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिएको हो । त्यसपछि आयोगकै उपस्थितिमा उनी प्रहरी हिरासतबाट मुक्त भएका हुन् । अन्सारीको रिहाइ चौतर्फी दबाबपछि भएको बताइएको छ । उनीमाथि भएको भनिएको कुटपिट र पक्राउको विषय सार्वजनिक भएपछि मानव अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज, जेन–जी अभियन्ता तथा विभिन्न क्षेत्रबाट सडकदेखि संसदसम्म आवाज उठाइएको थियो । बढ्दो सार्वजनिक दबाबपछि प्रहरीले अन्सारीलाई कुनै सर्तबिना हिरासतबाट रिहा गरेको परिवारले जनाएको छ । यद्यपि, उपचारका क्रममा लागेको सम्पूर्ण खर्च भने सरकारले नबेहोरेको परिवारको भनाइ छ। उपचार खर्च परिवारले नै व्यहोरेको जनाइएको छ । हाल अन्सारी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको संरक्षणमा रहेका छन् । उनीमाथि प्रहरी हिरासतमा भएको भनिएको कुटपिट तथा यातनासम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान, न्यायिक प्रक्रिया र कानुनी उपचारका बाँकी विषय आयोगले तयार गर्ने प्रतिवेदनका आधारमा अगाडि बढाइने बताइएको छ । अन्सारीको जीवनरक्षा, उपचार र सुरक्षाका लागि निरन्तर आवाज उठाउने मानव अधिकारकर्मी, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, जेन–जी अभियन्ता तथा सबै सहयोगीप्रति उनका परिवारले धन्यवाद तथा कृतज्ञता व्यक्त गरेको छ ।
३४ लाख ६६ हजार लगानीकर्ता टिएमएसमार्फत सेयर कारोबारमा सक्रिय
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले हालसालै सार्वजनिक गरेको नेपाल पुँजीबजार विकास मार्गचित्र, २०८३ अनुसार नेपालमा डिम्याट (हितग्राही) खाताको सङ्ख्या ७७ लाख ६६ हजार पाँच सय ६५ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म नेपालमा करिब १७ लाख हाराहारीमा डिम्याट खाता खोलिएको थियो । अहिले नेपालको कूल जनसङ्ख्याको २६ प्रतिशतभन्दा बढी लगानीकर्ताको डिम्याट खाता रहेको बताइएको छ । डिम्याट खाता सबैभन्दा धेरै बाग्मती प्रदेशमा ३४ दशमलव १३ प्रतिशतले खोलेका छन् भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा दुई दशमलव ९८ प्रतिशतले खोलेका छन् । कोशी प्रदेशमा १८ दशमलव ९३ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा १२ दशमलव ४६ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा १२ दशमलव १४ प्रतिशत, मधेस प्रदेशमा १२ दशमलव ६८ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छ दशमलव ६७ प्रतिशतले डिम्याट खाता खालेका छन् । नेपाल पुँजीबजार विकास मार्गचित्र, २०८३ अनुसार मेरो सेयर खाता खोल्ने लगानीकर्ताको सङ्ख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ । आव २०७७/७८ सम्म मेरो सेयर खाता खोल्ने सङ्ख्या सात लाख रहेको थियो । तर, चालु आवको जेठ मसान्तसम्मको अवधिमा भने ६७ लाख ३७ हजार दुई सय ५४ लगानीकर्ताले मेरो सेयर खाता खोलेका छन् । कूल जनसङ्ख्याको २३ प्रतिशतले मेरो सेयरको खाता खोलेका छन् । विगत पाँच वर्षको अवधिमा शेयर कारोबार गर्ने (टिएमएस) खाता खोल्नेको सङ्ख्या पनि उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि भएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार गर्नका लागि प्रत्येक लगानीकर्ताहरुले टिएमएस खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ । आव २०७७/७८ मा टिएमएस खाता खोल्ने लगानीकर्ताको सङ्ख्या करिब ३५ हजार मात्रै रहेको थियो । आव २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्म टिएमएस खाता खोल्ने लगानीकर्ताको सङ्ख्या भने ३४ लाख ६६ हजार चार सय ९९ जना पुगेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सेयर पुँजीबजारमार्फत सरकारलाई प्राप्त हुने पुँजीगत लाभकरबापत प्राप्त हुने राजस्वमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । आव २०७७/७८ मा सरकारले पुँजीबजारबाट लाभकरबापत रु १५ अर्ब ५४ करोड राजस्व प्राप्त गरेको थियो । चालु आवको जेठ मसान्तसम्मको अवधिमा सरकारले पुँजीगत लाभकर वापत रु १० अर्ब ७० करोड राजस्व संकलन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सेयर बजार ओरालो लागेकाले पनि अपेक्षाकृत पुँजीगत लाभकर उठाउन सकेको छैन । नेपाल पुँजीबजार विकास मार्गचित्र, २०८३ अनुसार नेपालको पुँजी बजारले पछिल्लो तीन दशकमा उल्लेखनीय विस्तार गरेको जनाएको छ । सन् २०२६ सम्म आइपुग्दा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा दुई सय ९७ कम्पनी सूचीकृत रहेका छन् । बजार पुँजीकरण करिब रु ४६ खर्च ५६ अर्ब पुगेको छ । जुन कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को करिब ७० दशमलव ५२ प्रतिशत बराबर हो ।
चुलाचुली गाउँपालिकाका इन्जिनियर ६ लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ
काठमाडौं । इलामको चुलाचुली गाउँपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर (छैटौं) डिल्लीराज खड्का ६ लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार खड्काले पुलको रिडिजाइन स्वीकृत गराइदिने तथा ठेक्काको भुक्तानी प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग घुस माग्दै दुःख–हैरानी दिएको भन्ने उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरीका आधारमा अख्तियारको टंगालस्थित कार्यालय र इटहरी कार्यालयबाट खटिएको संयुक्त टोलीले खड्कालाई सेवाग्राहीबाट ६ लाख रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा झापाको दमक नगरपालिका–१ स्थित एक खाजा घरबाट नियन्त्रणमा लिएको हो । अख्तियारले घुस रकमसहित उनलाई नियन्त्रणमा लिएर घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।
एमालेसँगको सहकार्य अन्त्य गर्दै कांग्रेस, सातै प्रदेशबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सातै प्रदेश सरकारमा नेकपा एमालेसँगको सत्ता सहकार्य अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारहरूमा एमालेले सहकार्यको भावना विपरीत व्यवहार गरेको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेसले आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने निर्णयतर्फ अघि बढेको सहमहामन्त्री प्रकाश स्नेहीले जानकारी दिए । कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूबीच पछिल्ला दिनमा भएको छलफलमा प्रदेश सरकारहरूमा एमालेसँगको सहकार्य प्रभावकारी नभएको, सरकार सञ्चालनमा समन्वयको अभाव देखिएको तथा राजनीतिक समझदारी कार्यान्वयनमा समस्या आएको निष्कर्ष निकालिएको स्नेहीले बताए । स्नेहीका अनुसार सत्ता सहकार्य गरेको दल एमालेले ६ प्रदेशमा फुटबलको नियम र एक प्रदेशमा क्रिकेटको नियम लगाउन खोज्दा समस्या आएको छ । यही असन्तुष्टिका बीच कांग्रेसले सातै प्रदेश सरकारबाट आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाएर एमालेसँगको सत्ता साझेदारी अन्त्य गर्ने तयारी गरेको हो । सहमहामन्त्री स्नेहीका अनुसार ह्याकुलो र फलमासु आफूले लिने र आन्द्रा र छाला सत्ता सहयात्री दललाई दिने एमालेको चरित्रले सहकार्य धरमराएको छ । यसबारे औपचारिक निर्णय भने पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति वा सम्बन्धित निकायबाट हुने नेताहरूले बताएका छन् । यदि कांग्रेसले मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन गरेमा सातै प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आउनेछ ।
युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको साधारणसभाबाट ४.५१ प्रतिशत लाभांश पारित
काठमाडौं । युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडको ३२औँ वार्षिक साधारणसभा भएको छ । सभाले सेयरधनीलाई ४.५१ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । जसमा बोनस सेयर ४.२८५७ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ ०.२२५६ नगद लाभांश छन् । बुधबार काठमाडौंको भाटभटेनीस्थित अम्रपाली ब्याङ्क्वेटमा सम्पन्न साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण तथा सम्बन्धित सबै प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको कम्पनीले जनाएको छ । साधारणसभाबाट पारित प्रस्तावअनुसार हालको २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजीको ४.२८५७ प्रतिशतका दरले ९ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गरिनेछ । बोनस सेयर जारी भएपछि कम्पनीको जारी तथा चुक्ता पुँजी २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ। बोनस सेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनका लागि ०.२२५६ प्रतिशतका दरले ५२ लाख १० हजार ५२६ रुपैयाँ ३२ पैसा नगद लाभांश पनि वितरण गरिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार २०८३ जेठ मसान्तसम्म प्रधान कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, शाखा तथा उपशाखा र तेस्रो पक्ष बीमा काउन्टरसहित देशभर १०४ वटा सेवा केन्द्रमार्फत बीमा सेवा प्रवाह भइरहेको छ । युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा व्यवसाय विस्तार गर्दै सेयरधनीलाई अपेक्षित प्रतिफल प्रदान गर्ने र कम्पनीका रणनीतिक लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।
५५ प्रतिशत एसियाली मुलुकका परिवारसँग छैन दीर्घकालीन वित्तीय योजना
काठमाडौं । बढ्दो महँगी र मुद्रास्फीतिका कारण एसियाली मुलुकका अधिकांश परिवार दीर्घकालीन वित्तीय योजना बनाउनुभन्दा दैनिक खर्च व्यवस्थापनमै केन्द्रित हुन थालेका छन् । हालै सार्वजनिक एक प्रतिवेदनअनुसार एसियाका ५५ प्रतिशत परिवारसँग दीर्घकालीन वित्तीय योजना छैन । योजना भएका परिवारमध्ये पनि अधिकांशले एक वर्षसम्मको मात्रै वित्तीय योजना बनाएका छन् । यसले भविष्यमा आइपर्न सक्ने आकस्मिक आर्थिक संकट तथा अवकाशपछिको जीवनका लागि परिवारहरूको आर्थिक तयारी कमजोर बन्दै गएको देखाएको छ । ‘सन लाइफ फाइनान्सियल इन्क’ ले जुन महिनामा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार दैनिक उपभोग्य वस्तु, इन्धन र घरखर्चको बढ्दो मूल्यले मानिसहरूलाई आफ्नो पैसा व्यवस्थापन गर्ने तरिका फेर्न बाध्य पारेको छ । सर्वेक्षणअनुसार ८३ प्रतिशत उत्तरदाताले बढ्दो महँगीका कारण मासिक खर्च धान्न कठिन भएको बताएका छन् । सर्वेक्षणले आर्थिक रूपमा सबल महसुस गर्ने परिवारको संख्या पनि घट्दै गएको देखाएको छ। अघिल्लो वर्ष ३२ प्रतिशत रहेको यस्तो परिवारको हिस्सा यस वर्ष २५ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यस्तै, आफ्नो आर्थिक अवस्थाप्रति पूर्ण रूपमा सुरक्षित महसुस गर्ने परिवार पनि १९ प्रतिशतबाट घटेर १३ प्रतिशतमा सीमित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । छोटो अवधिको वित्तीय योजनामा सीमित हुँदा परिवारहरूको आकस्मिक आर्थिक संकट सामना गर्ने क्षमता पनि कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी ६१ प्रतिशत उत्तरदाताले बिरामी वा बेरोजगारीका कारण आम्दानी गुमेमा बाह्य आर्थिक सहयोगबिना छ महिनाभन्दा बढी धान्न नसक्ने बताएका छन् । यसले अधिकांश परिवारसँग आकस्मिक अवस्थाका लागि पर्याप्त वित्तीय तयारी नभएको संकेत गरेको छ । खर्च धान्न बचत र अवकाश कोषमै निर्भर बढ्दो आर्थिक दबाबका कारण धेरै परिवारले आफ्नो वित्तीय व्यवहार परिवर्तन गर्न थालेका छन् । सर्वेक्षणअनुसार २५ प्रतिशत उत्तरदाताले दैनिक खर्च धान्न आफ्नै बचत प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यस्तै, २७ प्रतिशतले अत्यावश्यकबाहेकका खर्चमा कटौती गरेका छन् भने १० प्रतिशतले अवकाश (रिटायरमेन्ट) का लागि गर्दै आएको बचत तथा लगानीसमेत रोकिदिएका छन् । भारतमा एचडीएफसी लाइफ इन्स्योरेन्सले सार्वजनिक गरेको अर्को अध्ययनले पनि आत्मविश्वास र वास्तविक वित्तीय तयारीबीच ठूलो अन्तर रहेको देखाएको छ । अध्ययनअनुसार कामकाजी महिलाहरूले आफ्नो आर्थिक तयारीको स्तर १०० मा ८४ अंक दिए पनि वास्तविक मूल्याङ्कन गर्दा उनीहरूको तयारी मात्र ५८ अंक पाइएको छ। महिलाहरू पुरुषको तुलनामा छोराछोरीको शिक्षा र घर जग्गा खरिदका लागि बढी बचत गर्ने गर्छन् । तर आधाभन्दा कम महिला मात्र अवकाश जीवनका लागि आर्थिक रूपमा तयार देखिएका छन् । विज्ञहरूका अनुसार कामकाजी महिलाहरूको योगदान पारिवारिक आम्दानीभन्दा धेरै माथि हुने भए पनि उनीहरूले आफ्नै दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा र अवकाश पछिको आत्मनिर्भरताका लागि बेलैमा योजना बनाउनु आवश्यक छ ।
‘१० कित्ते नीति चिट्ठा जस्तै भयो, दुई-तीन गुणा नबढे आन्दोलन गर्छन्’
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ)मा लागू १० कित्ते सेयर नीतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले १० कित्ते नीतिले धितोपत्र बजारमा दीर्घकालीन लगानी संस्कृति विकास गर्नुको सट्टा छोटो अवधिको नाफामुखी प्रवृत्ति बढाएको बताए । उनका अनुसार अधिकांश सर्वसाधारणले आईपीओमा आवेदन दिनुअघि कम्पनीको विवरण समेत अध्ययन गर्दैनन् । आईपीओ खुल्ने बित्तिकै ‘मेरो सेयर’ एपमार्फत आवेदन दिने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनले १० कित्ता आवेदन दिने अधिकांश लगानीकर्ताले कम्पनीबारे अध्ययन नगर्ने बताए । उनले १० कित्ते नीतिले साना लगानीकर्तालाई सेयर बजारमा ल्याउन सहयोग गरे पनि उनीहरूलाई कम्पनीको दीर्घकालीन लगानीकर्ता बनाउन नसकेको उल्लेख गरे । यस्ता लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष सेयर खरिदभन्दा म्युचुअल फण्डतर्फ आकर्षित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । आचार्यले नेपाली सेयर बजारमा दीर्घकालीन लगानी र लाभांशभन्दा पनि छोटो अवधिमा सेयर मूल्य दोब्बर-तेब्बर हुने अपेक्षा हावी रहेको बताए । उनका अनुसार हाल खुलेका ७०-८० लाख डिम्याट खातामध्ये ठूलो हिस्सा निष्क्रिय (डोरमेन्ट) रहेको छ । उनले भने, ‘धितोपत्र बजारको एउटा ठूलो समस्या वित्तीय साक्षरता पनि हो । अहिले आईपीओ खुल्यो भने अधिकांशले प्रोस्पेक्टस पढ्दैनन् । ‘मेरो सेयर’ खोल्यो र चिट्ठा हालेजस्तै आवेदन दियो । सीमित व्यक्तिबाहेक अधिकांशले कम्पनीको अध्ययन गर्दैनन् । त्यसैले १० कित्ते नीति धितोपत्र बजारको कमजोरी बनेको छ । साना लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष सेयरधनी बनाउनुको सट्टा म्युचुअल फण्डमा लैजानुपर्थ्यो । अहिले १० कित्ता सेयर पाउने व्यक्ति कम्पनीको वार्षिक साधारणसभामा पनि जाँदैन, कम्पनी कस्तो छ भनेर चासो पनि राख्दैन । उसलाई सेयरमा लगानी गर्दा पैसा दुई-तीन गुणा हुन्छ भन्ने मात्रै बुझाइएको छ । ७०-८० लाख डिम्याट खाताको अवस्था पनि यही हो । तीमध्ये अधिकांश डोरमेन्ट छन् । अब १० कित्ते नीतिको पुनरावलोकन गर्ने बेला भएको छ । यस्ता लगानीकर्तालाई म्युचुअल फण्डतर्फ लैजान सकियो भने एउटा ठूलो समस्या समाधान हुन्छ ।’ उनले धितोपत्र बजारमा सुशासनको समस्या पनि रहेको बताए । आईपीओ स्वीकृतिका क्रममा अनियमितताको चर्चा आउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले नियामकीय सुधारमार्फत यस्ता समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।आचार्यका अनुसार नेपाली सेयर बजारमा लगानीकर्ताको ध्यान लाभांश वा दीर्घकालीन प्रतिफलभन्दा पनि छोटो अवधिमा सेयर मूल्य बढ्ने अपेक्षामा केन्द्रित छ । उनले भने, ‘हाम्रो अर्को समस्या गभर्नेन्समा पनि छ । आईपीओमा पैसा मागिन्छ भन्ने चर्चा आउँछन् । अर्को मुख्य समस्या भनेको हामी सबैको ध्यान सेयरको मूल्य बढ्नेतर्फ मात्र छ । लाभांश लिने वा दीर्घकालीन लगानी गर्ने सोच कम छ । आज लगानी गरेपछि एक महिनामै दुई-तीन गुणा हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । त्यस्तो नभए आन्दोलन गर्नेतिर लागिन्छ । यो प्रवृत्ति परिवर्तन गर्न सक्यौं भने बजार क्रमशः सुधार हुँदै जान्छ ।’ यसैबीच उनले नेपाल वित्तीय कार्यबाही कार्यदल (एफएटीएफ)को ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने दिशामा रहेको जानकारी पनि दिए । उनका अनुसार एफएटीएफले नेपाललाई दिएको १५ बुँदे कार्ययोजनामध्ये चार वटा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेका छन् । हालै सम्पन्न एफएटीएफको प्लेनरी बैठकबाट ती चार कार्यसूचीमा नेपालले ‘फुल्ली एड्रेस’ भएको मान्यता प्राप्त गरेको उनले बताए । उनका अनुसार आगामी सेप्टेम्बरमा मलेसियामा हुने एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपीजी)को फेस-टु-फेस बैठकमा नेपालले बाँकी कार्यसूचीमा भएको प्रगति प्रस्तुत गर्नेछ । उनले सुपरभिजन, बेनिफिसियल ओनरशिप, सम्पत्ति जफत (कन्फिस्केशन), मुद्दा अनुसन्धान तथा अभियोजनमा निकायबीचको समन्वयलगायत क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय प्रगति भइरहेको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण, सहकारी तथा क्यासिनो क्षेत्रका नियामक निकायको प्रभावकारी सुपरभिजन पनि एफएटीएफ कार्ययोजनाको महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘एफएटीएफले नेपाललाई १५ वटा कार्यसूची दिएको थियो । तीमध्ये चार वटा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेका छन् । आगामी सेप्टेम्बरमा मलेसियामा हुने एपीजीको बैठकमा बाँकी कार्यसूचीमा भएको प्रगति प्रस्तुत गर्छौं। सुपरभिजन, बेनिफिसियल ओनरशिप, कन्फिस्केशन, विभिन्न नियामक निकायको समन्वय र ठूला मुद्दाको अनुसन्धानमा पनि प्रगति भइरहेको छ । अहिलेको गति कायम रह्यो भने नेपाल निकट भविष्यमै ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सक्ने अवस्थामा पुग्नेछ ।’ ठूला मुद्दाको अनुसन्धान, नियामकीय सुधार तथा विभिन्न निकायबीचको समन्वयमा प्रगति भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान कार्यगतिले निरन्तरता पाए नेपाल निकट भविष्यमै एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
मौसमजन्य विपद्को पूर्वसूचना थप प्रभावकारी बनाउन टेलिकम र मौसम विभागबीच सहकार्य
काठमाडौं । नेपाल टेलिकम र जल तथा मौसम विज्ञान विभागबीच जल तथा मौसमजन्य विपद् जोखिमसम्बन्धी पूर्वसूचना एसएमएसमार्फत प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ । बुधबार सम्पन्न सम्झौतामा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल) र जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक डा. अर्चना श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौताअनुसार देशभरका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका नेपाल टेलिकमका सक्रिय ग्राहकलाई ११५५ सर्टकोडमार्फत जल तथा मौसमजन्य विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना र आवश्यक जानकारी एसएमएसबाट पठाइनेछ । यसअन्तर्गत वर्षा, हावाहुरी, चट्याङ, हिमपहिरो, हिमपात, हिमआँधी, तातो हावाको लहर (लु), शीतलहर, धुम्रपात, बाढी, आकस्मिक बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट तथा डढेलोजस्ता प्रकोपबारे समयमै पूर्वसूचना उपलब्ध गराइने नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । सम्झौताअनुसार जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पश्चिम राप्ती, कन्काई, कोशी, बागमती, नारायणी, बबई, कर्णाली र महाकालीलगायत नदी तटीय क्षेत्रका एसएमएस पोलिगन, आकस्मिक बाढी सम्भावित क्षेत्र, स्थानीय तह तथा जिल्लागत नक्सासहित आवश्यक भौगोलिक विवरण नेपाल टेलिकमलाई उपलब्ध गराउनेछ । सोही आधारमा जोखिम क्षेत्रमा रहेका मोबाइल प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरी पूर्वसूचना पठाइने व्यवस्था मिलाइनेछ । नेपाल टेलिकमले विपद्सम्बन्धी एसएमएस सेवा विगतदेखि नै निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसका लागि कम्पनीले जल तथा मौसम विज्ञान विभागलाई उपलब्ध गराउँदै आएको ७०० वटा डाटा सहितको सिममा थप १०० वटा सिम थपेर अब ८०० वटा सिम निःशुल्क उपलब्ध गराउने जनाएको छ । नेपाल टेलिकम र जल तथा मौसम विज्ञान विभागको सहकार्यमा २०७३ सालदेखि नै मौसमजन्य विपद्को पूर्वसूचना मोबाइल एसएमएसमार्फत प्रवाह हुँदै आएको छ । दुवै पक्षले यसअघि प्रदान हुँदै आएको सेवाप्रति एकअर्कालाई धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा समेत सेवा अझ प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नेपाल टेलिकमले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको यो सेवाबाट हालसम्म लाखौं नागरिक लाभान्वित भएको र आगामी दिनमा अझ बढी नागरिकसम्म पूर्वसूचना पुर्याउने अपेक्षा गरेको छ ।
