ग्लोबल आइएमई बैंकको चितवनमा १०३आैँ शाखारहित बैंकिङ सेवा
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले बिहीबार चितवनको कुमरोजमा नयाँ शाखारहित बैंकिङ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस शाखारहित बैंकिङ सेवासंगै बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा संख्या १०३ पुगेको छ । उक्त शाखारहित बैंकिङ सेवाको उद्घाटन जनप्रतिनिधि, बुद्घिजीवि तथा स्थानीयवासीहरुको रोहवरमा गरिएको छ । कुमरोजमा खोलिएको शाखारहित बैंकिङ सेवाको लागि स्थानिय राजेन्द्र श्रेष्ठलाई व्यवसायीक प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको छ । यो शाखारहित बैंकिङ सेवा ग्लोबल आइएमई बैंकको टाँडी शाखाअन्तर्गत रहने छ । बैंकले हाल १३२ शाखा, १३८ एटिएम, ५ एक्सटेन्सन काउण्टर, १५ वटा राजश्व संकलन काउण्टर र १०३ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, विदेशमा ३ प्रतिनिधि÷सम्र्पक कार्यालय माफर्त सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
कल्याणी खड्का बनिन् विकास तथा प्रबिधि समिति सभापति
काठमाडौं । संसदको विकास तथा प्रबिधि समितिको सभापतिमा कल्याणी खड्का चयन भएकी छिन् । समितिको निर्वाचनका लागि खड्काको मात्रै मनोनयन दर्ता भएको हो । संसद सचिवालयका अनुसार इन्दु कुमारी शर्मा प्रस्तावक र गणेश पहाडीको समर्थनमा खड्काले उम्मेदवारी दर्ता गरेकी हुन् । नेकपाले खड्कालाई समिति सभापति बनाउने निर्णय गरेको थियो । पार्टी निर्णयसँगै खड्का समितिको सभापति बन्ने सुनिश्चित भैसकेको थियो । खड्कालाई शुक्रबार निर्वाचित घोषणा गरिनेछ । निर्वाचनका लागि बिहान ११ बजे समितिको बैठक बोलाईएको छ । नेकपाको केन्द्रिय सदस्य समेत रहेकी खड्का रौतहटबाट समानुपातिक सांसदमा निर्वाचित भएकी हुन् ।
अब शाइन रेसुङ्गाबाटै १ लाखसम्मको अनलाईन भुक्तानी गर्न सकिने
काठमाडौं । शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंकका ग्राहकहरुले आफ्नो बैंक खाताबाट प्रतिकारोबार १ लाख रुपैयाँसम्मको अनलाईन भुक्तानीहरु गर्न सक्नेछन् । बैंक नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसले संचालनमा ल्याएको कनेक्ट आईपीएस ई पेमेन्ट प्रणालीमा आवद्ध भएपछि ग्राहकले उक्त सुविधा पाउने भएका हुन् । यस प्रणाली मार्फत बैंकका ग्राहकहरुले www.connectips.com मा गई आफूलाई एक पटक आवद्ध गरी आफ्नो बैंक खातालाई लिंक गराई यसमा उपलब्ध हुने सेवाहरु जस्तै अनलाईन भुक्तानी, रकम ट्रान्सफर, बिल भुक्तानी लगायतका कारोबारहरु गर्न सक्ने व्यवस्था रहेका छन् । यस्ता सबै कारोबारहरु अनलाईन मार्फत सिधै बैंक खाताबाट हुने हुदाँ कारोबार सहज हुन्छ । हाल उक्त प्रणाली मार्फत नेपाल सरकारको कर राजश्व भुक्तानी र रकम ट्रान्सफर गर्न सकिने व्यवस्था रहेका छन् । कनेक्ट आईपीएस ई पेमेन्ट प्रणालीमा हाल सम्म ३८ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सम्झौता गरी सकेका छन् । त्यसमध्ये हालसम्म २९ वटा बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट उक्त सेवा उपलब्ध भइरहेको छ ।
वोमी माइक्रोफाइनान्सको दुई दिने लघुवित्त व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न, २७ जना कर्मचारीहरु लाभान्वित
काठमाडौं । भरतपुरको वोमी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाले दुई दिने ‘लघुवित्त कार्यक्रम प्रभावकारिता तथा व्यवस्थापन तालिम’ सम्पन्न गरेको छ । उक्त तालिमबाट संस्थाका विभिन्न शाखा कार्यालयहरुमा कार्यरत २७ जना सहायकस्तरका कर्मचारीहरु लाभान्वित भएका छन् । तालिममा विभिन्न विभागिय प्रमुखहरु तथा अनुगमन अधिकृतहरुले लघुवित्त कार्यक्रमको प्रभावकारी सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयहरुमा प्रशिक्षण दिएका छन् । संस्थाले शाखा कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको पेशागत दक्षतामा निखारता ल्याउन समय सापेक्ष विभिन्न विधाका तालिमहरु प्रदान गर्दै आइरहेको छ । संस्थाको हाल सञ्चालित विभिन्न ३४ शाखाहरुबाट २६ हजार सदस्यमा उठाउन बाँकी लघु कर्जा १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ तथा बचत परिचालन ४७ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
निजगढ विमानस्थलको डीपीआर तयार नपारी रुख कटान नगर्न साँसदको माग
काठमाडौ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकको विशेष समयमा सांसद हृदयेश त्रिपाठीले बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) नबनाई रुख कटानको काम शुरु नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले नेपाली सेनालाई थप व्यावसायिक बनाउँदै उच्च मनोबलयुक्त बनाउन र चाडबाडका समयमा चिनीलगायत खाद्यान्नको सर्वसुलभ व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे ।सांसद उमाकान्त चौधरीले निजगढ विमानस्थलको लगानीको सुनिश्चितता गरेर मात्र निर्माण अगाडि बढाउन सरकारसित माग गर्दै हचुवाका आधारमा रुख कटानी गर्नुहुँदैन भने । सांसद राजेन्द्रकुमार केसी र यज्ञराज सुनुवारले बेलायती सेनामा कार्यरत गोर्खा सैनिकलाई समान निवृत्तिभरणको व्यवस्थाको पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद डिला सङ्ग्रौलाले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गरे । सांसद नवराज रावतले कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका सडक अलपत्र परेका हुँदा निर्माण सम्पन्न गराउनका लागि थप बजेट विनियोजन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद प्रदीप यादवले संविधान संशोधन गरी सबैको अपनत्व गराउनका लागि ध्यान दिन ढिलाइ गर्न नहुने बताए। सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले संविधान संशोधनको बहानामा विखण्डन गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने बताउँदै संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन आग्रह गरे। रासस
यूनाईटेड फाइनान्सले ५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने
काठमाडौं । यूनाईटेड फाइनान्स लिमिटेडले सेयरधनीलाई ५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ । असोज ३ गते बसेको संस्थाको २२४औँ सञ्चालक समितिको बैठकले सेयरलाई सो मात्राको लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो । फाइनान्सले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट उक्त लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । संस्थाको प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्रै सेयरधनीले उक्त लाभांश पाउने छन् ।
जानीजानी कमसल सामाग्री प्रयोग गर्ने अनि कानून कडा भयो भन्न पाइन्छ ?- प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्माण व्यवसायीहरुलाई देश विकासमा लाग्न सुझाव दिएका छन् । नेपाल निर्माण व्यावसायी महासंघको २०औं सम्मेलन उद्घाटन गर्दै ओलीले आफ्नो ‘सुखी नेपाल र समृद्ध नेपाली’को नारा पुरा गर्ने जिम्मेवारी व्यवसायीको भएको बताएका हुन् । ओलीले मुलुकी ऐन अपराध संहिताको प्रसंग निकाल्दै कानूनले व्यावसायीहरुकै हकहितको संरक्षण गर्ने बताए । ऐनमा “निर्माण सम्बन्धी काम वा अन्य कुनै काम गर्ने जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिले बेइमानी नियतले निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरको माल प्रयोग नगरी वा प्रयोग हुने मालको परिमाण घटीबढी पारी वा अन्य कुनै किसिमबाट निर्धारित गुणस्तर भन्दा फरक पारी निर्माण कार्य वा अन्य काम गर्न वा गराउन हुदैन । यसरी माथि उल्लेखित बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई दश वर्षसम्म कैद र १ लाख सम्म जरिवाना हुनेछ ।” भनिएकाे छ । यस ऐन भदौ १ देखि देशैभरी लागू भैसकेको छ । ओलीले ऐनमा स्पस्ट रुपमा जानाजान वा बेइमानी नियत उल्लेख गरिएकोले कुनै व्यवसायी डराउनु नपर्ने बताए । उनले भने-‘सरकारले ऐन बनाएर पासो थापेको होइन । देशको ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकमको काम गर्ने व्यावसायी इमान्दार बन्नु पर्छ, जानाजान कमसल सामाग्रीको प्रयोग गर्ने अनि कानून कडा भयो भन्न पाइन्छ ?’ उनले व्यावसायीहरुले आफ्नो व्यवहार बिर्गादै लगेको र समयमै सच्निन आग्रह गरे । व्यवासायीहरूको समस्या के हो बुँदा बुँदा कुरा गर्न तयार रहेको समेत ओलीले बताए । कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठले व्यावसायीहरुलाई सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम कारबाही हुनुपर्ने माग गरे । नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनको कारण व्यवसायीहरुले समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेको बताउँदै म्याद थप गर्न आग्रह गरे । उनले २ करोड सम्मको बोलपत्र स्थानीय तहबाटै गर्न र ठूला राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा नेपाली कम्पनीलाई पनि काम गर्ने वातावरण दिनुपर्नेमा जोड दिए । महासंघको सम्मेलनले नयाँ कार्य समितिको समेत चयन गर्नेछ ।
परिवार नियोजन सन्तानको रहर पुगेकालाई मात्र लक्षित गरिदैन : कबिता अर्याल
कबिता अर्याल – कम्युनिटी नर्सिङ प्रशासक नेपालको जनसंख्या वृद्धिदरमा कमी आएपछि सरकारले परिवार नियोजन कार्यक्रमलाई त्यति महत्व दिएको छैन् । राष्ट्रिय परिवार नियोजन संघले आफनो तहबाट कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ । संघले परिवार नियोजनसंग सम्बन्धित जनचेतना बढाउन कार्यक्रम लिएर जाने तयारी समेत गरेको छ । संघको भावी योजनको विषयमा केन्द्रीत रहेर कम्युनिटी नर्सिङ प्रशासक कबिता अर्यालसँग गरिएको कुराकानी । यस वर्षको परिवार नियोजनका नारा के छन ? विगत ५ वर्षदेखी हामीले राष्ट्रिय परिवार नियोजन सेवा दिवस मनाईरहेका छौ । पछिल्लो ४ बर्षसम्म एउटै नाराका साथ परिवार नियोजनका कार्यक्रमहरु अगाडि बढिरहेको थियो । हामीले नेपालमा परिवार नियोजन सेवामा लामो समयदेखी काम गरेपनि यसको वकालत गर्न राष्ट्रिय परिवार नियोजन सेवा दिवस मनाउँदै आएको हो । सुरुवाती दिनको हाम्रो नारा ’व्यवस्थित परिवार स्वास्थ्य र बिकासको आधार’ रहेको थियो । परिवार नियोजन सेवाको फोकश किशोर र किशोरी नै हो । हामीले यसबर्ष किशोर र किशोरीको सहभागीतामा परिवार नियोजन सेवाको सुनिश्चितता’ भनेर कार्यक्रम ल्याएका छौ । यो कार्यक्रम हामीले संघीय स्तरमा मात्र नभएर स्थानीय तहमा पनि परिवार नियोजन सेवाको वकालत पुगोस भनेका छौं । परिवार नियोजनको विषयमा कति चेतना आएको छ ? परिवार नियोजनको सेवालाई व्याख्या गर्दा हिजोको दिनमा परिवार नियोजन भन्दा जनमानसको बुझाई बिहे गर्यो, बच्चा जन्मायो र सन्तानको रहर पुगिसकेपछि मात्र परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्ने भन्ने थियो । तर आज त्यसलाई हामीले परिवर्तन गरिरेहेका छौ । यसकारणले गर्दा परिवार नियोजन सन्तानको रहर पुगेकालाई मात्र लक्षित गरिदैन । यो एउटा किशोर÷किशोरीको समुहदेखी सन्तानको रहर पुगेको समुह सम्मलाई लक्षित गर्छ । परिवार नियोजन बिकासको पनि मुद्दा हो । यो मानव अधिकार पनि हो । हाम्रो संविधानले पनि महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको रुपमा व्याख्या गरिसकेको छ । परिवार नियोजनले के कस्ता सेवा दिदै आईरहेको छ ? हाम्रो अहिले प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाबाट पाँच वटा परिवार नियोजनका साधनहरु उपलब्ध छन् । यी अस्थायी साधनहरु हुन् । यसमा कन्डम, पिल्स, डिपो प्लोभेरा,ईम्प्लान्ट,आईयुसीडी पर्छन । परिवार नियोजन सेवालाई यहाँसम्म ल्याउनलाई धेरै समयदेखी सरकारको लगानी छ । यो एकदमै भरपर्दो लगानी हो । २०३० सम्म हामीले परिवार नियोजनलाई सबैको पहुँचमा पुर्याउने छौं । किशोर र किशोरीमा परिवार नियोजन साधनबारे चेतनाको स्तर कत्तिको पाउनुभयो ? किशोर र किशोरीको परिवार नियोजनको ज्ञान हेर्ने हो भने ९९.९ प्रतिशत देखिन्छ । तर अभ्यासमा केही कमी देखिन्छ । अभ्यासको ग्याप लगभग ४० प्रतिशतभन्दा कम छ । अहिले हाम्रो नियोजनको सेवाको स्थिति विश्लेषण गर्दा हामीसँग १०० जना महिलामा ७६ प्रतिशत महिलालाई मात्र परिवार नियोजन सेवाको आवश्यक हुन्छ । अहिलेको प्रयोग दर हेर्ने हो भने ५३ प्रतिशत मात्र रहेको छ । त्यसभित्र पनि ६९ प्रतिशत मात्रा उक्त साधनबाट सन्तुष्ट छन् । गाउँघरमा परिवार नियोजनको साधनको प्रयोग किन कम हुन्छ ? गाउँमा भौगोलिक विकटताले पनि सेवा दिन गार्हो भईरहेको छ । हाम्रो समाजमा सांस्कृतिक बाधाहरु छन् साथै हाम्रा जति पनि सामाजिक बाधाहरु छन् त्यो गाउँघरमा बढी देखिन्छ । त्यसकारण हामीलाई गाउँघरमा पनि सम्बोधन गर्नु गार्हो भईरहेको छ । गाउँघरमा परिवार नियोजनको साधन कम प्रयोग हुन्छ । हाम्रो समुदायमा छिट्टै बिहे गर्न चलन रहेको छ । सरकारले २० बर्ष उमेर तोके पनि अझै पनि धेरै किशोर र किशोरीहरु १६ देखि १७ को उमेरमा बिहे गर्छन् । नेपालको धेरै जस्तो समुदायमा बिहे गरेको १/२ बर्षमै बच्चा पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । बिहे गरेको १/२ बर्ष बच्चा नहुँदा समाजमा मानिसहरु कुरा काट्न थाल्दछन्। अझै पनि धेरै समुदायहरु छन् जहाँसम्म हाम्रो पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन । यसले पनि परिवार नियोजनको बारेमा अनविज्ञ छन् । यदि अबको दिनमा हामीले त्यस्ता समुदायलाई छुन सक्यौँ भने पक्कै पनि परिवार नियोजनको ठुलो उपलब्धी हाँसिल गर्न सफल हुन्छौ। किशोर र किशोरीलाई ज्ञान मात्र नभएर अब व्यबहारमा उतार्नको लागि तपाईहरुको प्रयास के हुनेछ ? हामीहरुले सर्वप्रथम त किशोर र किशोरीलाई नै लक्षित गरेर कार्यक्रम शुरु गर्दैछौँ । हाम्रो समाजमा सेवा दिँदा पनि सेवा लिन आउने किशोर र किशोरी सबैले छक्क परेर हेर्ने गर्छन् । तर यो सेवा चाँही हामीले किशोर र किशोरीहरुलाई यो तिमीहरुको अधिकार हो भन्न बुझाउन कार्यक्रम लिएर जाने तरखरमा छौँ । यो संविधानले दिएको कुरा पनि हो र अबको दिनमा हामी यसैमा केन्द्रित भएर कार्यक्रमहरु ल्याउनेछौं । प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थालाई किशोर र किशोरीमैत्री वातवरण बनाउन लागि परिरहेका छौँ । त्यस्तै, एउटै मोडलले मात्र उनीहरुमा पुग्न नसकिने हुनाले हामीले स्कुलमा पनि “एक विद्यालय,एक नर्स” को पोलिसीलाई कार्यान्वयन गर्न तिर लागिरहेका छौँ । विद्यालयमै स्वास्थ्यकर्मी भए पक्कै पनि किशोर किशोरीका समस्यालाई त्यहाँ परामर्श दिन सकिन्छ । सरकारको त्यसतर्फ पनि ध्यान आकर्षण भएको छ ।
