११ वटा निर्माण कम्पनीलाई सरकारले राख्यो कालोसूचीमा
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न ११ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समयमै काम सम्पन्न नगर्ने ११ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो । कार्यालयका अनुसार उदयपुरको विशाल होम निर्माण सेवा, काठमाडौंको जलेश्वरी महादेव यासवि कन्स्ट्रक्सन प्रालि, मोरङको सगुन फाइबरिक्स प्रालि, नेपालगन्जको सुभास आरएस नबिन जेभी, अछामको नबिन निर्माण सेवा, सुर्खेतको जेएमसी कन्स्ट्रक्सन प्रालि, काठमाडौंको कास्यप निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स प्रालि, ग्यालेक्सी कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स, जालपा निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स, डोल्पाको मष्टा भवानी निर्माण सेवा र अर्घाखाँचीको शहीद निर्माण सेवालाई कालोसूचीमा राखेको छ । विभिन्न निकायबाट सिफारिस गरे बमोजिम भदौ ८ गतेको निर्णयअनुसार कालोसूचीमा राखिएको हो । कालोसूचीमा परेकाहरूले एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
२० प्रतिशत लाभांश बाँड्ने केबिएलको घोषणा
काठमाडौं । केबिएल सेक्यूरिटिजले लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनी सञ्चालक समितिको साउन २९ गते बसेको बैठकले २० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । लाभांश पारित गर्न कम्पनीले भदौ २० गते बिहान ११ बजे कुमारी बैंकको प्रमुख कार्यालय टंगाल काठमाडौंमा तेस्रो वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनीको सभाले संचालक समितिको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन पारित, लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने र पारिश्रमिक तोक्ने र संचालक नियुक्ति गरि संचालक समिति चयन तथा मनोनयन गर्नेछ ।
२७ हजार ६२२ जना सेयरधनीले पाए एशियन लाइफको हकप्रद सेयर
काठमाडौं । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको हकप्रद सेयर बाँडफाँड गरिएको छ । असार २५ गतेदेखि साउन २० गतेसम्म बिक्री खुला गरेको हकप्रद सेयर भदौ ८ गतेका दिन बाँडफाँड गरिएको बिक्री प्रबन्धक मुक्तिनाथ क्यापिटलले जनाएको छ । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ३९ करोड ९८ लाख ३६ हजार ३०७ रुपैयाँको ४२ प्रतिशत अर्थात् १० कित्ता सेयर बराबर नयाँ ४.२ कित्ता सेयर अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गरेको हो । कम्पनीले १ अर्ब ४२ करोड ७९ लाख ३१ हजार २४८ रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका १ करोड ४२ लाख ७९ हजार ३१२.४८ कित्ता हकप्रद सेयर जारी गरेको थियो । रितपूर्वक आवेदन दिएका २७ हजार ६२२ जना सेयरधनीलाई १ करोड ३९ लाख २० हजार ८०० कित्ता हकप्रद सेयर बाँडफाँड गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको ३ लाख ५८ हजार ५१२ कित्ता सेयर बिक्री हुन नसकेको कम्पनीले जनाएको छ । साथै हक भन्दा बढी माग गरी आवेदन दिएका सेयरधनीहरुको हकमा बाँडफाँडमा नपरेका हकप्रद सेयर बापतको रकम भदौ ११ गतेदेखि आईपीएस मार्फत सम्बन्धित आवेदकको बैंक खातामा रकमान्तर गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।
काँकडभिट्टाबाट ३.६९ अर्बको माल वस्तु आयात, डेढ अर्बको निर्यात
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो महिना साउनमा पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट ३ अर्ब ६९ करोड ४० लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको माल वस्तु आयात भएका छन् । यो गत आव २०८१/८२ को सोही अवधिको तुलनामा १९ करोड २ लाख रुपैयाँले घटेको मेची भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं भन्सार अधिकृत ईश्वर कुमार हुमागाईंले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत आवमा ३ अर्ब ८८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सामान आयात भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा यो नाकाबाट हुने निर्यात घटेको छ । चालु आवको साउनमा १ अर्ब ५४ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको सामान विभिन्न मुलुक निर्यात भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा १ अर्ब ८० करोड ८२ लाख रुपैयाँको वस्तु तथा सामान निर्यात भएको थियो । कार्यालयका अनुसार चालु आवको साउन महिनामा आयात र निर्यातबाट हुने राजस्व भने १५ करोड १८ लाख रुपैयाँले बढेको छ । गत आव २०८१/८२ को साउन महिनामा १ अर्ब ११ करोड ३२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।
उच्च शिक्षाका लागि बाहिरियो १ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । देशभित्र उच्च शिक्षाका लागि विभिन्न विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा रहेको भएपनि ठूलो मात्रामा धनराशि विदेशिने गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विवरणअनुसार शिक्षाका लागि मात्रै १ खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विदेशिएको छ । अघिल्लो वर्ष शैक्षिक गतिविधिका लागि १ खर्ब २५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ रकम विदेशिएको थियो । केन्द्रीय बैंकका अनुसार सेवा खाता अन्तर्गत भ्रमण व्यय १८.१ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब २३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष भ्रमण व्यय एक खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । आव २०८१/८२ मा खुद सेवा आय ९० अर्ब ९४ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष खुद सेवा आय ५५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो । सेवा खाता अन्तर्गत समिक्षा वर्षमा भ्रमण आयत ७.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ८८ अर्ब ६६ रुपैयाँ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आय ८२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ थियो ।
१ करोडमा पोखरा ‘ग्रेट ट्रेल’ निर्माण हुँदै, ४ हजार ५ सय सिँढी
काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिका-११ मणिपाल कालीखोलादेखि काँहुको धुरीसम्मको ‘पोखरा ग्रेट ट्रेल’ निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पोखरा महानगरपालिकाका अनुसार आगामी माघ महिनाभित्रमा यस पद मार्गको निर्माण पूरा हुनेछ । उक्त ट्रेलमा करिब ४ हजार ५ सय सिँढीमध्येमा अब केही मात्र निर्माण बाँकी छ । कालीखोलादेखि काँहुकोटसम्म १ किमी ८०० मिटरको पद मार्ग निर्माण विसं २०८० वैशाखदेखि सुरू गरिएको थियो । यसका लागि महानगरले पहिलो चरणमा ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले मुख्य बजार क्षेत्रबाट नजिकको ट्रेलको रूपमा रहेको यस ट्रेल पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण र आकर्षक रहेको बताए । उनका अनुसार फुट ट्रय्याकका लागि चालू आवमा ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । ‘पर्यटकीय राजधानी पोखरामा बिहान र साँझको समयमा हिँड्न रमाउनेका लागि यो एक उपयुक्त थलोका रूपमा विकास हुने विश्वास गरेका छौँ । स्थानीय विशेषता झल्कने र पहिचानसहितको अग्र्यानिक पदमार्ग भनेका छौँ, यो पदमार्गमा यात्राका क्रममा अग्र्यानिक उत्पादनको स्वाद लिन सकिनेछ,’ नगर प्रमुख आचार्यले भने । निर्माण समितिका अध्यक्ष तीर्थबहादुर बस्नेतका अनुसार पदमार्गमा ढुङ्गा काटेर विच्छ्याइएको छ । पदमार्गका विभिन्न चार स्थानमा विश्राम स्थल हुनेछन् भने १० स्थानमा ‘भ्युपोइन्ट’ निर्माण हुनेछ । पदमार्ग १० फिट चौडाइको हुने र बिचमा रेलिङ र दायाँबायाँ तारबारले घेरिने बस्नेतले बताए । पोखराको प्राकृतिक ‘भ्युपोइन्ट’का रूपमा रहेको काँहुकोटको पर्यटन विकास र प्रवर्द्धनमा पदमार्ग निर्माणले सहयोग पुग्ने आशा गरिएको छ । ‘क्लिन पोखरा, ग्रीन पोखरा’ अभियान अन्तर्गत आइतबार सो ट्रेलको दायाँबायाँ करिब ४०० फलफूलका बिरुवासमेत रोपिएको छ । पोखरा महानगरको दुई लाख २६ हजार विरुवा लगाउने ‘मेगा ’अभियान अन्तर्गत सो क्षेत्रमा आरु, आरूबखडा, एभोकाडो, आँप, अम्बा, लिची, कोइरालो, काइँयो, असारे, पलाँसलगायतका विरुवा रापिएका हुन् ।
चित्त बुझेन विशेष अदालतको फैसला, अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको मुद्धा लिएर सर्वोच्च पुग्यो अख्तियार
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ गर्दा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसला उपर चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । आयोगले अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्दा त्यसमा संलग्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा.बैकुण्ठ अर्याल समेतका १२ जना प्रतिवादीले बदनियतपूर्वक सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी गराई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको आरोप लगाएको थियो । आयोगले ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बराबरको बिगो दावी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले सो मुद्दामा २०८१ मंसिर १३ गते फैसला गरेको थियो । त्यसमा केही प्रतिवादीलाई आशिक ठहर गर्दै केही प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो । उक्त फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै आयोगले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए ।
घरजग्गा क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकको राहत, ऋणीसँग धितो शुल्क लिन नपाइने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जग्गा विकास र भवन निर्माणसँग सम्बन्धित फर्म वा कम्पनीलाई प्रवाह गरेको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनः संरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनअनुसार आगामी असोज मसान्तभित्र ऋणको पुनः संरचना गरिसक्नु पर्ने छ । त्यस्तो कर्जालाई आगामी चैत्र मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको थियो कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । एकीकृत निर्देशिका अनुसार, पुनः संरचना गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ‘राइट ब्याक’ गर्न नपाइने प्रबन्ध छ । जग्गा विकास तथा भवन निर्माणको अनुमतिका लागि सम्बन्धित निकायमा पेस गरेको प्रमाणसमेत लिनुपर्नेछ । कृषि कर्जाको भुक्तानीको तालिकाका सम्बन्धमा पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । इजाजत प्राप्त संस्थाले कृषि उपज कृषि योग्य जमिन, कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफैंले मूल्याङ्कन गरी १० लाख रुपैयाँसम्मको खाद्यान्न बाली, पशुपन्छी, माछा पालनलगायतका कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् । कर्जा सुरक्षणको रुपमा राखिएको धितो मूल्याङ्कन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी वा अन्य धितो मूल्याङ्कनकर्ताबाट गर्न सकिनेछ भने सो मूल्याङ्कन गरेबापत ऋणीसँग धितो शुल्क लिन पाइने छैन । किसानले तरकारी खेतीका लागि कर्जा माग गरेमा किसानले उत्पादन गरी बजारमा ल्याउन चार महिनाको समय लाग्ने भएमा कर्जाको किस्ता चार÷चार महिनामा हुने गरी कायम गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी त्यस्तो कर्जाको पर्याप्त मात्रामा ग्रेस अवधि प्रदान गर्नुपर्नेछ । ग्रेस अवधि प्रदान गरेको पहिलो वर्ष असल कर्जाका लागि ०.२५ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने निर्देशनमा उल्लेख छ । संस्था स्वयंले धितो मूल्याङ्कन गरी प्रवाह भएको कर्जालाई प्राथमिकतामा राखी सम्बन्धित संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षणमार्फत नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले सिफारिस गरेका जातका कृषि उपज उत्पादनका लागि बढीमा १.५ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर तोक्नुपर्नेछ । ग्रेस अवधि प्रदान गरेको पहिलो वर्ष असल कर्जाका लागि कायम गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ०.२५ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.५ प्रतिशत मात्रै कायम गर्नुपर्नेछ । कर्जामा आवश्यक ग्रेस अवधि प्रदान गर्न वा ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिनेछ । हुलाकी राजमार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका तीन करोड रुपैयाँसम्मका उत्पादनमूलक उद्योग तथा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट खाद्य स्वच्छताका आधारमा होटल, रेष्टुरेन्ट स्तरीकण गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम खाद्य स्वच्छता स्तरीकरणसम्बन्धी प्रमाणपत्र लिएका होटल तथा रेष्टुरेन्टलाई आधार दरमा बढीमा दुई प्रतिशतसम्म थप गरी कर्जाको ब्याजदर तोक्नुपर्नेछ ।
