मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको १७ प्रतिशत बोनस सेयर दिन प्रस्ताव
काठमाडौं । मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकले लगानीकर्तालाई १७ प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकको बिहीबार सम्पन्न सञ्चालक समिति बैठकले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट चुत्तापुँजीको १७ प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकले ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति र साधारणसभाबाट पारित भएपछि मात्र बोनस सेयर वितरण गरिने बैंकले जनाएको छ ।
बैंकहरूले लगानीकर्तालाई सेयर कर्जा लिन बोलाए
काठमाडौं । बैंकहरुले लगानीकर्तालाई सेयरकर्जा लिन बोलाउन थालेका छन् । लगानीकर्तालाई लक्षित गरी बैंकहरुले आकर्षक सेयर कर्जा योजना ल्याएका छन् । सिभिल बैंक, नेपाल बैंक र माछापुच्छ्रे बैंकले सेयर कर्जा योजना सार्वजनिक गरेका छन् । यस्तै बैंकहरुले पनि योजना ल्याउने तयारीमा रहेका छन् । लगानीयोग्य पुँजी भएकाले बैंकले ठुला लगानीकर्तालाई फोन गरेर सेयर कर्जा लिन आउन भन्न थालेका छन् । बैंकले फोन गरेर सेयर कर्जा लिन आउन भनेको नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका उपाध्यक्ष छोटेलाल रौनियार बताउछन् । बजारमा सुधारको संकेत देखिएको, बैंकको ब्याजदर घट्ने अवस्थामा पुगेको र पर्याप्त लगानीयोग्य पुँजी भएकाले बैंकले बोलाउन थालेको उनले बताए । एनएमबी बैंक र एनआईसी एसिया बैंकले सेयर कर्जा लिन बोलाएको उनले बताए । यस्तै अन्य बैंकले पनि धमाधम सेयर कर्जा योजना ल्याउने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए । सिभिल बैंकले आधारदर (वेसरेट) मा सेयरधितो कर्जा दिने योजना ल्याएको छ । बैंकको आधारदर ११.८४ प्रतिशत रहेको छ । बैंकले सेयरधितोको कर्जा व्यवस्थापन शुल्क ०.७५ प्रतिशत मात्र रहेको बैंकले जानकारी दिएको छ । यस्तै नेपाल बैंकले ३ दिनभित्र सेयर कर्जा दिने भएको छ । सस्तो ब्याजदरमा सेयर कर्जा दिने बैंकले जानकारी दिएको छ । बैंकको आधारदर कम भएकाले सेयर कर्जा सस्तो हुने देखिएको हो । नेपाल बैंकको आधारदर ७ प्रतिशत छ । माछापुच्छ्रे बैंकले पनि बिहीबार सुलभ दरमा सेयर कर्जा दिने गरी योजना ल्याएको छ । पछिल्लो समयमा सेयर बजारमा सुधारका संकेत देखिएपछि बैंकहरुले लगानीकर्तालाई सेयर धितो कर्जा दिने योजना ल्याएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बजार २० प्रतिशतसम्म घट्दा मार्जिन कल गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले सेयरकर्जा लगानी सीमा ५० प्रतिशत तोकेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ६० करोड ९६ लाख रुपैयाँ मात्र सेयरधितोमा लगानी भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयरधितो कर्जा ४१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
३८० विद्यालयमा आयुर्वेद तथा योग शिक्षा लागू गर्दै सरकार
काठमाडौँ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३८० भन्दा बढी विद्यालयमा आयुर्वेद तथा योग प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय आयुर्वेद विभागले यो कार्यक्रम शुरु गर्न लागेको हो । बढ्दै गएको नसर्ने रोगको जोखिम कम गर्नका लागि खानपान तथा जीवनशैली परिवर्तन गराउने उद्धेश्यले यो कार्यक्रम शुरु गर्न लागिएको विभागका महानिर्देशक डा बासुदेव उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार देशभर रहेका ३८० वटा आयुर्वेद संस्थाले आफ्नो नजिकको कम्तीमा एक विद्यालयमा गएर साप्ताहिक रुपमा आयुर्वेद तथा योग कक्षा सञ्चालन गर्नेछन् । उनीहरुले यो कक्षामा विद्यार्थी संगै शिक्षकलाई समेत सहभागी गराउनेछन् । ‘खासमा अहिले बढदै गएको नसर्ने रोगको जोखिम न्युनिकरण गर्ने चुनौती हो । त्यसका लागि योग व्यायम, जीवन शैली आदिका कुराहरु मुख्य रुपमा आउँछ । त्यसैमा केन्द्रीत रहेर योग तथा आयुर्वेदिक कक्षा सञ्चालन गर्ने हाम्रो योजना हो,’ महानिर्देशक डा. उपाध्यायले भने । विभागले यसका लागि प्रत्येक आयुर्वेदिक संस्थालाई ८५ हजार बजेट समेत उपलव्ध गराएको जनाएको छ । विद्यालयमा साप्ताहिक रुपमा निश्चित दिन र समयमा योग प्रशिक्षण गराइने बताइएको छ । श्रोत-नेपाल हेल्थ
बेनी–जोमसोम अवरुद्ध सडक एक हप्तापछि खुल्यो
काठमाडौं। बेनी–जोमसोम सडकअन्तर्गत म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ राहुघाट खण्डको अवरुद्ध सडक एक हप्तापछि खुलेको छ । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले रघुगङ्गाले कटान गरेर सडक बगाएको ठाउँमा खोला फर्काउनुका साथै पहाड काटेर सवारी साधन आवतजावत गर्न मिल्ने बनाइएको हो । भदौ २७ गते रघुगङ्गा नदीमा आएको बाढीले करीब ३० मिटर सडक बगाएपछि उक्त स्थानमा सडक अवरुद्ध भएको थियो । मर्मतपछि बेनी–देखि काभ्रेभीरसम्मको खण्डमा सवारी साधन सञ्चालन गर्न सकिने भएको आयोजनाका प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीले बताए। काभ्रेभीरमा अवरुद्ध सडक खुलाउन भने नेपाली सेनाको सहयोगमा बिस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरिने भएको छ । सडक पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न अझै एक, दुई दिन लाग्ने आयोजना प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिए। मुस्ताङ खण्डको अवरुद्ध सडकसमेत मर्मत गरिएको छ । बाढीले लेते खोलाको बेलिब्रिजको जगलाई जोखिमयुक्त बनाएपछि सो खोलाको पानी बहने मार्ग मोडिएको छ । छयत्तर किमी दूरीको बेनी–जोमसोम सडक अवरुद्ध हुँदा स्थानीयवासी, पर्यटक र तीर्थयात्री समस्यामा परेका थिए भने मुस्ताङमा उत्पादन भएको स्याउ ढुवानीमा पनि समस्या भएको थियो।रासस
पूर्वाधार विकासमा नीतिगत फड्कोः रुख काटेर रोप्नु नपर्ने, पैसा तिरे पुग्ने
काठमाडौं । विकास निर्माणका क्रममा काटिने रुखहरुको सट्टा रुखै रोप्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने भएको छ । सरकारले केहि नेपाल ऐन संसोधन गरेर पूर्वाधार विकासका क्रममा काटिने रुखहरुको साटो रुखै रोप्नुपर्ने बाध्यताबाट विकासकर्तालाई छुटकारा दिन लागेको हो । हालसम्म विकास निर्माणको काम गर्ने एजेन्सीले नै एउटा रुख काट्दा २५ वटा रुख रोप्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारले यस्तो व्यवस्था हटाएर विकास निर्माणमा सहभागी कम्पनीहरुले रुख रोप्नुको साटो काटिएका रुखहरुको क्षतिपुर्ति दिए पुग्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । विकास निर्माण कर्ताले काटिएका रुख रोप्नका लागि उपलब्ध गराएको रकम वन विकास कोषमा राखिनेछ । वन मन्त्रालय मातहतमा रहने सो कोषको रकम वन विकासमा खर्च गरिनेछ । ‘रुखको साटो रुख रोप्नु नपर्ने व्यवस्था गर्दैछौं । वन क्षति भए वापत डेभलपरले क्षतिपुर्ति रकममा दिन्छ, त्यो पैसा वन विकास कोषमा जम्मा हुन्छ । वन मन्त्रालयले त्यो पैसा डेडिकेटिड रुपमा वनकै विकासमा मात्रै खर्च गर्छ । अब यसरी वन सम्बन्धी समस्या निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई रहँदैन् ।’, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने । उनले हदबन्दी भन्दा माथीको जग्गा प्राप्तीको समस्या पनि सोही संसोधनबाटै समाधान गरिने बताए । पूर्वाधार विद डा. सूर्यराज आचार्यले रुखको साटो रुखै रोप्नुपर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको अन्त्य ठूलो नीतिगत फड्को हुने बताए । तर विद्यमान वन क्षेत्र नघट्ने गरि वनको विकास भने हुनै पर्नेमा उनले जोड दिए । ‘विकास र वातावरणिय सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट काटिएका रुख सोही अनुपातमा रोपिनुपर्ने कुरा विल्कुल जायज हो । तर कुनै आयोजना बिशेषमा काटिएका रुखको २५ गुणा बढी अनिवार्य रुपमा रोपिनुपर्ने हालको व्यवस्था सबै सन्दर्भमा व्यवहारिक नहुन सक्छ । त्यसैले कुनै सन्दर्भमा एउटा रुखको साटो २५ भन्दा बढि पनि रोपिन सक्छ र कुनैमा २५ भन्दा कम पनि हुन सक्छ । त्यसैले पूर्वाधार विकासको आवश्यकतामा जति रुखको कटान हुन्छ, त्यो भन्दा धेरै हुने गरि कोषमार्फत वन गरिनुपर्छ । तर हाल भएको वन क्षेत्र नघट्ने गरि कायम गरिनुपर्छ ।’ डा. आचार्यले भने । हाल जल विद्युत आयोजना, सडक, रेल, विमानस्थल लगायतका पूर्वाधार आयोजनाहरुको निर्माणका क्रममा रुख काटेर रुखै रोपिदिनुपर्ने व्यवस्थाले अवरोध गरिरहेको छ ।
त्रिविको दीक्षान्त फाराम अनलाइनबाट, ई–सेवाबाटै शुल्क भुक्तानी
काठमाडौँ। त्रिभुवन विश्वविश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले यस वर्षको दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुने विद्यार्थीका लागि अनलाइनबाट आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । योसँगै अब परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा उपस्थित भएर फाराम भर्नुपर्ने र बुझाउनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था हट्ने भएको छ । विगत वर्षमा विद्यार्थीले भदौ महीनामा फाराम भर्न आउनुपर्ने र पुनः दोस्रो पटक दीक्षान्त समारोहमा भाग लिन आउनुपर्ने बाध्यता थियो । भदौ महीनाभर फाराम भर्ने, शुल्क बुझाउने, रसिद काट्ने र फाराम सम्बन्धित फाँटमा बुझाउनेको भीड हुने गरेकामा अब यस्तो समस्या अन्त्य भएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ । उपत्यका भित्र र उपत्यकाबाहिर रहने विद्यार्थीले समेत अनलाइनबाट सिधै फाराम भरेर नाम दर्ता गर्न सक्ने र दीक्षान्त समारोहमा भाग लिन एक पटक मात्र काठमाडौँ आउँदा हुने भएको छ । त्रिविद्वारा बुधबार प्रकाशित सूचनाअनुसार गत साउन ५ गतेको त्रिविसभा बैठकबाट पारित ५६औँ ग्रेस लिस्टमा समावेश गत शैक्षिकसत्रमा उत्तीर्ण ७३ हजार ९०१ विद्यार्थीका लागि आगामी पुस महीनामा हुने दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुन विद्यार्थीले अनलाइनबाट फर्म भर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले बताए। दीक्षान्तका लागि छुट्टै पोर्टल कार्यालय स्रोतका अनुसार दीक्षित हुने विद्यार्थीलाई फाराम भर्ने प्रयोजनका लागि छुट्टै वेब पोर्टल निर्माण गरिएको छ । जुन मोबाइलबाट समेत खोल्न सकिने खालको छ । विद्यार्थीले आफ्नो मोबाइलबाट धधध।तग।नचबमगबतष्यललउ।अयm मा लग इन गरेर आफ्नो विवरणहरु छ चरणमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ । ई–सेवाबाटै शुल्क भुक्तानी अनलाइन फाराम भर्ने विद्यार्थीले अब उक्त कार्यालयसंगै रहेको ग्लोबल आइएमई बैंकमा लाइनमा बसेर पैसा बुझाउनुपर्ने र लेखा शाखामा आएर नगदी रसिद लिनुपर्ने झन्झटबाट पनि छुटकारा पाउने भएका छन् । उनीहरुले अनलाइन फाराम भरिसकेपछि ई–सेवाको माध्यमबाट शुल्क पनि बुझाउन सक्नेछन् । ई–सेवाको खाता हुने विद्यार्थीहरुले सिधै भुक्तानी गर्न सक्नेछन् भने ई–सेवाअन्तर्गत खाता नहुने विद्यार्थीलाई त्रिविको पोर्टल सिस्टमले नै टोकन नं उपलब्ध गराउनेछ । विद्यार्थीले उक्त टोकन नं लिएर नजिकैको ई–सेवा प्रदान गर्ने पसलमा गएर तोकिएको दस्तुर तिर्नुपर्नेछ । दस्तुर तिरेको निस्सा विद्यार्थीले तुरुन्तै पाउनेछन् । त्यसपछि त्यहीँबाट विद्यार्थीलाई चार प्रकारका विवरण उपलब्ध हुन्छ । पहिलो, दस्तुर बुझाएको नगदी रसिद, जुन दीक्षान्त समारोहमा भाग लिन जानुअघि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा गई रुजु गराएर छाप लगाएपछि मूल प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न आवश्यक हुन्छ र दोस्रो यो दीक्षान्त समारोहमा प्रवेश गर्ने निस्सा होे, जुन यसअघिका दीक्षान्त समारोहमा प्रवेशपत्रका रुपमा कार्यालयले उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। भौगोलिक विकटताका कारण दुर्गम क्षेत्रमा रहेका र काठमाडाँै आएर दीक्षान्तको फाराम भर्न सम्भव नहुने विद्यार्थीले समेत यो प्रविधिको प्रयोगबाट अब फाराम भर्न सक्नेछन् । उनीहरुले अनलाइनबाट फाराम भरेर नाम दर्ता गरिसकेपछि सिधै दीक्षान्त समारोहमा भाग लिनका लागि मात्र काठमाडौँ आउँदा हुने कार्यालयले जनाएको छ। रासस
भारतमा पेट्रोलको भाउ बढ्यो, प्रतिलिटर ९० भारुसम्म पुग्यो
एजेन्सी । भारतमा फेरी पेट्रोलको भाउ बढेको छ । भारतमा बिहीबारदेखि दिल्ली, मुम्बई, कोलकता र चेन्नाइमा पेट्रोलको भाउ बढेको एनआईले जनाएको छ । पेट्रोलको भाउ बढेर राजधानी दिल्लीमा ८२.२२, कोलकतामा ८४.७० चेन्नाइमा ८५.४८ र मुम्बइमा ८९.६० भारु पुगेको छ । पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले अन्तर्राष्ट्रिय कारणले भारतमा पेट्रोलियमको भाउ बढेको बताएका छन् ।
९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना बनाउन भारतको जीएमआर असफल, लगानी बोर्डले अब के गर्ला ?
काठमाडौ । ९०० मेगाावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना बनाउन भारतीय कम्पनी असफल भएको छ । निर्धारित समयमा पनि लगानी जुटाउन नसकेपछि केही साताअघि जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडले पुनः १ वर्ष म्याद थपको प्रस्ताव गरिसकेको छ । लगानी जुटाउन थप समय आवश्यक भएको जीएमआरको जिकिर गरेको छ । जीएमआरको म्याद असोज २ गते अर्थात सेप्टेम्बर १८ सम्म थियो । उसको म्याद सकिएको छ । निर्धारित समयमा पनि जीएमआरले लगानी जुटाउन नसकेको लगानी बोर्डका प्रवत्ता उत्तमभत्त वाग्लेले बताए । लगानी जुटाउन नसकेपछि उसले म्याद थपको पत्राचार गरेको वाग्लेले जानकारी दिए । उसको पत्रको अहिले बोर्डको प्राविधिक टिमले अध्ययन गरिरहेको छ । जीएमआरको विषयमा बोर्ड बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले अहिले नै केही भन्न नसकिने उनले बताए । अब बस्ने बोर्ड बैठकमा यस विषयमा छलफल हुनेछ । ३ पटक म्याद थप गर्दा पनि आयोजना बनाउन आवश्यक पर्ने झण्डै १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउन जीएमआर असफल हुदै आएको छ । यता सरकारले माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबाट उत्पादन हुने ५०० मेगावाट बिजुली बंगलादेशमा निकासी गर्ने सम्झौता गरेको छ । गत वर्ष कात्तिक २६ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको २८ औं बोर्ड बैठकले माथिल्लो कर्णालीका लागि १ वर्ष म्याद थप गरेको थियो । संगै सुरु भएको ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो भारत सरकारको एसजेविएन अरुण ३ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले निर्माण सुरु गरिसकेको छ । सन् २०१४ मा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार सन् २०१६ सेप्टेम्बर १८ सम्म लगानी जुटाउनु पर्ने थियो । त्यस अवधिमा पनि लगानी जुटाउन नसकेपछि बोर्डले फेरी १ वर्ष थप गरेको थियो । यस्तै सरकारले वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरेको र जग्गा अधिग्रहमा भएको बिलम्बका कारण आयोजनका काममा ढिलाइ भएको भन्दै बोर्डले गत वर्ष कात्तिकमा पनि १ वर्ष म्याद थप गरेको हो । जीएमआरले लगानी जुटाउन समय पाएको ४ वर्ष बितिसकेको छ । यसअघि आयोजनामा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायत युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकलगायत अन्तर्रा्िष्ट्रय वित्तीय संस्थासंग लगानीका लागि समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर गरेको थियो । ती वित्तीय संस्थाले पनि माथिल्ले कर्णालीमा लगानी गर्ने निर्णयबाट पछि हटेका छन् । सन् २००८ पछि विस्तारै आर्थिक संकटमा फस्दै गएपछि यसको मारमा आयोजना परेको हो । माथिल्लो कर्णालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निशुल्क २७ प्रतिशत स्वामत्वि छ । आयोजनाबाट १२ प्रतिशत अर्थात ३६ मेगावाट निःशुल्क बिजुली दिनुपर्ने छ । जीएमआरले १० प्रतिशत विश्व बैंकअन्र्तगतको अन्तर्रा्ष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) लाई बिक्री गरेको छ । जीएमआरले ३० प्रतिशत स्वामित्व बिक्री गरेर ३३ प्रतिशत लिने प्रयास गरेको थियो । त्यसो पनि असफल हुदै आएको छ । पीडीए अनुसार आयोजना सम्पन्न भएको ३ वर्षसम्म मुख्य स्वामित्व जीएमआरको हुनुपर्ने उल्लेख छ । आर्थिक संकटका कारण आयोजना बनाउन नसकेपछि ६०० मेगाावटको प्रस्तावित मस्र्याङदी २ जलविद्युत आयोजना बुटबल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) लाई बिक्री गरेको छ । बीपीसले आयोजनाको स्वामत्वि लिइसकेको छ । यसमा २० प्रतिशत बीपीसी र बाँकी ८० प्रतिशत चीनको एससीजीआई इन्टरनेसनले हाइड्रो ज्वाइन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनीको हुनेछ । आउदो ५ वर्षमा १ हजार मेगावाट आयोजा बनाउन चीनबाट २ खर्ब रुपैयाँ लगानी ल्याउने विषयमा समझदारी भएको छ ।
